27 नवंबर को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में होगी विशेष ग्राम सभा

21 दिसंबर तक चलेगा जागरूकता अभियान, स्कूलों, आंगनबाड़ियों और सार्वजनिक स्थलों पर होंगे विविध कार्यक्रम
सभी विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी, बाल विवाह रोकने सामूहिक शपथ और जनभागीदारी पर जोर

गरियाबंद 12 नवंबर 2026/

बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति की रोकथाम और बच्चों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 27 नवंबर को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और नगरीय क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक शपथ तथा अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से गतिविधियां संचालित करने तथा प्रत्येक कार्यक्रम की जानकारी और फोटोग्राफ निर्धारित गूगल फॉर्म में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम सभाओं में बाल विवाह मुक्त पंचायत का लिया जाएगा संकल्प -
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 27 नवंबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम सभा में बाल विवाह की रोकथाम पर चर्चा, सामूहिक शपथ ग्रहण और बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने का संकल्प लिया जाएगा। पंचायत स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान कर उनके परिवारों से संपर्क और परामर्श किया जाएगा। संभावित बाल विवाह की सूचना मिलने पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग को विद्यालयों में जागरूकता एवं शपथ कार्यक्रम आयोजित करने, जोखिमग्रस्त विद्यार्थियों की पहचान करने और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छात्रावासों, आश्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेषकर जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों तथा अभिभावकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और बाल अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। पुलिस विभाग को बाल विवाह की सूचना मिलने पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर तत्काल रोकथाम की कार्रवाई तथा कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखने और शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग मितानिनों, एएनएम और मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से किशोर -किशोरियों के स्वास्थ्य पर बाल विवाह के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता फैलाएगा। साथ ही संभावित बाल विवाह की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में सहयोग करेगा।

स्व-सहायता समूहों और नगरीय निकायों की भी रहेगी भागीदारी -
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संगठनों के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता बढ़ाई जाएगी। बैठकों में बाल विवाह के दुष्परिणामों, बालिकाओं की शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता पर चर्चा होगी। नगरीय प्रशासन विभाग एवं नगरीय निकायों को वार्ड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक शपथ और प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और संबंधित बाल संरक्षण अधिकारी संभावित बाल विवाह के मामलों में बच्चों की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं से जोड़ने और संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस दौरान बच्चों के सर्वाेत्तम हित और उनकी गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। महिला स्व-सहायता समूहों, युवा समूहों, धार्मिक प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सामाजिक जागरूकता एवं जनभागीदारी बढ़ाने में सहयोग की अपील की गई है।

गतिविधियों की जानकारी गूगल फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य -
सभी संबंधित विभागों को अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रत्येक गतिविधि की जानकारी और फोटोग्राफ निर्धारित गूगल फॉर्म में अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे गतिविधियों की मॉनिटरिंग तथा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने में सुविधा होगी। 27 नवंबर को आयोजित विशेष ग्राम सभा, सामूहिक शपथ और अन्य कार्यक्रमों का पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होगा।