राजनांदगांव ।  शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के दृष्टिगत शासन की युक्तियुक्तकरण की नीति उपयोगी एवं कारगर साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता, बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। प्रदेश की विभिन्न स्तर की शालाओं में सैकड़ों शिक्षक अतिशेष हैं। शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाना छात्र हित में उचित है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में एक ही परिसर में अथवा निकट में दो या दो से अधिक शालाएं संचालित हैं, ऐसे शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। साथ ही अतिशेष शिक्षकों का शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई की जा रही है।

प्रदेश में लगभग बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों का संचालन एक ही परिसर में हो रहा है। एक ही परिसर में संचालित विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से किया जाएगा। जिसमें एक ही परिसर में संचालित दो या दो से अधिक प्राथमिक विद्यालयों, एक ही परिसर में संचालित दो या दो से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल विद्यालयों, एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल, एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों, एक ही परिसर में संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

कम दर्ज संख्या वाले शालाओं का युक्तियुक्तकरण अंतर्गत 10 से कम दर्ज संख्या वाली प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं का निकटस्थ शालाओं में समायोजन किया जायेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं दूरस्थ वनांचल के विद्यालयों के लिए युक्तियुक्तकरण हेतु निर्धारित मापदण्ड के बावजूद जिला समिति के अध्यक्ष कलेक्टर का यह विवेकाधिकार होगा कि वे ऐसे विद्यालयों का स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये युक्तियुक्तकरण पर विचार कर सकेगें। एक ही स्तर के दो विद्यालय जिनके बीच की दूरी कम हो तथा दर्ज संख्या भी कम हो, उनका समायोजन किया जायेगा। ऐसी शालाओं की परस्पर दूरी शहरी क्षेत्र में 500 मीटर तथा दर्ज संख्या 30 से कम एवं ग्रामीण क्षेत्र में दूरी 1 किलोमीटर से कम तथा दर्ज संख्या 10 से कम हो का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

राजनांदगांव। जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे है। शासन स्तर से स्वीकृति उपरांत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत हैं। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जिले के स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए है। जिले के छुरिया विकासखंड में 2 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणाधीन है। जिससे दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचल के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव में लगभग 2 करोड़ 94 लाख 55 हजार रूपए की लागत से फिजियोथेरेपी वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। जिले में पूर्व में किसी भी प्रकार का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल नहीं था। जिसकी मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए 16 करोड़ 63 लाख रूपए की लागत से मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसी प्रकार विकासखंड डोंगरगढ़ एवं घुमका में 50-50 लाख रूपए की लागत से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट निर्माण भी अंतिम चरण में है। बरसात के दिनों में जिला अस्पताल बसंतपुर में जल भराव की स्थिति बनती थी, उसे देखते हुए जिला चिकित्सालय में 3 करोड़ 56 लाख रूपए की लागत से कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ में विभिन्न प्रकार के 1 करोड़ रूपए का कार्य तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोतीपुर के नवीन भवन हेतु 75 लाख की लागत से निर्माण कार्य जल्द प्रारम्भ किया जा रहा है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में 2 करोड़ 79 लाख रूपए की लागत से ट्रामा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन तथा उप स्वास्थ्य केंद्र भवन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, बायो मेडिकल वेस्ट निपटान हेतु कार्य भी निर्माणाधीन है। जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं में नवीन व बड़े कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने से आमजन को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होगी। साथ ही इन स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहतर तकनीकी के उपकरण, मेडिकल उपकरण, लैब की व्यवस्था, मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कुल 37 पद में 184 पद संख्या की भर्ती की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया की स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमलों द्वारा घर-घर जाकर आयुष्मान कार्ड सर्वे कर नवीन आयुष्मान कार्ड एवं आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए जाने की कार्य में प्रगति लाई जा रही है। जिले में 94 प्रतिशत राशनकार्ड धारक हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्तर से जारी विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर जारी स्वास्थ्य सूचकांकों के रैंक में चौथे पायदान पर है। इसी प्रकार जिले को मितानिनों के मोबाइल एकेडमी कार्यक्रम में द्वितीय स्थान तथा 100 दिवसीय निश्चय निरामय कार्यक्रम में राज्य में नवीन पहल की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है। स्वास्थ्य केन्द्रों की राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेट 9 स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा प्राप्त किए गए हैं एवं शेष स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्टिफिकेशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक तैयारी सुनिश्चित की जा रही है।

राजनांदगांव। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के मार्गदर्शन में सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविर में नागरिकों का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। आज विचारपुर नवागांव समाधान शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 130 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अंतर्गत संचालित विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। स्वास्थ्य जांच में 110 लोगों का ब्लड प्रेशर जांच, 98 नागरिकों का मधुमेह की जांच एवं 90 से अधिक लोगों का हीमोग्लोबिन जांच किया गया। 20 लोगों की नेत्र जांच व 14 लोगों की सिकल सेल स्क्रीनिंग भी की गई तथा 3 हितग्राहियों के त्वरित रूप से आयुष्मान कार्ड बनाकर लाभान्वित किया गया।

विचारपुर नवागांव में आयोजित सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविर में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन एवं विकासखंड स्तरीय टीम तथा पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित होकर स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी तथा स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया गया। उल्लेखनीय है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत सुशासन तिहार 2025 में आवेदनों निराकरण के लिए टीम का गठन किया गया है। जिससे आवेदनों का त्वरित और प्रभावी निराकरण किया जा रहा हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ  नवरतन ने बताया कि जिले में 94 प्रतिशत लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है शेष 6 प्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी 70 वर्ष आयु व 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी निरंतर बनाये जाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। समाधान शिविरों में जिनके कार्ड नहीं बने हैं वह उपस्थित होकर भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं एवं विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच का लाभ समाधान शिविरों में आकर ले सकते हैं।

राजनांदगांव। सुशासन तिहार अंतर्गत आज डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम विचारपुर नवागांव में आयोजित समाधान शिविर में परिवहन विभाग के स्टाल में तत्काल लर्निंग लाईसेंस मिलने पर ग्राम विचारपुर नवागांव निवासी लालाराम साहू के चेहरे पर उत्साह एवं खुशी दिखाई दी। उन्होंने बताया कि बहुत दिनों से वे वाहन चलाने के लिए लाईसेंस नहीं बना पा रहे थे। सुशासन तिहार पर उन्होंने लर्निंग लाईसेंस के लिए आवेदन पेश किया था। उन्होंने कहा कि तत्काल ही समाधान शिविर में लर्निंग लाईसेंस बनाकर प्रदान किया गया। जिससे वे बहुत खुशी और अच्छा महसूस कर रहे है। उन्होंने कहा कि शासन की यह पहल बहुत अच्छी है, जिससे गांव की आम जनता की समस्याओं का निराकरण आसानी से हो रहा है। उन्होंने लर्निंग लाईसेंस मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया। इसी तरह ग्राम ग्राम विचारपुर नवागांव निवासी श्री योगेश्वर कंवर को भी आज लर्निंग लाईसेंस मिला। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार उनकी समस्या का आसानी से समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है।

राजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण की दिशा में चल रहे मिशन जल रक्षा एवं मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत विभिन्न ग्रामों में निर्मित एवं निर्माणाधीन जल संरचनाओं और अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरूचि सिंह उपस्थित रही। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत बरगा में परकोलेशन टैंक एवं उसमें निर्मित इंजेक्शन वेल का अवलोकन किया। उन्होंने भू-जल संवर्धन के तकनीकी विशेषताओं के संबंध में चर्चा की तथा पास में ही बने बोरवेल रिचार्ज सॉफ्ट सैंड फिल्टर के निर्माण कार्य को भी देखा। उन्होंने जिले में जल संरक्षण के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में डीएमएफ, सीएसआर के सहयोग से 1000 इंजेक्शन वेल लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोरवेल रिचार्ज साफ्ट सेंटर एक अच्छी तकनीक है, जिसके माध्यम से असफल बोरवेल पर तकनीकी संरचनाओं से पुनर्भरण कर भू-जल स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने जल संरक्षण के लिए जिले में नवीन तकनीक को विस्तार देने के निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने ग्राम बरगा में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निरीक्षण किया तथा महिला स्वच्छता दीदीयों से चर्चा कर उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। दीदियों ने बताया कि वह ग्राम पंचायत क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करती हैं तथा योजना को स्वावलंबी बनाने के लिए घरों से 20 रूपए और दुकानों से 50 रूपए यूजर चार्ज एकत्रित करती हैं। कलेक्टर ने निर्माणाधीन ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी अवलोकन किया। ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ग्राम पंचायत के नालियों के पानी को शुद्ध कर तालाब में प्रवाहित किया जाएगा। इस तरह की योजना से ग्रामीणों को जलजनित बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी और जल स्रोत संरक्षित रहेंगे।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जनपद पंचायत डोंगरगांव के ग्राम पंचायत टप्पा स्थित उड़ारबांध टप्पा जलाशय का निरीक्षण किया, जहां वे स्थानीय ग्रामीणों से रूबरू हुए। ग्रामीणों ने उड़ारबांध टप्पा जलाशय को संभावित पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु अनुरोध किया। कलेक्टर ने स्थल के इतिहास एवं स्थानीय महत्व के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम गिधवा में निर्मित स्टैगर्ड ट्रेंच एवं पर्कोलेशन टैंक जैसी संरचनाओं को देखकर जिले में अधिक से अधिक जलसंरक्षण कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम गिधवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का जायजा लिया और हितग्राहियों से आवास निमर्पाण के संबंध में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पहली किश्त मिल चुकी है और वे बारिश से पहले निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु प्रयासरत हैं।

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरूचि सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बनाए जा रहे आवास, जिले में जल संरक्षण की नवीन तकनीक, जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर वन विभाग के उपवन मंडल अधिकारी अभिषेक अग्रवाल, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता निलेश रामटेके तथा संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

राजनांदगांव। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरूचि सिंह ने सीईओ जनपद पंचायत छुरिया से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत अरजकुंड के सचिव भुवाल सिंह उईके तथा सीईओ जनपद पंचायत डोंगरगांव से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत सांगिनकछार के सचिव नरेन्द्र कुमार वर्मा को सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत अरजकुंड के सचिव भुवाल सिंह उईके द्वारा सुशासन तिहार अंतर्गत प्रथम चरण में ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदनों का निराकरण नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में सीईओ जनपद पंचायत छुरिया द्वारा सचिव भुवाल सिंह उईके को बार-बार निर्देश दिया गया, लेकिन सचिव द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। साथ ही जनपद पंचायत के समीक्षा बैठक में भी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए थे। इस तरह ग्राम पंचायत सांगिनकछार के सचिव नरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा सुशासन तिहार के आवेदनों का निराकरण में लापरवाही बरतने एवं बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सीईओ जिला पंचायत सुरूचि सिंह ने सुशासन तिहार के कार्य मे लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण जनपद पंचायत डोंगरगांव अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बोदेला के सचिव कृष्ण कुमार साहू, सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत डोंगरगढ़  गायत्री डेकाटे एवं सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत डोंगरगढ़ सी. कुजूर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

राजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सुशासन तिहार 2025 के संबंध में पत्रकार-वार्ता ली। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन की स्थापना को लेकर लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शासन-प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और इनका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे, जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित हुआ। जिसमें आम जनता से उनकी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए हैं। आवेदन समाधान पेटी, शिविर और ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से लिए गए हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर की गई थी। हाट बाजारों में भी आवेदनों का संग्रह किया गया है। राजनांदगांव जिले कुल 1 लाख 27 हजार 659 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें मांग के संबंधित 1 लाख 24 हजार 202 एवं शिकायत से संबंधित 3 हजार 357 है। इसमें कुल 84 हजार 129 आवेदनों का निराकरण किया गया है।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि सुशासन तिहार के दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड कर संबंधित विभाग, जनपद और नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजकर उनके गुणवत्तापूर्ण निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जा रहा है। आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता की समीक्षा जिला और राज्य स्तर पर की जा रही है। तीसरे एवं अंतिम चरण की शुरूआत 5 मई 2025 से हो रही है, जो 30 मई 2025 तक चलेगी। इस दौरान जिले के 8 से 15 ग्राम पंचायतों के बीच एक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। नगरीय निकायों में भी शिविर लगाए जाएंगे। जिले में कुल 68 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आवेदकों को उनके आवेदनों पर की गई विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में नए आवेदन भी लिए जाएंगे और जिन मामलों का समाधान वहीं संभव होगा, उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। विभागीय अधिकारी समाधान शिविरों में विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन पत्र व प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएगें। समाधान शिविरों में विकासखंड एवं अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिला स्तर से भी कुछ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविरों में भी रहेगी।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कुछ समाधान शिविरों में शामिल होंगे और आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री विकास कार्यों और योजनाओं का औचक निरीक्षण भी करेंगे और योजनाओं के जमीनी लाभ के बारे में फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। जिसमें शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अपने प्रवास के दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और विभिन्न संगठनों एवं नागरिकों से भेंट भी करेंगे। कलेक्टर ने पत्रकार साथियों से सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत आयोजित समाधान शिविरों के प्रचार-प्रसार में सहभागी बनने की अपील की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों लाभ ले सकें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव खेमलाल वर्मा, डिप्टी कलेक्टर अभिषेक तिवारी एवं अन्य अधिकारी व प्रेम व मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

भटगांव । महिला एवं बाल विकास विभाग, भटगांव परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद पर लगातार हो रही गलत नियुक्तियों ने शासन-प्रशासन की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम पंचायत घोघरा में हाल ही में सामने आए मामले में पात्र महिला को दरकिनार कर अपात्र महिला की नियुक्ति कर दी गई। यह कोई पहला मामला नहीं है – विभाग की कार्यशैली पर पहले भी उंगलियां उठ चुकी हैं।

इस बार मामला मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद अपात्र नियुक्त महिला संजना खूंटे को हटाकर सोनिया टंडन को नियुक्त किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी?

वार्ड नंबर 12 में भी दोहराया गया घोटाला
ताजा शिकायत नगर पंचायत भटगांव के वार्ड क्रमांक 12 से आई है, जहां पार्वती बंजारे ने भी गलत नियुक्ति का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत में विभागीय अधिकारियों पर सांठगांठ और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब पार्वती बंजारे ने न्यायालय में याचिका दाखिल की है।

कब तक चलता रहेगा यह खेल?
    क्यों पात्र महिलाओं को उनके हक के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ रही है?
    क्यों विभाग में एक ही पैटर्न पर गड़बड़ी की पुनरावृत्ति हो रही है?
    क्यों अब तक सिर्फ नियुक्तियां बदली जा रही हैं, पर भ्रष्ट अधिकारी बचे हुए हैं?

घोघरा का मामला बना मिसाल, पर क्या होगी असली कार्रवाई?
घोघरा पंचायत में गड़बड़ी उजागर होने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी विजेंद्र ठाकुर ने जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के दायरे में सिर्फ नीचे के कर्मचारी आएंगे या ऊंचे स्तर के अफसरों पर भी गाज गिरेगी?

छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक ओर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर भटगांव परियोजना कार्यालय बार-बार विवादों में घिरता जा रहा है। यह विभाग, सरकार की नीतियों और छवि को नुकसान पहुंचा रहा है।

अब देखना यह है कि भटगांव में चल रहे इस नियुक्ति घोटाले में शासन-प्रशासन कितनी पारदर्शिता और सख्ती दिखाता है। क्या इस बार सिर्फ खानापूर्ति होगी या फिर वास्तविक दोषियों पर भी कार्रवाई होगी? यह आने वाला समय बताएगा।