गुजरात के एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में प्रधानमंत्री को बताई बिहान से आर्थिक सशक्तिकरण की कहानी

कोरिया मिलेट्स कैफे से 37 महिलाओं को मिला रोजगार

रायपुर, 30 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं आज अपनी मेहनत, उद्यमशीलता और आत्मविश्वास के बल पर सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। इसकी एक प्रेरणादायक झलक गुजरात के एकता नगर में आयोजित भारत पर्व 2026 में देखने को मिली, जब कोरिया जिले की महिला उद्यमी एवं मिलेट्स कैफे की संचालिका श्रीमती हीना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने और अपनी सफलता की कहानी साझा करने का अवसर मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं।

37 महिलाओं की आजीविका का माध्यम बना कोरिया मिलेट्स कैफे

     प्रधानमंत्री श्री मोदी से संवाद के दौरान श्रीमती हीना ने बताया कि कोरिया जिले में उनके द्वारा संचालित मिलेट्स कैफे ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बन गया है। इस कैफे से जुड़कर 37 महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधियों के माध्यम से नियमित आय अर्जित कर रही हैं। कभी सीमित आजीविका के साधनों पर निर्भर रहने वाली ग्रामीण महिलाएं आज अपने हुनर और सामूहिक प्रयासों से स्वरोजगार की नई पहचान बना रही हैं।

     श्रीमती हीना ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' ने महिलाओं को संगठित होकर आगे बढ़ने और अपनी क्षमताओं को उद्यम में बदलने का अवसर प्रदान किया है। कोरिया मिलेट्स कैफे इसी सामूहिक उद्यमशीलता का सफल उदाहरण है।

श्री अन्न के स्वाद से देशभर में पहुंच रही छत्तीसगढ़ की पहचान

     श्रीमती हीना ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरिया मिलेट्स कैफे में मोटे अनाज अर्थात श्री अन्न से विभिन्न प्रकार के पौष्टिक एवं पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसके माध्यम से एक ओर पोषणयुक्त खानपान को प्रोत्साहन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की समृद्ध खाद्य संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।  उन्होंने बताया कि भारत पर्व में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक मिलेट्स व्यंजनों का स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले आगंतुकों को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्वाद, स्थानीय खाद्य संस्कृति और ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता से परिचित कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की महिला शक्ति का गौरव

     उल्लेखनीय है कि गुजरात के एकता नगर में 30 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तक भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों के शिल्पकार, उद्यमी और स्व-सहायता समूह अपनी पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजनों एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय आयोजन में कोरिया जिले की महिला उद्यमी श्रीमती हीना का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से संवाद छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण का गौरवपूर्ण उदाहरण है।

 रायपुर 30 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के आगामी आम/उप निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के पुनरीक्षण/अद्यतनीकरण अभियान के तहत आम नागरिकों एवं पात्र मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा में वृद्धि की गई है।
निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण के लिए एक शुद्ध और त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण एवं अद्यतीकरण का कार्य व्यापक स्तर पर संबंधित जिलों में चलाया जा रहा है। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के वार्डवार प्रारंभिक प्रकाशन की तिथि 23 अक्टूबर तथा दावे / आपत्तियां प्राप्ति के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक समय निर्धारित किया गया था। जिला कलेक्टरों द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलों में अर्नव चक्रवात तूफान के प्रभाव एवं सतत बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा है, इसलिए दावा/आपत्ति प्राप्ति हेतु समय-सीमा में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों के अनुरोध को तथा नागरिकों/पात्र मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की समय सीमा आगे बढ़ाते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।

नये संशोधन अनुसार अब दावे/आपत्तियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 03 नवंबर 2026 तक तथा दावे/आपत्तियों के निपटारे की तिथि 03 नवम्बर 2026 से बढ़ाकर 06 नवम्बर 2026 नियत की गई है। निर्वाचक नामावली से संबंधित शेष आगामी कार्यक्रम यथावत रखा गया है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन जिलों में 30 नवम्बर 2026 को किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के द्वारा बताया गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। उन सभी स्थानों में जहां दिसम्बर 2026 में आम/उप निर्वाचन कराया जाना है वहां के मतदाता इस अभियान में शामिल हो सकते है।निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत किये गये स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य हेतु मतदाताओं का सहयोग करें। आयोग द्वारा सभी से अपील की गई है कि दावा/आपत्ति की समय-सीमा में की गई वृद्धि का लाभ उठाकर सभी पात्र नागरिक एवं युवा समय रहते अपना पंजीकरण और आवश्यक सुधार अवश्य कराएं।

 रायपुर । आरंग विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। कैबिनेट मंत्री एवं आरंग विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब के प्रयासों से धमनी-कोटनी पलौद से नवागांव तक 15.50 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 11 करोड़ 69 लाख 9 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल है। सड़क के नवीनीकरण एवं डामरीकरण से धमनी, कोटनी पलौद, नवागांव सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों एवं व्यापारियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।

इस स्वीकृति पर मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आरंग विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें ग्रामीण विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सूरजपुर के अग्रसेन स्टेडियम ग्राउंड में जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।
इस वर्ष राज्योत्सव की थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ रखी गई है। समारोह में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विकास यात्रा और जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की झलक देखने को मिलेगी। आयोजन को उत्साहपूर्ण और गरिमामय बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। राज्य स्थापना दिवस पर जिले के शासकीय भवनों को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा।
विभागीय प्रदर्शनी में दिखेगी जिले की विकास यात्रा
राज्योत्सव स्थल पर विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से जिले में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, नवाचारों और सफल परियोजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनी में विभागीय उपलब्धियों और योजनाओं से नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दिखेंगे छत्तीसगढ़ी लोककला के रंग

स्थानीय कलाकार छत्तीसगढ़ की लोककला, लोकसंस्कृति और परंपराओं पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ये प्रस्तुतियां समारोह के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेंगी।समारोह के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने और अपने दायित्वों का उत्कृष्ट निर्वहन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

 नगरपालिका के आगामी आम/उप निर्वाचन-2026

रायपुर, 30 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के आगामी आम/उप निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के पुनरीक्षण/अद्यतनीकरण अभियान के तहत आम नागरिकों एवं पात्र मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा में वृद्धि की गई है।

निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण के लिए एक शुद्ध और त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण एवं अद्यतीकरण का कार्य व्यापक स्तर पर संबंधित जिलों में चलाया जा रहा है। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के वार्डवार प्रारंभिक प्रकाशन की तिथि 23 अक्टूबर तथा दावे / आपत्तियां प्राप्ति के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक समय निर्धारित किया गया था। जिला कलेक्टरों द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलों में अर्नव चक्रवात तूफान के प्रभाव एवं सतत बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा है, इसलिए दावा/आपत्ति प्राप्ति हेतु समय-सीमा में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों के अनुरोध को तथा नागरिकों/पात्र मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की समय सीमा आगे बढ़ाते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।
नये संशोधन अनुसार अब दावे/आपत्तियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 03 नवंबर 2026 तक तथा दावे/आपत्तियों के निपटारे की तिथि 03 नवम्बर 2026 से बढ़ाकर 06 नवम्बर 2026 नियत की गई है। निर्वाचक नामावली से संबंधित शेष आगामी कार्यक्रम यथावत रखा गया है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन जिलों में 30 नवम्बर 2026 को किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के द्वारा बताया गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। उन सभी स्थानों में जहां दिसम्बर 2026 में आम/उप निर्वाचन कराया जाना है वहां के मतदाता इस अभियान में शामिल हो सकते है।

निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत किये गये स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य हेतु मतदाताओं का सहयोग करें। आयोग द्वारा सभी से अपील की गई है कि दावा/आपत्ति की समय-सीमा में की गई वृद्धि का लाभ उठाकर सभी पात्र नागरिक एवं युवा समय रहते अपना पंजीकरण और आवश्यक सुधार अवश्य कराएं।

 धमनी-कोटनी पलौद से नवागांव तक 15.50 किलोमीटर सड़क का होगा नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रति जताया आभार

रायपुर, 30 अक्टूबर 2026

आरंग विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। कैबिनेट मंत्री एवं आरंग विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब के प्रयासों से धमनी-कोटनी पलौद से नवागांव तक 15.50 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 11 करोड़ 69 लाख 9 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल है। सड़क के नवीनीकरण एवं डामरीकरण से धमनी, कोटनी पलौद, नवागांव सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों एवं व्यापारियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
     इस स्वीकृति पर मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आरंग विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें ग्रामीण विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

 महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े होंगी मुख्य अतिथि

सशक्त नारी, युवा उड़ान’ थीम पर विकास प्रदर्शनी और होंगे आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम

रायपुर, 30 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सूरजपुर के अग्रसेन स्टेडियम ग्राउंड में जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।
इस वर्ष राज्योत्सव की थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ रखी गई है। समारोह में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विकास यात्रा और जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की झलक देखने को मिलेगी। आयोजन को उत्साहपूर्ण और गरिमामय बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। राज्य स्थापना दिवस पर जिले के शासकीय भवनों को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा।

विभागीय प्रदर्शनी में दिखेगी जिले की विकास यात्रा
राज्योत्सव स्थल पर विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से जिले में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, नवाचारों और सफल परियोजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनी में विभागीय उपलब्धियों और योजनाओं से नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दिखेंगे छत्तीसगढ़ी लोककला के रंग
स्थानीय कलाकार छत्तीसगढ़ की लोककला, लोकसंस्कृति और परंपराओं पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ये प्रस्तुतियां समारोह के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेंगी।
समारोह के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने और अपने दायित्वों का उत्कृष्ट निर्वहन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

 हर महीने मिलने वाले 1 हजार रुपए से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए खरीद रहीं सामग्री, परिवार की आय बढ़ाने में बनीं सहभागी

रायपुर, 30 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली 1 हजार रुपए की सहायता राशि से महिलाएं न केवल अपनी छोटी-बड़ी जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि परिवार के पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी सहभागी बन रही हैं। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम गोटाटोला की श्रीमती नम्रता कुम्भकार इसकी एक प्रेरक मिसाल हैं।

महतारी वंदन की राशि बनी पारंपरिक व्यवसाय का सहारा
         ग्राम गोटाटोला निवासी श्रीमती नम्रता कुम्भकार के परिवार की आजीविका मिट्टी के बर्तन एवं अन्य पारंपरिक मिट्टी के उत्पाद बनाने के व्यवसाय पर निर्भर है। वे अपने पति के साथ इस कार्य में सहयोग करती हैं। पहले सीमित पूंजी के कारण मिट्टी के बर्तन तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण होता था। ऐसे में महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता उनके परिवार के लिए उपयोगी साबित हुई है।

       श्रीमती नम्रता बताती हैं कि योजना के तहत हर महीने मिलने वाले 1 हजार रुपए का उपयोग वे मिट्टी के बर्तन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने और घर की जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। इससे व्यवसाय के लिए जरूरी सामग्री जुटाने में आसानी हुई है। नियमित आर्थिक सहयोग से उनके पति के पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिली है और परिवार की आमदनी में भी सुधार हुआ है।

गृहिणी के साथ परिवार की आर्थिक उन्नति में भी निभा रहीं भागीदारी
         महतारी वंदन योजना ने श्रीमती नम्रता को परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर दिया है। अब वे अपनी सहायता राशि का उपयोग सोच-समझकर घरेलू आवश्यकताओं और व्यवसाय के लिए करती हैं। इससे परिवार को आर्थिक संबल मिला है और दैनिक जरूरतों को पूरा करना पहले की अपेक्षा आसान हुआ है। श्रीमती नम्रता की यह सफलता बताती है कि नियमित आर्थिक सहायता की छोटी-सी राशि भी सही उपयोग से ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। विशेष रूप से पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े परिवारों के लिए यह सहयोग आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार
         श्रीमती नम्रता कुम्भकार ने महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हर महीने मिलने वाली सहायता राशि से घर की जरूरतों के साथ पति के व्यवसाय में भी सहयोग कर पा रही हैं। यह राशि उनके परिवार के लिए आर्थिक सहारा बनी है।

 रायपुर । दीपावली से पहले बस्तर संभाग के दूरस्थ, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपए की लागत के 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान के साथ विकास की गति को तेज करने तथा दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा बस्तर संभाग की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों की आवश्यकताओं तथा सड़क एवं पुल संपर्क के विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए विशेष पहल करने के लिए आग्रह किया था, जिसपर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र द्वारा सकारात्मक रुख प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अपने पत्र में बस्तर में सड़क संपर्क विस्तार की प्रगति, स्वीकृत कार्यों, प्रस्तावित सड़कों एवं पुलों तथा विशेष छूट के संबंध में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर के विकास के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है।

बस्तर की 1,168 बसाहटों में सड़क संपर्क के लिए विभिन्न चरणों में कार्यवाही
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि वर्तमान में बस्तर संभाग की 1,168 बसाहटों से संबंधित सड़क कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इनमें से 485 बसाहटों के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के बैच-2 के अंतर्गत 280 बसाहटों को जोड़ने के लिए 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 841.825 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 804.06 करोड़ रुपए है। वहीं लगभग 474 अन्य चिन्हांकित बसाहटों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम बैच में बस्तर संभाग की 234 बसाहटों के सड़क कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें बस्तर जिले की 87, बीजापुर की 44, दंतेवाड़ा की 12, कांकेर की 41, कोण्डागांव की 34 तथा सुकमा की 16 बसाहटें शामिल हैं।

754 और बसाहटों तक पहुंचेगी बारहमासी सड़क, सातों जिलों में प्रस्ताव तैयार
पीएमजीएसवाई-4 के दूसरे बैच में बस्तर जिले की 114, बीजापुर की 125, दंतेवाड़ा की 63, कांकेर की 140, कोण्डागांव की 31, नारायणपुर की 136 और सुकमा की 146 बसाहटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके लिए ग्रामीण सड़क सर्वे ऐप द्वारा सर्वे के साथ गति शक्ति योजना के साथ जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इन प्रस्तावित सड़कों के निर्माण से विशेष रूप से अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा।  ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाजारों और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही कृषि उपज के परिवहन, स्थानीय व्यापार और ग्रामीण आजीविका के नए अवसर विकसित होंगे।

पुल निर्माण को भी मिलेगी गति, 373 पुलों के प्रस्तावों पर हुई चर्चा
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में बताया है कि पीएमजी एसवाई-4 के बैच-1 के अंतर्गत 206 पुलों तथा पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 167 पुलों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग के लिए 55 लंबे पुलों के प्रस्ताव किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आगामी चरणों के लिए भी पुल निर्माण की कार्ययोजना तैयार की गई है। नारायणपुर जैसे दुर्गम जिले में पीएम-जनमन के अंतर्गत 22 लंबे पुलों के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 87.45 करोड़ रुपए है। इन पुलों के निर्माण से वर्षा ऋतु में नदी-नालों के कारण कट जाने वाले गांवों को बड़ी राहत मिलेगी तथा दूरस्थ बसाहटों के लिए आवागमन सुगम हो सकेगा।
नक्सलमुक्त गांवों के लिए विशेष छूट के लिए पहल
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर संभाग की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों की ओर पत्र द्वारा केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। बस्तर के घने जंगलों और दूर-दूर तक फैली छोटी बसाहटों में अनेक ऐसे गांव हैं, जिनकी जनसंख्या 100 से भी कम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रचलित जनसंख्या संबंधी मापदंडों के कारण ये गांव बारहमासी सड़क संपर्क की पात्रता से वंचित रह जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों में विकास कार्यों को तेज गति से पहुंचाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसमें निर्धारित क्लस्टर की जनसंख्या गणना में छूट तथा 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित छोटी-छोटी बसाहटों को एक क्लस्टर मानकर सड़क स्वीकृति देने की आवश्यकता को रेखांकित किया था।केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया है कि बस्तर संभाग की शेष पात्र बसाहटों की पहचान और उनकी सड़क संपर्क आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए ग्राम सड़क सर्वेक्षण (जीएसएस) ऐप के माध्यम से चार माह के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और विशेष छूट संबंधी  अनुरोध पर परीक्षण कर प्राप्त तथ्यों एवं लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा।
नक्सलवाद से मुक्ति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा बस्तर - उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के साथ अब विकास की नई संभावनाएं तेजी से आकार ले रही हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जिन गांवों में वर्षों तक भय और असुरक्षा का वातावरण रहा, वहां अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संचार और रोजगार की सुविधाएं पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क केवल दो स्थानों को जोड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि दूरस्थ गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार है। गांव तक पक्की सड़क पहुंचने से बच्चों को विद्यालय जाने, मरीजों को समय पर उपचार प्राप्त करने तथा किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलती है। इसके साथ ही शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम छोर पर रहने वाले परिवारों तक पहुंचाना आसान होता है। इसीलिए बस्तर की छोटी और दुर्गम बसाहटों के लिए विशेष छूट का अनुरोध इसी उद्देश्य से किया गया है ताकि कोई भी गांव केवल कम जनसंख्या या कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क संपर्क से वंचित न रह जाए।

बस्तर के विकास में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का जताया आभार

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर संभाग में सड़क एवं पुल निर्माण के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना तथा विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण और आगे की कार्यवाही की जानकारी देना महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर के दूरस्थ अंचलों में विकास की नई राह खुल रही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि नक्सलवाद से मुक्त होने वाले प्रत्येक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे। जहां कभी आवागमन कठिन था, वहां अब सड़कें बनेंगी, पुलों से दूरियां कम होंगी और ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।श्री शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से बस्तर संभाग के शेष पात्र गांवों को भी चरणबद्ध तरीके से सड़क संपर्क से जोड़ा जा सकेगा और  बस्तर को सबसे विकसित जनजातीय संभाग बनाएंगे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने चक्रवात ‘अर्नब’ के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभावित किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें समय पर राहत मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण से लेकर सहायता राशि के वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके।

 धान अवशेष प्रबंधन, मल्चर के उपयोग और रबी में दलहनी-तिलहनी फसलों की खेती को दिया गया बढ़ावा

रायपुर, 30 अक्टूबर 2026

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर में आज ‘खेत बचाओ अभियान-रबी 2026’ के अंतर्गत किसान जागरूकता एवं सरसों उन्नत बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर किसानों को सरसों की उन्नत किस्म DRMR150-35 का बीज वितरित किया गया, जिससे लगभग 270 एकड़ क्षेत्र में सरसों की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ. पी. के. राय ने खेत बचाओ अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य किसानों के खेतों को स्वस्थ एवं उपजाऊ बनाए रखना, मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन, संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना तथा दलहनी एवं तिलहनी फसलों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से कृषि की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन लागत कम करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ. पंकज शर्मा ने किसानों को धान की कटाई के बाद फसल अवशेष प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धान की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को जलाने के बजाय मल्चर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इससे जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने, मृदा की संरचना सुधारने तथा भूमि की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलती है। उन्होंने समय पर धान की कटाई, खेत की उचित तैयारी तथा उपलब्ध समय का सदुपयोग करते हुए रबी मौसम में दलहनी एवं तिलहनी फसलें लेने पर जोर दिया।

डॉ. शर्मा ने विशेष रूप से सरसों की खेती की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए बताया कि सरसों कम बीज दर एवं सीमित सिंचाई में भी अच्छी उपज देने वाली महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। उन्होंने उन्नत किस्म DRMR-150-35 की विशेषताओं, बुवाई के समय, बीज दर, कतारों की दूरी, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई एवं अन्य आवश्यक कृषि क्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर, विशेषकर 30 नवंबर से पहले बुवाई करने तथा वैज्ञानिक फसल प्रबंधन अपनाने पर लगभग 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। यह किस्म लगभग 95 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जिससे किसान कम अवधि में रबी मौसम की एक लाभकारी तिलहनी फसल प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजातीय उपयोजना के लाभार्थी किसानों को लगभग 270 एकड़ क्षेत्र में बुवाई के लिए सरसों की उन्नत किस्म का बीज वितरित किया गया। किसानों ने उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत बीज की उपलब्धता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि इससे उन्हें सरसों की खेती अपनाने तथा बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष किसानों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. के. सी. शर्मा एवं डॉ. प्रियंका मीना द्वारा किया गया।

 रायपुर, 30 अक्टूबर 2026

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किसानों को दिखाया गया। गुजरात के बनासकांठा से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि अंतरित की गई। 

प्रधानमंत्री के संबोधन एवं सीधे प्रसारण कार्यक्रम से पूर्व संस्थान के निदेशक डॉ. पी. के. राय ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्यों एवं किसानों के लिए इसके महत्व की जानकारी देते हुए भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों को उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
बनासकांठा से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को विकसित भारत का एक मजबूत स्तंभ बताते हुए कृषि एवं किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करोड़ों किसान परिवारों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है।

इस अवसर पर संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ. पंकज शर्मा ने किसानों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने आगामी रबी मौसम को ध्यान में रखते हुए खेती की बेहतर योजना बनाने तथा फसल विविधीकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने किसानों को पारंपरिक फसल पद्धति के साथ दलहन एवं तिलहन फसलों को शामिल करने, फसल प्रणाली में विविधता लाने तथा उपलब्ध कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की सलाह दी। 

परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में आसपास के आठ गांवों से लगभग 270 किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें 41 महिला एवं 229 पुरुष किसान शामिल थे। कार्यक्रम में ग्राम बिटिया, कुर्रा, पचरी, बरोदे, बुड़ेरा, बेलटुकरी, मधई, मुर्रा एवं भैंसा के किसानों ने सहभागिता की। इस अवसर पर ग्राम बेलटुकरी के सरपंच श्री संतोष कुर्रे, ग्राम कुर्रा के श्री भुवनेश्वर खूंटे तथा ग्राम बिटिया के श्री दुष्यंत साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में किसानों की सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। इस आयोजन ने किसानों तक केंद्र सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के साथ-साथ उन्हें वैज्ञानिक कृषि तकनीकों, फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम में संस्थान के वैज्ञानिक, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल एवं प्रभावी संचालन डॉ. के. सी. शर्मा एवं डॉ. प्रियंका मीना द्वारा किया गया।

 ’स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत में मिली ऑनलाइन आवेदन की सुविधा’

’डिजिटल सेवाओं से ग्रामीणों का जीवन हो रहा आसान, सेवा सेतु केंद्र बना सुशासन की मिसाल’

    रायपुर, 30 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सेवा सेतु पोर्टल व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय सेवाओं और आवश्यक दस्तावेजों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसकी एक सकारात्मक मिसाल खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की छुईखदान तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सुराडबरी में देखने को मिली, जहां किराना व्यवसायी श्री बालकुमार जंघेल को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से पटाखा एवं फुलझड़ी बिक्री का लाइसेंस आसानी से प्राप्त हुआ।

’ग्राम पंचायत में ही मिली लाइसेंस आवेदन की सुविधा’

    ग्राम पंचायत सुराडबरी निवासी श्री जंघेल गांव में किराना दुकान संचालित करते हैं। पटाखा एवं फुलझड़ी की बिक्री के लिए उन्हें आवश्यक लाइसेंस की जरूरत थी। सेवा सेतु पोर्टल ने उनकी राह आसान कर दी। उन्होंने अपने ही ग्राम पंचायत में संचालित सेवा सेतु केंद्र के संचालक वीएलई श्री नरेंद्र सेन से संपर्क किया और आवश्यक दस्तावेज जमा किए। केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके बाद कुछ ही दिनों में उन्हें पटाखा बिक्री का लाइसेंस प्राप्त हो गया।

’समय और अनावश्यक भागदौड़ से मिली राहत’

श्री जंघेल ने बताया कि सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल और सुविधाजनक रही। उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गांव में ही आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने से उनके समय और अनावश्यक भागदौड़ की बचत हुई। उन्होंने इस सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ शासन और सेवा सेतु पोर्टल व्यवस्था के प्रति आभार व्यक्त किया।

’सुशासन और डिजिटल क्रांति की मिसाल बना सेवा सेतु पोर्टल’

    सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय सेवाओं की पहुंच आसान हो रही है। स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होने से आम नागरिकों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण परिवारों को राहत मिल रही है। श्री जंघेल की सफलता यह प्रदर्शित करती है कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से शासकीय प्रक्रियाएं अधिक सुविधाजनक बन रही हैं। सेवा सेतु पोर्टल सुशासन और डिजिटल क्रांति की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

 उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयासों को मिला केंद्र सरकार का सकारात्मक प्रतिसाद, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार

नक्सलवाद से मुक्त हुए दुर्गम गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ने विशेष छूट के लिए उप मुख्यमंत्री ने किया अनुरोध

     रायपुर, 29 अक्टूबर 2026

दीपावली से पहले बस्तर संभाग के दूरस्थ, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपए की लागत के 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान के साथ विकास की गति को तेज करने तथा दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।

     उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा बस्तर संभाग की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों की आवश्यकताओं तथा सड़क एवं पुल संपर्क के विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए विशेष पहल करने के लिए आग्रह किया था, जिसपर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र द्वारा सकारात्मक रुख प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अपने पत्र में बस्तर में सड़क संपर्क विस्तार की प्रगति, स्वीकृत कार्यों, प्रस्तावित सड़कों एवं पुलों तथा विशेष छूट के संबंध में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी है।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर के विकास के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है।

बस्तर की 1,168 बसाहटों में सड़क संपर्क के लिए विभिन्न चरणों में कार्यवाही

     केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि वर्तमान में बस्तर संभाग की 1,168 बसाहटों से संबंधित सड़क कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इनमें से 485 बसाहटों के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के बैच-2 के अंतर्गत 280 बसाहटों को जोड़ने के लिए 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 841.825 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 804.06 करोड़ रुपए है। वहीं लगभग 474 अन्य चिन्हांकित बसाहटों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जा रहे हैं।

     प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम बैच में बस्तर संभाग की 234 बसाहटों के सड़क कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें बस्तर जिले की 87, बीजापुर की 44, दंतेवाड़ा की 12, कांकेर की 41, कोण्डागांव की 34 तथा सुकमा की 16 बसाहटें शामिल हैं।

754 और बसाहटों तक पहुंचेगी बारहमासी सड़क, सातों जिलों में प्रस्ताव तैयार

     पीएमजीएसवाई-4 के दूसरे बैच में बस्तर जिले की 114, बीजापुर की 125, दंतेवाड़ा की 63, कांकेर की 140, कोण्डागांव की 31, नारायणपुर की 136 और सुकमा की 146 बसाहटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके लिए ग्रामीण सड़क सर्वे ऐप द्वारा सर्वे के साथ गति शक्ति योजना के साथ जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इन प्रस्तावित सड़कों के निर्माण से विशेष रूप से अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा।  ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाजारों और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही कृषि उपज के परिवहन, स्थानीय व्यापार और ग्रामीण आजीविका के नए अवसर विकसित होंगे।

पुल निर्माण को भी मिलेगी गति, 373 पुलों के प्रस्तावों पर हुई चर्चा

     केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में बताया है कि पीएमजी एसवाई-4 के बैच-1 के अंतर्गत 206 पुलों तथा पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 167 पुलों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। 

      उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग के लिए 55 लंबे पुलों के प्रस्ताव किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आगामी चरणों के लिए भी पुल निर्माण की कार्ययोजना तैयार की गई है। नारायणपुर जैसे दुर्गम जिले में पीएम-जनमन के अंतर्गत 22 लंबे पुलों के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 87.45 करोड़ रुपए है। इन पुलों के निर्माण से वर्षा ऋतु में नदी-नालों के कारण कट जाने वाले गांवों को बड़ी राहत मिलेगी तथा दूरस्थ बसाहटों के लिए आवागमन सुगम हो सकेगा।

नक्सलमुक्त गांवों के लिए विशेष छूट के लिए पहल

     उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर संभाग की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों की ओर पत्र द्वारा केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। बस्तर के घने जंगलों और दूर-दूर तक फैली छोटी बसाहटों में अनेक ऐसे गांव हैं, जिनकी जनसंख्या 100 से भी कम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रचलित जनसंख्या संबंधी मापदंडों के कारण ये गांव बारहमासी सड़क संपर्क की पात्रता से वंचित रह जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों में विकास कार्यों को तेज गति से पहुंचाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसमें निर्धारित क्लस्टर की जनसंख्या गणना में छूट तथा 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित छोटी-छोटी बसाहटों को एक क्लस्टर मानकर सड़क स्वीकृति देने की आवश्यकता को रेखांकित किया था।

    केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया है कि बस्तर संभाग की शेष पात्र बसाहटों की पहचान और उनकी सड़क संपर्क आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए ग्राम सड़क सर्वेक्षण (जीएसएस) ऐप के माध्यम से चार माह के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और विशेष छूट संबंधी  अनुरोध पर परीक्षण कर प्राप्त तथ्यों एवं लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा।

नक्सलवाद से मुक्ति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा बस्तर - उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

     उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के साथ अब विकास की नई संभावनाएं तेजी से आकार ले रही हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जिन गांवों में वर्षों तक भय और असुरक्षा का वातावरण रहा, वहां अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संचार और रोजगार की सुविधाएं पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क केवल दो स्थानों को जोड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि दूरस्थ गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार है। गांव तक पक्की सड़क पहुंचने से बच्चों को विद्यालय जाने, मरीजों को समय पर उपचार प्राप्त करने तथा किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलती है। इसके साथ ही शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम छोर पर रहने वाले परिवारों तक पहुंचाना आसान होता है। इसीलिए बस्तर की छोटी और दुर्गम बसाहटों के लिए विशेष छूट का अनुरोध इसी उद्देश्य से किया गया है ताकि कोई भी गांव केवल कम जनसंख्या या कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क संपर्क से वंचित न रह जाए।

बस्तर के विकास में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का जताया आभार

     उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर संभाग में सड़क एवं पुल निर्माण के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना तथा विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण और आगे की कार्यवाही की जानकारी देना महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर के दूरस्थ अंचलों में विकास की नई राह खुल रही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि नक्सलवाद से मुक्त होने वाले प्रत्येक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे। जहां कभी आवागमन कठिन था, वहां अब सड़कें बनेंगी, पुलों से दूरियां कम होंगी और ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

     श्री शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से बस्तर संभाग के शेष पात्र गांवों को भी चरणबद्ध तरीके से सड़क संपर्क से जोड़ा जा सकेगा और  बस्तर को सबसे विकसित जनजातीय संभाग बनाएंगे।

रायपुर । रायपुर में शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अलग-अलग टीमों ने 3 से 4 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें बहुचर्चित शराब घोटाला मामले के आरोपी अनवर ढेबर का आवास भी शामिल बताया जा रहा है। अधिकारी सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की पड़ताल कर रहे हैं।

अनवर ढेबर के आवास पर भी जांच
जानकारी के मुताबिक, ED की टीम अनवर ढेबर के घर पहुंची और वहां दस्तावेजों सहित अन्य जानकारियों की जांच शुरू की। सुरक्षा के मद्देनजर आवास के बाहर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अधिकारी किन दस्तावेजों, लेन-देन या अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं।

रायपुर और दुर्ग में पहले भी हुई थी छापेमारी
गौरतलब है कि हाल ही में ED ने रायपुर और दुर्ग में भी अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई की थी। रायपुर के पंडरी क्षेत्र स्थित रवि नगर के सुशील विला में कारोबारी नितिन डागा के आवास पर दो गाड़ियों में पहुंची टीम ने दस्तावेजों की जांच की थी।

वहीं, दुर्ग के ऋषभ ग्रीन सिटी में ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े गुलशन बघेल के आवास पर भी कार्रवाई हुई थी। जानकारी के अनुसार, करीब 10 सदस्यीय टीम सुबह लगभग 6 बजे ऋषभ ग्रीन सिटी के E-701 स्थित उनके घर पहुंची थी।

ED की आधिकारिक जानकारी का इंतजार
शुक्रवार की कार्रवाई के बाद शराब घोटाला मामले की जांच को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, ED ने अभी तक छापेमारी के कारणों, जांच के दायरे और बरामद दस्तावेजों या अन्य सामग्री के संबंध में विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि सभी ठिकानों पर कार्रवाई एक ही मामले से जुड़ी है या अलग-अलग जांच के तहत की जा रही है। एजेंसी की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही कार्रवाई से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

 ’शिकायत से समाधान तक का सफरआसान’

•     धनंजय राठौर

               संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

        रायपुर, 30 अक्टूबर 2026

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें शासन और प्रशासन सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। सुशासन और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाया गया एक बेहद प्रभावी कदम सीएम हेल्पलाइन 1076 है। आज यह हेल्पलाइन राज्य के आम नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके माध्यम से घर बैठे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है।
        मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और प्रशासनिक कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया है कि हेल्पलाइन का उद्देश्य केवल शिकायतों के आंकड़ों को कम करना या पोर्टल पर उन्हें क्लोज करना नहीं है, बल्कि नागरिकों को वास्तविक और संतोषजनक समाधान दिलाना है।

’मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश- संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान’

       मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि उनकी अपेक्षा बहुत स्पष्ट है-जनता को अपनी समस्या लेकर भटकना न पड़े। अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके परिश्रम की वे सराहना भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही से पूरे प्रशासन की छवि खराब हो, यह उचित नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा; जहां कमी है, वहां सुधार का अवसर मिलेगा; और जो लगातार लापरवाही करेंगे, उनकी जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का मूल मंत्र संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान होना चाहिए। 

’विस्तृत कार्यप्रणाली और अब तक के आंकड़े’

        छत्तीसगढ़ शासन के टोल-फ्री नंबर 1076 के माध्यम से नागरिक सरकारी सेवाओं और अपनी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह कॉल सेंटर 24 घंटे और सातों दिन चालू रहता है। राज्य शासन के 49 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं तथा 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। सीएम हेल्पलाइन 1076 पर अब तक 2 लाख 45 हजार 376 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 2 लाख 10 हजार 649 शिकायतों का सफल निराकरण किया जा चुका है। शेष 34 हजार 727 शिकायतों पर तीव्र गति से कार्रवाई जारी है। इस प्रकार, अब तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 85.85 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है।

’किन विषयों पर की जा सकती है शिकायत?’

      सीएम हेल्पलाइन 1076 पर आम जनता से जुड़ी समस्याएं दर्ज कराई जा सकती हैं-बिजली संबंधी समस्याएं (जला हुआ ट्रांसफार्मर न बदलना, बिजली कटौती या बिल में गड़बड़ी), राजस्व से जुड़े मामले (खाता विभाजन, नामांतरण/फौती, जमीन-जायदाद के विवाद या सीमांकन में देरी), शासकीय दस्तावेजों के आवेदन (निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि के खारिज होने या देरी होने पर), प्रशासनिक लापरवाही (थानेदार या तहसीलदार द्वारा सुनवाई न करना, रिपोर्ट न दर्ज करना), जनहित से जुड़ी योजनाएं (स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन कार्ड, पेयजल, सड़क और पेंशन संबंधी दिक्कतें) शामिल की गई हैं।

’धरातल पर दिख रहा बदलाव- त्वरित समाधान के उदाहरण’

      पामगढ़ (जांजगीर-चांपा) के ग्राम भवतरा निवासी श्री देवेंद्र दिनकर की राशन कार्ड संबंधी शिकायत प्राप्त होते ही त्रुटि का सुधार किया गया, जिससे उनका कार्ड पुनः सक्रिय हो गया और उन्हें नियमित राशन मिलने लगा। दुर्गूकोंदल (कांकेर) के ग्राम पंचायत चिखली के आश्रित ग्राम हड़फड़ में क्रेडा विभाग द्वारा कुछ ही घंटों के भीतर बिगड़े हुए सोलर पंप का तत्काल सुधार किया गया। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के खनिज विभाग ने अवैध रेत एवं गिट्टी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर वाहन जब्त किए। बसना (महासमुंद) के ग्राम केंवटापाली निवासी श्री खिरोद कुमार साव की ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) सब्सिडी से जुड़ी लंबित समस्या का परिवहन विभाग ने त्वरित समाधान कर राशि उपलब्ध कराई।
      तपकरा (जशपुर) के बुजुर्ग श्री त्रिपुरारी शर्मा की बंद हुई वृद्धावस्था पेंशन बहाल की गई। इसी क्षेत्र के श्री ओम प्रकाश की शिकायत पर जल प्रदाय योजना के तहत नया मोटर स्थापित कर पेयजल आपूर्ति सुचारू की गई, जिससे 200 परिवारों को राहत मिली। सरगुजा जिले के ग्राम करिया की 12वीं की छात्रा आराधना सिंह के आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधरने से उनकी उच्च शिक्षा की राह आसान हुई।

’प्रशासन और जनता के बीच मजबूत होती कड़ी’

      पहले आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं या योजनाओं के लाभ के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन सीएम हेल्पलाइन 1076 ने इस पूरी व्यवस्था को बदलकर रख दिया है। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन सीधे जनता के दरवाजे पर नजर आता है। प्रत्येक शिकायत पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और उच्च स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग से अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है।
      यह डिजिटल पहल समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए संबल बन गई है। बुजुर्गों को समय पर पेंशन, किसानों को समस्याओं का समाधान और युवाओं को समय पर सहायता मिलना इस बात का प्रमाण है कि यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के सबका साथ, सबका विकास और त्वरित समाधान के संकल्प का जीवंत दस्तावेज है।

 मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने और पात्र किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के दिए निर्देश’

’सर्वेक्षण और राहत वितरण में अनावश्यक विलंब न हो, किसानों को समय पर मिले सहायता : मुख्यमंत्री श्री साय’

’अन्नदाताओं के हितों की रक्षा और उन्हें हरसंभव संबल प्रदान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री साय’

    रायपुर 30 अक्टूबर 2026/

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने चक्रवात ‘अर्नब’ के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभावित किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें समय पर राहत मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करे।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण से लेकर सहायता राशि के वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके।