रायपुर । अपने घर की छांव केवल चार दीवारें या छत नहीं होती, बल्कि यह परिवार की सुरक्षा, समाज में सम्मान और एक बेहतर भविष्य का अटूट भरोसा होती है। इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने नारायणपुर जिले के ग्रामीण परिवारों के इस चिरप्रतीक्षित सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस योजना के माध्यम से पात्र ग्रामीण परिवारों को न केवल पक्के और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बल्कि उनके जीवन में एक अभूतपूर्व स्थायित्व, आत्मसम्मान और नए आत्मविश्वास का संचार भी हो रहा है।

जिले में 4 हजार 770 आवासों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण

नारायणपुर जिले में योजना के सुचारू क्रियान्वयन के तहत कुल 10 हजार 130 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 4 हजार 770 आवासों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 5 हजार 360 आवास द्रुत गति से निर्माणाधीन हैं। इस पूरे अभियान के माध्यम से जिले के कुल 10 हजार 130 ग्रामीण लाभार्थी एवं परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा आवास निर्माण की गति को बढ़ाने के साथ-साथ सभी पात्र परिवारों को समय पर आवश्यक मार्गदर्शन और हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

पक्का घर, परिवार की सुरक्षा का मजबूत आधार

ग्रामीण अंचल के परिवारों के लिए एक पक्का मकान महज रहने का स्थान नहीं होता, बल्कि यह उनके सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन की मजबूत आधारशिला होता है। वर्षों तक कच्चे, जर्जर और असुरक्षित मकानों में मौसम की मार झेलने वाले परिवारों को जब अपना पक्का आवास मिलता है, तो उन्हें मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी और अन्य प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से स्थाई सुरक्षा मिल जाती है।

सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण का हो रहा है निर्माण

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित ये पक्के मकान ग्रामीणों की जिंदगी में एक नई स्थिरता ला रहे हैं। अपने आशियाने का सपना पूरा होते ही इन परिवारों में भविष्य को लेकर एक नया विश्वास जगा है, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है।

4 हजार 770 परिवारों का सपना हुआ साकार

नारायणपुर जिले में योजना की प्रभावी प्रगति के फलस्वरूप अब तक 4 हजार 770 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इन निर्माण कार्यों के पूरा होने के साथ ही वर्षों से अपने पक्के घर की आस लगाएगांवों बैठे हजारों ग्रामीणों का सपना साकार हुआ है। अपने नए और पक्के घर में गृह प्रवेश करना इन परिवारों के लिए केवल एक आवास पाना भर नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन की एक नई और सुनहरी शुरुआत है। इस आशियाने के साथ ही वे सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थायित्व का अनुभव कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, तेजी से बन रहे 5 हजार 360 निर्माणाधीन आवास भी बहुत जल्द पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में और अधिक परिवारों को सुरक्षित छत नसीब होगी।

निर्माण कार्य से में बढ़ रही आर्थिक गतिविधियां

इस योजना का सकारात्मक और व्यापक प्रभाव केवल लाभार्थी परिवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा दी है। मकान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय स्तर पर राजमिस्त्रियों, मजदूरों, कारीगरों और निर्माण सामग्री के स्थानीय विक्रेताओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। निर्माण कार्यों की इस श्रृंखला से गांवों के भीतर आर्थिक चक्र तेज हुआ है और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार, यह योजना न केवल ग्रामीणों को सिर छिपाने के लिए पक्की छत दे रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभा रही है।

पारदर्शिता और नियमित निगरानी पर विशेष जोर

योजना के निष्पक्ष और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत नारायणपुर द्वारा लगातार समीक्षा और कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत स्तर तक निर्माण कार्य की हर चरण में गहन निगरानी रखी जा रही है, ताकि स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

हितग्राहियों को निर्माण के विभिन्न चरणों में आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन निरंतर प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) जैसी पारदर्शी प्रक्रियाओं ने योजना के क्रियान्वयन में धांधली की गुंजाइश खत्म कर जवाबदेही और पारदर्शिता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

हर परिवार के लिए पक्का घर, बेहतर भविष्य की नींव

प्रधानमंत्री आवास योजनादृग्रामीण नारायणपुर जिले के लिए केवल एक सरकारी योजना भर नहीं है, यह ग्रामीण परिवारों के सुरक्षित जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। जिले में 10 हजार 130 स्वीकृत, 4 हजार 770 पूर्ण और 5 हजार 360 निर्माणाधीन आवास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि जिला प्रशासन इस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। साथ ही, योजना से जुड़े 10 हजार 130 लाभार्थी इस जन-कल्याणकारी अभियान की व्यापक पहुंच को दर्शाते हैं। एक पक्का घर किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी और उसकी आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य का आधार होता हैकृऔर नारायणपुर में यह सपना अब धरातल पर सच होता दिखाई दे रहा है।

 रायपुर । महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें संपत्ति में अधिकार दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय का लाभ अब जमीन की रजिस्ट्री में भी दिखाई देने लगा है। महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने से रायगढ़ निवासी श्रीमती शर्मिला मिश्रा को जमीन की रजिस्ट्री में करीब 25 हजार रुपये की बचत हुई है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन एवं अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क को आधा कर दिया गया है। पहले संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत की दर से लिया जाता था, जिसे अब महिलाओं के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री के लिए घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने और अपने नाम पर संपत्ति दर्ज कराने में सीधे आर्थिक राहत मिल रही है।

रजिस्ट्री के खर्च में सीधे मिली राहत

रायगढ़ की श्रीमती शर्मिला मिश्रा ने इस सुविधा का लाभ लेते हुए जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराई। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें करीब 25 हजार रुपये की बचत हुई। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री को प्रोत्साहित करने वाला यह निर्णय आर्थिक राहत देने के साथ-साथ महिलाओं के संपत्ति अधिकार को भी मजबूत करता है।

श्रीमती शर्मिला मिश्रा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति होने से उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलती है। राज्य सरकार का यह निर्णय महिलाओं को संपत्ति में अधिक अधिकार देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 रायपुर । सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अटल आरोग्य लैब की सुविधा आम मरीजों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। अब जांच के लिए निजी पैथोलॉजी सेंटरों के चक्कर लगाने और जांच पर खर्च होने वाली राशि की चिंता कम हुई है। अटल आरोग्य लैब के माध्यम से करीब 134 प्रकार की विभिन्न चिकित्सा जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही, जांच रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा से मरीजों को समय और धन दोनों की बचत हो रही है।

रायगढ़ निवासी अमन नायक ने अटल आरोग्य लैब की सुविधा का अनुभव साझा करते हुए बताया कि बुखार की शिकायत के बाद वे जिला अस्पताल में रक्त जांच कराने पहुंचे। यहां उन्हें अटल आरोग्य लैब के माध्यम से आवश्यक जांच की सुविधा निःशुल्क मिली। उन्होंने बताया कि लैब में विभिन्न प्रकार की जांचें उपलब्ध हैं और रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा भी दी जा रही है।

निःशुल्क जांच से निजी पैथोलॉजी का खर्च हुआ कम

अमन नायक ने बताया कि पहले जांच कराने के लिए निजी संस्थानों का सहारा लेना पड़ता था, जहां जांच पर काफी राशि खर्च होती थी और रिपोर्ट के लिए भी इंतजार करना पड़ता था। अब सरकारी अस्पताल में ही आवश्यक जांच की सुविधा मिलने से आर्थिक बोझ कम हुआ है। उन्होंने कहा कि अटल आरोग्य लैब से जांच प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान और सुविधाजनक हुई है।

उन्होंने लैब के स्टाफ और चिकित्सकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल में जांच से लेकर उपचार तक आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने से मरीजों को निजी संस्थानों में जाने की जरूरत कम हो रही है। अमन नायक ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अटल आरोग्य लैब की पहल को आम लोगों के लिए उपयोगी बताया।

समय पर जांच से उपचार में भी तेजी

अटल आरोग्य लैब का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक और विश्वसनीय जांच सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मरीजों को उपचार के लिए आवश्यक जांच अपने जिले और नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ही मिल सके। जांच प्रक्रिया को आधुनिक एवं सुविधाजनक बनाने के साथ रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे मरीजों को रिपोर्ट लेने के लिए बार-बार अस्पताल आने की आवश्यकता भी कम होती है।

समय पर जांच रिपोर्ट मिलने से चिकित्सकों को मरीज की स्थिति के अनुसार उपचार संबंधी निर्णय लेने में सुविधा होती है। इस तरह अटल आरोग्य लैब जांच और उपचार के बीच लगने वाले समय को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची आधुनिक जांच सुविधा

अटल आरोग्य लैब की सुविधा जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के विभिन्न सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक इसका विस्तार किया गया है। रायगढ़ जिले में जिला चिकित्सालय रायगढ़ के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा, लोईंग, पुसौर, तमनार और खरसिया तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिंजकोट, किरोड़ीमल नगर, कोड़ातराई, मिडमिड़ा, बंगुरसिया, छपोरा, डूमरपाली, जामगांव, नंदेली, नवरंगपुर, पुटकापुरी, संबलपुरी और सिसरिंगा में अटल आरोग्य लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

इससे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के मरीजों को आवश्यक जांच के लिए रायगढ़ शहर अथवा निजी पैथोलॉजी सेंटरों तक जाने की जरूरत कम हुई है। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निःशुल्क जांच की सुविधा बड़ी राहत साबित हो रही है। अटल आरोग्य लैब के माध्यम से जांच सुविधाओं का विस्तार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

 अपेक्षाओं पर विराम लगाओ, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा : मुनिश्री संवेगरत्न सागर

 रायपुर । महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम खेमड़ा में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई करीब 20 वर्ष पुरानी सड़क की पुलिया की मरम्मत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत के बाद तत्काल कराई गई। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) विभाग के अधिकारियों ने तत्काल मौके का निरीक्षण किया। तकनीकी अमले ने क्षतिग्रस्त पुलिया की स्थिति का जायजा लेकर मरम्मत एवं संधारण कार्य प्रारंभ कराया।

कलेक्टर के निर्देशानुसार पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता आशीष कुलदीप एवं संबंधित तकनीकी अमले की निगरानी में पुलिया का आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पूर्ण कराया गया। कार्य पूरा होने के बाद सड़क पर आवागमन पुनः सुचारु हो गया है।

शिकायत पर त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों को राहत

पुलिया की मरम्मत होने से ग्राम खेमड़ा के ग्रामीणों को आवागमन की समस्या से राहत मिली है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा समय पर कार्रवाई किए जाने से उनकी समस्या का समाधान संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अधोसंरचना को समय पर दुरुस्त कर ग्रामीणों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके।

 *बंधन से शिखर तक पहुंचने का मार्ग है मनन, चिंतन और मंथन : साध्वी मंजुलाश्रीजी*

 रायपुर । डिजिटल तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए नागरिकों को समयबद्ध शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सेवा सेतु प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। इसका प्रत्यक्ष लाभ दुर्ग जिले के नगर पालिका अहिवारा निवासी श्रीमती जागृति साहू को मिला, जिन्हें आवेदन करने के महज 24 घंटे के भीतर डिजिटल आय प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। जागृति साहू को विभिन्न आवश्यक एवं शासकीय कार्यों के लिए आय प्रमाण पत्र की तत्काल आवश्यकता थी। उन्होंने 20 अगस्त 2026 को सेवा सेतु केंद्र, नगर पालिका अहिवारा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया। केंद्र ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद अगले ही दिन 21 अगस्त 2026 को उनका आय प्रमाण पत्र स्वीकृत होकर जारी कर दिया गया।

*24 घंटे में मिला डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र*

समय पर प्रमाण पत्र मिलने से प्रसन्न जागृति साहू ने बताया कि पहले किसी भी प्रमाण पत्र को बनवाने में काफी समय लगता था और कई बार अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सेवा सेतु के माध्यम से अब घर के नजदीक ही आवेदन की सुविधा मिलने से यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि महज 24 घंटे में डिजिटल हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र मिल जाना उनके लिए बड़ी सुविधा है। इससे उनके समय और श्रम दोनों की बचत हुई तथा आवश्यक कार्य को समय पर पूरा करने में मदद मिली।

*डिजिटल सेवा से बढ़ी सुविधा और पारदर्शिता*

सेवा सेतु के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्र एवं शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने के साथ नागरिकों को सेवाएं प्राप्त करने में आसानी हो रही है। जागृति साहू ने कहा कि सेवा सेतु जैसी सुविधा से आम नागरिकों को अपने घर के आसपास ही शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इससे समय की बचत होने के साथ अनावश्यक कार्यालयीन दौड़-भाग भी कम हुई है। उन्होंने नागरिकों को सरल, सुगम और समयबद्ध शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से सुदूर वनांचल के अंतिम छोर पर बसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। बालोद जिले के डौण्डी विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम कुमुड़कट्टा में पारंपरिक रूप से कुम्हार का कार्य करने वाले मंशाराम और उनकी पत्नी श्रीमती रामकली का वर्षों पुराना पक्के घर का सपना अब हकीकत में बदल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिले पक्के मकान ने न सिर्फ उनके परिवार को सुरक्षित छत दी है, बल्कि उनके पारंपरिक हुनर को भी नया संबल प्रदान किया है।

*कच्चे घर में सीलन और टपकते छत से मिट्टी के उत्पाद हो जाते थे खराब*

कुम्हार मंशाराम वर्षों से पारंपरिक कुम्हारी और कृषि मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे थे। तीज – त्यौहारों के समय, जो कि मुख्य रूप से बारिश के मौसम में आते हैं, उन्हें मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने और बर्तन तैयार करने होते थे। कच्चे घर में सीलन और टपकते पानी के कारण उनके बनाए उत्पाद खराब हो जाते थे, जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। उम्र के इस पड़ाव में पक्का मकान बनाना उनके लिए एक सपना ही था, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना ने सच कर दिखाया। सहायता राशि और अपनी जमा पूंजी मिलाकर उन्होंने एक मजबूत पक्का मकान तैयार किया है। अब वे बिना किसी मौसमी रुकावट के सुरक्षित छत के नीचे मिट्टी के उत्पाद तैयार कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं।

*पक्के आवास और महतारी वंदन से हमारी जिंदगी हुई आसान*

मंशाराम के परिवार को शासन की कई प्रमुख योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से उन्हें सुरक्षित छत और कुम्हारी का कार्य बेहतर ढंग से करने की सुविधा मिली है। भूमिहीन होने के कारण उन्हें पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत् प्रतिवर्ष 10 हजार की आर्थिक सहायता सुनिश्चित हो रही है। मंशाराम की पत्नी श्रीमती रामकली को महतारी वंदन योजना के तहत् प्रतिमाह आर्थिक संबलता भी मिल रही है। रामकली ने बताया कि वर्षों से कच्चे मकान में मुश्किलों के बीच काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में पक्का आवास और महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने से हमारी जिंदगी आसान हो गई है। योजनाओं का लाभ देने के लिए विष्णु भैया को बहुत-बहुत धन्यवाद। योजनाओं के इस त्रिवेणी संगम से मंशाराम का परिवार अब स्वाभिमान और आर्थिक स्थिरता के साथ अपनी आजीविका संवार रहा है।

 रायपुर । नारी सशक्तीकरण के संकल्प के साथ सुशासन की सरकार प्रदेश की माताओं-बहनों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सशक्त नेतृत्व में प्रदेशभर में महतारी सदनों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज अंबिकापुर के ग्राम खम्हरिया और ग्राम उदयपुर में महतारी सदन निर्माण कार्य का भूमिपूजन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया।

इस अवसर पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि महतारी सदन हमारी माताओं-बहनों के लिए केवल एक भवन नहीं, बल्कि सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता का केंद्र होगा। यह महिलाओं को एक ऐसा सशक्त मंच उपलब्ध कराएगा, जहां वे बैठकें, प्रशिक्षण तथा विभिन्न सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां संचालित कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

महिलाओं को संगठित कर उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाएगा महतारी सदन

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि महतारी सदन गांव की मातृशक्ति को संगठित करने और उनकी प्रतिभा एवं हुनर को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में अनेक पारंपरिक कौशल और प्रतिभाएं मौजूद हैं। उन्हें उचित मंच और अवसर मिलने पर वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि परिवार और समाज की आर्थिक मजबूती में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

उन्होंने कहा कि महतारी सदन में महिलाओं के लिए बैठक, प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा मिलेगी। इससे महिलाओं के बीच आपसी सहभागिता और समन्वय बढ़ेगा तथा उन्हें सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

महिला सशक्तीकरण से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना परिवार और समाज की मजबूती का आधार है। जब महिलाएं अपने हुनर और क्षमता के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ती हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार के साथ-साथ गांव की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। महतारी सदन महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम भी बनेगा। इसके जरिए मातृशक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और नए अवसरों से जुड़ने का मंच मिलेगा।

नारी सम्मान और सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता

राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार नारी सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तीकरण को विकास की प्राथमिकता से जोड़कर कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी विकास के समान अवसर मिलें और वे आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार, समाज और प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महतारी सदनों का निर्माण इसी सोच का हिस्सा है। यह पहल महिलाओं को एकजुट करने, उनके कौशल को प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

खम्हरिया और उदयपुर की मातृशक्ति को मिली सौगात

अंबिकापुर क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया और ग्राम उदयपुर में महतारी सदन के निर्माण का भूमिपूजन क्षेत्र की मातृशक्ति के लिए महत्वपूर्ण सौगात है। इन सदनों के निर्माण से स्थानीय महिलाओं को अपनी गतिविधियों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा और वे सामूहिक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकेंगी।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस अवसर पर दोनों ग्रामों के समस्त क्षेत्रवासियों एवं मातृशक्ति को महतारी सदन की महत्वपूर्ण सौगात के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि खम्हरिया और उदयपुर के महतारी सदन आने वाले समय में महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान, सशक्तीकरण, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित होंगे।

मितानिन बहनें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र की मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी: श्री राजेश अग्रवाल

रायपुर, सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मितानिन बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे स्वास्थ्य तंत्र और ग्रामीण समुदाय के बीच मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करते हुए लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मितानिन बहनें हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र की मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। यह बात पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कही।

विधानसभा अंबिकापुर अंतर्गत विकासखंड उदयपुर के रामगढ़ में आज मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने मितानिन बहनों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मितानिन बहनों से आत्मीय चर्चा कर उनके कार्यों, अनुभवों, समस्याओं और आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में उनके योगदान को सराहा।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में मितानिनों की अहम भूमिका

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मितानिन बहनें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे गांव-गांव में लोगों के साथ सीधे संपर्क में रहती हैं और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर समुदाय के बीच जागरूकता का कार्य करती हैं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत बनाने में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली मितानिन बहनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी सक्रियता और सेवाभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंच रहा है।

आत्मीय संवाद में सुनी समस्याएं और आवश्यकताएं

रामगढ़ में आयोजित संवाद के दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने मितानिन बहनों से सीधे बातचीत की और उनके कार्यों से जुड़े अनुभवों को जाना। उन्होंने उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना तथा उनके कार्यों और सेवाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की।

मंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर सेवा देने वाली मितानिन बहनों के अनुभव और सुझाव महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ संवाद के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वास्तविक अनुभवों और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है।

सेवा, समर्पण और योगदान को किया नमन

श्री राजेश अग्रवाल ने मितानिन बहनों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि वे कठिन परिस्थितियों में भी ग्रामीण समुदाय के साथ निरंतर जुड़ी रहती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका सेवा भाव, समर्पण और जमीनी योगदान सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि मितानिन बहनों का कार्य केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ग्रामीण परिवारों के बीच विश्वास और जागरूकता का माध्यम भी बनती हैं। मंत्री ने उनके सेवा और समर्पण को नमन करते हुए कहा कि स्वस्थ और जागरूक छत्तीसगढ़ के निर्माण में मितानिन बहनों की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रहेगी। 

 लोकवाद्यों की सुरमयी प्रस्तुतियों ने बिखेरा छत्तीसगढ़ी संस्कृति का रंग, लोक कलाकारों और बच्चों का हुआ उत्साहवर्धन

रायपुर, सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक लोकवाद्यों और लोक कलाओं की मनमोहक प्रस्तुतियों से तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन ‘रंग-तरंग’ का दूसरा दिन जीवंत हो उठा। लोकवाद्य गुदुम बाजा और मोहरी की पारंपरिक धुनों ने आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति की विशिष्ट छटा बिखेरी और उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम में पूर्व संस्कृति आयुक्त श्री अनिल कुमार साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों और बच्चों से आत्मीय मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने लोक कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने तथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कलाकारों और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी साहित्य से जुड़े श्री विजय मिश्रा, समाजसेवी श्री उदयभान, वरिष्ठ पत्रकार एवं छायाकार श्री दीपेंद्र दीवान सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

‘रंग-तरंग’ के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं, साहित्य, संगीत और कला को एक साझा मंच प्रदान किया जा रहा है। आयोजन में पारंपरिक लोकवाद्यों की मधुर धुनों और कलाकारों की प्रस्तुतियों ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। लोक संस्कृति से जुड़े इस आयोजन को संस्कृति प्रेमियों और दर्शकों की सराहना मिल रही है।

रायपुर, सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने हलषष्ठी (कमरछठ) के पावन पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हलषष्ठी का पर्व माताओं की श्रद्धा, संतान के प्रति उनके अटूट स्नेह और परिवार की सुख-समृद्धि की मंगलकामना का प्रतीक है। यह पर्व हमारी समृद्ध लोक एवं धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हलषष्ठी के अवसर पर माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए श्रद्धा एवं आस्था के साथ व्रत रखती हैं। यह पर्व परिवार और समाज में प्रेम, ममता एवं संस्कारों की भावना को और मजबूत करता है।

श्री ओपी चौधरी ने कामना की कि भगवान श्री बलराम जी की कृपा से सभी माताओं और उनके परिवारों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहे। प्रदेश की सभी संतानों का जीवन स्वस्थ, सुरक्षित और उज्ज्वल हो। 

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ का जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण मॉडल

खेत का 5 प्रतिशत हिस्सा जल संरक्षण के लिए देने की किसानों की अनूठी पहल बनी मिसाल

जल संचय जन भागीदारी के तीन चरणों में प्रदेश में 28 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पंजीयन

सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल

मुख्यमंत्री श्री साय ने हर राज्य के लिए ‘कैच द रेन’ प्लान, स्टेट वाटर अवार्ड्स और त्रैमासिक समीक्षा का दिया सुझाव

रायपुर,  सितंबर 2026

बारिश की हर बूंद को सहेजने और उसे धरती के भीतर पहुंचाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने देश के सामने जनभागीदारी का प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है। जल शक्ति मंत्रालय के ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य के पांच जिले भी जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाने में सफल रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों और जनभागीदारी आधारित प्रयासों की जानकारी राष्ट्रीय मंच पर साझा की। सम्मेलन के ‘कैच द रेन’ सत्र में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने राज्य में वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण तथा पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।

सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल सहित विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

*जल संरक्षण को सरकारी कार्यक्रम नहीं, जनअभियान बनाया : मुख्यमंत्री श्री साय*

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण को केवल शासकीय योजनाओं और जल संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रखा है। किसानों, ग्राम पंचायतों, जल सखियों, जल मित्रों और स्थानीय समुदायों को इससे जोड़कर इसे व्यापक जनअभियान का स्वरूप दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और अपने गृहग्राम बगिया में हल चलाकर खेती कर चुके हैं। इसलिए खेती और ग्रामीण जीवन में पानी का महत्व उन्होंने बहुत करीब से देखा और समझा है। किसान के लिए पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उसकी फसल, परिवार, आजीविका और भविष्य से जुड़ा विषय है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण की योजनाओं के केंद्र में किसान और गांव को रखा गया है।

उन्होंने कहा कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग चार प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला छत्तीसगढ़ ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। यह उपलब्धि केवल जल संरचनाओं की संख्या की नहीं, बल्कि जल संरक्षण के प्रति प्रदेश में विकसित हो रही सामूहिक चेतना और जनभागीदारी की भी उपलब्धि है।

*कोरिया से निकला ‘5 प्रतिशत मॉडल’, किसान स्वयं दे रहे जमीन*

मुख्यमंत्री श्री साय ने सम्मेलन में कोरिया जिले से शुरू हुए ‘5 प्रतिशत मॉडल’ का विशेष उल्लेख किया। यह मॉडल जल संरक्षण में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी का अभिनव उदाहरण है।

इस पहल के अंतर्गत किसान अपनी कृषि भूमि का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा भू-जल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए स्वेच्छा से उपलब्ध करा रहे हैं। इस हिस्से में ऐसी जल संरचनाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें बारिश का पानी खेत से बहकर बाहर जाने के बजाय वहीं एकत्र हो और धीरे-धीरे जमीन के भीतर समाहित हो सके।

इस मॉडल की विशेषता यह है कि इसमें किसान जल संरक्षण के केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार हैं। किसान अपनी भूमि उपलब्ध करा रहे हैं, पंचायतें और स्थानीय समुदाय सहयोग कर रहे हैं तथा विभिन्न विभागों और योजनाओं के समन्वय से जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

जल संरचनाओं की जियो-टैगिंग, नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति की समीक्षा को भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। जल सखी, जल मित्र, किसान और पंचायत प्रतिनिधि गांवों में जल संरक्षण की इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं।

खेत में ही वर्षा जल को रोकने से भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलने के साथ सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। लंबे समय में इससे खेती की वर्षा पर निर्भरता कम करने और जल सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

*JSJB 3.0 में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम*

जल शक्ति मंत्रालय के ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान के तीनों चरणों में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पहले दो चरणों में देश में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद तीसरे चरण में राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान के प्रथम चरण JSJB 1.0 में छत्तीसगढ़ में 4 लाख 5 हजार 561 जल संरचनाएं बनाई गईं। इस चरण में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर रहा।

दूसरे चरण JSJB 2.0 में प्रदेश में 24 लाख 7 हजार 456 जल संरचनाएं दर्ज की गईं। इनमें से 23 लाख 7 हजार 768 जल संरचनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। इस चरण में भी छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया।

अब तीसरे चरण JSJB 3.0 में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस चरण में प्रदेश में 79 हजार 775 जल संरचनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से 77 हजार 719 जल संरचनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इस प्रकार अभियान के अलग-अलग चरणों में छत्तीसगढ़ ने बड़े पैमाने पर जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण की संरचनाओं को विकसित और दर्ज किया है। इन प्रयासों का मूल उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर बाहर जाने से रोकना, स्थानीय स्तर पर उसका संचयन करना और अधिक से अधिक पानी को जमीन के भीतर पहुंचाना है।

*छत्तीसगढ़ के पांच जिले देश के टॉप-10 में*

राज्य स्तर की उपलब्धि के साथ ही छत्तीसगढ़ के जिलों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। जल संरक्षण के क्षेत्र में सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं।

इन जिलों में जल संरक्षण को स्थानीय समुदायों से जोड़ते हुए गांव और पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण के कार्य किए गए हैं। स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप जल संरचनाओं के निर्माण के साथ लोगों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि बताती है कि जब शासन की योजनाओं के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी जुड़ती है, तो जल संरक्षण जैसे बड़े लक्ष्य को भी जनांदोलन का रूप दिया जा सकता है।

*26 से घटकर 19 हुए पानी की कमी वाले ब्लॉक*

राज्य में किए जा रहे जल संरक्षण प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पानी की कमी वाले ब्लॉकों की संख्या 26 से घटकर 19 रह गई है। साथ ही पांच क्रिटिकल ब्लॉकों के भी सामान्य श्रेणी में आने का अनुमान है।

भू-जल की स्थिति में सुधार के लिए राज्य में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के साथ पुराने जल स्रोतों के संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, जल संरचनाओं की मैपिंग और स्थानीय स्तर पर नियमित निगरानी पर जोर दिया जा रहा है।

*‘जहां जल गिरे, वहीं सहेजें’ के मंत्र को जमीन पर उतार रहा छत्तीसगढ़*

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘कैच द रेन - जहां जल गिरे, वहीं सहेजें’ के संदेश को छत्तीसगढ़ ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप धरातल पर उतारा है। प्रदेश की भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों में वहां की आवश्यकता और जल उपलब्धता के अनुसार जल संचयन तथा भू-जल पुनर्भरण की संरचनाएं विकसित की जा रही हैं।

राज्य का प्रयास है कि बारिश का अधिकतम पानी गांव और खेत की सीमा के भीतर ही रोका जाए। इससे न केवल भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सिंचाई, पेयजल और अन्य स्थानीय जरूरतों के लिए जल उपलब्धता को भी बेहतर बनाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल संरक्षण के अपने अनुभवों, नवाचारों और सफल मॉडलों को देश के अन्य राज्यों के साथ साझा करने के लिए तैयार है।

*हर राज्य का हो अपना ‘कैच द रेन’ प्लान : मुख्यमंत्री श्री साय*

मुख्यमंत्री श्री साय ने सम्मेलन में देशभर में जल संरक्षण अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, वर्षा के स्वरूप, भू-जल स्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अलग ‘कैच द रेन प्लान’ तैयार करे। इससे जल संरक्षण के लिए राज्यवार स्पष्ट लक्ष्य और रणनीति निर्धारित की जा सकेगी।

उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘स्टेट वाटर अवार्ड्स’ प्रारंभ करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने BISAG-N के माध्यम से जल संरचनाओं की मैपिंग की व्यवस्था को और मजबूत करने तथा अभियान की प्रगति की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक तीन महीने में समीक्षा करने का भी सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक, नियमित मॉनिटरिंग और जनभागीदारी - इन तीनों के समन्वय से जल संरक्षण के प्रयासों को अधिक परिणाममूलक बनाया जा सकता है।

*जल संरक्षण से खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती*

देश में 31 मई 2027 तक दो करोड़ नई जल संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में छत्तीसगढ़ का जनभागीदारी मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बारिश का पानी खेतों और गांवों में रोकने तथा उसे जमीन में पहुंचाने से भू-जल स्तर में सुधार के साथ सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है। इसका सीधा लाभ खेती को मिल सकता है और किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

जल उपलब्धता बेहतर होने से कृषि और उससे जुड़े आजीविका के अवसरों को भी मजबूती मिल सकती है। गांवों में पेयजल स्रोतों की स्थिति बेहतर होने से परिवारों, विशेषकर महिलाओं को पानी जुटाने में लगने वाले समय और श्रम में भी कमी आ सकती है।

छत्तीसगढ़ का यह मॉडल बताता है कि जल संरक्षण केवल संरचनाओं के निर्माण का विषय नहीं है। यह सरकार, किसान, पंचायत और समाज की साझा जिम्मेदारी है। खेत का एक छोटा-सा हिस्सा पानी के लिए छोड़ने से शुरू हुई पहल भविष्य के लिए जल सुरक्षित करने के बड़े अभियान का आधार बन सकती है।

शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 खरकट्टा-कोडेकेला मार्ग के निर्माण के लिए 6.30 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति

6.20 किलोमीटर सड़क का पुल-पुलिया सहित होगा निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत

रायपुर, सितंबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल खरकट्टा से कोडेकेला पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 6 करोड़ 30 लाख 81 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वीकृत परियोजना के तहत 6.20 किलोमीटर लंबी सड़क का पुल-पुलिया सहित निर्माण किया जाएगा। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्रवासियों को वर्षभर सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। विशेषकर बरसात के दौरान आवागमन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण महत्वपूर्ण साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तक मजबूत सड़क नेटवर्क पहुंचाने को प्राथमिकता दी जा रही है। बेहतर सड़कें गांवों को केवल मुख्य मार्गों से जोड़ने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और व्यापार जैसी आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच भी आसान होती है। सड़क संपर्क मजबूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और विकास की संभावनाएं भी व्यापक होती हैं।

कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच होगी आसान

खरकट्टा-कोडेकेला मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के किसानों को अपनी कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों तक आवागमन में सहूलियत मिलेगी, वहीं मरीजों एवं उनके परिजनों को स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। सड़क निर्माण से स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

पुल-पुलिया सहित सड़क का निर्माण होने से वर्षा ऋतु में जलभराव एवं मार्ग बाधित होने जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। इससे ग्रामीणों को पूरे वर्ष बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी तथा गांवों और आसपास के प्रमुख क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक मजबूत होगा।

क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जताया आभार

खरकट्टा से कोडेकेला मार्ग के निर्माण के लिए मिली स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से लंबे समय से आवागमन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी।

क्षेत्रवासियों ने कहा कि सड़क निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र में कृषि, व्यापार, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों का जीवन अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगा।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खतरे को मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, दृढ़ सुरक्षा नीति और विकासोन्मुखी शासन के बल पर समाप्त किया गया - उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन

छत्तीसगढ़ अतीत के अंधकार से निकलकर विकास और प्रगति के नए युग की ओर अग्रसर - उपराष्ट्रपति

ज्ञान के साथ करूणा और नैतिक मूल्य को अपनाएं युवा चिकित्स- राज्यपाल श्री रमेन डेका

एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी 376 महिलाओं और 313 पुरुषों को डिग्री मिली

रायपुर, सितंबर 2026

उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होकर कहा कि यह दीक्षांत समारोह केवल उत्सव का क्षण नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि “आज युवाओं को जो डिग्रियां मिल रही हैं और कल इससे कहीं अधिक मूल्यवान जिम्मेदारी सौंपी जाएगी- भारत की जनता का स्वास्थ्य, विश्वास और जीवन।” एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में 376 महिलाओं और 313 पुरुषों को डिग्री प्रदाय की गई। उपराष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।

*एम्स रायपुर का विकास छत्तीसगढ़ में हो रहे उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाता है*

      उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2012 में स्थापना के बाद से एम्स रायपुर ने मध्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि बेहद कम समय में यह संस्थान छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों के लिए एक प्रमुख तृतीयक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है और ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों तक भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि एम्स रायपुर का विकास छत्तीसगढ़ में हो रहे उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाता है।

     छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दशकों से चली आ रही चुनौतियों का जिक्र करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि कठिन भौगोलिक स्थिति, आवागमन की खराब सुविधा और वामपंथी उग्रवाद ने विकास में गंभीर बाधाएं खड़ी की। कई दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में भय और हिंसा ने सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के विकास को बाधित कर दिया, जिससे समुदायों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में दूरी और अभाव का सामना करना पड़ता था।

*छत्तीसगढ़ समृद्धि, विकास और प्रगति के एक नए युग की ओर अग्रसर*

       उपराष्ट्रपति ने अपने उदबोधन में आगे कहा कि छत्तीसगढ़ आज अपने अतीत के अंधकार से निकलकर समृद्धि, विकास और प्रगति के एक नए युग की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने इस परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के रणनीतिक संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रतिबद्ध नेतृत्व को दिया। दशकों से चले आ रहे नक्सली खतरे का अंत हो गया है और जिन क्षेत्रों को कभी हिंसा के लिए जाना जाता था, उन्हें अब सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, रोड़ कनेक्टिविटी, निवेश और अवसरों के लिए जाना जाने लगा है। उन्होंने कहा, यह परिवर्तन इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, दृढ़ सुरक्षा नीति और विकासोन्मुखी शासन में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता हैं।

*उन्नत चिकित्सा तेजी से सुलभ हो रही है*

       उपराष्ट्रपति ने एम्स रायपुर को नए छत्तीसगढ़ के बेहतरीन प्रतीकों में से एक बताया, जो भय और अभाव के युग से शांति, प्रगति और संभावनाओं के युग की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उन्नत स्वास्थ्य सेवा और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में संस्थान की उपलब्धियों की भी सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में किए गए पहले किडनी प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण में 95 प्रतिशत से अधिक सफलता दर, कॉर्नियल प्रत्यारोपण और कान प्रत्यारोपण को महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उल्लेख किया, जो यह दर्शाती हैं कि इस क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा कितनी तेजी से सुलभ हो रही है। उन्होंने कहा कि हृदय प्रत्यारोपण कार्यक्रम की मंजूरी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

*उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि*

      विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन को प्राप्त करने के लिए संतुलित विकास के महत्व पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह दृष्टिकोण तभी साकार हो सकता है, जब प्रत्येक राज्य, जिला और गांव का विकास हो। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा तक पहुंच विकसित भारत की परिकल्पना का मूल आधार है। उन्होंने पिछले बारह वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के विस्तार पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014-15 में महिला नामांकन जहां 1.57 करोड़ था, 2023-24 में यह बढ़कर अब 2.24 करोड़ हो गया, जो 42.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 

*छत्तीसगढ़ का रूपांतरण 2047 तक विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनेगा*

       स्नातकों को संबोधित करते हुए, उप राष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने युवा स्नातकों से हमेशा दृढ़ता से नशीली दवाओं को न कहने और एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया, जहां प्रौद्योगिकी सभी नागरिकों तक पहुंचे और प्रत्येक युवा भारतीय एक बेहतर भविष्य की आकांक्षा कर सके। उन्होंने कहा आपका ज्ञान स्वास्थ्य प्रदान करे, आपका शोध नवाचार लाए और आपकी सेवा प्रेरणा दे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स रायपुर को नैदानिक उत्कृष्टता, वैज्ञानिक नवाचार, जन स्वास्थ्य और करुणापूर्ण सेवा में निरंतर सफलता की कामना की। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ का रूपांतरण 2047 तक विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनेगा। 

      राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धैर्य, करुणा और गहरी जिम्मेदारी की भावना भी आवश्यक है। चिकित्सा का वास्तविक उद्देश्य मानवता की सेवा है और एक चिकित्सक की श्रेष्ठता केवल उसकी पेशेवर दक्षता से नहीं, बल्कि मरीजों के साथ किए जाने वाले व्यवहार, विश्वास और सम्मान से भी निर्धारित होती है। उन्होंने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल, सफल एवं संतोषप्रद भविष्य की शुभकामनाएं दीं। 

*एम्स रायपुर की बढ़ती प्रतिष्ठा छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय*

      राज्यपाल ने कहा कि नव-स्नातक चिकित्सकों से स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, नवाचार को प्रोत्साहित करने और चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों, विशिष्ट चिकित्सकीय सेवाओं और अनुसंधान पहलों के माध्यम से संस्थान क्षेत्र के स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एम्स रायपुर की बढ़ती प्रतिष्ठा छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है और यह संस्थान के प्राध्यापकों, चिकित्सा विशेषज्ञों तथा पूरी टीम की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ वैज्ञानिक जिज्ञासा और अनुसंधान आधारित सोच को अपनाने तथा समाज की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन समाधान विकसित करने का आग्रह किया। 

        केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने भी विद्यार्थियों को बधाई दी और आयुष्मान भारत, PM-JAY ABHA और e-Sanjeevani  जैसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहलों का उल्लेख करते हुए युवा डॉक्टरों से चिकित्सा उत्कृष्टता के साथ करुणा, नैतिकता, निवारक स्वास्थ्य सेवाओं, शोध और समाज सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

       एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) ने संस्थान की प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए चिकित्सा शिक्षा, शोध, नवाचार और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं में उच्च मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्मृातक विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और पेशेवर कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र की सेवा में करने का आह्वान किया।

*विद्यार्थियों को 689 डिग्री प्रमाण-पत्रों का वितरण, उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले 16 विद्यार्थियों को किया पुरस्कृत*

       दीक्षांत समारोह का प्रमुख आकर्षण विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को 689 डिग्री प्रमाण-पत्रों का वितरण रहा। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 16 पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अवसर विद्यार्थियों, उनके परिवारों, शिक्षकों और पूरे एम्स रायपुर परिवार के लिए गर्व और खुशी का क्षण रहा।

        समारोह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित और एम्स रायपुर के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) संजीव हांडा और एम्स रायपुर के कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में ‘नसे को ना कहें की शपथ भी दिलाई गई। 

 रायपुर, 02 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 21 सिंचाई योजनाओं के लिए 76 करोड़ 93 लाख 85 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग जलाशयों के जीर्णाेद्धार, नहरों की सीसी लाइनिंग, एनीकट निर्माण और बाढ़ नियंत्रण कार्यों में किया जाएगा।

जिलावार स्वीकृत प्रमुख कार्य और आवंटन

कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के लघु जलाशय पी.व्ही. 114 के जीर्णाेद्धार एवं लाइनिंग 2.72 करोड़ रूपए से 28.4 हेक्टेयर, पी.व्ही. 36 जलाशय 4.96 करोड़ रूपए से 400.2 हेक्टेयर और पानीडोबरी एनीकट-कम-काजवे 3.41 करोड़ रूपए से 60 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी। चारामा के गोलकुम्हड़ा जलाशय 4.50 करोड़ रूपए से 110 हेक्टेयर और कांकेर ब्लॉक के मरकाटोला व्यपवर्तन की कन्हारपुरी शाखा नहर लाइनिंग 4.99 करोड़ रूपए से 300 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

कोंडागांव जिला के फरसगांव ब्लॉक के बड़ेडोंगर जलाशय  3.35 करोड़ रूपए से 50 हेक्टेयर और लंजोड़ा उद्वहन योजना 3.88 करोड़ रूपए से 295 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। माकड़ी ब्लॉक के श्यामपुर व्यपवर्तन 3.45 करोड़ रूपए से 201 हेक्टेयर, घोड़ागांव एनीकट मरम्मत व गेट निर्माण 4.28 करोड़ रूपए से 100 हेक्टेयर और कोंडागांव ब्लॉक के सोनाबाल जलाशय 1.95 करोड़ रूपए से 55 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

बस्तर जिला के बस्तर ब्लॉक के मुंजला तालाब 2.47 करोड़ रूपए से 30 हेक्टेयर और बकावंड के ग्राम संतोषा में मारकंडी नदी पर स्टॉपडेम 3.45 करोड़ रूपए से 70 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर तटरक्षण व बाढ़ प्रबंधन 4.04 करोड़ और बाढ़ नियंत्रण कार्यों 4.15 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई है। चित्रकोट जलप्रपात में कैन्टीलीवर ग्लासडेक ब्रिज निर्माण हेतु 4.90 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।

दंतेवाड़ा जिला के गीदम ब्लॉक के बारसूर जलाशय जीर्णाेद्धार 4.99 करोड़ से 217 हेक्टेयर, कुम्हाररास जलाशय 4.98 करोड़ से 320 हेक्टेयर और बालूद एनीकट 2.92 करोड़ से 70 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।

सुकमा जिला के कोण्टा स्थित बण्डा जलाशय के उन्नयन 1.74 करोड़ से 115 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी। बीजापुर जिला में निरीक्षण गृह निर्माण हेतु 1.90 करोड़ और नारायणपुर जिला में शासकीय व जल संसाधन कार्यालय भवनों के जीर्णाेद्धार व पाइपलाइन सुधार हेतु 4.07 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

 9 सितंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू होगा राज्यव्यापी अभियान, आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे पोषण, देखभाल और बाल विकास के सशक्त केंद्र

रायपुर, 2 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ में बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने तथा समुदाय को पोषण संबंधी प्रयासों से जोड़ने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत 9वां राष्ट्रीय पोषण माह-2026 9 सितंबर से राज्यभर में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष अभियान की थीम ‘हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी’ रखी गई है। अभियान का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करते हुए समुदाय की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

    राष्ट्रीय पोषण माह के माध्यम से यह संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा कि बच्चों का सुपोषण केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, समुदाय और समाज की साझा जिम्मेदारी है। अभियान के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

स्थानीय खाद्य पदार्थों से पौष्टिक आहार का होगा प्रदर्शन

    पोषण माह के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध और कम लागत वाली खाद्य सामग्री से पौष्टिक व्यंजन तैयार करने का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। पोषण मेलों के माध्यम से मिलेट्स, मौसमी फल-सब्जियों, दालों, दुग्ध उत्पादों, मेवों और विभिन्न प्रकार के बीजों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपयोगिता बताई जाएगी।

    इसके साथ ही ‘प्रोटीन रिच फूड’ अभियान के जरिए परिवारों को दैनिक भोजन में प्राकृतिक और किफायती प्रोटीन स्रोतों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्थानीय खाद्य विविधता को बढ़ावा देकर संतुलित एवं पोषणयुक्त आहार की आदत विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा।

गर्म पके भोजन की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी

    आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले गर्म पके भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और विविधता की विशेष निगरानी की जाएगी। केंद्रों में नाश्ते और गर्म भोजन का साप्ताहिक मेन्यू बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे पोषण आहार की जानकारी सभी के लिए सार्वजनिक रहे। भोजन की तैयारी और वितरण में पारदर्शिता एवं सामुदायिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों और मातृ समितियों को भी निगरानी व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।

जीवन के पहले 1000 दिनों पर रहेगा विशेष फोकस

    बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की मजबूत नींव रखने के लिए जीवन के शुरुआती 1,000 दिनों में पोषण और संवेदनशील देखभाल के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संशोधित होम विजिट शेड्यूलर के माध्यम से घर-घर जाकर माताओं और अभिभावकों को पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल देखभाल संबंधी परामर्श दिया जाएगा।

    ‘नवचेतना’ और ‘आधारशिला’ पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ बच्चों में विकासात्मक विलंब की प्रारंभिक पहचान पर भी जोर रहेगा। आवश्यकता होने पर ऐसे बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (त्ठैज्ञ) की मेडिकल टीमों के माध्यम से उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में संदर्भित किया जाएगा, ताकि समय पर आवश्यक जांच और उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का होगा 100 प्रतिशत सैचुरेशन

    राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (च्डडटल्) के अंतर्गत प्रत्येक पात्र गर्भवती एवं धात्री महिला को योजना से जोड़ने के लिए विशेष 100 प्रतिशत सैचुरेशन अभियान चलाया जाएगा। लंबित आवेदनों की समीक्षा कर उनके सत्यापन, स्वीकृति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (क्ठज्) की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

    मैदानी स्तर पर जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को योजना की पात्रता, मिलने वाले लाभ और किस्तों की जानकारी दी जाएगी, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे।

सामुदायिक भागीदारी से बनेगा पोषण का जनआंदोलन

    राष्ट्रीय पोषण माह-2026 के दौरान राज्यभर में आयोजित गतिविधियों का केंद्र बिंदु जनभागीदारी रहेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों को समुदाय से जोड़ते हुए पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बाल विकास के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया जाएगा। अभियान का लक्ष्य केवल पोषण संबंधी जानकारी देना नहीं, बल्कि हर परिवार को स्वस्थ बचपन और सुपोषित समाज के निर्माण में सहभागी बनाना है।

    ‘हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी’ की भावना के साथ आयोजित यह अभियान छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्रों को सुपोषण, संवेदनशील देखभाल और बच्चों के सर्वांगीण विकास के सशक्त आधार के रूप में और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

रायपुर, सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान लंबे समय से खनिज और प्राथमिक प्रसंस्करण पर आधारित रही है। अब राज्य इस पहचान को बदलते हुए कच्चे संसाधनों की बजाय वैल्यू एडेड और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंगका केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की औद्योगिक रणनीति में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, रक्षा उपकरण, एआई और ग्रीन स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता दी जा रही है।

राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में इस बदलाव का आधार तैयार किया गया है। इस नीति में स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और उनके मूल्य संवर्धन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, रक्षा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को केवल खनिजों का आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि तैयार उत्पादों और उन्नत तकनीक आधारित उद्योगों का केंद्र बनाना है।

*करीब 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव*

औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से राज्य में निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी है। राज्य के निवेश प्रोत्साहन पोर्टल के अनुसार पिछले करीब 18 महीनों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावप्राप्त हुए हैं। इनसे 1.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। खास बात यह है कि इन प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा पारंपरिक खनिज आधारित उद्योगों से आगे बढ़कर एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मा, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे विशेष क्षेत्रों से जुड़ा है।

नवा रायपुर में एआई और डेटा सेंटर से जुड़े निवेश तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव राज्य की बदलती औद्योगिक दिशा को दर्शाते हैं। इसी क्रम में राजनांदगांव मेंइलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0)को मंजूरी मिली है। इससे 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और करीब 9,000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार आने की उम्मीद है।

*स्टील से आगे ग्रीन स्टील की ओर*

स्टील उत्पादन में मजबूत आधार रखने वाला छत्तीसगढ़ अब इस क्षेत्र में भी अगली पीढ़ी के उत्पादन पर जोर दे रहा है। देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने और हरित विनिर्माण को बढ़ावा देने के बीचग्रीन स्टीलराज्य के लिए बड़ा अवसर बनकर उभरा है। पिछले महीने आयोजित छत्तीसगढ़ ग्रीन स्टील डायलॉग के दौरान करीब 13,840 करोड़ रुपये के निवेश प्रतिबद्धताओंने इस क्षेत्र की संभावनाओं को मजबूत किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई जैसी योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ अपने खनिज संसाधन, मौजूदा स्टील उद्योग और ऊर्जा आधार का इस्तेमाल उच्च मूल्य वाले स्टील उत्पादों के निर्माण में कर सकता है।

*फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में नई संभावनाएं*

फार्मास्यूटिकल्स भी राज्य की नई औद्योगिक तस्वीर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। पिछले 18 महीनों में फार्मा क्षेत्र में करीब992.53 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावआए हैं, जबकि 216 करोड़ रुपये के चार प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के चरण में हैं।इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विस्तार हो रहा है। केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत देशभर में 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में EMC 2.0 जैसी पहल इस राष्ट्रीय सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का अवसर देती है।

*संसाधन से उत्पाद तक*

बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास की रणनीति केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है। वन उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के जरिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ सकते हैं।

निवेश को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो व्यवस्था, SIPB और ऑनलाइन स्वीकृति तंत्र को मजबूत किया है। 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता आधारित सुविधाएं और त्वरित अनुमोदन की व्यवस्था भी की गई है।

छत्तीसगढ़ के पास खनिज, ऊर्जा और औद्योगिक आधार की ताकत पहले से मौजूद है। अब लक्ष्य इन संसाधनों से आगे बढ़करउच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्माणकरना है। इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रीन स्टील और फार्मा से एआई तक नए क्षेत्रों में बढ़ता निवेश संकेत दे रहा है कि राज्य अपनी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी में है।