बेमेतरा । जिले में शासकीय कार्यप्रणाली को डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर करते हुए, आज संयुक्त जिला कार्यालय बेमेतरा में ई-ऑफिस प्रणाली का विधिवत शुभारंभ किया गया। कलेक्टर  रणबीर शर्मा ने बुधवार को अपने कक्ष से ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल शासन की मंशा के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी, दक्ष एवं समयबद्ध बनाएगी।

कलेक्टर शर्मा ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से न केवल कार्यों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कार्यों की गति में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। यह पहल कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद एवं सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की दिशा में जिले का एक प्रभावी और ठोस कदम बताया।

ई-ऑफिस, एक डिजिटल बदलाव की पहल
ई-ऑफिस, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय भी कहा जाता है, एक ऐसा डिजिटल कार्यस्थल समाधान है, जो शासकीय कार्यालयों में कागज रहित, सरल, प्रभावशाली और पारदर्शी कार्य प्रणाली को बढ़ावा देता है। यह एक ओपन आर्किटेक्चर पर आधारित प्रणाली है, जिसे विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किया जा सकता है। यह प्रणाली भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समस्त शासकीय विभागों में प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सुलभ और कुशल बनाना है।

ई-ऑफिस के मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली को आसान और तेज बनाना। काम में पारदर्शिता लाकर जवाबदेही सुनिश्चित करना। कार्य निष्पादन की गुणवत्ता और गति में सुधार। कागज के उपयोग को न्यूनतम कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान। ई ऑफिस से सरकारी कार्यों की प्रक्रिया नागरिकों के लिए अधिक स्पष्ट हो जाती है। अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। कार्य प्रक्रिया में तेजी आने से समय और संसाधनों की बचत होती है। सिस्टम आधारित कार्यप्रणाली से कर्मचारी अधिक कुशलता से कार्य कर पाते हैं।

ई-ऑफिस का उपयोग केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सहित विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। यह प्रणाली फाइल प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यालयीन संचार जैसे विविध कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित करने में मदद करती है। ई-ऑफिस प्रणाली के शुभारंभ के साथ बेमेतरा जिला प्रशासन ने सुशासन और कार्यकुशलता की दिशा में एक प्रभावशाली कदम बढ़ाया है। यह पहल आने वाले समय में समस्त शासकीय कार्यों को अधिक सुगम, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।