गांधीनगर । वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘नामो फॉर विकसित भारत’ यूथ आउटरीच इवेंट जेन Z के युवाओं के साथ एक रॉकस्टार अनुभव बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस कार्यक्रम में छात्रों ने ‘आप का औरा ही अलग है’ जैसे नारों और ‘HELLO FRIENDS’ संदेशों से पीएम का स्वागत किया, जो युवाओं के साथ उनके सीधे जुड़ाव को दर्शाता मंगलवार को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘NaMo for Viksit Bharat’ यूथ आउटरीच इवेंट में 'जेन Z' (Gen Z) के युवाओं ने उनके आने और भाषण पर अपने अंदाज और भाषा में प्रतिक्रिया दी। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी (MSU) के पैविलियन ग्राउंड में हुई इस बड़ी सभा का अनोखा रॉकस्टार-जैसा सेटअप और ज़बरदस्त जोश वाली बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने PM की खास अंदाज़ में तारीफ की। कई छात्र क्रिएटिव पोस्टर लेकर आए थे, जिन पर ‘ Aap Ka Aura Hi Alag Hai’ और ‘मोदी जी, प्लीज़ मुस्कुराइए... इससे प्रेरणा मिलेगी’ जैसे संदेश लिखे थे; ये पोस्टर अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। भौगोलिकसंदर्भ
इस कार्यक्रम का एक दिल छू लेने वाला पल तब आया जब उत्साहित बच्चों और युवाओं के एक समूह ने PM का स्वागत करने के लिए अपने फ़ोन पर ‘HELLO FRIENDS’ का एक चमकदार और एक साथ दिखने वाला संदेश दिखाया। इसे देखकर PM के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और यह वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया। PM मोदी ने भीड़ के बीच बने 200 मीटर लंबे, 'Y'-शेप वाले रैंप पर चलकर वहां बैठे 4,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स से सीधे बातचीत की। वे एक ज़बरदस्त फ़्यूज़न ट्रैक पर चलकर आगे बढ़े, जिसमें क्वीन बैंड का 1977 का क्लासिक गाना 'वी विल रॉक यू' और फ़िल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का हिट गाना 'आरी आरी' शामिल था।.

सरकारी आउटरीच प्रोग्राम में पहली बार, एंट्री पूरी तरह से BookMyShow पर मुफ़्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ज़रिए मैनेज की गई; रजिस्ट्रेशन एक घंटे के अंदर ही पूरे भर गए और 42,000 से ज़्यादा लोग वर्चुअल वेटिंग लिस्ट में रह गए। Gen Z के लोगों ने एक विकसित भारत (विकसित भारत) बनाने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान का ज़ोरदार स्वागत किया; उन्होंने भाषण को रिकॉर्ड करके और अपने फ़ोन की स्क्रीन पर हार्ट इमोजी दिखाकर इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की 'जेन Z' पीढ़ी तक पहुँचने के लिए एक ज़बरदस्त और बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया कैंपेन शुरू किया है। पिछले कुछ हफ़्तों में, यह पहल पार्टी के अंदर की चर्चाओं से आगे बढ़कर एक बड़े पब्लिक कैंपेन में बदल गई है, जिसमें कैंपस की बोलचाल की भाषा, हाई-टेक इवेंट प्रोडक्शन और व्यवस्थित पॉलिसी-लेवल की कोशिशें शामिल हैं।

 मुंबई । क्रांति प्रकाश झा, जिन्होंने रक्तांचल सीरीज़ में विजय सिंह के अपने रोल से दर्शकों का दिल जीता है, फ़्रैंचाइज़ी की सफलता पर बात करते हैं क्योंकि यह अपने तीसरे सीज़न के साथ वापस आ रही है। बहुत कम वेब सीरीज़ लीड रोल में बिल्कुल वही किरदार रखते हुए तीन सीज़न तक पहुँच पाती हैं। चार साल के गैप के बावजूद, विजय सिंह का किरदार और वसीम खान के साथ उसकी दुश्मनी दर्शकों के लिए यादगार बनी हुई है, जिससे रक्तांचल सीज़न 3 की वापसी और इसकी सफलता बनी है।

क्रांति प्रकाश झा ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "नेचर ने मुझे सिखाया, छीना नहीं। मुझे नहीं लगता कि नेचर ने कुछ छीना, क्योंकि अगर छीना होता, तो वापस भी नहीं देता। इसने मुझे सिखाया। यह सब... मेरा मानना है कि यह मेरे लिए एक सीखने का प्रोसेस था। यह सब प्रोसेस के बारे में है—कैसे, उस प्रोसेस के अंदर, आप खुद को बेहतर बनाते हैं। और जब मुझे विजय सिंह मिला, तो मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया। मैंने पूरे डिवोशन के साथ काम किया, और जिस तरह से मैं विजय सिंह का रोल कर पाया। सीज़न 3 4 साल बाद आया है। इन सात सालों में, जब भी... मैं कहीं भी गया, अपने गांव गया, या कुछ भी पोस्ट किया, तो सबका बस एक ही सवाल था: 'अरे, अगला सीज़न कब आ रहा है? अगला सीज़न... कब आ रहा है?' तो, वह था लोगों का प्यार। और बीच में, शायद दो साल तक, प्लेटफॉर्म्स का मर्जर चल रहा था, और उसकी वजह से, यह... पहले नहीं हो सका। लेकिन प्लेटफॉर्म को लगा होगा कि, 'ब्रो, यह बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है।' इसलिए उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्हें ऐसा लगा... और ऑडियंस ने इतना प्यार दिया।”

विजय सिंह सीज़न के बीच काफी गैप के बाद भी ऑडियंस के साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्रांति प्रकाश झा के शब्द कैरेक्टर के साथ उनके गहरे कनेक्शन और फ्रैंचाइज़ के लिए ऑडियंस के हमेशा रहने वाले प्यार को दिखाते हैं। रक्तांचल सीज़न 3 सीरीज़ के सफ़र में एक और सफल चैप्टर है, जो एक ऐसे कैरेक्टर को वापस ला रहा है जिसका ऑडियंस एक बार फिर से इंतज़ार कर रही थी।

 नई दिल्ली । मणिपुर के प्रसिद्ध संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की दिल्ली में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वे किलोकारी गांव में अपने घर के बाहर शोर-शराबे और उपद्रव का विरोध कर रहे थे। इससे नाराज होकर डिलीवरी बॉय और ढाबे के कर्मचारियों ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर घायल अवस्था में विक्रम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर नाबालिगों समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना 6 सिंतबर की रात की बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, सनलाइट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विक्रम के अपार्टमेंट के बाहर कुछ डिलीवरी बॉय और ढाबे के कर्मचारी शोर-शराबा कर रहे थे और शराब पी रहे थे। विक्रम ने इसका विरोध किया।

इसके बाद उपद्रवियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। विक्रम के बेटे याइफाबा उन्हें तुरंत होली फैमिली अस्पताल लेकर गए, जहां बाद में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 

पुलिस ने इस मामले में 7 युवकों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के नाम भरत कुमार (19), प्रमोद (26), रमजान खान (22), दीपांशु (21), मोहन विश्वकर्मा (32), विजय (36), मन्नू (26) हैं।

पुलिस ने कहा कि सभी आरोपी अलग-अलग ढाबों और खाने के स्टॉलों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। सभी के खिलाफ हत्या की धाराओं में FIR दर्ज की गई है।

 नई दिल्ली । रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने देश सहित छत्तीसगढ़ में पावर प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा पर संधान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोमवार को पावर प्लांट: मुद्दे और चुनौती पर आयोजित संसद की प्राक्कलन समिति की बैठक के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश में छत्तीसगढ़ सहित अन्य भागों में स्थित पॉवर प्लाटों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए परंपरागत कोयला स्रोतों की बजाए सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा पर संधान किया जाना चाहिये। 

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में कोयला खदानें होने के बावजूद, कई ताप विद्युत संयंत्रों (जैसे कोरबा का दर्री पावर प्लांट) को नियमित कोयले की किल्लत का सामना करना पड़ता है। साथ ही छत्तीसगढ़ में क्षमता वाले कई निजी क्षेत्र के पावर प्लांट कोयले की अनियमित आपूर्ति और मांग के अनुसार खरीदार न मिलने के कारण बंद या दिवालिया होने की कगार पर हैं। इसके अलावा तकनीकी या विद्युत फॉल्ट के कारण बड़े पावर प्लांट्स (जैसे एनटीपीसी कोरबा) के यूनिट्स के अचानक ट्रिप होने से ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अनुसार जिसके मद्देनज़र पॉवर प्लांट की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा जैसे हरित विकल्पों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की वर्तमान कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 30,671 मेगावाट है, जो राज्य को देश का एक प्रमुख पावर सरप्लस राज्य बनाती है। राज्य की कुल बिजली क्षमता बढ़कर लगभग 30,671 मेगावाट हो गई है, जबकि वर्ष 2000 में यह मात्र 1,400 मेगावाट थी। उत्पादन क्षमता में ऐसी बढ़ोत्तरी में मुख्य रूप से 28,824 मेगावाट तापीय ऊर्जा (थर्मल पावर), जलविद्युत, और सौर तथा बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोत शामिल हैं। आगामी 5 से 7 वर्षों में राज्य में थर्मल, न्यूक्लियर, सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए लगभग 31,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अनुसार अतिरिक्त बिजली उत्पादन के सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए।

 कोलकाता । पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न संवर्गों और संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से कर्मचारियों के 14 समूहों को लाभ पहुंचेगा और राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 390 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसके अलावा वन कर्मियों, पैरा-टीचर्स और पूर्व विधायकों के भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है।

कोलकाता, सात सितंबर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने कई तरह के कर्मचारियों और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मियों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे लगभग एक लाख लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों के एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण को आसान बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक 10 सितंबर को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, ‘‘कर्मचारियों के 14 समूहों को पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा, जिन्हें 2026-27 के राज्य बजट में शामिल नहीं किया गया था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस काम के लिए राज्य पर हर साल 390 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा और इससे एक लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अक्टूबर से ‘डिप्टी रेंजर’ से लेकर वन रक्षक तक, वन अधिकारियों के वेतन में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

उन्होंने कहा कि लगभग 1,500 वन स्वयंसेवियों के मानदेय में भी प्रति माह 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि एक अगस्त से पूर्व विधायकों के चिकित्सा भत्ते को भी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के जिन विधायकों ने अपने चुनाव क्षेत्रों में नेताजी सेवा केंद्र शुरू किए हैं, उन्हें इन्हें संचालित करने के लिए हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने हाल में विधायकों को निर्देश दिया था कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये जन-सेवा केंद्र स्थापित करें। अधिकारी ने यह भी कहा कि एक नवंबर से प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूल स्तर के 20,343 पैरा-शिक्षक और शिक्षा बंधुओं का मानदेय हर महीने 5,000 रुपये बढ़ाया जाएगा।

 नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है, जिसमें सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर टिकी हैं। यह सीट सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे से खाली हुई है, जिन्होंने पहले ममता बनर्जी को यहां हराया था, और अब अटकलें तेज हैं कि क्या ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सदस्यता बरकरार रखने के लिए नंदीग्राम से दोबारा चुनाव लड़ेंगी। यह मुकाबला पश्चिम बंगाल की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है।
चुनाव आयोग ने चार राज्यों की छह सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। इसके लिए वोटिंग 6 अक्टूबर को होगी और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को की जाएगी। इन छह सीटों में एक लोकसभा सीट और पांच विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें सबसे अहम मुकाबला नंदीग्राम सीट का है, जो सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे से खाली हुई थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था।

2026 के विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ा और दोनों सीटें जीतीं। बाद में उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी, जिससे वहां उपचुनाव की संभावना बन गई। उनके इस फ़ैसले से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ममता बनर्जी दोबारा नंदीग्राम से चुनाव लड़ सकती हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई, उनमें नागांव लोकसभा सीट भी शामिल थी। इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रद्युत बोरदोलोई ने विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे।
नंदीग्राम पर नजर
विधानसभा की पांच सीटों में से दो सीटें पश्चिम बंगाल में हैं - नंदीग्राम और रेजीनगर। रेजीनगर के विधायक हुमायूं कबीर ने नाओदा से भी जीत हासिल की थी और बाद में रेजीनगर सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण वहां उपचुनाव कराना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफ़े के बाद नंदीग्राम विधानसभा सीट खाली हो गई, जबकि हुमायूँ कबीर के इस्तीफ़े के बाद रेजीनगर सीट खाली हुई। भौगोलिकसंदर्भ
इस घोषणा से इस बात पर अटकलें तेज़ हो सकती हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा में वापसी करना चाहती हैं। नंदीग्राम उपचुनाव पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि इस सीट का राजनीतिक महत्व है और यहाँ ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच पहले भी मुकाबला हो चुका है। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों में बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों से हार गईं। इस हार के बाद उनके पास विधानसभा में कोई सीट नहीं रही।

वहीं, नंदीग्राम सीट तब खाली हो गई जब अधिकारी ने - जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में वहां बनर्जी को हराया था और 2026 के चुनावों में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटें जीती थीं - नंदीग्राम सीट से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी, जिससे नंदीग्राम में सीट खाली हो गई।

 नई दिल्ली । रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 1,10,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, रडार, सीबीआरएन टोही वाहन और मरीन गैस टर्बाइन की खरीद शामिल है। कुल स्वीकृत खरीद प्रस्तावों में से लगभग 98 प्रतिशत हिस्से की आपूर्ति भारतीय उद्योग से सुनिश्चित की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए रडार, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और ‘मेकेनिकल माइन लेयर (एक विशेष प्रकार का वाहन) समेत सैन्य साजो-सामान की खरीद को सोमवार को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों की अनुमानित लागत 1.10 लाख करोड़ रुपये है और इनका उद्देश्य सशस्त्र बलों की समग्र युद्धक क्षमता को बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। 

मंत्रालय ने कहा, ‘‘डीएसी ने करीब 1,10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली रक्षा बलों की विभिन्न खरीद संबंधी परियोजनाओं को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की, जो सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी है।’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारतीय थल सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी एवं परमाणु (सीबीआरएन) टोही वाहनों, उच्च गतिशीलता वाले वाहन (एचएमवी), स्वचालित ‘मेकेनिकल माइन लेयर’ (एमएमएल), उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच), ट्रॉल टैंक और सर्वत्र पुल प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है।’’ सीबीआरएन टोही वाहन सीबीआरएन पदार्थ से दूषित क्षेत्रों का पता लगाने, उनकी पहचान करने, निगरानी करने और उन्हें चिह्नित करने में सक्षम होंगे। एचएमवी से चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैन्य अभियानों की क्षमता, रसद सहायता और आवाजाही में सुधार होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘एएलएच भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के लिए सभी प्रकार के इलाकों और विभिन्न अभियान परिस्थितियों में जटिल मिशन को अंजाम देंगे।

ट्रॉल टैंक और पुल प्रणाली का इस्तेमाल विभिन्न इलाकों में अभियानों के दौरान लड़ाकू संरचनाओं के लिए संयुक्त रूप से मार्ग तैयार करने में किया जाएगा।’’ भारतीय नौसेना के लिए अरुध्रा रडार तथा मरीन गैस टर्बाइन (एमजीटी) के डिजाइन एवं विकास और उसके बाद उनकी खरीद को एओएन प्रदान की गई। अरुध्रा रडार विभिन्न नौसैनिक वायु स्टेशन पर मौजूदा हवाई मार्ग निगरानी रडार की जगह लगाए जाएंगे। वहीं, युद्धपोतों में प्रणोदन प्रणाली के रूप में इस्तेमाल होने वाले एमजीटी से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

मंत्रालय के अनुसार, भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों की युद्धक क्षमता बढ़ाने से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पज जैमर (जीबीएमपीजे) की खरीद और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड सिस्टम की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जीबीएमपीजे दुश्मन के रडार के खिलाफ प्रभावी जैमिंग उपलब्ध कराएगा।

 नई दिल्ली । सत्य निकेतन में इमारत ढहने के बाद दिल्ली सरकार पुरानी इमारतों में चलने वाले पीजी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए संरचनात्मक ऑडिट अनिवार्य करने जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में पेइंग गेस्ट आवासों को विनियमित करने के प्रयास पिछले तीन दशकों से लगातार जारी हैं। साल 1993 में केंद्र सरकार ने पहली बार पेइंग गेस्ट आवास योजना लागू की थी।
 पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों के लिए नयी सुरक्षा नीति लाने की दिल्ली सरकार की योजना भले ही सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद बनी हो, लेकिन शहर में पीजी के नियमन की कोशिशें तीन दशक से भी अधिक समय से जारी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार एक ऐसी नीति तैयार कर रही है, जिसके तहत पुरानी इमारतों के मालिकों को संबंधित परिसर का इस्तेमाल पीजी आवास, नर्सिंग होम, स्कूल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रूप में करने के लिए उसकी (इमारत) संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी और सुरक्षा प्रमाणित करनी पड़ेगी। यह घोषणा दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दक्षिण परिसर के पास स्थित सत्य निकेतन में वह इमारत ढहने की घटना की पृष्ठभूमि में आई है, जिसका इस्तेमाल पीजी के संचालन के लिए किया जा रहा था।

हालांकि, रिकॉर्ड बताते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में पीजी आवासों को विनियमित करने की कोशिशें 1993 से जारी हैं, जिनके तहत बाद के वर्षों में पंजीकरण और लाइसेंस व्यवस्था लागू करने के लिए नयी योजनाएं, सर्वेक्षण, समितियां और प्रस्ताव सामने आते रहे। दिल्ली उच्च न्यायालय के साल 2006 के एक फैसले के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से तैयार की गई “पेइंग गेस्ट आवास योजना” वर्ष 1993 में ही राष्ट्रीय राजधानी में लागू कर दी गई थी। फैसले में कहा गया था, “देश-विदेश के पर्यटकों को रहने की साफ-सुथरी और किफायती जगह उपलब्ध कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई थी, जिसके तहत रिहायशी इमारतों का इस्तेमाल पर्यटकों को ठहराने और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता था।” इसमें कहा गया था, “योजना की एक शर्त यह थी कि इसका लाभ उठाने वाले व्यक्ति का आवास भी उसी इमारत में होना चाहिए।

योजना को ‘पेइंग गेस्ट आवास योजना’ नाम दिया गया था।” फैसले में साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 की एक संपत्ति का जिक्र किया गया था, जिसे दिसंबर 1993 में इस योजना के तहत ‘पेइंग गेस्ट’ आवास के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई थी। बाद में इस योजना के विनियमन की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के नेतृत्व तत्कालीन दिल्ली सरकार को सौंप दी गई, जिसने साल 2000 में अपनी ‘पेइंग गेस्ट आवास योजना’ को स्वीकृति प्रदान की थी। इस योजना के तहत मकान मालिक ‘पेइंग गेस्ट’ रखने के लिए दिल्ली पर्यटन विभाग में पंजीकरण करा सकते थे।

पेइंग गेस्ट’ रखने के लिए मकान के कुल बेडरूम में से आधे से अधिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यही नहीं, ‘पेइंग गेस्ट’ रखने के लिए अधिकतम चार कमरे या आठ बिस्तर के इस्तेमाल की सीमा तय की गई थी। हालांकि, यह योजना मुख्य रूप से पर्यटकों को ऐसे घरों में रहने की किफायती जगह उपलब्ध कराने के मकसद से बनाई गई थी, जिनमें मकान मालिक खुद रहते हैं।
इसमें ऐसे बड़े व्यावसायिक पीजी आवासों का जिक्र नहीं था, जो बाद में दिल्ली के विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और रोजगार केंद्रों के आसपास तेजी से खुले। पीजी व्यवसाय का स्वरूप और दायरा तो आगे बढ़ता गया और बदलता गया, लेकिन उसके विनियमन की कोशिशें उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाईं। डीयू के आसपास रहने वाले छात्रों की समस्याओं का पता लगा रही दिल्ली विधानसभा की एक याचिका समिति लगभग दो दशक बाद भी, पीजी पर कौन से नियम लागू होते हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, जैसे बुनियादी सवाल पूछ रही है।

समिति ने अगस्त 2019 में आयोजित एक बैठक में अधिकारियों से डीयू के आसपास संचालित पीजी आवासों और अन्य प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करने को कहा था। इससे भी अहम बात यह है कि समिति ने एक ऐसे दस्तावेज की मांग की, जिसमें पीजी आवासों को नियंत्रित करने वाले नियमों का स्पष्ट जिक्र हो और अग्नि सुरक्षा, भवन मानकों तथा स्वास्थ्य लाइसेंस के मामले में “विनियमन संबंधी समस्याओं/अस्पष्ट क्षेत्रों” की पहचान की गई हो। अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया, “हालांकि, आज तक ऐसा कोई दस्तावेज हासिल नहीं हुआ है।” इसके बाद सर्वेक्षण और विनियमन के कई और प्रयास किए गए। साल 2021 में तत्कालीन उत्तर दिल्ली नगर निगम ने पीजी आवासों, खास तौर पर डीयू के उत्तर परिसर के आसपास संचालित ऐसे प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करने और व्यावसायिक परिसरों के रूप में इस्तेमाल की जा रही इमारतों का पंजीकरण करने का प्रस्ताव रखा था। साल 2022 में दिल्ली सरकार के गृह विभाग, शहर की पुलिस और नगर निकायों के बीच हुई बैठकों के बाद अधिकारियों ने कॉलेज के छात्रों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 700 निजी छात्रावासों और पीजी आवासों को दिल्ली पुलिस की लाइसेंस व्यवस्था के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा था।

अधिकारियों ने तब माना था कि ऐसी जगहों को विनियमित करने के लिए कोई वैधानिक संस्था मौजूद नहीं है। प्रस्तावित नियमों में रहने वालों की संख्या, रसोई, लिफ्ट, अग्नि सुरक्षा मंजूरी और अन्य सुविधाओं को शामिल किया जाना था। इसके बावजूद एक साल बाद विनियमन से जुड़ी खामियां फिर से सामने आईं।
सितंबर 2023 में मुखर्जी नगर में एक महिला पीजी आवास में आग लगने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने फिर से सर्वेक्षण का आदेश दिया। नगर निकाय के अधिकारियों ने कहा कि आवासीय क्षेत्र में पीजी आवास संचालित करने के लिए कोई विशेष नियम निर्धारित नहीं हैं और निगम पीजी आवास के लिए लाइसेंस जारी नहीं करता है, हालांकि भवन निर्माण, भूमि उपयोग और अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियम लागू होते हैं। इसके बाद सर्वेक्षण में 100 से अधिक ऐसे पीजी आवासों की पहचान की गई, जो भवन उपनियमों का कथित तौर पर उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे थे।

पहली योजना के लगभग तीन दशक बाद सत्य निकेतन की घटना ने पीजी आवासों के विनियमन से जुड़े मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है और दिल्ली सरकार एक नयी नीति लाने की तैयारियों में जुट गई है।

 लखनऊ । उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के मनोज कुमार यादव ने कहा कि निरीक्षण का मकसद ढांचे की प्राचीनता और प्रकृति का पता लगाना और उसके ऐतिहासिक महत्व को समझना था। यादव ने कहा यहां आने का हमारा मुख्य मकसद वहां मिले ढांचे की प्राचीनता का पता लगाना था।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) के अधिकारियों ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में एक मस्जिद को गिराए जाने वाली जगह पर मिले एक कुएं का निरीक्षण किया। इलाके के चारों ओर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी और उस ढांचे के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई थी। भौगोलिकसंदर्भ

ANI से बात करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के मनोज कुमार यादव ने कहा कि निरीक्षण का मकसद ढांचे की प्राचीनता और प्रकृति का पता लगाना और उसके ऐतिहासिक महत्व को समझना था। यादव ने कहा यहां आने का हमारा मुख्य मकसद वहां मिले ढांचे की प्राचीनता का पता लगाना था। दूसरी बात, हम खुद उस ढांचे की प्रकृति को समझना चाहते थे। हमारा मकसद इसे इतिहास से जोड़कर यह समझना भी था कि इसका संबंध किससे है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान, वह ढांचा एक कुएं जैसा लगा, जो अंदर गिरे मलबे से भरा हुआ था। ज़मीन की सतह से इस कुएं की ऊंचाई लगभग 20 फ़ीट है और इसका व्यास (चौड़ाई) लगभग तीन फ़ीट है।

उन्होंने कहा, "यह ढांचा लखोरी ईंटों से बना है। इसे जोड़ने के लिए चूने और सुर्खी के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है, और ऊपरी सतह से तीन फ़ीट की गहराई पर चूने के प्लास्टर की एक पतली परत है। यादव ने आगे कहा कि इसी तरह की तकनीकों से बनी ऐसी संरचनाएं आमतौर पर ऊपरी और मध्य गंगा घाटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और आम तौर पर इन्हें बाद के मध्यकालीन दौर से जोड़ा जाता है। जांच के बाद, शनिवार तड़के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी एक मस्जिद को गिरा दिया गया; अदालत ने इसे हटाने के आदेश को बरकरार रखा था।

4 सितंबर को ज़िला जज की अदालत ने मस्जिद कमेटी की अपील खारिज कर दी और सिटी मजिस्ट्रेट के पहले के आदेश को सही ठहराया। सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 17 जुलाई को इस ढांचे को गिराने का आदेश दिया था और सरकारी ज़मीन पर कथित कब्ज़े और उसके गलत इस्तेमाल के लिए लगभग 6.41 करोड़ रुपये का मुआवज़ा लगाने का आदेश दिया था।

 नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को रविवार शाम सांस लेने में तकलीफ और बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री मांझी को शाम करीब पांच बजे एम्स के आपातकालीन विभाग में लाया गया। रात करीब नौ बजे उन्हें आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया।

सूत्रों ने बताया कि डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है और जरूरी चिकित्सकीय जांच कर रही है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, मांझी को डेंगू होने की आशंका है। हालांकि, एम्स की ओर से अभी उनकी स्थिति को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। 

जीतन राम मांझी 3 सितंबर को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद पटना से व्हील चेयर पर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हालांकि, उस दौरान उनके निजी सहायक ने साफ किया कि केंद्रीय मंत्री की हालत गंभीर नहीं है। वायरल फीवर के बाद उनके शरीर में कमजोरी है, जिसकी वजह से उन्हें चलने में परेशानी हो रही है। 

निजी सहायक के मुताबिक, जीतन राम मांझी की तबीयत करीब तीन दिन पहले अचानक खराब हुई थी। उन्हें वायरल फीवर हो गया था और पटना में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के बाद अब उनकी स्थिति में काफी सुधार है और वह स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया था कि बुखार के बाद मांझी के शरीर में कमजोरी रह गई है। इसी वजह से उन्हें चलने में परेशानी हो रही है। यात्रा के दौरान परेशानी न हो, इसलिए उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी।

जीतन राम मांझी 3 सितंबर को अपने पूरे परिवार के साथ पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। निजी सहायक ने बताया था कि दिल्ली में उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित है, जिसमें उनका शामिल होना जरूरी है। इसी कारण स्वास्थ्य में सुधार के बाद वह दिल्ली रवाना हुए हैं। 

 नई दिल्ली । दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत गिरने से अब तक छह लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि रातभर चले अभियान के दौरान एक और व्यक्ति के शव को मलबे से निकाला गया। फिलहाल, 11 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि कई अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है। सत्य निकेतन में इमारत ढहने के बाद रातभर राहत और बचाव अभियान जारी रहा। सोमवार सुबह भी दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें अभियान में जुटी हैं। मलबे उठाने का काम भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में अभी भी कई लोगों, जिनमें अधिकतर छात्र हैं, के फंसे होने की आशंका है और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं।

यह हादसा रविवार दोपहर करीब 1.30 बजे हुआ। उस समय तहखाने में मरम्मत का काम चल रहा था। अधिकारियों ने यह भी आशंका जताई कि भारी बारिश भी इस घटना का कारण हो सकती है। लगभग 40-50 साल पुरानी इस इमारत में एक तहखाना और पांच ऊपरी मंजिलें थीं। इसका इस्तेमाल छात्रों के लिए पीजी के तौर पर किया जा रहा था, जिनमें से कई छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि परिसर में लगभग 40 लोगों के ठहरने के कमरे थे।

रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बहुमंजिला इमारत के ढहने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इमारत गिरने के कारणों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया और इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रेखा गुप्ता ने घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने के बाद कहा, इस गंभीर घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा और कानून के कड़े प्रावधानों के तहत उनसे निपटा जाएगा। पुलिस के अनुसार, कथित मालिक हरिराम और अन्य के खिलाफ साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने मामले के दर्ज होने की पुष्टि की।

 लंदन । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित 'एकता का जश्न' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह परिवार, समुदाय, समाज और पूरी मानवता से जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि हिंदू केवल प्रकृति की पूजा नहीं करता, बल्कि उससे प्रेम भी करता है और यही प्रेम एकता, चरित्र निर्माण और संघ की कार्यप्रणाली की आधारशिला है।

मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू चिंतन इस विचार पर आधारित है कि "अस्तित्व एक ही है, भले ही वह विविध रूपों में दिखाई देता हो।" उन्होंने कहा कि विविधताएं प्रकृति का स्वाभाविक हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकार करना तथा सम्मान देना ही हिंदू विचारधारा का मूल है। उन्होंने कहा कि यदि संघ को एक ही सिद्धांत में परिभाषित करना हो तो वह "अपनापन" है। उनके अनुसार अपनापन सभी के प्रति शुद्ध और सात्विक प्रेम है, जो हिंदू का पारंपरिक स्वभाव है। उन्होंने कहा कि विविधताओं को अस्तित्व की एकता के अलग-अलग श्रृंगार के रूप में देखना चाहिए।

भविष्य की पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए मोहन भागवत ने कहा कि उन्हें नई पीढ़ी पर अधिक विश्वास है, क्योंकि उनमें दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को लक्ष्य दीजिए, तरीका मत बताइए, वे सार्वभौमिक नैतिकता और समृद्धि के लक्ष्य को तेजी से हासिल कर लेंगे।

कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं की निष्ठा पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भागवत ने कहा कि इसमें कोई टकराव नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कभी ऐसी स्थिति आती भी है तो ब्रिटिश हिंदुओं की निष्ठा ब्रिटेन के साथ होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मभूमि वही होती है जहां व्यक्ति की निष्ठा होती है, जबकि जन्मभूमि और पुण्यभूमि वह हैं जहां से उसे अपने संस्कार और मूल्य मिलते हैं। उन मूल्यों को अपनी कर्मभूमि की सेवा में उतारना ही हिंदुत्व का संदेश है।

संघ के कार्यों का उल्लेख करते हुए सरसंघचालक ने कहा कि स्वयंसेवक मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र में सक्रिय हैं, इसलिए उनके कार्यों का पूरा दायरा कुछ शब्दों में बताना कठिन है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से विरोध करने वाले लोग भी स्वयंसेवकों के कार्य और उनके गुणों को स्वीकार करते हैं तथा समय-समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर संघ का सहयोग और संवाद भी चाहते हैं। उनके अनुसार यह समाज में संघ के कार्यों की व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है।

 इंदौर ।  रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सतीश कुमार ने रविवार को कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परिचालित करने का प्रयास किया जा रहा है और अन्य रेल खंडों पर भी इसके संचालन को लेकर विचार किया जा रहा है। कुमार ने आला अफसरों के साथ इंदौर और इसके आस-पास के क्षेत्रों की कई रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें अलग-अलग रेल लाइन के निर्माण के साथ ही इंदौर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े अन्य काम शामिल हैं।
उन्होंने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘अब तक हाइड्रोजन ट्रेन की परिचालन गति अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। हालांकि, इसका 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए परीक्षण कर लिया गया है। इसके बाद इसे अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परिचालित करने का प्रयास किया जा रहा है।’’ हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे मार्ग पर संचालित की जा रही भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जुलाई को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। भौगोलिकसंदर्भ

कुमार ने कहा कि सभी हितधारकों से चर्चा करके तय किया जा रहा है कि नयी हाइड्रोजन ट्रेन को देश के किन रेल खंडों में चलाया जा सकता है और इस सिलसिले में तकनीकी पहलुओं व ईंधन की आपूर्ति की व्यवस्थाओं को भी परखा जा रहा है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा और कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच परिचालित की जा रही है, जबकि ऐसी चार और ट्रेन बनकर आ चुकी हैं तथा आने वाले दिनों में उनका विधिवत उद्घाटन होना है। उन्होंने कहा कि रेलवे को इस साल 11 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने की उम्मीद है।

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर बनायी जा रही हैं और इन्हें तैयार होने में एक से डेढ़ साल लगेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उज्जैन में 2028 के दौरान लगने वाले सिंहस्थ मेले के वास्ते 100 से 125 विशेष ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है और इस विशाल धार्मिक आयोजन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। कुमार ने कहा कि रेलगाड़ियों में चूहों की समस्या के निदान के लिए जरूरी प्रशासनिक कदम उठाने के साथ ही व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरा के साथ कृत्रिम मेधा (एआई) को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में स्वीकृत इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन के लिए तेज गति से भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि 18,500 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम चार से पांच साल में पूरा किया जाएगा। 

 नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विफलताओं को छिपाने और सवालों को दबाने के लिए विपक्ष पर ऐसे तंज कसते हैं। पार्टी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मंच को राजनीतिक प्रचार में बदलने की भी निंदा की।
नयी दिल्ली, छह सितंबर कांग्रेस ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘‘नाराज फूफा’’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना अपनी ‘‘नाकामियों’’ को छिपाने के लिए हर साल विपक्ष को नया विशेषण देने की उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के मंच का दुरुपयोग करने और शनिवार को आयोजित कॉलेज के शताब्दी समारोह को ‘‘एक और राजनीतिक प्रचार’’ में बदलने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी जी कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गए।

यह देश के युवाओं, शिक्षा और उनके भविष्य पर संवाद का अवसर था। लेकिन अफसोस, युवाओं के सवालों का सामना करने के बजाय भाषण फिर एक राजनीतिक प्रचार में बदल गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी की कार्यप्रणाली लोकतंत्र में सवालों को दबाने के लिए विपक्ष को साल दर साल एक नया विशेषण देना.. ताकि उनकी खुद की नाकामियां छिपी रहें। नाराज फूफा, दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग, आंदोलनजीवी, परजीवी।’’ उन्होंने कहा कि विशेषण बदलते रहते हैं, पर मोदी सरकार की ‘‘जनविरोधी नीतियां’’ नहीं बदलतीं।

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी, संपर्क की जरूरत तभी पड़ती है, जब आप लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपना “रिपोर्ट कार्ड” (प्रगति रिपोर्ट) दिखाया। देश का युवा भी अपना ‘रिपोर्ट कार्ड’ लेकर खड़ा है।
इस ‘रिपोर्ट कार्ड’ में है - बेरोजगारी, वर्षों से अटकी सरकारी भर्तियां, पेपर लीक से परेशान विद्यार्थी, महंगी होती शिक्षा, घटते छात्रवृत्ति के अवसर और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर बढ़ता दबाव।’’ उन्होंने कहा कि ‘‘छात्रों की गूंज’’ को सुनिए, इधर-उधर की बातों से समाधान नहीं निकलेगा। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि श्रेष्ठता थोपने की कोशिश अक्सर हीन भावना की सबसे खराब अभिव्यक्ति होती है। खेड़ा ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल बाद भी, एसआरसीसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में देश के युवाओं को देने के लिए उनके पास कोई दृष्टिकोण, कोई प्रेरणादायक संदेश और कुछ भी सकारात्मक न होना, और इसके बजाय विपक्ष पर छींटाकशी करना, एक ऐसे प्रधानमंत्री पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिनके पास न तो कोई विचार बचा है और न कहने को कोई ठोस चीज है और ज़ाहिर तौर पर कहने के लिए कोई सार्थक बात भी नहीं बची है।’’ मोदी ने शनिवार को कहा था कि भारत ना केवल 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, बल्कि युद्धों और व्यवधानों के बावजूद रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है, जो देश की ताकत को दर्शाता है। अखबार

उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को ‘पांच नाजुक’ अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचाने वाले लोग अब देश की 7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि को पचा नहीं पा रहे हैं। एसआरसीसी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ‘‘आज आतंकवाद फैलाने वालों को करारा जवाब दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है, तो भारतीय सेना उसके घर में घुसकर हमला करती है।’’ उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक शांति है और नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया है।

मोदी ने याद किया कि 2013 में, जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी बार एसआरसीसी के छात्रों को संबोधित किया था, तब देश हर मोर्चे पर संघर्ष कर रहा था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित है। उन्होंने कहा था कि हालांकि इसे देखने के बाद कुछ लोगों की निराशा बढ़ रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे लोगों के लिए मैंने लालकिले से (स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान) होम्योपैथी की एक खुराक दी थी... ‘दिमागी नक्सल’।’’ मोदी ने कहा, ‘‘जब मैंने ‘दिमागी नक्सल’ कहा, तो ऐसे सभी लोग सामने आ गए और मेरी आलोचना करने लगे। जो लोग दिमागी नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे थे, उनका असली रंग जनता ने देखा।’’ मोदी ने कहा कि भारत की 7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि ऐसे समय में भी हुई है जब पश्चिम एशिया में युद्ध जारी है और व्यापार से जुड़े व्यवधान बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी वृद्धि हासिल करना भारत की ताकत को दर्शाता है।

वह अप्रैल-जून तिमाही की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी जानते हैं कि भारत को ‘नाजुक पांच’ अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचाने वाले लोग अब देश की 7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि के आंकड़े को पचा नहीं पा रहे हैं।’’ यह कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर परोक्ष हमला था, जिन्होंने आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिसर के बाहर छात्रों को दो तरह के लोग मिलेंगे—‘‘वे जो समाज की शक्ति को सकारात्मक रूप से राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं और दूसरे वे, जो किसी भी काम के शुरू होते ही ‘नाराज फूफा’ बन जाते हैं।
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 नयी दिल्ली । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नौ कर्मचारी संगठनों ने अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष वी. नारायणन को पत्र लिखकर विनिर्माण और परिचालन कार्यों को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा है। कर्मचारी संगठनों ने चार सितंबर को लिखे गए इस पत्र में इसरो की भविष्य की भूमिका के साथ-साथ मौजूदा कर्मचारियों और भविष्य में होने वाली भर्तियों पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पत्र में कहा गया, ‘‘निर्धारित वाणिज्यिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक मजबूत और सार्वजनिक स्वामित्व वाले इसरो के साथ-साथ जारी रह सकती है लेकिन ऐसी नीति बिना व्यापक चर्चा के स्वीकार नहीं की जा सकती, जो इसरो की भूमिका को केवल सीमित अनुसंधान एवं विकास तक समेट दे और देश के प्रक्षेपण यानों के निर्माण एवं प्रक्षेपण संबंधी बुनियादी ढांचे का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों से बाहर चला जाए।’’ पत्र में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) के अध्यक्ष पवन गोयनका द्वारा 21 अगस्त को की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया।
‘इन-स्पेस’ गैर-सरकारी संस्थाओं की विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, उन्हें सक्षम बनाने, अधिकृत करने और उनकी निगरानी करने वाली संस्था है। गोयनका ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित तौर पर कहा था, ‘‘अंतत: इसरो कोई भी प्रक्षेपण यान नहीं बनाएगा और न ही किसी प्रक्षेपण यान का निर्माण करेगा। यह सब निजी क्षेत्र या पीएसयू द्वारा किया जाएगा।’’ कर्मचारी संगठनों ने दावा किया कि इन टिप्पणियों के बाद अंतरिक्ष विभाग की ओर से कोई ऐसी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई जिसमें स्वीकृत नीति, उसके कानूनी और प्रशासनिक आधार, उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया तथा मौजूदा कर्मचारियों और भविष्य की सरकारी भर्तियों पर पड़ने वाले असर को स्पष्ट किया गया हो।

पत्र में कहा गया है, ‘‘इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका हस्तांतरण पारदर्शी एवं जवाबदेह होना चाहिए तथा यह रणनीतिक, सुरक्षा और रोजगार संबंधी पहलुओं के अनुरूप होना चाहिए तथा कर्मचारियों को इसकी जानकारी  समाचार पत्रों की खबरों के जरिये नहीं मिलनी चाहिए।’’ इसमें कई अन्य चिंताएं को भी रेखांकित किया गया है तथा यह सवाल भी शामिल है कि पीएसएलवी, एलवीएम3, एसएसएलवी और भविष्य में विकसित किए जाने वाले प्रक्षेपण यानों का डिजाइन, विकास, निर्माण, एकीकरण, परीक्षण और प्रक्षेपण आगे भी इसरो के कार्यों के रूप में जारी रहेगा या इसे बंद कर दिया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने यह भी पूछा है कि प्रस्तावित बदलाव का स्वीकृत पदों की संख्या, मौजूदा रिक्तियों, भर्ती कैलेंडर तथा इसरो के सभी केंद्रों में वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक एवं औद्योगिक कर्मचारियों की भर्ती पर क्या असर पड़ेगा।

गोयनका ने रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि भारत को 2030 तक हर साल 50 प्रक्षेपण के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इसरो और निजी कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘इतने बड़े लक्ष्य को कोई एक संगठन अकेले हासिल नहीं कर सकता।’’ ‘इन-स्पेस’ के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इसरो का अनुसंधान नयी संभावनाओं की सीमाओं का विस्तार करता रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘निजी उद्योग को इस गति को बड़े पैमाने पर विनिर्माण में बदलना होगा-अधिक रॉकेट, अधिक उपग्रह, अधिक प्रक्षेपण क्षमता और नयी प्रौद्योगिकियां विकसित करनी होंगी।

 पटना । बिहार के 11 जिलों में 19 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर बाढ़ के महत्वपूर्ण निशान से ऊपर जाने के बाद अधिकारियों ने निचले इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के बाद पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर ‘बाढ़ के उच्चतम स्तर’ (एचएफएल) से ऊपर चला गया है, इसलिए अगले एक से तीन दिनों में पटना जिले के अंतर्गत हाथीदह और उसके बाद के रेलवे स्टेशन के प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार और अररिया सहित 11 जिलों के 330 ग्राम पंचायतों में लगभग 19.57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) की ओर से जारी नवीनतम परामर्श के मुताबिक, हाथीदह में गंगा का जलस्तर अपने पिछले एचएफएल को पार कर सकता है।

इसके मद्देनजर बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। परामर्श में कहा गया, ‘‘अधिकारियों और ज़मीनी स्तर के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सतर्क रहें और जरूरत के हिसाब से सावधानी बरतते हुए जल-स्तर, तटबंधों, संवेदनशील जगहों और निचले इलाकों पर नियमित नजर रखें।’’ इसमें कहा गया, ‘‘अभियंताओं से बाढ़ से निपटने से संबंधित संसाधन और मशीनरी तैयार रखने को कहा गया है। प्रभावित इलाकों के लोगों को सलाह दी गई है कि वे नदी के पास न जाएं और सतर्क रहें।’’ स्थानीय प्रशासन से कहा गया है कि वे नावों के संचालन पर नजर रखें, क्षमता से अधिक लोगों को नावों पर सवार नहीं होने दें और लोगों को हालात के बारे में जानकारी देते रहें।

डब्ल्यूआरडी के मुताबिक, पटना के गांधी घाट पर रविवार सुबह छह बजे गंगा का जलस्तर 50.57 मीटर था, जो 21 अगस्त 2016 को दर्ज किए गए पिछले उच्चतम जलस्तर 50.52 मीटर से 0.05 मीटर अधिक है। बयान के मुताबिक, ‘‘पटना जिले के पंडारक में सुबह छह बजे गंगा नदी का जलस्तर 43.92 मीटर था, जो 16 अगस्त 2021 को दर्ज किए गए पिछले उच्चतम जलस्तर 43.73 मीटर से 0.19 मीटर अधिक है।’’ अधिकारियों ने बताया कि राज्य में गंडक नदी डुमरियाघाट और हाजीपुर में, कोसी नदी बलतारा और कुरसेला में , बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में , गंगा नदी हाथीदह, भागलपुर, कहलगांव, बक्सर व मुंगेर में, पुनपुन नदी श्रीपालपुर में, घाघरा नदी दरौली में और बागमती नदी बेनीबाद में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अभी अलग-अलग जिलों में कुल 110 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही है और प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने और आवाजाही में मदद के लिए 1,345 नावों की सेवा ली जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा, अलग-अलग जिलों में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 27 और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 10 टीम तैनात की गई हैं। इस बीच, मध्य पूर्व रेलवे ने रविवार को कहा कि पटना-गया खंड पर पुनपुन और परसा बाजार स्टेशनों को जोड़ने वाली पुल संख्या 21 पर जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाने के कारण कुछ रेलगाड़ियों को र₨द्द कर दिया गया है या फिर उनका मार्ग बदला गया है।

 नई दिल्ली । यहां के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर बचाव कार्यों का जायजा लिया। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना गोवा दौरा रद्द कर राहत कार्यों की जानकारी ली।
दिल्ली के मोती बाग स्थित सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के बाद मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 6 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बचाव दल मलबे को हटाकर अंदर फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं।

हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के मुताबिक, दमकल की 8 गाड़ियां और अलग-अलग विभागों की कई बचाव टीमें मौके पर तैनात हैं। दिल्ली पुलिस ने भी इलाके की घेराबंदी कर दी है। आपातकालीन कर्मी मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं।
सत्य निकेतन हादसे की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना तीन दिवसीय गोवा दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शाह को रविवार को गोवा के चिम्बेल में नवनिर्मित BJP प्रदेश कार्यालय भवन का उद्घाटन करना था। हालांकि, दिल्ली में इमारत गिरने की घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया।

अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटना की जानकारी ली है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें आपसी तालमेल के साथ राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। घायलों को जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गृह मंत्री ने हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हादसे पर चिंता जताते हुए कहा कि डीडीएमए, एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, कैट्स और सिविल डिफेंस की टीमें युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं।
उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर हादसे से सटी इमारत को भी खाली करा लिया गया है। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी संबंधित एजेंसियां आपसी तालमेल से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

 पणजी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि नशा-मुक्त युवा शक्ति 2047 में ‘विकसित भारत’ का नेतृत्व करे तथा इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने 2029 तक भारत को नशा-मुक्त बनाने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है। शाह ने कहा कि विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए मोदी सरकार देश को नशा-मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक वैसे ही जैसे उसने नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या को खत्म करने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक ‘मादक पदार्थ मुक्त भारत’ के लक्ष्य के तहत केंद्र ने नशीले पदार्थों की तस्करी से लेकर वित्तपोषण एवं पीड़ितों के पुनर्वास तक समूचे मादक पदार्थ नेटवर्क को ध्वस्त करने की समन्वित राष्ट्रव्यापी रणनीति अपनाई है।
शाह ने यहां मादक पदार्थ पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद प्रेसवार्ता में कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि नशा-मुक्त युवा शक्ति 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करे।’’ इस बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गृह मंत्रालय के अधिकारी एवं राज्य सरकार के सरकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘2014 से पहले मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई अधिकतर छोटी इकाइयों द्वारा और अलग-थलग रहकर लड़ी जाती थीं। एजेंसियां ​​अक्सर छोटे-मोटे आरोपियों को पकड़कर ही संतुष्ट हो जाती थीं।

हमारी सरकार इस लड़ाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से प्राथमिकता बना रही है।’’ शाह ने कहा, ‘‘सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खास तौर पर मादक पदार्थ कार्यबल (एएनटीएफ) बनाए गए और स्थानीय पुलिस को राष्ट्रीय रणनीति से जोड़ा गया है।’’ उन्होंने कहा कि 2019 में एक संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई गई थी, ताकि केंद्रीय एजेंसियां ​​और राज्य सरकार मिलकर बड़े मादक पदार्थ नेटवर्क, उनके अंतरराष्ट्रीय संपर्क आदि के खिलाफ संयुक्त निर्णय ले सकें। शाह ने कहा कि सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति, आपसी तालमेल के साथ कानून लागू करने और मादक पदार्थों की लत को रोकने एवं पीड़ितों के पुनर्वास के उपायों के जरिए ‘नशा-मुक्त भारत 2029’ का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में, आतंकवाद में कमी आने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रगति और विकास की राह पर है तथा वहां आतंकवाद धीरे-धीरे खत्म होने के करीब है।

शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से अलगाववाद की भावना कम हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जिन लोगों ने तिरुपति से पशुपति तक ‘लाल’ (माओवादी) गलियारा बनाने का सपना देखा था, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।’’ पूर्वोत्तर का ज़िक्र करते हुए शाह ने कहा कि 2019 से अब तक 14 बड़े शांति समझौते हुए हैं और लगभग 11,000 हथियारबंद युवाओं ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा का रास्ता अपनाया है।शाह ने कहा कि पांच दशकों तक चला नक्सलवाद अब अतीत की बात हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ‘‘हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया है और मादक पदार्थों की समस्या से भी उसी तरह निपटेंगे।