1.40 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक स्टैगर्ड ट्रेंच का निर्माण, मिट्टी का कटाव रोकने और भू-जल पुनर्भरण में मिलेगी मदद

425.96 मानव दिवस रोजगार का प्रावधान, स्थानीय ग्रामीण श्रमिकों को आजीविका के अवसर

वर्षा जल संरक्षण के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन की पहल, भूमि में नमी बनाए रखने में सहायक होंगे स्टैगर्ड ट्रेंच

रायपुर, अक्टूबर 2026

गांवों में वर्षा जल की एक-एक बूंद सहेजने, मिट्टी के कटाव को रोकने और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत मानिकप्रकाशपुर में महत्वपूर्ण पहल की गई है। अम्बिकापुर विकासखंड के मानिकप्रकाशपुर अंतर्गत बिल घुटरा में सामुदायिक स्टैगर्ड ट्रेंच निर्माण के माध्यम से जल एवं मृदा संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत एक लाख 40 हजार 262 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति से 800 स्टैगर्ड ट्रेंच का निर्माण कराया गया है। इससे वर्षा जल के संरक्षण, भूमि में नमी बनाए रखने और भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत यह कार्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ग्रामीण रोजगार सृजन का भी उदाहरण है। निर्माण कार्य के लिए 425.96 मानव दिवस रोजगार का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय श्रमिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

800 स्टैगर्ड ट्रेंच से वर्षा जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने की पहल

ग्राम पंचायत मानिकप्रकाशपुर के बिल घुटरा में सामुदायिक स्टैगर्ड ट्रेंच निर्माण कार्य के अंतर्गत 800 गड्ढे बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य वर्षा के दौरान बहने वाले पानी की गति को नियंत्रित करना और अधिक से अधिक पानी को भूमि में समाहित होने का अवसर देना है।

स्टैगर्ड ट्रेंच जल एवं मृदा संरक्षण की एक उपयोगी तकनीक है। इसके अंतर्गत भूमि पर निश्चित अंतराल में छोटे-छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, जो बारिश के पानी को रोकने और उसके बहाव को कम करने में सहायक होते हैं।

इस व्यवस्था से वर्षा जल का अनावश्यक बहाव कम होने, मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण और भूमि में नमी बनाए रखने में मदद मिलने की अपेक्षा है। साथ ही पानी के धीरे-धीरे जमीन में समाहित होने से भू-जल पुनर्भरण को भी बढ़ावा मिल सकता है।

1.40 लाख रुपये की स्वीकृति से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा

सामुदायिक स्टैगर्ड ट्रेंच निर्माण कार्य के लिए एक लाख 40 हजार 262 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायत मानिकप्रकाशपुर को इस कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

इस कार्य के माध्यम से गांव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और वर्षा जल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के ऐसे कार्य विशेष रूप से उपयोगी हैं, जहां बारिश के दौरान पानी तेजी से बह जाने के कारण भूमि में पर्याप्त नमी नहीं रह पाती। स्टैगर्ड ट्रेंच निर्माण से वर्षा जल को रोकने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायता मिलने की संभावना है।

425.96 मानव दिवस रोजगार का प्रावधान, ग्रामीण श्रमिकों को मिलेगा आर्थिक संबल

सामुदायिक स्टैगर्ड ट्रेंच निर्माण कार्य में जल एवं मृदा संरक्षण के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया गया है।

इस कार्य के लिए कुल 425.96 मानव दिवस रोजगार का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के लिए मजदूरी दर 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

इससे ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ गांव के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

ऐसे कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और परिसंपत्ति निर्माण के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं। एक ओर श्रमिकों को आजीविका का अवसर मिलता है, वहीं दूसरी ओर गांव में जल संरक्षण से जुड़ी उपयोगी संरचनाओं का विकास होता है।

भूमि में नमी बढ़ने और भू-जल पुनर्भरण से ग्रामीण आजीविका को मिलेगा सहयोग

मानिकप्रकाशपुर में निर्मित सामुदायिक स्टैगर्ड ट्रेंच से वर्षा जल को संरक्षित करने और भूमि में नमी बनाए रखने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।

वर्षा जल के बहाव को नियंत्रित करने से मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे भूमि संरक्षण के साथ प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति में सुधार की संभावना है।

जल एवं मृदा संरक्षण के ऐसे कार्य लंबे समय में ग्रामीण क्षेत्रों की पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर बनाने और आजीविका गतिविधियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित करने में सहायक हो सकते हैं।

जल संरक्षण के साथ रोजगार और ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत मानिकप्रकाशपुर में सामुदायिक स्टैगर्ड ट्रेंच निर्माण कार्य ग्रामीण विकास की उस अवधारणा को सामने लाता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ स्थानीय रोजगार सृजन को भी महत्व दिया जाता है।

एक लाख 40 हजार 262 रुपये की स्वीकृत राशि से 800 स्टैगर्ड ट्रेंच का निर्माण और 425.96 मानव दिवस रोजगार का प्रावधान इस पहल के प्रमुख घटक हैं।

मानिकप्रकाशपुर का यह कार्य दर्शाता है कि गांवों में जल एवं मृदा संरक्षण की छोटी-छोटी संरचनाएं भी वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन, भूमि संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

 सरगुजा की बेटी आंचल राजवाड़े को मिला योजना का लाभ, एलआईसी के माध्यम से एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त

18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर निर्धारित राशि से उच्च शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मिलेगी मदद

बेटी के भविष्य की चिंता हुई कम, आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिलने से मां मानती राजवाड़े के चेहरे पर आई खुशी

रायपुर, अक्टूबर 2026

हर मां का सपना होता है कि उसकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अपने पैरों पर खड़ी हो और जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों वाले परिवारों के लिए बेटियों की उच्च शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को लेकर चिंता बनी रहती है। छत्तीसगढ़ शासन की नोनी सुरक्षा योजना ऐसे परिवारों को बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णापुर निवासी श्रीमती मानती राजवाड़े की बेटी आंचल राजवाड़े को भी इस योजना का लाभ मिला है। आंचल के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त हुआ है, जिससे परिवार को बेटी के भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला है।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत आंचल की यह कहानी बताती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नोनी सुरक्षा योजना से मिलने वाला लाभ परिवारों को बेटियों की उच्च शिक्षा और आगे की आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहारा उपलब्ध कराने की दिशा में उपयोगी साबित हो रहा है।

बेटी की अच्छी शिक्षा का सपना, नोनी सुरक्षा योजना से मिला भरोसा

मानती राजवाड़े बताती हैं कि वे अपनी बेटी आंचल को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती हैं, ताकि वह पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बन सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। हर माता-पिता की तरह वे भी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत हैं।

बेटी की पढ़ाई और भविष्य की जरूरतों को लेकर उनके मन में चिंता रहती थी। ऐसे में नोनी सुरक्षा योजना का लाभ मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

योजना के अंतर्गत आंचल के नाम पर एलआईसी के माध्यम से एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त हुआ है। इससे परिवार को विश्वास मिला है कि बेटी के बड़े होने पर उसकी शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध होगा।

मानती का कहना है कि बेटी के भविष्य के लिए अभी से आर्थिक सहायता की व्यवस्था होना उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है।

18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलेगी निर्धारित राशि, उच्च शिक्षा में होगी सहायक

नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आंचल राजवाड़े को भविष्य में आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली राशि का उपयोग उसकी आगे की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकेगा।

मानती राजवाड़े बताती हैं कि वे चाहती हैं कि उनकी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग वे आंचल की पढ़ाई और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में करना चाहती हैं।

उनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च परिवारों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसे में बेटी के नाम पर आर्थिक सहायता का प्रावधान होने से भविष्य की तैयारियों में मदद मिलेगी।

बेटी के सुरक्षित भविष्य से मां को मिला सुकून

मानती राजवाड़े के लिए नोनी सुरक्षा योजना से मिला लाभ केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बेटी के उज्ज्वल भविष्य के प्रति एक भरोसा है।

वे बताती हैं कि आंचल के नाम पर एक लाख रुपये का बॉन्ड मिलने से उन्हें खुशी हुई है। अब उन्हें विश्वास है कि बेटी के बड़े होने पर उसकी पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए यह राशि सहायक बनेगी।

उनका सपना है कि आंचल अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ी हो और परिवार का नाम रोशन करे। नोनी सुरक्षा योजना ने उनके इस सपने को आर्थिक संबल प्रदान किया है।

बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को मिल रहा बढ़ावा

नोनी सुरक्षा योजना बेटियों के भविष्य के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान कर अभिभावकों को उनकी शिक्षा और आगे की जरूरतों के प्रति आश्वस्त करने में सहायक बन रही है।

इस योजना के माध्यम से पात्र बालिकाओं के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि निर्धारित आयु पूर्ण होने पर उन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार सहायता प्राप्त हो सके।

आंचल राजवाड़े को मिला लाभ इस बात का उदाहरण है कि शासन की योजनाएं बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के साथ परिवारों को उनकी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित कर रही हैं।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

नोनी सुरक्षा योजना का लाभ मिलने पर मानती राजवाड़े ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि उनकी बेटी आंचल को योजना का लाभ मिला है। बेटी के नाम पर एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त होने से भविष्य में उसकी पढ़ाई और अन्य जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

मानती ने बताया कि योजना से बेटी के भविष्य को लेकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला है। वे चाहती हैं कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने।

आज मिला आर्थिक सुरक्षा का भरोसा, कल संवरेंगे आंचल के सपने

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत मानती राजवाड़े और उनकी बेटी आंचल की कहानी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शासन की योजनाओं से मिल रहे सहयोग का उदाहरण है।

अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कृष्णापुर की आंचल राजवाड़े के नाम पर नोनी सुरक्षा योजना के तहत एलआईसी के माध्यम से एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त हुआ है। इससे परिवार को बेटी की उच्च शिक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता मिलने का भरोसा मिला है।

आंचल की कहानी दर्शाती है कि बेटियों के भविष्य के लिए आज किया गया आर्थिक प्रावधान आने वाले समय में उनकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह को आसान बना सकता है। नोनी सुरक्षा योजना से मिला यह संबल मानती राजवाड़े के लिए अपनी बेटी के सपनों को साकार होते देखने की नई उम्मीद बन गया है।

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की मौजूदगी में हुआ कंसेशन एग्रीमेंट, हरित शहर और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

बिलासपुर और भिलाई में नवम्बर से 20-20 ई-बसों के संचालन की तैयारी

रायपुर अक्टूबर 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव की मौजूदगी में आज चारों नगर निगमों और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इन चारों शहरों ने ई-बस संचालन शुरू करने की दिशा में आज बड़ा कदम बढ़ाया है। विभाग आगामी नवम्बर में बिलासपुर और भिलाई में 20-20 ई-बसों का संचालन प्रारंभ करने की तैयारी में है।

नागरिकों को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मिलेगी

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नवा रायपुर में अपने निवास कार्यालय में आयोजित कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षर कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्वच्छ, हरित और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। बढ़ते शहरीकरण के साथ यातायात, वायु प्रदूषण और ईंधन की खपत जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों से ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी, पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता और ध्वनि प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, दर्शनीय स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराना जरूरी है। ई-बस सेवा से नागरिकों को बेहतर परिवहन विकल्प मिलेगा और शहरों को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है।

रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में 50-50 तथा कोरबा में 40 बसें चलेंगी

योजना के प्रथम चरण में रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई में 50, बिलासपुर में 50 और कोरबा में 40 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नवम्बर-2026 तक भिलाई और बिलासपुर में प्रतीकात्मक रूप से 20-20 बसों का संचालन शुरू करने की योजना है।  
मोबाइल स्कैनर से भुगतान और ऑनलाइन टिकट की सुविधा होगी

यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ई-बस में छह कैमरे लगाने का प्रावधान है। मोबाइल एप से बसों के रूट की जानकारी भी मिल सकेगी। इलेक्ट्रिक बसों से कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी। वहीं, चार्जिंग स्टेशन, रखरखाव केंद्र और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कार्यक्रम में योजना के उद्देश्यों और संचालन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों में बढ़ती आबादी और परिवहन की जरूरतों को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण आवश्यक है। योजना की सफलता के लिए चार्जिंग व्यवस्था, डिपो, बस-स्टॉप और रखरखाव केंद्र सहित आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास, विभागीय समन्वय और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करना जरूरी है। उन्होंने नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप परिवहन सुविधाएं विकसित करने तथा संचालन की तैयारियों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमीत अग्रवाल और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री पंकज गांधी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

5 नगरीय निकायों के महापौर भी हुए शामिल

ई-बस सेवा वाले नगरीय निकायों और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट कार्यक्रम में रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी, कोरबा की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, दुर्ग की महापौर श्रीमती अलका बाघमार और बीरगांव के महापौर श्री नंदलाल देवांगन मौजूद थे। रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा, बिलासपुर के आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, कोरबा के आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय, भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरुचि सिंह, दुर्ग की आयुक्त श्रीमती लीना कोसम, रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा और भिलाई-चरोदा के आयुक्त श्री दशरथ सिंह राजपूत भी इस दौरान उपस्थित थे।

बसों के कट-आउट और रंग का हुआ विमोचन

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ ही चारों निकायों में चलने वाली बसों के रंग और कट-आउट का भी विमोचन किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा, अधीक्षण अभियंता श्री सुनील सिंह और सूडा के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील अग्रहरि भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

 माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का संचार हो- मंत्री श्री चौधरी

रायपुर, अक्टूबर 2026

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आदिशक्ति माँ भगवती की आराधना के पावन महापर्व शारदीय नवरात्रि के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जगत जननी माँ दुर्गा से प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली की मंगलकामना की है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का पावन महापर्व है। नौ दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना का यह पर्व शक्ति, भक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह हमें जीवन में सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नवरात्रि का पर्व विशेष श्रद्धा, उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालु माँ भगवती की आराधना कर अपने परिवार एवं समाज की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने के साथ ही सामाजिक सद्भाव, एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करता है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि माँ दुर्गा शक्ति, करुणा और कल्याण की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी आराधना हमें कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करने और समाज के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देती है।

श्री चौधरी ने माँ भगवती से प्रार्थना की कि शारदीय नवरात्रि का यह पावन पर्व प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का संचार करे। माँ दुर्गा की असीम कृपा से छत्तीसगढ़ निरंतर विकास, प्रगति और खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

 तारलागुड़ा में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम, विद्यार्थियों से परिवार और समाज को भी प्रेरित करने की अपील

रायपुर,अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के तहत बीजापुर जिले के तारलागुड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। बालक पोर्टाकेबिन तारलागुड़ा में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को तंबाकू, गुटखा, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्हें अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बताया गया कि नशे की लत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ शिक्षा, पारिवारिक जीवन और भविष्य को भी प्रभावित करती है। विशेष रूप से किशोरावस्था में नशे से दूरी बनाए रखना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों ने नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, खेलकूद, योग और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम तारलागुड़ा तथा कन्या एवं बालक पोर्टाकेबिन तारलागुड़ा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्वयं नशे से दूर रहने के साथ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया। दूरस्थ अंचल में आयोजित इस पहल के माध्यम से बच्चों और युवाओं तक नशामुक्ति तथा स्वस्थ जीवनशैली का संदेश पहुंचाया गया।

 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने घर पहुंचकर कराया पंजीयन, बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए मिला लाभ

रायपुर, अक्टूबर 2026

बीजापुर जिले के दूरस्थ ग्राम कोंगोपल्ली की गर्भवती शशिकला गोटे को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आर्थिक सहायता मिली है। नदी पार बसे इस गांव तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने शशिकला के घर पहुंचकर न केवल योजना की जानकारी दी, बल्कि पंजीयन की प्रक्रिया भी पूरी कराई। इससे शशिकला को बिना शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाए योजना का लाभ मिल सका। उन्होंने सहायता राशि का उपयोग पौष्टिक आहार और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था में किया।

बीजापुर जिले के पामगल सेक्टर अंतर्गत ग्राम कोंगोपल्ली तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। बरसात में जलस्तर बढ़ने से आवागमन और कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में गर्भवती महिलाओं तक स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण है।

शशिकला की गर्भावस्था की जानकारी मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके घर पहुंचीं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पात्रता, सहायता राशि तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। दस्तावेजों की जांच और आवेदन की औपचारिकताएं पूरी कराने के बाद उन्होंने स्वयं सेक्टर मुख्यालय पामगल पहुंचकर पोर्टल पर शशिकला का ऑनलाइन पंजीयन कराया। नियमित प्रयासों से आवेदन निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृत हुआ और शशिकला को 5 हजार रुपए की सहायता मिली।

योजना का लाभ मिलने पर शशिकला ने खुशी जताते हुए बताया कि उनके गांव से बाहर आना-जाना आसान नहीं है। बरसात में परेशानी और बढ़ जाती है। उन्हें योजना की जानकारी भी नहीं थी। आंगनबाड़ी दीदी ने घर आकर योजना समझाई, आवेदन भरवाया और लगातार सहयोग किया। इससे उन्हें बिना भागदौड़ के आर्थिक सहायता मिल सकी।

मैदानी अमले की सक्रियता और प्रतिबद्धता से दुर्गम क्षेत्रों में भी जरूरतमंद महिलाओं तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मिली सहायता ने शशिकला को गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद की है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मध्यमवर्गीय परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास

वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण आवास, बेहतर प्लानिंग और हितग्राहियों की संतुष्टि पर विशेष जोर

बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड में 12 वर्षों से रह रहे विकास सिंह ठाकुर ने कहाकृ सिर्फ घर नहीं, अपने आशियाने में रहने का सुकून और गर्व भी मिला

रायपुर, अक्टूबर 2026

अपना घर हर मध्यमवर्गीय परिवार के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। वर्षों की मेहनत, बचत और उम्मीदों से जुड़ा यह सपना जब साकार होता है, तो परिवार को केवल एक छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्थायित्व और सम्मान के साथ जीवन जीने का आत्मविश्वास भी मिलता है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की आवासीय परियोजनाएं ऐसे ही परिवारों के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही हैं। राजधानी रायपुर के बोरियाकला स्थित हाउसिंग बोर्ड आवासीय परिसर में पिछले लगभग 12 वर्षों से रह रहे श्री विकास सिंह ठाकुर की कहानी भी इसी विश्वास, संतुष्टि और अपनेपन का उदाहरण है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों, विशेषकर मध्यमवर्गीय परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा सुव्यवस्थित आवासीय परियोजनाओं, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और हितग्राहियों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है।

12 वर्षों का अनुभव, हाउसिंग बोर्ड की प्लानिंग और निर्माण गुणवत्ता से संतुष्ट

बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड में पिछले लगभग 12 वर्षों से निवास कर रहे श्री विकास सिंह ठाकुर बताते हैं कि यहां की सबसे बड़ी विशेषता सोच-समझकर की गई आवासीय प्लानिंग है। घरों का डिजाइन, बनावट और सुव्यवस्थित निर्माण उनके परिवार के लिए संतोषजनक रहा है।

श्री ठाकुर कहते हैं, “मैं पिछले लगभग 12 वर्षों से बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड में रह रहा हूं। यहां की सबसे अच्छी बात इसकी सोच-समझकर की गई प्लानिंग है। घरों का डिजाइन और बनावट बहुत अच्छी है।”

उनका मानना है कि किसी भी आवासीय परियोजना की वास्तविक सफलता का आकलन केवल उसके निर्माण से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले परिवारों के दीर्घकालीन अनुभव और संतुष्टि से भी होता है।

समस्या आने पर सुनवाई और समाधान से बढ़ा भरोसा

श्री विकास सिंह ठाकुर के अनुसार हाउसिंग बोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उसकी टीम का सहयोगात्मक व्यवहार है। आवासीय परिसर में रहने के दौरान जब भी कोई समस्या सामने आती है, मंडल की टीम उनकी बात सुनती है और जल्द से जल्द समाधान का प्रयास करती है।

वे बताते हैं, “घरों की अच्छी बनावट और प्लानिंग के साथ जो बात सबसे ज्यादा भरोसा देती है, वह है हाउसिंग बोर्ड की टीम का सहयोग। जब भी कोई परेशानी होती है, वे हमारी बात सुनते हैं और जल्द से जल्द उसका समाधान करते हैं।”

उनका यह अनुभव दर्शाता है कि आवास उपलब्ध कराने के साथ हितग्राहियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और समाधान की तत्परता भी किसी संस्था के प्रति विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मध्यमवर्गीय परिवार के लिए अपना घर केवल जरूरत नहीं, जीवनभर का सपना

अपने घर से जुड़ी भावनाओं को व्यक्त करते हुए श्री ठाकुर कहते हैं कि मध्यमवर्गीय परिवार के लिए घर खरीदना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होता है। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, आर्थिक बचत और पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं।

वे कहते हैं, “एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए अपना घर खरीदना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि बरसों का सपना होता है। उस सपने के साथ पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। हाउसिंग बोर्ड ने हमारे इसी सपने को साकार किया है।”

श्री ठाकुर के लिए बोरियाकला स्थित उनका घर केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि परिवार की खुशियों, यादों और सुरक्षित भविष्य का आधार बन चुका है। पिछले 12 वर्षों का उनका अनुभव इस बात को रेखांकित करता है कि सुव्यवस्थित आवासीय वातावरण परिवारों को स्थायित्व और सुकून प्रदान करता है।

आवास के साथ हितग्राहियों की संतुष्टि को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा नागरिकों को बेहतर आवासीय विकल्प उपलब्ध कराने के साथ हितग्राहियों की संतुष्टि और सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

मंडल की आवासीय परियोजनाओं में बेहतर प्लानिंग, निर्माण गुणवत्ता, सुविधाजनक आवासीय वातावरण और नागरिकों की समस्याओं के समाधान जैसे पहलू महत्वपूर्ण हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य परिवारों को केवल मकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ऐसा आवासीय वातावरण विकसित करना है, जहां वे सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

“हाउसिंग बोर्ड ने हमें सिर्फ घर नहीं, अपने घर में रहने का सुकून और गर्व दिया है”

श्री विकास सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, “आज मैं अपने और अपने जैसे मध्यमवर्गीय परिवारों की ओर से छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हमें सिर्फ एक घर नहीं, अपने घर में रहने का सुकून और गर्व दिया है।”

बोरियाकला के श्री विकास सिंह ठाकुर की यह कहानी बताती है कि किसी आवासीय परियोजना की सफलता केवल मकानों के निर्माण और आवंटन तक सीमित नहीं होती, बल्कि वहां रहने वाले परिवारों की संतुष्टि, विश्वास और जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से भी उसकी पहचान बनती है। 
गभग 12 वर्षों से हाउसिंग बोर्ड के आवास में रह रहे श्री ठाकुर का अनुभव मंडल के प्रति लंबे समय से कायम भरोसे को सामने लाता है। उनके लिए अपना घर केवल ईंट और सीमेंट से बना भवन नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत से साकार हुआ सपना, परिवार की खुशियों का ठिकाना और आत्मसम्मान का प्रतीक है।

 महिलाओं के लिए पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट से मिली आर्थिक राहत, बचत की राशि आई निजी जरूरतों के काम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन सुधारों से महिलाओं को मिल रहा दोहरा लाभ

रायपुर,अक्टूबर 2026

जमीन की रजिस्ट्री में 11 हजार 400 रुपये की बचत और नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने की परेशानी से राहत मिलने पर जांजगीर-चांपा की श्रीमती ज्योति साहू बेहद खुश हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट से उन्हें सीधा आर्थिक लाभ मिला है। वहीं, ऑटोम्यूटेशन की सुविधा से रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया भी आसान हो गई है। श्रीमती साहू के लिए यह बदलाव दोहरी राहत लेकर आया है। पंजीयन शुल्क में बची राशि उनकी निजी जरूरतों में काम आ रही है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग से संवाद में उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए इन सुविधाओं के लिए राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के अनुरूप वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में प्रदेश की पंजीयन व्यवस्था को सरल, सुगम, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए विभिन्न सुधार लागू किए गए हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में रियायत और रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने जैसी पहल से नागरिकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ समय की भी बचत हो रही है।

पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट से बचाए 11,400 रुपये

श्रीमती ज्योति साहू ने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में दी जा रही 50 प्रतिशत की रियायत का उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिला है। इस सुविधा से उनके 11 हजार 400 रुपये बचे हैं।

राज्य शासन द्वारा महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई है। इससे महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर लगने वाला शुल्क आधा हो गया है।

श्रीमती साहू ने बताया कि पंजीयन शुल्क में बची राशि उनकी निजी जरूरतों को पूरा करने में काम आ रही है। उन्होंने इस आर्थिक राहत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शुल्क में कमी से महिलाओं के लिए अपने नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराना अधिक किफायती हुआ है।

पहले नामांतरण के लिए लगाने पड़ते थे तहसील के चक्कर, अब प्रक्रिया हुई आसान

श्रीमती ज्योति साहू को पंजीयन शुल्क में बचत के साथ ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था का लाभ भी मिला है। उन्होंने बताया कि पहले जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण के लिए अलग से तहसील कार्यालय जाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में समय लगता था और बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे।

अब ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था से रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ती है। इससे अलग से आवेदन करने और संबंधित कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम हो रही है। श्रीमती साहू ने इस बदलाव को संपत्ति संबंधी कार्यों में नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बताया।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत से रजिस्ट्री का आर्थिक भार कम हो रहा है। यह व्यवस्था महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने और उसका विधिवत पंजीयन कराने को प्रोत्साहित कर रही है।

संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी उनकी आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। पंजीयन शुल्क में कमी से महिलाओं और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिल रही है।

जांजगीर-चांपा की श्रीमती ज्योति साहू को मिली 11 हजार 400 रुपये की बचत इसका उदाहरण है। उनके लिए यह राशि केवल पंजीयन शुल्क में मिली छूट नहीं, बल्कि परिवार और स्वयं की जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी आर्थिक सहायता साबित हुई है।

ज्योति साहू की कहानीकृआर्थिक राहत के साथ सरकारी कामकाज भी हुआ आसान

श्रीमती ज्योति साहू ने पंजीयन शुल्क में मिली आर्थिक राहत और ऑटोम्यूटेशन की सुविधाजनक व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलने के साथ संपत्ति से जुड़े कार्यों को पूरा करने में भी सुविधा हो रही है।

‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से पंजीयन विभाग हितग्राहियों से सीधे संवाद कर पंजीयन व्यवस्था में किए गए सुधारों के जमीनी प्रभाव, अनुभव और सुझाव संकलित कर रहा है।

श्रीमती ज्योति साहू की कहानी बताती है कि पंजीयन व्यवस्था में शुल्क संबंधी रियायत और तकनीकी सुधार नागरिकों के लिए किस तरह उपयोगी साबित हो रहे हैं। एक ओर पंजीयन शुल्क में 11 हजार 400 रुपये की बचत हुई, तो दूसरी ओर ऑटोम्यूटेशन से नामांतरण की प्रक्रिया आसान हुई। उनके लिए यह बदलाव आर्थिक राहत, समय की बचत और सरकारी सेवाओं तक सुविधाजनक पहुंच का अनुभव है।

 केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी से सौर ऊर्जा अपनाना हुआ आसान, स्वच्छ ऊर्जा के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे परिवार

रायपुर, अक्टूबर 2026

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर  मुफ्त बिजली योजना छत्तीसगढ़ में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक खुशहाली का नया अध्याय लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए दी जा रही अतिरिक्त आर्थिक सहायता से यह योजना आम नागरिकों के लिए और अधिक लाभकारी बन रही है। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी के सहयोग से अब घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाना आसान और किफायती हो गया है। योजना के माध्यम से प्रदेश के अनेक परिवार न केवल बिजली बिल के खर्च से राहत प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं।

इस योजना की सफलता की प्रेरक मिसाल बेमेतरा शहर निवासी श्री बीरेन्द्र राजपूत का परिवार है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती द्रौपती राजपूत के नाम पर   3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कराया। योजना के अंतर्गत उन्हें 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई, जो आवेदन के मात्र 15 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो गई। इस आर्थिक सहायता से सोलर पैनल स्थापित करने का वित्तीय बोझ कम हुआ और उनका परिवार बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सका।

श्री बीरेन्द्र राजपूत बताते हैं कि सोलर पैनल लगवाने के बाद उनके घर के बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले हर महीने बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली के कारण मासिक बिल शून्य या बेहद कम आ रहा है। इससे परिवार के घरेलू बजट में राहत मिली है और बिजली बिल पर खर्च होने वाली राशि की बचत होने लगी है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि रूफटॉप सोलर प्रणाली के माध्यम से घरेलू बिजली खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

एसी, पानी की मोटर और घरेलू उपकरणों के उपयोग के बावजूद बिजली बिल में राहत

श्री बीरेन्द्र राजपूत बताते हैं कि उनके घर में एक हॉर्स पावर की पानी की मोटर, एयर कंडीशनर सहित विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों के संचालन के लिए बिजली की नियमित आवश्यकता होती है। सोलर पैनल स्थापित होने के बाद दिन के समय सूर्य की रोशनी से बिजली का उत्पादन होने लगा है, जिससे ग्रिड से ली जाने वाली बिजली पर निर्भरता कम हुई है।

ऑन-ग्रिड सोलर प्रणाली की विशेषता यह है कि सौर पैनल से उत्पादित अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है। वहीं आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता ग्रिड से बिजली प्राप्त कर सकता है। नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से बिजली के आयात और निर्यात का समायोजन होने से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बचत का लाभ मिलता है।

बच्चों की पढ़ाई और परिवार के घरेलू बजट को मिली राहत

श्री बीरेन्द्र राजपूत ने बताया कि पहले बिजली के खर्च और आपूर्ति में व्यवधान से परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में बिजली की समस्या से घरेलू कामकाज और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। अब सौर ऊर्जा अपनाने से बिजली बिल का आर्थिक दबाव काफी कम हुआ है।

उन्होंने कहा कि घर की छत पर लगा सोलर पैनल उनके परिवार के लिए दीर्घकालीन बचत का साधन बन गया है। पहले बिजली बिल के लिए हर महीने राशि अलग रखनी पड़ती थी, लेकिन अब इस खर्च में कमी आने से परिवार की अन्य आवश्यकताओं के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो रही है।

श्री राजपूत का कहना है कि सौर ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी प्रभावी जरिया है। एक बार सोलर पैनल स्थापित होने के बाद लंबे समय तक इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग बना आम परिवारों के लिए वरदान

प्रधानमंत्री सूर्य घर  मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से केंद्र सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता दिए जाने से पात्र उपभोक्ताओं को दोहरे अनुदान का लाभ मिल रहा है।

इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ बिजली पर होने वाले घरेलू खर्च को कम करना है। योजना के माध्यम से नागरिक स्वयं बिजली उत्पादन में भागीदार बन रहे हैं। इससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा व्यवस्था को बढ़ावा देने में भी मदद मिल रही है।

प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री साय के प्रति जताया आभार

योजना से लाभान्वित श्री बीरेन्द्र राजपूत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आम परिवारों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना हमारे परिवार के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई है।  इससे हमारे परिवार को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। सरकार की सब्सिडी के कारण सोलर पैनल लगवाना भी आसान हुआ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

स्वच्छ ऊर्जा से समृद्धि की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना केवल बिजली बिल में बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। घरों की छतों पर स्थापित सोलर पैनल नागरिकों को ऊर्जा उत्पादन से जोड़ रहे हैं और भविष्य की टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं।

बेमेतरा के बीरेन्द्र राजपूत और श्रीमती द्रौपती राजपूत का परिवार इस बदलाव का उदाहरण है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के साथ आर्थिक बचत और आत्मनिर्भरता की नई संभावनाएं पैदा कर रही है।

 रायपुर, अक्टूबर 2026

छोटे कारोबार से परिवार की जरूरतें पूरी करने और बच्चों को बेहतर भविष्य देने की चाह रखने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु पूंजी जुटाना एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने पाली नगर पंचायत के श्री महादेव पटेल जैसे छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहयोग देकर स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। योजना के तहत मिले ऋण से महादेव पटेल ने अपने काम का विस्तार किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए।

लाभार्थी श्री महादेव पटेल पहले सीमित स्तर पर सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। आमदनी सीमित होने के कारण घरेलू जरूरतों को पूरा करने और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उन्हें पहली बार 15 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस आर्थिक सहायता का उपयोग उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सुलेखा पटेल के साथ ठेले पर फल की दुकान शुरू करने में किया। नियमित मेहनत और व्यवसाय से होने वाली आमदनी ने उनके परिवार को आर्थिक रूप से संबल दिया। कारोबार से आय बढ़ने के साथ घर की आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हुआ और बच्चों की शिक्षा के लिए भी बेहतर अवसर उपलब्ध होने लगे।

श्री पटेल बताते हैं, “पहले छोटी-मोटी बिक्री से परिवार चलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 15 हजार रुपये का ऋण मिलने पर पत्नी के साथ फल का व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला। इस काम से आमदनी बढ़ी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत हुई। अब हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दे पा रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।”

नगर पंचायत पाली क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से छोटे कारोबारियों को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिल रहा है। श्री प्रमोद पटेल बीज विक्रय का कार्य कर रहे हैं, श्रीमती गौरी प्रजापति सिलाई कार्य के माध्यम से आय अर्जित कर रही हैं और श्री रोशन पटेल पान दुकान का संचालन कर अपनी आजीविका मजबूत बना रहे हैं। स्वरोजगार से जुड़े इन प्रयासों के माध्यम से छोटे व्यापारी अपनी मेहनत को नियमित आमदनी में बदलते हुए परिवार की जरूरतों को पूरा करने और आत्मनिर्भर जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

 लखपति दीदी पहल से झलक, झंकार और गायत्री सेवा महिला स्वसहायता समूहों को मिला स्वरोजगार का अवसर, दीपावली पर बढ़ती मांग से आय में हो रही वृद्धि

रायपुर, अक्टूबर 2026

दीपावली का पर्व नजदीक आते ही घर-आंगन को दीपों से रोशन करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच बेमेतरा जिले की महिला स्वसहायता समूहों की सदस्य अपने हुनर और मेहनत से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। उनके हाथों से तैयार हो रही फूलबाती न केवल दीपावली के दीयों को रोशन करेगी, बल्कि महिलाओं के जीवन में आर्थिक खुशहाली और आत्मविश्वास का नया उजाला भी बिखेरेगी। लखपति दीदी पहल के अंतर्गत जिले के झलक, झंकार और गायत्री सेवा महिला स्वसहायता समूहों की महिलाएं फूलबाती निर्माण को आजीविका का साधन बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले में जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से महिला स्वसहायता समूहों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे महिलाएं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ घर पर ही आय अर्जित करने के अवसर प्राप्त कर रही हैं।

समूह की महिलाओं को मशीन के माध्यम से रुई की फूलबाती बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण महिलाओं के लिए स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ।

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को मशीन के संचालन, रुई से फूलबाती तैयार करने की तकनीक, कच्चे माल के उपयोग तथा तैयार उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही समूह को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई, जिससे महिलाओं को मशीन एवं आवश्यक कच्चा माल खरीदने में मदद मिली। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद समूह की महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ फूलबाती निर्माण का कार्य शुरू किया। शुरुआत में महिलाओं के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन निरंतर अभ्यास और सामूहिक प्रयासों से वे इस कार्य में दक्ष होती गईं।

महिला स्वसहायता समूहों की इस पहल की विशेषता यह है कि महिलाओं को आजीविका अर्जित करने के लिए अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियों से दूर नहीं जाना पड़ता। वे सुबह घरेलू कामकाज निपटाने के बाद उपलब्ध समय में समूह के साथ मिलकर फूलबाती निर्माण करती हैं। मशीन की सहायता से फूलबाती तैयार करने का कार्य अपेक्षाकृत सरल होने के कारण महिलाएं कम समय में अधिक उत्पादन कर सकती हैं। इससे उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों के साथ आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है।

समूह की महिलाओं के लिए यह कार्य केवल अतिरिक्त कमाई का साधन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और स्वाभिमान का आधार भी बन रहा है। पहले जिन महिलाओं की दिनचर्या मुख्य रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित थी, वे अब उत्पादन, पैकेजिंग, बिक्री और बाजार से जुड़ी गतिविधियों में भी भागीदारी निभा रही हैं। सामूहिक रूप से कार्य करने से उनमें नेतृत्व क्षमता, आपसी सहयोग और आर्थिक निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।

दीपावली के अवसर पर घरों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्वलन के लिए फूलबाती की मांग बढ़ जाती है। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए समूह की महिलाएं पूरी लगन और उत्साह के साथ फूलबाती निर्माण में जुटी हुई हैं। त्योहारी सीजन में स्थानीय बाजारों से मिलने वाले ऑर्डर ने महिलाओं के उत्साह को और बढ़ाया है। समूह की सदस्य तैयार फूलबाती की पैकिंग कर उन्हें बाजार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। स्थानीय स्तर पर उत्पादों की बिक्री और विपणन से समूह की आय बढ़ाने के नए अवसर मिल रहे हैं।

महिलाओं की इस पहल को जिला प्रशासन का भी सहयोग और प्रोत्साहन मिल रहा है। अधिकारियों द्वारा समूह की महिलाओं के तैयार उत्पादों की खरीदी किए जाने से उन्हें अपने कार्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली है। प्रशासनिक सहयोग, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता ने महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। समूह की महिलाएं अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने उत्पादों के लिए स्थानीय बाजार में पहचान बनाने का भी प्रयास कर रही हैं।

लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिला स्वसहायता समूहों की सदस्यों को स्थायी आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनकी वार्षिक आय में वृद्धि करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल के अंतर्गत महिलाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता और बाजार से जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बेमेतरा जिले के झलक, झंकार और गायत्री सेवा महिला स्वसहायता समूहों की फूलबाती निर्माण गतिविधि इसी दिशा में एक उदाहरण बन रही है।

समूह की अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सोनी ने बताया कि जिला प्रशासन से मिले प्रशिक्षण और सहयोग के कारण महिलाओं को फूलबाती निर्माण का कार्य शुरू करने का अवसर मिला। मशीन एवं कच्चे माल की व्यवस्था होने के बाद महिलाओं ने सामूहिक रूप से उत्पादन शुरू किया। त्योहारों के दौरान फूलबाती की मांग बढ़ने से समूह की महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। स्थानीय बाजार में मिलने वाले ऑर्डर से महिलाओं में उत्साह है और वे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं।

श्रीमती सोनी के अनुसार समूह की महिलाओं की कोशिश है कि फूलबाती निर्माण को नियमित आय के साधन के रूप में विकसित किया जाए, ताकि वे आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बन सकें और परिवार की खुशहाली में योगदान दे सकें। इस कार्य से महिलाओं को न केवल आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है, बल्कि परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भागीदारी निभाने का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।

बेमेतरा जिले की महिला स्वसहायता समूहों द्वारा फूलबाती निर्माण की यह पहल बताती है कि उचित प्रशिक्षण, संसाधन और बाजार के अवसर मिलने पर महिलाएं छोटे स्तर से भी उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। दीपावली पर जिन फूलबातियों से घर-घर दीप जलेंगे, उनके निर्माण के पीछे महिलाओं की मेहनत, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य के सपने जुड़े हैं।

झलक, झंकार और गायत्री सेवा महिला स्वसहायता समूहों की यह पहल महिला सशक्तिकरण, सामूहिक उद्यमिता और स्थानीय स्वरोजगार का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इन महिलाओं के हाथों से तैयार हो रही फूलबाती दीपावली के उजाले के साथ आत्मनिर्भरता और आर्थिक खुशहाली का संदेश भी दे रही है।

 बेमेतरा के पिपरभट्ठा गांव में हर घर नल से महिलाओं को मिली बड़ी राहत, पानी लाने की भागदौड़ से मुक्ति और परिवार के लिए मिल रहा अधिक समय

रायपुर, अक्टूबर 2026

कभी पानी की एक-एक बूंद के लिए घर से दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब घर में ही नल से पानी मिलने लगा है। यह बदलाव बेमेतरा जिले के ग्राम पिपरभट्ठा की निवासी श्रीमती बसंती रजक के जीवन में जल जीवन मिशन के माध्यम से आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं के लिए बड़ी राहत का माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर नल से पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो रही है। बेमेतरा जिले के पिपरभट्ठा गांव की बसंती रजक की कहानी इसी सकारात्मक बदलाव का उदाहरण है।

ग्राम पिपरभट्ठा की निवासी श्रीमती बसंती रजक के लिए पहले परिवार की जरूरतों के लिए पानी की व्यवस्था करना किसी चुनौती से कम नहीं था। सुबह उठते ही घर के कामकाज के साथ पानी लाने की चिंता शुरू हो जाती थी। छोटे बच्चे की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच उन्हें पानी के लिए घर से दूर जाना पड़ता था। गर्मी के दिनों में पानी की कमी और सर्दियों में ठंड के बीच पानी लाने की परेशानी और बढ़ जाती थी। पानी की व्यवस्था में उनका काफी समय और शारीरिक श्रम खर्च होता था।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में पाइपलाइन बिछाकर घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाए जाने से बसंती रजक की दिनचर्या बदल गई है। अब उन्हें पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। घर में ही नल से पानी उपलब्ध होने के कारण वे अपने छोटे बच्चे की देखभाल के साथ घरेलू कार्य भी आसानी से कर पा रही हैं। पहले पानी भरने में लगने वाला समय अब परिवार और अन्य जरूरी कामों के लिए उपयोग कर रही हैं।

बसंती रजक बताती हैं कि पहले पानी लाने के लिए घर से निकलना पड़ता था। छोटे बच्चे को छोड़कर जाना उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। कई बार पानी की व्यवस्था करने में काफी समय लग जाता था, जिससे घर के दूसरे काम प्रभावित होते थे। अब घर में नल लगने से उनकी यह चिंता दूर हो गई है। बच्चे को गोद में लेकर घर में ही पानी भर पाना उनके लिए बड़ी सुविधा बन गई है।

जल जीवन मिशन से केवल बसंती ही नहीं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी राहत मिली है। पहले महिलाओं की दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा पानी की व्यवस्था करने में बीत जाता था। कई परिवारों में बच्चों को भी पानी लाने में सहयोग करना पड़ता था। अब घरों तक नल से पानी पहुंचने से महिलाओं का समय और श्रम बच रहा है। बच्चों को भी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के लिए अधिक समय मिल पा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन के माध्यम से घरों तक पेयजल पहुंचाने का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को जलजनित बीमारियों के जोखिम से बचाने और बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने में सहयोग करना है। घर में पानी की सुविधा होने से व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू साफ-सफाई और दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी आसान हो रहा है।

बेमेतरा जिले में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए गांवों में पेयजल अधोसंरचना विकसित करने के साथ जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को पानी के महत्व, जल स्रोतों के संरक्षण तथा पेयजल सुविधाओं के समुचित रखरखाव के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों की सहभागिता से पेयजल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है।

जल जीवन मिशन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सुविधा के साथ आत्मसम्मान और सशक्तिकरण का माध्यम भी बन रहा है। पानी की व्यवस्था में लगने वाले समय और श्रम की बचत से महिलाओं को परिवार, बच्चों की शिक्षा और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिक अवसर मिल रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों की दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

पिपरभट्ठा की बसंती रजक के चेहरे पर दिखाई देने वाला सुकून इस बदलाव की कहानी बयां करता है। कभी पानी की चिंता में गुजरने वाला उनका समय अब परिवार और बच्चे की देखभाल में बीत रहा है। घर में नल से पानी की सुविधा ने उनकी वर्षों पुरानी परेशानी कम कर दी है। बसंती की यह कहानी दर्शाती है कि जल जीवन मिशन केवल घरों तक पानी पहुंचाने की योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान बनाने, उनके श्रम को कम करने और परिवारों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है।

 रायपुर,अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है और वे अपने परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग कर पा रही हैं। इसी कड़ी में ग्राम चनवारीडांड, विकासखंड मनेन्द्रगढ़ निवासी पार्वती के लिए महतारी वंदन योजना आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है, जिससे महिलाएं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसका उपयोग कर सकें।

ग्राम चनवारीडांड निवासी पार्वती को भी महतारी वंदन योजना का निरंतर लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा योजना की 32वीं किस्त जारी किए जाने के बाद पार्वती को अब तक कुल 32,000 की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत नियमित रूप से मिलने वाली यह राशि उनके लिए घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है।

महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि से महिलाएं परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान दे रही हैं। नियमित आर्थिक सहयोग से उन्हें अपनी जरूरतों के लिए सहायता मिल रही है, जिससे परिवार के आर्थिक प्रबंधन में भी सहूलियत हो रही है।

महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा सेवा संकल्प अभियान

उल्लेखनीय है कि जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयासों को मजबूत करना है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की सफलता की कहानियों को सामने लाया जा रहा है, ताकि आमजन योजनाओं के लाभों से परिचित हो सकें और पात्र व्यक्ति इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित हों। ग्राम चनवारीडांड की पार्वती की कहानी इस बात का उदाहरण है कि महतारी वंदन योजना जैसी जनकल्याणकारी पहल महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से ऐसी सफलता की कहानियों को जन-जन तक पहुंचाकर महिला सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

 89.53 लाख रुपये की लागत से सिकरिमा-विदुरपुर सड़क का मरम्मत एवं जीर्णाेद्धार कार्य पूर्ण

2.5 किलोमीटर लंबी सड़क के डामरीकरण से ग्रामीणों को मिली राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच होगी आसान

ओडिशा सीमा से लगे गांवों में आवागमन होगा सुगम, ग्रामीण विकास और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गति

रायपुर, अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के दूरस्थ एवं सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने और आवागमन की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिकरिमा से विदुरपुर तक 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का मरम्मत एवं जीर्णाेद्धार कार्य 89 लाख 53 हजार रुपये की लागत से पूर्ण कर लिया गया है। सड़क के डामरीकरण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। विशेष रूप से बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियां दूर होने के साथ अब ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा।

सिकरिमा से विदुरपुर मार्ग की स्थिति खराब होने के कारण ग्रामीणों को लंबे समय से आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर बारिश के मौसम में सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती थी। इसका असर विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों और स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आने-जाने वाले ग्रामीणों पर पड़ता था। अब सड़क का मरम्मत एवं डामरीकरण कार्य पूर्ण होने से ग्रामीणों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

ओडिशा सीमा से लगे गांवों में सड़क संपर्क हुआ मजबूत

जशपुर जिले का सिकरिमा-विदुरपुर मार्ग ओडिशा राज्य की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सड़क के जीर्णाेद्धार से सीमावर्ती गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क बेहतर होगा। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।

बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने तथा ग्रामीणों को दैनिक जरूरतों के लिए आवागमन करने में भी सहूलियत होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

बरसात में आवागमन की परेशानी से मिलेगी राहत

सिकरिमा से विदुरपुर तक सड़क का डामरीकरण कार्य पूर्ण होने से ग्रामीणों को विशेष रूप से बारिश के मौसम में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। पहले सड़क की खराब स्थिति के कारण दोपहिया और अन्य वाहनों के आवागमन में कठिनाई होती थी। अब सड़क की स्थिति बेहतर होने से विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने, मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने तथा ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन करने में सुविधा होगी।

लंबे समय से प्रतीक्षित सड़क का कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीणों में खुशी

सिकरिमा से विदुरपुर तक सड़क का मरम्मत एवं जीर्णाेद्धार कार्य पूर्ण होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में प्रसन्नता है। लंबे समय से बेहतर सड़क सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीणों को अब आवागमन में सहूलियत मिलेगी। सड़क के बेहतर होने से गांवों के बीच संपर्क मजबूत हुआ है और दैनिक जरूरतों के लिए आवाजाही आसान होगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के दूरस्थ, ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिकरिमा-विदुरपुर मार्ग का जीर्णाेद्धार इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीणों के दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ने के साथ सीमावर्ती क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत समाज को नशामुक्त बनाने तथा बच्चों एवं युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बालक पोर्टाकेबिन तारलागुड़ा में नशामुक्ति जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय (सेजेस) हिन्दी माध्यम तारलागुड़ा, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम तारलागुड़ा, कन्या पोर्टाकेबिन तारलागुड़ा एवं बालक पोर्टाकेबिन तारलागुड़ा के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।इस अवसर पर जिला नोडल अधिकारी डॉ. मनोज लम्बाड़ी, स्वास्थ्य विभाग से सुश्री सबिता चन्द्राकर एवं शिक्षा विभाग के जिला नोडल अधिकारी श्री नरवेद सिंह उपस्थित रहे।
 नशा स्वास्थ्य के साथ भविष्य को भी करता है प्रभावित
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ उसकी शिक्षा, पारिवारिक जीवन एवं भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। विशेष रूप से किशोरावस्था में नशे से दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तंबाकू, गुटखा, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक रहने तथा सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया।
स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा नशे के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं तथा इनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, खेलकूद, योग एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया।
विद्यार्थी बनें नशामुक्ति अभियान के जागरूकता दूत
कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान बताया गया कि नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं और विद्यार्थियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी स्वयं नशे से दूर रहकर दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं।शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में जागरूकता विकसित करने के साथ उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना रहा।
सेवा संकल्प अभियान से जनजागरूकता को मिल रही नई दिशा

सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस गतिविधि के माध्यम से दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थियों तक नशामुक्ति एवं स्वस्थ जीवनशैली का संदेश पहुंचाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की सहभागिता से नशे के विरुद्ध सामूहिक जागरूकता को बढ़ावा मिला।इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम बच्चों एवं युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने, उनमें सकारात्मक सोच विकसित करने तथा स्वस्थ एवं जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को संदेश दिया गया कि नशे से दूरी, शिक्षा से जुड़ाव और स्वस्थ जीवनशैली ही उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला है।

 रायपुर । शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ अंचलों के प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाने तथा ग्रामीणों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री विश्वदीप एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे ने ग्राम चिन्नागेलूर भट्टीगुड़ा एवं कोंडापल्ली का दौरा किया। इस दौरान दोनों गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं, मांगों एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली।

कलेक्टर श्री विश्वदीप ने चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों से आत्मीय चर्चा करते हुए गांव में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, शासकीय योजनाओं की पहुंच तथा विभिन्न सेवाओं का लाभ मिलने की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं एवं मांगों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने और समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

हर पात्र ग्रामीण तक पहुंचे शासन की योजनाओं का लाभ — कलेक्टर विश्वदीप
चौपाल के दौरान कलेक्टर श्री विश्वदीप ने ग्रामीणों को वीबी रामजी योजना, आयुष्मान भारत योजना, आधार कार्ड, बैंक खाता, श्रम कार्ड, वनाधिकार पट्टा एवं जॉब कार्ड सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि शासन की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार एवं आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने पात्र ग्रामीणों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने तथा संबंधित विभागों से संपर्क करने की अपील की।कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब दूरस्थ एवं अंतिम छोर पर निवासरत प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचेगा। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए।

आधार कार्ड, बैंक खाता एवं श्रम कार्ड के लिए गांवों में लगेंगे विशेष शिविर
ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज एवं शासकीय सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री विश्वदीप ने आधार कार्ड, बैंक खाता एवं श्रम कार्ड से संबंधित विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि आधार कार्ड एवं बैंक खाता विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वहीं श्रम कार्ड के माध्यम से पात्र श्रमिकों को शासन की विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सकता है।कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर शिविरों के माध्यम से पात्र ग्रामीणों के आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने, बैंक खाता खोलने तथा श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को इन कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से दूरस्थ कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य सुरक्षा, जॉब कार्ड से रोजगार के अवसर
कलेक्टर श्री विश्वदीप ने ग्रामीणों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पात्र हितग्राही योजना के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क उपचार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।इसी प्रकार वीबी रामजी योजना एवं जॉब कार्ड से संबंधित जानकारी देते हुए ग्रामीणों को रोजगार एवं आजीविका से जुड़ी सुविधाओं के बारे में अवगत कराया गया। कलेक्टर ने पात्र परिवारों को आवश्यक पंजीयन एवं दस्तावेजी प्रक्रियाएं पूर्ण कराने के लिए प्रेरित किया।वनाधिकार पट्टा के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी देते हुए पात्र हितग्राहियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने तथा संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने की समझाइश दी गई।

ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से हो समाधान — सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे ने भी ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं आजीविका से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दिया।उन्होंने संबंधित अमले को ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दूरस्थ अंचलों में प्रशासन की पहुंच से ग्रामीणों में बढ़ रहा विश्वास

ग्राम चिन्नागेलूर एवं भट्टीगुड़ा (कोंडापल्ली) में आयोजित चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं एवं मांगें सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिला। वहीं विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी मिलने से ग्रामीणों को उनके अधिकारों एवं उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक होने का अवसर प्राप्त हुआ।जिला प्रशासन की यह पहल दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में शासन की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, आवश्यक दस्तावेजों एवं सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने तथा ग्रामीणों और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।कलेक्टर श्री विश्वदीप ने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ निराकरण तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना जिला प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता है।

 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वनोपज के लिए एनपीओपी प्रमाणन प्राप्त करने वाली प्रदेश की पहली महिला किसान उत्पादक कंपनी बनी

जैविक प्रमाणन से बस्तर के वनोपज को मिलेगा वैश्विक बाजार, महिलाओं और युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए द्वार - उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

1080 महिला शेयरधारकों और 60 उत्पादक समूहों से जुड़ी कंपनी का कारोबार एक करोड़ रुपए के पार

‘दण्डक ब्रांड’ से स्थानीय जैविक उत्पादों को मिलेगी विशिष्ट पहचान, दंतेवाड़ा में विशेष बिक्री केंद्र का शुभारंभ

रायपुर, 11 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण, जैविक उत्पादों के संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में दंतेवाड़ा जिले ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के अंतर्गत गठित माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड को वनोपज के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। यह प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित पहली किसान उत्पादक कंपनी है, जिसे वनोपज के लिए यह प्रमाणन मिला है। इस उपलब्धि से बस्तर के प्राकृतिक वनोपज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की नई राह खुली है।
उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी से जुड़ी सभी महिलाओं और बिहान मिशन की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर के समग्र विकास के लिए स्थानीय संसाधनों, स्थानीय प्रतिभा और स्थानीय भागीदारी पर आधारित विकास मॉडल को आगे बढ़ा रही है। इस मॉडल में महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग प्रमुख आधार हैं। माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी को मिला एनपीओपी प्रमाणपत्र इसी दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
     उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर की धरती प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है और यहां की महिलाएं पीढि़यों से वनोपज के संग्रहण एवं संरक्षण का कार्य करती आ रही हैं। एनपीओपी प्रमाणन मिलने से उनके परिश्रम और पारंपरिक ज्ञान को औपचारिक पहचान मिलेगी। अब दंतेवाड़ा के प्रमाणित जैविक वनोपज को देश के बड़े बाजारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की संभावनाएं मजबूत होंगी। इससे संग्राहकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने और वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होने की उम्मीद है।
     उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक प्रमाणन केवल उत्पादों की गुणवत्ता की पहचान नहीं है, बल्कि यह बस्तर की महिलाओं की मेहनत और सामूहिक उद्यमशीलता को नई पहचान दिलाने का माध्यम भी है। वनोपज के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात से जुड़ी गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे युवाओं को अपने गांव और क्षेत्र में ही काम के अवसर मिलेंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।
      श्री शर्मा ने कहा कि शासन की मंशा है कि बस्तर के ऐसे गांवों, जहां परंपरागत रूप से रासायनिक उर्वरकों और रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है, वहां के कृषि उत्पादों और वनोपज को निर्धारित मानकों के अनुरूप जैविक प्रमाणीकरण से जोड़ा जाए। इससे बस्तर की प्राकृतिक और पारंपरिक उत्पादन प्रणाली को विशिष्ट पहचान मिलेगी। साथ ही स्थानीय समुदायों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य, बेहतर बाजार और स्थायी आजीविका प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि ‘दण्डक ब्रांड’ बस्तर की मेहनतकश महिलाओं, समृद्ध जैव विविधता और स्थानीय उत्पादों को एक साझा पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

1080 महिला शेयरधारक, 60 उत्पादक समूह और एक करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार
     राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के अंतर्गत वर्ष 2023 में गठित माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। वर्तमान में कंपनी से 1080 महिला शेयरधारक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त जिले के 60 उत्पादक समूहों से जुड़ी 2100 वनोपज संग्राहक दीदियां भी कंपनी की गतिविधियों से लाभान्वित हो रही हैं। ये महिलाएं स्थानीय स्तर पर वनोपज के संग्रहण और विपणन से जुड़ी हैं। कंपनी के माध्यम से इन महिलाओं को संगठित बाजार व्यवस्था, उत्पादों के मूल्य संवर्धन और बेहतर कीमत प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
     कंपनी ने पिछले दो वर्षों में एक करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। पिछले वर्ष लगभग 54 लाख रुपए के उत्पादों की बिक्री की गई थी, जबकि इस वर्ष अब तक 50 लाख रुपए से अधिक के वनोपज की खरीदी की जा चुकी है। एनपीओपी प्रमाणन मिलने के बाद इन उत्पादों के बेहतर मूल्य पर विपणन की उम्मीद है। कंपनी अब केवल वनोपज की खरीदी-बिक्री तक सीमित न रहकर मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से अपने कारोबार का विस्तार कर रही है।

‘दण्डक ब्रांड’ से दंतेवाड़ा के स्थानीय उत्पादों को मिलेगी विशिष्ट पहचान
      माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी ने अपने उत्पादों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए ‘दण्डक ब्रांड’ की शुरुआत की है। इसी क्रम में दंतेवाड़ा में कंपनी के विशेष बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उत्पादित एवं संग्रहित विभिन्न खाद्य पदार्थ और वनोपज अब एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सकेंगे। 
दण्डक ब्रांड को राज्य स्तर एवं देश-विदेश में छत्तीसगढ़ के स्थानीय छत्तीसकला ब्रांड के अंतर्गत विक्रय किया जाएगा। दण्डक ब्रांड के अंतर्गत नीम फूल, एचएमटी चावल, लाल चूड़ी चावल, बासमती चावल, अमचूर, इमली, महुआ, कोदो, कुटकी और रागी सहित विभिन्न स्थानीय उत्पादों को बाजार में उतारा गया है। इन उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर आकर्षक पैकेजिंग के साथ बिक्री की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे बस्तर के पारंपरिक उत्पादों को नई पहचान मिलने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
  एनपीओपी प्रमाणन के माध्यम से निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रमाणित उत्पादों को जैविक उत्पाद के रूप में विपणन करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से निर्यात की संभावनाएं भी तलाशी जा सकेंगी।

पहले स्थानीय बाजार तक सीमित थे उत्पाद, अब देश-दुनिया तक पहुंचने की उम्मीद- श्रीमती विमला ठाकुर
      दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकासखंड अंतर्गत ग्राम नेलेवाड़ा निवासी एवं माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी की अध्यक्ष श्रीमती विमला ठाकुर ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पहले उनके द्वारा संग्रहित वनोपज की बिक्री मुख्य रूप से स्थानीय बाजारों में होती थी। इससे उत्पादों का अपेक्षित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता था।
श्रीमती ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से दण्डक ब्रांड की शुरुआत और अब एनपीओपी प्रमाणन मिलने से महिलाओं में नया उत्साह है। उन्होंने कहा कि हम सभी सदस्य बहुत खुश हैं। अब हमारे वनोपज को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। हमारे उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। इससे हम महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी और परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

बस्तर में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती
     माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी की यह पहल बस्तर संभाग में स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कलेक्टर दंतेवाड़ा श्री देवेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व में जिला प्रशासन की यह पहल कंपनी से जुड़ी 1080 महिला शेयरधारकों के साथ 60 उत्पादक समूहों की 2100 वनोपज संग्राहक दीदियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का नया अवसर लेकर आई है। वनोपज का जैविक प्रमाणीकरण, स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन, दण्डक ब्रांड के माध्यम से विपणन और बड़े बाजारों से जुड़ाव ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे बस्तर के पारंपरिक वनोपज को व्यापक पहचान मिलने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

 महासमुंद । टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जे.पी. नड्डा द्वारा वर्चुअल माध्यम से गुरुवार को टीबी मुक्त भारत (JOSH टीम) शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला मुख्यालय महासमुंद स्थित शंकराचार्य सांस्कृतिक भवन में उक्त कार्यक्रम का लाईव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष  विश्व विजय सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य  जुगनू चंद्राकर, नगरपालिका उपाध्यक्ष  देवीचंद राठी, जनपद सदस्य श्रीमती विजय लक्ष्मी जांगड़े एवं श्रीमती निधि चंद्राकर, पूर्व राज्य युवा आयोग सदस्य  प्रशांत श्रीवास्तव,  अमन वर्मा, कलेक्टर  विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अनुपमा आनंद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. कुशवाहा, जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ.विकास चन्द्राकर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू धृतलहरे, एनएचएम राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के कर्मचारी व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

टीबी बीमारी की जागरूकता हेतु टीबी मुक्त भारत टीम (JOSH टीम) का शुभारंभ किया है। जिसके सदस्य एनसीसी, एनएसएस, माय भारत वालंटियर्स के माध्यम से टीबी बीमारी की जागरूकता हेतु टीम का गठन करते हुए समस्त विकासखण्डों में शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2025 के समस्त 551 पंचायतों में कुल 305 पंचायत टीबी मुक्त करते हुए सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों को सम्मान के रूप में श्रीफल, गांधीजी का मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। निक्षय मित्रों के द्वारा चिन्हांकित टीबी मरीजों को पोषण हेतु फूड बास्केट प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी निक्षय मित्र, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत वालंटियर्स प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। वर्ष 2026 हेतु जिले के सभी पंचायतों मे टीबी बीमारी के जागरूकता के माध्यम से टीबी रोग की पहचान, उपचार, खानपान व सावधानी करते हुए अधिक से अधिक टीबी मुक्त पंचायत करने का संकल्प सभी पंचायतों से लिया गया है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में कुल 551 ग्राम पंचायतों में से 292 टीबी मुक्त घोषित किए गए, वर्ष 2024-25 में कुल 278 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया एवं वर्ष 2025-26 में 305 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। इसी क्रम में प्रधान मंत्री द्वारा टीबी मुक्त विकासखण्ड किए जाने हेतु लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत सभी विकासखण्ड में प्रथम श्रेणी अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिनके निगरानी में सभी विकासखण्ड में टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। सभी व्यक्तियों का स्क्रीनिंग तथा संभावित मरीजों का एक्स-रे एवं नॉट जांच किया जा रहा है।