वाराणसी । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष में हिम्मत है, तो उसे उन सीटों से इस्तीफा दे देना चाहिए जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए चुनावों में जीती गई थीं। यह बयान राहुल गांधी के नेतृत्व में जंतर-मंतर की ओर किए गए एक और विरोध प्रदर्शन के बाद आया। जब इंडी गठबंधन के सांसद सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष के अन्य सांसदों को हिरासत में ले लिया। उन्हें जनपथ के पास उस बस को रोककर हिरासत में लिया गया जिसमें वे सवार थे।

पत्रकारों से बात करते हुए नितिन नवीन ने कहा, मैं कहूंगा कि ये लोग अराजकतावादी सोच वाले हैं, जो समाज में सिर्फ जहर घोलना जानते हैं। आखिर, इसी चुनाव आयोग ने केरल में चुनाव कराए थे। उन्होंने कहा, इसने तमिलनाडु में भी चुनाव कराए, जहां वे सत्ता में आए। अगर हिम्मत है, तो राहुल गांधी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। जनता उनके खेल को अच्छी तरह देख रही है। विपक्ष के ये नेता घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं।

उन्होंने आगे कहा, वे लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें उनके अधिकार वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना ​​है कि जो लोग यहीं के हैं, उनका देश के संसाधनों पर अधिकार है।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया, और भारत के दूरसंचार विकास के अगले चरण, 5जी विस्तार और 6जी महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में अब 5जी नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट की स्पीड पिछले 2022 की तुलना में 10 गुना बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में हुए बदलावों को देखा है, और उन्होंने याद दिलाया कि 2022 में आईएमसी मंच से 5जी की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा, 2023 में, मैंने इस बात पर चर्चा की थी कि हम 5जी रोलआउट से आगे बढ़कर ग्राहकों तक पहुंचने की दिशा में कैसे बढ़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस देश के दूरसंचार क्षेत्र के तीव्र विकास की साक्षी रही है।
उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने 2022 में आईएमसी चरण से 5जी की शुरुआत की थी, जबकि 2023 संस्करण का ध्यान 5जी रोलआउट से पहुंच विस्तार पर केंद्रित था। मोदी ने कहा कि भारत में आज 55 लाख से अधिक बेस स्टेशन 5जी नेटवर्क संचालित कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में दूरसंचार अब नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और इंटरनेट स्पीड से कहीं आगे तक फैला हुआ है। मोदी ने कहा, भारतीयों के लिए दूरसंचार का महत्व इससे कहीं अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी नागरिकों को आवश्यक सरकारी सेवाओं से जोड़कर और सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाकर डिजिटल शासन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है।

 नई द‍िल्‍ली । घाना यात्रा के दौरान व‍िदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अबलाकवा के साथ बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और घाना ग्लोबल साउथ की पुरानी आवाज रहे हैं और दोनों देशों की चुनौतियां और पहल एक जैसी हैं, इसलिए कृषि, फार्मा, डिजिटल और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। वि‍देश मंत्रालय के अनुसार, मीड‍िया से बातचीत के दौरान मंत्री जयशंकर ने अपनी पहली घाना यात्रा पर खुशी जाह‍िर की।

उन्‍होंने कहा क‍ि मेरी इस यात्रा का मुख्य मकसद पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक घाना यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाना है। जयशंकर ने कहा क‍ि अब जबकि हमने एक व्यापक साझेदारी कायम कर ली है, तो हमें इसे सही मायने में आगे बढ़ाना होगा। हमें सहयोग के नए क्षेत्र तलाशने होंगे और अपनी पुरानी साझेदारी को और मजबूत करना होगा। आज की हमारी बातचीत मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित रही।

उन्‍होंने कहा क‍ि भारत के नजरिए से देखें तो घाना हमारा पुराना साझेदार रहा है। 'ग्लोबल साउथ' जैसे शब्द के इस्तेमाल में आने से पहले भी भारत और घाना इसकी आवाज रहे हैं। मुश्किल हालात में भी दोनों देशों ने उन देशों की आजादी, आत्मनिर्भरता और सम्मान का समर्थन किया, जो पहले उपनिवेश रहे थे। मेरा मानना है कि हमारी साझी विरासत आज भी हमारे रिश्तों को मजबूत आधार देती है।

 नई दिल्ली । भारतीय वायुसेना अपना 94वां वायुसेना दिवस मना रही है। इस अवसर पर गुरुवार को गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन में भव्य परेड आयोजित की गई। समारोह में वायुसेना प्रमुख एपी सिंह, थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन समेत वायु योद्धा और पूर्व वायुसेना प्रमुख शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यह उनके लिए विशेष रूप से गर्व का अवसर है क्योंकि इसी महीने वह वायुसेना की कमान अपने उत्तराधिकारी को सौंपने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वायुसेना प्रमुख के रूप में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। उन्होंने कहा कि हर वायु योद्धा को यह संकल्प लेना चाहिए कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, वह ऐसी कमजोर कड़ी नहीं बनेगा, जिससे वायुसेना रूपी श्रृंखला कमजोर हो या टूट जाए। उन्होंने वायुसेना में ऐसा वातावरण बनाने पर जोर दिया, जहां आपसी सम्मान हो और किसी तरह का पक्षपात या भेदभाव न हो। वायुसेना प्रमुख ने वायु योद्धाओं से संगठन के हित को हमेशा व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि वायुसेना का प्रत्येक वायु योद्धा संगठन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और सभी को अपने कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों पर गर्व होना चाहिए। वायुसेना प्रमुख ने लगातार आत्मचिंतन की जरूरत बताते हुए कहा कि केवल आगे बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ना भी जरूरी है। उन्होंने वायु योद्धाओं को याद दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में वायुसेना का हित उनके निजी हितों से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने ‘स्वयं से पहले सेवा’ के सिद्धांत को वायुसेना के मूल भाव के रूप में रेखांकित किया।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का जो सपना आज लोग देख रहे हैं, वह ज़रूर सच होगा। भारत के रुकने का कोई कारण नहीं है। सौ साल पहले हम 40 करोड़ से भी कम थे; आज हम 140 करोड़ से ज़्यादा हैं। 140 करोड़ नागरिक मिलकर 2047 तक एक विकसित भारत बनाएंगे, और हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। हम यह करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत: हम यह करेंगे। टॉप 3 अर्थव्यवस्था: हम यह करेंगे। आत्मनिर्भर: हम यह करेंगे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब: हम यह करेंगे। ओलंपिक की मेज़बानी: हम यह करेंगे। अंतरिक्ष में कदम: हम यह करेंगे। यह ऊर्जा, यह उत्साह, यह आत्मविश्वास असाधारण है। फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर का ज़िक्र करते हुए, जिन्होंने चाकू लगने के बावजूद इज़राइल जाने वाली फ़्लाइट को क्रैश करने की अपने को-पायलट की कोशिश को नाकाम कर दिया था, मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत के पायलट की बात कर रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया 'मेड-इन-इंडिया' एयरक्राफ़्ट की बात करेगी।

उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य दूरदर्शी नीतियों और लगातार कड़ी मेहनत से हासिल किए जाएंगे। भारत के सामने चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास 140 करोड़ समाधान भी हैं। मोदी 7 अक्टूबर, 2001 से लगातार सरकार के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं - पहले तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर तीन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। मोदी ने कहा कि जब उन्होंने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुकाम आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया के तौर पर, पच्चीस साल के इस लगातार सफ़र को लोग एक उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूँ? मेरे लिए, यह अपनी तारीफ़ करने की बात नहीं है, और न ही यह ऐसा कोई मौका है। आज, मैंने सरकार के मुखिया के तौर पर लगातार 25 साल पूरे कर लिए हैं। यह लोगों का आशीर्वाद है। 
उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं भारत के लोगों के सामने सिर झुकाता हूँ। मेरे लिए, जनता ही भगवान है; मेहनती बीजेपी कार्यकर्ता मेरी ताकत हैं। उन्होंने बीजेपी, एनडीए के सभी साथियों और उन सभी लोगों का भी आभार जताया जो लोकतंत्र का बहुत सम्मान करते हैं।

 नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर 23 सितंबर के बंटे हुए फैसले को वापस लेने की अर्जी पर विचार करने को तैयार हो गया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह जांच के बाद ही कोई निर्णय लेगी। यह अर्जी पीठ के एक जज के संभावित पक्षपात की आशंका पर आधारित है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अर्ज़ी पर विचार करने के लिए सहमति जताई। इस अर्ज़ी में 23 सितंबर के उस बंटे हुए फ़ैसले को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसमें यह तय होना था कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। इससे पहले का फ़ैसला तब आया था जब सरकार ने 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी संविधान पीठ (Constitution Bench) के पास भेजने का अनुरोध किया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो जजों की बेंच ने इस बात पर अलग-अलग राय दी थी कि क्या ऐसा मामला बड़ी बेंच को भेजना ज़रूरी है या नहीं। जस्टिस दत्ता का मानना ​​था कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, जबकि जस्टिस शर्मा चाहते थे कि पाँच जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पर विचार करे। विचारों में अंतर को देखते हुए, बेंच ने निर्देश दिया कि मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने रखा जाए ताकि सही संख्या वाली बेंच का गठन किया जा सके। इतिहासजानें
इसी बंटे हुए फ़ैसले के बाद, बुधवार को CJI सूर्य कांत के सामने फ़ैसले को वापस लेने (रिकॉल) की अर्ज़ी का ज़िक्र किया गया। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने CJI और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना के सामने यह अर्ज़ी रखी और बेंच को बताया कि इस याचिका में 23 सितंबर के फ़ैसले को वापस लेने की मांग की गई है। संकरनारायणन ने कहा मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में बंटा हुआ फ़ैसला आया है। हमने फ़ैसले को वापस लेने के लिए एक अर्ज़ी दी है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इस अर्ज़ी पर फ़ैसला लेने से पहले उसकी जांच करेगी। उन्होंने कहा हम जांच करेंगे और फिर कोई फ़ैसला लेंगे। शंकरनारायणन ने साफ़ किया कि यह एप्लीकेशन एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (IA) थी, जिसमें जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा के 23 सितंबर के फ़ैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। ध्यान दें कि IA एक औपचारिक एप्लीकेशन होती है जो किसी केस के चलने के दौरान कोर्ट से कोई खास आदेश या निर्देश पाने के लिए दायर की जाती है।
'लाइव-लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह रिकॉल एप्लीकेशन जस्टिस शर्मा के पक्षपाती होने की वाजिब आशंका के आधार पर दायर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्लीकेशन में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि जस्टिस शर्मा के बेटे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भारत के चुनाव आयोग के लिए स्टैंडिंग काउंसिल हैं। यह आरोप एप्लीकेशन में बताई गई एक वजह है और इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि जस्टिस शर्मा पक्षपाती थे। शंकरनारायणन ने बेंच को यह भी बताया कि एक और पार्टी ने बंटे हुए फ़ैसले के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। उन्होंने कहा एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है। मुझे लगता है कि उसे अपने तरीके से आगे बढ़ना होगा। मुझे नहीं पता कि वह सुनवाई के लायक है या नहीं। हमारी एप्लीकेशन फ़ैसले को वापस लेने की मांग करने वाली IA है। क्यूरेटिव पिटीशन के लिए अक्सर रिव्यू की ज़रूरत होती है।

 नई दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न छात्र संगठनों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनावी सुधारों की मांग को लेकर 10 अक्टूबर से व्यापक प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठनों ने इसे लोकतंत्र और व्यवस्था सुधार की लड़ाई बताते हुए देशभर के लोगों से दिल्ली पहुंचने की अपील की। उन्होंने आगामी चुनावों को टालने और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर रोक लगाने की भी मांग रखी है।

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) एवं छात्र संगठनों ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से पहले कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक चुनावी व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं किया जाता। यहां आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इन संगठनों ने निर्वाचन आयोग (ईसी) के खिलाफ अपने अभियान को व्यापक राजनीतिक आधार देने की कोशिश की।
उन्होंने विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के सांसदों द्वारा छह अक्टूबर को निकाले गए विरोध मार्च का समर्थन किया और इस टकराव को लोकतंत्र की रक्षा करने वालों और भाजपा के बीच का संघर्ष बताया। जुलाई में नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर कॉजपा के नेतृत्व में हुए आंदोलन के कारण धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब यह समूह 10 अक्टूबर से पहले निर्वाचन आयोग के खिलाफ तेज हो रहे प्रदर्शनों के बीच कुमार के खिलाफ सड़क पर दबाव बनाए रखना चाहता है। 
बुधवार के संवाददाता सम्मेलन में कॉजपा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एसएफआई) के प्रतिनिधि शामिल हुए। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (एएसएपी) ने भी इसमें हिस्सा लिया। कॉजपा के सह-संयोजक सौरव दास ने देशभर के लोगों से दिल्ली आने और लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की।
उन्होंने कहा, ‘‘यह लड़ाई आसान नहीं होगी। मैं देशभर के सभी लोगों से हमारे साथ जुड़ने और ट्रेन तथा विमान के टिकट बुक करने की अपील करता हूं।’’ दास ने कहा कि अगर कुमार इस्तीफा भी दे देते हैं, तब भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का विरोध ‘‘अनंत काल तक सत्ता में बने रहने की लालसा’’ को दर्शाता है।
दास द्वारा रखी गई मांगों में कुमार का इस्तीफा और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना; मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रोक लगाना, आगामी चुनावों को स्थगित करना, जनवरी 2025 की मतदाता सूची बहाल करना और स्वतंत्र जांच का आदेश देना; तथा निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों से संबंधित 2023 के कानून को निरस्त कर स्वतंत्र और विश्वसनीय चयन प्रक्रिया स्थापित करना शामिल है। आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि छात्रों के नेतृत्व में चलाए जा रहे आंदोलन और विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच कोई विभाजन नहीं है। उन्होंने कहा कि आम लोग, नागरिक समाज, विपक्षी दल और छात्र संगठन एक तरफ हैं, जबकि निर्वाचन आयोग (ईसी) और भाजपा दूसरी तरफ हैं।
बोरा ने कहा, ‘‘कोई विभाजन नहीं है। हम, भारत के लोग, बनाम भाजपा। अगर हम एकजुट होकर यह लड़ाई लड़ते हैं, तो इसे प्रभावी ढंग से लड़ पाएंगे।’’ कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश करने वाले ‘इंडिया’ गठबंधन के सांसदों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे लोगों के मुद्दों को उठाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सड़कों पर उतरें।
उन्होंने कहा, ‘‘इंडिया गठबंधन के सांसदों ने यही किया,’’ और कहा कि सीजेपी तथा विपक्षी दलों के छात्र संगठन 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को मजबूती देंगे। बोरा ने कहा, ‘‘अगर कभी भाजपा को छोड़ने का समय आया है, तो वह अब है।’’ उन्होंने भाजपा खेमे में शामिल लोगों से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के साथ जुड़ने की अपील की। एकजुटता का यह प्रदर्शन सीजेपी और कांग्रेस के साथ जुड़े कुछ वर्गों के बीच ऑनलाइन तकरार के कुछ दिन बाद सामने आया है।
दास ने कहा कि राजनीतिक संबद्धताओं और विचारधाराओं से परे सभी प्रतिभागी एक ‘‘टूटी हुई व्यवस्था’’ को बदलने की व्यापक लड़ाई में एकजुट हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या आयोजक प्रदर्शन के लिए अनुमति लेंगे, दास ने कहा कि उन्होंने बुधवार को संसद मार्ग थाने में औपचारिक सूचना दी है और आवश्यक लिखित आश्वासन भी दिए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कृपया ‘अनुमति’ शब्द का इस्तेमाल न करें।हमें अनुमति देने वाली दिल्ली पुलिस कौन होती है?’’ उन्होंने कहा कि सूचना देना ही पर्याप्त है। उन्होंने कहा, ‘‘हम दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करेंगे और हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ सहयोग करेगी।’’ एसएफआई के आदर्श शाजी ने कुमार पर भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और इस टकराव को ‘‘लोकतंत्र और निरंकुशता’’ के बीच की लड़ाई बताया।

 नईदिल्ली । विपक्षी गठबंधन के सांसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दोपहर भोज में विपक्षी नेताओं ने आगे के आंदोलन की रणनीति तय की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि करीब 300 सांसदों को आयोग से मिलने नहीं दिया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सांसद बुधवार को जंतर-मंतर के लिए रवाना हुए, जहां वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी सांसद तीन बसों में सवार होकर जंतर-मंतर के लिए रवाना हुए। इससे पहले जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्तरां में आयोजित भोज में निर्वाचन आयोग के खिलाफ मंगलवार को हुए प्रदर्शन और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई।
खरगे ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन के सभी सहयोगी दल जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। खरगे ने आरोप लगाया, ‘‘निर्वाचन आयोग जो भी कर रहा है, उसके पीछे नरेन्द्र मोदी हैं। इसका मतलब है कि मोदी जी खुद लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मिलकर देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि उसके अधिकार छीने जा रहे हैं।
खरगे ने कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए विपक्षी नेताओं और सांसदों पर कितने भी मामले दर्ज किए जाएं, वे डरने या रुकने वाले नहीं हैं। वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के करीब 300 सांसद बुधवार को निर्वाचन आयुक्तों से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘करीब 300 सांसद कल निर्वाचन आयुक्तों से मिलना चाहते थे, (लेकिन) वे हमसे नहीं मिले।
दिल्ली पुलिस ने हमें रोका और कहा- यहां प्रदर्शन नहीं कर सकते।’’ उन्होंने कहा कि इसलिए विपक्षी सांसद प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल जंतर-मंतर जाकर बैठेंगे और देश को बताएंगे कि ज्ञानेश कुमार “देश के वैध मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं हैं।” लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि “इन पर कार्रवाई होगी” और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। विपक्षी सांसदों के जंतर-मंतर जाने के कार्यक्रम को मंगलवार के घटनाक्रम की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है।
राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा था कि विपक्ष के करीब 300 सांसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने वोट चोरी की है। ‘इंडिया’ गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसद से निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च किया था, लेकिन पुलिस ने संसद मार्ग के पास बैरिकेड लगाकर मार्च रोक दिया था। इसके बाद कई विपक्षी नेताओं और सांसदों ने वहीं धरना दिया था।दिल्ली पुलिस ने इस दौरान कम से कम 260 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें ‘इंडिया’ गठबंधन के 10 सांसद भी शामिल थे। बाद में सभी को छोड़ दिया गया। प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे।

 नई दिल्ली । मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद में विशेष बहुमत और राष्ट्रपति के आदेश से ही सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर फिलहाल विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। जब से इंडियन एक्सप्रेस में चुनाव आयोग को लेकर रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से विपक्ष को सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा मौका मिल गया है। विपक्ष लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। इतना ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने की धमकी दी है। साथ ही साथ लगातार पिछले दो दिनों से राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष सड़क पर है और प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष साफ तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और भाजपा को जीतने में मदद की जा रही है।  
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दिल्ली में जून जुलाई में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के हुए प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। उसके बाद से विपक्ष सहित सरकार विरोधी खेमे को इस बात की उम्मीद हो गई है कि प्रदर्शनों के जरिए हम सरकार पर दबाव बनाकर इस्तीफा ले सकते हैं। शायद यही वजह है कि विपक्ष फिलहाल चुनाव आयोग पर ही जबरदस्त तरीके से हमलावर है। हालांकि, पहले भी विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाता रहा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया है और उसे फिलहाल भुनाने की कोशिश उसकी ओर से की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार दबाव में आएगी? क्या इन प्रदर्शनों का असर हमें देखने को मिलेगा और मुख्य चुनाव आयुक्त अपना इस्तीफा देंगे क्योंकि लगातार यही मांग की जा रही है। क्या सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकती है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है?
CEC को हटाने के लिए असल में क्या करना पड़ता है?

संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, CEC को पद से उसी तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। यह कानूनी प्रक्रिया 'जजेज़ (इन्क्वायरी) एक्ट, 1968' के तहत आती है और इसमें ये कड़े चरण शामिल हैं:
1. केवल वैध आधार
लोकप्रिय न होने वाले नीतिगत फैसलों या राजनीतिक मतभेदों के कारण CEC को पद से नहीं हटाया जा सकता।
संविधान इन आधारों को सख्ती से दो खास आरोपों तक सीमित करता है:
- साबित हुआ दुर्व्यवहार
- असमर्थता
2. संसद में शुरुआत
इस प्रक्रिया की शुरुआत संसद के सदस्यों (MP) की एक बड़ी संख्या के हस्ताक्षर वाले औपचारिक प्रस्ताव से होनी चाहिए:
लोकसभा: नोटिस पर कम से कम 100 MP के हस्ताक्षर ज़रूरी हैं।राज्यसभा: नोटिस पर कम से कम 50 MP के हस्ताक्षर ज़रूरी हैं।प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए; उनके पास इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होता है।
3. स्वतंत्र न्यायिक जांच
एक बार स्वीकार हो जाने पर, आरोपों पर तुरंत वोटिंग नहीं होती है। आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक न्यायिक समिति बनाई जाती है।
3. स्वतंत्र न्यायिक जांच
एक बार आरोप स्वीकार कर लिए जाने के बाद, उन पर तुरंत मतदान नहीं किया जाता है। आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक न्यायिक समिति बनाई जाती है।इस समिति में ये सदस्य होते हैं:
सुप्रीम कोर्ट के एक जज
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
एक जाने-माने कानून विशेषज्ञ

यह कमिटी औपचारिक जांच करती है और एक रिपोर्ट सौंपती है जिसमें CEC को लगाए गए आरोपों के लिए दोषी या निर्दोष पाया जाता है। अगर कमिटी को गलत व्यवहार या अक्षमता का कोई सबूत नहीं मिलता है, तो यह प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
4. "स्पेशल मेजॉरिटी" (विशेष बहुमत) से वोटिंग की चुनौती
अगर कमिटी CEC को दोषी पाती है, तो इस प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में वोटिंग होती है। इसे पास करने के लिए हर सदन में अलग-अलग 'स्पेशल मेजॉरिटी' की ज़रूरत होती है:एब्सोल्यूट मेजॉरिटी (पूर्ण बहुमत): सदन के कुल सदस्यों में से 50% से ज़्यादा का समर्थन।दो-तिहाई बहुमत: मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई का समर्थन।
5. राष्ट्रपति का आदेश
जब दोनों सदन एक ही सत्र में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ प्रस्ताव पास कर देते हैं, तभी यह प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो फिर पद से हटाने का आधिकारिक आदेश जारी करते हैं।
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धारा 16 के तहत सुरक्षा
धारा 16 के तहत सुरक्षा का मतलब है 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' की धारा 16 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) को दी गई कानूनी छूट। यह प्रावधान मौजूदा या पूर्व चुनाव आयुक्तों को नेक नीयत से किए गए किसी भी आधिकारिक काम के लिए सिविल या आपराधिक अदालती कार्यवाही से सुरक्षा देता है। कानून में साफ़ तौर पर कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई भी सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जाएगी, जो CEC या EC रहा हो या है, और जिसने अपने सरकारी काम के दौरान कोई काम किया हो, कोई बात कही हो या कोई शब्द बोला हो। यह सुरक्षा इसलिए अहम है क्योंकि यह पद छोड़ने के बाद भी कमिश्नरों को मिलती है। इसे चुनाव से जुड़े सरकारी कामों—जैसे वोटर लिस्ट तैयार करना, चुनाव क्षेत्र की सीमाएं तय करना या चुनाव का शेड्यूल बनाना—के लिए बनाया गया है, ताकि कमिश्नरों को फ़िज़ूल या राजनीतिक मक़सद से किए गए मुकदमों से बचाया जा सके।

 नई दिल्ली । समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन के लंच में हिस्सा नहीं लिया। पार्टी नेताओं ने इसका कारण न्योता देर से मिलना, खराब समन्वय और अखिलेश यादव के स्वास्थ्य व राज्य स्तरीय व्यस्तता को बताया। पिछले कुछ महीनों में यह दूसरा मौका है जब अखिलेश यादव गठबंधन के कार्यक्रम से दूर रहे।
समाजवादी पार्टी (SP) ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा INDIA गठबंधन के सहयोगियों के लिए आयोजित लंच में हिस्सा नहीं लिया। यह घटनाक्रम उस घटना के एक दिन बाद हुआ जब संसद से आकाशवाणी भवन तक विपक्ष के मार्च के दौरान SP के सांसदों ने एक अलग गुट बनाने की कोशिश की थी। जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच में शामिल हुए कई सांसदों के अनुसार, कई नेताओं ने SP के न आने के बारे में पूछा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और SP नेता अखिलेश यादव हिरासत में लिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा छोड़े जाने पर लखनऊ लौट गए थे। नक्शेदेखें
SP के उदयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव मंगलवार रात इसलिए वापस आ गए थे क्योंकि उन्हें राज्यसभा चुनाव से जुड़े कुछ काम पूरे करने थे। उन्होंने कहा कि हम एक क्षेत्रीय पार्टी हैं, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा। हालांकि, पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाने के तरीके पर थोड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने 'INDIA' गठबंधन के दूसरे नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं दी है कि ये विरोध प्रदर्शन आगे कैसे बढ़ेंगे।
समाजवादी पार्टी के एक और सीनियर सांसद ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उनकी गैर-मौजूदगी की मुख्य वजह कांग्रेस की तरफ से ठीक से और समय पर जानकारी न मिलना था। सांसद ने कहा, "कांग्रेस पार्टी ने SP ऑफिस को सिर्फ़ एक औपचारिक चिट्ठी भेजी थी और वह भी देर से मिली। अगर इसकी जानकारी ठीक से दी गई होती, तो हमारे कई सांसद जो कल शाम ही चले गए थे, वे रुक जाते। दूसरी बात, अगर खड़गे जी या किसी सीनियर नेता ने SP के सीनियर नेताओं को फ़ोन किया होता, तो चीज़ों का तालमेल बेहतर हो सकता था।"
विधायक ने आगे कहा कि अखिलेश मंगलवार शाम से ही तेज़ बुखार से पीड़ित थे और लखनऊ लौट गए थे। उन्होंने कहा कि हालांकि इससे हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सही बातचीत से कांग्रेस को इस शर्मनाक स्थिति से बचाया जा सकता था। पिछले कुछ महीनों में यह दूसरा INDIA ब्लॉक का कार्यक्रम था जिसमें अखिलेश शामिल नहीं हुए। 29 सितंबर को हुई INDIA ब्लॉक की बैठक में यादव खुद शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के दो नेताओं को भेजा था।

 लखनऊ। शारदीय नवरात्र के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। मां दुर्गा के स्वागत के लिए घरों और मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। वर्ष 2026 में शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर, रविवार से होगी। इसी दिन घटस्थापना एवं कलश स्थापना के साथ मां भगवती का विधिवत स्वागत और नवरात्र पूजन का शुभारंभ किया जाएगा।

सवाल मतदाता का है, जवाबदेही सरकार और चुनाव आयोग की भी है
सौरभ वार्ष्णेय
आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन-सा राजनीतिक दल किसके पक्ष में खड़ा है, बल्कि सवाल यह है कि मतदाता के मन में उठ रहे संदेहों का समाधान कौन करेगा? लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता के प्रचार में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास में होती है। जब मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर तरह-तरह के सवाल उठने लगें और उनके जवाब स्पष्ट तथा समय पर जनता के सामने न आएं, तो भ्रम की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। यह स्थिति किसी एक दल या एक विचारधारा तक सीमित नहीं है। आज सत्ता पक्ष के पास अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए तमाम साधन हैं। सरकार अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और नीतियों का प्रचार पूरे जोर-शोर से करती है। यह उसका अधिकार भी है। लेकिन लोकतंत्र में केवल सरकार की बात जनता तक पहुंचना पर्याप्त नहीं है। सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाने वाले नागरिकों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को भी अपनी बात रखने का समान अवसर मिलना चाहिए और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
निर्वाचन आयोग स्वयं मतदाता सेवाओं के लिए नाम खोजने, मतदाता सूची में संशोधन, शिकायत दर्ज करने और अपील जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वर्तमान में आयोग के पोर्टल पर एसआईआर 2026 से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध हैं। आयोग का घोषित उद्देश्य यह है कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति उसमें शामिल न हो। फिर सवाल यह है कि यदि व्यवस्था इतनी स्पष्ट है तो मतदाता के बीच भ्रम की गुंजाइश क्यों पैदा हो रही है? यही वह प्रश्न है जिसका जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं दिया जा सकता। आज चुनाव आयोग को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों और समूहों की ओर से अनेक दावे किए जा रहे हैं। इनमें से कौन-सा दावा तथ्यात्मक है और कौन-सा राजनीतिक आरोप—इसका फैसला जनता को प्रमाण और आधिकारिक जानकारी के आधार पर करना चाहिए। लेकिन यहां सरकार और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी भी कम नहीं है।
यदि किसी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में संदेह है तो उसका सबसे अच्छा उत्तर यह नहीं हो सकता कि सवाल उठाने वालों को ही कठघरे में खड़ा कर दिया जाए। बेहतर उत्तर है। सभी आंकड़े सार्वजनिक कीजिए प्रक्रिया समझाइए, आपत्तियों का जवाब दीजिए और जहां गलती हुई है, उसे स्वीकार कर सुधार कीजिए।निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव प्रक्रिया में उसकी विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग स्वयं मतदाता सूची, पंजीकरण, संशोधन और शिकायतों के लिए आधिकारिक माध्यम उपलब्ध कराता है। इसलिए जनता के सवालों का जवाब भी उतनी ही स्पष्टता से आधिकारिक स्तर पर सामने आना चाहिए।
आखिर आंदोलन से डर क्यों? दूसरा बड़ा सवाल विरोध और आंदोलन को लेकर है। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण और बिना हथियार सभा करने का अधिकार देता है। साथ ही संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि इन अधिकारों पर कानून के अनुसार उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक असहमति के बीच अंतर करना भी उतना ही जरूरी है। यदि कोई राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहता है, तो प्रशासन की भूमिका उसे पूरी तरह रोकने की बजाय ऐसी व्यवस्था बनाने की होनी चाहिए जिससे प्रदर्शन भी हो सके और आम जनता को असुविधा भी न हो।स्थान निर्धारित किया जा सकता है। समय निर्धारित किया जा सकता है। यातायात की व्यवस्था की जा सकती है। पुलिस बल तैनात किया जा सकता है। सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तें लगाई जा सकती हैं।लेकिन सवाल यह है कि क्या हर असहमति को कानून-व्यवस्था की समस्या मान लेना लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित है? यह प्रश्न आज केवल विपक्ष का नहीं है। कल यही परिस्थिति किसी दूसरे राजनीतिक दल, किसी सामाजिक संगठन या आम नागरिक के सामने भी आ सकती है।
सरकार अपनी आलोचना सुनने की क्षमता भी दिखाए? लोकतंत्र में सरकार केवल इसलिए सरकार नहीं होती कि उसके पास बहुमत है। सरकार की वास्तविक लोकतांत्रिक शक्ति इस बात में भी दिखाई देती है कि वह आलोचना को किस प्रकार स्वीकार करती है। यदि कोई नागरिक सरकार से सवाल पूछता है, तो वह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं होता। यदि कोई विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, तो उसके आरोपों की जांच होनी चाहिए।
यदि आरोप गलत हैं तो तथ्य सामने रखकर उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। यदि कोई शिकायत सही है तो उसका समाधान होना चाहिए। बल्कि कई बार सवाल दबाने की कोशिश ही उस सवाल को और बड़ा बना देती है।आज सोशल मीडिया के दौर में आधी-अधूरी जानकारी कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसे में आधिकारिक संस्थाओं की चुप्पी या अस्पष्टता अफवाहों के लिए जगह बना सकती है।
 निर्वाचन आयोग के पास इसका सबसे प्रभावी हथियार है तथ्य, दस्तावेज और पारदर्शी संवाद।  मतदाता को राजनीति का नहीं, सत्य का भरोसा चाहिए। भारत का मतदाता राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक है। वह सरकारें बनाता है और बदलता है। वह नेताओं के भाषण सुनता है, लेकिन अपने विवेक से मतदान करता है। इसलिए मतदाता को किसी दल के पक्ष या विपक्ष में खड़ा करने की बजाय उसे पूरी और सही जानकारी देना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम है या नहीं ? नाम हटाया गया तो क्यों ?आपत्ति कैसे दर्ज होगी? सुधार कैसे होगा ? एसआईआर की प्रक्रिया क्या है? किस दस्तावेज की आवश्यकता है? किस अधिकारी के सामने अपील होगी? समय सीमा क्या है? इन सभी सवालों के जवाब सरल भाषा में घर-घर पहुंचने चाहिए। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और मतदाता सेवा पोर्टल पर नाम खोजने, आवेदन की स्थिति देखने, शिकायत दर्ज करने तथा अपील जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन केवल ऑनलाइन सुविधा पर्याप्त नहीं है। देश के करोड़ों नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों, प्रशासन, मीडिया और निर्वाचन तंत्र को मिलकर काम करना होगा।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलने से लोकतंत्र कमजोर होता है। सत्ता पक्ष को यह समझना होगा कि विपक्ष का काम सवाल पूछना है और विपक्ष को यह समझना होगा कि हर आरोप को तथ्य के आधार पर ही मजबूत बनाया जा सकता है।
सरकार को सवालों से घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को आलोचना से बचने की बजाय अपने काम की पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है। विपक्ष को भी आरोपों के साथ प्रमाण रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी। और जनता को भी किसी वायरल संदेश को सच मानने से पहले आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन करना होगा। लोकतंत्र में भरोसा आदेश से पैदा नहीं होता, भरोसा पारदर्शिता से पैदा होता है। आज जरूरत इस बात की है कि केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग मिलकर देश को यह भरोसा दें कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी पात्र नागरिक के अधिकार से समझौता नहीं होगा। साथ ही जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हें भी तथ्य सामने रखने और संवैधानिक रास्ते अपनाने का पूरा अवसर मिले। कानून-व्यवस्था जरूरी है, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। शांतिपूर्ण विरोध को व्यवस्थित करना प्रशासन की जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक आवाज को अनावश्यक टकराव में बदलना किसी के हित में नहीं है।आज सरकार के सामने असली चुनौती विपक्ष को चुप कराना नहीं, बल्कि जनता के मन में पैदा हो रहे भ्रम को दूर करना है। और निर्वाचन आयोग के सामने चुनौती केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि हर मतदाता को यह विश्वास दिलाना है कि उसका नाम, उसका वोट और उसका लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित है। क्योंकि अंतत: लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोई नेता नहीं होता, सबसे बड़ी कोई सरकार नहीं होती और सबसे बड़ी कोई संस्था भी नहीं होती। यदि यह विश्वास मजबूत है तो लोकतंत्र मजबूत है। यदि यही विश्वास कमजोर पडऩे लगे, तो सत्ता के बड़े से बड़े प्रचार के बावजूद सवाल खड़े होते रहेंगे। इसलिए आज जरूरत किसी को हराने या किसी को बचाने की नहीं है। जरूरत है कि सवालों का जवाब देने की, भ्रम को दूर करने की और लोकतंत्र में जनता के विश्वास को मजबूत करने की।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

 नई दिल्ली । मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने चुनाव आयोग तक विरोध मार्च निकाला, जिसमें बीजेडी भी शामिल हुई। बीजेडी ने स्पष्ट किया कि वह इंडिया या एनडीए किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। संसद मार्ग पर पुलिस ने इस मार्च को रोककर कई सांसदों को हिरासत में ले लिया।

बीजेडी के सांसद चुनाव आयोग की ओर निकाले गए INDIA ब्लॉक के सांसदों के विरोध मार्च में शामिल हुए। इस मार्च को संसद मार्ग पर रोक दिया गया था। कांग्रेस ने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र की बुरी मंशाओं को नाकाम करने के लिए विपक्ष की एकजुटता हर हाल में बनी रहेगी, चाहे मामला वोट चोरी का हो या परिसीमन का। बीजेडी सांसद मानस मंगराज और सुलता देव ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। BJP पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि भारतीय झूठ पार्टी के सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस विरोध प्रदर्शन में BJD के सांसद भी शामिल हुए, जो INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं है। BJD सांसद मानस मंगराज और सुलता देव ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।
देव ने कहा बीजेडी इस विरोध मार्च में शामिल हो रही है, लेकिन हमारे नेता नवीन पटनायक पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हम न तो INDIA गठबंधन के साथ हैं और न ही NDA के साथ; हम एक ज़िम्मेदार क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। गौरतलब है कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग तक मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोक दिया। वहां वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बाद में कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया और बसों में बिठाकर ले जाया गया। 
बीजेडी का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा देना चाहिए
सोमवार को ओडिशा की विपक्षी पार्टी बीजेडी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने "झूठ" बोला था कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के दौरान फ़ॉर्म 6 में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी दी थी। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने फ़ॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंज़ूरी नहीं दी है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जिसके ज़रिए कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन करता है और चुनाव आयोग (EC) अलग-अलग राज्यों में SIR के दौरान इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच, EC ने 26 सितंबर को एक बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR से जुड़े मई 2026 के फ़ैसले में फ़ॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही ठहराया था। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की BJD की मांग को दोहराते हुए, BJD नेता लेखाश्री सामंतसिंघार ने कहा कि ओडिशा समेत पूरे देश के लोगों का EC से भरोसा उठ गया है।

 नई दिल्ली । एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायु सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। स्वदेशी LCA तेजस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले दीक्षित के पास 3,500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है।

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायु सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वायु सेना में स्वदेशी LCA तेजस और अन्य स्वदेशी विमान प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मशहूर एयर मार्शल दीक्षित से सरकार की 'आत्मनिर्भरता' पहल को और आगे बढ़ाने की उम्मीद है। उन्हें 06 दिसंबर 1986 को IAF की फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया था। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज (बांग्लादेश) और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और उनके पास 3500 घंटे से ज़्यादा की उड़ान का अनुभव है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुझे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित (PVSM, AVSM, VM, VSM) को एयर चीफ मार्शल के पद पर अगला 'चीफ ऑफ द एयर स्टाफ' नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति की मंज़ूरी बताने का निर्देश दिया गया है। यह नियुक्ति 31 अक्टूबर, 2026 की दोपहर से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2028 तक रहेगा। न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, दीक्षित, जो स्वदेशी LCA तेजस और दूसरे एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को शामिल करने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, उम्मीद है कि वे डिफेंस में सरकार के 'आत्मनिर्भरता' अभियान को अपना समर्थन देना जारी रखेंगे।
उन्हें 6 दिसंबर, 1986 को इंडियन एयर फ़ोर्स की फ़ाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया था। नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस सर्विसेज़ स्टाफ़ कॉलेज (बांग्लादेश) और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे दीक्षित के पास 3,500 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइंग का अनुभव है। एयर स्टाफ़ के वाइस चीफ़ बनने से पहले, उन्होंने सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफ़िसर कमांडिंग-इन-चीफ़ और बाद में चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़ कमेटी के चेयरमैन के लिए इंटीग्रेटेड डिफ़ेंस स्टाफ़ के चीफ़ के तौर पर काम किया।
एयर हेडक्वार्टर में, दीक्षित ने एयर स्टाफ़ की ज़रूरतों के प्रिंसिपल डायरेक्टर, एयर स्टाफ़ (प्रोजेक्ट्स) के असिस्टेंट चीफ़ और एयर स्टाफ़ (प्लान्स) के असिस्टेंट चीफ़ के तौर पर काम किया है। उन्होंने एयर स्टाफ़ के डिप्टी चीफ़ का पद भी संभाला है। उनकी पिछली नियुक्तियों में सदर्न एयर कमांड के एयर डिफ़ेंस कमांडर और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के सीनियर एयर स्टाफ़ ऑफ़िसर के पद शामिल हैं।

 सेवा में श्री मान परम आदरणीय संपादक महोदय,

 इग्बोकोडा । नाइजीरियाई वायुसेना (एनएएफ) का एटीआर-42 व‍िमान रविवार को ओंडो स्टेट के इग्बोकोडा इलाके में हादसे का श‍िकार हो गया। इस हादसे में व‍िमान में सवार सात क्रू सदस्यों समेत कुल 32 लोगों की मौत हो गई। लंदन के टेलीविजन नेटवर्क 'ओमेगा टीवी यूके' की र‍िपोर्ट के अनुसार, ओंडो राज्य में सैन्य विमान दुर्घटना में 32 लोगों की मौत के बाद नाइजीरिया ने तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।

राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस घटना के बाद नाइजीरियाई ध्वज को आधा झुकाने का आदेश दिया है। न्यूज एजेंसी ऑफ नाइजीरिया की र‍िपोर्ट के अनुसार, एनएएफ मुख्यालय में जनसंपर्क और सूचना निदेशक, एयर कमोडोर एहिमेन एजोडेम ने बताया क‍ि विमान बेनिन से लागोस के लिए एक नियमित मिशन पर था, तभी यह हादसा हुआ। नाइजीरिया के एविएशन और एयरोस्पेस डेवलपमेंट मंत्री फेस्टस केयामो ने भी हादसे की पुष्टि की है।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में केयामो ने कहा कि एनजीआर 931 टेल नंबर वाला विमान बेनिन से लागोस जा रहा था। सुबह करीब 9:13 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का विमान से संपर्क टूट गया, जिसके बाद वह लापता हो गया। उन्होंने कहा क‍ि रेडियो के जरिए विमान से दोबारा संपर्क करने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं।

मंत्री ने बताया कि बाद में पुष्टि हुई कि विमान इग्बोकोडा में नेवल बेस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का मलबा मिल गया है और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

 नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन तेज करते हुए, इंडी गठबंधन के सांसदों ने आकाशवाणी भवन के गेट को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की गई। तिरंगा झंडा और 'लोकतंत्र बचाओ' लिखे बैनर लिए, इंडी गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक अपना विरोध मार्च शुरू किया।

चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ते हुए विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया था। चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर बैरिकेड भी लगाए गए थे।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और इंडी गठबंधन के कई अन्य नेताओं को भी चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर जाने से रोके जाने के बाद कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था। इसके बाद छोड़ दिया गया। राहुल गांधी जब चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें पुलिस की कई बैरिकेड्स ने रोक दिया। इसके बाद वे एक बैरिकेड पर चढ़ गए और एक राष्ट्रीय ध्वज लहराया, वहां जमा हुए इंडी गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर उनका समर्थन किया।

पुलिस ने सुरक्षा बलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। अधिकारियों ने कहा, पुलिस का उद्देश्य विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।

जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत, क्षेत्र में कुछ गतिविधियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रशासन ने जनता से निर्धारित नियमों का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।

इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष 'लोकतंत्र को बचाने' के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडी गठबंधन अपना विरोध जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

 मुंबई।हिंदी, तेलुगु और तमिल सिनेमा में काम कर चुकी पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, सिल्वर स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के लिए भी बेहद पसंद की जाती हैं। ऐसे में एक्ट्रेस ने हाल ही में उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर की जा रही इनकम टैक्स सर्च ऑपरेशन के बारे में फिलिंग और अटकलों वाली खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, अब एक आधिकारिक बयान दिया है। आर्म्ड फोर्सेज़ के फैमिली में पली बढ़ी सेल्फ-मेड आर्टिस्ट रकुल प्रीत सिंह हमेशा से कानून का पालन करती आईं हैं और वे असली टैक्सपेयर हैं। एक्टर्स ने अपने करियर के शुरुआत से ही प्रोफेशनल रहते हुए कई नियमों का सख्ती से पालन किया है और इस तरह से सही फाइनेंशियल प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ी हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया से लेकर डिजिटल चैनलों तक पर बिना किसी वेरिफिकेशन के चलाई जा रही गलत रिपोर्ट्स पर एक्ट्रेस ने अब जाकर अपने सम्मान को बचाने के लिए आधिकारिक बयान जारी किया है। 

सीधे तरीके से बात रखते हुए रकुल प्रीत सिंह ने अपने इससे किए गए स्टेटमेंट मेनका है:

"यह देखना दिल तोड़ने वाला है कि खुद से बने ऑनलाइन रिपोर्टर्स और कुछ मैं स्ट्रीम मीडिया जर्नलिस्ट बिना किसी पक्के सबूत के किसी भी खबर को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं।

तो चलिए, एक बार के लिए सारे रिकॉर्ड साफ कर देते हैं। यह सर्च मेरे बारे में नहीं था। यह साफ कर देना चाहती हूं कि मैं आर्म्ड फोर्सेज बैकग्राउंड से हूं और इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा है। मैंने अपनी मेहनत के दम पर यहां तक का सफर तय किया है और एक जिम्मेदार, कानून का पालन करने वाले जिम्मेदार नागरिक के तौर पर 20 साल की उम्र से अपने सभी जरूरी टैक्स भरता आ रही हूं। मैं खुद से या किसी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से किसी भी तरह की गैरकानूनी फॉरेन रेमिटेंस में शामिल नहीं हूं। मैं यह भी साफ करना चाहती हूं कि देश या विदेश में कहीं भी किसी और की तरफ से मेरे नाम पर कोई बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है। न ही किसी ने मुझे कभी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की है और न ही सिद्धांत के तौर पर मैं ऐसे महंगे गिफ्ट स्वीकार करती हूं।

मैं इस तरह की गलत, झूठी और बदनाम करने वाली अटकलों से भरी रिपोर्ट्स बनाने वाले से अनुरोध करती हूं कि वे अपनी इन खबरों को वापस लें और सच्चाई बताएं। 

मैं समझती हूं कि मीडिया बिज़नेस चलाने वाले छोटे से लेकर बड़े हर एक शख्स पर, अपने कमर्शियल प्रेशर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप  फैक्ट्स से समझौता करें। और खास कर के किसी की रेप्युटेशन और रोजी-रोटी को दाव पर लगा कर नहीं।"
 
रकुल प्रीत सिंह ने अपने बयान के जरिए ये बात साफ कर दी है कि वे कानून का पालन करने वाली टैक्स पेयर हैं, जो अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती और पालन भी करती हैं। उन्होंने सर्च ऑपरेशंस को लेकर सामने आए सच को साफ करने की कोशिश की है और इन रिपोर्ट्स के संबंध में अपना पक्ष भी सामने रखा है।