प्राथमिकता से करें अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का निपटारा

बिलासपुर।  संभागायुक्त महादेव कावरे ने वीसी के जरिए कलेक्टरों की बैठक लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। संभाग के सभी आठ जिलों - बिलासपुर, मुंगेली, जीपीएम, कोरबा, जांजगीर, सक्ती, रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर वीसी के जरिए बैठक में शामिल हुए।उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण तत्परता से करने को कहा है। चतुर्थ वर्ग में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कोई लिमिट नहीं हैं। इसलिए उनकी सहमति लेकर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये। संभाग में फिलहाल अनुकम्पा नियुक्ति के 240 प्रकरण लंबित हैं।

लोक सेवा गारण्टी के अंतर्गत 1104 मामले समय-सीमा को पूर्ण कर चुके हैं। कारणों की जानकारी लेकर इनका प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि समय-सीमा में यदि कोई प्रकरण निबटारा नहीं हो रहा है तो उसका उचित कारण भी दर्ज किया जाये। उन्होंने भू-अर्जन के मामलों में अवार्ड पारित करने की कार्यवाही जल्द करने और मुआवजा राशि किसानों को अविलंब देने को कहा है। संभाग में विभिन्न प्रकरणों में 563 करोड़ की मुआवजा राशि को जल्द बांटने के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि केवल संरचना निर्माण हमारा लक्ष्य नहीं है। इन नलों में पानी आने चाहिए। इसके लिए तेजी से कार्य किया जाये। यदि ठेकेदार इसमें बाधा बन रहे हैं तो उनके विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई किया जाये। रकम जमा करने के बाद भी सौर ऊर्जा चालित पम्पों की स्थापना में विलंब किये जाने पर क्रेडा के प्रति नाराजगी जाहिर की। गौरतलब है कि संभाग में 617 पम्पों के सौर ऊर्जीकरण के लिए राशि जारी की जा चुकी है।

कमिश्नर ने कहा कि सड़क से मवेशियों को हटाने के अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन गोठानों एवं कांजी हाऊसों में मवेशियों को रखा जाता हैं, वहां पर्याप्त मात्रा में चारा एवं पानी सुनिश्चित किया जाए। उनका नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाये। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने मौसमी बीमारियों एवं उनकी रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य ने बताया कि संभाग में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में अधिकारी-कर्मचारियों के आने-जाने के समय का पालन करने के निर्देश दिए। यदि कोई कर्मचारी आदतन विलंब से आता हो तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाये। अधिकारी कर्मचारियों की टेबल पर उनका नाम पट्टिका भी रखने के निर्देश दिए।