रायगढ़

। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो बड़े कोयला खनन परियोजनाओं को सैद्धांतिक (स्टेज-1) पर्यावरण एवं वन मंजूरी दे दी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने करीब 983.44 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन उपयोग के लिए डायवर्ट करने की मंजूरी दी है। इनमें अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के लिए प्रस्तावित पुरुंगा भूमिगत कोयला ब्लॉक भी शामिल है।

हालांकि यह केवल स्टेज-1 क्लियरेंस है। अंतिम मंजूरी मिलने और सभी शर्तें पूरी होने के बाद ही परियोजनाओं पर खनन कार्य शुरू किया जा सकेगा।

अंबुजा सीमेंट के लिए 621 हेक्टेयर वन भूमि डायवर्ट
समिति के अनुसार 621.331 हेक्टेयर वन भूमि अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के पक्ष में पुरुंगा भूमिगत कोयला ब्लॉक के लिए डायवर्ट की जाएगी। इस परियोजना के लिए 4,368 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है।

राज्य सरकार की रिपोर्ट में बताया गया है कि परियोजना क्षेत्र और आसपास एशियाई हाथी, भारतीय पैंगोलिन, स्लॉथ भालू और भारतीय लोमड़ी जैसे वन्यजीवों की मौजूदगी दर्ज की गई है। इसे देखते हुए करीब 14.81 करोड़ रुपये की वन्यजीव प्रबंधन योजना को भी मंजूरी दी गई है।

पेलमा ओपन कास्ट परियोजना को भी हरी झंडी
दूसरी मंजूरी पेलमा ओपन कास्ट कोयला परियोजना के लिए दी गई है। इस परियोजना का कुल खनन पट्टा क्षेत्र 2,077.935 हेक्टेयर है, जिसमें 362.109 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।

इस परियोजना के लिए 52,570 पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव रखा गया है। वन विभाग के अनुसार यह क्षेत्र हाथियों की आवाजाही वाला इलाका है, हालांकि इसे आधिकारिक हाथी गलियारा घोषित नहीं किया गया है।

ग्रामीणों में बढ़ी चिंता
रायगढ़ के ग्रामीणों और वन आश्रित समुदायों ने इन परियोजनाओं को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जंगल उनके लिए केवल वन क्षेत्र नहीं बल्कि रोजगार, जल स्रोत और आजीविका का प्रमुख आधार हैं। महुआ, तेंदूपत्ता और अन्य वनोपज से हजारों परिवारों की आय जुड़ी हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि खनन बढ़ने से जंगल सिकुड़ेंगे और पारंपरिक जीवन प्रभावित होगा।

ओडिशा की परियोजनाओं को भी मंजूरी
वन सलाहकार समिति ने ओडिशा की अलकनंदा कोल माइंस परियोजना को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस परियोजना में 3.30 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे बड़े वन क्षेत्र के साथ आदिवासी और वन आश्रित समुदायों पर भी व्यापक असर पड़ सकता है।

इसके अलावा टाटा स्टील की गंधालपाड़ा लौह अयस्क परियोजना के लिए क्योंझर जिले में 216.875 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने की भी सिफारिश की गई है। हालांकि राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अंतिम मंजूरी मिलने से पहले किसी भी प्रकार का भूमि डायवर्जन या खनन कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।

अंतिम मंजूरी के बाद ही शुरू होगा खनन
वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत किसी भी विकास परियोजना में वन भूमि के उपयोग की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है। वर्तमान मंजूरी स्टेज-1 है। इसके बाद परियोजना को निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होगा, तभी स्टेज-2 यानी अंतिम केंद्रीय स्वीकृति मिलेगी। अंतिम आदेश संबंधित राज्य सरकार जारी करेगी, जिसके बाद ही खनन कार्य शुरू किया जा सकेगा।

गौरतलब है कि जून 2026 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र स्थित केते एक्सटेंशन इंटीग्रेटेड कोयला ब्लॉक को भी पर्यावरणीय मंजूरी दी थी, जहां 1,742.6 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन और 4.48 लाख पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव है।

 रायगढ़

जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के खम्हार चौक पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

जानकारी के अनुसार, बिहामाटी गांव के तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर खम्हार चौक पहुंचे थे। सड़क पार कर होटल की ओर जाते समय तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है।

दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही धरमजयगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक की तलाश कर रही है।

मार्मिक समाचार पर मुख्यमंत्री ने लिया तत्काल संज्ञान, शासकीय अवकाश के बावजूद सक्रिय रहा प्रशासन

समाज कल्याण विभाग ने जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के माध्यम से पहुंचाई सहायता, आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़े गणेश राम यादव

प्रतिमाह मिलती है दिव्यांग पेंशन: राशन कार्ड के माध्यम से नियमित रूप से खाद्यान्न हो रहा उपलब्ध

महतारी वंदन योजना का मिल रहा परिवार को लाभ

रायगढ़, 12 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, संवेदनशीलता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की कार्यसंस्कृति एक बार फिर धरातल पर देखने को मिली। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम कमोसिनडांड निवासी जन्म से दिव्यांग गणेश राम यादव के संघर्षपूर्ण जीवन को लेकर प्रकाशित एक मार्मिक समाचार पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को बिना किसी विलंब के शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने अभूतपूर्व तत्परता दिखाते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर गणेश राम यादव के लिए ट्राइसाइकिल उपलब्ध करा दी। यह पूरी प्रक्रिया रविवार के शासकीय अवकाश के दिन भी पूरी की गई, जो राज्य सरकार की संवेदनशील और जवाबदेह कार्यप्रणाली का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आई है।
           मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। विभागीय अधिकारियों की टीम जनपद पंचायत धरमजयगढ़ पहुंची और वहां से ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासनिक दल गणेश राम यादव के घर भी पहुंचा, जहां उनके परिवार के सदस्यों, उनकी भाभी तथा वार्ड पंच से चर्चा की गई। उस समय गणेश राम यादव घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके बड़े भाई विचित्र यादव को ट्राइसाइकिल सौंपते हुए यह जानकारी दी गई कि गणेश राम के घर लौटते ही उन्हें यह ट्राइसाइकिल उपलब्ध करा दी जाए।
उल्लेखनीय है कि धरमजयगढ़ क्षेत्र से हाल ही में गणेश राम यादव की एक मार्मिक तस्वीर सामने आई थी, जिसमं  वे हाथों के सहारे चलकर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते दिखाई दे रहे थे। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे वर्षों से ट्राइसाइकिल जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित थे। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में निवास करने के कारण उन्हें आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए और प्रशासन ने भी संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या का समाधान सुनिश्चित किया।
ट्राइसाइकिल प्राप्त होने के बाद गणेश राम यादव के बड़े भाई विचित्र यादव के चेहरे पर राहत और संतोष स्पष्ट दिखाई दिया। भावुक माहौल में उन्होंने प्रशासन और शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उसने कहा कि अब तक गणेश राम यादव को छोटी-सी दूरी तय करने के लिए भी हाथों के सहारे सड़क और पगडंडियों पर चलना पड़ता था, जिससे उन्हें शारीरिक कष्ट के साथ-साथ सम्मानजनक जीवन जीने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब ट्राइसाइकिल मिलने से उनके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। वे अधिक सहजता से आवागमन कर सकेंगे, अपने दैनिक कार्य स्वयं कर पाएंगे तथा स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, पंचायत और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहले की तुलना में कहीं अधिक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे उनके आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

गणेश राम यादव की भाभी श्रीमती चंद्रवती ने बताया कि उनके पति विचित्र यादव और देवर गणेश राम यादव दोनों जन्म से दिव्यांग हैं तथा वे स्वयं भी दिव्यांग हैं। दोनों भाइयों को प्रतिमाह दिव्यांग पेंशन प्राप्त होती है। परिवार को महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिल रहा है। इसके साथ ही राशन कार्ड के माध्यम से नियमित रूप से खाद्यान्न भी उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि ट्राइसाइकिल मिलने से गणेश राम के जीवन में बड़ी राहत आएगी और उनका दैनिक जीवन पहले की अपेक्षा काफी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर महज 24 घंटे के भीतर सहायता उपलब्ध होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में राज्य सरकार की संवेदनशील, जनकेंद्रित और जवाबदेह सुशासन व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में जिस तत्परता से शासन और प्रशासन ने कार्य किया जा रहा है, वह जरूरतमंदों के प्रति सरकार की संवेदनशील सोच का प्रेरणादायी उदाहरण गया है। 

 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बाल संसद चुनाव सम्पन्न, प्रधानमंत्री सहित पाँच पदों के लिए हुआ मतदान

एक जुलाई से चल रही प्रक्रिया का हुआ समापन, बच्चों ने उत्साह के साथ किया मताधिकार का प्रयोग

रायगढ़, 12 जुलाई 2026

विकासखंड रायगढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को लोकतंत्र की कार्यप्रणाली से व्यवहारिक रूप से परिचित कराने के उद्देश्य से एक जुलाई से संचालित बाल संसद गठन प्रक्रिया का शनिवार को गुप्त मतदान के साथ सफल समापन हुआ। विद्यालयों में लोकतंत्र का उत्सव देखने को मिला, जहाँ विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रधानमंत्री सहित पाँच प्रमुख पदों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन किया।
बाल संसद के गठन के लिए प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्री तथा खेल मंत्री के पदों पर मतदान कराया गया। चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह लोकतांत्रिक स्वरूप देने के लिए प्रत्याशियों को पुस्तक, कलम, डस्टर, थर्मस सहित विभिन्न चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। मतदान से पूर्व प्रत्याशियों ने अपने घोषणा-पत्र प्रस्तुत करते हुए विद्यालय में अनुशासन, स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे संकल्प विद्यार्थियों के समक्ष रखे। मतदान के दौरान विद्यालयों में वास्तविक चुनाव जैसा वातावरण देखने को मिला। प्रधान पाठक एवं शिक्षक निर्वाचन आयोग की भूमिका निभाते हुए पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराते रहे। चुनाव की पारदर्शिता और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए संकुल शैक्षणिक समन्वयक तथा संकुल प्राचार्य भी विभिन्न विद्यालयों में उपस्थित रहकर सतत निगरानी करते रहे।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी संजय पटेल ने कहा कि बाल संसद केवल प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व, संवाद कौशल तथा सामूहिक निर्णय लेने की समझ विकसित करने का सशक्त माध्यम है। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों ने लोकतंत्र को केवल पुस्तकों में पढ़ा ही नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में भी आत्मसात किया। बीआरसीसी मनोज अग्रवाल ने बाल संसद चुनाव के सफल आयोजन पर सभी प्रधान पाठकों, शिक्षकों, संकुल शैक्षणिक समन्वयकों एवं संकुल प्राचार्यों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालयों में इस प्रकार की गतिविधियाँ विद्यार्थियों को जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि बाल संसद बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ-साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और सहभागिता की भावना भी मजबूत करती है।

 महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के आह्वान पर बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के तहत  विशेष अभियान

रायपुर, 08 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण संवर्धन को जनआंदोलन बनाने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के आह्वान पर प्रदेशभर में कुपोषण और एनीमिया के विरुद्ध जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। बेमेतरा जिले में बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आयोजित "मुनगा पौधारोपण विथ सेल्फी अभियान" ने पोषण, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का प्रभावी संदेश दिया।

बेमेतरा जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से  महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब), सेक्टर दाढ़ी-2 एवं सेक्टर कन्हेरा में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा एनीमिक महिलाओं के 18 घरों में मुनगा के पौधे रोपे गए और परिवारों को पौधों की देखभाल एवं नियमित उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

मुनगा (सहजन) को "सुपर फूड" के रूप में जाना जाता है। इसकी पत्तियों, फलियों और फूलों में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन-ए, विटामिन-सी तथा अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसका नियमित सेवन गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार, एनीमिया की रोकथाम तथा बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। इसी उद्देश्य से अभियान के दौरान हितग्राहियों को मुनगा के पोषण एवं औषधीय महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई।

अभियान को केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि "विथ सेल्फी अभियान" के माध्यम से लोगों को इस जनअभियान का सक्रिय सहभागी बनाया गया। इससे पौधों के संरक्षण और नियमित उपयोग के प्रति लोगों में सकारात्मक जागरूकता विकसित करने का प्रयास किया गया। विभाग का मानना है कि जब प्रत्येक परिवार अपने घर में पोषण देने वाले पौधे लगाएगा और उनका उपयोग करेगा, तब कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि जनभागीदारी और जागरूकता से जीती जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर बच्चों, किशोरियों और माताओं को बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी सोच के साथ प्रदेश में ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कार्यक्रम में सेक्टर सुपरवाइजर, मिशन शक्ति की जेंडर विशेषज्ञ, सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 बाढ़ आपदा एवं प्रबंधन सहित नदी-नाले की जलभराव वाले क्षेत्रों की विशेष मॉनिटरिंग एवं की तैयारियों की समीक्षा

जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त मात्रा में एंटी वेनम उपलब्ध रखने के दिए निर्देश

15 अगस्त तक डीएमएफ के सभी स्वीकृत विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश

रायगढ़, 6 जुलाई 2026

सोमवार को जिला कलेक्टोरेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने आगामी मानसून को देखते हुए वर्षा पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जनजीवन प्रभावित न हो, इसके लिए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का समयबद्ध एवं प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा समन्वय की कमी के कारण आम नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नालों की साफ-सफाई, जल निकासी व्यवस्था, जलभराव वाले स्थानों की पहचान, राहत एवं शेल्टर हाउस की व्यवस्था तथा बाढ़ अथवा अन्य आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की सतत निगरानी करें तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर लें।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जलजनित एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक जीवनरक्षक एवं सामान्य दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सर्पदंश की घटनाओं को देखते हुए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त मात्रा में एंटी वेनम उपलब्ध रखने तथा आवश्यक एहतियाती तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। डेंगू नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्ययोजना के तहत लार्वा सर्वे, फॉगिंग, साफ-सफाई एवं जनजागरूकता गतिविधियों को निरंतर संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र केवल रेफरल अस्पताल न बनें, बल्कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का स्थानीय स्तर पर ही संवेदनशीलता के साथ उपचार सुनिश्चित किया जाए।
डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिन एजेंसियों को कार्य स्वीकृत हुए हैं, वे बारिश के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजीकरण, तकनीकी स्वीकृतियां, विभागीय अनुमतियां एवं वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। उन्होंने 15 अगस्त तक डीएमएफ के सभी स्वीकृत विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। बड़े विभागीय परियोजनाओं में भी यही प्रक्रिया अपनाने तथा प्रत्येक कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभागीय अधिकारी स्वयं नियमित निरीक्षण करें तथा मैदानी अमले को सक्रिय रखते हुए कार्य एजेंसियों की सतत निगरानी करें। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों की भी समीक्षा की गई।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में खाद एवं बीज का लगभग 80 प्रतिशत वितरण किया जा चुका है तथा समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। कलेक्टर ने किसानों को मांग के अनुरूप समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि खेती-किसानी प्रभावित न हो। उन्होंने बकेट क्लेम, संयुक्त खाताधारी किसानों द्वारा धान विक्रय, एग्रीस्टैक में किसानों के पंजीयन एवं लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी लेते हुए ऐसे भवनों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी विद्यालय में अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। साथ ही विद्यालयों में शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी अवैध रेत खनन अथवा परिवहन की गतिविधि पाए जाने पर तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिजीत बबन पठारे, सहायक कलेक्टर श्री गोकुल आर.के., नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय, एडीएम श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अपर कलेक्टर श्री रवि राही, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती पूजा बंसल, सभी एसडीएम तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 कुरकुट नदी से हो रही थी रेत चोरी, तस्करों ने जंगल के बीच बना लिया था गुप्त रास्ता

वन अपराध का प्रकरण दर्ज, तस्करों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

रायगढ़, 30 जून 2026

जिले में रेत के अवैध उत्खनन और तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में रेत से लदे 12 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। लंबे समय से जंगल के रास्ते अवैध रूप से रेत की निकासी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।

वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बैहामुडा के पास स्थित कुरकुट नदी से बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था। रेत माफियाओं ने तस्करी के लिए घने जंगल के बीच से एक गुप्त मार्ग तैयार कर लिया था, ताकि मुख्य सड़कों और जांच चौकियों से बचते हुए आसानी से रेत का परिवहन किया जा सके। लंबे समय से इस रास्ते का उपयोग कर अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही वनमंडलाधिकारी श्री अरविंद पी. एम. के निर्देशन, उप वनमंडलाधिकारी घरघोड़ा श्री आशुतोष मांडवा के मार्गदर्शन तथा वनपरीक्षेत्र अधिकारी श्री विक्रांत कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाया। वन अमले ने जंगल के विभिन्न हिस्सों में घेराबंदी कर दबिश दी और मौके पर बिना वैध अनुमति एवं बिना परिवहन पास के रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते हुए 12 ट्रैक्टरों को पकड़ लिया।
कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम को देखकर कई तस्करों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन विभाग ने रेत से लदे सभी ट्रैक्टरों को अपने कब्जे में ले लिया। जब्त किए गए वाहनों को घरघोड़ा वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया है, जहां उनकी जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। वन विभाग ने इस मामले में भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर लिया है और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्र में अवैध खनन, रेत तस्करी और प्राकृतिक संसाधनों की चोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन विभाग की इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा तथा वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना और लंबित राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश

परफॉर्मेंस आधारित होगा राजस्व अमले का मूल्यांकन, लापरवाहों पर होगी सख्त कार्रवाई

बेहतर कार्य करने वाले प्रत्येक तहसील के एक-एक पटवारी का किया सम्मान

रायगढ़, 30 जून 2026

कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि जिले में राजस्व कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। शासन की प्राथमिकता वाले प्रत्येक राजस्व कार्य का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभाकक्ष में आयोजित मैदानी राजस्व अमले की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अमलो को सम्मानित किया जाएगा, वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वाले के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी का मूल्यांकन उसकी कार्य-प्रगति, गुणवत्ता एवं प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

कलेक्टर ने जिले की सभी तहसीलों के राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक तहसील के एक-एक पटवारी को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही जिन राजस्व अमलों का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है, उनकी सूची तैयार कर आवश्यकतानुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने नक्शा बटांकन की ग्रामवार प्रगति की जानकारी लेते हुए सभी राजस्व अमले को लक्ष्य निर्धारित कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर प्रगति हासिल करने वाले पटवारियों से उनके कार्य अनुभव और नवाचारों की जानकारी भी ली, ताकि अन्य क्षेत्रों में भी उसी कार्यप्रणाली को अपनाकर प्रगति में तेजी लाई जा सके।

कलेक्टर ने सुशासन तिहार के अंतर्गत शेष लंबित आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल ऋण पुस्तिका, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा, फार्मर रजिस्ट्री, मल्टीपल ओनर वाले खातों में बकेट क्लेम सहित विभिन्न ऑनलाइन राजस्व सेवाओं की तहसीलवार समीक्षा की तथा सभी कार्यों को गंभीरता, गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वामित्व योजना, असर्वेक्षित मसाहती वन से राजस्व ग्रामों की प्रगति, वनाधिकार पट्टाधारियों के फौती नामांतरण तथा अन्य लंबित राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन के आवेदनों का त्वरित पंजीयन कर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा ग्रामीणों को राजस्व विभाग की विभिन्न सुविधाओं और प्रक्रियाओं के प्रति व्यापक रूप से जागरूक किया जाए, जिससे लंबित प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके।

कलेक्टर ने मिसल से खसरा मिलान के कार्य में लैलूंगा एवं मुकड़ेगा तहसीलों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित राजस्व अमले को गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि छोटे-छोटे राजस्व विवादों का समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर गठित सामुदायिक मध्यस्थता समिति के माध्यम से किया जाए, जिससे ग्रामीणों को त्वरित राहत मिले और राजस्व न्यायालयों पर अनावश्यक भार कम हो। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में लंबित प्रकरणों में तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के उपरांत राजस्व अमले के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में आरबीसी-6-4 पोर्टल एवं भू-अर्जन एप के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि आरबीसी-6-4 पोर्टल से लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण में सहायता मिलेगी, वहीं भू-अर्जन एप के माध्यम से राजस्व अभिलेखों का सुव्यवस्थित, त्रुटिरहित एवं पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में सहायक कलेक्टर श्री गोकुल आर.के., अपर कलेक्टर श्री रवि राही, सभी अनुविभागों के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी उपस्थित थे।

 स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश

जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने पर जोर

कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक, विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

रायगढ़, 30 जून 2026

जिले में विकास कार्यों तथा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, जनसेवा, रोजगार, पेयजल, आधारभूत अधोसंरचना तथा विभिन्न विभागों की प्राथमिकता वाली योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं परिणाममूलक कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करें।

कलेक्टर ने शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विद्यालयवार शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। कलेक्टर ने सुघर छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत 31 हितग्राहीमूलक योजनाओं के शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण के लिए जिले के सभी ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी एवं अन्य मैदानी अमले की जिम्मेदारी तय कर प्रभावी समन्वय के साथ शिविर आयोजित किए जाएं, जिससे कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
कलेक्टर ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जैविक एवं प्राकृतिक खेती को जिले में और अधिक बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग को अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने, व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा किसानों को प्राकृतिक खेती के आर्थिक, पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभों की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती उत्पादन लागत कम करने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और टिकाऊ कृषि व्यवस्था विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। कलेक्टर ने डीएमएफ मद से स्वीकृत विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए बोर खनन जैसे कार्य वास्तविक आवश्यकता वाले स्थलों पर कराने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके।

कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2026 से वीबीजीआरजी (विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण) का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास किए जाएं।

कलेक्टर ने सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में संचालित 315 आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से राशन कार्ड, बी-1, राजस्व सेवाएं, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, आधार कार्ड, पेयजल, वनाधिकार पट्टा सहित विभिन्न नागरिक सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सरल एवं समयबद्ध ढंग से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने जिले के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि वे उन क्षेत्रों का अध्ययन कर सकें जहां शासन की योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन हुआ है और उन नवाचारों को जिले में भी लागू किया जा सके।

बैठक में जल जीवन मिशन, नल-जल योजना, बाल सक्षम नीति, पीएम सूर्य घर  मुफ्त बिजली योजना, युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार, उद्योग आधारित प्रशिक्षण, श्रमिक हितों की सुरक्षा, नगर विकास योजना, रेलवे परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण, अन्न भंडारण योजना तथा पीएम गति शक्ति योजना सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए योजनाओं का प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जिले के विकास को नई गति मिल सके और आम नागरिकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त हो। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, सहायक कलेक्टर श्री गोकुल आर.के., अपर कलेक्टर श्री रवि राही, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

उत्कृष्ट ई-बुक कीपर दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

डिजिटल लेखा प्रबंधन से स्व-सहायता समूहों में बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही

रायगढ़, 30 जून 2026

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों और ग्राम संगठनों के डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला स्तरीय लोकओएस ऐप प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कलेक्टर के निर्देश एवं सीईओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य स्व-सहायता समूहों के लेखा-जोखा को डिजिटल माध्यम से अधिक पारदर्शी, सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाना था।

30 मई से प्रारंभ हुए इस विशेष प्रशिक्षण अभियान में जिले के सातों विकासखंडों के स्व-सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों की इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपर दीदियों को आठ अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को लोकओएस ऐप के माध्यम से डिजिटल लेखा संधारण, वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव, लेखा प्रविष्टि एवं वित्तीय प्रबंधन की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई।

समापन समारोह में सीईओ जिला पंचायत श्री अभिजीत बबन पठारे ने कहा कि स्व सहायता समूहों और ग्राम संगठनों का सशक्त लेखा प्रबंधन ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सफलता की आधारशिला है। उन्होंने सभी ई-बुक कीपर दीदियों से अपील की कि वे लोकओएस ऐप का प्रभावी उपयोग करते हुए समूहों के लेखा-जोखा का नियमित, समयबद्ध और त्रुटिरहित संधारण सुनिश्चित करें तथा अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते हुए अन्य समूहों के लिए प्रेरणा बनें। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व-सहायता समूह और ग्राम संगठन की इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपर दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रशिक्षण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सामुदायिक संसाधन व्यक्ति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद से आए प्रशिक्षक राजेश्वर रेड्डी और मो. वाहिद को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सामाजिक समावेशन प्रकोष्ठ के जिला परियोजना प्रबंधक अविक बासु की निगरानी में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को डिजिटल लेखा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया, जिससे स्व सहायता समूहों और ग्राम संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। समापन अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रभारी अधिकारी एवं सहायक मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री महेश पटेल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ज्योति मौर्य, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त ई-बुक कीपर दीदियां उपस्थित रहीं। 

पीजीटी के तीन पद और काउंसलर के लिए अवसर, योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित

रायगढ़, 30 जून 2026

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्राटांगर, विकासखंड घरघोड़ा, जिला रायगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संविदा आधार पर रिक्त पदों की भर्ती हेतु 3 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे से विद्यालय परिसर में वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह संविदा आधार पर होगी और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक की जाएगी। रिक्त पदों में पीजीटी राजनीति विज्ञान, पीजीटी इतिहास, पीजीटी अर्थशास्त्र और काउंसलर के एक-एक पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों का अंग्रेजी माध्यम (सीबीएसई) में दक्ष होना अनिवार्य है तथा एनईएसटीएस एवं ईएमआरएस के निर्धारित मानकों के अनुसार होगी।

विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि इससे पहले भी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया गया था, लेकिन उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पद रिक्त रह गए थे। शैक्षणिक गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए पुनः भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट  emrschharratangar.in     पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री  श्री  विष्णु देव साय की पहल से शिकायत का हुआ त्वरित निराकरण, हितग्राही ने जताया आभार

रायगढ़, 30 जून 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। शासन की महत्वाकांक्षी पहल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम लोगों के लिए प्रभावी मंच बनकर उभर रही है, जहां दर्ज शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम नवागांव निवासी राजेश कुमार पटेल की शिकायत का त्वरित निराकरण करते हुए उन्हें नया राशन कार्ड जारी कर उसकी प्रति उपलब्ध करा दी गई है।

जनपद पंचायत खरसिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम नवागांव निवासी राजेश कुमार पटेल ने नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कई बार प्रयास किया था, लेकिन आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण उन्हें राशन कार्ड प्राप्त नहीं हो सका था। इसके चलते उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 12 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग और प्रशासनिक अमला तत्काल सक्रिय हुआ और मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता की पात्रता का परीक्षण किया गया, जिसमें वे राशन कार्ड के लिए पात्र पाए गए। इसके बाद नियमानुसार उनका नया राशन कार्ड जारी कर उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध करा दी गई। शिकायत के त्वरित निराकरण से हितग्राही को बड़ी राहत मिली है।

राजेश कुमार पटेल ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस व्यवस्था ने आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मुख्यमंत्री की यह पहल प्रदेश में सुशासन और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण कर शासन के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है। 

 रायगढ़, 30 जून 2026

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) सत्र 2026-27 के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए लिखित चयन परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई, रविवार को किया जाएगा। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिले में इस परीक्षा के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय, गढ़उमरिया, रायगढ़ को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। विद्यालय के प्राचार्य को परीक्षा का केंद्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है।

 54 सीटों पर मिलेगा प्रवेश, मेधावी विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर

निःशुल्क आवासीय शिक्षा के साथ जेईई नीट की विशेष तैयारी

रायगढ़, 29 जून 2026

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय, रायगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं में लेटरल प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस वर्ष विद्यालय में कुल 54 रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया लेटरल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी और अंतिम चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा।

        प्रयास आवासीय विद्यालय राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पात्र वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास एवं भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तकें, अध्ययन सामग्री, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, समृद्ध पुस्तकालय और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई और नीट की विशेष तैयारी भी कराई जाती है। अनुभवी शिक्षकों एवं विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है, जिससे वे देश के प्रमुख इंजीनियरिंग एवं मेडिकल संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर सकें। शासन द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहनकारी सुविधाओं का लाभ भी विद्यार्थियों को दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में संचालित 18 प्रयास आवासीय विद्यालयों की 7,120 स्वीकृत सीटों पर हजारों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर अपने भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं।

इन विद्यार्थियों को मिलेगा आवेदन का अवसर
लेटरल प्रवेश के लिए रायगढ़ जिले के पांच आदिवासी विकासखण्डों के विद्यालयों से कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त रायगढ़ विकासखण्ड के गोपालपुर माड़ा क्षेत्र के विद्यालयों से प्रथम श्रेणी में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी भी पात्र होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के सभी आदिवासी विकासखण्डों के पात्र छात्र-छात्राएं शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन एवं प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट  https://prayasraigarh.in   पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 62682-46268 पर संपर्क किया जा सकता है। विद्यालय प्रशासन ने जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों, संस्था प्रमुखों, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के अधिक से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित करें, ताकि प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें।

 पोलियो मुक्त समाज के निर्माण में सभी की सहभागिता जरूरी-महापौर श्री जीवर्धन चौहान

30 जून तक चलेगा अभियान, 1.34 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी दवा

रायगढ़, 28 जून 2026/

जिले में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान-2026 का शुभारंभ रविवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामभाठा, संजय मैदान में किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम के महापौर श्री जीवर्धन चौहान एवं सभापति श्री डिग्री लाल साहू ने नन्हे बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर महापौर श्री जीवर्धन चौहान ने कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों को पोलियो की दो बूंद अवश्य पिलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पोलियो मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। सभापति श्री डिग्री लाल साहू ने भी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे, इसके लिए सभी लोग आगे आकर स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें।   
       
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत ने बताया कि राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख 34 हजार 980 बच्चों को पोलियोरोधी वैक्सीन की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलेभर में व्यापक तैयारियां की गई हैं ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा पीने से वंचित न रह जाए। अभियान के प्रथम दिवस जिले के 1307 पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके साथ ही शेष बच्चों तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अगले दो दिनों तक घर-घर जाकर दवा पिलाने का कार्य करेगी। अभियान को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों और स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रह जाए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए प्रत्येक बच्चे को पोलियोरोधी खुराक पिलाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को निर्धारित अवधि में अवश्य पोलियो की दवा पिलाएं।

इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. भानु पटेल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा, जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ. अविनाश चंद्रा, नोडल अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. सोनाली मेश्राम सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, मितानिन दीदियाँ एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

 सांसद श्री राठिया ने किया सामूहिक योगाभ्यास, योग को बताया स्वस्थ और सशक्त भारत का आधार

नशा मुक्ति की दिलाई गई शपथ, सैकड़ों नागरिकों ने नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का लिया संकल्प
रायगढ़, 21 जून 2026

12 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रायगढ़ के बोईरदादर स्थित स्टेडियम ग्राउंड में रविवार सुबह भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया। पूरे आयोजन के दौरान स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश प्रतिध्वनित होता रहा।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया ने उपस्थित जनसमुदाय के साथ योगाभ्यास किया और कहा कि योग भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है, जिसने आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से योग आज एक वैश्विक जनआंदोलन का स्वरूप ले चुका है। योग व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है तथा स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महापौर श्री जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, सभापति श्री डिग्रीलाल साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी योगाभ्यास में सहभागिता करते हुए नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री अभिजीत बबन पठारे, नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय, एडीएम श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक शिव शंकर पांडेय, जिला आयुर्वेद  अधिकारी  श्री सी एस  गौराहा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम योगाचार्य सुश्री चुलेश्वरी साहू द्वारा क्रमशः ग्रीवा चालन, हस्तचालन, कटिचालन, ताड़ासन, वृक्षासन के अलावा बैठकर किए जाने वाला आसन वज्रासन, मंडूकासन, दण्डासन, पद्मासन के साथ-साथ लेटकर किए जाने वाले विभिन्न योग मुद्राओं का भी अभ्यास कराया गया। इसके अंतर्गत अर्धहलासन, उत्तानपाद आसन, भुजंगासन, शलभासन, शशांकासन आदि का अभ्यास किया गया। इसके पश्चात श्वास आधारित प्राणायाम के तहत अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराया गया।
       कार्यक्रम के दौरान योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में तनावपूर्ण जीवनशैली, अवसाद और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से बचाव के लिए योग एक प्रभावी एवं प्राकृतिक उपाय है। नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और व्यक्तित्व संतुलित बनता है, वहीं आत्मविश्वास, एकाग्रता और कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है।

योग दिवस पर नशामुक्ति का संदेश, लोगों को दिलाई गई शपथ
योग दिवस कार्यक्रम के दौरान जिले में संचालित नशा मुक्ति अभियान के तहत उपस्थित सभी लोगों को नशे से दूर रहने तथा समाज को नशामुक्त बनाने की शपथ भी दिलाई गई। उपस्थित जनसमुदाय ने स्वयं नशे से दूर रहने और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। स्टेडियम परिसर में आयोजित इस सामूहिक योग कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही।

योग प्रशिक्षक ने विभिन्न आसनों से कराया योगाभ्यास
आयोजित योग सत्र में प्रमुख योग शिक्षिका चुलेश्वरी साव एवं सहायक योग प्रशिक्षिका ज्योति प्रधान ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया। कार्यक्रम की शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से हुई, जिसके बाद प्रतिभागियों ने ताड़ासन, वृक्षासन, वज्रासन, भुजंगासन, पवनमुक्तासन तथा अन्य योगासनों का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षक ने बताया कि नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है तथा एकाग्रता में वृद्धि होती है। उन्होंने उपस्थित लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास में भाग लिया और स्वास्थ्यवर्धक जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी को नियमित रूप से योग करने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया।

 विभिन्न शिविरों में वॉकर, वॉकिंग स्टिक और श्रवण यंत्र का वितरण, हितग्राहियों को मिली राहत

रायगढ़, 7 जून 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप संचालित सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जिलेभर में आयोजित समाधान शिविरों में प्रशासन द्वारा वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभिन्न विकासखंडों में आयोजित शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को वॉकर, वॉकिंग स्टिक तथा श्रवण यंत्र प्रदान कर उनकी दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। विकासखंड धरमजयगढ़ के बाकारूमा में 2 जून को आयोजित शिविर में जनपद पंचायत अध्यक्षा एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा बालकपोड़ी बाकारूमा निवासी शिवप्रसाद, सिसरिंगा निवासी बंकट सिंह राठिया तथा चरखापारा बाकारूमा निवासी गुलाब को वृद्धजन छड़ी प्रदान की गई।
इसी प्रकार 3 जून को लैलूंगा विकासखंड के ढोर्रोबीजा में आयोजित शिविर में वरिष्ठ नागरिक देवसिंह सिदार एवं पेतराम सिदार को वॉकिंग स्टिक प्रदान की गई। वहीं बैस्कीमुड़ा निवासी दिव्यांग हितग्राही सेवन कुमार चौहान को भी चलने-फिरने में सुविधा हेतु वॉकिंग स्टिक उपलब्ध कराई गई। 4 जून को खरसिया विकासखंड के छोटे मुड़पार में आयोजित शिविर में भैनापारा निवासी तुषार रौतिया को डिजिटल श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। वहीं कुशवाराम सिदार, अघोरी दास महंत, भोकलो पटेल एवं नान्हूराम पटेल को समायोज्य वॉकिंग स्टिक वितरित की गई। 5 जून को धरमजयगढ़ विकासखंड के छाल में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में सांसद राधेश्याम राठिया, जिला पंचायत सदस्या रजनी राठिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के करकमलों से छाल निवासी श्रीमती मनकुंवर महंत, श्रीमती गुरबारी राठिया तथा नवापारा छाल निवासी श्रीमती गंगाबाई पटेल को वॉकिंग स्टिक प्रदान की गई। 6 जून को जनपद पंचायत रायगढ़ अंतर्गत तारापुर में आयोजित शिविर में ग्राम नंदेली निवासी हुलसराम मालाकार के आवेदन का त्वरित निराकरण करते हुए उन्हें एक वॉकर एवं एक वॉकिंग स्टिक प्रदान की गई। इसी प्रकार गनपत यादव को समायोज्य वॉकिंग स्टिक उपलब्ध कराई गई। चलने-फिरने में असमर्थ हितग्राही को जनप्रतिनिधियों द्वारा मंच से उतरकर वॉकर प्रदान किया गया, जिसकी उपस्थित लोगों ने सराहना की।
शिविरों के दौरान समाज कल्याण विभाग के श्री उग्रसेन पटेल द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। उन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्माण की प्रक्रिया, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना तथा क्षितिज-अपार संभावनाएं योजना के अंतर्गत संचालित उच्च शिक्षा प्रोत्साहन, सिविल सेवा प्रोत्साहन एवं दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में उपस्थित लोगों को अवगत कराया। सहायक उपकरण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन उपकरणों से उनकी दैनिक गतिविधियां सुगम होंगी तथा उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता मिलेगी। सुशासन तिहार के शिविर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहे हैं। 

 शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा

रायगढ़, 7 जून 2026

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान से जुड़े विभिन्न विषयों के अध्ययन एवं समीक्षा के लिए ऊटी में आयोजित संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए। इस दौरान समिति की बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति, प्रभाव और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर व्यापक चर्चा हुई। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक किस प्रकार पहुंच रहा है तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर योजनाओं की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझावों पर भी चर्चा की गई।

समावेशी विकास और सामाजिक न्याय सरकार की प्राथमिकता -सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह
बैठक के दौरान सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के वंचित, कमजोर और पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में संचालित योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र हितग्राही इससे वंचित न रहे।
बैठक में संसदीय समिति के अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते सहित समिति के सभी सदस्य सांसद एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विषयों पर प्राप्त सुझावों और निष्कर्षों के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आगे की रणनीति पर भी विचार किया गया।