सारंगढ़–बिलाईगढ़ । राज्य शासन की मंशानुरूप आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ सरल, सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने की पहल के अंतर्गत विभिन्न विभागों की नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से सुलभ बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के मार्गदर्शन में 22 अक्टूबर को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सेवा सेतु पोर्टल का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के उपयोगकर्ता अधिकारियों को पोर्टल में नई जोड़ी गई सेवाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्कृति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, रेशम, तकनीकी शिक्षा, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व, खाद्य, खेल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनके विभागों से संबंधित नवीन ऑनलाइन सेवाओं की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। इस दौरान पोर्टल के माध्यम से नागरिकों द्वारा किए जाने वाले आवेदनों, विभागीय स्तर पर उनकी प्रक्रिया तथा निराकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाते हुए नागरिकों को सेवाओं का लाभ सुचारू रूप से उपलब्ध कराना रहा।

एक ही डिजिटल मंच पर शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल

सेवा सेतु पोर्टल का उद्देश्य विभिन्न विभागों की नागरिक सेवाओं को एकीकृत डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराकर आमजन की शासकीय कार्यालयों पर निर्भरता कम करना है। इसके माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने, ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन की स्थिति जानने जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। विभागीय सेवाओं के डिजिटलीकरण से आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने, अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम होने तथा समयबद्ध निराकरण को प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को इससे सुविधा मिल सकेगी।

*नई सेवाओं के प्रभावी संचालन पर विशेष जोर*

जिला प्रशासन द्वारा सेवा सेतु पोर्टल में जोड़ी गई नई सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के उपयोगकर्ता अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इससे अधिकारी पोर्टल की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे तथा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं निराकरण की प्रक्रिया को सुचारू बना सकेंगे। प्रशिक्षण के माध्यम से विभागीय स्तर पर तकनीकी समझ विकसित करने के साथ नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवाओं को अधिकाधिक ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी से नागरिक सेवाओं की पहुंच का विस्तार होगा। इससे आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में समय और संसाधनों की बचत होने के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जनहितैषी बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार सहित संस्कृति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, रेशम, तकनीकी शिक्षा, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व, खाद्य, खेल एवं शिक्षा विभाग के कार्यालय प्रमुख तथा संबंधित उपयोगकर्ता अधिकारी उपस्थित रहे।