नई दिल्ली - भारत में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। सभी लोग 26 जनवरी की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर परेड का भी आयोजन किया जाएगा जहां भारत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के अत्याधुनिक हथियार भी प्रदर्शित किए जाएंगे। अब जानकारी सामने आई है कि भारत की परे में स्वदेशी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल (LR-ASHM) की मौजूदगी भी होगी। इस मिसाइल की मौजूदगी भारत की स्वदेशी समुद्री स्ट्राइक क्षमता को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत है।

क्या है मिसाइल की खूबियां?

LR-ASHM मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये मिसाइल एक अत्याधुनिक प्रणाली है, जिसे विशेष रूप से दुश्मन के युद्धपोतों को लंबी दूरी से सटीकता के साथ नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। DRDO की LR-ASHM मिसाइल की रेंज 1,000 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइल भारतीय नौसेना को दूर से ही प्रभावी स्टैंड-ऑफ एंटी-शिप स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है।

समुद्री युद्ध क्षमता के लिए गेम चेंजर- DRDO प्रमुख

DRDO के प्रमुख डॉ समीर वी कामत ने LR-ASHM को भारत की समुद्री युद्ध क्षमता के लिए एक “गेम-चेंजर” कहा है। उन्होंने कहा है कि कि यह प्रणाली भारतीय सशस्त्र बलों की लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक और डिटरेंस क्षमता को नई मजबूती प्रदान करती है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी सशक्त करती है। बता दें कि LR-ASHM भारतीय नौसेना की Sea Control और Sea Denial रणनीति को मजबूत करती है और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की समुद्री शक्ति, डिटरेंस और रणनीतिक बढ़त को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

LR-ASHM मिसाइल की प्रमुख बातें

भूमिका: लंबी दूरी से एंटी-शिप स्ट्राइक

क्षमता: समुद्र में चल रहे बड़े युद्धपोतों को उच्च सटीकता से भेदने में सक्षम

मार्गदर्शन प्रणाली: उन्नत नेविगेशन और टर्मिनल गाइडेंस, जिससे कठिन समुद्री परिस्थितियों में भी प्रभावी लक्ष्यभेदन संभवफ्लाइट प्रोफाइल: Sea-skimming क्षमता, जिससे दुश्मन के रडार से बचते हुए लक्ष्य तक पहुँचना संभवप्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन: नौसेना के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च की क्षमता, जिससे ऑपरेशनल लचीलापन बढ़ता है

न्यूयार्क -  वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को अस्थायी अमेरिकी नियंत्रण में लेने का ऐलान कर दिया है।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद देश में सियासी संकट गहरा गया है। वेनेजुएला की अदालत ने 56 वर्षीय डेल्सी रोड्रिग्ज को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दिया है।पद संभालने से पहले, रोड्रिग्ज ने टेलीविजन पर लाइव संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना के 'मिडनाइट ऑपरेशन' की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि वेनेजुएला अपनी संप्रभुता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। रोड्रिग्ज ने स्पष्ट किया कि मादुरो ही देश के एकमात्र वैध नेता हैं।दूसरी ओर, हिरासत में लिए गए निकोलस मादुरो को अमेरिका ले जाया जा चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार, उन्हें न्यूयॉर्क की एक फेडरल जेल (मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर) में रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार को उन्हें पहली बार मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच, वॉशिंगटन से आ रहे बयानों ने दुनिया भर में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि अमेरिका अब सीधे तौर पर वेनेजुएला के प्रशासन में दखल दे रहा है।फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला को फिलहाल 'अस्थायी अमेरिकी नियंत्रण' में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, 'हम तब तक वहां का शासन चलाएंगे जब तक एक सुरक्षित और समझदारी भरा बदलाव नहीं हो जाता।' ट्रंप ने तर्क दिया कि वे वेनेजुएला को किसी ऐसे हाथों में जाने का जोखिम नहीं उठा सकते जो वहां की जनता के हित में काम न करे।

बीजिंग - चीन ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की तत्काल रिहाई और सुरक्षा की मांग करते हुए अमेरिकी कार्रवाई को अवैध बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और वेनेजुएला संकट को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया।

चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करना चाहिए। चीन के अनुसार, वेनेजुएला के संकट को बातचीत और आपसी समझौते के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका को मादुरो और उनकी पत्नी की व्यक्तिगत सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। चीन ने जोर देकर कहा कि उन्हें देश से बाहर निकालना अंतरराष्ट्रीय कानून और नियमों का उल्लंघन है।चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में अपील की, 'अमेरिका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की सुरक्षा की गारंटी दे, उन्हें तुरंत आजाद करे और वेनेजुएला की सरकार को गिराने की कोशिशें बंद करे।' चीन ने अमेरिकी कार्रवाई को 'अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन' करार दिया।

वाशिंगटन - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ को चेतावनी दी है। रविवार को एयर फ़ोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर रोड्रिग्ज़ ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उनका अंजाम भी निकोलस मादुरो जैसा हो सकता है।

सत्ता परिवर्तन और नेशन बिल्डिंग के ख़िलाफ़ अपने पुराने बयानों पर सवाल किए जाने पर ट्रंप ने कहा, यह हमारा इलाक़ा है, मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ज़िम्मेदारी है कि उसके आसपास के देश स्थिर और सफल हों और वहां से तेल बिना किसी रुकावट के बाहर आ सके। ट्रंप ने वेनेज़ुएला को “डेड” बताते हुए कहा कि देश को “वापस पटरी पर लाना” ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वेनेज़ुएला के इंफ़्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने के लिए तेल कंपनियों को बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। हालांकि बाद में ट्रंप ने साफ़ किया कि अमेरिका खुद कोई निवेश नहीं करेगा, लेकिन देश और वहां के लोगों का ख़याल रखेगा, जिनमें वे वेनेज़ुएलाई लोग भी शामिल हैं जो मजबूरी में अपना देश छोड़कर अमेरिका में रह रहे हैं। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर डेल्सी रोड्रिग्ज़ देश की अगुआई करेंगी, तो ट्रंप ने कहा कि उनकी टीम उनसे संपर्क में है, लेकिन चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं किया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

वाशिंगटन - वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक पहचान तो सामने से हट गई है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि आगे देश कौन चलाएगा और सत्ता का बदलाव किस तरह होगा। खुद अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस पर अभी काफी अनिश्चितता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ कहा कि अमेरिका मादुरो या उनके उत्तराधिकारियों को वैध नहीं मानता। फिर भी, जमीनी हालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनबीसी के 'मीट द प्रेस' पर एक इंटरव्यू में रुबियो ने कहा, "हमें उन लोगों से निपटना होगा जिनके पास बंदूकें हैं।" उनका इशारा वेनेजुएला की सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी ढांचे की ओर था, जो अभी भी सक्रिय हैं।

रुबियो ने एबीसी न्यूज और सीबीएस न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में पुष्टि की कि उन्होंने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज से बात की थी, जिन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व की भूमिका संभाली है। उन्होंने यह नहीं बताया कि बातचीत में क्या सहमति बनी। उनका कहना था कि असली महत्व इस बात का है कि आगे वे क्या कदम उठाते हैं।

रुबियो ने दोहराया कि किसी से बातचीत करने का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका उसे वैध नेता मान रहा है। रविवार को वैधता का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। विशेषज्ञों ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्ज पर पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंध हैं और वह मादुरो सरकार का अहम चेहरा रही हैं।

सीएनएन पर न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार डेविड सेंगर ने कहा कि मौजूदा अमेरिकी सरकार लोकतांत्रिक प्रतीकों से ज़्यादा व्यवहारिक रास्ता अपना रही है और फिलहाल उनसे काम ले रही है, जो तुरंत सहयोग कर सकें।इस बीच, कुछ विशेषज्ञों ने विपक्षी नेताओं मारिया कोरीना मचाडो और एडमोंडो गोंजालेज का भी जिक्र किया, जिन्होंने 2024 के विवादित चुनाव में जीत का दावा किया था। फिलहाल वे सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया से बाहर हैं।

रुबियो ने विपक्ष के प्रति सम्मान जताया, लेकिन कहा कि इतने सालों के तानाशाही शासन के बाद तुरंत चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने एबीसी न्यूज़ से कहा, "हर कोई कल चुनाव चाहता है। यह बेतुका है। इन चीज़ों में समय लगता है और एक प्रक्रिया होती है।"सैन्य जानकारों ने चेतावनी दी कि वेनेज़ुएला वेनेजुएला के सशस्त्र बल शक्तिशाली और एकजुट बने हुए हैं। पूर्व अमेरिकी दक्षिणी कमान प्रमुख एडमिरल जेम्स स्टावरिडिस ने सीएनएन पर कहा कि अमेरिका के सामने मुश्किल विकल्प हैं या तो मौजूदा ढांचे के साथ काम किया जाए, या फिर अराजकता का खतरा उठाया जाए।

रुबियो ने बताया कि अमेरिका तेल से जुड़े प्रतिबंधों और समुद्री निगरानी के ज़रिए दबाव बनाए रखेगा और देखेगा कि अंतरिम नेतृत्व कैसे व्यवहार करता है।

नई दिल्ली - वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बाद भारत ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली ने स्थिति पर करीब से नजर रखते हुए इसे चिंताजनक बताया है, क्योंकि वेनेजुएला भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है।

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर भारत सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर वहां के ताजा हालातों पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह वेनेजुएला में तेजी से बदलती स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है।

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाएं ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।'

बढ़ते तनाव को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ही एक ट्रैवल एडवायजरी जारी की थी। इसमें भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे वेनेजुएला की सभी 'गैर-जरूरी यात्रा' से बचें। जो भारतीय वर्तमान में वहां मौजूद हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने को कहा गया है।कराकास स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लगातार संपर्क में है। आपातकालीन स्थिति के लिए दूतावास ने निम्नलिखित संपर्क सूत्र साझा किए हैं, ईमेल: cons.caracas@mea.gov.in और हेल्पलाइन नंबर: +58-412-9584288।

लखनऊः संभल में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे और एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाया, जबकि एक अन्य मस्जिद को ग्रामीणों ने कार्रवाई के डर से खुद ही ढहा दिया। यह एक्शन हाईकोर्ट से अपील खारिज होने और 58 लाख का जुर्माना लगाए जाने के बाद हुआ, जिसके उपरांत खाली जमीन को लाभार्थियों में बांट दिया गया।

संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र में रविवार को प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारी पुलिस बल और तीन बुलडोजरों के साथ पहुंची टीम ने सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे और एक मस्जिद को जमींदोज कर दिया। वहीं, एक अन्य मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन के पहुंचने से पहले ही खुद हथौड़ों से अवैध मस्जिद को तोड़कर मलबा कर दिया।सबसे चौंकाने वाला मामला हाजीपुर गांव का है। यहां 1339 वर्ग मीटर (करीब डेढ़ बीघा) सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई थी। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह जब टीम के साथ वहां पहुंचे, तो मस्जिद की जगह सिर्फ मलबा मिला। कार्रवाई के डर से ग्रामीणों ने रातभर हथौड़े और छेनी चलाकर मस्जिद को खुदतहसीलदार ने कहा कि यह अच्छी बात है कि लोगों को सद्बुद्धि आई और उन्होंने खुद अवैध निर्माण हटा लिया। प्रशासन ने 3 घंटे की मेहनत के बाद वहां से सारा मलबा साफ कराया।हाजीपुर गांव में ही मस्जिद से 500 मीटर दूर 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने एक मदरसे को प्रशासन ने तीन बुलडोजरों की मदद से ढहा दिया। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि मदरसे के नाम पर कब्जा कर वहां दुकानें बनाई गई थीं और किराया वसूला जा रहा था।गांव हाजीपुर से 11 किमी दूर राया बुजुर्ग में भी एक अवैध मस्जिद को दो बुलडोजरों से तोड़ा गया। यह मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनी थी और हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद यह एक्शन लिया गया।डीएम राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक, इन संपत्तियों के खिलाफ तहसीलदार कोर्ट से काफी पहले ही ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके थे। मस्जिद और मदरसा कमेटियां हाईकोर्ट भी गई थीं, लेकिन वहां से भी उनकी अपील खारिज कर दी गई।अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कुल 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से मस्जिद के मुतवल्ली पर अकेले 8.78 लाख रुपए का जुर्माना है।कार्रवाई के तुरंत बाद प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया। डीएम और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने मौके पर ही 20 चयनित लाभार्थियों को उस जमीन के पट्‌टे सौंप दिए, जहां से अवैध कब्जा हटाया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की गई और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

नई दिल्ली - एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का हवाला देते हुए पीएम मोदी को पाकिस्तान से मसूद अजहर जैसे आतंकियों को लाने की चुनौती दी है। इस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है जो उकसावे में नहीं, बल्कि सीधे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर कार्रवाई करता है।

वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के 'सर्जिकल स्ट्राइक' और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की गूंज अब भारतीय राजनीति में भी सुनाई दे रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।

लखनऊ - काशी में वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने 2014 के बाद की एथलीट-केंद्रित खेल नीति पर जोर दिया और भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की तैयारी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नए सुधारों से प्रतिभा को सही अवसर मिलेगा और खेलों में पारदर्शिता आएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन किया। काशी के सांसद के रूप में खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए पीएम ने कहा कि यह टूर्नामेंट 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की सुंदर तस्वीर पेश कर रहा है, क्योंकि इसमें देश के 28 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री ने वॉलीबॉल के खेल को भारत की प्रगति से जोड़ते हुए एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा, 'वॉलीबॉल संतुलन, सहयोग और इच्छाशक्ति का खेल है। जिस तरह वॉलीबॉल में जीत टीम के आपसी भरोसे और तालमेल पर निर्भर करती है, वैसे ही हमारा देश भी टीम भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तभी राष्ट्र सफल होता है।'पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि 2014 के बाद से भारत का खेल मॉडल पूरी तरह बदल चुका है। अब सरकार की नीतियां एथलीटों के कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि इन सुधारों से खेलों में पारदर्शिता आएगी और सही प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।संबोधन के दौरान पीएम ने भारत की भविष्य की खेल योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत ने फीफा अंडर-17 और हॉकी वर्ल्ड कप जैसे 20 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की सफल मेजबानी की है।

पीएम ने कहा, 'भारत 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए सक्रिय रूप से दावेदारी की तैयारी कर रहा है।'प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में तैयार हो रहे नए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से यहां के युवाओं को बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि काशी अब बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

ढेंकनाल - ढेंकनाल में पत्थर खदान धंसने की दुखद घटना के बाद बड़े पैमाने पर बचाव कार्य जारी है, जिसमें कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने इस हादसे पर शोक जताते हुए मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और सरकार से जांच की मांग की है।

ओडिशा के ढेंकनाल जिले में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। गोपालपुर गांव के पास एक पत्थर की खदान में धमाके के बाद चट्टान का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसके मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की खबर है। जिला प्रशासन और बचाव दल मौके पर राहत कार्य में जुटे हैं।घटना मोटांगा पुलिस स्टेशन इलाके की है। जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम मजदूर खदान में ड्रिलिंग और पत्थर निकालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान हुए एक धमाके के बाद ऊपर से चट्टान का एक भारी हिस्सा नीचे गिर गया। मलबे के नीचे कितने मजदूर फंसे हैं, इसकी अभी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कई मजदूरों की जान जा सकती है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय फायर सर्विस और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉग स्क्वॉड और भारी मशीनों की मदद ली जा रही है। ढेंकनाल के कलेक्टर आशीष ईश्वर पाटिल और पुलिस अधीक्षक अभिनव सोनकर खुद मौके पर मौजूद रहकर बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'ढेंकनाल की पत्थर खदान में हुआ यह हादसा अत्यंत दुखद है। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। सरकार को तुरंत बचाव अभियान तेज करना चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि मजदूरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे या नहीं।'इस भयावह घटना ने खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है, जिसके बाद घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी।

पटना - तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निर्मित दुनिया का सबसे विशाल, 210 मीट्रिक टन वजनी शिवलिंग बिहार के गोपालगंज पहुंच गया है। एक ही ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बने इस शिवलिंग को पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जो एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

तमिलनाडु के महाबलीपुरम से शुरू हुई एक ऐतिहासिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव के करीब है। दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग बिहार के गोपालगंज पहुंच चुका है, जहाँ इसके दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। 210 मीट्रिक टन वजनी और 33 फीट ऊंचे इस शिवलिंग को पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित 'विराट रामायण मंदिर' में स्थापित किया जाएगा।

इस अद्भुत शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक ही विशाल 'ब्लैक ग्रेनाइट' पत्थर (मोनोलिथ) को काटकर बनाया गया है। इसे तराशने में कलाकारों को करीब 10 साल का समय लगा।शिवलिंग की सतह पर 1008 छोटे सहस्त्रलिंगम भी उकेरे गए हैं, जो इसकी दिव्यता को और बढ़ाते हैं। इस भारी-भरकम शिवलिंग को 96 पहियों वाले एक विशेष ट्रक के जरिए सड़क मार्ग से बिहार लाया गया है।गोपालगंज पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने जयकारों के साथ शिवलिंग का स्वागत किया। स्थानीय निवासी सत्यम गोस्वामी ने खुशी जताते हुए कहा, 'हम खुशकिस्मत हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग हमारे यहां आया है। सुबह से ही भक्त पूजा-अर्चना के लिए जुट रहे हैं।' वहीं कुंदन देवी नाम की श्रद्धालु ने बताया कि पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल है और लोग दूर-दूर से इस विशाल शिवलिंग की एक झलक पाने आ रहे हैं।

महावीर मंदिर न्यास समिति द्वारा बनवाए जा रहे इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। इसमें कुल 18 शिखर होंगे, जिनमें मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी।17 जनवरी को केसरिया के विराट रामायण मंदिर में विधि-विधान के साथ शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। यह मंदिर न केवल धार्मिक रूप से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी बिहार के लिए एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है।

नई दिल्ली - पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार 5 जनवरी को अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं। विभिन्न पार्टियों के नेता और लोग उन्हें इसे लेकर बधाई दे रहे हैं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जन्मदिन पर बधाई दी है। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने अपने बधाई संदेश में ममता बनर्जी से क्या कहा है।

क्या बोले पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। पीएम मोदी ने X पर लिखा- "पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं।"

नई दिल्ली - पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। ठंड की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी और बिहार तक हर राज्य में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो नए साल के साथ ही ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं तेज हवाओं की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तेज हवाओं की वजह से दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। मौसम विभान ने दिल्ली-एनसीआर के तापमान में और अधिक कमी आने की आशंका जताई है।

यूपी-बिहार में कड़ाके की ठंड

इसके अलावा यूपी में भी ठंड का मौसम बना रहेगा। यहां यूपी के अधिकांश जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को कौशांबी, प्रयागराज, वाराणसी, संतरविदासनगर, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, अंबेडकरनगर और सुल्तानपुर में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। इसी तरह से बिहार में भी ठंड की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बिहार के कई जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के आसार

वहीं  पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भी ठंड से हाल बेहाल है। कोहरे की वजह से लोगों को दिन में भी कम विजिबिलिटी की सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में 6 जनवरी को बर्फबारी की संभावना जताई गई है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के इलाकों में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी की आशंका जताई गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई जगहों पर पाला पड़ने की आशंका जताई है, जिससे पहाड़ी इलाकों में फसलों को काफी नुकसान हो सकता है। 

दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश

वहीं केरल में बारिश का दौर शुरू हो गया है। यहां कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने केरल में अगले दो दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा कर्नाटक में भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। राज्य में अगले दो दिन बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इसके अलावा पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार में अगले 2 दिन भारी बारिश होने की संभावना है।

नई दिल्ली - भारत समेत पूरी दुनिया में बीते कुछ समय से भूकंप की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई देशों में आए भीषण भूकंपों के कारण भारी जनहानि हुई है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार तड़के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम और त्रिपुरा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, सबसे पहले त्रिपुरा में भूकंप आया। सोमवार तड़के 3 बजकर 33 मिनट पर गोमती जिले में धरती हिली। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र धरती से करीब 54 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। हालांकि इस भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।इसके बाद असम में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, असम के मोरीगांव में तड़के 4 बजकर 17 मिनट पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 5.1 रिकॉर्ड की गई। इस भूकंप का केंद्र धरती से लगभग 50 किलोमीटर की गहराई में था। झटकों के कारण लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए।विशेषज्ञों के अनुसार, धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की आपसी हलचल और टकराव के कारण भूकंप आते हैं। ऊर्जा के अचानक बाहर निकलने से धरती हिलने लगती है, जिससे भूकंप की घटनाएं होती हैं।

पुडुकोट्टई - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को डीएमके की अगुवाई वाली तमिलनाडु सरकार को पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और विश्वास जताया कि इस वर्ष तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत होगी। 

बीजेपी की एक विशाल रैली को यहां संबोधित करते हुए शाह ने 2024 से भाजपा-राजग की जीतों का ब्योरा दिया, जिसमें हरियाणा में लगातार तीसरी जीत भी शामिल है।

शाह ने कहा कि अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की बारी है। सत्ताधारी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा कि क्या राज्य ‘भ्रष्ट मंत्रियों की फौज’ के साथ प्रगति कर सकता है? 

शाह ने तमिलनाडु में परिवारवाद पर निशाना साधा

शाह ने सत्ताधारी DMK सरकार और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर भी तीखा हमला बोला और उन पर लोगों की भलाई के बजाय राजनीतिक उत्तराधिकार को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। शाह ने कहा, "तमिलनाडु में परिवारवाद को खत्म करने का समय आ गया है।

पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, और अब उदयनिधि, मुख्यमंत्री बनने का यह सपना सच नहीं होगा।" उन्होंने आगे दावा किया कि तमिलनाडु सरकार का ध्यान राज्य के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों को सुलझाने के बजाय सिर्फ उदयनिधि स्टालिन को अगला मुख्यमंत्री बनाने पर है।

 " उन्होंने मौजूदा राज्य सरकार की महिलाओं की सुरक्षा और आम कानून-व्यवस्था की स्थिति की अनदेखी करने के लिए आलोचना की।

अमित शाह दो दिन के तमिलनाडु दौरे पर 

अमित शाह रविवार को तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने उनका स्वागत किया।

पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक हवाई अड्डे पर जमा हुए और शाह के दौरे की शुरुआत पर अपना उत्साह दिखाया, जिसे राज्य में आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

वाशिंगटन/नई दिल्ली - अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी ने शुक्रवार रात वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की, जिसके दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कराकास स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया। दोनों को अमेरिकी युद्धपोत के जरिए न्यूयॉर्क ले जाया गया।

सूत्रों के अनुसार, रविवार को निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन्हें ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के केंद्र में पेश किया गया। इस दौरान सामने आए एक वीडियो में मादुरो के हाथों में हथकड़ी दिखाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो DEA अधिकारी उन्हें पकड़कर अंदर ले जा रहे हैं। कथित तौर पर मादुरो ने अधिकारियों से “गुड नाइट” और “हैप्पी न्यू ईयर” कहा।
न्यूयॉर्क में अदालत में पेशी की तैयारी
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, मादुरो को मैनहट्टन स्थित संघीय अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी को नशीली दवाओं की तस्करी और नार्को-आतंकवाद की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग पहले ही मादुरो की गिरफ्तारी पर 1.5 करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर चुका था।इस बीच वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। अदालत की संवैधानिक पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति मादुरो की अनुपस्थिति में यह कदम प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि आगे इस मामले में कानूनी ढांचे पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी।

ट्रंप का बयान, कानूनी प्रक्रिया पर सवाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में हालात सामान्य होने तक अमेरिका वहां की सरकार का नियंत्रण अस्थायी रूप से संभालेगा। हालांकि, इस सैन्य कार्रवाई के लिए कानूनी अनुमति क्या थी और क्या अमेरिकी कांग्रेस से पहले सलाह ली गई थी, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टता सामने नहीं आई है।

किव/नई दिल्ली - वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिका द्वारा नाटकीय गिरफ्तारी के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर परोक्ष संकेत किया है।

न्यूयार्क - वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को अस्थायी अमेरिकी नियंत्रण में लेने का ऐलान कर दिया है।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद देश में सियासी संकट गहरा गया है। वेनेजुएला की अदालत ने 56 वर्षीय डेल्सी रोड्रिग्ज को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दिया है।पद संभालने से पहले, रोड्रिग्ज ने टेलीविजन पर लाइव संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना के 'मिडनाइट ऑपरेशन' की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि वेनेजुएला अपनी संप्रभुता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। रोड्रिग्ज ने स्पष्ट किया कि मादुरो ही देश के एकमात्र वैध नेता हैं।दूसरी ओर, हिरासत में लिए गए निकोलस मादुरो को अमेरिका ले जाया जा चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार, उन्हें न्यूयॉर्क की एक फेडरल जेल (मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर) में रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार को उन्हें पहली बार मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच, वॉशिंगटन से आ रहे बयानों ने दुनिया भर में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि अमेरिका अब सीधे तौर पर वेनेजुएला के प्रशासन में दखल दे रहा है।फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला को फिलहाल 'अस्थायी अमेरिकी नियंत्रण' में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, 'हम तब तक वहां का शासन चलाएंगे जब तक एक सुरक्षित और समझदारी भरा बदलाव नहीं हो जाता।' ट्रंप ने तर्क दिया कि वे वेनेजुएला को किसी ऐसे हाथों में जाने का जोखिम नहीं उठा सकते जो वहां की जनता के हित में काम न करे।