महासमुंद, 24 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा का देशभर में सेवा, सुशासन और जनकल्याण की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव महासमुंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन और उन्नत कृषि तकनीक को अपनाकर विकासखंड सरायपाली के ग्राम राजाडीह निवासी प्रगतिशील कृषक श्री गिरधारी बारी ने महज दो महीने में मूंग की खेती से 22 हजार रुपये का अतिरिक्त शुद्ध लाभ अर्जित कर मिसाल पेश की है।
श्री गिरधारी बारी ने कृषि विभाग, सरायपाली के सहयोग से लगभग एक एकड़ क्षेत्र में मूंग की उन्नत किस्म आईपीएम 410-3 (शिखा) का प्रदर्शन किया। कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने समय पर बीजोपचार, संतुलित उर्वरक प्रबंधन तथा कीट एवं रोग नियंत्रण के उपाय अपनाए। वैज्ञानिक कृषि पद्धति और उन्नत किस्म के उपयोग से फसल की बढ़वार अच्छी रही तथा फलियों का विकास भी बेहतर हुआ। महज 60 से 65 दिनों में फसल तैयार होने के बाद उन्हें कुल 4 क्विंटल मूंग का उत्पादन प्राप्त हुआ। मूंग की औसत बाजार दर 8 हजार रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार उन्हें 32 हजार रुपये की सकल आय हुई। खेती की कुल लागत लगभग 10 हजार रुपये रही, जिसे घटाने के बाद श्री बारी को 22 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।
कृषक श्री गिरधारी बारी बताते हैं कि वे पहले पारंपरिक फसलों की खेती करते थे। कृषि विभाग द्वारा दलहनी फसलों की उन्नत खेती के लिए दिए जा रहे मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने अपने खेत में मूंग की उन्नत किस्म आईपीएम 410-3 (शिखा) को अपनाया। समय पर कृषि कार्य और विभागीय तकनीकी सलाह का पालन करने से उन्हें कम अवधि में अच्छी उपज प्राप्त हुई। वे बताते हैं कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए मार्गदर्शन से फसल प्रबंधन में काफी सहायता मिली। मूंग जैसी दलहनी फसल से अतिरिक्त आय प्राप्त होने के साथ खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है, जिससे आगामी फसलों के लिए भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है।
कृषि विभाग, सरायपाली द्वारा किसानों को उन्नत किस्मों के उपयोग, वैज्ञानिक खेती, संतुलित उर्वरक प्रबंधन तथा समयबद्ध कीट-रोग नियंत्रण के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। ऐसे प्रदर्शन एवं तकनीकी मार्गदर्शन से किसानों को दलहनी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे कम अवधि और कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अपनी आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित कर सकें।

 महासमुंद जिला आवास पूर्णता में प्रदेश में अग्रणी

महासमुंद, 24 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा में गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी संकल्प के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से महासमुंद जिले के लाखों ग्रामीण परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2016 से 2026 तक जिले में 1,32,776 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध 1,32,562 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से एक लाख 17 हजार 866 आवास पूर्ण हो चुके हैं। आवास पूर्णता के क्षेत्र में महासमुंद जिला प्रदेश में अग्रणी है।
महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम तुरेंगा की आवास हितग्राही श्रीमती देवकी कमार ऐसे हितग्राही है, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से सुरक्षित और पक्का घर मिलने का सपना पूरा हुआ। अब उन्हें कच्चे मकान में बारिश, गर्मी और अन्य मौसम की परेशानियों से राहत मिल रही है। इसी तरह ग्राम खैरा की हितग्राही श्रीमती हेमीन सतनामी ने कहा कि पक्के घर के साथ परिवार को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की नई उम्मीद मिली है। उन्होंने कहा कि नए घर के रूप में मिली यह सौगात उनके परिवार के लिए भविष्य का आधार है। हितग्राही परिवारों ने पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने उनके वर्षों पुराने सपने को साकार किया है।
ऐसे ही जिले के बागबाहरा में 21,190 आवास, बसना में 21,428, महासमुंद में 20,755, पिथौरा में 28,242 तथा सरायपाली में 26,251 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। जहां हितग्राही अपने सुरक्षित और सपनों के घर में निवास कर रहे हैं। जिले में स्वीकृत आवासों में करीब 89 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों और मैदानी अमले द्वारा आवास निर्माण की लगातार समीक्षा तथा हितग्राहियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिए जाने से योजना की प्रगति को गति मिली है।
पक्का आवास ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार है। योजना से परिवारों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा मिली है तथा स्वच्छता, बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ाव को भी बढ़ावा मिला है। वर्षों से कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए उनका अपना पक्का घर सामाजिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य की नई शुरुआत बन रहा है।

 सिलाई-कढ़ाई और फैंसी स्टोर संचालन से आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ती ममता कैवर्त

 महासमुंद, 24 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा के 25 वर्षों की यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना रहा है। इसी संकल्प को धरातल पर साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आज स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम गढ़पटनी की श्रीमती ममता कैवर्त ऐसी ही महिला हैं, जिन्होंने स्व-सहायता समूह से जुड़कर सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण एवं फैंसी स्टोर संचालन को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया और परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम थी, जिसे  2 लाख 24 हजार 500 रुपये तक पहुंचाया।
ग्राम गढ़पटनी की श्रीमती ममता कैवर्त सामान्य गृहिणी के रूप में परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही थीं। समूह से जुड़ने से पहले उनके परिवार की वार्षिक आय लगभग 97 हजार रुपये थी। सीमित आय के कारण परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था।
 वर्ष 2022 में बिहान योजना के अंतर्गत ग्राम में चक्र के दौरान पहुंची सीआरपी दीदियों ने ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूह की अवधारणा, समूह के माध्यम से मिलने वाले प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इससे प्रेरित होकर गांव की 10 महिलाओं ने जयश्री राम महिला स्व-सहायता समूह का गठन किया। श्रीमती ममता कैवर्त भी इस समूह से जुड़ीं और समूह की सचिव की जिम्मेदारी संभाली। जयश्री राम महिला स्व-सहायता समूह में कुल 10 सदस्य हैं। समूह को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आरएफ के रूप में 15 हजार रुपये, सीआईएफ के रूप में 60 हजार रुपये तथा बैंक लिंकेज के माध्यम से प्रथम डोज 1 लाख 50 हजार रुपये और द्वितीय डोज 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।
 समूह की महिलाओं ने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ाने में किया। समूह स्तर पर गतिविधियां संचालित करने के साथ-साथ सदस्यों ने व्यक्तिगत आजीविका गतिविधियों को भी अपनाया। श्रीमती ममता कैवर्त ने सिलाई-कढ़ाई कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे रोजगार से जोड़ा और इसके साथ फैंसी स्टोर का संचालन शुरू किया। सिलाई-कढ़ाई के प्रशिक्षण ने श्रीमती ममता कैवर्त को अपने हुनर को व्यवसाय में बदलने का अवसर दिया। अब वे सिलाई-कढ़ाई से संबंधित कार्य करने के साथ फैंसी स्टोर का संचालन भी कर रही हैं। इससे उन्हें घर के नजदीक ही नियमित आय का जरिया मिला है।
 श्रीमती ममता बताती हैं कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक गतिविधि शुरू करने का अवसर मिला, साथ ही अपने निर्णय स्वयं लेने और आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास भी मिला। समूह के सहयोग, प्रशिक्षण और वित्तीय संसाधनों ने उनके लिए आगे बढ़ने की राह आसान की। श्रीमती ममता बताती है कि समूह से जुड़ने के बाद कृषि एवं अन्य गतिविधियों से लगभग 99 हजार 500 रुपये तथा सिलाई-कढ़ाई और फैंसी स्टोर संचालन से लगभग 1 लाख 25 हजार रुपये की आय प्राप्त होने लगी। इस प्रकार परिवार की कुल वार्षिक आय बढ़कर लगभग 2 लाख 24 हजार 500 रुपये हो गई। आय में वृद्धि से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक जरूरतों और परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में उन्हें मदद मिल रही है। ममता कैवर्त अब स्वयं को पहले की अपेक्षा अधिक आत्मनिर्भर और सक्षम महसूस करती हैं।

 आयुष स्वास्थ्य मेले में 1400 से अधिक नागरिक हुए लाभान्वित

500 से अधिक नागरिक योग अभ्यास में हुए शामिल

महासमुंद 24 सितम्बर 2026

11वें आयुर्वेद  दिवस  एवं  सेवा  संकल्प अभियान  के  अवसर  पर   संचालनालय   आयुष,  छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार शासकीय आयुष पॉली क्लिनिक महासमुंद, ग्राम खैरा परिसर में विकासखंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न रोगों की रोकथाम एवं स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति आमजन को जागरूक करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, स्काउट्स एवं गाइड्स के जिला अध्यक्ष श्री ऐतराम साहू, ग्राम पंचायत खैरा के सरपंच श्री प्रांसू चंद्राकर, पार्षद श्री महेंद्र जैन, पूर्व पार्षद श्री मनीष शर्मा, तथा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रांतीय प्रतिनिधि एवं जिला रेड क्रॉस अधिकारी श्री अशोक गिरी गोस्वामी की उपस्थिति में भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चन्द्रहास चंद्राकर ने अपने उद्बोधन में स्वस्थ एवं विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अधिक बल दिया। आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ भारत निर्माण पर अधिक जोर दिया गया। श्री चंद्राकर द्वारा विशेष रूप से स्वदेशी उत्पादों, भारतीय संस्कारों के अनुशीलन की बात कही गई। स्काउट एवं गाइड के जिलाध्यक्ष श्री ऐतराम साहू द्वारा आयुर्वेद के सार्वभौमिकता एवं प्राचीन काल से इसके महत्व पर उद्बोधन दिया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तथा आयुर्वेद वांगमय के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति भगवान ब्रम्हा से हुई है, इन सभी तथ्यांे पर प्रकाश डालते हुए ऐतराम साहू ने कहा कि आयुर्वेद भारतीय जनमानस के मूल चेतना का अभिन्न भाग है। कार्यक्रम का मंच संचालन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के नोडल अधिकारी डॉ. सर्वेश दूबे द्वारा किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की प्रासंगिकता, आयुर्वेद के स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी सिद्धांतों तथा वर्तमान समय में स्वस्थ जीवनशैली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस शिविर में प्रातः योगाभ्यास कराया गया जिसमें 70 से अघिक लोग उपस्थित हुए।
जिले के पांचों विकासखण्ड में आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 1484 नागरिक लाभान्वित हुए। इनमें महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय आयुष पाॅलीक्लिनिक में 335 नागरिक शामिल हुए। इसी तरह बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 327, लक्ष्मीपुर पिथौरा में 365, ग्राम उमरिया बसना में 425 एवं ग्राम फुटका सरायपाली स्वास्थ्य मेले में 32 नागरिक शामिल हुए। आयुष स्वास्थ्य मेले में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं योग के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य परामर्श एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त ब्लड शुगर जांच एवं नेत्र परीक्षण जैसी आवश्यक स्वास्थ्य जांच सेवाएँ भी उपलब्ध कराई गईं। शिविर में विभिन्न आयुष पद्धतियों से लाभान्वित नागरिकों में आयुर्वेद चिकित्सा से लाभान्वित मरीज 248, यूनानी चिकित्सा से लाभान्वित मरीज 30, होम्योपैथी चिकित्सा से लाभान्वित मरीज 57 कुल लाभान्वित नागरिक 335 रहा। इसी तरह स्वास्थ्य जांच अंतर्गत 30 लोगों ब्लड शुगर एव 12 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया तथा 200 लोगों काढ़ा का वितरण किया गया। इसी तरह 06 नगरीय निकाय में योग अभ्यास का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 530 नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर योग एवं नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से नियमित शारीरिक गतिविधि, योग, संतुलित दिनचर्या एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।
11 वे आयुर्वेद दिवस एवं सेवा संकल्प अभियान के अवसर पर डॉ. सर्वेश दूबे द्वारा “लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एवं स्वस्थ जीवनशैली” विषय पर विशेष उद्बोधन दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अनियमित खान-पान, शारीरिक निष्क्रियता, अत्यधिक तनाव, अनियमित दिनचर्या एवं नींद की कमी जैसी परिस्थितियाँ स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। उन्होंने संतुलित एवं उचित आहार, नियमित व्यायाम, योग, पर्याप्त नींद, उचित दिनचर्या तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का उद्देश्य केवल रोग का उपचार करना नहीं, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के रोग का प्रशमन करना भी है। दैनिक जीवन में आयुर्वेद के स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति दीर्घकाल तक स्वस्थ जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
विकासखंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेले में प्रभारी जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला महासमुंद, डॉ. यशवंत चंद्राकर, शिविर प्रभारी डॉ. रमाकांत वैश्य, डॉ. नेहा विक्टर, डॉ. सर्वेश दूबे, डॉ. माधवी कुशवाहा, डॉ. पुष्पा साहू, डॉ. चंद्रजीत साहू, डॉ. नमिता, डॉ. किरण उईके एवं डॉ. खैरुन्निशा सहित अन्य चिकित्सक शामिल रहे। इसी प्रकार फार्मासिस्ट एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों में हीराराम दीवान, नरेश कुमार गायकवाड़, राजेश्वर प्रसाद वर्मा, अशोक श्रीवास, सुशील कुमार ध्रुव, सीमा निर्मलकर, दीपक साहू, श्वेता कोचर, भूषण लाल यदु, राकेश कुमार पैकरा, देवलाल, राजू, संतोष कुमार श्रीवास्तव, आलोकनाथ बंजारे, स्वीटी चंद्राकर, भूनेश्वरी साहू, नेत्र सहायक डॉ. रजय ठाकुर, मीना ध्रुव, रेनुका साहिज, सुभाष नेताम सहित जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएँ अन्य अधिकारी-कर्मचारियों ने शिविर के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

 महासमुंद । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा में सेवा, समर्पण और जनकल्याण के साथ किसानों की आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने तथा आधुनिक तकनीक को गांवों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहा है। इसी सोच के अनुरूप देश में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को आधुनिक एवं किफायती तकनीक से जोड़ने तथा कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। महासमुंद जिले में सौर सुजला योजना के माध्यम से किसानों के खेतों तक पहुंची सौर ऊर्जा इसी दिशा में एक सार्थक पहल है।

सौर सुजला योजना के अंतर्गत जिले में 61 कृषकों के यहां सोलर पंप स्थापित किए गए। सोलर पंप स्थापित होने से ऐसे किसानों को विशेष लाभ मिला, जिनके खेतों में जल स्रोत उपलब्ध होने के बावजूद बिजली के अभाव में वे कृषि कार्य नहीं कर पा रहे थे। अब सौर ऊर्जा से संचालित पंप के माध्यम से किसान अपने खेतों में सिंचाई कर विभिन्न फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इससे खेती की संभावनाएं बढ़ी हैं और किसानों को कृषि से अतिरिक्त लाभ अर्जित करने का अवसर मिल रहा है।

जिले के बसना विकासखंड के ग्राम केंवटापाली निवासी किसान चेतन साहू बताते हैं कि उनके खेत में 3 एच.पी. क्षमता का सोलर पंप स्थापित किया गया है। सोलर पंप की सुविधा मिलने के बाद अब वे अपने खेत में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। वे बताते हैं कि पहले सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता अथवा महंगे ईंधन पर निर्भरता जैसी समस्याएं खेती के सामने चुनौती बनी हुई थीं। सोलर पंप स्थापित होने के बाद खेत में सिंचाई की सुविधा अधिक सुगम हुई। उन्होंने सौर ऊर्जा से सिंचाई कर अपने खेत में धान का उत्पादन किया और लगभग 65 हजार रुपए का लाभ अर्जित किया।

सौर सुजला योजना ने किसानों को परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा की हैं। सौर पंप के माध्यम से किसान अपने उपलब्ध जल स्रोत का बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं। इससे सिंचाई सुविधा में सुधार के साथ-साथ खेती को अधिक व्यवस्थित तरीके से करने का अवसर मिल रहा है।

 महासमुंद । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा सेवा, समर्पण और जनकल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की यात्रा रही है। उनकी विकास की अवधारणा में गांव, गरीब, किसान और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सुविधाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रमुख रहा है। 

इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने तथा किसानों को सिंचाई सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड में अनवरपुर जलाशय की नहर की मरम्मत और जल प्रवाह बहाल होना इसी जनकल्याणकारी प्रयास का एक उदाहरण है।

कार्यपालन अभियंता जल संसाधान अजय खरे ने बताया कि जल संसाधन संभाग महासमुंद के अंतर्गत जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक-2, बागबाहरा में स्थित अनवरपुर जलाशय का निर्माण वर्ष 1980 में पूर्ण हुआ था। जलाशय की रूपांकित क्षमता 0.534 एसीएम है। जलाशय से निकलने वाली नहर की लंबाई 3390 मीटर है और इससे 159 हेक्टेयर क्षेत्र में रूपांकित सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस नहर से अनवरपुर, दामनबोड़ एवं तुरीझर गांव के किसान लाभान्वित होते हैं।

लंबे समय तक नहर की समुचित देखभाल एवं मरम्मत नहीं होने के कारण नहर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी। जगह-जगह नहर के भर जाने से पानी का प्रवाह प्रभावित हो रहा था। इसके कारण नहर के अंतिम छोर तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा था। परिणामस्वरूप किसानों को अपेक्षित सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही थी और लगभग 20 वर्षों से किसानों द्वारा नहर से सिंचाई के लिए अनुबंध नहीं किया जा रहा था। कृषि कार्यों के लिए सिंचाई की सुविधा किसानों की आय और उत्पादन से सीधे जुड़ी होती है। ऐसे में लंबे समय से बाधित नहर व्यवस्था को पुनः सुचारु करना क्षेत्र के किसानों के लिए आवश्यकता थी।

किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक-2, बागबाहरा द्वारा अनवरपुर जलाशय की नहर की आवश्यक मरम्मत एवं साफ-सफाई का कार्य कराया गया। नहर की स्थिति में सुधार के बाद किसानों को पुनः नहर से सिंचाई हेतु अनुबंध करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया। विभागीय प्रयासों और किसानों के सहयोग से अब नहर में जल प्रवाह सुचारु होने के बाद नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई के लिए पानी पहुंच रहा है। इससे अनवरपुर, दामनबोड़ एवं तुरीझर गांव के किसानों को अपनी कृषि भूमि में समय पर सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। लगभग दो दशकों से प्रभावित सिंचाई व्यवस्था के पुनः सुचारु होने से किसानों में विश्वास बढ़ा है। नहर की मरम्मत और जल प्रवाह बहाल होने के बाद किसान पुनः सिंचाई अनुबंध की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

 महासमुंद । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के तहत जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज जिला मुख्यालय महासमुंद के वार्ड क्रमांक 27 स्थित बंधवा तालाब में विशेष स्वच्छता अभियान, जल स्रोत जागरूकता कार्यक्रम एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। सुबह 8 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद रूप कुमारी चैधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, नगरपालिका, स्थानीय नागरिकों तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। जिले के सभी नगरीय निकायों में भी जल स्रोतों का संरक्षण, स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण किया गया।

कार्यक्रम में सांसद रूपकुमारी  चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, जिला स्काउट एवं गाइड संघ के जिलाध्यक्ष ऐतराम साहू, नगरपालिका उपाध्यक्ष देवीचंद राठी, जनपद उपाध्यक्ष हुलसी चंद्राकर, जनपद सदस्य निधि चंद्राकर, प्रदीप चंद्राकर, महेन्द्र सिक्का, राहुल चंद्राकर, पीयूष साहू, महेंद्र जैन, भाऊ राम साहू, प्रकाश शर्मा, मीना वर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने स्वयं श्रमदान करते हुए तालाब परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया। जनप्रतिनिधियों ने हाथों में झाड़ू लेकर कचरा एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों की सफाई की और नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों तथा जल स्रोतों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर कलेक्टर विनय लंगेह, जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर रवि साहू सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।

इस अवसर पर सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि जल स्रोत हमारे जीवन का आधार हैं। उन्होंने कहा कि जल स्त्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण केवल शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यदि हम अपने आसपास के तालाब, कुएं और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे तथा उनमें कचरा जाने से रोकेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। सांसद ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे स्वच्छता अभियान को केवल एक दिन का कार्यक्रम न मानकर इसे अपनी दैनिक आदत और सामूहिक जिम्मेदारी बनाएं। उन्होंने कहा कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग, वर्षा जल का संरक्षण, प्लास्टिक एवं अन्य कचरे का उचित निपटान और अधिक से अधिक पौधरोपण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का कार्य किसी एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं है। जनभागीदारी से ही स्वच्छ, सुंदर और हरा-भरा महासमुंद बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तालाब हमारे पारंपरिक जल स्रोत हैं और इनके संरक्षण से भूजल स्तर बनाए रखने के साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि तालाब एवं अन्य जल स्रोतों में कचरा, प्लास्टिक और गंदगी न डालें तथा अपने आसपास के सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आज किया गया श्रमदान और वृक्षारोपण आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगा। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से सेवा, सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

स्वच्छता अभियान के बाद बंधवा तालाब परिसर में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जल स्रोतों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने, जल का अपव्यय रोकने तथा उपलब्ध जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने का संकल्प भी लिया।

 महासमुंद । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा सेवा, सुशासन और जनकल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की यात्रा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से आम नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना इसी सोच का हिस्सा है। गांवों तक सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की पहुंच बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और विकास की गति तेज होती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड अंतर्गत ग्रामीण अंचल में गेर्राभांठा-खटखटी मार्ग का निर्माण ग्रामीणों के लिए आवागमन की नई सुविधा लेकर आया है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नाबार्ड योजनांतर्गत 2.275 किलोमीटर लंबे गेर्राभांठा-खटखटी मार्ग का पुल-पुलियों सहित निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इस सड़क के निर्माण से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्ग से बेहतर संपर्क मिला है और किसानों, विद्यार्थियों सहित आम नागरिकों के आवागमन में सुविधा बढ़ी है।

गेर्राभांठा से खटखटी मार्ग की कुल लंबाई 2.275 किलोमीटर है। इस मार्ग के निर्माण के लिए 323.91 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा निर्माण कार्य 30 अप्रैल 2024 को पूर्ण किया गया। यह मार्ग गेर्राभांठा एवं खटखटी क्षेत्र को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित बसना-खटखटी-गदहाभांठा-दुरुगपाली मार्ग से जोड़ता है। इस प्रकार सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र को प्रमुख मार्ग एवं अन्य संपर्क मार्गों से बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त हुई है।

निर्माण से पहले गेर्राभांठा-खटखटी मार्ग कच्चा एवं मिट्टीकृत मार्ग था। बरसात के दिनों में आवागमन में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों को कृषि कार्य, बाजार, धान संग्रहण केन्द्र, विद्यालय तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में असुविधा होती थी। अब इस मार्ग का निर्माण 7.50 मीटर की कुल चैड़ाई में किया गया है, जिसमें 3.75 मीटर चैड़ी डामरीकृत सड़क सतह का निर्माण किया गया है। पक्की सड़क बनने से ग्रामीणों को वर्षभर सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध हुई है। मार्ग के निर्माण में सड़क के साथ आवश्यक जल निकासी एवं आवागमन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 08 नग पाइप पुलियों का निर्माण भी किया गया है। पुल-पुलियों के निर्माण से वर्षा जल की निकासी बेहतर होने के साथ सड़क की उपयोगिता एवं आवागमन सुलभ हुई है।

पक्की सड़क बनने के बाद किसानों के लिए अपनी कृषि उपज को संग्रहण केन्द्र तक पहुंचाना आसान हुआ है। बेहतर सड़क संपर्क से कृषि कार्यों में लगने वाला समय और आवागमन की कठिनाई कम हुई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ किसानों को अपनी उपज के परिवहन में सुविधा प्राप्त हुई है। सड़क निर्माण का सकारात्मक प्रभाव गांव के विद्यार्थियों पर भी पड़ा है। कच्चे मार्ग के स्थान पर पक्की सड़क बनने से विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा मिली है। विशेषकर बारिश के मौसम में सड़क की बेहतर स्थिति से आवागमन अधिक सुगम हुआ है।

 महासमुंद । उम्र के इस पड़ाव में जब कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाना और लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना बुजुर्गों के लिए कठिन हो सकता है, तब सरल और सुविधाजनक पंजीयन व्यवस्था उन्हें बड़ी राहत देती है। 

महासमुंद जिले के ग्राम बम्हनी निवासी 81 वर्षीय सोनकुंवर के लिए अपने पुत्र रवि राम पाल के नाम जमीन का दानपत्र कराना ऐसा ही अनुभव रहा। पारिवारिक संपत्ति के दानपत्र पर पंजीयन शुल्क केवल 500 रुपये होने से उनके परिवार को 6,600 रुपये से अधिक की प्रत्यक्ष आर्थिक बचत हुई। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग से संवाद के दौरान उन्होंने पंजीयन प्रक्रिया से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ.पी. चैधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन सेवाओं को सरल, सुगम और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में विभिन्न सुधार किए जा रहे हैं। इन सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को कम समय में सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना और संपत्ति से जुड़े कार्यों में अनावश्यक दौड़भाग को कम करना है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से विभाग हितग्राहियों से सीधे संवाद कर यह भी जान रहा है कि इन सुविधाओं का उनके जीवन में किस तरह प्रभाव पड़ रहा है।

मां के लिए कम हुई दौड़ भाग, बेटे के नाम आसानी से हुआ संपत्ति हस्तांतरण : 

सोनकुंवर ने बताया कि उम्रदराज लोगों के लिए संपत्ति से जुड़े कार्यों को पूरा करने में बार-बार कार्यालय जाना परेशानी का कारण बन सकता है। अपने पुत्र के नाम जमीन का दानपत्र कराने के दौरान उन्हें पंजीयन प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान लगी। प्रक्रिया सरल होने और शुल्क कम होने से उनके परिवार को आर्थिक राहत के साथ-साथ अनावश्यक दौड़भाग से भी सहूलियत मिली।

उनके लिए यह सुविधा इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि पारिवारिक संपत्ति का हस्तांतरण किसी परिवार के लिए केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि संपत्ति और परिवार के भविष्य से जुड़ा निर्णय भी होता है। सरल पंजीयन व्यवस्था ने इस प्रक्रिया को उनके लिए अधिक सहज बनाया।

शुल्क 0.8 प्रतिशत से घटकर अब केवल 500 रुपए : 

राज्य शासन द्वारा पारिवारिक दानपत्र, हक त्याग पत्र एवं बंटवारे के पंजीयन शुल्क में महत्वपूर्ण राहत दी गई है। इन दस्तावेजों पर पहले संपत्ति मूल्य के आधार पर 0.8 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाता था, जिसे घटाकर अब केवल 500 रुपये निर्धारित किया गया है।

सोनकुंवर के मामले में भी इसी शुल्क सुधार का लाभ मिला। पंजीयन शुल्क कम होने से उनके परिवार को 6,600 रुपये से अधिक की बचत हुई। कम खर्च में पारिवारिक संपत्ति का हस्तांतरण पूरा होना उनके लिए सीधे तौर पर आर्थिक राहत का कारण बना। सोनकुंवर और उनके पुत्र रवि राम पाल ने पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क में मिली राहत तथा पंजीयन प्रक्रिया में मिली सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ शासन और पंजीयन विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

पंजीयन विभाग द्वारा प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ तकनीक आधारित सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। ऑनलाइन दस्तावेज तैयार करने, ऑनलाइन शुल्क भुगतान, आधार सत्यापन और डिजिटल माध्यम से दस्तावेज उपलब्ध कराने जैसी सुविधाओं से नागरिकों की सुविधा बढ़ी है।

पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को भी ऑटोम्यूटेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे नागरिकों को अलग से आवेदन करने और कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होती है। इस तरह पंजीयन से जुड़ी सेवाओं को एक सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जा रहा है।

 महासमुंद, 22 सितंबर 2026

वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों को  IFMIS Next Gen  सिस्टम में ऑफिस एडमिन माॅड्यूल में निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनबोर्ड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके परिपालन में जिले के सभी कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री संजय चैधरी ने बताया कि जिले के जिन शासकीय कार्यालयों को उनके संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अभी तक  IFMIS Next Gen सिस्टम में ऑफिस एडमिन मॉड्यूल में ऑनबोर्ड नहीं किया गया है, ऐसे सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख एवं डीडीओ तत्काल वित्त विभाग द्वारा जिले के लिए नामांकित डिस्ट्रिक्ट एडमिन श्री देवेन्द्र कुमार बाम्बोडे, सहायक कोषालय अधिकारी तथा श्री देवेन्द्र ध्रुव, सहायक ट्रेनर से संपर्क कर अपने कार्यालय की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
वित्त विभाग द्वारा  IFMIS Next Gen सिस्टम में ऑफिस एडमिन मॉड्यूल में ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए अंतिम समय-सीमा 25 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। जिले के सभी संबंधित कार्यालयों को उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 महासमुंद, 22 सितंबर 2026

जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के निर्देशानुसार इन हाउस मॉडल (ग्रामीण) के अंतर्गत जिले की 14 ग्राम पंचायतों में आधार केन्द्रों के संचालन हेतु 14 आधार संचालक/ऑपरेटर का चयन किया जाना है। चयन प्रक्रिया के तहत पात्र अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन 23 सितंबर 2026 को किया जाएगा।
पात्र अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेज सत्यापन 23 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से शाम 5.30 बजे तक जिला कार्यालय महासमुंद के कक्ष क्रमांक 22, सी.जी. स्वान कक्ष में किया जाएगा। सूची में उल्लेखित सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को सत्यापन के दौरान अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ प्रत्येक दस्तावेज की एक स्वप्रमाणित स्वच्छ छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। पात्र अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन जिला कार्यालय के सूचना पटल तथा महासमुंद जिले की अधिकृत वेबसाइटhttps://mahasamund.gov.inपर किया जा सकता है।

 ‘मेरे सपनों का भारत’ चित्र सेवा पहल से लेकर सुशासन सेवा संवाद तक होंगे विविध कार्यक्रम

महासमुंद, 22 सितंबर 2026

सेवा, समर्पण और जनभागीदारी की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों, विद्यालयों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों की सहभागिता से सेवा, नवाचार, राष्ट्रभक्ति और सुशासन से जुड़ी विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन आयोजनों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को जनसेवा के कार्यों से जोड़ने और सेवा भावना को व्यापक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है।
अभियान के अंतर्गत ‘मेरे सपनों का भारत’ चित्र सेवा पहल के तहत 18 सितंबर को विद्यालय स्तर पर चित्रांकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने अपने सपनों के भारत की परिकल्पना को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। इसके बाद 19 सितंबर को पहल के द्वितीय दिवस चित्रों का प्रदर्शन एवं चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने विकसित भारत, राष्ट्र निर्माण, सेवा, स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा देश के उज्ज्वल भविष्य जैसे विषयों को अपनी रचनात्मकता के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण के प्रति सोच, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सेवा भावना को प्रोत्साहित करना है।
‘मेरे सपनों का भारत’ चित्र सेवा पहल को आगे बढ़ाते हुए 28 सितंबर एवं 01 अक्टूबर को विकासखंड स्तर पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए चित्रांकन एवं चित्र प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर चयनित विद्यार्थियों की सहभागिता से चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 03 अक्टूबर को जिला स्तर पर चित्रांकन एवं प्रदर्शन प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाशीलता एवं राष्ट्र निर्माण की सोच को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।
इसी क्रम में 23 से 25 सितंबर तक ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से नागरिकों एवं विभिन्न वर्गों को समाजहित और जनसेवा के कार्यों में अपने योगदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं 25 सितंबर से 07 अक्टूबर तक ‘आंगन मिलन सेवा’ के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों तथा समुदाय के बीच सहभागिता और जनजागरूकता से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
29 सितंबर एवं 07 अक्टूबर को ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ कार्यक्रम के तहत सेवा भावना, राष्ट्रप्रेम और जनभागीदारी को रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाएगा। इसी तरह 01 से 07 अक्टूबर तक ‘सेवा सेतु अभियान’ के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सेवा और सहयोग की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से गतिविधियां आयोजित होंगी।
02 से 05 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प यात्रा’ आयोजित की जाएगी। इस दौरान सेवा, समर्पण और जनकल्याण के संदेश को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद 07 अक्टूबर को ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’ का आयोजन किया जाएगा, जो सेवा और सामाजिक सहभागिता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी।
अभियान के अंतिम चरण में युवाओं की रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 09 अक्टूबर को ‘हैकेथॉन सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज’ आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रतिभागियों को सेवा और जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नवाचारी विचार एवं तकनीकी समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। अभियान का समापन 17 अक्टूबर को ‘सुशासन सेवा संवाद’ के आयोजन के साथ होगा। इस दौरान सुशासन, जनभागीदारी, सेवा भावना और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर संवाद एवं विचार-विमर्श किया जाएगा।

 सेवा संकल्प अभियान की गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा

सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण के निर्देश

महासमुंद, 22 सितंबर 2026

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10ः00 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े मामलों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ सुश्री अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि एल-1 स्तर पर प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। प्रथम स्तर पर ही प्रकरणों के निराकरण के लिए अधिकारियों को 7 से 10 दिवस की समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आवेदकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी विभागों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का नियमित अवलोकन करते हुए प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए।
बैठक में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित एवं आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में अभियान की गतिविधियों का व्यापक स्तर पर आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करें।
‘सेवा मेरा योगदान’ के तहत 23 सितंबर को जिले के सभी नगरीय निकायों में जल स्रोतों की सफाई एवं वृक्षारोपण की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं 24 सितंबर को सफाई कर्मियों के लिए हेल्थ कैंप, सड़क सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान तथा नशा मुक्ति अभियान आयोजित किया जाएगा। 25 सितंबर को प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत नागरिकों को प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने तथा कपड़े अथवा जूट के बैग के उपयोग के लिए प्रेरित करते हुए बैग वितरण की गतिविधियां की जाएंगी। कलेक्टर ने इस दौरान अन्य कार्यक्रमों जैसे ‘सेवा के रंग’, ‘आंगन मिलन’, ‘सेवा कलश यात्रा’ और ‘सेवा सेतु अभियान’ सहित अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भी समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। सेवा सेतु अभियान के तहत 1, 3, 5 एवं 6 अक्टूबर को क्लस्टर लेवल पर शिविर लगाए जाएंगे। जिसके लिए निर्देश दिए गए।
बैठक में ई-ऑफिस व्यवस्था एवं आधार आधारित उपस्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था का नियमित रूप से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिना मान्यता के चल रहे अवैध क्लीनिकों एवं स्कूलों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री लंगेह ने बैठक में डीसीएस सर्वे की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सर्वे कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा उन्होंने सर्वे के दौरान सभी संबंधित प्लॉट एवं आवश्यक अभिलेखों की जानकारी व्यवस्थित रूप से सही एवं अद्यतन संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पटवारियों को सर्वे किए गए प्लाॅट्स का अप्रूवल शीघ्र करने कहा गया है।
इसके अलावा कलेक्टर ने न्यायालय के प्रकरणों का जवाबदावा समय पर प्रस्तुत करने, सुशासन तिहार, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम तथा जन शिकायतों की भी समीक्षा की। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों एवं प्रगति की जानकारी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

 230 पदों पर भर्ती का सुनहरा अवसर

महासमुंद, 22 सितंबर 2026

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद द्वारा 24 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला लाईवलीहुड कॉलेज के द्वितीय तल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्राम बरोंडाबाजार में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा।
उपसंचालक रोजगार डॉ. शशिकला अतुलकर ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, पुष्कल एग्रोटेक लिमिटेड, अलर्ट एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड, रजत इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं श्रमिन टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 230 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं, बीएससी एग्रीकल्चर, स्नातक एवं आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे।
रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक एवं योग्य आवेदक निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, बायोडाटा की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को छत्तीसगढ़ रोजगार एपध्वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। रिक्तियों की संख्या, पदवार आवश्यक योग्यता, वेतनमान एवं कार्यस्थल सहित विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय महासमुंद से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग की वेबसाइटhttps://erojgar.cg.gov.inपर भी जानकारी प्राप्त का सकते हैं।

 202 घरों तक पहुंचा नल कनेक्शन, महिलाओं का बचा समय, बढ़ी स्वच्छता और सुविधा

महासमुंद, 22 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा सेवा, सुशासन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर देश के अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के संकल्प की यात्रा रही है। इसी सोच को धरातल पर साकार करती हुई योजनाएं आज गांवों में लोगों के जीवन को आसान बना रही हैं। महासमुंद जिले के उड़ीसा सीमा से लगे आदिवासी बहुल ग्राम झिटकी में जल जीवन मिशन ने पानी की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करते हुए ग्रामीणों के जीवन में ऐसा बदलाव लाया है, जिसे वे रोज अपनी आंखों से देख और महसूस कर रहे हैं। कभी दो हैंडपंप और दूर स्थित जोक नदी पानी का सहारा थे, आज उसी गांव के 202 घरों तक नल से पानी पहुंच रहा है।
विकासखंड बागबाहरा का ग्राम झिटकी छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर उड़ीसा सीमा से लगा हुआ गांव है। कुछ समय पहले तक गांव में पेयजल की व्यवस्था केवल दो हैंडपंपों पर निर्भर थी। गर्मी के दिनों में समस्या और गंभीर हो जाती थी। कई परिवारों को दूर स्थित जोक नदी से पानी लाना पड़ता था। पानी लाने की जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा महिलाओं के कंधों पर था। घर के दूसरे जरूरी कामों के बीच पानी लाने में लगने वाला समय उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इसका असर बच्चों की पढ़ाई, परिवार के साथ समय और अन्य घरेलू कार्यों पर भी पड़ता था।
झिटकी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम योजना के माध्यम से पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया गया। 62.43 लाख रुपये की लागत से तैयार योजना में 40 किलोलीटर क्षमता और 12 मीटर स्टेजिंग वाले उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण किया गया। इसके साथ ही 3196 मीटर पाइपलाइन बिछाकर ग्रामीणों के घरों तक पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। 11 सितंबर 2026 का दिन ग्राम झिटकी के लिए विशेष बन गया। ग्राम की सरपंच श्रीमती कौशल्या पटेल एवं सचिव श्री कृष्ण चंद पटेल के प्रयासों से गांव में जल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी अवसर पर झिटकी को हर घर जल घोषित किया गया। ग्रामीणों ने इसे वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या से मिली राहत के उत्सव के रूप में मनाया। नल से पानी मिलने की खुशी में श्रीमती मधुलिका दीवान एवं अन्य ग्रामीणों ने स्टैंड पोस्ट की पूजा की।
ग्राम की हितग्राही श्रीमती मधुलिका दीवान पुराने दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि पहले पानी लाने के लिए काफी परेशानी होती थी। दूर से पानी लाना पड़ता था और इसमें काफी समय और मेहनत लगती थी। अब घर में नल से पानी मिलने लगा है। पानी के लिए बाहर जाने की जरूरत कम हो गई है और रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे हो रहे हैं। उनकी बातों में पानी मिलने की सुविधा के साथ उस राहत की खुशी भी साफ दिखाई देती है, जो घर के आंगन में नल से पानी पहुंचने के बाद उनके जीवन में आई है।
घरों के साथ ही स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन में भी नल से पानी की व्यवस्था की गई है। इससे बच्चों, महिलाओं और ग्रामीणों को सार्वजनिक संस्थानों में भी स्वच्छ पानी की सुविधा मिल रही है। स्कूल में पानी की उपलब्धता से बच्चों के लिए हाथ धोना और स्वच्छता संबंधी गतिविधियां आसान हुई हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों की देखभाल तथा स्वच्छता संबंधी कार्यों में भी पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गांव में पेयजल की गुणवत्ता पर नजर रखने और ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक करने के लिए 5 जल वाहिनियों की नियुक्ति की गई है। इनमें श्रीमती हीराबाई सेन, श्रीमती मधुलिका दीवान, श्रीमती सिया भाई दीवान, श्रीमती प्रियंका दीवान एवं श्रीमती सेवती सेन शामिल हैं। इनके माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण के साथ ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस तरह झिटकी में केवल पानी पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं बनी, बल्कि जल की गुणवत्ता और सुरक्षित उपयोग की जिम्मेदारी में भी ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।
आज झिटकी में नल से निकलती पानी की धार केवल पानी नहीं है। उसमें ग्रामीणों की वर्षों की परेशानी से मिली राहत, महिलाओं का बचा हुआ समय, बच्चों के लिए बेहतर स्वच्छता, परिवारों की बढ़ी सुविधा और भविष्य की नई उम्मीद दिखाई देती है। कभी जिन हाथों में पानी के बर्तन लेकर दूर जाने की मजबूरी थी, आज उन्हीं घरों के आंगन में नल से पानी पहुंच रहा है।

 दिव्यांगों, बुजुर्गों एवं महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का मिला सहारा

महासमुंद, 22 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा के दौरान जनकल्याण और जरूरतमंद वर्गों के सशक्तिकरण को निरंतर प्राथमिकता दी गई है। इसी सेवा और समर्पण की भावना के अनुरूप राज्य शासन द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जिले के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं एवं जरूरतमंद हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। इन योजनाओं से जिले के हजारों परिवारों को आर्थिक संबल मिला है और हितग्राहियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का सहारा प्राप्त हुआ है।
सेवा संकल्प की भावना के अनुरूप समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से महासमुंद जिले में कुल 96 हजार 765 पेंशन हितग्राही पंजीकृत हैं। इनमें से 96 हजार 254 हितग्राहियों को प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से कुल 4 करोड़ 83 लाख 82 हजार 500 रुपए की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 32 हजार 304, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 9 हजार 396, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के 939, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 24 हजार 109, सुखद सहारा पेंशन योजना के 9 हजार 74 तथा मुख्यमंत्री पेंशन योजना के 20 हजार 432 हितग्राही शामिल हैं।
इसी प्रकार राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून 2026 तक जिले के 56 हितग्राहियों को प्रति हितग्राही 20 हजार रुपये की दर से कुल 11 लाख 20 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में प्रदान की गई है।
पेंशन और सहायता राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचने से हितग्राहियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने तथा राशि प्राप्त करने में होने वाली आर्थिक एवं शारीरिक परेशानियों से राहत मिली है। नियमित रूप से मिलने वाली पेंशन राशि से बुजुर्ग, दिव्यांगजन और जरूरतमंद महिलाएं अपनी दवाइयों, दैनिक आवश्यकताओं एवं अन्य छोटे खर्चों को स्वयं पूरा कर पा रहे हैं। इससे उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ-साथ आत्मसम्मान की भावना भी मजबूत हुई है।

 महासमुंद, 21 सितंबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले के विकासखण्ड बसना के ग्राम रसोड़ा, भालूपतेरा में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। अभियान के तहत हनुमान मंदिर एवं गणेश चैक परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता अभियान में सहभागिता निभाई।
इस अवसर पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई की गई। अभियान के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के निर्माण के साथ जनसेवा की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने भी अभियान में उत्साहपूर्वक सहभागिता कर स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में श्री नरेन्द्र यादव, श्रीमती सरोज पटेल,  श्री राकेश भारतीय, श्री राकेश डडसेना, श्री महेंद्र सिंह अरोड़ा, श्री उमेश बंजारा, श्रीमती किरण नायक, सोशल श्री आयुष अग्रवाल सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।

 हर माह कमा रहीं 10 से 12 हजार रुपए

कभी दूसरों के खेतों में जाती थी मजदूरी करने आज खुद हैं मालकिन

जिले में 15 हजार परिवार डेयरी व्यवसाय से जुड़े, प्रतिदिन 65 हजार लीटर दूध का उत्पादन

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बदलाव और सेवा की कहानियां सामने आ रही है। ग्राम जोरातराई की इन आदिवासी महिलाओं के जीवन में जो बदलावा आया है, वो किसी कहानी से कम नहीं। कभी जंगल जाकर लकड़ी बिनने, कभी खेतों में मजूदरी करने जाने वाली इन महिलाओं ने शासन के योजनाओं का लाभ उठाकर एक नई कहानी गढ़ रही है। कभी कृषि-मजदूरी और जंगल से मिलने वाली वनोपज पर निर्भर रहने वाली महासमुंद जिले के ग्राम जोरातराई की आदिवासी महिलाओं ने मेहनत, प्रशिक्षण और सरकारी सहयोग से अपनी जिंदगी में बदलाव की नई कहानी लिखी है। गांव की 17 आदिवासी महिलाओं ने पशु चिकित्सा विभाग की योजना का लाभ लेकर डेयरी व्यवसाय शुरू किया है। आज ये महिलाएं प्रतिदिन करीब 180 लीटर दूध का उत्पादन कर रही हैं और हर महीने करीब 10 से 12 हजार रुपए तक की आमदनी अर्जित कर रही हैं।

महासमुंद जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भीमखोज का आश्रित ग्राम जोरातराई आदिवासी बहुल गांव है। करीब 885 की आबादी वाले इस गांव में अधिकांश परिवार कृषि-मजदूरी और वनोपज पर निर्भर हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने केंद्र सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता के तहत आदिवासी विकास उपयोजना के माध्यम से गांव की 17 महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़ा। योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को करीब 1 लाख 98 हजार रुपये की सहायता से दो गाय, चारा-बर्तन, पशुओं का बीमा और पांच महीने के चारे की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। शुरुआत में 17 महिलाओं के पास कुल 34 गाय थीं और इनसे प्रतिदिन करीब 60 लीटर दूध का उत्पादन होता था। प्रशिक्षण, पशुपालन की बेहतर जानकारी और नियमित देखभाल के बाद अब दूध उत्पादन बढ़कर करीब 180 लीटर प्रतिदिन हो गया है।
दूध उत्पादन बढ़ने के बाद पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से गांव में दुग्ध समिति का गठन किया गया। अब महिलाएं सिर्फ दूध उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समिति के संचालन में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। दुग्ध समिति इन महिलाओं से करीब 35 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदती है और लगभग हर दस दिन में भुगतान किया जाता है। इससे महिलाओं को नियमित आमदनी का जरिया मिला है।
 जो महिलाएं पहले दूसरों के खेतों और घरों में मजदूरी करती थीं, वे अब खुद का व्यवसाय चला रही हैं। उनकी आय बढ़ने से परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। जोरातराई की भगवती ध्रुव, खुलेश्वरी सबर, सावित्री ध्रुव एवं लता सबर का कहना है कि पशुपालन और डेयरी व्यवसाय ने उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर दिया है। अब वे गांव की दूसरी महिलाओं को भी डेयरी व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि महासमुंद जिले में डेयरी व्यवसाय से महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। नीति आयोग द्वारा संचालित डेयरी व्यवसाय से जिले की अन्य समुदायों की 147 महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। जिले में करीब 15 हजार परिवार डेयरी उत्पादन से जुड़े हैं और इनके माध्यम से प्रतिदिन करीब 65 हजार लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। जिले में 169 दुग्ध समितियों के माध्यम से दूध का संग्रहण किया जा रहा है।