रामफल हल्के नारंगी रंग का होता है और खाने में एकदम मीठा और स्वादिष्ट होता है। रामफल के स्वाद के आगे सेब और अमरूद का टेस्ट भी फीका लगेगा। रामफल नवंबर और दिसंबर महीने में ही मिलता है। आइये जानते हैं रामफल खाने के फायदों के बारे में।

रामफल खाने के फायदे

वजन घटाए- जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं वो रामफल जरूर खाएं। स्वाद में भले ही ये फल आपको मीठा लगे, लेकिन वजन घटाने में भी ये असरदार साबित होता है। रामफल शरीर को एनर्जी देता है और इससे फाइबर मिलता है। रामफल खाने के काफी देर तक आपको भूख नहीं लगती। इसलिए नियमित रूप से रामफल खाकर मोटापा कम किया जा सकता है।

डायबिटीज में फायदेमंद- शुगर के मरीज को खाने-पीने में बड़ा सोच समझकर चीजों को शामिल करना पड़ता है। ऐसे कई फल हैं जो शुगर के मरीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन रामफल मीठा होने के बावजूद डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद साबित होता है। इस फल को खाने से ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सकता है। रामफल में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर से लड़ने में भी मदद करते हैं।

बाल और त्वचा के लिए फायदेमंद- रामफल बालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद फल है। इसके सेवन से बालों को झड़ने की समस्या को कम किया जा सकता है। रामफल में विटामिन सी काफी होता है जो त्वचा और बालों दोनों के लिए उपयोगी साबित होता है। रामफल खाने से स्किन पर ग्लो आने लगता है।

इम्‍यूनिटी को बनाए मजबूत- रामफल का सेवन करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। जिन लोगों को इम्‍यून सिस्‍टम कमजोर है उन्हें रामफल जरूर खाना चाहिए। इससे आप सीजनल बीमारियों के खतरे से बच सकते हैं। वायरल बुखार और कई तरह के इंफेक्शन को दूर करने में भी ये फल मदद करता है। रामफल खाने से प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ती है।

 भाप लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। भाप की गर्मी शरीर के फेफड़े को अंदर से साफ करने का काम करती है। यह फेफड़ों और सांस के रास्तों को खोलकर देती है जिससे सांस लेने में आसानी होता है। सर्दियों में भाप लेने से कई फायदे होते हैं।

सांस की समस्याओं से राहत

सर्दियों में सांस से जुड़ी कई समस्याएं ज्यादा होती हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ जमा होना, सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानियां आम हो जाती हैं। लेकिन भाप लेने से इन सभी से राहत मिल सकती है। भाप की गर्मी फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें खोल देती है।

सिरदर्द से छुटकारा

ठंड और मौसमी बदलाव के कारण अकसर लोगों को सिरदर्द की परेशानी होने लगती है।लेकिन भाप लेने से इससे तुरंत राहत मिल सकती है।

नाक बंद होने से राहत

ठंड-गर्मी और मौसम में बदलाव के कारण अकसर लोगों की नाक बंद हो जाती है। लेकिन भाप लेने से इससे तुरंत राहत मिल सकती है। भाप की गर्मी से नाक के अंदर का कफ पिघलने लगता है। नाक के रास्ते साफ होते हैं और सांस के लिए जगह बनती है।

नींद लाने में सहायक

भाप की गर्मी शरीर को अंदर से गर्म कर देती है। यह तनाव कम कर आराम पहुंचाती है। साथ ही नाक और सांसनलिका साफ होने से आरामदायक नींद आती है। भाप में हाइड्रोजन पेरॉक्साइड भी सोने में मदद करता है।

कैसे लें भाप

भाप इन्हेलर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें पानी भरकर भाप ली जा सकती है। ये बहुत ही आसान तरीका है भाप लेने का। चलिए जानते हैं भाप इन्हेलर का इस्तेमाल किस तरह करते हैं।

सबसे पहले अपने भाप इन्हेलर में पानी भर दें। पानी की मात्रा इन्हेलर की क्षमता के अनुसार ही भरनी चाहिए।

अब इसे ऑन करें और थोड़ी देर तक पानी गर्म होने दें। जब पानी से भाप निकलने लगे, तब इस्तेमाल कर सकते हैं।

5 से 10 मिनट तक भाप लेते रहें। बीच-बीच में आराम जरूर कर लें।

जब भाप लेना बंद करें तो इन्हेलर को ऑफ कर दें।

डिजिटल होते बच्चों पर बढ़ते खतरे चिन्ता का बड़ा कारण बन रहे हैं। बच्चों के स्क्रीन पर बहुत अधिक समय बिताने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं तो बढ़ ही रही हैं, बच्चे अलगाववादी, हिंसक एवं अस्वस्थ गतिहीन जीवनशैली के अंग बनते जा रहे हैं। छोटी अवस्था में बच्चे अधिक समय ऑनलाइन बिताने के कारण साइबरबुलिंग, ऑनलाइन शिकारियों और अन्य जोखिमों के शिकार भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया बच्चों एवं युवाओं के संवाद का जैसे-जैसे अभिन्न माध्यम बन रहा है, वैसे-वैसे तमाम तरह के जोखिम एवं खतरे भी जुड़ते जा रहे हैं, जिनसे बच्चों एवं किशोरों को बचाने के लिये भारत में वर्ष 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, इस एक्ट के नियमों के तहत नाबालिगों के लिये सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिये माता-पिता या अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है। निश्चिय ही यह बच्चों पर बढ़ रहे खतरों से सुरक्षा देने के लिये एक प्रभावी एवं सराहनीय कदम है।

पांच वर्ष से अठारह वर्ष के बच्चों में मोबाइल, इंटरनेट एवं टेक्नोलॉजी एडिक्शन की लत बढ़ रही है, जिनमें स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच, टैब, लैपटॉप आदि सभी शामिल हैं। यह समस्या केवल भारत की नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश की है। ऐसे अनेक ऑनलाइन लत के शिकार रोगी बच्चें अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिनमें इस लत के चलते बच्चे बुरी तरह तनावग्रस्त थे। कुछ दोस्त व परिवार से कट गए, कुछ तो ऐसे थे जो मोबाइल न देने पर पेरेंट्स पर हमला तक कर देते थे। बच्चे आज के समय में अपने आप को बहुत जल्दी ही अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा महसूस करने लगे हैं। अपने ऊपर किसी भी पाबंदी को बुरा समझते हैं, चाहे वह उनके हित में ही क्यों ना हो। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में दिल्ली के एक व्यक्ति ने डिजिटल माध्यमों की खामियों का लाभ उठाते हुए सात सौ से अधिक महिलाओं को स्नैपचैट का उपयोग करके ब्लैकमेल करने का प्रयास किया था। इसी तरह इंस्टाग्राम पर धमकाने के बाद ब्रिटेन में एक किशोर की दुखद आत्महत्या ने सोशल मीडिया के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की घातकता को उजागर किया।

इंटरनेट की यह आभासी दुनिया ना जाने और कितने मासूम व छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसाएगी और उनका जीवन तबाह करेगी? बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर निगरानी व उन्हें उसके उपयोग की सही दिशा दिखाना बेहद ज़रूरी है। यदि मोबाइल की स्क्रिन और अंगुलियों के बीच सिमटते बच्चों के बचपन को बचाना है, तो एक बार फिर से उन्हें मिट्टी से जुड़े खेल, दिन भर धमा-चौकड़ी मचाने वाले और शरारतों वाली बचपन की ओर ले जाना होगा। ऐसा करने से उन्हें भी खुशी मिलेगी और वे तथाकथित इंटरनेट से जुड़े खतरों से दूर होते चले जाएंगे। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग की वजह से साइबर अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारी सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियां इन अपराधों से निपटने में विफल साबित हो रही हैं। आज के डिजिटल युग में, माता-पिता के पालन-पोषण का तरीका भी काफी हद तक बदल गया है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते चलन और डिजिटल उपकरणों के व्यापक उपयोग के साथ, डिजिटल युग में बच्चों के पालन-पोषण में और ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

आभासी दुनिया के तिलिस्मी संसार के कारण जीवन में आ रहे बदलाव ने कई ज्वलंत एवं चुनौतीपूर्ण मुद्दों को सामने ला दिया है, जिनसे माता-पिता को जूझना पड़ता है, जिससे पालन-पोषण का कार्य और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऑनलाइन सुरक्षा से लेकर स्क्रीन टाइम को प्रबंधित करने और लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य का हिस्सा बनने तक, माता-पिता के लिए खुद ही यह काफी नया सा है। खुद को जानकारी से लैस करके और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर, हम अपने बच्चों को जिम्मेदारी से डिजिटल दुनिया में सावधानीपूर्वक हिस्सा बनने के लिए सशक्त बनाते हुए उनके लिए एक स्वस्थ और संतुलित डिजिटल वातावरण बना सकते हैं। अपने बच्चों को तकनीक का उपयोग ऐसे तरीकों से करने में मदद करें जो रचनात्मकता और सीखने को बढ़ावा दें। उन्हें शैक्षिक ऐप तलाशने, डिजिटल कला बनाने या कोडिंग जैसे नए कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उन्हें तकनीक को सिर्फ़ मनोरंजन के बजाय विकास एवं ज्ञान अर्जन के साधन के रूप में देखने में मदद मिल सकती है। तकनीक के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को जानकर और स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करके, हम बच्चों को उनके स्क्रीन समय के साथ एक स्वस्थ संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह, वे बचपन की खुशियों का अनुभव करते हुए तकनीक के लाभों का आनंद ले सकते हैं, जिसमें बाहर खेलना, दोस्तों के साथ समय बिताना और अपने आस-पास की दुनिया की खोज करना शामिल है। मोबाइल एवं डिजिटल साइट पर कुल निर्भरता बढ़ गई है। लोग अपने फोन एवं इन्टरनेट का इस्तेमाल खाना खाते समय, लिविंग रूम में और यहां तक कि परिवार के साथ बैठकर उपयोग करते हैं। कम से कम अस्सी प्रतिशत स्मार्टफोन उपयोगकर्ता अपने फोन पर तब भी होते हैं, जब वे अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे होते हैं और वे अपने बच्चों, परिवेश पर ध्यान नहीं देते हैं और जब उनके बच्चे उनसे कुछ पूछते हैं तो वे चिढ़ जाते हैं।

दरअसल, भारत सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियम भी सोशल मीडिया कंपनियों को मजबूत उपायों के जरिये माता-पिता की सहमति से जवाबदेह बनाने का प्रयास ही है। जिससे अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों में भागेदारी में मार्गदर्शन करने का अधिकार मिल सके। इन नियमों को अधिक प्रभावी एवं कारगर बनाने में एआई संचालित आयु सत्यापन, डिजिटल साक्षरता कार्यशालाएं आयोजित करने और इसके साथ ही पारदर्शी शिकायत तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन उपायों की नियमित निगरानी, हितधारकों की प्रतिक्रिया तथा वैश्विक मानकों के साथ तालमेल से इस ढांचे को प्रभावी बनाया जा सकेगा। निस्संदेह, इन नियमों के अनुपालन से भारत में बच्चों के लिये सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने के साथ ही वैश्विक प्रयासों में योगदान दिया जा सकता है। पूरी दुनिया में 58 फीसदी किशोर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्मों के दैनिक उपयोगकर्ता हैं, जो नुकसानदायक सामग्री के संपर्क में आ सकते हैं। ऐसे वक्त में जब आज डिजिटल दुनिया से जुड़ाव अपरिहार्य है, बच्चों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता बनाना न केवल एक जिम्मेदारी है, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता भी है। बच्चों में बढ़ती ऑनलाइन गैमस् की आदत भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, इसके घातक परिणाम भी सामने आ रहे हैं और लोगों के बीच इसे लेकर चिंता बढ़ रही हैं। इसलिये दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने पर गंभीरता से विचार करें। आज इंटरनेट का दायरा इतना असीमित है कि अगर उसमें सारी सकारात्मक उपयोग की सामग्री उपलब्ध हैं तो बेहद नुकसानदेह, आपराधिक और सोचने-समझने की प्रक्रिया को बाधित करने वाली गतिविधियां भी बहुतायत में मौजूद हैं। आवश्यक सलाह या निर्देश के अभाव में बच्चे ऑनलाइन गेम या दूसरी इंटरनेट गतिविधियों के तिलिस्मी दुनिया में एक बार जब उलझ जाते हैं तो उससे निकला मुश्किल हो जाता है। इस दिशा में स्थायी परिवर्तन के लिये माता-पिता, शिक्षक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर तालमेल बनाना वक्त की जरूरत है। एक और रणनीति यह है कि बच्चों को तकनीक का संयम से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें और इसे पढ़ने, बाहर खेलने और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने जैसी अन्य गतिविधियों के साथ संतुलित करें। इस दिशा में निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसियों की सजगता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह एक गंभीर चुनौती है और इस चुनौती का गंभीरता के साथ सामना करने की जरूरत है।

प्रमोद भार्गव

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला मुख्यायलय से 55 किमी दूर अंबेली गांव के पास नक्सलियों द्वारा बिछाए गए अति तीव्र विस्फोटक की चपेट में आकर एक आरक्षित गार्ड समेत आठ जवान षहीद हो गए। विस्फोटक इतना तीव्र था कि जवानों के वाहन स्कार्पियों के परखच्चे उड़ गए। नक्सलियों की यह चुनौती उस समय मिली है, जब नक्सलियों के संगठनों के खत्म होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस चुनौती ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों का वैसा दमन अब तक नहीं हो सका है, जैसी उम्मीद की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया करने का संकल्प लिया हुआ है। लेकिन नक्सलियों का अस्तित्व अब तक बना है तो इसलिए क्योंकि कुछ देष विरोधी ताकतें उन्हें धन, विस्फोटक और उत्तम गुणवत्ता की संचार प्रणाली उपलब्ध करा रहे हैं। यह वाकई चिंता का विशय है कि नक्सली अपने विरुद्ध चल रहे सुरक्षााबलों के अभियानों को निषाना बनाने में बार-बार क्षति पहुंचाने में सफल हो जाते है। अतएव लगता है कि सजातीय वनवासियों और ग्रामीणों पर उनकी पकड़ अभी भी बनी हुई है। वही सुरक्षाबलों की मुखबिरी करके सटीक जानकारी पहुंचाते हैं।

नक्सली हिंसा लंबे समय से देष के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। वामपंथी उग्रवाद कभी देष की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। लेकिन चाहे जहां रक्तपात की नदियां बहाने वाले इस उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण किया जा चुका है। नई रणनीति के अंतर्गत अब सरकार की कोषिष है कि सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी जाए, जहां नक्सली अभी भी ठिकाना बनाए हुए है। इस नाते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक सैन्यबल तैनात करने जा रहा है। केंद्र सरकार की कोषिष है कि 31 मार्च 2026 तक इस क्षेत्र को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। इतनी बड़ी संख्या में सैन्यबलों की अज्ञात क्षेत्र में पहुंच का मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अंतिम लड़ाई होने वाली है। मजबूत और कठोर कार्य योजना को अमल में लाने का ही नतीजा है कि इस साल सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 153 नक्सली मारे जा चुके हैं। षाह का कहना है कि 2004-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान देष में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53 प्रतिषत की कमी आई है। 2004-14 में नक्सली हिंसा की 16,274 वारदातें दर्ज की गई थीं, जबकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 सालों में इन घटनाओं की संख्या घटकर 7,696 रह गई। इसी अनुपात में देष में माओवादी हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2004-14 में 6,568 थीं, जो पिछले दस साल में घटकर 1990 रह गई है और अब सरकार ने जो नया संकल्प लिया है, उससे तय है कि जल्द ही इस समस्या को निर्मूल कर दिया जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कष्मीर से आतंक और अलगाववाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने लगी है।   

इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी षक्ति अभी षेश है। अब तक पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही थीं, लेकिन नक्सालियों पर षिकंजा कसने के बाद से इनको भी सूचनाएं मिलने लगी हैं। इसी का नतीजा है कि सैन्यबल इन्हें निषाना बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं और इनका कार्यक्षेत्र वह आदिवासी बहुल इलाका हैं, जिससे ये खुद आकर नक्सली बने हैं। इसलिए इनका सुराग सुरक्षाबलों को लगा पाना मुष्किल होता है। लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से बने मुखबिरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर लेते हैं। दुर्गम जंगली क्षेत्रों के मार्गों, छिपने के स्थलों और जल स्रोतों से भी ये खूब परिचित हैं। इसलिए ये और इनकी शक्ति लंबे समय से यहीं के खाद-पानी से पोषित होती रही है। हालांकि अब इनके हमलों में कमी आई है। दरअसल इन वनवासियों में अर्बन माओवादी नक्सलियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि सरकार उनके जंगल, जमीन और जल-स्रोत उद्योगपतियों को सौंपकर उन्हें बेदखल करने में लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए। सरकारें इस समस्या के निदान के लिए बातचीत के लिए भी आगे आईं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इन्हें बंदूक के जरिए भी काबू में लेने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे। एक उपाय यह भी हुआ है कि जो नक्सली आदिवासी समर्पण कर मुख्यधारा में आ गए उन्हें बंदूकें देकर नक्सलियों के विरुद्ध खड़ा करने की रणनीति भी अपनाई गई। इस उपाय में खून-खराबा तो बहुत हुआ, लेकिन समस्या बनी रही। गोया, आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से लेकर विकास योजनाएं भी इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अब तक सफल नहीं हो पाई हैं।

बस्तर के इस जंगली क्षेत्र में नक्सली नेता हिडमा का बोलबाला रहा है। वह सरकार और सुरक्षाबलों को लगातार चुनौती दे रहा है, जबकि राज्य एवं केंद्र सरकार के पास मोदी सरकार से पहले रणनीति और दृढ़ इच्छा षक्ति की हमेषा कमी रही थी। तथाकथित षहरी माओवादी बौद्धिकों के दबाव में भी मनमोहन सिंह सरकार रही। इस कारण भी इस समस्या का हल दूर की कौड़ी बना रहा। यही वजह थी कि नक्सली क्षेत्र में जब भी कोई विकास कार्य या चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती थी तो नक्सली उसमें रोड़ा अटका देते थे।

नक्सली समस्या से निपटने के लिए राज्य व केंद्र सरकार दावा कर रही हैं कि विकास इस समस्या का निदान है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए जा रहे आंकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को छूती दिख रही हैं, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बेमानी है कि समस्या पर अंकुष विकास की धारा से लग रहा है ? क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिले  हैं। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका सफाया कर दिया था। कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा ने नक्सलियों के विरुद्ध सलवा जुडूम को 2005 में खड़ा किया था। सबसे पहले बीजापुर जिले के ही कुर्तु विकासखण्ड के आदिवासी ग्राम अंबेली के लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। नतीजतन नक्सलियों की महेन्द्र कर्मा से दुषमनी ठन गई। इस हमले में महेंद्र कर्मा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण षुक्ल, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और हरिप्रसाद समेत एक दर्जन नेता मारे गए थे। लेकिन कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई षक्ति फिर से हासिल कर ली थी, बावजूद नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपदस्थ कर भाजपा अब फिर सत्ता में है। उसके बाद से ही नक्सलियों के सफाए का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसी अंबेली ग्राम के पास सुरक्षाबलों को नक्सलियों की मिली चुनौती में जान गंवानी पड़ी है।

व्यवस्था बदलने के बहाने 1967 में पष्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर नक्सलवाड़ी ग्राम से यह खूनी आंदोलन षुरू हुआ था। तब इसे नए विचार और राजनीति का वाहक कुछ साम्यवादी नेता, समाजषास्त्री, अर्थषास्त्री और मानवाधिकारवादियों ने माना था। लेकिन अंततः माओवादी नक्सलवाद में बदला यह तथाकथित आंदोलन खून से इबारत लिखने का ही पर्याय बना हुआ है। जबकि इसके मूल उद्दष्यों में नौजवानों की बेकारी, बिहार में जाति तथा भूमि के सवाल पर कमजोर व निर्बलों का उत्थान, आंध्रप्रदेष और अविभाजित मध्य-प्रदेष के आदिवासियों का कल्याण तथा राजस्थान के श्रीनाथ मंदिर में आदिवासियों के प्रवेष षामिल थे। किंतु विशमता और षोशण से जुड़ी भूमण्डलीय आर्थिक उदारवादी नीतियों को जबरन अमल में लाने की प्रक्रिया ने देष में एक बड़े लाल गलियारे का निर्माण कर दिया था, जो पषुपति ;नेपालद्ध से तिरुपति ;आंध्रप्रदेषद्ध तक जाता है। इस पूरे क्षेत्र में माओवादी वाम चरमपंथ पसरा हुआ था। जब किसी भी किस्म का चरमपंथ राश्ट्र-राज्य की परिकल्पना को चुनौती बन जाए तो जरूरी हो जाता है, कि उसे नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी कारगर उपाय उचित हों, उनका उपयोग किया जाए ?

हालांकि देष में तथाकथित षहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा है, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उकसाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोलता था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रघाती बुद्धिजीवी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देष के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। माओवादी किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो भी उनके खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अब इस चरमपंथ पर अंकुश लगाना जरूरी है।

 क्या आप सहजन की पत्तियों के बारे में जानते हैं? सहजन की पत्तियों को अंग्रेजी में मोरिंगा लीफ कहा जाता है। मामूली सी दिखने वाली इन पत्तियों में आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का इलाज छुपा हुआ है। अगर आपने सहजन की पत्तियों को अपने डेली डाइट प्लान का हिस्सा बना लिया तो आपकी इम्यूनिटी काफी मजबूत बन सकती है, जिसकी वजह से आप बार-बार बीमार पड़ने से भी बच सकते हैं।

ब्लड शुगर लेवल पर पाएं काबू

अगर आप भी अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सहजन की पत्तियों को खाना शुरू कर दीजिए। मोरिंगा लीफ में पाए जाने वाले तत्व कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी कारगर साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि सहजन की पत्तियों को दिल की सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। हड्डियों के लिए भी सहजन की पत्तियों को अच्छा माना जाता है।

आसान बनाए वेट लॉस जर्नी

जो लोग अपने बढ़ते हुए वजन पर काबू पाना चाहते हैं, उनके लिए भी सहजन की पत्तियां काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। सहजन की पत्तियों की मदद से वेट लॉस जर्नी को आसान बनाया जा सकता है। हालांकि, बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सही मात्रा में और सही तरीके से सहजन की पत्तियों का सेवन करना बेहद जरूरी है।

सहजन की पत्तियों में पाए जाने वाले तत्व

सहजन की पत्तियों में पौष्टिक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। मोरिंगा लीफ में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी मौजूद होते हैं। सहजन की पत्तियों में प्रोटीन, आयरन और मैग्नीशियम की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। यही वजह है कि सहजन की पत्तियां आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफी हद तक सुधार सकती हैं।

 बादाम में पाए जाने वाले तमाम पोषक तत्व आपकी इम्यूनिटी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बादाम को सही मात्रा में और सही तरीके से कंज्यूम करना बेहद जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप रेगुलरली ज्यादा बादाम खाएंगे, तो आपको सेहत से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

कितने बादाम खाने चाहिए?

एक दिन में यानी 24 घंटे में आप 30 ग्राम बादाम खा सकते हैं। 30 ग्राम से ज्यादा बादाम का सेवन करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। ज्यादा बादाम खाने की वजह से आपको कब्ज जैसी पेट से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा बादाम मोटापे का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए सही मात्रा में इस ड्राई फ्रूट का सेवन करने में ही आपकी भलाई है।

किस समय खाएं बादाम?

आयुर्वेद के मुताबिक बादाम खाने का सही समय सुबह का वक्त होता है। बेहतर परिणाम हासिल करने के आप सुबह-सुबह खाली पेट बादाम का सेवन कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत बादाम खाकर करने की वजह से आपको दिन भर एनर्जेटिक फील होगा। थकान और कमजोरी जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप इस ड्राई फ्रूट को कंज्यूम कर सकते हैं।

सेहत के लिए वरदान

अगर आप रेगुलरली सही मात्रा में और सही तरीके से बादाम खाते हैं, तो आप अपनी बोन हेल्थ को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा बादाम आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी कारगर साबित हो सकता है। बादाम आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी इस ड्राई फ्रूट का सेवन करने की सलाह दी जाती है।

 यदि पत्रकारिता लोकतंत्र की जननी है या पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो यकीन मानिए, 3 जनवरी की रात वह बस्तर के बीजापुर में एक राज्य-पोषित ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में दफ्न मिली। लोकतंत्र की इस मौत पर अब आप शोक सभाएं कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

जी हां, हम बात उस नौजवान की कर रहे हैं, जिसकी पत्रकारिता उसकी मौत के बाद भी कब्र से खड़ी होकर कांग्रेस-भाजपा को कटघरे में खड़ी कर रही है। हम बात उस मुकेश चंद्राकर की कर रहे हैं, जिसे 'इंडियन एक्सप्रेस' ने एक पत्रकार के रूप में ही पहचानने से इंकार कर दिया। हम बात उस नौजवान पत्रकार की कर रहे हैं, जिसकी मौत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में भारत को 'फ्लॉड डेमोक्रेसी' का दर्जा क्यों मिला हुआ है। पूरी दुनिया जब नव वर्ष का स्वागत कर रही थी, इस आशा के साथ कि नया साल मानवता के लिए पिछले से कुछ बेहतर, और बहुत बेहतर होगा ; छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र के बीजापुर में पूरी खामोशी और योजनाबद्ध तरीके से नर-पिशाचों द्वारा मुकेश चंद्राकर के रूप में लोकतंत्र को सेप्टिक टैंक में दफ्न किया जा रहा था। ये वे नर पिशाच थे, जिन्हें 'दैनिक भास्कर' जैसा कॉरपोरेट मीडिया उनके कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े समाजसेवी, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण के प्रणेता के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। 

मुकेश चंद्राकर की हत्या ने बता दिया है कि क्रोनी कैपिटलिज़्म (परजीवी पूंजीवाद) ने जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अडानी-अंबानी पैदा किए हैं, उसी तरह उसने स्थानीय स्तर पर भी जिन अडानियों-अंबानियों को पैदा किया है, उनमें से एक सुरेश चंद्राकर है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी वह व्यक्ति है, जिसे कांग्रेस-भाजपा ने बस्तर की लूट को सहज और निर्बाध बनाने के लिए  अपनी सत्ता की ताकत का सहारा देकर पैदा किया है। आदिवासी विरोधी और मानवाधिकार विरोधी राज्य-प्रायोजित सलवा जुडूम ने जिन अपराधियों को पाला-पोसा-पनपाया है, सुरेश चंद्राकर उनमें से एक हैं। कुछ महीने पहले बाप्पी रॉय और उसके साथियों को रेत माफियाओं के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर गांजा तस्करी में फंसाने की कोशिश हुई थी। इस मामले में भी हमने पी. विजय जैसे एक और नर पिशाच को देखा था, जो सलवा जुडूम की ही उपज था और इस जुडूम के (खल)नायक एसआरपी कल्लूरी से जिसकी घनिष्ठता किसी से छुपी हुई नहीं है। इसी रेत माफिया ने पत्रकार कमल शुक्ला पर जानलेवा हमला किया था, जिसके वीडियो फुटेज आज भी हवा में तैर रहे हैं। लेकिन किसी हमलावार पर आज तक फैसलाकुन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन अपराधियों के साथ तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के व्यक्तिगत और सांगठनिक संबंध आज भी कायम है। इन अपराधियों के इसी स्तर के संबंध अब भाजपा से भी बन चुके हैं। पूरे प्रदेश में ये अपराधी आज हत्यारे गिरोह में तब्दील हो चुके हैं। अब क्रोनी कैपिटलिज़्म अडानी-अंबानी पैदा करने वाली एक आर्थिक प्रक्रिया ही नहीं है, एक राजनैतिक प्रक्रिया भी है, जो लोकतंत्र को सेप्टिक टैंक में दफ्न करने की ताकत रखती है। 

छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पिछले 24 सालों में बस्तर में कई लाख करोड़ का खेल हो चुका है और यह सब विकास के नाम पर हुआ है। इसलिए 120 करोड़ का सड़क घोटाला कोई मायने नहीं रखता। बस्तर के विकास के लिए केंद्र से लेकर राज्य तक (चाहे किसी भी जगह सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की) और राजनेता से लेकर अधिकारी और ठेकेदार तक कमर कसे हुए हैं। बस्तर के विकास के लिए 6-लेनी सड़क चाहिए और सड़क बनाने के लिए फोर्स चाहिए। बस्तर के विकास के लिए नक्सल उन्मूलन की जरूरत है और इसके लिए फोर्स चाहिए। बस्तर के विकास के लिए संसाधनों का दोहन जरूरी है, इसके लिए कॉर्पोरेट चाहिए और इसके लिए भी फोर्स चाहिए। लेकिन बस्तर के विकास के लिए आदिवासी नहीं चाहिए, उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल, आंगनबाड़ी नहीं चाहिए। यदि विकास के नाम पर इन सबकी, दिखावे के लिए ही सही, कभी-कभार चिंता जताई जाएं, तो इसके लिए भी फोर्स चाहिए। सोशल मीडिया में अपनी टिप्पणी में पत्रकार सौमित्र रॉय ने ठीक ही लिखा है -- "यह भयानक विकास है। अपराधियों की सत्ता का विकास। संघियों का विकास। सत्ता को तेल लगाने वालों का विकास और गरीब आदिवासियों की हक की बात करने वालों का विनाश।" 'कॉर्पोरेट बस्तर' की यही सच्चाई है। इसी सच्चाई को अपनी त्वरित टिप्पणी में माकपा नेता बादल सरोज ने कुछ यूं बयान किया है -- "बस्तर सचमुच में एक जंक्शन बना हुआ है ; एक ऐसा जंक्शन जहां के सारे मार्ग बंद हैँ : माओवाद का हौवा दिखाकर लोकतंत्र की तरफ जाने वाला रास्ता ब्लॉक किया जा चुका है। कानून के राज की तरफ जाने वाली पटरियां उखाड़ी जा चुकी हैं। संविधान नाम की चिड़िया बस्तर से खदेड़ी जा चुकी है। अब सिर्फ एक तरफ की लाइन चालू है : आदिवासियों की लूट, उन पर अत्याचार, सरकारी संपदा की लूट और उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों का क़त्ल करने की छूट।"

यही सच्चाई है, जिसे कांग्रेस-भाजपा दोनों मिलकर दबाना-छुपाना चाहते हैं। मुकेश की हत्या के बाद कांग्रेस-भाजपा एक-दूसरे पर जो आरोप-प्रत्यारोप लगा रही है, वह इसी मुहिम का हिस्सा है। वरना कौन नहीं जानता कि जो ठेकेदार कल तक तिरंगा लपेटे थे, आज वे भगवा धारण किए हुए हैं। कांग्रेस या भाजपा का होने या न होने का एक झीना-सा अंतर जो बचा हुआ था, वह भी सलवा जुडूम के दौर में खत्म हो गया था। महेंद्र कर्मा तब के भाजपा मंत्रिमंडल के 16वें मंत्री ठीक उसी प्रकार गिने जाते थे, जिस प्रकार बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस मंत्रिमंडल के 16वें मंत्री गिने जाते थे। अब हर खादी के नीचे खाकी है। कुछ अपवाद जरूर है और वे सम्मान के योग्य तो हैं ही, लेकिन उनके पास सत्ता की ताकत नहीं है।

खादी के नीचे की यही खाकी है, जो इस सवाल को पूछने से रोकती है कि गंगालूर से लेकर मिरतुर तक जो सड़क बनाई गई थी, वह थी किसके लिए? आदिवासियों के लिए या कॉरपोरेटों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की लूट को ढोने के लिए? इस सड़क को बनाने का अनुबंध 16 टुकड़ों में बांटा गया था, फिर भी सभी टुकड़े सुरेश चंद्राकर की जेब में ही क्यों पहुंचे? जब एक किमी. सड़क निर्माण की औसत लागत लगभग एक करोड़ रुपए आती है, तो इस सड़क की लागत 56 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ कैसे और किनकी कृपा से हो गई? सड़क बनने से पहले ही पूरी राशि का भुगतान हो गया, तो इस 120 करोड़ के कितने टुकड़े हुए और किस-किसकी जेब में पहुंचे? जब एक सड़क के लिए पानी की तरह पैसे बह रहे हैं, तो सड़क को भी पहली ही बारिश में बहना ही था। इसमें किसी ठेकेदार का दोष कैसे हो सकता है! लेकिन यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि इस हत्यारे ठेकेदार को तीन सशस्त्र जवानों का सुरक्षा चक्र क्यों और कैसे उपलब्ध कराया गया है? क्या यह सुरक्षा चक्र पत्रकारों की हत्या करने और लोकतंत्र को सेप्टिक टैंक में दफनाने के पुनीत कार्य के लिए दिया गया है?

सलवा जुडूम ने समाज के अंदर अपराधियों की फौज को तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे प्रतिबंधित करने के बाद भी आज भी यह अलग अलग रूपों में यह चल रहा है। सलवा जुडूम में जो एसपीओ बनाए गए थे, वे सभी पूर्व-नक्सली थे या नक्सली गतिविधियों से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। सलवा जुडूम ने नक्सलियों से जुड़े असामाजिक तत्वों द्वारा लूटपाट के अवैध कामों को वैधता देने का काम भी किया है। सुरेश चंद्राकर भी एसपीओ था और यह तय है कि आज भी नक्सलियों से उसके संबंध हैं। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में इस संबंध के बिना कथित विकास का कोई काम नहीं हो सकता। यह भूतपूर्व नक्सली और वर्तमान सलवा जुडूम की अवैध संतान आज पूरे बस्तर को रौंदने की ताकत रखता है, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।

यह आम चर्चा है कि बस्तर में सामने ठेकेदार होता है, पीछे कोई अधिकारी या राजनेता होता है। तो जिस सरकार और उसके प्रशासन को इस भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना था, वही इस भ्रष्टाचार का जनक है। क्रोनी कैपिटलिज़्म में सरकार नाम की केवल छाया रह जाती है, जो जनता को भरमाती रहती है। असल नियंता, असल सूत्रधार तो सुरेश चंद्राकर जैसे हत्यारों के गिरोह होते हैं, जो आदिवासियों पर गोलियां भी बरसाते हैं,  उनके घर-गांव जलाते हैं, बलात्कार करते हैं, मासूमों को जेल भी भेजते हैं और इसके खिलाफ उठने वाली हर लोकतांत्रिक आवाज को सेप्टिक टैंक में दफनाने की बर्बरता भी दिखाते हैं, क्योंकि सत्ता, कॉरपोरेट पूंजी की  गुलाम बन जाती है और पूरे तंत्र को अपने हाथों में नचाने की ताकत समेट लेती है। 

सबको मालूम है कि बीजापुर के एसपी (पुलिस अधीक्षक) का सुरेश चंद्राकर से क्या संबंध है और हर किसी को यह लग रहा है कि मुकेश की हत्या के तार उससे भी जुड़े हैं, क्योंकि जिस सड़क घोटाले को मुकेश ने उजागर किया है, उस ठेके में सुरेश चंद्राकर का ही नहीं, बीजापुर के एसपी सहित कई नेताओं-अधिकारियों के हित जुड़े हैं। नक्सल इलाकों में हर निर्माण कार्य की देखरेख जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। ऐसे में महीनों और सालों तक चलने वाले सड़क निर्माण के काम में गिट्टी की जगह बिछाई जाने वाली मिट्टी किसी भी जिम्मेदार की नजर में कैसे नहीं आई? अब इस घोटाले से प्रशासन के अधिकारी कैसे बरी हो सकते हैं? क्या इनमें से किसी भी घोटालेबाज को सरकार नामक संस्था ने आज तक छुआ है? पुलिस द्वारा सेप्टिक टैंक की खुदाई में आनाकानी करना अकारण नहीं था। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद भी एसपी और पुलिस की निष्क्रियता अकारण नहीं थी। नर पिशाच सुरेश चंद्राकर का पुलिस की नाक के नीचे से आसानी से फरार होना क्या बताता है?

इस मामले में भाजपा सरकार द्वारा एसआईटी के गठन का मतलब है, हत्यारों को बचाने के लिए मामले को ही कमजोर करना। एक ऐसी ही एसआईटी तब गठित हुई थी, जब भाजपा के सत्ता में आते ही संघी गिरोह से जुड़े गौ-गुंडों ने उत्तरप्रदेश से आए तीन मुस्लिम पशुपालकों की आरंग के पास महानदी पुल पर हत्या कर दी थी। बाद में इस एसआईटी ने, सरकार के स्पष्ट इशारे पर, हास्यास्पद निष्कर्ष पेश किया था कि तीनों ने आत्महत्या की है। गौ-गुंडों को बरी कर दिया गया था। फिर इस एसआईटी से क्या उम्मीद की जा सकती है?

मुकेश हत्याकांड के बाद पुलिस अधीक्षक का बयान है -- "सुरेश चंद्राकर जगदलपुर में था, जब उसे इस घटना की जानकारी दी गई।" इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी के बारे में कितने मासूम हैं बेचारे एसपी! पत्रकार सुरेश महापात्र ने ठीक ही सवाल किया है : "मुकेश की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता  के बारे में पुलिस का यह बयान क्या साबित करता है?" तो इस एसपी के बारे में, जिसकी गतिविधियां बताती है कि इस हत्या में उसका भी हाथ  हो सकता है, एएसपी की एसआईटी क्या कर लेगी? क्या यह एसआईटी बीजापुर एसपी की कारगुज़ारियों को उजागर करेगी? इसलिए एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है, जो इस पूरे माफिया गिरोह और उनके राजनैतिक आकाओं को बेनकाब करें। ऐसी जांच सीबीआई या हाई कोर्ट की निगरानी में ही हो सकती है। लेकिन ऐसी जांच का साहस किसी कॉर्पोरेटपरस्त सरकार में कैसे हो सकता है?

मुकेश चंद्राकर तंत्र की इसी पाशविकता के खिलाफ लड़ रहे थे। उसने हमेशा बस्तर में माओवादियों को कुचलने के नाम पर फर्जी मामलों में आदिवासियों की गिरफ्तारियों से लेकर फर्जी मुठभेड़ तक के मामलों को, आदिवासियों के मानवाधिकारों के मुद्दों को और प्रदेश की प्राकृतिक संपदा को कॉरपोरेटों  को सौंपे जाने के लिए की जा रही साजिशों को प्रमुखता से उठाया था। उसकी पत्रकारिता में राजनीति का वह पक्ष था, जो आम जनता के अधिकारों, उसके संघर्षों, उसके दुख-दर्दों, उसकी आशा-आकांक्षाओं को उकेरता था। उसकी रिपोर्टिंग में बस्तर की संस्कृति और उसका जन जीवन गतिमान दृश्य की तरह सामने आते है। बादल सरोज के शब्दों में कहें, तो वह एक साथ अपने लिए और अपने साथियों के लिए खाना रांध सकते थे और अपने लैपटॉप पर बैठकर दिन भर की खबरों को पका सकते थे। रांधने और पकाने की कला में बहुत कम पत्रकार सिद्धहस्त होते हैं। यह कला मुकेश में थी, जिसे उन्होंने आदिवासी दूरस्थ अंचलों में उनकी झोपड़ियों में सोकर, नक्सली कैंपों में रातें बिताकर, साप्ताहिक ग्रामीण बाजारों में आदिवासियों से बतियाकर हासिल की थी। इसलिए उनकी रिपोर्टिंग उनके रांधे खाने की तरह दिमाग के लिए सुपाच्य और स्वादिष्ट होती थी। वे पुल थे नक्सलियों और प्रशासन के बीच, जिस पर आदिवासी जनता सहजता से चहलकदमी कर लेती थी। वे आदिवासियों पर विश्वास करते थे, आदिवासी उन पर विश्वास करते थे। यही उसे अपनी पत्रकारिता के लिए आत्मबल देता था। यदि मुकेश जैसे छोटे भाई और कमल शुक्ला जैसे आत्मीय मित्र नहीं होते, तो सिलगेर सहित बस्तर के अंदरूनी इलाकों में मेरा जाना, वहां के संघर्षरत आदिवासियों से अनेकों बार मिलना संभव नहीं होता। यह मुकेश की खूबी थी और कमल का साहस कि हमारी पहचान संघर्षों की जगहों पर पहुंचकर ही प्रशासन के लिए उजागर हो पाती है। इस समय भी, जब मैं यह आलेख लिख रहा हूं, कमल शुक्ला मेरी सूचनाओं का भरोसेमंद स्रोत हैं और किसी ट्रक में बैठकर यात्रा कर रहे हैं।

जिस सरकार का काम है पत्रकारों को सुरक्षा देना, उस  सरकार का सुरक्षा चक्र यदि हत्यारों के पास में है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की स्थिति कितनी बदतर है। छत्तीसगढ़ निर्माण के 24 साल बाद भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस-भाजपा एक प्रभावशाली कानून बनाने और उसे लागू करने में विफल रही है, तो इसलिए कि न तो कांग्रेस की, और न ही भाजपा की पत्रकारों को सुरक्षा देने में कोई दिलचस्पी रही है। एक विपक्षी पार्टी के रूप में उन्होंने केवल पत्रकारों को भरमाने का और सत्ता में चढ़कर गोदी-भोंपू मीडिया पनपाने ही काम किया है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। 

'कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट' के अनुसार, 2005-24 के बीच जिन देशों में सबसे ज्यादा पत्रकार मारे गए हैं, उनमें भारत का स्थान 7वां है। 2014 से अब तक हमारे देश में 28 पत्रकार मारे गए हैं। 2025 में हत्यारों का पहला शिकार मुकेश चंद्राकर बना। न्यूयॉर्क स्थित एक संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में मई 2019 से अगस्त 2021 तक मोदी राज के 28 महीनों में पत्रकारों पर 256 हमले हुए हैं, याने हर महीने 9 से ज्यादा और हर तीन दिनों में कम से कम एक। पिछले 10 सालों में 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के पैमाने पर भारत 35 अंक नीचे गिर चुका है और आज वैश्विक प्रेस सूचकांक में हमारा स्थान 180 देशों में 142वें से फिसलकर 159वें पर आ गया है।

अमेरिकी रिपोर्टर वाल्टर लीलैंड के अनुसार : "स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की पहली शर्त है। बिना इसके सिर्फ किताबी लोकतंत्र बनाए जाते हैं, जो अक्सर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा मिटा दिए जाते हैं और लोकतंत्र बस नाम के रूप में ही बच जाता है।" भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता की जगह अब उस कॉरपोरेट मीडिया ने ले ली है, जिसे अक्सर गोदी मीडिया के रूप में पहचाना जाता है। सलवा जुडूम और क्रोनी कैपिटलिज़्म के जरिए जिस कॉर्पोरेट बस्तर को विकसित करने की कोशिश की जा रही है, वह लोकतंत्र को सेप्टिक टैंक में दफनाकर ही पनप सकता है।

लेकिन बस्तर की जन पक्षधर पत्रकारिता और उसकी रंग-बिरंगी छवियां मुकेश-युकेश भाईयों, कमल शुक्ला, बाप्पी रॉय, रितेश पांडे, रानू तिवारी, मालिनी सुब्रमण्यम आदि से मिलकर बनती है, जिसे कुचलकर नहीं मारा जा सकता। मुकेश की हत्या के बाद भी उसकी पत्रकारिता कॉर्पोरेट तंत्र, उसकी मीडिया और नर-पिशाचों के सामने तनकर खड़ी है। 

 आयुर्वेद के मुताबिक आंवले के साथ-साथ आंवले का पानी भी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपने रेगुलरली आंवले का पानी पीना शुरू कर दिया, तो आपको महज कुछ ही हफ्तों के अंदर खुद-ब-खुद पॉजिटिव असर देखने को मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि आंवला वॉटर को अपने डेली डाइट में शामिल करने के बाद आपको सेहत से जुड़ी किन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

कम करे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा

आंवले के पानी में पाए जाने वाले तमाम तत्व आपकी हार्ट हेल्थ को मजबूत बनाने में असरदार साबित हो सकते हैं। अगर आप दिल से जुड़ी गंभीर और जानलेवा बीमारियों के खतरे को कम करना चाहते हैं तो आपको आंवले के पानी को अपने डेली डाइट प्लान में शामिल कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं आंवला वॉटर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते स्तर पर काबू पाने में भी मददगार साबित हो सकता है।

मजबूत बनाएं इम्यून सिस्टम

आंवला वॉटर में विटामिन सी की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। यही वजह है कि इस नेचुरल ड्रिंक को पीकर आप अपनी इम्यूनिटी को काफी हद तक मजबूत बना सकते हैं। सर्दियों में बार-बार बीमार पड़ने से बचने के लिए आंवले का पानी पिया जा सकता है। आंवला वॉटर आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी कारगर साबित हो सकता है।

वेट लॉस जर्नी को आसान बनाए

अगर आप हर रोज नियम से एक गिलास आंवले का पानी पीते हैं, तो आपकी वेट लॉस जर्नी को आसान बनाया जा सकता है। आंवला वॉटर आपकी बॉडी में जमा एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में असरदार साबित हो सकता है। आंवले का पानी पीकर आप अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर औषधीय गुणों से भरपूर आंवला वॉटर आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है।

 अगर, आप खाली पेट लहसुन खाते हैं तो इससे आपकी सेहत को कई फायदे मिलते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर, लहसुन स्वास्थ्य लाभों का एक पावरहाउस है। दरअसल,  हमारे शरीर के लिए यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। लहसुन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, ए और बी, के साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम पाया जाता है। चलिए जानते हैं सुबह खाली पेट लहसुन खाने से क्या होता है और एक दिन में कितना खाएं?

हार्ट रहेगा हेल्दी: लहसुन का नियमित सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। लहसुन रक्तचाप के स्तर को कम करने और खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इन कारणों से हृदय रोग का जोखिम कम होता हैं।

पाचन तंत्र करते है मजबूत: सुबह कच्चा लहसुन खाना आपके पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। लहसुन में प्रीबायोटिक गुण होते हैं जो गट बैक्टीरिया के विकास को बढ़ाते हैं। साथ ही अगर आपको अपच या एसिडिटी की समस्या है तो सुबह लहसुन खाना लाभकारी है।

डिटॉक्सिफायर की तरह करता है काम: लहसुन एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें मौजूद एलिसिन लीवर के कार्य को बढ़ाता है, जिससे यह रक्तप्रवाह से हानिकारक पदार्थों को प्रभावी ढंग से बाहर निकाल सकता है। नियमित डिटॉक्सिफिकेशन सूजन को कम करता है, और त्वचा को साफ करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में योगदान दे सकता है।

इम्यूनिटी बढ़ाए: लहसुन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में फायदेमंद है। इसमें एलिसिन की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक सल्फ्यूरिक यौगिक है। एलिसिन श्वेत रक्त कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ाता है, जो संक्रमण और हानिकारक रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण हैं। सुबह लहसुन का सेवन करने से आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है।

लहसुन खाने का सही तरीका:

सुबह उठकर ऐसे ही 2-3 कली लहसुन का खा लें।आप चाहे तो इसे भुनकर खा सकते हैं। अगर आपको इसकी तासीर कुछ ज्यादा गर्म लग रही है तो सोने से पहले पानी में लहुसन को भिगो दें औऱ सुबह इसका सेवन कर लें।

छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के सफाए में लगी हुई है, आए दिन आपरेशन चलाकर नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है।बस्तर में नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है,बस्तर में नक्सलियों की संख्या मारकर,गिरफ्तार कर, सरेंडर करा कर कम की जा रही है।आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल ही २३१ नक्सली मारे गए हैं,७३६ नक्सलियों ने सरेंडर किया है और ८०० से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। इस दौरान नक्सलियों के १४ लीडर भी मारे गए हैं। यानी साय सरकार ने नक्सली सफाए के अभियान को इस आधार पर सफल कहा जा सकता है,साय सरकार ने साल के समय में ही १७०० से ज्यादा नक्सली बस्तर में कम कर दिए हैं।ऐसा आज तक कोई सरकार नहींं कर सकी है।यह साय सरकार की बड़ी उपलब्धि है। दो साल तक नक्सली सुरक्षा बल के जवानों पर कोई बड़ा हमला नहीं कर सके,यह भी सुरक्षा बलों व सरकार की बड़ी सफलता है।

नक्सली दो साल तक सुरक्षा बलों पर कोई बड़ा हमला नहीं कर सके तो इसका कारण यह था कि सुरक्षा बलों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया था, सुरक्षा बलों की सुरक्षा में कोई चूक नहीं की गई थी। दो साल बाद छह जनवरी को नक्सली जवानों पर बड़ा हमला करने में सफल हो गए तो उसकी वजह यह है कि सुरक्षा बलों की सुरक्षा में कहीं पर चूक हो गई और इसका फायदा नक्सलियों ने उठाया।नारायणपुर में मुठभेड़ में पांच नक्सलियों को ढेर कर लौट रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर बीजापुर जिले में बारूदी सुरंग विस्फोट कर एक वाहन को उडा़ दिया. उस वाहन में आठ जवान थे,वह शहीद हो गए और कारचालक भी मारा गया।

दो सालों में यह सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का बड़ा हमला है, यह हमला कर नक्सलियों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि बस्तर में अभी हम हैं, हम अभी भी कहीं भी कभी भी सुरक्षा बलों पर हमला कर सकते हैं,बस्तर में बहुत सारे कैंप खुल जाने के बाद भी हम सुरक्षा जवानों के वाहन को बारूदी सुरंग कर उड़ा सकते हैं।दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों की सुरक्षा में दो साल बाद एक दिन चूक हुई और इस चूक का फायदा उठाकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया और आठ जवान शहीद हो गए.यह बड़ा नुकसान है।बताया जाता है कि सुरक्षा बलों की सुरक्षा के लिए सड़क के दोनों तरफ आरओपी लगाई जाती है,इस बार एक ही तरफ लगाई गई थी,इस चूक का नक्सलियों ने फायदा उठाया। बताया जाता है कि जवान पुलिया पर दो पहर सवा दो बजे और आरओपी उनसे एक घंटा पहले मौके पर पहुंची थी जबकि नक्सली सुबह ही पहुंच कर पूरी तैयारी कर चुके थे। जवानों के वाहन पुलिया पर पहुंचे तो आठवीं गाड़ी को नक्सलियों ने उ़ड़ा दिया। इस गाड़ी में मौजूद आठ जवान मौके पर शहीद हो गए।

शुक्र है कि इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में नक्सली नहीं थे नहीं तो नुकसान और बड़ा हो सकता था।पहले इस तरह की घटना होती थी तो मौके पर मौजूद नक्सली जवानों का हथियार लूट कर ले जाते थे, इस बार संख्या कम होने के कारण नक्सली ऐसा नहीं कर सके। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों को इस तरह के बड़े हमले से बचाने के लिए कहा गया था कि वह जब नक्सलियों के सफाए के अभियान में निकलें तो चार पहिया वाहनों का उपयोग न करें। पैदल जाएं या दो पहिया से जाएं। पैदल लौटें या बाइक पर लौटें।ताकि नक्सली बदला लेने के लिए कहीं पर विस्फोट करें तो ज्यादा जवान शहीद न हो। बताया जाता है कि दो साल तक इस नियम का पालन किया गया तो नक्सली कोई बड़ा हमला नहीं कर सके। नक्सली तब ही बारूदी सुरंग विस्फोट करते हैं जब जवान किसी वाहन में होते हैं।दो साल पहले अरनपुर में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था।तब १० जवान व वाहन चालक मारा गए थे।

इस घटना से सबक लिया था सुरक्षा बलों ने तो दाे साल तक वह सुरक्षित रहे। उम्मीद की जानी चाहिए हाल ही में हुई घटना से भी सुरक्षा बलों की सुरक्षा करने वाले सबक लेंगे और आने वाले दिनों में हमारे जवानों पर नक्सली इस तरह का कोई बड़ा हमला नहीं कर पाएंगे।साय सरकार के समय नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो स्वाभाविक है वह भी तो मौके की ताक में रहेंगे कि सुरक्षा बलों को कैसे बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है,उनको मौका मिलेगा तो वह बड़ा नुकसान तो पहुंचाएंगे ही।यह तो सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है कि नक्सलियों के सफाए के साथ ही अपनी सुरक्षा के प्रति वह सजग रहे ताकि नक्सलियों के पलटवार से बचा जा सके।नक्सलियों के बड़े हमले से बचने का एक ही तरीका है कि सुरक्षा बल के जवान सजग रहे, कोई चूक न हो।जवान सजग रहेंगे, उनसे कोई चूक नहीं होगी तो नक्सली बड़ा हमला कर ही नहीं सकते। वह कमजोर हो चुके है, पस्त हो चुके हैं।संख्या में कम हो चुके हैं।उनमें सुरक्षा बलों पर आमन सामने हमला करने की हिम्मत नहीं बची है। सुरक्षा बल अपनी सुरक्षा के प्रति सजग होकर नक्सलियों का सफाया करेंगे  तो यह काम तय समय में किया जा सकता है।

मानव इतिहास की सबसे बड़ी एवं भयावह महामारी कोरोना को झेल चुकी दुनिया पर एक और नये चीनी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के संक्रमण की खबर ने दुनियाभर को चिंता में डूबो दिया है, बाजार से लेकर सामान्य जन-जीवन तक में डर, खौफ, अफरा-तफरी एवं असमंजस्य का माहौल व्याप्त है। कोविड-19 और अन्य श्वसन वायरस की तरह एचएमपीवी भी खांसने, छींकने और संक्रमित लोगों के निकट संपर्क से उत्पन्न बूंदों या एरोसोल के माध्यम से फैलता है। बुखार, सांस फूलना, नाक बंद होना, खांसी, गले में खराश और सिरदर्द इसके सामान्य लक्षण हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कुछ मरीजों को इस संक्रमण के कारण ब्रोंकाइटिस और निमोनिया हो सकता है। एचएमपीवी के खिलाफ कोई टीका या प्रभावी दवा नहीं है और इलाज ज्यादातर लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए होता है। चीन में सांस की बीमारियों के बढ़ते मामलों की खबरों के बाद, भारत सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ से स्थिति पर लगातार अपडेट देने का अनुरोध किया है।

नये वर्ष में प्रवेश की शुभबेला में एकाएक इस महामारी की खबर से दुनिया भौचक्क एवं खौफ में आ गयी है। क्योंकि कोविड-19 महामारी के पांच साल बाद, चीन मौजूदा समय में नए वायरस एचएमपीवी से जूझ रहा है। इस वायरस ने चीन में हजारों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहां हालात बेकाबू हो रहा हैं, अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि, हर बार की तरह चीन का कहना है कि मीडिया खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ये मौसम बदलने का असर है। ठंड बढ़ने से आमतौर पर लोग खांसी-जुकाम की समस्या से जूझते हैं। ये भी मौसम की वजह से ही हो रहा है। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर के अंत में चीनी सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 14 वर्ष और उससे कम आयु के मामलों में एचएमपीवी की पॉजिटिव दर में हाल ही में वृद्धि हुई है। एचएमपीवी वायरस से छोटे बच्चे, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग ज्यादा प्रभावित हुए है। चीन के साथ ही दुनिया के अनेक हिस्सों से इस महामारी से पीड़ित लोगों की खबरें आ रही है। भारत में भी चीन का खतरनाक वायरस एचएमपीवी पहुंच गया है। खबरों की मानें तो बेंगलुरु में 8 महीने का एक बच्चा एचएमपीवी वायरस से संक्रमित पाया गया है। बच्चे का ब्लड टेस्ट किये जाने के बाद ये दावा किया जा रहा है। यह भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला मामला है। हालांकि, भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई।

चीन में सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इन्फ्लूएंजा ए, एचएमपीवी, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड सहित कई वायरस फैल रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एचएमपीवी मामलों में वृद्धि के कारण अचानक मृत्यु दर में चिंताजनक वृद्धि हुई है तथा 40 से 80 वर्ष की आयु के लोग विशेष रूप से इससे प्रभावित हुए हैं। चीन की जिम्मेदार एजेंसियां इस वायरस के दुष्प्रभाव को घटाने में लगी हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि चीन इस रोग पर लगाम लगाने में कामयाब हो जाएगा। चीन अपने यहां कोरोना वायरस पर भी लगाम लगाने में एक हद तक कामयाब रहा था। लेकिन वह दूसरे देशों में उसे फैलने से नहीं रोक पाया। लेकिन इस बार अब यह उम्मीद करनी चाहिए कि सजग चीन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने यहां से किसी भी संदिग्ध को किसी दूसरे देश की यात्रा न करने दें। साथ ही इस महामारी पर नियंत्रण पाने में जिस विधि एवं उपचार पद्धति से वह सफलता पाये, उसे समूची दुनिया से साझा करें, ताकि महामारी से महाविनाश का प्रकोप व्यापक न बन सके।

एचएमपीवी का संक्रमण व्यक्तिगत संपर्क से बढ़ रहा है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के किसी सामान को कोई स्वस्थ व्यक्ति छुुए या उसके सम्पर्क में आये तो संक्रमण का खतरा बताया जा रहा है। यह वायरस चूंकि नया है, तो इसका अभी कोई टीका नहीं है। इसकी कोई एंटीवायरल दवा भी नहीं है। यह अच्छी बात है कि अधिकांश मामलों में लोगों को मामूली समस्याएं आ रही हैं। ज्यादातर लोग लक्षण के अनुरूप उपचार और आराम से ही ठीक होते जा रहे हैं। चीन ने साफ तौर पर कुछ बताया नहीं है, मगर अनुमान यही है कि गंभीर मामलों में लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए अस्पताल में भर्ती होने, ऑक्सीजन थेरेपी या कॉर्टिकोस्टेरॉइड उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर मानें, तो इस वायरस का संक्रमण अक्तूबर महीने से ही बढ़ रहा है। अच्छा यही है कि यह बीमारी मौसमी साबित हो और कम से कम लोगों के जीवन पर असर डाले। कोरोना महामारी तो महाविनाश का कारण बनी थी, एचएमपीवी ऐसा अनर्थ ना करें।

चीन की साख कोरोना महामारी के कारण बहुत गिरी थी, दुनियाभर में लोगों के स्वास्थ्य पर हमला करने वाला चीन दुनिया की नजरों से गिर गया था। आखिर चीन अच्छी-अच्छी वस्तुओं, तकनीक एवं साजोसामान का निर्यात करते-करते महामारियों का निर्यातक क्यों बन गया? स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक क्रांति के लिये अग्रणी चीन अपने यहां आए दिन हो रहे ऐसे संक्रमण को लेकर सजग क्यों नहीं है? अब यह सवाल बिल्कुल जायज है कि वैज्ञानिक या कृत्रिम तरक्की की होड़ में कहीं चीन अपने लोगों के बुनियादी स्वास्थ्य की अनदेखी तो नहीं कर रहा है? कहीं चीनियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त या बहुत कम तो नहीं हो गई है? वे बार-बार किसी-न-किसी प्रकार की महामारी की चपेट में आ रहे हैं और सम्पूर्ण मानव जाति को इससे पीड़ित बना रहे है तो यह गंभीर बात है। क्या इसका बड़ा कारण चीनी लोगों को खान-पान है? जरूरत से ज्यादा सुविधावादी जीवनशैली, कृत्रिम संसाधनों की प्रचुरता एवं अप्राकृतिक जीवन उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा है।

ध्यान रहे कोरोना महामारी के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका संतोषजनक नहीं थी। कोरोना महामारी की भयावहता के बावजूद वह चीन के प्रति उदार बना रहा। इसलिये एचएमपीवी महामारी के सन्दर्भ में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डब्ल्यूएचओ गंभीरता दिखाते हुए पर्याप्त कदम उठायेगा? क्या उसने कोरोना महामारी के समय चीन से सही सवाल पूछे होते तो इस बीमारी के संभावित खतरे को नियंत्रित किया जा सकता था? क्या कोरोना बीमारी को लेकर विश्व को समय से सलाह न दे पाने में नाकाम रहने के लिए उसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए? इस नयी महामारी को लेकर भी इन्हीं कारणों से डब्ल्यूएचओ पर ज्यादा विश्वास कैसे किया जा सकता है? भारत में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ.अतुल गोयल ने शुक्रवार को कहा कि एचएमपीवी एक सामान्य सांस संबंधी वायरस है जो सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। कुछ लोगों को, खासकर बुजुर्गों और शिशुओं को, फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन यह कुछ गंभीर या चिंताजनक नहीं है।’ डॉ. गोयल ने भले से मनोवैज्ञानिक तरह से एचएमपीवी वायरस को गंभीर न बताकर इसके आतंक को कम कर दिया है, सरकार भी इस महामारी को लेकर सतर्क है, लेकिन फिर भी इस नये वायरस की त्रासदी एवं संकट से जूझ रहे विश्व-मानव को सावधान रहना चाहिए। विभिन्न देशों की सरकारों एवं डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाना है। हर इंसान का स्वास्थ्य अच्छा हो और महामारी का शिकार होने पर हर व्यक्ति को अच्छे प्रकार के इलाज की अच्छी सुविधा मिल सके, ऐसे प्रयास करने है। इक्कीसवीं सदी की पहली रजत जयन्ती वर्ष की शुरुआत नये वायरस की महामारी के रूप में एक वैश्विक त्रासदी के साथ होना दुःखद है। ऐसी त्रासदी जो विश्व की बड़ी सत्ताओं को मानव कल्याण की नीतियों को अपनाने एवं इंसान को अपने जीवन मूल्यों और जीवनशैली पर पुनर्चिंतन करने को मजबूर कर रही है और उनका आत्मविश्वास एवं मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता व्यक्त कर रही है।

अगर आपको भी यही लगता है कि जीरे की मदद से सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाया जा सकता है तो आपको अपनी इस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। औषधीय गुणों से भरपूर जीरे का पानी आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। हर रोज खाली पेट जीरे का पानी पीना शुरू कर दीजिए और महज कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको खुद-ब-खुद पॉजिटिव असर दिखाई देने लगेंगे। आइए इसे बनाने के तरीके के बारे में जानते हैं।

जीरे का पानी बनाना बेहद आसान है। जीरा वॉटर बनाने के लिए आपको एक स्पून जीरा और एक गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले पानी में जीरा डालकर इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक बॉइल कीजिए। अब इस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए आप सुबह-सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी सकते हैं।

मिलेंगे फायदे ही फायदे

जीरे का पानी पीकर इम्यूनिटी को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। इसके अलावा जीरा वॉटर आपकी वेट लॉस जर्नी को भी आसान बना सकता है क्योंकि जीरे के पानी में पाए जाने वाले तत्व आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में कारगर साबित हो सकते हैं। अगर आप अपनी बोन हेल्थ को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप जीरे का पानी पीना शुरू कर सकते हैं। ब्लड शुगर रेगुलेट करने में भी जीरा वॉटर फायदेमंद साबित हो सकता है। डाइजेशन को सुधारने के लिए भी अक्सर जीरे का पानी पीने की सलाह दी जाती है।

जीरे में पाए जाने वाले तत्व

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीरे में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के के अलावा कई पौष्टिक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीइंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर जीरे का पानी पीने से आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है।

इन दिनों लोग मोटापे की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। ऐसे में इसे कम करने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं। लेकिन एक बात जान लें अगर डाइट सही नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें मोटापा कम नहीं होगा। अपनी डाइट में आप इस सूखे मेवे को शामिल कर मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। छोटे छोटे गोल आकार के मखाने में एंटीऑक्सीडेंट्स कैल्शियम फाइबर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पाचन क्षमता को बेहतर बनाते हैं। इसमें एंटी एजिंग गुण मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन की बेहतर देखभाल करते हैं। अगर आप इसका सेवन सुबह के समय करते हैं तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं सुबह के समय इसका सेवन करने से आप सेहत को क्या फायदे होंगे।

पोषक तत्वों से भरपूर है मखाना

अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सुबह के समय एक मुट्ठी मखाना रोज़ाना खाएं। सुबह इसका सेवन करने से यह आसानी से पच जाता है। ऐसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और फूड की क्रेविंग भी कम होती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। मखाना देसी घी में भूनकर नमक और काली मिर्च मिलाकर नमकीन की तरह खा सकते हैं और अगर आपको दूध पसंद है तो आप इसे दूध में उबालकर भी पी सकते हैं।

इन परेशानियों में भी है कारगर:

फर्टिलिटी बढाए: मखाना ड्राई फ्रूट होने के साथ साथ शारीरिक कमजोरी दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। ये केवल सेहत को नहीं सुधारता, इसे डाइट में शामिल किया जाए तो ये गर्भधारण की समस्या से जूझ रहे लोगों की मदद करता है।

शुगर करे कंट्रोल: कई पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने के कारण ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है, इसके लगातार सेवन से शुगर कंट्रोल होता है।

स्किन के लिए फायदेमंद: मखाना चूंकि एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होता है इसलिए अगर आप रोज सुबह खाली पेट चार पांच मखा खा लेंगे तो आपके चेहरे पर उम्र के निशान कम होते जाएंगे और स्किन जवां होगी।

हड्डियां बनाएं मजबूत: मखाना किडनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कैलोरी नाममात्र की होती है और कैल्शियम भरपूर होता है। इसलिए इस हड्डियों की मजबूती के लिए भी अच्छा डाइट माना जाता है।

भारत में 12.9 करोड़ लोगों को एक वक्त का खाना भी ठीक तरह से मयस्सर नहीं होता और नेताओं की सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती सम्पत्ति इनकी गरीबी का उपहास उड़ा रही है। इस पर भी तुर्रा यह है कि देश के नेता आम जनता के लिए काम करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू दूसरे नंबर पर हैं। उनके पास 332 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तीसरे नंबर पर हैं। उनके पास 51 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। यह खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में किया गया है। देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1,630 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रति मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपये है। भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय या एनएनआई 2023-2024 के लिए लगभग 1,85,854 रुपये थी, जबकि एक मुख्यमंत्री की औसत स्व-आय 13,64,310 रुपये है, जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का लगभग 7.3 गुना है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ 15 लाख रुपये की संपत्ति के साथ सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपये की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 1.18 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्रियों की इस सम्पत्ति का खुलासा चुनाव आयोग में दिए गए सम्पत्ति के ब्यौरे से हुआ है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि जो जानकारी दी है, वह सही या कुछ छिपाया गया है। दरअसल देश के नेता चुनाव आयोग को वही जानकारी देते हैं, जिसे वे आयकर रिटर्न में भरते हैं। देश में आयकर रिटर्न भरने वाले भी आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के जाल में फंसते रहे हैं। सिर्फ रिटर्न फाइल कर लेने मात्र से किसी की सम्पत्ति या आय दूध की धुली नहीं हो जाती। यदि ऐसा ही होता तो देश के सैकड़ों नेता ईडी, सीबीआई और आयकर के लपेटे में नहीं आते। हालांकि इनके जाल में फंसने के बाद नेता यही राग अलापते रहे हैं कि विपक्ष में होने के कारण उन्हें जानबूझ कर फंसाया गया है।  

विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर भी सवाल उठते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सत्तारुढ भाजपा और उसके सहयोगियों में सभी ईमानदार हैं। चन्द्रबाबू नायडू और नीतिश कुमार के समर्थन से बहुमत में केंद्र की भाजपा सरकार में क्या इतना साहस है कि इनके दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई कर सके। क्या यह संभव है कि इन दोनों दलों के नेताओं के भ्रष्टाचार की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को नहीं हो।  

यही वजह है कि जांच एजेंसियों पर दुर्भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि जिन विपक्षी नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया, उनके मामले रफा-दफा कर दिए गए। 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर रहे कऱीब 95 फ़ीसदी यानी 115 नेता विपक्ष से थे। हालांकि ये आंकड़े 2022 तक के ही हैं। इसके बाद 2023 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और इस दौरान विपक्षी दलों ने अलग-अलग राज्यों पर हुई ईडी, सीबीआई की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया था। वर्ष 2004-14 में 26 नेताओं से ईडी ने पूछताछ की थी। इनमें कऱीब 54 फ़ीसदी यानी 14 नेता विपक्ष से थे। यह संभव है कि मुख्यमंत्रियों और दूसरे नेताओं ने सम्पत्ति व्यवसायों के जरिए अर्जित की हो, या फिर पुश्तैनी हो। इसके बावजूद इतनी भारी सम्पत्ति होना देश में गरीबी की जीवन रेखा से नीचे रहने वालों को मुंह तो चिढ़ाती है। जबकि नेता आम लोगों के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। वर्ष 2023 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया के सभी गरीब लोगों में से एक तिहाई से अधिक दक्षिण एशिया में रहते हैं- जो लगभग 12.9 करोड़ लोग हैं। भारत इस संख्या में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो अत्यधिक गरीबी में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2.15 डॉलर की दर से अत्यधिक गरीबी तय की जाती है, जबकि 3.65 डॉलर निम्न-मध्यम आय श्रेणी में आता है, तथा 6.85 डॉलर उच्च-मध्यम आय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। वैश्विक निर्धारित गरीबी रेखा 3.65 डॉलर प्रति व्यक्ति है।

भारत का योगदान वैश्विक गरीबी दर में मामूली वृद्धि के 40 प्रतिशत के बराबर है, जो 23.6 प्रतिशत से बढ़कर 24.1 प्रतिशत हो गई है। भारत में गरीबी दर मिटाने के मामले में केरल सबसे आगे है। केरल में सिर्फ़ 0.71 प्रतिशत आबादी गरीब है। वहीं, बिहार, झारखंड, और उत्तर प्रदेश में गरीबी दर सबसे ज़्यादा है। बिहार में 51.91 प्रतिशत, झारखंड में 42.16 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत आबादी गरीबी में रहती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के मुताबिक, भारत को 127 देशों में 105वां स्थान मिला। भारत, अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, और बांग्लादेश से भी पीछे है। भारत में भुखमरी की वजह से अक्सर मौत भी हो जाती है। भुखमरी के कारण बच्चों और वयस्कों में कुपोषण, बौनापन, और दुर्बलता हो सकती है। भुखमरी सिर्फ़ भोजन तक सीमित नहीं है, यह सरकार की ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में विफलता को दर्शाता है। भारत में भुखमरी की समस्या मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में है। इन राज्यों में से, बिहार और उत्तर प्रदेश में भारत की कुल भूखी आबादी का एक तिहाई हिस्सा है।  

भारत में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है, जिसके विभाग को सौ प्रतिशत भ्रष्टाचार से मुक्त कहा जा सकता है। राज्यों में चाहे किसी भी दल की सरकारें हों, हर पार्टी सत्ता में आने के बाद यही दावा करती है कि भ्रष्टाचार को जड़मूल से मिटाया जाएगा। सत्ता में आते ही यह वादा हवा हो जाता है। जब कभी कोई भ्रष्ट कार्मिक पकड़ा जाता है, तब सरकार यही दावा करती है कि किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, किन्तु यह दावा कभी नहीं करती कि जिस विभाग का आरोपी पकड़ा गया है, वह विभाग अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है।  

देश में भ्रष्टाचार, गरीबी और भुखमरी के बीच नेताओं की बढ़ती हुई सम्पत्ति में बेशक सीधा कोई संबंध न हो किन्तु सवाल तो उठना लाजिमी है। यक्ष प्रश्न यही है कि करोड़ों की आबादी के पास दो वक्त का खाना नहीं है तो नेताओं की सम्पत्ति आखिर कैसे बढ़ रही है। ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है, जिनके आर्थिक हैसीयत राजनीति में आने से पहले आम लोगों जैसी थी, किन्तु जनप्रतिनिधि और मंत्री बनते ही उनकी सम्पत्ति में उछाल आ गया। देश में जब तक गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याएं रहेंगी तब तक नेताओं की सम्पत्ति देशहित के दावों की धज्जियां उड़ाती रहेंगी।

कहा जाता है कि कोई भी काम खुशी-खुशी करना ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो वही काम जब मजबूरी में करना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है।जब कोई भी काम आदमी खुशी-खुशी करता है तो वह खुद भी खुश रहता है और दूसरे लोग भी खुश रहते हैं कि हमारा बेटा हमारे लिए इतना कुछ खुशी खुशी कर रहा है, वही काम बेटा खुशी की जगह संपत्ति के लालच में करता है और माता-पिता को पता चलता है कि हमारा बेटा हमारी सेवा को अपना कर्तव्य नहीं समझता है तो उनको बुरा लगता है कि जिसकों हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया वह हमको बोझ समझता है। माता पिता अपनी संतान को बोझ नहीं समझते हैं लेकिन जब वही बच्चा ब़ड़ा होकर माता पिता को बोझ समझता है, उनसे ज्यादा महत्व संपत्ति को देता है तो माता पिता को बुरा लगता है। लेकिन जब बेटा माता-पिता की संपत्ति लेकर भी माता-पिता की सेवा नहीं करता है तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे में माता पिता के सामने अपने बेटे को सजा देने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है।

अब माता पिता अपने नालायक बेटों को उसी तरह सजा दे सकते हैं जैसे छतरपुर की एक मां ने अपने नालायक बेटे को सजा दी है।उनको सावधानी यह रखनी है कि वह अपनी संपत्ति अपने बेटे या बेटों को देते हैं तो गिफ्ट डीड कराके दें और बेटे से वचनपत्र भी लें कि यदि वह उनकी देखभाल नहीं करेगा तो संपत्ति उससे वापस ले ली जाएगी। देखभाल न करने या उपेक्षा करने पर बुजुर्ग माता पिता बच्चों को उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड रद्द करा सकते है,उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में मां की याचिका पर बेटे को उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्ट डीड रद्द करते हुए २८ फरवरी तक मां को संपत्ति का कब्जा देने का आदेश दिया है।

अदालत ने कहा है कि सीनियर सिटीजन एक्ट २००७ एक लाभकारी कानून है।इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण के लिए जरूरी होने पर बेदखली का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने २ जनवरी को दिए फैसले में वरिष्ठ नागरिक कानून धारा २३ की व्याख्या करते हुए कहा कि इस धारा के तहत वरिष्ठ नागरिक को उपलब्ध राहत का कानून के उद्देश्य और कारण से संबंध है।कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में हमारे देश के बुजुर्गों की देखभाल नहीं होती है। ऐसे में ये चीजें सीधे तौर पर कानून के उद्देश्य से जुड़ी हुई हैं। पीठ ने कहा कि अगर वरिष्ठ नागरिक देखभाल करने की शर्त पर ,संपत्ति अपने बेटे को देते हैं तो यह कानून उन्हें अधिकारों का संरक्षण करने की शक्ति देता है।

मप्र के छतरपुर की मां ने याचिका दाखिल कर बेटे पर देखभाल न करने व उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए उसे उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मां की याचिका पर गिफ्ट डीड रद्द कर दी है और संपत्ति मां को वापस सौंपने का आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन माता पिता के लिए बड़ी राहत की बात है जिन्होंने अपन बच्चों को संपत्ति दी है लेकिन वह उनकी देखभाल नहीं करते हैं। अब इससे होगा यह माता-पिता भी सजग हो जाएंगे और यूं ही बच्चों के संपत्ति नहीं सौंप देंगे। इसके लिए वह गिफ्ट  डीड बनवाकर बच्चों को संपत्ति सौंपेंगे ताकि वह उनकी देखभाल न कर सकें तो उनसे वह संपत्ति वापस ली जा सके। जो उनको देखभाल करने की शर्त पर ही दी गई थी।

 पहले होता यह था कि माता-पिता बिना गिफ्ट डीड बनाए ही बच्चों को संपत्ति सौंप देते थे तो बच्चे संपत्ति लेने के बाद माता-पिता की सेवा नहीं करते थे और माता-पिता उनसे संपत्ति वापस भी नहीं ले पाते थे । माता पिता तो चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी देखभाल खुशी खुशी करे, इसलिए वह अपनी संपत्ति उनको बिना कोई कानूनी औपचारिकता पूरी किए दे देते थे लेकिन कुछ बेटों की गलती के कारण अब माता पिता को मजबूरी में गिफ्ट डीड कर संपत्ति बेटों को देंगे और अब बेटों को गिफ्ट डीड के कारण खुशी खुशी नहीं तो संपत्ति के कारण माता पिता की देखभाल तो करनी ही पड़ेगी।

लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से नीचे की ओर जा रही है– 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने के पिछले अनुमान की बनिस्बत अब इसे 6.4 प्रतिशत बताया जा रहा है। बहुत से वैश्विक विश्लेषकों का कहना है कि अगले वित्तीय वर्ष में भी रफ्तार यही बनी रहने की उम्मीद है। स्पष्ट है हमारी अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से शिथिलता की ओर जा रही है।

यद्यपि धीमी चाल पर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था की गति अधिकांश अन्य बड़े देशों की तुलना में अधिक रहेगी। तभी तो, इस मंदी से नेतृत्व को इतनी चिंता नहीं हो रही है क्योंकि यह अभी भी स्थायित्व वाले स्तर पर बनी रहेगी। लेकिन मंदी का कारण और उसका उपाय खोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों का एक बड़ा वर्ग अभी भी बहुत गरीब है। इससे भी खराब यह कि अमीर-गरीब की आय में बहुत अंतर है, केवल एक छोटा वर्ग ही देश की उच्च अर्थव्यवस्था के फल का लाभ उठा रहा है। वर्ष 2022-23 में, भारत की सकल राष्ट्रीय आय का 22.6 प्रतिशत अंश आबादी के शीर्ष एक फीसदी अमीरों के हाथ गया। इसके अलावा, ग्रामीण-शहरी अंतर भी है। ग्रामीण भारत में जरूरत की चीज़ों पर खर्च प्रति व्यक्ति 3,773 रुपये था, जबकि शहरी भारत में यह 6,459 रुपये रहा। इस प्रकार, अर्थव्यवस्था में शहरी उपभोग का ही अधिक महत्व है।

मंदी का मुख्य कारण अपर्याप्त क्रय-शक्ति है। शहरी मध्यम वर्ग पर यह कारक विशेष रूप से लागू है, जो कि समग्र मांग का मुख्य प्रेरक है। इसके परिणामस्वरूप उपभोग आधारित उत्पादक कारोबार में सुस्ती आएगी। ये पूरे वेग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिहाजा, कंपनियां कम कर्मचारियों को काम पर रखेंगी। इससे मांग में आगे कमी बनेगी और सकल उपभोग में मंदी बढ़ेगी। ग्रामीण भारत में, स्थिति और भी बदतर है। आजीविका चलाने के लिए, पुरुषों की कमाई अपर्याप्त होने के चलते गांवों के परिवारों की महिलाओं को काम करना पड़ता है। लेकिन, वास्तव में, यह महिलाएं किसी कंपनी या कारखाने में नहीं, बल्कि खेतों में काम कर रही हैं। इसलिए, एक फैक्टरी मजदूर जितनी आय भी उनकी नहीं है।

उच्च विकास दर दो ताकतों- विनिर्माण और सेवाओं के बढ़ने से बनती है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, अब तक मजबूत रहे विनिर्माण क्षेत्र में भी मंदी जारी है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं खेतों में काम की बजाय कारखानों में जातीं, तो व्यापक आधार पर विकास होता। उद्योगों एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बहुत अधिक पूंजी निवेश होने से ही उच्च विकास दर संभव हुई थी, इसमें भी, आधारभूत ढांचे में यह वृद्धि अधिक सार्वजनिक निवेश के माध्यम से संभव हुई थी।

बेहतर सड़कें, बिजली और रेलवे तंत्र ने उद्योग जगत को आशावादी महसूस करवाया और अधिक विकास हुआ। इससे कार, ट्रक और दोपहिया वाहनों के बाजार में काफी उछाल आया। इसके परिणाम में मध्यम वर्ग के उपभोग व्यय में इजाफा हुआ, खासकर शहरी क्षेत्रों में। किंतु आज यह कारखाने, जो कि ज्यादातर तेजी से बिकने वाले उपभोग के सामान का उत्पादन करते हैं, सुस्त हो रहे हैं। इसलिए, जिस सपने का हम इंतजार कर रहे थे- ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक महिलाओं का शहरी क्षेत्रों में कंपनी-कारखानों में अधिक नौकरियां करना- वह फीका पड़ चल रहा है। अब, सेवा क्षेत्र पर नज़र डालते हैं, जो उच्च विकास की अवधि के दौरान अत्यधिक मजबूत बनती चली गयी थी। मजबूत खपत ने कारों, दोपहिया वाहनों, टीवी सेट आदि को ठीक करने वालों के लिए अधिक रोजगार का सृजन किया। जैसे-जैसे विनिर्माण में कमी आएगी, सेवा क्षेत्र की उच्च विकास दर में भी मंदी आने की संभावना है।

अब बात करने को बचा हमारा निर्यात सेवा क्षेत्र, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के कौशल का पर्याय है, और अब यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करते हुए और ऊपरी स्तर छू रहा है। लेकिन यहां भी, एक नकारात्मक प्रभाव आड़े आ रहा है– विदेशी ग्राहक कंपनियां अब आसपास के लोगों से काम लेने को तरजीह देने लगी हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाएं आव्रजन के मामले में सख्त होती जा रही हैं, अग्रणी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए निकटवर्ती क्षेत्र में काम तलाशे जाने की ज़रूरत बढ़ेगी। विकसित देशों की कंपनियां स्थानीय प्रतिभा को काम देकर अपना खुद का मानव विकास केंद्र बनाना चाहती हैं।

उज्ज्वल संकेत यह है कि विकसित देशों की बड़ी कंपनियां भारत में अधिक से अधिक उच्च परिष्कृत वैश्विक विकास केंद्र स्थापित कर रही हैं, जिससे उच्च-स्तरीय इंजीनियरिंग नौकरियों का सृजन हो रहा है। यह कुशल भारतीयों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इनकी कुल संख्या कम है। इन कंपनियों और राष्ट्र द्वारा सेवाओं का निर्यात एक हकीकत है, लेकिन राष्ट्रीय विकास पर इनका कुल प्रभाव न्यूनतम है। धीमी पड़ती आर्थिक वृद्धि और चुनावों की अनिवार्यताओं के मद्देनजर, सरकार ने महिलाओं को नकद अनुदान देने का फैसला किया है। भले ही यह महिला आधारित अर्थव्यवस्था और उपभोग के लिए मांग को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक हो, लेकिन यह एक स्थायी आर्थिक समाधान नहीं है।

शुरुआत करने का सही तरीका कृषि में सुधार करना है। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और कृषि से आय में इजाफा होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। लेकिन अधिक मशीनीकरण, बेहतर बीज और कृषि पद्धतियों की वजह से कम खेतिहर मजदूरों की आवश्यकता होगी। खेत मजदूरों को कारखानों, निर्माण और शहरी सेवा के माध्यम से शहरी इलाके में रोजगार मिले, ताकि नगरपालिकाएं इन्हें शहरी सूखे कचरे के निपटान जैसी सेवाओं में करने को तैनात कर सकें। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि कारखाना मालिक को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नई फैक्टरियां लगाने की आवश्यकता कैसे महसूस हो।

इसलिए, काफी जरूरत इस बात की है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम करने और मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार हो। जाहिर है इसमें मुद्रास्फीति में उछाल का जोखिम रहेगा। अभी के लिए, उम्मीद है कि खरीफ की फसल के विपरीत, जो कि आंशिक रूप से निराश करने वाली रही, रबी की फसल बढ़िया होगी। मुद्रा का अधिक प्रवाह आपूर्ति कारखानों के माल की मांग बढ़ाएगी, जिससे आस बनेगी कि वे अपनी मशीनरी का विस्तार करेंगे और नए संयंत्र स्थापित करेंगे। इससे पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। सरकार द्वारा किए वित्तीय उपायों से, अधिक कीमत वाली वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, अधिक रोजगार सृजन होगा, अधिक सड़कें, पुल और बेहतर कार्यशील रेलवे बन पाएंगे।

अंत में जो भी हो, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि उच्च मांग से गरीबी में कमी और मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हो पाए। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में एक पेंच है। अगर जलवायु परिस्थितियां हमें निराश करती हैं, जिससे सूखा, बाढ़ और बेमौसम बारिश बढ़ती फसलों को नुकसान पहुंचे, तो यह सब बेकार चला जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो उम्मीद है कि सरकार को अहसास होगा कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को स्थापित करना लंबे समय में विनाशकारी है और इसलिए वह सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देगी। यही मुक्ति का मार्ग है।

(लेखक आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक हैं)

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