एम-पैक्स समितियों के गठन, डिजिटल सेवाओं, भंडारण और सहकारी बैंकिंग पर होगा मंथन

उर्वरक वितरण और बहुराज्यीय सहकारिता पर भी चर्चा, छत्तीसगढ़ साझा करेगा अपनी उपलब्धियां

    रायपुर, 7 अक्टूबर 2026

बस्तर में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा 8 और 9 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित सम्मेलन में देशभर के वरिष्ठ अधिकारी ‘सहकार से समृद्धि’ की कार्ययोजना पर मंथन करेंगे। सम्मेलन भारत सरकार के सहकारिता विभाग के सचिव श्री आशीष कुमार भूटानी की अध्यक्षता में होगा। इसमें अतिरिक्त सचिव एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री पंकज बंसल तथा भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री सिद्धार्थ जैन भी शामिल होंगे।

    सम्मेलन में मल्टीपर्पस प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (एम-पैक्स) और दुग्ध समितियों के गठन, एम-पैक्स कंप्यूटरीकरण, सहकारिता में डिजिटल तकनीक के उपयोग, भंडारण क्षमता के विस्तार और सहकारी बैंकिंग के सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा होगी। एम-पैक्स से उर्वरक वितरण और बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं से समन्वय पर भी विचार कर अगले तीन महीनों की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

    छत्तीसगढ़ के सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने बताया कि सम्मेलन में 15 राज्यों के सचिव और 14 राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयक भाग लेंगे। सम्मेलन में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की आय और स्थानीय रोजगार को मजबूती देने पर जोर रहेगा।

    पहले दिन सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलों की समीक्षा की जाएगी। विभिन्न राज्य एम-पैक्स व दुग्ध समितियों के गठन, सदस्यता विस्तार, डिजिटल सेवाओं और ऋण उपलब्धता के अनुभव साझा करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना, कारोबार के विविधीकरण तथा प्राथमिक समितियों को राष्ट्रीय निर्यात, जैविक और बीज सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर भी चर्चा होगी।

    दूसरे दिन नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आगामी पांच वर्षों के वित्तीय सहयोग तथा राज्यवार लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। एम-पैक्स से उर्वरक व अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता और जिला स्तर के सफल सहकारी मॉडल साझा किए जाएंगे। अधिकारी बस्तर की एम-पैक्स, लघु वनोपज और जनजातीय सहकारी समितियों का भ्रमण भी करेंगे।

नई समितियों और डिजिटल सेवाओं से बढ़ी पहुंच

    सचिव डॉ. प्रसन्ना ने बताया कि ‘सहकार से समृद्धि’ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 515 नए एम-पैक्स, 356 मत्स्य, 364 दुग्ध, 153 लघु वनोपज और 63 महिला बहुउद्देशीय सहकारी समितियां गठित की गई हैं। ‘सहकारिताओं में सहकार’ अभियान के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में 3.18 लाख नए कृषकों के खाते खोले गए हैं। एम-पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है। राज्य के 2,058 एम-पैक्स में उपलब्ध माइक्रो एटीएम से अब तक 324 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन हुए हैं।

गोदाम निर्माण से बढ़ रही भंडारण क्षमता

    राज्य में एम-पैक्स के लिए 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जा रहे हैं। आरआईडीएफ योजना 2022 के तहत 725 एम-पैक्स में गोदामों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2025 में जर्जर गोदाम वाले अथवा गोदाम विहीन 100 एम-पैक्स में गोदाम निर्माण की योजना स्वीकृत कर निर्माण एजेंसियां चयनित की गई हैं। नवगठित 515 एम-पैक्स में भी गोदाम निर्माण प्रस्तावित है।

    विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना के तहत राज्य के 46 एम-पैक्स चयनित हैं। इनमें 20 के लिए ऋण स्वीकृत हो चुका है, नौ को एएमआई सब्सिडी मिली है और छह में निर्माण शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ाव

    राज्य शासन ने उपार्जन के लिए एनसीसीएफ को 14 और नाफेड को 15 जिलों में एजेंसी नियुक्त किया है। एनसीसीएफ में राज्य के 2,058 और नाफेड में 412 एम-पैक्स का पंजीयन हुआ है। वहीं, 1,681 एम-पैक्स को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, 1,633 को राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति और 1,746 को भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता मिली है।

एथेनॉल संयंत्रों से मूल्य संवर्धन और रोजगार को बढ़ावा

    कोंडागांव में 80 केएलपीडी क्षमता के एथेनॉल संयंत्र से स्थानीय मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन और रोजगार सृजन हो रहा है। भोरमदेव में पीपीपी मॉडल पर संचालित 80 केएलपीडी संयंत्र सहकारी शक्कर कारखाने को नियमित और बढ़ती आय प्रदान कर रहा है। पंडरिया, अंबिकापुर और बालोद में तीन और एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। इनसे कृषि उपज के मूल्य संवर्धन, रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

    सम्मेलन में इन अनुभवों के आधार पर सहकारी समितियों की पहुंच, सेवाओं और कारोबार के विस्तार की आगामी दिशा पर विचार किया जाएगा।

 छात्रहित में योजनाएं बनाने और संस्कृत के प्रचार-प्रसार को जनभागीदारी से मजबूत करने पर जोर

    रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में संस्कृत शिक्षा को सुदृढ़ करने और विद्यार्थियों के हित में बेहतर योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डल, रायपुर ने प्रदेश के प्राच्य संस्कृत विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित की। 5 अक्टूबर को हुई बैठक की अध्यक्षता विद्यामण्डलम् के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार राजपूत ने की।
    बैठक में संस्कृत के प्रचार-प्रसार को निरंतर आगे बढ़ाने, समाज में संस्कृत विद्यालयों की भूमिका और योगदान को प्रभावी बनाने तथा छात्रहित को प्राथमिकता देते हुए योजनाएं तैयार करने पर चर्चा हुई। अध्यक्ष श्री राजपूत ने विद्यालयों के प्रमुखों को विद्यार्थियों के हित में सक्रियता से कार्य करने और संस्कृत शिक्षा को समाज से जोड़ने के लिए प्रेरित किया।
    विद्यामण्डलम् की सदस्य श्रीमती सुमन मुथा ने प्राचार्यों से अपने दायित्वों का निष्पक्षतापूर्वक निर्वहन करने का आग्रह किया। सचिव डॉ. विजय खंडेलवाल ने प्रशासनिक विषयों पर मार्गदर्शन दिया। सहायक संचालक (वित्त एवं योजना) श्री अमित शुक्ला ने गणवेश, पाठ्यपुस्तक, साइकिल और कम्प्यूटर वितरण से संबंधित जानकारी दी। सहायक संचालक (परीक्षा) डॉ. गरिमा ताम्रकार ने नामांकन एवं परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
    बैठक में व्याख्याता श्रीमती नत्रता चन्द्राकर एवं डॉ. व्यासनारायण आर्य, सहायक लेखाधिकारी श्री ए. पी. मिश्रा तथा सहायक ग्रेड-2 श्री वाय. के. चौबे उपस्थित रहे।

 प्लॉट का कब्जा नहीं देने और बिना पूर्व सूचना बुकिंग निरस्त करने के मामले में मिली राहत

15.09 लाख रुपये की मूल राशि के साथ 18.61 लाख रुपये ब्याज के भुगतान का आदेश

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने आबंटी के हितों की सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रकरण में आदेश पारित करते हुए प्रमोटर वत्सल्य डेवलपर्स, सेजबहार, रायपुर को प्लॉट की बुकिंग के लिए आबंटी द्वारा जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने प्रमोटर को 15 लाख 9 हजार 300 रुपये की मूल राशि तथा 18 लाख 60 हजार 956 रुपये ब्याज सहित कुल 33 लाख 70 हजार 256 रुपये आबंटी को भुगतान करने का आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार आबंटी ने वर्ष 2012 में प्रमोटर के साथ अनुबंध कर एक आवासीय प्लॉट बुक किया था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार आबंटी द्वारा वर्ष 2012 से 2015 के बीच प्लॉट के लिए कुल 15 लाख 9 हजार 300 रुपये की राशि प्रमोटर को अदा की गई थी। निर्धारित राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद प्रमोटर द्वारा आबंटी को प्लॉट का कब्जा प्रदान नहीं किया गया।

बिना पूर्व सूचना निरस्त कर दी गई थी बुकिंग

प्रकरण में यह भी सामने आया कि प्रमोटर द्वारा आबंटी की बुकिंग बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी गई थी। राशि का भुगतान करने के बाद भी प्लॉट का कब्जा नहीं मिलने और बुकिंग निरस्त किए जाने पर आबंटी ने अपने हितों की रक्षा तथा जमा राशि की वापसी के लिए CGRERA के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया।

प्राधिकरण ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद आबंटी के पक्ष में आदेश पारित किया। इसके तहत प्रमोटर को आबंटी द्वारा जमा की गई 15 लाख 9 हजार 300 रुपये की मूल राशि के साथ 18 लाख 60 हजार 956 रुपये ब्याज का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार आबंटी को कुल 33 लाख 70 हजार 256 रुपये वापस किए जाएंगे।

CGRERA के आदेश से आबंटियों के हितों की सुरक्षा को मजबूती

प्राधिकरण का यह आदेश रेखांकित करता है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं में प्रमोटरों के लिए आबंटियों के साथ किए गए अनुबंधों और वैधानिक दायित्वों का पालन करना आवश्यक है। निर्धारित राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद परियोजना से संबंधित दायित्वों का निर्वहन नहीं होने अथवा आबंटी के हितों के प्रतिकूल कार्रवाई की स्थिति में आबंटी विधि के अनुरूप राहत प्राप्त करने का अधिकारी है।

 स्वप्रेरणा से प्रकरण दर्ज कर की कार्रवाई, परियोजना को RERA में पंजीकृत कराने के भी निर्देश

पंजीयन योग्य परियोजनाओं में बिना RERA पंजीयन विज्ञापन, बुकिंग और विक्रय करना अधिनियम का उल्लंघन

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिना रेरा पंजीयन प्लॉट का विक्रय किए जाने के मामले में महागणपति डेव्हलपर्स, रायपुर के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने विकासकर्ता पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करने के साथ ही संबंधित परियोजना को RERA के अंतर्गत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रकरण में यह तथ्य सामने आया कि महागणपति डेव्हलपर्स द्वारा एक प्लॉटेड ले-आउट परियोजना विकसित कर उसके अंतर्गत भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था। परियोजना का RERA में पंजीयन नहीं कराया गया था। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन योग्य भू-संपदा परियोजना का प्राधिकरण में पंजीयन कराए बिना किसी भूखंड अथवा इकाई का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय हेतु प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।

स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर प्राधिकरण ने दर्ज किया प्रकरण

परियोजना में बिना RERA पंजीयन भूखंडों का विक्रय किए जाने का तथ्य सामने आने पर CGRERA ने मामले का स्वप्रेरणा (Suo Motu) संज्ञान लिया और महागणपति डेव्हलपर्स के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण की सुनवाई तथा उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेखों के परीक्षण के बाद प्राधिकरण ने इसे अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया।

इसके फलस्वरूप प्राधिकरण ने महागणपति डेव्हलपर्स पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। साथ ही संबंधित परियोजना को RERA अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परियोजना का विकास एवं विक्रय वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो और आबंटितियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बिना पंजीयन प्लॉट या इकाइयों के विक्रय पर होगी वैधानिक कार्रवाई

CGRERA ने स्पष्ट किया है कि RERA के अंतर्गत पंजीयन योग्य भू-संपदा परियोजनाओं में प्राधिकरण से पंजीयन प्राप्त किए बिना भूखंडों अथवा इकाइयों का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय किया जाना अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर दोषी प्रमोटरों के विरुद्ध अर्थदंड सहित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

 शासकीय हेलीकॉप्टर का बीमा दावा चार साल से अधिक समय तक लंबित रखने के मामले में विमानन संचालनालय ने की कार्रवाई

राज्य सरकार ने कहाकृसार्वजनिक संपत्ति और जनता के पैसे से जुड़े दावों में अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं

कंपनी को कारण बताओ नोटिस, लिखित जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद जारी हुआ तर्कसंगत आदेश

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे के निराकरण में चार साल से अधिक समय तक हुई देरी के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विमानन संचालनालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी के विरुद्ध यह कार्रवाई की है।

ृमामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से संबंधित है। राज्य शासन द्वारा हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था और निर्धारित बीमा प्रीमियम का पूर्ण भुगतान किया गया था। दुर्घटना के बाद राज्य शासन की ओर से बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कंपनी द्वारा इस दावे को चार वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा गया और अंततः अगस्त 2026 में इसे अस्वीकार कर दिया गया।

विमानन संचालनालय ने पूरे प्रकरण के परीक्षण में पाया कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निराकरण में अत्यधिक विलंब हुआ और राज्य शासन के प्रकरण के निपटारे में कंपनी का रवैया असंगत रहा। शासन ने इसे सार्वजनिक धन और शासकीय हित से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए कार्रवाई की है।

अधिकारियों के अनुसार शासकीय हेलीकॉप्टर सार्वजनिक संपत्ति है, जिसकी खरीदी और बीमा में जनता का पैसा लगा है। ऐसी स्थिति में बीमा दावे को वर्षों तक लंबित रखने का आर्थिक प्रभाव अंततः सार्वजनिक संसाधनों पर पड़ता है। शासन का स्पष्ट मत है कि सरकार के साथ कार्य करने वाली प्रत्येक सेवा प्रदाता संस्था को अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध रूप से पालन करना होगा।

कार्रवाई से पहले कंपनी को दिया गया पूरा अवसर

राज्य शासन ने इस मामले में प्राकृतिक न्याय और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया। कंपनी का पक्ष सुनने और उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश पारित करते हुए कंपनी को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया।

अधिकारियों ने कहा कि शासन के साथ काम करने वाले प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आवश्यक है। सार्वजनिक दावों के निपटारे में अनावश्यक विलंब को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इससे न केवल शासन के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं, बल्कि सेवा व्यवस्था के प्रति विश्वास भी कमजोर होता है।

बीमा राशि की वसूली के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रखेगा राज्य

कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के साथ ही बीमा दावे का मामला समाप्त नहीं हुआ है। राज्य शासन अपने दावे की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी है और राज्य को देय राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

राज्य शासन की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय धन और राज्य के वित्तीय हितों से जुड़े मामलों में जवाबदेही सर्वाेपरि है। शासन के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं से समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवा की अपेक्षा की जाती है तथा सार्वजनिक हित प्रभावित होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 देर रात हाइवे पेट्रोलिंग वाहन बुलाकर मौके पर ही ली रेस्क्यू और नियमित निरीक्षण की जानकारी

सड़क पर गौवंश की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमित पेट्रोलिंग के सख्त निर्देश

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

कवर्धा-बेमेतरा मार्ग पर सड़क के बीच पशुओं को बैठे देखकर  उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने गंभीर नाराजगी जताई। कवर्धा जाते समय सड़क पर पशुओं को देखकर उन्होंने बेमेतरा टोल प्लाजा के पास मंगलवार को देर रात अपना वाहन रुकवाया और तत्काल विभागीय अधिकारियों से मोबाइल पर बात कर हाइवे पेट्रोलिंग व्यवस्था की जानकारी ली।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप पेट्रोलिंग वाहन द्वारा किए जा रहे नियमित निरीक्षण के संबंध में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि हाइवे पेट्रोलिंग वाहन द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इस पर श्री शर्मा ने पेट्रोलिंग वाहन को मौके पर बुलवाया और अब तक किए गए पशु रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही प्रतिदिन किए जा रहे निरीक्षण एवं अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कवर्धा से बेमेतरा तक पड़ने वाले ग्रामों के स्थानीय लोगों के माध्यम से पेट्रोलिंग वाहन की गतिविधियों की नियमित जानकारी ली जाए।

सड़क पर पशुओं की मौजूदगी को लेकर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हाइवे पर नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए और सड़क पर बैठे अथवा विचरण कर रहे पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई तत्परता से की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

श्री शर्मा ने कहा कि सड़क पर पशुओं के रहने से न केवल गौवंश की जान को खतरा रहता है, बल्कि वाहन चालकों और यात्रियों के लिए भी गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। विशेषकर रात्रि के समय दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए पेट्रोलिंग दल लगातार मार्ग का निरीक्षण करे और पशुओं के दिखाई देते ही उन्हें सुरक्षित तरीके से सड़क से हटाया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा और गौवंश की रक्षा के कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पेट्रोलिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाने और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

 रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आवागमन संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए समाज कल्याण विभाग की योजनाएं मददगार बन रही हैं। रायगढ़ जिले के ग्राम बालगोमड़ा, ग्राम पंचायत उसरौद निवासी श्री हिमेश कुमार पटेल को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिलने से घर से बाहर आना-जाना और अपनी पढ़ाई जारी रखना पहले से आसान हुआ है।

    समाज कल्याण विभाग, रायपुर द्वारा संचालित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदाय योजना के अंतर्गत श्री हिमेश कुमार पटेल, पिता श्री होसराम पटेल को ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। इससे पहले उन्हें आवागमन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वे अधिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ अपने दैनिक कार्यों तथा शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले सकेंगे।

    श्री हिमेश और उनके परिवार ने इस सहायता के लिए छत्तीसगढ़ शासन और समाज कल्याण विभाग के प्रति आभार जताया है ।श्री हिमेश कहते हैं कि मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल  उनके लिए केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा जारी रखने, दैनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहारा बनी है। समाज कल्याण विभाग की ऐसी पहल दिव्यांगजनों को सुविधाजनक जीवन और समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करा रही है।

 सुशासन और सर्वव्यापी विकास का नया दौर

योजनाओं का मिला लाभ, तो संवर गया जीवन

मोहला-मानपुर में मंत्री टंक राम वर्मा ने जाना योजनाओं का जमीनी असर

​रायपुर,07 अक्टूबर 2026

        ​मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक पहुँचकर आम जनता के जीवन में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की इसी कड़ी में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज सुबह जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के बीच पहुँचकर जमीनी स्तर पर शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और हितग्राहियों से सीधा संवाद कर उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली।
       ​मंत्री श्री वर्मा ने भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत माड़िंग पिड़िंग भूर्सा जनपद पंचायत मोहला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने योजना के लाभार्थी इन्द्र कुमार पिता मदन लाल के निर्माणाधीन घर का अवलोकन किया, वर्ष 2025-26 के तहत स्वीकृत इस पक्के आवास हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, साथ ही परिवार को 90 दिनों का मनरेगा रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।  

​बहुआयामी विकास का केंद्र बनीं सरकारी योजनाएं

       लाभार्थी परिवार की श्रीमती हेमेश्वरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की विकासपरक नीतियों के प्रति गहरा आभार जताया। उन्होंने बताया कि सरकार की एकीकृत कल्याणकारी सोच से उनके परिवार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।
     ​श्रीमती हेमेश्वरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें न केवल सुरक्षित और पक्का घर मिला है, बल्कि इसके साथ उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन मिलने से धुएँ से मुक्ति मिली है। जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) के माध्यम से अब हमारे घर के भीतर ही स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'महतारी वंदन योजना' से हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का बड़ा आधार बन चुकी है। इस राशि का उपयोग हम घर की आवश्यक दैनिक जरूरतों और बच्चों की देखभाल में सहूलियत के साथ कर पा रहे हैं।
          ​हितग्राहियों के सुखद अनुभवों को सुनकर राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है।
​        हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का प्रकाश पहुँचाना है। जब एक ग्रामीण परिवार को अपना पक्का मकान मिलता है, बहन-बेटियों को रसोई गैस और घर पर ही शुद्ध जल की सुविधा मिलती है, तथा महतारी वंदन योजना के माध्यम से मातृशक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण होता है, तब सही मायनों में रामराज्य और सुशासन की संकल्पना साकार होती है। राज्य सरकार हर पात्र नागरिक को उसका हक और सम्मान दिलाने के लिए पूर्ण पारदर्शिता तथा संवेदनशीलता के साथ निरंतर प्रयासरत है।
        ​इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारी तथा ग्रामीणों की मौजूदगी रही।

 बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए नियमित बचत बनी आर्थिक संबल

शबनम बोलीं-पहले अलग से बचत करना था मुश्किल, अब बेटी के सपनों के लिए जोड़ पा रही राशि

रायपुर, 7 अक्टूबर 2026

महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं की जरूरतें पूरी करने के साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बचत का भी माध्यम बन रही है। जशपुर जिले की हितग्राही श्रीमती शबनम खातून हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि को अपनी बेटी के नाम खोले गए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा कर रही हैं। छोटी-छोटी बचत के जरिए वे आज से ही बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए आर्थिक आधार तैयार कर रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। महिलाएं अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इस राशि का उपयोग परिवार की जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, पोषण और बचत में कर रही हैं। शबनम ने इस नियमित सहायता को अपनी बेटी के भविष्य से जोड़कर बचत की राह चुनी है।

बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि में हर महीने निवेश

शबनम खातून बताती हैं कि पहले सीमित पारिवारिक आय के बीच बेटी के लिए अलग से नियमित बचत कर पाना आसान नहीं था। महतारी वंदन योजना से हर महीने राशि मिलने के बाद उन्होंने इसे बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करना शुरू किया। जरूरत पड़ने पर वे इस सहायता का उपयोग बेटी की पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए भी करती हैं।
उनका मानना है कि आज की छोटी-छोटी बचत आगे चलकर बेटी की शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। नियमित आर्थिक सहायता ने उन्हें बेटी के भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से बचत करने का अवसर दिया है।

“हर महीने मिलने वाली राशि बेटी के भविष्य के लिए सहेज रही हूं”

शबनम खातून कहती हैं, “महतारी वंदन योजना से हर महीने मेरे खाते में एक हजार रुपये मिलते हैं। इस राशि को मैं अपनी बच्ची के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करती हूं और जरूरत पड़ने पर उसकी पढ़ाई-लिखाई में उपयोग करती हूं। इस सहायता से मुझे बेटी के भविष्य के लिए बचत करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देती हूं।”

मां को आर्थिक संबल, बेटी के भविष्य को मिल रही मजबूती

महतारी वंदन योजना से मिली राशि को बेटी की शिक्षा और दीर्घकालीन बचत से जोड़ने की शबनम की पहल आर्थिक सशक्तिकरण की सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करती है। नियमित सहायता से वे न केवल अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं पर स्वयं निर्णय ले पा रही हैं, बल्कि बेटी के भविष्य के लिए भी व्यवस्थित रूप से राशि सहेज रही हैं।
शबनम की कहानी बताती है कि हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता जब नियमित बचत से जुड़ती है, तो वह परिवार के वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी मजबूत करने का माध्यम बन सकती है।

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘जनसेवा से राष्ट्रसेवा’ के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जीपीएम जिले के पेंड्रा के कृषि उपज मंडी प्रांगण पतगवां में विकसित भारत संकल्प सभा एवं सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तखतपुर विधायक श्री धर्मजीत सिंह ने उपस्थित जनसमुदाय को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प दिलाया और सेवा ज्योति यात्रा को रवाना किया।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ प्रारंभ हुई उनकी जनसेवा की यात्रा को आज 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उन्होंने जनता-जनार्दन के आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए भारत के लोकतंत्र और संविधान के प्रति नमन व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इन 25 वर्षों में अर्जित जनविश्वास और अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और यह पूंजी देश की जनता की है। जनता-जनार्दन ईश्वर का स्वरूप है और देश के प्रत्येक नागरिक का उन पर अधिकार है। मां भारती की निस्वार्थ सेवा ही उनका धर्म और कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि जीवन की प्रत्येक घटना से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा है और हर चुनौती ने उनके धैर्य एवं संकल्प को और मजबूत किया है। साधन और संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन सपने और हौसले हमेशा बड़े होने चाहिए। कर्म को कर्तव्य और साधना बताते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रयास कभी रुकने नहीं चाहिए।

प्रधानमंत्री ने देश के विकास में स्वयंसेवकों और युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जोश, जज्बा और सामूहिक संकल्प आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिभा और सामर्थ्य की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। वह दिन दूर नहीं, जब ‘मेक इन इंडिया’ की गूंज पूरी दुनिया में और अधिक मजबूती से सुनाई देगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति और अदम्य इच्छाशक्ति पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र जरूर बनेगा। उन्होंने राष्ट्रसेवा के संकल्प को और सशक्त बनाने तथा देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक नागरिक से अपनी पूरी ऊर्जा और सामर्थ्य के साथ योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने सेवा ज्योति यात्रा में शामिल स्वयंसेवकों और देशवासियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

इस अवसर पर मरवाही विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, स्वयंसेवक एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

रायपुर ने पत्रकारिता के क्षेत्र में देश और प्रदेश को कई मूर्धन्य पत्रकार दिए हैं, इन्हीं में से एक नाम वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय पंकज शर्मा का है। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से पंकज गार्डन, खो-खो पारा में उनकी प्रतिमा का अनावरण उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। समारोह में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री सुनील सोनी, विधायक श्री मोतीलाल साहू, विधायक श्री अनुज शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार श्री हिमांशु द्विवेदी, रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री मोहन तिवारी तथा अखंड ब्राह्मण समाज से श्री ज्ञानेश शर्मा सहित पत्रकारिता, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

       समारोह के दौरान स्वर्गीय पंकज शर्मा के जीवन और उनकी पत्रकारिता यात्रा पर आधारित करीब एक घंटे की विशेष डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उनके पत्रकारिता जीवन, देश-विदेश में किए गए कार्यों, उनकी लेखन शैली, संवाद क्षमता और पत्रकारिता के प्रति समर्पण को स्मरण किया गया। डॉक्यूमेंट्री ने उपस्थित लोगों को पंकज शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व से भावनात्मक रूप से जोड़ा।

पंकज शर्मा पत्रकारिता की एक पूरी पीढ़ी के प्रेरणास्रोत - उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

      उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि स्व. पंकज शर्मा ने पत्रकारिता को केवल पेशे के रूप में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मिशन के रूप में जिया। उन्होंने सीमित जीवनकाल में अपनी प्रतिभा और लेखनी से ऐसी पहचान बनाई, जो आज भी पत्रकारिता जगत के लिए प्रेरणा है। शर्मा ने कहा कि पंकज शर्मा की स्मृति को स्थायी रूप देना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि रायपुर की पत्रकारिता की समृद्ध परंपरा का सम्मान है।

पंकज शर्मा ने रायपुर की पत्रकारिता को राष्ट्रीय पहचान दी : सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल

       कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंकज शर्मा रायपुर की उस पत्रकारिता परंपरा के प्रतिनिधि थे, जिसने अपनी प्रतिभा और लेखनी के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि पंकज शर्मा ने पत्रकारिता में जिस ऊंचाई को हासिल किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। उनकी स्मृति में प्रतिमा का अनावरण आने वाली पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

    विधायक सुनील सोनी और विधायक मोतीलाल साहू ने भी स्वर्गीय पंकज शर्मा को याद करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को रेखांकित किया। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी ने पंकज शर्मा की पत्रकारिता शैली, उनके लेखन और उस दौर की पत्रकारिता में उनके प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला।

पंकज शर्मा के नाम पर संस्थानों और सम्मान की पहल का प्रस्ताव

        इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा ने स्वर्गीय पंकज शर्मा की स्मृति को और व्यापक स्वरूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने पंकज उद्यान का नाम विस्तारित कर “पत्रकार पंकज शर्मा उद्यान” करने, खो-खो पारा स्थित स्कूल का नाम “पत्रकार पंकज शर्मा” के नाम पर करने, तथा युवा पत्रकार राज्य अलंकरण की शुरुआत स्वर्गीय पंकज शर्मा के नाम से किए जाने का प्रस्ताव रखा।

     उन्होंने पत्रकारिता विश्वविद्यालय की किसी प्रमुख बिल्डिंग का नाम भी “पंकज शर्मा” के नाम पर किए जाने का सुझाव दिया। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया और पंकज शर्मा की स्मृति को संस्थागत रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

       कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय पंकज शर्मा ने अपने अल्प जीवनकाल में पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा दी और देश-विदेश में अपनी प्रतिभा से भारतीय पत्रकारिता का गौरव बढ़ाया। उनकी स्मृति में आयोजित यह समारोह केवल प्रतिमा अनावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के मूल्यों, परंपरा और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर प्रेस क्लब, अखंड ब्राह्मण समाज छत्तीसगढ़ एवं विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंधन समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

“जो बोले सो निहाल... सत श्री अकाल” के जयकारों से गूंज उठा उनका निवास


रायपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने और उनके शीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना के साथ छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज शाम उनके रायपुर स्थित निवास पहुंचा।
सिक्ख समाज के प्रतिनिधिमंडल को अपने निवास पर बड़ी संख्या में पहुंचा देखकर श्री किरण देव जी ने आत्मीयता के साथ “जो बोले सो निहाल... सत श्री अकाल” का जोरदार जयकारा लगाकर समाज का स्वागत किया। उनके जयकारे के साथ ही पूरा निवास परिसर “सत श्री अकाल” के जयकारों से गूंज उठा और वातावरण में सिक्ख समाज तथा श्री किरण देव जी के बीच आत्मीयता एवं अपनत्व की भावना दिखाई दी।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा ने श्री किरण देव जी को शॉल पहनाकर आत्मीय अभिनंदन एवं सम्मान किया। श्री सिंघोत्रा ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए कहा कि “वाहेगुरु जी से हमारी अरदास है कि श्री किरण देव जी जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हों और शीघ्र ही स्वस्थ होकर पूरी ऊर्जा के साथ प्रदेश के दौरे पर निकलें तथा जनसेवा के अपने दायित्व का निर्वहन करें। सिक्ख समाज की शुभकामनाएं और अरदास सदैव उनके साथ हैं।”
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और किसी अपने के स्वास्थ्य की चिंता करना तथा उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करना मानवीय रिश्तों की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। सिक्ख समाज का प्रतिनिधिमंडल इसी आत्मीय भावना के साथ श्री किरण देव जी का हालचाल जानने उनके निवास पहुंचा।
सिक्ख समाज द्वारा बड़ी संख्या में उनके निवास पहुंचकर स्वास्थ्य की चिंता किए जाने पर श्री किरण देव जी ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सिक्ख समाज के लिए उनके दिल में असीम श्रद्धा, सम्मान और प्रेम है। समाज की इस आत्मीयता और अपनत्व को उन्होंने भावनात्मक जुड़ाव बताया।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने वाहेगुरु जी के चरणों में अरदास करते हुए श्री किरण देव जी के शीघ्र एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभ, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की मंगलकामना की।
इस आत्मीय मुलाकात में राजनीति से परे मानवीय संवेदना, आपसी सम्मान, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी।
प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा, छत्तीसगढ़ सिक्ख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दलजीत सिंह चावला, लखविंदर सिंह, स्वर्ण सिंह चावला, मनजीत सिंह भाटिया, कुलदीप सिंह सलूजा, गुरमीत सिंह टोनी, मोनू सलूजा, पूरन सिंह अरोरा, हरविंदर सिंह राजू छाबड़ा, देवेंद्र सिंह चावला, इंदरपाल सिंह गांधी, मानवेंद्र सिंह डडियाला, कुलदीप सिंह मोंगा, इंदरजीत सिंह इस्सर, रिंपू सैनी, नरेंद्र सिंह चावला, बंटी जुनेजा, शैंकी मोंगा, बनी सिंह चड्ढा, बलबीर सिंह मोंगा, इकबाल सिंह सलूजा, त्रिलोचन सिंह होरा, अमरजीत सिंह संधू, प्रीति कौर सहित सिक्ख समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे।

सुखबीर सिंह सिंघोत्रा
प्रदेश अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज
9301094242

 सांकरा (धनेली)। जमीन बिक्री से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में खबर प्रकाशित होने के बाद अब मामले में नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता को उसकी रकम वापस कर दी गई है। साथ ही, बची हुई पूरी रकम एक महीने के भीतर लौटाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच लिखित में समझौता (लिखापढ़ी) हुआ है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आम परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में प्रयास

वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में आवासीय परियोजनाओं को बेहतर सुविधाओं और कनेक्टिविटी से जोड़ने पर जोर

नरदहा की हितग्राही रागिनी ने कहा— अपना घर मिलने की खुशी और संतुष्टि को शब्दों में बताना मुश्किल

रायपुर, अक्टूबर 2026

अपना घर केवल चार दीवारों का निर्माण नहीं, बल्कि हर परिवार के लिए सुरक्षा, स्थायित्व और बेहतर भविष्य का आधार होता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और आम परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आवासीय परियोजनाओं को बेहतर कनेक्टिविटी और आवश्यक सुविधाओं के साथ विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।

राज्य सरकार और मंडल की इन्हीं कोशिशों से रायपुर के समीप नरदहा में हितग्राही श्रीमती रागिनी का अपने घर का सपना साकार हुआ है। वर्षों से अपने परिवार के लिए एक स्थायी आशियाने की चाह रखने वाली रागिनी के लिए नया घर केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार के सुरक्षित और बेहतर भविष्य की नई शुरुआत है।

*“अपना घर होना मेरा सपना था, हाउसिंग बोर्ड की पहल ने इसे पूरा किया”*

अपने अनुभव साझा करते हुए श्रीमती रागिनी कहती हैं, “अपना घर होना मेरा सपना था, जिसे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की इस पहल ने पूरा किया है। आज अपना घर होने की खुशी और संतुष्टि को शब्दों में बताना मुश्किल है।”

उन्होंने बताया कि नरदहा स्थित परियोजना की लोकेशन उनके परिवार के लिए काफी सुविधाजनक है। रायपुर से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ आसपास एजुकेशन हब, स्कूल और कॉलेज की उपलब्धता बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अच्छा सामाजिक वातावरण और आवश्यक सुख-सुविधाएं यहां रहने के अनुभव को और बेहतर बनाती हैं।

*घर के साथ मिला सुरक्षित भविष्य का भरोसा*

रागिनी के लिए अपना आशियाना मिलने की खुशी इसलिए भी खास है, क्योंकि अब परिवार के पास भविष्य के लिए अपना एक स्थायी ठिकाना है। बच्चों की शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण, रायपुर तक सुगम पहुंच और आसपास उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं ने उनके नए घर की खुशी को और बढ़ा दिया है।

श्रीमती रागिनी कहती हैं, “वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार और हाउसिंग बोर्ड की यह पहल हम जैसे हितग्राहियों के घर के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपना आशियाना पाने का अवसर देने के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार और हाउसिंग बोर्ड का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।”

*आम परिवारों तक बेहतर आवास पहुंचाने की दिशा में पहल*

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में आवासीय योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को सुव्यवस्थित और सुविधायुक्त रहवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रयास है कि आवासीय परियोजनाएं केवल मकान उपलब्ध कराने तक सीमित न रहें, बल्कि उनमें कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोजमर्रा की आवश्यक सुविधाओं तक सहज पहुंच जैसे पहलुओं का भी ध्यान रखा जाए।

नरदहा की रागिनी की कहानी इसी प्रयास का मानवीय पक्ष सामने लाती है। अपना घर मिलने से उनके परिवार को एक छत के साथ सुरक्षा और स्थायित्व मिला है तथा बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर नई उम्मीद भी जगी है। अपने आशियाने की चाबी के साथ रागिनी के परिवार के जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।

 मुख्यमंत्री राहत कोष में दी 2.22 लाख रुपए की सहायता राशि

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिवार ने 2.01 लाख और बंगाली समाज मैत्री संघ ने दिए 21 हजार रुपए

रायपुर, अक्टूबर 2026

बस्तर जिले में विगत दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए विभिन्न संस्थाएं और संगठन आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों और बंगाली समाज मैत्री संघ, जगदलपुर ने मानवीय संवेदना और सामाजिक दायित्व का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 2 लाख 22 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की है।

       जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों ने स्वेच्छा से 2 लाख 1 हजार रुपए की राशि एकत्रित की। इस सहायता राशि का चेक बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप और उपाध्यक्ष श्री श्रीनिवास मिश्रा ने बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा को सौंपा। इस अवसर पर बैंक के सीईओ श्री के.एस. ध्रुव, अतिरिक्त सीईओ श्री एस.ए. रजा, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री आर.के. सूर्यवंशी, सचिव श्री आशीष बराल सहित बैंक के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

      इसी तरह जगदलपुर की बंगाली समाज की संस्था मैत्री संघ ने भी बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 21 हजार रुपए का योगदान दिया। संस्था के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम सहायता राशि का चेक कलेक्टर श्री आकाश छिकारा को सौंपा। इस दौरान मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री दीपक घोष, महासचिव श्री सुनील साहा, कोषाध्यक्ष श्री देवाशीष चौधरी, संयुक्त सचिव श्री देवव्रत बराल और वरिष्ठ सदस्य श्री अशोक रंजन मुखर्जी उपस्थित थे। महासचिव श्री सुनील साहा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होकर उन्हें सहायता उपलब्ध कराना सामाजिक और नैतिक दायित्व है। संस्था जनहित और जरूरतमंदों की सहायता के कार्यों में सदैव तत्पर रही है।

 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिहान से जुड़कर महिलाएं न केवल अपने परिवार की आजीविका में सहयोग कर रही हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं।

कोण्डागांव जिले के बड़ेराजपुर विकासखंड के ग्राम पारोंड निवासी श्रीमती आशा मानिकपुरी ऐसी महिला हैं, जिन्होंने बिहान के गीतांजली स्व-सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है। आशा वर्तमान में कृषि सखी के रूप में कार्य कर रही हैं और गांव के किसानों को बेहतर एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं।

कृषि सखी के रूप में आशा ग्रामीणों को जैविक खाद के उपयोग, जैविक कीटनाशक तैयार करने तथा श्रीविधि से खेती करने की जानकारी देती हैं। साथ ही फसलों में होने वाले विभिन्न रोगों की पहचान और उनके उपचार के संबंध में किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती हैं। उनके प्रयासों से ग्रामीणों में जैविक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ रही है तथा महिला किसानों को भी कृषि गतिविधियों में आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

आशा बताती हैं कि बिहान के स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें अपनी क्षमता और अनुभव का उपयोग करने का अवसर मिला। कृषि सखी के रूप में कार्य करते हुए वे किसानों को नई कृषि तकनीकों की जानकारी देने के साथ-साथ स्वयं भी अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं।

आशा की यह कार्य ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। बिहान के माध्यम से मिले अवसर ने उन्हें केवल आर्थिक रूप से सशक्त नहीं किया, बल्कि गांव के अन्य किसानों और महिलाओं को भी जैविक एवं टिकाऊ खेती की दिशा में आगे बढ़ाने वाली ग्रामीण परिवर्तन की सहभागी बनाया है।

•  लेखक - ओम प्रकाश डहरिया सहायक जनसंपर्क अधिकारी 

रायपुर,  अक्टूबर 2026

सेवा जब संकल्प बनती है, संकल्प जब समर्पण में बदलता है और समर्पण जब राष्ट्र निर्माण का आधार बनता है, तब एक ऐसी यात्रा प्रारंभ होती है, जो केवल किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे देश की आकांक्षाओं और भविष्य की यात्रा बन जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने का अवसर इसी भाव को अभिव्यक्त करता है। जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित को सर्वाेपरि रखते हुए तय की गई इस यात्रा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने तथा विकसित भारत के संकल्प को जन-जन से जोड़ने के उद्देश्य से देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जा रहा है। इसी अभियान की एक प्रेरक पहल ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’ है, जो गांव, जिला और राज्य स्तर पर सेवा, समर्पण, निष्ठा और राष्ट्र संकल्प की भावना को आगे बढ़ा रही है।

7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने शासन की जिम्मेदारी संभाली थी। वहां से प्रारंभ हुई उनकी शासन और जनसेवा की यात्रा ने 7 अक्टूबर 2026 को 25 वर्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा किया है। इन ढाई दशकों में शासन के केंद्र में गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग को रखते हुए विकास को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास प्रमुखता से सामने आया है। प्रधानमंत्री के रूप में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का मंत्र इसी सोच को व्यापक स्वरूप देता है। आज विकसित भारत-2047 का संकल्प इसी जनभागीदारी को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मानकर आगे बढ़ने का आह्वान करता है।

‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’ अपने आप में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभावना का सुंदर संगम है। ज्योति हमारी परंपरा में प्रकाश, ज्ञान, आशा और सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक है, जबकि कलश मंगल, पवित्रता और शुभ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। जब यही ज्योति और कलश सेवा के भाव से जुड़ते हैं, तब वे राष्ट्र निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का संदेश देते हैं। यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ प्रत्येक नागरिक को यह स्मरण कराने का अवसर भी है कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय का साझा संकल्प है।

भारत जब वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तब हमारा देश कैसा होगा, इसका निर्धारण आज लिए जा रहे संकल्पों और किए जा रहे प्रयासों से होगा। विकसित भारत का अर्थ केवल बड़ी अर्थव्यवस्था, आधुनिक शहर, बेहतर सड़कें, उद्योग अथवा अत्याधुनिक तकनीक तक सीमित नहीं है। विकसित भारत वह होगा, जहां किसान समृद्ध हो, महिलाएं आत्मनिर्भर हों, युवाओं के सपनों को अवसर मिले, गरीबों को आगे बढ़ने की शक्ति मिले, बच्चों को बेहतर शिक्षा और पोषण मिले तथा समाज का अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा में सम्मान के साथ सहभागी बने।

यही कारण है कि सेवा संकल्प अभियान का वास्तविक महत्व जनभागीदारी में निहित है। गांव से शहर तक जब नागरिक सेवा के किसी छोटे से कार्य को भी अपने कर्तव्य से जोड़ते हैं, तो वही छोटा प्रयास राष्ट्र निर्माण की बड़ी शक्ति बन जाता है। स्वच्छता के लिए श्रमदान, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण, जरूरतमंदों की सहायता, रक्तदान, जल संरक्षण, बेटियों की शिक्षा, माताओं और बच्चों के सुपोषण के लिए जागरूकता अथवा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देनाकृऐसे अनेक कार्य विकसित भारत की बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं। राष्ट्र की प्रगति केवल नीतियों से नहीं, बल्कि नागरिकों की जिम्मेदार भागीदारी से गति प्राप्त करती है।
‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’ इसी चेतना को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है। यह यात्रा हमें बताती है कि सेवा किसी पद की मोहताज नहीं होती। समाज का प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता के अनुरूप सेवा कर सकता है। किसान खेत में उत्पादन बढ़ाकर, शिक्षक बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर, युवा नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से, महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर और आम नागरिक अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे सार्थक माध्यम यही हो सकता है कि सेवा के भाव को केवल एक आयोजन तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे जीवन का संस्कार बनाया जाए। सेवा संकल्प अभियान हमें अतीत की यात्रा का स्मरण कराने के साथ भविष्य की जिम्मेदारी भी सौंपता है। यह कृतज्ञता के साथ कर्तव्य का, उपलब्धियों के साथ आकांक्षाओं का और सेवा के साथ राष्ट्र संकल्प का अभियान है।

आज जब भारत आत्मविश्वास के साथ वर्ष 2047 की ओर आगे बढ़ रहा है, तब सेवा की यह ज्योति हर गांव, हर घर और हर मन में प्रज्ज्वलित होना आवश्यक है। करोड़ों नागरिकों के छोटे-छोटे प्रयास जब एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य से जुड़ेंगे, तभी विकसित भारत का विराट संकल्प साकार होगा। आइए, सेवा को संस्कार, समर्पण को शक्ति और राष्ट्रहित को सर्वाेच्च कर्तव्य मानकर आगे बढ़ें। सेवा की ज्योति से संकल्प का प्रकाश फैलाएं और जनभागीदारी की शक्ति से विकसित भारत-2047 के स्वप्न को सिद्धि तक पहुंचाएं। तभी विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा तभी  वास्तव में भारत स्वर्णिम भारत  बनेगा।

 जिला अस्पताल में 87 वृद्धजनों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, जरूरतमंदों को वितरित किए गए छड़ी और वॉकर

100 वृद्धजनों की निःशुल्क बीएमडी जांच, विशेषज्ञों ने बताए हड्डियों और जोड़ों की देखभाल के तरीके

रायपुर, अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रायगढ़ जिले में 1 से 15 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय में वृद्धजनों के सम्मान एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने वृद्धजनों का सम्मान करते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं सुखद जीवन की कामना की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत, सिविल सर्जन डॉ. दिनेश कुमार पटेल, डीपीएम सुश्री रंजना पैकरा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में 87 वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यक चिकित्सकीय सेवाएं एवं परामर्श उपलब्ध कराया गया। जरूरतमंद 15 वृद्धजनों को छड़ी और 6 वृद्धजनों को वॉकर प्रदान किए गए। वहीं 60 वृद्धजनों को श्रीफल एवं शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। वृद्धजनों की हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए निःशुल्क बीएमडी (बोन मिनरल डेंसिटी) जांच की सुविधा भी रखी गई, जिसका लगभग 100 वृद्धजनों ने लाभ लिया। जांच के साथ वृद्धजनों को हड्डियों एवं जोड़ों की देखभाल तथा बढ़ती उम्र में शारीरिक सक्रियता बनाए रखने के संबंध में चिकित्सकीय जानकारी दी गई।

अस्थिरोग विभागाध्यक्ष डॉ.राज कुमार गुप्ता ने हड्डियों एवं जोड़ों की देखभाल और उनसे संबंधित समस्याओं से बचाव के उपायों की जानकारी दी। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. सिद्धार्थ सिन्हा एवं डॉ. श्यामजीत किंडो ने वृद्धजनों को उपयोगी व्यायामों का प्रदर्शन कराते हुए उनका अभ्यास कराया। इसमें जोड़ों की गतिशीलता, सुरक्षित चलने तथा उठने-बैठने से जुड़े व्यायाम शामिल रहे। विशेषज्ञों ने वृद्धजनों को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार नियमित व्यायाम करने और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की जानकारी दी। 

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया। फिजियोथेरेपी सेवाओं के साथ जरूरतमंद वृद्धजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन पखवाड़े के तहत जिला चिकित्सालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वृद्धजन शामिल हुए।