धमतरी । छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक ठेकेदार की रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया है। मुख्य नहर में नहाने गए ग्रामीणों को एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। जांच में पता चला कि शव स्थानीय ठेकेदार का है।

पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जांच के दौरान पुलिस को मृतक की कार घटनास्थल से लगभग 22 किलोमीटर दूर पाई गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम डांडेसरा में ग्रामीणों ने मुख्य नहर में एक लाश को तैरते हुए देखा। ग्रामीण नहा रहे थे, तभी उनकी नजर नहर में बह रही लाश पर पड़ी।

उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शिनाख्त करने पर मृतक की पहचान देवव्रत प्रसाद पिता धीरेंद्र प्रसाद (उम्र 36 वर्ष), निवासी ग्राम चिरमिरी के रूप में हुई। मृतक पेशे से ठेकेदार बताया जा रहा है। लाश मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले को और रहस्यमयी बना रही है एक और घटना। लाश मिलने के करीब 22 किलोमीटर पहले, कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर नाका के पास एक लावारिस कार खड़ी मिली थी।

कार क्रमांक CG04 NG 0139 है, जो ठेकेदार देवव्रत प्रसाद की बताई जा रही है। कार के अंदर एक नीले रंग का बैग भी मिला है और यह कार नहर किनारे रोड पर धूल से ढकी हुई हालत में पाई गई। डीएसपी रागिनी तिवारी ने जानकारी दी कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में मिली कार की भी तस्दीक हो चुकी है कि वह ठेकेदार की ही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। हत्या, दुर्घटना या आत्महत्या, सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है।

 धमतरी । प्रदेश की अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अध्यक्ष, व्यापम एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा धमतरी जिले की प्रभारी सचिव श्रीमती रेणी जी. पिल्ले ने आज कलेक्टोरेट में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले में बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस सर्वे, आवास मित्र, स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम, कचरा कलेक्शन इत्यादि की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि अब तक 6 हजार 616 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया है, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। यह भी बताया गया कि पीपरहीभर्री और मसानडबरा में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कॉलोनी बनाई जा रही है। श्रीमती पिल्ले ने जिले में समन्वय-सहयोग के साथ कार्य करने की भावना को सराहा। उन्होंने कहा कि धमतरी जिला हमेशा अग्रणी जिला रहा है। श्रीमती पिल्ले ने कहा कि बैठक में अधिकारियों ने उन बिन्दुओं को भी अंकित किया है, जो पूरे नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि कमियों को सामने लाने से ही उनका निराकरण किया जा सकता है।

बैठक में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले में सुशासन तिहार के तहत लग रहे समाधान शिविरों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके सफल आयोजन के लिए जिला एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस काम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हॉस्टल वार्डन, मितानिन सहित अन्य मैदानी अमले को भी दायित्व सौंपा है। प्राप्त आवेदन पत्रों की सही-सही मार्किंग और पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जनपद पंचायतों को केन्द्र बनाया गया है। इसके साथ ही इन समाधान शिविरों में अधिक से अधिक लोग अपनी समस्या, मांग और शिकायतें रख सकें, इसके लिए पोस्टर, सोशल मीडिया और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी प्रचार-प्रसार किया गया है। उन्होंने बताया कि समाधान शिविरों में अब 53 हजार से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। कुछ आवेदनों का मौके पर ही निराकरण भी किया गया। कलेक्टर ने बताया कि अधिकतर आवेदन आवास, महतारी वंदन, भूमि पट्टा, साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि से संबंधित हैं। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभारी सचिव ने जिले के ऐसे ग्रामों की जानकारी ली, जहां पानी का स्तर कम हो जाता है, उन क्षेत्रों में जल प्रदाय के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। कलेक्टर ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जिन-जिन गांवों में पाईपलाईन बिछाने और मरम्मत का काम पूरा हो गया है, वहां जल प्रदाय के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर पम्प संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही जलकर राशि भी वसूली की जा रही है।

बैठक में आयुक्त, नगर निगम श्रीमती प्रिया गोयल ने बताया कि शहर को सुन्दर और व्यवस्थित बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में हाईटेक बस स्टैण्ड, ऑडिटोरियम, कांटा तालाब में चौपाटी निर्माण, वर्कशाप के पास कलाकेन्द्र और एमफी थिएटर और नालंदा परिसर बनाए जाने योजना है। इसके साथ ही बरसात से पहले जल भराव क्षेत्रों में आवश्यक कार्य भी कराया जाना है। प्रभारी सचिव ने ऐसे स्थान जहां पानी का भराव अधिक है वहां रिचार्ज सिस्टम बनाने के निर्देश दिए।  

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने जिले में कुपोषित बच्चों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिले के कुपोषित बच्चां को एनआरसी में भर्ती कराएं और उनकी समुचित देखभाल करें। इसके साथ ही बच्चों के पालकों को स्थानीय स्तर पर मिलने वाले पोषक पदार्थों के प्रति जागरूक करें। कलेक्टर श्री मिश्रा ने बताया कि अधिकारी एवं साथी ग्रुप के सदस्यों द्वारा कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना, महतारी वंदन योजना के तहत जिन महिलाओं को तकनीकी कारणों की वजह से भुगतान नहीं हो रहा, उसका निराकरण कर शीघ्र राशि भुगतान करने कहा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए गर्मी में होने वाले बीमारियों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रभारी सचिव ने ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति केन्द्रों में आने वाले लोगों की जानकारी ली। प्रभारी सचिव ने निर्देशित किया कि नशामुक्ति केन्द्र से निकलने वाले व्यक्ति की भी फॉलोअप लेते रहें। उन्होंने नशामुक्ति के इस अभियान में एसएचजी की महिलाओं को भी शामिल करने कहा। बैठक में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान और धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभिया की भी समीक्षा की गई।

बैठक में प्रभारी सचिव श्रीमती पिल्ले ने जिले में औद्योगिक गतिविधियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि जिले में औद्योगिक पार्क के जरिए बड़े उद्योंगो को लाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में रेल्वे और भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़कों से जुड़ जाने से जिले में व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं आर्थिक गतिविधियां भी संचालित होंगी। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रोमा श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय सहित जिला स्तरीय अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 धमतरी । प्रदेश की अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अध्यक्ष, व्यापम एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा धमतरी जिले की प्रभारी सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्ले ने आज धमतरी शहर के सोरिद वार्ड, जोधापुर वार्ड, सम्बलपुर और कलेक्टोरेट पहुँचकर सुशासन तिहार के कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों से अब तक प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या, आवेदनों के प्रकार, आवेदन लिखने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी आदि की जानकारी ली। इस मौके पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रोमा श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

              प्रभारी सचिव श्रीमती पिल्ले ने पंजी का अवलोकन कर आवेदन पत्रों के स्वरूप के संबंध में भी जानकारी ली। इस मौके पर कलेक्टर  मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक 53 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश आवेदन आवास, पट्टा से संबंधित हैं। श्रीमती पिल्ले ने जिले के ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में आवेदन लेने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अल्पावधि में ही आम जनता तक सुशासन तिहार के उद्देश्यों एवं कार्यों की जानकारी सही तरीके से पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार क़ो लेकर जिले के नागरिकों में काफ़ी उत्साह देखने क़ो मिल रहा है। आज चौथे दिन भी ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अलावा जिले के सभी नगरीय निकायों में आम नागरिकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित किए गए स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।

 धमतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और निष्पक्ष शासन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विभिन्न जिलों में दर्ज 103 गैर-गंभीर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा जिलों से प्राप्त रिपोर्ट और विस्तृत समीक्षा के बाद मंत्रीमंडलीय उपसमिति की अनुशंसा पर यह फैसला लिया गया। न्यायालय से विधिवत स्वीकृति मिलने के पश्चात 41 प्रकरणों में अभियुक्तों को राहत प्रदान की गई और संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से उनके नाम हटा दिए गए। 

धमतरी जिले के 2 प्रकरण को वापस लिया गया है। आरोपीगण द्वारा ग्राम बाजारकुर्रीडीह में धान खरीदी केंद्र खोलने एवं कुकरेल से बिरझुरी तक डामरीकरण सड़क निर्माण की मांग को लेकर चक्काजाम एवं आवागमन बाधित करने के कारण अनीता ध्रुव, राज बाई ध्रुव, देवकी ध्रुव, वामन साहू, अजय यादव, मोहनदास मानिकपुरी, सुखराम साहू, चिंताराम ध्रुव, रोमन साहू, संतोष यादव, राजेंद्र साहू, भुनेश ध्रुव, सत्यवान मरकाम, मीनेश ध्रुव, भगवान सिंह सिंहा और नरेंद्र चंद्राकर के खिलाफ अपराध क्रमांक 40/22 पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को प्रकरण वापस लिया गया। वहीं अनुराम चंद्राकर और विजय मोटवानी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने के कारण अपराध क्रमांक 467/22 पंजीबद्ध किया था, जिसे न्यायालय द्वारा 27 फरवरी 2025 को वापस लिया गया।

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार सुशासन की सरकार है। हमारी सरकार में किसी भी निर्दोष के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में कई ऐसे राजनीतिक प्रकरण दर्ज किए गए थे, जो केवल लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग का हिस्सा थे। हमारी सरकार की नीति हमेशा यही रही है कि राजनीतिक कारणों से किसी भी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मुकदमों में न फंसाया जाए। इसलिए हमारी सरकार ने निष्पक्षता के साथ इन मामलों की समीक्षा कर ऐसे सभी गैर-गंभीर मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है।

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री शर्मा ने आगे कहा कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। यह निर्णय न केवल न्यायसंगत है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। विपक्ष की तुष्टिकरण और दमनकारी नीतियों के विपरीत, हमारी सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन में विश्वास रखती है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो प्रकरण कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले या हिंसक गतिविधियों से जुड़े हुए थे, उनकी समीक्षा अलग प्रक्रिया के तहत की गई है। लेकिन जिन मामलों में केवल राजनीतिक विरोध या लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था और किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, उन्हें न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त कर वापस लिया गया है। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है हम जनता के हक की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की भावना को मजबूत करेंगे और राजनीतिक द्वेष के आधार पर लिए गए निर्णयों को सुधारेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जनता की सरकार है और हम किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर बेवजह कानूनी बोझ नहीं डालने देंगे।

राजनीतिक प्रकरणों की वापसी एक विस्तृत और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाती है। सबसे पहले राज्य शासन द्वारा सभी जिलों में दर्ज राजनीतिक प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। गृह विभाग द्वारा संबंधित जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन-से मामले गंभीर प्रकृति के नहीं हैं और जिनमें हिंसक घटनाएं शामिल नहीं हैं। इसके बाद मंत्रिमंडलीय उपसमिति की अनुशंसा उपरांत, प्रकरण को मंत्रिपरिषद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद न्यायालय में प्रकरण वापसी का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय द्वारा इस मामले की विधिवत समीक्षा के उपरांत अभियुक्तों को राहत प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से अभियुक्तों के नाम हटा दिए जाते हैं और उन्हें विधिवत मुक्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। शासन स्तर पर इस निर्णय को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान हो और राजनीतिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न कानूनी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

 उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं का हुआ सीएचसी में सुरक्षित प्रसव 

धमतरी । कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन से सुरक्षित प्रसव कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने इन स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी निर्देशित किया है। कलेक्टर के निर्देश पर अमल करते हुए सीएचसी मगरलोड में आज उच्च जोखिम दो गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन से सुरक्षित प्रसव कराया गया। इनमें ग्राम कुण्डेल की भानमती यादव और मगरलोड की नंदनी सिन्हा है। भानमती यादव का छः साल के बाद प्रथम प्रसव हुआ है। उन्हें ओलिगो हाइड्रो मिनास अर्थात गर्भ में पानी की कमी होने के कारण ऑपरेशन कर सुरक्षित प्रसव किया गया, बच्चे का वजन तीन किलोग्राम का है और जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ है। वहीं नंदनी सिन्हा का प्रसव समय आने के बाद भी सामान्य प्रसव नहीं हो पा रहा था और म्यूकोनियम पास हो गया था, जिससे बच्चा खतरे की स्थिति में था। इनका भी ऑपरेशन कर सुरक्षित प्रसव किया गया, बच्चा 2.6 किलोग्राम का है और जच्च-बच्चा दोनों सुरक्षित हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.यू.एल.कौशिक ने बताया कि दोनों उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की सूचना खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. शारदा ठाकुर द्वारा उन्हें दी गई। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला से एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉ.टी.आर. ध्रुव को लेकर मगरलोड सीएचसी पहुंचे, जहां पहले से ही ऑपरेशन की तैयारी में मगरलोड के डॉ. महेश शर्मा थे। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉ ध्रुव के पहुंचते ही ऑपरेशन की गई। इससे पहले चार अप्रैल को हुए सीजेरियन प्रसव वाले जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की जानकारी डॉ.कौशिक द्वारा वार्ड में जाकर ली गई, जहां मां और बच्चा दोनों स्वस्थ है। सीएमएचओ ने सामान्य खानपान, स्वच्छता संबंधी सलाह माता को दिया। गर्मी को देखते हुए वार्ड में कूलर, पंखा, एडजास्ट को व्यवस्थित करने और साफ-सफाई पर ध्यान देने के निर्देश खण्ड चिकित्सा अधिकारी को दिए।

 धमतरी। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में आए दिन चोरी, लूट, चाकूबाजी, दुष्कर्म और हत्या जैसी कई वारदातों को अपराधी बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं।

कई बार ऐसी घटनाएं होती है जो दिल को झकझोर के रख देती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली।

मिली जानकारी के अनुसार, धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने 6 साल के मासूम की हत्या कर दी। पिता ने अपने बेटे पर फावड़े से वारकर मौत के घाट उतार दिया।

इतना ही नहीं मासूम बेटे की हत्या के बाद पिता ने खुद भी आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फ़ैल गई है।

वारदात की जानकारी मिलते ही अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच कर रही है कि, आखिरकार पिता ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया।

 रायपुर की निजी संस्था देगी रोजगार

धमतरी । राजधानी रायपुर की निजी कंपनी में फील्ड ऑपरेशन सुपरवाईजर के तहत डिप्लोमा ऑफ राईडर्स इन रैपीडो-फील्ड जॉब के लिए पांच युवाओं की जरूरत है। यह दसवीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण डॉ.शैलेन्द्र गुप्ता ने बताया कि राजधानी रायपुर स्थित कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने टेक्नोटॉस्क बिजनेस सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड में दसवीं पास युवाओं को रोजगार प्रदाय किया जाएगा।

 माटीकला प्रशिक्षण केन्द्र में सुविधायें विकसित करने के दिये निर्देश

धमतरी । कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज अपने कुरूद प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत् बन रहे घरों का अवलोकन किया और इसकी मैदानी हकीकत जानी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किए जा रहे सर्वे की प्रगति, योजना के तहत पात्र-अपात्र हितग्राहियों की संख्या और अब तक बन चुके आवास तथा उनके भुगतान आदि की जानकारी उपस्थित अधिकारियों से ली। इस दौरान कलेक्टर ने गांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत पानी की उपलब्धता, पेयजल की नियमित आपूर्ति, बोर की संख्या सहित जल स्त्रोत की उपलब्धता आदि के बारे में ग्रामीणों से चर्चा की।  

 नगरी । नगरी से डीएलएड की प्रैक्टिकल परीक्षा में सामूहिक नकल कराने का मामला सामने आया है। परीक्षार्थी खुलेआम मोबाइल देखकर नक़ल करते हुए दिखे। इतना ही नहीं नक़ल कराने के बदले सभी से पैसा भी लिया गया। यह सब खेल परीक्षा प्रभारी की मौजूदगी में हुआ है।  जिसके कारण कई सवाल खड़े हो गए हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट नगरी का है। जहां पंडित सुंदर लाल शर्मा की ओर से संचालित डीएलएड द्वितीय वर्ष की प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की गई। जिसमें परीक्षार्थी खुलेआम नक़ल करते हुए दिखे। जिसका विडियो सामने आया है, विडियो में दिख रहा है कि, शिक्षकों के मौजूद रहते हुए भी मोबाइल से उत्तर लिख रहे हैं।  

परीक्षा प्रभारी की मौजूदगी में नक़ल 

इस मामले का सीसीटीवी विडियो भी सामने आया है। प्रभारी की मौजदगी में खुलेआम मोबाइल से नक़ल का खेल चल रहा है। व्यवस्था प्रभारी रुपए कलेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। परिक्षार्थी मोबाइल सामने रखकर परीक्षा दे रहे हैं, और एक शख्स सभी से पैसा ले रहा है।

  धमतरी । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 01 अप्रैल 2025 से भारत सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं.का,आ, 463(अ) तारीख 26 फरवरी 2013, के तहत संशोधन की गई है। 

तत्संबंध में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी  रोमा श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में मनरेगा के अकुशल श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2025 से नयी मजदूरी दर 261.00 रूपये प्रति दिवस निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 में मजदूरी दर 243.00 रूपये प्रति दिवस था, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर श्रमिकों की मजदूरी दर 261.00 रूपये प्रति दिवस हो गया। वर्तमान में प्रत्येक दिवस पर कार्य करने वाले महिला व पुरूष श्रमिकों को समान रूप से मजदूरी के रूप में 261.00 रूपये मिलेंगे।

आगे उन्होंने यह भी बताया कि-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ से लेकर अब तक दैनिक मजदूरी दर इस प्रकार रही है। वर्ष 01 दिसम्बर 2006 से 62.63 रूपये, 01 मई 2007 से 66.70 रूपये, 01 नवम्बर 2007 से 69.00 रूपये, 01 अप्रैल 2008 से 72.23 रूपये, 01 अक्टूबर 2008 से 75.00 रूपये, 01 नवम्बर 2009 से 83.73 रूपये, 04 जनवरी 2010 से 100.00 रूपये, 01 जनवरी 2011 से 122.00 रूपये, 01 जनवरी 2012 से 132.00 रूपये, 01 अप्रैल 2013 से 146.00 रूपये, 01 अप्रैल 2014 से 157.00 रूपये, 01 अप्रैल 2015 से 159 रूपये, 01 अप्रैल 2016 से 167.00 रूपये, 01 अप्रैल 2017 से 172.00 रूपये, 01 अप्रैल 2018 से 174.00 रूपये, 01 अप्रैल 2019 से 176.00 रूपये, 01 अप्रैल 2020 से 190.00 रूपये, 01 अप्रैल 2021 से 193.00 रूपये, 01 अप्रैल 2022 से 204.00 रूपये, 01 अप्रैल 2023 से 221.00 रूपये, 01 अप्रैल 2024 से 243.00 रूपये, 01 अप्रैल 2025 से 261.00 रूपये है। इस आशय की जानकारी संबंधित पंचायत एवं निर्माण एजेंसियों को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड या मुनादी के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

 कलेक्टर ने किया निरीक्षण, कार्ययोजना तैयार करने दिये निर्देश

 धमतरी । जिले में बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के की कवायद की जा रही है। इसके लिए केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत देश की प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे सेल, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, एसईसीएल, जिंदल, एचडीएफसी बैंक आदि में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। योजना के तहत आवेदन के लिए आगामी 31 मार्च तक स्थानीय भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक रूद्री (धमतरी) और जिले के विभिन्न आईटीआई संस्थानों में शिविर लगाया जा रहा है।

संस्था के प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने बताया कि धमतरी जिले के युवाओं के लिए पंजीयन एवं आवेदन के लिए विशेष शिविर लगाया जा रहा है। इच्छुक युवा इस शिविर में उपस्थित होकर निःशुल्क पंजीयन एवं आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की जानकारी देते हुए प्राचार्य ने बताया कि 21 से 24 वर्ष तक की आयु के दसवीं, बारहवीं, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक पास ऐसे विद्यार्थी, जो नियमित उच्च शिक्षा में पंजीकृत न हों और किसी किसी नियमित जॉब अथवा नियोजन में कार्यरत न हो तथा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो एवं वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो पात्र होंगे।

आवेदन प्रक्रियाः प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल https://pminternship.mca.gov.in  पर इच्छुक युवा निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लोक सेवा केंद्रों या स्वयं के मोबाइल से भी किया जा सकता है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक), सभी अंकसूची की प्रति, बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की छायाप्रति, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा। संस्था के प्राचार्य ने धमतरी जिले के युवाओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी नौकरी पाने की संभावना को मजबूत करें। शिविर के संबंध में अधिक जानकारी के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक रूद्री, धमतरी या संबंधित आईटीआई संस्थानों से संपर्क किया जा सकता है।

 आधार नंबर की तरह किसानों को भी यूनिक नंबर, पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च

धमतरी । जिले के सभी कृषि भूमिधारक किसानों को आधार नंबर की तरह ही यूनिक पहचान नंबर देने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन किया जा रहा है। किसानों को यूनिक पहचान नंबर मिल जाने से खेती-किसानी के लिए चलाई जा रही शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में बड़ी आसानी होगी।  किसान पंजीयन के लिए 31 मार्च 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। केन्द्र सरकार की एग्री टैक परियोजना के तहत किसानों को इस पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन के भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराने के लिए किसान अपने नजदीक के प्राथमिक सहकारी समिति या जिले के किसी भी चॉईस सेंटर या लोक सेवा केन्द्र पर सम्पर्क कर सकते हैं। धमतरी जिले में अभी तक 88 हजार 106 किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीकृत कर उनके यूनिक किसान नंबर फॉर्मर आईडी जारी किए जा चुके हैं।

 एनआईटी रायपुर के सहयोग से जिले के विद्यार्थियों को मिलेगा स्टार्टअप के लिए मार्गदर्शन

 धमतरी । जिला पंचायत धमतरी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं रजत बंसल, संचालक प्र.म.आ.यो.ग्रा की अध्यक्षता में की गई। समीक्षा में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

विडियो कांफ्रेस के माध्यम से प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया कि वर्ष 2024-25 में जिले को प्राप्त आवास लक्ष्य 21875 में से 18775 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, शेष आवासों की स्वीकृति समयानुसार किये जाने आदेशित किया गया। 30 मार्च 2025 तक जिले को अधिक से अधिक आवास पूर्ण कर वृहद स्तर पर गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित कराने के भी निर्देश दिये गये। विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम चरण के स्वीकृत 8874 आवासांे में जिले द्वारा 3950 आवास पूर्ण कर लिया गया है, जनमन अंतर्गत लक्षित 1281 आवासो में 752 आवास पूर्ण हो चुके है, जो कि लक्ष्य का 58.70 प्रतिशत है।

धमतरी जिले में अच्छी प्रगति को देखते हुए एवं अन्य जिलो को के प्रोत्साहित लिए के लिए धमतरी के तर्ज पर नवाचर कर प्रगति बढ़ाने के निर्देश प्रमुख सचिव ने दिये। वही वर्तमान में चल रहे आवास प्लस  2.0 मेें छुटे पात्र हितग्राहियों का सर्वे पोर्टल में 30 अप्रेल 2025 तक एन्ट्री करने के निर्देश दिये गये। आवास प्लस 2.0 में 20 मार्च 2025 तक कुल 1567 हितग्राहियो का सर्वे किया गया है जो कि शत-प्रतिशत नहीं है, अतः सर्वे में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये। वर्तमान में सचिवों के हड़ताल में होने के कारण सर्वे कार्य में रोजगार सहायकों संलग्न किये जाने के निर्देश दिये गये।

 धमतरी । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास निर्माण में बेहद सहायता प्रदान करने वाली योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ऐसे गरीब परिवार जो अपना खुद का पक्का मकान नहीं बना पा रहे थे उनके लिए यह बहुत सहायक हुई है। इस योजना का लाभ उठाकर आज हितग्राही अपना स्वयं का पक्का मकान आसानी से बना पा रहा है। इस योजना के तहत सभी गरीब परिवार जो इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता रखते है. उनके सपनों का आशियाना तैयार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जनपद पंचायत कुरूद से वर्ष 2024-25 में लाभान्वित ग्राम पंचायत अंवरी की हितग्राही दौलत राम की यह कहानी है। दौलत राम स्वयं व अपने 4 पुत्री और 1 पुत्र के साथ निवासरत है। उनकी पत्नी नहीं होने के कारण अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से भरण-पोषण कर पाता था। ग्राम पंचायत अंवरी में हितग्राही कबाड़ी का कार्य कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। दौलत राम कबाड़ी का कार्य करके इतने पैसे नहीं बचा पाते थे. जिससे वह अपने लिए एक पक्का मकान बना सके। हितग्राही दौलत राम अपने पुश्तैनी कच्ची मकान में रहते थे। बरसात के दिनों में इस मकान में इनका गुजर-बसर बढ़ा ही कष्ट दायी हो जाता था। मकान के दीवार में सीलन आ जाती थी, ऊपर मकान में कच्ची छत होने के कारण पानी टिपकता था और मिट्टी का दिवाल होने के कारण चूहों ने भी जगह-जगह बिल बना लिए थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए पात्रता रखने के कारण दौलत राम का नाम आवास निर्माण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा चयन किया गया जिसके फलस्वरुप उसके आवास निर्माण का कार्य प्रारंभहुआ। उन्हें इस योजना के बारे में अधिक जानकारी जनपद पंचायत द्वारा आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मिला। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उन्हें यह पता चला कि इस योजना के तहत हमें कितनी कितनी राशी कब-कब मिलेगी और कैसे हमें अपना आवास अच्छे से बनाना है। अब हेमीन बाई का परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्मित पक्के मकान में बहुत सुख पूर्वक निवास कर रहे है।

धमतरी: धमतरी के एक निजी अस्पताल में एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है. जिले के निजी अस्पताल में महिला की डिलीवरी हुई. पहले तीन बेटियों का जन्म हुआ और उसके बाद बेटे का जन्म हुआ. धमतरी में अब तक का यह पहला केस है. इस बात की हर ओर चर्चा हो रही है. सभी चारों नवजात बच्चे का वजन कम है. इसलिए उन्हें बेबी वार्मर मशीन में रखा गया है. एक साथ चार बच्चों के जन्म से परिवार में खुशी की लहर है

समय से पहले हुई डिलीवरी: नगरी ब्लॉक के नंदेश्वर नेताम के यहां चार चार खुशियां आई है. नंदेश्वर का कहना है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके चार बच्चे हुए हैं. घर में काफी खुशी है. मेरी शादी को 4 वर्ष हुए हैं, मेरी पत्नी लक्ष्मी नेताम सिलाई का काम करती है और मैं मजदूरी का काम करता हूं. मेरी पत्नी लक्ष्मी नेताम ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया. इनमें तीन लड़की और 1 लड़का है. निर्धारित समय से पहले 7 महीने में ही डिलवरी हुई है.

हमारी शादी चार साल पहले हुई थी. मेरी पत्नी लक्ष्मी को गर्भ नहीं ठहर रहा था. एक बार गर्भ ठहरा भी लेकिन वह मिसकैरेज हो गया. उसके बाद हमने डॉक्टरी इलाज की मदद ली. अब एक साथ चार बच्चों का जन्म हमारे यहां हुआ है-नंदेश्वर नेताम, नवजात बच्चों के पिता

निजी नर्सिंग होम में हुई डिलीवरी: सभी चार बच्चों की डिलीवरी निजी नर्सिंग होम में हुई है. इससे पहले नगरी अस्पताल में नंदेश्वर की पत्नी लक्ष्मी को भर्ती कराने पर पता चला कि गर्भ में चार बच्चे हैं. जिसके बाद नगरी अस्पताल से लक्ष्मी को धमतरी के उपाध्याय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. यहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन से प्रसव कराने का फैसला किया. लक्ष्मी की स्थिति को देखते हुए सिजेरियन यानि की ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराने का फैसला लिया गया. लक्ष्मी को पहले तीन लड़कियां हुई. उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ. इस तरह कुल चार बच्चों को लक्ष्मी ने जन्म दिया.

प्री मेच्योर डिलीवरी होने के कारण बच्चों को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है. अभी बच्चे और उनकी माता के सेहत को सामान्य होने में समय लगेगा. पहला बच्चा 1 किलो 500 ग्राम, दूसरा बच्चा 1 किलो 300 ग्राम, तीसरा बच्चा 1 किलो 100 ग्राम और चौथा बच्चा 900 ग्राम का है.-डॉ रश्मि उपाध्याय, स्त्री रोग विशेषज्ञ

डॉक्टरों ने जताई हैरानी: एक साथ चार बच्चों के जन्म को लेकर डॉक्टरों ने हैरानी जताई है. डॉक्टरों ने कहा कि आम तौर पर आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग करने पर 2 या ज्यादा बच्चे होते हैं. ये प्राकृतिक रुप से हुआ है, डॉक्टरों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले नहीं के बराबर हैं. भारत देश में केरल प्रदेश के मणप्पुरम जिले में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चों का रिकॉर्ड है.

 धमतरी। जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर आज कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की और उचित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने इस दौरान नामांतरण, अविवादित बंटवारा, विवादित राजस्व प्रकरणों, अभिलेख दुरूस्ती और त्रुटि सुधार प्रकरणों, भू-अर्जन, सीमांकन सहित डायवर्सन प्रकरणों की जानकारी ली। कलेक्टर ने इन सभी प्रकरणों की राजस्व अधिकारी न्यायालयवार समीक्षा की। मिश्रा ने बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताई और सीमांकन, बटांकन, नामांतरण जैसे प्रकरणों में भी निर्धारित समय से अधिक अभी तक पेशी पर पेशी बुलाने पर रोक लगाने की बात कही। बैठक में पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय, अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी राजस्व प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में ही निपटारा सुनिश्चित किया जाए। पेशी पर पेशी अब नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि बार-बार पेशी पर बुलाने से हितग्राहियों को काफी परेशानी होती है। ना केवल उनका पैसा-समय बर्बाद होता है, बल्कि वे अन्य जरूरी काम भी नही ंकर पाते हैं। कलेक्टर ने पेशियों में कमी लाते हुए राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी प्रकरणों को ई-कोर्ट में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण और त्रुटि सुधार के लंबित प्रकरणों पर भी चिंता जताई। कलेक्टर ने रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण के लिए तहसीलदारों को पटवारियों के माध्यम से अभियान चलाने के लिए भी कहा।

 
वरिष्ठ अधिकारी करें अधीनस्थ कार्यालयों का सतत् निरीक्षण
बैठक में कलेक्टर ने अपर कलेक्टर और एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदार राजस्व न्यायालयों का सतत् निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए निर्धारित रोस्टर तैयार करने को कहा। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय की सभी शाखाओं के रिकॉर्ड का बारिकी से अवलोकन करने और शासकीय कार्य में लापरवाही नजर आने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों को सूचना तंत्र मजबूत करने को कहा। उन्होंने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाली घटना- दुर्घटनाओं की जानकारी समय पर वरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों को भी देने के निर्देश दिए।