रायपुर । जांजगीर-चांपा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ‘जनसंवाद 2.0 रू विकसित भारत ग्राम संकल्प’ का आयोजन किया गया। ग्राम सभा एवं जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025, रोजगार के अधिकार, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनभागीदारी के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीणों से गांव की विकास प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और सुझावों को जानकर उन्हें ग्राम पंचायत की विकास प्रक्रिया से जोड़ने की पहल की गई।जनसंवाद 2.0 के दौरान ‘मेरे गांव की प्राथमिकता’ वोटिंग वॉल के माध्यम से ग्रामीणों ने सड़क, पानी, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े आवश्यक विकास कार्यों को अपनी प्राथमिकता के रूप में सामने रखा। वहीं ‘125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार’ के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार के अधिकार और योजना के प्रावधानों की जानकारी दी गई। ‘विकसित भारत संदेश कार्ड’ के जरिए ग्रामीणों ने अपने सुझाव एवं विचार साझा किए।
इसी क्रम में ‘जनता पूछे-पंचायत बताए’ संवाद मंच के माध्यम से रोजगार, मजदूरी भुगतान, पंचायत स्तर पर संचालित विकास कार्यों, शिकायत निवारण तथा अन्य जनहित के विषयों पर ग्रामीणों के सवालों और जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इससे ग्रामीणों को शासन की योजनाओं और अपने अधिकारों की जानकारी मिलने के साथ गांव के विकास से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखने का अवसर मिला।

जनपद पंचायत बलौदा की ग्राम पंचायत मड़वा में सहायक प्रचार-प्रसार अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार यादव, सरपंच श्री अजय कुमार सोनवानी, सचिव श्री ओमप्रकाश राठौर एवं रोजगार सहायक सुश्री निशा कंवर ने ग्रामीणों को योजना के प्रावधानों एवं रोजगार अधिकारों की जानकारी दी। जनपद पंचायत नवागढ़ की ग्राम पंचायत अमोरा एवं पचेड़ा में कार्यक्रम अधिकारी सुश्री धरमिन सिगरोल एवं तकनीकी सहायक श्री अब्दुल कामिल सिद्दीकी की उपस्थिति में जनसंवाद आयोजित किया गया। जनपद पंचायत अकलतरा की ग्राम पंचायत तरोद में कार्यक्रम अधिकारी श्री एल.पी. राठौर तथा जनपद पंचायत बम्हनीडीह की ग्राम पंचायत परसापाली में भी जनसंवाद के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया।कार्यक्रमों में पंचायत प्रतिनिधियों, हितग्राहियों, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, युवाओं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की। ग्रामीणों ने अपने गांव की जरूरतों और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं को सामने रखते हुए स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए।

जनसंवाद 2.0 के माध्यम से ग्राम सभा को केवल योजनाओं की जानकारी देने वाले मंच तक सीमित न रखते हुए ग्रामीणों की आवाज, सुझावों और विकास प्राथमिकताओं को ग्राम पंचायत की कार्ययोजना से जोड़ने वाले सहभागी मंच के रूप में मजबूत करने की दिशा में पहल की गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने ‘मेरा गांव-मेरा संकल्प, विकसित भारत का मजबूत आधार’ का सामूहिक संदेश दिया।जनसंवाद 2.0 ने ग्रामीणों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने, गांव के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से ‘विकसित गांव से विकसित भारत’ के संकल्प को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिला कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करसी में छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल ने बाल विवाह की रोकथाम, बाल अधिकार, शिक्षा और बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा बालिकाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है। उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर पढ़ाई कर अपने लक्ष्य हासिल करने तथा क्षेत्र में किसी भी बाल विवाह को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में इन सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। छात्राओं को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूक करते हुए बचाव के चार सूत्र ‘नो, गो, टेल एवं एफआईआर’ बताए गए। साथ ही पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के संबंध में भी जानकारी दी गई।
मिशन शक्ति की श्रीमती फरजाना अंसारी ने बालिकाओं को शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए भ्रूण हत्या की रोकथाम और घरेलू हिंसा की स्थिति में हेल्पलाइन 181 का उपयोग करने की अपील की।

कार्यक्रम के दौरान पोस्टर, राखी एवं रंगोली निर्माण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया तथा अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थितजनों को बाल विवाह मुक्त सूरजपुर बनाने की शपथ दिलाई गई।

 रायपुर । केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सचिव श्री अविलक्ष्य लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के मत्स्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल है। योजना के विभिन्न घटकों के माध्यम से राज्यों के मत्स्य किसानों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे मत्स्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि छोटे एवं मध्यम श्रेणी के ऐसे मत्स्य किसान, जिनकी बैंकिंग सेवाओं तक सहज पहुंच नहीं हो पाती, उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र किसान योजनाओं से वंचित न रहे।

केंद्रीय सचिव श्री लेखी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और इन्हें साकार करने के लिए केंद्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों में 34 मत्स्य क्लस्टरों का विकास करने जा रही है। इनमें छत्तीसगढ़ में तिलापिया कलस्टर शामिल है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य के मत्स्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं पर लगभग 900 करोड़ रुपये व्यय और स्वीकृत कर चुकी है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और तिलापिया उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने इसे मत्स्य क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में उत्पादित मछलियों का निर्यात आयरलैंड, शिकागो सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक हो रहा है। प्रदेश में 2 हजार से अधिक किसान तिलापिया पालन कर रहे हैं। इन किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए एक्सपोजर विजिट की कार्ययोजना तैयार करने, उन्नत गुणवत्ता के मत्स्य बीज उत्पादन हेतु नई हैचरियों की स्थापना तथा आधुनिक तकनीकों के विस्तार पर विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मत्स्य किसानों से संवाद कर उनके सुझाव भी प्राप्त किए।

इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, मछलीपालन विभाग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार मत्स्य पालन को किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य आज मत्स्य बीज उत्पादन में देश में चौथे तथा मछली उत्पादन में छठे स्थान पर पहुंच चुका है। प्रदेश में लगभग 2.08 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र में 9.59 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में 2021 पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियां, 1662 स्व-सहायता समूह, 123 मत्स्य हैचरियां, 102 मत्स्य बीज उत्पादन फार्म तथा 4 थोक मत्स्य बाजार संचालित हैं।

श्री परदेशी ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पिछले छह वर्षों में राज्य के लिए 956.86 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 272.37 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। योजना के तहत बायोफ्लॉक, आरएएस, केज कल्चर, तालाब निर्माण, लाइव फिश वेंडिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, फीड मिल और अन्य आधुनिक अधोसंरचनाओं का तेजी से विस्तार किया गया है। कोरबा जिले के बांगो जलाशय में 37.10 करोड़ रुपये की लागत से एक्वा पार्क की स्थापना भी की जा रही है।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए विभाग ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें आधुनिक तकनीकों का विस्तार, मत्स्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण, विपणन एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से हजारों परिवारों को रोजगार एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ‘नवा अंजोर /2047‘ के अंतर्गत रायपुर, धमतरी एवं कांकेर जिलों में तिलापिया क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 37,857 लाख रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है।

कार्यक्रम में केंद्रीय सचिव ने अधिकारियों को मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, वित्तीय समावेशन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन तथा निर्यात क्षमता को और मजबूत करने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में नाबार्ड, एमपीईडीए (डच्म्क्।), सीफा (ब्प्थ्।) सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अंत में मत्स्य पालन विभाग के संचालक श्री एन.एस. नाग ने आभार व्यक्त किया। बढ़ी संख्या में मत्स्य किसान एवं छत्तीसगढ़ राज्य मछुआरा बोर्ड के चेयरमेन उपस्थित थे।

 रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) में B.Sc. द्वितीय वर्ष के Pest Management in Crops and Stored Grains-I (AENT 221) विषय के प्रश्नपत्र के कथित लीक मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय ने संबंधित परीक्षा रद्द कर दी है और पूरे मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति को एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद हुई है, जिसमें परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नपत्र के बाहर आने की बात सामने आई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की निष्पक्षता और विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए तत्काल परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया।

कवर्धा से मिली थी शिकायत
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने की शिकायत कवर्धा से प्राप्त हुई थी। शिकायत सामने आने के बाद अधिकारियों ने मामले की प्रारंभिक जानकारी जुटाई और संबंधित परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया।

अब इस विषय की परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। इसके लिए नई तारीख विश्वविद्यालय की ओर से बाद में जारी की जाएगी।

पांच सदस्यीय कमेटी खंगालेगी पूरा मामला
मामले की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति यह पता लगाएगी कि प्रश्नपत्र की गोपनीयता किस स्तर पर भंग हुई और परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र बाहर कैसे पहुंचा। समिति प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर उसके सुरक्षित रखे जाने और संबंधित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की भी जांच करेगी।

जांच में यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की लापरवाही अथवा संलिप्तता सामने आती है तो समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

28 कॉलेजों तक पहुंचता है प्रश्नपत्र
IGKV के कुलसचिव डॉ. कपिल देव दीपक के अनुसार, संबंधित प्रश्नपत्र रायपुर में तैयार किया जाता है और इसके बाद विश्वविद्यालय से संबद्ध 28 कॉलेजों में भेजा जाता है। ऐसे में जांच समिति प्रश्नपत्र की पूरी सप्लाई और सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल करेगी।

अब जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर
परीक्षा रद्द होने के बाद विद्यार्थियों के बीच नई परीक्षा तिथि को लेकर इंतजार है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र बाहर कैसे पहुंचा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय ने संकेत दिया है कि जांच में जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 रायपुर । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 158 नगरीय निकायों में विभिन्न मदों में कुल 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपए आबंटित किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सभी निकायों को राशि आबंटन के आदेश जारी कर दिए हैं।
नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 10 नगर निगमों को कुल 45 करोड़ 7 लाख 90 हजार रुपए आबंटित किए हैं। वहीं 48 नगर पालिकाओं को कुल 18 करोड़ 60 लाख 34 हजार रुपए तथा 100 नगर पंचायतों को कुल 11 करोड़ 19 लाख 92 हजार रुपए आबंटित किए गए हैं। विभाग द्वारा निकायों को अनिवार्य निधि, राजस्व वसूली, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, बार लाइसेंस तथा मुद्रांक मद के अंतर्गत यह राशि आबंटित की गई है। विभाग द्वारा जारी इस राशि से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर वेतन भुगतान तथा सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के साथ ही मरम्मत, संधारण कार्यों तथा अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने में भी सहायता मिलेगी।

 रायपुर । देश में रोजाना बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। कभी ₹30 प्रति किलो बिकने वाली शक्कर आज खुदरा बाजार में ₹60 से ₹65 प्रति किलो का आंकड़ा पार कर चुकी है। शक्कर की कीमतों में आई यह आग मोदी सरकार के प्रशासनिक कुप्रबंधन, गलत प्राथमिकताओं और जमाखोरों पर से नियंत्रण हटने का प्रत्यक्ष परिणाम है। 

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने उक्ताशय का बयान जारी करते हुए कहा कि देश में गन्ने और चीनी की कोई वास्तविक कमी नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां ही इस संकट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं । उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने खाद्य सुरक्षा की अनदेखी करते हुए गन्ने के बड़े हिस्से को एथेनॉल निर्माण (पेट्रोल ब्लेंडिंग) की ओर डाइवर्ट कर दिया। भोजन की बुनियादी जरूरत को किनारे रखकर ईंधन उद्योग को प्राथमिकता देने से बाजार में चीनी की किल्लत पैदा हुई ।

अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना जमीनी आकलन के चीनी के अनियंत्रित निर्यात की अनुमति दी। जब घरेलू स्टॉक खतरनाक स्तर पर गिर गया, तब जाकर सरकार की नींद खुली और आनन-फानन में प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद सट्टेबाजों और बड़े जमाखोरों पर कोई नकेल नहीं कसी गई, जिससे दामों में कृत्रिम उछाल आया । सरकार के गलत फैसलों के कारण देश का शुगर स्टॉक बीते 15 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसका खामियाजा अब देश का आम नागरिक भुगत रहा है ।

कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि "मंहगाई की मार, शक्कर भी 60 पार मोदी सरकार के कुशासन का जीता-जागता उदाहरण है। आगामी त्योहारों के समय शक्कर महंगी होने से मिठाइयों से लेकर गरीब की चाय तक सब महंगी हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि यदि मोदी सरकार ने तुरंत चीनी पर से आयात शुल्क हटाने, जमाखोरी पर रोक लगाने और एथेनॉल डाइवर्जन पर नियंत्रण कर कीमतें कम करने के कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेगी ।

 विभागीय कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन फील्ड में रहने के दिए निर्देश

ठेकेदारों के कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग कर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित कराने कहा

रायपुर, 20 अगस्त 2026

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने बिलासपुर परिक्षेत्र के विभागीय एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने और सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में विभागीय अभियंताओं से कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा में पूर्णता विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सड़कों और पुलों के नए प्रस्ताव तैयार करते समय भविष्य की जरूरतों और बढ़ते यातायात को ध्यान में रखने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव भी बैठक में मौजूद थे।

श्री बंसल ने अधिकारियों को प्रो-एक्टिव होकर काम करने तथा प्राक्कलन से लेकर निविदा की प्रक्रिया तक सभी कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यपालन अभियंताओं को अपने जिले के कलेक्टरों से बेहतर समन्वय रखने को कहा, ताकि निर्माण कार्यों से जुड़े मामलों तथा कार्यस्थलों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो और काम की गति बनी रहे। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन फील्ड में रहकर निर्माण कार्यों की कड़ी मॉनिटरिंग और निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों के कार्यों पर लगातार नजर रखने तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सड़कों और भवनों के निर्माण के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता की जांच करने को कहा, ताकि मजबूत और टिकाऊ निर्माण हो सके। 

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने ऐसे नए कार्यों जिनकी निविदा हो चुकी है, उन्हें अक्टूबर तक शुरू करने को कहा। उन्होंने काम शुरू होने के बाद उसकी गति और गुणवत्ता दोनों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों और पुलों के रखरखाव पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़कें साफ-सुथरी, सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने बरसात में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों की तत्काल मरम्मत करने को कहा, ताकि लोगों की आवाजाही बाधित न हो। 

श्री बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं और अनुविभागीय अधिकारियों को एसडीएम से मिलकर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अधिग्रहित भूमि के नामांतरण की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन के नए और पुराने प्रकरणों के नामांतरण की कार्यवाही एक माह में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने जमा पद के पूर्ण कार्यों को तत्काल संबंधित विभागों को हैंडओवर करने को कहा। 

विभागीय सचिव ने बैठक में विश्रामगृहों और सर्किट-हाउसों के संचालन एवं रखरखाव की भी जानकारी ली। उन्होंने विभाग के भवनों में बेहतर साफ-सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के साथ ही पूरे परिसर को व्यवस्थित रखने को कहा। लोक निर्माण विभाग की उप सचिव सुश्री अंशिका पाण्डेय, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक श्री शशांक पाण्डेय, बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री आर.के. रात्रे और श्री जी.एस. मंडावी तथा अधीक्षण अभियंता श्री के.पी. संत सहित बिलासपुर परिक्षेत्र के सभी 9 संभागों के कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद सभी निकायों को राशि आबंटन के आदेश जारी

वेतन व सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के साथ ही मरम्मत, संधारण कार्यों तथा अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने में मिलेगी सहायता

रायपुर, 20 अगस्त 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 158 नगरीय निकायों में विभिन्न मदों में कुल 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपए आबंटित किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सभी निकायों को राशि आबंटन के आदेश जारी कर दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 10 नगर निगमों को कुल 45 करोड़ 7 लाख 90 हजार रुपए आबंटित किए हैं। वहीं 48 नगर पालिकाओं को कुल 18 करोड़ 60 लाख 34 हजार रुपए तथा 100 नगर पंचायतों को कुल 11 करोड़ 19 लाख 92 हजार रुपए आबंटित किए गए हैं। विभाग द्वारा निकायों को अनिवार्य निधि, राजस्व वसूली, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, बार लाइसेंस तथा मुद्रांक मद के अंतर्गत यह राशि आबंटित की गई है। 

विभाग द्वारा जारी इस राशि से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर वेतन भुगतान तथा सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के साथ ही मरम्मत, संधारण कार्यों तथा अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने में भी सहायता मिलेगी।

• धनंजय राठौर

          संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

रायपुर, 20 अगस्त 2026

              शिशु जीवन का वह नाजुक चरण है, जहाँ सही पोषण और स्वास्थ्य देखभाल उनके भविष्य की दिशा तय करती है। भारत जैसे विकासशील देश में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और विभिन्न संक्रामक बीमारियों की दर को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग द्वारा 'शिशु संरक्षण माह' का आयोजन किया जाता है। यह एक विशेष स्वास्थ्य अभियान है, जो नवजात और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच का कार्य करता है। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारने के लिए चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अभियान है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस अभियान का नया चरण 18 अगस्त 2026 से शुरू हो गया है, जिसके तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की विशेष देखभाल की जा रही है। 

अभियान का मुख्य उद्देश्य

               इस विशेष माह को मनाने का प्राथमिक लक्ष्य बाल मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना है। इसके साथ ही, बच्चों में समय पर बीमारियों की पहचान करना, उन्हें आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करना, तथा माताओं को सही पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं।

प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं और गतिविधियाँ

           शिशु संरक्षण माह के दौरान गांव-गांव और शहरों में स्वास्थ्य केंद्रों व आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं:
•    विटामिन 'ए' का अनुपूरण: 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को रतौंधी (Night Blindness) जैसी आंखों की बीमारियों से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन 'ए' की खुराक दी जाती है।
•    एनीमिया से बचाव 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को खून की कमी (एनीमिया) से सुरक्षित रखने हेतु आयरन एवं फॉलिक एसिड (IFA) सिरप का वितरण किया जाता है।
•    पूर्ण टीकाकरण: जिन बच्चों के नियमित टीके छूट गए हैं, उन्हें खसरा, रुबेला, पोलिया, काली खांसी और टिटनेस जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकृत किया जाता है।
•    कुपोषण की पहचान व उपचार: आंगनवाड़ी स्तर पर सभी बच्चों का वजन और लंबाई नापकर गंभीर रूप से कुपोषित और मध्यम कुपोषित बच्चों को चिह्नित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा जाता है।
•    दस्त नियंत्रण और ओआरएस वितरण: बच्चों में डिहाइड्रेशन रोकने के लिए माताओं को ओआरएस पैकेट और जिंक की गोलियां दी जाती हैं।

जागरूकता एवं परामर्श सत्र

केवल दवाएं देना ही इस अभियान का हिस्सा नहीं है, बल्कि माताओं और परिवारों का व्यवहार परिवर्तन भी इसका महत्वपूर्ण अंग है:
•    स्तनपान का महत्व: जन्म के तुरंत बाद (1 घंटे के अंदर) मां का पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलस्ट्रम) और शुरुआती 6 माह तक केवल स्तनपान कराने के लिए माताओं को प्रेरित किया जाता है।
•    ऊपरी आहार की शुरुआत: 6 माह की आयु पूरी होने के बाद बच्चे को स्तनपान के साथ-साथ सही मात्रा और गुणवत्ता वाला पूरक आहार (ऊपरी आहार) देने की सलाह दी जाती है। 6 से 12 महीने की उम्र के बीच, आपका शिशु पौष्टिक ठोस आहार खाना शुरू कर देगा, लेकिन माँ का दूध फिर भी पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा। जब आपका शिशु माँ का दूध या फार्मूला दूध पीना छोड़ दे, तो उसे धीरे-धीरे और धैर्य से खिलाएँ। उसे नए स्वाद चखने दें, लेकिन ज़बरदस्ती न करें।  जब आपका बच्चा ठोस आहार खाना शुरू करे, तो उसे भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर खाने से रोकें ताकि वह गले में न अटके।
•    अपने शिशु के मस्तिष्क के विकास में मदद करने के लिए उसे पढ़ें, उससे बातें करें और उसके लिए गाएं।
•    अपने शिशु को सोने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें - 4 से 12 महीने के शिशुओं के लिए अनुशंसित नींद की मात्रा प्रतिदिन 12 से 16 घंटे (24 घंटे की अवधि में, झपकी सहित) है।
•    शिशु को सक्रिय रखना उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दिन भर उसके हाथ-पैर हिलाते रहने के लिए उसके साथ शारीरिक गतिविधियाँ करें। ज़मीन पर बैठकर हिलने-डुलने से शिशु मजबूत बनता है और साथ ही वह दुनिया को समझने और जानने की कला सीखता है।
•    स्वच्छता व सैनिटेशन: हाथ धोने की सही आदत और बच्चे की देखभाल में साफ-सफाई के महत्व पर चर्चा की जाती है, जिससे संक्रमण से बचाव संभव हो सके।
•    शिशु को सक्रिय रखना उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दिन भर उसके हाथ-पैर हिलाते रहने के लिए उसके साथ शारीरिक गतिविधियाँ करें। ज़मीन पर बैठकर हिलने-डुलने से शिशु मजबूत बनता है और साथ ही वह दुनिया को समझने और जानने की कला सीखता है।
•    शिशु को बांधकर रखने वाले उपकरण उसके विकास में बाधा डाल सकते हैं। शिशु को झूले, स्ट्रोलर, बाउंसिंग सीट, एक्सरसाइज़ सॉसर या अन्य किसी भी बांधकर रखने वाले उपकरण में लंबे समय तक न रखें। उन्हें बाहर निकालें और घूमने-फिरने दें।
           शिशु संरक्षण माह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह हर परिवार और समाज के लिए अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी का अहसास कराने वाला समय है। जब समाज का हर वर्ग—स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन/आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अभिभावक—एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे, तभी हम एक स्वस्थ, कुपोषण-मुक्त और सशक्त पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगे।   

 छात्राओं को हर वर्ष 30 हजार रुपए की सहायता मिलेगी अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन से

अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक मिल सकेगी छात्रवृत्ति

रायपुर, 20 अगस्त 2026

आर्थिक कठिनाइयों के कारण बेटियों की उच्च शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा छात्राओं के लिए अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति शुरू की गई है। छात्रवृत्ति के तहत पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार छात्रवृत्ति 2 से 5 वर्षों तक मिल सकेगी। इस प्रकार पात्र छात्राओं को अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त हो सकती है।

फाउंडेशन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिस्थितियों के कारण छात्राओं की उच्च शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। छात्रवृत्ति की राशि का उपयोग शिक्षा शुल्क सहित पढ़ाई पूरी करने से जुड़े अन्य आवश्यक खर्चों के लिए किया जा सकेगा।

2026-27 में दो चरणों में होंगे आवेदन

वर्ष 2026-27 के लिए अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा चरण संचालित किया जा रहा है। इसमें 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। पात्र छात्राओं से आवेदन दो चरणों में लिए जाएंगे। पहला चरण 10 से 31 अगस्त 2026 तक तथा दूसरा चरण 10 से 31 जनवरी 2027 तक निर्धारित है।

इन छात्राओं को मिलेगा लाभ

निर्धारित पात्रता के अनुसार कक्षा 10वीं या 12वीं में किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में भारत के किसी सरकारी संस्थान अथवा चयनित निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में 2 से 5 वर्ष की अवधि वाले डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राएं भी इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन के दौरान छात्राओं को पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, शैक्षणिक अंकसूची तथा प्रवेश से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट एवं रंगीन प्रतियां अपलोड करनी होंगी।

आवेदन के लिए पहले पंजीकरण कर छात्रवृत्ति पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से आवेदन पहचान संख्या प्राप्त होगी। अंतिम तिथि से पहले आवेदन में आवश्यक सुधार कर उसे पुनः जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

पात्र छात्राओं से आवेदन की अपील

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने पात्र छात्राओं से निर्धारित अवधि में आवेदन कर छात्रवृत्ति का लाभ लेने की अपील की है। छात्रवृत्ति की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम जानकारी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

फाउंडेशन ने छात्राओं को केवल आधिकारिक माध्यमों से ही आवेदन करने की सलाह दी है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि छात्रवृत्ति आवेदन के किसी भी चरण में बैंक खाते अथवा ओटीपी की जानकारी लेने के लिए फोन या संदेश के माध्यम से संपर्क नहीं किया जाता है और छात्रवृत्ति के लिए किसी प्रकार का साक्षात्कार भी आयोजित नहीं किया जाता है।

 शिशु जीवन का वह नाजुक चरण है, जहाँ सही पोषण और स्वास्थ्य देखभाल उनके भविष्य की दिशा तय करती है। भारत जैसे विकासशील देश में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और विभिन्न संक्रामक बीमारियों की दर को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग द्वारा 'शिशु संरक्षण माह' का आयोजन किया जाता है। यह एक विशेष स्वास्थ्य अभियान है, जो नवजात और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच का कार्य करता है। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारने के लिए चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अभियान है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस अभियान का नया चरण 18 अगस्त से शुरू हो गया है, जिसके तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की विशेष देखभाल की जा रही है। 

अभियान का मुख्य उद्देश्य
इस विशेष माह को मनाने का प्राथमिक लक्ष्य बाल मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना है। इसके साथ ही, बच्चों में समय पर बीमारियों की पहचान करना, उन्हें आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करना, तथा माताओं को सही पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं।

प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं और गतिविधियाँ
शिशु संरक्षण माह के दौरान गांव-गांव और शहरों में स्वास्थ्य केंद्रों व आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं:
•    विटामिन 'ए' का अनुपूरण: 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को रतौंधी (Night Blindness) जैसी आंखों की बीमारियों से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन 'ए' की खुराक दी जाती है।

•    एनीमिया से बचाव 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को खून की कमी (एनीमिया) से सुरक्षित रखने हेतु आयरन एवं फॉलिक एसिड (IFA) सिरप का वितरण किया जाता है।
•    पूर्ण टीकाकरण: जिन बच्चों के नियमित टीके छूट गए हैं, उन्हें खसरा, रुबेला, पोलिया, काली खांसी और टिटनेस जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकृत किया जाता है।

•    कुपोषण की पहचान व उपचार: आंगनवाड़ी स्तर पर सभी बच्चों का वजन और लंबाई नापकर गंभीर रूप से कुपोषित और मध्यम कुपोषित बच्चों को चिह्नित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा जाता है।

•    दस्त नियंत्रण और ओआरएस वितरण: बच्चों में डिहाइड्रेशन रोकने के लिए माताओं को ओआरएस पैकेट और जिंक की गोलियां दी जाती हैं।

जागरूकता एवं परामर्श सत्र
केवल दवाएं देना ही इस अभियान का हिस्सा नहीं है, बल्कि माताओं और परिवारों का व्यवहार परिवर्तन भी इसका महत्वपूर्ण अंग है:
•    स्तनपान का महत्व: जन्म के तुरंत बाद (1 घंटे के अंदर) मां का पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलस्ट्रम) और शुरुआती 6 माह तक केवल स्तनपान कराने के लिए माताओं को प्रेरित किया जाता है।
•    ऊपरी आहार की शुरुआत: 6 माह की आयु पूरी होने के बाद बच्चे को स्तनपान के साथ-साथ सही मात्रा और गुणवत्ता वाला पूरक आहार (ऊपरी आहार) देने की सलाह दी जाती है। 6 से 12 महीने की उम्र के बीच, आपका शिशु पौष्टिक ठोस आहार खाना शुरू कर देगा, लेकिन माँ का दूध फिर भी पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा। जब आपका शिशु माँ का दूध या फार्मूला दूध पीना छोड़ दे, तो उसे धीरे-धीरे और धैर्य से खिलाएँ। उसे नए स्वाद चखने दें, लेकिन ज़बरदस्ती न करें।  जब आपका बच्चा ठोस आहार खाना शुरू करे, तो उसे भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर खाने से रोकें ताकि वह गले में न अटके।
•    अपने शिशु के मस्तिष्क के विकास में मदद करने के लिए उसे पढ़ें, उससे बातें करें और उसके लिए गाएं।
•    अपने शिशु को सोने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें - 4 से 12 महीने के शिशुओं के लिए अनुशंसित नींद की मात्रा प्रतिदिन 12 से 16 घंटे (24 घंटे की अवधि में, झपकी सहित) है।
•    शिशु को सक्रिय रखना उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दिन भर उसके हाथ-पैर हिलाते रहने के लिए उसके साथ शारीरिक गतिविधियाँ करें। ज़मीन पर बैठकर हिलने-डुलने से शिशु मजबूत बनता है और साथ ही वह दुनिया को समझने और जानने की कला सीखता है।
•    स्वच्छता व सैनिटेशन: हाथ धोने की सही आदत और बच्चे की देखभाल में साफ-सफाई के महत्व पर चर्चा की जाती है, जिससे संक्रमण से बचाव संभव हो सके।
•    शिशु को सक्रिय रखना उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दिन भर उसके हाथ-पैर हिलाते रहने के लिए उसके साथ शारीरिक गतिविधियाँ करें। ज़मीन पर बैठकर हिलने-डुलने से शिशु मजबूत बनता है और साथ ही वह दुनिया को समझने और जानने की कला सीखता है।
•    शिशु को बांधकर रखने वाले उपकरण उसके विकास में बाधा डाल सकते हैं। शिशु को झूले, स्ट्रोलर, बाउंसिंग सीट, एक्सरसाइज़ सॉसर या अन्य किसी भी बांधकर रखने वाले उपकरण में लंबे समय तक न रखें। उन्हें बाहर निकालें और घूमने-फिरने दें।

शिशु संरक्षण माह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह हर परिवार और समाज के लिए अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी का अहसास कराने वाला समय है। जब समाज का हर वर्ग—स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन/आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अभिभावक—एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे, तभी हम एक स्वस्थ, कुपोषण-मुक्त और सशक्त पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगे।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया है। गुरुवार को आयोजित एंटोमोलॉजी सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्नपत्र कथित तौर पर परीक्षा शुरू होने से करीब दो घंटे पहले सुबह 8 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। परीक्षा सुबह 10 बजे आयोजित होनी थी। मामला सामने आने के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की।

परीक्षा से पहले वायरल हुआ पेपर
जानकारी के मुताबिक, विश्वविद्यालय में गुरुवार को एंटोमोलॉजी का सेमेस्टर एग्जाम निर्धारित था। परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र के वायरल होने की जानकारी छात्रों के बीच फैल गई। इसके बाद छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विरोध दर्ज कराया।
छात्रों का कहना है कि यदि प्रश्नपत्र वास्तव में परीक्षा से पहले वायरल हुआ है तो यह गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने उठे कई सवाल
मामले ने विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली और प्रश्नपत्र की गोपनीयता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचा? क्या प्रश्नपत्र तैयार करने, सुरक्षित रखने या परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया में किसी स्तर पर चूक हुई या किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका रही?
जांच के बाद साफ होगी तस्वीर
फिलहाल प्रश्नपत्र के वायरल होने की सूचना सामने आई है। पूरे मामले की वास्तविकता विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन के सामने यह भी चुनौती होगी कि वायरल प्रश्नपत्र और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नपत्र का मिलान कर इसकी सत्यता की जांच करे।
छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और जल्द जांच, दोषियों की पहचान तथा परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।

 रायपुर, 20 अगस्त 2026

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम की शानदार 5-3 से जीत पर खिलाडि़यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि “मैदान कोई भी हो, जीत भारत की ही होती है।” उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाडि़यों ने मैदान पर जिस जोश, समर्पण और शानदार रणनीति का प्रदर्शन किया, उसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के सभी खिलाडि़यों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि टीम ने अपने खेल से देशवासियों में उत्साह और गौरव की भावना पैदा की है। श्री चौधरी ने आगामी मुकाबलों के लिए टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाडि़यों में इसी तरह की दृढ़ता, आत्मविश्वास और जीत की ललक बनी रहे।
वित्त मंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी मैचों में भी शानदार प्रदर्शन और सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दीं।

 ट्राइफेड के संग स्थानीय हुनर भरेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उड़ान

​रायपुर, 20 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में रचने-बसने वाली अनूठी जनजातीय कला, पारंपरिक हस्तशिल्प और प्राकृतिक वनोपजों को अब देश और दुनिया के बड़े बाजारों में एक नई पहचान मिलने जा रही है। धमतरी जिले के जनजातीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, वन धन विकास केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और स्थानीय उद्यमियों के हुनर को आर्थिक मजबूती देने के ध्येय से 21 अगस्त 2026 को आजीविका महाविद्यालय, धमतरी में एक वृहद ‘जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेले’ का आयोजन किया जा रहा है।

       ​ जनजातीय कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन कार्यरत्त भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन धमतरी के विशेष सहयोग से आयोजित यह मेला केवल एक प्रदर्शनी भर नहीं है, बल्कि यह स्थानीय कारीगरों को सीधे राष्ट्रीय विपणन नेटवर्क से जोड़ने वाला एक सशक्त सेतु सिद्ध होगा।

​राष्ट्रीय मंच और ट्राईब्स इंडिया के दरवाज़े खोलती एक पहल

       ​इस मेले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें भाग लेने वाले पात्र जनजातीय कारीगरों और उत्पादक समूहों का ट्राइफेड (TRIFED) के साथ एम्पेनलमेंट (सूचीबद्धता) किया जाएगा। एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद, इन कारीगरों को देश भर में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों, जनजातीय मेलों और ट्राइफेड के प्रमुख ‘ट्राईब्स इंडिया’ (Tribes India) बिक्री केंद्रों के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इससे न केवल बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, बल्कि कारीगरों की आय और आजीविका के अवसरों में भी सीधी बढ़ोतरी होगी।

​मेले में दिखेगी छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपरा की झलक

       ​इस सूचीबद्धता मेले में पारंपरिक कला और आधुनिक बाजार की प्राथमिकताओं का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। मेले में विभिन्न श्रेणियों के उत्कृष्ट उत्पाद प्रदर्शित और सूचीबद्ध किए जाएँगे। जिसमें पारंपरिक वस्त्र, धातु शिल्प (ढोकरा/बेल मेटल), मिट्टी शिल्प, तथा बाँस एवं बेंत से निर्मित कलाकृतियाँ शामिल है। इसी तरह ​सांस्कृतिक धरोहर व आभूषण में जनजातीय आभूषण,पारंपरिक चित्रकला, हस्तनिर्मित उपहार और दैनिक उपयोग के उत्पाद के साथ साथ ​प्राकृतिक एवं जैविक उत्पाद में शुद्ध जैविक खाद्य सामग्रियां, जड़ी-बूटियां और वनोपज पर आधारित प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल है।

​       ​मेले के महत्व को रेखांकित करते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन जनजातीय विकास को केवल सीमित कल्याणकारी योजनाओं के चश्मे से नहीं देख रहा, बल्कि इसे कौशल विकास, आजीविका, उद्यमिता और व्यापक बाजार से जोड़कर एक समग्र स्वरूप दे रहा है। ट्राइफेड के साथ यह रणनीतिक साझेदारी स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाकर कारीगरों के हुनर को स्थायी आर्थिक शक्ति में बदलने का काम करेगी। ​वहीं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने कहा कि धमतरी के जनजातीय क्षेत्रों में शिल्प और स्थानीय संसाधनों का अतुलनीय भंडार है। इन उत्पादों को ब्रांडिंग और राष्ट्रीय बाजार की मांग से जोड़ना जनजातीय आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। ​  
  
          इस मेले में शामिल होने के लिए प्रतिभागी अपने उत्कृष्ट उत्पादों के नमूनों (Samples) के साथ आधार कार्ड एवं जाति प्रमाण-पत्र,​संस्थागत प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हों) जैसे उद्यम पंजीयन, किसान उत्पादक संगठन (FPO) पंजीयन, संस्था/सोसायटी पंजीयन, एवं FSSAI प्रमाण-पत्र के साथ ​उपस्थित होका स्थल पर ही पंजीयन कर सकते है। जिन कारीगरों के पास व्यावसायिक पंजीयन नहीं है, उनके लिए मेले के दौरान आयोजन स्थल पर ही उद्यम पंजीयन की तत्काल सुविधा और विशेषज्ञ व्यावसायिक मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

 दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रायपुर, 20 अगस्त 2026

श्रम विभाग द्वारा विभागीय कार्यों में दक्षता, जवाबदेही और सेवा भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दो दिवसीय ‘कर्मयोगी कर्तव्य प्रशिक्षण कार्यक्रम’ का आयोजन किया जा रहा है। श्रमायुक्त  एवं श्रम विभाग के सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता के निर्देशानुसार आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 अगस्त से इंद्रावती भवन के सभाकक्ष में प्रारंभ हुआ।

प्रशिक्षण के प्रथम दिवस विभाग के 40 अधिकारी-कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्हें विभागीय दायित्वों का प्रभावी, सतत, समयबद्ध और निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम दिवस का प्रशिक्षण मुख्य प्रशिक्षक श्री डी. पी. तिवारी, उप श्रम आयुक्त एवं  श्री दिव्यांश सिन्हा, सहायक संचालक, श्रम विभाग  द्वारा प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को  कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशिक्षकों ने विभागीय कार्यों में निरंतर उत्कृष्टता, समयबद्धता तथा आमजन के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स शासन की योजनाओं और सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का होना सुशासन को मजबूत करने में सहायक है।

‘कर्मयोगी कर्तव्य प्रशिक्षण कार्यक्रम’ का उद्देश्य

विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स में कर्मयोगी भावना विकसित करते हुए कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी और आंतरिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों को जनसेवा की भावना के साथ प्रभावी ढंग से निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

 रायपुर । जनसम्पर्क विभाग में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की ट्रांसफर सूची जारी हुई है। लिस्ट में संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी, सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 के नाम शामिल हैं।

 ओवररेट मामले में दो आबकारी उपनिरीक्षकों को शो-काज नोटिस जारी 

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

रायपुर, 20 अगस्त 2026

राज्य के आबकारी आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के जिले के आबकारी उपनिरीक्षक श्री संतोष कुमार नारंग के विरूद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला  दर्ज होने पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।
एक अन्य मामले में श्री आशाराम शाक्य आबकारी उपनिरीक्षक (निलंबित) तत्कालिन डीईओ कार्यालय बालोद को ग्राम अरकार जिला बालोद में शराब जब्त किए जाने जब्तशुदा पेटियों से प्राप्त शिशियों में लगे होलोग्राम की संख्या जांच करने पर मदिरा का विक्रय निर्धारित विक्रय सीमा से अधिक मात्रा में थोक में विक्रय किया जाना पाया गया। इस कारण उन्हें शो-काज नोटिस जारी कर 07 दिवस के भीतर जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
श्री पी. माधव राव आबकारी उपनिरीक्षक तत्कालिन कार्यालय जिला बलौदाबाजार के विरूद्ध देशी कम्पोजिट रोहासी के विदेशी मदिरा दुकान के काउंटर पर अधिक दर पर मदिरा विक्रय की शिकायत प्राप्त हुई इस कारण उन्हें शो-काज नोटिस जारी कर 07 दिवस के भीतर जवाब-दावा प्रस्तुत करने को कहा गया है।

 रायपुर । शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों के सम्मान में शकुंतला फाउंडेशन, छत्तीसगढ़ द्वारा ‘आचार्य शिरोमणि सम्मान समारोह 2026’ का आयोजन किया जा रहा है। समारोह 30 अगस्त 2026, रविवार को वृंदावन हॉल, सिविल लाइंस, रायपुर में आयोजित होगा।

समारोह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से चयनित उत्कृष्ट एवं समर्पित शिक्षकों को ‘आचार्य शिरोमणि सम्मान’ से सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, शिक्षा के साथ-साथ समाज सेवा में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है।

‘शिक्षक समाज की रीढ़’
शकुंतला फाउंडेशन की अध्यक्षा ने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ हैं। उनके त्याग, समर्पण और मेहनत से समाज और आने वाली पीढ़ियों का निर्माण होता है। समारोह के माध्यम से ऐसे शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया है।

शिक्षाविद् और समाजसेवी होंगे शामिल
कार्यक्रम में प्रदेश के अतिथि, शिक्षाविद् और समाजसेवी शामिल होंगे। समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। इसके अलावा शिक्षकों के अनुभव साझा करने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा।

समारोह में पंजीयन एवं सहभागिता से संबंधित जानकारी के लिए स्मिता सिंह और विशाल मिश्रा से संपर्क किया जा सकता है।

शकुंतला फाउंडेशन ने प्रदेश के सभी शिक्षकों, शिक्षक संगठनों और शिक्षा प्रेमियों से समारोह में उपस्थित होकर शिक्षकों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।