मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि विगत एक साल में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिये सरकार ने काम किया। सुशासन की लक्ष्य को हासिल करने के लिये सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया गया है। सुशासन की स्थापना के लिये तकनीकों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिये दफ्तरों का चक्कर न काटना पड़े। एक क्लिक में अथवा एक फोन में उनके काम हो जाये इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने में भी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारी सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हएु 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की। दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया। महतारी वंदन योजना शुरू कर 70 लाख माताओं-बहनों को लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक इस योजना की 10 किश्तों में 6530 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया और आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई। प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने के साथ-साथ पांच साल के एरियर्स का भुगतान भी किया। सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी सरकार ने राज्य के जनजातीय समाज के गौरव को फिर से ऊंचाई पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। उनकी आय और रोजगार में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए। तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए मानक बोरा कर दी गई।
जनजातीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है।
उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू कर श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने राज्य में लागू नई उद्योग नीति को रोजगार परक बताते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पर्यटन को उद्योग के रूप में शामिल करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को भी रियायत देने का प्रावधान है। राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिये मंत्रालय बनाने की घोषणा कर दी गई है। नई उद्योग नीति से अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त, अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित, आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
उन्होंने राज्य में नई शिक्षा नीति को रोजगार परक बताते हुए कहा कि प्रदेश में हाईटेक लाइब्रेरी निर्माण, सीजी पीएससी परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने, नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित करने के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार होने से राज्य का तेजी से विकास होने की बात कही। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश में सड़क नेटवर्क, रेल नेटवर्क को मजबूत करने का कार्य केन्द्र के सहयोग से किया जा रहा है।
प्रदेश की विकास में कोरबा जिले का भी है महत्वपूर्ण योगदान-
छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल पूर्ण होने पर कोरबा जिले के उपलब्धियों को बताते हुए मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि बीते एक साल में प्रदेश के विकास में कोरबा जिले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरबा जिले में कुल 02 लाख 95 हजार 706 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। अभी तक 10 किश्त खाते में दिए जा चुके हैं। जिले में 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है। पंजीकृत लगभग 54 हजार किसानों से 03 लाख 20 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जा रही है। जिले में 01 लाख 41 हजार घरों में जल जीवन मिशन के माध्यम से नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। एकल ग्राम जल प्रदाय योजना मार्च 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 62 ग्रामों में हर घर जल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा, कटघोरा, पाली विकासखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों के 245 ग्रामों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना में हसदेव बांगो बांध ऐतमानगर से पानी लेकर पाईप के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त उपचार की सुविधाएं मुहैया कराने वय वंदन योजना प्रारंभ की गई है। जिले में लगभग 70 हजार हितग्राहियों को वय वंदन योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिले में 63 हजार आवास स्वीकृत किए गए। इस वर्ष 44 हजार पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के पहाड़ी कोरवाओं, बिरहोरों के बसाहटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा पीएम जनमन आवास भी बनाकर दिया जा रहा है। पीवीटीजी परिवारों को योजनाओं से लाभान्वित करने सभी के बैंक खाते खोले जा रहे हैं। वंचित परिवारों के राशन कार्ड एवं आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पीएम जनमन अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों पहाड़ी कोरवा, बिरहोर समुदाय, पीएम जनमन अंतर्गत पहली बार नगरीय क्षेत्र पाली नगरीय निकाय क्षेत्र में वनाधिकार पत्र भी दिया जा रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से जिले के 01 हजार से अधिक तीर्थ यात्री भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन लाभ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक दूरगामी प्रयास है। इस योजना के तहत कुल 8633 पंजीयन किए गए हैं। जिसमें से 17 इंस्टॉलेशन किए जा चुके हैं। हमारी सरकार द्वारा वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर वनांचलों में रहने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में 805 संग्राहकों से वनोपजों की खरीदी कर 46 लाख 26 हजार 161 रूपए का भुगतान किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत कुल प्राप्त 48906 आवेदनों मे से 5636 कारीगरों/ शिल्पकारों का चिंहांकन किया गया है। जिसमें से 3013 कारीगरों/शिल्पकारों को टेलर, बार्बर, राजमिस्त्री, लोहार, कुम्हार, बांस टोकरी निर्माण, झाड़ू निर्माण, बढ़ई आदि व्यवसायों मे प्रशिक्षण प्रदाय किया जा चुका है।
डीएमएफ के माध्यम से शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बनाया जा रहा है बेहतर
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास को प्राप्त राशि से जिले का विकास किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि का सदुपयोग हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में निवासरत पहाड़ी कोरवाओं एवं बिरहोर समुदाय के शिक्षित युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरी पर रखा गया है। जिले के सभी आंगनबाड़ी, स्कूल, आश्रम-छात्रावास में भोजन पकाने तथा रिफलिंग के लिये गैस सिलेंडर की व्यवस्था डीएमएफ से की गई है। इससे भोजन पकाने के दौरान रसोईयों को धुएं से मुक्ति मिली है। जिले के सभी शासकीय प्रायमरी एवं मिडिल स्कूलों में स्कूल खुलते ही स्थानीय उपलब्धता एवं बच्चों के पसंद के अनुसार नाश्ता देने की शुरूआत की गई है। जिले के शासकीय विद्यालयों से 10 वीं उत्तीर्ण 100 प्रतिभावान विद्यार्थियों को रायपुर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था में नीट, जेईई की निःशुल्क तैयारी हेतु डीएमएफ से व्यवस्था की गई है। दिव्यांग एवं वृद्धजनों की शिक्षा एवं आवासीय सुविधा के लिए कोरबा शहर में 50 सीटर दिव्यांग विद्यालय एवं 60 सीटर वृद्धाश्रम तैयार किया गया है। शहर के संजय नगर रेलवे क्रासिंग में फाटक बंद होने पर आये दिन सुनालिया नहर मार्ग तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। जिला प्रशासन द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिये संजय नगर रेलवे क्रासिंग में अण्डरपास का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 31 करोड़ (30 करोड़ 96 लाख 89 हजार) की लागत से बनने वाले अण्डरपास से शहरवासियों को रेलवे स्टेशन जाने एवं रेलवे स्टेशन से आने के दौरान काफी राहत मिलेगी। शहर में यातायात का दबाव कम करने अग्रसेन तिराहा (राताखार) के पास नहर में पुल बनाते हुए वैकल्पिक सड़क का निर्माण भी कराया जायेगा। जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के आवास की कमी को देखते हुए आवास व्यवस्था हेतु रेसीडेन्सियल हास्टल का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं चिकित्सकीय स्टाफ के आवास की कमी को देखते हुए दूरस्थ क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में चिकित्सकीय स्टाफ हेतु आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती डीएमएफ से की जा रही है। जिले में लैब आन व्हील्स की शुरूआत की गई है। इसके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले जांच को आसान बनाया गया है। रनिंग स्टाफ द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्रों से सेम्पल लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटघोरा लाया जाता है। यहां से जांच करने के पश्चात संबंधित को रिपोर्ट सौंप दी जाती है।
