तिरुवनंतपुरम । केरल सरकार ने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के 2006 के कार्यकाल से जुड़े एक पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने यह आदेश केरल लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव के तौर पर कुमार के कार्यकाल के दौरान सामने आए कथित अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर दिया है।

यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत एमसी रोड के अपग्रेडेशन से जुड़े काम और मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की 2006 में हुई आत्महत्या से जुड़ा है। मामले में कांग्रेस नेता मलयिनकीझु वेणुगोपाल की शिकायत के बाद जांच दोबारा शुरू की गई है।

कथित सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार के नाम का दावा
रिपोर्टों के मुताबिक, ली सी बीन उस समय PATI-BEL कंसोर्टियम से जुड़े थे, जिसे KSTP के तहत एमसी रोड के उन्नयन का काम सौंपा गया था। उनकी मौत के बाद सामने आए कथित सुसाइड नोट में तत्कालीन PWD सचिव ज्ञानेश कुमार का नाम होने की बात कही गई थी।

हालांकि, यह उल्लेख और इससे जुड़े आरोप जांच का विषय हैं। मौजूदा विजिलेंस जांच का आदेश अपने आप में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किसी आरोप को साबित नहीं करता।

पिछली जांच की भूमिका भी होगी जांच के दायरे में
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस मामले में पहले शुरू की गई विजिलेंस जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया और कथित तौर पर बाहरी प्रभाव के कारण जांच की दिशा प्रभावित हुई। अब सरकार यह भी जांचना चाहती है कि पिछली जांच किन परिस्थितियों में की गई और उसे किस आधार पर बंद किया गया।

गृह मंत्री के निर्देश पर विजिलेंस विभाग पुराने रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल करेगा। जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या मूल जांच प्रक्रिया में किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप हुआ था।

कांग्रेस नेता की शिकायत के बाद दोबारा खुला मामला
यह मामला कांग्रेस नेता मलयिनकीझु वेणुगोपाल की ओर से गृह मंत्री के समक्ष दी गई शिकायत के बाद फिर सामने आया है। शिकायत में KSTP से जुड़े ठेकों में कथित अनियमितताओं और ली सी बीन की मौत की परिस्थितियों की जांच की मांग की गई थी।

रिपोर्टों के अनुसार, उस समय विजिलेंस जांच शुरू हुई थी, लेकिन बाद में मामला आगे नहीं बढ़ा। अब केरल सरकार पुराने रिकॉर्ड मंगाकर पूरे मामले की दोबारा पड़ताल कर रही है।

जांच के नतीजे पर आगे की कार्रवाई
गृह मंत्री ने विजिलेंस निदेशक को मामले की विस्तृत जांच करने और निष्कर्ष के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जांच का उद्देश्य पुराने आरोपों, पिछली जांच की प्रक्रिया और कथित बाहरी हस्तक्षेप के दावों की वास्तविकता का पता लगाना है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगे आरोप अभी जांच के स्तर पर हैं। आगे की कार्रवाई विजिलेंस जांच में सामने आने वाले तथ्यों और निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

 यरूशलम/नई दिल्ली । दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हुए कॉकपिट हमले के बाद भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार ने उस खौफनाक घटना के बारे में बताया है। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत में बताया कि उड़ान के दौरान उनका को-पायलट प्रार्थना कर रहा था और कुछ ही मिनट बाद अचानक पीछे से उनके सिर पर जोरदार हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मच्छार ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिससे बाहर मौजूद लोगों को अंदर पहुंचकर हमलावर को काबू करने का मौका मिला।

प्रार्थना कर रहा था को-पायलट, अचानक हुआ हमला
कैप्टन मच्छार के मुताबिक, उड़ान की शुरुआत सामान्य थी। को-पायलट ने उनसे कुछ समय प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। मच्छार ने बताया कि यह असामान्य बात नहीं लगी, इसलिए उन्होंने सम्मान के तौर पर पीछे देखने के बजाय सामने की ओर ध्यान रखा।

कुछ मिनट बाद अचानक उनके सिर के पीछे जोरदार वार हुआ। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद विमान को किसी तरह का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जब लगातार वार होने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि हमला विमान पर नहीं, बल्कि खुद उन पर किया जा रहा है।

धुंधली हो गई थी नजर, विमान तेजी से नीचे जा रहा था
हमले में कैप्टन मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी नजर भी प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें उस समय की पूरी घटना स्पष्ट रूप से याद नहीं है और यादें टुकड़ों में हैं।

मच्छार के अनुसार, इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि विमान तेजी से नीचे जा रहा है। उन्हें समझ आ गया था कि अगर कॉकपिट का दरवाजा नहीं खुला तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है।

पहली कोशिश के बाद फिर बंद कर दिया गया दरवाजा
कैप्टन ने बताया कि उन्होंने किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोल लिया था, लेकिन हमलावर ने उसे दोबारा बंद कर दिया। इसके बाद वह कॉकपिट के फर्श पर गिर गए। उन्हें विमान की तेज आवाज और बाहर यात्रियों की चीखें सुनाई दे रही थीं।

इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। मच्छार ने बताया कि उन्हें लगा कि उनके पास एक आखिरी कोशिश का मौका है। उन्होंने बची हुई पूरी ताकत जुटाई और दोबारा दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोल दिया।

दरवाजा खुलते ही बाहर मौजूद लोगों ने संभाला मोर्चा
कॉकपिट का दरवाजा खुलने के बाद बाहर मौजूद क्रू और यात्रियों को अंदर पहुंचने का मौका मिला। उन्होंने हमलावर को काबू किया और विमान को सुरक्षित उतारने में मदद की। फ्लाइट को बाद में सऊदी अरब के तबूक में आपात लैंडिंग कराई गई।

इस घटना में विमान में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई। कैप्टन मच्छार को गंभीर चोटें आईं और उनका इलाज चल रहा है।

नेतन्याहू ने कहा- ‘आप इजरायल और भारत के हीरो हैं’
कैप्टन मच्छार की आपबीती सुनने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनके साहस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह बेहद कठिन परिस्थितियों में मच्छार के धैर्य और सही फैसला लेने की क्षमता से प्रभावित हैं।

नेतन्याहू ने मच्छार को इजरायल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो बताया और उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं दीं।

नेतन्याहू ने मोदी और मच्छार को दिया खास न्योता
बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित मच्छार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले इजरायली स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने और मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इसे इजरायल के स्वतंत्रता दिवस का बेहद सम्मानित समारोह बताया।

हालांकि, इजरायल के Times of Israel के अनुसार, मशाल जलाने वालों के चयन की औपचारिक प्रक्रिया अलग है और नेतन्याहू अकेले अंतिम चयन नहीं कर सकते।

हमले की जांच जारी
फ्लाईदुबई की इस घटना को लेकर संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, को-पायलट ने कॉकपिट में कैप्टन मच्छार पर हमला किया था और विमान की स्थिति गंभीर हो गई थी। हमले के पीछे की वजह और अन्य पहलुओं की जांच जारी है।

 नई दिल्ली । कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। केसी वेणुगोपाल ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताते हुए गिरफ़्तारी देने की बात कही। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, पुरानी मतदाता सूची बहाल करने और बैलेट पेपर लागू करने की मांग की है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी और INDIA गठबंधन के नेता गिरफ़्तारी का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के चुनाव आयोग के ज़रिए आम लोगों के वोट "छीने" जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई है। वेणुगोपाल ने कहा, "यह देश के लोकतंत्र को बचाने और आम आदमी के वोट की रक्षा करने की लड़ाई है। मोदी और शाह, भारत के चुनाव आयोग के ज़रिए आम लोगों के वोट छीन रहे हैं। इसलिए, यह कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन और सभी विपक्षी दलों के लिए 'करो या मरो' की लड़ाई है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बीच, वेणुगोपाल ने कहा कि वे जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा आज की गिरफ्तारी? हाँ। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ होंगी। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल जाने को तैयार हैं। और उनके नेता जेल जाएँगे। हम तैयार हैं। उन्हें हमें भरने के लिए सभी जेलें तैयार करने दें। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्षी आंदोलन जारी रहेगा; INDIA ब्लॉक ने विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है, जिसमें 6 अक्टूबर को एक कार्यक्रम और 1 नवंबर को दिल्ली में एक रैली शामिल है। 
इससे पहले बुधवार को वेणुगोपाल ने कहा कि INDIA ब्लॉक की पार्टियों ने, जिनकी बुधवार को बैठक हुई थी, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने और भविष्य के सभी चुनावों के लिए SIR-पूर्व मतदाता सूची का उपयोग करने की मांग की है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर चुनावों में धांधली करने और "राज्यों को बीजेपी को आसानी से सौंपने" का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने X पर एक पोस्ट में कहा कि INDIA ब्लॉक "वोट चोरी" के खिलाफ एकजुट है।
उन्होंने कहा एक के बाद एक चुनाव में, ज्ञानेश कुमार ने चुनावों में धांधली की और राज्यों को आसानी से BJP के हवाले कर दिया। जिस तरह कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, उसी तरह INDIA गठबंधन भी हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए इसे देशव्यापी जन-आंदोलन बनाने के लिए दृढ़ है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी ऐसी मांगें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता: ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाया जाए, भविष्य के सभी चुनावों में SIR से पहले की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल हो, EVM के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो, वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों के लिए अपील का एक असरदार सिस्टम हो, और तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से असली वोटरों के नाम लिस्ट से हटने से बचाने का इंतजाम हो।

 मुंबई ।  पुलिस ने बिना अनुमति शिवाजी पार्क में प्रदर्शन करने पर कॉकरोच जनता पार्टी के आयोजकों और 400-500 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ BNS धाराओं में FIR दर्ज की है। यह विरोध प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। उधर दिल्ली पुलिस ने भी निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामलों में तीन FIR दर्ज की हैं।

मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को शिवाजी पार्क में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन को लेकर आयोजकों और 400-500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि CJP नेताओं ने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया और मुंबई पुलिस से इजाज़त न मिलने के बावजूद विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस ने पहले शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को प्रस्तावित सभा के लिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 जनवरी, 2013 के फ़ैसले और महाराष्ट्र सरकार के 20 जनवरी, 2016 के आदेश के तहत लगी पाबंदियों का हवाला दिया था।
पुलिस ने आयोजकों को विरोध प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह चुनने की सलाह भी दी थी। इजाज़त न मिलने के बावजूद प्रदर्शन किया गया और इसका मकसद ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग करना था। पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(2) और 223, और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(1), 37(3) और 135 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस सभा की इजाज़त देने से इनकार करते हुए इलाके में ट्रैफ़िक, शोर और लोगों की आवाजाही से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था। यह FIR मुंबई में हुए उस विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज की गई है, जो चुनाव आयोग और उसके कामकाज के ख़िलाफ़ चल रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा था। 
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 2 अक्टूबर को हुए एक अलग विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में तीन FIR दर्ज कीं। इनमें से दो मामले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में और एक मामला कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। दिल्ली के मामले उन आरोपों से जुड़े हैं जिनमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत नई दिल्ली ज़िले में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। ये FIR, BNS की धारा 223 के तहत दर्ज की गईं, जिसमें किसी सरकारी अधिकारी द्वारा विधिवत जारी आदेश की कथित अवहेलना का आरोप है

 मिल्वौकी । जी20 के व्यापार मंत्रियों ने राजनीतिक या आर्थिक दबाव के लिए भोजन को हथियार बनाने की सर्वसम्मति से निंदा की है। खास बात यह है कि ये इस बैठक में बनी एक दुर्लभ आम सहमति है, क्योंकि जबरन श्रम, औद्योगिक अति-क्षमता और वैश्विक व्यापार नियमों के भविष्य जैसे मुद्दों पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच मतभेद सामने आए हैं। यह समझौता अमेरिका की अध्यक्षता में मिल्वौकी में दो दिन तक चली जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में हुआ।

मंत्रियों ने भोजन को हथियार बनाने का मतलब बताया कि जब कोई सरकार जानबूझकर किसी दूसरे देश से राजनीतिक फायदा लेने के लिए खाने-पीने की चीजों, खेती के सामान या खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों के व्यापार को धीमा कर दे, रोक दे या अपने फायदे के लिए मोड़ दे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा, "रचनात्मक चर्चा के बाद, जी20 व्यापार मंत्रियों ने भोजन को हथियार बनाने की निंदा करने पर सहमति जताई, क्योंकि यह एक बड़ा मानवीय और आर्थिक खतरा है।

उन्होंने कहा, दशकों से, भोजन, कृषि उत्पादों और कृषि इनपुट के व्यापार को आर्थिक या राजनीतिक कारणों से दबाव बनाने के लिए हथियार बनाया गया है। यह लक्षित देशों में लोगों की आजीविका को खतरे में डालता है, प्रतिस्पर्धा को बिगाड़ता है और वैश्विक व्यापार प्रणाली में विश्वास को कमजोर करता है।

सहमति वाले बयान में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयां कृषि और खाद्य आपूर्ति शृंखला को बाधित कर सकती हैं, खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं, खासकर कमजोर आबादी के लिए और किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रियों ने दबाव बनाने वाली व्यापारिक कार्रवाइयों और वैध घरेलू उपायों के बीच फर्क किया। समझौते में कहा गया कि उनकी चिंता उन उपायों पर लागू नहीं होती जो पारदर्शी तरीके से अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अपनाए गए हैं और वैध घरेलू नीतिगत उद्देश्यों (जिसमें खाद्य सुरक्षा भी शामिल है) को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। यह फर्क मिल्वौकी चर्चा के मुख्य मुद्दों में से एक था।

मंत्रियों ने खाने के मुद्दे पर सहमति बना ली, वे वैश्विक सप्लाई चेन से जबरन मजदूरी को खत्म करने पर सहमति नहीं बना पाए। अमेरिका, मैक्सिको और अर्जेंटीना ने इसके बजाय जबरन मजदूरी से बने सामानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एक अलग बयान जारी किया।

 नई दिल्ली । उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शनिवार को कहा कि देश की आर्थिक मजबूती आखिरकार इस बात पर निर्भर करेगी कि विकास का फायदा हर नागरिक और क्षेत्र तक पहुंचता है या नहीं। '5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव' में उद्घाटन भाषण देते हुए, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि मुश्किल हालात का सामना करने की असली क्षमता का पैमाना यह है कि हम यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक या कोई भी क्षेत्र पीछे न छूटे। सिर्फ जीडीपी ही विकास का पैमाना नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने समावेशी एजेंडे में महिलाओं की भागीदारी को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा और आर्थिक मौकों तक पहुंच मिलने से महिलाएं ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप की भूमिकाएं निभा पाएंगी।

उन्होंने कहा, हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार देना चाहते हैं और वे खुद को सशक्त बनाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सकारात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नीति-निर्माताओं को मुख्य विकास दर के साथ-साथ समावेशिता पर भी ध्यान देना होगा।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा, समावेशिता मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता का एक जरिया बन सकती है।" उन्होंने कहा कि इस क्षमता को सिर्फ वित्तीय बाजारों या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
वित्तीय समावेश और कल्याणकारी लाभों के वितरण में सुधार यह दिखाते हैं कि कैसे सामाजिक समावेश खुद किसी अर्थव्यवस्था की झटकों को सहने की क्षमता को मजबूत कर सकता है।

 मुंबई । जाने-माने फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा और सुधीर मिश्रा ने अपनी एंबिशियस थीएट्रिकल फिल्म के लिए हाथ मिलाया है, जिसमें वे कम जाने-पहचाने भारत की आजादी के इतिहास से जुड़ी कहानी पेश करने वाले हैं। इस फिल्म में नेशनल अवॉर्ड विनर मनोज बाजपेयी लीड रोल निभाते हुए महात्मा गांधी की भूमिका ने नजर आने वाले हैं, जबकि सौरभ शुक्ला भी अहम भूमिका में होने वाले हैं। फिल्म की कहानी आजादी के समय की है, उन 21 दिनों की जब गांधी जी दिल्ली में सत्ता के केंद्र से दूर चले गए थे और उनका यह कदम चुपचाप आत्मक खोज के लिए उठाया गया था। अनुभव सिन्हा ने इस फिल्म को बनारस मीडिया वर्क्स के बैनर तले नरेंद्र हीरावत के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, जबकि NH स्टूडियोज़ द्वारा इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। यह फिल्म दो मास्टर कहानीकारों के बीच एक शबर सिनेमाई सहयोग को दिखाती है।

यह प्रोजेक्ट अपने रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है और इसकी बड़ी वजह है दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान जी का फिल्म में शामिल होना। वहीदा रहमान कई वर्षों बाद सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली है और उनकी मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज होना लाजमी है। मनोज बाजपेयी, सौरभ शुक्ला और वहीदा रहमान जैसी टैलेंटेड कास्ट के साथ यह फिल्म शानदार थियोरेटिकल एक्सपीरियंस देने का वादा करती है, जिसमें दर्शक इंसानी भावनाओं को अनुभव करेंगे।

इस तरह की अहम ऐतिहासिक कहानियों को पर्दे पर लाने के पीछे की सोच के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा ने कहा, “मेरा मानना है कि अगले 100 सालों तक हर साल गांधी पर एक या दो फिल्में बननी चाहिए। एक फिल्ममेकर के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां दर्शकों तक पहुंचाते रहें। भारत को बनाने में उनका सबसे अहम योगदान था, जिस भारत को हम आज जानते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसका जश्न मनाते हैं और जिस पर गर्व से नारे लगाते हैं।” यह फिल्म हाल के समय की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक है, जिसमें भारतीय सिनेमा के दो बेहतरीन क्रिएटिव दिमाग एक साथ आए हैं और ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं, जो निजी होने के साथ-साथ हर किसी से जुड़ी हुई महसूस होती है।

फिल्म को सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है, इसमें मनोज बाजपेयी संग सौरभ शुक्ला अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म को अनुभव सिन्हा और नरेंद्र हिरावत ने ए बनारस मीडियावर्क्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है, जबकि इसे NH स्टूडियोज़ द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है।

 वॉशिंगटन/नई दिल्ली । अमेरिका ने 50 देशों की एक सूची जारी की है, जिनके नागरिकों को बिजनेस और टूरिस्ट वीजा के लिए 20,000 डॉलर तक का वीजा बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। इस नियम से भारत को बाहर रखा गया है यानी भारतीय पासपोर्ट धारकों को यह बॉन्ड नहीं देना होगा। हालांकि, दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इस सूची में शामिल हैं। 

अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को उन देशों की अपडेटेड लिस्ट जारी की, जिनके नागरिक अगर बी1/बी2 वीजा के लिए बाकी सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो भी वीजा जारी किए जाने से पहले उन्हें बॉन्ड जमा करने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रोग्राम के तहत, सूची में शामिल देशों में से किसी एक द्वारा जारी पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले आवेदक को 10,000 डॉलर, 15,000 डॉलर या 20,000 डॉलर का बॉन्ड जमा करना होगा।

स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार, इस रकम का फैसला वीजा इंटरव्यू के दौरान कांसुलर ऑफि‍सर करते हैं। यह नियम भारतीय पासपोर्ट धारकों पर लागू नहीं होता है।
अमेरिकी विदेश विभाग की सूची के मुताबिक, बांग्लादेश और नेपाल पर यह नियम 21 जनवरी से, जबकि भूटान पर 1 जनवरी से लागू है। इस सूची में अफ्रीका, कैरेबियाई क्षेत्र, मध्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कई देश भी शामिल हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, यह प्रोग्राम इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 221(जी)(3) के तहत चलाया जा रहा है। इस कानून के तहत कांसुलर अधिकारी वीजा जारी करने से पहले आवेदक से बॉन्ड जमा करने के लिए कह सकता है।

मौजूदा प्रोग्राम एक अंतिम नियम के तहत शुरू किया गया, जो तीन अगस्त से लागू हुआ।

विदेश विभाग के मुताबिक, किन देशों के नागरिकों पर यह नियम लागू होगा, यह तय करने के लिए अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) की 'एंट्री/एक्जिट ओवरस्टे रिपोर्ट' में दिए गए बी1/बी2 वीजा ओवरस्टे के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे मामलों को देखा जाता है, जिनमें लोग अस्थायी वीजा पर अमेरिका गए लेकिन वीजा के तहत तय समय से ज्यादा वहां रुके।

जिन आवेदकों पर वीजा बॉन्ड का नियम लागू होगा, उन्हें डीएचएस फॉर्म आई-352 भी जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें अमेरिकी वित्त विभाग के ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पे डॉट जीओवी के जरिए बॉन्ड की शर्तों को स्वीकार करना होगा।

अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आवेदक कांसुलर अधिकारी के निर्देश मिलने से पहले कोई भुगतान न करें। विभाग ने कहा, "आवेदक को बॉन्ड जमा करने के लिए फॉर्म आई-352 तभी देना चाहिए, जब कांसुलर अधिकारी उसे ऐसा करने का निर्देश दे।"

वीजा बॉन्ड का पैसा खुद आवेदक या उसकी ओर से कोई तीसरा व्यक्ति जमा कर सकता है। इसमें दोस्त, रिश्तेदार या बिजनेस सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं। अगर बॉन्ड से जुड़ी सभी शर्तें पूरी की जाती हैं, तो जिस व्यक्ति ने रकम जमा की है, उसे पैसा वापस मिलेगा।

अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी साफ किया कि बॉन्ड का पैसा जमा करने का मतलब वीजा मिलने की गारंटी नहीं है। वीजा बॉन्ड जमा करने वाले यात्रियों को अमेरिका में आने और वहां से वापस जाने के लिए कुछ अतिरिक्त नियमों का पालन करना होगा।

उन्हें कमर्शियल एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। इसमें अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन की प्रीक्लियरेंस सुविधा वाले स्थान भी शामिल हैं। इस प्रोग्राम की शर्तों के तहत, वे आने-जाने के लिए चार्टर विमान, जनरल एविएशन, जमीन के रास्ते या समुद्री बंदरगाहों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर बॉन्ड की शर्तों के संभावित उल्लंघन का मामला सामने आता है, तो उसे यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के पास भेजा जाएगा। यूएससीआईएस तय करेगा कि बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

इस वीजा बॉन्ड प्रोग्राम का मकसद उन मामलों को कम करना है, जिनमें लोग अस्थायी बिजनेस या टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाते हैं, लेकिन तय समय से ज्यादा वहां रुक जाते हैं। अमेरिकी सरकार डीएचएस के वीजा ओवरस्टे से जुड़े आंकड़ों के आधार पर तय करती है कि किन देशों के नागरिकों पर बॉन्ड की शर्त लागू की जाएगी।

 वॉशिंगटन/नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश बाजार में ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गए हैं और इससे ऊर्जा की कीमतें नीचे लाने में मदद मिलेगी। 

व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने खुद यूरोप से बाजार में ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने को कहा था। ट्रंप ने कहा क‍ि यूरोप के पास काफी डीजल है और वे दुनिया के लिए बड़ा योगदान देने वाले हैं। हम भी ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा क‍ि हम एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। हमें जो करना चाहिए, हम वही करेंगे। ट्रंप ने बाजार में सप्लाई बढ़ने की उम्मीद को ईरान से जुड़े संघर्ष से भी जोड़ा। उन्होंने अनुमान जताया कि ईरान से जुड़े हालात खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। ट्रंप ने कहा क‍ि बहुत जल्द हमारे पास काफी तेल होगा। जैसे ही ईरान का मामला खत्म होगा और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा।

उन्होंने कहा, "इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और तेल की कीमत फिर उसी स्तर पर आ जाएगी, जहां पहले थी। हो सकता है कि मेरे कार्यकाल की शुरुआत में जो कीमत थी, उससे भी नीचे चली जाए।"

ट्रंप से पूछा गया कि यूरोप की ओर से ज्यादा डीजल बाजार में उपलब्ध कराने के फैसले के बाद क्या अमेरिका से डीजल के निर्यात पर रोक लगाने का विकल्प पूरी तरह खत्म हो गया है।

इस पर ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसा करने की योजना बनाई थी। यूरोप ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वे बाजार में काफी डीजल उपलब्ध करा रहे हैं। उनके पास डीजल है।

ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले डीजल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनके पास इसका स्टॉक भी है, इसलिए वे बाजार में अतिरिक्त सप्लाई दे सकते हैं। उन्होंने कहा, "वे ज्यादातर जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा डीजल इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।"

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के यूरोप के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने यूरोप के इस कदम को बाजार में ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने की उनकी अपील पर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा, 'अगर आप इसे बाजार में उपलब्ध कराएं तो बहुत अच्छा होगा।"

ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं, जब मध्य पूर्व के घटनाक्रम और वैश्विक तेल तथा रिफाइंड फ्यूल मार्केट में सप्लाई की रुकावटों की वजह से ऊर्जा की कीमतें और सप्लाई बड़ी चिंता बनी हुई हैं। जी7 देशों ने शुक्रवार को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) के जरिए मिलकर चार महीनों में दस करोड़ बैरल तेल और ईंधन उत्पाद बाजार में जारी करने पर सहमति जताई।

जी7 के मुताबिक, यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी और शुरुआती 20 दिनों में बड़ी मात्रा में डीजल भी बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने कहा कि डीजल की सप्लाई पर दबाव अब भी खास तौर पर गंभीर बना हुआ है। एजेंसी के मुताबिक, मध्य पूर्व से कच्चे तेल का निर्यात काफी हद तक सुधरा है, लेकिन रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई और आवाजाही पर अभी भी रुकावटें हैं।

आईईए ने कहा कि मार्च में घोषित 400 मिलियन बैरल की पिछली साझा कार्रवाई में से करीब 32.5 करोड़ बैरल पहले ही बाजार में जारी किए जा चुके हैं। एजेंसी के मुताबिक, इससे सप्लाई की कमी को कुछ हद तक पूरा करने और दुनिया के ऊर्जा बाजारों को भरोसा दिलाने में मदद मिली है।

 वॉशिंगटन/नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर उनका अगला कदम क्या होगा, यह बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि संघर्ष ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। इसके बाद वह मरीन वन हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान को लेकर उनका अगला कदम क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा, "अगर मैं आपको बता दूं, तो आपके पास बहुत बड़ी खबर होगी, है ना? लेकिन आपको जल्द पता चल जाएगा। चीजें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। ईरान की हालत अच्छी नहीं है।"

हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उनका प्रशासन किस तरह की कार्रवाई पर विचार कर रहा है और इसके लिए कोई समयसीमा तय की गई है या नहीं।
बाद में पत्रकारों के साथ इसी बातचीत में ट्रंप ने दुनिया में ऊर्जा की सप्लाई और यूरोप से बाजार में ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने की अपनी कोशिशों पर बात करते हुए फिर ईरान का जिक्र किया। ट्रंप ने अनुमान जताया कि ईरान से जुड़े हालात खत्म होने के बाद तेल की कीमतें फिर पुराने स्तर पर आ जाएंगी।
उन्होंने कहा, "बहुत जल्द हमारे पास काफी तेल होगा। जैसे ही ईरान का मामला खत्म होगा, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा।"

ट्रंप ने कहा, "ज्यादा समय नहीं लगेगा और तेल की कीमत फिर उस स्तर पर आ जाएगी जहां पहले थी। हो सकता है कि मेरे कार्यकाल की शुरुआत में जो कीमत थी, उससे भी नीचे चली जाए।"

ट्रंप की ये टिप्पणियां तब आईं, जब पत्रकार उनसे डीजल की उपलब्धता और अमेरिका से डीजल के निर्यात पर संभावित रोक को लेकर सवाल पूछ रहे थे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोप से दुनिया के बाजार में और ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने को कहा है।

उन्होंने कहा, "यूरोप के पास काफी डीजल है और वे दुनिया के लिए इसमें बड़ा योगदान देने वाले हैं। हम भी ऐसा करेंगे। हम एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाने जा रहे हैं। हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए।"

बाद में ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका से डीजल के निर्यात पर रोक लगाना कभी भी कोई गंभीर विकल्प नहीं था।

उन्होंने कहा, "नहीं, हम ऐसा कभी करने वाले नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसा करने की योजना बनाई थी। लेकिन यूरोप ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वे बाजार में काफी डीजल उपलब्ध करा रहे हैं। उनके पास डीजल है।"

ट्रंप के मुताबिक, यूरोप दुनिया के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले डीजल का ज्यादा इस्तेमाल करता है और इसी वजह वह बाजार में अतिरिक्त ईंधन उपलब्ध कराने की स्थिति में है। उन्होंने कहा क‍ि वे ज्यादातर जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा डीजल इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोप के रिश्ते अच्छे हैं और यूरोपीय देशों ने बाजार में ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने की उनकी अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा क‍ि यूरोप के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वे ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास काफी डीजल है। मैंने उनसे कहा, 'अगर आप इसे बाजार में उपलब्ध कराएं तो बहुत अच्छा होगा।'

 नई दिल्ली । अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बताया कि कथित नार्को-ट्रैफिकिंग सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्किये से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। शाह के मुताबिक, नवप्रीत ने ‘नवाब विर्क’ नाम की फर्जी पहचान के जरिए तुर्किये की नागरिकता हासिल की थी और उस दौरान अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मेथामफेटामाइन की कथित तस्करी करता रहा।

फर्जी पहचान से हासिल की थी तुर्किये की नागरिकता
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि भारतीय एजेंसियों ने नवप्रीत सिंह की गतिविधियों का पता लगाया और उसकी वास्तविक पहचान सामने लाई। इसके बाद तुर्किये से उसे भारत वापस लाने की प्रक्रिया पूरी की गई।

शाह के मुताबिक, भारत लौटने के बाद नवप्रीत सिंह को ड्रग तस्करी और अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया है।

अफगानिस्तान से भारत तक ड्रग्स पहुंचाने का आरोप
गृह मंत्री के अनुसार, नवप्रीत सिंह पर अफगानिस्तान से भारत तक हेरोइन और मेथामफेटामाइन की तस्करी से जुड़े होने का आरोप है। भारतीय एजेंसियों की जांच में उसकी कथित फर्जी पहचान का भी पता चला।

अमित शाह ने इस कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नार्को-कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करना है।

दिसंबर 2029 तक नार्को-कार्टेल खत्म करने का लक्ष्य
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर ड्रग-कार्टेल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नवप्रीत सिंह को भारत वापस लाने की कार्रवाई को सरकार के ड्रग-विरोधी अभियान से जोड़ते हुए एजेंसियों के समन्वय की सराहना की।

तुर्किये से पहले भी भारत लाए जा चुके हैं आरोपी
यह पहली बार नहीं है जब किसी कथित ड्रग तस्करी या संगठित अपराध से जुड़े आरोपी को तुर्किये से भारत वापस लाया गया हो। इससे पहले अप्रैल में दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी और संदिग्ध ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को भी तुर्किये से भारत लाया गया था।

इसी तरह मई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और CBI की संयुक्त कार्रवाई में प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। उसका नाम 358 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी से जुड़े मामले में सामने आया था।

भारत-तुर्किये के बीच प्रत्यर्पण संधि
भारत और तुर्किये ने वर्ष 2001 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो जून 2002 में लागू हुई। यह व्यवस्था दोनों देशों को आतंकवाद और गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों के हस्तांतरण के लिए कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध कराती है।

नवप्रीत सिंह की वापसी को इसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भारतीय एजेंसियों की कार्रवाई के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और मामलों में अंतिम कानूनी निष्कर्ष संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होंगे।

 नई दिल्ली । अक्टूबर महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए महंगाई का नया झटका लेकर आई है। त्योहारों के सीजन में जहां उपभोक्ता खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं, वहीं कई महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ), घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पासपोर्ट सेवाओं की लागत बढ़ने से होटल कारोबार, हवाई यात्रा और घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। 

सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,810 रुपए हो गई है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 2,764 रुपए पहुंच गई है। पटना में सबसे अधिक 71.50 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्तरां, ढाबा और कैटरिंग उद्योग पर पड़ने की संभावना है। त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में खाद्य सेवाओं की बढ़ती मांग के बीच व्यवसायियों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है।

इसके अलावा, अक्टूबर से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने हवाई ईंधन की कीमत में प्रति लीटर 16 रुपए तक का इजाफा किया है।

विमानन उद्योग में ईंधन कुल परिचालन लागत का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा होता है। ऐसे में एटीएफ महंगा होने से एयरलाइंस पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग के बीच एयरलाइंस किराए में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हवाई सफर पहले के मुकाबले और महंगा पड़ सकता है।

वहीं, त्योहारी खरीदारी की तैयारी कर रहे उपभोक्ताओं के लिए एक और झटका घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती कीमतों के रूप में सामने आया है। वैश्विक बाजार में कॉपर, स्टील और एल्युमिनियम जैसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण कंपनियों ने कई उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं।

उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, स्मार्ट टीवी, स्प्लिट एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुओं की कीमतों में 5 से 8 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी जा सकती है। इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद के अनुसार लगभग 1,200 रुपए से 3,500 रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।

त्योहारी ऑफर्स और डिस्काउंट के बावजूद कीमतों में हुई यह बढ़ोतरी ग्राहकों के बजट को प्रभावित कर सकती है।

वहीं इसके अतिरिक्त, अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की योजना बना रहे हैं, तो अब इसके लिए अधिक खर्च करना पड़ सकता है।

सरकार ने सामान्य श्रेणी के पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। नई व्यवस्था के तहत पासपोर्ट बनवाने की लागत में 1,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे विदेश यात्रा, शिक्षा या रोजगार के लिए आवेदन करने वाले लोगों की लागत बढ़ेगी।

अक्टूबर और नवंबर का समय आमतौर पर त्योहारों, शादी-विवाह और यात्रा के लिहाज से सबसे व्यस्त सीजन माना जाता है। ऐसे में गैस सिलेंडर, हवाई ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का असर व्यापक रूप से दिखाई दे सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कच्चे माल और ऊर्जा की लागत ऊंची बनी रहती है, तो आने वाले समय में अन्य उत्पादों और सेवाओं की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल त्योहारों के बीच उपभोक्ताओं को खरीदारी और यात्रा की योजना बनाते समय बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखना होगा।

कुल मिलाकर, अक्टूबर की शुरुआत ने आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों और यात्रियों के लिए खर्च बढ़ाने वाले कई बदलाव लेकर आई है, जिससे त्योहारी सीजन के दौरान बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

 नई दिल्ली । कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देशभर में अपने अधिकारों और विभिन्न मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे लोगों की आवाजों को एक मंच पर लाने के लिए ‘सत्याग्रह’ नाम से एक पहल शुरू करने की जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों से अपने संघर्ष और अनुभव की कहानी साझा करने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि देशभर में कई लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और कई बार उन्हें यह संघर्ष अकेले करना पड़ता है। उन्होंने अपने पोस्ट में Gen Z, छात्रों, किसानों, आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के संघर्षों का जिक्र किया।

 नई दिल्ली । पंजाब के तरनतारन में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने देर रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो पाकिस्तानी संदिग्धों को मार गिराया। जवानों की चेतावनी के बावजूद वे वापस नहीं लौटे, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने फायरिंग की। घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।
पंजाब के तरनतारन इलाके में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने देर रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों को मार गिराया। घटना रात करीब 12:30 बजे राजोके इलाके में हुई। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से यह जानकारी साझा नहीं की गई है कि मारे गए संदिग्धों के पास से क्या बरामद हुआ है।
रात के अंधेरे में भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश
मिली जानकारी के मुताबिक, राजोके इलाके में सीमा पर तैनात जवानों ने कंटीली तार के पार कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं। करीब तीन संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा की ओर धीरे-धीरे बढ़ते दिखाई दिए।सुरक्षा के मद्देनजर जवानों ने थर्मल इमेजिंग उपकरण और दूरबीन की मदद से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। बताया जा रहा है कि संदिग्ध भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे।
जवानों ने वापस लौटने की चेतावनी दी
जवानों ने संदिग्धों की लोकेशन की पुष्टि करने के बाद उन्हें वापस लौटने की चेतावनी दी। हालांकि, आरोप है कि संदिग्धों ने वापस जाने के बजाय छिपने की कोशिश की। बार-बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी जब वे नहीं लौटे तो सुरक्षा को देखते हुए बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की।
दो संदिग्ध मारे गए
बीएसएफ की कार्रवाई में दो संदिग्धों के मारे जाने की सूचना है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, दोनों संदिग्ध तस्कर हो सकते हैं और कथित तौर पर भारतीय सीमा में किसी खेप को पहुंचाने के मकसद से आए थे। हालांकि, उनके पास से अभी तक क्या बरामद हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मामले में आगे की जानकारी साझा कर सकते हैं।

 नई दिल्ली । प्रोडक्शन अब स्थिर हो गया है। हमारे पास अपनी सेनाओं के लिए भी और ऑर्डर हैं, और मुझे यकीन है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से और भी कई ऑर्डर मिलेंगे। सिंह ने 'आकाश' को भारत के डिफेंस सेक्टर की सफलता की कहानियों में से एक बताया और कहा कि यह सिस्टम देश की अपनी मिसाइल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के परिपक्व होने को दिखाता है।
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि भारत के अपने बनाए 'आकाश' एयर डिफेंस सिस्टम को तीन देशों - आर्मेनिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान - को सफलतापूर्वक एक्सपोर्ट किया गया है। इससे भारत में बने मिलिट्री इक्विपमेंट की दुनिया भर में बढ़ती मांग का पता चलता है। सिंह ने ANI के साथ एक खास बातचीत में कहा पहला ग्राहक आर्मेनिया था, जिसने कई बैटरी ली हैं। इसके बाद, हमने इसे ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी एक्सपोर्ट किया है। प्रोडक्शन अब स्थिर हो गया है। हमारे पास अपनी सेनाओं के लिए भी और ऑर्डर हैं, और मुझे यकीन है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से और भी कई ऑर्डर मिलेंगे। सिंह ने 'आकाश' को भारत के डिफेंस सेक्टर की सफलता की कहानियों में से एक बताया और कहा कि यह सिस्टम देश की अपनी मिसाइल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के परिपक्व होने को दिखाता है।
उन्होंने कहा मैं कहूंगा कि 'आकाश' हमारी सफलता की कहानियों में से एक है। यह हमारे अपने मिसाइल डिज़ाइन और प्रोडक्शन सिस्टम के परिपक्व होने को दिखाता है। यह तेज़ रफ़्तार वाले हवाई लक्ष्यों से निपटने में असरदार है। रक्षा सचिव ने कहा कि 'आकाश' सिस्टम का प्रोडक्शन स्थिर हो गया है और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए इसकी खरीद जारी है, साथ ही भारत इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में अपनी मौजूदगी भी बढ़ा रहा है।
आकाश का कॉम्बैट परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल रिकॉर्ड
मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान आकाश ने काफी ध्यान खींचा, जब भारत को पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के लेयर्ड एयर-डिफेंस नेटवर्क के हिस्से के तौर पर आकाश समेत कई स्वदेशी सिस्टम तैनात किए गए थे और ऑपरेशन के दौरान आकाश ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। DRDO आकाश को कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (short-range surface-to-air missile system) बताता है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। यह सिस्टम भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना दोनों के पास है और इसे युद्ध वाले इलाकों में तैनात किया गया है। सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हवाई खतरों का मुकाबला करने में इस सिस्टम की भूमिका पर भी ज़ोर दिया है और बताया है कि भारत के एयर-डिफेंस रिस्पॉन्स में कई सिस्टम एक साथ काम कर रहे थे। इसके अपग्रेडेड वर्शन, 'आकाश प्राइम' ने सिस्टम की क्षमताओं को और बढ़ाया है। जुलाई 2025 में, लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाके में हुए ट्रायल के दौरान आकाश प्राइम ने तेज़ी से उड़ने वाले दो मानवरहित हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया, जिससे 4,500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने की इसकी क्षमता साबित हुई।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में भर्ती भारतीय पायलट स्मित मच्छार से वीडियो कॉल पर बात कर उनकी सूझबूझ की प्रशंसा की। कॉकपिट में सह-पायलट के हमले में घायल होने के बावजूद कैप्टन ने 174 यात्रियों की जान बचाई थी। मोदी ने कहा कि भारतीय अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी, सूझबूझ और असीम धैर्य की जमकर सराहना करते हुए शुक्रवार को कहा कि हिंदुस्तानी दूसरों की जान लेने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वे दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। कैप्टन स्मित ने इजराइल जा रहे ‘फ्लाईदुबई’ विमान को कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त करने की अपने सह-पायलट की कोशिश को नाकाम कर दिया था। प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अस्पताल में भर्ती कैप्टन स्मित से फोन पर बातचीत की।

बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में सह-पायलट ने मच्छार पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस उड़ान में 27 बच्चों समेत 174 यात्री सवार थे। प्रधानमंत्री ने पायलट के साहस और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि मच्छार ने बेहद कम समय में सही फैसला लिया और इतने लोगों की जान बचा ली।मोदी ने वीडियो कॉल के दौरान कहा, ‘‘देश गर्व से कह सकता है कि कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले नहीं, बल्कि दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालने वाले लोग हैं। आप अपने शरीर पर इतना बड़ा घाव झेल रहे थे और स्वयं जीवन-मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। सबसे बड़ी बात आपने 140 करोड़ देशवासियों का मान बढ़ाया है।
इसीलिए मैं हदय से गर्व अनुभव कर रहा हूं।’’ मच्छार अस्पताल में बिस्तर पर थे और उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। कैप्टन ने इस घटना के अपने अनुभव और मुश्किल परिस्थिति में साहस जुटाने के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। मच्छार ने कहा कि वह 17 साल से विमान उड़ा रहे हैं और बतौर कैप्टन उनका अनुभव 11 साल का है।
उन्होंने कहा कि सह-पायलट के साथ हाथापाई के दौरान उनके अनुभव ने ही उन्हें अहसास कराया कि अगर वह उस वक्त जरा भी चूके, तो विमान का क्या हश्र होगा। उन्होंने कहा, ‘‘मैं घायल हालत में (कॉकपिट के) फर्श पर पड़ा था। मेरे अंदर जितनी भी ताकत बची थी, मैंने सही कदम उठाया और विमान को सुरक्षित बचा लिया।’’ मच्छार ने प्रधानमंत्री को बताया कि जब भी वह किसी संकट में होते हैं, तो ‘‘हनुमान चालीसा’’ का पाठ करते हैं और उस घड़ी में भी उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया।
जब प्रधानमंत्री ने इस पर प्रसन्नता जताई, तो पायलट ने जवाब दिया, ‘‘मैं देश से दूर हूं, अपनी संस्कृति से नहीं।’’ मोदी ने पायलट से कहा कि उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए देशभर के मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं और कई भारतीय महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आप एक बहादुर इंसान हैं। भारत आपका स्वागत करने का इंतजार कर रहा है।’’ मच्छार ने इस घटना को अपने जीवन की यात्रा का एक हिस्सा बताया और विश्वास जताया कि वह जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे।मुंबई में जन्मे और मूल रूप से गुजरात के निवासी कैप्टन मच्छार इस बातचीत के दौरान भावुक हो गए और कहा कि प्रधानमंत्री से बात करना उनके लिए बेहद खास पल है। उन्होंने मोदी को अपना सबसे बड़ा आदर्श बताया। मच्छार ने प्रधानमंत्री से कहा कि वे उनके सबसे बड़े आदर्श हैं और मोदी का फोन आना उनके लिए अत्यंत गर्व की बात है।
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिलेगा। मोदी ने मच्छार की मां गीता बेन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बेटे का पालन-पोषण ‘भगवद गीता’ के संस्कारों और शिक्षाओं के साथ किया है। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि भारत और दुनिया भर के लोग उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं।मोदी ने कहा, ‘‘आपने देश का मान बढ़ाया है।’’ पायलट ने कहा कि अस्पताल में उनका बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन मच्छार के उचित इलाज और देखभाल करने के लिए सऊदी अरब और यूएई की सरकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘आज गांधी जयंती है।
आपने दुनिया को दिखाया है कि ‘अहिंसा’ का सही अर्थ क्या होता है।’’ मूल रूप से गुजरात के निवासी कैप्टन मच्छार से प्रधानमंत्री ने कुछ देर गुजराती में भी बातचीत की। बाद में मोदी ने इस वीडियो कॉल के बारे में ‘एक्स’ पर पोस्ट भी किया। इसके पहले, प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को कहा था कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद और अत्यंत संकट के क्षणों में भी मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए असाधारण धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।
मोदी ने कहा था कि मच्छार एक ‘‘नायक’’ हैं और उनके पराक्रम ने सैकड़ों लोगों की जान बचाकर एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। प्रधानमंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि फ्लाईदुबई विमान के पायलट ने अद्भुत धैर्य, सूझबूझ और बहादुरी दिखाई। उन्होंने कहा था, ‘‘जैसा कि इजराइल के प्रधानमंत्री (बेंजामिन नेतन्याहू) ने भी कहा कि इस भारतीय सपूत ने 9/11 जैसी भयानक साजिश को नाकाम कर दिया।
स्मित की इस बहादुरी से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।’’ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा था कि एक इजराइली यात्री ने उन्हें बताया कि विमान तेजी से घूमने लगा और नीचे उतरने लगा। इसके बाद एक यात्री और चालक दल का एक सदस्य कॉकपिट में घुसने में कामयाब रहे और दोनों ने मिलकर उस पायलट पर काबू पाया, जिसने विमान की प्रणाली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के दौरान मच्छार पर चाकू से हमला किया था। दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान एफजेड1073 ने बुधवार को आपात संकेत भेजे थे।इसके बाद विमान 34,000 फुट की ऊंचाई से तेजी से 17,000 फुट से अधिक नीचे आ गया। बाद में उसका मार्ग सऊदी अरब के तबूक शहर स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्देल अजीज हवाईअड्डे की ओर मोड़ दिया गया। विमान में 27 बच्चों समेत 174 यात्री सवार थे।

 नई दिल्ली । गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट व गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी तथा सर्व-धर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विजय घाट जाकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधी जयंती के मौके पर राजधानी दिल्ली में गांधी स्मृति में आयोजित एक विशेष सर्व-धर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सत्य, शांति और अहिंसा के उनके सदाबहार आदर्शों का सम्मान करते हुए महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों और कलाकारों ने भक्तिपूर्ण भजन प्रस्तुत किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में गांधीजी की अहम भूमिका और भाईचारे व सामाजिक उत्थान के उनके सार्वभौमिक संदेश को याद किया। महात्मा गांधी, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी जयंती पर हर साल गांधी जयंती मनाई जाती है।  
2 अक्टूबर को 'अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में भी मनाया जाता है; संयुक्त राष्ट्र ने गांधीजी की विचारधारा से जुड़े अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए इस दिन को चुना था। वे भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम व्यक्ति थे और उन्होंने नमक सत्याग्रह व भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया था। इससे पहले आज, प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जबकि देश भर में नेताओं और नागरिकों ने गांधी जयंती मनाई और शांति, अहिंसा व स्वच्छता के उनके संदेश को याद किया।
प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुँचे और राष्ट्रपिता की जयंती के मौके पर उनकी समाधि पर आयोजित सर्व-धर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। भारत 2 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती भी मना रहा है। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे शास्त्री ने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। उन्हें "जय जवान, जय किसान" के नारे और 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके योगदान के साथ-साथ आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देने और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए याद किया जाता है।

 नई दिल्ली।राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जंतर-मंतर और आसपास जुटे प्रदर्शनकारियों में शामिल आम आदमी पार्टी नेताओं और छात्र कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। इलाके में सुरक्षा बढ़ाते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है और कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश-निकास द्वार बंद किए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दल और छात्र संगठन सड़कों पर उतरे जबकि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर तथा आसपास के कई स्थानों से 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जिनमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कचौड़ी, दो समोसा, ज्ञानेश तुम्हारा क्या भरोसा और गली-गली में शोर है, मोदी-ज्ञानेश वोट चोर हैं जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों में आम आदमी पार्टी (आप) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) तथा अन्य छात्र संगठनों के सदस्य शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सीईसी कुमार के इस्तीफे की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन स्थल पर किसी भी अनधिकृत जमावड़े को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रदर्शन स्थल और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं।
आप’ नेता सौरभ भारद्वाज और संजीव झा को कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जंतर-मंतर से हिरासत में लिया गया, जबकि अन्य प्रदर्शनकारियों को विभिन्न स्थानों से हिरासत में लिया गया जब वे विरोध स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हिरासत में लिए गए लोगों में आतिशी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी शामिल थे। पुलिस ने कहा कि उसने आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को नॉर्थ एवेन्यू में रोक दिया।
पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि एसएफआई के करीब 700 कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश की और उन्हें अशोका रोड गोलचक्कर पर रोक दिया गया, जिनमें से कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि आप नेताओं, आइसा, एसएफआई और अन्य छात्र संगठनों सहित लगभग 700 प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर और उसके आसपास से हिरासत में लिया गया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ताओं को भी मौके से हिरासत में लिया गया।
जाखड़ को संगठन के कार्यालय से जंतर-मंतर की ओर पैदल मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में, आरोप लगाया कि एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई की गई थी।जाखड़ ने कहा, लोगों के वोटों की आवाज को किसी भी ताकत से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि संगठन का लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रहेगा। सीईसी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे वाले मुखौटे पहने हुए, भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के प्रदर्शनकारियों ने रायसीना रोड पर आईवाईसी कार्यालय से मार्च निकाला, जंतर मंतर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने नारे लगाए और पोस्टर और बैनर लेकर कुमार से जवाबदेही की मांग की। 
आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने ‘सीईसी इस्तीफा दो’, ‘निर्वाचन आयोग जवाब दो’ और ‘लोकतंत्र बचाओ’ जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी युवा कांग्रेस कार्यालय से निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। चिब ने कहा, निर्वाचन आयोग हर वोट की शुचिता की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।
जब मतदाता सूची से संबंधित फैसलों पर आयोग के भीतर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, तो देश जवाब और जवाबदेही का हकदार है। पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी और जंतर-मंतर व उसके आसपास अतिरिक्त कर्मियों और बैरिकेड लगाए गए थे। फिरोजशाह रोड पर जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें बैरिकेड को पार करने का प्रयास करते हुए देखा गया।
दिल्ली पुलिस के जवान भी बार-बार सार्वजनिक घोषणा कर रहे थे और लोगों से जंतर-मंतर पर इकट्ठा न होने के लिए कह रहे थे। पुलिस ने जंतर-मंतर और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं, अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है और प्रदर्शनकारियों को स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर बैरिकेड लगाए गए हैं। भारद्वाज ने एक वीडियो संदेश में कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि जब जंतर-मंतर एक निर्धारित प्रदर्शन स्थल है तो लोकतंत्र में प्रदर्शन करने के लिए अनुमति की क्या आवश्यकता है।
भारद्वाज ने यह भी कहा कि पार्टी ने करीब एक हफ्ते पहले प्रदर्शन की अनुमति मांगने के लिए पत्र सौंपे थे। भारद्वाज ने कहा, ‘‘हम अपनी चिंताओं को उठाने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर के पास के कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे निकटतम खुले मेट्रो स्टेशन तक यात्रा करें और यदि संभव हो तो पैदल चलकर प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे।
विरोध स्थल पर जाने से रोके जाने के बाद संजय सिंह ने कहा कि वह वोट चोरी के खिलाफ संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे थे। उन्होंने कहा, तानाशाही का अंत होगा, मोदी-ज्ञानेश को जाना होगा। एसएफआई की महासचिव आइशी घोष ने कहा कि डीवाईएफआई और एसएफआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।
घोष ने कहा, ‘‘दिल्ली पुलिस राजधानी में अपराधों को रोकने में सक्षम नहीं है, लेकिन जब ज्ञानेश कुमार जैसे किसी व्यक्ति की सुरक्षा की बात आती है, तो वे सड़कों पर उतर आते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र नहीं है। अगर पुलिस को लगता है कि वे हमें हिरासत में लेकर आंदोलन को रोक सकते हैं, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है।’’ आइसा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिरासत के दौरान महिलाओं सहित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया। दिल्ली मेट्रो ने प्रदर्शन स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के तहत राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय और पेटल चौक सहित मध्य दिल्ली के 12 स्टेशनों पर अस्थायी रूप से प्रवेश और निकास बंद कर दिया।