डीएमएफ अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज कोरबा के मुख्य भवन एवं छात्रावास भवन में विभिन्न  रेनोवेशन कार्य पूर्ण करने हेतु 132.04 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुख्य भवन में प्लिंथ प्रोटेक्शन एवं पेसेज फ्लोरिंग कार्य हेतु 11.55 लाख, दरवाजा एवं खिड़कियों का उन्नयन कार्य  हेतु 11.39 लाख,  मुख्य भवन के वर्कशॉप का रेनोवेशन एवं प्रसाधन कक्ष का उन्नयन कार्य एवं छज्जा मरम्मत कार्य हेतु 13.65 लाख, मुख्य भवन के 03 कक्ष (02 कक्षों में) मुम्टी एवं प्रथम तल में स्थित ग्रंथालय कक्ष का रेनोवेशन कार्य हेतु 18.74 लाख, छात्रावास भवन के प्रसाधन कक्ष का रेनोवेशन कार्य हेतु 14 लाख, छात्रावास भवन में फ्लोरिंग, पैरापेट वॉल, रुफ सिपेज उपचार एवं पेटिंग कार्य हेतु  13.72 लाख एवं छात्रावास भवन के दरवाजा एवं खिड़कियों का रेनोवेशन हेतु 14.55 लाख, बालक छात्रावास व सी टाइप क्वार्टर तक पहुँच मार्ग में बीटी नवीनीकरण कार्य हेतु 18.11 लाख एवं मुख्य सड़क से कॉलेज भवन व वर्कशॉप तक वीटी नवीनीकरण तथा मजबूतीकरण कार्य हेतु 16.33 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा अंतर्गत मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में सेल्फ सपोटेड डोम और किचनशेड निर्माण हेतु 75 लाख की स्वीकृति दी गई है, इससे 250 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। साथ ही जिले के 6 महाविद्यालयों में डेस्कटॉप व ड्यूल डेस्क प्रदाय हेतु 64 लाख, आईटीआई पाली के मरम्मत हेतु 40 लाख की स्वीकृति दी गई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में 68.88 लाख की राशि से अनेक निर्माण कार्य किए जाएंगे। जिसमें डाइट भवन में वाहनों के लिए पार्किंग शेड निर्माण हेतु 2.62 लाख, आरसीसी डेन का निर्माण कार्य 9.86 लाख, भवन के प्रशिक्षण केंद्र का रेनोवेशन कार्य हेतु 11.59 लाख, संस्थान के बालक छात्रावास भवन 13.23 लाख व बालिका छात्रावास भवन का रेनोवेशन कार्य हेतु 12.95 लाख एवं संस्था के मुख्य भवन के मरम्मत हेतु 18.63 लाख की स्वीकृति जारी की गई है।

ग्रामीणों को जागरूक बनने एवं किसी भी प्रकार की प्रलोभन से बचने का किया आग्रह

शिविर को संबोधित करते हुए विधायक रामपुर श्री राठिया ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायतों का निराकरण एवं उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए  चिर्रा में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने ग्रामीणों को शिविर में अपनी समस्याओं का निराकरण कराने एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी लेकर लाभांवित होने का आग्रह किया। विधायक श्री राठिया ने ग्रामीणों को ग्राम सभा की बैठक में शामिल होकर योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पात्रतानुसार आप सभी की मांगों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने लोगो को किसी भी प्रकार के प्रलोभन, लालच या किसी के बहकावे में नही आने की अपील की। साथ ही क्षेत्रवासियों से अपने बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। जिससे वे आगे चलकर क्षेत्र का नाम रौशन करें। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने एवं क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण व विक्रय पर रोक लगाने का आग्रह किया।

कलेक्टर ने मैदानी अमले के अधिकारियों को मुख्यालय में रहकर आमजनो की समस्याओं को निराकरण करने के दिए निर्देश

शिविर में कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुसार ग्रामीणों की समस्या को दूर करने हेतु सुदूर क्षेत्र में शिविर का आयोजन किया गया है। क्षेत्रवासियों की आवागमन की सुविधा हेतु चिर्रा - श्यांग सड़क मार्ग हेतु 10 करोड़ एवं अमलडीहा मालीकछार सड़क मार्ग निर्माण हेतु 4 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा कार्यवाही पूर्ण होते ही सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इससे निश्चित ही क्षेत्रवासी लाभांवित होंगे।

कलेक्टर ने कहा कि जिले में जर्जर व भवनविहीन स्कूलों के लिए नए विद्यालय भवन स्वीकृत किए गए है।  शिविर में  पतरापाली, चिर्रा, एलेमा में नए आंगनबाड़ी भवन , पतरापाली में प्राथमिक शाला, सिमकेन्दा में पीडीएस दुकान हेतु नए भवन की मांग का डीएमएफ की आगामी बैठक में  प्रस्ताव रखकर भवन निर्माण स्वीकृत किया जाएगा।  कलेक्टर ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए कहा कि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। विद्यालयों में बच्चों को सुबह गर्म नाश्ता प्रदान किया जा रहा है। स्कूल आंगनबाड़ी एवं आश्रम छात्रावास केंद्रों में भोजन पकाने वाले रसोइयों को धुंए से मुक्ति दिलाने हेतु गैस सिलेंडर व निर्बाध रिफलिंग की व्यवस्था की गई है।  उन्होंने क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण की शिकायत पर पुलिस व आबकारी विभाग की समन्वय से कार्यवाही करने की बात कही। वनाधिकार पट्टा के पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता से पट्टा प्रदान करने के लिए कहा। शिविर में कलेक्टर ने कहा कि जंगलों की सुरक्षा भी हमारा दायित्व है, इस हेतु पात्र व्यक्ति अपने पात्रता के आधार पर  पट्टा के लिए आवेदन करें। वन भूमि पर अवैध रूप से काबिज या अपात्र व्यक्ति पट्टा हेतु आवेदन नही करें। उन्होंने ग्रामीणों से शिक्षा के महत्व को समझने एवं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य पर ध्यान देने का अपील किया। उन्होंने ग्रामीणों  से  शासन की योजनाओं की जानकारी रखने एवं लाभ उठाने का आग्रह किया।

कलेक्टर ने सभी विभागों के मैदानी अमलो के अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहकर आमजनो की समस्याओं को प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों व आमजनो से इस सम्बंध में किसी प्रकार की शिकायत नही आनी चाहिए। सभी विभगीय अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें। शिविर को जनपद अध्यक्ष कोरबा हरेश कंवर, सरपंच चिर्रा नीलाबाई ने भी संबोधित करते हुए ग्रामीणों को शिविर का लाभ उठाने का अपील किया।

वन अधिकार पट्टा, नवीन राशन कार्ड, किसान किताब किया गया वितरित

शिविर में विधायक, कलेक्टर सहित अन्य अतिथियों द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका  मिशन अंतर्गत गुरमा की पूजा स्व सहायता समूह की महिलाओं को 03 लाख का बैंक लोन प्रदान किया गया। सिमकेन्दा की सरस्वती समूह, चिर्रा की जय बूढ़ी माँ समूह की महिलाओं को सामुदायिक निवेश राशि के तहत 60-60 हजार का चेक एवं अनिता प्रजापति को व्यक्तिगत आजीविका हेतु मुद्रा लोन के तहत 1 लाख का चेक वितरित किया गया।

कृषि विभाग अंतर्गत चिर्रा के किसान परमेश्वर सिंह, रामनाथ, मुरली, नरेश व जितेंद्र को नेपसेक  वितरण किया गया।  किसान नारायण सिंह को  1.5 एचपी का विद्युत पंप एवं किसान फिर सिंह को 50 प्रतिशत अनुदान पर पॉवर रीडर प्रदान किया गया।

खाद्य विभाग द्वारा घसनिन मंझवार, देवन्ती राठिया, रामबती अघरिया, कु रीमा व रुबीना को नवीन राशन कार्ड सौपा गया। राजस्व विभाग द्वारा गुरमा के महेश दास,  चिर्रा के साध राम, कृष्ण कुमार को किसान किताब एवं सिमकेंदा के इतवारी बाई, सबिता व लछन राम को वन अधिकार पट्टा प्रदान किया गया। इस दौरान महिला व बाल विकास विभाग द्वारा नन्हें शिशुओं का अन्नप्राशन एवं कुपोषित बच्चों को सुपोषण टोकरी प्रदान की गई।

शिविर में ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं व मांगो के 61 आवेदन प्राप्त हुए। जिसके अंतर्गत  23 आवेदनों  का मौके पर निराकरण संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया। लंबित आवेदन मांग व शिकायत संबंधी थे। लंबित सभी आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्रता से निराकरण किया जाएगा।

अनुविभाग कटघोरा अंतर्गत 17 पंचायतो से 30 लाख 90 हजार 200 रुपए की वसूली की गई है। कटघोरा में शत प्रतिशत वसूली कार्यवाही पूर्ण हो गई है। इसी प्रकार पाली विकासखण्ड अंतर्गत 4 विकासखण्ड से कुल 5 लाख 50 हजार 576 रुपए की वसूली पूर्ण की गई है। पाली में पुराने प्रकरणो में शत प्रतिशत वसूली हो गई है साथ ही नए प्रकरण में अभी वसूली की कार्यवाही की जा रही है। कोरबा अनुविभाग में कुल 11 लाख 21 हजार 475 रुपए की वसूली की गई है एवं आगे भी वसूली प्रक्रिया प्रगति पर है। पोड़ी उपरोड़ा विकासखण्ड में 2 पंचायतो से पुराने निर्माण कार्यो के जारी राशि के 5 लाख 18 हजार की वसूली की गई है एवं आगे भी वसूली प्रगति पर है।

कोरबा । खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर पर कृषकों से उपार्जित धान का डी.ओ. जारी कर कस्टम मिलिंग कार्य हेतु जिले के पंजीकृत राईस मिलर्स को परिदान की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार, उपार्जित धान हेतु उपार्जन केन्द्र स्तर पर स्थान की पर्याप्त उपलब्धता, धान की अवैध आवक एवं रिसाईक्लिंग पर रोक को सुनिश्चित करने हेतु जिले के पंजीकृत राईस मिलर्स द्वारा किए जा रहे धान उठाव, कस्टम मिलिंग की कार्यवाही एवं धान खरीदी केन्द्रो में प्रचलित धान उपार्जन/परिदान की नियमित जांच हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत, द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा, खाद्य अधिकारी एवं नोडल अधिकारी सीसीबी कोरबा को निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में जिले के धान खरीदी केन्द्र भैंसमा एवं राईस मिल फर्म मॉं बम्लेश्वरी राईस मिल, पोंड़ी उपरोड़ा  की जांच दिनांक 02.01.2025 को सबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई।

प्रारभिंक जांच में धान खरीदी केन्द्र भैसमा में, मिलर्स को जारी धान के डी.ओ. मात्रा के विरूद्ध समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर से अपेक्षाकृत कम धान प्रेषित किया जाना पाया गया। राईस मिलर्स द्वारा धान उठाव हेतु प्रयुक्त वाहनों की भार-वहन क्षमता पर्याप्त होने के बावजूद जारी डी.ओ. की पूरी मात्रा अनुसार धान का उठाव/प्रेषण नही किया जाना पाया गया। इस प्रकार धान खरीदी केन्द्र भैसमा से धान उठाव हेतु जारी डी.ओ. के रेण्डम प्रति-परीक्षण में धान उठाव कार्य में समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर पर अनियमितता पायी गयी। विभागीय ऑनलाईन धान उठाव संबंधी प्रदर्शित जानकारी अनुसार, धान खरीदी केन्द्र भैसमा में संधारित रजिस्टर- स्टॉक पंजी/परिदान पंजी/डी.ओ परिदान पंजी में दर्ज प्रविष्टियॉं मिलान में सही नही पायी गयी। उक्त संबंध में समिति स्तर के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु कलेक्टर द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएॅं, कोरबा को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा धान उपार्जन/परिदान कार्य की नियमित रूप से निगरानी हेतु अधिकारियों की संयुक्त जॉंच टीम गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी प्रकार छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में पंजीकृत राईस मिलों में मिलिंग गतिविधियों की जॉंच हेतु खाद्य विभाग के जॉंच दल द्वारा विकासखण्ड पोंड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा अंतर्गत राईस मिल फर्म- मॉं बम्लेश्वरी राईस मिल का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 02.01.2025 को किया गया, जिसमें राईस मिलर द्वारा जिला विपणन अधिकारी के साथ निष्पादित अनुबंध की शर्त क्रमांक 12.1, 13.3 एवं 13.4 का उल्लंघन किया जाना साथ ही छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 की कण्डिका- 6(1), 6(2) एवं 6(3) का उल्लंघन एवं राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 4-16/2021/29-1/पार्ट, दिनांक 08.12.2021 में निर्दिष्ट शर्त क्र. 06, 09 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है। उक्त पायी गयी अनियमितता के आधार पर, मिल परिसर में उपलब्ध कुल धान 13176.00 क्विं. एवं चावल 1331.50 क्विं. को नियमानुसार जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं संबंधित राईस मिल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर श्री वसंत ने कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी तथा फर्जी धान खरीदी और धान की रिसाइकलिंग रोकने के निर्देश देते हुए अधिकारियों की संयुक्त जॉंच टीम गठित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

कोरबा । कलेक्टर अजीत वंसत ने जिले में 70 साल व इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए जा रहे आयुष्मान वयवंदन कार्ड हेतु नगरीय क्षेंत्र कोरबा में लगाए गए शिविर का अवलोकन किया। इस अवसर पर निगम आयुक्त आषुतोश  पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने शिविर स्थल के निकटतम क्षेत्रों में पात्र सभी हितग्राहियों को वयवंदन योजना से जोड़कर उनका आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्दष दिए। उन्होंने नगर पालिक निगम अंतर्गत कोसाबाड़ी जोन और जमनीपाली क्षेत्र के सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने इस कार्य में लगे कर्मचारियों को निर्देषित किया कि शिविर में आने वाले बुजुर्गो को वय वंदन योजना से मिलने वाले लाभ के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करें और उन्हें बताएं कि उपचार के दौरान 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

इसी प्रकार निगम क्षेत्र के पोड़ीबहार, कोसाबाड़ी, रविषंकर षुक्ल नगर सहित अन्य वार्डो में भी 70 साल से अधिक उम्रदराज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयवंदन कार्ड बनवाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वरिष्ठ नागरिक पहुंचकर अपना वयवंदन योजना का कार्ड बनवा रहे हैं।

कोरबा । छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना ने अन्नपूर्णा वर्मा जैसी अनेक महिलाओं के जीवन में एक नया उजाला लाया है। इस योजना के माध्यम से अन्नपूर्णा ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दी है।

कोरबा नगरीय क्षेत्र के बुधवारी की रहने वाली अन्नपूर्णा को अपने घरेलू जरूरतों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए परिवार पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब योजना से मिली आर्थिक सहायता के कारण वह आत्मनिर्भर बनकर अपनी आवश्यकताओं एवं दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गई है। साथ ही हर माह मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि से नियमित बचत कर अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ा रही हैं। जिससे उनके परिवार में खुशहाली और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

महतारी वंदन योजना ने हितग्राही अन्नपूर्णा वर्मा को  आत्मविश्वास और साहस दिया, जिससे उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव किया, बल्कि अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया। अब वे अपने परिवार की खुशहाली में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

हितग्राही शोभाराम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पक्का आवास मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से हमें जो पक्का आवास मिला है, वह मेरे परिवार के लिए एक सपना सच होने जैसा है। पहले हम कच्ची दीवारों और खपरैल से बने पुराने घर में जैसे-तैसे जीवन बिता रहे थे। बच्चों के बड़े होने के साथ ही हमें नए आवास की आवश्यकता महसूस हो रही थी, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण यह कार्य बहुत कठिन था। इस योजना के तहत शोभाराम को अब एक पक्का और सुरक्षित घर मिल गया है, जिसमें उनके परिवार को बेहतर जीवनशैली और सुरक्षा मिल रही है। उनका कहना है, अब मेरे परिवार को ठंड, गर्मी या बारिश किसी भी मौसम की चिंता नहीं रहती। इस घर में हमें एक नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता का एहसास हुआ है। यह योजना हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आई है। हितग्राही शोभाराम खड़िया ने पक्के आवास दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने हम जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को स्थायी और सुरक्षित घर प्रदान करके हमारे जीवन को न केवल सशक्त किया है, बल्कि हमें एक सुखमय और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी दिया है।

कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण चक्र से बाहर निकालने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। इस हेतु ऐसे बच्चों के घर घर जाकर माताओं को जागरूक करने के लिए कहा। साथ ही बच्चों को प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त पौष्टिक आहार को समय पर वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीडीपीओ व सुपरवाइजर को इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के  निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने किशोरी बालिकाओ, गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं को भी केंद्र के माध्यम से प्राथमिकता से लाभ पहुचाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने बाल संदर्भ शिविर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य जांच एवं उन्हें दवाइयां प्रदान करने के लिए निर्देशित किया।

इसी तरह कलेक्टर ने जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की जा रही गतिविधि, बाल विवाह के रोकथाम के सम्बंध में की गई कार्यवाही, सखी वन स्टॉप सेंटर, बाल कल्याण समिति, बाल गृह, बालिका गृह, खुला आश्रय गृह सहित अन्य विभागीग योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास को समय समय पर इन संस्थाओं का निरीक्षण करने एवं नियमित निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रेणू प्रकाश, सीडीपीओ सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

पाली विकासखंड के जेमरा ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम बगदरा एक पर्वतीय इलाका है। कोरबा शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर इस गाँव में रहने वाले सत्यपाल सिंह और उनकी पत्नी रत्नी बाई इन दिनों पीएम आवास योजना से मिले पक्के मकान का निर्माण करा रहे हैं। रत्नी बाई ने बताया कि झोपड़ी में उन्हें लंबे समय से रहना पड़ा और भारी मुसीबतें उठानी पड़ी। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में तेज बारिश होती है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से हवाएं भी तेज चलती है। इस दौरान घर में रहने के दौरान हर पल खतरा मोल लेकर डर के साये में रहना पड़ता है। रत्नी बाई ने बताया कि अब पीएम आवास बन रहा है और आने वाली बारिश में इस तरह की मुसीबतों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि हमें खुशी होती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरीबों के आवास के बारे में सोचा और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए पक्का आवास बनाने पैसा दिया। अब हम जैसे गरीब परिवारों को झोपड़ियों से मुक्ति मिल जाएगी और हम भी सम्मान पूर्वक पक्के मकान में रह पाएंगे।