चेन्नई । तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में 2,000 एकड़ में एसएसएलवी के लिए एक नया प्रक्षेपण परिसर तैयार किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख वी नारायणन ने स्पष्ट किया कि एजेंसी का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उपग्रहों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी बढ़ेगी। इसके साथ ही गगनयान और चंद्रयान-5 मिशन की तैयारियां भी तेजी से जारी हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा है कि 2029 तक देश में चार प्रक्षेपण स्थल चालू हो जाएंगे, जिससे भारत की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में काफी विस्तार होगा। नारायणन ने इसरो की भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर उपग्रहों के प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के कुलसेकरपट्टिनम में 2,000 एकड़ में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के लिए एक अलग परिसर विकसित किया जाएगा। नारायणन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का निजीकरण नहीं किया जाएगा।
हालांकि, उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में हजारों उपग्रहों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी जरूरी है। उन्होंने शनिवार को यहां एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा, ‘‘अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती गतिविधियों को संभालने के लिए इसरो स्टार्टअप और निजी कंपनियों को सहयोग देगा तथा उन्हें प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा होंगी।’’ नारायणन ने कहा, ‘‘2029 तक भारत के पास चार चालू प्रक्षेपण स्थल होंगे और अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में काफी विस्तार होगा। वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी पर निर्भरता भी बढ़ेगी।’’ इसरो प्रमुख ने बताया कि कुलसेकरपट्टिनम में बनने वाले अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र में ऐसी इमारतें होंगी, जहां रॉकेट के अलग-अलग हिस्सों, उपकरणों और प्रणालियों को जोड़कर प्रक्षेपण के लिए तैयार किया जाएगा।
इसके अलावा, वहां प्रक्षेपण स्थल, रेल पटरियों की व्यवस्था तथा आंकड़े प्राप्त करने, निगरानी और नियंत्रण से जुड़ी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी होंगी। हालांकि, उन्होंने अन्य तीन प्रस्तावित प्रक्षेपण स्थलों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसरो अगले दो महीने में गगनयान मिशन का पहला मानवरहित परीक्षण करने की योजना बना रहा है।
इसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले दो और मानवरहित परीक्षण किए जाएंगे। नारायणन ने कहा, ‘‘इन परीक्षणों में अलग-अलग दबाव, तापमान और आर्द्रता की परिस्थितियों में वातावरण नियंत्रण प्रणाली, सुरक्षा प्रणालियों, आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था और अंतरिक्ष यान के भीतर की सुविधाओं की जांच की जाएगी।’’ उन्होंने बताया कि इसरो गगनयान मिशन के लिए जमीन पर लगभग 8,000 प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका है और अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चुने गए चार लोग फिलहाल विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। भविष्य की योजनाओं के बारे में नारायणन ने बताया कि इसरो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से ‘चंद्रयान-5’ मिशन की योजना बना रहा है, जिसके तहत चंद्रमा की सतह पर 100 दिन तक प्रयोग करने के लिए 350 किलोग्राम वजन का एक रोवर भेजा जाएगा

 लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर मिर्जामुराद में अरविंद लिमिटेड की परिधान इकाई का उद्घाटन किया, जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने नमो घाट पर भारतीय वायुसेना के भव्य एयर शो को देखा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नमो घाट पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय वायुसेना के एयर शो में आस्था और देशभक्ति का शानदार मेल देखा। वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित इस एयर शो में पीएम मोदी वायुसेना की टोपी और काला चश्मा पहने नजर आए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे।
आसमान में बना तिरंगा, ओंकार की आकृति
वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि एयर शो के दौरान तीन किरण विमानों ने अंग्रेजी के अक्षर ‘वी’ के आकार में उड़ान भरी। इस दौरान आसमान में तिरंगे के रंगों की खूबसूरत छटा दिखाई दी। वहीं, एक एमआई-17 हेलीकॉप्टर ने ‘ओंकार’ की आकृति बनाते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरी। प्रधानमंत्री मोदी एयर शो के तीसरे और आखिरी दिन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नमो घाट पहुंचे थे। उनके पहुंचने पर काशी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।
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सुखोई और तेजस ने भी दिखाया दम
वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक, हवाई प्रदर्शन में सुखोई-30 एमकेआई और स्वदेशी तेजस जैसे लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। सूर्य किरण हवाई करतब दल ने आसमान में अलग-अलग आकृतियां बनाते हुए शानदार और एक साथ उड़ान का प्रदर्शन किया। वहीं, सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन दल ने भी अपने हवाई करतबों से दर्शकों का दिल जीत लिया।
एयर शो से पहले पीएम मोदी ने परिधान इकाई का उद्घाटन किया
एयर शो में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्र में अरविंद लिमिटेड की नई परिधान बनाने वाली इकाई का उद्घाटन किया।अधिकारियों के मुताबिक, इस परियोजना का मकसद क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देना और भारत में कपड़े और परिधान बनाने के काम को मजबूत करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 300 महिलाओं से बातचीत भी की।अधिकारियों ने बताया कि नई इकाई से खास तौर पर महिलाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, वाराणसी में बने कपड़ों को विदेशी ग्राहकों तक पहुंचाने में भी इस इकाई की अहम भूमिका हो सकती है।
एयरपोर्ट से नमो घाट तक पीएम मोदी का जोरदार स्वागत
प्रधानमंत्री मोदी रविवार सुबह वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मिर्जामुराद गए और परिधान बनाने वाली इकाई का उद्घाटन किया। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे और वहां से सड़क के रास्ते नमो घाट गए। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि पुलिस लाइन से नमो घाट जाते समय रास्ते में जगह-जगह प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया।
बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और काशी के लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियां बरसाईं। पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाए गए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने ‘हर हर महादेव’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए। मोदी ने भी वाहन के पायदान पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।
पदाधिकारी के मुताबिक, पुलिस लाइन के मुख्य द्वार, पुलिस लाइन चौराहे, खजूरी-मकबूल आलम रोड पर यस बैंक के सामने, हुकुलगंज तिराहे, चौकाघाट लकड़ी मंडी, सिटी स्टेशन के सामने, गोलगड्डा चौराहा रेल अंडरपास और नमो घाट मोड़ स्थित सीएनजी केंद्र के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं और काशी के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

 नई दिल्ली । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। उन्होंने दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर जीरो टॉलरेंस अपनाने की अपील की। साथ ही कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया जैसे विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही होना चाहिए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को आतंकवाद और दुनिया में चल रहे संघर्षों को लेकर भारत का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को "राज्य की नीति के एक साधन" के तौर पर इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य है। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता।नई दिल्ली में चिन्मय मिशन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने दुनिया में शांति, बातचीत और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत पर बात की।
आतंकवाद को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता
जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद शांति के लिए एक बड़ा और गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि इसे किसी भी वजह से सही नहीं ठहराया जा सकता और न ही इसके लिए कोई तर्क दिया जा सकता है।उन्होंने कहा, "दुनिया को इस साझा खतरे के प्रति अधिक सतर्क और जागरूक होना चाहिए और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट होना चाहिए।" विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर और मजबूती से खड़ा होना होगा।
राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद पर चुप्पी का सवाल
जयशंकर ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि इतिहास से कई सबक मिलने के बावजूद कुछ देश अब भी राजनीतिक फायदे और नुकसान को ज्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का खतरा इसलिए बना हुआ है क्योंकि सभी देश इस समस्या के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' का रवैया नहीं अपनाते।दुनिया में चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा, "आइए हम शांति की जरूरत पर विचार करें। आज के समय में कहीं भी होने वाला युद्ध, हर जगह की शांति को खतरे में डालता है।"
यूक्रेन और पश्चिम एशिया के तनाव का भी किया जिक्र
विदेश मंत्री ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया की भावना को सामने रखते हुए यह मानता है कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही होना चाहिए।जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के साझा खतरे को लेकर और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय को मजबूत इरादे के साथ आगे आना होगा और हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी होगी।

 भुवनेश्वर । आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान के प्रभाव से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर 5 संवेदनशील जिलों में स्कूल-कॉलेज 28 और 29 अक्टूबर को बंद रहेंगे। इसके साथ ही प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों और महत्वपूर्ण विभागों के अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।

पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के तट से 28 अक्टूबर को एक भीषण चक्रवाती तूफान के टकराने की आशंका के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने रविवार को इसके प्रभाव से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों में कर्मचारी तथा जरूरी उपकरण तैनात किए जा रहे हैं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने नवीनतम बुलेटिन में कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र एक ‘बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान’ के रूप में तब्दील होकर आंध्र प्रदेश में बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट को पार कर सकता है। इस दौरान 115-125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और इसके बढ़कर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात 28 अक्टूबर को दोपहर से पहले तट से टकरा सकता है, जिसका संभावित स्थान ओडिशा के गोपालपुर से करीब 300 किलोमीटर दूर है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि हालांकि इस तूफान के आंध्र प्रदेश में तट से टकराने का अनुमान है लेकिन ओडिशा सरकार कोई जोखिम नहीं लेगी और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालने और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार का लक्ष्य आपदा के दौरान जानमाल के नुकसान को रोकना है।
इस बीच, चक्रवात के मद्देनजर सरकार ने एक अलग आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों और महत्वपूर्ण कार्यालयों में तैनात अन्य अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रशासनिक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तत्काल अपने-अपने मुख्यालय लौटने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि चक्रवात के कारण ओडिशा के दक्षिणी और तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
इस दौरान 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। उन्होंने बताया कि गंजाम, गजपति, रायगढ़ा, कोरापुट और मलकानगिरि जिलों पर तूफान का सबसे अधिक असर पड़ सकता है जबकि अन्य तटीय इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने इन पांच जिलों में 28 और 29 अक्टूबर को सभी विद्यालयों, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया है।
अन्य जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद करने का फैसला वहां के जिलाधिकारी स्थिति के आकलन के आधार पर करेंगे। इस बीच, आईएमडी ने 27 से 29 अक्टूबर तक पूरे ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर के लिए रायगढ़ा, कोरापुट, मलकानगिरि, गजपति और गंजाम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है।
इन जिलों में बहुत भारी बारिश होने और कुछ स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मछुआरों को 24 अक्टूबर से समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

 कीव/नई दिल्ली । यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए मौजूदा मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने को तैयार है, लेकिन देश की जमीन छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। जेलेंस्की ने कहा कि वह युद्धविराम समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन के लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र को छोड़ने के प्रस्ताव को उन्होंने साफ तौर पर खारिज कर दिया। 

जेलेंस्की ने अमेरिका से मिलने वाली सैन्य सहायता में हाल के समय में आई कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में यूक्रेन को अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका से केवल 24 इंटरसेप्टर मिसाइलें मिली हैं, जबकि औसतन हर महीने करीब 350 मिसाइलों की जरूरत होती है।

उन्होंने स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि सिर्फ गुरुवार रात को ही कीव पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया।

इस बीच, अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि वॉशिंगटन की ओर से जेलेंस्की पर शांति समझौते के लिए कुछ रियायतें देने का दबाव बढ़ रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार यह कह चुके हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता वाली वार्ताओं में प्रगति न होने के लिए कीव भी जिम्मेदार है।

उधर, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को बताया कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता नवंबर के पहले हिस्से में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में होने वाली है। उन्होंने कहा कि इन वार्ताओं का मुख्य फोकस संभावित शांति समझौते के बाद रूस और यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था पर होगा।

जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि यूक्रेन अगले महीने अबू धाबी में अमेरिका और रूस के साथ त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार है।

जेलेंस्की ने अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि बातचीत का सही समय काफी हद तक रूस के रुख पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल इसे नवंबर के पहले पखवाड़े में आयोजित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों की भी इस प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है।

जेलेंस्की ने नेताओं के स्तर पर सीधे वार्ता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अब सिर्फ तकनीकी स्तर की बातचीत से आगे बढ़ने का समय आ गया है। उनके अनुसार, कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान केवल शीर्ष नेतृत्व की बैठक में ही संभव है। उन्होंने कहा कि स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सर्वोच्च स्तर पर बातचीत बेहद जरूरी होगी।

 तेहरान/नई दिल्ली । ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों से देश को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिलाने और ईरानी जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। यह बात उन्होंने देश के न्यायपालिका प्रमुख गोलामहुसैन मोहसेनी-एजेई के साथ हुई बैठक में कही। 

सर्वोच्च नेता की वेबसाइट पर शनिवार को जारी बयान में इस बैठक की जानकारी दी गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, भ्रष्टाचार और उसके मूल कारणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना, अदालतों में मामलों का तेजी और सटीकता के साथ निपटारा करना तथा न्यायिक फैसलों को समय पर और कड़ाई से लागू करना शामिल था। इसके अलावा, देश की न्याय व्यवस्था में व्यापक और लोगों को महसूस होने वाले बदलाव लाने पर भी जोर दिया गया।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में अपराधों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए ठोस योजनाएं बनाने की जरूरत पर भी बात हुई। साथ ही अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए कथित 'अपराधों' से हुए आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने और ईरानी लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर संयुक्त हमले किए थे।

इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तथा संपत्तियों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों की कई लहरें चलाईं। साथ ही उसने होर्मुज स्‍ट्रेट पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर दी।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका चाहे तो ईरान के सारे तेल संसाधनों पर कब्जा कर सकता है, यहां तक कि पूरे देश पर भी नियंत्रण कर सकता है।

फ्लोरिडा में एक रैली के लिए रवाना होते समय ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "फिलहाल ईरान ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर हम चाहें तो उसका सारा तेल अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। हम पूरे देश पर भी कब्जा कर सकते हैं।"

जब उनसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष एक साल तक और चल सकता है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "हम इसे बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम इसे पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं या फिर धीरे-धीरे कमजोर होने देना चाहते हैं।"

बाद में फ्लोरिडा की रैली में ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ एक और सैन्य अभियान चलाया जा सकता है।उन्होंने कहा, "हो सकता है हम एक और छोटा 'एपिक फ्यूरी' अभियान चलाएं।" यह उसी बड़े अमेरिकी सैन्य अभियान का संदर्भ था जो 28 फरवरी को इजरायल के समन्वित हमले के साथ शुरू किया गया था।

ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं जब मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका और इजरायल की सेनाओं ने अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के बाद ईरान पर संभावित नए हमलों की योजनाएं तैयार की हैं। हालांकि, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अभी यह साफ नहीं है कि ट्रंप वास्तव में ऐसे किसी नए सैन्य अभियान को मंजूरी देंगे या नहीं।

 बोनिन/नई द‍िल्‍ली । जापान के बोनिन द्वीप में रव‍िवार सुबह 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के झटकों से इलाके में हलचल मच गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) की र‍िपोर्ट के अनुसार, भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर के क्षेत्र में काफी गहराई पर था। शुरुआती रिपोर्टों में बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। 

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस घटना की जानकारी साझा की। भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर के क्षेत्र में काफी गहराई पर था। 6.3 तीव्रता के भूकंप के इन झटकों से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हाल फ‍िलहाल के समय में भूकंप की घटनाए जो पकड़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ता तापमान, तेजी से पिघलते ग्लेशियर और लगातार बढ़ रही चरम मौसम संबंधी घटनाएं चिंगहाई-तिब्बत पठार में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को और बढ़ा सकती हैं।

बीते गुरुवार को भी त‍िब्‍बत में 7.0 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई, ज‍िसमें 16 लोगों की मौत हो गई और करीब 32 लोग घायल हुए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, शुक्रवार सुबह भी तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस क‍िए गए। एक द‍िन पहले गुरुवार रात आए 7.0 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद शुक्रवार सुबह 5 बजकर 54 म‍िनट पर एक बार फ‍िर धरती कांप उठी। र‍िक्‍टर स्‍केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र धरती की सतह से लगभग 15 क‍िलोमीटर की गहराई पर था।

अगले द‍िन शुक्रवार को फ‍िर से तिब्‍बत के साथ-साथ पाक‍िस्‍तान, अफगान‍िस्‍तान और चीन में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस क‍िए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के मुताब‍िक, पाकिस्तान में सुबह 4:56 बजे 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र 28.919 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 64.678 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। इसकी गहराई 15 किलोमीटर रही।

वहीं, अफगानिस्तान में सुबह 5:54 बजे 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र 35.138 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69.442 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। भूकंप की गहराई 25 किलोमीटर दर्ज की गई।

इसके अलावा, चीन में रविवार सुबह 6:05 बजे 4.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस क‍िए गए। एनसीएस के मुताबिक, भूकंप का केंद्र 32.542 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93.835 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। भूकंप की गहराई 15 किलोमीटर दर्ज की गई।

आलेख
'दिल्ली चलो रैली से कितना बदलेगा सियासी परिदृश्य?
सौरभ वार्ष्णेय
भारतीय लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों की अभिव्यक्ति का आधार हैं। ऐसे में जब चुनाव प्रक्रिया अथवा मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठते हैं, तो उनका महत्व किसी एक राजनीतिक दल या गठबंधन तक सीमित नहीं रहता। यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय बन जाता है। इसी संदर्भ में इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपना राजनीतिक अभियान तेज करने की तैयारी की है। गठबंधन की प्रस्तावित 'दिल्ली चलो रैली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग की घोषणा ने चुनावी पारदर्शिता, संवैधानिक जवाबदेही और विपक्ष की राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। वहीं एसआईआर का आशय था कि मतदाता सूचि को संशोधित किया जाये जबकि बार बार सिस्टम की नाकामी साबित सामने आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के दिल्ली चलो रैली से किना सियासी परिदृश्य बदलेगा यह देखने वाली बात होगी?
 इंडिया गठबंधन को ले तो इनके प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग आयोजित किया जाएगा, जबकि एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'दिल्ली चलोÓ रैली होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग को लेकर जनता के सामने अपना पक्ष रखा जाएगा। गठबंधन का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता का आकलन संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों और चुनाव आयोग के जवाब के आधार पर ही किया जाना चाहिए।
भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में मतदाता सूची तैयार करना और उसे नियमित रूप से अद्यतन रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हों और अपात्र नाम हटाए जाएं, यह सुनिश्चित करना निर्वाचन व्यवस्था की जिम्मेदारी है। लेकिन इस प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का नाम छूटने, गलत तरीके से हटने या किसी अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत सामने आती है, तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
एसआईआर जैसी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना हो सकता है, लेकिन उसकी सफलता केवल प्रशासनिक आंकड़ों से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और नागरिकों के भरोसे से तय होगी। यदि किसी मतदाता को अपना नाम हटाए जाने या शामिल नहीं किए जाने की आशंका है, तो उसे आपत्ति दर्ज कराने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और समयबद्ध समाधान प्राप्त करने का प्रभावी अवसर मिलना चाहिए। विशेष रूप से गरीबों, प्रवासी श्रमिकों, बुजुर्गों और उन नागरिकों के लिए व्यवस्था सरल होनी चाहिए, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज जुटाने के सीमित साधन हैं।
इंडिया गठबंधन ने इसी प्रक्रिया में कथित गड़बडिय़ों को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष अपने आरोपों को ठोस प्रमाणों के साथ सामने रख पाएगा और क्या चुनाव आयोग प्रत्येक शिकायत का स्पष्ट एवं तथ्यपरक उत्तर देगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप लगाने का अधिकार विपक्ष को है, लेकिन आरोपों की जांच और निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर ही निकलने चाहिए।
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी विश्वसनीयता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी जिम्मेदारी केवल चुनाव संपन्न कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुरूप हो। आयोग के प्रति जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है, तो चुनाव परिणामों की स्वीकार्यता और राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए चुनाव आयोग को विपक्ष की आलोचना को केवल राजनीतिक आरोप मानकर खारिज करने के बजाय, जहां आवश्यक हो, तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। मतदाता सूची में संशोधन, नाम हटाने की प्रक्रिया, दावों और आपत्तियों के निस्तारण तथा शिकायतों पर कार्रवाई से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करना इस दिशा में उपयोगी कदम हो सकता है।
दूसरी ओर, किसी संवैधानिक पदाधिकारी पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित मान लेना भी उचित नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस्तीफे की मांग करना विपक्ष का राजनीतिक अधिकार है, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही हो सकती है। प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग जनता के बीच राजनीतिक संदेश देने का माध्यम हो सकता है, परंतु वह अपने आप में किसी संवैधानिक पदाधिकारी को हटाने की औपचारिक कानूनी प्रक्रिया का विकल्प नहीं है।
रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली इंडिया गठबंधन के लिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने का अवसर भी होगी। चुनावी पारदर्शिता जैसे मुद्दे पर विपक्ष विभिन्न दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। यदि गठबंधन इस अभियान को केवल नारों और आरोपों तक सीमित रखने के बजाय प्रभावित मतदाताओं की शिकायतों, दस्तावेजी साक्ष्यों और सुधार के ठोस सुझावों से जोड़ता है, तो उसे व्यापक जनसमर्थन मिल सकता है।लेकिन विपक्ष के सामने एक चुनौती यह भी है कि जनता के सामने उसकी विश्वसनीयता केवल सरकार या चुनाव आयोग की आलोचना से नहीं बनेगी। उसे यह बताना होगा कि मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने के लिए वह कौन-से व्यावहारिक उपाय चाहता है और नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए उसकी स्पष्ट कार्ययोजना क्या है। राजनीतिक दलों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अपनी शिकायतों को संबंधित वैधानिक मंचों पर उठाएं और उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग करें।वहीं, सत्तापक्ष और चुनाव आयोग की ओर से भी अपेक्षा की जाती है कि वे इस मुद्दे को केवल विपक्ष की राजनीति बताकर टालने के बजाय सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करने वाले कदम उठाएं। लोकतंत्र में संस्थाओं की प्रतिष्ठा आलोचना से नहीं, बल्कि पारदर्शी कामकाज, जवाबदेही और निष्पक्ष आचरण से मजबूत होती है।
इंडिया गठबंधन की 'दिल्ली चलो रैली और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित प्रतीकात्मक कार्यक्रम का वास्तविक महत्व इस बात से तय होगा कि इससे मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर कितनी सार्थक चर्चा आगे बढ़ती है। केवल भीड़ जुटाना या राजनीतिक आरोपों को दोहराना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इसी तरह, शिकायतों को अनदेखा करना भी लोकतांत्रिक विश्वास के लिए उचित नहीं होगा।
जरूरत इस बात की है कि मतदाता सूची से जुड़ी प्रत्येक गंभीर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो, प्रभावित नागरिकों को न्याय मिले और चुनाव आयोग अपने निर्णयों तथा प्रक्रियाओं के संबंध में पर्याप्त पारदर्शिता बनाए रखे। विपक्ष को भी अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए और राजनीतिक आंदोलन को संस्थागत सुधारों से जोडऩा चाहिए।
लोकतंत्र की मजबूती सत्ता पक्ष की जीत या विपक्ष की हार से नहीं, बल्कि इस विश्वास से तय होती है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का मत सुरक्षित है और चुनाव प्रक्रिया कानून के अनुसार निष्पक्ष ढंग से संचालित होती है। अंतत: चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों और सरकार—सभी की जवाबदेही जनता के प्रति है। यदि 'दिल्ली चलो अभियान इस जवाबदेही को मजबूत करने और मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस पहल का माध्यम बनता है, तो इसका महत्व किसी एक रैली या राजनीतिक टकराव से कहीं अधिक होगा।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।
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  प्रतिष्ठा में,

कनाडा । कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने तुर्की की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से भेंट की। इस दौरान ऊर्जा, व्यापार, परिवहन और रक्षा उद्योग समेत कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई। राष्‍ट्रपत‍ि एर्दोगन ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्‍ट करके मुलाकात की जानकारी साझा की। एर्दोगन ने पोस्‍ट में ल‍िखा, मेरे प्रिय मित्र, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की ऐतिहासिक महत्व की यात्रा के अवसर पर तुर्की में उनकी मेजबानी करके मुझे बेहद खुशी हुई।

राष्‍ट्रपत‍ि एर्दोगन ने बताया क‍ि पीएम कार्नी की महत्वपूर्ण यात्रा में हमने तुर्की और कनाडा के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। इस रणनीतिक साझेदारी के तहत हम आने वाले समय में ऊर्जा, व्यापार, परिवहन और रक्षा उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करना चाहते हैं। साथ ही हमने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए इस वर्ष के अंत से पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

एर्दोगन ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि वर्तमान में लगभग तीन अरब डॉलर के आसपास रहने वाले द्विपक्षीय व्यापार को पहले पांच अरब डॉलर और उसके बाद 10 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। उन्‍होंने कहा क‍ि आज हमने तीसरे देशों में संयुक्त निवेश के अवसरों पर भी चर्चा की। हमारा मानना है कि अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया से लेकर सुदूर पूर्व तक के व्यापक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं।

 नई दिल्ली । हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक बैठक में भारत ने खुले तौर पर पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी भविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की लगातार घटती संख्या और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लगातार सामने आ रहे मामलों का जिक्र किया।

उन्होंने साफ कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या कम हो रही है और उनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। जो देश अपने ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे भारत को नसीहतें देने का कोई हक नहीं है। भविका मंगलानंदन ने जोर देकर कहा कि मानव पीड़ा को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान, खासकर सिंध प्रांत में हिंदू और ईसाई समुदायों के साथ हो रहे जबरन धर्म परिवर्तन और शादियों पर गहरी चिंता जताई।                         

इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग में अधिक निष्पक्षता बरतने की भी अपील की।

 नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में खुलकर बात की। उन्होंने विकसित देशों को साफ-साफ कहा कि जलवायु संकट के लिए वही बड़े जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया की आबादी का एक छोटा हिस्सा होने के बावजूद, इन देशों ने कार्बन उत्सर्जन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गोयल ने कहा, यह समस्या आपकी वजह से हुई है। इस बात से उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी नजर में इसकी जिम्मेदारी किसकी है।

गोयल ने यह भी याद दिलाया कि 100 अरब डॉलर (करीब 9,500 अरब रुपये) के जलवायु वित्त का लक्ष्य पहली बार 2009 में तय हुआ था। रिपोर्ट बताती है कि विकसित देशों ने 2022 में सामूहिक रूप से 100 अरब डॉलर के सालाना लक्ष्य को पूरा किया। हालांकि, विकासशील देश इसकी पर्याप्तता और तरीके पर लगातार चिंता जताते रहे हैं। यह मदद विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में दी जानी है।                                                                                           

उन्होंने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की आलोचना की, जिससे आयात महंगा हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत कैसे अपने 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भी स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

गोयल के मुताबिक, असली प्रगति तभी होगी जब धनी देश निष्पक्ष सहयोग दें, ताकि भारत जैसे देशों को विकास और पर्यावरण-अनुकूल होने के बीच चुनाव न करना पड़े।

 नई दिल्ली । 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद से, भारत 13 पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों को हथियार सप्लाई करने में 28वें पायदान से छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूक्रेन युद्ध के चलते जब यूरोपीय देश हथियारों के नए सप्लायर की तलाश में थे, तो भारतीय कंपनियों ने पोलैंड और रोमानिया जैसे 13 देशों को कम से कम 87.2 करोड़ डॉलर मूल्य के आर्टिलरी शेल, मोर्टार राउंड, प्रोपेलेंट और विस्फोटक का निर्यात किया।

युद्ध से पहले के वर्षों के मुकाबले यह 1,600 प्रतिशत से भी ज्यादा की बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। यह बढ़ोतरी भारत के हालिया वित्तीय वर्षों के रिकॉर्ड रक्षा निर्यात के रुझानों से भी मेल खाती है। भारत भले ही यह दावा करता है कि वह सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं देता, लेकिन उसके कुछ गोला-बारूद यूरोपीय खरीदारों के जरिए वहां तक पहुंच जाते हैं।                                                                                                                                                                                         

यह तेजी दिखाता है कि कैसे भारत एक तरफ रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को साध रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक हथियार बाजार में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।

 कनाडा । कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने तुर्की की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से भेंट की। इस दौरान ऊर्जा, व्यापार, परिवहन और रक्षा उद्योग समेत कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई। राष्‍ट्रपत‍ि एर्दोगन ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्‍ट करके मुलाकात की जानकारी साझा की। एर्दोगन ने पोस्‍ट में ल‍िखा, मेरे प्रिय मित्र, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की ऐतिहासिक महत्व की यात्रा के अवसर पर तुर्की में उनकी मेजबानी करके मुझे बेहद खुशी हुई।

राष्‍ट्रपत‍ि एर्दोगन ने बताया क‍ि पीएम कार्नी की महत्वपूर्ण यात्रा में हमने तुर्की और कनाडा के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। इस रणनीतिक साझेदारी के तहत हम आने वाले समय में ऊर्जा, व्यापार, परिवहन और रक्षा उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करना चाहते हैं। साथ ही हमने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए इस वर्ष के अंत से पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का भी निर्णय लिया है।                                                            

एर्दोगन ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि वर्तमान में लगभग तीन अरब डॉलर के आसपास रहने वाले द्विपक्षीय व्यापार को पहले पांच अरब डॉलर और उसके बाद 10 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। उन्‍होंने कहा क‍ि आज हमने तीसरे देशों में संयुक्त निवेश के अवसरों पर भी चर्चा की। हमारा मानना है कि अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया से लेकर सुदूर पूर्व तक के व्यापक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं।

 रियाद/नई दिल्ली । सऊदी अरब में बुधवार देर रात किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए भीषण हमले में दो लोगों की मौत हो गई है। इनमें से एक भारतीय नागरिक है, वहीं आठ घायलों में भी दो भारतीय हैं। 

रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, "सऊदी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि कल रात दम्मम हवाई अड्डे पर हुए हमले में जान गंवाने वाले दो लोगों में से एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। वहीं, दो अन्य भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। हम और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं और पीड़ित परिवारों से संपर्क कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों और उनके प्रियजनों के साथ हैं, और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।" इससे पहले देश के राष्ट्रीय उड्डयन नियामक जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन (जीएसीए) ने गुरुवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी।

बयान के मुताबिक बुधवार देर रात दम्मम स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए भीषण हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई है। मृतकों में एक सऊदी नागरिक और एक भारतीय नागरिक शामिल हैं।

इसमें आगे घायलों की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि इस हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। जिनमें एक सऊदी नागरिक, भारत, यमन और बांग्लादेश के दो-दो निवासी, और नेपाल का एक निवासी शामिल है। घायलों को मामूली से लेकर गंभीर चोट आई है। फिलहाल, उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में जरूरी चिकित्सा देखभाल दी जा रही है।

अथॉरिटी ने पुष्टि की है कि वह संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर नुकसान का आकलन कर रही है। साथ ही, यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की नागरिक उड्डयन प्रणाली की सुरक्षा व अखंडता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अथॉरिटी ने यह भी बताया है कि एयरपोर्ट पर कामकाज फिर से शुरू हो गया है और हवाई यातायात सामान्य हो गया है।

बता दें कि सऊदी में बुधवार देर रात एयरपोर्ट और तेल ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए गए थे। दम्माम, फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह बहरीन और कतर के नजदीक है।

वहीं, सऊदी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको के तेल ठिकाने पर ड्रोन हमले में नेपाल और फिलीपींस के एक-एक नागरिक की मौत हो गई। इस हमले में एक भारतीय समेत 2 लोग घायल हुए। बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका ने अपने कुछ राजनयिकों और सरकारी कर्मचारियों को परिवारों के साथ सऊदी अरब छोड़ने को कह दिया है।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री मोदी और पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार को हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम बैठक की। इसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर सहमति जताई। दोनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। 

पीएम मोदी ने टस्क का स्वागत करते हुए कहा, " पोलैंड के प्रधानमंत्री का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2024 में मेरी पोलैंड यात्रा के दौरान उन्होंने मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत किया था।" पीएम मोदी ने आगे कहा, "उस यात्रा में हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। इसी मजबूत आधार पर पिछले 2 वर्षों में हमारी साझेदारी ने नई गति पकड़ी है और आज प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

पोलैंड और भारत के संबंधों को खास बताते हुए पीएम बोले, "भारत और पोलैंड की मित्रता केवल कूटनीतिक संबंधों पर नहीं, बल्कि मानवता और संवेदना की साझी विरासत पर आधारित है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जामनगर और कोल्हापुर के राज परिवारों ने पोलैंड के हजारों बच्चों और परिवारों को भारत में आश्रय दिया था। आज भी पोलैंड के लोग जाम साहब को डोबरी महाराजा (अच्छे महाराज) के नाम से याद करते हैं।"

उन्होंने 2022 में यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत के विद्यार्थियों को छुड़ाने में की गई मदद का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, " 2022 में यूक्रेन से हमारे छात्रों की सुरक्षित वापसी में सहयोग देकर पोलैंड ने भी मानवता की इसी भावना को आगे बढ़ाया था। मुझे खुशी है कि जाम साहब यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से पोलैंड के युवा भारत आ रहे हैं और ऐतिहासिक मित्रता को अगली पीढ़ी तक ले जा रहे हैं।"

बदलते वैश्विक परिदृश्य पर पीएम मोदी ने कहा, "आज विश्व अनिश्चितता और बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भी भारत-पोलैंड दोनों ही ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के महत्वपूर्ण केन्द्र के तौर पर उभर रहे हैं। पिछले वर्ष पोलैंड की जीडीपी ने 1 ट्रिलियन डॉलर का ऐतिहासिक पड़ाव पार किया। वहीं भारत ने पिछली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है।"

पीएम ने आगे कहा, " हमारी बढ़ती आर्थिक ताकत ने नए अवसर पैदा किए हैं। भारत-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने हमारे अवसरों को ज्यादा व्यापक बनाया है। इस समझौते के लागू होने पर भारत से पोलैंड को मशीनरी, केमिकल और प्लास्टिक के निर्यात के नए अवसर खुलेंगे। रेलवे और मोबिलिटी, फूड प्रोसेंसिंग में हम पोलैंड से नए निवेश आकर्षित करेंगे। मुझे विशेष खुशी है कि प्रधानमंत्री जी एक बड़े बिजनेस डेलिगेशन के साथ भारत आए हैं। उम्मीद है कि कंपनियां मिलकर ट्रस्टेड सप्लाई चेन विकसित करेंगी और 2030 तक द्विपक्षीय लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगी।"

पीए मोदी ने इस बैठक के दौरान बनी सहमति पर कहा, "आज हमने डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी के संबंधों रिश्तों को प्रगाढ़ करने पर सहमति बनाई है। इन सभी स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में हम पोलैंड की कंपनियों को भारत के साथ को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

 नई दिल्ली । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली के द्वारका में यमुना पुनरुद्धार से जुड़ी 8,941 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में उन्होंने यमुना को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। 

संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "दिल्ली में एक अलग खेल चल रहा है। लगातार भाजपा की सरकारें चुनकर आ रही हैं। विपक्ष के पेट में दर्द है, इसलिए इन्होंने वोट चोरी का बहाना बनाया है। वे कहते हैं कि भाजपा वोट चोरी करती है। राहुल गांधी, आपको और आपके साथियों को पूरा देश समझ रहा है और समझ भी गया है। वोट चोरी करके आप घुसपैठियों का वोट बचाना चाहते हो। कभी ईवीएम का बहाना बनाते हो तो कभी वोट चोरी का बहाना बनाते हो। भाजपा की केंद्र में मोदी सरकार बनने से पहले आप कभी भी कई राज्यों में चुनकर नहीं आए।" उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, "गुजरात में 41 साल से आपकी सरकार नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में आप 41 साल से चुनाव नहीं जीते हैं। बंगाल में 54 साल से चुनाव नहीं जीते हैं। तमिलनाडु में 64 साल से चुनाव नहीं जीते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार नहीं बनी। अरुणाचल में 12 साल और मिजोरम में 13 साल से चुनकर नहीं आए। मणिपुर में 14 साल, दिल्ली में 18 साल और असम में 12 साल से चुनकर नहीं आए। क्या यह सब मोदी सरकार के आने से पहले शुरू हुआ है?"

अमित शाह ने कहा, "जब मैं कहता हूं कि 30 साल तक भाजपा की सरकार रहेगी तो ये जनता से कहते हैं कि देखो वोट चोरी है, वरना अमित शाह को कैसे मालूम पड़ा। अमित शाह तो यहां जन्मा है, यहां रहता है और यहीं मरेगा। मुझे हर छह महीने में विदेश नहीं जाना पड़ता है। मैं तो देश की जनता के बीच में रहता हूं। आप जिस तरह से नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि 2030 तक आपकी सरकार कभी नहीं बनने वाली है। मुझे मालूम है कि आप विदेश में हैं, अगले 30 साल आपका नंबर नहीं लगने वाला।"

विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर तंज कसते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "केरल में जीत जाते हैं, तो चुनाव आयोग, मतदाता सूची, और यही ईवीएम के साथ शपथ लेकर सरकार बना लेते हैं। इसी तरह तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत गए तो चुनाव आयोग अच्छा है। तमिलनाडु में जिस सहयोगी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर चुनाव आयोग अच्छा है और जहां हार जाते हो, वहां चुनाव आयोग ठीक नहीं है। आपके पक्ष में कोर्ट फैसले देता है तो अच्छा है और कोर्ट आपके विपक्ष में दे तो कोर्ट ठीक नहीं है। यह आपका दोहरा मापदंड नहीं चलेगा।"

उन्होंने कहा, "आज मैं द्वारका में यमुना शुद्धिकरण से जुड़ी 8,941 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हूं। ये सभी परियोजनाएं यमुना को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने की दिशा में रीढ़ की हड्डी के समान हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक महीने के भीतर ही उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी और दिल्ली सरकार के सामने यमुना को स्वच्छ बनाने की एक व्यापक कार्ययोजना रखी थी। मुझे हर्ष है कि इस योजना का 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।"

केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि 30 सालों से पिछली सरकारों ने गटर के पानी को यमुना में छोड़ने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजाना 2,000 टन गोबर यमुना में डाला जाता था और यूपी-हरियाणा का गंदा पानी भी यहीं आता था। यमुनोत्री से लेकर संगम तक दिल्ली वालों की आवाज जानी चाहिए।

इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा, गृह और  शिक्षा मंत्री आशीष सूद, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंदराज सिंह, कपिल मिश्रा समेत कई अन्य लोग शामिल थे।

 नई दिल्ली । पुलिस स्मृति दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों और सुरक्षा बलों को संबोधित किया। शाह ने स्पष्ट किया कि नशीले पदार्थों की समस्या भारत के विकास को प्रभावित कर सकती है और अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाल सकती है।
पुलिस स्मृति दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों और सुरक्षा बलों को संबोधित किया। शाह ने स्पष्ट किया कि नशीले पदार्थों की समस्या भारत के विकास को प्रभावित कर सकती है और अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाल सकती है। उन्होंने घोषणा की कि गृह मंत्रालय ने अगले 3.5 वर्षों (2026 के शेष समय से लेकर 2027, 2028 और 2029) के भीतर नशे के खिलाफ व्यापक और एकीकृत अभियान चलाने का संकल्प लिया है। शाह ने सभी राज्यों की पुलिस और एजेंसियों से अपील की कि वे एकजुट होकर 31 दिसंबर 2029 तक भारत को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के मिशन में जुट जाएं।

पुलिस स्मृति दिवस' (पुलिस कमेमोरेशन डे) के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने उन पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मौके आए हैं जब जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी वीरता, अनुशासन और संयम का परिचय दिया है।

शाह ने कहा, "देश अभी भी सभी चुनौतियों से मुक्त नहीं हुआ है; हमारे सामने अभी भी कई मुद्दे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने संकल्प लिया है कि अगले 3.5 वर्षों में - यानी 2026 के बचे हुए समय के साथ-साथ 2027, 2028 और 2029 में - हम नशीले पदार्थों की समस्या के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। हमारा लक्ष्य 31 दिसंबर 2029 तक देश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है।"

भारत को नक्सल-मुक्त बनाने में पुलिसकर्मियों के प्रयासों की सराहना करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और राज्य पुलिस बलों के जवानों ने भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि CAPFs और पुलिसकर्मियों के बिना यह संभव नहीं हो पाता।

शाह ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य के इतिहास में यह पहली बार था जब चुनाव से जुड़ी हिंसा में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी चुनाव से जुड़ी हिंसा को खत्म करने में CAPFs और पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। "पिछले कुछ वर्षों में, देश के सामने कई चुनौतियां थीं। इनमें से तीन ऐसी थीं जो दशकों से बनी हुई थीं और हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर हॉटस्पॉट मानी जाती थीं: कश्मीर, पूर्वोत्तर, और 'रेड टेरर' (नक्सलवाद) से प्रभावित क्षेत्र। आज, इन तीनों ही जगहों पर शांति है... कश्मीर में, हम आतंकवाद पर लगाम लगाने में काफी हद तक सफल रहे हैं," शाह ने कहा।

उन्होंने आगे कहा, "कई शांति समझौतों और हजारों लोगों द्वारा हथियार डाल देने के बाद, पूरा पूर्वोत्तर अब शांति की राह पर है। हमारी पुलिस और CAPF के जवानों ने नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह खत्म करने में बड़ी सफलता हासिल की है - एक ऐसी समस्या जो कई राज्यों में पांच दशकों से बनी हुई थी।"
उन्होंने 2018 में 'नेशनल पुलिस मेमोरियल' का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। यह स्मारक देश भर के उन पुलिसकर्मियों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है, जो अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण स्थल हमें उनके बलिदानों से प्रेरणा लेने में मदद करेगा।

उन्होंने जोर देकर कहा, "आजादी के लगभग 8 दशकों में, हमारा देश वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंच गया है। इस उपलब्धि की नींव में हमारे बहादुर जवानों का बलिदान है। कोई शायद ही कल्पना कर सकता है कि अगर इन बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने हमारी आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान न दिया होता, तो आज हम कहां खड़े होते।"