अम्बिकापुर 09 सितम्बर 2026

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, अम्बिकापुर द्वारा शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 सितम्बर 2026, मंगलवार को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गंगापुर, अम्बिकापुर में आयोजित होगा। रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों के निजी नियोजक शामिल होकर तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों सहित लगभग 167 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेंगे। सरगुजा संभाग के शिक्षित बेरोजगार युवा इस रोजगार मेले में शामिल होकर अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ई-रोजगार पोर्टल   https://erojgar.cg.gov.in/   एवं छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर अपना रोजगार पंजीयन तथा रोजगार मेले के लिए पंजीयन, दोनों करना आवश्यक है। जिन आवेदकों ने अभी तक ई-रोजगार पोर्टल पर अपना पंजीयन नहीं कराया है, वे विभागीय पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अपने साथ शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गंगापुर, अम्बिकापुर में उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जिला स्तरीय रोजगार मेला पूर्णतः निःशुल्क है। नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों के लिए संबंधित नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे। रोजगार मेले की पूरी प्रक्रिया में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता के रूप में है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

 अम्बिकापुर ।   संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें सरगुजा संभाग ने बताया कि संभाग स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक-पुरूष/बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरूष पद, विभिन्न संस्थाओं में सहायक ग्रेड-03 एवं सहायक ग्रेड 02 के सवंर्गीय पद एवं ए.एन.एम./ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता-महिला नर्सिंग वर्ग के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की 01 अप्रैल 2026 की स्थिति दर्शाने वाली अनंतिम वरिष्ठता  सूची जारी कर दी गई है। जिसका जिले की वेबसाईट में अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सहायक ग्रेड-03 एवं सहायक ग्रेड 02 के सवंर्गीय पद हेतु प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर संबंधित कर्मचारी के द्वारा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कराया जाए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक-पुरूष/बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरूष पद हेतु प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर संबंधित कर्मचारी के द्वारा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कराया जाए एवं ए.एन.एम./ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता-महिला नर्सिंग वर्ग के पद हेतु प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर संबंधित कर्मचारी के द्वारा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कराया जाए।

कर्मचारियों की सूची पर दर्शित किसी बिन्दु पर जानकारी दर्ज होने से छूट गया हो अथवा गलत जानकारी दर्ज हो गया हो, यदि कोई विसंगतियों ही या किसी कर्मचारी का नाम सम्मिलित होने से छूट गया हो, तो ऐसी स्थिति में दर्ज विसंगतियों के सुधार या सूची में दर्ज होने से छूटे नाम को जोड़ने हेतु स्व-प्रमाण एवं स्वयं स्पष्ट कम्प्यूटराईज्ड आवेदन/अभ्यावेदन सूची प्रकाशन की तिथि से निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन दिवस के अन्दर उचित माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान करते हुये सबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दावा आपत्ति आवेदन प्रस्तुत की जा सकती है।

 अम्बिकापुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की जनसेवा की मंशा के अनुरूप संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रभावी माध्यम बन रही है। जिले के लुण्ड्रा तहसील अंतर्गत ग्राम बकनाकला, पोस्ट उदारी निवासी निलंबर सिंह के परिवार को भी सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से राहत मिली है।

निलंबर सिंह की भतीजी की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत मिलने वाली मुआवजा राशि के संबंध में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कॉल कर अपनी समस्या दर्ज कराई।

शिकायत दर्ज होने के पश्चात प्रकरण संबंधित राजस्व अधिकारियों को भेजा गया। तहसील स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं प्रक्रिया पूर्ण की गई। इसके बाद राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत राशि स्वीकृत की गई।

निलंबर सिंह कि भतीजी की आकस्मिक मृत्यु से परिवार गहरे दुख में था। ऐसे कठिन समय में सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से उनकी समस्या शासन तक पहुंची और संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। राहत राशि मिलने से परिवार को आर्थिक सहयोग मिला है।

उन्होंने कहा, “मेरी भतीजी की आकाशीय बिजली से मृत्यु हो गई थी। मैंने इसके संबंध में सीएम हेल्पलाइन 1076 में कॉल किया था। शिकायत के बाद तहसीलदार के माध्यम से प्रक्रिया पूरी हुई और मुआवजा राशि उनके खाते में आ गई। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री विष्णु भैया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। निलंबर सिंह के प्रकरण में भी शिकायत दर्ज होने के बाद राजस्व अमले द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर प्राकृतिक आपदा राहत राशि प्रदान की गई। निलंबर सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में शासन से मिली यह सहायता उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण सहायता है।

 अम्बिकापुर । शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और मजबूती ला रही हैं। इसका उदाहरण उदयपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पतरापारा निवासी शंभू बारी का परिवार है। भूमिहीन कृषि मजदूर शंभू बारी को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। यह राशि परिवार की दैनिक जरूरतों, बीमारी के समय उपचार तथा अन्य आवश्यक खर्चों में उपयोगी साबित हो रही है।

शंभू बारी ने बताया कि सीमित संसाधनों के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। नियमित आय का साधन नहीं होने से अचानक आने वाले खर्चों को पूरा करना कठिन होता था। ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाली 10 हजार रुपये की वार्षिक सहायता उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनी है। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग वे जरूरत के समय घरेलू एवं आवश्यक कार्यों में करते हैं।

शासन की अन्य योजनाओं से भी उनके परिवार को लाभ मिला है। भूमिहीन होने के कारण लंबे समय तक स्वयं का पक्का मकान नहीं होने की समस्या से जूझ रहे शंभू बारी को शासन की ओर से उपलब्ध कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास मिला है। अब उनका परिवार अपने पक्के घर में सुरक्षित रूप से रह रहा है।

इसके साथ ही उनकी पत्नी को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि मिल रही है। नियमित रूप से मिलने वाली यह राशि परिवार की छोटी-छोटी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग कर रही है।

शंभू बारी ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से हमें साल में 10 हजार रुपये मिलते हैं। यह राशि हमारे जरूरी कामों में बहुत मदद करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला है और मेरी पत्नी को महतारी वंदन योजना से हर महीने एक हजार रुपये मिल रहे हैं।

उन्होंने इन योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से उनके परिवार को आर्थिक सहयोग के साथ पक्का आवास और बेहतर जीवन का आधार मिला है।

 अम्बिकापुर ।  जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर 2026 को किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक संपादन हेतु 24 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमें कलेक्टर, अपर कलेक्टर, नजूल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी होंगे तथा डिप्टी कलेक्टर  जे.आर. सतरंज नोडल अधिकारी होंगे।

उपरोक्त राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 सितम्बर को राजस्व दाण्डिक, भू-अर्जन, आर.बी.सी. 6-4 व विविध प्रकरणों का निराकरण करेंगे तथा न्यायालय अवधि समाप्त होते ही निराकृत प्रकरणों की जानकारी ईमेल, व्हाट्सअप, फैक्स या विशेष वाहक के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय में भेजेंगे।

 अम्बिकापुर । एकलव्य आवासीय विद्यालय बतौली की छात्राएं सोमवार को कलेक्टर  अजीत वसंत से मिलने जिला कलेक्टरेट पहुंची। जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में छात्राओं ने कलेक्टर के समक्ष विद्यालय की कुछ मूलभूत समस्याओं के सम्बन्ध में अपनी बात रखी। छात्राओं ने कलेक्टर को विद्यालय में बिजली की समस्या सहित शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित होने की जानकारी दी। बालिकाओं ने बताया कि विद्यालय में गत एक माह से बिजली की समस्या है, फिजिक्स एवं कैमिस्ट्री के शिक्षक नहीं है, भोजन कि गुणवत्ता एवं विद्यालय में साफ-सफाई की कमी है। छात्राओं ने समस्याओं का जल्द निराकरण कराने की मांग कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर ने बालिकाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्यालय में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को निर्देशित किया। उन्होंने इस हेतु जांच दल गठित करने के निर्देश दिए तथा जांच पश्चात सम्बन्धित पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने आश्रम छात्रावासों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी छात्रावासों का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

जांच कमेटी गठित, जिम्मेदारों पर नियमानुसार होगी कार्रवाई-

कलेक्टर  वसंत ने छात्राओं द्वारा हॉस्टल की समस्याओं के संबंध में किये गये शिकायत की जांच के लिये जांच टीम का गठन किया। जिसमें संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शारदा अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतापुर  फागेश सिन्हा, एवं आदिवासी विकास विभाग की सहायक संचालक सुश्री किरण राजपूत शामिल रहेंगे। जांच टीम को विद्यालय में जाकर समस्याओं के संबंध में जांच कर जांच प्रतिवेदन दो दिवस के भीतर कलेक्टर  वसंत के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

 अम्बिकापुर । राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (कटघोरा-शिवनगर-अम्बिकापुर) के उन्नयन एवं प्रस्तावित 4-लेन निर्माण कार्य के लिए जिला सरगुजा अंतर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। परियोजना के सुचारू एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित 4-लेन मार्ग के रिअलाइनमेंट भाग से प्रभावित भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं भूमि व्यपवर्तन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। भूमि अर्जन की कार्यवाही के दौरान प्रभावित भूमि का लगातार क्रय-विक्रय, नामांतरण एवं विभाजन होने से मुआवजा निर्धारण, स्वामित्व सत्यापन तथा हिस्सेदारी निर्धारण में अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इससे परियोजना के कार्य में बाधा आने के साथ ही निर्माण कार्य में विलंब की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस कारण प्रभावित भूमि की स्थिति को यथावत बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रस्तावित 4-लेन कटघोरा-अम्बिकापुर एन.एच.-130 के रिअलाइनमेंट भाग में आने वाली मध्य रेखा के दोनों ओर 50-50 मीटर  तक की प्रभावित भूमि पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

तहसील लखनपुर अंतर्गत ग्राम लखनपुर, शिवपुर एवं भरतपुर से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित 4-लेन एन.एच.-130 के रिअलाइनमेंट भाग में आने वाली मध्य रेखा के दोनों ओर 50-50 मीटर तक प्रभावित सम्पूर्ण भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं भूमि व्यपवर्तन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने से लेकर भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य प्रभावित भूमि के स्वामित्व एवं हिस्सेदारी में अनावश्यक परिवर्तन को रोकना तथा मुआवजा निर्धारण एवं भूमि अर्जन की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-130 परियोजना के अंतर्गत पूर्व में भी प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं व्यपवर्तन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पूर्व में तहसील उदयपुर के ग्राम साल्ही, गुमगा, डाड़गांव, मनोहरपुर, दावा, विशुनपुर, पण्डरीपानी, सोनतराई, डूमरडीह, उदयपुर, झिरमिटी एवं जजगा तथा तहसील लखनपुर के ग्राम अमगसी, अधला, जुड़वानी, केंवरा, कॅवरी, लहपटरा, रजपुरीकला एवं सिगीटाना और तहसील अम्बिकापुर के ग्राम भिट्टीकला, जोगीबांध, माझापारा, मेन्ड्राकला, साड़बार, सुन्दरपुर, उदयपुर एवं ढाब की भूमि के संबंध में भी उक्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

 अम्बिकापुर । कलेक्टर  अजीत वसंत ने सोमवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई तथा समय-सीमा में लंबित कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाने निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व निरीक्षणों के दौरान विभागों को दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जानकारी ली गई। बैठक में कलेक्टर ने जाति प्रमाणपत्र निर्माण में प्रगति की जानकारी सभी एसडीएम से ली। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का दस्तावेज उपलब्ध है, उनका 2 अक्टूबर तक प्रमाणपत्र बन जाए। वहीं जिनके दस्तावेज नहीं है, इस हेतु 2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में जन्म प्रमाण पत्र निर्माण में प्रगति की जानकारी, डीएमएफ कार्यों पर वसूली एवं निर्माण कार्यों की स्थिति, मुआवजा प्रकरणों, अतिक्रमण सहित अन्य की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर जनदर्शन, जन चौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर  सुनील नायक एवं  राम सिंह ठाकुर, नगर निगम आयुक्त  विनय अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले में सेवा संकल्प अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने अधिकारियों को दिए निर्देश-

कलेक्टर ने सेवा संकल्प अभियान के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे देश मे आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करना, विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प लेना, केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना तथा प्रत्येक परिवार की सहभागिता के साथ व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिले में अभियान अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी, सभी विभाग अपने-अपने विभाग से सम्बंधित गतिविधियों का प्रभावी संचालन आपसी समन्वय से सुनिश्चित करें।

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें, अधिकारियों को लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश-

बैठक में कलेक्टर  वसंत ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों एवं प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। संबंधित अधिकारी शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। शिकायतकर्ता को संतुष्टिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब न हो तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग ध्यान रखें कि 80 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निराकरण हो जाए। उन्होंने पंचायत, नगरीय प्रशासन तथा राजस्व विभाग से सम्बंधित शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए।

 वीबी-जी राम जी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों से हुआ सीधा संवाद, समस्याओं पर किया गया समाधान

जिले की सभी 439 ग्राम पंचायतों में एक साथ हुआ आयोजन

कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ सुश्री रोमा श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिले की सभी 439 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत रोजगार दिवस तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों, श्रमिकों एवं आवास हितग्राहियों से सीधे संवाद कर योजनाओं की जानकारी दी गई और उनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण की पहल की गई।

रोजगार दिवस में श्रमिकों को दी गई अधिकारों एवं रोजगार से जुड़ी जानकारी
रोजगार दिवस के दौरान विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के संबंध में ग्रामीणों और श्रमिकों को विस्तार से जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत स्तर पर जॉब कार्ड, 125 दिवस रोजगार की गारंटी, कार्य की मांग, संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों तथा मजदूरी भुगतान से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

श्रमिकों को बताया गया कि कार्य की मांग दर्ज कराने के साथ ही रोजगार से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी रखना जरूरी है। इस दौरान 15 दिवस में मजदूरी भुगतान के प्रावधान के संबंध में भी जानकारी दी गई। ग्रामीणों एवं श्रमिकों ने जॉब कार्ड, रोजगार की मांग, मजदूरी भुगतान और ग्राम पंचायत में संचालित कार्यों से संबंधित अपनी समस्याएं रखीं, जिनका यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया गया। संबंधित अमले को लंबित प्रकरणों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

आवास दिवस में अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों के हितग्राहियों से संवाद
इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आयोजित आवास दिवस में अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों के हितग्राहियों से सीधे संवाद किया गया। हितग्राहियों से आवास निर्माण की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्माण में आ रही व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा की गई।

हितग्राहियों को आवास निर्माण में आने वाली बाधाओं के समाधान के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही उन्हें निर्धारित मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण करते हुए आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्राम पंचायत स्तर के अमले को हितग्राहियों के सतत संपर्क में रहकर निर्माण कार्य की प्रगति पर नजर रखने और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों और मैदानी अमले की रही सक्रिय भागीदारी
रोजगार दिवस एवं आवास दिवस के आयोजन में ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र तथा बिहान समूह की दीदियों ने सक्रिय सहभागिता की। ग्रामीणों को योजनाओं से संबंधित जानकारी देने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया।

जिले की सभी 439 ग्राम पंचायतों में आयोजित रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार एवं आवास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी उनके गांव में ही उपलब्ध कराने के साथ समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है।

 अम्बिकापुर । राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (कटघोरा-शिवनगर-अम्बिकापुर) के उन्नयन एवं प्रस्तावित 4-लेन निर्माण कार्य के लिए जिला सरगुजा अंतर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। परियोजना के सुचारू एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित 4-लेन मार्ग के रिअलाइनमेंट भाग से प्रभावित भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं भूमि व्यपवर्तन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। 

भूमि अर्जन की कार्यवाही के दौरान प्रभावित भूमि का लगातार क्रय-विक्रय, नामांतरण एवं विभाजन होने से मुआवजा निर्धारण, स्वामित्व सत्यापन तथा हिस्सेदारी निर्धारण में अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इससे परियोजना के कार्य में बाधा आने के साथ ही निर्माण कार्य में विलंब की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस कारण प्रभावित भूमि की स्थिति को यथावत बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रस्तावित 4-लेन कटघोरा-अम्बिकापुर एन.एच.-130 के रिअलाइनमेंट भाग में आने वाली मध्य रेखा के दोनों ओर 50-50 मीटर  तक की प्रभावित भूमि पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

तहसील लखनपुर अंतर्गत ग्राम लखनपुर, शिवपुर एवं भरतपुर से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित 4-लेन एन.एच.-130 के रिअलाइनमेंट भाग में आने वाली मध्य रेखा के दोनों ओर 50-50 मीटर तक प्रभावित सम्पूर्ण भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं भूमि व्यपवर्तन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने से लेकर भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य प्रभावित भूमि के स्वामित्व एवं हिस्सेदारी में अनावश्यक परिवर्तन को रोकना तथा मुआवजा निर्धारण एवं भूमि अर्जन की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। 

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-130 परियोजना के अंतर्गत पूर्व में भी प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं व्यपवर्तन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पूर्व में तहसील उदयपुर के ग्राम साल्ही, गुमगा, डाड़गांव, मनोहरपुर, दावा, विशुनपुर, पण्डरीपानी, सोनतराई, डूमरडीह, उदयपुर, झिरमिटी एवं जजगा तथा तहसील लखनपुर के ग्राम अमगसी, अधला, जुड़वानी, केंवरा, कॅवरी, लहपटरा, रजपुरीकला एवं सिगीटाना और तहसील अम्बिकापुर के ग्राम भिट्टीकला, जोगीबांध, माझापारा, मेन्ड्राकला, साड़बार, सुन्दरपुर, उदयपुर एवं ढाब की भूमि के संबंध में भी उक्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

 अम्बिकापुर । कलेक्टर अजीत वसंत ने सोमवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई तथा समय-सीमा में लंबित कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाने निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व निरीक्षणों के दौरान विभागों को दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जानकारी ली गई। 

बैठक में कलेक्टर ने जाति प्रमाणपत्र निर्माण में प्रगति की जानकारी सभी एसडीएम से ली। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का दस्तावेज उपलब्ध है, उनका 2 अक्टूबर तक प्रमाणपत्र बन जाए। वहीं जिनके दस्तावेज नहीं है, इस हेतु 2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में जन्म प्रमाण पत्र निर्माण में प्रगति की जानकारी, डीएमएफ कार्यों पर वसूली एवं निर्माण कार्यों की स्थिति, मुआवजा प्रकरणों, अतिक्रमण सहित अन्य की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर जनदर्शन, जन चौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर सुनील नायक एवं श्री राम सिंह ठाकुर, नगर निगम आयुक्त विनय अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले में सेवा संकल्प अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने अधिकारियों को दिए निर्देश : 

कलेक्टर ने सेवा संकल्प अभियान के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे देश में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करना, विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प लेना, केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना तथा प्रत्येक परिवार की सहभागिता के साथ व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिले में अभियान अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी, सभी विभाग अपने-अपने विभाग से सम्बंधित गतिविधियों का प्रभावी संचालन आपसी समन्वय से सुनिश्चित करें।

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें, अधिकारियों को लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश : 

बैठक में कलेक्टर वसंत ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों एवं प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। संबंधित अधिकारी शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। शिकायतकर्ता को संतुष्टिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब न हो तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग ध्यान रखें कि 80 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निराकरण हो जाए। उन्होंने पंचायत, नगरीय प्रशासन तथा राजस्व विभाग से सम्बंधित शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए।

 कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने छात्राओं की समस्याएं सुन, त्वरित निराकरण करने सम्बंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

जांच कमेटी गठित, जिम्मेदारों पर नियमानुसार होगी कार्रवाई
नोडल अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी छात्रावासों का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने दिए निर्देश

अम्बिकापुर 07 सितम्बर 2026

एकलव्य आवासीय विद्यालय बतौली की छात्राएं सोमवार को कलेक्टर श्री अजीत वसंत से मिलने जिला कलेक्टरेट पहुंची। जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में छात्राओं ने कलेक्टर के समक्ष विद्यालय की कुछ मूलभूत समस्याओं के सम्बन्ध में अपनी बात रखी। छात्राओं ने कलेक्टर को विद्यालय में बिजली की समस्या सहित शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित होने की जानकारी दी। बालिकाओं ने बताया कि विद्यालय में गत एक माह से बिजली की समस्या है, फिजिक्स एवं कैमिस्ट्री के शिक्षक नहीं है, भोजन कि गुणवत्ता एवं विद्यालय में साफ-सफाई की कमी है। छात्राओं ने समस्याओं का जल्द निराकरण कराने की मांग कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर ने बालिकाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्यालय में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को निर्देशित किया। उन्होंने इस हेतु जांच दल गठित करने के निर्देश दिए तथा जांच पश्चात सम्बन्धित पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने आश्रम छात्रावासों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी छात्रावासों का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। 

जांच कमेटी गठित, जिम्मेदारों पर नियमानुसार होगी कार्रवाई-
कलेक्टर श्री वसंत ने छात्राओं द्वारा हॉस्टल की समस्याओं के संबंध में किये गये शिकायत की जांच के लिये जांच टीम का गठन किया। जिसमें संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शारदा अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतापुर श्री फागेश सिन्हा, एवं आदिवासी विकास विभाग की सहायक संचालक सुश्री किरण राजपूत शामिल रहेंगे। जांच टीम को विद्यालय में जाकर समस्याओं के संबंध में जांच कर जांच प्रतिवेदन दो दिवस के भीतर कलेक्टर श्री वसंत के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

 अम्बिकापुर 07 सितम्बर 2026

  जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर 2026 को किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक संपादन हेतु 24 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमें कलेक्टर, अपर कलेक्टर, नजूल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी होंगे तथा डिप्टी कलेक्टर श्री जे.आर. सतरंज नोडल अधिकारी होंगे। 

उपरोक्त राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 सितम्बर को राजस्व दाण्डिक, भू-अर्जन, आर.बी.सी. 6-4 व विविध प्रकरणों का निराकरण करेंगे तथा न्यायालय अवधि समाप्त होते ही निराकृत प्रकरणों की जानकारी ईमेल, व्हाट्सअप, फैक्स या विशेष वाहक के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय में भेजेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए मुख्यमंत्री विष्णु भैया का जताया आभार

अम्बिकापुर, 06 सितम्बर 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के आवास का सहारा मिल रहा है। अम्बिकापुर विकासखंड की बकिरमा ग्राम पंचायत की रहने वाली श्रीमती इंद्रासो भी ऐसे ही हितग्राहियों में शामिल हैं, जिनके जीवन में पक्के आवास ने सकारात्मक बदलाव लाया है।

इंद्रासो ने बताया कि पहले उनका परिवार मिट्टी के कच्चे मकान में रहता था। बारिश के दिनों में घर की छत से पानी टपकता था और मकान में टूट-फूट की समस्या बनी रहती थी। परिवार को मौसम की मार के बीच घर की सुरक्षा को लेकर चिंता रहती थी। कच्चे मकान में रहने के कारण रोजमर्रा की जिंदगी भी कठिनाइयों से भरी थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास की स्वीकृति मिलने के बाद इंद्रासो ने अपने परिवार के लिए पक्के मकान का निर्माण कराया। अब उनका परिवार सुरक्षित और मजबूत आवास में रह रहा है। पक्का घर बनने के बाद बारिश के दौरान पानी टपकने और मकान के टूट-फूट जैसी पुरानी परेशानियों से उन्हें राहत मिली है।

इंद्रासो ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि “पहले मिट्टी के घर में रहते थे। पानी टपकता था और घर में टूट-फूट होती रहती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का घर मिला और अब कोई परेशानी नहीं है। पक्का आवास बन गया है, इससे मैं बहुत खुश हूं।”

उन्होंने पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस योजना से उनके परिवार को सुरक्षित छत मिली है। उनके लिए यह आवास केवल एक मकान नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार बन गया है। उन्होंने विष्णु भैया को धन्यवाद कहा।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्रासो की कहानी इस बात का उदाहरण है कि एक पक्का आवास परिवार को मौसम की परेशानियों से सुरक्षा देने के साथ-साथ सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करता है। 

अम्बिकापुर सितम्बर 2026

 संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के दार्रीपारा सिटी कैंपस में विश्वविद्यालय एवं नंदी फाउंडेशन हैदराबाद के मध्य महिंद्रा प्राइड क्लासरूम प्रोग्राम  के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय की छात्राओं के महिला सशक्तिकरण एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के माध्यम से छात्राओं को रोजगारपरक कौशल, व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल, करियर संबंधी मार्गदर्शन तथा कार्यस्थल के लिए आवश्यक व्यावहारिक दक्षताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। महिंद्रा प्राइड क्लासरूम प्रोग्राम विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट  में अध्ययनरत छात्राओं के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को अपने कौशल को विकसित करने, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा भविष्य में रोजगार एवं करियर के बेहतर अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र लाकपाले ने विश्वविद्यालय में छात्र-केंद्रित एवं कौशल-आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केवल शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में स्किल, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी विकसित करना भी आवश्यक है। नंदी फाउंडेशन के साथ यह सहयोग छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय एवं नंदी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों द्वारा एमओयू दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए तथा दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए नंदी फाउंडेशन एवं महिंद्रा प्राइड क्लासरूम प्रोग्राम के प्रति आभार व्यक्त किया तथा विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय की छात्राओं के कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 

 अम्बिकापुर सितम्बर 2026

 संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के दार्रीपारा सिटी कैंपस में विश्वविद्यालय एवं नंदी फाउंडेशन हैदराबाद के मध्य महिंद्रा प्राइड क्लासरूम प्रोग्राम  के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय की छात्राओं के महिला सशक्तिकरण एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के माध्यम से छात्राओं को रोजगारपरक कौशल, व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल, करियर संबंधी मार्गदर्शन तथा कार्यस्थल के लिए आवश्यक व्यावहारिक दक्षताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। महिंद्रा प्राइड क्लासरूम प्रोग्राम विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट  में अध्ययनरत छात्राओं के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को अपने कौशल को विकसित करने, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा भविष्य में रोजगार एवं करियर के बेहतर अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र लाकपाले ने विश्वविद्यालय में छात्र-केंद्रित एवं कौशल-आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केवल शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में स्किल, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी विकसित करना भी आवश्यक है। नंदी फाउंडेशन के साथ यह सहयोग छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय एवं नंदी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों द्वारा एमओयू दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए तथा दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए नंदी फाउंडेशन एवं महिंद्रा प्राइड क्लासरूम प्रोग्राम के प्रति आभार व्यक्त किया तथा विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय की छात्राओं के कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 अम्बिकापुर । भू-अभिलेख शाखा के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि जिले के सभी तहसीलों में 24 घण्टे के दौरान 11.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 26.9 मि.मी. वर्षा तहसील दरिमा में दर्ज की गई है। इसे मिलाकर पूरे जिले में 1 जून से अब तक 563.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 01 जून 2026 से 03 सितम्बर 2026 तक अंबिकापुर में 753.3, दरिमा में 438.5, लुण्ड्रा में 416.8, सीतापुर में 518.1, लखनपुर में 718.0, उदयपुर में 650.7, बतौली में 439.5 एवं मैनपाट में 571.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

 अम्बिकापुर । राज्य शासन ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता तथा मदिरा बेचने अथवा परोसने वाले सभी प्रकार के लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी।

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति को मदिरा बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी यह प्रतिबंध समान रूप से लागू रहेगा।

शुष्क दिवस की अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर भी सख्ती से रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और विक्रय की रोकथाम के लिए जिला कार्यालयों के साथ संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जांच दल गठित कर अवैध मदिरा के संभावित संग्रहण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।