नई दिल्ली । देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का फॉर्म भरकर इस अभियान में भागीदारी की। उन्होंने लोगों से भी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर फॉर्म भरते समय का वीडियो साझा करते हुए बताया कि उन्होंने ‘आवास गणना’ के तहत अपने दिल्ली स्थित आवास पर स्वयं यह प्रक्रिया पूरी की। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि जनगणना देश की विकास यात्रा को गति देने में अहम भूमिका निभाती है और इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सही और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही जनगणना की टीमें घर-घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगी, ऐसे में नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है। अपने पोस्ट में उन्होंने जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी साझा किया और लोगों को स्वयं फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया, ताकि प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सके।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरह स्व-गणना फॉर्म भरने की जानकारी साझा करते हुए देशवासियों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। सरकार का मानना है कि सटीक और अद्यतन जनगणना आंकड़े नीतियों के निर्माण, संसाधनों के बेहतर आवंटन और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जनगणना 2027 को एक व्यापक और तकनीकी रूप से उन्नत प्रक्रिया बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

दरअसल, यह कवायद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जो वर्षों से चली आ रही पारंपरिक कागज-आधारित प्रणाली से हटकर होगी। इसे जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत दो चरणों में संचालित किया जा रहा है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना (एचएलओ)—33 अधिसूचित प्रश्नों के माध्यम से आवास की स्थितियों, संपत्तियों, सुविधाओं और घरेलू विवरणों से संबंधित डेटा एकत्र करने पर केंद्रित है।

इसकी एक खास बात 'स्व-गणना' की शुरुआत है। इसके तहत नागरिक एक खास पोर्टल के जरिए अपनी घर-परिवार की जानकारी अपनी मर्जी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह 15 दिनों की समय-सीमा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में घर-घर जाकर की जाने वाली जनगणना से पहले आती है। इसका मकसद सटीकता बढ़ाना, गलतियां कम करना और ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

 भोपाल। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा हुई है। इस खबर के बाद सियासी गलियारों में विधायक भारती को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा विधायक भारती को दोषी करार दिया गया था। 

राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) घोटाले के मामले में दोषी करार देते हुए तिहाड़ जेल भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी पाया। करीब 25 साल पुराने घोटाले के इस मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती और बैंक कर्मचारी रघुवीर शरण प्रजापति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को बैंक के साथ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया है। 

यह सजा दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) घोटाले से जुड़े मामले में सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद यह फैसला दिया। यह मामला कई वर्षों से चर्चा में था। इस केस में कोर्ट ने बैंक कर्मचारी रघुवीर शरण प्रजापति को भी दोषी माना है। अब दोनों धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में फंस चुके हैं।

इस घोटाले की कहानी 24 अगस्त 1998 से शुरू होती है, जब राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम ने जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक, दतिया में 10 लाख रुपये की एफडी कराईं थी। यह एफडी 13.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर की गई थी। उस समय राजेंद्र भारती बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे। वहीं श्याम सुंदर श्याम जनसहयोग एवं सामुदायिक विकास संस्थान से जुड़े हुए थे, जिससे दोनों का प्रत्यक्ष लाभ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।

अभियोजन के अनुसार, उस समय राजेंद्र भारती ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी का जाल बिछाया। इस कार्य में बैंक कर्मचारी रघुवीर शरण प्रजापति ने भी उनका साथ दिया। एफडी और जमा पर्ची में काट-छांट कर एफडी की अवधि को पहले 10 वर्ष और फिर 15 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। इसका मकसद स्पष्ट था कि उनकी मां और संबंधित संस्था को लंबे समय तक ब्याज का लाभ मिल सके।

 पारामारिबो । सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी का 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। स्थानीय मीडिया की तरफ से मंगलवार (भारतीय समयानुसार) को इस घटना की जानकारी दी गई। हालांकि, उनकी मौत का कारण नहीं बताया गया। पूर्व राष्ट्रपति संतोखी का भारत के बिहार राज्य के साथ एक खास कनेक्शन भी रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति का सोमवार को अचानक निधन हो गया। देश की वर्तमान राष्ट्रपति जेनिफर सिमंस ने 67 वर्ष के संतोखी के निधन की पुष्टि की। संतोखी 2020 से 2025 तक राष्ट्रपति के पद पर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। वह प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के नेता भी थे और इससे पहले देश में न्यायिक मंत्री का पद संभाल चुके थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया और उनके व्यक्तिगत संबंध और भारत और सूरीनाम के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने में संतोखी की भूमिका को याद किया।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मेरे दोस्त और सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी के अचानक निधन से बहुत सदमा लगा है और दुखी हूं। यह न केवल सूरीनाम के लिए बल्कि दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय के लिए भी एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।"

अपनी बातचीत के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "मुझे उनके साथ हुई कई मुलाकातें अच्छी तरह याद हैं। सूरीनाम के लिए उनकी बिना थके सेवा और भारत-सूरीनाम के संबंधों को मजबूत करने की उनकी कोशिशें हमारी बातचीत में साफ दिखती थीं। उन्हें भारतीय संस्कृति से खास लगाव था। जब उन्होंने संस्कृत में शपथ ली तो उन्होंने कई लोगों का दिल जीत लिया।"

पीएम मोदी ने आगे कहा, "इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार और सूरीनाम के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति।" प्रधानमंत्री ने दिवंगत नेता के साथ अपनी पिछली मुलाकातों की तस्वीरें भी शेयर कीं।

बता दें, सूरीनाम के वानिका जिले के लेलीडॉर्प में जन्मे संतोखी एक इंडो-सूरीनाम हिंदू परिवार से थे और नौ भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। उनके दादा-दादी 19वीं सदी में बिहार से बंधुआ मजदूर के तौर पर आए थे।

उनके पिता पारामारिबो में बंदरगाह पर काम करते थे, जबकि उनकी मां एक दुकान में सहायक के तौर पर काम करती थीं। कानून प्रवर्तन में अपने शुरुआती करियर की वजह से, उन्हें 'शेरिफ' निकनेम मिला।

संतोखी ने सूरीनाम में व्यापार, ऊर्जा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ संबंध मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। सूरीनाम में लगभग 27 फीसदी आबादी की जड़ें भारतीय बंधुआ मजदूरों से जुड़ी हैं। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था और वे प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल हुए थे।

इंडो-सूरीनाम विरासत के संदर्भ में, 2020 में संतोखी का शपथ ग्रहण भारत के साथ मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। दरअसल, संतोखी ने संस्कृत भाषा में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। सूरीनाम के किसी राष्ट्रपति ने पहली बार संस्कृत भाषा में शपथ ली थी। इसके साथ ही यह देश में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय मूल की आबादी का सम्मान भी है, जो 19वीं सदी के बंधुआ मजदूरों के वंशज हैं।

पीएम मोदी ने अपने मासिक महीने के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पूर्व राष्ट्रपति का जिक्र किया था और भारत की जनता को भारतीय भाषा और संस्कृति के साथ उनके जुड़ाव के बारे में बताया।

 वाशिंगटन । जरूरी मिनरल्स में चीन के दबदबे को लेकर अमेरिका की चिंता काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि अमेरिका की दिलचस्पी गहरे समुद्र में माइनिंग में फिर से बढ़ रही है। हालांकि, विशेषज्ञों ने कानून बनाने वालों को चेतावनी दी है कि लहरों के नीचे के इकोलॉजिकल रिस्क को अभी भी ठीक से समझा नहीं गया है। कांग्रेस की सुनवाई में सीनेटरों और इंडस्ट्री के नेताओं ने कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसे मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया, जो डिफेंस सिस्टम, क्लीन एनर्जी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं। कांग्रेस के सदस्य स्कॉट फ्रैंकलिन ने कहा कि ये संसाधन हमारे देश भर की इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी हैं और चेतावनी दी कि चीन जैसे दुश्मन बेशक अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश करेंगे।

इंडस्ट्री के अधिकारियों ने तर्क दिया कि अमेरिका के पास आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दोनों हैं। द मेटल्स कंपनी के सीईओ जेरार्ड बैरन ने लॉमेकर्स से कहा कि “हम रिस्क को मैनेज करने के लिए काफी कुछ जानते हैं।" इस दौरान उन्होंने दशकों की रिसर्च और हाल की तरक्की की ओर इशारा किया, जो एनवायरनमेंटल डिस्टर्बेंस को कम करती हैं।

बैरन ने कहा कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद खनिज गांठें अमेरिका की आयात पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि इनमें ऐसे धातु पाए जाते हैं जो रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए बेहद अहम हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीकें समुद्र तल पर लगभग अदृश्य तरंगों के साथ काम करती हैं और पर्यावरण पर असर को बहुत सीमित क्षेत्र तक ही रखती हैं। हालांकि, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि माइनिंग में तेजी लाने की कोशिश शायद जल्दबाजी होगी।

डीप-सी इकोलॉजिस्ट डॉ. एस्ट्रिड लिटनर ने कहा, “डीप-सी माइनिंग के जिम्मेदार विकास के लिए सबसे अच्छा उपलब्ध डेटा काफी नहीं है।” बातचीत के दौरान उन्होंने बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम के काम और लंबे समय के असर पर बेसलाइन डेटा में कमियों के बारे में बताया।

उन्होंने चेतावनी दी कि माइनिंग से बायोडायवर्सिटी का नुकसान और संभावित विलुप्ति हो सकती है, जिसके असर लंबे समय तक रह सकते हैं या जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता।

सभी पार्टियों के सांसदों ने अनिश्चितता के पैमाने को माना। रैंकिंग सदस्य गेबे एमो ने कहा कि समुद्र धरती पर सबसे कम समझे जाने वाले इकोसिस्टम में से एक है और गलत कदमों के नतीजे लंबे समय तक रह सकते हैं और कुछ मामलों में जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता।

सुनवाई में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समुद्र के कितने कम हिस्से की मैपिंग या खोज की गई है। सेल्ड्रोन के ब्रायन कॉनन ने कहा कि “अमेरिका ईईजेड का सिर्फ 54 फीसदी हिस्सा ही मैप किया गया है, जिससे अमेरिकी पानी के बड़े हिस्से बिना शोध के रह गए हैं।”

 वाशिंगटन । व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों से ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका-इजरायल युद्ध से जुड़े खर्चों को उठाने में मदद मांगने में "काफी दिलचस्पी" रखेंगे। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लेविट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर आगे बढ़कर कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन यह एक ऐसा विचार है जिस पर ट्रंप सोच रहे हैं और आने वाले समय में वे इस पर और बात कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में पेंटागन के अधिकारियों ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले छह दिनों में ट्रंप प्रशासन ने 11.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए। यह जानकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने दी।

हालांकि, इस रकम में युद्ध के नुकसान और उसकी भरपाई का खर्च शामिल नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनुमान है कि युद्ध के पहले तीन हफ्तों में पेंटागन को इसकी लागत लगभग 1.4 बिलियन से 2.9 बिलियन डॉलर के बीच पड़ी होगी। यह अनुमान पेंटागन की पूर्व बजट अधिकारी एलेन मैककस्कर ने लगाया है।

व्हाइट हाउस ने कांग्रेस से कम से कम 200 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त सैन्य बजट की मांग की है। इस पैसे का इस्तेमाल ईरान में चल रहे सैन्य अभियान और पेंटागन के हथियारों के भंडार को फिर से भरने के लिए किया जाएगा।

लेविट ने यह भी कहा कि अभी ऊर्जा की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, वह अस्थायी है और ईरान को कमजोर करने से लंबे समय में फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि यह छोटे समय के कदम और कीमतों में थोड़े समय का उतार-चढ़ाव है, लेकिन इसका उद्देश्य अमेरिका, उसके सैनिकों और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बने ईरान को खत्म करना है।

लेविट ने खाड़ी युद्ध का भी जिक्र किया। उस समय अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से कई देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ कार्रवाई की थी। इराक के आक्रमण के बाद, इस गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से और कुवैत तथा कई अरब देशों के अनुरोध पर कार्रवाई की थी। ईरान के खिलाफ इस समय अमेरिका और इजरायल ज्यादातर अकेले ही कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें पहले जैसी अंतरराष्ट्रीय समर्थन या क्षेत्रीय सहयोग नहीं मिल रहा है।

 पेरिस । अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचे। इस मौके पर रुबियो का साथ देने के लिए भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी फ्रांस पहुंचे। फ्रांस में उन्होंने रुबियो के साथ-साथ भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। मुलाकात की तस्वीरें साझा कर राजदूत गोर ने लिखा, फ्रांस में जी7 मंत्री स्तरीय मीटिंग के लिए के साथ जुड़कर खुशी हुई। हमारे सहयोगियों और साझेदारों के साथ अच्छी चर्चा हुई।

 अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जी7 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ इस बैठक में कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान समय-सीमा के अनुसार या उससे आगे चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके लक्ष्य महीनों नहीं, बल्कि कुछ हफ्तों में पूरे हो जाएंगे। हालांकि, ये बात अमेरिकी सरकार ने पहले भी कही है।

रुबियो ने कहा कि इस मिशन की शुरुआत से ही स्पष्ट रूपरेखा तय की गई थी। उन्होंने कहा, हम ईरान की नौसेना को नष्ट करेंगे, उनकी वायुसेना को नष्ट करेंगे। हम मूल रूप से उनकी मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता को उनकी फैक्ट्रियों में खत्म कर देंगे। उन्होंने जोड़ा कि इस अभियान का उद्देश्य मिसाइल लॉन्चरों की संख्या को काफी कम करना है, ताकि ईरान इनके पीछे छिपकर परमाणु हथियार बनाने और दुनिया को धमकाने में सक्षम न रहे।

रुबियो ने कहा कि प्रगति लगातार हो रही है। हम इस ऑपरेशन में समय-सीमा के अनुसार या उससे आगे हैं और उम्मीद है कि इसे उचित समय पर महीनों में नहीं, बल्कि कुछ हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा। प्रगति बहुत अच्छी है।

 वॉशिंगटन । ट्रंप सरकार ने वेलफेयर प्रोग्राम में फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए एक फेडरल टास्क फोर्स शुरू की है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी है कि यह समस्या बहुत बड़ी परेशानी बन गई है जिससे टैक्सपेयर का पैसा खत्म हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग में उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि सरकार एंटी-फ्रॉड सेफगार्ड्स को फिर से लागू करेगा और फेडरल बेनिफिट प्रोग्राम्स में गलत इस्तेमाल का पता लगाने के लिए क्रॉस-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन लागू करेगा। उन्होंने कहा, हमें फ्रॉड के मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा। सालों से मौजूद प्रोटेक्शन बंद कर दिए गए थे और उन्हें फिर से लागू करने की जरूरत थी। हम उन एंटी-फ्रॉड प्रोटेक्शन को फिर से चालू करने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस कोशिश में पूरी सरकार का नजरिया शामिल होगा, जिसमें स्वास्थ्य, हाउसिंग, कृषि और वित्त के कामों को संभालने वाली एजेंसियों को एक साथ लाया जाएगा ताकि गड़बड़ियों की पहचान की जा सके और इंटेलिजेंस शेयर की जा सके। वेंस ने कहा, यह सिर्फ अमेरिकी लोगों के पैसे की चोरी नहीं है, यह उन जरूरी सेवाओं की भी चोरी है जिन पर अमेरिकी लोग भरोसा करते हैं।

उन्होंने मिनेसोटा में मेडिकेड से जुड़ी सेवाओं का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि धोखाधड़ी की गतिविधियों के कारण ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों और उनके परिवारों के लिए निर्धारित लाखों-करोड़ों डॉलर का फंड दूसरी जगह भेज दिया गया। बता दें, ऑटिज्म एक एक न्यूरो-डेवलपमेंटल स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को सामाजिक बातचीत, सामान्य बातचीत और व्यवहार में चुनौतियां आती है।

उन्होंने कहा, ऐसे परिवार हैं जिन्हें इन सेवाओं की जरूरत है, जो इन्हें नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि लोग फ्रॉड स्कीम से अमीर हो रहे हैं। टास्क फोर्स को लीड कर रहे एक अधिकारी ने कहा कि फ्रॉड ने सरकारी प्रोग्राम्स पर लोगों का भरोसा खत्म कर दिया है और अगर इसे रोका नहीं गया तो इसके बड़े नतीजे होंगे।

अधिकारी ने कहा, स्कैम उस सामाजिक भरोसे को खत्म कर देता है जिस पर ये प्रोग्राम और हमारा पूरा देश निर्भर करता है। उन्होंने इस संकट को अस्तित्व का खतरा बताया और इससे निपटने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने का वादा किया। अधिकारी ने आगे कहा कि टास्क फोर्स अपराधियों पर मुकदमा चलाने और फेडरल बेनिफिट सिस्टम में जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायिक विभाग की मदद करेगी।

व्हाइट हाउस के सीनियर सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा कि कई वेलफेयर प्रोग्राम लिमिटेड वेरिफिकेशन के साथ चलते हैं, जिससे गलत इस्तेमाल बढ़ता है।

 काठमांडू । राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के नेता बालेंद्र शाह ने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। महज 35 साल की उम्र में पीएम बनने वाले बालेंद्र शाह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट का बायो चेंज हो गया। पीएम बालेंद्र शाह के एक्स अकाउंट के बायो में "नेपाल के प्रधानमंत्री, रैपर/स्ट्रक्चरल इंजीनियर/पूर्व मेयर, काठमांडू मेट्रोपॉलिटन हमसे संपर्क करें: +977 9851279900 लिखा है।

राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संविधान के आर्टिकल 76(1) के तहत बालेंद्र शाह को नियुक्त करने के बाद दिन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में देश के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, चीफ जस्टिस प्रकाश मान सिंह राउत, नेशनल असेंबली के चेयरमैन नारायण प्रसाद दहल, पूर्व प्रधानमंत्री, सीनियर अधिकारी, सिक्योरिटी चीफ और डिप्लोमैटिक कम्युनिटी के सदस्य शामिल हुए।

पीएम बालेंद्र शाह का शपथग्रहण समारोह हिंदू रीति-रिवाज से पूरा हुआ। पहली बार वैदिक-सनातन परंपरा में हुए शपथ समारोह में सात शंख बजाए गए। यह पहली बार है जब मधेसी समुदाय का कोई नेता प्रधानमंत्री बना है।

बालेंद्र शाह ने पीएम पद की शपथ लेने से कुछ घंटे पहले गुरुवार को अपना नया रैप सॉन्ग रिलीज किया। यह गाना नेपाल के भविष्य को लेकर उम्मीदों से भरा है। इस गाने को रिलीज होने के कुछ ही घंटों के भीतर बीस लाख से ज्यादा बार देखा गया।

इस गाने में उनके अब तक के सफर की एक झलक है, जब वे 'अंडरग्राउंड रैप' की दुनिया में सक्रिय थे और संगीत के जरिए नेपाल में भ्रष्टाचार और दूसरी सामाजिक समस्याओं पर आवाज उठाते थे।

बालेंद्र शाह ने पूर्वी नेपाल के झापा-5 में पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को 49,614 वोटों के बड़े अंतर से हराया। उन्हें 68,348 वोट मिले, जबकि ओली को 18,734 वोट मिले। यह 1991 के बाद से नेपाल के संसदीय चुनावों में किसी भी उम्मीदवार को मिले सबसे ज्यादा वोट हैं। शाह ने 2022 में राजनीति में कदम रखा, जब उन्होंने काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ा और एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते।

27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में एक मधेसी परिवार में जन्मे बालेंद्र शाह ने भारत में विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली थी।

इंजीनियरिंग में उनके एकेडमिक बैकग्राउंड ने उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और पब्लिक वर्क्स की प्रैक्टिकल समझ दी, जिससे काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उनके गवर्नेंस के तरीके को बनाने में मदद मिली।

 वाशिंगटन/नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की प्रक्रिया को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। ट्रम्प ने कहा कि वे इस प्रक्रिया को छह अप्रैल को पूर्वी समयानुसार रात आठ बजे तक के लिए स्थगित कर रहे हैं।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, "ईरानी सरकार के अनुरोध पर, मैं ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की अवधि को 10 दिनों के लिए सोमवार, छह अप्रैल को रात आठ बजे (पूर्वी समय) तक रोक रहा हूं।"

उन्होंने दोहराया कि बातचीत जारी है और फर्जी मीडिया और अन्य लोगों द्वारा इसके विपरीत दिए गए गलत बयानों के बावजूद, यह बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। हालांकि ईरान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत चल रही है।

 काठमांडू/नई दिल्ली । नेपाल में राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के संसदीय दल के नेता बालेंद्र शाह को नेपाल का 47वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कार्यालय से शुक्रवार को उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा के साथ ही नए मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है।

शाह को प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में संविधान की धारा 76 (1) के तहत यह पद सौंपा गया है। वह काठमांडू महानगर पालिका के मेयर पद से इस्तीफा देकर राजनीति के राष्ट्रीय पटल पर उतरे और लोगों ने उन पर भरोसा जताया।

हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद श्री शाह पहली बार संसद सदस्य के रूप में प्रवेश करते ही देश के कार्यकारी प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। पेशे से इंजीनियर और लोकप्रिय सांस्कृतिक पहचान रखने वाले शाह के नेतृत्व में नेपाल में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत मानी जा रही है। 

 तेहरान।पश्चिम एशिया में भड़की जंग अब केवल क्षेत्रीय टकराव नहीं रही, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला देने वाली निर्णायक भिडंत बन चुकी है। इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही यह बहुस्तरीय जंग हर गुजरते दिन के साथ और अधिक खतरनाक, जटिल और विस्फोटक होती जा रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र तक ने इसे अनियंत्रित तबाही की दहलीज करार दे दिया है।

सबसे ताजा घटनाक्रम में इजरायल ने ईरान के इस्फहान स्थित पनडुब्बी अनुसंधान केंद्र पर सीधा हमला कर दिया। यह वही केंद्र है जहां ईरानी नौसेना के लिए पनडुब्बियों और मानवरहित समुद्री प्रणालियों का विकास होता है। यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान की समुद्री ताकत की रीढ़ तोड़ने की सोची समझी रणनीति है। इसका सीधा संदेश है कि इजरायल अब ईरान की सैन्य क्षमता को जड़ से खत्म करने के मिशन पर उतर चुका है।दूसरी ओर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलें दागने का दावा किया है। ईरानी नौसेना ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी जहाजी बेड़ा उसकी मारक सीमा में आया तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि अब जंग सीधे अमेरिका और ईरान के बीच खुली भिडंत की ओर बढ़ रही है।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ओर बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर सैन्य दबाव बनाए हुए हैं। यह दोहरी रणनीति अमेरिका की पुरानी नीति को उजागर करती है जिसमें बातचीत के नाम पर दबाव और दबाव के नाम पर युद्ध को आगे बढ़ाया जाता है।खाड़ी देशों ने भी ईरान के हमलों को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अस्तित्वगत खतरा बताया है। उनका कहना है कि ईरान की आक्रामकता क्षेत्रीय स्थिरता को खत्म कर रही है। वहीं ईरान का रुख बेहद आक्रामक बना हुआ है। वहां के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कहा है कि देश किसी भी तरह के खतरे की छाया स्वीकार नहीं करेगा और हमलावर को पछताना पड़ेगा।

स्पेन के प्रधानमंत्री ने इजरायल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह लेबनान में वही तबाही दोहराना चाहता है जो गाजा में देखी गई थी। इस बयान ने साफ कर दिया है कि यूरोप के भीतर भी इजरायल की रणनीति को लेकर गहरी चिंता है।इस बीच ईरान की संसद के स्पीकर ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि क्षेत्र में उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनरल जो गलती कर चुके हैं, उसे सैनिक ठीक नहीं कर पाएंगे। यह बयान युद्ध के मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर ईरान की आक्रामक स्थिति को दर्शाता है।

रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह संघर्ष अब कई स्तरों पर फैल चुका है। एक ओर समुद्री मार्गों विशेषकर होरमुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा दांव पर है, तो दूसरी ओर ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि भारत की तेल कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव इस संकट की गंभीरता को दिखाता है।अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम योजना, जिसमें प्रतिबंधों में ढील और परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण जैसी शर्तें शामिल हैं, फिलहाल कागजों तक सीमित दिख रही है। ईरान ने साफ इनकार किया है कि कोई बातचीत चल रही है। इसका मतलब है कि कूटनीति अभी कमजोर और युद्ध की भाषा ज्यादा प्रभावी बनी हुई है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह जंग अब प्रॉक्सी से निकलकर प्रत्यक्ष टकराव में बदल रही है। लेबनान में हिज्बुल्ला द्वारा रॉकेट हमले और इजरायल की जवाबी कार्रवाई, इराक में सैन्य ठिकानों पर हमले और अमेरिका की सक्रियता इस बात के संकेत हैं कि पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस सकता है।भारत के लिए भी यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और कूटनीतिक संतुलन सभी पर इसका असर पड़ सकता है।बहरहाल, यह स्पष्ट है कि यह जंग केवल मिसाइलों और बमों की नहीं, बल्कि रणनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। जो भी पक्ष इस संघर्ष में बढ़त हासिल करेगा, वही आने वाले दशकों तक पश्चिम एशिया की दिशा तय करेगा। लेकिन अगर यह आग इसी तरह भड़कती रही, तो इसका धुआं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा।

 वाशि्ंगटन। लगभग 25% लोगों ने कहा कि वे ट्रम्प द्वारा जीवन यापन की लागत को नियंत्रित करने के तरीके से संतुष्ट हैं। उनके आर्थिक नेतृत्व पर भी भरोसा कम है, केवल 29% लोगों ने ही उन्हें समर्थन दिया है। यह रेटिंग जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान देखी गई रेटिंग से भी कम है, जो इस बात को रेखांकित करती है कि मतदाताओं के लिए आर्थिक चिंताएं कितनी गंभीर हो गई हैं।

हाल ही में हुए रॉयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की लोकप्रियता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल 36% अमेरिकी ही उनके प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, जबकि एक सप्ताह पहले यह आंकड़ा 40% था। सत्ता में वापसी के बाद से उनकी लोकप्रियता में यह सबसे निचले स्तरों में से एक है। इस गिरावट का एक प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती असंतुष्टि प्रतीत होती है। ईंधन की बढ़ती कीमतें कई अमेरिकियों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गई हैं। केवल लगभग 25% लोगों ने कहा कि वे ट्रम्प द्वारा जीवन यापन की लागत को नियंत्रित करने के तरीके से संतुष्ट हैं। उनके 

ईरान के साथ जारी संघर्ष जनमत को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक है। अमेरिकी सैन्य हमलों के समर्थन में थोड़ी गिरावट आई है, अब केवल 35% लोग ही इसके पक्ष में हैं, जबकि बहुमत (61%) इसके खिलाफ है। कई अमेरिकी दीर्घकालिक परिणामों को लेकर भी चिंतित हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग आधे लोगों का मानना ​​है कि यह संघर्ष भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका को कम सुरक्षित बना सकता है, जबकि केवल एक छोटा हिस्सा ही मानता है कि इससे सुरक्षा में सुधार होगा।

संघर्ष की शुरुआत से ही अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लगभग एक डॉलर प्रति गैलन की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईंधन की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो इसका समग्र अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा के खर्चों पर और भी अधिक प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर गिरावट के बावजूद, ट्रंप को अपने रिपब्लिकन समर्थकों से मजबूत समर्थन मिल रहा है। हालांकि, उनकी पार्टी के भीतर भी, बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। पहले के सर्वेक्षणों की तुलना में अब अधिक संख्या में रिपब्लिकन मतदाता असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। लोकप्रियता रेटिंग में गिरावट का असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। हालांकि डेमोक्रेट इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई स्पष्ट बढ़त हासिल नहीं हुई है। आर्थिक मुद्दों पर, मतदाताओं के बीच रिपब्लिकन अभी भी मामूली बढ़त बनाए हुए हैं।

 तेहरान । पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईरान ने ऐलान किया है कि वह भारत समेत पांच मित्र देशों से संबंधित जहाजों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, जिससे उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति मिल जाएगी, जबकि अन्य देशों के लिए पहुंच सीमित रहेगी। क्षेत्र में जारी संघर्ष के बावजूद भारत के साथ-साथ रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक के जहाजों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सुरक्षित मार्ग प्रदान किया गया है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ईरानी सरकारी टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है और कुछ ऐसे देशों को प्रतिबंधों से छूट दी गई हैm जिनके साथ ईरान के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी के अनुसार, अराघची ने कहा,  शत्रु को जलडमरूमध्य से गुजरने देने का कोई कारण नहीं है। हमने कुछ ऐसे देशों को गुजरने की अनुमति दी है, जिन्हें हम मित्र मानते हैं। हमने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान को आने-जाने की अनुमति दी है।

साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि जिन देशों को शत्रु माना जाता है या जो मौजूदा संघर्ष में शामिल हैं, उनसे जुड़े जहाजों को जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और कुछ खाड़ी देशों के जहाज, जो वर्तमान संकट में भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अराघची ने महत्वपूर्ण जलमार्ग पर ईरान के नियंत्रण पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने दशकों बाद इस क्षेत्र में अपना अधिकार प्रदर्शित किया है।

उन्होंने कहा कि जब ईरान ने शुरू में होर्मुज जलडमरूमध्य की आंशिक नाकाबंदी की घोषणा की थी तो कई पर्यवेक्षकों ने इसे एक दिखावा मानकर खारिज कर दिया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि बाद के घटनाक्रमों ने ईरान की अपनी स्थिति को लागू करने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा पारगमन मार्गों में से एक पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता को रेखांकित किया है।

 वाशिंगटन । अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने और उसके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक 15-सूत्रीय प्लान भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है। यह प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम भेजा गया है। इसमें लड़ाई रोकने, ईरान की परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने और क्षेत्र में नया रूप देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। यह जानकारी द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अधिकारियों के हवाले से दी है। प्लान में कहा गया है कि ईरान अपने तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों को बंद करे, अपने देश में यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोक दे और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी निलंबित कर दे। साथ ही, ईरान द्वारा प्रॉक्सी समूहों को दी जा रही मदद पर भी रोक लगाने और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने की बात कही गई है।

इस योजना में एक महीने के युद्धविराम का प्रस्ताव भी है। इसमें ईरान से यह वादा करने को कहा गया है कि वह कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही, उसे अपने पास मौजूद संवर्धित परमाणु सामग्री को तय समय के भीतर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सौंपना होगा।

इसमें नतान्ज, इस्फहान और फ़ोर्डो परमाणु ठिकानों को सेवा से बाहर करने और उन्हें नष्ट करने का भी आह्वान किया गया है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय को ईरान के भीतर की जानकारी तक पूरी पहुंच प्रदान करने की बात कही गई है।

क्षेत्रीय स्तर पर ईरान से कहा गया है कि वह अपने सहयोगी समूहों को समर्थन देना बंद करे और उन्हें धन या हथियार न दे। इसके अलावा, होर्मुज स्ट्रेट को अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते के रूप में खुला रखने की बात भी शामिल है।

मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर बाद में चर्चा करने की बात कही गई है, जिसमें मिसाइलों की संख्या और उनकी मारक क्षमता पर सीमा तय की जा सकती है। साथ ही, ईरान की सैन्य ताकत को केवल आत्मरक्षा तक सीमित रखने का प्रस्ताव भी है।

इसके बदले में ईरान पर लगे सभी परमाणु से जुड़े प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है। अमेरिका, बुशहर में एक नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में मदद करने को भी तैयार है, जिससे बिजली बनाई जा सकेगी, लेकिन इस पर निगरानी रखी जाएगी।

इस प्रस्ताव में "स्नैपबैक" सिस्टम को समाप्त करने का प्रावधान भी शामिल है, जो प्रतिबंधों को स्वचालित रूप से फिर से लागू करने की अनुमति देता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, यह योजना काफी हद तक ट्रंप सरकार की पहले की मांगों जैसी है, जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले रखी गई थीं।

वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना बिचौलियों के जरिए पहुंचाई गई है। इस कूटनीतिक कोशिश में पाकिस्तान एक अहम कड़ी बनकर उभरा है, साथ ही तुर्की और मिस्र भी इसमें शामिल हैं, जो अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि, बातचीत की कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने इजरायल, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब समेत कई जगहों पर हमले जारी रखे हैं।

 वॉशिंगटन । पेंटागन अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जो ईरान संघर्ष में संभावित बढ़ोतरी का संकेत देता है। हालांकि वॉशिंगटन अभी भी कूटनीतिक विकल्पों की तलाश कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 3,000 सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात करने की तैयारी की जा रही है, जिससे पहले से ही क्षेत्र की ओर जा रहे हजारों मरीन सैनिकों की संख्या में इजाफा होगा। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों को ईरान में प्रवेश करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि, सैन्य जमावड़ा इस संभावना को बढ़ाता है कि अमेरिकी बल इस संघर्ष में और गहराई तक शामिल हो सकते हैं।

सीबीएस न्यूज की एक अलग रिपोर्ट में कहा गया है कि 82वीं एयरबोर्न के कुछ हिस्सों जिसमें कमांड इकाइयां और जमीनी बल शामिल हैं, को तैनात किए जाने की उम्मीद है। एक अमेरिकी अधिकारी ने संकेत दिया कि शुरुआती दल 1,500 से कम सैनिकों का हो सकता है।

82वीं एयरबोर्न अमेरिकी सेना की प्रमुख त्वरित-प्रतिक्रिया इकाइयों में से एक है। यह कुछ ही घंटों में दुनियाभर में तैनात हो सकती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इसकी “इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स” 18 घंटों के भीतर मूव कर सकती है, जिससे व्हाइट हाउस को लचीले सैन्य विकल्प मिलते हैं।

यह सैनिकों की तैनाती ऐसे समय हो रही है जब युद्ध अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। अब तक अमेरिका ने मुख्य रूप से लड़ाकू विमानों, बमवर्षकों और ड्रोन का उपयोग करते हुए हवाई अभियान पर निर्भर किया है।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, फरवरी के अंत से ईरान के भीतर 9,000 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इनमें मिसाइल लॉन्चर, नौसैनिक संसाधन और रक्षा औद्योगिक सुविधाएं शामिल हैं।

क्षेत्र में लड़ाई जारी है। ईरान ने इज़राइल और अन्य देशों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं जबकि वॉशिंगटन बातचीत के लिए खुलापन दिखा रहा है।

 वाशिंगटन । अमेरिका की 'फर्स्ट लेडी' मेलानिया ट्रंप ने 45 देशों और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को एक साथ लाने वाला एक नया वैश्विक गठबंधन किया है। इसका उद्देश्य दुनियाभर के बच्चों के लिए शिक्षा और तकनीक तक पहुंच बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास करना है। अमेरिकी विदेश विभाग में आयोजित 'फोस्टरिंग द फ्यूचर टुगेदर' शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, एक इंसान के तौर पर हम सपने देखते हैं। लीडर के तौर पर हम आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र के रूप में हम निर्माण करते हैं। आज से, आइए अपने नए ग्लोबल अलायंस को गति दें, ताकि हमारे बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। दो दिवसीय इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय नेता और बड़ी टेक कंपनियां एक साथ आई हैं, ताकि डिजिटल माहौल में बच्चों के लिए शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाने और सुरक्षा को मजबूत करने पर मिलकर काम किया जा सके।

मेलानिया ट्रंप ने कहा, हमारे गठबंधन का मिशन बच्चों को तकनीक और शिक्षा तक ज्यादा पहुंच देकर उन्हें सशक्त बनाना है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। अपने भाषण में 'फर्स्ट लेडी' ने एक रोडमैप भी पेश किया, जिसमें नवाचार आधारित शिक्षण कार्यक्रम विकसित करना, शिक्षा के लिए सहायक नीतियों की वकालत करना, तकनीक आधारित कानूनों को प्रोत्साहित करना और सरकारों व निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को मजबूत करना शामिल है।

उन्होंने कहा, हमारा साझा दृष्टिकोण बच्चों को राजनीति, भौगोलिक सीमाओं और स्थानीय पूर्वाग्रहों से ऊपर रखता है, और सभी सदस्य देशों से क्षेत्रीय बैठक आयोजित करने, शोध अध्ययन करने, नई साझेदारियां बढ़ाने और अन्य देशों के साथ सहयोग करने” का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारा कॉमन विजन बच्चों को राजनीति, भौगोलिक सीमाओं और स्थानीय पूर्वाग्रहों से ऊपर रखता है।

 तेहरान । ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पश्चिम एशिया में बिना किसी विदेशी दखल के शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के देशों को मिलाकर एक सुरक्षा ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही उन्होंने चल रहे युद्ध को खत्म करने की शर्तें दोहराईं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के हवाले से न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोन कॉल में यह बात कही, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों के साथ-साथ ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद हुए नए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेजेश्कियन ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की पहली शर्त अमेरिका और इजरायल के हमलों को तुरंत रोकना और यह गारंटी देना है कि भविष्य में ऐसे हमले दोबारा नहीं होंगे।

उन्होंने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, बड़े सैन्य कमांडरों और आम लोगों की हत्या करने और देश के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए अमेरिका और इजरायल की कड़ी निंदा की।

बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि युद्ध का मकसद देश को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना है। हालांकि, पेजेश्कियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को खारिज कर और इस बात पर जोर दिया कि ईरान के पूर्व नेता परमाणु हथियार बनाने के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने इस तरह की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए जरूरी आदेश जारी किए थे।

वहीं इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर "गहरी चिंता" जताई, इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी हमले की कड़ी निंदा की और होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा और खाड़ी में नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित करने की अपील की।

बता दें, 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने तेहरान और ईरान के कई दूसरे शहरों पर मिलकर हमले किए, जिसमें अली खामेनेई के साथ-साथ वरिष्ठ ईरानी सैन्य कमांडर और आम लोग मारे गए। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी, जिनसे इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस और संपत्तियों को निशाना बनाया गया।

 नई दिल्ली । दुनिया भर में सामान की सप्लाई में आ रही दिक्कतों के बीच, अमेरिका से द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर एक बड़ा जहाज़ भारत के मंगलुरु बंदरगाह पर पहुंच गया है। अमेरिका के टेक्सास राज्य से एलपीजी लेकर आ रहा मालवाहक जहाज पाइक्सिस पायनियर बंदरगाह पर पहुंच गया है।  रिपोर्ट के अनुसार, रूस से कच्चा तेल ले जा रहा एक अन्य जहाज भी मंगलुरु पहुंच गया है। यह जहाज बंदरगाह से लगभग 18 समुद्री मील दूर स्थित था। तेल को पाइपलाइन के माध्यम से एमआरपीएल तक पहुंचाने के लिए सिंगल-पॉइंट मूरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।

रूस से आया यह कच्चा तेल अमेरिका की ओर से जारी किए गए अस्थायी सामान्य लाइसेंस के बाद पहुंचा है, जिससे 12 मार्च से समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल की बिक्री की अनुमति मिली है। मध्य पूर्व में तनाव के बीच वैश्विक ईंधन कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने यह कदम उठाया गया है।

अमेरिका से मिली अनुमति के बाद भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद में भारी बढ़ोतरी की है। ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में तेल आपूर्ति में आई बाधाओं के बाद आपूर्ति संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से भारत ने कच्चे तेल की खरीद में बढ़ोत्तरी की है।

इससे पहले, 'नंदा देवी' और 'शिवालिक' जहाज भी एलपीजी लेकर भारत आए थे। नंदा देवी जहाज गुजरात के वडीनार बंदरगाह पर पहुंचा था और शिवालिक मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा था। दोनों जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर बेहद जोखिम भरे रास्ते से गुजरते हुए एलपीजी लेकर आए थे। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण समुद्री रास्ता बाधित है।

पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में कुल 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज और 611 भारतीय नाविक मौजूद हैं और डीजी शिपिंग जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय मिशनों के समन्वय से स्थिति पर नजर रख रहा है।