नई दिल्ली

।पुलिस के मुताबिक, दिन भर चली हिंसा के बाद इलाके को खाली कराए जाने के बाद सोमवार देर रात प्रदर्शनकारी फिर से जंतर-मंतर पर जुटने लगे। अधिकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन चेतावनी दी कि कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालात को काबू में रखने के लिए विरोध स्थल और उसके आसपास सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती की गई है।

हिंसक झड़पों के बाद दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर खाली करना पड़ा था, लेकिन उसके अगले ही दिन, यानी सोमवार देर रात 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सदस्य विरोध स्थल पर लौट आए और राजधानी में अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की इजाज़त तो दी, लेकिन सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है क्योंकि आशंका है कि प्रदर्शनकारी एक बार फिर संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर सकते हैं। यह नया विरोध प्रदर्शन सोमवार को हुई हिंसा के बाद हो रहा है, जिसमें 100 से ज़्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री जवान घायल हो गए थे और हंगामा करने वालों के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई थीं। पुलिस के मुताबिक, दिन भर चली हिंसा के बाद इलाके को खाली कराए जाने के बाद सोमवार देर रात प्रदर्शनकारी फिर से जंतर-मंतर पर जुटने लगे। अधिकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन चेतावनी दी कि कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालात को काबू में रखने के लिए विरोध स्थल और उसके आसपास सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती की गई है। पुलिस ने बताया कि करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि उन्होंने नड्डा के सामने तीन मांगें रखीं, जिनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा और NEET की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देना शामिल है, जिनमें से 20 से ज़्यादा छात्रों की जान चली गई है।

AAP ने CJP प्रदर्शनकारियों को कानूनी और मेडिकल मदद देने के लिए हेल्पलाइन शुरू की

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने एक हेल्पलाइन नंबर 8588833548 शुरू किया है। इसका मकसद घायल प्रदर्शनकारियों को मेडिकल मदद देना और हिरासत में लिए गए छात्रों के परिवारों को कानूनी सहायता पहुंचाना है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता हमने देखी! मोदी सरकार ने हमारे बच्चों के साथ जैसा बर्ताव किया, वैसा तो अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नहीं किया था। वीडियो में दिखा कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के लड़कियों और छात्रों को पीटा और उन पर लाठीचार्ज किया।

 नई दिल्ली।

भारत में डेंगू अब भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और हर साल इसके हज़ारों मामले सामने आते हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़ कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल फरवरी तक 6,927 मामले सामने आए और 10 लोगों की मौत हुई।

जापान की कंपनी Takeda Biopharmaceuticals ने सोमवार को घोषणा की कि भारत के ड्रग रेगुलेटर ने उसकी एंटी-डेंगू वैक्सीन QDENGA को मार्केट में इस्तेमाल की मंज़ूरी दे दी है। यह देश में इस्तेमाल के लिए मंज़ूरी पाने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। टाकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया ने एक बयान में कहा कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया (DCGI) ने 4 से 60 साल की उम्र के लोगों में डेंगू की बीमारी से बचाव के लिए टाकेडा की डेंगू वैक्सीन 'QDENGA' को मार्केट ऑथराइज़ेशन (CT-20, नई दवाएं और क्लिनिकल ट्रायल (NDCT) नियम, 2019) दे दिया है। कंपनी ने बताया कि QDENGA भारत में मंज़ूरी पाने वाली पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे उन लोगों को भी दिया जा सकता है जिन्हें पहले डेंगू हुआ हो या नहीं हुआ हो, और इसके लिए वैक्सीन लगाने से पहले किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है।

भारत में डेंगू अब भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और हर साल इसके हज़ारों मामले सामने आते हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़ कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल फरवरी तक 6,927 मामले सामने आए और 10 लोगों की मौत हुई। यह बीमारी देश के ज़्यादातर हिस्सों में फैली हुई है और दुनिया भर में डेंगू के कुल मामलों में से लगभग एक-तिहाई मामले यहीं से आते हैं।  कंपनी के अनुसार, यह वैक्सीन डेंगू वायरस के सभी चार सीरोटाइप के खिलाफ असरदार है। टाकेडा में इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट्स के हेड, महेंद्र नायक ने कहा कि QDENGA के सात साल के नए डेटा से पता चलता है कि यह सभी चार सीरोटाइप के खिलाफ डेंगू संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने से लगातार सुरक्षा देती है; यह समुदायों और स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए एक अहम उपलब्धि है। 2022 में लॉन्च होने के बाद से, QDENGA को 43 देशों में मंज़ूरी मिल चुकी है और दुनिया भर में इसकी 32 मिलियन से ज़्यादा डोज़ बांटी जा चुकी हैं। डेंगू साल भर रहने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है, जिसका कोई खास इलाज नहीं है। इसका गंभीर रूप, डेंगू हैमरेजिक फीवर, जानलेवा हो सकता है। दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत क्लस्टर में मेडिकल अफेयर्स हेड, गो चू बेंग ने कहा, "भारत में डेंगू का काफी ज़्यादा बोझ है, और कई इलाकों में डेंगू वायरस के सभी चार सीरोटाइप एक साथ फैलते हुए पाए गए हैं। QDENGA को सभी चार सीरोटाइप से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, चाहे व्यक्ति को पहले संक्रमण हुआ हो या नहीं। इसकी मंज़ूरी डेंगू की रोकथाम के लिए भारत के व्यापक नज़रिए को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिसमें वेक्टर कंट्रोल, निगरानी, ​​सामुदायिक जागरूकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्य उपाय शामिल हैं। 

यह मंज़ूरी Takeda के ग्लोबल क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नतीजों पर आधारित है। इस प्रोग्राम में डेंगू-प्रभावित और डेंगू-मुक्त इलाकों के 28,000 से ज़्यादा लोगों पर 19 फेज़ I, II और III क्लिनिकल ट्रायल किए गए। इस प्रोग्राम में अहम फेज़ III TIDES (DEN-301) ट्रायल भी शामिल था, जिसमें वैक्सीन की लंबे समय तक सुरक्षा और असर का पता लगाने के लिए आठ देशों के 20,000 से ज़्यादा लोगों पर लंबे समय तक वैक्सीन का टेस्ट किया गया। दूसरी डोज़ के 12 महीने बाद, स्टडी ने अपना मुख्य लक्ष्य (प्राइमरी एंडपॉइंट) हासिल किया और वायरस से कन्फर्म डेंगू के खिलाफ़ वैक्सीन की कुल असरदार क्षमता 80.2% पाई गई। 18 महीने बाद, इसने डेंगू की वजह से अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में 90.4% असर दिखाया, जो एक अहम सेकेंडरी एंडपॉइंट था। 4.5 साल बाद, QDENGA की दो डोज़ ने डेंगू की वजह से अस्पताल में भर्ती होने से बचाने में 84.1% असर दिखाया। वैक्सीन ने डेंगू वायरस के सभी चार सीरोटाइप के खिलाफ़ सात साल तक लगातार सुरक्षा और असर भी दिखाया है।

 नई दिल्ली

विपक्ष के NEET पेपर लीक और राम मंदिर विवाद को लेकर हंगामे के बीच संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस विरोध के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया, जबकि राज्यसभा में वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाला विधेयक लाने की योजना है, जिससे सत्र में राजनीतिक गरमाहट बनी रहेगी।

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के सदस्यों के विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही में बाधा आने के बाद, 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने NEET-UG 2026 पेपर लीक और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में डोनेशन के गबन के आरोपों पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और यह 21 जुलाई को सुबह 11:00 बजे फिर से शुरू होगी। लोकसभा की कार्यवाही भी अगले दिन सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और उम्मीद है कि इसमें राजनीतिक रूप से गरमा-गरम बहसें होंगी, खासकर आने वाले राज्य चुनावों के मद्देनजर। 

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, विपक्ष के नारों के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया। इस विधेयक का मकसद 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956' में और संशोधन करना है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है, जो पहले जारी किए गए एक अध्यादेश की जगह लेगा। लोकसभा में सोमवार को विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। 

राज्यसभा में सरकार 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' में संशोधन करना है। प्रस्तावित संशोधन के तहत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' में किसी भी तरह की बाधा डालने या उसका अपमान करने को अपराध माना जाएगा। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान NEET-UG 2026 पेपर लीक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित हेराफेरी और अन्य मुद्दों पर बहस कराने की कोशिश करेगा।

राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को उच्च सदन के नौ नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। जिन सदस्यों ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली वे गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन शपथ लेने वाले सदस्यों में गुजरात से भाजपा के मुकेशभाई जे. राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्यप्रदेश से भाजपा के महेश केवट, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पांगसांग कोंगकल संगमा, मिजोरम से खियांग्टे लालत्लुआंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चिक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय शामिल हैं। 

 नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा केवल किसी एक राज्य या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। जैसे ही सरकार को पेपर लीक की जानकारी मिली, तुरंत कार्रवाई की गई और अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एनडीए के 'मंगल मिलन' कार्यक्रम के बाद मीडिया को बैठक की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों को भी आगे आना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का डर पैदा हो। रिजिजू के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना है। इसी वजह से नीट की दोबारा परीक्षा जल्द कराई गई और उसका परिणाम भी बिना किसी देरी के घोषित किया गया, ताकि छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित न हो।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक रैकेट में शामिल जिन लोगों की पहचान हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दोषियों को इतनी सख्त सजा मिले कि भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न करे।

किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि पेपर लीक केवल किसी एक राज्य या केंद्र सरकार का विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे देश और युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। इसलिए सभी राज्यों और सभी राजनीतिक दलों को इस अपराध के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह किसी दलगत राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि देश और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का सवाल है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार सिर्फ भविष्य में पेपर लीक रोकने का भरोसा ही नहीं दे रही, बल्कि देश के युवाओं को विश्व स्तर पर नेतृत्व करने के लिए भी तैयार कर रही है। उन्होंने कहा है कि भारत के युवा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का पूरा ध्यान उनके भविष्य को मजबूत बनाने पर है।

 नई दिल्ली ।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर हुई कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के एजुकेशन और टेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है और उसे अंदर से खोखला कर दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा, हम स्पीकर के पास गए और कहा कि हम छात्रों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। स्पीकर ने कहा कि इस पर चर्चा कराने के लिए सरकार से बात करनी होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सोमवार को नई दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ हुई घटना के बाद भी प्रधानमंत्री ने अब तक माफी नहीं मांगी है।

राहुल गांधी ने कहा, सोमवार को जो हुआ, उसके लिए पीएम मोदी ने माफी तक नहीं मांगी। युवा शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को दीमक की तरह खोखला कर दिया गया है। प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन्हें छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और यह सब बंद करवाना चाहिए।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने विपक्षी सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और संसद में छात्रों के साथ हुई बर्बरता तथा पेपर लीक मामले पर सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए विस्तृत चर्चा की मांग की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि छात्रों ने अपने भविष्य से जुड़े जायज सवाल उठाए थे, लेकिन उन्हें जवाब देने के बजाय उनके साथ मारपीट की गई। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, अगर संसद भारत के युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं कर सकती, तो फिर संसद का उद्देश्य क्या है?

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को दबने नहीं देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों की आवाज सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि संसद के भीतर भी मजबूती से उठाई जाएगी।

 नई दिल्ली।

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाजत मांगी है। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल पर सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी और पोटैशियम लेवल के आंकड़ों को छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला अस्पताल की विश्वसनीयता और रोगी के अधिकारों पर प्रश्न उठाता है।

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने रविवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाज़त मांगी। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल की ओर से वांगचुक की सेहत के बारे में दी गई मेडिकल जानकारी में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने अस्पताल के आकलन पर सवाल उठाए और कहा कि परिवार चाहता है कि वांगचुक की सेहत और बिगड़ने से पहले इस मामले पर जल्द सुनवाई हो।

X पर एक पोस्ट में, आंग्मो ने कहा कि सफदरजंग सरकारी अस्पताल से उनका भरोसा उठ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल ने परिवार को बताया कि वांगचुक का पोटैशियम लेवल गिरकर 2.9 हो गया है, जिसे चिंताजनक और जानलेवा बताया गया। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल के पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में असल आंकड़े का ज़िक्र नहीं था और सिर्फ़ पोटैशियम लेवल घटने की बात कही गई थी।

उन्होंने कहा कि सफदरजंग सरकारी अस्पताल से मेरा भरोसा उठ गया है। अस्पताल ने हमें बताया कि सोनम वांगचुक का पोटैशियम लेवल गिरकर 2.9 हो गया है, जिसे उन्होंने चिंताजनक और जानलेवा बताया। फिर भी, अपने पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में उन्होंने जान-बूझकर असल आंकड़ा नहीं बताया और सिर्फ़ पोटैशियम लेवल घटने का ज़िक्र किया। एक स्वतंत्र लैब टेस्ट में यह लेवल 3.5 पाया गया, जो नॉर्मल रेंज के अंदर है।

आंग्मो ने आगे आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, अस्पताल ने वांगचुक को डिस्चार्ज करने या परिवार को उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अस्पताल के आसपास पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के कारण परिवार की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज करने या हमें उन्हें अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हमारे फ्लोर पर लगभग 30 पुलिसकर्मी और पूरे अस्पताल में 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिससे हमारी आवाजाही पर बहुत ज़्यादा रोक लगी हुई है। यह मेडिकल केयर नहीं है। यह गैर-कानूनी हिरासत है

 नई दिल्ली।

मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक से विपक्ष ने स्पीकर द्वारा TMC और शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों को आमंत्रित करने के विरोध में वॉकआउट किया। स्पीकर ने शिवसेना के छह सांसदों के विलय को मंज़ूरी दी और TMC के 20 बागी सांसदों के लिए अलग सीट व्यवस्था तय की थी, जिसे विपक्षी दलों ने दलबदल कानून का उल्लंघन बताया। यह घटना संसदीय प्रक्रियाओं और दल-बदल कानून की व्याख्या पर गहरा राजनीतिक विवाद खड़ा करती है।

संसद के मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से रविवार को विपक्ष ने वॉकआउट किया। उन्होंने स्पीकर के उस फ़ैसले का विरोध किया जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों को बैठक में बुलाया गया था। यह घटनाक्रम तब हुआ जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंज़ूरी दे दी। साथ ही, उन्होंने TMC के उन 20 बागी सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की मंज़ूरी भी दी, जो NCPI नाम की एक कम जानी-पहचानी पार्टी में शामिल हो गए हैं।

विपक्ष का रुख़ बताते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्टियों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार करने का सामूहिक फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने TMC और शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों के बारे में स्पीकर के फ़ैसले के विरोध में सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट करने का फ़ैसला किया। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वामपंथी पार्टियां और शिवसेना (UBT) समेत पूरे विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक से विरोध स्वरूप वॉकआउट किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तथाकथित NCPI (जो एक गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी है) के सदस्यों को मिलाकर, टेबल ऑफिस द्वारा दी गई सूची में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सदस्य संख्या 28 दिखाई गई है।  इतिहास

उन्होंने कहा कि इन तथाकथित बागी 20 सांसदों के विलय को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है। उनकी सदस्यता रद्द करने से जुड़ी 20 याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। 91वें संविधान संशोधन के बाद अलग गुट (ब्लॉक) बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को किस आधार पर निमंत्रण भेजा और वे इस बैठक में कैसे शामिल हो रहे हैं? हमने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और विरोध स्वरूप बैठक से बाहर आ गए। हम अपनी सभी विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद करते हैं।

शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि उन्हें (बागी सांसदों को) जो मान्यता दी गई है, कानून की किताबों में ऐसा कौन सा प्रावधान है? हमने भी इसका विरोध किया है और सदन से वॉकआउट किया है। AAP सांसद ND गुप्ता ने कहा कि हमारे मामले में, राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 को हाईजैक कर लिया गया है और यह तय करने के लिए हमारी याचिका लंबित है कि यह वैध है या नहीं। इसके बावजूद, उन्हें राज्यसभा में अलग-अलग स्वतंत्र सीटें आवंटित की गई हैं। यह लोकतंत्र का सीधा-सीधा अपहरण और हत्या है।

 अगरतला ।

डीजीपी त्रिपुरा अनुराग धनखड़ अगरतला में पुलिस हेडक्वार्टर में मृत पाए गए। आनन-फानन में उन्हें अगरतला स्थित गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर घटना को आत्महत्या से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

 नई दिल्ली ।

संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को विपक्षी दलों ने छात्रों की समस्याओं, नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, प्रश्न-पत्र लीक, बेरोजगारी और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जनता और युवाओं की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है।

वहीं, भाजपा ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों को लेकर संवेदनशील है और परीक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठा रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि देशभर में किसान, युवा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र केवल निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

डिंपल यादव ने कहा कि देश की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनसे संवाद नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी आवाज संसद में उठाती रहेगी।

आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने परिसीमन से जुड़े मुद्दे पर कहा कि पहले इसका मसौदा सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल आंकड़े जुटाने के अभियान से लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहता। परिसीमन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता की मांग की।

वहीं, सांसद पप्पू यादव ने प्रश्न-पत्र लीक मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब प्रश्न-पत्र कई बार लीक हो चुके हों तो देश के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि युवा न तो समय पर नौकरी हासिल कर पा रहे हैं और न ही परीक्षाओं में भरोसा रख पा रहे हैं क्योंकि बार-बार पेपर लीक और परीक्षा स्थगित होने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।

पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। जिस मुद्दे को लेकर सरकार सत्ता में आई, उससे जुड़े मामलों पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। उन्होंने नीट परीक्षा और राम मंदिर चढ़ावा विवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को इन मामलों पर जवाब देना चाहिए। पहले सरकार को छात्रों और अन्य गंभीर मुद्दों पर अपना पक्ष रखना चाहिए, उसके बाद ही अन्य विधायी कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने संसद के बाहर कहा कि देश में बदलाव की भावना दिखाई दे रही है और लोकतंत्र मजबूत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कई मुद्दों पर चर्चा होगी।

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ माजी ने कहा कि इंडी अलाइंस परिसीमन या महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का उनकी पार्टी ने पहले ही समर्थन किया था, लेकिन इसे लागू करने में समय लगाया गया। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों को बड़ा मुद्दा बताते हुए संसद में चर्चा की मांग की।

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि देश के सामने कई गंभीर मुद्दे हैं, जिनमें नीट परीक्षा, कथित चंदा धोखाधड़ी और राजनीतिक दलों से जुड़े विषय शामिल हैं। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नीट परीक्षा के मुद्दे पर संसद में जवाब दें। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर इन मुद्दों को सदन में उठाएगा।

 नई दिल्ली ।

मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गए। नीट पेपर लीक मामले पर संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों का हंगामा बरकरार रहा। इसके बाद सुबह 11 बजे से तीन बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12.30 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस और अन्य दलों के सांसदों की नारेबाजी जारी रही।

पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्ष के सदस्यों से कहा, सुबह से लगातार आप लोग सदन को बाधित कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ से गंभीर हालात हैं और लोग परेशानी में हैं। ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। बाढ़ के मुद्दे पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने शून्यकाल बेहद महत्वपूर्ण समय होता है और सांसदों को मुद्दा उठाने का अवसर मिलता है। विपक्ष के सदस्यों का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। दिलीप सैकिया के बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्यकारी दोपहर एक बजे तक के लिए स्थगित की गई।

इससे पहले, सुबह 11 बजे सत्र शुरू होने पर लोकसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों से अनुरोध किया कि वे अपनी सीट पर बैठे रहें। सदन चलाने में सहयोग करें।

विपक्ष का हंगामा नहीं थमने पर स्पीकर ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर में कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद यह सिर्फ सात मिनट तक चली और फिर विपक्ष की भारी नारेबाजी के बीच लोकसभा को दोबारा स्थगित कर दिया गया।

उधर, राज्यसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कुछ देर बाद विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे स्थगित करनी पड़ी। दोपहर में कार्यवाही शुरू होने पर महज एक मिनट सदन चला। दोबारा में कार्यवाही को 12.30 तक स्थगित किया गया। इसी तरह 12.30 बजे कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट बाद इसे तीसरा बार स्थगित कर दिया गया।

 नई दिल्ली ।

संसद भवन के समीप जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मुद्दा सोमवार को संसद में उठाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह विषय राज्यसभा में रखा। उन्होंने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि यह छात्रों का मामला है। वह सदन में देश के लाखों छात्रों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं।

खड़गे ने कहा कि जंतर मंतर पर आज हजारों बच्चे आए हैं और उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चंदा चोरी की भी बात की। इसके बाद सदन में शोर मचना प्रारंभ हो गया। इस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की करवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। संसद का मानसून सत्र प्रारंभ होने पर सोमवार को राज्यसभा में नीट परीक्षा और कथित पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने प्रश्न उठाया।

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है। खड़गे ने कहा कि उन्हें पेपर लीक और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि देशभर के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को सुना जाना चाहिए और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने अपने संबोधन में जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर वहां एकत्र हुए हैं। यहां उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया। खड़गे ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्द है।

खड़गे के वक्तव्य के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों पक्षों के सदस्य अपनी-अपनी सीटों से खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन का माहौल काफी गर्म हो गया। देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो गया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामा जारी रहने पर राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और साझा विपक्ष जनता की आवाज बनकर सरकार से हर सवाल का जवाब मांगेगी। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी और साझा विपक्ष जनता की आवाज बनकर मोदी सरकार से हर सवाल का जवाब मांगेगी। जनता का हक, जनता की आवाज और जनता के विश्वास की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी।

उन्होंने लिखा कि श्री राम मंदिर में चंदा चोरी और आस्था से धोखा हुआ। मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ अपनी कमाई अर्पित की, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तत्काल स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। खड़गे ने आगे लिखा, चाहे पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था का सुनियोजित पतन की बात हो। 2014 से अब तक 152 पेपर लीक हुए हैं। 25 बच्चों ने जान दी है। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना पड़ेगा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने ई20 का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ वाहन मालिकों पर एथेनॉल मिश्रण जबरन थोपा गया। सरकार का कहना है ये 'प्रयोग' है। क्या जनता की गाढ़ी कमाई की लूट भाजपा का एकमात्र औजार है? उन्होंने कहा कि इन मुद्दों के अलावा अन्य अहम मुद्दे और आने वाले बिल देश की जनता को प्रभावित करने वाले हैं। साझा विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही मांगेगा।

 नई दिल्ली ।

मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक महीने में भारत को हासिल हुई उपलब्धियों की बात की है। संसद के बाहर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं। देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। इस दौरान, पीएम मोदी ने इशारों में राहुल गांधी पर भी तंज कसा।

पीएम मोदी ने कहा, मानसून का अभी कुछ लाभ नजर आ रहा है और मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों सक्रिय हैं तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दोनों जब फायदेमंद होते हैं तो देश और जीव मात्र का कल्याण होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि मानसून सक्रिय और फायदेमंद बना रहे, और मानसून सत्र भी फायदेमंद साबित हो। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं। देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है।

चाहे राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतरिक्ष, एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछले साल मानसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचा था। परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व के कम ही देश हैं, जहां इस प्रकार प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। यह बड़ी सफलता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्काईरूट स्टार्टअप में काम करने वाले नौजवानों की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने यह काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान (राहुल गांधी) की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि देश के 28 साल के औसत उम्र के नौजवानों ने अंतरिक्ष में झंडा गाड़ा है।

पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, ऐसे क्षण भारत को आत्मविश्वास से भर देते हैं। विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य और सर्वस्वीकृत बनता जाता है। यह संयोग नहीं, बल्कि संदेश है और यह संदेश मजबूत है। हमारे देश के युवाओं की क्षमता और आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है। इससे बड़ा संदेश देश के लिए और बड़ा परिणाम नहीं दे सकता।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जो रिफॉर्म एक्सप्रेसवे पर सवार होकर आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं।

Jantar Mantar Live Update : कॉकरोच जनता पार्टी ने आज जंतर-मंतर से संसद तक पैदल मार्च का आह्वान किया हुआ है। दिल्ली पुलिस की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गई है। 

 जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। CJP Protest Delhi Live : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। जंतर-मंतर के पास 5000 जवान तैनात किए गए हैं, इसके अलावा धरना स्थल क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है। 

पुरी। महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पुरी पहुंचने की संभावना के बीच ओडिशा पुलिस ने साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए विशेष 'साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान' शुरू किया है। इस अभियान के तहत शनिवार को पुरी में 'साइबर रथ' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर राज्य क्राइम ब्रांच द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य श्रद्धालुओं, पर्यटकों, स्थानीय नागरिकों और होटल संचालकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक करना है। साइबर रथ पुरी शहर के प्रमुख मार्गों, होटल क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर घूमकर लाउडस्पीकर और जागरूकता सामग्री के माध्यम से लोगों को सुरक्षित ऑनलाइन बुकिंग और साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देगा।

212 फर्जी होटल वेबसाइटें और 26 वेब पेज ब्लॉक

क्राइम ब्रांच की सोशल मीडिया विंग रथयात्रा के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी पर लगातार नजर रख रही है। पुलिस के अनुसार, इस वर्ष अब तक 212 फर्जी होटल वेबसाइटों और 26 फर्जी वेब पेजों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कराया जा चुका है। इनमें से केवल जून महीने में ही 50 फर्जी वेबसाइटें बंद कराई गई हैं। ये वेबसाइटें प्रसिद्ध होटलों के नाम से मिलते-जुलते डोमेन बनाकर कम कीमत पर कमरे बुक कराने का झांसा देकर श्रद्धालुओं से अग्रिम राशि वसूल रही थीं।

होटल संचालकों के साथ समन्वय

रथयात्रा के दौरान साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस ने पुरी होटल ओनर्स एसोसिएशन के साथ समन्वय बढ़ाया है। इसी कड़ी में होटल संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें फर्जी वेबसाइटों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई, ताकि श्रद्धालुओं तक सही और प्रमाणिक जानकारी पहुंचाई जा सके।

श्रद्धालुओं के लिए पुलिस की अपील

ओडिशा पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि होटल की बुकिंग केवल आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय माध्यम से ही करें। किसी अनजान लिंक, कॉल या संदेश पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन लेनदेन से बचें। यदि साइबर धोखाधड़ी का शिकार हों, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान प्रशासन के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत का नाम भी खुलकर सामने आने लगा है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के नेता सरदार अमन खान ने भारत से मानवीय सहायता भेजने और नियंत्रण रेखा (एलओसी) खोलने की अपील की है। उनका दावा है कि पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद इलाके में राशन और दवाइयों का गंभीर संकट पैदा हो गया है।

एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरदार अमन खान ने कहा कि पीओके के लोगों को भारत की मदद की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान प्रशासन ने आर्थिक नाकेबंदी जैसी स्थिति बना दी है, जिससे आम लोगों को जरूरी खाद्य सामग्री और दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो लोगों को भारत आने का विकल्प दिया जाए और पूंछ व डोडा सेक्टर की ओर एलओसी खोली जाए। हालांकि, उनके इस कथित बयान या वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

पिछले महीने से पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस्लामाबाद स्थानीय लोगों की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है और विरोध करने वालों पर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ईदगाह मैदान में आयोजित एक बड़ी रैली में प्रदर्शनकारियों ने "पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है" और "हमें आजादी चाहिए" जैसे नारे लगाए, जिससे आंदोलन का दायरा और व्यापक होता दिखाई दिया।

रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान प्रशासन ने 5 जून को संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। इसके बाद संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से क्षेत्र में असंतोष और बढ़ा है।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कार्रवाई में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। जेएएसी का कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमन किया जा रहा है और यदि जनता की मांगों का जवाब बल प्रयोग से दिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। हालांकि, पाकिस्तान प्रशासन ने इन आरोपों पर अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

पीओके में भारत से मदद मांगने और एलओसी खोलने की अपील ने पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया है। फिलहाल भारत की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि पूरे क्षेत्र की नजर अब पाकिस्तान सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, इन सीटों पर 24 जुलाई 2026 को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम पांच बजे मतगणना भी कराई जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 7 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई तय की गई है। 15 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया 27 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। 

तृणमूल कांग्रेस के किस सांसद ने कब दिया इस्तीफा?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस में बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिली है। इसकी शुरुआत विधानसभा से हुई और राज्यसभा से होते हुए लोकसभा तक पहुंची। पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो, सबसे पहल 8 जून को पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद शुखेंदु शेखर रॉय ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके बाद 10 जून को  सुष्मिता देव ने निजी कारणों से इस्तीफा सौंपा फिर इसके एक दिन बाद 11 जून को राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने भी पद का त्याग किया था। इनके कार्यकाल की बात करें, तो शुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक का कार्यकाल 18 अगस्त 2029 तक, सुष्मिता देव का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था। 

गुजरात के मंझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा
चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात की मंझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। यह सीट भाजपा के आठ बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद 2 जून को खाली हुई थी। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी, जबकि उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतगणना और पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। 

बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया सीटों पर भी उपचुनाव

चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संबंधित धाराओं के तहत जारी की है। आयोग के सचिव बिनोद कुमार ने चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित किया। मंझलपुर उपचुनाव देश में हो रहे तीन विधानसभा उपचुनावों में शामिल है। अन्य दो उपचुनाव बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर होंगे। वडोदरा जिले की मंझलपुर सीट पर भाजपा का मजबूत आधार रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा के साथ यह मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। 

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि मदरसों से संबंधित एक प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया। बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, कृषि, स्टार्टअप, स्वास्थ्य, खेल और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

सबसे अहम फैसलों में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह क्षेत्र भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी।

स्टार्टअप को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति को नई दिशा देते हुए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके तहत स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन सेंटर और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिसमें 400 करोड़ रुपये डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

नई नीति के तहत स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए 10 लाख रुपये तक और सीड कैपिटल के रूप में 15 से 50 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। वहीं इन्क्यूबेशन सेंटरों को संचालन के लिए प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

डेटा सेंटर नीति फिर लागू
समाप्त हो चुकी उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके संचालन के लिए मिशन डायरेक्टरेट का गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसके अलावा एक सशक्त (Empowered) समिति भी बनाई जाएगी।

पशुधन बीमा योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना को भी मंजूरी दी। योजना के तहत गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, गधा और खच्चर सहित विभिन्न पशुओं का बीमा कराया जाएगा।

सरकार ने विभिन्न पशुओं की बीमित राशि भी तय कर दी है। मुर्रा भैंस के लिए 75 हजार रुपये, विदेशी और गिरी नस्ल की गायों के लिए 50 से 65 हजार रुपये, बैल के लिए 40 हजार रुपये, घोड़े के लिए 60 हजार रुपये तथा भेड़-बकरी के लिए 6,500 रुपये की बीमा राशि निर्धारित की गई है।

बीमा प्रीमियम में केंद्र सरकार 51 प्रतिशत, राज्य सरकार 34 प्रतिशत और पशुपालक 15 प्रतिशत अंशदान देगा। प्राकृतिक आपदा, बीमारी और दुर्घटना की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा।

बनारस में बनेगा ESIC मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट ने वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 13 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के ESIC अस्पतालों के लिए पांच-पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी।

मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।

खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी
ओलंपिक, एशियाई खेल और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब उत्तर प्रदेश सरकार समूह 'क' और 'ख' के पदों पर सीधे नियुक्ति दे सकेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

इसके तहत क्रीड़ा अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी और उप क्रीड़ा अधिकारी सहित कुल 41 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।

तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी
कैबिनेट ने कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में एंग्लो संस्कृति विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना को भी स्वीकृति दी।

इसके अलावा रायबरेली में उद्यान विश्वविद्यालय की स्थापना तथा कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 20 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया। राज्य सरकार इसके लिए 50 करोड़ रुपये की सहायता देगी।

पुलिस और होमगार्ड को भी राहत
बैठक में पुलिसकर्मियों के वर्दी धुलाई एवं सिलाई भत्ते को सात वर्ष की बजाय अब हर पांच वर्ष में देने का निर्णय लिया गया है। इससे सरकार पर लगभग 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

वहीं प्रदेश के होमगार्ड जवानों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया है। इस योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 35.50 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

नगर निगमों को मिलेगा बॉन्ड जारी करने का अधिकार
लखनऊ और गाजियाबाद के बाद अब गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम भी विकास कार्यों के लिए नगर निगम बॉन्ड जारी कर सकेंगे। गोरखपुर के लिए 80 करोड़ रुपये और मुरादाबाद के लिए 50 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग एक पायदान गिरकर 125वें स्थान पर आ गई है, जिससे अब केवल 26 देशों में वीजा-मुक्त यात्रा संभव है। इस गिरावट के बावजूद, भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जबकि सूची में यूरोपीय देशों का दबदबा कायम है।

ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है और भारत अब 125वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल यानी 2025 में भारत 124वें स्थान पर था, जिससे इस बार वह एक पायदान नीचे खिसक गया है।

साल 2021 से 2023 के बीच भारत 127वें स्थान पर था, जिसके बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन भारतीय पासपोर्ट अभी भी टॉप 100 देशों की सूची में जगह नहीं बना पाया है।अब भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया की केवल 26 जगहों पर बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट की यह रैंकिंग नामीबिया, फिलीपींस, मोरक्को और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से पीछे है, हालांकि भारत इस सूची में अजरबैजान और किर्गिस्तान से आगे बना हुआ है।

इन देशों में मिलेगी बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा

भारतीय पासपोर्ट रखने वाले लोग दुनिया के कुछ खास देशों जैसे भूटान, नेपाल, जमैका, मकाऊ, फिलिस्तीन, ट्यूनीशिया, अंगोला और बारबाडोस में बिना वीजा के या फिर वहां पहुंचने पर मिलने वाले वीजा की सुविधा के साथ घूम सकते हैं। हालांकि, दुनिया के लगभग 88 बड़े देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन और संयुक्त अरब अमीरात में जाने के लिए भारतीयों को अभी भी पहले से वीजा लेना जरूरी होता है।

पड़ोसी देशों का प्रदर्शन और भारत की स्थिति

अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, तो इस सूची में चीन 104वें स्थान के साथ सबसे आगे और मजबूत स्थिति में है। वहीं, भारत भले ही 125वें स्थान पर हो, लेकिन उसकी स्थिति अपने कई अन्य पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। इस लिस्ट में बांग्लादेश 166वें, नेपाल 164वें और पाकिस्तान सबसे निचले देशों के करीब यानी 188वें स्थान पर मौजूद है।

टॉप 10 में यूरोपीय देशों का जलवा

ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की सबसे शक्तिशाली टॉप 10 देशों की सूची में पूरी तरह से यूरोपीय देशों का दबदबा है, जो दुनिया भर में यात्रा के मामले में यूरोप की मजबूत पकड़ को दिखाता है। इस सूची में दुनिया के दो बड़े शक्तिशाली देश, अमेरिका और फ्रांस, थोड़े से अंतर से टॉप 10 से बाहर रह गए और दोनों संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर हैं। वहीं, कनाडा इस लिस्ट में 13वें स्थान पर है। इस तरह, दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट के मामले में यूरोपीय देश सबसे आगे बने हुए हैं।