नई दिल्ली । दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को गैरकानूनी बताया। उन्होंने ईवीएम और मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाया तथा लोकतंत्र बचाने का संकल्प जताया। इसके अलावा उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की बात भी कही।

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि देश में कई सालों से वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को भी गैरकानूनी बताया और आरोप लगाया कि ईवीएम के जरिए वोटों की चोरी की गई। उन्होंने हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी वोट चोरी होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जेल भेजा जाएगा।
राहुल गांधी बोले- लोकतंत्र की आवाज को दबने नहीं देंगे
रामलीला मैदान में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने रैली में पहुंचे लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक पार्टी या नेता की आवाज नहीं है, बल्कि देश के युवाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज है। उन्होंने कहा, "लाखों लोग यहां चलकर आए, एक साथ चलकर आए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने देश को एक मैसेज भेजना था, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, ज्ञानेश कुमार को मैसेज भेजना था, आपने मैसेज भेजा है। ये किसी एक राजनीतिक पार्टी की आवाज नहीं है। ये सिर्फ नेताओं की आवाज नहीं है। ये हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज है, हिंदुस्तान के किसानों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है और ये आवाज कह रही है कि हम लोकतंत्र को हिंदुस्तान में खत्म नहीं होने देंगे। हम संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे।"
राहुल गांधी ने आगे कहा कि कई सालों से वोट चोरी हो रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी बंगाल का उदाहरण दिया है। राहुल ने आरोप लगाया कि ईवीएम और मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाकर वोटों की चोरी की गई है।
राहुल गांधी बोले- 2024 का लोकसभा चुनाव गैरकानूनी था
राहुल गांधी ने अपने भाषण में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, "छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 2024 के चुनाव के बाद साढ़े 13 करोड़ वोटर्स वोटर लिस्ट से हटाए गए। एनडीए और हमारे बीच में 3% फर्क था। उसके बाद 15% वोटर्स वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए। इसका मतलब 2024 का चुनाव गैरकानूनी चुनाव था, चोरी का चुनाव था और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इलेक्शन कमीशन कह रहा है।"
ज्ञानेश कुमार को लेकर भी दिया बयान
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के मामले में ज्ञानेश कुमार को जेल भेजा जाएगा। रैली में राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

 नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित रैली को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की तारीखों पर यह रैली करना पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। इसके अलावा उन्होंने मॉक पार्लियामेंट पर तंज कसा और त्योहारों में व्यापारियों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया।
दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ से कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 1984 के सिख-विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस दिन दिल्ली में रैली आयोजित की है, वह दंगों के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।

अमित शाह ने कांग्रेस के मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम पर भी तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो पूरी जिंदगी मॉक पार्लियामेंट में ही बने रहें, उनका नंबर कभी नहीं आएगा।
1984 के सिख-विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस पर हमला
अमित शाह ने कहा कि 1 नवंबर 1984 को कांग्रेस से जुड़े लोगों द्वारा भड़काए गए दंगों में दिल्ली में हजारों सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोगों को जिंदा जला दिया गया और हजारों परिवारों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।
शाह ने कहा कि इन दंगों में कई बच्चे अनाथ हुए, महिलाएं विधवा हुईं और परिवारों के घर तबाह हो गए। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा, "जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है।" शाह ने कहा कि हजारों सिखों के नरसंहार को इस तरह बयान करना बेहद दुखद था। उनके मुताबिक, उस समय कांग्रेस के नेता ही इस तरह की बात कह सकते थे।
मोदी सरकार ने दोबारा खुलवाए दंगों के मामले
गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े मामलों की दोबारा जांच कराई गई। उन्होंने कहा कि दंगों के आरोपियों के खिलाफ मामले फिर से खोले गए और पीड़ितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई। शाह ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को जेल भेजा गया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश ने पहले कभी नहीं देखा कि किसी राजनीतिक पार्टी ने इस तरह दंगे भड़काए हों।
रैली दंगों के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी

अमित शाह ने राहुल गांधी की दिल्ली रैली के समय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के बाद अब उनके बेटे राहुल गांधी ने भी उसी तारीख पर बड़ी रैली आयोजित की है।
शाह ने कहा, "ये रैली दंगों के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।" उन्होंने बताया कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस से अपील की थी कि वह 1, 2 और 3 नवंबर को कोई कार्यक्रम न रखे। शाह के मुताबिक, इन तारीखों पर सिख-विरोधी दंगे हुए थे और ऐसे में रैली से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी।उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस अपील को नजरअंदाज किया। शाह ने यह भी दावा किया कि विदेश से आदेश मिले थे कि रैली उसी दिन आयोजित की जाए, जिस दिन हजारों सिखों को जिंदा जलाया गया था। उन्होंने कहा, "गुरुओं की इस धरती से, मैं इस घिनौनी कोशिश की कड़ी निंदा करता हूं। मैं इसकी निंदा करता हूं। भारत और पंजाब इसे कभी नहीं भूल पाएंगे।"
मॉक पार्लियामेंट को लेकर राहुल गांधी पर तंज
अमित शाह ने कांग्रेस के मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं, आपको प्रधानमंत्री बनना है तो पूरा जीवन मॉक पार्लियामेंट में ही बने रहिए, आपका नंबर कभी नहीं लगना है।"
दिल्ली के व्यापारियों के नुकसान का मुद्दा भी उठाया
अमित शाह ने दिल्ली में विपक्ष की रैली के समय को लेकर व्यापारियों की परेशानी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि दीपावली के आसपास दिल्ली के थोक बाजारों में कारोबारियों के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान देशभर से लोग खरीदारी करने दिल्ली आते हैं। मिठाई, पटाखों और कपड़ों समेत कई सामानों का बड़े स्तर पर कारोबार होता है।
शाह के मुताबिक, व्यापारियों ने कांग्रेस से अपील की थी कि वह दीपावली के बाद रैली आयोजित करे। इसके लिए कारोबारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्र लिखकर अपनी परेशानी भी बताई थी। उन्होंने दावा किया कि त्योहारों के दौरान तीन-चार दिनों में करीब 25,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। ऐसे में रैली की वजह से छोटे व्यापारियों को नुकसान होने की आशंका थी। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने व्यापारियों की अपील पर ध्यान नहीं दिया और उनकी परेशानियों को नजरअंदाज किया।
अगले तीन चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा
अमित शाह ने दिल्ली में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले तीन चुनावों से कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। शाह ने दावा किया कि आने वाले तीन चुनावों में भी कांग्रेस को दिल्ली में सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि रैली के कारण छोटे व्यापारियों को हुए नुकसान का जवाब कांग्रेस को राजनीतिक रूप से भी देना पड़ेगा।

 नई दिल्ली । बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मुरासु 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। इस खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
आंध्र प्रदेश में एक बार फिर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य हिस्से में बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान 'मुरासु' में बदल गया है। इसके 3 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में चक्रवात 'अरनब' ने भारी तबाही मचाई थी। अब नए तूफान को लेकर तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है तूफान
आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवाती तूफान 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हवा के तेज झोंकों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है।
क्या है 'मुरासु' नाम का मतलब?
इस तूफान का नाम 'मुरासु' रखा गया है। तमिल भाषा में मुरासु का मतलब 'ढोल' होता है। इस नाम का सुझाव भारत ने दिया था। मौसम विभाग के मुताबिक, अभी इस तूफान के और तेज होने की थोड़ी संभावना भी है। हालांकि, फिलहाल इसके चक्रवाती तूफान बने रहने का अनुमान है।
नवंबर में कम बारिश और ज्यादा गर्मी की संभावना
आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नवंबर में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। वहीं, इस महीने तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि अक्टूबर 2026 में देश का औसत अधिकतम तापमान 1901 के बाद से सबसे ज्यादा दर्ज किया गया।
महापात्र ने कहा, "फिलहाल हमें उम्मीद है कि यह चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इसके बनने के बाद इसका नाम मुरासु होगा। इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की थोड़ी संभावना है, लेकिन फिलहाल हमारा अनुमान है कि यह चक्रवाती तूफान होगा और 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा।"

 नई दिल्ली । यहां के व्यापारियों ने 1 नवंबर को प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की रैली दिवाली के बाद कराने के लिए सोनिया गांधी से हस्तक्षेप की अपील की है। राहुल गांधी से कोई जवाब न मिलने पर व्यापारियों ने यह कदम उठाया। उन्हें डर है कि इस रैली से 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का त्योहारी कारोबार प्रभावित हो सकता है।
व्यापारी जानते हैं कि किसके साथ कारोबार करना है। अगर एक दरवाज़ा बंद मिलता है, तो वे दूसरा खटखटाते हैं। दिल्ली के व्यापारी समुदाय को डर है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले 'इंडिया' गठबंधन की 1 नवंबर की रैली से दिवाली के कारोबार में भारी खलल पड़ सकता है। इसे देखते हुए, उन्होंने शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की कि वे इस विरोध मार्च को टलवा दें। क्या इस अपील के पीछे यह सोच है कि सोनिया गांधी, कांग्रेस के नई पीढ़ी के नेताओं की तुलना में कहीं अधिक उदार और लचीली हैं, जबकि नई पीढ़ी के नेताओं को अधिक सख्त और कठोर माना जाता है? राहुल गांधी को तीन पत्र लिखने के बाद भी कोई सकारात्मक जवाब न मिलने पर, 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से संपर्क किया है और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। व्यापारियों की मांग है कि रामलीला मैदान में होने वाली रैली को दिवाली के बाद तक टाल दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस रैली से दिल्ली के लगभग 20 प्रमुख बाजारों में 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हो सकता है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन का 1 नवंबर का मार्च, कथित "वोट चोरी" और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) की प्रक्रिया के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने की एक कोशिश है। इसके साथ ही, वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। सोनिया गांधी से संपर्क करना एक दिलचस्प कदम है, क्योंकि वे धीरे-धीरे पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज से दूर हो गई हैं और अब राजनीतिक व संगठनात्मक मामलों में राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फिर भी, दिल्ली के व्यापारियों का कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के पास जाना शायद इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जो किसी बड़े राजनीतिक आयोजन के आर्थिक परिणामों पर विचार कर सकती हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार रशीद किदवई ने 'इंडिया टुडे डिजिटल' को बताया कि सोनिया गांधी से संपर्क करने का फैसला काफी हद तक प्रतीकात्मक था।

किदवई ने कहा राहुल एक सक्रिय खिलाड़ी हैं, जबकि सोनिया गांधी पार्टी की एक सम्मानित बुजुर्ग नेता (मैट्रियार्क) हैं। उन्होंने संकेत दिया कि व्यापारियों के इस कदम को दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें जेपी अग्रवाल भी शामिल हैं, का समर्थन या बढ़ावा मिला हो सकता है। कांग्रेस पर कई किताबें लिख चुके किदवई ने कहा कि अग्रवाल पुरानी दिल्ली के एक सम्मानित राजनेता हैं, जिनका प्रभाव पार्टी की सीमाओं से परे भी है। किदवई ने आगे कहा कि सोनिया गांधी आमतौर पर कांग्रेस के रोजमर्रा के कामकाज या राहुल के राजनीतिक फैसलों में दखल नहीं देतीं। इसके बजाय, वह पार्टी नेताओं और अन्य लोगों को राहुल से संपर्क करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि सोनिया गांधी ने दिल्ली के व्यापारियों से मिलने का फैसला किया है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि यह बस एक सांकेतिक कदम हो। जैसे कि मुलाकात को छोटा रखना, विरोध प्रदर्शन के घंटों को कम करना, या दिन के पहले हिस्से में ही इसे खत्म कर देना। तो, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व वाले 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के मार्च में सोनिया गांधी किसी तरह का दखल देंगी? और उनके व्यावहारिक नेतृत्व का इतिहास क्या रहा है, जिसके चलते दिल्ली के व्यापारियों ने उनसे संपर्क किया?

 लखनऊ । समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने की घोषणा की। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहा है। वहीं करीब 10 लाख लोगों के जुटने से मध्य दिल्ली के व्यापारियों ने ट्रैफिक और नुकसान की चिंता जताई।
समाजवादी पार्टी ने 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की रैली को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) का विरोध करेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे। 30 अक्टूबर को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाली रैली में हिस्सा लेंगे।

उन्होंने MLC चुनावों में अपनी पार्टी की हालिया जीत की भी तारीफ की और नतीजों को बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को खारिज किए जाने के रूप में बताया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी यह चुनाव हार गई है—यह उन लोगों की हार है जो खुद को 'दूरदर्शी' होने का दावा करते थे। हमने शिक्षकों से जुड़े कुछ वादे किए हैं, और इन सभी को हमारे घोषणापत्र (आगामी विधानसभा चुनावों के लिए) में शामिल किया जाएगा।
दक्षिणी राज्यों सहित कई राजनीतिक दलों ने 1 नवंबर की रैली को अपना समर्थन दिया है। इसमें विभिन्न राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए रांची से दिल्ली रवाना हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और विधायकों ने भी अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) के प्रमुख थिरुमावलवन ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि कम से कम पांच दक्षिणी राज्यों से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में कम से कम 10 लाख लोगों के जुटने की संभावना है।

हालांकि, 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च' को लेकर व्यापारियों के बीच चिंताएं बढ़ गई हैं। 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' ने चेतावनी दी है कि त्योहारों की खरीदारी के इस अहम समय में इससे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 लाख लोगों और 15,000 से 20,000 वाहनों के आने से मध्य दिल्ली के 20 ऐतिहासिक बाजारों में ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो सकता है।

चंडीगढ़ । पंजाब में एक ही दिन में पराली जलाने के 194 नए मामले दर्ज होने से कुल संख्या 1,007 तक पहुंच गई है। सर्वाधिक 397 मामलों के साथ तरनतारन शीर्ष पर है, जहां जांच कर रहे एक अधिकारी पर हमला भी हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, गेहूं की बुवाई के चलते दिवाली के आसपास ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं।
पंजाब में इस सीजन में धान की पराली जलाने की घटनाओं में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें पूरे राज्य से 194 घटनाओं की सूचना मिली। कुल घटनाओं की संख्या 1,000 के आंकड़े को पार करते हुए 1,007 तक पहुंच गई है। जिलों की सूची में तरनतारन सबसे ऊपर है, जहां पराली जलाने की 397 घटनाएं हुईं; इसके बाद अमृतसर में 171 और फिरोजपुर में 104 घटनाएं दर्ज की गईं। एक अलग घटना में, तरनतारन जिले के कांग गांव में फसल अवशेष प्रबंधन की देखरेख करने वाले एक क्लस्टर अधिकारी पर कथित तौर पर हमला किया गया। खेत में पराली जलाने की घटनाओं का वीडियो सबूत रिकॉर्ड करते समय उन पर हमला हुआ, जिससे वे बेहोश हो गए। साल 2025 की इसी अवधि के दौरान पंजाब में पराली जलाने की 1,216 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि इस सीजन में अब तक ऐसी 1,007 घटनाएं सामने आई हैं, जो 18 प्रतिशत की कमी को दर्शाती हैं। इससे पहले, 18 अक्टूबर को पराली जलाने की घटनाओं में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी गई थी, जब ऐसी 123 घटनाएं रिपोर्ट की गई थीं। 

1 नवंबर से गेहूं की बुवाई का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना ​​है कि खेतों में आग लगाने की घटनाओं में और बढ़ोतरी होगी, और दिवाली के आसपास ये घटनाएं अपने चरम पर पहुंच सकती हैं। नवंबर के पहले 15 दिन गेहूं की बुवाई के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, जिसके चलते किसानों पर धान की कटाई के बाद अपने खेतों को साफ करने का दबाव होता है। इस बीच, खादूर साहिब ब्लॉक में तैनात मिट्टी और जल संरक्षण अधिकारी, मनिंदर सिंह पर कांग गांव में खेतों के निरीक्षण के दौरान हमला किया गया। उन्होंने खेतों में आग लगने की पांच घटनाओं की पहचान की थी और 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) को रिपोर्ट देने के लिए जरूरी वीडियो सबूत रिकॉर्ड करना शुरू किया था। गांव के लोग और सरपंच मनिंदर सिंह को तरनतारन के गुरु नानक देव अस्पताल ले गए। अधिकारियों के अनुसार, हमलावर - जो कद में लंबा और शरीर से हट्टा-कट्टा बताया गया है - ने उन पर कई बार हमला किया, जिससे वे खेतों में ही बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुँचने पर सिंह बेहोश थे और उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया गया।

उप-विभागीय अधिकारी संजीव शर्मा ने बताया, ड्यूटी के दौरान एक अज्ञात हमलावर ने सिंह पर हमला कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि सिंह का इलाज तरनतारन के गुरु नानक देव अस्पताल के ICU में चल रहा है, जहाँ उनकी हालत पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर राहुल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 14 अक्टूबर को, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बैठक के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए ज़मीनी स्तर पर निगरानी और प्रवर्तन (enforcement) को और मज़बूत करने पर ज़ोर दिया, ख़ासकर दोपहर 3 बजे के बाद लगाई जाने वाली आग को रोकने के लिए। उन्होंने पंजाब के संगरूर, तरनतारन, अमृतसर, पटियाला और गुरदासपुर, तथा हरियाणा के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और फतेहाबाद ज़िलों पर विशेष ध्यान देने को कहा। काफ़ी संख्या में किसान अब पराली प्रबंधन के तरीक़ों को अपना रहे हैं। इनमें 'इन-सिटू' (in-situ) प्रबंधन शामिल है, जिसमें फ़सल के अवशेषों को मिट्टी में ही मिला दिया जाता है; और 'एक्स-सिटू' (ex-situ) प्रबंधन भी शामिल है, जिसमें इन अवशेषों को इकट्ठा करके औद्योगिक इस्तेमाल या बिजली उत्पादन के काम में लाया जाता है।

पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाना, अक्टूबर और नवंबर के दौरान पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि के कारणों में से एक माना जाता है। धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए समय बहुत कम होता है, इसलिए किसान अक्सर फसल के अवशेषों को जल्दी साफ करने के लिए अपने खेतों में आग लगा देते हैं। हाल ही में आए पश्चिमी विक्षोभ और उसके कारण हुई बारिश ने फसल की कटाई के काम में देरी कर दी है। इससे किसानों पर अगली फसल की बुआई से पहले धान के अवशेषों (पराली) को हटाने का दबाव और बढ़ सकता है। इस बीच, पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान किसानों ने 16,227 'क्रॉप रेज़िड्यू मैनेजमेंट' (CRM) मशीनें खरीदी हैं। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 2026-27 तक के लिए 576 करोड़ रुपये की एक कार्ययोजना तैयार की है। खुडियां ने कहा फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपनाने में मदद करने के लिए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में 10,000 से अधिक CRM मशीनें खरीदने वाले किसानों को 183 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की है।

 मद्रास । मद्रास उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास की पृष्ठभूमि और उनके दस्तावेजों की जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कांचीपुरम के एक व्यवसायी ने अदालत से दास के सोशल मीडिया खातों को बंद कराने और पासपोर्ट व आधार कार्ड की वैधता जांचने का अनुरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने संबंधित पक्षों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है।
एक कारोबारी ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय का रुख कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के राष्ट्रीय सह-संयोजक योगेश शर्मा उर्फ सौरभ दास और उनके माता-पिता की पृष्ठभूमि एवं अन्य विवरणों की तत्काल विस्तृत, गहन और निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया। गणेश कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि दास के पूर्वज नेपाल से कथित तौर पर जुड़े हैं और इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि यह बात सही पाई जाती है तो ‘‘वह हमारी सरकार और न्यायपालिका पर उपदेश नहीं दे सकते।’’ उन्होंने दास पर न्यायपालिका का ‘‘अपमान’’ करने का आरोप भी लगाया।

याचिकाकर्ता ने दोषी पाए जाने पर दास का पासपोर्ट और आधार कार्ड रद्द करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने कांचीपुरम जिले के गणेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और 10 अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने छह सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।
कुमार ने अपनी याचिका में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार मंत्रालय को ‘सौरभ दास’ नाम से संचालित ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल को बंद करने तथा उन्हें न्यायपालिका और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने अदालत से यह अनुरोध भी किया कि मौजूदा मामले के निस्तारण तक दास को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी भी माध्यम से देश की न्यायपालिका के खिलाफ मानहानिकारक, धमकाने वाली, अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियां करने से रोका जाए। कुमार ने दावा किया कि दास लगातार न्यायपालिका को अपशब्द कह रहे हैं और यह अपने आप में संविधान का दुरुपयोग है।

उन्होंने कहा कि यदि दास के नेपाली मूल का होने संबंधी जानकारी सही है, तो योगेश शर्मा नामक इस व्यक्ति ने जानबूझकर इन सभी तथ्यों को छिपाया और धोखाधड़ी करके भारत में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट हासिल किया। कुमार ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका को अपशब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राष्ट्रहित में इस मामले की गहन जांच की जानी चाहिए कि उन्होंने आधार कार्ड और पासपोर्ट कैसे हासिल किए, उन्हें धन कहां से और किन लोगों से मिल रहा था तथा वह न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां क्यों कर रहे थे।

लखनऊ । यहां पर यूपी भाजपा कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जुटने की सलाह दी और समाजवादी पार्टी पर अयोध्या गोलीकांड को लेकर निशाना साधा। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीन बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वे चौथी बार भी देश की कमान संभालेंगे। वे लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आज देश की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हर ओर केवल भगवा ही दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि यदि वे अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें ज़मीनी स्तर पर उतरकर जनता के बीच काम करना होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में यूपी भाजपा की कार्यकारी समिति की बैठक का उद्घाटन करने पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, शाह ने उन्हें भाजपा का मालिक बताया और सम्मानपूर्वक "राम-राम" कहकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी की चुनावी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और 2017 तथा 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को याद किया। समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या गोलीकांड का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में कारसेवकों पर गोलीबारी हुई थी, जिससे सरयू नदी रक्त-रंजित हो गई थी। अखिलेश यादव को घेरते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि वे किस आधार पर प्रदेश में सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उ़दघाटन किया। शाह ने यहां डाक्‍टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्‍वविद्यालय के सभागार में दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की शुरुआत की। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने को बताया कि मुख्‍य अतिथि अमित शाह ने दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर कार्यसमिति की बैठक का उद़घाटन किया। उन्‍होंने बताया कि प्रदेश अध्‍यक्ष व केन्‍द्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी की अध्‍यक्षता में हो रही इस कार्यसमिति की बैठक में उप्र के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ, प मुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक समेत कई प्रमुख नेता मौजूद हैं। शाह ने श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्‍याय के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। कार्यसमिति की बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी व भाजपा के राष्‍ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, भाजपा की राष्‍ट्रीय महासचिव स्‍मृति ईरानी समेत कई प्रमुख नेता शामिल हैं। कार्यसमिति की बैठक का संचालन भाजपा के विधान परिषद सदस्य व पूर्व महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल कर रहे हैं। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ व भाजपा प्रदेश अध्‍यक्ष पंकज चौधरी ने अमित शाह का स्‍वागत किया।

 गांधीनगर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में विपक्ष पर संकट के समय अफवाहें फैलाने और किसानों को MSP पर गुमराह करने का आरोप लगाया। सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए उन्होंने 19,000 करोड़ रुपये की PM-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी की। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में दो बायो-सीएनजी संयंत्रों की आधारशिला भी रखी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे ईरान में चल रहे युद्ध के बीच देश में अफवाहें फैला रहे हैं और घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता एक राष्ट्रीय संकट का फायदा उठाकर उनकी सरकार को निशाना बना रहे हैं। अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखा हमला करते हुए मोदी ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो देश को मुसीबत में देखना चाहते हैं। जब भी देश पर कोई संकट आता है, तो ये लोग खुश होते हैं। ईरान में चल रहे संघर्ष का हालिया उदाहरण देते हुए, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जहाँ एक ओर देश युद्ध से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट हो रहा था, वहीं दूसरी ओर विपक्ष गलत जानकारी फैलाने में लगा हुआ था।

मोदी ने शुक्रवार को पिछली सरकारों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मुद्दे पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है। गुजरात के बनासकांठा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आर्थिक सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में बिताए अपने वर्षों को याद करते हुए सभा में कहा कि मुझे आपकी सेवा करते हुए 25 साल हो गए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, उर्वरकों की कीमतों में भारी उछाल आया था, लेकिन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार ने इस मूल्य वृद्धि का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया। सरकार ने इस पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने कहा कि खेती हमारी संस्कृति है। हमने खेती और पशुपालन को तकनीक से जोड़ा है। आज किसानों को 26 करोड़ से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य कार्ड) मिल चुके हैं। पशुपालन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इसमें हमारी बहनों की बहुत बड़ी भागीदारी है। पिछले एक दशक में, हमने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में भी विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया है।

मोदी ने कहा कि 7 अक्टूबर को सार्वजनिक पद पर मेरे 25 साल पूरे हो गए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब मैंने अक्टूबर 2001 में पहली बार पद की शपथ ली थी; तब आपने मुझ पर बहुत प्यार बरसाया था। उन्होंने PM-किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त भी जारी की, जो 19,000 करोड़ रुपये की है। इस नई किस्त के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान - जिन्हें उन्होंने देश का 'अन्नदाता' बताया - भारत के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों के सशक्तिकरण और कल्याण को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश के किसानों के खातों में PM-KISAN की एक और किस्त पहुँच गई है। हमारे किसान, हमारे 'अन्नदाता', हमारे देश के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। हमारी सरकार ने हमेशा अपने किसानों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि आज यहां दो बायो CNG प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। हमारा लक्ष्य साफ है, पशु स्वस्थ हों, दूध उत्पादन बढ़े और गोबर का भी पूरा उपयोग हो। हम पशुपालन को केवल परंपरा नहीं, किसान की आमदनी बढ़ाने और गांव को समृद्ध बनाने का साधन बना रहे हैं। 

यरूशलेम/नई दिल्ली । इजरायल के 2026 के आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक गुट को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिला है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी (CEC) की ओर से शुक्रवार सुबह जारी अंतिम नतीजों के अनुसार, 26वीं नेसेट (संसद) में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गुट को 53 सीटें, जबकि गादी आइसेनकोट की यशार पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को 48 सीटें मिली हैं। अरब पार्टियों के खाते में कुल 19 सीटें गई हैं।

इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में किसी भी गुट के बहुमत तक नहीं पहुंचने से नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक बातचीत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार गठन की प्रक्रिया में दो महीने से अधिक का समय भी लग सकता है।

कई दशकों में सबसे अधिक मतदान
इस चुनाव में कुल 77.9 प्रतिशत पात्र मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के अनुसार, कुल 57,16,665 वोट डाले गए। यह मतदान पिछले कई दशकों में दर्ज सबसे ऊंचे आंकड़ों में शामिल है।

ये चुनाव 27 अक्टूबर को हुए थे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल में यह पहला आम चुनाव था। 2022 के चुनावों के बाद देश के राजनीतिक परिदृश्य और मतदाताओं की प्राथमिकताओं में कई बदलाव देखने को मिले हैं।

हर्जोग ने एक और चुनाव से बचने की अपील की
इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सरकार गठन के लिए बातचीत में खुले मन से शामिल हों और देश को एक और चुनाव की स्थिति में जाने से रोकने का प्रयास करें।

हर्जोग ने कहा, "खासकर कल के नतीजों के बाद, हमें एक और चुनाव से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसलिए, मेरी उम्मीद है कि जो भी यहां आए, वह खुले मन के साथ आए।"

नेतन्याहू और आइसेनकोट ने सरकार बनाने का जताया भरोसा
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी गुट के नेता गादी आइसेनकोट, दोनों ने अगली सरकार बनाने का दावा किया है।

चुनाव से पहले यरूशलेम स्थित लिकुड पार्टी के मुख्यालय में समर्थकों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने मजबूत दक्षिणपंथी सरकार बनाने की बात कही थी। उन्होंने उन राजनीतिक दलों की आलोचना भी की थी, जो अरब पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ऐसी व्यवस्था को 'शर्मनाक' बताया था।

सरकार गठन के लिए अब गठबंधन की बातचीत अहम
अंतिम नतीजों के बाद अब राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत महत्वपूर्ण हो गई है। 61 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए दोनों प्रमुख गुटों को अन्य दलों का समर्थन हासिल करना होगा। अरब पार्टियों के पास 19 सीटें हैं, ऐसे में सरकार गठन की बातचीत में उनकी भूमिका भी चर्चा के केंद्र में रह सकती है।

इजरायल के चुनावी नतीजों ने 26वीं नेसेट की तस्वीर तो साफ कर दी है, लेकिन अगली सरकार का स्वरूप अभी तय नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के बीच होने वाली बातचीत से ही सरकार गठन की दिशा स्पष्ट होगी।

 नई दिल्ली । मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'सार्वजनिक महाभियोग' का कार्यक्रम ख़राब मौसम को देखते हुए टाल दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि अब यह 'सार्वजनिक महाभियोग' 31 अक्तूबर को होने की संभावना है। यह तारीख विपक्षी गठबंधन की रामलीला मैदान में होने वाली रैली से एक दिन पहले की है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के खिलाफ आयोजित की जा रही है। 

बता दें कि विपक्षी गठबंधन को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और तालकटोरा स्टेडियम जैसी अन्य जगहें नहीं मिल पाईं, जिसके बाद इस जगह (खरगे के आवास) को चुना गया था। गुरुवार को हुई इस तैयारी बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और के.सी. वेणुगोपाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीरा कुमार, टीएमसी के डेरेक ओ'ब्रायन, समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक, जेएमएम की महुआ माजी और सीपीआई (एम) के जॉन ब्रिटास समेत कई अन्य नेता शामिल हुए थे। 

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बारिश के कारण आज होने वाला मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अब यह कार्यक्रम शनिवार को इसी समय आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली और मार्च होगा, जिसमें राजनीतिक दलों के अलावा आम नागरिक, कारोबारी, नौकरीपेशा लोग, छात्र, पत्रकार और सिविल सोसायटी से जुड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बारिश के कारण आयोजकों ने आज का कार्यक्रम कल तक के लिए टालने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। उनका कहना था कि बारिश में वरिष्ठ नागरिकों को बैठने में असुविधा हो सकती थी। इसलिए कार्यक्रम अब शनिवार को उसी समय आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाले मार्च में पूरा विपक्ष शामिल होगा। यह किसी एक राजनीतिक दल का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसमें हर वह व्यक्ति शामिल हो सकता है जो विरोध करना चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सिविल सोसायटी, पत्रकारों और आम लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दोनों कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा उनकी टीम के जरिए भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाए जाने के मुद्दे पर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री की ओर से लोगों को दिल्ली आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब से आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों को रोके जाने का प्रयास किया जा रहा है।

राहुल गांधी ने कहा, ''आप रामलीला मैदान में देखिएगा कि कितने लोग आते हैं और कितने लोगों को वे रोक पाते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि देश में क्या हो रहा है। लोगों में भारी गुस्सा और भावनात्मक पीड़ा है, क्योंकि लाखों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। उनका वोट छीना जा रहा है।''

राहुल गांधी ने कहा कि यह कई अलग-अलग प्रदर्शन नहीं हैं, बल्कि एक ही विरोध प्रदर्शन है और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि संविधान, भारत की अवधारणा और नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। उनके मुताबिक, वोट प्रत्येक भारतीय की आवाज और उसकी भागीदारी की अभिव्यक्ति है।

इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी विपक्षी एकजुटता की बात कही। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में सभी लोग साथ हैं। सिविल सोसायटी, छात्रों, युवाओं, मजदूरों और गृहिणियों सहित हर वर्ग के लोगों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, ''हम सब इस लड़ाई में साथ हैं और इसे मिलकर जीतेंगे।''

 देहरादून । बदरीनाथ धाम से देहरादून के सहस्रधारा लौट रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में छह यात्री सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) और पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं। हेलीकॉप्टर और उसमें सवार लोगों की स्थिति का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हादसे के बाद से पायलट से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक उससे संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। खराब मौसम के बीच खोजबीन का काम शुरू किया गया है। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए टीमें जुटी हुई हैं।

बदरीनाथ से वापसी के दौरान हुए इस हादसे की सूचना से अफरा-तफरी का माहौल है। यूकाडा के अधिकारियों के अनुसार, बदरीनाथ से देहरादून के सहस्रधारा जा रहे ट्रांस भारत एविएशन के हेलीकॉप्टर की लोकेशन छई गांव के ऊपर स्थित सेना कैंप के पास दिखाई दे रही है। जोशीमठ चौकी के उपनिरीक्षक मनोहर कन्याल ने बताया कि हेलीकॉप्टर में पांच यात्री और एक पायलट सवार हैं। हालांकि, अभी तक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने या क्रैश लैंडिंग की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। 

सीएम धामी ने किया ट्वीट
हादसे को लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी की है। जिसमें उन्होंने कहा कि जोशीमठ के नजदीक छई गांव के पास हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिली है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की ओर से संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार के लिए तत्काल हायर सेंटर एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। 

 नई दिल्ली  । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का दौरा करेंगे, जहां भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह जानकारी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने दी है। भारत और ईयू के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने से यह लागू होने के करीब आएगा। इस समझौते से भारत और 27 सदस्यों वाले समूह के बीच आर्थिक रिश्ते और गहरे होंगे।

कनाडा में मॉन्ट्रियल काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक समारोह में कोस्टा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में समझौते पर हस्ताक्षर करने आएंगे। मोदी का दौरा 17 दिसंबर को ब्रुसेल्स में होने वाली यूरोपीय नेताओं की बैठक से ठीक पहले हो सकता है। भारत-ईयू ने साल की शुरुआत में इस समझौते पर बातचीत पूरी की थी।

इस समझौते से 2 अरब से अधिक लोगों का बाजार एक साथ आने का अनुमान है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक चौथाई हिस्सा है। भारत और ईयू के बीच होने वाले इस समझौते का उद्देश्य व्यापार में रुकावटों को कम करना और दोनों तरफ के कारोबार के लिए बाजार की उपलब्धता को बेहतर बनाना है। समझौते से भारत को अपने 99 प्रतिशत से अधिक निर्यात के लिए यूरोपीय बाजार में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी, जिससे टेक्सटाइल, लेदर, आभूषण, रत्न जैसे सेक्टर को फायदा होगा। बदले में, ईयू को भारत भेजे जाने वाले सामान के एक बड़े हिस्से पर टैरिफ में कमी या छूट मिलेगी।

समझौते के तहत ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे सेंसिटिव सेक्टर पर टैरिफ में कटौती धीरे-धीरे की जाएगी। भारत ने घरेलू खेती और डेयरी उद्योग को समझौते से अलग रखा है। यह समझौता इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल सर्विसेज़, बिजनेस कंसल्टिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी सर्विसेज़ पर भी लागू होती है।

हाल के सालों में भारत और ईयू के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 2024-25 में सामान का व्यापार 136.54 अरब डॉलर (13 लाख करोड़ से अधिक) तक पहुंच गया है।

 नई दिल्ली । देशभर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रस्तावित एंटी-साइबर फ्रॉड नियमों को नोटिफाई करने की अनुमति देने से पहले उनकी समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन नियमों में यह प्रावधान अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि यदि किसी वित्तीय संस्थान की लापरवाही के कारण धोखाधड़ी होती है तो संस्थान पीड़ित को हुए नुकसान की पूरी भरपाई करे।

कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में बैंकों की निष्क्रियता और कर्मचारियों की भूमिका के कारण ठग आसानी से लोगों के खातों से पैसा निकाल ले जाते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में बैंकों की जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें पीड़ित के खाते से निकाली गई रकम की भरपाई सीधे बैंक करे, ताकि आम नागरिक को दर-दर भटकना न पड़े। कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के प्रस्तावित नियमों में यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि अगर वित्तीय संस्थान द्वारा जरूरी जांच-पड़ताल और केवाईसी जैसी प्रक्रियाओं में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण डिजिटल अरेस्ट या साइबर ठगी हुई है, तो वह वित्तीय संस्थान पीड़ित को कम से कम ठगी गई पूरी रकम का मुआवजा दे।

अदालत की सख्ती को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने भरोसा दिलाया कि डिजिटल अरेस्ट से ठगी के मामले में जिस भी कर्मचारी की लापरवाही सामने आएगी, उसकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकार और आरबीआई मिलकर एक मजबूत फ्रेमवर्क बना रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम पहलू पर ध्यान दिलाया। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट की लगभग सभी घटनाओं में व्हाट्सएप के दुरुपयोग की बात सामने आई है। ठग व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई या ईडी का अफसर बताकर लोगों को डराते हैं और उन्हें डिजिटल रूप से गिरफ्तार करने का दावा करते हैं।

 लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन नियमों में कड़ा संशोधन किया है। प्रमुख सचिव एम. देवराज द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हत्या, प्रश्नपत्र लीक और हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों को अपात्र घोषित किया जाएगा। वहीं केवल प्राथमिकी या जांच लंबित होने पर उम्मीदवारी स्वतः रद्द नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र और पिछले रिकॉर्ड के सत्यापन संबंधी नियम सख्त कर दिए हैं जिसके तहत हिंसक तरीके से ‘समाज की विद्यमान व्यवस्था को बदलने’ का उद्देश्य रखने वाले संगठनों के सदस्यों को राज्य की सरकारी नौकरियों में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उप्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के तहत हत्या, बलात्कार, आतंकवादी गतिविधियों, भ्रष्टाचार, प्रश्नपत्र लीक करने और संगठित सॉल्वर गिरोह चलाने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है। प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम. देवराज ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 28 अक्टूबर को इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए।

ये नियम राज्य सरकार के विभागों के अलावा उसके अधीन निगमों, परिषदों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों और शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों पर भी लागू होंगे। आदेश के मुताबिक, हिंसक तरीकों से स्थापित व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से काम करने वाले संगठनों के सदस्य पाए जाने पर अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के अयोग्य माना जाएगा। हालांकि, किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा का समर्थक होना अपने आप में अयोग्यता का आधार नहीं होगा।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आदेश के तहत नए नियमों में अपराधों की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें राज्य के विरुद्ध अपराध, हत्या, हत्या का प्रयास, दहेज हत्या, यौन अपराध, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, अपहरण, मानव तस्करी, लूट, डकैती, संगठित अपराध, आतंकवादी गतिविधियों और भीड़ द्वारा हिंसा जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। आदेश के अनुसार परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया में अनुचित साधनों, फर्जी प्रमाणपत्रों, प्रश्नपत्र लीक और सॉल्वर गिरोह से जुड़े मामलों को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है।

आदेश के तहत सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धनशोधन निवारण अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम से संबंधित कानूनों के तहत आने वाले निर्धारित अपराधों को भी अयोग्यता के दायरे में रखा गया है। आदेश के अनुसार कुछ गंभीर अपराधों में आरोप तय होना ही अयोग्यता का आधार होगा, जबकि अन्य मामलों में दोषसिद्धि आवश्यक होगी। इस प्रकार, अयोग्यता का निर्धारण संबंधित अपराध और उसके लिए तय श्रेणी के मुताबिक किया जाएगा।

दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि केवल प्राथमिकी दर्ज होने या पुलिस जांच लंबित रहने से किसी अभ्यर्थी को स्वत: अयोग्य नहीं माना जाएगा और इसी तरह, बरी हो चुके अभ्यर्थियों, कानूनी रूप से समझौता किए गए मामलों और किशोर न्याय अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में भी स्वत: अयोग्यता लागू नहीं होगी। आदेश में सरकार ने यह भी कहा है कि 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद चरित्र सत्यापन की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान हिंसक गतिविधियों में शामिल रहने वाले अभ्यर्थी के मामले में उसकी सक्रिय संलिप्तता की आशंका पर विचार किया जा सकता है, हालांकि, उसके आचरण और सोच में वास्तविक सकारात्मक बदलाव के दस्तावेजी प्रमाणों पर भी विचार किया जाएगा। आदेश के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत चरित्र सत्यापन लंबित होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में नियुक्ति पत्र रोकना जरूरी नहीं होगा और नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी से निर्धारित सत्यापन प्रपत्र और स्वघोषणा पत्र लेकर औपबंधिक (अस्थायी) नियुक्ति दे सकेंगे और बाद में जानकारी गलत पाए जाने या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर नियुक्ति रद्द करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

आदेश के मुताबिक जिला पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई को सत्यापन संबंधी अनुरोध मिलने के 30 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी और गृह विभाग इस समयसीमा के पालन की निगरानी करेगा। सामान्य सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को पूछताछ के लिए घर बुलाने, थाने में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या अतिरिक्त दस्तावेज देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आदेश के अनुसार अगर पुलिस या स्थानीय अभिसूचना इकाई की रिपोर्ट प्रतिकूल होती है, तो जिलाधिकारी को अंतिम सिफारिश भेजने से पहले अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।

आदेश के मुताबिक संवेदनशील पदों या सुरक्षा की दृष्टि से विशेष जांच जरूरी होने वाले मामलों में औपबंधिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में विस्तृत सत्यापन के बाद ही नियुक्ति की जा सकेगी और इसके लिए संबंधित विभाग को कारणों सहित मुख्यमंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का दोबारा चरित्र सत्यापन नहीं कराया जाएगा, हालांकि जरूरत पड़ने पर उनके पूर्व विभागों से सेवा संबंधी अभिलेख मंगाए जा सकेंगे।

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बनासकांठा और एकता नगर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही किसानों के लिए 19,000 करोड़ रुपये की सम्मान निधि जारी की जाएगी और दो नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अपने गुजरात प्रवास के दौरान ही ‘पीएम-किसान’ योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपये की 24वीं किस्त जारी करेंगे और दो ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध एकता नगर का दौरा भी करेंगे, जहां वह सांस्कृतिक और पर्यटन महोत्सव ‘भारत पर्व 2026’ का उद्घाटन करेंगे और नर्मदा आरती में शामिल होंगे। मोदी शुक्रवार को गुजरात पहुंचने के बाद सबसे पहले बनासकांठा में ‘एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी-इन विट्रो फर्टिलाइजेशन’ प्रयोगशाला और ‘भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर’ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बनासकांठा में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे।

साथ ही वह ‘पीएम-किसान’ योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपये की 24वीं किस्त जारी करेंगे और दो ट्रेन सेवाओं की शुरुआत करेंगे। मोदी का बनासकांठा में एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। मोदी 31 अक्टूबर को एकता नगर में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और 400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री इसके बाद एकता नगर में वर्षा वन और वामन वृक्ष वाटिका का दौरा करेंगे और सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। मोदी अपने गुजरात प्रवास के दौरान अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2ए और चरण 2बी की आधारशिला रखेंगे। अमहदाबाद मेट्रो के चरण 2ए की लंबाई छह किलोमीटर से अधिक होगी, जिसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे के बीच पांच स्टेशन होंगे, जबकि चरण 2बी की लंबाई 3.3 किलोमीटर से अधिक होगी, जिसमें गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक के तीन स्टेशन शामिल होंगे।

वह लगभग 2,600 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद-मेहसाणा रोड (राज्य राजमार्ग संख्या-41) को चार लेन से आठ लेन में परिवर्तित करने और सुदृढ़ करने की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से अहमदाबाद और उत्तरी गुजरात के बीच यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री गुजरात प्रवास के दौरान 4,030 नए बाल-अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखेंगे और गुजरात में 361 पूर्ण बाल-अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन करेंगे।

इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और करीब चार लाख लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी कृषि अवसंरचना कोष के तहत पूरी की गई 521 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसपर लगभग 4,950 करोड़ रुपये की लागत आई है। इन परियोजनाओं में कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और कोल्ड स्टोरेज शृंखला,गोदाम, साइलो, पॉलीहाउस एवं ग्रीनहाउस, एकीकृत प्राथमिक एवं माध्यमिक प्रसंस्करण सुविधाएं और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र शामिल हैं।

प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एकता नगर में भारत पर्व 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्रीय एकता के उत्सव के रूप में परिकल्पित और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रतीक के रूप में यह महोत्सव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी विशिष्ट परंपराओं, लोक प्रदर्शनों, क्षेत्रीय व्यंजनों, हस्तशिल्प और पर्यटक आकर्षणों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस महोत्सव से एकता नगर और आसपास की जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

 गुवाहाटी । असम में बाल विवाह के खिलाफ सरकार की कार्रवाई अब व्यापक पुलिस अभियान का रूप ले चुकी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक 565 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 481 मामले दर्ज किए गए हैं।
असम में बाल विवाह के खिलाफ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की सरकार ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि नाबालिग बच्चियों का विवाह कराने, उसमें सहयोग देने और उनकी जिंदगी के फैसले उनके बचपन में ही तय कर देने वालों को अब कानून का सामना करना पड़ेगा। राज्यव्यापी अभियान के तहत 565 लोगों की गिरफ्तारी और 481 मामले दर्ज होना इस कार्रवाई का बड़ा संकेत है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक असम से बाल विवाह की प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं होती, तब तक यह अभियान जारी रहेगा। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार की इस कार्रवाई का केंद्र केवल बाल विवाह करने वाले पुरुष ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी बनाया जा रहा है जो परिवार, रिश्तेदार या अन्य सहयोगी की भूमिका में इस गैरकानूनी प्रथा को अंजाम देने में मदद करते हैं।

बाल विवाह के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, 565 गिरफ्तारियां और 481 मामले
असम में बाल विवाह के खिलाफ सरकार की कार्रवाई अब व्यापक पुलिस अभियान का रूप ले चुकी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक 565 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 481 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले मंगलवार शाम पांच बजे तक 524 गिरफ्तारियों और 441 मामलों की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद भी कार्रवाई जारी रही और गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़कर 565 तक पहुंच गया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अभी कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल कुछ लोगों को गिरफ्तार करके अभियान की औपचारिकता पूरी करना नहीं, बल्कि बाल विवाह की प्रथा को जड़ से समाप्त करना है। उन्होंने बेटियों के भविष्य को लेकर कहा कि किसी को भी उनकी आकांक्षाओं और सपनों को बेड़ियों में जकड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखा जाये तो यह संदेश उन लोगों के लिए स्पष्ट चेतावनी है जो नाबालिग बच्चियों की उम्र, शिक्षा, स्वतंत्रता और भविष्य की अनदेखी करते हुए कम उम्र में विवाह को सामाजिक परंपरा का नाम देकर आगे बढ़ाते हैं।

श्रीभूमि में पुलिस का बड़ा एक्शन, 28 मामले दर्ज और 32 गिरफ्तार
हम आपको बता दें कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान के तहत श्रीभूमि जिले में पुलिस ने 26 अक्टूबर की रात विशेष अभियान चलाकर 28 मामले दर्ज किए और 32 लोगों को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रणब ज्योति कलिता के मुताबिक, गिरफ्तार लोगों में 28 ऐसे आरोपी शामिल हैं जिन पर बाल विवाह में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है, जबकि चार अन्य पर विवाह कराने या उसमें सहायता देने का आरोप है। सभी आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अलग-अलग मामलों की जरूरत के अनुसार आरोपियों की हिरासत भी मांगी। कुछ मामलों में पुलिस रिमांड की अनुमति दी गई, जबकि अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है।

यह कार्रवाई इस बात को रेखांकित करती है कि प्रशासन अब केवल बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उस पूरे तंत्र की जवाबदेही तय करने की दिशा में काम कर रहा है जो ऐसी शादियों को संभव बनाता है। साथ ही असम के धुबरी जिले में अभियान के दौरान सबसे अधिक गिरफ्तारियां दर्ज की गईं। जिले के नौ थाना क्षेत्रों से 63 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें बाल विवाह में कथित रूप से शामिल लोग और ऐसे मामलों में भूमिका निभाने वाले माता-पिता तथा अभिभावक भी शामिल हैं।

पुलिस के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, धुबरी सदर थाना क्षेत्र से 18, गौरिपुर से आठ, गोलकगंज से 15, अगोमोनी से एक, तमरहाट से दो, बिलासीपाड़ा से नौ, चापर से पांच और फकीरगंज से पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अभियान का दायरा अलग-अलग इलाकों तक फैला हुआ है। प्रशासन का जोर उन लोगों की पहचान करने पर भी है जो नाबालिग बच्चियों के विवाह की व्यवस्था करने या उसे सामाजिक और पारिवारिक सहमति दिलाने में भूमिका निभाते हैं।

नगांव में 43 गिरफ्तार, नाबालिग लड़कियों से शादी करने के आरोपियों पर कार्रवाई
इसके अलावा, नगांव जिले में भी पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 43 लोगों को गिरफ्तार किया और 36 मामले दर्ज किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार लोगों में 22 ऐसे पति शामिल हैं जिन पर नाबालिग लड़कियों से विवाह करने का आरोप है। बाकी 21 लोगों पर कथित तौर पर इन विवाहों में मदद करने का आरोप है। इनमें परिवार के वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने विवाह कराने में सहयोग किया। जिले में ढिंग थाना क्षेत्र से आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें चार पति और चार कथित सहयोगी शामिल हैं। नगांव थाना क्षेत्र से सात गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें छह पति और एक कथित सहयोगी बताया गया है।

हम आपको बता दें कि अधिकांश मामलों में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पीड़ित बच्चियों की काउंसलिंग कराई गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी चिकित्सकीय जांच भी की जा रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई गई है।

हिमंत बिस्व सरमा की पुरानी मुहिम और मुस्लिम समुदाय में बाल विवाह का सवाल
हम आपको याद दिला दें कि हिमंत बिस्व सरमा सरकार ने इससे पहले भी असम में बाल विवाह के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया था। उस दौरान बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई थीं और बाल विवाह के मामलों में कथित रूप से शामिल पतियों, परिवार के सदस्यों तथा अन्य सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। राज्य में मुस्लिम आबादी वाले कई इलाकों से ऐसे मामले सामने आए थे, जहां नाबालिग लड़कियों से विवाह करने के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की।
इस पृष्ठभूमि में मौजूदा अभियान को सरकार की उसी नीति की निरंतरता के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें बाल विवाह को सामाजिक परंपरा या पारिवारिक सहमति की आड़ में स्वीकार करने से इंकार किया गया है। खासकर उन मामलों में, जहां कम उम्र की बच्चियों से विवाह करने के आरोप सामने आए, पुलिस कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि किसी भी समुदाय में होने के बावजूद नाबालिगों के अधिकारों का उल्लंघन कानूनी कार्रवाई का विषय है।

तिरुअनंतपुरम । केरल भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस की लगातार चुनावी हार की वजह वोट चोरी नहीं, बल्कि उसका भ्रष्टाचार और खराब शासन रिकॉर्ड है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी वादे निभाने में विफल रही और सिर्फ अपने परिवार के हितों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों का समर्थन करती रहेगी।
केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की चुनावी हार का कारण 'वोट चोरी' के उनके दावे नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और उनका शासन रिकॉर्ड है। ANI से बात करते हुए, चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कई राष्ट्रीय और विधानसभा चुनाव हार चुकी है, हालांकि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल जैसे कुछ राज्यों में इसके अपवाद रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को हैरानी हुई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के कुछ चुनावों को छोड़कर, हर चुनाव हारी है। वे हर राष्ट्रीय चुनाव और हर विधानसभा चुनाव हारे हैं - 2014, 2019, 2024। और यह सिलसिला दशकों तक जारी रहेगा, जिसकी वजह एक सीधा-सा सच है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने में विफल रही। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर 2004-2014 के अपने कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और लोगों का शोषण करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इस देश और कई राज्यों की जनता ने कांग्रेस पार्टी को शासन करने और अपने जीवन में बदलाव लाने का मौका दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 2004 से 2014 का ही उदाहरण ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी जहां भी जाती है, वहां अर्थव्यवस्था को बर्बाद करती है, भ्रष्टाचार फैलाती है और लोगों का शोषण करती है। फिर वे वापस आते हैं और झूठ बोलकर वोट मांगते हैं। जनता यह बात जानती है। यह 'वोट चोरी' का मुद्दा नहीं है, बल्कि जनता का यह फैसला है कि अब 'चोरों' को वोट नहीं देना है। और हर चुनाव में यही देखने को मिल रहा है।" भाजपा नेता ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी आरोप लगाया कि वे चुनावी धांधली के आरोप लगाकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करके अपनी हताशा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी और खड़गे की हताशा उनके झूठ, उनकी धोखाधड़ी वाली राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों और अपशब्दों में साफ झलकती है।" चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि लोग मोदी का समर्थन करना जारी रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री लोगों के जीवन और देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के काम करने के तरीकों की तुलना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनहित के बजाय अपने परिवार के सदस्यों के हितों को प्राथमिकता दी है।

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उन्होंने कहा भारत का भविष्य 'विकसित भारत' है। भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करती रहेगी, क्योंकि वे हाल के इतिहास के इकलौते ऐसे नेता हैं जो लोगों के जीवन और देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। वे सिर्फ अपने दामाद, साले, बहू या पोते-पोतियों को फायदा पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस चुनाव हारती रहेगी क्योंकि वह अपनी हार के असली कारणों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, "इसीलिए वे चुनाव हारेंगे, लेकिन चूंकि वे इस सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वे लगातार धोखाधड़ी और झूठ की कहानियां गढ़ते रहेंगे।" इस बीच, बुधवार को प्रधानमंत्री... नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में हुए MLC चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि 4 बड़े राज्यों - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में 28 सीटों पर MLC चुनाव हुए। ये चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए गए थे। अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?