नई दिल्ली । 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन रवाना हो गए। दूसरे दिन आउटरीच बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के बाद उन्होंने फैमिली फोटो भी खिंचवाई। शनिवार को ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए वो सात साल बाद भारत आए थे।

शिखर सम्मेलन से इतर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं। इसके साथ ही दोनों देशों द्वारा सीमा विवाद को सुलझाते हुए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की। चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, पिछले दो वर्षों में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी दो बार मुलाकात कर चुके हैं। इन बैठकों ने दोनों देशों के संबंधों को फिर से पटरी पर लाने और उन्हें सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बयान में कहा गया कि भारत और चीन के बीच संस्थागत स्तर पर संवाद धीरे-धीरे फिर शुरू हुआ है। दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा लगातार बढ़ रहा है और द्विपक्षीय व्यापार भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन की परिस्थितियां अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों देश एक-दूसरे की ताकतों से सीख सकते हैं, एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और साझा सफलता हासिल करते हुए साथ आगे बढ़ सकते हैं।

चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति शी ने भारत-चीन संबंधों के दीर्घकालिक और स्थिर विकास के लिए चार प्रमुख सुझाव भी दिए।

 मुंबई । गृह मंत्री अमित शाह मुंबई दौरे के दौरान एशियाटिक सोसायटी में आयोजित गणेश ज्ञानार्थी प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। समारोह में आए लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, मैं पहला गृह मंत्री हूं जो एशियाटिक सोसायटी में आया है, लेकिन मैं यहां गृह मंत्री के नाते नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा को सहस्रों वर्षों तक आगे ले जाने के आंदोलन के एक आंदोलनकारी के रूप में आया हूं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि एशियाटिक सोसायटी मुंबई भारतीय ज्ञान परंपरा की वाहक बनकर इसे देशभर में पहुंचाने का कार्य करेगी। जो राष्ट्र अपनी भाषा, संस्कृति, स्मृति, इतिहास, संस्कार, अभिलेख और पंरपराओं की रक्षा नहीं कर सकता है, वह कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। जो राष्ट्र अपनी भाषा, संस्कृति, स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, परंपराएं और व्यकारण की रक्षा करता है, वह चाहे जितने साल भी गुलाम रहे, उसको गुलाम नहीं बना सकता है, इसका भारत उदाहरण है।

अनेक लोगों ने पूरे विश्व का मार्दर्शन देने वाले यहां पैदा हुए ओजस्वी ज्ञान को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए। नालंदा का पुस्तकालय जला सकते हैं, लेकिन स्मृति और श्रुति से जो लोगों के चित में बसा है, उस ज्ञान को कोई समाप्त नहीं कर सकता। गृह मंत्री ने आगे कहा, हमारे देश का संस्कार है कि जब हम पराजित होते हैं, तब धैर्य रखकर आगे बढ़ते हैं। जब विजयी होते हैं, तो जिन पर विजय प्राप्त करते हैं, उनकी स्मृतियों को नष्ट किए बिना हमारे परंपरा में जोड़ने का प्रयास करते हैं।

अमित शाह ने एशियाटिक सोसायटी में परिवर्तन लाने पर जोर देते हुए कहा, सच्चा ज्ञान, कभी किसी विचारधारा का बंधक नहीं होता। ज्ञान अपने आप में एक विचारधारा है और इसको किसी प्रकार से बांधते हो तो ज्ञान के मायने बदल जाते हैं। ज्ञान मुक्त और उन्मुक्त होना चाहिए।

इसलिए एशियाटिक सोसायटी में जो ज्ञान, संपदा और एकत्रिकरण का उपयोग महान भारत की रचना में करना चाहिए। एशियाटिक सोसायटी के ज्ञान का इस्तेमाल अब विश्व के कल्याण के लिए होगा। अंग्रेजों ने ज्ञान और सत्ता को एक सूत्र में बांध दिया था, लेकिन अब ज्ञान और सत्ता को अलग कर ज्ञान के आधार पर सत्ता की रचना हो और देश चले, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम एशियाटिक सोसायटी को करना चाहिए।

 नई दिल्ली । नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ल‍िए भारत आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाश्ते पर मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर साझा करते हुए लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम से नाश्ते पर मुलाकात की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने शनिवार को ब्रिक्स सम्मेलन के 'समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने' विषय पर आयोजित सत्र में भाग लिया। उन्होंने ब्रिक्स देशों के अन्य नेताओं के साथ नई दिल्ली में पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। शनिवार शाम को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित गाला डिनर में भी शामिल हुए।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्‍क‍ियन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम की बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान अनवर इब्राहिम ने भारत के कोटा किनाबालू, सबाह में भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थापित करने पर मलेशिया की सहमति भी जताई।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री इब्राहिम का भारत में गर्मजोशी से स्वागत किया और ब्र‍िक्‍स शिखर सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में मलेशिया की भागीदारी की सराहना की। दोनों नेताओं ने फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के बाद हुए कार्यों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षा, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति पर चर्चा की।

 नई दिल्ली । ब्र‍िक्‍स शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शांति की अपील की। उन्‍होंने ऐसे संघर्षों को रोकने की अपील क‍ि जिनका असर खास तौर पर ग्लोबल साउथ पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, गाजा से लेकर पूरे मध्य पूर्व, यूक्रेन, सूडान और अन्य संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों तक दुनिया को शांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समावेशी वैश्विक विकास का रास्ता शांति से ही होकर जाता है।

सम्मेलन में पश्चिम एशिया के संघर्ष से जुड़े कई नेता भी मौजूद थे। इनमें एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्‍क‍ियन थे, जबकि दूसरी ओर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद शामिल थे।

इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सम्मेलन में मौजूद थे। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया भर में खाद्यान्न और उर्वरक आपूर्ति को लेकर संकट पैदा हुआ था। गुटेरेस ने कहा, सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन जिम्मेदारियों में अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवागमन के अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान, देशों की संप्रभु समानता, उनकी क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, तथा अंतरराष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों का पालन शामिल है।

फरवरी में इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद होर्मुज स्‍ट्रेट से होने वाली समुद्री आवाजाही प्रभावित हुई। इससे दुनिया के तेल और गैस की उस बड़ी आपूर्ति पर असर पड़ा जो इस मार्ग से गुजरती है। दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत पेट्रोलियम और गैस आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। गुटेरेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तय किए गए सम्मेलन के विषय का भी जिक्र किया।

 मुंबई । तापसी पन्नू की लीडिंग गांधारी ने नेटफ्लिक्स पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसने अपने पहले हफ़्ते में दुनिया भर में 5.9 मिलियन व्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं और इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फ़िल्मों में दूसरे सबसे ज़्यादा ओपनिंग-वीक परफ़ॉर्मर के तौर पर रैंक किया है। 3 सितंबर, 2026 को रिलीज़ हुई इस एक्शन थ्रिलर ने जाने जान और डार्लिंग्स के ओपनिंग-वीक नंबर को पीछे छोड़ दिया है, और यह सबसे मज़बूत इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फ़िल्मों में से एक बन गई है।

दो पत्ती, जो 25 अक्टूबर, 2024 को रिलीज़ हुई थी, अपने ओपनिंग वीक में 17 मिलियन व्यूज़ के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है। गांधारी 5.9 मिलियन व्यूज़ के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि जाने जान, जो 21 सितंबर, 2023 को रिलीज़ हुई थी, ने 4.4 मिलियन व्यूज़ रिकॉर्ड किए थे। 5 अगस्त, 2022 को प्रीमियर हुई डार्लिंग्स को 411,538 व्यूज़ मिले।

इस रैंकिंग ने गांधारी को किसी भी इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फ़िल्म के लिए सबसे मज़बूत ओपनिंग-वीक परफ़ॉर्मर में से एक बना दिया है। यह माइलस्टोन तापसी पन्नू की हिंदी एक्शन-थ्रिलर के लिए ऑडियंस की अट्रैक्शन को भी दिखाता है, जिससे फ़िल्म के नेटफ्लिक्स रन में एक और बड़ी अचीवमेंट जुड़ गई है।

यह अचीवमेंट तापसी की परफ़ॉर्मेंस, खासकर फ़िल्म के एक्शन सीक्वेंस की ज़बरदस्त तारीफ़ के बीच आई है। ऑडियंस ने हर फाइट में उनके इंटेंसिटी, फ़िज़िकैलिटी और इमोशनल कॉन्फ़िडेंस की तारीफ़ की है, कई लोगों ने इसे हाल के हिंदी सिनेमा में किसी फ़ीमेल एक्टर की बेस्ट एक्शन परफ़ॉर्मेंस में से एक कहा है।

तापसी के लिए, नंबर 2 रैंकिंग गांधारी के रन में एक और बड़ी अचीवमेंट जोड़ती है, साथ ही हिंदी सिनेमा की लीडिंग फ़ीमेल एक्शन परफ़ॉर्मर में से एक के तौर पर उनकी पोज़िशन को मज़बूत करती है। फ़िल्म को न सिर्फ़ ग्लोबली एक मज़बूत ऑडियंस मिली है, बल्कि इसने तापसी को ऐसा एक्शन करने का मौका भी दिया है जिसे ऑडियंस फ़ीमेल-लीड हिंदी सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क कह रही है।

 मुंबई । अपनी दिलकश गर्मजोशी, ज़िंदादिल एनर्जी और खुशमिजाज पर्सनैलिटी के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड स्टार जैकलीन फर्नांडीज अपने आस-पास की जगह को लगातार रोशन करती रहती हैं। चाहे मूवी सेट पर चमकना हो, आउटडोर एडवेंचर करना हो, या दिल से चैरिटी के कामों में शामिल होना हो, एक्ट्रेस दुनिया भर में लाखों फैंस के लिए पॉजिटिविटी का एक लगातार सोर्स बनी हुई हैं।

यहां 7 बार हैं जब जैकलीन फर्नांडीज ने साबित किया कि वह अल्टीमेट "सनशाइन गर्ल" हैं:

नेचर के साथ प्यार भरा रिश्ता: जानवरों और शांतिपूर्ण आउटडोर लाइफ के लिए अपने गहरे प्यार को दिखाते हुए, जैकलीन अक्सर घुड़सवारी करते हुए बिताए पल शेयर करती हैं। राइडिंग गियर पहने अपने घोड़े के साथी को प्यार से किस करना उनके ज़मीन से जुड़े, नेचर-लविंग साइड को दिखाता है।

https://www.instagram.com/p/Dcf-eSADVui/?igsi=ZHkxamV2bTZqbTU5

स्क्रीन पर बोल्ड बदलाव:
वेलकम टू द जंगल जैसे रोमांचक मूवी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग करते हुए, जैकलीन स्क्रीन पर अपनी चंचल इंटेंसिटी से छा जाती हैं। उनका आकर्षक ब्लॉन्ड-ब्रेड लुक उनकी वर्सेटाइल एनर्जी और इमर्सिव सिनेमैटिक रोल्स के लिए उनके पैशन को दिखाता है।

https://www.instagram.com/p/DZ5AJF-D7Rg/?igsi=OXRvdjFqbHAyZDF4

ग्लोबट्रॉटिंग वांडरलस्ट:
अपने इंटरनेशनल ट्रैवल्स पर फैंस को साथ ले जाते हुए, जैकलीन का बेफिक्र अंदाज़ तब दिखता है जब वह हांगकांग जैसी वाइब्रेंट डेस्टिनेशन्स को एक्सप्लोर करते हुए नियॉन स्ट्रीट साइन्स और हलचल भरी रातों के सामने पोज़ देती हैं।

https://www.instagram.com/p/DXQ3Jy7DfOO/?igsi=cmlidXR1YXZjcHJ5

शांत भक्ति के पल:
भारतीय विरासत के लिए शालीनता और शांत प्रशंसा दिखाते हुए, जैकलीन वाराणसी की यात्रा के दौरान आध्यात्मिक शांति को अपनाती हैं। सुंदर पेस्टल रंग के कपड़े पहने, उनका शांत व्यवहार उनकी शांत, ज़मीन से जुड़ी अंदरूनी ताकत को दिखाता है।

https://www.instagram.com/p/DUVAdyNDWbI/?igsi=bHN3aTdjcTZ1bHMz

पेरिस में पूरी खुशी:
बैकड्रॉप में मशहूर एफिल टॉवर के साथ पूरी खुशी बिखेरते हुए, पेरिस की उनकी यात्रा के पल ज़िंदगी के लिए एक बेहिचक उत्साह दिखाते हैं जो उनके हर सीन को और बेहतर बनाता है।

https://www.instagram.com/p/DBiT6TUviiv/?img_index=3&igsi=MWppa3gzamh2azBxZw==

जानवरों की भलाई के लिए आवाज़ उठाना:
दया को समाज पर असर डालने के साथ मिलाकर, जैकलीन अच्छे कामों के लिए आगे आती हैं। "पेंट विद पपीज़" वर्कशॉप जैसे इवेंट्स में हिस्सा लेने से वह इंडी डॉग अडॉप्शन के लिए आवाज़ उठाती हैं और सच्ची मुस्कान फैलाती हैं।

https://www.instagram.com/p/C7_uRMfvdrA/?igsi=MTY5amwwaXByaGJteg==

रोज़मर्रा की मज़ेदार चीज़ें:
हाई-ग्लैमर रेड कार्पेट के अलावा, जैकलीन रोज़मर्रा के आसान काम शेयर करके भी फैंस का दिल जीत लेती हैं—जैसे अपनी वैनिटी में कॉफी के साथ दाल और चावल का क्लासिक खाना खाना।

https://www.instagram.com/p/C3mjRAmtWtd/?igsi=MWx5OGRycnI4Y2Iwbg==

अपनी हर कोशिश के ज़रिए, जैकलीन फर्नांडीज लगातार दिखाती हैं कि एक सच्ची "सनशाइन गर्ल" होने का मतलब है असलियत, दयालुता और खुले दिल से ज़िंदगी का जश्न मनाना।

 कोलंबो । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका की यात्रा के दौरान कोलंबो के गंगारामया मंदिर का दौरा किया। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, मुझे कोलंबो में पवित्र गंगारामया मंदिर जाने और भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला।

तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में, भगवान बुद्ध का शांति, भाईचारे और आपसी समझ का शाश्वत संदेश हमें तब भी मार्गदर्शन देता रहता है जब हम विभिन्न भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हैं।” इससे पहले दिन में राजनाथ सिंह ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की और विकास सहयोग, शिक्षा और संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

उन्होंने 'एक्स' पर कहा, आज कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की। हमने विकास सहयोग, शिक्षा और भारत तथा श्रीलंका के बीच गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने आगे कहा, मैंने इस बात पर जोर दिया कि साझा विरासत वाले सहयोगी लोकतंत्रों के रूप में भारत और श्रीलंका को हमारे क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए एक साझा विकास विजन पर काम करना जारी रखना चाहिए।

रक्षा मंत्री ने श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय की अपनी यात्रा के दौरान द्वीप राष्ट्र के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ भी बातचीत की। सिंह ने 'एक्स' पर लिखा, श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय की अपनी यात्रा के दौरान मुझे श्रीलंका के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उनमें से कई लोगों ने भारत में प्रशिक्षण लिया है और भारत के साथ उनके गहरे संबंध हैं।

अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में मैंने 'आपसी' और 'समग्र' विकास के लिए 'महासागर' विजन पर जोर दिया और समुद्री सहयोग पर विशेष ध्यान देते हुए भारत-श्रीलंका की लंबे समय से चली आ रही रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की हमारी इच्छा को दोहराया।

उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से भी मुलाकात की और दोनों देशों की भलाई और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान सिंह ने दिसानायके तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं पहुंचाईं। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के तरीकों पर भी चर्चा की। बैठक के दौरान श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

राजनाथ सिंह ने कहा, आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ एक सौहार्दपूर्ण और बेहद सार्थक बैठक हुई। मैंने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं और उनकी सरकार के दो साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर बधाई दी।

 नई दिल्ली । सबसे बड़ा धमाका ब्रह्मोस को लेकर होने जा रहा है। क्रेमलिन ने साफ संकेत दिया है कि भारत और रूस संयुक्त रूप से तैयार किए जा रहे इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को और अधिक सक्षम बनाने पर विचार कर रहे हैं।भारत के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारों में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और उनकी इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब वैश्विक शक्ति-संतुलन तेजी से बदल रहा है और भारत अपनी सैन्य ताकत से लेकर ऊर्जा और रणनीतिक संसाधनों तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। इस मुलाकात में ब्रह्मोस को और घातक बनाने से लेकर Su-57 की तकनीक, S-400 की डिलीवरी और उसके नये ऑर्डर, परमाणु ऊर्जा और रेयर अर्थ खनिजों तक कई बड़े मुद्दों पर फैसला हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली में होने वाली मोदी-पुतिन मुलाकात को सिर्फ दो नेताओं की बैठक नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती सामरिक ताकत का ऐसा संदेश माना जा रहा है, जिसे दुनिया की बड़ी शक्तियां बेहद करीब से देख रही हैं।
सबसे बड़ा धमाका ब्रह्मोस को लेकर होने जा रहा है। क्रेमलिन ने साफ संकेत दिया है कि भारत और रूस संयुक्त रूप से तैयार किए जा रहे इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को और अधिक सक्षम बनाने पर विचार कर रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ इसकी मारक क्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि उसमें अतिरिक्त क्षमताएं जोड़कर उसे और प्रभावी तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। यानी ब्रह्मोस अब सिर्फ भारत-रूस की संयुक्त सैन्य परियोजना नहीं, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में दोनों देशों की साझी ताकत का बड़ा हथियार बन सकता है। सरकारीएजेंसियां खोजें

इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है रूस का यह संकेत कि भारत और रूस अब महज खरीदार और विक्रेता नहीं रहे। मॉस्को तकनीक साझा करने के लिए तैयार होने की बात कह रहा है। यही वह बदलाव है जिसकी भारत को लंबे समय से जरूरत रही है। यानि हथियार खरीदने से आगे बढ़कर तकनीक हासिल करना, भारत में उत्पादन करना और अंततः वैश्विक बाजार में अपने दम पर उतरना।
Su-57 और S-400: अगली पीढ़ी की लड़ाई की तैयारी
पुतिन-मोदी वार्ता में रूस का Su-57 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। भारत की दिलचस्पी केवल विमान खरीदने में नहीं बल्कि इसकी उत्पादन तकनीक हासिल करने में है। क्रेमलिन ने माना है कि अत्याधुनिक सैन्य तकनीक साझा करना किसी भी देश के लिए संवेदनशील विषय है, लेकिन भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए इस पर बातचीत जारी है।
हालांकि भारतीय रक्षा सचिव पहले ही नए Sukhoi variants की तत्काल खरीद की किसी योजना से इंकार कर चुके हैं। इसलिए Su-57 के मामले में असली सवाल सिर्फ खरीद नहीं, बल्कि तकनीक हस्तांतरण, भारत में उत्पादन और भविष्य की एयरोस्पेस क्षमता का है।

दूसरी तरफ S-400 की कहानी भी अधूरी नहीं है। भारत को पांच में से चार S-400 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं और अंतिम स्क्वाड्रन की डिलीवरी नवंबर 2026 में निर्धारित है। 2018 में भारत ने पांच स्क्वाड्रनों के लिए करीब 5.43 अरब डॉलर का समझौता किया था। रूस ने संकेत दिया है कि वह अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने में सक्षम है।

 कोलकाता । ।यहां के 919 होटलों और गेस्ट हाउसों को आग से सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण अस्थायी रूप से बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई मिर्ज़ा ग़ालिब स्ट्रीट स्थित 'शिखा इन' गेस्ट हाउस में लगी जानलेवा आग के बाद शुरू हुए बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान का हिस्सा है, जिसमें गंभीर सुरक्षा कमियाँ उजागर हुई हैं। इन प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मानकों का पालन करने और आवश्यक प्रमाणपत्र हासिल करने के बाद ही फिर से खुलने की अनुमति मिलेगी।
कोलकाता में 919 होटलों और गेस्ट हाउसों को आग से सुरक्षा के ज़रूरी नियमों का पालन न करने के कारण अस्थायी रूप से बंद करने का नोटिस दिया गया है। यह कार्रवाई शहर में एक गेस्ट हाउस में लगी जानलेवा आग के बाद सुरक्षा से जुड़ी गंभीर कमियों के सामने आने पर शुरू किए गए बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान के तहत की गई है। पश्चिम बंगाल फायर सर्विस, कोलकाता नगर निगम और कोलकाता पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त निरीक्षण टीमों ने अब तक कोलकाता में लगभग 960 होटलों और गेस्ट हाउसों की जांच की है। 

अधिकारियों ने बताया कि इनमें से केवल 41 जगहों पर ही आग से सुरक्षा के ज़रूरी उपायों का पालन होता पाया गया, जबकि बाकी 919 जगहों को नोटिस जारी कर निर्देश दिया गया कि वे तब तक अपना कामकाज अस्थायी रूप से बंद रखें जब तक कि वे तय सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर लेते। इन निरीक्षणों में शहर में अभी चल रहे लगभग 3,700 होटलों और गेस्ट हाउसों में से लगभग एक-चौथाई को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जिन जगहों की अभी जांच होनी बाकी है, वहां यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

19 अगस्त को मध्य कोलकाता की मिर्ज़ा ग़ालिब स्ट्रीट पर स्थित गेस्ट हाउस 'शिखा इन' में लगी जानलेवा आग के बाद जांच अभियान तेज़ कर दिया गया। इस आग में सात बांग्लादेशी नागरिकों समेत नौ लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अधिकारियों ने होटलों और गेस्ट हाउसों की जांच-पड़ताल तेज़ कर दी और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या वे आग से सुरक्षा और जीवन-सुरक्षा से जुड़े ज़रूरी नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
अधिकारियों ने कहा कि जिन जगहों को बंद करने का नोटिस मिला है, वे इंस्पेक्शन के दौरान पाई गई सुरक्षा कमियों को ठीक किए बिना अपना कामकाज फिर से शुरू नहीं कर सकतीं। उन्हें अपने फायर सेफ्टी इंतज़ामों को तय नियमों के मुताबिक करना होगा और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (RFSC) का रिन्यूअल लेना होगा। अधिकारियों ने बताया कि इन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद ही वे कामकाज फिर से शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंस के वास्ते नए सिरे से अप्लाई कर सकती हैं। चल रहे इंस्पेक्शन अभियान का मकसद कोलकाता के बाकी होटलों और गेस्ट हाउसों की जांच करना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे ज़रूरी सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं या नहीं।

 नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई में देरी की शिकायत पर कहा कि ‘सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है’। न्यायालय ने यह टिप्पणी तब की जब मानहानि मामले में शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले को लंबे समय से शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पिछले साल 29 मई के आदेश को चुनौती दी है। नएस्थान तलाशें
उच्च न्यायालय ने गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अधीनस्थ अदालत के समन आदेश को चुनौती दी थी। यह मामला 2022 की उनकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल चार अगस्त को लखनऊ की अदालत में लंबित इस मामले में आगे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी।

चार दिसंबर को उच्चतम न्यायालय ने गांधी की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा था कि वह मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा। इसके बाद मामले को 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया था। बुधवार को एक अन्य मानहानि मामले से जुड़ी दो अलग-अलग लंबित याचिकाओं में जल्द सुनवाई की मांग वाली अर्जियां प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थीं।
इन दोनों याचिकाओं को इसके पहले गांधी की याचिका के साथ जोड़ दिया गया था। शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मामले पर सुनवाई की जाए और इसे उन दो अलग-अलग याचिकाओं से अलग किया जाए। पीठ ने भाटिया से इस संबंध में उचित आवेदन दाखिल करने को कहा।

भाटिया ने पीठ से आग्रह किया कि गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख तय की जाए। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले आदेश में कहा गया है कि इसे 22 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाए। सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति (गांधी) इसमें शामिल हैं, मामले को सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है।मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मामले की सुनवाई की जाए और इसे अलग कर दिया जाए।’’ पीठ ने कहा, ‘‘आप प्रक्रिया का पालन करें और जल्द सुनवाई के लिए अर्ज़ी दाखिल करें। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। आप अलग अर्ज़ी दाखिल करें।

 नई दिल्ली । इन पांच परियोजनाओं का असर केवल प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों तक सीमित नहीं रहेगा। चार राज्यों के 17 जिलों में फैले इन रेल प्रोजेक्ट्स से करीब 2,121 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जहां लगभग 52 लाख की आबादी रहती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये। फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की पांच महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 10,021 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चार राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, में लागू होने वाली इन परियोजनाओं से भारतीय रेल नेटवर्क में करीब 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

मंजूर की गई परियोजनाओं में अरक्कोणम-रेनिगुंटा के बीच 77 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन, व्हाइटफील्ड-बंगारपेट के बीच 47 किलोमीटर की तीसरी और चौथी लाइन, होसुर-ओमलूर के बीच 147 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण और सेलम-करूर-दिंडीगुल के बीच 159 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण शामिल है। इसके अलावा सिकंदराबाद के घाटकेसर से काजीपेट के बीच 110 किलोमीटर के मल्टीट्रैकिंग कार्य को भी मंजूरी दी गई है। सरकारीएजेंसियां

मोदी सरकार के मुताबिक, इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाना, मौजूदा नेटवर्क पर दबाव और भीड़ कम करना तथा ट्रेनों के संचालन को अधिक सुचारु बनाना है। अतिरिक्त रेल लाइनों से परिचालन दक्षता बढ़ेगी और यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई सेवाओं की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा। अधिक क्षमता उपलब्ध होने से ट्रेनों की आवाजाही को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जा सकेगा और महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर जाम कम होंगे।
इन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया है। इसमें मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वित योजना के जरिए तैयार किए गए ये रेल प्रोजेक्ट लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को मजबूत करेंगे। मोदी सरकार का मानना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा क्षेत्र के व्यापक आर्थिक विकास को गति देगा और रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यू इंडिया’ और आत्मनिर्भरता के विजन के अनुरूप भी है।

इन पांच परियोजनाओं का असर केवल प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों तक सीमित नहीं रहेगा। चार राज्यों के 17 जिलों में फैले इन रेल प्रोजेक्ट्स से करीब 2,121 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जहां लगभग 52 लाख की आबादी रहती है। इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को बड़े बाजारों, रोजगार केंद्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

देखा जाये तो रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के तहत आने वाले रेल मार्गों के जरिए तिरुपति, तिरुत्तानी स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, तिरुचानूर का श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर, कोटिलिंगेश्वर देवालय, श्री सीथी बिरावेश्वर स्वामी मंदिर, बंगारू तिरुपति और कोलार गोल्ड फील्ड्स जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके अलावा होगेनक्कल फॉल्स, होसुर फोर्ट, मेट्टूर डैम, कोडाइकनाल हिल्स, सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य, नमक्कल अंजनेयर मंदिर, नमक्कल फोर्ट, कल्याण पशुपतेश्वर मंदिर, यादाद्रिगुट्टा मंदिर, भोंगीर फोर्ट, स्वर्णगिरि मंदिर और सुरेंद्रपुरी जैसे पर्यटन स्थलों को भी बेहतर रेल संपर्क का लाभ मिलेगा। 

इन रेल लाइनों का महत्व माल ढुलाई के लिहाज से भी काफी बड़ा है। संबंधित मार्गों से कोयला, सीमेंट, लौह एवं इस्पात, कंटेनर, ऑटोमोबाइल, खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का परिवहन होता है। क्षमता बढ़ने के बाद इन मार्गों पर करीब 47 मिलियन टन प्रति वर्ष यानी 47 MTPA अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता पैदा होने का अनुमान है। इससे उद्योगों को तेज और अपेक्षाकृत कम लागत वाला परिवहन विकल्प मिलेगा तथा देश की कुल लॉजिस्टिक्स लागत घटाने में मदद मिलेगी।

रेल परिवहन को ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के लिहाज से अपेक्षाकृत बेहतर माध्यम माना जाता है। मोदी सरकार के अनुसार, इन क्षमता-वृद्धि परियोजनाओं से हर साल करीब 8 करोड़ लीटर तेल आयात की बचत हो सकती है। साथ ही लगभग 42 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का अनुमान है। यह पर्यावरणीय लाभ करीब 2 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर माना गया है।

बहरहाल, 10,021 करोड़ रुपये की इन पांच परियोजनाओं को दक्षिण भारत में रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे यात्री परिवहन, माल ढुलाई, पर्यटन, ग्रामीण कनेक्टिविटी और औद्योगिक गतिविधियों को एक साथ गति मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2029-30 तक इनके पूरा होने के बाद न केवल रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों को अधिक प्रभावी मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

 नई दिल्ल । रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं वरिष्ठ जननेता बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ‘हिन्दी सलाहकार समिति’ में सांसद बृजमोहन अग्रवाल को सदस्य मनोनीत किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन इसके उपाध्यक्ष हैं।

समिति का मुख्य उद्देश्य एवं दायित्व भारतीय संविधान, राजभाषा अधिनियम और संबंधित नियमों में राजभाषा के उपबंधों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों, योजनाओं और जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को निरंतर बढ़ावा देना है।

अपनी इस नियुक्ति पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, "हिन्दी, संवाद के माध्यम के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और जन-गण-मन को जोड़ने वाला सेतु है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की कार्यप्रणाली में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग जन-जन तक सरकारी योजनाओं की पहुंच को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाएगा। मुझे इस महत्वपूर्ण समिति का सदस्य बनाकर जो दायित्व सौंपा गया है, उसके लिए मैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

 वडोदरा । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत लोगों और सामान की आवाजाही को तेज करने, नए आर्थिक अवसर पैदा करने और विकास को गति देने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से मजबूत कर रहा है जबकि विपक्ष सरकार के बारे में देश में झूठ फैलाने में लगा है।

श्री मोदी ने किसी का नाम लिये बिना कहा कि 'झूठ की गूंज को सच के सामने हार मिलेगी'। वह विभिन्न क्षेत्रों में विकास की 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वडोदरा का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला करने का मंच भी बन गया। 

श्री मोदी ने उन लोगों पर निशाना साधा, जो उनके अनुसार देश की प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने फिर से 'नाराज़ फूफा' वाली टिप्पणी दोहराई और कहा कि कुछ लोग देश की उपलब्धियों के बावजूद लगातार असंतुष्ट रहते हैं।

वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय (एमएसयू) के पवेलियन ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा 'नमो फॉर विकसित भारत' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का बुनियादी ढांचे पर जोर विकसित भारत की नींव तैयार करने के उद्देश्य से है। इस कार्यक्रम में एक ही मंच पर युवाओं के साथ संवाद और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और नागरिक शामिल हुए।

श्री मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक विरोधी भारत के विकास से खुश होने में असमर्थ नजर आते हैं और लगभग हर मुद्दे पर शिकायत करते रहते हैं। परिवार में किसी समारोह के दौरान नाराज रहने वाले रिश्तेदार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष 'नाराज फूफा' की तरह व्यवहार कर रहा है, जो दूसरों की खुशियों और प्रगति के बीच भी असंतुष्ट रहता है।

श्री मोदी ने भारत की उपलब्धियों के बारे में उनके अनुसार 'झूठ की गूंज' पैदा करने की कोशिशों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, युवाओं का सच, झूठ की गूंज को हरा देगा। मोदी ने जोर देकर कहा कि युवा भारतीय अंततः तथ्यों और गलत सूचनाओं के बीच अंतर समझ पाएंगे। उल्लेखनीय है कि विपक्ष के नेता -छात्रों की गूंज नाम से जगह जगह सभाएं कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, झूठ की गूंज युवाओं को गुमराह नहीं कर सकती, और आगे कहा कि सच की जीत होगी। मोदी की ये टिप्पणियां खास तौर पर उन प्रयासों के खिलाफ थीं, जिनमें भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार और वास्तविकता को कमतर दिखाने की कोशिशें की गयी हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी बार-बार किए जाने वाले उन दावों से गुमराह नहीं होगी, जिनमें देश की प्रगति को महज दिखावा बताया जाता है।

उन्होंने कहा, भारत इस समय चिप (माइक्रो चिप) से लेकर शिप (समुद्री पोत) तक, विनिर्माण की एक नयी गाथा लिख रहा है। श्री मोदी ने कहा, हम भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं, ताकि लोगों और सामान को तेजी से पहुंचाया जा सके, नए अवसर पैदा हों और आर्थिक विकास को गति मिले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक परिवहन नेटवर्क विनिर्माण, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 नई दिल्ली । सिंगल-जज जस्टिस नितिन बोरकर ने गांधी की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि एक रजिस्टर्ड राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के नाते, बीजेपी निश्चित रूप से एक पहचान योग्य संस्था है। जज ने कहा कि शिकायतकर्ता का कहना है कि वह दो दशकों से BJP के सक्रिय सदस्य रहे हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (8 सितंबर) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "चोरों के सरदार" और "कमांडर-इन-थीफ" (चोरों का कमांडर) कहने वाली उनकी कथित टिप्पणियों से जुड़ा था। गांधी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को चुनौती दी थी और तर्क दिया था कि बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। सिंगल-जज जस्टिस नितिन बोरकर ने गांधी की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि एक रजिस्टर्ड राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के नाते, बीजेपी निश्चित रूप से एक पहचान योग्य संस्था है।  जज ने कहा कि शिकायतकर्ता का कहना है कि वह दो दशकों से BJP के सक्रिय सदस्य रहे हैं।

BJP के सदस्य और प्रधानमंत्री को 'कमांडर-इन-चीफ़' बताने वाले बयान को पहली नज़र में देखने पर यह नहीं कहा जा सकता कि विवादित टिप्पणी सिर्फ़ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक ही सीमित है। आरोप का असल मतलब क्या था और इसका पार्टी के सदस्यों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर ट्रायल के दौरान विचार किया जाएगा। इसलिए, इस कोर्ट को विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई गैर-कानूनी बात नज़र नहीं आती।
कोर्ट ने शशि थरूर के मामले में दिए गए उस फ़ैसले का आधार लिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने रजिस्ट्रेशन की वजह से एक पहचानी जा सकने वाली और तय संस्था होती है। जज ने इस साल फरवरी में कांग्रेस नेता की याचिका पर शिकायतकर्ता, गांधी और महाराष्ट्र सरकार की बात सुनने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि यह शिकायत भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराई थी, जिन्होंने गांधी को समन जारी किया था। शिकायतकर्ता का तर्क था कि ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री और साथ ही सत्ताधारी पार्टी और उसके सदस्यों को निशाना बनाकर की गई थीं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। उनके अनुसार, मोदी को "चोरों का सरदार" कहने का मतलब असल में सभी BJP सदस्यों को "चोर" बताना था, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं को मानहानि का केस करने का अधिकार मिल गया। नएस्थान तलाशें

समन और कार्यवाही जारी रखने को चुनौती देते हुए, गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि शिकायत कानूनी रूप से मान्य नहीं थी। उनकी ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सुदीप पसबोला ने कहा कि गांधी ने ट्वीट में बीजेपी या किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया था और न ही किसी "पहचान योग्य या निश्चित वर्ग" को निशाना बनाया था। पसबोला ने तर्क दिया कि किसी स्पष्ट रूप से पीड़ित व्यक्ति या समूह के न होने पर, शिकायतकर्ता के पास मुकदमा चलाने का अधिकार (लोकस स्टैंडी) नहीं था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि केवल यह अर्थ निकालना कि बयान पार्टी कार्यकर्ताओं पर लागू होता है, आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बना सकता।

 वडोदरा । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के तीन प्रमुख खंड राष्ट्र को समर्पित किए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पिछली सरकारों के मुकाबले वर्तमान सरकार के विकास कार्यों की तेज गति को रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में पिछली कांग्रेस नीत सरकार पर ‘‘विकास कार्यों की धीमी गति’’ को लेकर मंगलवार को निशाना साधते हुए कहा कि ‘‘नाराज फूफा’’ अब समर्पित माल ढुलाई गलियारे के ट्रक चालकों पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठाएंगे। मोदी ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में 35,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भारत ने 2014 के बाद 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए। पिछली (कांग्रेस) सरकार 10 साल में 50,000 शौचालय भी नहीं बना सकी।’’ मोदी ने समर्पित माल ढुलाई गलियारा (पश्चिम) के तीन प्रमुख खंडों का उद्घाटन किया।.

यह गलियारा नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। इन खंडों के उद्घाटन के साथ ही यह परियोजना पूरी हो गई। मोदी ने कहा, ‘‘समर्पित माल ढुलाई गलियारे तेजी से विकसित हो रहे भारत की जीवनरेखा हैं। प्रवासीनेटवर्क जुड़ें
इस आधुनिक माल ढुलाई नेटवर्क के कारण भारत में बदलाव की रफ्तार तेज हो रही है।’’ उन्होंने कहा कि पहले यात्री और मालगाड़ियों को एक ही रेल पटरी पर चलना पड़ता था, जिससे यात्री और माल परिवहन दोनों की रफ्तार धीमी होती थी लेकिन समर्पित माल ढुलाई गलियारे ने इस स्थिति को बदल दिया है। मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, ‘‘अब नाराज फूफा चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा? फूफा को अब कुछ काम मिल गया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं 2014 के बाद आपके आशीर्वाद से जब दिल्ली पहुंचा तो वहां पहुंचते ही हमने इस परियोजना के काम में तेजी लानी शुरू कर दी।

आज समर्पित माल ढुलाई गलियारे का काम पूरा हो गया है।’’ मोदी ने कहा कि आज माल ढुलाई गलियारे देश के व्यापार और कारोबार की रीढ़ बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2,800 किलोमीटर लंबा समर्पित माल ढुलाई गलियारा इस बात का प्रमाण है कि पिछले 12 वर्ष में देश की कार्यसंस्कृति किस तरह बदली है। मोदी ने कहा, ‘‘इस समर्पित माल ढुलाई गलियारे का विचार 2004 में सामने आया था।

इस काम के लिए 2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई लेकिन 2014 तक फाइलें एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहीं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से इन फाइलों की किस्मत में भी कोई समर्पित गलियारा नहीं था। फाइलें कहीं अटक जाती थीं, कहीं पड़ी रहती थीं और इधर-उधर भटकती रहती थीं।

 तिरुअनंतपुरम । मनी लॉन्ड्रिंग और CMRL तथा विजयन की बेटी की कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' से जुड़ी संस्थाओं के बीच संदिग्ध अनियमित वित्तीय लेन-देन के आरोपों से जुड़ा है। पिछले महीने, ED ने CMRL वित्तीय लेन-देन मामले की जांच के सिलसिले में केरल के कोझिकोड में आठ जगहों पर तलाशी ली थी।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मंगलवार को केरल के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीना और दामाद व विधायक पी.ए. मोहम्मद रियास के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की मांग की है। यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़े कथित रिश्वत मामले से संबंधित है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और CMRL तथा विजयन की बेटी की कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' से जुड़ी संस्थाओं के बीच संदिग्ध अनियमित वित्तीय लेन-देन के आरोपों से जुड़ा है। पिछले महीने, ED ने CMRL वित्तीय लेन-देन मामले की जांच के सिलसिले में केरल के कोझिकोड में आठ जगहों पर तलाशी ली थी।

इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी अभियान, इस मामले में ED द्वारा इस साल 27 मई को की गई पिछली छापेमारी का ही अगला कदम था। उन्होंने कहा कि मई में की गई तलाशी के दौरान, केंद्रीय एजेंसी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना से जुड़े कथित मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन) के कुछ नए सबूत मिले थे। 27 मई को, ED के कोच्चि ज़ोन ने CMRL के डायरेक्टर SN शशिधरन कार्था, सरन S कार्था, वीना और उनकी कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' के खिलाफ़ मामले में 10 जगहों पर तलाशी ली थी।

उस समय तलाशी अभियान में कोट्टायम, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु की जगहें शामिल थीं। CMRL एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिसमें 48.75 प्रतिशत शेयर आम जनता के पास हैं और 13.41 प्रतिशत शेयर केरल सरकार की कंपनी 'केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन' के पास हैं (31 मार्च, 2023 तक)। मई में की गई तलाशी के दौरान, कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड और अकाउंट, डिजिटल सबूत, निवेश और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट कथित तौर पर मिले थे।

 नई दिल्ली । शीर्ष अदालत दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे से जुड़े पहलुओं की जांच करने के साथ ही हाई कोर्ट के मामले को अपने पास स्थानांतरित करने पर विचार कर सकती है। इस घटना में अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के बीच सात छात्रों की जान चली गई थी।
नयी दिल्ली, आठ सितंबर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे से जुड़े मुद्दों पर 10 सितंबर को विचार करेगा और जरूरत पड़ने पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही देखे जा रहे मामले को अपने पास स्थानांतरित कर सकता है। पूरे देश में रिहायशी इलाकों में बिना मंज़ूरी के निर्माण, अग्नि सुरक्षा और नियमों का उल्लंघन कर आवासीय जगहों को वाणिज्यिक स्थानों में बदलने जैसे मामलों पर पहले से ही सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत से रविवार की घटना पर तुरंत सुनवाई करने की अपील की गई, जिसमें सात छात्रों की मौत हो गई। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय जिन मुद्दों पर विचार कर रहा है, वे ‘‘गंभीर’’ हैं और पूरे देश के स्तर पर शीर्ष अदालत द्वारा पहले ही देखे जा रहे मामलों से मिलते-जुलते हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हमारे मन में एक बात है। हम इस मामले पर परसों (10 सितंबर को) विचार करेंगे। यह एक गंभीर मामला है।

उच्च न्यायालय जिन मुद्दों पर विचार कर रहा है, वे उस मुद्दे से मेल खाते हैं, जिस पर यह न्यायालय पूरे देश के स्तर पर विचार कर रहा है।’’ दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस घटना को ‘‘अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण’’ बताया और कहा, ‘‘हमारी संवेदनाएं बच्चों तथा उनके माता-पिता के साथ हैं।’’ उन्होंने शीर्ष अदालत का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय पहले से ही इस मामले पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने इस संबंध में सोमवार को पारित आदेश को रिकॉर्ड पर रखा। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में नियुक्त अदालत मित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा ने शुरू में कहा कि हाल की दुखद घटना को देखते हुए, उन्होंने आईआईटी के एक प्रोफेसर और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है।उन्होंने इस संबंध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल की। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि वह इस मामले पर तत्काल सुनवाई करे, ताकि ज़रूरी निर्देश जारी किए जा सकें। उच्चतम न्यायालय पहले ही अधिकारियों को कई निर्देश जारी कर चुका है।

ये निर्देश रिहायशी इलाकों में बिना मंज़ूरी के निर्माण, आग से सुरक्षा और नियमों का उल्लंघन कर रिहायशी जगहों को वाणिज्यिक स्थानों में बदलने जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस घटना की उच्चस्तरीय एमसीडी जांच का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकती। रविवार को अपराह्न करीब 1.30 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय के ‘साउथ कैंपस’ के पास सत्य निकेतन स्थित पांच मंजिला एक इमारत के गिर जाने से सात छात्रों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।

घटनास्थल पर 27 घंटे से अधिक समय तक चला राहत एवं बचाव अभियान सोमवार को समाप्त हुआ। संबंधित इमारत का इस्तेमाल लड़कों के ‘पेइंग गेस्ट’ आवास के रूप में किया जा रहा था। हादसे के संबंध में इमारत के मालिक, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पांच एमसीडी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। 

 नई दिल्ली । दिल्ली सरकार डेढ़ महीने के भीतर PG और कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी और वेब पोर्टल लाएगी। सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को तेज़ करने की घोषणा की है, जिसमें किराया, एग्रीमेंट और सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल होंगे।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार डेढ़ महीने के भीतर शहर में पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन और कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी और एक वेब पोर्टल लाएगी। सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे, उसके कुछ दिनों बाद सूद ने PG में रहने वाले छात्रों से मुलाक़ात की और उनकी चिंताओं को समझा।

सूद ने कहा कि हम पहले से ही इस पर काम कर रहे थे, लेकिन इस दुखद घटना ने हमें गौबा कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने और एक पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया तेज़ करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि DU के साउथ कैंपस और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले प्रोफेशनल कॉलेजों के छात्रों को PG में रहने वालों के तौर पर अपनी चिंताएं बताने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि छात्रों ने किराया, PG चलाने वालों की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं, एग्रीमेंट लागू करने और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए।

सूद ने कहा कि सरकार एक ऐसे सिस्टम पर विचार कर रही है जिसके तहत PG अकोमोडेशन की जानकारी - जैसे कि उनकी उपलब्धता, सुविधाएं और सुरक्षा के नियम - एक कॉमन पोर्टल पर रजिस्टर की जा सकें। उन्होंने कहा कि PG बिल्डिंग किसी एक व्यक्ति की हो सकती है, उसे कोई और चला सकता है और पैसे कोई और ले सकता है। एग्रीमेंट को लागू करना और स्टूडेंट्स से किए गए वादों के मुताबिक सुविधाएं देना एक बड़ी चिंता का विषय है। दैनिकसमाचार-पत्र पढ़ें
मंत्री ने कहा कि पॉलिसी को फाइनल करने से पहले सरकार PG मैनेजमेंट, माता-पिता, एजेंसियों, स्टूडेंट संगठनों और पानी और बिजली से जुड़े विभागों समेत अन्य स्टेकहोल्डर्स से सलाह-मशविरा करेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चर्चा की जाएगी और फिर इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।