ग्राम बरौता के किसान ने अपनाई वैज्ञानिक कृषि पद्धति, बेहतर उत्पादन और कम लागत की जताई उम्मीद

एमसीबी/27 जुलाई 2026

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखंड भरतपुर अंतर्गत ग्राम बरौता के किसान श्री मोहर सिंह ने इस खरीफ सीजन में आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाते हुए पहली बार अपनी फसल में इफको नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को वैज्ञानिक खेती एवं नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।
श्री मोहर सिंह ने अपनी खेती के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से नैनो डीएपी प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीकों को अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने इस वर्ष अपनी फसल में पहली बार नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मोहर सिंह ने बताया कि पिछले खरीफ सीजन में उनके गांव तथा आसपास के कई किसानों ने नैनो डीएपी का उपयोग किया था। उन किसानों की फसल में बेहतर बढ़वार, पौधों की अच्छी वृद्धि और संतोषजनक उत्पादन देखने के बाद उनका विश्वास इस तकनीक के प्रति और मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने भी इस वर्ष नई तकनीक अपनाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा, “मैं पहली बार नैनो डीएपी का उपयोग कर रहा हूं। पिछले वर्ष हमारे गांव के किसानों को इसके अच्छे परिणाम मिले थे। उनकी फसल देखकर मुझे भी विश्वास हुआ कि यह तकनीक खेती के लिए लाभदायक है। मुझे उम्मीद है कि इससे मेरी फसल की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी।“
मोहर सिंह ने नैनो डीएपी की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका आसान परिवहन है। पहले जहां पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोरियां ढोनी पड़ती थीं, वहीं नैनो डीएपी की छोटी बोतल को आसानी से बैग में रखकर खेत तक ले जाया जा सकता है। इससे किसानों का समय, श्रम और परिवहन संबंधी कठिनाइयां कम होती हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी वैज्ञानिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसान कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में नई तकनीकों का सही उपयोग करें, तो खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है।
कृषि विभाग द्वारा जिले में किसानों को नैनो डीएपी के उपयोग, संतुलित उर्वरक प्रबंधन एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के संबंध में लगातार प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है।

 वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन की ओर बढ़ीं महिला कृषक, अन्य किसानों के लिए बनीं प्रेरणा

एमसीबी/ 27 जुलाई 2026

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम विश्रामपुर की महिला कृषक श्रीमती छिद्रकुंवर ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि वैज्ञानिक सोच और नवीन कृषि पद्धतियां खेती को अधिक लाभकारी बना सकती हैं। पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने इफको नैनो डीएपी का उपयोग किया और अब उनकी फसल में बेहतर वृद्धि, कम लागत और अधिक उत्पादन की उम्मीद ने उनकी खेती की तस्वीर बदल दी है।
श्रीमती छिद्रकुंवर वर्षों से खेती कर रही हैं। बढ़ती उर्वरक लागत और उत्पादन में अनिश्चितता उनके सामने हमेशा बड़ी चुनौती रही। ऐसे समय में कृषि विभाग एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कछौड़, शाखा मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से उन्हें इफको नैनो डीएपी के बारे में जानकारी मिली। कृषि विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि यह आधुनिक उर्वरक पौधों को आवश्यक पोषक तत्व अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराता है तथा पारंपरिक डीएपी की तुलना में कम मात्रा में उपयोग होकर भी बेहतर परिणाम देने में सक्षम है।
विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उन्होंने अपनी फसल में नैनो डीएपी का छिड़काव किया। कुछ ही समय बाद फसल में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। पौधों की बढ़वार तेज हुई, हरियाली बढ़ी और फसल अधिक मजबूत एवं स्वस्थ नजर आने लगी। संतुलित विकास के कारण उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएं भी मजबूत हुईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पारंपरिक उर्वरकों पर होने वाला खर्च कम होने से खेती की लागत घटी और लाभ की संभावना बढ़ी।
श्रीमती छिद्रकुंवर बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें संदेह था कि कम मात्रा में उपयोग होने वाला उर्वरक इतना प्रभावी कैसे हो सकता है, लेकिन प्रयोग के बाद उनके सभी संशय दूर हो गए। अब वे स्वयं अन्य किसानों, विशेषकर महिला कृषकों को वैज्ञानिक खेती अपनाने और नैनो डीएपी के उपयोग के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि कृषि विभाग द्वारा किसानों तक पहुंचाई जा रही आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सलाह का सही उपयोग खेती को नई दिशा दे सकता है। नई तकनीकों को अपनाकर किसान उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लागत कम कर अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं।
आज श्रीमती छिद्र कुंवर अपने क्षेत्र की महिला किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं। उनका अनुभव यह संदेश देता है कि बदलते समय के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना ही समृद्ध किसान, टिकाऊ खेती और आत्मनिर्भर कृषि की मजबूत आधारशिला है।

 विद्यार्थियों को मिले कानूनी अधिकारों, साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, पॉक्सो अधिनियम एवं नशा मुक्ति के महत्वपूर्ण संदेश

एमसीबी/27 जुलाई 2026

जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज की आधारशिला होते हैं। इसी उद्देश्य के साथ सोमवार को मनेन्द्रगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उपस्थित नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों, विधिक सहायता, साइबर अपराधों से बचाव, सड़क सुरक्षा, बाल संरक्षण, नशा मुक्ति तथा राष्ट्रीय लोक अदालत जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न कानूनी विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने सरल एवं व्यवहारिक ढंग से समाधान किया।
शिविर में तालुका विधिक सेवा समिति, मनेन्द्रगढ़ के अध्यक्ष श्री यशवंत वासनिकर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री राकेश सिंह सोरी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून केवल न्यायालयों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूकता ही एक सुरक्षित, जिम्मेदार और न्यायपूर्ण समाज की नींव है। उन्होंने विद्यार्थियों को वर्तमान डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हुए कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने, ओटीपी, बैंकिंग जानकारी या व्यक्तिगत विवरण साझा करने से बचें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जागरूक, जिम्मेदार एवं कानून का सम्मान करने वाला नागरिक बनाना भी है। उन्होंने ऐसे शिविरों को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिक चेतना के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। शिविर में अधिकार मित्र अजय विश्वकर्मा (थाना मनेन्द्रगढ़) एवं अंजनी यादव (थाना झगराखांड) ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति आर्थिक अभाव के कारण न्याय से वंचित न रहे।
कार्यक्रम के दौरान परिवहन अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा पर विशेष चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने की सलाह दी गई। वक्ताओं ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
शिविर में पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों के अधिकारों, लैंगिक अपराधों से सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश एवं नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी से बचाव के उपाय भी विस्तार से बताए गए।
राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446 की जानकारी भी साझा की गई। साथ ही आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विभिन्न मामलों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में निराकरण किया जा सकता है। शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों एवं नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई तथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की गई।
कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने कानूनी विषयों पर अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त कीं, जिनका विशेषज्ञों ने सहज एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया। पूरे आयोजन ने विद्यार्थियों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने, साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्कता विकसित करने तथा जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 एमसीबी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की महत्वपूर्ण बैठक में जिले के सभी विभागों के कार्यों, जनहितकारी योजनाओं, लंबित प्रकरणों एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार, समस्त एसडीएम, समस्त जनपद सीईओ, समस्त तहसीलदार सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे तथा सभी विभाग लंबित प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता बरतें। उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने और प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने आरटीआई पोर्टल की समीक्षा करते हुए जिन विभागों के अधिकारी अभी तक पोर्टल पर ऑनबोर्ड नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल ऑनबोर्ड होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त मांग एवं शिकायत संबंधी लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पालिका एवं सभी नगर पंचायतों में प्राप्त आवेदनों का सर्वे कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 एवं पीजी पोर्टल में दर्ज लंबित शिकायतों का भी समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी को किसी प्रकरण के निराकरण में कठिनाई आती है तो तत्काल कलेक्टर अथवा जिला नोडल अधिकारी को अवगत कराया जाए।

बैठक में सेवा सेतु पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी केंद्रों की समीक्षा करते हुए सभी केंद्रों में अनिवार्य रूप से सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए ताकि आम नागरिकों को उपलब्ध सेवाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके। वहीं राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विवादित खाता विभाजन, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, त्रुटि सुधार सहित सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, खड़गवां एवं भरतपुर तहसीलों में कुल 2687 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनकी नियमित सुनवाई कर समयबद्ध निराकरण किया जाए। बैठक में वृक्ष कटाई संबंधी प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

उन्होंने विद्युत विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने, चांटी आंगनबाड़ी केंद्र का शीघ्र हैंडओवर कराने, रामगढ़ में आंगनबाड़ी भवन निर्माण तथा कृषि विद्यालय हेतु भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए छोटे दुकानदारों एवं रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को अधिक से अधिक सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने तथा जिन हितग्राहियों को ऋण दिया जा चुका है, उनसे समय पर ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ई-श्रम पोर्टल की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद्य विभाग एवं श्रम विभाग को समन्वय स्थापित कर अप्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

वहीं कलेक्टर ने आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने दायित्वों का समय पर निर्वहन करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को बैठक एवं मंच व्यवस्था, जबकि पीएमजीएसवाई, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विभागवार एजेंडा की भी विस्तृत समीक्षा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जल जीवन मिशन की प्रगति, पेयजल व्यवस्था, हैंडपंप मरम्मत, क्लोरीनेशन, वॉटर एटीएम की नियमित जांच एवं जिले के प्रमुख पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। क्रेडा विभाग को जल जीवन मिशन अंतर्गत सोलर संयंत्र स्थापना कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड निर्माण, सर्वाइकल कैंसर जांच, शत-प्रतिशत टीकाकरण, टीबी मुक्त पंचायत, सिकल सेल स्क्रीनिंग, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, संस्थागत प्रसव, ब्लड बैंक सेवाओं, जननी सुरक्षा योजना भुगतान एवं सीजीएमएससी के कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही श्रम विभाग को मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजनाओं एवं छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहीं कृषि विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एग्रीस्टेक, खाद-बीज भंडारण एवं वितरण, कृषि उन्नति योजना, एल-नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए कार्ययोजना तथा सॉयल हेल्थ कार्ड की प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया। साथ ही मत्स्य विभाग को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से संबंधित लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

जल संसाधन विभाग को प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, जलाशयों, नहरों की मरम्मत, जल संरक्षण तथा खरीफ सिंचाई की तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर, आधार सत्यापन, वृद्धि निगरानी एवं एनआरसी की समीक्षा करने को कहा गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के निर्माण कार्यों की प्रगति, समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाएं, विद्युत विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एवं उच्च दाब विद्युत लाइन, खाद्य विभाग की राशन भंडारण एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वन विभाग की तेंदूपत्ता भुगतान एवं वृक्षारोपण, पशुधन विकास विभाग की पशुपालन योजनाएं, उद्यान, सहकारिता, नगरीय प्रशासन, बैंकिंग, जिला खनिज न्यास, रेशम विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 एमसीबी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े के मार्गदर्शन में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदक की शिकायत को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को सभी प्रकरणों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

जनदर्शन में भूमि विवाद, सीमांकन, नामांतरण, वन अधिकार पट्टा, अतिक्रमण, शासकीय भूमि, राजस्व प्रकरण, आंगनबाड़ी नियुक्ति, मजदूरी भुगतान, पुलिस कार्रवाई, शिक्षा, निस्तार मार्ग, कृषि भूमि विवाद, किसान कार्ड, शासकीय अधिवक्ता नियुक्ति, वन भूमि, महुआ वृक्ष, रिश्वत की शिकायत तथा अन्य जनसमस्याओं से जुड़े अनेक आवेदन प्राप्त हुए।

आवेदक रामलखन सिंह एवं शिवभजन ने भूमि सीमांकन कराने की मांग की। अजय कुर्रे ने बच्चों का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र दिलाने एवं शेष शुल्क जमा करने के लिए समय प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत किया। भागीरथी ने कब्जे की वन भूमि का आपसी बंटवारा होने के बावजूद भूमि पर जबरन खेती किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। हीरालाल निवासी ठग्गांव ने तीन पीढ़ियों से कब्जे वाली शासकीय भूमि पर वन विभाग द्वारा कराए जा रहे पौधारोपण पर रोक लगाने की मांग की।

इसी प्रकार जितेंद्र प्रताप सिंह ने पूर्व सरपंच की बकाया राशि दिलाने, सीताराम यादव ने निस्तार मार्ग उपलब्ध कराने, भीम सिंह ने पैतृक कृषि भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी की शिकायत की। सोनसाय ने भूमि संबंधी मामले में कार्रवाई नहीं होने, मोटू ने निष्पक्ष जांच कराने तथा दिलमोहन एवं उमेश सिंह ने वन अधिकार पट्टा प्रदान करने की मांग रखी।

शिवकुमारी ने आंगनबाड़ी सहायिका पद पर नियुक्ति दिलाने, रिंकी ने पुलिस द्वारा झूठे प्रकरण में फंसाए जाने, महेश प्रताप सिंह ने वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा रमाशंकर गुप्ता ने शासकीय अधिवक्ता नियुक्ति से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया।

देवलाल राम बैगा ने मजदूरी की शेष राशि दिलाने, प्रदीप कुमार गुप्ता ने महुआ वृक्ष से जबरन महुआ बीनने, जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करने, रास्ता मद की भूमि से आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा खेत में लगाए गए सागौन के पौधों को पड़ोसी द्वारा किए जा रहे नुकसान से बचाने की मांग की।

सुबोध कुमार दुबे ने भूमि की जोताई में रोक लगाए जाने, रामबली ने किसान कार्ड में पूर्व से दर्ज वन भूमि को पुनः दर्ज कर पूर्ववत लाभ दिलाने, हीरालाल निवासी झगराखाण्ड ने लगभग 20-25 वर्ष पूर्व निर्मित दुकान पर जबरन कब्जे की शिकायत, मुन्नाराम ने पटवारी द्वारा कथित रूप से रिश्वत लेकर बंटवारा किए जाने की जांच, धनरजिया ने जान से मारने की धमकी एवं पुनः जांच कर पट्टे में नाम दर्ज करने तथा धनसू राम ने पिलर खड़ा कराने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया।

कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण करते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनदर्शन आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम है और किसी भी पात्र व्यक्ति की शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए।

 एमसीबी ।

जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब), महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोंगापानी में ऑनलाइन सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम के प्रथम सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक बनाना, ऑनलाइन सुरक्षा के उपायों की जानकारी देना तथा उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सजग करना था।

कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के सहयोग से संपन्न हुआ। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) की जिला मिशन समन्वयक तारा कुशवाहा द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में पुलिस विभाग के सी. राकेश शर्मा, रवि शर्मा एवं जितेंद्र कुमार ने बालिकाओं को साइबर अपराधों के विभिन्न स्वरूपों, ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, साइबर बुलिंग तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जागरूकता और सतर्कता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अंजनी यादव ने बालिकाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों, महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में अजय विश्वकर्मा ने बालिकाओं के बीच बढ़ रही मानव तस्करी, उसके कारणों, पहचान के तरीकों तथा रोकथाम के उपायों पर विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए सतर्क रहने का संदेश दिया।

नवा बिहान (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005) की प्रतिनिधि नीता पांडे ने महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ होने वाली घरेलू एवं मानसिक प्रताड़ना, उनके अधिकारों तथा कानूनी संरक्षण के संबंध में जानकारी साझा की। वहीं सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक प्रियंका राजवाड़े ने संकट की स्थिति में महिलाओं एवं बालिकाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली परामर्श, चिकित्सा, कानूनी सहायता, आश्रय एवं अन्य एकीकृत सेवाओं की जानकारी प्रदान की।

जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र की जेंडर विशेषज्ञ शैलजा गुप्ता ने महिलाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाने वाली एकीकृत सहायता सेवाओं, कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ अनीता कुमारी शाह ने महिला हेल्पलाइन 181, साइबर हेल्पलाइन 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सहित विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का तत्काल उपयोग करने की अपील की।

कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्य सुषमा टोप्पो, शिक्षिका मधु कश्यप, लक्ष्मी सिंह, रिंकू सिंह, स्वाति सिंह, मनीषा सुराणा तथा राजेश गुप्ता, मनीष कुमार गुप्ता, शिवकुमार चौधरी सहित विद्यालय परिवार के सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

 एमसीबी ।

बदलते समय के साथ जिले के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को भी अपना रहे हैं। खरीफ सीजन 2026 में जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम सिंगरौली के निवासी किसान शिवलाल ने पहली बार अपनी खेती में नैनो डीएपी उर्वरक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। उनका मानना है कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती के माध्यम से कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

शिवलाल ने बताया कि अब तक वे खेती में पारंपरिक डीएपी और अन्य उर्वरकों का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष उन्होंने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तथा कृषि विभाग के माध्यम से नैनो डीएपी के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही, आसपास के किसानों से भी उन्हें इसके सकारात्मक परिणामों के बारे में पता चला। इन्हीं अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने इस बार अपनी धान की फसल में नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उनके आसपास के कई किसानों ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग किया था। उन किसानों को फसल की बेहतर बढ़वार और संतोषजनक उत्पादन मिला। बेहतर परिणाम देखने के बाद उन्होंने भी आधुनिक उर्वरक अपनाने का फैसला किया।

शिवलाल के अनुसार, नैनो डीएपी की सबसे बड़ी विशेषता इसका आसान उपयोग है। पारंपरिक खाद की भारी बोरियों की तुलना में इसकी छोटी बोतलों को आसानी से खेत तक ले जाया जा सकता है। इससे परिवहन में सुविधा होती है और किसानों का समय व श्रम दोनों बचते हैं। कम मात्रा में उपयोग होने के कारण इसका प्रबंधन भी सरल है।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि नैनो डीएपी पौधों को आवश्यक पोषक तत्व अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने में सहायक होता है। इसके संतुलित उपयोग से फसल की बढ़वार बेहतर होती है, उर्वरकों की बर्बादी कम होती है और खेती की लागत में भी कमी आती है। खरीफ सीजन में किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से इनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।

शिवलाल ने विश्वास जताया कि इस वर्ष नैनो डीएपी के उपयोग से उनकी धान की फसल बेहतर होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने अन्य किसानों से भी नई कृषि तकनीकों की जानकारी लेकर वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने तथा आधुनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने की अपील की।

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में किसानों का नैनो उर्वरकों की ओर बढ़ता रुझान यह दर्शाता है कि अब किसान आधुनिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्राम सिंगरौली जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी किसानों द्वारा नई तकनीकों को अपनाना जिले में कृषि के बदलते स्वरूप का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

 एमसीबी।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विकासखंड भरतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत अक्तवार एवं घघरा के ग्राम अक्तवार एवं घघरा में सार्वजनिक हैंडपंपों का क्लोरीनेशन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा जल जनित बीमारियों की प्रभावी रोकथाम करना है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार के निर्देशानुसार एवं सहायक अभियंता जयंत कुमार चंदेल के मार्गदर्शन में विभाग की तकनीकी टीम एवं हैंडपंप टेक्निशियनों ने सभी सार्वजनिक हैंडपंपों में निर्धारित मानक के अनुसार 30 एमएल क्लोरीन का उपयोग कर क्लोरीनेशन किया। इस प्रक्रिया से पेयजल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं एवं संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया गया।

अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के उपयोग, जल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई, जल गुणवत्ता बनाए रखने तथा जल संरक्षण के महत्व के संबंध में भी जागरूक किया। ग्रामीणों ने विभाग की इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए सार्वजनिक जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने और सुरक्षित पेयजल के संरक्षण में सहयोग करने का संकल्प लिया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता संरक्षण एवं क्लोरीनेशन संबंधी अभियान लगातार संचालित किए जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो सके तथा जल जनित रोगों की रोकथाम प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सके।

एमसीबी ।

किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने, दलहन एवं तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत सगरा एवं रापा में विशेष बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर दलहन योजना एवं जैविक खेती मिशन के अंतर्गत पात्र किसानों को उड़द, अरहर, तिल एवं जीराफूल धान के गुणवत्तायुक्त बीज निःशुल्क वितरित किए गए।

ग्राम पंचायत सगरा में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्नत किस्म के बीजों का वितरण किया गया। कृषि अधिकारियों ने किसानों को बताया कि गुणवत्तायुक्त बीजों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि होगी, खेती की लागत कम होगी तथा किसानों की आय में भी सकारात्मक बढ़ोतरी होगी। साथ ही जैविक खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिले।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत रापा में भी बड़ी संख्या में किसानों को अरहर, उड़द, तिल एवं जीराफूल धान के बीज निःशुल्क वितरित किए गए। इस अवसर पर किसानों को कृषक उन्नति योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए फसल बीमा कराने, प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा तथा शासन द्वारा संचालित कृषि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से खरीफ फसलों की तैयारी, बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक खेती, जल संरक्षण तथा आधुनिक कृषि तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सगरा एवं रापा के सरपंच, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। किसानों ने निःशुल्क बीज वितरण एवं कृषि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें खरीफ सीजन की खेती के लिए समय पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध हुए हैं और शासन की योजनाओं का सीधा लाभ भी मिल रहा है।

 संघर्ष से सफलता तक: वसुंधरा महिला स्व-सहायता समूह की रीता मिंज ने बस परिवहन व्यवसाय से बदली अपनी तकदीर

एमसीबी ।

कहते हैं कि यदि मेहनत, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हर सपना साकार हो सकता है। मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम चनवारीडांड की रहने वाली रीता मिंज ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। कभी सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी से जूझने वाली रीता मिंज आज बिहान (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) की मदद से न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने गांव और आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई हैं। आज उनका 'मिंज बस ट्रांसपोर्ट'  व्यवसाय सफलता की नई मिसाल बन चुका है।

रीता मिंज वसुंधरा महिला स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। यह समूह 12 जुलाई 2017 को गठित हुआ था। समूह में कुल 10 महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने एक-दूसरे का सहयोग करते हुए आजीविका के नए अवसरों की तलाश की। बिहान मिशन के माध्यम से समूह को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन मिला, जिसने इन महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव की मजबूत नींव रखी।

 
मनरेगा का मजबूत कदम: अंधेरगढ़ नाला में पक्का चेक डेम से बढ़ेगी सिंचाई, बढ़ेगी किसानों की आय

 एमसीबी।

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM-G) ग्रामीण श्रमिकों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनकर उभर रहा है। रोजगार की अवधि में वृद्धि, मजदूरी दर में बढ़ोतरी तथा समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था ने ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का नया भरोसा दिया है। जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम परसगढ़ी की निवासी रानी सिंह इसका सशक्त उदाहरण हैं। वर्तमान में वे  VB-G RAM-G   के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों में नियमित रूप से श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं और योजना से प्राप्त लाभों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में अनुभव कर रही हैं।

रानी सिंह बताती हैं कि पहले मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में केवल 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध होता था तथा प्रतिदिन 261 रुपये की मजदूरी मिलती थी। कम मजदूरी के कारण परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कई बार कठिन हो जाता था। अब  VB-G RAM-G   के लागू होने के बाद 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलने लगी है और दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। साथ ही 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित होने से श्रमिकों को समय पर उनकी मेहनत का पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है। इससे आर्थिक कठिनाइयों में कमी आई है और परिवार की वित्तीय स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है।

बढ़ी आय से परिवार को मिला आर्थिक संबल

रानी सिंह का कहना है कि रोजगार के अतिरिक्त 25 दिन और मजदूरी में हुई वृद्धि ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। नियमित एवं समय पर आय मिलने से अब घर का मासिक खर्च व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, कृषि कार्यों तथा अन्य आवश्यक घरेलू जरूरतों को पूरा करने में आसानी हो रही है। पहले जहां आय की अनिश्चितता बनी रहती थी, वहीं अब परिवार भविष्य की योजनाएं भी आत्मविश्वास के साथ बना पा रहा है।

उन्होंने बताया कि गांव में ही लगातार रोजगार मिलने से अब काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता काफी कम हो गई है। इससे परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी मिल रहा है और गांव के विकास कार्यों में अपनी सहभागिता निभाने का संतोष भी प्राप्त हो रहा है।

महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम

रानी सिंह का मानना है कि  VB-G RAM-G  महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया है। गांव में ही रोजगार उपलब्ध होने से महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नियमित आय अर्जित कर रही हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ महिलाओं का आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सहभागिता भी निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति

रानी सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीणों की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है, स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं तथा गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के स्थायी अवसर विकसित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा को मजबूती मिल रही है।

सरकार के प्रति जताया आभार

रानी सिंह ने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण गरीब एवं श्रमिक परिवारों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही है। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय का भी धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि  VB-G RAM-G  के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय और आजीविका के नए अवसर लगातार बढ़ेंगे। रोजगार के दिनों में वृद्धि, बेहतर मजदूरी और समय पर भुगतान जैसी व्यवस्थाएं हजारों श्रमिक परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण मंल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह योजना वास्तव में ग्रामीण भारत के श्रमिक परिवारों के लिए आशा, सम्मान और समृद्धि का नया अध्याय साबित हो रही है।

 एमसीबी।

जिले में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा जलजनित बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विकासखंड भरतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत तोजा के ग्राम तोजा में विशेष क्लोरीनेशन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गांव के सभी प्रमुख सार्वजनिक हैंडपंपों का निर्धारित मानकों के अनुरूप क्लोरीनेशन कर पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई। विभाग की इस पहल से ग्रामीणों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार के निर्देशन एवं सहायक अभियंता  जयंत कुमार चंदेल के मार्गदर्शन में विभाग की तकनीकी टीम तथा हैंडपंप टेक्निशियनों ने अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस दौरान प्रत्येक सार्वजनिक हैंडपंप में निर्धारित मानक के अनुसार 30 एमएल क्लोरीन का उपयोग कर क्लोरीनेशन किया गया, जिससे पेयजल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया एवं संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के महत्व, जल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई, जल संरक्षण तथा सुरक्षित पेयजल के उपयोग के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। ग्रामीणों को बताया गया कि हैंडपंपों एवं अन्य पेयजल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने से जल जनित रोगों की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है। साथ ही उन्हें जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने एवं सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से उनकी नियमित देखभाल करने के लिए भी प्रेरित किया गया।

ग्रामीणों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने तथा सुरक्षित पेयजल के संरक्षण में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा समय-समय पर किए जा रहे ऐसे अभियान ग्रामीणों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहे हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता संरक्षण, हैंडपंपों के क्लोरीनेशन, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही हैं। विभाग का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना तथा जलजनित बीमारियों की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित कर स्वस्थ एवं सुरक्षित ग्रामीण समाज का निर्माण करना है।

 सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर दिया विशेष जोर

 एमसीबी

 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शासकीय हाई स्कूल चनवारीडांड में कैरियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को उच्च शिक्षा, करियर विकल्प, स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न जानकारियां प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी  आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन) मिशन शक्ति की जिला मिशन समन्वयक श्रीमती तारा कुशवाहा द्वारा किया गया।

कैरियर काउंसलिंग सत्र में छात्राओं को उनके रुचि एवं क्षमता के अनुरूप विभिन्न करियर विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ कौशल विकास कितना महत्वपूर्ण है तथा किस प्रकार सही विषय एवं पाठ्यक्रम का चयन कर वे अपने सपनों का करियर बना सकती हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, स्वरोजगार एवं सरकारी सेवाओं में उपलब्ध अवसरों की भी जानकारी साझा की गई।

कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। उन्हें नोनी सुरक्षा योजना, सक्षम योजना, सखी निवास, शक्ति सदन, नारी अदालत, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन तथा नवा बिहान योजना सहित महिलाओं एवं बालिकाओं के संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं एवं सहायता योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया।

कार्यक्रम में जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र की सुश्री शैलजा गुप्ता (जेंडर विशेषज्ञ) ने छात्राओं को लैंगिक समानता, महिला अधिकारों एवं आत्मविश्वास के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। श्रीमती अनीता कुमारी साह (वित्तीय साक्षरता समन्वयक) ने छात्राओं को बचत, बैंकिंग सेवाओं एवं वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। वहीं श्रीमती अंजनी यादव (पैरालीगल वॉलेंटियर), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा संबंधी कानूनों तथा निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न करियर विकल्पों, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं एवं रोजगार के अवसरों से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा सरल एवं विस्तारपूर्वक समाधान किया गया। इससे छात्राओं में भविष्य की शिक्षा एवं करियर को लेकर नई जागरूकता और आत्मविश्वास देखने को मिला।

कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्राचार्य  इन्द्रपाल सिंह, काजल पाण्डेय, शशि कर्ष, विजय खरे एवं अर्जुन कुमार गुप्ता सहित विद्यालय परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी ने छात्राओं को अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर अध्ययन, कौशल विकास एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने, आत्मनिर्भर बनने तथा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का संदेश दिया गया। यह आयोजन बालिकाओं को शिक्षित, जागरूक, आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

 मनरेगा का मजबूत कदम: अंधेरगढ़ नाला में पक्का चेक डेम से बढ़ेगी सिंचाई, बढ़ेगी किसानों की आय

एमसीबी/16 जुलाई 2026

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत विकासखंड भरतपुर की ग्राम पंचायत माड़ीसरई में निर्मित पक्का चेक डेम आज ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और किसानों की आर्थिक समृद्धि का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। अंधेरगढ़ नाला पर निर्मित यह चेक डेम केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि ग्रामीणों के बेहतर भविष्य, किसानों की खुशहाली और जल सुरक्षा की मजबूत नींव साबित हो रहा है।
ग्राम पंचायत माड़ीसरई में लंबे समय से वर्षा का अधिकांश पानी बिना उपयोग के बह जाता था, जिससे गर्मी के मौसम में जल संकट गहराने लगता था। खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को सीमित खेती करनी पड़ती थी और उनकी आय भी प्रभावित होती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए मनरेगा के माध्यम से अंधेरगढ़ नाला पर पक्का चेक डेम निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया।
इस कार्य में 1185 मानव दिवस का सृजन हुआ, जिससे गांव के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला। इससे ग्रामीण परिवारों को गांव में ही मजदूरी उपलब्ध हुई और पलायन की आवश्यकता भी कम हुई। निर्माण कार्य के दौरान ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी ने इस परियोजना को जनसहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बना दिया।

चेक डेम के निर्माण से वर्षा जल का संरक्षण संभव हुआ है, जिससे भू-जल स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संरचना से लगभग 12.5 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। इससे किसान अब केवल वर्षा पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि समय पर सिंचाई कर धान के साथ-साथ दलहन, तिलहन एवं अन्य नकदी फसलों की खेती भी कर सकेंगे। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
जल संरक्षण की यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चेक डेम के माध्यम से वर्षा जल का संचयन होने से भू-जल का पुनर्भरण होगा, आसपास के कुएं और हैंडपंपों में जल उपलब्धता बेहतर होगी तथा जल संकट की समस्या में कमी आएगी। साथ ही मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण होगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।
गांव के किसानों का कहना है कि पहले बारिश का पानी तेजी से बह जाता था, लेकिन अब चेक डेम बनने से पानी रुकेगा और खेतों तक सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। इससे खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। ग्रामीणों ने इस कार्य को गांव के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
मनरेगा के तहत निर्मित यह पक्का चेक डेम ग्रामीण विकास की उस सोच को साकार करता है, जिसमें रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। एक ओर जहां इस कार्य ने सैकड़ों मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी ओर आने वाले वर्षों तक किसानों को सिंचाई की स्थायी सुविधा भी प्रदान करेगा।
ग्राम पंचायत माड़ीसरई का यह चेक डेम आज इस बात का प्रमाण है कि यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जनभागीदारी के साथ किया जाए तो जल संरक्षण, कृषि विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण समृद्धि जैसे अनेक लक्ष्य एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। अंधेरगढ़ नाला पर निर्मित यह पक्का चेक डेम आने वाले समय में किसानों की खुशहाली, बेहतर कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला बनेगा।

 संघर्ष से सफलता तक: वसुंधरा महिला स्व-सहायता समूह की रीता मिंज ने बस परिवहन व्यवसाय से बदली अपनी तकदीर

एमसीबी/16 जुलाई 2026

कहते हैं कि यदि मेहनत, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हर सपना साकार हो सकता है। मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम चनवारीडांड की रहने वाली रीता मिंज ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। कभी सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी से जूझने वाली रीता मिंज आज बिहान (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) की मदद से न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने गांव और आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई हैं। आज उनका ' मिंज बस ट्रांसपोर्ट ' व्यवसाय सफलता की नई मिसाल बन चुका है।
रीता मिंज वसुंधरा महिला स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। यह समूह 12 जुलाई 2017 को गठित हुआ था। समूह में कुल 10 महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने एक-दूसरे का सहयोग करते हुए आजीविका के नए अवसरों की तलाश की। बिहान मिशन के माध्यम से समूह को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन मिला, जिसने इन महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव की मजबूत नींव रखी।
शुरुआत में रीता मिंज एक सामान्य ग्रामीण महिला की तरह परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी और आय के सीमित साधन होने के कारण भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती थी। ऐसे समय में उन्होंने बिहान योजना से जुड़कर अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। समूह की बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वित्तीय साक्षरता ने उनके भीतर आत्मविश्वास जगाया कि यदि सही दिशा मिले तो वे स्वयं का व्यवसाय भी स्थापित कर सकती हैं।
बिहान योजना के अंतर्गत उनके समूह को पहले 15 हजार रुपये की रिवॉल्विंग फंड (RF) सहायता प्राप्त हुई। इसके बाद 60 हजार रुपये की सामुदायिक निवेश निधि (CIF) तथा 3 लाख रुपये का बैंक ऋण (Bank Linkage) उपलब्ध कराया गया। इन सभी वित्तीय सहयोगों के साथ रीता मिंज ने स्वयं भी निवेश कर अपने व्यवसाय को विस्तार दिया। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख 40 हजार रुपये की प्रारंभिक निवेश व्यवस्था के आधार पर उन्होंने ' मिंज बस ट्रांसपोर्ट ' की शुरुआत की, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी।
आज रीता मिंज का बस परिवहन व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इस व्यवसाय से उन्हें प्रतिमाह लगभग 80 हजार रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है। इससे न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं। अब उन्हें दैनिक आवश्यकताओं या व्यवसाय के लिए किसी साहूकार अथवा निजी ऋणदाता पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
रीता मिंज की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पूरे गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी है। उन्हें देखकर अनेक महिलाएं भी स्व-सहायता समूहों से जुड़ रही हैं और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वे समय-समय पर समूह की बैठकों में अन्य महिलाओं को व्यवसाय, बचत और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित भी करती हैं।
बिहान मिशन के अधिकारियों और समूह के सहयोग से रीता मिंज ने यह साबित कर दिया कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो और शासन की योजनाओं का सही उपयोग किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी बड़े सपनों को साकार कर सकती हैं। आज उनका परिवहन व्यवसाय केवल आय का साधन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है।
रीता मिंज का मानना है कि बिहान योजना ने केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास भी दिया। आज मैं सम्मानपूर्वक अपना व्यवसाय चला रही हूं और अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हूं।
आज वसुंधरा महिला स्व-सहायता समूह की यह सफलता यह संदेश देती है कि शासन की योजनाओं का सही लाभ उठाकर ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं, अपने परिवार की आय बढ़ा सकती हैं और समाज में नई पहचान स्थापित कर सकती हैं। रीता मिंज की यह प्रेरक यात्रा न केवल मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले, बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सफलता की एक जीवंत मिसाल है।

 एमसीबी/16 जुलाई 2026

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM-G) ग्रामीण श्रमिकों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनकर उभर रहा है। रोजगार की अवधि में वृद्धि, मजदूरी दर में बढ़ोतरी तथा समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था ने ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का नया भरोसा दिया है। जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम परसगढ़ी की निवासी रानी सिंह इसका सशक्त उदाहरण हैं। वर्तमान में वे VB-G RAM-G के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों में नियमित रूप से श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं और योजना से प्राप्त लाभों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में अनुभव कर रही हैं।
रानी सिंह बताती हैं कि पहले मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में केवल 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध होता था तथा प्रतिदिन 261 रुपये की मजदूरी मिलती थी। कम मजदूरी के कारण परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कई बार कठिन हो जाता था। अब VB-G RAM-G के लागू होने के बाद 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलने लगी है और दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। साथ ही 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित होने से श्रमिकों को समय पर उनकी मेहनत का पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है। इससे आर्थिक कठिनाइयों में कमी आई है और परिवार की वित्तीय स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है।
बढ़ी आय से परिवार को मिला आर्थिक संबल
रानी सिंह का कहना है कि रोजगार के अतिरिक्त 25 दिन और मजदूरी में हुई वृद्धि ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। नियमित एवं समय पर आय मिलने से अब घर का मासिक खर्च व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, कृषि कार्यों तथा अन्य आवश्यक घरेलू जरूरतों को पूरा करने में आसानी हो रही है। पहले जहां आय की अनिश्चितता बनी रहती थी, वहीं अब परिवार भविष्य की योजनाएं भी आत्मविश्वास के साथ बना पा रहा है।
उन्होंने बताया कि गांव में ही लगातार रोजगार मिलने से अब काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता काफी कम हो गई है। इससे परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी मिल रहा है और गांव के विकास कार्यों में अपनी सहभागिता निभाने का संतोष भी प्राप्त हो रहा है।
महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम
रानी सिंह का मानना है कि VB-G RAM-G महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया है। गांव में ही रोजगार उपलब्ध होने से महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नियमित आय अर्जित कर रही हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ महिलाओं का आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सहभागिता भी निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति
रानी सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीणों की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है, स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं तथा गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के स्थायी अवसर विकसित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा को मजबूती मिल रही है।
सरकार के प्रति जताया आभार
रानी सिंह ने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण गरीब एवं श्रमिक परिवारों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही है। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का भी धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि VB-G RAM-G के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय और आजीविका के नए अवसर लगातार बढ़ेंगे। रोजगार के दिनों में वृद्धि, बेहतर मजदूरी और समय पर भुगतान जैसी व्यवस्थाएं हजारों श्रमिक परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह योजना वास्तव में ग्रामीण भारत के श्रमिक परिवारों के लिए आशा, सम्मान और समृद्धि का नया अध्याय साबित हो रही है।