मनेंद्रगढ़ के सरसताल–फुनगा मार्ग पर 120 मीटर पुल निर्माण को मिली स्वीकृति, 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से होगा कार्य

 एमसीबी/18 दिसंबर 2025

जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत जिले के समस्त अनुभागों, विशेषकर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में आयोजित होने वाले धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए अनुमति प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पालन करना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला प्रशासन के संज्ञान में यह तथ्य सामने आया है कि कई आवेदकों द्वारा धरना-प्रदर्शन, रैली अथवा जुलूस के आयोजन हेतु आयोजन के उसी दिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस कारण प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्व तैयारी के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

इसी परिप्रेक्ष्य में जिले में शांति, सुरक्षा एवं जन सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा समूह यदि धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस अथवा इसी प्रकार का कोई सार्वजनिक आयोजन करना चाहता है, तो उसे आयोजन की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिला प्रशासन ने सामान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करें, जिससे सभी सार्वजनिक आयोजनों के दौरान शांति, सुरक्षा, अनुशासन और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

 एमसीबी/17 दिसम्बर 2025

आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के अंतर्गत जारी निर्देशों के पालन में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसम्बर 2025 गुरुवार को जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार आबकारी नीति की कण्डिका 22 की उपकण्डिका 22.1 के तहत गुरु घासीदास जयंती के दिन जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, दुकानों से संलग्न सभी अहाते तथा एफ.एल.4 (क) अनुज्ञप्ति अंतर्गत संचालित व्यवसायिक क्लब पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दिन किसी भी प्रकार का मदिरा विक्रय या परोसना प्रतिबंधित रहेगा।

जिला प्रशासन ने संबंधित अनुज्ञप्तिधारकों एवं संचालकों को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुरु घासीदास जयंती के पावन अवसर पर शांति, अनुशासन और सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

 एमसीबी/15 दिसंबर 2025

जिले में समावेशी शिक्षा को सशक्त एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ द्वारा सत्र 2025-26 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) विद्यार्थियों के लिए दिव्यांगता आकलन एवं प्रमाण-पत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर प्री-प्रायमरी से लेकर कक्षा बारहवीं तक अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के चिन्हांकन, स्वास्थ्य परीक्षण एवं दिव्यांगता आकलन के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ द्वारा 12 अगस्त 2025 को प्रेषित पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के सहयोग से इस शिविर के आयोजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को नवीन दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ पूर्व में जारी प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

इसी क्रम में 16 दिसंबर 2025, मंगलवार को प्रातः 09:30 बजे से दोपहर 02:30 बजे तक विकासखण्ड समन्वयक श्रोत केन्द्र (बीआरसी), मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के प्रांगण में शिविर आयोजित किया गया है। शिविर के दौरान विद्यार्थियों का दिव्यांगता आकलन जिला मेडिकल बोर्ड, जिला एमसीबी द्वारा किया जाएगा, जिसके आधार पर नियमानुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी अथवा नवीनीकरण किया जाएगा।

शिविर के सफल संचालन हेतु समस्त संबंधित अधिकारी, सदस्यगण एवं व्यवस्थापक सहकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी दिव्यांग विद्यार्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े। शिविर में सम्मिलित होने वाले समस्त दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है, जिनमें जिला एमसीबी अंकित नवीन आधार कार्ड की छायाप्रति, एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, तथा नवीनीकरण की स्थिति में पूर्व प्रदाय दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति शामिल है। यह शिविर दिव्यांग विद्यार्थियों को शैक्षणिक सुविधाओं, शासकीय योजनाओं एवं अधिकारों का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं हेल्पलाइन की दी गई जानकारी

एमसीबी/15 दिसंबर 2025

जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम लगातार संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ग्राम कठौतिया स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उपस्थित जनसमुदाय को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि यदि बालक की आयु 21 वर्ष तथा बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले विवाह किया जाता है, तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन अपराध है। साथ ही विवाह की वैधानिक एवं सही आयु के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया गया।

जागरूकता सत्र में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं 181 के बारे में भी जानकारी दी गई और बताया गया कि किसी भी प्रकार के बाल अधिकार उल्लंघन, बाल विवाह या संकट की स्थिति में इन नंबरों पर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है। जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह नहीं होने देने की शपथ भी दिलाई गई। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप योजना, “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान तथा नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सोशल वर्कर, आउटरीच वर्कर सहित शाला के सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। सभी ने बाल विवाह उन्मूलन एवं बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया। इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर लोगों को कानून, अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

 एमसीबी/14 दिसंबर 2025

परिचयः- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की गोद में स्थित मुरेरगढ़ एक ऐसा पर्यटन स्थल है, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता, ऐतिहासिक विरासत और गहरी धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लगभग 2000 फीट ऊँचाई पर स्थित यह पहाड़ी एमसीबी जिले की सबसे ऊँची चोटी मानी जाती है और प्राकृतिक हिल स्टेशन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है।
स्थान एवं पहुँचः- जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से दूरी - लगभग 105 किलोमीटर
पहुँच मार्ग - केल्हारी - चुटकी -भंवरखोह- मुरेरगढ़
क्षेत्र - मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला, छत्तीसगढ़

ऐतिहासिक महत्व:- मुरेरगढ़ पर्वत शिखर पर स्थित प्राचीन किले के अवशेष इसके गौरवशाली अतीत की झलक प्रस्तुत करते हैं। पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग के अनुसार यह किला संभवतः पूर्ववर्ती शासक बालंदशाह राजा द्वारा निर्मित गढ़ी रहा होगा। यद्यपि वर्तमान में यह भग्न अवस्था में है, किंतु रियासतकालीन इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से यह स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
प्राकृतिक विशेषताएं:-पर्वत पर स्थित प्राकृतिक गुफाएं, वर्षभर जलयुक्त रहने वाला कुआं, प्राचीन तालाब, गुफाओं से निकलने वाला मीठा एवं पीने योग्य जल, चारों ओर फैली घनी हरियाली एवं शांत वातावरण।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था:- स्थानीय जनमानस में यह पर्वत “सिद्ध बाबा पर्वत” के नाम से प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि, नवरात्रि एवं दीपावली के दूसरे दिन यहां श्रद्धालुजन देवस्थल पर दीप प्रज्वलन एवं पूजा-अर्चना हेतु पहुंचते हैं। पर्वत शिखर पर स्थापित त्रिशूल एवं ध्वज इस स्थल की आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं।
पर्यटन संभावनाएं:- मुरेरगढ़ अपने दुर्गम रास्तों, रहस्यमय वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण नेचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एवं हेरिटेज टूरिज्म के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थल है। इस क्षेत्र को विकसित कर एक आकर्षक हिल स्टेशन के रूप में छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया जा सकता है।

भविष्य की दिशा:- जिला प्रशासन द्वारा मुरेरगढ़ पर्यटन स्थल की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को प्रेषित की जा चुकी है। आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के पश्चात यह स्थल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल हो सकता है।
आइए, मुरेरगढ़ आइए:- जहां इतिहास बोलता है, प्रकृति मुस्कुराती है और आस्था सजीव हो उठती है।

 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु आयोजित चयन परीक्षा रविवार को उत्साहपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ठंड के मौसम की परवाह किए बिना ग्रामीण एवं शहरी अंचलों से बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को परीक्षा केंद्रों तक लेकर पहुंचे, जिससे परीक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता और रुचि स्पष्ट रूप से देखने को मिली।
परीक्षा आयोजन के लिए जिले में कुल 11 केंद्र स्थापित किए गए थे। इनमें भरतपुर विकासखंड में 4, खड़गवां विकासखंड में 4 तथा मनेन्द्रगढ़ विकासखंड में 3 परीक्षा केंद्र शामिल थे। सभी केंद्रों पर प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। परीक्षा के दौरान सुरक्षा, अनुशासन तथा समय-प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

इस वर्ष नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जिले से कुल 3570 छात्र-छात्राओं ने पंजीयन कराया था। इनमें से 2877 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें लगभग 81 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। चयन परीक्षा में शामिल सभी विद्यार्थी पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, केनापारा, बैकुंठपुर में कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे थे। परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित अभिभावकों ने नवोदय विद्यालय की गुणवत्ता पूर्ण आवासीय शिक्षा प्रणाली की सराहना करते हुए बताया कि सीमित संसाधनों वाले ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह विद्यालय उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इसी क्रम में कई अभिभावकों द्वारा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में शीघ्र ही पृथक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किए जाने की मांग भी की गई, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को अपने ही जिले में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके। कुल मिलाकर जिले में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन सफल, सुव्यवस्थित और उत्साहवर्धक रहा, जो भविष्य में शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का सकारात्मक संकेत है।

 एमसीबी, 12 दिसंबर 2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सी) क्रमांक 1404/2023 सुकन्या संस्था बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित निर्णय के अनुपालन में आज उप जेल मनेन्द्रगढ़ का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण दल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शैलेश कुमार तिवारी, कलेक्टर श्री डी. राहुल वेंकट, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लोकेश कुमार बंजारा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा तथा जिला विजिटर बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान बंदियों को निरुद्ध अवधि में प्राप्त होने वाले अधिकारों एवं मूलभूत सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि सभी बंदियों को समय पर विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण बोर्ड ने बंदियों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना। दल द्वारा उप जेल के अधोसंरचना, बैरकों की स्थिति, बंदियों के उपयोग हेतु उपलब्ध शौचालयों की स्वच्छता एवं रख-रखाव की समीक्षा की गई। साथ ही बंदियों को प्रदत्त भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर में किसी भी प्रकार का जातिगत अथवा अन्य भेदभाव नहीं पाया गया।

इसके अतिरिक्त जेल परिसर में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं तथा बंदियों को प्रदान की जा रही विधिक सहायता की स्थिति का अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 03 अक्टूबर 2024 के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विजिटर बोर्ड, एमसीबी द्वारा प्रत्येक तिमाही उप जेल मनेन्द्रगढ़ का निरीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेल में निरुद्ध बंदियों को सभी विधिक एवं मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध हों तथा उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो।

 बाल विवाह रोकने हेतु दिलाई गई शपथ

एमसीबी/ 12 दिसंबर 2025

महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम जिलेभर में प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर डी.राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जन जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।

इस क्रम में आईटीआई कॉलेज चिरमिरी, पॉलिटेक्निक कॉलेज चिरमिरी तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़ी में छात्रों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि कानून के अनुसार लड़को के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य है। निर्धारित आयु से पूर्व विवाह करना एवं कराना दोनों ही कानूनी अपराध हैं, जिसके लिए संबंधित व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन) और अन्य संरक्षण संबंधी सेवाओं की जानकारी दी गई। छात्रों को बाल विवाह की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को देने और किसी भी बाल विवाह की घटना को रोकने में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि समाज में असमानता और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वे बाल विवाह रोकने में प्रशासन का सहयोग करें और बाल संरक्षण संबंधी कानूनों के प्रति जागरूक रहें।

इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थियों ने बाल विवाह न करने और न होने देने की शपथ ली। कार्यक्रम में आईटीआई कॉलेज के प्राचार्य श्री कमलेश्वर खलखो, शिक्षकगण, तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़ी के प्राचार्य और शिक्षक व स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

 राज्य में कुष्ठ रोग उन्मूलन के उद्देश्य से समुदाय में संक्रमण रोकथाम तथा संभावित रोगियों की प्रारंभिक पहचान को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन प्रयास जारी हैं। प्रारंभिक अवस्था में रोगियों की पहचान और समय पर उपचार से न केवल कुष्ठ के प्रसार पर नियंत्रण संभव है, बल्कि इससे कुष्ठ से होने वाली विकलांगता को भी रोका जा सकता है।

इसी उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने 05 दिसंबर 2025 को समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों एवं बीपीएम की बैठक लेकर 08 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक सघन कुष्ठ खोज अभियान चलाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त कलेक्टर डी. राहुल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित कर अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा सभी विभागों से आवश्यक सहयोग के निर्देश भी प्रदान किए गए। अभियान के अंतर्गत 08 दिसंबर से स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर पहुंचकर कुष्ठ रोग के लक्षणों की जांच एवं संभावित रोगियों की पहचान कर रही है। जिन व्यक्तियों में कुष्ठ के धनात्मक लक्षण पाए जाएंगे, उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।

कलेक्टर डी. राहुल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे अभियान में सहयोग करें, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं तथा त्वचा पर किसी प्रकार के दाग, सुन्नपन या असामान्य लक्षण होने पर जांच अवश्य कराएं। यह अभियान समुदाय को स्वस्थ, सुरक्षित और कुष्ठ-मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 एमसीबी/12 दिसंबर 2025

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान ‘प्रशासन गाँव की ओर 2025’ के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मीडिया योजना जारी की है। यह अभियान 19 से 25 दिसंबर 2025 तक पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्यों एवं जिलों में जन शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त बनाना और स्तर पर सेवा वितरण में सुधार को प्रदर्शित करना है।

जारी निर्देशों के अनुसार, सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा जिला प्रशासन प्रिंट मीडिया, टेलीविजन और सोशल मीडिया सहित विभिन्न संचार माध्यमों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। जनभागीदारी बढ़ाने और सूचनाओं के समान प्रसार के लिए सोशल मीडिया पोस्टिंग अनिवार्य की गई है। ट्विटर पर #SushasanSaptah2025 #PrashasanGaonKiOre @PMOIndia @DrJitendraSingh @DARPG-GoI @PIB-India  तथा फेसबुक पर @DARPGIndia  टैग के साथ पोस्ट करना आवश्यक होगा।

मीडिया योजना के तहत DARPG द्वारा तीन प्रमुख PIB प्रेस वक्तव्य जारी किए जाएंगे-19 दिसंबर (अभियान शुभारंभ), 22 दिसंबर (मध्य समीक्षा) और 25 दिसंबर (समापन)। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी उन्हीं तिथियों पर अपने मीडिया वक्तव्य जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रचार सुनिश्चित हो सके।

अभियान अवधि के दौरान DARPG द्वारा साझा किए गए बेहतर शासन-प्रथाओं से जुड़े ट्वीट्स को राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला कलेक्टरों द्वारा री-ट्वीट किया जाएगा। जिलों को सप्ताह भर प्रतिदिन कम से कम दो ट्वीट, जबकि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को तीन ट्वीट जारी करना अनिवार्य होगा। 23 दिसंबर 2025 को जिले स्तर पर सुशासन विषयक कार्यशाला का आयोजन भी अभियान का प्रमुख आकर्षण होगा।
देशव्यापी पहुंच के लिए इस अभियान के कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी और डीडी न्यूज़ पर विशेष रूप से किया जाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। मीडिया योजना के लिए श्री आनंद सौरभ, सहायक संपादक, को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जारी मीडिया योजना यह दर्शाती है कि भारत सरकार सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सुशासन सप्ताह 2025 की उपलब्धियों को पूरे देश में प्रभावी रूप से प्रदर्शित करना चाहती है।

 राज्य में कुष्ठ रोग उन्मूलन के उद्देश्य से समुदाय में संक्रमण रोकथाम तथा संभावित रोगियों की प्रारंभिक पहचान को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन प्रयास जारी हैं। प्रारंभिक अवस्था में रोगियों की पहचान और समय पर उपचार से न केवल कुष्ठ के प्रसार पर नियंत्रण संभव है, बल्कि इससे कुष्ठ से होने वाली विकलांगता को भी रोका जा सकता है।

इसी उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने 05 दिसंबर 2025 को समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों एवं बीपीएम की बैठक लेकर 08 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक सघन कुष्ठ खोज अभियान चलाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त कलेक्टर डी. राहुल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित कर अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा सभी विभागों से आवश्यक सहयोग के निर्देश भी प्रदान किए गए। अभियान के अंतर्गत 08 दिसंबर से स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर पहुंचकर कुष्ठ रोग के लक्षणों की जांच एवं संभावित रोगियों की पहचान कर रही है। जिन व्यक्तियों में कुष्ठ के धनात्मक लक्षण पाए जाएंगे, उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।

कलेक्टर डी. राहुल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे अभियान में सहयोग करें, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं तथा त्वचा पर किसी प्रकार के दाग, सुन्नपन या असामान्य लक्षण होने पर जांच अवश्य कराएं। यह अभियान समुदाय को स्वस्थ, सुरक्षित और कुष्ठ-मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (क) (1) के अंतर्गत तहसील केल्हारी के ग्राम हंसपुर निवासी रूपेश की नाला में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्री बिरझू एवं श्रीमती अमृतिया को क्रमशः 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

साथ ही ग्राम पेण्ड्री निवासी सुखलाल की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्रीमती अशोक कुमारी को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता राशि पीड़ित परिवारों को आपदा की कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त राहत उपायों के अंतर्गत दी गई है।
स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।

 केल्हारी तहसील क्षेत्र में हाल ही में आई अत्यधिक वर्षा, तेज हवा, आंधी-तूफान, सर्पदंश और गाज मारने जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने ग्रामीण जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इन आपदाओं के कारण कई परिवारों के कच्चे-पक्के और सीमेंट निर्मित मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लोगों को भारी आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं पालतू पशुओं की मृत्यु से ग्रामीणों की आजीविका पर भी गहरा असर पड़ा है,

क्योंकि पशु ही उनकी आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं। प्रभावित परिवारों की पीड़ा को समझते हुए तहसीलदार, तहसील केल्हारी, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ने तत्काल राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कुल 73 प्रकरणों में 6 लाख 61 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इन स्वीकृतियों में मकान क्षति के 61 प्रकरण शामिल हैं, जिनमें कच्चे, पक्के और सीमेंट के मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचने पर कुल 2 लाख 44 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं सर्पदंश, गाज गिरने और तूफानी परिस्थितियों में गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बछड़ा, बकरा और बकरी जैसे पशुओं की मृत्यु से प्रभावित 12 प्रकरणों में कुल 4 लाख 17 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।

यह आर्थिक सहायता प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहयोग साबित होगी और उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाने में मदद करेगी। शासन द्वारा यह राशि प्राकृतिक आपदा राहत मद के अंतर्गत मांग संख्या 58 और मद शीर्ष 2245 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025 में व्यय योग्य स्वीकृत की गई है। प्रशासन की यह संवेदनशील पहल प्रभावित परिवारों के लिए संबल बनेगी और उन्हें कठिनाइयों से उबरने की नई आशा देगी।