भोपाल। मध्य प्रदेश के शहरों में सड़क यातायात के सुधार के लिए इंदौर, भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर और सतना में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इनमें से इंदौर एलिवेटेड कॉरिडोर पर 350 करोड़, ग्वालियर में 1100 करोड़, जबलपुर में 660 करोड़ और भोपाल में 306 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने 724 किमी लंबी 24 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया है, जिनकी कुल लागत 10 हजार करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जिससे यहां अधिक से अधिक निवेश आए, उद्योग धंधे स्थापित हों और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हो सके।

केंद्र सरकार से मिले हैं 3,500 करोड़ रुपये

प्रदेश में मजबूत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण और उन्नयन केंद्र सरकार से मिले 3,500 करोड़ रुपये से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर केंद्र और राज्य सरकार आपसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं।

मध्य प्रदेश में विकास को पंख देने वाली इस प्लानिंग में विशेष रूप से उज्जैन-जावरा फोर-लेन ग्रीनफील्ड हाइवे परियोजना को पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ मंजूरी दी गई है।

यह हाईवे उज्जैन, इंदौर और आसपास के क्षेत्रों को मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 133 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण किया गया है।

भोपाल में 100 करोड़ रुपये की लागत से एक नया कोच काम्प्लेक्स बन रहा है, जो राज्य की रेलवे सुविधाओं को और बेहतर बनाएगा और यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा।

इंदौर। बजट प्रस्ताव में सरकार ने जीएसटी एक्ट के विशेष प्रावधान में सिर्फ एक शब्द को बदला और व्यावसायिक इमारत बनाकर किराए पर देने वालों की जेब में आई राहत निकल गई। खामोशी से किए गए इस छोटे-से बदलाव से टैक्स क्रेडिट की राहत फिसल गई है।

बीते साल अक्टूबर में ही सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय की बदौलत यह राहत करदाताओं के हिस्से आई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि व्यावसायिक भवनों के निर्माण के दौरान चुकाए गए टैक्स (जीएसटी) का आगे क्रेडिट लिया जा सकेगा। सरकार और जीएसटी विभाग तब भी टैक्स क्रेडिट देना नहीं चाहते थे।

देशभर में चर्चित हुआ था सफारी रिट्रीट केस

कोर्ट ने व्यावसायिक इमारतों को प्लांट यानी औद्योगिक यूनिट की तरह माना था, जो किराए पर देने के लिए निर्माण की जाती है। सफारी रिट्रीट केस के रूप में यह निर्णय देशभर में मशहूर हुआ था।

सरकार ने कानून में भूतलक्षी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव से शब्द बदलकर राहत को शून्य कर दिया है। बजट यानी फाइनेंस बिल के बिंदु 119 में जीएसटी एक्ट के सेक्शन 17 के सब सेक्शन (5) के क्लाज (डी) में सरकार ने यह बदलाव प्रस्तावित किया है।

इसके अनुसार जीएसटी एक्ट के संबंधित प्रावधान में शब्द प्लांट अथवा मशीनरी लिखा था, उसे प्लांट और मशीनरी पढ़ा जाएगा। यानी सरकार ने एक्ट में लिखे अंग्रेजी के आर (ओआर) को बदलकर एंड (एएनडी) कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के सफारी रिट्रीट नामक होटल निर्माताओं की याचिका पर निर्णय दिया था कि ऐसे भवनों के निर्माण के समय सीमेंट, सरिया व अन्य मटेरियल से लेकर लेबर तक पर जो जीएसटी संबंधित निर्माणकर्ता चुकाता है, आगे जब उसे अपनी किराये की कमाई पर जीएसटी की देयता आती है तो वह निर्माण के समय चुकाए जीएसटी का क्रेडिट ले सकेगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे व्यावसायिक भवनों को औद्योगिक इकाई की तरह माना था। न्यायालय का यह निर्णय जीएसटी एक्ट में लिखे वाक्यों पर ही आधारित था। जीएसटी एक्ट में सरकार ने कई जगह प्लांट आर (अथवा) मशीनरी लिखा था।

करदाता का भरोसा घटेगा

कर सलाहकार आरएस गोयल के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय से पहले ओडिशा हाई कोर्ट ने भी सफारी रिट्रीट के पक्ष में ही निर्णय दिया था। देशभर में इस निर्णय को मील का पत्थर माना गया। इससे व्यावसायिक भवन, प्लग एंड प्ले आफिस और वर्किंग स्पेस बनाकर किराए पर देने वालों के कंधों से टैक्स का बोझ कम हो रहा था।

जीएसटी विभाग किसी भी तरह का इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से इन्कार कर दिया था, जबकि शासन खुद किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलता रहा है। करदाता ने इसलिए न्यायालय की शरण ली थी कि जिस भवन की कमाई पर जीएसटी देना है तो उसके निर्माण पर चुकाए जीएसटी की क्रेडिट भी मिलनी चाहिए।

जीएसटी विभाग कहता रहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी स्थिति में दिया जाता, जब ऐसा भवन कोई प्लांट या मशीनरी होता। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना।

सर्वोच्च न्यायालय का पूरा निर्णय एक्ट में लिखे ‘आर’ यानी ‘अथवा’ शब्द पर ही था। बजट में उसी शब्द को बदल दिया गया। यानी टैक्स क्रेडिट जो अब तक करदाताओं की जेब में जाती दिख रही थी, वापस छीन ली गई है।

भोपाल: प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 7,900 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बुधवार पांच फरवरी को स्कूटर प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह 11 बजे से राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्कूटर प्रदान निश्शुल्क प्रदान करेंगे।

12वीं के टॉपर को मिलेंगे स्कूटर

कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह एवं जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह भी उपस्थित रहेंगे। शासन की ओर से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाने वाले छात्र और छात्रा को स्कूटर निश्शुल्क प्रदान किया जाता है।

गुजरी। राऊ-खलघाट फोरलेन के पलाश चौराहा पर देर रात करीब 3 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। इंदौर की तरफ से आ रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर आगे चल रहे ट्राले से टकरा गई। हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

घायलों को प्राथमिक उपचार कर इंदौर के लिए रेफर किया गया। शवों का सुबह पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं, मौके पर धामनोद पुलिस पहुंची।

भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दस लाख आवास बनाए जाएंगे। स्वयं की भूमि पर आवास बनाने वाले को ढाई लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसमें डेढ़ लाख रुपये केंद्र और एक लाख रुपये राज्य सरकार से मिलेंगे।

भू-संपदा विनियामक अधिकरण (रेरा) से पंजीकृत बिल्डर द्वारा बनाए आवास लेने पर अनुदान का वाउचर दिया जाएगा। इसका प्रावधान योजना में प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। इसे मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के 2 स्कूलों में बम की धमकी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, एनडीपीएस और आईपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

प्रिंसिपल को तमिलनाडु से भेजे गए ईमेल में धमकी दी गई है। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। बम स्क्वाड दस्ता भी मौके पर पहुंच गया है। स्कूल प्रबंधन ने तत्काल स्कूल खाली करवाया लिया। बच्चों को घर भेज दिया गया है।

उज्जैन : प्रयागराज हादसे के बाद मध्य प्रदेश की सरकारी मशीनरी का ध्यान उज्जैन में ‘भीड़ प्रबंधन’ पर केंद्रित हो गया है। सक्रिय उपायों की योजना बनाकर उन्हें लागू कराने के लिए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव डा. राजेश राजोरा उज्जैन आ रहे हैं।

राजोरा दो और तीन फरवरी को स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सिंहस्थ-2028 के प्रचलित एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करेंगे। संभव हुआ तो स्थल निरीक्षण भी करेंगे। बता दें, उज्जैन, भगवान महाकाल की नगरी है जहां बारह मास तीज-त्योहार, उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं।

इंदौर। पति के दोस्त ने महिला की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल दिया। एक महिला ने आरोप लगाया है कि पति के दोस्त ने उसका तलाक कराया। उसके बाद शादी का झांसा देकर रेप करता रहा। आरोपी के अपने बात से मुकरने पर महिला ने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया है।

समझें पूरा मामला

महिला ने बताया कि आरोपी अनुराग चौहान मेरा पड़ोसी है। मैं यहां किराए अपने बेटी व पति के साथ रहती थी। वह यह बात जानता था कि पति औरे मेरा विवाद चल रहा है। कई बार हमारा झगड़ा हो जाता था, जिसमें वह मेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया करता था।

उसने एक दिन मुझसे कहा कि वह मेरे साथ है। तुम्हारा पति तुमसे गलत व्यवहार करता है। उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। हम दोनों फोन पर बातचीत करने लगे। 6 फरवरी 2022 को घर पर कोई नहीं था। अनुराग चौहान जबरदस्ती घर में घुस गया। उसने वहां मौका देखकर मेरा रेप किया।

मैंने विरोध किया तो कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह शादी करना चाहता है। मैंने इसको गलत बताया। अपनी बेटी का हवाला दिया, तो कहने लगा कि तुम अपने पति को तलाक दे दो। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी मानकर पालूंगा।

उसके बाद कई बार उसने होटलों में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया। उसके कहने पर मैंने पति से तलाक लेने की अर्जी कोर्ट में डाल दी। मेरा 21 सितंबर 2024 को तलाक हो गया।

मैंने उसके बाद अनुराग से कहा कि हमारी शादी की बात अपने परिवार से कब कर रहे हो। उसने कहा कि मैं जल्द ही सही मौका देखकर यह करता हूं। मैं कुछ दिनों तक शांत रही। उसके बाद फिर मैंने इस बात का जिक्र किया, तो वह बात टहलाने लगा। मेरे गुस्सा होने पर उसका असली रूप सामने आ गया।

महिला को दी जान से मारने की धमकी

उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी नहीं करेगा। हम दोनों को यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। मैंने विरोध किया, तो जान से मारने की धमकी दी।

भोपाल। एक देश एक चुनाव (वन नेशन-वन इलेक्शन) को भाजपा देशभर में जन आंदोलन बनाएगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश में भाजपा जागरूकता अभियान भी चलाएगी। गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक देश एक चुनाव की बैठक हुई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद की उपस्थिति में भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को एक देश-एक चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा गठित प्रदेश स्तरीय टोली की बैठक आयोजित की गई।

रिटायर्ड जज रोहित आर्य और पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित रहे

इस अवसर पर टोली के संयोजक एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश रोहित आर्य एवं सह संयोजक व इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी उपस्थित रहे। बैठक में जागरूकता अभियान को लेकर लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारवार्ता में प्रदेश संयोजक रोहित आर्य ने कहा कि एक देश एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मंथन होना चाहिए।

एक देश एक चुनाव हमारे संविधान के मूल संरचना का रूप है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजनरी स्टेप है। संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुहिम चलाने का निर्णय लिया गया है।

वन नेशन वन इलेक्शन के कई फायदे

आर्य ने कहा कि आज तक पालिटिकल जस्टिस के परिपेक्ष्य में ज्यादा काम नहीं हुआ था। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुआयामी फायदे होंगे। वोटर का मूल्य क्या है और प्रजातंत्र के महत्व क्या है इसे जनता तक पहुंचाना है। इससे व्यय कम होंगे, सामाजिक ढांचा सुधरेगा।

समाज के सभी वर्गों के लिए मील का पत्थर

प्रशासनिक अमला जो साल भर चुनाव में लगा रहता है, वह नहीं होगा। इसमें एक राजनीतिक स्थिरता आएगी। चुनी सरकार पांच साल काम करेगी। जनता चुनेगी कि पांच साल बाद किसको लाना है कौन सी सरकार चुनकर आएगी। यह समाज के सभी वर्गों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

2034 तक वन नेशन-वन इलेक्शन का क्रियान्वयन शुरू होगा

सेवानिवृत्त न्यायाधीश रोहित आर्य ने कहा कि एक देश एक चुनाव का एक प्रारूप बनेगा और इसके बहुआयामी परिणाम आएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविद की रिपोर्ट के आधार पर 2034 तक इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा।

इस पर डिबेट होना चाहिए

अभी जनता को बताना है कि इसके क्या फायदे हैं और इसके न हो होने से देश कितना पीछे जा रहा है। यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, यह नेशनल एजेंडा है। इसमें जनता का साथ जरूरी है।

वन नेशन वन इलेक्शन पर डिबेट होना चाहिए। मैं अपनी 29 साल की वकालत और 11 साल की जस्टिस के आधार पर कह सकता हूं कि ये कानून के आधार पर है।

इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं

संविधान के मूलभूत भावनाओं के अनुरूप है। इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को हम जन आंदोलन बनाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस के सवाल पर आर्य ने कहा कि कांग्रेस की भ्रांति और मिथ्या प्रचार है, इसका न तथ्यात्मक आधार है। कांग्रेस का ये परसेप्शन है, जो मिस गाइड है।

इंदौर। इवेंट फोटोग्राफर नितिन पड़ियार आत्महत्या केस में बाणगंगा पुलिस ने उसकी सास सीता शर्मा, पत्नी हर्षा, साली मीनाक्षी और वर्षा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। न्यू गोविंद नगर निवासी 27 वर्षीय नितिन पड़ियार ने 20 जनवरी को घर में फांसी लगा ली थी।

ग्वालियर। मध्य प्रदेश पुलिस में सात साल बाद थानेदारों की सीधी भर्ती होने जा रही है। भर्ती की सुगबुगाहट से ही अभ्यर्थी उत्साहित तो हैं, लेकिन नए नियमों से उलझन भी खूब बढ़ गई है। परीक्षा का प्रारूप पूरी तरह बदला हुआ है।

बाकायदा पीएससी की तर्ज पर थानेदारों की भर्ती के लिए परीक्षा होगी। इससे अब अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं- न सिर्फ लिखित परीक्षा के अलग-अलग चरण बल्कि शारीरिक परीक्षा के चरण भी पिछली भर्ती की तुलना में अधिक कर दिए गए हैं। इसलिए इस बार परीक्षा अधिक कठिन होगी।

शारीरिक के साथ बौद्धिक कौशल की जरूरत

सिलेबस भी भारी-भरकम कर दिया गया है। जबकि विशेषज्ञों का कहना है- अब थानेदारों को न सिर्फ शरीर बल्कि बेहतर बौद्धिक कौशल की भी जरूरत है। कानून से लेकर निर्णय लेने की क्षमता में दक्ष होना चाहिए। इस वजह से अब परीक्षा का प्रारूप बदला गया है। जिसमें अलग-अलग विषयों से लेकर तार्किक क्षमता का परीक्षण होगा।

इन नियमों से ससे ज्यादा उलझन

पहले एक ही लिखित परीक्षा होती थी। जिसमें 200 अंक का एक प्रश्नपत्र होता था। इसे उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा देनी होती थी। फिर साक्षात्कार और इसके बाद मेरिट सूची जारी होती थी। अब दो लिखित परीक्षा होंगी।

पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। यह 100 अंक की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जितने रिक्त पद होंगे, उनकी तुलना में दस गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के द्वितीय चरण के लिए क्वालिफाय किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्रारंभिक परीक्षा के बाद उलझन शुरू होती है।

दोनों पेपर 300-300 नंबर के होंगे

लिखित परीक्षा के दूसरे चरण में दो प्रश्न पत्र होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र 300-300 अंक का होगा। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा। गलत उत्तर देने पर अंक कटेंगे। लिखित परीक्षा के द्वितीय चरण में प्रत्येक प्रश्नपत्र के दो-दो खंड होंगे। इसके लिए भारी-भरकम सिलेबस के हिसाब से अभ्यर्थियों को तैयारी करनी है।

प्रथम प्रश्नपत्र के खंड अ में इतिहास, भारतीय समाज तथा खंड ब में गर्वनेंस, संविधान, कानून से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं द्वितीय प्रश्नपत्र के खंड अ में करंट अफेयर्स, अर्थशास्त्र, तकनीक और पर्यावरण से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। खंड ब में रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन से जुड़े प्रश्न होंगे।

शारीरिक परीक्षा 100 अंक की होगी

शारीरिक परीक्षा में तीन चरण होंगे। पिछली भर्ती में 800 मीटर दौड़ का ही इवेंट था, जबकि इस बार तीन इवेंट होंगे। इसमें दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद है। शारीरिक परीक्षा 100 अंक की होगी। इसमें 40 अंक की दौड़ और 30-30 अंक का गोलाफेंक व लंबी कूद होगी। जितना बेहतर प्रदर्शन होगा, उतने अधिक नंबर दिए जाएंगे।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश-प्रदेश की जनता का मन तो मोहा ही है, लेकिन अब उन्होंने जापान के लोगों के दिलों में भी जगह बना ली है। उनके सरल-सहज-आकर्षक व्यक्तित्व ने लोगों को कितना आकर्षित किया, इसकी बानगी जापान के ओसाका शहर में देखने को मिली।

दरअसल, जापान की यात्रा के चौथे दिन यानी 31 जनवरी को जब सीएम डॉ. यादव इम्पीरियल होटल से चेक-आउट कर रहे थे, तब होटल के पूरे मैनेजमेंट-स्टाफ ने उनके स्वागत में पलक-पांवड़े बिछा दिए। मैनेजमेंट और स्टाफ के सदस्यों ने सीएम डॉ. यादव की रवानगी के मौके पर बड़ी देर तक तालियां बजाईं।

ग्वालियर। पुरानी छावनी स्थित हीरा नगर में रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा के साथ सोहेब उर्फ तस्लीम खान ने दुष्कर्म किया। छात्रा को बात करने के बहाने बाइक पर बैठाकर घर से करीब दो किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में ले गया।

यहां छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद छात्रा को छोड़कर भाग गया। अंधेरा हो चुका था, छात्रा डरी-सहमी एक पेड़ के नीचे रातभर बैठी रही। उसके स्वजन ढूंढते रहे। सुबह छात्रा बदहवास हालत में अपने घर पहुंची और बिलखते हुए पूरी आपबीती स्वजन को बताई।

सातवीं क्लास में पढ़ती है छात्रा

स्वजन उसे लेकर पुरानी छावनी थाने पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। छात्रा कक्षा-सात में पढ़ती है। उसने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में ही रहने वाला सोहेब उर्फ तस्लीम खान उसका कई दिनों से स्कूल से घर आते-जाते समय पीछा करता था।

सब्जी की दुकान पर गई थी

वह शाम को अपने घर के पास सब्जी की दुकान पर गई थी। यहां वह भी आ गया। उससे कहा कि वह उससे कुछ बात करना चाहता है। इसलिए उसने बाइक पर बैठकर कुछ दूर साथ चलने के लिए कहा। छात्रा ने इनकार किया तो जबरन बैठाया और अपने साथ ले गया।

जमीन पर पटका

घर से दो किलोमीटर दूर ले जाकर उसे जमीन पर पटका। फिर दुष्कर्म किया। छात्रा के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह उसे वहीं छोड़कर भाग गया।

घबराई हुई थी

रात हो गई, तो छात्रा वहीं बैठ गई। सुबह छात्रा घर लौटी। वह बहुत घबराई हुई थी। आरोपित ने धमकी भी दी थी कि अगर किसी को कुछ बताया, तो जान से मार देगा। उसके पूरे परिवार की हत्या कर देगा।

जबलपुर। मध्य प्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर की कीमत भले अभी नहीं चुकानी पड़ रही है, लेकिन अगले 10 साल तक स्मार्ट मीटर के नाम पर किस्त जमा करनी पड़ सकती है। यह दावा आपत्तिकर्ता एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने किया है।