भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अंदर खाने चल रही खींचतान की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने सफाई दी है। साथ में कहा है कि राज्य में कांग्रेस एकजुट है और किसी तरह का विवाद भी नहीं है।

बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई थी और उसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कुछ मसलों पर अपनी नाराजगी जताई है। नाराजगी की चर्चाओं के बीच कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए और प्रदेश की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम सब कांग्रेस जन एक हैं। विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों हुई प्रदेश की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक को लेकर मीडिया में नाराजगी के जो कयास लगाए जा रहे हैं, वह निराधार हैं।

ज्ञात हो कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कमान जब से जीतू पटवारी को सौंपी गई है, उसके बाद से वरिष्ठ नेताओं और नई पीढ़ी के नेताओं के बीच दूरी होने के आरोप लगते रहे हैं। कार्यकारिणी के गठन से लेकर अन्य नियुक्तियों में वरिष्ठ नेताओं की सहमति न लिए जाने की चर्चाएं भी जोरों पर रही। इसी बीच बीते दिनों और राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई और इस बैठक के दौरान कुछ मसलों पर विचार विमर्श हुआ।

बैठक के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसमें कहा गया कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की राय को अहमियत नहीं देते हैं। कहा तो यहां तक गया कि कमलनाथ को कार्यक्रमों की जानकारी अखबारों के जरिए मिलती है, जिस पर दिग्विजय सिंह ने भी सहमति जताई, हां यह बात अलग है कि इन नेताओं के बयान खुले तौर पर सामने नहीं आए। यह सारी बातें बैठक में कहे जाने का जिक्र जरूर किया गया और यही कारण है कि अब कमलनाथ को सफाई देना पड़ी है।

भोपाल।  प्रदेश सरकार का महिला मिशन महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है।

सरकार ने महिलाओं के समग्र विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। इस मिशन के तहत, महिलाओं को उद्यमिता, कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर दिये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं का प्रभाव ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवार के लगभग 62 लाख सदस्यों को, लगभग 5 लाख स्व-सहायता समूहों से जोडा गया है।

इनमें से लगभग 15 लाख परिवारों की सालाना आय न्यूनतम 1 लाख से अधिक अथवा करीब 10-12 हजार रुपये महीने तक पहुंची है। यह आंकडे मध्यप्रदेश में आर्थिक उन्नयन के प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं।

समूहों के माध्यम से छोटे-छोटे व्यवसायों की शुरुआत
इस मिशन के तहत महिलाओं को स्व सहायता समूह बनाकर कई प्रकार के व्यवसायों की शुरुआत करने का अवसर मिला।

इन व्यवसायों में स्कूली ड्रेस सिलाई, पोषण आहार का संचालन, टोल टैक्स बैरियर प्रबंधन, राशन की दुकानों का संचालन, जल प्रबंधन, पंचायतों में कर संग्रहण और सड़कों के रख-रखाव जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। इससे महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली।

मिशन के समूहों से जुड़े परिवारों को आजीविका के एक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिये लगातार प्रशिक्षण, मार्गदर्शन के साथ-साथ वित्तीय सहयोग भी दिया जा रहा है।

विगत एक वर्ष में मिशन के अंतर्गत 48,655 महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही 479 ग्राम संगठन (व्ही.ओ.) और 35 संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ) स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान दे रहे हैं।

मिशन ने 21,860 स्व-सहायता समूहों को कुल 43.57 करोड़ रुपये परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फण्ड) और 14,657 समूहों को 129.92 करोड़ रुपये सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) प्रदान की है। इसके अलावा, विभिन्न बैंकों से 1,38,192 समूहों को 3,115 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है, जो इन समूहों के आर्थिक विकास में सहायक बन रहा है।
नवीनतम तकनीकी और उद्योग आधारित आजीविका अवसर
स्वयं सहायता समूहों को स्थायी व्यवसाय और आजीविका के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारम्भ की गयी। यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि प्रयोजनों के लिए किसानों को ड्रोन किराए पर देने में सक्षम बनाती है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे नवीन तरल उर्वरकों के पत्तों पर छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग से कृषि में उन्नत तकनीक की शुरुआत करती है।

योजना मे इस वर्ष प्रदेश की 89 महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, फर्टिलाइजर कंपनियों द्वारा ड्रोन भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकी का उपयोग बढ़ा रहे हैं।
कृषि और पशुपालन में नई दिशा
कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादनतथा गैर वानकी लघु वनोपज संग्रहणके क्षेत्र में भी आजीविका मिशन द्वारा बडे पैमाने पर समूह सदस्यों को संगठित कर प्रोड्यूसर कंपनियों से जोड कर लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में गठित 135 प्रोड्यूसर कंपनियों के माध्यम से कृषि, कुक्कुट पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, लघु वनोपज आदि के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में कामयावी मिली है।

मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन द्वारा 2,84,000 परिवारों को कृषि और पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10.83 लाख टन अनाज का उपार्जन किया गया है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सका है।

इसके अलावा, 7 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है, जिनमें 928 समूह सदस्यों को जोड़ा गया है। ये कंपनियां किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर विपणन और मूल्य में वृद्धि के लिए सहायता प्रदान कर रही हैं।
दीदी कैफे
केन्द्र सरकार के सौ दिनों में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य मिलने के बाद मध्यप्रदेश में 96 हजार 240 बहनें लखपति दीदी बन गईं। इनको मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से वित्तीय सहायता, बाज़ार सहायता एवं तकनीकी सहायता दी गई है। इनके स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बड़े बाजारों तक बनाने के लिये डिजीटल प्लेटफार्म पर लाकर ऑनलाईन मार्केटिंग की जा रही है। प्रदेश में लगभग 46,000 परिवारों को गैर कृषि आधारित लघु उद्यम गतिविधियों से जोड़ा गया है और 20 नए दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। इन कैफे के माध्यम से महिलाएं अपनी आजीविका चला रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नई रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। यह गर्व का विषय है कि 25 अगस्त 2024 को जलगांव (महाराष्ट्र) में हुए लखपति दीदी सम्मेलन मे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुना जिले की लखपति दीदी श्रीमती गंगा अहिरवार को सम्मानित किया गया ।
आजीविका मार्ट और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना
आजीविका मार्ट, भोपाल द्वारा पिछले एक वर्ष में 9.73 करोड़ रुपये की बिक्री की गई है, जो ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बाजार में स्थापित करने का एक सफल उदाहरण है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) के तहत 1,217 समूह सदस्यों को 348.38 लाख रुपये का सीड कैपिटल अनुदान प्रदान किया गया है, जिससे उनके छोटे-छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को बढ़ावा मिला है।
लखपति दीदी और मिलेट आधारित आजीविका संवर्धन
लखपति दीदी इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत 13.69 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। लखपति दीदी संगीता मालवीय ने 25 अगस्त 2024 को जलगांव (महाराष्ट्र) में हुए लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से संवाद करने का अवसर मिला। इसके साथ ही मिलेट आधारित आजीविका संवर्धन के तहत 9,000 महिला समूहों को मिलेट उपार्जन और प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़ा गया है। जिले डिण्‍डौरी और सिंगरौली में आधुनिक मिलेट प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं, जो इन महिलाओं के लिए नई आजीविका के अवसर पैदा कर रही हैं।
ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर
आजीविका मिशन के तहत 79,634 ग्रामीण युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। डी.डी.यू.जी.के.वाई. और आरसेटी के माध्यम से इन युवाओं को रोजगारोन्मुखी और स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार आया है।
राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की ओर एक कदम
महिला समूह सदस्यों ने पात्रता अनुसार शासन की योजनाओं का आगे बढकर लाभ लिया है। स्वच्छता अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण संरक्षण, बचत, बैंकिंग, डिजीटल लेन-देन, सुरक्षा बीमा आदि क्षेत्रों में उनके द्वारा न केवल स्वयं लाभ लिया गया है अपितु दूसरेलाभार्थियोंके लिए मददगार भी बनी है। घरेलू हिंसा में कमी, लिंग भेद में कमी लाने के प्रयास करना तथा अन्य शासकीय अभियानों, शासकीय योजनाओं तथा सामुदायिक विकास के मुद्दों तथा निगरानी में भागीदारी बढी है।
विगत पंचायत निर्वाचन में प्रदेश में लगभग 17 हजार समूह सदस्य महिलायें पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य आदि पदों पर निर्वाचित हुई हैं यह आंकडा बताता है कि विकास की मुख्यधारा से जुडकर जागरूक हुई महिलायें अपने सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ राजनैतिक सशक्तीकरण की ओर भी तेजी से अग्रसर है।
मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह मिशन ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक साबित हो रहा है साथ ही समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ग्रामीण महिलाएं अब न केवल अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर रही हैं, बल्कि समाज और राजनीति में भी अपनी सशक्त भूमिका निभा रही हैं।

भोपाल। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण सोनाली पोंक्षे वायंगणकर के मार्गदर्शन और आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण डॉ. आर.आर. भोंसले के निर्देशानुसार दिव्यांग बच्चों को 7 जनवरी, 2025 को हवाई जहाज द्वारा इंदौर शहर का भ्रमण कराया जायेगा। इस दौरान बच्चे इंदौर के राजवाड़ा, 56 दुकान का पकवान एवं चिड़ियाघर का भ्रमण करेंगे और खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करेंगे। हवाई यात्रा में आने-जाने के दौरान इन बच्चों का ध्यान रखने के लिये 2 शिक्षक, 2 अभिभावक और 2 जे.जे.सी. सदस्य साथ में रहेंगे।

न्यायिक एकेडमी जबलपुर में आयोजित दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा के लिये आयोजित “संवाद’’ कार्यक्रम में न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं किशोर न्यायालय सचिव की उपस्थिति में दिव्यांग बच्चों ने फ्लाइट द्वारा यात्रा की मंशा जाहिर की थी। उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिये सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों को हवाई यात्रा करायी जा रही है।

भोपाल। मध्य प्रदेश के चित्रकूट को 750 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं 100 करोड़ की लागत से 80 एकड़ में रामायण एक्सपीरियंस पार्क भी बनाया जाएगा। वहीं 151 फीट की ऊंची श्री राम की प्रतिभा भी स्थापित की जाएगी। पूरे नगर में श्रीराम की छवि होगी।

खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन में कोतवाली पुलिस ने एक आदतन बदमाश को 5 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को डाबरिया रोड ट्रेचिंग ग्राउंड से पकड़ा। इस कारवाई के दौरान एक सहयोगी भाग निकला जिसकी तलाश की जा रही है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज सोमवार को पीएम जनमन योजना के तहत 21 जिलों के 87 विकासखंडों के लिए 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट से प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम प्रदायगी सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स में हुआ। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह यूनिट मेडिकल का चलता फिरता अस्पताल हैं। हेल्थ के मामले में मप्र लगातार बढ़ रहा है। आदिवासी जिलों में अधिक फ़ोकस है, सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन में यह यूनिट बहुत कारगर होंगी। सीएम मोहन ने कहा कि हर जिले में उन्नत से उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेगी। सरकार इस क्षेत्र के लिए कटिबद्ध है। लगातार भर्तियां की जा रही हैं, नए कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं। हेल्थ के मामले में हमें नम्बर 1 बनना है।

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में बिजली दरों के बढ़ने की अटकलों के बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री प्रद्युमन तोमर का कहना है कि नियामक आयोग को प्रस्ताव बिजली कंपनी ने भेजा है, आयोग ही इस मामले में निर्णय लेगा। यह बात सच है कि कम्पनियों के खर्च बढ़ते हैं, उसके आधार पर रेट रिव्यू के लिए पिटीशन दायर किया है। नियामक आयोग बढ़ी हुई दर के प्रस्ताव को अगर स्वीकार करेगा, तो प्रदेश में बिजली की रेट जरूर बढ़ेगी।

पन्ना। देश दुनिया में पन्ना टाइगर रिजर्व को बाघों की बढ़ती हुई संख्या के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि आसानी से बाघ दिखने की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व में देश के कोने-कोने से पर्यटक बाघों का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं।

ग्वालियर। शहर के बीचोंबीच स्थित इंदरगंज थाने में एक बार फिर पुलिसकर्मियों के बीच जमकर जूतम-पैजार हुई। थाने में तैनात एचसीएम योगेंद्र जाट ने सिपाही पवन सेंगर की पत्नी को लेकर टिप्पणी की। फिर विवाद हुआ और थाने के अंदर ही सिपाही पवन सेंगर ने जूता योगेंद्र को मारा।

दोनों के बीच थाने के अंदर मारपीट हो गई। थाने के अंदर मौजूद स्टाफ ने हस्तक्षेप कर दोनों को अलग किया। पता लगा है कि उस समय सिपाही पवन सेंगर शराब के नशे में था। यह मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में भी है।

पत्नी से अलग रह रहा है जवान

सिपाही पवन सेंगर सुबह थाने में ड्यूटी पर आया था। रात 10 बजे ड्यूटी के बाद वह थाने से घर खाना खाने के लिए जा रहा था। इस समय थाने के अंदर एचसीएम योगेंद्र जाट था।

एचसीएम से खाना खाने के लिए जाने की बात कही तो उसने कहा कि रात में चेकिंग पर जाना है। पवन सेंगर का कहना था- वह सुबह से ड्यूटी पर आया है, इसलिए चेकिंग पर जाने में असमर्थ है। इसी बात पर बहस हुई।

कुछ देर बाद पवन सेंगर शराब पीकर आ गया। दोनों के बीच दोबारा बहस हुई। पवन की पत्नी के अलग रहने को लेकर योगेंद्र जाट ने अमर्यादित टिप्पणी की। इसके बाद पवन ने जूता उतारकर योगेंद्र को दे मारा।

फिर दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ गया। थाने में जमकर हंगामा हुआ। रात में ही थाना प्रभारी ने पवन सेंगर का मेडिकल कराया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

एचसीएम के खिलाफ स्टाफ ने की थी शिकायत

एचसीएम योगेंद्र जाट के बारे में बताया गया है कि वह 2021 से थाने में एचसीएम है। स्टाफ द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत सीएसपी इंदरगंज अशोक सिंह जादौन से की गई। सीएसपी ने योगेंद्र को एचसीएम के पद से हटा दिया था। करीब तीन माह पहले दोबारा टीआई धर्मेंद्र कुशवाह ने योगेंद्र को एचसीएम बना दिया।

सट्टे को लेकर चार माह पहले थाने में चले थे जूते

चार माह पहले इसी थाने में सट्टे को लेकर रट्टा हुआ था। दरोगा अतर सिंह कुशवाह और आरक्षकों के बीच झगड़ा हुआ था। दरोगा ने पुलिसकर्मियों को मारने के लिए मंदिर में लगा त्रिशूल निकाल लिया था। इस मामले में तत्कालीन डीजीपी सुधीर सक्सेना ने संज्ञान लिया था। तीनों को 500 किलोमीटर से दूर स्थानांतरित किया गया था।

पीथमपुर (धार) Union Carbide Waste Pithampur। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने को लेकर अफवाहों का दौर जारी है। दो दिन से चल रहे बवाल के बाद रविवार को शांति बनी रही, पर शनिवार रात एक कंटेनर को खोलने की अफवाह से फिर शांति बिगड़ने जैसी स्थिति बनी। पुलिस ने कंटेनर को लेकर गलत स्टेटस डालने वाले दो लोगों को हिरासत में लिया है।

रविवार को अफवाहों का दौर खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन ने जनप्रतिनिधि व विरोध करने वाले संगठन प्रमुखों को रि-सस्टेनेबिलिटी (रामकी) कंपनी का दौरा कराया, जहां उन्हें बताया गया कि सभी कंटेनर सुरक्षित हैं।

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कचरा निस्तारण के लिए मध्य प्रदेश शासन को छह सप्ताह का समय दे दिया है। यह व्यवस्था सरकार की ओर से की गई मांग को स्वीकार करते हुए दी गई। इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित कर दी गई।

इस दौरान राज्य शसन की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत कर पूर्व आदेश का पालन सुनिश्चित किए जाने की जानकारी दी गई। कोर्ट को अवगत कराया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में एक जनवरी, 2025 को ग्रीन कॉरीडोर बनाकर कचरा भोपाल से पीथमपुर भेजा जा चुका है। इस प्रक्रिया में फायर ब्रिगेड, डाक्टरों व विशेषज्ञों की टीम सहित अन्य सभी सुरक्षा के सभी मानदंडों का पूर्ण पालन किया गया था।

आगे की प्रक्रिया को गति दें

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने राज्य शासन के शपथपत्र को अभिलेख पर ले लिया। साथ ही राज्य शासन को निर्देश दे दिया कि वह सुरक्षा के सभी उपाय अपनाते हुए तीन दिसंबर को पारित आदेश के पूर्ण पालन की दिशा में गंभीरता बरतते हुए आगे की प्रक्रिया को गति दें।

पीथमपुर में निस्तारण के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह खड़े हुए। उन्होंने भोपाल से पीथमपुर तक परिवहन करके लाए गए कचरा कंटेनरों को निरस्तारित करने की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया।

इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जब कचरे का भोपाल से पीथमपुर तक सुरक्षित तरीके से कंटेनरों में परिवहन हो ही गया है तो फिर उसके पीथमपुर में वैज्ञानिक प्रविधि से निस्तारण के लिए अलग से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार छह सप्ताह की मोहलत का सदुपयोग करे और आगामी सुनवाई तिथि 18 फरवरी को पालन प्रतिवेदन कोर्ट के पटल पर रखें।

एक और त्रासदी न हो जाए, जैसी फेक रिपोर्ट से बढ़ा जनाक्रोश

महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील दी कि मीडिया की कचरा निस्तारण से एक और त्रासदी न हो जाए जैसी फेक रिपोर्ट के कारण पीथमपुर में जनाक्रोश भड़का है। जिसके कारण प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। यहां तक कि पुलिस पर पथराव तक हो गया। अतएव, पीथमपुर की स्थानीय जनता का विश्वास जीतने समय अपेक्षित है। कोर्ट ने इसी आधार पर छह सप्ताह का समय दे दिया।

मीडिया फेक न्यूज के जरिए गलत संदेश प्रचारित न करें

उक्त जानकारी को गंभीरता से लेकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने मीडिया को हिदायत दे दी कि वह फेक न्यूज के जरिए गलत संदेश प्रचारित न करें। प्रिंट व इलेक्ट्रानिक के अलावा समानांतर वैकल्पिक मीडिया इस बात का ध्यान रखें।

40 वर्ष हो गए, अब तक कचरे का नहीं हुआ निस्तारण

जनहित याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने कहा कि 40 वर्ष पूर्व भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसका कचरा अब तक निस्तारित नहीं हुआ है। हाई कोर्ट तीन दिसंबर को स्पष्ट आदेश पारित कर चुका है, जिसका सरकार को हर हाल में पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

इस पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने साफ किया कि हमने कोर्ट के पूर्व आदेश के एक भाग का पाल करते हुए सुरक्षित तरीके से कंटेरनरों में कचरा परिवहन कर दिया है।

दोनों शहरों के नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा

हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में दायर हुई एमजीएम एलुमिनाई एसोसिएशन, इंदौर की याचिका भी हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में स्थानांतरित कर मूल संज्ञान आधारित जनहित याचिकाकर्ता के साथ संलग्न कर सुनवाई में ली गई।

याचिकाकर्ता इंदौर के डॉक्टरों की ओर से इंदौर निवासी अधिवक्ता अभिनव धनोदकर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यूनियन कार्बाइड परिसर, भोपाल के जहरीले लेड, मरकरी आदि घातक रसायनयुक्त कचरे को पीथमपुर लाने का निर्णय क्षेत्रीय नागरिकों को विश्वास में लिए बिना किया गया है।

दरअसल, पीथमपुर व इंदौर की दूरी महज 30 किलोमीटर है, ऐसे में यह निर्णय दोनों शहरों के समीपस्थ लगभग दो हजार निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरे का सबब बन गयाा है। इसिलए यह कचरा वापस भोपाल ले जाने का आदेश पारित किया जाए। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दे दिया कि कचरा निरस्तारण से पूर्व संबंधित पक्ष के साथ संयुक्त बैठक कर उसके आवेदन पर गंभीरता से विचार कर निराकरण करें।

भिंड। ऊमरी थाना अंतर्गत सुखवासी का पुरा घाट की तरफ जा रहा ट्रैक्टर कोहरे के चलते दृश्यता कम होने के कारण अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गया। इससे ट्रैक्टर के नीचे दबने से ड्राइवर की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह करीब चार बजे की है।

जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह चार बजे 30 वर्षीय रिंकू यादव निवाासी छकू का पुरा ट्रैक्टर-ट्राली लेकर सुखवासी का पुरा घाट की ओर जा रहे थे। रास्ते में कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने के कारण ट्रैक्टर बबूल के पेड़ से टकरा गया।

इंदौर। होम्योपैथिक डॉक्टर सुनील साहू की हत्या में पुलिस ने उसकी पत्नी सोनाली सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। एक शूटर हुल्ला उर्फ हुल्लन और मुख्य षड्यंत्रकारी वकील संतोष शर्मा फरार है।

पुलिस ने वेटनरी डॉक्टर प्रकाश यादव और वकील मनोज सुमन को भी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपितों साजिश और हत्यारों का प्रबंध करने शामिल थे। डीसीपी जोन-1 विनोद कुमार मीणा 27 दिसंबर को 29 वर्षीय डॉ. साहू की कुंदन नगर स्थित क्लिनिक (जीवनधारा) में मरीज बनकर आए अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अलीगढ़ से हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने रविवार को डॉ. सुनील की पत्नी सोनाली, उज्जैन के वकील मनोज सुमन, वेटरनरी डॉक्टर प्रकाश यादव निवासी देवकी नगर (अलीगढ़), संग्रामसिंह ठाकुर निवासी देवकीनगर अलीगढ़ को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित वकील संतोष शर्मा उज्जैन व शूटर हुल्लन उर्फ हुल्ला यादव अलीगढ़ फरार है। डीसीपी के मुताबिक डॉ. साहू की पत्नी सोनाली पीएंडपी इन्फोटेक में काम करती है। संतोष एडवाइजरी फर्म चलाता था। संतोष व सोनाली के अवैध संबंध थे।

भोपाल(Digital Arrest Scam)। भोपाल की एक महिला बैंककर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी का प्रयास किया गया। ठग के फोन से घबराई महिला ने खुद को कमरे में बंद कर वीडियो कॉल पर बातचीत शुरू कि तो स्वजनों को शंका हुई। उनकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंककर्मी को डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कर साइबर ठगी से बचाया। महिला ने कोलार थाने में ठगों की शिकायत की है।

जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय प्रणाली थूल कोलार के दानिश कुंज में परिवार के साथ रहती हैं। वह बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। प्रणाली की सास संगीता ने बताया कि रविवार को वे दोनों घर में अकेली थीं।

दोपहर 12:40 बजे प्राणाली को फोन आया, फोन करने वाले ने खुद को एसबीआई बैंक का प्रतिनिधि बताया। उसने कहा कि आपके खाते से दो करोड़ 56 लाख रुपये का अवैध लेनदेन हुआ है। इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस कर रही है।

गुना। मध्य प्रदेश में गुना के धरनावदा थाना अंतर्गत मां भगवती पेट्रोल पंप से लाखों रुपए की चोरी का सनसनीखेज मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस घटना को पेट्रोल पंप के मैनेजर दीपक लोधा ने ही अपने दो साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। चोरी के बाद मैनेजर ने खुद पुलिस को घटना की जानकारी दी थी।

शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में दहशत फैलाने की नियत से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही जिले की कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक तीन राउंड पिस्टल, रिवॉल्वर, बटनदार चाकू और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां कोयला उत्पादन के दौरान ड्रिल मशीन में आग लग गई। देखते ही देखते करोड़ों की मशीन जलकर खाक हो गई। घटना के बाद कोयला खदान में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक मशीन जलकर राख हो चुकी थी।

ग्वालियर। ग्वालियर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। 7 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। यह आदेश सरकारी और गैर-सरकारी सभी स्कूलों, आईसीएससी और सीबीएसई स्कूलों पर लागू होगा।

परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार

कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार को निर्देशित किया, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया। आदेश में यह भी उल्लेख है कि परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। इससे पहले, 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के चलते स्कूल बंद थे।

स्कूलों के समय में बदलाव

 बच्चों को ठंड से बचाने के उद्देश्य से लिए गए इस निर्णय के तहत स्कूलों के समय में बदलाव कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन ने सभी स्कूलों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय जिले में बढ़ती ठंड और गिरते पारे को देखते हुए लिया गया है, जिससे बच्चों को शीतलहर से बचाया जा सके।