एमसीबी।

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM-G) ग्रामीण श्रमिकों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनकर उभर रहा है। रोजगार की अवधि में वृद्धि, मजदूरी दर में बढ़ोतरी तथा समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था ने ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का नया भरोसा दिया है। जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम परसगढ़ी की निवासी रानी सिंह इसका सशक्त उदाहरण हैं। वर्तमान में वे  VB-G RAM-G   के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों में नियमित रूप से श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं और योजना से प्राप्त लाभों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में अनुभव कर रही हैं।

रानी सिंह बताती हैं कि पहले मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में केवल 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध होता था तथा प्रतिदिन 261 रुपये की मजदूरी मिलती थी। कम मजदूरी के कारण परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कई बार कठिन हो जाता था। अब  VB-G RAM-G   के लागू होने के बाद 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलने लगी है और दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। साथ ही 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित होने से श्रमिकों को समय पर उनकी मेहनत का पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है। इससे आर्थिक कठिनाइयों में कमी आई है और परिवार की वित्तीय स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है।

बढ़ी आय से परिवार को मिला आर्थिक संबल

रानी सिंह का कहना है कि रोजगार के अतिरिक्त 25 दिन और मजदूरी में हुई वृद्धि ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। नियमित एवं समय पर आय मिलने से अब घर का मासिक खर्च व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, कृषि कार्यों तथा अन्य आवश्यक घरेलू जरूरतों को पूरा करने में आसानी हो रही है। पहले जहां आय की अनिश्चितता बनी रहती थी, वहीं अब परिवार भविष्य की योजनाएं भी आत्मविश्वास के साथ बना पा रहा है।

उन्होंने बताया कि गांव में ही लगातार रोजगार मिलने से अब काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता काफी कम हो गई है। इससे परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी मिल रहा है और गांव के विकास कार्यों में अपनी सहभागिता निभाने का संतोष भी प्राप्त हो रहा है।

महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम

रानी सिंह का मानना है कि  VB-G RAM-G  महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया है। गांव में ही रोजगार उपलब्ध होने से महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नियमित आय अर्जित कर रही हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ महिलाओं का आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सहभागिता भी निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति

रानी सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीणों की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है, स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं तथा गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के स्थायी अवसर विकसित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा को मजबूती मिल रही है।

सरकार के प्रति जताया आभार

रानी सिंह ने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण गरीब एवं श्रमिक परिवारों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही है। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय का भी धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि  VB-G RAM-G  के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय और आजीविका के नए अवसर लगातार बढ़ेंगे। रोजगार के दिनों में वृद्धि, बेहतर मजदूरी और समय पर भुगतान जैसी व्यवस्थाएं हजारों श्रमिक परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण मंल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह योजना वास्तव में ग्रामीण भारत के श्रमिक परिवारों के लिए आशा, सम्मान और समृद्धि का नया अध्याय साबित हो रही है।

 एमसीबी।

जिले में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा जलजनित बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विकासखंड भरतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत तोजा के ग्राम तोजा में विशेष क्लोरीनेशन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गांव के सभी प्रमुख सार्वजनिक हैंडपंपों का निर्धारित मानकों के अनुरूप क्लोरीनेशन कर पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई। विभाग की इस पहल से ग्रामीणों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार के निर्देशन एवं सहायक अभियंता  जयंत कुमार चंदेल के मार्गदर्शन में विभाग की तकनीकी टीम तथा हैंडपंप टेक्निशियनों ने अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस दौरान प्रत्येक सार्वजनिक हैंडपंप में निर्धारित मानक के अनुसार 30 एमएल क्लोरीन का उपयोग कर क्लोरीनेशन किया गया, जिससे पेयजल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया एवं संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के महत्व, जल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई, जल संरक्षण तथा सुरक्षित पेयजल के उपयोग के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। ग्रामीणों को बताया गया कि हैंडपंपों एवं अन्य पेयजल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने से जल जनित रोगों की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है। साथ ही उन्हें जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने एवं सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से उनकी नियमित देखभाल करने के लिए भी प्रेरित किया गया।

ग्रामीणों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने तथा सुरक्षित पेयजल के संरक्षण में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा समय-समय पर किए जा रहे ऐसे अभियान ग्रामीणों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहे हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता संरक्षण, हैंडपंपों के क्लोरीनेशन, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही हैं। विभाग का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना तथा जलजनित बीमारियों की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित कर स्वस्थ एवं सुरक्षित ग्रामीण समाज का निर्माण करना है।

 सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर दिया विशेष जोर

 एमसीबी

 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शासकीय हाई स्कूल चनवारीडांड में कैरियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को उच्च शिक्षा, करियर विकल्प, स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न जानकारियां प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी  आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन) मिशन शक्ति की जिला मिशन समन्वयक श्रीमती तारा कुशवाहा द्वारा किया गया।

कैरियर काउंसलिंग सत्र में छात्राओं को उनके रुचि एवं क्षमता के अनुरूप विभिन्न करियर विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ कौशल विकास कितना महत्वपूर्ण है तथा किस प्रकार सही विषय एवं पाठ्यक्रम का चयन कर वे अपने सपनों का करियर बना सकती हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, स्वरोजगार एवं सरकारी सेवाओं में उपलब्ध अवसरों की भी जानकारी साझा की गई।

कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। उन्हें नोनी सुरक्षा योजना, सक्षम योजना, सखी निवास, शक्ति सदन, नारी अदालत, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन तथा नवा बिहान योजना सहित महिलाओं एवं बालिकाओं के संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं एवं सहायता योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया।

कार्यक्रम में जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र की सुश्री शैलजा गुप्ता (जेंडर विशेषज्ञ) ने छात्राओं को लैंगिक समानता, महिला अधिकारों एवं आत्मविश्वास के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। श्रीमती अनीता कुमारी साह (वित्तीय साक्षरता समन्वयक) ने छात्राओं को बचत, बैंकिंग सेवाओं एवं वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। वहीं श्रीमती अंजनी यादव (पैरालीगल वॉलेंटियर), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा संबंधी कानूनों तथा निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न करियर विकल्पों, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं एवं रोजगार के अवसरों से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा सरल एवं विस्तारपूर्वक समाधान किया गया। इससे छात्राओं में भविष्य की शिक्षा एवं करियर को लेकर नई जागरूकता और आत्मविश्वास देखने को मिला।

कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्राचार्य  इन्द्रपाल सिंह, काजल पाण्डेय, शशि कर्ष, विजय खरे एवं अर्जुन कुमार गुप्ता सहित विद्यालय परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी ने छात्राओं को अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर अध्ययन, कौशल विकास एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने, आत्मनिर्भर बनने तथा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का संदेश दिया गया। यह आयोजन बालिकाओं को शिक्षित, जागरूक, आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

 मनरेगा का मजबूत कदम: अंधेरगढ़ नाला में पक्का चेक डेम से बढ़ेगी सिंचाई, बढ़ेगी किसानों की आय

एमसीबी/16 जुलाई 2026

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत विकासखंड भरतपुर की ग्राम पंचायत माड़ीसरई में निर्मित पक्का चेक डेम आज ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और किसानों की आर्थिक समृद्धि का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। अंधेरगढ़ नाला पर निर्मित यह चेक डेम केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि ग्रामीणों के बेहतर भविष्य, किसानों की खुशहाली और जल सुरक्षा की मजबूत नींव साबित हो रहा है।
ग्राम पंचायत माड़ीसरई में लंबे समय से वर्षा का अधिकांश पानी बिना उपयोग के बह जाता था, जिससे गर्मी के मौसम में जल संकट गहराने लगता था। खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को सीमित खेती करनी पड़ती थी और उनकी आय भी प्रभावित होती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए मनरेगा के माध्यम से अंधेरगढ़ नाला पर पक्का चेक डेम निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया।
इस कार्य में 1185 मानव दिवस का सृजन हुआ, जिससे गांव के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला। इससे ग्रामीण परिवारों को गांव में ही मजदूरी उपलब्ध हुई और पलायन की आवश्यकता भी कम हुई। निर्माण कार्य के दौरान ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी ने इस परियोजना को जनसहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बना दिया।

चेक डेम के निर्माण से वर्षा जल का संरक्षण संभव हुआ है, जिससे भू-जल स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संरचना से लगभग 12.5 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। इससे किसान अब केवल वर्षा पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि समय पर सिंचाई कर धान के साथ-साथ दलहन, तिलहन एवं अन्य नकदी फसलों की खेती भी कर सकेंगे। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
जल संरक्षण की यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चेक डेम के माध्यम से वर्षा जल का संचयन होने से भू-जल का पुनर्भरण होगा, आसपास के कुएं और हैंडपंपों में जल उपलब्धता बेहतर होगी तथा जल संकट की समस्या में कमी आएगी। साथ ही मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण होगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।
गांव के किसानों का कहना है कि पहले बारिश का पानी तेजी से बह जाता था, लेकिन अब चेक डेम बनने से पानी रुकेगा और खेतों तक सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। इससे खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। ग्रामीणों ने इस कार्य को गांव के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
मनरेगा के तहत निर्मित यह पक्का चेक डेम ग्रामीण विकास की उस सोच को साकार करता है, जिसमें रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। एक ओर जहां इस कार्य ने सैकड़ों मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी ओर आने वाले वर्षों तक किसानों को सिंचाई की स्थायी सुविधा भी प्रदान करेगा।
ग्राम पंचायत माड़ीसरई का यह चेक डेम आज इस बात का प्रमाण है कि यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जनभागीदारी के साथ किया जाए तो जल संरक्षण, कृषि विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण समृद्धि जैसे अनेक लक्ष्य एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। अंधेरगढ़ नाला पर निर्मित यह पक्का चेक डेम आने वाले समय में किसानों की खुशहाली, बेहतर कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला बनेगा।

 संघर्ष से सफलता तक: वसुंधरा महिला स्व-सहायता समूह की रीता मिंज ने बस परिवहन व्यवसाय से बदली अपनी तकदीर

एमसीबी/16 जुलाई 2026

कहते हैं कि यदि मेहनत, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हर सपना साकार हो सकता है। मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम चनवारीडांड की रहने वाली रीता मिंज ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। कभी सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी से जूझने वाली रीता मिंज आज बिहान (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) की मदद से न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने गांव और आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई हैं। आज उनका ' मिंज बस ट्रांसपोर्ट ' व्यवसाय सफलता की नई मिसाल बन चुका है।
रीता मिंज वसुंधरा महिला स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। यह समूह 12 जुलाई 2017 को गठित हुआ था। समूह में कुल 10 महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने एक-दूसरे का सहयोग करते हुए आजीविका के नए अवसरों की तलाश की। बिहान मिशन के माध्यम से समूह को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन मिला, जिसने इन महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव की मजबूत नींव रखी।
शुरुआत में रीता मिंज एक सामान्य ग्रामीण महिला की तरह परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी और आय के सीमित साधन होने के कारण भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती थी। ऐसे समय में उन्होंने बिहान योजना से जुड़कर अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। समूह की बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वित्तीय साक्षरता ने उनके भीतर आत्मविश्वास जगाया कि यदि सही दिशा मिले तो वे स्वयं का व्यवसाय भी स्थापित कर सकती हैं।
बिहान योजना के अंतर्गत उनके समूह को पहले 15 हजार रुपये की रिवॉल्विंग फंड (RF) सहायता प्राप्त हुई। इसके बाद 60 हजार रुपये की सामुदायिक निवेश निधि (CIF) तथा 3 लाख रुपये का बैंक ऋण (Bank Linkage) उपलब्ध कराया गया। इन सभी वित्तीय सहयोगों के साथ रीता मिंज ने स्वयं भी निवेश कर अपने व्यवसाय को विस्तार दिया। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख 40 हजार रुपये की प्रारंभिक निवेश व्यवस्था के आधार पर उन्होंने ' मिंज बस ट्रांसपोर्ट ' की शुरुआत की, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी।
आज रीता मिंज का बस परिवहन व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इस व्यवसाय से उन्हें प्रतिमाह लगभग 80 हजार रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है। इससे न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं। अब उन्हें दैनिक आवश्यकताओं या व्यवसाय के लिए किसी साहूकार अथवा निजी ऋणदाता पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
रीता मिंज की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पूरे गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी है। उन्हें देखकर अनेक महिलाएं भी स्व-सहायता समूहों से जुड़ रही हैं और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वे समय-समय पर समूह की बैठकों में अन्य महिलाओं को व्यवसाय, बचत और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित भी करती हैं।
बिहान मिशन के अधिकारियों और समूह के सहयोग से रीता मिंज ने यह साबित कर दिया कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो और शासन की योजनाओं का सही उपयोग किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी बड़े सपनों को साकार कर सकती हैं। आज उनका परिवहन व्यवसाय केवल आय का साधन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है।
रीता मिंज का मानना है कि बिहान योजना ने केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास भी दिया। आज मैं सम्मानपूर्वक अपना व्यवसाय चला रही हूं और अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हूं।
आज वसुंधरा महिला स्व-सहायता समूह की यह सफलता यह संदेश देती है कि शासन की योजनाओं का सही लाभ उठाकर ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं, अपने परिवार की आय बढ़ा सकती हैं और समाज में नई पहचान स्थापित कर सकती हैं। रीता मिंज की यह प्रेरक यात्रा न केवल मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले, बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सफलता की एक जीवंत मिसाल है।

 एमसीबी/16 जुलाई 2026

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM-G) ग्रामीण श्रमिकों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनकर उभर रहा है। रोजगार की अवधि में वृद्धि, मजदूरी दर में बढ़ोतरी तथा समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था ने ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का नया भरोसा दिया है। जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम परसगढ़ी की निवासी रानी सिंह इसका सशक्त उदाहरण हैं। वर्तमान में वे VB-G RAM-G के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों में नियमित रूप से श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं और योजना से प्राप्त लाभों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में अनुभव कर रही हैं।
रानी सिंह बताती हैं कि पहले मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में केवल 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध होता था तथा प्रतिदिन 261 रुपये की मजदूरी मिलती थी। कम मजदूरी के कारण परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कई बार कठिन हो जाता था। अब VB-G RAM-G के लागू होने के बाद 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलने लगी है और दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। साथ ही 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित होने से श्रमिकों को समय पर उनकी मेहनत का पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है। इससे आर्थिक कठिनाइयों में कमी आई है और परिवार की वित्तीय स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है।
बढ़ी आय से परिवार को मिला आर्थिक संबल
रानी सिंह का कहना है कि रोजगार के अतिरिक्त 25 दिन और मजदूरी में हुई वृद्धि ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। नियमित एवं समय पर आय मिलने से अब घर का मासिक खर्च व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, कृषि कार्यों तथा अन्य आवश्यक घरेलू जरूरतों को पूरा करने में आसानी हो रही है। पहले जहां आय की अनिश्चितता बनी रहती थी, वहीं अब परिवार भविष्य की योजनाएं भी आत्मविश्वास के साथ बना पा रहा है।
उन्होंने बताया कि गांव में ही लगातार रोजगार मिलने से अब काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता काफी कम हो गई है। इससे परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी मिल रहा है और गांव के विकास कार्यों में अपनी सहभागिता निभाने का संतोष भी प्राप्त हो रहा है।
महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम
रानी सिंह का मानना है कि VB-G RAM-G महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया है। गांव में ही रोजगार उपलब्ध होने से महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नियमित आय अर्जित कर रही हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ महिलाओं का आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सहभागिता भी निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति
रानी सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीणों की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है, स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं तथा गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के स्थायी अवसर विकसित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा को मजबूती मिल रही है।
सरकार के प्रति जताया आभार
रानी सिंह ने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण गरीब एवं श्रमिक परिवारों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही है। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का भी धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि VB-G RAM-G के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय और आजीविका के नए अवसर लगातार बढ़ेंगे। रोजगार के दिनों में वृद्धि, बेहतर मजदूरी और समय पर भुगतान जैसी व्यवस्थाएं हजारों श्रमिक परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह योजना वास्तव में ग्रामीण भारत के श्रमिक परिवारों के लिए आशा, सम्मान और समृद्धि का नया अध्याय साबित हो रही है।

 ग्राम भल्लौर की श्रीमती संतोषी को अब तक मिली 29 हजार की सहायता, बोलींकृयोजना ने बढ़ाया आत्मविश्वास और आर्थिक संबल

एमसीबी/15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले की अनेक महिलाओं की तरह विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम भल्लौर की निवासी श्रीमती संतोषी भी इस योजना से लाभान्वित होकर बेहद प्रसन्न हैं।
श्रीमती संतोषी ने बताया कि उन्हें महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह ₹1,000 की राशि नियमित रूप से उनके बैंक खाते में प्राप्त हो रही है। अब तक उन्हें योजना की 29 किश्तों के माध्यम से कुल ₹29,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त हो चुकी है। उनका कहना है कि यह राशि उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोग सिद्ध हो रही है और इससे घरेलू खर्चों का बोझ काफी हद तक कम हुआ है।
उन्होंने बताया कि योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग वे घर के लिए साग-सब्जी, राशन, दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की खरीद तथा अन्य छोटी-छोटी घरेलू जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। पहले इन आवश्यक खर्चों के लिए उन्हें कई बार परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हर महीने मिलने वाली नियमित सहायता से वे स्वयं अपनी जरूरतों का प्रबंधन कर लेती हैं। इससे न केवल आर्थिक सुविधा मिली है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
श्रीमती संतोषी का कहना है कि महतारी वंदन योजना महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दे रही, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान कर रही है। नियमित रूप से मिलने वाली सहायता राशि के कारण महिलाएं अपने परिवार की आवश्यकताओं में सहयोग कर रही हैं और अपने छोटे-छोटे खर्च स्वयं वहन करने में सक्षम हो रही हैं। इससे परिवार में उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की भूमिका भी मजबूत हुई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यह योजना महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। योजना का लाभ सीधे बैंक खाते में मिलने से पारदर्शिता बनी रहती है और महिलाओं को समय पर सहायता प्राप्त होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को विशेष रूप से लाभ मिल रहा है।
श्रीमती संतोषी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना उनके जैसी लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में निरंतर सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार का धन्यवाद देते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इस प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को निरंतर मिलता रहेगा।

विकसित ग्राम पंचायत योजना के 9 प्रमुख विकास क्षेत्रों, 318 कार्यों की श्रेणियों, मोर गांवकृमोर पानी अभियान एवं नए प्रावधानों की दी गई विस्तृत जानकारी

एमसीबी/15 जुलाई 2026

विकसित भारत-ग्राम (वीबी-जी-राम-जी) एक्ट-2025 के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के उद्देश्य से मंगलवार को जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ में ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत स्तर पर योजनाओं के प्रभावी संचालन, विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा ग्रामीण विकास कार्यों में गति लाना था।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा विकसित भारत-ग्राम (वीबी-जी-राम-जी) एक्ट-2025 के विभिन्न प्रावधानों, कार्यप्रणाली एवं नवीन दिशा-निर्देशों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बताया गया कि अधिनियम के माध्यम से ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, समृद्ध, जल सुरक्षित एवं सतत विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पंचायत स्तर पर योजनाबद्ध कार्यों का चयन, जनभागीदारी तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रशिक्षण के दौरान विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) के अंतर्गत निर्धारित 9 प्रमुख विकास क्षेत्रों (थीम) की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थानीय आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करनी होगी, ताकि ग्रामीण विकास के प्रत्येक आयाम को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। प्रतिभागियों को योजना अंतर्गत कार्य योजना (वीबी-जी-राम-जी) के 60ः40 अनुपात के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा। साथ ही 318 प्रकार के अनुमन्य कार्यों की श्रेणीवार सूची से भी अवगत कराया गया, जिससे ग्राम पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त कार्यों का चयन कर सकें।
प्रशिक्षण में ग्रामीण विकास के चार प्रमुख कार्य क्षेत्रों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इनमें श्रेणी-1 जल सुरक्षा, श्रेणी-2 ग्रामीण आधारभूत संरचना, श्रेणी-3 ग्रामीण आजीविका तथा श्रेणी-4 आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि इन श्रेणियों के माध्यम से जल संरक्षण, सड़क एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, रोजगार एवं आजीविका संवर्धन तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक आधारभूत तैयारियों को मजबूत किया जाएगा।
प्रशिक्षण के दौरान “मोर गांव-मोर पानी अभियान“ पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण एवं जल संचयन से संबंधित कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाएगी। वर्षा जल संग्रहण, खेत तालाब, आजीविका डबरी, चेकडैम, रिचार्ज संरचनाएं, जल स्रोतों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन तथा अन्य जल संवर्धन कार्यों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इससे भू-जल स्तर में सुधार होगा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य के जल संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा।
प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि विकसित भारत-ग्राम (वीबी-जी-राम-जी) एक्ट-2025 के तहत ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की योजना बनाते समय जनभागीदारी को प्राथमिकता देनी होगी। ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राप्त सुझावों के आधार पर कार्यों का चयन कर उन्हें समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
इस अवसर पर अधिनियम के नवीन प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 1 जुलाई 2026 से दैनिक मजदूरी दर 300 रुपये प्रभावी हो गई है। प्रशिक्षण में सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को नई मजदूरी दर के अनुरूप कार्यों के संचालन, श्रमिकों के पंजीयन, मस्टर रोल संधारण तथा समयबद्ध भुगतान से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों ने ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों से अपेक्षा की कि वे प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी का प्रभावी उपयोग करते हुए विकसित ग्राम पंचायत योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू करें। साथ ही जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन, रोजगार सृजन एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने भी विभिन्न विषयों पर अपनी जिज्ञासाएं रखीं, जिनका विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों से अधिनियम के प्रावधानों का गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ पालन करते हुए विकसित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया गया। 

 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा पृथक्करण एवं प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने का दिया गया संदेश

एमसीबी/15 जुलाई 2026

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जिले के विकासखंड भरतपुर की ग्राम पंचायत परसगढ़ी में मंगलवार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के तहत स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच, सचिव, स्वच्छता ग्राही दीदी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
स्वच्छता चौपाल के दौरान ग्रामीणों को घरों से निकलने वाले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण के महत्व की जानकारी दी गई। उपस्थितजनों को बताया गया कि प्रत्येक परिवार को अपने घरों में निकलने वाले गीले कचरे, सूखे कचरे, सैनिटरी कचरे तथा घरेलू हानिकारक (विशेष) कचरे को अलग-अलग एकत्रित करना चाहिए, ताकि कचरे का समुचित निस्तारण एवं पुनर्चक्रण किया जा सके तथा गांव को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाया जा सके।
इस अवसर पर एकल उपयोग (सिंगल यूज) प्लास्टिक एवं अन्य प्लास्टिक सामग्री के अनावश्यक उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। ग्रामीणों से प्लास्टिक का उपयोग कम करने तथा कपड़े एवं अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने की अपील की गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामीणों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। सभी ने अपने घर, गांव एवं सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने, कचरे का पृथक्करण करने, प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। स्वच्छता चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए सामुदायिक सहभागिता से स्वच्छ, सुंदर एवं प्लास्टिक मुक्त गांव के निर्माण का संदेश दिया गया।

 एमसीबी/ 15 जुलाई 2026

खरीफ वर्ष 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, असमय वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप तथा अन्य जोखिमों से होने वाली फसल क्षति के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को स्थिरता देना तथा खेती को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाना है।
योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए फसल ऋण लेने वाले ऋणी किसानों का बीमा संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः किया जाएगा। वहीं अऋणी किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं पहल करते हुए अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर निर्धारित तिथि तक बीमा कराना होगा।
अऋणी किसानों को बीमा कराने के लिए आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, स्वयं के नाम की भूमि अभिलेख की प्रति, बुआई प्रमाण पत्र, सक्रिय बैंक खाते की प्रति (खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सहित) तथा निर्धारित प्रीमियम राशि के साथ बीमा केंद्र में उपस्थित होना होगा।
खरीफ फसलों के लिए किसान अंश प्रीमियम बीमांकित राशि का मात्र 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सिंचित धान के लिए 1,100 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित धान के लिए 880 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम तय किया गया है।
कृषि विभाग के उप संचालक श्री इन्द्रासन सिंह पैकरा ने किसानों से अपील की है कि इस वर्ष संभावित एल-नीनो (El Niño) के प्रभाव से प्रतिकूल मौसम की स्थिति बन सकती है। ऐसे में किसान क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं निकटतम सीएससी केंद्र से संपर्क कर समय रहते फसल बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में क्षति का आकलन कर उन्हें बीमा दावा एवं मुआवजा राशि का लाभ मिल सके।

 एमसीबी/13 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप एवं जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नियमित रूप से जल गुणवत्ता सुधार एवं जल स्रोतों के रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) अंतर्गत विकासखंड भरतपुर की ग्राम पंचायत मन्नौड के ग्राम भूमका में हैंडपंप एवं सोलर जल प्रदाय संयंत्र से जुड़े जल स्रोतों में क्लोरीनेशन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।
क्लोरीनेशन के माध्यम से पेयजल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया एवं अन्य रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर पानी को संक्रमणमुक्त बनाया गया। विभाग की तकनीकी टीम ने निर्धारित मानकों एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार सभी जल स्रोतों में क्लोरीन का उपयोग करते हुए क्लोरीनेशन कार्य पूरा किया, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध हो सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्षा ऋतु के दौरान जल स्रोतों में दूषित जल के मिश्रण की संभावना बढ़ जाती है, जिससे हैजा, टायफाइड, डायरिया एवं अन्य जलजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में समय-समय पर जल स्रोतों का क्लोरीनेशन करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया पानी में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीवों को समाप्त कर पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
क्लोरीनेशन अभियान के दौरान विभागीय अमले ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के महत्व के प्रति भी जागरूक किया। उन्हें सलाह दी गई कि पेयजल का उपयोग स्वच्छ एवं ढक्कन युक्त बर्तनों में करें, जल स्रोतों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की जल गुणवत्ता संबंधी समस्या होने पर तत्काल संबंधित विभाग को सूचना दें। साथ ही जल संरक्षण एवं जल स्रोतों की नियमित देखभाल में जनसहभागिता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया।
ग्राम भूमका के ग्रामीणों ने विभाग द्वारा किए गए क्लोरीनेशन कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे जन स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल बताया। ग्रामीणों ने कहा कि नियमित रूप से जल स्रोतों की निगरानी एवं क्लोरीनेशन से उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जिससे जल जनित बीमारियों की आशंका कम होगी। उन्होंने जल स्त्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने तथा पानी के संरक्षण में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प भी लिया।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की नियमित निगरानी, जल गुणवत्ता परीक्षण, क्लोरीनेशन एवं आवश्यक तकनीकी रखरखाव का कार्य निरंतर किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

 30 एमएल क्लोरीन से किया गया शुद्धिकरण, जलजनित बीमारियों से बचाव के प्रति ग्रामीणों को किया जागरूक

एमसीबी/13 जुलाई 2026

जिले के विकासखंड खड़गवां अंतर्गत ग्राम पंचायत रतनपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग ने सार्वजनिक हैंडपंपों का क्लोरीनेशन कर ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। अभियान का उद्देश्य पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखना तथा जल जनित बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है। कार्यपालन अभियंता श्री आकाश पोद्दार के निर्देशन में विभाग की तकनीकी टीम एवं हैंडपंप टेक्निशियनों ने सभी सार्वजनिक हैंडपंपों में निर्धारित मानकों के अनुसार 30 एमएल क्लोरीन का उपयोग कर क्लोरीनेशन किया। इससे पेयजल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं एवं संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया गया।
अभियान के दौरान ग्रामीणों को जल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल के उपयोग, हैंडपंपों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा जल संरक्षण के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया। विभागीय अधिकारियों ने लोगों से पेयजल स्रोतों को स्वच्छ रखने और किसी भी प्रकार की जल गुणवत्ता संबंधी समस्या की सूचना तत्काल विभाग को देने की अपील की।
ग्रामीणों ने विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने और सुरक्षित पेयजल के संरक्षण में सहयोग देने का संकल्प लिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से हैंडपंपों का क्लोरीनेशन, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा पेयजल स्रोतों के रखरखाव का कार्य किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो सके।

 "मोर गांव मोर पानी" अभियान की बड़ी सफलता, बरदर में करोड़ों लीटर वर्षा जल संरक्षण और महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका का नया अध्याय

एमसीबी/12 जुलाई 2026

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशन में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खड़गवां विकासखंड अंतर्गत ग्राम बरदर प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका का एक उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी मॉडल बनकर उभर रहा है। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी "मोर गांव मोर पानी" महा अभियान के तहत यहां 52 एकड़ क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, जल सुरक्षा और आजीविका संवर्धन को एक साथ जोड़ते हुए ऐसा समग्र विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले समय में जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनेगा। इस पहल के अंतर्गत 30 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिक जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे प्रत्येक वर्ष करोड़ों लीटर वर्षा जल का संचयन और भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित होगी। वहीं शेष 22 एकड़ क्षेत्र में दो हजार से अधिक उन्नत फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण कर फलोद्यान विकसित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने के साथ दर्जनों महिला स्व-सहायता समूहों को स्थायी रोजगार एवं नियमित आय का अवसर प्राप्त होगा।

ग्राम बरदर में जल संरक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित किया गया है। सात एकड़ क्षेत्र में 30×40 मॉडल के तहत 240 संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख लीटर वर्षा जल का संग्रहण एवं भूजल रिचार्ज संभव होगा। इसके साथ ही 1800 मीटर लंबाई में जल अवशोषण ट्रेंच एवं सीपीटी संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख लीटर जल भूमि में समाहित होगा। पांच एकड़ क्षेत्र में 5000 कंटूर ट्रेंच तैयार किए गए हैं, जिनकी क्षमता लगभग 70 लाख लीटर वर्षा जल के संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण की है। इन संरचनाओं के माध्यम से वर्षा जल का बहाव नियंत्रित होगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा, भूजल स्तर में सुधार होगा तथा भविष्य में सिंचाई एवं पेयजल की उपलब्धता भी बेहतर होगी।

गांव में जल संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगभग पांच लाख रुपये की लागत से 40 बोल्डर चेक डेम बनाए गए हैं। इसके अलावा 1.80 लाख रुपये की लागत से दो गेबियन संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जो बरसाती जलधाराओं को नियंत्रित कर जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। क्षेत्र में 19 लाख रुपये की लागत से एक पक्का चेक डेम भी निर्मित किया गया है, जिससे लगभग 15 एकड़ कृषि भूमि को वर्षभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा 12 कृषक परिवारों के साथ उद्यान विभाग की नर्सरी को भी पर्याप्त जल मिलेगा। इसी प्रकार 16 लाख रुपये की लागत से एक अर्दन चेक डेम का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 10 एकड़ भूमि सिंचित होगी और पांच कृषक परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। इन सभी संरचनाओं के कारण वर्षा जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा तथा क्षेत्र में कृषि उत्पादन और हरित आवरण दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ग्राम बरदर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विगत वर्ष यहां तीन एकड़ क्षेत्र में 500 पौधों का सफल वृक्षारोपण कर उनका संरक्षण किया गया था। इस वर्ष इस अभियान को और व्यापक रूप देते हुए उद्यान विभाग द्वारा 22 एकड़ क्षेत्र में दो हजार से अधिक फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसके साथ ही नर्सरी विकास का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे भविष्य में पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ स्थानीय लोगों को बागवानी के नए अवसर प्राप्त होंगे। विकसित हो रहा यह फलोद्यान केवल हरित क्षेत्र बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके माध्यम से दर्जनों महिलाओं को स्थायी रोजगार, नियमित आय और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। फल उत्पादन, पौधों के रखरखाव, नर्सरी प्रबंधन और प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों से महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण परिवारों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
ग्राम बरदर में विकसित हो रहा यह समेकित मॉडल जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भूजल संवर्धन, कृषि विकास और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के मार्गदर्शन में तैयार किया जा रहा यह प्रयास प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ग्रामीण विकास की नई दिशा तय कर रहा है। आने वाले वर्षों में यह मॉडल न केवल जल संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि हरित विकास, टिकाऊ कृषि, महिला आजीविका और ग्रामीण समृद्धि का सशक्त उदाहरण बनकर एमसीबी जिले की नई पहचान स्थापित करेगा।

 एमसीबी/11 जुलाई 2026

जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह की अध्यक्षता में अमृतधारा डीपीआरसी भवन में सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजेश साहू, जिला पंचायत सदस्य उजीत नारायण, अनीता चौधरी, अनीता सिंह, रामजीत लकड़ा, सुखमंती सिंह, प्रिया सिंह, बेलाकुंवर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में सर्वप्रथम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (टठ-ळ-त्।ड-ळ) के अंतर्गत संचालित “मोर गांव मोर पानी” अभियान की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक 350 आजीविका डबरियों तथा 150 से अधिक सामुदायिक तालाबों का निर्माण, गहरीकरण एवं विकास किया जा चुका है। इन कार्यों से वर्षा जल संचयन, भू-जल संवर्धन तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ ही योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी तथा 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आजीविका डबरियों के माध्यम से भविष्य में मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, उद्यानिकी एवं पशुपालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं सामुदायिक तालाबों से सिंचाई, पशुओं के लिए पेयजल एवं गर्मी के मौसम में जल संकट से राहत मिलेगी।
बैठक में 1 अप्रैल 2026 से लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों को अक्टूबर 2026 से पूर्व सभी प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण के माध्यम से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, गीले, सूखे, सैनिटरी एवं जोखिमपूर्ण कचरे का पृथक संग्रहण, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, खुले में कचरा फेंकने एवं जलाने पर प्रतिबंध, बल्क वेस्ट जनरेटर का पंजीयन तथा नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी गई। साथ ही दीवार लेखन, चौपाल, रैली एवं अन्य आईईसी गतिविधियों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित करने पर भी बल दिया गया।
सामान्य सभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), टठ-ळ-त्।ड-ळ, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं जल संरक्षण कार्यों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जल जीवन मिशन, महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं पोषण अभियान, कृषि विभाग की किसान हितैषी योजनाओं, उद्यानिकी विभाग की बागवानी एवं पौधरोपण कार्यक्रम, वन विभाग के वन महोत्सव एवं “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान, स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान भारत योजना, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा विभाग की गुणवत्ता सुधार गतिविधियों तथा राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्धता तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह ने कहा कि शासन की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी विभागों की सर्वाेच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से नियमित मॉनिटरिंग, जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण, स्वच्छता, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले के विकास को नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

 एमसीबी/10 जुलाई 2026

नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ में आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लगभग 4 करोड़ 89 लाख 58 हजार रुपये की लागत से विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व संसदीय सचिव एवं जिला अध्यक्ष श्रीमती चंपादेवी पावले, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र पटवा, सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
भूमिपूजन के कार्यों में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से 17 निर्माण कार्यों पर 90.70 लाख रुपये, अधोसंरचना मद से 44 निर्माण कार्यों पर 3 करोड़ रुपये तथा वार्ड क्रमांक 18 स्थित स्टेडियम में मंच, गैलरी एवं पवेलियन निर्माण के लिए 98.88 लाख रुपये के कार्य शामिल हैं।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इन विकास कार्यों से नगर में सड़क, नाली, खेल अधोसंरचना और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि वार्ड 18 के स्टेडियम में बनने वाले मंच, गैलरी और पवेलियन से स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने कहा कि पूरे एमसीबी जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और आधुनिक अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिले को नई पहचान देंगी। उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक होगा, जब उसकी गुणवत्ता बनी रहे और उसका लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

 एमसीबी/10 जुलाई 2026

नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के जनपद सभा कक्ष में आज आयोजित गरिमामय समारोह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़, नगर पंचायत झगराखांड एवं नगर पंचायत खोंगापानी के मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नवनियुक्त पार्षदों ने जनसेवा, पारदर्शिता और नगर विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शपथ ली।
समारोह में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व संसदीय सचिव एवं जिला अध्यक्ष श्रीमती चंपादेवी पावले, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह, नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा यादव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लिंगराज सिदार, नगर पंचायत झगराखांड की अध्यक्ष श्रीमती रीमा यादव, नगर पंचायत खोंगापानी की अध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र पटवा, जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नवनियुक्त मनोनीत पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं और विश्वास का केंद्र होते हैं। उनकी जिम्मेदारी केवल विकास कार्य कराना नहीं, बल्कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी है। उन्होंने कहा कि सभी मनोनीत पार्षद पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा करते हुए अपने-अपने नगरों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के सभी शहरों और गांवों में समान रूप से विकास कार्यों को गति दे रही है। जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि तीनों नगरीय निकायों के नवनियुक्त पार्षद शासन और जनता के बीच मजबूत सेतु बनकर विकास को नई दिशा देंगे।

 एमसीबी/11 जुलाई 2026

युवाओं को भारतीय वायु सेना में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने और अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा शासकीय पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) चिरमिरी में अग्निवीर वायु भर्ती कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारतीय वायु सेना भर्ती कार्यालय भोपाल (मध्यप्रदेश) के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को भर्ती प्रक्रिया, पात्रता, प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
कार्यशाला में भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को वायु सेना की गौरवशाली परंपरा, राष्ट्र सुरक्षा में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका तथा अनुशासन, समर्पण और देशसेवा के मूल्यों से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायु सेना युवाओं को सम्मानजनक करियर, आधुनिक तकनीक के साथ कार्य करने का अवसर, उत्कृष्ट प्रशिक्षण तथा उज्ज्वल भविष्य प्रदान करती है।
अधिकारियों ने अग्निवीर वायु सहित विभिन्न भर्ती योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक एवं चिकित्सीय मानकों, लिखित परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन तथा मेडिकल परीक्षण सहित चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की विस्तार से जानकारी दी।
विद्यार्थियों को सलाह दी गई कि वे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की बेहतर तैयारी करें, नियमित शारीरिक फिटनेस बनाए रखें, अनुशासित जीवनशैली अपनाएं तथा भर्ती संबंधी जानकारी केवल भारतीय वायु सेना की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत माध्यमों से ही प्राप्त करें।
कार्यशाला के दौरान आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण, वेतन, सेवा अवधि, पदोन्नति, उच्च शिक्षा के अवसर एवं भविष्य की संभावनाओं से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे, जिनका अधिकारियों ने विस्तारपूर्वक समाधान किया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को भारतीय वायु सेना में शामिल होकर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का उद्देश्य युवाओं को सही करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसरों से जोड़ना तथा उन्हें सशस्त्र सेनाओं में सेवा के लिए प्रोत्साहित करना है। कार्यशाला के सफल आयोजन से विद्यार्थियों में भारतीय वायु सेना के प्रति उत्साह और जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा उन्हें अपने भविष्य के लिए उपयोगी और व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हुई।