चंडीगढ । यहां पर पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में पार्टी की एकजुटता देखने को मिली। लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग एक ही मंच पर साथ दिखे। वहीं, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस बिना किसी एक चेहरे के मिलकर चुनाव लड़ेगी।
चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी वहां पहुंच गए हैं। तीन महीने बाद, पूर्व सीएम और जालंधर के सांसद चरणजीत चन्नी और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग एक ही मंच पर साथ दिखे। खास बात यह है कि दोनों नेता बहुत गर्मजोशी से बातचीत करते हुए भी दिखे; उनके बीच की अच्छी केमिस्ट्री ने सबका ध्यान खींचा। इससे पहले, चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रभारी भूपेश बघेल से साफ़ कह दिया था कि वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में राजा वडिंग के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। हालाँकि, अब ये सभी नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी सचिन पायलट के दाईं ओर बैठे हैं और उनके बाईं ओर राजा वडिंग बैठे हैं। इस दौरान चन्नी और राजा वडिंग को बातचीत करते हुए देखा गया। जैसे ही मंच से चन्नी का नाम घोषित किया गया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाना शुरू कर दिया। हालाँकि, चन्नी ने अपने भाषण के दौरान एक बार भी राजा वडिंग का नाम नहीं लिया।

कांग्रेस के सभी सदस्य एक मंच पर एकजुट हुए हैं – बाजवा
इस बीच, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा देखिए, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एक ही मंच पर जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी खास चेहरे को आगे किए बिना चुनाव लड़ेंगे; इसके बजाय, वे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगेंगे। बहुमत मिलने के बाद हाई कमान फैसला करेगा। जब पिता जीवित हों, तो बेटों का कोई दावा नहीं बनता। इससे पहले, जैसे ही राजा वडिंग ने माइक संभाला, NSUI कार्यकर्ताओं ने अपने झंडे लहराए। राजा वडिंग उन्हें बार-बार बैठने के लिए कहते रहे, लेकिन वे झंडे लहराते रहे। राजा वडिंग ने सबसे पहले सचिन पायलट का नाम लिया, उसके बाद बाजवा का। फिर उन्होंने चन्नी का नाम लिया और उसके बाद सुखजिंदर रंधावा का।
पायलट ने बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया
कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब का दौरा शुरू करने से पहले ही, पायलट ने कांग्रेस में और संगठनात्मक बदलावों की संभावना से इनकार नहीं किया। पायलट ने कहा कि पार्टी का अभी पूरा ध्यान पंजाब में बहुमत के साथ सरकार बनाने पर है। उन्होंने संगठनात्मक जिम्मेदारियों में बदलाव को एक सामान्य प्रक्रिया बताया इस टिप्पणी ने निश्चित रूप से वारिंग को लेकर अटकलों को हवा दी है।
ट्रैफ़िक पुलिस ने एडवाइज़री जारी की
कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, चंडीगढ़ ट्रैफ़िक पुलिस ने एक एडवाइज़री जारी की है। सुबह 11:30 बजे से सेक्टर 15/16 लाइट पॉइंट और GMSH सेक्टर 16 राउंडअबाउट के बीच के रास्ते पर, साथ ही GMSH सेक्टर 16 राउंडअबाउट से PGI राउंडअबाउट तक मध्य मार्ग पर ट्रैफ़िक प्रभावित रहेगा। लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।

 लखनऊ । पत्रकारों से बात करते हुए नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि आज म्यूज़ियम के बारे में भी चर्चा होगी। म्यूज़ियम का सबसे बड़ा काम अब शुरू होने वाला है। हर गैलरी के लिए 10 अक्टूबर से टेंडर जारी किए जाएंगे। कुल 20 गैलरी हैं - गैलरी 1, गैलरी 2, वगैरह। उन्होंने आगे कहा कि हर गैलरी की थीम अलग-अलग है और इसे पहले ही तय किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हर गैलरी के लिए थीम तय कर ली गई है और कहानी भी फाइनल हो गई है। हमारे डायरेक्टर संजीव कुमार सिंह ने पूरी कहानी तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की है।
राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मंगलवार को कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अब समिति का मुख्य ध्यान इंटरनेशनल रामकथा म्यूज़ियम बनाने पर है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 10 अक्टूबर से टेंडर जारी किए जाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि आज म्यूज़ियम के बारे में भी चर्चा होगी। म्यूज़ियम का सबसे बड़ा काम अब शुरू होने वाला है। हर गैलरी के लिए 10 अक्टूबर से टेंडर जारी किए जाएंगे। कुल 20 गैलरी हैं - गैलरी 1, गैलरी 2, वगैरह। उन्होंने आगे कहा कि हर गैलरी की थीम अलग-अलग है और इसे पहले ही तय किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हर गैलरी के लिए थीम तय कर ली गई है और कहानी भी फाइनल हो गई है। हमारे डायरेक्टर संजीव कुमार सिंह ने पूरी कहानी तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की है। मिश्रा ने कहा कि अब इमर्सिव टेक्नोलॉजी, 3D टेक्नोलॉजी और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके वीडियो बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अंतिम भुगतान प्रक्रिया के तहत हर कंपनी को मंदिर के निर्माण कार्य के संबंध बैंक गारंटी देनी होगी ताकि यह सुनिश्चत हो सके कि आने वाले वर्षों में उनके काम की गुणवत्ता बनी रहेगी। मिश्रा ने कहा कि बैठकों के दौरान बैंक गारंटी से संबंधित कटौती के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि अंतिम बिल का प्रस्तावित तृतीय-पक्ष ऑडिट भी एक अन्य प्रमुख मुद्दा था। मिश्रा ने कहा कि टाटा पहले से ही परियोजना प्रबंधन परामर्श में शामिल था लेकिन ट्रस्ट ने अतिरिक्त ऑडिट के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को शामिल करने का भी फैसला किया था। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को अंतिम बिल का कम से कम 60 से 70 प्रतिशत ऑडिट करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा इसका चयन कंपनियों के संबंधित ऑर्डर और लागू प्रतिशत गुणांकों के आधार पर किया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ अब ध्यान अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और अन्य संबंधित कार्यों पर है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर एक सभागार और परिसर के बाहर एक अन्य सुविधा निर्माणाधीन है जिसके काम में लगभग तीन से चार महीने की देरी हुई। 

मिश्रा ने कहा हमें उम्मीद है कि जनवरी-फरवरी तक काम जरूर पूरा हो जाएगा।’’ मिश्रा मंदिर परिसर और संबंधित परियोजनाओं की तीन दिवसीय समीक्षा के लिए रविवार को अयोध्या पहुंचे। पहले दिन उन्होंने एक स्मारक स्तंभ का निरीक्षण किया जिसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने निर्माण एवं अन्य संबंधित परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों, ठेकेदारों और प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने से पहले पुराने अस्थायी मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सोमवार को मंदिर परिसर के अंदर निर्धारित निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों, ठेकेदारों एवं मंदिर प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं।

 नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि ग्राहकों से मर्चेंट डिस्काउंट रेट या कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि 96 प्रतिशत यूपीआई लेनदेन 2000 रुपये या उससे कम के होते हैं जो पूरी तरह निशुल्क हैं। इससे पहले कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर लेनदेन शुल्क लगाने की तैयारी का आरोप लगाया था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर यूपीआई लेनदेन शुल्क के बारे में ‘‘फर्जी खबर’’ फैलाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि लोगों पर ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ, जब कांग्रेस ने यूपीआई लेनदेन पर जारी अधिसूचना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुपके से ऐसे लेनदेन पर शुल्क लगाने का रास्ता खोल दिया है और ‘‘अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की तरह ही, कम्प्रोमाइज्ड (समझौता कर चुके) प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव में समर्पण कर रहे हैं।’’ भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए विपक्षी पार्टी को ‘‘झूठ की दुकान’’ कहा। 

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कांग्रेस एक बार फिर झूठी खबरें फैला रही है। 96 प्रतिशत यूपीआई मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन 2,000 रुपये या उससे कम के होते हैं और उन पर कोई शुल्क नहीं लगता। रुपे डेबिट-कार्ड से भुगतान करने पर भी कोई शुल्क नहीं लगता।
ग्राहकों को लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। ‘पी2पी’ यूपीआई लेनदेन पूरी तरह से निशुल्क है।’’ ‘पी2एम’ लेनदेन एक तरह का डिजिटल भुगतान है और इसके तहत उपयोगकर्ता खुदरा विक्रेता या सेवा प्रदाता को रकम अदा करता है, जबकि ‘पी2पी’ लेनदेन के तहत मोबाइल फोन के जरिये एक व्यक्ति के बैंक खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा भेजा जाता है। भंडारी ने कहा, ‘‘सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहकों से एमडीआर शुल्क नहीं लिया जाएगा।’’ सरकार ने बैंकों और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन या रुपे डेबिट कार्ड के जरिये किए गए भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाने का निर्देश दिया है।

सरकार ने हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया कि 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लागू होगा या नहीं और इसका भुगतान व्यापारियों को करना होगा या नहीं। अभी तक किसी भी राशि पर यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगता। एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, कोई भी बैंक या प्रणाली प्रदाता रुपे डेबिट कार्ड या 2,000 रुपये तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन के जरिये भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी यूपीआई शुल्क को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने यूपीआई लेनदेन पर सरकार की अधिसूचना पर सवाल उठाए हैं। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार की ‘‘लूट’’ अब यूपीआई तक पहुंच गई है।
उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने ‘‘यूपीआई पर कोई शुल्क नहीं’’ की व्यवस्था को बदलकर 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर शुल्क नहीं लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।’’ खरगे ने दावा किया कि 5,000 रुपये के लेनदेन पर 25 रुपये और 10 हजार रुपये के लेनदेन पर 50 रुपये तक की संभावित वसूली की जा सकती है। कांग्रेस के दावों को ‘‘पूरी तरह से झूठा’’ बताते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं है जिसके तहत 5,000 रुपये के भुगतान पर 25 रुपये या 10,000 रुपये के भुगतान पर 50 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा।

 नई दिल्ली । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर नागरिकों से घरों में दीया जलाने की अपील की है। पार्टी मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस दौरान देशभर में रक्तदान शिविर और विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को लोगों से अपील की कि वे 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर अपने घरों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाएं और उनके लंबे एवं स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करें। भाजपा ने मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने की घोषणा की है जिसके तहत जनभागीदारी, कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और युवाओं की भागीदारी पर केंद्रित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी मोदी के जन्मदिन को ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाएगी और इस अवसर पर देशभर में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम एवं रक्तदान शिविर आयोजित करने की योजना है।

नवीन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि ‘‘जनसेवा से देशसेवा’’ प्रधानमंत्री मोदी के जीवन का मूल ध्येय रहा है और उनके नेतृत्व में भारत ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शाम छह बजे से सात बजे के बीच अपने-अपने घरों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने की अपील की। नवीन ने कहा, ‘‘मैं ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाऊंगा तथा अपने देशवासियों से भी अपील करता हूं कि आप भी ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाएं और हमारे प्रधानमंत्री की दीर्घायु एवं उनकी निरंतर सफलता के लिए प्रार्थना करें।’’ उन्होंने कहा कि देश का नेतृत्व संभालने के बाद मोदी ने ‘‘बेहद कठिन परिस्थितियों’’ का सामना किया और नयी नीतियां बनाईं, नए कार्यक्रम शुरू किए तथा कई ऐसी योजनाएं लागू कीं, जिनसे आम लोगों के जीवन में बदलाव आया।

नवीन ने कोविड महामारी के दौरान मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि देश आगे बढ़ सकता है और ‘‘चुनौतियों को अवसरों में बदल सकता है।’’ उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत के टीकाकरण अभियान ने दुनिया को यह संदेश दिया कि देश ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नवीन ने युवाओं और महिलाओं के लिए शुरू की गई पहलों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि स्टार्टअप से जुड़ी पहलों के माध्यम से देश के युवाओं को ‘‘आत्मनिर्भर’’ और ‘‘आर्थिक रूप से स्वतंत्र’’ बनाने के प्रयास किए गए तथा स्वच्छता, शौचालय संबंधी योजनाओं और ‘लखपति दीदी’ पहल के जरिये महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व में इस देश की महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे और वे इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती रहेंगी।’’ नवीन ने देश से नक्सलवाद को ‘‘जड़ से उखाड़ने’’ का श्रेय भी मोदी को देते हुए कहा कि इसकी जड़ें 200 से अधिक जिलों तक फैल गई थीं। 

उन्होंने कहा, ‘‘आज 2026 में जब हम यहां खड़े हैं तो भारत नक्सलवाद से मुक्त हो गया है।’’ नवीन ने आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि देश लंबे समय तक ‘‘आतंकवाद के साये’’ और ‘‘भय के माहौल’’ में रहा लेकिन प्रधानमंत्री ने इस खतरे का ‘‘कड़ा जवाब’’ दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और जो भी हमें बुरी नजर से देखता है, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है।’’ नवीन ने कहा कि इन बदलावों से आम लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है और देश की विकास यात्रा के प्रति उनका भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री का लक्ष्य देश को विकास के मार्ग पर ले जाना रहा है और लोगों ने इस लक्ष्य पर अपना विश्वास जताया है।’’ नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक ‘विकसित भारत’ का जो सामूहिक संकल्प दिया है, उसे देश को मिलकर पूरा करना होगा।

 नई दिल्ली । राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स सम्मेलन से चीन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उन्होंने सदस्य देशों के मतभेदों के बीच संयुक्त घोषणापत्र पारित होने को भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। हालांकि, उन्होंने इस घोषणापत्र के वादों के जमीनी स्तर पर वास्तविक क्रियान्वयन को लेकर सवाल भी उठाए।
राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा कि नई दिल्ली में हाल ही में हुए ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन से चीन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उन्होंने इस समूह को अलग-अलग तरह के देशों का एक मिला-जुला समूह बताया, जिससे ठोस फ़ैसले निकलना मुश्किल था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने कहा कि अध्यक्ष के तौर पर भारत को सदस्य देशों के बीच मतभेदों को संभालते हुए एक संयुक्त घोषणा-पत्र तैयार करना पड़ा। उन्होंने कहा हमारे लिए यह होर्मुज़ (जलडमरूमध्य) से गुज़रने जैसा था। चीन और रूस इसे पश्चिमी देशों के विरोध वाले एक वैकल्पिक गुट के तौर पर बनाना चाहते हैं और RIC (रूस, भारत, चीन) अब असल में रूस, ईरान और चीन बन गया है... हम नहीं चाहेंगे कि यह (पश्चिमी देशों के विरोध वाला गुट) बने।

सिब्बल ने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र में किसी वैकल्पिक मुद्रा या डी-डॉलरलाइज़ेशन की बात नहीं की गई, और इसे भारत के लिए एक उपलब्धि बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इज़राइल-फ़िलिस्तीन विवाद पर समूह का रुख़ बदलती वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा लेकिन हमें, और दुनिया के अन्य देशों को भी, यह पता चल गया है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध नहीं जीतेगा। यह हमारे प्रस्ताव में भी झलका, क्योंकि उसमें फ़िलिस्तीन और दो-राष्ट्र सिद्धांत की बात की गई थी। ब्रिक्स को देशों का एक विविध समूह बताते हुए सिब्बल ने कहा कि यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है कि सदस्यों ने बिना किसी विवाद के एक संयुक्त बयान अपनाया। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारी सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है कि बिना किसी विवाद के एक संयुक्त प्रस्ताव पारित हो गया। निर्दलीय राज्यसभा सांसद ने कहा, "मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई गैर-पश्चिमी गठबंधन नहीं हो सकता। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को हुआ है।

हालांकि, सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या घोषणापत्र में किए गए वादे असल में लागू होंगे या नहीं; उन्होंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर इनका कार्यान्वयन होगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। रविवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें सदस्य देशों ने एक घोषणापत्र अपनाया। इस घोषणापत्र में वैश्विक शासन और व्यापार प्रणाली में सुधार की मांग की गई। समूह ने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, स्टार्टअप्स तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम से जुड़े नतीजों की भी घोषणा की।

 कोलकाता । कूचबिहार से लोकसभा सदस्य जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने दावा किया है कि नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया के 20 में से 17 सांसद दुर्गा पूजा के आसपास भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दो-तिहाई संख्या बल होने के कारण उन पर दलबदल रोधी कानून लागू नहीं होगा। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले तीन सांसद बाहर से राजग को समर्थन देंगे।
तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता एवं कूचबिहार से लोकसभा सदस्य जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने सोमवार को दावा किया कि एनसीपीआई के 20 में से 17 सांसद अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने वाले हैं। बसुनिया ने संवाददाताओं से कहा कि इन 17 सांसदों ने एक साथ भाजपा में शामिल होने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है और दावा किया कि सामूहिक रूप से दल बदलने पर वे दलबदल रोधी कानून के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम 17 सांसद एकसाथ भाजपा में जा रहे हैं।

चूंकि 20 सदस्यों में से दो-तिहाई से अधिक सांसद दल बदल रहे हैं, इसलिए दलबदल रोधी कानून हम पर लागू नहीं होगा।’’ चौदह जून को तृणमूल के 20 असंतुष्ट सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय की घोषणा की थी और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को समर्थन दिया था। इन 20 बागी सांसदों में से कम से कम 14 सांसदों का दो-तिहाई का आंकड़ा पूरा करने के लिए साथ जाना जरूरी है, ताकि उन्हें अयोग्यता का सामना ना करना पड़े। बसुनिया ने कहा कि हालांकि, इन 20 सांसदों में से अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले तीन सांसद औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं हैं।

उन्होंने दावा किया कि सांसद अबू ताहेर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान बाहर से राजग को समर्थन देंगे। बसुनिया ने कहा, ‘‘वे राजग का समर्थन करेंगे और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां या विभाग दिए जा सकते हैं।’’ बसुनिया का यह बयान उनके और उनकी पत्नी एवं तृणमूल विधायक संगीता रॉय के कूचबिहार के सिताई स्थित पैतृक घर लौटने पर विरोध प्रदर्शन का सामना किये जाने के कुछ दिन बाद आया है। बसुनिया के राजनीतिक रुख में बदलाव की आलोचना के बीच स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दंपति के खिलाफ प्रदर्शन किया था।इस दौरान उनके आवास के पास स्थित तृणमूल के एक कार्यालय में भी कथित तौर पर आग लगा दी गई थी। बसुनिया लगातार यह कहते रहे हैं कि अब उनका तृणमूल से कोई संबंध नहीं है और वह राजग के साथ हैं।

 नई दिल्ली । MeitY के मुताबिक, इस कन्वेंशन में 15,000 वर्ग मीटर में 600 से ज़्यादा एग्ज़िबिटर (जिनमें 300 इंटरनेशनल फर्म शामिल हैं) और 150 से ज़्यादा स्पीकर हिस्सा लेंगे। एग्ज़िबिशन फ्लोर पर छह देशों के पवेलियन और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन होंगे, साथ ही स्टार्टअप्स, स्टूडेंट हैकाथॉन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए खास हिस्से भी होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को नई दिल्ली के यशोभूमि में SEMICON India 2026 के पांचवें एडिशन का उद्घाटन करेंगे। यह देश के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम पर तीन दिन तक चलने वाले नेशनल कन्वेंशन की शुरुआत होगी। 17 से 19 सितंबर तक चलने वाला यह इवेंट इंडस्ट्री की भागीदारी, पॉलिसी की दिशा और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर फोकस करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अनुसार, यह कॉन्फ्रेंस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM), MeitY और ग्लोबल इंडस्ट्री बॉडी SEMI द्वारा मिलकर "सिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम" थीम के तहत आयोजित की जा रही है। MeitY के मुताबिक, इस कन्वेंशन में 15,000 वर्ग मीटर में 600 से ज़्यादा एग्ज़िबिटर (जिनमें 300 इंटरनेशनल फर्म शामिल हैं) और 150 से ज़्यादा स्पीकर हिस्सा लेंगे। एग्ज़िबिशन फ्लोर पर छह देशों के पवेलियन और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन होंगे, साथ ही स्टार्टअप्स, स्टूडेंट हैकाथॉन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए खास हिस्से भी होंगे। 

इस इवेंट में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी अहम उपलब्धियों की आधिकारिक समीक्षा भी पेश की जाएगी। 'सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम' के तहत केंद्र सरकार ने 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है, जिनमें से 'सेमिकॉन 1.0' के तहत मंज़ूर तीन यूनिट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट ने 'सेमिकॉन 2.0' के अगले चरण को भी मंज़ूरी दी है, जो छह मुख्य स्तंभों पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल्स 400 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों और 105 स्टार्टअप्स तक पहुंचाए गए हैं, जबकि 24 स्टार्टअप्स को 'डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम' के तहत मंज़ूरी मिली है। मंत्रालय ने कहा, "सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक वैल्यू-चेन अप्रोच अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर मटीरियल और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एडवांस्ड पैकेजिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक के सफ़र को दिखाया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा, "नया 'सैंड टू सिलिकॉन टू सिस्टम्स' वैल्यू चेन एक्सपीरियंस विजिटर्स को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक मिली-जुली तस्वीर दिखाएगा और वैल्यू चेन के अलग-अलग चरणों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा।" "स्टार्टअप पैविलियन में लगभग 40 स्टार्टअप्स को दिखाया जाएगा, जबकि वर्कफोर्स डेवलपमेंट पैविलियन माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में टैलेंट, स्किल्स और करियर के मौकों के लिए एक खास प्लेटफॉर्म देगा।" यह इवेंट भारतीय और इंटरनेशनल कंपनियों के लिए पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट के मौकों, टेक्नोलॉजी सहयोग और सप्लाई-चेन लिंकेज तलाशने का एक अहम मौका देगा, जिससे एक भरोसेमंद ग्लोबल सेमीकंडक्टर पार्टनर के तौर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी।

 नई दिल्ली । पत्रकारों से बात करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि भारत के लिए इतनी बड़ी डिप्लोमैटिक कामयाबी के बावजूद, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ़ डिनर मेन्यू पर टिप्पणी करने का फ़ैसला न सिर्फ़ हंसी के लायक और अफ़सोसनाक है, बल्कि यह उन्हें किसी शादी में नाराज़ फूफ़ा जैसा भी दिखाता है। कांग्रेस की आलोचना पर तंज कसते हुए त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी ने इंटरनेशनल मंच के डिप्लोमैटिक, रणनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करने के बजाय खाने पर टिप्पणी करना चुना।
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट के डिनर मेन्यू पर कांग्रेस पार्टी की टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस मंच के डिप्लोमैटिक, रणनीतिक और आर्थिक पहलुओं के बजाय खाने पर ध्यान देना यह दिखाता है कि विपक्षी पार्टी के पास कोई ठोस बात कहने की क्षमता नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि भारत के लिए इतनी बड़ी डिप्लोमैटिक कामयाबी के बावजूद, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ़ डिनर मेन्यू पर टिप्पणी करने का फ़ैसला न सिर्फ़ हंसी के लायक और अफ़सोसनाक है, बल्कि यह उन्हें किसी शादी में नाराज़ फूफ़ा जैसा भी दिखाता है। कांग्रेस की आलोचना पर तंज कसते हुए त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी ने इंटरनेशनल मंच के डिप्लोमैटिक, रणनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करने के बजाय खाने पर टिप्पणी करना चुना।

उन्होंने कहा कि इतने अहम इंटरनेशनल फ़ोरम के डिप्लोमैटिक, स्ट्रैटेजिक या इकोनॉमिक पहलुओं पर बात करने के बजाय, उन्होंने खाने पर टिप्पणी करना चुना। इससे साफ़ पता चलता है कि वे ब्रिक्स समिट के बारे में कोई ठोस आलोचना या टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। उन्होंने आगे कहा इसलिए, मैं कहूंगा कि कांग्रेस की यह टिप्पणी, भले ही समिट की सफलता से उपजी निराशा का नतीजा हो, असल में उनकी अपनी अक्षमता को ही स्वीकार करती है। ब्रिक्स समिट में भारत की भूमिका पर ज़ोर देते हुए त्रिवेदी ने कहा कि इस इवेंट ने दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, बदलती दुनिया में ग्लोबल मंच पर एक सकारात्मक और प्रभावशाली ताकत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा हाल ही में संपन्न ब्रिक्स समिट ने एक शानदार उदाहरण पेश किया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, बदलती दुनिया में ग्लोबल मंच पर एक सकारात्मक और प्रभावशाली ताकत के तौर पर उभर रहा है। 

त्रिवेदी ने बताया कि सऊदी अरब और ईरान जैसे लंबे समय से मतभेद रखने वाले देशों ने भी इस समिट में हिस्सा लिया और आम सहमति से 'नई दिल्ली घोषणापत्र' को अपनाया गया। उन्होंने कहा कि इस घोषणापत्र में आतंकवाद के मुद्दे पर साफ़ तौर पर बात की गई, इस बात पर ज़ोर दिया गया कि आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और खास तौर पर पहलगाम का ज़िक्र किया गया - और यह सब चीन के समर्थन और सहमति से हुआ। इसे भारत की कूटनीतिक क्षमता का उदाहरण बताते हुए त्रिवेदी ने आगे कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह कूटनीतिक कौशल का एक शानदार उदाहरण है, एक ऐसी उपलब्धि जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।

 देहरादुन । उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चीड़वासा हेलीपैड के पास भूस्खलन के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग अवरुद्ध होने से हजारों श्रद्धालु फंस गए थे। एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर 6500 से अधिक यात्रियों और 700 खच्चरों को सुरक्षित निकाला। मौसम सामान्य होने के बाद मार्ग से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
चीड़वासा हेलीपैड के समीप भूस्खलन व केदारनाथ पैदल मार्ग के बाधित होने से फंसे 6500 से अधिक तीर्थयात्रियों को सोमवार को बचाव एवं राहत दलों की देखरेख में सुरक्षित निकाला गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) से मिली जानकारी के अनुसार, गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन से उसके आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन के समन्वय से यात्रियों को सुरक्षित रूप से रास्ता पार कराया।

एसडीआरएफ के मुताबिक, अब तक 6500 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। साथ ही करीब 600-700 घोड़े-खच्चरों को भी सुरक्षित निकाला जा चुका है। गौरीकुंड से लगभग ढाई किलोमीटर ऊपर चीड़वासा हेलीपेड के समीप रविवार को पहाड़ी से चट्टान और पत्थर गिरने के कारण मार्ग अवरूद्ध हो गया था।
भूस्खलन के दौरान चट्टानों की चपेट में आने से एक स्थानीय निवासी की मौत हो गयी थी। पुलिस के मुताबिक भूस्खलन के बाद पैदल मार्ग पर आवाजाही रोक दी गयी थी। उसने बताया कि पहाड़ी से निरंतर पत्थर गिरने के कारण मार्ग पर से मलबा हटाने में भी दिक्कतें आ रही थीं जिस कारण तीर्थयात्रियों को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के दोनों तरफ सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न पड़ावों पर रोक दिया गया था।

सोमवार सुबह मौसम अनुकूल होने और चट्टानों व पत्थरों के गिरने का सिलसिला थमने के बाद केदारनाथ से लौटने वाले श्रद्धालुओं को बाधित क्षेत्र से बचाव दलों की देखरेख में चरणबद्ध ढंग से सुरक्षित निकाला गया। पुलिस ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के बाद लोक निर्माण विभाग ने बाधित रास्ते पर से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया।

 नई दिल्ली । विपक्षी दलों को एकजुट करने के मकसद से बने विपक्षी गठबंधन की शीर्ष 14 सदस्यीय समन्वय समिति अब निष्क्रिय हो चुकी है। सितंबर 2023 में हुई पहली बैठक के बाद इसकी कोई दूसरी बैठक नहीं हुई और इसके दो प्रमुख सदस्य अब राजग में शामिल हो चुके हैं। आगामी कई राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले सहयोगी दलों के बीच आपसी मतभेद भी उभर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के मकसद से तीन साल पहले गठित ‘इंडिया’ गठबंन को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई समन्वय समिति अब निष्क्रिय हो चुकी है, हालांकि यह गठबंधन कुछ बिखराव एवं टकराव के बावजूद अपना वजूद बनाए हुए है। गठबंधन की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर, 2023 को हुई थी। उस समय इसे गठबंधन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में देखा गया था।

हालांकि, वह समिति की आखिरी बैठक भी साबित हुई। तीन साल बाद समन्वय समिति अस्तित्व में नहीं है और इसके मूल सदस्यों में से दो अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खेमे में हैं। इस साल राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बहाल करने का प्रयास जरूर किया गया।
बीते आठ जून को इस गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने दो साल से अधिक समय में पहली बड़ी औपचारिक बैठक की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने घोषणा की थी कि अब गठबंधन के दल हर दो महीने में बैठक करेंगे। इस साल, अगस्त में हैदराबाद में बैठक का सुझाव दिया गया था, लेकिन वह बैठक नहीं हो सकी।

विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हम कांग्रेस द्वारा बैठक की तारीख तय करने का इंतजार कर रहे हैं। हैदराबाद में प्रस्तावित बैठक क्यों नहीं हो सकी, इस बारे में उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं है।’’ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पूछे जाने पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच, गठबंधन बनाने वाले दलों के आपसी संबंधों में बदलाव आया है, जिससे अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।

इन राज्यों में कहीं दल सहयोगी हैं, कहीं प्रतिद्वंद्वी और कहीं संभावित साझेदार। पिछले साल गठबंधन से अलग हुई आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब में कांग्रेस के साथ लड़ाई लगातार तीखी होती जा रही है। बीते रविवार को आप ने गोवा में गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेस विकल्प पेश करने के लिए गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन किया।
पार्टी गुजरात में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जहां राज्यवार रणनीति ने चुनावी तौर पर काम किया है, वहां भी मतभेद उभर आए हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल (राजद) गठबंधन ने 2024 में आसानी से सत्ता बरकरार रखी, जबकि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की।

झारखंड में कांग्रेस के नेता सरकार में प्रतिनिधित्व और झामुमो के साथ समन्वय को लेकर अक्सर शिकायत करते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के रिश्ते खराब हुए हैं। इस महीने दोनों दलों के मतभेद उस समय फिर खुलकर सामने आए जब कांग्रेस ने सरकार समर्थित एक कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ के सभी छह अंतरे गाए जाने पर आपत्ति जताई।

इसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सहयोगी दल पर पलटवार किया। तमिलनाडु में कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) का गठबंधन ‘इंडिया’ गठबंधन के सबसे टिकाऊ राज्य स्तरीय गठबंधनों में से एक था और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रदर्शन में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हालांकि, 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्रमुक के नेतृत्व वाले मोर्चे से अलग हो गई और सत्तारूढ़ टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई।

सितंबर 2023 में मुंबई में हुई बैठक में गठबंधन के 13 सदस्यों को 14 सदस्यीय समन्वय समिति में शामिल किया गया था। एक सीट माकपा के लिए रखी गई थी, लेकिन उसने अपना प्रतिनिधि नामित नहीं किया। समिति में कांग्रेस की ओर से के. सी. वेणुगोपाल, तत्कालीन अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से शरद पवार, द्रमुक से टी. आर. बालू, झामुमो से हेमंत सोरेन, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से संजय राउत, राजद से तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी, आप से राघव चड्ढा, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जनता दल (यूनाइटेड) से ललन सिंह, जो 2024 में भाजपा नीत राजग में लौट गए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डी. राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती शामिल थे।

 नई दिल्ली । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 'हिंदी दिवस' के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हिंदी किसी भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच आत्मीय संवाद और राष्ट्रीय एकात्मता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि की अनुपम भूमि है। सभी लोग कहते हैं कि हमारी भाषाएं अलग-अलग हैं।

मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इतनी सारी भाषाएं होना है। अपने साथ हर भाषा एक इतिहास, लोक परंपरा और जीवन दृष्टि को लेकर चलती है, जो हमारी नई पीढ़ी के संस्कार को भी आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा, "यही भाषाई बहुलता भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त बनाती है। भाषा सिर्फ संवाद का साधन नहीं है, बल्कि किसी भी समाज की स्मृति औरप आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हिंदी का विकास तभी सार्थक है, जब वह सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े। अमित शाह ने कहा, हिंदी किसी भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच आत्मीय संवाद और राष्ट्रीय एकात्मता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सत्य का सबसे सुंदर प्रमाण हमारा अपना इतिहास है। शाह ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी। फिर भी उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। महात्मा गांधी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भाषी थे, पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की संपर्क भाषा हिंदी को बनाया और देश को 'जय हिंद' का नारा दिया। गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी को सभी लोगों ने जनसंवाद की भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है, जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी कभी नहीं थी। मेरी अपनी मातृ भाषा भी गुजराती है, पर मैं जब देश में किसी भी कोने में जाता हूं तो जो भाषा मुझे वहां के सामान्यजन से सीधा जोड़ती है, वह हिंदी है।

 नई दिल्ली । महाराष्ट्र एफडीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा तय करेंगी कि इस मामले की सुनवाई का अधिकार दिल्ली उच्च न्यायालय के पास है या नहीं।

दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को इस कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुनाएगा कि क्या वह ‘विमल इलायची’ बनाने वाली कंपनी की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है जिसमें महाराष्ट्र एफडीए द्वारा उनके ब्रांड एंबेसडर - शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ - को जारी किए गए ‘कारण बताओ नोटिस’ को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। महाराष्ट्र एफडीए ने ये नोटिस विज्ञापन में उत्पाद के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में जारी किए थे। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने पूर्व में इस कानूनी प्रश्न पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय को इस मामले की सुनवाई का न्यायाधिकार क्षेत्र है या नहीं।
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उन्होंने फैसला सुनाने के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की थी। पीबी एग्रो एलएलपी ने अपनी याचिका में कहा है कि वह ‘विमल’ ब्रांड के तहत इलायची उत्पादों के प्रचार के लिए लोकप्रिय अभिनेताओं की सेवाएं लेती है और उनके साथ विज्ञापन करार करती है। कंपनी का कहना है कि उसका विज्ञापन अभियान कानूनों का पूरी तरह से पालन करता है।
याचिका में कहा गया कि महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने नियामकीय नोटिस जारी किए थे। इन नोटिस में आरोप लगाया गया है कि ‘विमल इलायची’ के विज्ञापन वास्तव में ‘विमल पान मसाला’ का परोक्ष विज्ञापन हैं, जबकि महाराष्ट्र में ऐसे उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र एफडीए ने विमल इलायची के विज्ञापनों में दिखने वाले अभिनेताओं को ऐसे दस्तावेज़ देने का निर्देश दिया था, जिनसे यह साबित हो सके कि विमल इलायची प्रतिबंधित पान मसाला उत्पादों से अलग उत्पाद है।

इसमें प्रचार अभियान को रोकने और डिजिटल मंचों से इससे जुड़ी सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वकील ने दलील दी कि 11 अगस्त, 2026 का एफडीए का नोटिस केवल संबंधित पक्षों को भेजा गया था, न कि खुद कंपनी को, जबकि राज्य नियामक की किसी भी कार्रवाई से कंपनी को ही अपूरणीय क्षति होगी। वकील ने कहा था कि याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया।
कंपनी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र एफडीए के पास विज्ञापन रोकने के निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं था। केंद्र और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए थी, क्योंकि कारण बताओ नोटिस महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है।

 पणजी । आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गोवा फर्स्ट नाम से गठबंधन का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल और विजय सरदेसाई द्वारा घोषित यह गठबंधन भाजपा और कांग्रेस दोनों के विकल्प के रूप में मैदान में उतरेगा। इस नए मोर्चे के बनने से गोवा में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं।

गोवा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। दोनों दलों ने अपने गठबंधन का नाम ‘गोवा फर्स्ट’ रखा है। इस नए गठबंधन के मैदान में आने से गोवा में चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है।
अरविंद केजरीवाल और विजय सरदेसाई ने किया ऐलान
रविवार को पणजी में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने गठबंधन की औपचारिक घोषणा की। दोनों नेताओं ने साफ संकेत दिया कि ‘गोवा फर्स्ट’ बीजेपी और कांग्रेस, दोनों से अलग राजनीतिक विकल्प के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेगा।
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कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना
गठबंधन की घोषणा से पहले पूरे गोवा में आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के संयुक्त होर्डिंग्स लगाए गए थे। इन पर लिखा था, “कांग्रेस और बीजेपी ने आपको दो बार धोखा दिया, तीसरी बार धोखा मत खाने दो।”
इस संदेश के जरिए कांग्रेस में हुई बड़ी बगावत पर निशाना साधा गया। 2019 में कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2022 में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में चले गए थे।
कांग्रेस से बातचीत के बाद अलग रास्ता चुना
गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने बताया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी। हालांकि, दल-बदल के मुद्दे पर उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिला। इसके बाद उनकी पार्टी ने अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। सरदेसाई ने कहा कि ‘गोवा फर्स्ट’ गैर-बीजेपी और गैर-कांग्रेस मोर्चे के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा।
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2022 में कांग्रेस के साथ था GFP का गठबंधन
2022 के विधानसभा चुनाव में गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। पार्टी ने फतोरदा सीट पर जीत हासिल की थी और विजय सरदेसाई खुद इस सीट से विधायक हैं।वहीं, आम आदमी पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। पार्टी ने दक्षिण गोवा की बेनौलिम और वेलिम सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन दोनों सीटों से वेंजी वीगस और क्रूज सिल्वा विधायक हैं।
2027 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार
गोवा में विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 से पहले होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नए गठबंधन के सामने आने से राज्य में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं।

 नई दिल्ली । भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में साझा घोषणापत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। भारत मंडपम में मौजूद चीन, मिस्र और इंडोनेशिया के पत्रकारों ने पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक शासन पर बनी इस आम सहमति की सराहना की।
चीन के एक वैश्विक टेलीविजन नेटवर्क से लेकर इंडोनेशिया के एक  समाचार पोर्टल तक, भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को कवर कर रहे कई विदेशी पत्रकारों ने नयी दिल्ली घोषणापत्र पर बनी आम सहमति का स्वागत किया। कुछ ने इसे ‘‘बड़ी उपलब्धि” बताया, जबकि अन्य ने इसे ‘‘अच्छा कदम” करार दिया। भारत 12-13 सितंबर को मध्य दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

इसमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की है। चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और मिस्र समेत कई देशों के बड़ी संख्या में पत्रकार भारत मंडपम परिसर में आयोजित इस शिखर सम्मेलन को कवर करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं। अखबारों और टीवी चैनलों के लिए अपनी खबरें भेजने की व्यस्तता के बीच, इन पत्रकारों में से कुछ ने ‘पीटीआई-भाषा’ से भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को कवर करने के अपने अनुभव और नयी दिल्ली घोषणापत्र पर अपने विचार साझा किए।

भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में ब्रिक्स समूह ने शनिवार को आम सहमति से एक साझा घोषणापत्र को अपनाया। यह सहमति पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर यूएई और ईरान के बीच गहरे मतभेदों को दूर करने के बाद बनी। घोषणापत्र में ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिका का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया गया।
पत्रकार हुआंग यूए बीजिंग मुख्यालय वाले चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क (सीजीटीएन) की 12 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने शिखर सम्मेलन पर करीबी नजर रखी है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग शामिल हुए। शी ने इससे पहले 2019 में भारत की यात्रा की थी।

उन्होंने शिखर सम्मेलन स्थल पर बनाए गए अंतरराष्ट्रीय मीडिया केंद्र में ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “नयी दिल्ली घोषणापत्र काफी लंबा है। मेरे नजरिए से इसके तीन प्रमुख पहलू हैं। पहला है वैश्विक शासन।
ब्रिक्स के साझेदार देश ‘ग्लोबल साउथ’ की प्रमुख आवाज हैं। इसलिए ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों के लिए मिलकर काम करना और विकासशील देशों के विकास में योगदान देना महत्वपूर्ण है, खासकर मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में।” चीनी पत्रकार ने कहा कि दूसरा प्रमुख पहलू शांति को बढ़ावा देना है। घोषणापत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चिंता जताई है और ‘‘संबंधित पक्षों से संयम बरतने का आह्वान’’ किया है।

उन्होंने कहा कि नेताओं ने इन संघर्षों के समाधान के लिए संवाद को बढ़ावा देने और कूटनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल करने की बात कही है। हुआंग ने कहा कि तीसरा प्रमुख पहलू ‘‘व्यावहारिक सहयोग’’ है। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) का उदाहरण देते हुए कहा कि ‘‘दुनिया के कुछ हिस्सों में अशांति के बावजूद’’ ब्रिक्स देश एनडीबी के सहयोग से विकासशील देशों को वित्त मुहैया करा रहे हैं।

शिखर सम्मेलन से इतर शनिवार शाम राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि नयी दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे।’’ प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति शी चिनफिंग से कहा कि सीमा पर शांति और सौहार्द भारत-चीन संबंधों के विकास के लिए ‘‘आवश्यक’’ आधार बना हुआ है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में ‘‘लगातार हो रही प्रगति’’ का भी स्वागत किया। मिस्र की पत्रकार अमीना जकी ने घोषणापत्र को ‘‘बड़ी सफलता’’ करार दिया और कहा कि सभी सदस्य देश आम सहमति बनाने में सफल रहे।

जकी ‘अल दस्तूर’ अखबार में विदेश मामलों पर लिखती हैं। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एक ही मेज पर थे और ऐसे में आम सहमति बनना काफी महत्वपूर्ण है। जकी ने कहा, ‘‘इसके अलावा, संदेश बिल्कुल स्पष्ट था—ब्रिक्स नेताओं ने बिना किसी दोहरे मापदंड के हर तरह के आतंकवाद को खारिज किया।’’ इंडोनेशिया के पत्रकार फहारी जुल्फिकार भी एक समाचार पोर्टल के लिए शिखर सम्मेलन को कवर करने के लिए नयी दिल्ली में हैं।

जुल्फिकार ने कहा, “आम सहमति से तैयार किया गया घोषणापत्र एक अच्छा कदम है। इसमें पश्चिम एशिया के संघर्ष और एकतरफा प्रतिबंधों समेत कई अहम मुद्दों का जिक्र किया गया है। हालांकि, मुझे लगता है कि इसमें कोई ठोस समाधान पेश नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा कदम है।’’ योग्याकार्ता के निवासी जुल्फिकार ने जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इस क्षेत्र के दौरे को भी याद किया।

उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में किसी समय इंडोनेशिया भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सन मीडिया कॉरपोरेशन में कार्यरत मलेशिया की पत्रकार अजुरा अबास ने नयी दिल्ली घोषणापत्र को “काफी व्यापक” दस्तावेज बताया, जिसमें “कई क्षेत्रों” को शामिल किया गया है।

 मुंबई । यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने कहा हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पेश किया है। मुझे भरोसा है कि हम 2029 से पहले BJP के नेतृत्व वाले NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर देंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) - जिसका मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से परे एक समान पर्सनल लॉ लागू करना है - उसे 2029 से पहले BJP के नेतृत्व वाले NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में लागू किया जाएगा। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने कहा हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पेश किया है। मुझे भरोसा है कि हम 2029 से पहले BJP के नेतृत्व वाले NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर देंगे। शाह ने सरकार की सुरक्षा नीति पर भी ज़ोर दिया और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के प्रति "ज़ीरो टॉलरेंस" (सख़्त रवैये) की नीति स्थापित की है, साथ ही सभी क्षेत्रों में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
2014 से 'काम-काज की राजनीति'
शाह ने कहा कि 2014 से पहले भारत भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के दौर से गुज़र रहा था, लेकिन BJP की सरकार के तहत अब यह "काम-काज पर आधारित राजनीति" की ओर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश और रक्षा नीतियों को एक "मज़बूत आधार" मिला है, जिसमें सरकार का नज़रिया "भारत पहले" (India First) की सोच से तय होता है और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है। 
शाह ने भारत की आर्थिक तरक्की का भी ज़िक्र किया और कहा कि देश "फ़्रैजाइल फ़ाइव" (कमज़ोर पाँच) अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से निकलकर शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। उन्होंने पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है। उन्होंने सरकार द्वारा अनुच्छेद 370, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की स्थिति से निपटने के तरीकों पर भी प्रकाश डाला और इन्हें ऐसी पुरानी चुनौतियाँ बताया, जिन्होंने दशकों तक भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था।

जब उनसे पूछा गया कि क्या राज्य में चुनाव से पहले 1951 के आधार वर्ष का इस्तेमाल करके मणिपुर में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) लागू किया जाएगा और क्या पूरे देश में NRC लागू करने की कोई समय-सीमा तय है, तो शाह ने कहा कि मणिपुर में सहयोगियों और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, "जैसे ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा, हम आपको बता देंगे।  अवैध रूप से आकर बसने वालों के मुद्दे पर शाह ने सरकार का रुख़ दोहराया कि अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी और उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन इसके लिए जिस तरीक़े पर विचार किया जा रहा है, उसका ब्योरा नहीं दिया जाएगा। भाषा को लेकर हो रही बहस पर शाह ने कहा कि मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और राज्य का नेतृत्व इस मुद्दे का समाधान निकालेगा। उन्होंने कुछ लोगों पर लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया।

 नई दिल्ली । विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कज़ाकिस्तान के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को याद किया और हाल के वर्षों में भारत-कज़ाकिस्तान संबंधों के लगातार विकास पर संतोष व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने रविवार को दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने के अपने संकल्प को दोहराया। साथ ही, उन्होंने हाल के वर्षों में भारत-कज़ाकिस्तान संबंधों के लगातार विकास पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति टोकायेव से मुलाकात की; कज़ाख राष्ट्रपति ने आज ही भारत मंडपम में ब्रिक्स सत्रों में भाग लिया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की, जिनमें राजनीतिक संबंध, व्यापार, रक्षा और सुरक्षा, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, उभरती प्रौद्योगिकियां, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच संबंध शामिल हैं। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कज़ाकिस्तान के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को याद किया और हाल के वर्षों में भारत-कज़ाकिस्तान संबंधों के लगातार विकास पर संतोष व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेताओं ने अपने लोगों के आपसी लाभ के साथ-साथ क्षेत्र में शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए" रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और कज़ाकिस्तान के बीच फरवरी 1992 से मजबूत संबंध रहे हैं, जब भारत कज़ाकिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक बना था। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2015 और फिर जून 2017 में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए कज़ाकिस्तान का दौरा किया, जब भारत को संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग विकसित किया है। भारत ने कज़ाकिस्तान को 'परम बिलिम' सुपरकंप्यूटर उपहार में दिया, जिसे अपग्रेड किया गया और 28 जून, 2025 को अक्कोल में चालू किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति टोकायेव के बीच यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी में दो दिन तक चले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन के बाद हुई। इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री मोदी ने "लचीलापन, इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता: समावेशी वैश्विक विकास के लिए भविष्य को आकार देना" विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी, कृषि, कौशल, MSME, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक और लोगों पर केंद्रित समाधानों पर भारत के फोकस को रेखांकित किया।

 नई दिल्ली । ब्रिक्स रात्रिभोज में शाकाहारी खाना परोसे जाने पर विवाद हो गया है। राहुल गांधी द्वारा अस्सी प्रतिशत भारतीयों को मांसाहारी बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर खाने को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशी मेहमानों ने भारतीय शाकाहारी व्यंजनों का भरपूर आनंद लिया।

ई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के भव्य रात्रिभोज में पूरी तरह शाकाहारी खाना परोसे जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत में 80 फीसदी लोग मांसाहारी हैं और भारतीय मांसाहारी खाना स्वादिष्ट होता है।राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर विदेशी मेहमानों को परोसे गए खाने को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भारतीय शाकाहारी व्यंजनों का भरपूर आनंद लिया।
राहुल गांधी ने क्या कहा?
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुए भव्य रात्रिभोज में कई तरह के शाकाहारी व्यंजन परोसे गए थे। इसके अगले दिन राहुल गांधी ने भारत के मांसाहारी खाने की तारीफ की।उन्होंने सोशल मीडिया पर छोले भटूरे की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि जानकारी के लिए बता दूं, 80 फीसदी भारतीय मांसाहारी हैं। उन्होंने भारतीय मांसाहारी खाने को स्वादिष्ट बताया और अपनी बहन के छोले भटूरे की भी तारीफ की।
किरेन रिजिजू ने दिया जवाब
राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ब्रिक्स देशों के नेताओं को परोसे गए खाने के मेनू को भी राजनीतिक मुद्दा बना रही है।रिजिजू ने कहा कि भारत आए मेहमानों ने भारतीय शाकाहारी व्यंजनों का खूब आनंद लिया। उन्होंने कहा कि ये व्यंजन स्वाद और पोषण से भरपूर होने के साथ-साथ देश की अलग-अलग क्षेत्रीय परंपराओं को भी दिखाते हैं।
ब्रिक्स के रात्रिभोज में क्या-क्या परोसा गया?
ब्रिक्स के भव्य रात्रिभोज में शुरुआत से लेकर मिठाई तक पूरी तरह शाकाहारी व्यंजन शामिल थे। शुरुआत में खांडवी मिले और खुम्ब गलौटी परोसे गए। खांडवी मिले सरसों, नारियल और करी पत्तों के तड़के के साथ तैयार किया गया बेसन का रोल था। वहीं खुम्ब गलौटी पुदीने के दानों के साथ परोसे गए पैन पर सेंके हुए मशरूम कबाब थे।मुख्य खाने में पनीर लबाबदार, गुच्ची मार्मिक, गाजर बीन पोरियल और दूसरे व्यंजन शामिल थे। गुच्ची मार्मिक हिमालयी मोरेल मशरूम और कोमल शतावरी से तैयार किया गया खास व्यंजन था।इसके साथ थक्कली बेले सारू, बाजरा पुलाव, चुकंदर रायता और अलग-अलग तरह की भारतीय रोटियां भी परोसी गईं। मिठाई में खास मेहमानों के लिए ओल्ड दिल्ली फ्रूट क्रीम विद जलेबी और शाहतूत फिरनी रखी गई थी।
खाने को लेकर आमने-सामने कांग्रेस और सरकार
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज में परोसे गए शाकाहारी खाने को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस और सरकार के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी ने भारतीय मांसाहारी खाने की तारीफ की, तो दूसरी तरफ किरेन रिजिजू ने ब्रिक्स नेताओं के भारतीय शाकाहारी खाने का आनंद लेने की बात कही।

 नई दिल्ली । भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा का रविवार को निधन हो गया। कलराज मिश्र की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट साझा कर जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कलराज मिश्र ने 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, मेरी धर्मपत्नी सत्यवती मिश्रा, आज अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर ईश्वर के श्रीचरणों में विलीन हो गईं हैं, प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि देते हुए 'एक्स' पर लिखा, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल दिनेश शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अत्यंत दुखद समाचार है कि पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की अर्धांगिनी सत्यवती मिश्रा, हम सब की चाची जी अब नहीं रहीं, निष्कपट धर्म परायण और सब की चिंता करने वाली आप एक ऐसी ग्रहणी थीं, जो घर में आने वाले हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान देती थीं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें, यही प्रार्थना है।

यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 'एक्स' पर लिखा, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की धर्मपत्नी सत्यवती मिश्रा के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।