तैयारियों के संबंध में कलेक्टर-एसपी ने ली बैठक

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 17 अक्टूबर 2025

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। आगामी 1 नवम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष में राज्योत्सव का आयोजन जिला स्तर पर 2 से 4 नवम्बर तक आयोजित किया जाएगा। इस उपलक्ष में 1 से 5 नवम्बर तक शासकीय कार्यालयों में रौशनी भी की जाएगी। राज्योत्सव की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक श्री एस आर भगत ने कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पूर्व वर्षों की भांति राज्योत्सव का आयोजन गुरूकुल खेल मैदान पेण्ड्रारोड में आयोजित होगा। उन्होंने गरिमामय आयोजन के लिए सम्पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को दायित्व सौंपे।
                राज्योत्सव स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा 25 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाए जाएंगे। राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड स्टाल, बच्चों का मेला आदि भी लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने मैदान का समतलीकरण, मंच निर्माण, साज-सज्जा, लाईट, माईक, साउंड, पेयजल, चलित शौचालय, फायर ब्रिगेड, सुरक्षा व्यवस्था, राज्योत्सव के शुभारंभ एवं समापन अवसर पर मुख्य अतिथि तय होने पर आमंत्रण पत्र का मुद्रण एवं वितरण सहित सभी तैयारियां समय पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि राज्योत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं विभिन्न खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा, इसकी भी तैयारी सुनिश्चित करें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत मुकेश रावटे, प्रभारी अपर कलेक्टर अमित बेक, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहीरे, डिप्टी कलेक्टर निकिता मरकाम, देवेन्द्र सिरमौर, आकांक्षा पाण्डेय, विक्रांत कुमार अंचल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 1.11 लाख रूपये की कर चुकी हैं दीये और पूजा सामग्री की बिक्री

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में स्व-सहायता समूह की महिलाएं अपनी योगदान दे रहीं हैं। दीपावली पर्व के अवसर पर कलात्मक दीये और पूजा सामग्री का निर्माण करके स्थानीय हाट बाजारों में बिक्री करके समृद्ध हो रहीं हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से पेंड्रा जनपद की पांच महिला स्वसहायता समूहों की 12 महिलाएं मिलकर अब तक 70 हजार मिट्टी के दीये तैयार कर लिए हैं।

समूह की महिलाओं को 1.11 लाख रूपये की आय
जिला प्रशासन एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा जनपद की महिला स्व-सहायता समूहों की 12 महिलाएं मिलकर अब तक 70 हजार मिट्टी के दीये तैयार कर चुकी हैं। इसके साथ ही अगरबत्ती, बाती एवं तोरण तैयार कर स्थानीय बाजारों-कोटमी, नवागांव और कोड़गार हाट बाजार में बेच रही हैं। समूह द्वारा निर्मित दीये रायपुर में आयोजित सरस मेला में भी प्रदर्शित किये गये और बेचे भी जा रहे हैं। समूह द्वारा अब तक 1 लाख 11 हजार 500 रूपये की दीये एवं पूजा सामग्री का बिक्री की जा चुकी है।    

महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में सक्षम 
समूह की सदस्य ग्राम झाबर निवासी श्रीमती क्रांति पुरी ने बताया कि इस वर्ष की दीवाली उनके लिए बहुत खास बन गई है और वे इस आय से काफी खुश हैं। ब्लॉक मिशन प्रबंधक ने जानकारी दी कि इस कार्य से सीधे तौर पर पांच महिला स्व-सहायता समूह के परिवारों को आर्थिक लाभ मिल रहा है, इससे महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी सक्षम हो रही हैं। यह पहल न केवल स्थानीय स्तर पर स्व-रोजगार सृजन कर रही है, बल्कि परंपरागत दीये के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है। मिट्टी के दीये की बिक्री से जहां महिलाओं की आमदनी बढ़ी है, वहीं पर्यावरण के लिए भी अनुकूल विकल्प है।

 एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य, पंजीयन के बिना किसान नहीं बेच पाएंगे धान

एग्रीस्टैक पोर्टल में अब तक जिले के 1388 किसान नहीं हुए हैं पंजीकृत

एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 15 अक्टूबर 2025

राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आगामी 15 नवम्बर से प्रारंभ किया जा रहा है। धान बेचने सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल में किसानों का पंजीयन अनिवार्य है। किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। जीपीएम जिले में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 19294 है। इनमें से 17966 किसानों का पंजीयन एग्रीस्टैक पोर्टल में हो चुका है। अभी भी जिले के 1328 किसान एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीकृत नहीं हुए हैं। एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान आईडी बनवाने से समर्थन मूल्य पर धान बिक्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि मशीनीकरण योजना एवं मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना जैसी केंद्र एवं राज्य शासन की अनेक योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त होगा।
          कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने जिले के सभी किसानों से अपील की है, कि वे शीघ्रता से एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराएँ, ताकि किसी भी योजना का लाभ लेने में उन्हें कठिनाई नहीं हो। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं मोबाइल ऐप से ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। साथ ही स्थानीय ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी सेंटर), सेवा सहकारी समिति एवं पटवारी कार्यालयों के माध्यम से भी निःशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। साथ हीcgfr.agristack.gov.inपर भी पंजीयन किया जा सकता है। एग्रीस्टैक भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसे भारत सरकार ने विकसित किया है। जिसका उद्देश्य किसानों के लिए एक संपूर्ण डेटाबेस बनाना है, जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना है।

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज एवं प्रक्रिया
           पंजीयन के लिए किसानों को केवल कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज (बी-1, खतौनी, ऋण पुस्तिका), आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर साथ रखना आवश्यक है। मोबाईल से पंजीयन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से फॉर्मर रजिस्ट्री सीजी एप डाऊनलोड करना होगा। उप संचालक कृषि ने बताया कि साइट या एप पर जाकर पेज में नीचे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर जाये, अपना आधार नंबर बॉक्स में भरें, आधार ओटीपी से आधार नंबर वेरीफाई करें, आपकी डिटेल अपने आप आ जायेगी, पेज में सबसे नीचे जाएं, मोबाईल नंबर भरें, ओटीपी से मोबाईल नंबर वेरीफाई करें, अपना स्वयं का पासवर्ड बनाये। अब वापस लॉगिन पेज पर जाकर अपने मोबाईल व पासवर्ड से लॉगिन करें, लॉगिन करने पर आपकी डिटेल पेज पर दिखाई देगी व रजिस्टर पर क्लिक करें, पोर्टल आपसे पूछेगा कि आप मोबाईल नंबर बदलना चाहते है? नहीं कर आगे बढ़े। किसान को अपनी डिटेल हिन्दी में भरना होगा (या गूगल ट्रांसलेट से कर सकते है)। आपके विवरण को अंग्रेजी से मिलाकर प्रतिशत में कितना मिल रहा है, बताएगा ध्यान में रखे जानकारी 80 प्रतिशत से ज्यादा मिले। इसी प्रकार आपका पता, जिला, अनुभाग, आदि भरें, अब रजिस्ट्रेशन जमीन की जानकारी में आगे जाये। जमीन में मालिक या किरायेदार पूछेगा आपको कृषि और लैंड ओवनिंग का दो विकल्प दिखाई देगा दोनों को सेलेक्ट करें। फेच लैंड डिटेल पर क्लिक करें।
             सर्वे नंबर पर मूल खसरा नंबर एवं सर्वे नंबर पर भरें जो संख्या हो उसे भरें, जैसे-110/5 है, तो पहले खाने में 110 एवं दूसरे खाने में 5 भरें। अपना नाम किसान की सूची में सेलेक्ट करें, पहचानकर्ता के नाम का मिलान कर सबमिट करें। किसान के नाम जितनी भूमि है, सब दिखाई देगी, फिर भी बी-1 से मिलाकर उन खसरा का चयन करें जो आपकी है। अब वेरीफाई ऑल लैण्ड पर जो की लिस्ट में ऊपर है उसे क्लिक करें। बाक्स में सहमति के लिए चेक बॉक्स में क्लिक करें, ई साईन का विकल्प खुलने पर ई साइन ओटीपी के माध्यम से पूर्ण करें। ई साईन होने के लिए आधार की साईट पर जो अपने आप खुलेगी आधार नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से ई साइन करें। ई-साईन करने पर आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होकर नामांकन नंबर मिलेगा। यदि आपके द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक मिलान हो रहा है तो यह स्वचालित प्रक्रिया के तहत 48 घंटे में आपकी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो जाएगी और यदि 80 प्रतिशत से कम मिलान है, तो पटवारी और तहसीलदार द्वारा वेरीफिकेशन पूर्ण होने पर आईडी जारी होगी।

 नवागांव की संतोषी ने कहा- सरकार बनी परिवार की नई उम्मीद

रायपुर, 14 अक्टूबर 2025

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं तेजी से लागू की जा रही हैं। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास, उज्जवला योजना से गैस कनेक्शन, हर महीने निःशुल्क अनाज और महतारी वंदन की राशि मिलने से पेंड्रा विकासखंड के नवागांव की श्रीमती संतोषी श्रीवास सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। श्रीमती संतोषी ने बताया कि पक्का मकान मिलने से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। 

सुरक्षित एवं सुविधाजनक पक्का घर मिला

श्रीमती संतोषी श्रीवास ने बताया कि पहले उनका घर कच्चा था, जिससे बरसात के दिनों में बहुत परेशानी होती थी। घर की दीवारों में सीलन आ जाती थी, जिससे रहना मुश्किल हो जाता था। बच्चों की भी पढ़ाई में दिक्कत होती थी, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई के लिए उचित जगह नहीं थी। परिवार की आमदनी कम होने के कारण वे पक्का घर बनवाने में असमर्थ थीं, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने से उनका घर अब सुरक्षित, सुविधाजनक पक्के घर में बदल गया। अब उनका परिवार आराम से सुरक्षित घर में रह रहा है। 

शासन की योजनाओं का लाभ लेकर खुशहाल हुई संतोषी

उज्ज्वला योजना ने उनकी रसोई से धुआं और लकड़ी की मशक्कत खत्म की और मुफ्त गैस कनेक्शन ने स्वास्थ्य के साथ समय और ईंधन दोनों की बचत हुई। राशन कार्ड के अंतर्गत हर माह 35 किलो चावल और महतारी वंदन योजना की 1000 रुपये की राशि से छोटे-छोटे खर्च भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। संतोषी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा है इन योजनाओं से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है। पहले जहां जीवन-बसर मुश्किलों से भरा था, वहीं अब पक्का घर, गैस कनेक्शन, राशन और आर्थिक सहायता से उनका जीवन आसान और सुखद हो गया है।

प्रशासन की जवाबदेही और पादर्शिता से जनता में विश्वास 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रशासन की जवाबदेही और पादर्शिता को सबसे ऊपर रखा है। वे लगातार अधिकारियों और कलेक्टरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। लाखों महिलाओं को आवास, गैस कनेक्शन, राशन, आर्थिक सहायता देने के साथ ही उन्हे स्वावलंबी बनाने प्रयास किए जा रहेे हैं। ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर उच्च हुआ है। सरकार की कार्यशैली में संवेदनशीलता, गति और पारदर्शिता ने जनता में विश्वास को और मजबूत किया है।

 गौरेला पेंड्रा मरवाही, 10 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती महोत्सव के तहत आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जिला जेल पेण्ड्रारोड (गोरखपुर) में आयुष विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संयुक्त रूप से बंदियों को योग ध्यान करवाया गया। उन्हें तनाव मुक्त रहने विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में बताया गया। साथ ही स्वास्थ्य शिविर, मानसिक चिकित्सा शिविर, विधिक सहायता शिविर एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। संगीत कार्यक्रम के तहत रामायण पाठ भी किया गया। सभी बंदियों को आयुष विभाग द्वारा काढ़ा वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला आयुष अधिकारी कैलाश मरकाम एवं जेलर सेवक सोनकर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 गौरेला पेंड्रा मरवाही। रेत खदान के इच्छुक बोली कर्ताओं को पोर्टल के बारे में जानकारी देने के लिए 13 अक्टूबर को बिलासपुर में संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। कलेक्टोरेट कार्यालय बिलासपुर के नजदीक स्थित जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभाभवन में दोपहर 2 बजे से यह प्रशिक्षण शुरू होगा। उप संचालक खनिज प्रशासन बिलासपुर किशोर गोलघाटे ने बताया कि इस बार गौण खनिज साधारण रेत का आवंटन एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आवंटन की कार्यवाही ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के अनुसार होगी।

प्रशिक्षण में इच्छुक बोलीकर्ताओं को ई-नीलामी से जुड़ी तमाम प्रक्रिया जैसे कि निविदा जारी करना, निविदा में भाग लेने के लिए बोलीकर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने की प्रक्रिया, तकनीकी अर्हताधारी बोलीकर्ताओं का चयन, लॉटरी प्रक्रिया, अधिमानी बोलीदार का चयन आदि पोर्टल के माध्यम से होने वाली समस्त जानकारी बताई जायेगी। रेत खदान के इच्छुक बोलीकर्ता इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले सकते हैं।

संभाग स्तरीय इस प्रशिक्षण बिलासपुर सहित संभाग के अन्य जिलों जैसे कि मुंगेली, जीपीएम, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा, सक्ती, रायगढ़ एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलों के इच्छुक बोलीदारों के लिए आयोजित की गई है। उप संचालक ने इच्छुक बोलीदारों को इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेकर जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है।

 बोलीकर्ताओं का 13 अक्टूबर को बिलासपुर में प्रशिक्षण

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 09 अक्टूबर 2025

रेत खदान के इच्छुक बोली कर्ताओं को पोर्टल के बारे में जानकारी देने के लिए 13 अक्टूबर को बिलासपुर में संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। कलेक्टोरेट कार्यालय बिलासपुर के नजदीक स्थित जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभाभवन में दोपहर 2 बजे से यह प्रशिक्षण शुरू होगा। उप संचालक खनिज प्रशासन बिलासपुर किशोर गोलघाटे ने बताया कि इस बार गौण खनिज साधारण रेत का आवंटन एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आवंटन की कार्यवाही ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के अनुसार होगी। प्रशिक्षण में इच्छुक बोलीकर्ताओं को ई-नीलामी से जुड़ी तमाम प्रक्रिया जैसे कि निविदा जारी करना, निविदा में भाग लेने के लिए बोलीकर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने की प्रक्रिया, तकनीकी अर्हताधारी बोलीकर्ताओं का चयन, लॉटरी प्रक्रिया, अधिमानी बोलीदार का चयन आदि पोर्टल के माध्यम से होने वाली समस्त जानकारी बताई जायेगी। रेत खदान के इच्छुक बोलीकर्ता इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले सकते हैं। संभाग स्तरीय इस प्रशिक्षण बिलासपुर सहित संभाग के अन्य जिलों जैसे कि मुंगेली, जीपीएम, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा, सक्ती, रायगढ़ एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलों के इच्छुक बोलीदारों के लिए आयोजित की गई है। उप संचालक ने इच्छुक बोलीदारों को इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेकर जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है।

अब छत्तीसगढ़ में लाखों परिवार पा रहे पक्के घर का सुख

 09 सितंबर 2025

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना ने छत्तीसगढ़ के आकांक्षी ब्लॉक गौरेला के ग्राम पंडरीपानी निवासी समारू बैगा के जीवन में नई रोशनी भर दी है। सीमित आय और कठिन परिस्थितियों में गुजर-बसर कर रहे समारू बैगा अब अपने परिवार के साथ एक पक्के, सुरक्षित और सम्मानजनक घर में रह रहे हैं। लंबे समय से कच्चे और जर्जर मकान में रहने वाले समारू के लिए पक्का घर बनाना एक अधूरा सपना था, लेकिन अब यह सपना हकीकत बन चुका है। वर्ष 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत उनके लिए आवास स्वीकृत हुआ और अब वे अपने परिवार के साथ मजबूत, सुंदर और सुरक्षित घर में रह रहे हैं।

समारू बैगा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, “पहले हमारा परिवार हर मौसम में परेशान रहता था, बारिश में छत टपकती थी, सर्दियों में ठंड और गर्मियों में लू का सामना करना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से मिला पक्का घर हमारे जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें ऐसा सम्मानजनक जीवन दिया।”

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का उद्देश्य देश के सभी बेघर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत अब तक 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 15 लाख परिवारों को अपने सपनों का पक्का घर मिल चुका है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों का जीवन स्तर निरंतर ऊँचा हो रहा है।

 एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कर सकते हैं संपर्क

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 8 अक्टूबर 2025

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है। खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी कि एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) प्राप्त होती है। यह आधार लिंक्ड डेटाबेस शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

       छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है। अतः शासन की मंशा है कि सभी पात्र किसान सुशासन एवं पारदर्शिता के साथ इस योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त करें। एग्रीस्टैक में आधार-आधारित पंजीयन और ई-केवाईसी की व्यवस्था से संपूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, सटीकता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। गत वर्ष राज्य के 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था। वर्तमान वर्ष में अब तक 21.47 लाख किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है। शेष किसान अपने निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में जाकर 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में सभी समितियों और जिला कलेक्टरों को पूर्व में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि एग्रीस्टैक पोर्टल डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सटीक और किसान हितैषी बनाएगा।

       उल्लेखनीय है कि इस वर्ष राज्य के 20 हजार ग्रामों में से 13 हजार 879 ग्रामों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया है। इस डिजिटल क्रॉप सर्वे और मैनुअल गिरदावरी की रिपोर्टों का 2 से 14 अक्टूबर 2025 तक ग्राम सभाओं में पठन किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में मुनादी कर सूचना दी गई है और सर्वे सूची का पंचायत भवनों में प्रदर्शन (चस्पा) भी किया गया है। इस कार्यवाही की सतत निगरानी जिला कलेक्टर, खाद्य अधिकारियों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यह पहल “डिजिटल एग्रीकल्चर और गुड गवर्नेंस” की दिशा में राज्य का एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है।

 बुकिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 08 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा दीपावाली और छठ पूजा के अवसर पर अटल विहार योजना के तहत पेंड्रा तहसील के ग्राम बंधी में सभी वर्गों के लिए स्वतंत्र अवासीय भवन बुकिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ किया गया है। बुकिंग हेतु 7 जूनियर एमआइजी, 103 एलआईजी एवं 25 ईडब्ल्यूएस भवन उपलब्ध है। पंजीयन के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की वेबसाइटcghb.gov.inपर जाकर online booking क्लिक करना है, फिर book property online में स्वतंत्र भवन बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए। मोबाइल नंबर +91-96694 52316, +91-998143 5332 एवं +91-9630 2715 03 पर संपर्क कर सकते हैं।

  गौरेला पेंड्रा मरवाही, 08 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा मदिरा दुकानों में कार्यरत मुख्य विक्रयकर्ता, विक्रयकर्ता, मल्टीपरपस वर्कर एवं सुरक्षा गार्ड द्वारा अपने स्वयं के वेतन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए सेवा सुविधा एप्प प्रारंभ किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि सचिव सह आबकारी आयुक्त श्रीमती आर संगीता द्वारा मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा के लिए एप्प प्रारंभ किया गया है। इस मोबाइल एप्प को प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही । मरवाही वनमंडल के भाड़ी गांव की डोंगरी में एक साल बाद फिर से दुर्लभ सफेद भालू दिखाई दिया है, जिसे देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। भाड़ी गांव के डोंगरी जंगल में नजर आए इस सफेद भालू ने वन्यजीव प्रेमियों और ग्रामीणों में उत्सुकता और खुशी दोनों पैदा कर दी। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, मरवाही में मिलने वाला यह सफेद भालू असल में स्लॉथ भालू है।

इसका सफेद रंग किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि आनुवंशिक स्थिति एल्बेिनिज्म की वजह से है। एल्बेिनिज्म एक जन्मजात स्थिति है, जिसमें भालू के शरीर में मेलेनिन नामक पिगमेंट नहीं बन पाता। यही पिगमेंट त्वचा और बालों को रंग देता है। मेलेनिन की कमी के कारण इस स्लॉथ भालू के बाल और त्वचा सफेद दिखाई देते हैं।

 गौरेला पेंड्रा मरवाही, 5 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका 5 से 7 अक्टूबर तक मुंगेली, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और जीपीएम जिले के प्रवास पर रहेंगे।  निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार वे 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 11.30 बजे बैकुंठपुर जिला कोरिया से विश्राम गृह गौरेला के लिए प्रस्थान करेंगे और 1बजे विश्राम गृह पहुंचे तथा दोपहर का भोजन करेंगे। वे 3.25 बजे विश्राम गृह से प्रस्थान कर 3.30 बजे कलेक्टर कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक के बाद राज्यपाल श्री डेका सड़क मार्ग से राजभवन रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

 ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए "विलेज विज़न प्लान 2030" का हुआ अनुमोदन

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, 04 अक्टूबर 2025

आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जिले के 169 चिन्हित ग्रामों में 2 और 3 अक्टूबर को  विशेष ग्राम सभाओं का सफल आयोजन किया गया। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इन ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के साथ "विलेज विज़न प्लान 2030" को ग्राम स्तर पर अनुमोदित किया गया। इस ऐतिहासिक पहल में स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, महिला सशक्तिकरण, कृषि, सिंचाई, पेयजल, स्वच्छता, सड़क, एवं डिजिटल सुविधाओं जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर आधारित दीर्घ कालिक योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इन योजनाओं को ग्रामीणों की आवश्यकताओं और सुझावों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे प्रत्येक ग्राम का आत्मनिर्भर एवं समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।

      इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए कहा ग्राम सभा लोकतंत्र की नींव है। जब ग्रामीण स्वयं अपने विकास की दिशा तय करते हैं, तभी आत्मनिर्भरता का सपना साकार होता है। विलेज विज़न प्लान 2030 सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में एक ठोस रोडमैप है, जिसकी सफलता आदिवासी समाज की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। ग्राम सभाओं में उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि वर्ष 2030 तक अपने-अपने ग्रामों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। यह आयोजन आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने, उनमें विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

 गौरेला पेंड्रा मरवाही, 03 अक्टूबर 2025

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं को बिजली उपभोक्ता से ऊर्जा दाता बनने का अवसर प्रदान करता है। इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भारी बचत होगी, बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 1 से 3 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कर हर महीने 100 से 360 यूनिट तक बिजली उत्पादन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 30 हजार तो राज्य सरकार की तरफ से 15 हजार की सब्सिडी मिलती है। इसी तरह 2 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 60 हजार तो राज्य सरकार की तरफ से 30 हजार की सब्सिडी और 3 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 78 हजार तो राज्य सरकार की तरफ से 30 हजार की सब्सिडी मिलती है।

इस योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को बैंक द्वारा 6 प्रतिशत ब्याज दर पर आसान किस्तों में 10 वर्ष के लिए ऋण की सुविधा दी गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता, पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इच्छुक उपभोक्ता नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। सौर प्लांट स्थापना के लिए वेंडर का चयन उपभोक्ता स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं।

 जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण को मिली नई पहचान

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र पर छा गया है। प्राकृतिक सम्पदा, हरे-भरे जंगल, मनमोहक झरने, ट्रैकिंग पथ और सांस्कृतिक विरासत जैसे अद्भुत तत्वों से भरपूर जीपीएम जिले को विश्व पर्यटन दिवस पर राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ इको-टूरिज्म साइट के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। 

    यह उपलब्धि सिर्फ एक पुरस्कार ही नहीं, बल्कि सतत पर्यटन विकास, स्थानीय आजीविका और पर्यावरण संरक्षण के साझा विजन का उदाहरण है। जिले के सबसे चर्चित पर्यटन स्थल राजमेरगढ़, ठाड़पथरा, लक्ष्मणधारा, झोझा जलप्रपात, माई का मड़वा की संरचना और संचालन में पर्यावरण संतुलन का खास ध्यान रखा गया है। पर्यटन के हर कदम में जैव विविधता को संरक्षित करते हुए पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया गया।

    जीपीएम जिले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पर्यटन का विकास स्थानीय सहभागिता के माध्यम से हो रहा है। ग्रामीण स्तर की पर्यटन समितियों के माध्यम से ट्रैकिंग, कैंपिंग, होम-स्टे, मड हाउस जैसी सुविधाएं स्वरोजगार के साथ संचालित की जा रही हैं। धनपुर का पुरातात्विक महत्व, मलनिया डेम की जल क्रीड़ाएं और बस्ती-बगरा जैसी ग्रामीण पर्यटन जिले को और भी व्यापक आकर्षण प्रदान करती हैं।

    जिले ने पर्यटन सेवाओं के लिए एक डिजिटल पोर्टल हचउजवनतपेउण्बवउ भी शुरू किया है, जिससे पर्यटक सहज ही बुकिंग सुविधा और पर्यटन क्षेत्रों की जानकारी ले सकते हैं। इससे क्षेत्रीय पर्यटन को डिजिटल रूप में देश-विदेश तक फैलाने में मदद मिल रही है। राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ इको-टूरिज्म पुरस्कार के साथ जीपीएम जिला अब छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के लिए आदर्श मॉडल बन गया है। प्रशासन का प्रयास “पर्यावरण संरक्षण व स्थानीय भागीदारी के साथ पर्यटन” सतत विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है।

    जीपीएम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने केवल जिले ही नहीं, पूरे राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ा दी है। जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत और नवाचार के सफल समावेश से यह इको-टूरिज्म का आदर्श केन्द्र बन चुका है, जहां हर कदम पर प्रकृति, संस्कृति और सामुदायिक विकास का संतुलन है।

 गौरेला पेंड्रा मरवाही, 29 सितंबर 2025

श्रमिकों के कल्याण एवं विकास के लिए श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण के लिए 6 से 31 अक्टूबर की अवधि में जिले के चिन्हित 10 ग्राम पंचायतों में मोबाइल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर सुबह 11 से शाम 4 बजे तक लगेगा।

श्रमिक पंजीयन-नवीनीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड एवं प्रथम दो बच्चों का आधार कार्ड की मूल प्रति एवं मोबाइल ओटीपी के साथ हितग्राही को शिविर में स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चुकतीपानी में 6 अक्टूबर को, आमाडांड़ में 8 अक्टूबर को, बगड़ी में 9 अक्टूबर को, देवरगांव में 13 अक्टूबर को, बचरवार में 14 अक्टूबर को, भदौरा में 15 अक्टूबर को, भर्रीडांड़ में 16 अक्टूबर को, धनौली में 17 अक्टूबर को, तरईगांव में 30 अक्टूबर को और भस्कुरा में 31 अक्टूबर को मोबाइल शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

 इको टूरिज्म साइट 2025 का मिला राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 28 सितंबर 2025

नैसर्गिक खूबसूरती और पर्यटन क्षेत्रों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले को इको टूरिज्म साइट 2025 का राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान रायपुर में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी को प्रदान किया।

यह पुरस्कार जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी राजमेरगढ़ पर्यटन क्षेत्र में पर्यावरणीय पर्यटन विकास के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। राजमेरगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रदेश के इको-टूरिज्म मानचित्र पर एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है।

कलेक्टर श्रीमती मंडावी ने बताया कि यह सम्मान जिलेवासियों, पर्यावरण प्रेमियों और प्रशासनिक टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राजमेरगढ़ को मॉडल ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में यह उपलब्धि बड़ी प्रेरणा बनेगी। जिले को मिला यह पुरस्कार न केवल जीपीएम के लिए गौरव का विषय है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सतत् एवं जिम्मेदार पर्यटन के क्षेत्र में एक मिसाल भी है। पर्यटन मंत्री और कलेक्टर ने जिलेवासियों को इस सम्मान के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।