18,641 पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा धान

10 नवंबर से टोकन वितरण और 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

सुकमा, नवम्बर 2026

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने और धान खरीदी व्यवस्था को सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले में एग्रीस्टैक एग्रीटेक आईडी से जुड़े कुल 18,641 किसानों का पंजीयन किया गया है। पंजीकृत सभी किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी को लेकर प्रशासन द्वारा सभी 27 धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी, जिसके लिए 10 नवंबर से किसानों को टोकन जारी किए जाएंगे।
   किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष जिले में दो नवीन धान उपार्जन केंद्र बुड़दी और बड़ेसेट्टी बनाए गए हैं। इन केंद्रों के शुरू होने से आसपास के गांवों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर स्थित समितियों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे किसानों के समय और परिवहन खर्च की बचत होगी तथा धान खरीदी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी। सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को उनके नजदीक ही धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध होगी।
   इस वर्ष धान खरीदी के लिए टोकन व्यवस्था को भी अधिक सरल और आधुनिक बनाया गया है। किसान अब घर बैठे मोबाइल के माध्यम से “तुंहर टोकन“ ऐप के जरिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। कुल टोकन में 70 प्रतिशत टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से तथा 30 प्रतिशत टोकन समितियों के जरिए जारी किए जाएंगे। किसान अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार धान विक्रय की तारीख का चयन कर सकेंगे। इससे समितियों में अनावश्यक भीड़ और लंबी कतारों से राहत मिलेगी।
   समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं, बारदाने, तौल, भंडारण और अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई ऑनलाइन टोकन व्यवस्था, नवीन उपार्जन केंद्रों और सुव्यवस्थित खरीदी प्रक्रिया से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक पंजीकृत किसान सुगमता से अपनी उपज का विक्रय कर सके और शासन की धान खरीदी व्यवस्था का लाभ पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से प्राप्त कर सके।