तीन करोड़ की चौपाटी, तीन साल में भी अधूरी, डीएमएफ की राशि पर उठे सवाल
कबीरधाम |
2026-11-12 16:48:55
तीन करोड़ की चौपाटी, तीन साल में भी अधूरी, डीएमएफ की राशि पर उठे सवाल
नगर पालिका कार्यालय के सामने निर्माणाधीन चौपाटी की रफ्तार सुस्त, तीसरे कलेक्टर का कार्यकाल भी जारी, 25 फीसदी से अधिक काम बाकी
"विकाश शुक्ला"
कवर्धा। नगर पालिका परिषद कार्यालय कवर्धा के ठीक सामने बन रही चौपाटी सरकारी निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार, कमजोर निगरानी और जवाबदेही के अभाव की तस्वीर बनकर खड़ी है। लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना को करीब तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान जिले में कलेक्टर भी बदलकर तीसरे कार्यकाल तक पहुंच चुके हैं, मगर चौपाटी का निर्माण अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। अभी भी 25 फीसदी से अधिक काम बाकी बताया जा रहा है।
यह परियोजना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसका निर्माण नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने हो रहा है। जिस कार्यालय के जिम्मे शहर के विकास कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, उसी के सामने एक महत्वपूर्ण परियोजना वर्षों से अधूरी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब कार्यालय के सामने चल रहे निर्माण की समयसीमा और प्रगति पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो शहर के दूसरे हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी किस स्तर पर होती होगी।
गोपाल वर्मा के निर्देश भी बेअसर
निर्माण के दौरान तत्कालीन कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कई बार संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निर्देशों का अपेक्षित असर जमीन पर दिखाई नहीं दिया। प्रशासनिक निर्देशों के बाद भी काम में तेजी नहीं आना कार्य एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि कलेक्टर के बार-बार निर्देश देने के बाद भी निर्माण निर्धारित समय में पूरा नहीं हो सका। क्या संबंधित अधिकारियों ने निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया या फिर निर्माण एजेंसी पर नियंत्रण रखने में विभाग नाकाम रहा।
डीएमएफ की राशि, लेकिन जवाबदेही किसकी
जिले में विकास कार्यों के लिए जिला खनिज न्यास निधि यानी डीएमएफ की राशि खर्च की जाती है। इस राशि का उद्देश्य आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। लेकिन जब करोड़ों रुपये की लागत वाली परियोजनाएं वर्षों तक अधूरी रहती हैं, तो सार्वजनिक धन के उपयोग और उसकी निगरानी पर सवाल उठना लाजिमी है। चौपाटी निर्माण में हो रही देरी से न केवल परियोजना की उपयोगिता प्रभावित हो रही है, बल्कि सरकारी धन के अपेक्षित लाभ से भी नागरिक वंचित हैं।
स्थानीय स्तर पर नगर पालिका के निर्माण कार्यों को लेकर गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में इस चौपाटी की भी तकनीकी जांच जरूरी हो जाती है। निर्माण में स्वीकृत प्राक्कलन, इस्तेमाल की गई सामग्री, कार्य की वास्तविक प्रगति, भुगतान और गुणवत्ता परीक्षण का सार्वजनिक परीक्षण होना चाहिए। केवल निर्माण पूरा कर देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि खर्च की गई राशि के अनुरूप काम हुआ है या नहीं।
‘हमर कवर्धा, हमर पहचान’ का नारा और अधूरी हकीकत
शहर की पहचान और विकास को लेकर ‘हमर कवर्धा, हमर पहचान’ का स्लोगन दिया गया है। लेकिन शहर के बीचोंबीच लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से बन रही चौपाटी की मौजूदा स्थिति इस नारे की भावना से मेल खाती नजर नहीं आती। तीन साल का समय बीतने के बाद भी निर्माण अधूरा रहना विकास कार्यों की प्राथमिकता और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर सवाल खड़ा करता है।
अब जरूरत केवल निर्माण एजेंसी को नोटिस देने या फिर नई समयसीमा तय करने की नहीं, बल्कि पूरे मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने की है। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से यह पूछा जाना चाहिए कि कार्य समय पर पूरा क्यों नहीं हुआ, अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया और शेष काम पूरा करने की ठोस समयसीमा क्या है।
कलेक्टर से तकनीकी जांच और जिम्मेदारी तय करने की अपेक्षा
वर्तमान कलेक्टर तुलिका प्रजापति से अपेक्षा है कि वे चौपाटी निर्माण की वस्तुस्थिति का स्वयं संज्ञान लें। निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता, स्वीकृत लागत, कार्यादेश, भुगतान और विलंब के कारणों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि निर्माण में लापरवाही, गुणवत्ता में कमी या वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
कवर्धा को विकास की पहचान दिलाने के लिए केवल आकर्षक स्लोगन और योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं है। जनता के पैसे से बनने वाले निर्माण समय पर पूरे हों, उनकी गुणवत्ता बेहतर हो और हर खर्च का हिसाब सार्वजनिक हो, यही असली जवाबदेही है। तीन करोड़ की चौपाटी तीन साल बाद भी अधूरी है, अब जनता को आश्वासन नहीं, काम पूरा होने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का जवाब चाहिए।
