नारायणपुर । वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला मुख्यालय नारायणपुर में एक दिवसीय समीक्षा सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति, वन अधिकार दावों के निराकरण में आ रही व्यावहारिक समस्याओं, पेसा कानून के प्रावधानों तथा वनोपज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यशाला में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति के चार सदस्यीय दल द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दल में समिति के सदस्य गिरीश कुबेर, कृष्णकुमार वैष्णव, डॉ. सुबोध पांडेय तथा सेवानिवृत्त उपवनमंडलाधिकारी जितेन्द्र ठाकुर शामिल रहे। विशेषज्ञों ने वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए इनके क्रियान्वयन के दौरान आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर मार्गदर्शन दिया।

कार्यशाला के दौरान वन अधिकार दावों की प्रक्रिया, उनके निराकरण में आने वाली समस्याओं तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय के महत्व पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही पेसा कानून के प्रावधानों और वनोपज से संबंधित विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक जानकारी दी गई, ताकि मैदानी स्तर पर कानूनों के क्रियान्वयन में स्पष्टता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

प्रशिक्षण सह कार्यशाला में वनमंडलाधिकारी नारायणपुर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नारायणपुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नारायणपुर एवं ओरछा, अनुविभागीय अधिकारी वन उत्तर एवं दक्षिण नारायणपुर, तहसीलदार नारायणपुर, ओरछा, कोहकामेटा एवं छोटेडोंगर, वन परिक्षेत्र अधिकारी नारायणपुर, बेनूर, छोटेडोंगर, धौड़ाई, पश्चिम सोनपुर एवं पूर्व सोनपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर एवं ओरछा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।