31 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आयोजित होंगे वित्तीय समावेशन शिविर

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक व्यापक वित्तीय समावेशन अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार इस अवधि में जिले की ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में विशेष वित्तीय समावेशन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से वंचित नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में कम से कम एक शिविर आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक भी बैंकिंग एवं वित्तीय सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
बैंकिंग सुविधाओं से वंचित नागरिकों को मिलेगी प्राथमिकता
जिला अग्रणी बैंक कार्यालय पेंड्रारोड द्वारा जारी पत्र के अनुसार वित्तीय समावेशन अभियान का प्रमुख उद्देश्य ऐसे नागरिकों और परिवारों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है, जिनकी अब तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं हो सकी है। शिविरों में पात्र नागरिकों के प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाते खोलने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से नागरिकों को बचत, बैंकिंग लेनदेन और विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सुविधाओं से जोड़ने में सहायता मिलेगी।
अभियान के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे परिवारों के जनधन खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधाओं और वित्तीय सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना से मिलेगा आर्थिक सुरक्षा का संबल
वित्तीय समावेशन शिविरों में पात्र नागरिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के अनुसार 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों को वार्षिक 436 रुपये प्रीमियम पर दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर उपलब्ध होता है। यह योजना बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पात्र नागरिकों को मात्र 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। योजना में दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दो लाख रुपये तथा निर्धारित आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में एक लाख रुपये तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाता है। शिविरों के माध्यम से नागरिकों को इन योजनाओं की पात्रता, प्रीमियम, बीमा लाभ और पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी देकर अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
अटल पेंशन योजना से भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मिलेगा आधार
शिविरों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित पात्र नागरिकों को अटल पेंशन योजना के संबंध में भी जागरूक किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र बैंक खाताधारक 18 से 40 वर्ष की आयु में निर्धारित शर्तों के अनुसार पंजीयन कर सकते हैं। नियमित अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद एक हजार से पांच हजार रुपये तक की मासिक गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है। आयकरदाता योजना में नए पंजीयन के पात्र नहीं हैं।
अटल पेंशन योजना का उद्देश्य नागरिकों को वृद्धावस्था में नियमित आय का आधार उपलब्ध कराना है। शिविरों में योजना के लाभ, अंशदान, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए योजना से जुड़ सकें।
निष्क्रिय जनधन खाते होंगे सक्रिय, केवाईसी और आधार सीडिंग की मिलेगी सुविधा
वित्तीय समावेशन अभियान के दौरान केवल नए बैंक खाते खोलने और बीमा योजनाओं में पंजीयन तक ही गतिविधियां सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पहले से संचालित बैंक खातों से संबंधित समस्याओं के निराकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिविरों में निष्क्रिय जनधन खातों को नियमानुसार सक्रिय करने, बैंक खातों में आधार सीडिंग, लंबित केवाईसी एवं सी-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने तथा बचत खातों में नामांकन संबंधी जानकारी अद्यतन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
बैंक खातों में नामांकन की जानकारी अद्यतन होने से खाताधारकों के परिवारों को भविष्य में आवश्यक बैंकिंग प्रक्रियाओं को पूरा करने में सुविधा मिल सकती है। इसी प्रकार केवाईसी और आधार संबंधी प्रक्रियाएं पूरी होने से पात्र हितग्राहियों को बैंकिंग सेवाओं एवं शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी।
डिजिटल बैंकिंग के साथ साइबर धोखाधड़ी से बचाव की भी मिलेगी जानकारी
शिविरों में नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं, डिजिटल भुगतान और सुरक्षित वित्तीय लेनदेन के संबंध में भी जागरूक किया जाएगा। विशेष रूप से डिजिटल लेनदेन के दौरान होने वाली धोखाधड़ी से बचाव, बैंक खाते की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखने तथा साइबर अपराधियों के झांसे में आने से बचने के उपाय बताए जाएंगे।
नागरिकों को ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन और बैंकिंग पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारियां किसी भी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करने के संबंध में जागरूक किया जाएगा। साथ ही संदिग्ध फोन कॉल, फर्जी लिंक और ऑनलाइन ठगी के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया जाएगा। इससे ग्रामीण नागरिकों में डिजिटल बैंकिंग के प्रति विश्वास बढ़ाने और सुरक्षित लेनदेन को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी।
प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय क्षेत्र तक पहुंचेगा अभियान
वित्तीय समावेशन अभियान को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्र को कम से कम एक शिविर से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला अग्रणी बैंक कार्यालय द्वारा सभी बैंक शाखाओं को बैंक मित्रों, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही शिविरों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया गया है। बैंक शाखाओं और स्थानीय निकायों के समन्वित प्रयासों से अभियान को अंतिम छोर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
पात्र नागरिकों से शिविरों का लाभ उठाने की अपील
जिला अग्रणी बैंक कार्यालय ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले वित्तीय समावेशन शिविरों में पहुंचकर अपनी पात्रता के अनुसार बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाएं। जिन नागरिकों के बैंक खाते नहीं हैं, वे जनधन खाता खुलवाने तथा जिनके खाते निष्क्रिय हैं अथवा केवाईसी और आधार सीडिंग लंबित है, वे संबंधित बैंकिंग प्रक्रियाएं पूरी कराने के लिए शिविरों का लाभ ले सकते हैं।
वित्तीय समावेशन का यह अभियान ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, नागरिकों को बीमा एवं पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने और आर्थिक रूप से सुरक्षित समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अभियान से विशेष रूप से वंचित, जरूरतमंद और दूरस्थ क्षेत्रों के पात्र परिवारों को वित्तीय सुरक्षा का संबल मिलने की उम्मीद है।

 रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11.30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी।

 जशपुर जिले में 16 मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए 64 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

प्रत्येक प्रभावित परिवार को मिलेगी 4 लाख रुपये की सहायता, कठिन समय में परिजनों को राहत देने की पहल

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और उन्हें आर्थिक संबल देने की इसी पहल के तहत जशपुर जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 16 व्यक्तियों के निकटतम वारिसों के लिए कुल 64 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक प्रकरण में मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दुर्घटनाओं एवं आपदाओं के कारण अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों को शासन के प्रावधानों के अनुरूप समय पर सहायता मिल सके। किसी परिवार के सदस्य की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न दुख और क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने और जीवन को पुनः व्यवस्थित करने में सहायक होती है।

कलेक्टर कार्यालय जशपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत 16 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इन प्रकरणों में कुएं, तालाब, नदी, बांध एवं अन्य जलस्रोतों में डूबने से हुई मृत्यु के मामले शामिल हैं। शासन के निर्धारित प्रावधानों के तहत पात्र निकटतम वारिसों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

जिले के विभिन्न विकासखंडों के 16 प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता

जारी आदेश के अनुसार कुनकुरी तहसील के ग्राम बेमताटोली में मनीषा बाई की कुएं में गिरकर डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री ललकू राम के आवेदन पर 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार जशपुर तहसील के ग्राम बाहमनपुर में बीकांत तिर्की की तालाब में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री बरनाबास तिर्की के आवेदन पर 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। फरसाबहार तहसील के ग्राम सिंगिबहार में सरस्वती बाई की तालाब में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री अनूप राम के आवेदन पर भी 4 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

मनोरा तहसील के ग्राम पटिया (अंगराकटोना) में लच्छू राम की बांध के पानी में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री मधुरा राम के आवेदन पर 4 लाख रुपये तथा ग्राम रेमने में बलदेव राम की ईब नदी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्रीमती जगमाईत बाई के आवेदन पर 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार तपकरा तहसील के ग्राम साजबहार (कंडरापानी) में शबनम तिग्गा की तालाब में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री संतोष तिग्गा के आवेदन पर 4 लाख रुपये तथा मनोरा तहसील के ग्राम लिटिम में मोनिका एक्का की कुएं में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री ओंकार एक्का के आवेदन पर 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

फरसाबहार तहसील के ग्राम कोनपारा में नरेन्द्र डनसेना की डेम के पानी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री राम प्रसाद डनसेना के आवेदन पर 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पत्थलगांव तहसील के ग्राम गोडीकला में विनोद महंत की कुएं में डूबने से मृत्यु के मामले में श्रीमती देवकुंवर के आवेदन पर 4 लाख रुपये तथा फरसाबहार तहसील के ग्राम गारीघाट (किनकेला टोला) में सागरमती बाई की कुएं में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री जयपाल साय के आवेदन पर 4 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई है।

इसी प्रकार मनोरा तहसील के ग्राम डड़गांव में सफदर अंसारी की लावा नदी में डूबने से मृत्यु के मामले में श्रीमती चमन खातून के आवेदन पर 4 लाख रुपये, ग्राम गुल्लू में मनोज खलखो की नदी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्रीमती अनिता खलखो के आवेदन पर 4 लाख रुपये तथा फरसाबहार तहसील के ग्राम भालूमुंडा में शिवानी शाह की नदी में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री शीतल शाह के आवेदन पर 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मनोरा तहसील के ग्राम गेधा में पटला राम की तालाब में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्रीमती बिहनी बाई के आवेदन पर 4 लाख रुपये, फरसाबहार तहसील के ग्राम कुंहारबहार में अमीन राम की कुएं में डूबने से मृत्यु के मामले में श्रीमती फूलमेत बाई के आवेदन पर 4 लाख रुपये तथा ग्राम माटीपहाड़छर्री में संकुंद्रो साय की कुएं में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्रीमती पदना बाई के आवेदन पर 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना शासन की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा आपदा एवं दुर्घटना प्रभावित परिवारों को निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप राहत प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से पात्र प्रकरणों में आर्थिक सहायता स्वीकृत कर प्रभावित परिवारों को संबल प्रदान किया जा रहा है।

जशपुर जिले में 16 प्रकरणों में 64 लाख रुपये की सहायता राशि की स्वीकृति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सहायता से दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों से उबरने में मदद मिलेगी।

 गंभीर विषयों को सहजता से जनमानस तक पहुंचाने की कार्टून में है अद्भुत क्षमता: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

 युवा कार्टूनिस्ट अपनी रचनात्मकता को दें नई उड़ान, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें छत्तीसगढ़ का नाम: मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री श्री साय कार्टून फेस्टिवल-2026 में हुए शामिल, कार्टून वॉच पत्रिका के 30 वर्ष पूर्ण होने पर दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व एवं सेवा यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक का हुआ विमोचन

प्रख्यात कार्टूनिस्ट श्री अभिषेक तिवारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से किया गया सम्मानित

कार्टून केवल हास्य और मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र और समाज का सशक्त दर्पण है। यह गंभीर विषयों, सामाजिक परिस्थितियों और विसंगतियों को हास्य एवं व्यंग्य के माध्यम से सहजता से जनमानस तक पहुंचाने वाली प्रभावशाली रचनात्मक विधा है। कई बार जो बात हजारों शब्दों में कहना कठिन होता है, उसे एक प्रभावशाली कार्टून बड़ी सरलता और गहराई के साथ अभिव्यक्त कर देता है। कार्टून समाज को हंसाने के साथ सोचने, समझने और आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा आयोजित कार्टून फेस्टिवल-2026 को संबोधित करते हुए यह बात कही। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कला और साहित्य किसी भी समाज की चेतना के वाहक होते हैं। कार्टून इस दृष्टि से विशिष्ट कला है, जिसमें चित्र, विचार, हास्य और व्यंग्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। एक कार्टूनिस्ट अपने सूक्ष्म अवलोकन और रचनात्मक दृष्टि से सामाजिक घटनाओं को ऐसा स्वरूप देता है, जो लंबे समय तक लोगों की स्मृति में बना रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्टून जनभावनाओं, जनअपेक्षाओं और सामाजिक सरोकारों को अभिव्यक्ति देने का भी सशक्त माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय कार्टून कला की समृद्ध परंपरा का उल्लेख करते हुए महान कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आर.के. लक्ष्मण का प्रसिद्ध ‘कॉमन मैन’ केवल एक कार्टून चरित्र नहीं, बल्कि देश के सामान्य नागरिक की आशाओं, अपेक्षाओं, जिज्ञासाओं और चिंताओं की पहचान बन गया। स्वतंत्रता के बाद बदलते भारत और उसकी सामाजिक परिस्थितियों को उन्होंने जिस प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया, वह भारतीय पत्रकारिता और कार्टून कला की अमूल्य विरासत है।
 
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्टून कला को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे दूरस्थ अंचलों की प्रतिभाओं को भी अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने और इस विधा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कार्टून फेस्टिवल-2026 में जयपुर के प्रख्यात कार्टूनिस्ट श्री अभिषेक तिवारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी कलाकार की दीर्घकालीन साधना और रचनात्मक योगदान का सम्मान पूरी कला विधा का सम्मान है और इससे नई पीढ़ी को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने युवा कार्टूनिस्टों का आह्वान करते हुए कहा कि नई पीढ़ी में प्रतिभा, कल्पनाशीलता और तकनीक की अपार संभावनाएं हैं। डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के नए मंच उपलब्ध कराए हैं। युवा कलाकार अपनी मौलिकता और रचनात्मक दृष्टि को बनाए रखते हुए इन अवसरों का उपयोग करें और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान अपनी समृद्ध कला, संस्कृति, साहित्य और रचनात्मक परंपराओं से है। राज्य सरकार इनके संरक्षण एवं संवर्धन के साथ कलाकारों और रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्टून फेस्टिवल जैसे आयोजन स्थापित कलाकारों के अनुभव और युवा प्रतिभाओं की ऊर्जा को एक मंच पर लाकर कला एवं समाज के बीच रचनात्मक संवाद को मजबूत करते हैं।

कार्यक्रम के दौरान सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व, नेतृत्व और सेवा यात्रा पर आधारित कार्टून कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कार्टून के माध्यम से किसी व्यक्तित्व और उसकी यात्रा को प्रस्तुत करना अभिव्यक्ति का विशिष्ट और रोचक माध्यम है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्टून वॉच पत्रिका के प्रकाशन के 30 वर्ष पूर्ण होने और 31वें वर्ष में प्रवेश करने पर पत्रिका के संपादक श्री त्र्यंबक शर्मा सहित पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि तीन दशकों तक कार्टून जैसी विशिष्ट रचनात्मक विधा को समर्पित पत्रिका का निरंतर प्रकाशन उल्लेखनीय उपलब्धि है। कार्टून वॉच ने इस कला के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ देशभर के स्थापित और नवोदित कार्टूनिस्टों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए सशक्त मंच उपलब्ध कराया है।

लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कार्टून के माध्यम से समाज के गंभीर और संवेदनशील विषयों को व्यंग्य के जरिए सहज एवं सरल रूप में रेखांकित किया जा सकता है। उन्होंने कार्टून कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए श्री त्र्यंबक शर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए कार्टून वॉच पत्रिका के 30 वर्ष पूर्ण होने पर पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्टून फेस्टिवल-2026 के सफल आयोजन के लिए आयोजकों, सहयोगियों, कार्टूनिस्टों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के साथ समाज में सकारात्मक और विचारशील संवाद को और समृद्ध करेंगे। कार्यक्रम में कार्टून वॉच के संपादक श्री त्र्यंबक शर्मा, श्री हिमांशु द्विवेदी सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ पत्रकार, देश के विभिन्न हिस्सों से आए कार्टूनिस्ट, कलाकार तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोकभवन में विशेष ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता श्री इभानन साहू ने मुलाकात की। ऑटिज्म से प्रभावित आकांक्षा लायंस इंस्टिटयूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट रायपुर के इस 22 वर्षीय छात्र ने हांगकांग में आयोजित स्पेशल ओलंपिक ईस्ट एशिया रीजनल बॉलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। राज्यपाल ने इभानन साहू की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की। 

        श्री डेका ने कहा कि इभानन साहू की उपलब्धि अदम्य इच्छाशक्ति और कठोर परिश्रम का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनकी सफलता न केवल छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। राज्यपाल ने आकांक्षा लायंस इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट रायपुर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संस्था के शैक्षणिक कार्याे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने स्वेच्छानुदान मद से 10 कम्प्यूटर प्रदान करने की बात कही। 

        इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष डॉ. नितिन धबलिया, निदेशक डॉ. साधना नायक, प्राचार्य श्रीमती प्रतिष्ठा शुक्ला, एच.एफ.ओ. श्री नित्यानंद जैसवाल, इभानन की माता श्रीमती तेजश्री साहू एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

 किस्त की राशि से कृषि और घरेलू जरूरतों के छोटे खर्च पूरे करने में मिल रही मदद

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को मिल रहे संबल और उनके जीवन में आए बदलावों की कहानियां सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता खेती-किसानी से जुड़े जरूरी खर्चों को पूरा करने में मददगार बन रही है। सूरजपुर जिले की ग्राम पंचायत पर्री के किसान श्री देवरूप सिंह के लिए भी यह योजना राहत का माध्यम बनी है।

श्री सिंह बताते हैं कि सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण खेती के जरूरी काम और परिवार की छोटी-मोटी जरूरतें पूरी करना कई बार कठिन हो जाता था। जरूरत पड़ने पर कर्ज लेना पड़ता था, जिससे परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। अब योजना के तहत मिलने वाली 2 हजार रुपये की किस्त से उन्हें खेती-किसानी और दैनिक जरूरतों के कुछ खर्च पूरे करने में मदद मिलती है।

उन्होंने बताया कि यह सहायता राशि सीमित आय वाले किसान परिवारों के लिए उपयोगी है। योजना का लाभ मिलने पर श्री देवरूप सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उनके अनुसार, समय पर मिलने वाली सहायता से खेती के छोटे खर्चों की चिंता कम हुई है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में दी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।

 लगभग 3 एकड़ में विकसित होगा आधुनिक बस टर्मिनल, एक साथ 35 से 40 बसों के ठहराव की होगी व्यवस्था

प्रतिदिन 5 हजार से अधिक यात्रियों को मिलेगा लाभ, वेटिंग हॉल, लिफ्ट, टिकट काउंटर और डिजिटल सूचना स्क्रीन सहित होंगी आधुनिक सुविधाएं
कुनकुरी और पत्थलगांव में भी आधुनिक बस स्टैंड को स्वीकृति, बंदरचुआ और दुलदुला में निर्माण कार्य जारी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में यात्री सुविधाओं के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर जिला मुख्यालय जशपुरनगर में 11 करोड़ 83 लाख 62 हजार रुपये की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया जारी है। लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह आधुनिक बस टर्मिनल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ शहर की परिवहन व्यवस्था को नया स्वरूप देगा। लंबे समय से आधुनिक बस स्टैंड की प्रतीक्षा कर रहे जिलेवासियों के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण सौगात साबित होगी।

’लगभग तीन एकड़ में बनेगा हाईटेक बस स्टैंड, 40 बसों तक के ठहराव की होगी सुविधा’
    जशपुरनगर के वार्ड क्रमांक 8 स्थित पुराने मवेशी बाजार परिसर में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है। लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस आधुनिक बस टर्मिनल में एक साथ 35 से 40 बसों के खड़े होने की व्यवस्था होगी। इससे बसों के आवागमन और ठहराव को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
    जशपुर जिला मुख्यालय का बस स्टैंड जिले के प्रमुख परिवहन केंद्रों में शामिल है। यहां प्रतिदिन 100 से अधिक बसों का आवागमन होता है और पांच हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं। यहां से जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी राज्यों झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित अन्य स्थानों के लिए बस सेवाएं संचालित होती हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नए बस स्टैंड के निर्माण से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी।

’वेटिंग हॉल, लिफ्ट और डिजिटल सूचना स्क्रीन सहित मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं’
    प्रस्तावित हाईटेक बस स्टैंड को यात्रियों की सुविधा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। यहां आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय, सुव्यवस्थित वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, लिफ्ट और आधुनिक शौचालय सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों को बसों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए डिजिटल सूचना स्क्रीन लगाने की भी योजना है।
    बस स्टैंड परिसर में 40 दुकानों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे यात्रियों को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस बस टर्मिनल से विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी।
’ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन होगा अधिक सुगम’
    जशपुरनगर जिला मुख्यालय होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार और शासकीय कार्यों के लिए यहां पहुंचते हैं। आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण से इन यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। बसों के व्यवस्थित ठहराव और संचालन से शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में भी मदद मिलेगी।
    नए बस टर्मिनल के विकसित होने से जशपुरनगर की परिवहन अधोसंरचना मजबूत होगी और जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से आने-जाने वाले यात्रियों को भी आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
’कुनकुरी और पत्थलगांव में भी बनेंगे आधुनिक बस स्टैंड’
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के विभिन्न नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जशपुरनगर के साथ कुनकुरी और पत्थलगांव में भी अत्याधुनिक बस स्टैंड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
    इसी क्रम में बंदरचुआ और दुलदुला में एक-एक करोड़ रुपये की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी।
जशपुरनगर में प्रस्तावित हाईटेक बस स्टैंड सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित की जा रही परिवहन अधोसंरचना से आने वाले समय में यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

 अटल विहार योजना के तहत 51.48 करोड़ रुपये की लागत से 225 आवासों का होगा निर्माण, आम नागरिकों को मिलेगा किफायती और सुविधायुक्त आशियाना

मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विशेष प्रयासों से जिले में आवासीय सुविधाओं का हो रहा विस्तार
कुनकुरी के गिनाबहार में 97 और जशपुर के बालाछापर में 128 आवासों का निर्माण, आधुनिक अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगी कॉलोनियां
’अटल विहार योजना अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को मिलेगी विशेष राहत, ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को 80 हजार और एलआईजी हितग्राहियों को 40 हजार रुपये का अनुदान’
’जशपुर के महुआटोली, कडोरा और पत्थलगांव क्षेत्र में भी आवासीय योजनाओं के विस्तार की तैयारी’

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित, सुविधायुक्त और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री साय के गृह जिले जशपुर को आवासीय विकास के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा अटल विहार योजना के अंतर्गत कुनकुरी विकासखंड के ग्राम गिनाबहार और जशपुर नगर के ग्राम बालाछापर में लगभग 51 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत से दो आधुनिक आवासीय कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से कुल 225 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है। इन योजनाओं से जिले में सुनियोजित आवासीय विकास को गति मिलने के साथ ही विभिन्न आय वर्गों के परिवारों को अपना घर प्राप्त करने के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विशेष निर्देशों के अनुरूप इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आवासीय विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि जिला मुख्यालयों, छोटे नगरों और विकासखंड स्तर तक भी आधुनिक एवं व्यवस्थित आवासीय सुविधाओं का विस्तार हो। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल प्रदेश के सभी 33 जिलों में आवासीय योजनाओं के विस्तार की दिशा में कार्य कर रहा है।
’मुख्यमंत्री श्री साय की पहल से छोटे शहरों तक पहुंच रही आधुनिक आवासीय सुविधाएं’
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विस्तार को महत्वपूर्ण प्राथमिकता देते हुए सभी 33 जिलों में नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय योजनाएं विकसित करने पर जोर दिया है। इसी सोच के अनुरूप जशपुर जिले में अटल विहार योजना के तहत नई आवासीय परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल मकानों का निर्माण करना नहीं, बल्कि ऐसे सुव्यवस्थित आवासीय परिसर विकसित करना है, जहां नागरिकों को सुरक्षित वातावरण, बेहतर सड़कें, स्वच्छता, हरियाली और दैनिक जीवन की आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें।
    जशपुर जिले में इन योजनाओं के क्रियान्वयन से विशेष रूप से मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही जिले में आवासीय अधोसंरचना के विस्तार से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों, निर्माण क्षेत्र और रोजगार के अवसरों को भी प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा है।
’आवास मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विशेष प्रयासों से आवासीय परियोजनाओं को मिली गति’
    आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विशेष निर्देशों पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा जिले में आवासीय परियोजनाओं के विस्तार और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री चौधरी ने आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्ध निर्माण तथा नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है।
    मंत्री श्री चौधरी के मार्गदर्शन में मंडल द्वारा ऐसी आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आम नागरिकों की आर्थिक क्षमता के अनुरूप होने के साथ-साथ आधुनिक शहरी नियोजन और बेहतर जीवन स्तर की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। जशपुर और कुनकुरी की प्रस्तावित कॉलोनियां इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। इन योजनाओं से जिले में व्यवस्थित आवासीय विकास के साथ ही नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।
’कुनकुरी के गिनाबहार में 17.15 करोड़ रुपये से बनेगी पहली आधुनिक आवासीय कॉलोनी’
    अटल विहार योजना के अंतर्गत कुनकुरी विकासखंड के ग्राम गिनाबहार में लगभग 7 एकड़ भूमि पर क्षेत्र की पहली आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी। इस परियोजना के लिए 17 करोड़ 15 लाख 71 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत कुल 97 आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से 91 आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के परिवारों के लिए निर्धारित हैं।
    इस परियोजना की विशेषता यह है कि राज्य शासन द्वारा आवासीय योजना के लिए मंडल को मात्र एक रुपये प्रति वर्गफुट की दर से भूमि उपलब्ध कराई गई है। इससे किफायती आवास निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के अंतर्गत पात्र ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को 80 हजार रुपये तथा एलआईजी हितग्राहियों को 40 हजार रुपये का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इससे सीमित आय वाले परिवारों पर आवास प्राप्त करने का आर्थिक बोझ कम होगा।
    कुनकुरी-बगीचा मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस परियोजना में सुव्यवस्थित आंतरिक सड़कें, सुरक्षा व्यवस्था, हरित वातावरण, जल निकासी और अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह कॉलोनी कुनकुरी क्षेत्र में सुनियोजित आवासीय विकास का नया केंद्र बन सकेगी।
’जशपुर के बालाछापर में 34.32 करोड़ रुपये से बनेंगे 128 आवास, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा परिसर’
    जशपुर नगर के ग्राम बालाछापर में अटल विहार योजना के अंतर्गत लगभग 7 एकड़ भूमि पर दूसरी बड़ी आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। इसके लिए 34 करोड़ 32 लाख 25 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न आय वर्गों के लिए कुल 128 आवासों के साथ व्यावसायिक दुकानों का निर्माण भी प्रस्तावित है।
    योजना में उच्च आय वर्ग (एचआईजी) के 11, मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के 20, जूनियर एमआईजी के 4, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के 55 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 38 आवास शामिल हैं। इस प्रकार परियोजना में समाज के विभिन्न आर्थिक वर्गों की आवासीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।
    बालाछापर की यह आवासीय कॉलोनी रायगढ़ रोड स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 से मात्र 200 मीटर की दूरी पर विकसित की जाएगी। इसे आधुनिक कवर्ड कैंपस के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां बस स्टॉप, सामुदायिक भवन, बॉक्स क्रिकेट, आकर्षक गार्डन, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया तथा व्यावसायिक दुकानों जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन सुविधाओं से रहवासियों को आवास के साथ ही मनोरंजन, सामाजिक गतिविधियों और दैनिक आवश्यकताओं के लिए बेहतर वातावरण प्राप्त होगा।
    छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के निर्देशों के अनुरूप मंडल द्वारा प्रदेश में किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडल का उद्देश्य केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को ऐसा सुव्यवस्थित और सुरक्षित आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हों। जशपुर और कुनकुरी में विकसित की जा रही कॉलोनियों में आधुनिक अधोसंरचना, चौड़ी एवं व्यवस्थित सड़कें, स्वच्छ वातावरण, हरित क्षेत्र और आवश्यक नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
    श्री सिंह देव ने बताया कि इन परियोजनाओं में विभिन्न आय वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवासों की योजना तैयार की गई है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना मंडल की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।
’महुआटोली, कडोरा और पत्थलगांव में भी आवासीय योजनाओं के विस्तार की तैयारी’
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जशपुर जिले में आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में आगे भी नई परियोजनाएं विकसित करने की तैयारी है। इसके अंतर्गत जशपुर के महुआटोली, कडोरा तथा पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम मदनपुर में भी आवासीय योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन योजनाओं से जिले के अन्य क्षेत्रों में भी नागरिकों को व्यवस्थित एवं किफायती आवास प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे।
    छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के जशपुर स्थित कार्यपालन अभियंता श्री प्रफुल्ल चौरे ने बताया कि ग्राम मदनपुर, पत्थलगांव की आवासीय योजना में भी बुकिंग जारी है। संबंधित आवासीय योजनाओं के लिए बुकिंग प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हो चुकी है तथा प्रथम चक्र की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
’जशपुर के आवासीय विकास में जुड़ रहा नया अध्याय’
     जशपुर जिले में आवासीय विकास को नई दिशा मिल रही है। कुनकुरी और जशपुर में लगभग 14 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली इन दोनों परियोजनाओं से 225 परिवारों को आधुनिक आवासीय सुविधाओं से युक्त घर प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
    अटल विहार योजना के अंतर्गत इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन जिले में सुव्यवस्थित नगरीय विकास, बेहतर नागरिक सुविधाओं और किफायती आवास की उपलब्धता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे जशपुर जिले में आवासीय अधोसंरचना मजबूत होने के साथ ही आम नागरिकों के अपने घर के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।

 खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के 70वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककलाओं जैसे पंडवानी, पंथी, राउत नाचा, सुवा नृत्य, कर्मा और बस्तर की जनजातीय नृत्य परंपराओं का जिक्र करते हुए उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश की इस सांस्कृतिक थाती को मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश-विदेश के कोने-कोने तक पहुंचाया जाना चाहिए। राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय का 70वां स्थापना दिवस समारोह राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में हर्षाेल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की 70 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सामूहिक योगदान का परिणाम बताया।

राज्यपाल श्री डेका ने दानवीर राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती द्वारा अपनी पुत्री राजकुमारी इंदिरा सिंह की स्मृति में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिए गए ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि संगीत मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है, जबकि नृत्य, चित्रकला और शिल्प समाज के इतिहास व संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि कला के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रतिभा के साथ-साथ धैर्य, निरंतर अभ्यास और समर्पण बहुत जरूरी है। साथ ही, उन्होंने कला को आजीविका और व्यवसाय से जोड़ने की संभावनाओं पर भी बल दिया।

सांसद श्री संतोष पांडे ने राजपरिवार के योगदान को बताया अनुकरणीय

सांसद श्री संतोष पांडे ने कहा कि राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती द्वारा अपनी पुत्री की स्मृति में दिया गया दान अद्वितीय और अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जमीन दान करना भी कठिन है, लेकिन राजपरिवार की दूरदर्शी सोच ने खैरागढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। उन्होंने शिक्षा, कला-कौशल, परिश्रम और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने का संदेश भी दिया।
         
कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत उद्बोधन विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. लवली शर्मा ने दिया। इस गरिमापूर्ण आयोजन में राजपरिवार की सदस्य राजकुमारी शताक्षी सिंह, सांसद प्रतिनिधि भागवत शरण सिंह, प्रभारी कुलसचिव आर. वेंकट रमण गुड़े, जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में प्राध्यापक, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एक ही छत के नीचे आश्रय, परामर्श, कानूनी और चिकित्सकीय सहायता; संकट में 24 घंटे मदद

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

हिंसा और प्रताड़ना से प्रभावित महिलाओं को संकट की घड़ी में त्वरित सहायता और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में सखी वन स्टॉप सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के इन केंद्रों के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर आश्रय, परामर्श, कानूनी सहायता, उपचार और पुलिस सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। बालोद जिले का सखी वन स्टॉप सेंटर इस एकीकृत सहायता व्यवस्था का उदाहरण है।

केंद्र प्रशासक सुश्री एकता कुर्रे ने बताया कि घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, बाल विवाह अथवा किसी अन्य प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाएं किसी भी समय केंद्र से संपर्क कर सकती हैं। केंद्र का उद्देश्य उन्हें तत्काल राहत देने के साथ आगे की कार्रवाई और पुनर्वास में सहयोग करना है।

सुरक्षित आश्रय से लेकर कानूनी सहायता तक

जरूरतमंद महिलाओं को केंद्र में पांच दिनों तक निःशुल्क अस्थायी आश्रय, भोजन और देखभाल की सुविधा दी जाती है। प्रशिक्षित काउंसलर उन्हें मानसिक तनाव से उबरने के लिए परामर्श देते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से निःशुल्क कानूनी सलाह और पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। अस्वस्थ या घायल महिलाओं को चिकित्सकीय उपचार तथा आपात स्थिति में पुलिस सहायता भी दिलाई जाती है।

महिलाओं के लिए सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण

केंद्र में प्रशासक से लेकर सुरक्षा गार्ड तक महिला कर्मचारी तैनात हैं। इससे सहायता लेने पहुंची महिलाएं बिना संकोच अपनी बात साझा कर सकती हैं। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है, ताकि वे सुरक्षित महसूस करते हुए सहायता प्राप्त कर सकें।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में 42 सखी वन-स्टॉप सेंटर संचालित किए हैं। यहां घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और संकटग्रस्त महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सकीय सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी आश्रय एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए शासन संकटग्रस्त महिलाओं तक सहायता सेवाएं पहुंचा रहा है। सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से पीड़ित महिलाएं 24 घंटे मदद प्राप्त कर सकती हैं। 

 ‘बिहान‘ से खुला सफलता के द्वार

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत मिट्टी शिल्प के व्यवसाय से जुड़कर लखपति दीदी श्रीमती चुन्नी कुम्भकार सभी के प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं, क्योंकि कभी सुविधाओं से वंचित रहीं जिसके चलते आर्थिक परेशानियां जीवन की प्रगति को बाधित कर रही थीं। कबीरधाम जिले के विकासखंड बोड़़ला के वनांचल ग्राम रेंगाखारकला के गौरी महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर श्रीमती चुन्नी लखपति दीदी के रूप में आज जानी और पहचानी जा रही हैं।

श्रीमती चुन्नी बिहान से जुड़ने से पहले अपने परिवारिक पेशा मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती थी। तब उन्हें ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, जो पूरे परिवार की जरूरत को पूरा कर सके। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता मिली और व्यवसाय को आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिल गया। बर्तन बनाने में सहयोग के साथ-साथ तकनीकी मार्गदर्शन मिला जिससे व्यवसाय को आगे बढ़ने लगा। मिटटी के बर्तन, मटका, दीया, मूर्ति इत्यादि बनाकर स्थानीय बाजारों में विक्रय करने से अच्छी आमदनी होने लगी है। श्रीमती चुन्नी की आमदनी पहले से अधिक बढ़ गई है और स्थानी बाजारों के साथ-साथ जिला एवं राज्य स्तरीय उत्सव कार्यक्रम, विभिन्न महोत्सव, क्षेत्रीय सरस मेला एवं राज्य स्तरीय सरस मेला में उनके द्वारा अपनी मिट्टी शिल्प कला की मार्केटिंग की जा रही है जिससे और अधिक लाभ प्राप्त होता है।

व्यवसाय से मिली तरक्की ने बदला मेरा जीवन- चुन्नी

लखपति दीदी चुन्नी कुम्भकार बताती है कि बिहान योजना में जोड़ने से पहले आर्थिक एवं सामाजिक स्तर कमजोर था। पैसे की आवक कम थी तो जीवन यापन में लगी रहती थी। लेकिन समूह से जुड़कर जीवन में बहुत सुधार हुआ है। बिहान योजना से  जुड़कर व्यवसाय को खड़ा करने के लिए लोन प्राप्त हुआ। इन पैसों की सहायता से समूह के सभी सदस्यों ने मिलकर बड़ी मात्रा में भगवान की मूर्तियां, बर्तन और अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया। मिट्टी को आकार देते-देते जीवन भी संवरने लगा और देखते ही देखते 1 लाख 80 हजार रुपए का व्यवसाय विभिन्न माध्यमों से हो गया। इस व्यवसाय से 1 लाख 20 हजार रुपए की शुद्ध आमदनी हुई। व्यवसाय की सहायता से वह अपने परिवार के भरण पोषण के साथ-साथ अपने बच्चों की शिक्षा,स्वास्थ्य एवं अन्य दैनिक जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में सक्षम हो गई हैं। अब लखपति दीदी का दर्जा मिलने से समाज में मान-सम्मान बढ़ गया और आर्थिक तरक्की ने जीवन को सुखमय बना दिया है।

 जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी पर वन अमला सक्रिय, गांवों में मुनादी कर ग्रामीणों को किया सतर्क

हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और जंगल में प्रवेश नहीं करने की अपील

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

जशपुर जिले में हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानव-हाथी द्वंद्व की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा सतर्कता एवं निगरानी बढ़ा दी गई है। हाथियों की गतिविधियों पर ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। साथ ही मैदानी अमले को अलर्ट रखते हुए प्रभावित गांवों में मुनादी के जरिए ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है।

वनमंडलाधिकारी जशपुर ने बताया कि 12 अक्टूबर को तपकरा वन परिक्षेत्र के सागजोर बीट में हाथियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त होते ही वन विभाग की टीम तत्काल सक्रिय हो गई। वन अमले द्वारा आसपास के गांवों में मुनादी कर ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी की जानकारी दी गई तथा जंगल में प्रवेश नहीं करने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश दी गई।

ड्रोन से निगरानी, मैदानी अमले को किया गया अलर्ट

वन विभाग द्वारा हाथियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए ड्रोन तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे हाथियों की स्थिति और उनके विचरण की जानकारी प्राप्त कर समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सकें। विभाग का मैदानी अमला भी सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

वन विभाग ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों की समय पर जानकारी और ग्रामीणों की जागरूकता से मानव-हाथी द्वंद्व की संभावित घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। इसी उद्देश्य से प्रभावित गांवों में लगातार सतर्कता बरतने और विभागीय निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है।

हाथियों को घेरने, भगाने या फोटो-वीडियो बनाने का प्रयास न करें

वन विभाग ने ग्रामीणों से विशेष अपील की है कि हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर स्वयं उन्हें भगाने, घेरने अथवा उनके नजदीक जाने का प्रयास न करें। हाथियों के साथ फोटो या वीडियो बनाने के लिए उनके समीप जाना भी खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें।

विभाग ने विशेष रूप से बच्चों एवं बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर रखने, रात्रि के समय अनावश्यक रूप से जंगल की ओर नहीं जाने तथा नशे की स्थिति में जंगल अथवा हाथियों के विचरण वाले क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने की समझाइश दी है।

ग्रामीणों की सतर्कता और सहयोग से सुरक्षित होगा मानव-हाथी सह-अस्तित्व

वनमंडलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा वन विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर निगरानी, समय पर सूचना और जनजागरूकता के माध्यम से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों की गतिविधियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर तत्काल निकटतम वन अधिकारी अथवा कर्मचारी को सूचित करें। ग्रामीणों का सहयोग, समय पर सूचना और सुरक्षा निर्देशों का पालन मानव-हाथी द्वंद्व की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

 सीएम कैंप कार्यालय बगिया ने गुलो बाई और शिवचरण मिंज को उपलब्ध कराई व्हीलचेयर, आवागमन में मिलेगी राहत

तत्काल सहायता मिलने पर दोनों हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति जताया आभार

जरूरतमंदों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और सहायता का केंद्र बना बगिया कैंप कार्यालय

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिले के बगिया स्थित सीएम कैंप कार्यालय के माध्यम से जरूरतमंदों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को लकवा से पीड़ित दो जरूरतमंदों को तत्काल व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर राहत पहुंचाई गई। लंबे समय से शारीरिक असमर्थता के कारण चलने-फिरने में कठिनाइयों का सामना कर रहे दोनों हितग्राहियों के लिए यह सहायता दैनिक जीवन को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

जशपुर जिले के ग्राम बतनीडांड निवासी 50 वर्षीय श्रीमती गुलो बाई, पति श्री रुइया राम तथा ग्राम तामासिंघा निवासी 86 वर्षीय श्री शिवचरण मिंज, पिता श्री गिरवेल मिंज मंगलवार को अपनी समस्या लेकर सीएम कैंप कार्यालय बगिया पहुंचे थे। दोनों लकवा से पीड़ित होने के कारण चलने-फिरने में असमर्थ हैं। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति और आवागमन में हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से व्हीलचेयर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

दोनों जरूरतमंदों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सीएम कैंप कार्यालय द्वारा तत्काल पहल की गई और उन्हें व्हीलचेयर प्रदान की गई। व्हीलचेयर मिलने से अब उन्हें घर के भीतर और बाहर आवागमन में सहूलियत होगी तथा दैनिक गतिविधियों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। लंबे समय से आवागमन की परेशानी झेल रहे दोनों हितग्राहियों ने तत्काल सहायता मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया।

जरूरतमंदों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा बगिया कैंप कार्यालय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार सीएम कैंप कार्यालय बगिया में आम नागरिकों की समस्याओं और जरूरतों पर प्राथमिकता से पहल की जा रही है। यहां प्रतिदिन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से लोग स्वास्थ्य संबंधी सहायता, दिव्यांगजन सुविधाओं और अन्य आवश्यकताओं को लेकर पहुंचते हैं। प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों के समन्वय से आवश्यक कार्रवाई करते हुए पात्र जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की समस्याओं के निराकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। बगिया कैंप कार्यालय के माध्यम से जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाने की पहल से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने और उनके समाधान का अवसर मिल रहा है।

गुलो बाई और शिवचरण मिंज को तत्काल व्हीलचेयर उपलब्ध कराना इसी पहल का उदाहरण है। समय पर मिली इस सहायता से दोनों हितग्राहियों के दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ेगी और उन्हें आवागमन में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी।

 बर्न, कटे-फटे होंठ, तालू और क्लब फुट से पीडि़त बच्चों एवं मरीजों का रायपुर के कालड़ा हॉस्पिटल में होगा निःशुल्क उपचार

अम्बिकापुर में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने की जांच, रायपुर तक पहुंचाने के लिए भी होगी परिवहन व्यवस्था

चिरायु दलों की पहल से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद बच्चों को मिल रही विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की सुविधा

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में बच्चों को स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के अम्बिकापुर में आयोजित विशेष स्वास्थ्य परीक्षण एवं सर्जरी चिन्हांकन शिविर में जन्मजात विकारों एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीडि़त 48 बच्चों एवं मरीजों को निःशुल्क उपचार और आवश्यक सर्जरी के लिए चिन्हांकित किया गया है। इन मरीजों को रायपुर स्थित कालड़ा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। मरीजों को रायपुर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक परिवहन व्यवस्था भी की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.एस. सरुता के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके/चिरायु) के अंतर्गत जिला मुख्यालय अम्बिकापुर स्थित 100 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग सरगुजा और कालड़ा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल रायपुर के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस शिविर में विकासखंड स्तर पर चिरायु दलों द्वारा पहले से चिन्हांकित बच्चों एवं मरीजों का विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर का उद्देश्य जन्मजात विकारों और अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे जरूरतमंद बच्चों एवं मरीजों को समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं से जोड़ना तथा उन्हें निःशुल्क उपचार एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराना है।

बर्न के 8, कटे-फटे होंठ के 18, तालू के 12 और क्लब फुट के 10 मरीज चिन्हांकित

शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कुल 48 मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक उपचार एवं सर्जरी के लिए चिन्हांकित किया गया। इनमें बर्न से संबंधित समस्याओं के 8 मरीज, जन्मजात कटे-फटे होंठ के 18, कटे-फटे तालू के 12 तथा क्लब फुट के 10 मरीज शामिल हैं। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद इन मरीजों को रायपुर स्थित कालड़ा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में आवश्यक उपचार एवं सर्जरी उपलब्ध कराने के संबंध में सहमति प्राप्त की गई। अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक एवं प्लास्टिक सर्जन डॉ. दीपक ठाकुर ने मरीजों की जांच कर उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के अनुरूप आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया।

जन्मजात कटे-फटे होंठ और तालू जैसी समस्याओं के कारण बच्चों को भोजन करने, बोलने तथा सामान्य जीवन की गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं क्लब फुट जैसी जन्मजात समस्या से बच्चों के चलने-फिरने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप और आवश्यक सर्जरी से ऐसी समस्याओं में सुधार संभव है। शिविर के माध्यम से चिन्हांकित मरीजों को विशेषज्ञ उपचार से जोड़ने की पहल उनके बेहतर स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

दूरस्थ अंचलों के बच्चों तक पहुंच रही विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अविनाश मेश्राम ने कहा कि ऐसे विशेष स्वास्थ्य शिविर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद बच्चों एवं मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं। संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.सी. आर्या ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों में जन्मजात विकारों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान कर उन्हें उचित उपचार उपलब्ध कराना आवश्यक है। सिविल सर्जन डॉ. जे.के. रेलवानी ने जरूरतमंद मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

कालड़ा हॉस्पिटल के विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जन डॉ. दीपक ठाकुर ने बताया कि बर्न, कटे-फटे होंठ, तालू और क्लब फुट जैसी समस्याओं का समय पर उपचार मरीजों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उचित चिकित्सकीय देखभाल और आवश्यक सर्जरी से मरीजों की शारीरिक कार्यक्षमता एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलती है।

चिरायु कार्यक्रम से जन्मजात विकारों की शीघ्र पहचान और उपचार पर विशेष जोर

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों में जन्मजात विकारों, बीमारियों, पोषण संबंधी कमियों और विकासात्मक समस्याओं की शीघ्र पहचान कर उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से जोड़ा जाता है। चिरायु दलों के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच तथा जरूरत के अनुसार उच्च चिकित्सा संस्थानों में उपचार की व्यवस्था की जाती है। अम्बिकापुर में आयोजित शिविर इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जिससे 48 जरूरतमंद मरीजों को विशेषज्ञ उपचार एवं आवश्यक सर्जरी का अवसर मिलेगा।

शिविर में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अविनाश मेश्राम, संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.सी. आर्या, सिविल सर्जन डॉ. जे.के. रेलवानी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विमलचंद पैकरा, प्रोफेसर डॉ. अविनाशी कुजूर, डॉ. अभिजीत दीवान, नोडल नर्सिंग डॉ. पी.के. सिन्हा, नोडल आरबीएसके डॉ. के.पी. विश्वकर्मा, डॉ. श्रीकांत चौहान, डॉ. दीपक गुप्ता, श्री कमल नारायण तथा कालड़ा हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर श्री जितेंद्र साहू सहित संबंधित चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 आज वहाँ लिखा जा रहा 110 नौनिहालों का सुनहरा भविष्य

​सुरक्षा बल के खाली हुए शिविर में संवर रही नई पीढ़ी, DMF से खेल मैदान, AI लैब और लाइब्रेरी निर्माण का प्रस्ताव तैयार

रायपुर,13 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ का नाम सुनते ही कभी बीहड़, संवेदनशीलता और सुरक्षा चुनौतियों की तस्वीर जेहन में उभरती थी। लेकिन आज वही अबूझमाड़ बदलाव की एक नई और सुखद इबारत लिख रहा है। छत्तीसगढ के नारायणपुर जिले के विकासखंड ओरछा स्थित कुरुषनार की फिजाओं में अब डर की परछाई नहीं, बल्कि बच्चों की खिलखिलाहट और पढ़ाई का नया उत्साह है। कुरुषनार का यह परिसर, जो कभी सुरक्षा बलों का एक मजबूत कैंप हुआ करता था और जहाँ से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था संचालित होती थी, आज 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत शिक्षा और उम्मीदों का जगमगाता केंद्र बन चुका है। समय के साथ जब क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आया और बलों ने अगले संवेदनशील गंतव्य की ओर रुख किया, तो जिला प्रशासन ने इस खाली परिसर का ऐसा रचनात्मक उपयोग किया जिसने पूरे राज्य के सामने जनकल्याण की एक अनूठी मिसाल कायम कर दी है।

*बंदूक की छांव से 'विद्या के मंदिर' तक का सफर*

*अब वनांचल के बच्चे सीखेंगे Artificial Intelligence (AI)*

          ​बंदूक की छांव से निकलकर विद्या के मंदिर में तब्दील हो चुके इस परिसर में वर्तमान में 110 मासूम बच्चे पूर्णतः सुरक्षित वातावरण में रहकर अपने सपनों को नए पंख लगा रहे हैं। दूरस्थ और वनांचल क्षेत्र होने के कारण यहाँ के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित आवास हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। ऐसे में पूर्व सुरक्षा शिविर का आश्रम शाला के रूप में रूपांतरण होने से न केवल बच्चों को रहने के लिए एक महफ़ूज़ छत मिली, बल्कि उनके सर्वांगीण और व्यक्तित्व विकास के लिए एक अनुकूल शैक्षणिक माहौल भी तैयार हुआ है।

*डिजिटल तकनीक, कोडिंग और आधुनिक विज्ञान की नई खोजों से रूबरू होंगे बच्चे*

         ​दूरस्थ अंचल के इन बच्चों को आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बनाने के लिए प्रशासन ने एक दूरदर्शी खाका तैयार किया है। जिला खनिज न्यास (DMF) के माध्यम से इस परिसर को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने का प्रस्ताव बनाया गया है। इसके अंतर्गत अबूझमाड़ के बच्चे अब केवल पारंपरिक पढ़ाई तक सीमित न रहकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब के जरिए डिजिटल तकनीक, कोडिंग और आधुनिक विज्ञान की नई खोजों से रूबरू होंगे। इसके साथ ही, बच्चों में स्वाध्याय, साहित्य और सामान्य ज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए एक समृद्ध पुस्तकालय का निर्माण भी प्रस्तावित है, जो उनकी कल्पनाशीलता और विचारों को विस्तार देगा। 

          बच्चों के शारीरिक विकास, अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आधुनिक खेल मैदान भी तैयार किया जाएगा, जहाँ वे अपनी छिपी हुई प्रतिभा को निखार सकेंगे।

*सुरक्षा से विकास और उज्ज्वल भविष्य की नई भोर*

           ​कुरुषनार का यह ऐतिहासिक रूपांतरण केवल एक इमारत का बदलाव मात्र नहीं है, बल्कि यह इस बात का सजीव प्रमाण है कि जब सुरक्षा का विश्वास कायम होता है, तो विकास के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। कुरुषनार की यह अनूठी पहल पूरे राज्य को यह संदेश देती है कि जहाँ कभी सुरक्षा का कड़ा पहरा था, आज वहाँ AI तकनीक और पुस्तकों के जरिए नौनिहालों का उज्ज्वल भविष्य गढ़ा जा रहा है। यह सकारात्मक बदलाव अबूझमाड़ के बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें कल के प्रतिभावान नागरिक, इंजीनियर, वैज्ञानिक और खिलाड़ी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

 रेशम उत्पादक महिला समूहों को मिलेगा उचित मूल्य, उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने की पहल

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

ग्रामोद्योग विभाग के सचिव श्री राजेश सिंह राणा ने रायपुर में नवस्थापित छत्तीसगढ़ रेशम सेतु का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महासमुंद, धमतरी, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ सहित विभिन्न जिलों के महिला धागाकरण समूहों और कोसा धागा व्यापारियों से चर्चा कर रेशम उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सचिव श्री राणा ने कहा कि रेशम सेतु की स्थापना से महिला समूहों द्वारा उत्पादित रेशम धागे को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सकेगा। साथ ही व्यापारियों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण धागा उपलब्ध होगा, जिससे परिवहन खर्च और समय की बचत होगी।

         बैठक में महिला समूहों ने कोसाफल की बढ़ती कीमतों और धागे का उचित विक्रय मूल्य नहीं मिलने की समस्या रखी। सचिव श्री राणा ने समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि महिला समूहों द्वारा तैयार अहिंसा सिल्क को अमारी रेशम ब्रांड के नाम से भी बेचा जा रहा है। साथ ही रेशम सेतु में विभिन्न जिलों के महिला समूहों द्वारा तैयार रेशम धागों को अलग-अलग ब्रांड नामों से पहचान दी गई है। इसके अंतर्गत रायगढ़ का फॉरेस्ट गोल्ड सिल्क, सरगुजा का महामाया सिल्क, महासमुंद का खल्लारी सिल्क तथा जांजगीर-चांपा का चांपा सिल्क सहित अन्य जिलों के उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को रेशम उत्पादकों एवं व्यापारियों को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए। इस पहल से प्रदेश में रेशम उद्योग को मजबूती मिलने के साथ महिला समूहों के स्वरोजगार और आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।

 रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ उनके सपनों को साकार करने और परिवार का भविष्य संवारने का माध्यम बन रही है। योजना के अंतर्गत प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता का महिलाएं अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार सदुपयोग कर रही हैं। कोई इस राशि से स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो कोई बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए बचत कर रही है। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले की श्रीमती पिंकी शाह, श्रीमती रिद्धि यादव और श्रीमती नसरीन इसकी प्रेरक मिसाल हैं। इन महिलाओं ने नियमित आर्थिक सहायता को अपने परिवार के बेहतर भविष्य का आधार बनाया है।

*पिंकी शाह ने सिलाई से चुनी आत्मनिर्भरता की राह, बेटे के भविष्य के लिए कर रहीं बचत*

       जिले के ग्राम मोहला निवासी श्रीमती पिंकी शाह महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि का उपयोग परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने और बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कर रही हैं। वे प्रतिमाह मिलने वाली सहायता राशि में से 500 रुपए अपने पुत्र के नाम पीपीएफ खाते में जमा कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिलाई मशीन खरीदकर स्वरोजगार की शुरुआत भी की है। सिलाई कार्य के माध्यम से वे आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उनकी यह पहल दर्शाती है कि नियमित बचत और स्वरोजगार के छोटे प्रयास भी परिवार की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन सकते हैं।

*बेटी की पढ़ाई में सहारा बनी महतारी वंदन की राशि, रिद्धि यादव को मिली राहत*

       श्रीमती रिद्धि यादव महतारी वंदन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग अपनी बेटी की शिक्षा में खर्च कर रही हैं। नियमित आर्थिक सहयोग मिलने से उन्हें बेटी की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में राहत मिल रही है। वे बेटी की बेहतर शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए योजना की राशि का सदुपयोग कर रही हैं। उनका यह प्रयास बताता है कि महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

*हर महीने बचत कर बेटी का भविष्य संवार रहीं नसरीन*

       श्रीमती नसरीन भी महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि का उपयोग अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए कर रही हैं। वे प्रतिमाह 500 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करती हैं। इसके साथ ही बेटी की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी योजना की राशि खर्च कर रही हैं। उनकी यह पहल नियमित बचत और बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का उदाहरण है। छोटी-छोटी बचत के माध्यम से वे अपनी बेटी के भविष्य के लिए आर्थिक आधार तैयार कर रही हैं।

*बचत, शिक्षा और स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहीं महिलाएं*

       पिंकी शाह, रिद्धि यादव और नसरीन की कहानियां बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं के जीवन में किस प्रकार उपयोगी साबित हो रही है। पिंकी शाह ने स्वरोजगार के साथ बचत को अपनाया है, रिद्धि यादव बेटी की शिक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं, जबकि नसरीन सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बेटी के भविष्य के लिए बचत कर रही हैं। इन महिलाओं की पहल अन्य परिवारों को भी आर्थिक सहायता का योजनाबद्ध उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है।

       योजना से लाभान्वित महिलाओं ने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। महिलाओं का कहना है कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ बच्चों की शिक्षा, बचत और स्वरोजगार में सहायक बन रही है।

 महज 20 वर्ष की उम्र में बनीं परिवार का सहारा, सार्वजनिक परिवहन सेवा में पेश कर रहीं नारी सशक्तिकरण की मिसाल

सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक यात्रियों को पहुंचाती हैं गंतव्य, मेहनत और आत्मविश्वास से बना रहीं अपनी पहचान

रायपुर, 13 अक्टूबर 2026

आत्मनिर्भरता के लिए दृढ़ संकल्प, मेहनत और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उम्र और परिस्थितियां भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकतीं। इसकी प्रेरक मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं बस्तर जिले के कालीपुर की 20 वर्षीय दीपाली मानिकपुरी। जिस उम्र में अधिकांश युवा अपने भविष्य की दिशा तय कर रहे होते हैं, उस उम्र में दीपाली ने परिवार की जिम्मेदारियों को समझते हुए आत्मनिर्भरता की राह चुनी है। ई-रिक्शा चलाकर सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने वाली दीपाली आज अपने साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास से महिला सशक्तिकरण का प्रेरक उदाहरण बन रही हैं।

*पिता की जिम्मेदारियां बांटने के संकल्प ने दिखाई आत्मनिर्भरता की राह*

       तीन बहनों में सबसे बड़ी दीपाली मानिकपुरी ने कम उम्र में ही परिवार की आर्थिक परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को समझ लिया था। दसवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने परिवार को आर्थिक सहयोग देने और अपने पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया। उनके पिता पेशे से कार चालक हैं। पिता को परिवार की जरूरतों के लिए लगातार मेहनत करते देख दीपाली ने भी उनकी जिम्मेदारियों में हाथ बंटाने का संकल्प लिया। इसी सोच के साथ उन्होंने ई-रिक्शा चलाने का निर्णय लिया और स्वयं की मेहनत से आजीविका अर्जित करने की दिशा में कदम बढ़ाया।

*परंपरागत सोच से आगे बढ़कर चुना स्वरोजगार का रास्ता*

      सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में सामान्यतः पुरुषों की अधिक भागीदारी देखने को मिलती है। ऐसे क्षेत्र में दीपाली ने ई-रिक्शा चलाने का निर्णय लेकर यह संदेश दिया है कि महिलाएं अपनी इच्छाशक्ति और मेहनत से किसी भी कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं। शुरुआत में लोगों के लिए एक युवती को ई-रिक्शा चलाते देखना भले ही नया अनुभव रहा हो, लेकिन दीपाली ने बिना किसी झिझक के अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया। आज वे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाकर सार्वजनिक परिवहन सेवा में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

*सुबह 6 बजे शुरू होता है सफर, रात 9 बजे तक निभाती हैं जिम्मेदारी*

      दीपाली की दिनचर्या उनकी मेहनत और लगन को दर्शाती है। वे प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपना ई-रिक्शा लेकर निकलती हैं और रात 9 बजे तक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। लगभग 15 घंटे की इस व्यस्त दिनचर्या में वे पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं देती हैं।