धमतरी ।  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों 56-सिहावा (अजजा), 57-कुरूद और 58-धमतरी में फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर होने वाली इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, अपात्र नामों को विलोपित करने और प्रविष्टियों में संशोधन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर पुनरीक्षण प्रक्रिया तथा मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में जानकारी दी गई।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई 2 नवंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 12 नवंबर को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक नाम जोड़ने, विलोपन और संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मिलेगा अवसर

विशेष पुनरीक्षण के दौरान ऐसे युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा, जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे या उससे अधिक उम्र के हैं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इसके साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे।

मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का होगा विलोपन

पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए मृत व्यक्तियों के नाम तथा विवाह या अन्य कारणों से संबंधित गांव में निवास नहीं करने वाले मतदाताओं के नामों के विलोपन की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। वहीं, मतदाता सूची में नाम, रिश्ते, उम्र, उपनाम और जन्मतिथि जैसी प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर निर्धारित प्रारूप-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकेगा। एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र की सीमा में निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं के पते एवं संबंधित प्रविष्टियों में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे।

मतदान केंद्रों में जमा कर सकते हैं आवेदन

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6, नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 तथा प्रविष्टियों में संशोधन या अन्य संबंधित सुधार के लिए प्रारूप-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पात्र नागरिक 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मतदाता अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क कर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी कर 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में पात्र नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे निर्धारित अवधि में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने की जांच कर लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार के लिए आवेदन करें।

 धमतरी। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 01 जनवरी 2027 के तहत मतदाताओं के पंजीयन कार्य की सुविधा के दृष्टिगत जिला स्तर पर मतदाता हेल्पडेस्क स्थापित किया जाना है। आयोग के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी धमतरी द्वारा जिला स्तर पर व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरौद  सुरेश कुमार साहू की ड्यूटी हेल्प डेस्क में लगाई गई है, जिनका मोबाईल नंबर 8966878278 है।  साहू की ड्यूटी अपने कर्तव्यों के साथ-साथ जिला निर्वाचन कार्यालय सामान्य निर्वाचन धमतरी में स्थापित हेल्प डेस्क में कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक लगाया गया है।

 धमतरी । समाज कल्याण विभाग द्वारा 3 दिसम्बर को ’’अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस’’ के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न श्रेण्यिों में ’’दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार’’ दिया जाएगा। इसके तहत उत्कृष्ट कर्मचारियों, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं, नियोक्ताओं तथा सर्वोत्तम जिला संवर्ग में आवेदन मंगाया गया है।

उप संचालक समाज कल्याण ने जिले के योग्य, पात्र दिव्यांग कर्मचारी, संस्था, नियोक्ता से सभी उत्कृष्ट प्रस्तावों को 25 अक्टूबर 2026 के पूर्व समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध कराने कहा है।

 धमतरी  । मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में टेक्सी ड्रायवर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। सहायक परियोजना अधिकारी, लाईवलीहुड कॉलेज ने बातया कि 18 से 45 वर्ष तक की आयु के, कम से कम दसवीं पास युवा इस प्रशिक्षण के लिए आगामी 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्ता, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साईज फोटो के साथ आवेदन सिविल कोर्ट के पास स्थित लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में जमा किया जा सकता है।

 प्रधानमंत्री आवास एवं राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए समय-सीमा में करें कार्रवाई

राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा, ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ थीम पर सजेगी विभागीय प्रदर्शनी

धमतरी, अक्टूबर 2026

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं शासकीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना एवं राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतें आम नागरिकों की समस्याओं और अपेक्षाओं से जुड़ी होती हैं। इसलिए अधिकारी शिकायतों के निराकरण में संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकरणों में पात्र हितग्राहियों की समस्याओं, आवास निर्माण एवं योजना से संबंधित शिकायतों का परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण किया जाए। इसी प्रकार राजस्व संबंधी मामलों में अनावश्यक विलंब न हो तथा प्रकरणों का नियमानुसार समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा कर निराकरण की प्रगति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।

बैठक में कलेक्टर ने कृत्रिम गर्भाधान, पशु उपचार, बैंक संबंधी प्रकरणों तथा एग्रीस्टेक की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मत्स्य पालन, मखाना उत्पादन तथा औषधीय फसलों का रकबा बढ़ाने सहित कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की प्रगति की जानकारी लेकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा

कलेक्टर श्री मिश्रा ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 नवंबर 2026 को जिला मुख्यालय धमतरी में आयोजित होने वाले एक दिवसीय जिला स्तरीय राज्योत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का आपसी समन्वय से निर्वहन करते हुए सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राज्योत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष प्रदर्शनी की मुख्य थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विभागीय स्टॉलों में योजनाओं की जानकारी आकर्षक, सुव्यवस्थित एवं जनोपयोगी ढंग से प्रस्तुत की जाए। स्टॉलों में एकरूपता बनाए रखने के लिए समान डिजाइन एवं आकार के फ्लेक्स लगाए जाएं। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

उन्होंने आयोजन स्थल पर मंच, बैठक व्यवस्था, विद्युत, साउंड सिस्टम, पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग एवं सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने को कहा। स्कूल एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शालीन एवं गरिमामय रखने तथा आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दर्शकों, अतिथियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस एवं अन्य आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध रखने पर भी जोर दिया।

राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 3 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन रात्रि में जिला मुख्यालय के शासकीय भवनों एवं अन्य स्थलों पर आकर्षक रोशनी की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को प्रकाश व्यवस्था के साथ ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ की थीम को भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। निजी संस्थानों को भी स्थापना दिवस के अवसर पर भवनों में रोशनी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पर होने वाला व्यय संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि राज्योत्सव छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विकास उपलब्धियों को जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। आयोजन को सुव्यवस्थित, गरिमामय एवं नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 वीबी-जी रामजी योजनांतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कृषि कार्यों को संबल और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सशक्तता पर जोर

• लेख -शशिरत्न पाराशर, उप संचालक 

धमतरी, 21 अक्टूबर 2026

जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने की दिशा में सामुदायिक डबरी निर्माण कार्यों को महत्वपूर्ण पहल के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में 34 सामुदायिक डबरी निर्माण जिनकी स्वीकृत राशि - 172.13 लाख रुपए महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। वीबी-जी रामजी योजनांतर्गत संचालित इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन की क्षमता बढ़ाने के साथ ही कृषि एवं अन्य आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग ग्रामीण आवश्यकताओं और आजीविका संवर्धन से जोड़ना भी है।

वर्षा जल संचयन से जल उपलब्धता बढ़ाने की पहल

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। विशेषकर वर्षा पर निर्भर खेती करने वाले किसानों के लिए जल संरक्षण की संरचनाएं उपयोगी साबित हो सकती हैं। सामुदायिक डबरी के माध्यम से वर्षा जल को एकत्रित कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उसका उपयोग किया जा सकता है। इससे जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन को बढ़ावा मिलने के साथ ही पानी की उपलब्धता के वैकल्पिक साधन विकसित करने में सहायता मिलेगी।

सामुदायिक डबरी का महत्व इस बात में भी है कि एक ही जल संरचना का लाभ नियमानुसार अनेक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाया जा सकता है। सामूहिक उपयोग की व्यवस्था से जल संसाधनों के प्रति साझा जिम्मेदारी विकसित होती है और ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभा सकता है।

कृषि एवं आजीविका के विविध अवसरों को मिलेगा प्रोत्साहन

सामुदायिक डबरी में संचित जल का उपयोग स्थानीय परिस्थितियों, जल उपलब्धता और तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर कृषि एवं अन्य अनुमेय गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इससे किसानों को खेती की बेहतर योजना बनाने, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने और कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में सहयोग मिल सकता है।

जहां पर्याप्त जल उपलब्धता, उपयुक्त परिस्थितियां और आवश्यक तकनीकी सुविधाएं हों, वहां नियमानुसार मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों की संभावनाओं का भी आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार जल संरचनाओं को आजीविका के अवसरों से जोड़कर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। हालांकि, इन संभावनाओं का वास्तविक लाभ जल उपलब्धता, संरचना की उपयोगिता और संबंधित विभागीय प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान

सामुदायिक डबरी की दीर्घकालीन उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों, गुणवत्ता और विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन आवश्यक है। इसके साथ ही कार्यों की नियमित निगरानी, समयबद्ध पूर्णता तथा निर्माण के बाद उचित रखरखाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जल संरचनाओं का प्रभावी उपयोग तभी संभव है, जब उनके संरक्षण और संचालन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो।

ग्रामीणों को जल संचयन, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी इस पहल का महत्वपूर्ण पक्ष है। सामुदायिक सहभागिता से जल संरचनाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी मजबूत होगी और निर्मित परिसंपत्तियों का लाभ लंबे समय तक प्राप्त किया जा सकेगा।

ग्रामीण विकास को मिलेगी स्थायी मजबूती

वीबी-जी रामजी योजनांतर्गत सामुदायिक डबरी निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संसाधनों के विकास और प्राकृतिक संपदा के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन संरचनाओं से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि आधारित आजीविका को सहयोग देने की संभावनाएं विकसित होंगी। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिसंपत्तियों का निर्माण, उनका उचित रखरखाव और सामूहिक उपयोग ग्रामीण विकास को अधिक टिकाऊ बनाने में सहायक हो सकते हैं।

गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता पर जोर

इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा ने बताया कि सामुदायिक डबरी निर्माण जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन बढ़ाने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जल संसाधनों की उपयोगिता विकसित करना है। ऐसी संरचनाएं वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकती हैं।

उन्होंने बताया कि सामुदायिक डबरी निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों, गुणवत्ता और विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। जनपद पंचायतों एवं मैदानी अमले को कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्मित परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और प्रभावी उपयोग पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को इनका दीर्घकालीन लाभ मिल सके।

सामुदायिक डबरी निर्माण की यह पहल जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को परस्पर जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। गुणवत्तापूर्ण निर्माण, जनभागीदारी और सुनियोजित उपयोग के माध्यम से ये संरचनाएं गांवों को जल संरक्षण के प्रति अधिक सक्षम बनाने तथा ग्रामीण परिवारों को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती हैं।

धमतरी । सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने और नागरिकों में सुरक्षित यातायात के प्रति जिम्मेदारी विकसित करने के उद्देश्य से धमतरी शहर में यातायात पुलिस के सहयोग के लिए एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) स्काउट गाइड और एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) के कैडेट सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और मार्गों, धार्मिक स्थलों पर कैडेट वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर उनका पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

इस जागरूकता अभियान में विशेष रूप से कम उम्र के बच्चों और युवाओं को यातायात नियमों के प्रति सचेत किया जा रहा है। कैडेट उन्हें समझा रहे हैं कि नाबालिग अवस्था में वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह स्वयं और दूसरों की जान के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। अभिभावकों से भी अपील की जा रही है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें तथा उन्हें यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।

दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन चालकों और यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, यातायात संकेतों का पालन करने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी जा रही है। कैडेट लोगों को यह भी बता रहे हैं कि सड़क पर थोड़ी-सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए जल्दबाजी से बचना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देना जरूरी है।

एनसीसी और एनएसएस कैडेटों की सहभागिता से यातायात जागरूकता अभियान को जनभागीदारी का स्वरूप मिल रहा है। युवा स्वयं आगे आकर नागरिकों को नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और समाज में जिम्मेदार नागरिकता का संदेश दे रहे हैं।

यातायात नियमों का पालन केवल चालानी कार्रवाई से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं और दूसरों के जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सामूहिक प्रयास, जागरूकता और अनुशासित व्यवहार से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। सुरक्षित यातायात के लिए प्रत्येक नागरिक की सजगता और जिम्मेदारी ही सबसे प्रभावी उपाय है।

कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा  ने कहा कि “सड़क सुरक्षा समाज के प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन कर हम न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित रख सकते हैं। एनसीसी और एनएसएस के कैडेटों द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से चलाया जा रहा जागरूकता अभियान युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को मजबूत करेगा। अभिभावकों से भी अपील है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें और स्वयं यातायात नियमों का पालन कर उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करें। हमारा उद्देश्य जनजागरूकता और जनभागीदारी के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।”

पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना पांडेय ने कहा कि

सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण यातायात नियमों की अनदेखी और लापरवाही है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना बेहद जरूरी है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना उनके साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जोखिम पैदा करता है। एनसीसी और एनएसएस के कैडेटों की सहभागिता से यातायात जागरूकता का संदेश अधिक प्रभावी ढंग से आम नागरिकों तक पहुंचेगा। सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित सड़क व्यवहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।”

 धमतरी । बच्चों का स्वस्थ बचपन, समुचित पोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी समाज के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं। इसी सोच के साथ धमतरी जिले में संचालित ‘लइका घर’ बच्चों की देखभाल, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा को एक साथ जोड़ने वाले महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इनका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और बाल-अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है। प्रारंभिक अवस्था में ही बच्चों की जरूरतों पर ध्यान देकर कुपोषण की समस्या को दूर करने, सीखने की क्षमता विकसित करने और शिक्षा से निरंतर जोड़े रखने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है।

एक परिसर में बचपन से विद्यालय तक की सुविधा

नगरी विकासखंड के ग्राम सियादेही में लइका घर, आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक शाला एक ही परिसर में संचालित हैं। यहां सात माह से तीन वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिए लइका घर, तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी तथा इसके बाद प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। प्राथमिक शाला के बाद समीप स्थित माध्यमिक विद्यालय में आगे की पढ़ाई जारी रखने का अवसर भी मिलता है। इस व्यवस्था से बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों को आपस में जोड़ते हुए प्रारंभिक देखभाल से लेकर विद्यालयीन शिक्षा तक निरंतरता बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।

एक ही परिसर में सुविधाएं उपलब्ध होने से अभिभावकों को बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की परेशानी कम होती है। साथ ही, बच्चों की नियमित उपस्थिति, विद्यालय में सहज प्रवेश और शिक्षा के प्रति रुचि विकसित करने में मदद मिलती है। प्रारंभिक उम्र से ही बच्चों को सीखने का अनुकूल वातावरण मिलने पर आगे की पढ़ाई के प्रति उनका आत्मविश्वास भी मजबूत हो सकता है।

खेल-खेल में सीखने और सर्वांगीण विकास पर जोर

लइका घरों में रंग-बिरंगे शैक्षणिक चित्रों, अक्षरों, अंकों, फल-सब्जियों, पशु-पक्षियों तथा दैनिक जीवन से जुड़ी सामग्री के माध्यम से बच्चों को खेल-खेल में सीखने के अवसर दिए जा रहे हैं। आयु के अनुरूप खेल सामग्री, रचनात्मक गतिविधियां, बातचीत और सहभागितापूर्ण अभ्यास बच्चों की जिज्ञासा, भाषा कौशल, कल्पनाशक्ति और सामाजिक व्यवहार विकसित करने में सहायक होते हैं। स्वच्छता, सुरक्षित वातावरण, नियमित देखभाल और पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देकर बच्चों के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बचपन के शुरुआती वर्षों में उचित पोषण, स्नेहपूर्ण देखभाल और सीखने के अवसर विशेष महत्व रखते हैं। ऐसे में लइका घरों को आंगनबाड़ी सेवाओं और विद्यालयों के साथ बेहतर समन्वय से संचालित करना बच्चों की जरूरतों को समय पर पहचानने तथा उन्हें विकास के अनुकूल अवसर उपलब्ध कराने में उपयोगी हो सकता है।

जिले में लइका घरों के विस्तार की कार्ययोजना

धमतरी जिले में लइका घरों का दायरा बढ़ाने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में नगरी विकासखंड में 124 लइका घर संचालित हैं। इस वर्ष यहां 40 और केंद्र शुरू करने की योजना है। वहीं मगरलोड विकासखंड में वर्तमान में छह लइका घर संचालित हैं। अक्टूबर माह के अंत तक दो अतिरिक्त केंद्र शुरू करने की योजना से इनकी संख्या बढ़कर आठ हो जाएगी। दिसंबर 2026 तक मगरलोड में 12 और लइका घर शुरू करने की योजना है, जिससे वहां कुल संख्या 20 तक पहुंच सकेगी। लइका घरों  अजीम प्रेमजी जी फाउंडेशन  के सहयोग से  संचालित किए जा  रहे है ।

लइका घरों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चों के लिए स्थानीय स्तर पर देखभाल और प्रारंभिक विकास की सुविधाएं सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इनके प्रभावी संचालन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता अहम होगी।

कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने कहा कि  बच्चों का समुचित पोषण, सुरक्षित देखभाल और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। ‘लइका घर’ के माध्यम से छोटे बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप देखभाल, पोषण और सीखने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

   लइका घर, आंगनबाड़ी और विद्यालय के बीच बेहतर समन्वय से बच्चों के विकास को निरंतरता मिलेगी तथा उन्हें प्रारंभ से ही शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले में इन केंद्रों के विस्तार की योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकाधिक बच्चों तक बाल हितैषी सुविधाएं पहुंचाना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता आवश्यक है, ताकि प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहतर अवसर मिल सकें।

सशक्त बचपन से समृद्ध भविष्य की ओर

लइका घर केवल बच्चों की देखभाल का केंद्र नहीं, बल्कि उनके जीवन की शुरुआती नींव मजबूत करने का माध्यम हैं। पोषण, स्वास्थ्य, खेल, सीखने और शिक्षा को परस्पर जोड़ने वाली यह व्यवस्था बच्चों को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्रदान कर सकती है। योजनाबद्ध विस्तार, नियमित निगरानी और समुदाय के सहयोग से इन केंद्रों को बाल हितैषी वातावरण के प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित किया जा सकता है। स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित बचपन के निर्माण से ही एक सशक्त समाज और समृद्ध भविष्य की दिशा प्रशस्त होती है।

 धमतरी । ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण उपलब्ध कराने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का धमतरी जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत ग्रामीण आबादी भूमि में निवासरत पात्र परिवारों के अधिकारों का अभिलेखीकरण कर उन्हें अधिकार अभिलेख प्रदान किए जा रहे हैं। अधिकार अभिलेख तैयार करने और उनके वितरण के क्षेत्र में धमतरी जिला प्रदेश में अग्रणी है। जिले में अब तक 50 हजार से अधिक पात्र परिवारों को अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।

वही  इसी माह सेवा संकल्प अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री  टंकराम वर्मा द्वारा कार्यक्रम में 40 हितग्राहियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र (पॉसेशन सर्टिफिकेट) प्रदान किए गए।

501 राजस्व ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण

स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के 501 ग्रामीण राजस्व ग्रामों में सर्वे ऑफ इंडिया (SOI) द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण कराया गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य आबादी भूमि का सटीक मानचित्र तैयार कर उस पर निवासरत परिवारों के भूखंडों एवं संपत्तियों की पहचान सुनिश्चित करना है। ड्रोन से प्राप्त आंकड़ों और मानचित्रों के आधार पर अधिकार अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।

सीमा निर्धारण से लेकर अभिलेख निर्माण तक बहुस्तरीय प्रक्रिया

योजना के तहत अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए कई चरणों में कार्य किया जाता है। सर्वप्रथम राजस्व विभाग के मैदानी अमले द्वारा पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक (आरआई) के माध्यम से आबादी भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद राजस्व एवं पंचायत विभाग के समन्वय से आबादी क्षेत्र के भीतर स्थित मकानों, भूखंडों तथा शासकीय परिसंपत्तियों की सीमाओं को चूने से चिह्नित कर उनका भौतिक सत्यापन किया जाता है।

सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त मानचित्रों का पटवारी द्वारा स्थल पर मिलान कर प्रारंभिक अभिलेख तैयार किए जाते हैं। आवश्यकतानुसार मानचित्रों में संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का प्रथम प्रकाशन किया जाता है। इस दौरान प्राप्त दावा-आपत्तियों का ई-कोर्ट के माध्यम से नियमानुसार निराकरण कर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। इसके पश्चात ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित कर अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन, पोर्टल पर अपलोड करने और पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

63,826 अधिकार अभिलेख तैयार, वितरण का कार्य जारी

जिले में योजना के तहत 501 ग्रामों में प्रथम प्रकाशन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। अब तक 390 से अधिक ग्रामों में अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले में पात्र परिवारों को वितरित किए जाने वाले अधिकार अभिलेखों का निर्धारित लक्ष्य 78,416 है, जिसके विरुद्ध अब तक 63,826 अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 47 हजार से अधिक अधिकार अभिलेख पात्र हितग्राहियों को वितरित किए जा चुके हैं। शेष ग्रामों में अभिलेख निर्माण एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के लिए कार्य जारी है।

ग्रामीण परिवारों को मिलेंगे दूरगामी लाभ

स्वामित्व योजना से ग्रामीण परिवारों को अपनी आबादी भूमि पर स्वामित्व का दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होता है। इससे संपत्ति संबंधी अधिकारों में स्पष्टता आती है तथा भूमि और मकान से जुड़े विवादों की रोकथाम में सहायता मिलती है। अधिकार अभिलेख भविष्य में पात्रता एवं संबंधित नियमों के अधीन बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, संपत्ति संबंधी लेन-देन तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति प्रबंधन अधिक व्यवस्थित बनता है।

समयबद्धता के साथ शुद्धता पर विशेष जोर

कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का विधिवत अभिलेख उपलब्ध कराने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। जिले में योजना के क्रियान्वयन के दौरान अभिलेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष ग्रामों में आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा अधिकार अभिलेखों के निर्माण एवं वितरण में त्रुटिरहित कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से धमतरी जिले में ग्रामीण आबादी भूमि का व्यवस्थित अभिलेखीकरण हो रहा है। ड्रोन तकनीक, मैदानी सत्यापन, दावा-आपत्तियों के निराकरण और डिजिटल अभिलेख प्रबंधन के समन्वय से ग्रामीण परिवारों को संपत्ति संबंधी अधिकारों का दस्तावेजी आधार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी भूमि प्रबंधन, सुशासन और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 धमतरी । जिले में कृत्रिम गर्भाधान एवं वत्सोत्पादन कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम उपलब्धि और राज्य स्तर पर जिले की कमजोर रैंकिंग को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. अवधेश मरकाम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर बिंदुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को प्रस्तावित समीक्षा बैठक के लिए प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कृत्रिम गर्भाधान के निर्धारित लक्ष्य 39,400 के विरुद्ध मात्र 7,773 की उपलब्धि (19.72 प्रतिशत) तथा वत्सोत्पादन के लक्ष्य 8,142 के विरुद्ध 2,264 की उपलब्धि (27.80 प्रतिशत) दर्ज की गई है।

कलेक्टर ने कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए विभागीय कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन, मैदानी अमले की सक्रियता, नियमित मॉनिटरिंग तथा लक्ष्यपूर्ति के लिए किए गए प्रयासों का विवरण मांगा है। साथ ही, आगामी अवधि में प्रगति सुधारने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, समय-सीमा, उत्तरदायी अधिकारी-कर्मचारी और साप्ताहिक समीक्षा व्यवस्था सहित ठोस सुधारात्मक कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

कृत्रिम गर्भाधान एवं वत्सोत्पादन कार्यक्रम पशुधन की नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों की आय संवर्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि प्रथम दृष्टया यह स्थिति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन की श्रेणी में विचारणीय है। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने अथवा स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उच्च कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

 धमतरी  जिले में मछलीपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध न्यून प्रगति तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित उपलब्धि नहीं होने पर कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने सहायक संचालक, मछलीपालन  एम.एस. कमल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर सभी बिंदुओं पर तथ्यात्मक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिनांक 28 अक्टूबर को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक के लिए प्रस्तुत विभागीय प्रगति रिपोर्ट के अवलोकन में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले के लिए निर्धारित 37,993.54 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन लक्ष्य के विरुद्ध 21,277.37 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया गया है। इसी प्रकार मत्स्य कृषक प्रशिक्षण के निर्धारित 573 हितग्राहियों के लक्ष्य के विरुद्ध 395 हितग्राहियों को ही प्रशिक्षण दिया गया है।

नोटिस में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन में 700 इकाई के लक्ष्य के विरुद्ध 450 इकाई की उपलब्धि तथा झींगा पालन सहायता योजना में 50 इकाई के लक्ष्य के विरुद्ध शून्य उपलब्धि पर भी असंतोष व्यक्त किया गया है। वहीं, मत्स्य कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करने के लिए निर्धारित 8,500 के लक्ष्य के विरुद्ध 1,053 प्रकरण प्रस्तुत और 516 प्रकरण स्वीकृत होना दर्शाया गया है। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) के अंतर्गत एक्वा इंश्योरेंस एवं अधोसंरचना निर्माण से संबंधित प्रकरणों में भी शून्य उपलब्धि पाई गई है।

कलेक्टर ने योजनाओं की नियमित समीक्षा, लक्ष्यपूर्ति तथा पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। नोटिस में इसे पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता का प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में विचारणीय बताया गया है।

निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने अथवा जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उच्च कार्यालय को लेख किए जाने की चेतावनी दी गई है।

 धमतरी । छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में  कल अक्टूबर का दिन महत्वपूर्ण होने जा रहा है। विजयादशमी के अवसर पर प्रदेश को रेल सुविधाओं के विस्तार की सौगात मिलेगी। ताड़ोकी–रावघाट रेल लाइन एवं अभनपुर–कुरूद ब्रॉडगेज रेल लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही रायपुर से कुरूद और रायपुर से रावघाट के लिए यात्री ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ होगा। रायपुर में इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी की आधारशिला भी रखी जाएगी।

इस पहल से वर्षों से बेहतर रेल परिवहन की प्रतीक्षा कर रहे कुरूद क्षेत्र के लोगों को आवागमन का नया विकल्प मिलेगा। खास बात यह है कि रायपुर से कुरूद तक ट्रेन से यात्रा का प्रस्तावित किराया मात्र 20 रुपये बताया गया है। इससे सड़क परिवहन की तुलना में यात्रियों को कम खर्च में सफर करने की सुविधा मिल सकेगी। बसों पर निर्भर यात्रियों, दैनिक आवागमन करने वालों, विद्यार्थियों और छोटे कारोबारियों के लिए रेल सेवा सुविधाजनक एवं किफायती विकल्प साबित हो सकती है।

केंद्रीय रेल मंत्री  अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर नई यात्री ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। मिली जानकारी अनुसार क्षेत्रीय विधायक  अजय चंद्राकर कुरूद में ट्रेन और यात्रियों के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे ।

नई रेल सेवाओं के शुभारंभ से छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विस्तार, किफायती यात्री परिवहन और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। विजयादशमी पर मिलने वाली यह रेल सौगात विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां बेहतर रेल संपर्क लंबे समय से जन अपेक्षा का विषय रहा है।

वर्षों का इंतजार खत्म, धमतरी अंचल के विकास को मिलेगी गति

अभनपुर–कुरूद ब्रॉडगेज रेल लाइन पर यात्री सेवा की शुरुआत क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखती है। लंबे समय से रेल सुविधा की अपेक्षा कर रहे क्षेत्रवासियों को इससे रायपुर तक आने-जाने में एक नया विकल्प मिलेगा। कुरूद के साथ सिर्री, चटोद और आसपास के गांवों के लोगों को भी इस रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा 

रेल सुविधा का विस्तार केवल आवागमन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे स्थानीय बाजारों, व्यापारिक गतिविधियों, शिक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। सस्ती और सुविधाजनक यात्रा से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जिला मुख्यालय एवं राजधानी तक पहुंच आसान होगी। धमतरी अंचल के लिए यह पहल भविष्य में व्यापक रेल संपर्क विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी महीनों में धमतरी तक रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की उम्मीद से क्षेत्रवासियों की आकांक्षाएं और मजबूत हुई हैं।

 कलेक्टर ने बचत, वित्तीय लक्ष्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए किया प्रेरित

धमतरी, अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत युवा कौशल उन्नयन एवं मूल्य संवर्धन (YUVA) कार्यक्रम के तहत शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय में वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैरियर गाइडेंस एवं रोजगार समिति तथा वाणिज्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में 120 छात्राओं को बचत, बजट, बैंकिंग, निवेश, बीमा, आयकर और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन की जानकारी दी गई।

प्राचार्य डॉ. अनीता राजपुरिया के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन श्री किशोर बरड़िया, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन धमतरी के अध्यक्ष श्री आयुष महेश्वरी और सदस्य श्री सुधीर ठाकुर ने छात्राओं को वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया।

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि बचपन की गुल्लक से शुरू होने वाली बचत की आदत आगे चलकर आर्थिक अनुशासन और सुरक्षित भविष्य की नींव बनती है। उन्होंने छात्राओं से आय-व्यय का हिसाब रखने, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने, नियमित बचत करने और आपातकालीन निधि तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निवेश से पहले उसके लाभ और जोखिमों को समझना चाहिए तथा ऋण लेने से पहले पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करना जरूरी है।

मुख्य वक्ता श्री बरड़िया ने बजट निर्माण, बचत बैंक खाते, ब्याज, नामांकन और वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने सावधि जमा (FD), आवर्ती जमा (RD), म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार जैसे निवेश विकल्पों के साथ उनसे जुड़े जोखिमों को भी समझाया। इसके अलावा जीवन, स्वास्थ्य एवं सामान्य बीमा, पैन कार्ड, टीडीएस और आयकर संबंधी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। छात्राओं को यूपीआई, इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और डेबिट कार्ड के सुरक्षित उपयोग के तरीके बताए गए। वक्ताओं ने फिशिंग, फर्जी लिंक और संदिग्ध कॉल से सावधान रहने तथा ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी और अन्य गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करने की सलाह दी।

प्राचार्य डॉ. राजपुरिया ने कहा कि वित्तीय साक्षरता छात्राओं को आर्थिक निर्णय लेने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने नियमित बचत, सोच-समझकर निवेश और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन का संकल्प लिया। संचालन वाणिज्य विभाग के सहायक प्राध्यापक श्री दानेश्वर साहू ने किया।

 641 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क उपचार एवं दवाइयां दी गईं, 51 हितग्राहियों को मिले चश्मे

धमतरी, अक्टूबर 2026

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्राम मोंगरागहन में  विगत दिवस एक दिवसीय निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरुण टोडर तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. प्रिया कंवर के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरा द्वारा आयोजित इस शिविर में कुल 641 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क उपचार एवं दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दीं।

शिविर का शुभारंभ मुख्य आतिथ्य जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सार्वा ने किया । इस अवसर जिला पंचायत स्वास्थ्य सभापति श्रीमती मोनिका ऋषभ देवांगन, जनपद सदस्य श्रीमती उर्वशी ध्रुव, मोंगरागहन सरपंच श्री शैलेष नाग, कोडेगांव सरपंच श्री जितेंद्र सिन्हा, सरपंच श्रीमती सविता नेताम, अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री अहमद अली खान और गंगरेल महामंत्री श्री चन्द्रहास जैन  उपस्थिति थे । 

जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सार्वा ने कहा—स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच जरूरी

जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सार्वा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सेवा संकल्प अभियान का मूल उद्देश्य आमजन तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना तथा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। स्वास्थ्य मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के मेगा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इससे लोगों को अपने गांव के निकट ही विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श, विभिन्न बीमारियों की जांच और निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। इससे समय पर बीमारी की पहचान होने के साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।
  उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि आर्थिक स्थिति अथवा दूरी के कारण कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लें और शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएं। उन्होंने टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच एवं पूरा उपचार कराने तथा स्वच्छता और संतुलित जीवनशैली अपनाने पर भी जोर दिया।
  श्री सार्वा ने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि जनसेवा की भावना से किया गया कार्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयासों से स्वस्थ, जागरूक और सशक्त ग्रामीण समाज के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
इस अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ ग्रामीणों सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए ग्रामीणों से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

विभिन्न रोगों के विशेषज्ञों ने की जांच

शिविर में सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत 220 मरीजों की जांच की गई। नेत्र रोग संबंधी जांच में 120 मरीज शामिल हुए, जिनमें से 51 जरूरतमंद हितग्राहियों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। इसके अलावा दंत रोग के 83, आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श के 81, स्त्री रोग के 76, नाक-कान-गला रोग के 68, हड्डी रोग के 63 तथा शिशु रोग संबंधी जांच के लिए 50 मरीज पहुंचे। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को आवश्यक परामर्श प्रदान किया।

पैथोलॉजी जांच और रक्तचाप परीक्षण की सुविधा

शिविर स्थल पर पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 109 मरीजों की शुगर, 102 की हीमोग्लोबिन, 100 की सिकलिंग, 15 की मलेरिया, 10 की ब्लड ग्रुप तथा 10 मरीजों की वीडीआरएल जांच की गई। सिकलिंग जांच में दो मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसके अतिरिक्त 315 मरीजों का रक्तचाप परीक्षण कर उन्हें स्वास्थ्य एवं जीवनशैली संबंधी आवश्यक परामर्श दिया गया।

टीबी मुक्त पंचायत, उत्कृष्ट मितानिनों और हितग्राहियों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान टीबी मुक्त ग्राम पंचायत मोंगरागहन तथा अरौद डूबान के सरपंच को गांधीजी की प्रतीक प्रतिमा प्रदान की गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाली छह मितानिनों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं, दो टीबी मरीजों को फूड बास्केट तथा पांच हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। जनप्रतिनिधियों को बांस से निर्मित कमल पुष्प और मेगा स्वास्थ्य शिविर के प्रतीक चिह्न भेंट किए गए।

स्वास्थ्य विभाग की टीम का रहा महत्वपूर्ण योगदान

शिविर के सफल आयोजन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरुण टोडर, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. राकेश साहू, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए. जे. खान, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. प्रिया कंवर, खंड कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती श्वेता परमार, खंड प्रशिक्षण अधिकारी श्री जे. एल. सिन्हा, ग्रामीण चिकित्सा सहायकों ज्वाला प्रसाद, गुरुशरण साहू, मुकेश साहू, गिरीश साहू, शंभू रजक सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का सक्रिय योगदान रहा।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित इस शिविर से ग्रामीणों को गांव में ही विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं, जांच और निःशुल्क उपचार की सुविधा मिली।

 54 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिले अधिकार अभिलेख, आवासीय संपत्ति बनी आर्थिक सशक्तिकरण का आधार

मड़ईभाटा के किसान देवेंद्र देवांगन ने स्वामित्व कार्ड के आधार पर 14.75 लाख रुपये का ऋण लेकर शुरू किया स्वयं का व्यवसाय

धमतरी, 17 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति का वैधानिक अधिकार दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021 में लागू इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में धमतरी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिले में लगभग 78 हजार अधिकार अभिलेखों के वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 54 हजार से अधिक अधिकार अभिलेख हितग्राहियों को वितरित किए जा चुके हैं। शेष अधिकार अभिलेखों का वितरण आगामी एक माह में प्रस्तावित है।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित आवासीय संपत्तियों का सर्वेक्षण कर पात्र परिवारों को उनके भूखंडों के स्वामित्व संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना है। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति पर विधिक अधिकार का दस्तावेज प्राप्त होता है। संपत्ति संबंधी अभिलेख उपलब्ध होने से न केवल उनके अधिकारों को मजबूती मिलती है, बल्कि संपत्ति का उपयोग आर्थिक उन्नति के साधन के रूप में करने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।

अधिकार के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर

स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीण परिवारों के लिए केवल जमीन के स्वामित्व का प्रमाण नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। संपत्ति के वैधानिक अभिलेख होने से पात्र हितग्राहियों को बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। इससे वे आवास निर्माण, मरम्मत तथा व्यवसाय शुरू करने जैसे कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटा सकते हैं। संपत्ति के हस्तांतरण एवं क्रय-विक्रय में भी नियमानुसार सुविधा मिलती है।

योजना के इन्हीं लाभों को साकार करने वाली एक प्रेरक सफलता की कहानी धमतरी जिले के ग्राम मड़ईभाटा के लघु कृषक श्री देवेंद्र देवांगन की है। उन्हें 17 मई 2025 को स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त हुआ। इस अभिलेख के आधार पर उन्होंने आईडीएफसी बैंक से आवास निर्माण एवं व्यवसाय के लिए 14.75 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने गांव मड़ईभाटा में ‘देवांगन टेलर्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स’ नाम से दुकान शुरू की।

श्री देवांगन की यह पहल दर्शाती है कि आवासीय संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व संबंधी दस्तावेज ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक अवसरों के नए द्वार खोल सकते हैं। स्वयं का व्यवसाय शुरू होने से उन्हें आजीविका के लिए नया आधार मिला है। यह उदाहरण अन्य ग्रामीण परिवारों को भी अपनी संपत्ति के अभिलेखों का उपयोग आर्थिक गतिविधियों और स्वरोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।

ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी अधिकारों को स्पष्ट करने, वित्तीय संस्थानों तक पहुंच बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलने की संभावना है। साथ ही, संपत्ति संबंधी अभिलेखों की उपलब्धता से भविष्य में स्वामित्व विवादों के निराकरण में भी सहायता मिल सकती है।

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के नेतृत्व में धमतरी जिले में स्वामित्व योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिले में अधिकार अभिलेखों के वितरण की प्रगति और श्री देवेंद्र देवांगन जैसे हितग्राही की सफलता इस बात को रेखांकित करती है कि योजनाओं का वास्तविक महत्व तभी सामने आता है, जब उनका लाभ आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।

धमतरी में स्वामित्व योजना का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार से आर्थिक अवसरों तक जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पहल ग्रामीण विकास को नई गति देने के साथ आत्मनिर्भर गांवों की परिकल्पना को साकार करने में भी योगदान दे रही है।

 धमतरी । जिला पंचायत धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जयंत नाहटा ने धमतरी विकासखंड का सघन दौरा कर विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित एवं आवश्यक निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण विकसित करने, विद्यार्थियों के लिए खेल सुविधाएं बढ़ाने तथा ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों की प्राथमिकता तय कर नियमानुसार प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार करने तथा स्वीकृति की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त कक्ष, पुस्तकालय, प्रार्थना शेड, मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट, खेल मैदान, बालिका शौचालय, सड़क, खाद्यान्न भंडारण एवं मिनी चेकडेम निर्माण सहित विभिन्न कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों का चयन स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और ग्रामीणों को सुविधाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

डोमा में विद्यालयीन सुविधाओं के विस्तार पर जोर

ग्राम पंचायत डोमा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को देखते हुए अतिरिक्त कक्ष एवं पुस्तकालय निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त कक्ष से अध्ययन-अध्यापन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, वहीं पुस्तकालय विद्यार्थियों में नियमित अध्ययन, पठन-पाठन और ज्ञानवर्धन की प्रवृत्ति विकसित करने में उपयोगी होगा। विद्यालय में सामूहिक प्रार्थना एवं अन्य गतिविधियों के सुचारु आयोजन के लिए प्रार्थना शेड निर्माण कराने के संबंध में भी निर्देशित किया गया।

विद्यालय में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट विकसित करने पर जोर दिया गया। इससे विद्यार्थियों को वॉलीबॉल एवं बैडमिंटन जैसे खेलों के नियमित अभ्यास का अवसर मिल सकेगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत डोमा में नहर के किनारे धरसा सड़क निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिससे ग्रामीण आवागमन एवं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सड़क सुविधा विकसित करने की दिशा में कार्यवाही की जा सके।

धौराभाठा में खेल एवं स्वच्छता सुविधाओं का विकास

ग्राम पंचायत धौराभाठा के माध्यमिक विद्यालय में मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट निर्माण कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही छात्राओं की सुविधा एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बालिका शौचालय निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया। विद्यालयों में स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और सहज शैक्षणिक सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण है।

अंगारा और बिरेतरा में खेल मैदान एवं भंडारण सुविधा

ग्राम पंचायत अंगारा में ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्यान्न भंडारण की सुविधा विकसित करने के लिए प्राक्कलन तैयार कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अंगारा के माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान निर्माण कराने पर जोर दिया गया, ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों एवं शारीरिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान मिल सके।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत बिरेतरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विस्तार विद्यार्थियों के शारीरिक विकास, अनुशासन, टीम भावना तथा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में उपयोगी होगा।

तुमराबहार में अतिरिक्त कक्ष एवं जल संरक्षण कार्यों पर जोर

ग्राम पंचायत तुमराबहार के माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। इससे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एवं शैक्षणिक जरूरतों के अनुरूप कक्षीय व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलेगी।

ग्राम पंचायत तुमराबहार में मिनी चेकडेम निर्माण की संभावनाओं पर भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन की दृष्टि से ऐसे निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों, तकनीकी व्यवहार्यता एवं निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार स्वीकृति के निर्देश

सीईओ जिला पंचायत  जयंत नाहटा ने जनपद पंचायत धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निरीक्षण के दौरान चिन्हांकित सभी कार्यों के प्रस्ताव एवं तकनीकी प्राक्कलन तैयार कराने तथा आवश्यक स्वीकृति के लिए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की योजना बनाते समय गुणवत्ता, उपयोगिता, तकनीकी मानकों एवं स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, ताकि निर्मित परिसंपत्तियां लंबे समय तक ग्रामीणों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनी रहें।

निरीक्षण के दौरान सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत  धरम सिंह, जनपद पंचायत धमतरी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री वर्षा रानी चिकनजुरी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 ग्रामीणों से संवाद कर कलेक्टर ने जानी समस्याएं

मांदागिरी में पर्यटन विकास के प्रस्ताव पर हुई चर्चा, सड़क-पुल निर्माण से आवागमन सुगम बनाने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर

धमतरी, 16 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और ग्रामीण आजीविका की अपार संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने गुरुवार को नगरी विकासखंड के वनांचल एवं उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत मांदागिरी स्थित प्राचीन गौतम ऋषि पहाड़ का भ्रमण किया।  पूजा-अर्चना की ।इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा क्षेत्र में पर्यटन विकास, आवागमन की सुविधा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावनाओं पर चर्चा की। भ्रमण में वनमंडलाधिकारी श्री कृष्णा जाधव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
पहाड़ की चढ़ाई के दौरान ग्रामीण महिलाओं से किया संवाद
गौतम ऋषि पहाड़ की ओर जाते समय कलेक्टर श्री मिश्रा ने ग्रामीण महिलाओं से मुलाकात कर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने महतारी वंदन योजना की राशि प्राप्त होने, आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की उपलब्धता के संबंध में पूछताछ की। महिलाओं ने स्थानीय समस्याओं से अवगत कराते हुए सोंढुर नदी पर पुल निर्माण की मांग रखी, ताकि नदी पार करने और आसपास के गांवों तक आने-जाने में सुविधा हो सके। कलेक्टर ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं के विकास के संबंध में चर्चा की।
गौतम ऋषि पहाड़ के पर्यटन विकास के लिए समिति ने सौंपा प्रस्ताव
इस अवसर पर जय गौतम ऋषि सेवा समिति, मांदागिरी की ओर से गौतम ऋषि पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन को विस्तृत प्रस्ताव सौंपा गया। समिति के अध्यक्ष श्री मंगल सिंह नाग ने बताया कि गंगरेल डुबान क्षेत्र और दुर्गम वनांचल के पर्यटन स्थलों के भ्रमण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने क्षेत्र के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार की है।
प्रस्ताव में गौतम ऋषि पहाड़ तक लगभग 12 किलोमीटर लंबे इको-ट्रैकिंग मार्ग के विकास, पर्यटकों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा नगरी-करका-मांदागिरी से मेचका तक लगभग 55 किलोमीटर बारहमासी सड़क निर्माण की मांग शामिल है। इसके साथ ही सोंढुर नदी एवं आमकड़ा नदी पर उच्चस्तरीय पुल-पुलियों के निर्माण का सुझाव दिया गया है। समिति के अनुसार, इन सुविधाओं के विकसित होने से बरसात के दौरान आवागमन में होने वाली कठिनाइयां कम होंगी और 15 से अधिक गांवों के लोगों को लाभ मिल सकेगा।
ग्रामीणों ने बताया कि सड़क और पुल के अभाव में बारिश के मौसम में क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित होता है। इससे स्कूली बच्चों, मरीजों, ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी होती है। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से स्थानीय आदिवासी युवाओं के लिए गाइड, होम-स्टे तथा अन्य पर्यटन आधारित आजीविका के अवसर भी विकसित हो सकते हैं।
सड़क निर्माण कार्यों से आवागमन को मिलेगी सुविधा
कलेक्टर श्री मिश्रा ने समिति के सदस्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा करते हुए बताया कि क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़क उन्नयन के कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें मेचका क्षेत्र में नहर नाली से खुडुमुड़ा तालाब तक मिट्टी-मुरुम सड़क उन्नयन तथा रिसगांव क्षेत्र में सोंढुर नदी से गादुलबाहरा-3 सीमा तक मिट्टी-मुरुम सड़क उन्नयन के कार्य शामिल हैं। इन कार्यों से ग्रामीणों की आवाजाही में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
कलेक्टर ने गौतम ऋषि पहाड़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की दिशा में आवश्यक पहल करने तथा क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने ग्रामीणों के सुझावों और समिति के प्रस्ताव को क्षेत्र की विकास संभावनाओं से जोड़कर देखा। उन्होंने गौतम ऋषि पहाड़  से विहंगम दृश्य का नजारा लिया । 
माहुल पत्ता और रेशम कीट गतिविधियों का भी किया निरीक्षण
भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा एवं अधिकारियों की टीम दुर्गम क्षेत्र में बाइक से पहुंची और गौतम ऋषि से संबंधित मांदागिरी केंद्र तथा आसपास की गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने माहुल पत्ता संग्रहण और रेशम कीट पालन से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण कर इनके माध्यम से ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने की संभावनाओं पर जानकारी ली। इस अवसर पर  ग्रामीण मौसमी मानचित्र  कुटिया का शुभारंभ किया ।।

वनांचल में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय परंपराओं और ग्रामीणों के पारंपरिक कौशल को आजीविका के अवसरों से जोड़ना क्षेत्र के समग्र विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटन के साथ-साथ माहुल पत्ता संग्रहण एवं रेशम कीट पालन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने से स्थानीय परिवारों की आय के स्रोतों को विस्तार मिल सकता है।
जिला प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए बुनियादी सुविधाओं के विकास, सुगम आवागमन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी के माध्यम से वनांचल में विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना है।

 घीकुड़िया में लोकसंस्कृति, पक्षी अवलोकन और कमार जनजाति की पारंपरिक ज्ञान-परंपरा से रूबरू हुए प्रतिभागी

महिलाओं और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं पर हुई चर्चा

• लेख : शशि रत्न पाराशर, उप संचालक 

धमतरी, 16 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत धमतरी जिले के ग्राम घीकुड़िया में 14 अक्टूबर को सोंढुर नदी के किनारे रिवर कैंपिंग एवं ग्रामीण पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राकृतिक सौंदर्य, विस्तृत रेतीले तट और समृद्ध ग्रामीण संस्कृति के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं, युवतियों, बच्चों, बुजुर्गों और पर्यटन विशेषज्ञों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ना, ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करना तथा पर्यटन के माध्यम से आजीविका के नए अवसरों की संभावनाओं को तलाशना था।

लोकसंस्कृति और पारंपरिक कलाओं को पर्यटन से जोड़ने पर जोर

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के साथ स्थानीय लोकसंस्कृति, पारंपरिक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा पर्यटन में उनके उपयोग पर चर्चा की गई। गांव में प्रचलित ददरिया, राउत नाचा, बाँसगीत, मानस पाठ और अन्य लोकविधाओं को पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत करने की संभावनाओं पर विचार किया गया।

इस दौरान यह बात सामने आई कि ग्रामीण पर्यटन को केवल प्राकृतिक स्थलों के भ्रमण तक सीमित न रखते हुए पर्यटकों को स्थानीय जीवनशैली, लोकसंगीत, पारंपरिक कलाओं और ग्रामीण परिवेश का अनुभव भी कराया जाना चाहिए। सोंढुर नदी के तट पर बांसुरी वादन और पारंपरिक बाँसगीत की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया। नदी का शांत वातावरण और लोकसंगीत की मधुर स्वर लहरियां ग्रामीण संस्कृति से आत्मीय परिचय कराने का माध्यम बनीं।

तारों भरे आकाश के नीचे टेंट कैंपिंग का अनुभव

रिवर कैंपिंग के अंतर्गत सोंढुर नदी के रेतीले तट पर टेंट लगाए गए, जहां प्रतिभागियों ने रात्रि विश्राम किया। खुले आकाश के नीचे नदी किनारे कैंपिंग का अनुभव कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। कैंपिंग स्थल पर रात्रि भोजन और सुबह के नाश्ते की व्यवस्था भी की गई।

इस गतिविधि के माध्यम से ग्रामीणों को पर्यटकों के लिए आवास, भोजन, अतिथि सत्कार और अन्य स्थानीय सुविधाएं विकसित करने की संभावनाओं से परिचित कराया गया। कार्यक्रम में गांव की युवतियों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। उनके लिए टेंट कैंपिंग का अनुभव नया और उत्साहवर्धक रहा। इससे ग्रामीण युवतियों में पर्यटन संबंधी गतिविधियों से जुड़ने और भविष्य में स्थानीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराने की संभावनाओं के प्रति रुचि दिखाई दी।

महिलाओं की आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर संवाद

कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं और पर्यटन विशेषज्ञों के बीच पर्यटन आधारित आजीविका के अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई। स्थानीय महिलाओं द्वारा पारंपरिक भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था, स्थानीय व्यंजनों की प्रस्तुति, अतिथि सत्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन तथा कैंपिंग से जुड़ी सेवाओं के माध्यम से आय अर्जित करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

इस बात पर जोर दिया गया कि यदि पर्यटन गतिविधियों का संचालन स्थानीय समुदाय की भागीदारी से व्यवस्थित रूप में किया जाए, तो महिलाओं, युवाओं और पारंपरिक कलाकारों के लिए गांव में ही रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं। साथ ही पर्यटन से होने वाले आर्थिक लाभ में स्थानीय समुदाय की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सके।

पक्षी अवलोकन और प्राकृतिक परिवेश से परिचय

कैंपिंग के अगले दिन सुबह प्रतिभागियों ने सोंढुर नदी के आसपास पक्षी अवलोकन (बर्ड वॉचिंग) की गतिविधि में भाग लिया। नदी तट और आसपास के प्राकृतिक परिवेश में पक्षियों की गतिविधियों को देखने का अवसर मिला। स्थानीय जानकारी के अनुसार, घीकुड़िया क्षेत्र में पक्षियों की सौ से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह विविधता क्षेत्र को प्रकृति पर्यटन और पक्षी अवलोकन के लिए महत्वपूर्ण संभावनाओं वाला स्थल बनाती है।

सुबह के समय प्रतिभागियों ने नदी में स्नान का भी आनंद लिया। इन गतिविधियों ने प्रकृति आधारित पर्यटन के प्रति आकर्षण बढ़ाने के साथ स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझने का अवसर प्रदान किया।

कमार जनजाति की पारंपरिक मत्स्य आखेट पद्धति से परिचय

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष कमार जनजाति की पारंपरिक जीवनशैली और प्रकृति आधारित ज्ञान से परिचित कराना रहा। इस दौरान कमार जनजाति द्वारा अपनाई जाने वाली ‘रेड़ी बांधना’ पद्धति से मछली पकड़ने की पारंपरिक गतिविधि का अनुभव कराया गया। इस माध्यम से प्रतिभागियों को नदी से जुड़े स्थानीय जीवन, पारंपरिक कौशल और पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभवजन्य ज्ञान को समझने का अवसर मिला।

ऐसी गतिविधियों को ग्रामीण पर्यटन से जोड़ने पर पर्यटक स्थानीय जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से जान सकते हैं। इससे पारंपरिक ज्ञान के प्रति सम्मान बढ़ाने और उसके संरक्षण को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिल सकती है।

सामुदायिक पर्यटन से गांव में रोजगार की नई संभावनाएं

घीकुड़िया में आयोजित यह कार्यक्रम रिवर कैंपिंग तक सीमित न रहकर स्थानीय समुदाय की भागीदारी से पर्यटन विकास की संभावनाओं को समझने और परखने का प्रयास रहा। सोंढुर नदी के रेतीले तट, पक्षी विविधता, कमार जनजाति की पारंपरिक जीवनशैली, स्थानीय लोककलाओं, पारंपरिक भोजन और ग्रामीण परिवेश को एक साथ जोड़कर यहां विशिष्ट पर्यटन अनुभव विकसित किए जा सकते हैं।

रिवर कैंपिंग, पक्षी अवलोकन, लोकसंगीत, ग्रामीण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और स्थानीय जीवन से जुड़ी अनुभवात्मक गतिविधियां भविष्य में सामुदायिक पर्यटन के महत्वपूर्ण आधार बन सकती हैं। इससे स्थानीय महिलाओं, युवाओं, पारंपरिक कलाकारों और अन्य ग्रामीण परिवारों के लिए आय के नए अवसर सृजित करने की संभावनाएं हैं।

इसके साथ ही पर्यटन गतिविधियों के संचालन में पर्यावरण संरक्षण, नदी की स्वच्छता, प्लास्टिक कचरे के उचित प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के संवेदनशील उपयोग पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

घीकुड़िया में आयोजित रिवर कैंपिंग एवं ग्रामीण पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रम ने यह रेखांकित किया कि ग्रामीण पर्यटन की वास्तविक पहचान वहां की प्राकृतिक संपदा, स्थानीय लोगों की संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक सहभागिता में निहित है। इन विशेषताओं को संरक्षित रखते हुए पर्यटन गतिविधियों को विकसित किया जाए, तो घीकुड़िया सोंढुर नदी के तट पर प्रकृति, संस्कृति और सामुदायिक सहभागिता पर आधारित पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। इससे ग्रामीणों की आजीविका को नई दिशा देने और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।