बिहान से जुड़कर हुनर को बनाया कारोबार का आधार, सिलाई से किराना और मुर्गी पालन से हैचरी तक कई गतिविधियों से सालाना 2 

से 3 लाख रुपये की आय

रायपुर, 17 सितंबर 2026

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड की ग्राम पंचायत अंडी निवासी श्रीमती रानू कैवर्त की सफलता ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल बनकर सामने आई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-बिहान से जुड़कर श्रीमती रानू कैवर्त ने अपने हुनर, मेहनत और उपलब्ध संसाधनों को आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा और आज उनकी वार्षिक आय लगभग 2 से 3 लाख रुपये तक पहुंच गई है।

श्रीमती रानू कैवर्त शिव गुरु महिला स्व-सहायता समूह की सचिव हैं। बिहान से जुड़ने के बाद उन्हें समूह के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। उन्होंने समूह से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए एक ही व्यवसाय पर निर्भर रहने के बजाय कई आजीविका गतिविधियों को अपनाया। सिलाई कार्य, कपड़ों की दुकान, किराना स्टोर, बटेर पालन, देशी मुर्गी पालन और हैचरी जैसे कार्यों को उन्होंने अपनी आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बनाया।

इन प्रयासों ने न केवल उनकी आय के स्रोतों में विस्तार किया, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया। आज श्रीमती रानू कैवर्त अपनी मेहनत और बहुआयामी आजीविका गतिविधियों के माध्यम से सालाना लगभग 2 से 3 लाख रुपये की आय अर्जित कर रही हैं और लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘लखपति दीदी’ संकल्प से महिलाओं को मिला नया अवसर

श्रीमती रानू कैवर्त की सफलता को ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की उस व्यापक पहल से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘लखपति दीदी’ के संकल्प को प्रमुखता दी है। केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आजीविका, वित्तीय समावेशन, कौशल, उद्यमिता और संस्थागत ऋण तक पहुंच के लिए सहायता दी जाती है। लखपति दीदी पहल इसी मिशन का एक परिणाम है, जिसका उद्देश्य स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों को टिकाऊ आधार पर कम से कम एक लाख रुपये वार्षिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। केन्द्र सरकार के अनुसार जुलाई 2026 तक देशभर में 10.08 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लगभग 92 लाख स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका था और 3.46 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी के रूप में सक्षम हुई थीं।

छत्तीसगढ़ में भी लाखों महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं

केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत   2.79 लाख स्व-सहायता समूह सक्रिय थे और लगभग 29.78 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रही थीं।

यह व्यवस्था महिलाओं को केवल समूह से जोड़ने तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों को वित्तीय समावेशन, टिकाऊ आजीविका और सामुदायिक संस्थाओं के सशक्तिकरण से जोड़ा जाता है। केन्द्र सरकार की ओर से समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जैसी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है, जिससे महिलाएं अपनी आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी और संस्थागत सहयोग प्राप्त कर सकें।

एक नहीं, कई आजीविका गतिविधियों से बढ़ी आय

रानू कैवर्त की कहानी की खासियत यह है कि उन्होंने अपनी आय के लिए एक ही साधन पर निर्भर रहने के बजाय कई गतिविधियों को जोड़ा। सिलाई और कपड़ों की दुकान से लेकर किराना व्यवसाय, बटेर पालन, देशी मुर्गी पालन और हैचरी तक के कार्यों ने उनके लिए आय के अलग-अलग अवसर तैयार किए हैं।

रानू बताती हैं कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने का अवसर मिला। बिहान समूह से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन का बेहतर उपयोग करते हुए उन्होंने अलग-अलग आजीविका गतिविधियां अपनाईं। उनके अनुसार, समूह से जुड़ने से उनमें अपने दम पर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

महतारी वंदन योजना से मिला अतिरिक्त आर्थिक संबल

श्रीमती रानू कैवर्त को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। उनके अनुसार नियमित आर्थिक सहायता से घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सहयोग मिलता है और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। अपनी सफलता और आत्मनिर्भरता की दिशा में मिले अवसरों के लिए श्रीमती रानू कैवर्त ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

सेवा संकल्प अभियान में सामने आई आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी

श्रीमती रानू कैवर्त की कहानी यह बताती है कि जब ग्रामीण महिलाओं को संगठन, मार्गदर्शन, वित्तीय एवं आजीविका संबंधी अवसर मिलते हैं और वे अपनी मेहनत व हुनर को व्यवसाय से जोड़ती हैं, तो परिवार की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई यह कहानी केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व्यवस्था, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लखपति दीदी के संकल्प और राज्य में बिहान के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को मिल रहे सहयोग के बीच बने समन्वय की एक मिसाल है। रानू कैवर्त ने अपने हुनर और मेहनत को अवसर से जोड़कर आत्मनिर्भरता की राह बनाई है और अब गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं।

समूह से आर्थिक सहयोग लेकर शुरू किया किराना और मुर्गी व्यवसाय, आय में हुआ उल्लेखनीय इजाफा

रायपुर, 17 सितंबर 2026

जीपीएम जिले के मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत गुदुमदेवरी की श्रीमती सीता मरावी की सफलता ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल बनकर सामने आई है। महिला स्वसहायता समूह से जुड़कर उन्होंने आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत की और आज किराना दुकान तथा मुर्गी व्यवसाय के माध्यम से उनकी वार्षिक आय लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये तक पहुंच गई है।

श्रीमती सीता मरावी वंदना महिला स्वसहायता समूह से जुड़ी हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और स्वरोजगार शुरू करने का अवसर मिला। उन्होंने बैंक लोन तथा समूह के माध्यम से प्राप्त सीआईएफ एवं आरएफ की राशि से 25 हजार रुपये की सहायता लेकर गांव में किराना दुकान शुरू की। इसके बाद समूह के संकुल से 50 हजार रुपये की राशि प्राप्त कर मुर्गी व्यवसाय भी प्रारंभ किया।

दोनों व्यवसायों को उन्होंने मेहनत, लगन और बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाया। अलग-अलग आजीविका गतिविधियों से होने वाली आय ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया। आज श्रीमती सीता मरावी अपने गांव में ‘लखपति दीदी’ के रूप में पहचान बना रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘लखपति दीदी’ संकल्प से जुड़ी आत्मनिर्भरता की कहानी

श्रीमती सीता मरावी की सफलता ग्रामीण महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़कर उनकी आजीविका और उद्यमिता को मजबूत करने की केन्द्र सरकार की पहल से भी जुड़ती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों की साझेदारी से लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़कर वित्तीय समावेशन, आजीविका और छोटे उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता है। 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महिला स्वसहायता समूहों की सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ के संकल्प को प्रमुखता दी गई है। इस पहल का उद्देश्य स्वसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को टिकाऊ तरीके से कम से कम एक लाख रुपये की वार्षिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। इसके लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बैंक ऋण, उद्यमिता और आजीविका गतिविधियों के विस्तार जैसी व्यवस्थाओं को जोड़ा गया है। केन्द्र सरकार के अनुसार जुलाई 2026 तक देशभर में 10.08 करोड़ ग्रामीण परिवार लगभग 92 लाख स्वसहायता समूहों से जुड़े थे और 3.46 करोड़ से अधिक स्वसहायता समूह सदस्यों को ‘लखपति दीदी’ के रूप में सक्षम बनाया जा चुका था। 

छत्तीसगढ़ में लाखों महिलाओं को स्वसहायता समूहों से मिला मंच

केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2.79 लाख स्वसहायता समूह सक्रिय हैं और लगभग 29.78 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रही हैं। 

स्वसहायता समूहों को मिलने वाले रिवॉल्विंग फंड (आरएफ), कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड (सीआईएफ) तथा बैंक लिंकेज जैसी व्यवस्थाएं महिलाओं को अपनी आजीविका गतिविधियों को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय आधार उपलब्ध कराने में मदद करती हैं। केन्द्र सरकार के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आरएफ और सीआईएफ के माध्यम से स्वसहायता समूहों को पूंजी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 

सीता मरावी की कहानी में भी समूह से मिली वित्तीय सहायता का उपयोग किराना दुकान और मुर्गी व्यवसाय शुरू करने में किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वसहायता समूह केवल महिलाओं को संगठित करने का माध्यम नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का आधार भी बन रहे हैं।

किराना दुकान से मुर्गी व्यवसाय तक, बढ़े आय के अवसर

सीता मरावी ने एक ही व्यवसाय पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आय के अलग-अलग स्रोत विकसित किए। किराना दुकान ने उन्हें गांव में ही नियमित व्यवसाय का अवसर दिया, जबकि मुर्गी पालन ने उनकी आय में एक और स्रोत जोड़ा। दोनों गतिविधियों को उन्होंने निरंतर मेहनत और बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाया।

सीता मरावी बताती हैं कि महिला स्वसहायता समूह से जुड़ना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। समूह से मिले आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन से उन्हें स्वरोजगार शुरू करने का अवसर मिला। आज वह अपने पैरों पर खड़ी हैं और गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं।

महतारी वंदन योजना से मिला अतिरिक्त आर्थिक संबल

श्रीमती सीता मरावी को महतारी वंदन योजना के तहत 31वीं किस्त की राशि भी प्राप्त हो चुकी है। नियमित आर्थिक सहायता से घरेलू जरूरतों को पूरा करने में उन्हें सहयोग मिल रहा है। स्वसहायता समूह से मिली सहायता, विभिन्न आजीविका गतिविधियों और स्वयं की मेहनत के साथ उन्होंने आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अपनी अलग पहचान बनाई है। अपनी जिंदगी में आए इस सकारात्मक बदलाव के लिए श्रीमती सीता मरावी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है।

सेवा संकल्प अभियान में सामने आई आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी

सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई श्रीमती सीता मरावी की कहानी बताती है कि जब ग्रामीण महिलाओं को संगठन, वित्तीय सहयोग, मार्गदर्शन और आजीविका के अवसर मिलते हैं, तो वे अपनी मेहनत और हुनर के बल पर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं।

सीता मरावी की यात्रा स्वसहायता समूह से शुरू होकर स्वरोजगार और लखपति दीदी बनने तक पहुंची है। केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘लखपति दीदी’ संकल्प और राज्य में संचालित बिहान की गतिविधियों के माध्यम से तैयार हो रहा यह वातावरण ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर दे रहा है। देशभर में स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से जोड़ने पर केन्द्र सरकार लगातार जोर दे रही है। 

सीता मरावी अब केवल अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने वाली महिला नहीं, बल्कि अपने गांव में यह संदेश देने वाली प्रेरक महिला हैं कि अवसर और सहयोग मिलने पर ग्रामीण महिलाएं भी अपने हुनर को व्यवसाय में बदलकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख सकती हैं। 

स्वैच्छिक रक्तदान के लिए युवाओं, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से किया गया आह्वान, एक यूनिट रक्त जरूरतमंद मरीज के लिए 
बन सकता है जीवनदायी

रायपुर, 17 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला अस्पताल गौरेला के ब्लड बैंक में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना रहा।

विशेष रक्तदान शिविर के शुभारंभ अवसर पर मरवाही विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., नगर पालिका परिषद गौरेला के अध्यक्ष श्री मुकेश दुबे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वस्थ एवं पात्र नागरिकों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों से अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान कर इस मानवीय पहल में सहभागी बनने का आह्वान किया।

रक्तदान मानव जीवन बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व

उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि रक्तदान मानव जीवन बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानवीय एवं सामाजिक दायित्व है। दुर्घटना, गंभीर बीमारी, प्रसव तथा अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों में मरीजों को तत्काल रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे समय में रक्त की उपलब्धता किसी जरूरतमंद के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है। एक व्यक्ति द्वारा किया गया स्वैच्छिक रक्तदान किसी जरूरतमंद मरीज के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से रक्तदान जैसी जनसेवा गतिविधियों को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के आयोजन नागरिकों को समाज और जरूरतमंद लोगों के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रेरित करते हैं।

रक्तदान से पहले स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था

शिविर में रक्तदान करने पहुंचे नागरिकों की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्तदान से पूर्व स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा आवश्यक चिकित्सकीय जांच की गई। निर्धारित स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप पात्र पाए गए व्यक्तियों से ही रक्तदान कराने की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्यकर्मियों ने रक्तदान के लिए आवश्यक सावधानियों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया।

जनभागीदारी से मजबूत होगा सेवा का संकल्प

सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित विशेष रक्तदान शिविर ने सेवा और जनभागीदारी की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि स्वस्थ एवं पात्र व्यक्ति स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएं और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराने में अपना योगदान दें। जिला अस्पताल गौरेला में आयोजित यह शिविर सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से समाज में सहयोग, संवेदना और जनसेवा की भावना को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया। 

 रायपुर । पुलिस की वर्दी सिर्फ कानून-व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी नहीं देती, बल्कि जरूरत के वक्त इंसानियत और संवेदनशीलता दिखाने का फर्ज भी याद दिलाती है। राजधानी रायपुर में सिविल लाइन थाने में पदस्थ ASI संतोष यादव ने ऐसा ही मानवीय उदाहरण पेश किया है।

बताया गया कि एक लावारिस शव मिलने के बाद उसकी पहचान और परिजनों का पता नहीं चल सका। ऐसे में ASI संतोष यादव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए शव के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी अपने स्तर पर निभाई।

पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कराया अंतिम संस्कार
ASI संतोष यादव की पहल पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में शव को विधि-विधान के अनुसार दफनाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी और अन्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे।

आमतौर पर लावारिस शव मिलने के बाद पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी पहचान और परिजनों की तलाश से जुड़ी होती है। लेकिन इस मामले में पहचान नहीं हो पाने के बाद भी शव को सम्मानजनक अंतिम विदाई दिलाने की पहल की गई।

“वर्दी के साथ इंसानियत भी जरूरी”
ASI संतोष यादव की इस पहल की सराहना की जा रही है। उनके इस कदम ने यह संदेश दिया कि किसी व्यक्ति की पहचान भले ही सामने न आई हो, लेकिन उसके अंतिम सम्मान और गरिमा का अधिकार बना रहता है।

पुलिसकर्मी की इस संवेदनशील पहल ने एक बार फिर यह बात सामने रखी कि वर्दी के साथ इंसानियत भी जरूरी है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के स्कूली विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में वर्ष 2026 के दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। जारी आदेश के अनुसार शासकीय, अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों में तीनों अवसरों पर कुल 15 दिनों की छुट्टियां रहेंगी।

दशहरा पर 5 दिन की छुट्टी
आदेश के मुताबिक दशहरा अवकाश 17 अक्टूबर 2026 से 21 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। इस दौरान विद्यार्थियों को लगातार 5 दिनों का अवकाश मिलेगा।

दीपावली पर भी 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल
दीपावली के त्योहार के लिए 6 नवंबर 2026 से 10 नवंबर 2026 तक छुट्टी घोषित की गई है। यानी दीपावली पर भी स्कूल 5 दिनों तक बंद रहेंगे।

दिसंबर में शीतकालीन अवकाश
वर्ष के अंत में विद्यार्थियों को शीतकालीन छुट्टी मिलेगी। 24 दिसंबर 2026 से 28 दिसंबर 2026 तक स्कूलों में 5 दिनों का शीतकालीन अवकाश रहेगा।

पिछले सत्र में 18 दिनों की थी छुट्टी
शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इन तीनों अवसरों पर कुल 18 दिनों का अवकाश दिया गया था। दशहरा पर 29 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक 6 दिन, दीपावली पर 20 से 25 अक्टूबर 2025 तक 6 दिन और शीतकालीन अवकाश 22 से 27 दिसंबर 2025 तक 6 दिनों का था।

इस तरह पिछले सत्र के मुकाबले वर्ष 2026 में दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश को मिलाकर कुल 15 दिन की छुट्टियां निर्धारित की गई हैं।

 रायपुर । लोकभवन में भगवान  विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। राज्यपाल रमेन डेका एवं  प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी ने भगवान विश्वकर्मा का विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश-प्रदेश के खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा दुबे एवं लोक भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों संग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया, बाल अधिकारों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा

आश्रम-छात्रावासों में व्यवस्थाओं की कमियों पर तत्काल सुधार के निर्देश, शिक्षा-स्वास्थ्य एवं बाल संरक्षण को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कवर्धा जिले के दौरे के दौरान दूरस्थ विशेष जनजातीय क्षेत्र बैरख में ‘बाल चौपाल 2.0’ आयोजित कर बच्चों से सीधे संवाद किया। उन्होंने बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनकी आवश्यकताओं को लेकर जानकारी ली। इस दौरान विभिन्न शैक्षणिक एवं आवासीय संस्थानों का निरीक्षण करने के साथ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर सभागृह में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बाल अधिकारों एवं विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि जनजातीय अंचल के बच्चे प्रतिभाशाली और होनहार हैं। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी संसाधन और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराकर उनके भविष्य को और बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने बच्चों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनके सीखने के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया।

बाल चौपाल में बच्चों ने खुलकर रखी अपनी बात

बैरख में आयोजित बाल चौपाल 2.0 में बच्चों ने उत्साह के साथ सहभागिता की। आयोग अध्यक्ष ने बच्चों के साथ संवाद कर उनकी पढ़ाई, रुचियों, समस्याओं और भविष्य के लक्ष्यों की जानकारी ली। क्विज एवं बाल अधिकारों पर आधारित सांप-सीढ़ी जैसे रोचक खेलों के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। गुड टच-बैड टच, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी बच्चों से चर्चा की गई।
डॉ. शर्मा ने बच्चों को अपनी बात बिना झिझक रखने के लिए प्रोत्साहित किया और संस्थानों में नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

संस्थानों के निरीक्षण में मिली कमियों पर तत्काल सुधार के निर्देश

आयोग अध्यक्ष ने आदिवासी बालक आश्रम बैरख सहित विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ-सफाई, भंडार गृह की व्यवस्था, शिक्षकों की उपलब्धता तथा मलेरिया से बचाव की व्यवस्थाओं में कमियां सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। मलेरिया से बचाव के लिए नई मच्छरदानियां उपलब्ध कराने तथा शिक्षकों की कमी के संबंध में आवश्यक पत्राचार कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए। हाई स्कूल में विज्ञान विषय के उपकरणों की कमी एवं व्यवस्थाओं में सुधार के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए। शासकीय बालक गृह कवर्धा के निरीक्षण के दौरान डॉ. शर्मा ने बच्चों के साथ रात्रि भोजन किया और बाल गृह के एक बच्चे का जन्मदिन भी मनाया।

’एकलव्य विद्यालय में विद्यार्थियों संग मनाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन’

एकलव्य आवासीय विद्यालय तरेगांव में आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष और राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरित होने की बात कही तथा भविष्य में राष्ट्र सेवा में योगदान देने का संकल्प व्यक्त किया। डॉ. शर्मा ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनके भविष्य के लक्ष्यों और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों की समस्याओं को समय पर सामने लाने के लिए नियमित काउंसलिंग एवं आवश्यक सैंपलिंग की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

’कलेक्टर सभागृह में बाल अधिकारों एवं योजनाओं की समीक्षा’

जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर सभागृह में आयोग अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बाल अधिकारों से जुड़े विषयों और शासन की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बच्चों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आदिवासी विकास विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होने तक अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था तथा विशेष रूप से गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।
उन्होंने COTPA एक्ट एवं बाल श्रम अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच निरंतर समन्वय और अनुश्रवण के साथ अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। PCPNDT एक्ट के प्रभावी संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं महिला एवं बाल विकास तथा श्रम विभाग को समन्वय स्थापित कर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एवं मिनीमाता महतारी जतन योजना के पात्र हितग्राहियों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जल संसाधन विभाग की 25 वर्षों की विकास यात्रा ने बदली कृषि की तस्वीर, 4,458 हेक्टेयर से बढ़कर 25,936 हेक्टेयर हुई सिंचाई क्षमता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में जल संसाधन विभाग की 25 वर्षों की विकास यात्रा ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में आए महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित करती है। राज्य निर्माण के बाद जिले में सिंचाई अधोसंरचना के विस्तार से सिंचाई क्षमता 4,458 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2026 में 25,936 हेक्टेयर हो गई है।

राज्य गठन के समय सीमित थीं सिंचाई सुविधाएं
राज्य गठन के समय जिले में जल संसाधन अधोसंरचना सीमित थी। 1 नवंबर 2000 से पूर्व जिले में कुल 28 जल संसाधन परियोजनाएं निर्मित थीं। इनमें 17 जलाशय, 4 व्यपवर्तन योजनाएं, 2 स्टॉप डेम और 5 एनीकट शामिल थे। इन परियोजनाओं से मात्र 4,458 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो पाती थी। सिंचाई के सीमित साधनों के कारण कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर थी।

25 वर्षों में 57 नई परियोजनाओं का निर्माण
 राज्य गठन के पश्चात जल संसाधन विभाग ने चरणबद्ध तरीके से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया। पिछले 25 वर्षों में जिले में 57 नई जल संसाधन परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण किया गया। पूर्व की 28 परियोजनाओं और नई 57 परियोजनाओं को मिलाकर जिले में कुल 85 जल संसाधन योजनाओं का आधार तैयार हुआ है।पुरानी नहरों के जीर्णाेद्धार और विस्तार के साथ दूर-दराज के खेतों तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए गए। कम पानी में अधिक क्षेत्र में सिंचाई के लिए माइक्रो एवं लिफ्ट इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया। सोलर पंप और डिजिटल तकनीक के उपयोग से जल वितरण की निगरानी जैसे नवाचार भी किए गए। इसके साथ ही नदियों के संरक्षण, एनीकट निर्माण और भू-जल संवर्धन की दिशा में भी कार्य किया गया।

4,458 से बढ़कर 25,936 हेक्टेयर हुई सिंचाई क्षमता
जल संसाधन विभाग के प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जीपीएम की सिंचाई क्षमता में दिखाई देता है। राज्य गठन के समय जहां 4,458 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव थी, वहीं वर्ष 2026 तक यह क्षमता बढ़कर 25,936 हेक्टेयर हो गई है। इस प्रकार 25 वर्षों में सिंचाई क्षमता में 21,476 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि राज्य गठन के समय की तुलना में छह गुना से अधिक है।

सिंचाई के विस्तार से कृषि को मिला नया आधार
सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की तस्वीर में बदलाव आया है। खेतों में पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को स्थानीय स्तर पर कृषि गतिविधियों को आगे बढ़ाने और बहुफसलीय खेती की दिशा में बढ़ने का अवसर मिला है। सिंचाई का दायरा बढ़ने से कृषि उत्पादन में सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।
जीपीएम जिले की प्रमुख जल संरचनाओं में ग्राम देवरगांव का मलनिया जलाशय, ग्राम आंदुल का जोगीडोंगरी जलाशय तथा ग्राम बनझोरका का एनीकट शामिल हैं। ये जल संरचनाएं जिले में विकसित जल अधोसंरचना और जल संरक्षण के प्रयासों को प्रदर्शित करती हैं।

जल प्रबंधन में आधुनिक तकनीक और संरक्षण पर जोर
जीपीएम में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ जल के बेहतर उपयोग और संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया है। माइक्रो एवं लिफ्ट इरिगेशन, सोलर पंप तथा डिजिटल तकनीक के उपयोग से जल प्रबंधन को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। नदियों के संरक्षण, एनीकट निर्माण और भू-जल संवर्धन जैसे प्रयास जल की उपलब्धता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
जल संरचनाओं के निर्माण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का सीधा संबंध खेतों में पानी की उपलब्धता, कृषि गतिविधियों के विस्तार और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक संभावनाओं से है। जिले में सिंचाई क्षमता का 4,458 हेक्टेयर से बढ़कर 25,936 हेक्टेयर होना इस दीर्घकालीन प्रयास का महत्वपूर्ण परिणाम है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन में जल, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को महत्वपूर्ण आधार माना गया है। इसी व्यापक दृष्टि के अनुरूप जल संसाधनों का बेहतर उपयोग, सिंचाई अधोसंरचना का विस्तार और आधुनिक तकनीक का समावेश ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का जोर भी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और किसानों के लिए बेहतर अवसर तैयार करने पर है। जीपीएम में जल संसाधन विभाग की उपलब्धियां इस दिशा में जिले में हुए अधोसंरचनात्मक विस्तार को दर्शाती हैं।

नई योजनाओं से सिंचाई क्षमता में और विस्तार की उम्मीद
जिले में वर्तमान में भी कई नई सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनके पूर्ण होने के बाद सिंचाई क्षमता में और विस्तार होगा। इससे कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त आधार मिलेगा और जल प्रबंधन की अधोसंरचना और मजबूत होगी।
जल संसाधन विभाग की 25 वर्षों की यह यात्रा केवल जल संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेतों तक पहुंचते पानी, बढ़ती कृषि संभावनाओं, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों की विकास गाथा भी है। गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले की यह उपलब्धि जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और जनकल्याण को विकास के साथ जोड़ने की दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है।

 पीएम जनमन आवास के हितग्राहियों से की आत्मीय मुलाकात,  लखपति दीदी श्रीमती भानुकला बैगा की सफलता को सराहा

जनकल्याणकारी योजनाओं से बदली जिंदगी, सेवा संकल्प अभियान में सामने आईं सफलता की कहानियां

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों की समर्पित जनसेवा के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर हितग्राहियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत धनौली पहुंचकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों से मुलाकात की और उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली।

मंत्री श्री अग्रवाल ने पीएम जनमन आवास योजना के हितग्राही श्री कार्तिक राम बैगा एवं श्री धीरपाल सिंह बैगा के नवनिर्मित आवासों का अवलोकन किया। उन्होंने दोनों परिवारों से चर्चा कर आवास मिलने के बाद उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में जाना। हितग्राहियों ने पक्का आवास मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। सेवा संकल्प अभियान के दौरान ग्रामीणों से संवाद करते हुए मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने श्री धीरपाल सिंह बैगा की पत्नी श्रीमती भानुकला बैगा की सफलता की कहानी भी जानी। श्रीमती भानुकला बैगा ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के महिला स्वसहायता समूह से जुड़ी हैं और बकरी पालन सहित विभिन्न आजीविका गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रही हैं।

स्वसहायता समूह से जुड़कर निरंतर मेहनत और आजीविका गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से उन्होंने लखपति दीदी बनने की उपलब्धि हासिल की है। मंत्री श्री अग्रवाल ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं का स्वसहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने श्रीमती भानुकला बैगा को आगे भी अपनी आजीविका गतिविधियों को विस्तार देने के लिए प्रोत्साहित किया।

’आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही से जाना योजना का लाभ’

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद की कड़ी में मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही श्री नेमचंद गुर्जर से भी मुलाकात की। उन्होंने श्री गुर्जर एवं उनके परिवार से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और आयुष्मान भारत योजना से मिले लाभ के बारे में जाना। श्री नेमचंद गुर्जर ने बताया कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उपचार का लाभ लिया है। उन्होंने रेबीज का टीकाकरण भी कराया है। मंत्री श्री अग्रवाल ने योजना से मिले लाभ की जानकारी लेते हुए परिवार के स्वास्थ्य का हालचाल जाना।

’ग्रामीणों की आत्मीयता से अभिभूत हुए मंत्री श्री अग्रवाल’

मुलाकात के दौरान गुर्जर परिवार ने मंत्री श्री राजेश अग्रवाल का आत्मीय स्वागत किया और उन्हें गरमा-गरम स्वादिष्ट भुट्टा खिलाया। ग्रामीण परिवार के इस सहज और आत्मीय आतिथ्य के लिए मंत्री श्री अग्रवाल ने परिवार का धन्यवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों और मंत्री के बीच सहज संवाद का वातावरण बना रहा। मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने ग्रामीणों से सेवा संकल्प अभियान में अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अभियान सेवा, समर्पण और जनभागीदारी की भावना को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने ग्रामीणों से ‘आशीर्वाद का दीप’ जलाकर अभियान से जुड़ने और जनसेवा की भावना को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी सार्थक होता है, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और लाभार्थी अपने अनुभव साझा कर दूसरे लोगों को भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। सेवा संकल्प अभियान इसी जनभागीदारी और सेवा भावना को व्यापक बनाने का माध्यम है। इस अवसर पर विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा, कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., जिला पंचायत सीईओ श्री मुकेश रावटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

 अत्याधुनिक जिम का उद्घाटन, स्वच्छता ही सेवा अभियान का हुआ शुभारंभ

आईसीएआर-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (आईसीएआर-एनआईबीएसएम), रायपुर में गुरुवार को विश्वकर्मा जयंती पारंपरिक उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें दिव्य वास्तुकार एवं शिल्पकार के रूप में पूजनीय माना जाता है, की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। संस्थान में अनुसंधान एवं विभिन्न संस्थागत गतिविधियों में उपयोग होने वाली मशीनरी, यंत्रों, उपकरणों एवं तकनीकी सुविधाओं की भी पूजा की गई।
संस्थान के निदेशक डॉ. पी. के. राय ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना कर स्टाफ एवं विद्यार्थियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अनुसंधान एवं संस्थागत कार्यों को प्रभावी बनाने में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक उपकरणों एवं मशीनरी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इनके उचित उपयोग, रखरखाव एवं देखभाल पर जोर दिया।

इस अवसर पर संस्थान के स्टाफ एवं विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अत्याधुनिक जिम का उद्घाटन भी निदेशक डॉ. पी. के. राय द्वारा किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक फिटनेस एवं समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं स्टाफ को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा दैनिक दिनचर्या में नियमित व्यायाम को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. पंकज शर्मा, संयुक्त निदेशक द्वारा किया गया।

इसी क्रम में संस्थान में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का भी शुभारंभ किया गया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक “स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत” थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता, साफ-सफाई एवं स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ संस्थान के स्टाफ एवं विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है।
अभियान के प्रथम दिन डॉ. पी. के. राय ने स्टाफ एवं विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई तथा स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाते हुए विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। नोडल अधिकारी डॉ. सुशील कुमार शर्मा ने अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों एवं कार्ययोजना की जानकारी दी तथा कार्यक्रम का समन्वय किया। तीनों कार्यक्रमों में संस्थान के स्टाफ एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान में वैज्ञानिक प्रगति, शारीरिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

  500 करोड़ के मुख्यमंत्री एआई मिशन से संवरेगा युवाओं और तकनीक का भविष्य

•     धनंजय राठौर
•  सयुक्त संचालक, जनसंपर्क

दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में छत्तीसगढ़ भी अब एक नई छलांग लगाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार एआई को विकास, रोजगार और सुशासन के नए अवसरों से जोड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खेती-किसानी से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन तक हर क्षेत्र में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जनसेवा के विभिन्न क्षेत्रों में एआई के प्रभावी उपयोग से रोजगार और नवाचार के नए अवसर सृजित करते हुए हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं।

500 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री एआई मिशन

    भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 500 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री एआई मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को केवल एआई तकनीक अपनाने वाला राज्य नहीं, बल्कि इसके उपयोग और नवाचार में सिरमौर बनाना है। इस मिशन के तहत प्रदेश में 100 एआई लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे।

    योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख विद्यार्थियों और डेढ़ लाख शासकीय अधिकारी- कर्मचारियों को एआई के उपयोग से जोड़ा जाएगा। साथ ही, शासन की 50 से अधिक सेवाओं को एआई के जरिए अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। युवाओं को जॉब सीकर (नौकरी तलाशने वाला) की बजाय जॉब क्रिएटर (नौकरी पैदा करने वाला) बनाने के लिए मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कृषि, स्वास्थ्य और प्रशासन में एआई का प्रयोग

    इस मिशन का दायरा केवल आईटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे धरातल पर आम जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए उतारा जा रहा है। कृषि मौसम, फसल, कीट और रोगों के आंकड़ों के विश्लेषण से किसानों को समय पर सटीक सलाह मिल सकेगी। एआई आधारित तकनीक से जांच, रोग पहचान और स्वास्थ्य संसाधनों के प्रबंधन में सुधार होगा।

सुशासन एवं उद्योग

    सरकारी पोर्टलों (जैसे सेवा सेतु) के विस्तार और एआई के उपयोग से योजनाओं की मॉनिटरिंग और नागरिक सेवाओं को सुगम बनाया जा रहा है। वहीं उद्योगों में उत्पादकता और ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। कारखानों में रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग के उपयोग से उत्पादन की गति बढ़ती है और त्रुटियाँ कम होती हैं। AI सेंसर मशीनों की स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं और खराबी आने से पहले ही चेतावनी दे देते हैं, जिससे लागत बचती है। उद्योगों में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को समझने और 24x7 सहायता प्रदान करने के लिए AI संचालित टूल का उपयोग किया जाता है।

नवा रायपुर बन रहा तकनीक और एआई का नया हब

    नवा रायपुर को आईटी, एआई और डाटा सेंटर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ लगभग 1 हजार करोड़ रुपये के निवेश से एआई आधारित डाटा सेंटर और एआई एसईजेड विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा, नवा रायपुर में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया है। एनआईटी रायपुर और ट्रिपल आईटी (IIIT) नवा रायपुर में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से खनन, इस्पात, स्वास्थ्य, कृषि और स्मार्ट गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं।

नवा रायपुर में देश का पहला एआइ आधारित डेटा सेंटर

    नवा रायपुर अटल नगर में देश का पहला एआइ आधारित डेटा सेंटर सेक्टर-22 में 13.5 एकड़ में विकसित हो रहा यह प्रोजेक्ट न केवल प्रदेश की पहचान को नई ऊंचाई देगा, बल्कि आम जनता के लिए भी बड़े बदलाव लेकर आएगा।  प्रदेश के युवाओं को बेहतर करियर के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही एआइ तकनीक का फायदा किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को भी मिलेगा। डिजिटल सेवाएं मजबूत होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का लाभ दूरदराज के क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेगा।

 दूर बिल्लमगढ़ तक पानी लाने की मजबूरी हुई खत्म, जल जीवन मिशन ने आसान किया ग्रामीण परिवार का जीवन

गौरेला विकासखंड के वनांचल ग्राम करंगरा की रहने वाली भुलिया बाई के जीवन में जल जीवन मिशन के माध्यम से आया बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में ‘हर घर जल’ के संकल्प की सार्थकता को सामने लाता है।

कुछ समय पहले तक भुलिया बाई के परिवार के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना रोजमर्रा की बड़ी चुनौती थी। पानी लेने के लिए उन्हें गांव से दूर बिल्लमगढ़ तक उबड़-खाबड़ रास्तों से होकर जाना पड़ता था। पानी लाने में समय और मेहनत दोनों लगते थे। घरेलू जिम्मेदारियों के साथ दूर से पानी लाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से उनके लिए परेशानी और शारीरिक थकान का कारण बनती थी।

जल जीवन मिशन के तहत घर में नल कनेक्शन स्थापित होने के बाद भुलिया बाई के परिवार की दिनचर्या में बड़ा बदलाव आया है। अब उन्हें पानी के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। घर की देहरी पर नल खुलते ही पेयजल उपलब्ध हो जाता है। इससे परिवार के समय और श्रम की बचत हो रही है तथा दैनिक जीवन पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हुआ है।

भुलिया बाई कहती हैं कि पहले पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब घर में ही नल से पानी मिल जाता है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘हर घर जल’ के संकल्प से जुड़ी पहल है जल जीवन मिशन

 जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराना है। यह योजना केन्द्र और राज्य सरकारों की साझेदारी में संचालित होती है, जिसमें केन्द्र सरकार राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन को ग्रामीण परिवारों के जीवन को आसान बनाने और विशेष रूप से महिलाओं को दूर से पानी लाने की मेहनत से राहत दिलाने से जोड़ा है। केन्द्र सरकार के अनुसार मिशन के आरंभ के समय अगस्त 2019 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3.23 करोड़ परिवारों के पास नल कनेक्शन था। 28 जनवरी 2026 तक यह संख्या बढ़कर 15.79 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गई थी।

महिलाओं के समय और श्रम की बचत से बढ़ी जीवन की सुविधा

भुलिया बाई की कहानी बताती है कि घर तक नल से पानी पहुंचने का असर केवल पानी की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। दूर से पानी लाने में लगने वाला समय और श्रम बचने से परिवार के दैनिक कार्यों के लिए अधिक समय उपलब्ध हो रहा है। स्वच्छ पेयजल की सहज उपलब्धता से परिवार के जीवन में सुविधा और सम्मान की भावना भी बढ़ी है।

जल जीवन मिशन के तहत देशभर में ग्रामीण परिवारों तक नल से पेयजल पहुंचाने का प्रयास ग्रामीण जीवन में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जल जीवन मिशन के तहत देश में   15.91 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति पहुंच चुकी है।

सेवा संकल्प अभियान में सामने आई बदलाव की कहानी

सेवा संकल्प अभियान के दौरान सामने आई भुलिया बाई की कहानी इस बात का उदाहरण है कि जब जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचता है, तो उसका सीधा असर उनके दैनिक जीवन पर दिखाई देता है। कभी पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता था, वहीं अब घर की देहरी पर नल से पानी उपलब्ध हो रहा है।

भुलिया बाई के लिए घर में नल से पानी पहुंचना केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की कठिनाई से मिली राहत और जीवन को अधिक सहज बनाने वाला बदलाव है। ‘हर घर जल’ के संकल्प के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंच रही इस सुविधा से ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं के समय और श्रम की बचत हो रही है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विशेष प्रयासों से शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य

125 करोड़ रुपये की लागत से करीब 64 किलोमीटर सड़क का होगा निर्माण

24 माह में कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विशेष प्रयासों से जशपुर जिले में लंबे समय से अधूरे पड़े पत्थलगांव-कुनकुरी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को अब गति मिली है। करीब 125 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 64 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य को 24 माह की समय-सीमा में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सड़क निर्माण शुरू होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने के साथ ही परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

पत्थलगांव-कुनकुरी राष्ट्रीय राजमार्ग की अधूरी परियोजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2015 में जारी पूर्व निविदा को निरस्त कर नए सिरे से निविदा प्रक्रिया पूरी की गई। नई निविदा प्रक्रिया के बाद मेसर्स विनोद जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संबंधित कंपनी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने उठाया था मुद्दा

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही जशपुर जिले में लंबे समय से अधूरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इसी क्रम में उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पत्थलगांव-कुनकुरी मार्ग के अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के प्रयासों के बाद पुरानी निविदा को निरस्त कर नए सिरे से निविदा प्रक्रिया पूरी की गई और अब निर्माण कार्य शुरू हो सका है।

सड़क अधोसंरचना के विस्तार से जशपुर के विकास को मिलेगी रफ्तार

जशपुर जिले में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के साथ ही भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा कोतबा-बागबहार, चराईडांड-बतौली तथा पत्थलगांव-धरमजयगढ़ सड़क मार्गों के निर्माण एवं विकास कार्य भी प्रगति पर हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जिले में संचालित सड़क निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता एवं तकनीकी मापदंडों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने तथा कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।

 शासकीय योजनाओं का लाभ बन रहा महिलाओं के आत्मविश्वास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का आधार

•    डॉ. दानेश्वरी संभाकर

             उप संचालक

छत्तीसगढ़ में जनसेवा का अर्थ केवल योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन तक सीमित नहीं है। जनसेवा का वास्तविक अर्थ तब सामने आता है, जब शासन की पहल किसी परिवार की जरूरत पूरी करती है, किसी मां को मातृत्व के दौरान संबल देती है, किसी महिला को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर देती है और किसी बच्चे को कुपोषण से बाहर निकालकर स्वस्थ जीवन की ओर ले जाती है। इसी सोच को जनभागीदारी से जोड़ने का माध्यम बन रहा है “सेवा संकल्प अभियान”।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के साथ उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है। इन योजनाओं का प्रभाव अब आंकड़ों के साथ-साथ उन लोगों की कहानियों में भी दिखाई दे रहा है, जिनके जीवन में शासन की योजनाओं ने नई राह खोली है।

महतारी वंदन से आर्थिक संबल, आत्मनिर्भरता की ओर कदम

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महतारी वंदन योजना महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रूपए की सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। अब तक 31 किश्तों में 68 लाख रूपए से अधिक महिलाओं को 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है।

यह राशि कई महिलाओं के लिए परिवार की जरूरतें पूरी करने के साथ आर्थिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ाने और छोटे व्यवसाय शुरू करने का माध्यम बनी है।

जांजगीर-चांपा की श्रीमती उर्मिला यादव ने योजना से प्राप्त राशि को बचाकर आर्टिफिशियल गहनों का व्यवसाय शुरू किया। अब वे घर और साप्ताहिक हाट-बाजारों में गहने बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। इसी जिले की श्रीमती ज्योति कसेर ने आर्थिक सहयोग से पापड़ व्यवसाय शुरू किया। ग्राम सरहर की श्रीमती सुमित्रा कर्ष ने श्रृंगार सामग्री की दुकान शुरू की, जबकि श्रीमती कुसुम देवी पाण्डेय ने अपनी दुकान का विस्तार किया।

कबीरधाम की श्रीमती सतरूपा गंधर्व योजना से मिली राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, घरेलू जरूरतों और बचत के लिए कर रही हैं। वहीं कोण्डागांव की श्रीमती श्यामबती कोर्राम अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में राशि जमा कर रही हैं और परिवार के पौष्टिक आहार की जरूरत भी पूरी कर रही हैं।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि आर्थिक सहायता का प्रभाव केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह परिवार के भविष्य की योजनाओं का आधार भी बन सकता है।

संकट में सुरक्षा, सम्मान के साथ सहायता

महिला सशक्तिकरण का अर्थ आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन भी है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के सभी 33 जिलों में 42 सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। घरेलू हिंसा, उत्पीड़न अथवा अन्य संकट की स्थिति में महिलाओं को यहां कानूनी सहायता, चिकित्सकीय सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

यह व्यवस्था संकटग्रस्त महिला को केवल सहायता नहीं देती, बल्कि उसे यह भरोसा भी देती है कि कठिन परिस्थिति में शासन उसके साथ खड़ा है।

बेटी के विवाह में आर्थिक संबल

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों का विवाह बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऐसे परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। योजना के तहत अब तक 24 हजार 336 बालिकाओं का सामूहिक विवाह कराया जा चुका है और प्रत्येक जोड़े के विवाह के लिए 50 हजार रूपए की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

यह पहल विवाह के आर्थिक बोझ को कम करने के साथ बेटियों के सम्मानपूर्वक विवाह में परिवारों को सहयोग प्रदान कर रही है।

समूह की ताकत से स्वरोजगार की राह

महिला सशक्तिकरण को स्थायी आधार देने के लिए महिलाओं को आजीविका और उद्यमिता से जोड़ना भी जरूरी है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत अब तक 42 हजार 878 महिला समूहों को 129.46 करोड़ रूपए का रियायती ऋण उपलब्ध कराया गया है।

रियायती ऋण से महिला समूह अपने छोटे व्यवसाय और आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। सामूहिक प्रयास से महिलाएं न केवल आय अर्जित कर रही हैं, बल्कि परिवार और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी अपनी भूमिका मजबूत कर रही हैं।

मातृत्व का संबल, स्वस्थ बचपन की नींव

सेवा संकल्प की भावना मातृत्व और बाल स्वास्थ्य तक भी पहुंचती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से पात्र गर्भवती महिलाओं और माताओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य जांच और आवश्यक देखभाल में मदद मिलती है।

कबीरधाम की श्रीमती संजू तिवारी को पहले बच्चे के जन्म पर 5 हजार रूपए तथा दूसरी संतान बालिका होने पर 6 हजार रूपए की सहायता मिली। उन्होंने इस राशि का उपयोग दूध, फल, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर किया। बेमेतरा की श्रीमती मुकेश्वरी साहू ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन से योजना की जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ लिया और सहायता राशि का उपयोग पोषण एवं स्वास्थ्य जांच में किया।

वहीं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की बालिका हिमांशी कोवाची “हमर स्वस्थ लइका” कार्यक्रम के माध्यम से अति गंभीर कुपोषण से सामान्य श्रेणी में पहुंची। 16 सप्ताह के विशेष पोषण प्रबंधन के दौरान उसका वजन 9.2 किलोग्राम से बढ़कर 11.50 किलोग्राम हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियमित गृहभेंट, वजन मापन, स्वास्थ्य परीक्षण और पोषण संबंधी मार्गदर्शन इस बदलाव की महत्वपूर्ण कड़ी बने।

सेवा संकल्प आंकड़ों से आगे, बदलाव की पहचान

इन उदाहरणों में सेवा संकल्प अभियान की वास्तविक भावना दिखाई देती है। उर्मिला यादव के लिए योजना की राशि स्वरोजगार का आधार बनी, श्यामबती कोर्राम के लिए बेटियों के भविष्य की सुरक्षा का माध्यम, संकटग्रस्त महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर सुरक्षा और सहायता का भरोसा बना और हिमांशी के लिए सतत पोषण प्रबंधन स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने का अवसर बना।

यही सेवा संकल्प अभियान की विशेषता है-यह योजनाओं को केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में आए बदलावों के रूप में देखने और सामने लाने का प्रयास है।

जब शासन की सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचती है, तो वह केवल आर्थिक सहयोग नहीं रहती। वह किसी महिला के लिए आत्मविश्वास बनती है, किसी परिवार के लिए उम्मीद, किसी बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य और किसी बच्चे के लिए स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

छत्तीसगढ़ की इन बदलती कहानियों में जनसेवा की सार्थकता दिखाई देती है। सेवा से संकल्प, संकल्प से संबल और संबल से सशक्तिकरण-यही वह यात्रा है, जिसे सेवा संकल्प अभियान जन-जन तक पहुंचा रहा है।

 सेवा संकल्प अभियान के तहत 18 सितंबर को होगा ‘भव्य काव्य संध्या’ का आयोजन, छत्तीसगढ़ के नामचीन कवियों के साथ लखनऊ और जबलपुर के रचनाकार भी देंगे प्रस्तुति

संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत 18 सितंबर 2026 को रायपुर के महंत घासीदास स्मारक परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच में ‘भव्य काव्य संध्या’ का आयोजन किया जाएगा। शाम 7 बजे से आयोजित इस विशेष काव्य संध्या में छत्तीसगढ़ के नामचीन कविगण अपनी बहुचर्चित रचनाओं की प्रस्तुति देंगे।

कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित रचनाकार भी अपनी साहित्यिक प्रस्तुतियों से काव्य संध्या की गरिमा बढ़ाएंगे। लखनऊ की श्रृंगार रस की कवयित्री सुश्री सोनी मिश्रा अपनी रचनाओं की प्रस्तुति देंगी, वहीं जबलपुर के श्री विनोद नयन भी काव्य पाठ करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्थानीय कवियों की सहभागिता के साथ यह आयोजन साहित्य और काव्य प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित यह काव्य संध्या साहित्य, संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक विशेष आयोजन है। मुक्ताकाशी मंच का वातावरण काव्य पाठ और साहित्यिक प्रस्तुतियों से सराबोर होगा, जहां श्रोताओं को विभिन्न रस और भावों से जुड़ी रचनाएं सुनने का अवसर मिलेगा।

संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन 18 सितंबर को शाम 7 बजे से महंत घासीदास स्मारक परिसर, रायपुर के मुक्ताकाशी मंच में किया जाएगा। साहित्य एवं कविता प्रेमियों से इस काव्य संध्या में सहभागिता का आह्वान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि संस्कृति विभाग द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से जनभागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजित ‘भव्य काव्य संध्या’ छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को मंच प्रदान करने का अवसर भी बनेगी।

 रायपुर, 17 सितम्बर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा के दौरान कृषि क्षेत्र के विकास, किसानों की आय में वृद्धि तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसी दिशा में केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं से लाभान्वित होकर महासमुन्द जिले के किसान पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी फसलों और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम गुलझर के कृषक श्री गौरव कुठारे ने ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से बेहतर आमदनी अर्जित की है।
कृषक श्री गौरव कुठारे बताते हैं कि वे पारंपरिक धान की खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाकर अपने 1.60 हेक्टेयर प्रक्षेत्र में वर्षभर टमाटर, बैंगन, सेम एवं गेंदा जैसी फसलों की खेती कर रहे हैं। ड्रिप और मल्चिंग जैसी नवीन तकनीकों के उपयोग से उन्हें उत्पादन लागत नियंत्रित करने के साथ बेहतर उत्पादन प्राप्त हो रहा है।
श्री कुठारे ने बताया कि पूर्व में वे मुख्य रूप से धान की खेती करते थे। उद्यानिकी फसलों की खेती शुरू करने के बाद उन्हें उत्पादन एवं बाजार मूल्य के बेहतर अवसर मिले। वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक ग्राफ्टेड बैंगन, टमाटर सीडलिंग प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें एक एकड़ में ग्राफ्टेड बैंगन फसल के लिए 30 हजार रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुआ।
कृषक श्री गौरव बताते हैं कि ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से उन्हेे करीब 23 टन उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसका विक्रय लगभग 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया गया। इससे उन्हें लगभग 2 लाख 65 हजार रुपए की सकल आमदनी प्राप्त हुई। ड्रिप, मल्चिंग एवं कृषि यंत्रों के उपयोग से उत्पादन लागत को नियंत्रित करने में भी सहायता मिली। यह सफलता आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है। वे स्वयं अन्य कृषकों को भी पारंपरिक धान की खेती के साथ सब्जी एवं अन्य उद्यानिकी फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

 स्थानीय बाजार से राष्ट्रीय सरस मेलों तक पहुंची भंवरपुर की महिलाएं

कभी घर की चारदीवारी तक सीमित रहकर परिवार की जिम्मेदारियां निभाने वाली ग्रामीण महिलाएं आज अपने हुनर और मेहनत से आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा से प्रेरित आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण की भावना को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहा है। महासमुंद जिले के विकासखंड बसना के ग्राम भंवरपुर में गठित नया सवेरा महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सामूहिक प्रयास, हुनर और मेहनत के बल पर अपनी आजीविका को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भरता की ऐसी बदलाव की कहानी पेश की है, जो गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी नई उम्मीद और प्रेरणा बन रही है।

समूह की महिलाओं ने पारंपरिक कौशल को आजीविका का माध्यम बनाते हुए कोषा साड़ी, शॉल, दुपट्टा, गमछा सहित विभिन्न उत्पाद तैयार किए। बिहान योजना से मिले सहयोग और बाजार उपलब्ध कराने की पहल ने महिलाओं के उत्पादों को स्थानीय स्तर से बाहर निकलकर देश के प्रमुख शहरों तक पहुंचने का अवसर दिया। आज समूह की महिलाएं अपने हुनर के माध्यम से परिवार की आय में सहयोग कर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रही हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत गठित नया सवेरा महिला स्व सहायता समूह को जनपद पंचायत बसना के माध्यम से चक्रिय निधि का लाभ प्राप्त हुआ। इस सहयोग ने समूह की आर्थिक गतिविधियों को गति देने में विशेष भूमिका निभाई। महिलाओं ने सामूहिक रूप से अपनी कार्ययोजना तैयार की और अपने पारंपरिक हुनर को व्यवस्थित व्यवसाय का स्वरूप देना शुरू किया। समूह की महिलाओं द्वारा तैयार कोषा साड़ी, शॉल, दुपट्टा, गमछा एवं अन्य उत्पादों की गुणवत्ता और आकर्षक स्वरूप ने ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया। बिहान के माध्यम से समूह का चिन्हांकन कर विभिन्न स्थानों पर आयोजित सरस मेलों में स्टॉल उपलब्ध कराया गया।

नया सवेरा महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भिलाई, रायपुर, दिल्ली, विशाखापट्टनम और नोएडा में आयोजित सरस मेलों में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इन मेलों में ग्राहकों ने समूह द्वारा निर्मित कोषा साड़ी, शॉल, दुपट्टा, गमछा एवं अन्य सामग्री को सराहा और खरीदा। भिलाई में आयोजित सरस मेले में समूह ने 1 लाख 25 हजार रुपए, रायपुर में 1 लाख 1 हजार रुपए, दिल्ली में 78 हजार रुपए, विशाखापट्टनम में 82 हजार 500 रुपए तथा नोएडा में 3 लाख 21 हजार रुपए कुल 7 लाख 7 हजार 500 रुपए की सामग्री का विक्रय किया। इस प्रकार विभिन्न सरस मेलों में समूह के उत्पादों की बिक्री ने महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर तैयार किए।

सरस मेलों में मिली सफलता के बाद समूह की महिलाओं का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा है। समूह अब स्थानीय बाजार में भी अपने उत्पादों का विक्रय कर रहा है। इससे महिलाओं को निरंतर आय का स्रोत प्राप्त हो रहा है और वे अपने व्यवसाय को और अधिक विस्तार देने की दिशा में प्रयासरत हैं।

 जब किसी व्यक्ति अपने सपने को साकार करने के लिये रात-दिन मेहनत और संघर्ष में डूबे होते हैं, ऐसे में उनके सपना को साकार करने का जिम्मा सरकार या शासन को योजनाएं पूरी करती है तब उस योजनाओं के बारे में वह अपने तक नहीं रखते हैं, बल्कि उनके जैसे आस-पड़ोस में रहने वाले एव जरूरतमन्द परिवारों को भी बताने से नहीं चूकते। एक ऐसी योजना ने सलका निवासी गुलाबमनी के जीवन में  बदलाव और सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री आवास योजना ने महती भूमिका निभाया एक कठिन जीवन संघर्ष के दौरान जब उन्हे हर तरफ से बेसहारा होने का खतरा हुआ ठीक उसी समय उन्हे अपने जीवन में स्वयं का आषियाना मिल गया। उनकी बेहद कठिन परिस्थितियों मेें प्रधानमंत्री आवास योजना ने उन्हे नए सिरे से जीवन की शुरूआत करने का अवसर प्रदान कर दिया है। अब गुलाबमनी नई उमंग के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने लगी हैं।

कठिन जीवन संघर्ष
दूसरे के खेतों में परिश्रम करके जीवन यापन करने वाले श्री धरम मारन की पुत्री गुलाबमनी की प्राथमिक शिक्षा उनके गांव में हुई और उनका विवाह हुआ। ससुराल पक्ष में अनबन होने से वह बेहद कठिन दौर में आ गई जब ससुराल पक्ष से उनका पूरी तरह से अलगाव हो गया। एक परित्यक्त जीवन में जूझ रही गुलाबमनी को ऐसे कठिन समय में उनकी बहन ने अपने घर पर रखा और उनका हौसला बनाए रखा। ग्राम पंचायत सलका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हे गत वर्ष पक्के मकान की स्वीकृति प्राप्त हुई। कठिन समय में अपना एक मकान होना उनके लिए सबसे बड़ा संबल बन गया।

प्रधानमंत्री आवास बना सहारा
गुलाबमनी जब परिवार के साथ कठिन दौर से गुजर रही थीं तो उनके पास अपनी छत का ना होना सबसे बड़ी समस्या थी। ऐसे में फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके लिए ऐसा कार्य कर दिया जिसे इन्होने सपने में भी नहीं सोचा था। विगत वित्तीय वर्ष में गुलाबमनी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित किया गया। आवास योजना के तहत मिली आर्थिक मदद से उन्होंने परिश्रम से अपना एक सुंदर आषियाना बनाया और अब उनके पास खुद का मकान है। यही उनका सबसे बड़ा सहारा भी बन गया है।

सामाजिक पहचान है आवास
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्षी पहल, और साकारात्मक निर्णय ने सेवा संकल्प का जो गुलाबमनी के जीवन में बदलाव दिखा वह एक मिसाल है। गुलाबमनी कहती हैं कि जब ससुराल से अलगाव हुआ तो उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास से मिले पक्के मकान से अब उनकी सामाजिक पहचान बनी है। उनका खुद का अपना मकान होना समाज में गर्व से जीने का एक माध्यम भी बन गया है।