धमतरी, 10 फरवरी 2026

धमतरी जिले में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। पारंपरिक धान फसल के साथ-साथ अब किसान फसलचक्र परिवर्तन को अपनाते हुए दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरसों, चना, मक्का के साथ-साथ रागी (मंडुआ) की खेती में भी जिले में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह परिवर्तन न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है, बल्कि भूमि की उर्वरता बनाए रखने और जल संरक्षण की दिशा में भी उपयोगी साबित हो रहा है।
       जिले में वर्तमान रबी मौसम के दौरान दलहन फसलों के अंतर्गत चना, अरहर एवं मसूर की खेती की जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिले में दलहन फसलें लगभग 18,450 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई हैं, जिनमें चना का क्षेत्रफल लगभग 14,200 हेक्टेयर, अरहर 2,150 हेक्टेयर एवं मसूर लगभग 2,100 हेक्टेयर है। वहीं तिलहन फसलों में सरसों प्रमुख रूप से किसानों द्वारा अपनाई जा रही है। जिले में तिलहन फसलें लगभग 9,600 हेक्टेयर क्षेत्र में ली जा रही हैं, जिनमें सरसों का रकबा 8,300 हेक्टेयर तथा अन्य तिलहन फसलें 1,300 हेक्टेयर में बोई गई हैं।
   इसी कड़ी में मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिले में रागी फसल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। रागी कम लागत में अधिक पोषण देने वाली एवं कम पानी में तैयार होने वाली फसल है, जिससे छोटे एवं सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिल रहा है। वर्तमान में धमतरी जिले में रागी फसल लगभग 1,250 हेक्टेयर क्षेत्र में ली जा रही है, जिसमें करीब 1,180 किसान रागी की खेती कर रहे हैं।
   जिले के मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंडरीपानी (म) , भटगांव ,सिरकट्टा  आदि में रागी फसल की रोपाई का कार्य प्रगति पर है, जहां इस कार्य में महिला कृषकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं खेतों में रागी की रोपाई कर आत्मनिर्भरता की मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है।
            इस संबंध में कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि “धमतरी जिले में फसलचक्र परिवर्तन को प्रोत्साहित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। दलहन, तिलहन एवं रागी जैसी फसलों से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि पोषण सुरक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। रागी जैसी पोषक फसलों को अपनाने से जिले के किसान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी बेहतर ढंग से सामना कर सकेंगे। महिला किसानों की भागीदारी जिले के लिए अत्यंत सराहनीय है।”
        जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, बीज उपलब्धता एवं योजनाओं का लाभ देकर वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में धमतरी जिले को दलहन-तिलहन एवं मोटे अनाज उत्पादन का सशक्त केंद्र बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

 धमतरी, 10 फरवरी 2026

धमतरी जिला आज केवल कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में ही नहीं, बल्कि औद्योगिक संभावनाओं से भरपूर उभरते जिले के रूप में भी अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। जिले की आंतरिक क्षमताओं, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और नवाचार आधारित तकनीकी तालमेल के प्रभावी अभिशरण से यहां निवेश और रोजगार के नए अवसर निरंतर सृजित हो रहे हैं। यह प्रयास न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है, बल्कि युवाओं को अपने ही जिले में आजीविका के बेहतर अवसर भी प्रदान कर रहा है।
   धमतरी जिले की रीढ़ कही जाने वाली कृषि, विशेषकर धान उत्पादन, औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार बनी हुई है। जिले में वर्तमान में लगभग 230 राइस मिलें संचालित हैं, जिनके माध्यम से धान का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन किया जा रहा है। इससे एक ओर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर लगभग 3000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। यह कृषि आधारित उद्योगों की सफलता का सशक्त उदाहरण है।
   इसके साथ ही धमतरी अंचल वनोपज के क्षेत्र में भी विशिष्ट पहचान रखता है। स्थानीय वनोपज के साथ-साथ बस्तर क्षेत्र से प्राप्त वनोपज उत्पादों का भी जिले में प्रसंस्करण किया जा रहा है। वर्तमान में वनोपज आधारित 12 इकाइयाँ स्थापित हैं, जो न केवल स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर रही हैं, बल्कि ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में आजीविका के स्थायी साधन भी उपलब्ध करा रही हैं। लाख प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से जिले से निर्यात होना, धमतरी की औद्योगिक क्षमता को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित करता है।
    इन व्यापक संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए बीते दो वर्षों में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुरूद विकासखंड के भालुझूलन (11.00 हेक्टेयर) एवं मगरलोड विकासखंड के करेलीबड़ी (14.00 हेक्टेयर) में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु भूमि का आधिपत्य 20 मार्च 2025 को सीएसआईडीसी, रायपुर को सौंपा गया। इन औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण हेतु 14 जनवरी 2026 को वर्क ऑर्डर जारी किया जाना, जिले की औद्योगिक दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
   इसी कड़ी में ग्राम श्यामतराई में 8.83 हेक्टेयर भूमि पर 464 लाख रुपये की लागत से लघु वनोपज प्रसंस्करण औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। यहां भू-आबंटन की प्रक्रिया में 18 आवेदन प्राप्त होना और 9 इकाइयों को भूमि आबंटित किया जाना, निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। वहीं ग्राम छाती में 16.00 हेक्टेयर भूमि पर लैंड बैंक की स्थापना हेतु 30 दिसंबर 2025 को भूमि का आधिपत्य सीएसआईडीसी को सौंपा गया, जिससे भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए ठोस आधार तैयार हुआ है।
    इसके अतिरिक्त ग्राम जी-जामगांव में 600 लाख रुपये की लागत से विकसित नवीन औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेशकों की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिल रही है। यहां भू-आबंटन की बिडिंग प्रक्रिया में 36 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 12 इकाइयों को भूमि का आबंटन किया जा चुका है।
   कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा बताया कि  धमतरी जिले में औद्योगिक विकास को लेकर  राज्य शासन और जिला  प्रशासन का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि स्थानीय संसाधनों, कृषि एवं वनोपज आधारित उद्योगों के साथ आधुनिक तकनीक और निवेश को जोड़ते हुए संतुलित एवं टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जाए। बीते वर्षों में जिले में औद्योगिक अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, भूमि बैंक की स्थापना तथा निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के ठोस प्रयास किए गए हैं। इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि धमतरी आज निवेशकों के विश्वास का केंद्र बन रहा है और स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आने वाले समय में प्रशासन उद्योग, रोजगार और नवाचार के माध्यम से धमतरी को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध जिला बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहेगा।”
    समग्र रूप से देखा जाए तो धमतरी जिला आज नियोजित औद्योगिक विकास, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और प्रशासनिक प्रतिबद्धता के चलते निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह विकास न केवल आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि आने वाले समय में धमतरी को रोजगार, नवाचार और आत्मनिर्भरता का मजबूत मॉडल भी बनाएगा।

 वनवासियों से जैव विविधता बचाने का आह्वान

 धमतरी, 5 फरवरी 2026

छत्तीसगढ़ शासन की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में स्थायित्व, भरोसा और आत्मसम्मान का मजबूत आधार बन चुकी है। शासन की संवेदनशीलता और समय पर लिए गए निर्णयों ने अनेक किसानों को राहत दी है। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है धमतरी जिले के ग्राम कोलीयारी निवासी किसान सन्तू सोनकर की।

सन्तू सोनकर के पास कुल 1 एकड़ 20 डिसमिल कृषि भूमि है, जिसमें उन्होंने धान की फसल बोई थी। फसल अच्छी हुई, लेकिन समय पर टोकन नहीं कट पाने के कारण वे निर्धारित अवधि में उपार्जन केंद्र पर धान विक्रय नहीं कर सके। यह स्थिति उनके लिए अत्यंत चिंताजनक थी, क्योंकि निजी व्यापारियों को कम दाम पर धान बेचने की मजबूरी सामने खड़ी थी।

इसी बीच प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा शेष किसानों के लिए धान खरीदी की अवधि में वृद्धि का निर्णय लिया गया। यह निर्णय सन्तू सोनकर जैसे सैकड़ों किसानों के लिए संजीवनी साबित हुआ।  उन्होंने  समय पर ऑन लाइन आवेदन किया था । समय-वृद्धि के बाद उनका टोकन कटा और वे शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने में सफल हो सके।

इस निर्णय से सन्तू सोनकर के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उन्होंने भावुक होकर कहा कि “यदि शासन ने समय नहीं बढ़ाया होता, तो मुझे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता। मुख्यमंत्री जी के इस फैसले ने हमें नया भरोसा दिया है।” उन्होंने इस सराहनीय कदम के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया।

 धमतरी, 04 फरवरी 2026

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी.एम.अजय) के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण राशि एक लाख रूपये, जिसमें अनुदान राशि 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रूपये है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित ने बताया कि योजना में विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण लेने के इच्छुक 18 से 50 वर्ष तक की आयु के आवेदकों का आवेदन पत्र तैयार करने 10 से 25 फरवरी तक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में शिविर आयोजित किया जाएगा। 

मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम पंचायत दुधवारा में 10 फरवरी, कुरूद विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कोड़ापार में 13 फरवरी, धमतरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत दोनर में 18 फरवरी और कुरूद विकासखण्ड के रावनगुड़ा में 25 फरवरी को शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह सभी शिविर दोपहर 12 से 3 बजे तक आयोजित किए जाएंगे।    

 धमतरी, 04 फरवरी 2026

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित धमतरी द्वारा संचालित राष्ट्रीय निगम की योजनाओं में लाभान्वित सभी ऋणी हितग्राहियों से ऋण वसूली करने के लिए 6 से 27 फरवरी तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित धमतरी ने बताया कि 6 फरवरी को जनपद पंचायत भवन कुरूद, 17 फरवरी को कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 48 स्थित जिला अंत्यावसायी कक्ष में, 20 फरवरी को जनपद पंचायत भवन मगरलोड और 27 फरवरी को अंत्यावसायी प्रशिक्षण केन्द्र नगरी में शिविर लगाए जाएंगे। दोपहर 12 से 3 बजे तक आयोजित इन शिविरों में हितग्राहियों को किश्त राशि जमा कर रसीद प्राप्त करने और दाण्डिक ब्याज से बचने के लिए ऋण की संपूर्ण बकाया राशि अदा करने की अपील की गई है।

 धमतरी, 04 फरवरी 2026

एकीकृत बाल विकास परियोजना ग्रामीण के तहत भानपुरी स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-03 और क्रमांक-02, आंगनबाड़ी केन्द्र धौराभाठा, बोदाछापर, तिर्रा, दोनर क्रमांक-02, तेन्दूकोना और खरेंगा के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 01 में सहायिका के रिक्त पद पर भर्ती की जानी है। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी ग्रामीण ने बताया कि सहायिका की भर्ती के लिए इच्छुक पात्र ऐसी महिलाएं जो उसी ग्राम, पारा अथवा टोला की निवासी हैं, वे ई-भर्ती पोर्टलhttps://aww.e-bharti.in/पर आगामी 9 से 23 फरवरी तक आवेदन कर सकतीं हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित परियोजना कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। परियोजना अधिकारी ने यह भी बताया कि आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकृत किए जाएंगे।

 निवेशकों को मिलेगा अनुकूल वातावरण, उद्योग स्थापना में प्रशासन देगा पूरा सहयोग: कलेक्टर श्री मिश्रा

धमतरी, 04 फरवरी 2026

जिले में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने एवं निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज जिला निवेश प्रोत्साहन समिति, धमतरी की बैठक कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में  कलेक्टर कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में समिति के समस्त सदस्यगणों के साथ औद्योगिक क्षेत्र श्यामतराई, धमतरी के निवेशकगण उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा राज्य शासन की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30, जो कि (01 अक्टूबर 2024) से प्रभावशील है, के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस नीति के अंतर्गत उद्योगों को पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टाम्प शुल्क में छूट, विद्युत शुल्क में रियायत सहित विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिससे निवेशकों को उद्योग स्थापना में सहूलियत प्राप्त होगी।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में सेवा क्षेत्र को पहली बार सम्मिलित किया गया है, जिससे न केवल औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएँ भी विकसित होंगी। उन्होंने निवेशकों से नीति के प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने एवं जिले में उद्योग स्थापना के लिए आगे आने का आह्वान किया।

बैठक में निवेशकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र श्यामतराई से संबंधित विभिन्न समस्याओं, आवश्यक सुविधाओं एवं अनुमोदनों को लेकर सुझाव एवं मांगें रखी गईं। कलेक्टर ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समन्वय के साथ त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक समस्त विभागीय स्वीकृतियाँ एवं अनुमोदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदान किए जाएँ, ताकि निवेशकों को किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उद्योगों के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बैठक में निवेशकों ने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में और अधिक निवेश की संभावना जताई। बैठक में  प्रभारी जिला महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र  श्री प्रशांत चंद्राकर उपस्थित थे।

 समाज कल्याण की पहल से दिव्यांग श्री अर्जुन लाल साहू को मिली नई राह

धमतरी, 01 फ़रवरी 2026

समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाएँ आज जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। इसका सशक्त उदाहरण कुरुद तहसील के ग्राम बकली निवासी 60 प्रतिशत अस्थि बाधित श्री अर्जुन लाल साहू (पिता श्री लखन लाल साहू) की जीवन यात्रा है, जिन्हें राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र, माना कैंप रायपुर द्वारा निशुल्क आधुनिक कृत्रिम पैर प्रदान किया गया।
  श्री साहू लंबे समय से शारीरिक अक्षमता के कारण चलने-फिरने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। इससे न केवल उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा था, बल्कि आजीविका और सामाजिक सहभागिता में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। समाज कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में जब उनका पंजीयन राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र में कराया गया, तो विशेषज्ञ चिकित्सकों और तकनीशियनों द्वारा उनका समुचित परीक्षण किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से उनके पैर का सटीक माप लेकर, उनकी आवश्यकता के अनुरूप कृत्रिम पैर का निर्माण किया गया।

कृत्रिम पैर प्राप्त करने के बाद श्री साहू के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगी है। अब वे बिना सहारे चल पाने में सक्षम हो रहे हैं और आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने शासन-प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायक उपकरण उनके लिए केवल एक साधन नहीं, बल्कि सम्मान और स्वावलंबन की पुनर्प्राप्ति है।

माना कैंप रायपुर स्थित राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र (Physical Referral Rehabilitation Center) राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। यहां कृत्रिम अंग निर्माण, फिजियोथेरेपी, परामर्श एवं पुनर्वास जैसी सुविधाएँ निरंतर उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्र का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

श्री अर्जुन लाल साहू की यह कहानी शासन की संवेदनशीलता, योजनाओं की प्रभावशीलता और प्रशासनिक समन्वय की सफलता को दर्शाती है। यह न केवल अन्य दिव्यांगजनों के लिए प्रेरणा है, बल्कि समाज के लिए भी संदेश है कि सही सहयोग और संसाधनों से हर व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकता है।

 धमतरी 29 जनवरी 2026

जिले ने एक बार फिर डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। आज पूरे देश में पहली बार समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करारोपण की शुरुआत  जिले के नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सांकरा में की गई। इस ऐतिहासिक पहल के तहत ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से UPI द्वारा संपत्ति कर का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया।
             यह उपलब्धि न केवल ग्राम पंचायतों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है बल्कि यह पारदर्शिता, सुविधा और समयबद्ध कर संग्रह की नई राह भी प्रशस्त करती है। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि  अब मुंबई छत्तीसगढ़ से सीखेगा। उनका यह वक्तव्य राज्य द्वारा अपनाए गए तकनीकी नवाचारों और डिजिटल समाधानों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता को दर्शाता है।
           इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह, संचालक पंचायत छत्तीसगढ़ श्रीमती प्रियंका महोबिया, कलेक्टर जिला धमतरी श्री अबिनाश मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री अरुण सार्वा, उपसंचालक पंचायत श्री नकुल वर्मा, सीईओ जनपद पंचायत श्री रोहित बोरझा, सरपंच नगरी श्री नागेंद्र बोरझा तथा सचिव श्री मदन सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
          कार्यक्रम में बताया गया कि समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से करारोपण एवं कर भुगतान की यह प्रणाली ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगी। नागरिक अब घर बैठे UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे जिससे पंचायतों को राजस्व संग्रह में सहूलियत होगी और बकाया कर की समस्या भी कम होगी।
प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक ने कहा कि यह पहल “डिजिटल इंडिया” और “आत्मनिर्भर पंचायत” की दिशा में एक मजबूत कदम है। वहीं कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने इसे जिले के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि धमतरी ने तकनीक के माध्यम से सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
             कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों ने ग्राम पंचायत सांकरा की टीम को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि यह मॉडल जल्द ही प्रदेश की सभी पंचायतों में लागू किया जाएगा। इस पहल से छत्तीसगढ़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल नवाचारों के मामले में राज्य देश का नेतृत्व करने में सक्षम है।

 पारदर्शी धान खरीदी से सशक्त हुआ किसान  पटेल का परिवार

धमतरी, 28 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ शासन की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था किसानों के जीवन में स्थायित्व और भरोसे का आधार बन रही है। इसी का जीवंत उदाहरण हैं नगर पंचायत आमदी के किसान श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल, जिन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में शासन की पारदर्शी व्यवस्था का लाभ उठाते हुए अपनी उपज बिना किसी बाधा के बेची और आर्थिक सशक्तता की ओर कदम बढ़ाया।

   किसान श्री पटेल चार एकड़ कृषि भूमि के स्वामी हैं। इस वर्ष उन्होंने 82.40 क्विंटल धान का उत्पादन किया, जिसे वे आमदी धान उपार्जन केन्द्र में लेकर पहुँचे। श्री पटेल बताते हैं कि धान बेचने की पूरी प्रक्रिया सहज, सुव्यवस्थित और समयबद्ध रही। टोकन व्यवस्था, तौल, गुणवत्ता जांच और भुगतान की प्रक्रिया में कहीं भी अनावश्यक देरी या परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से किसानों का समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है।

   किसान श्री पटेल का परिवार शिक्षा को प्राथमिकता देता है। उनके चार बच्चे हैं, जो वर्तमान में हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्तर पर अध्ययनरत हैं। धान बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग वे अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए करेंगे, ताकि भविष्य में वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही श्री पटेल ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत लिए गए ऋण की किश्त समय पर जमा करने की योजना बनाई है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।

     किसान श्री पटेल का मानना है कि शासन की धान खरीदी नीति ने छोटे और मध्यम किसानों को बड़ी राहत दी है। निश्चित समर्थन मूल्य, पारदर्शी खरीद प्रक्रिया और समय पर भुगतान से किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा है। इससे न केवल खेती को प्रोत्साहन मिला है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त हो रही है।

शासन की इस पहल के लिए  कृषक श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल ने छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब व्यवस्थाएं स्पष्ट और निष्पक्ष होती हैं, तो किसान पूरे मन से उत्पादन बढ़ाने में जुटता है। श्री पटेल की यह सफलता कहानी बताती है कि सही नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन से किसान परिवारों के सपनों को नई उड़ान मिल सकती है।

 गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में विधायक श्री अजय चन्द्राकर होंगे मुख्य अतिथि

धमतरी, 24 जनवरी 2026

जिले में आगमी 26 जनवरी को गरिमामय और हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके पूर्व आज डॉ. शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एकलव्य खेल परिसर में अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को स्थानीय डॉ. शोभाराम देवांगन स्कूल परिसर में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में विधायक कुरूद श्री अजय चन्द्राकर ध्वजारोहण करेंगे। गरिमामय समारोह की समुचित तैयारी के तहत कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा की उपस्थिति में पूर्वाभ्यास के दौरान मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम के अनुसार बतौर मुख्य अतिथि  सी ई ओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर का मंच पर आगमन, परेड निरीक्षण, ध्वजारोहण का अभ्यास, मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन, प्लाटूनों द्वारा मार्च पास्ट, हर्ष फायर, प्लाटून कमांडरों से परिचय, खुले आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ने, पुरस्कार वितरण, फोटो सेशन सहित संपूर्ण आयोजन का पूर्वाभ्यास किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

 3116 क्विंटल चावल शासन को जमा नहीं करने पर राइस मिल सील, एफआईआर दर्ज

धमतरी, 23 जनवरी 2026

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशा पर  जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बीते 21 जनवरी  को राजस्व, खाद्य, मंडी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम पंचायत दर्री स्थित रामसेवक एंड संस फर्म में चावल सत्यापन हेतु जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि फर्म द्वारा कस्टम मिलिंग वर्ष 2024-25 के अंतर्गत एफसीआई एवं नागरिक आपूर्ति निगम में कुल 7881.18 क्विंटल चावल जमा किया गया है, जबकि 3116.08 क्विंटल चावल शासन को जमा करना शेष है। इसके अतिरिक्त मिल परिसर में भौतिक सत्यापन के दौरान ढेर में संग्रहित लगभग 60 कट्टा धान एवं 23 बोरी रिजेक्शन (खराब) चावल पाया गया।

अनियमितता पाए जाने पर कार्यपालिक दंडाधिकारी धमतरी की उपस्थिति में रामसेवक एंड संस फर्म को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया। शासन को जमा किए जाने वाले शेष चावल की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 33 लाख 99 हजार 144 रुपये आंकी गई है।

फर्म संचालक प्रकाश पांडेय द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
इस कार्रवाई के दौरान धमतरी तहसीलदार कुसुम प्रधान, खाद्य निरीक्षक नीलेश चंद्राकर, मंडी निरीक्षक तथा जिला प्रबंधक अधिकारी उपस्थित रहे।

 आवेदन 29 जनवरी तक

धमतरी, 22 जनवरी 2026

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। सहायक परियोजना अधिकारी ने बताया कि इसके लिए 18 से 45 वर्ष तक की आयु के दसवीं पास युवा आगामी 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो आदि दस्तावेज सिविल कोर्ट के पास स्थित लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में जमा करना होगा।

 स्वदेशी अपनाने से मजबूत होगी देश की अर्थव्यवस्था - कलेक्टर अबिनाश मिश्रा

धमतरी, 22 जनवरी 2026

देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना तथा विदेश में उत्पादित वस्तुओं के अधिक उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक करने हेतु स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा शामिल हुए। यह कार्यक्रम  शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोथली  में  आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा ने स्वदेशी का महत्व समझाते हुए कहा कि हमें अधिक से अधिक देश में निर्मित वस्त्रों एवं उत्पादों का उपयोग करना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और देश का धन देश में ही बना रहे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाना केवल एक आदत नहीं, बल्कि देश के प्रति हमारा कर्तव्य है।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद, योग एवं अन्य शारीरिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में पढ़ाई सर्वोपरि है, इसे पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। साथ ही बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य चुनने और जो भी कार्य करें, उसे पूरी मेहनत और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ करने की सलाह दी।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री मिश्रा ने शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में आयोजित मासिक परीक्षा का अवलोकन किया तथा आगामी बोर्ड परीक्षाओं के सफल आयोजन और बेहतर परिणाम के लिए प्राचार्य को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कार्यक्रम में संस्था के प्राचार्य श्री साहू सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

 धमतरी, 22 जनवरी 2025

कलेक्टर के निर्देशानुसार दिनांक 21 जनवरी 2026 को कुरूद में राइस मिल उद्योग के समग्र एवं सतत विकास को गति देने के उद्देश्य से MSME–Cluster Development Programme (CDP) योजना अंतर्गत राइस मिल क्लस्टर के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) गठन संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कुरूद श्री नभ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुरूद राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के प्रमुख राइस मिलर्स ने सहभागिता की।

    बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, धमतरी के प्रबंधक श्री प्रशांत चंद्राकर द्वारा MSME–CDP योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने योजना के उद्देश्यों, क्लस्टर आधारित विकास की अवधारणा, उपलब्ध शासकीय वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन, लागत में कमी, उत्पादन गुणवत्ता में सुधार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने जैसे लाभों पर प्रकाश डाला। साथ ही यह भी बताया गया कि क्लस्टर मॉडल के माध्यम से छोटे एवं मध्यम उद्योगों को साझा अधोसंरचना सुविधाओं का लाभ मिल सकता है।

    बैठक के दौरान राइस मिलर्स द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए Effluent Treatment Plant (ETP) एवं सोलर एनर्जी जैसी साझा सुविधाओं के विकास हेतु Special Purpose Vehicle (SPV) के माध्यम से CFC गठन पर सहमति व्यक्त की गई। मिलर्स ने योजना के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए क्लस्टर गठन में सक्रिय सहभागिता का आश्वासन दिया।

   अनुविभागीय दण्डाधिकारी, श्री  नभ सिंह ने कहा कि MSME–CDP योजना के माध्यम से राइस मिल उद्योग को आधुनिक तकनीक, पर्यावरण अनुकूल ढांचे एवं बेहतर बाजार अवसर प्राप्त होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

   बैठक में कुरूद राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हितेन्द्र केला सहित क्षेत्र के समस्त प्रमुख राइस मिलर्स उपस्थित रहे। बैठक को राइस मिल उद्योग के संगठित एवं सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।

 किसानों को समय पर खरीदी और भुगतान सुनिश्चित करने प्रशासन प्रतिबद्ध

धमतरी जिले मेंअब तक से 55.51 लाख  क्विंटल  से अधिक धान की खरीदी

किसानों को 1,208 करोड़  से अधिक रुपये का भुगतान

धमतरी, 21 जनवरी 2026

शासन द्वारा 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी अब अपने अंतिम चरण में है। जिले में धान उपार्जन की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, सुव्यवस्थित और किसान-हितैषी बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा लगातार स्वयं मैदानी स्तर पर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने धमतरी, मगरलोड एवं कुरूद विकासखंड के धान खरीदी केंद्र बठेना, भोथली, बगौद, भाटागांव, कोड़ेबोड़, कोकड़ी, करेलीबड़ी, कुंडेल, मगरलोड एवं बोरसी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने।

  कलेक्टर श्री मिश्रा अब तक जिले के  तकरीबन 40 धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने  धान बेचने आए किसानों  सीधे रू-ब-रू हुए । उनसे संवाद किया ।  उन्होंने टोकन कटने की स्थिति, किसानों द्वारा धान विक्रय, रकबा समर्पण, धान उठाव एवं भुगतान प्रक्रिया की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन किसानों के टोकन पूर्व में ही कट चुके हैं, उनका धान प्राथमिकता के आधार पर बिना किसी विलंब के खरीदा जाए। कलेक्टर ने कहा कि छोटे, सीमांत एवं वास्तविक किसानों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े, यह जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

  रकबा समर्पण एवं फसल सत्यापन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अवैध धान परिवहन, भंडारण तथा फर्जी बिक्री पर सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यवाही शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाए।

   कलेक्टर ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि पहली बार धान विक्रय हेतु टोकन कटवाने वाले किसानों का अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन किया जाए। सत्यापन के दौरान यदि फर्जी रकबा, अवैध धान बिक्री अथवा अन्य अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईमानदार किसानों को किसी भी स्थिति में परेशान नहीं किया जाए और उनकी उपज समय पर खरीदी तथा भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

  निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए उपलब्ध पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, तौल प्रक्रिया एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने धान उठाव की गति बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि समयबद्ध उठाव से केंद्रों में भीड़ कम होगी, भंडारण की समस्या नहीं आएगी और किसानों को समय पर भुगतान प्राप्त हो सकेगा।

   उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार जिले की 74 उपार्जन समितियों के माध्यम से कुल 1,29,327 किसानों का 1,27,504.80 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत किया गया है। 15 नवंबर 2025 से अब तक 1,16,388 किसानों से 55,51,317.6 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल राशि 1,316.14 करोड़ रुपये है। इसके विरुद्ध 1,05,376 किसानों को 1,208.63 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

   22 जनवरी 2026 के लिए 1,982 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से 8,421.38 क्विंटल धान की खरीदी प्रस्तावित है। अब तक 22,37,546.8 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है, जबकि 33,13,770.8 क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में उठाव हेतु शेष है। इसके साथ ही जिले में 91,986 किसानों का 5,182.91 हेक्टेयर रकबा समर्पण कराया जा चुका है।

   कलेक्टर श्री मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया किसान हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतिम दिन तक सुचारू रूप से संचालित की जाएगी, ताकि प्रत्येक पात्र किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो सके।

 धमतरी : अवैध धान परिवहन व भंडारण पर सख्त कार्रवाई