राज्य में 1 जून से अब तक औसतन 1017.5 मिमी वर्षा दर्ज

बलरामपुर में औसत से 167% अधिक बारिश
 
​रायपुर,23 सितंबर 2026/

       छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी 23 सितंबर 2026 तक के बारिश के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में मानसून का प्रभाव मिला-जुला देखने को मिल रहा है। राज्य में 1 जून से अब तक औसतन 1017.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो कि पिछले 10 वर्षों की औसत बारिश (1067.6 मिमी) का 95.3 प्रतिशत है। प्रदेश भर में औसतन स्थिति सामान्य के करीब नजर आ रही है, लेकिन जिलों के अनुसार आंकड़ों का विश्लेषण करें तो राज्य के अलग-अलग हिस्सों में वर्षा की भारी असमानता साफ दिखाई देती है।  
        ​उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। जिले में अब तक 1504.5 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो औसत का 167.9 प्रतिशत है। इसके अलावा सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 135.0%, रायपुर में 123.9%, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 122.0%, महासमुंद में 118.7%, गरियाबंद में 116.2%, सूरजपुर में 110.1%, नारायणपुर में 109.7%, मुंगेली में 107.8%, बालोद में 105.1%, धमतरी में 104.8%, बलौदाबाजार में 103.7% और जांजगीर-चांपा में 100.2% बारिश दर्ज की गई है, जहां आंकड़े सामान्य या सामान्य से अधिक रहे हैं।  
        ​दूसरी ओर, राज्य के कई जिलों में मानसून की बेरुखी से सूखा जैसी स्थिति बनी हुई है। सबसे कम बारिश कांकेर जिले में दर्ज की गई है, जहां सामान्य औसत की तुलना में मात्र 68.2% (985.9 मिमी) बारिश हुई है। इसी तरह मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (70.0%), बेमेतरा (72.1%), सुकमा (72.6%), बीजापुर (74.1%), सरगुजा (75.6%), जशपुर (78.8%), कबीरधाम (80.6%), बस्तर (82.3%), कोंडागांव (83.2%), रायगढ़ (85.2%), खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (88.6%), कोरबा (89.7%), राजनांदगांव (90.7%), दंतेवाड़ा (91.2%), शक्ति (93.4%), बिलासपुर (93.6%), कोरिया (95.4%) और दुर्ग (95.9%) जिलों में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से काफी कम रहा है।  
​        पिछले 24 घंटों में हुई बारिश (23 सितंबर) पर नजर डालें तो कोंडागांव में सर्वाधिक 41.7 मिमी, सुकमा में 33.5 मिमी, गरियाबंद में 32.0 मिमी, बस्तर में 30.2 मिमी, कांकेर में 23.1 मिमी, धमतरी में 22.0 मिमी और नारायणपुर में 21.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं सूरजपुर और कोरिया जैसे जिलों में आज बारिश शून्य रही। राज्य के अन्य जिलों जैसे सरगुजा (0.3 मिमी), बलरामपुर (1.8 मिमी), जशपुर (0.1 मिमी), मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (6.1 मिमी), रायपुर (4.6 मिमी), बलौदाबाजार (1.7 मिमी), महासमुंद (16.3 मिमी), बिलासपुर (0.9 मिमी), मुंगेली (1.4 मिमी), रायगढ़ (0.9 मिमी), सारंगढ़-बिलाईगढ़ (6.3 मिमी), जांजगीर-चांपा (9.2 मिमी), शक्ति (5.6 मिमी), कोरबा (10.2 मिमी), गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (1.7 मिमी), दुर्ग (2.3 मिमी), कबीरधाम (0.2 मिमी), राजनांदगांव (0.5 मिमी), मोहला-मानपुर (2.3 मिमी), खैरागढ़ (0.4 मिमी), बालोद (8.1 मिमी), बेमेतरा (0.9 मिमी), दंतेवाड़ा (11.5 मिमी) और बीजापुर (15.7 मिमी) में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ीं। संपूर्ण राज्य के लिए आज का दैनिक औसत 9.5 मिमी दर्ज किया गया है।

 हर माह मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता से दैनिक जरूरतों, बच्चों की शिक्षा और पोषण को मिल रहा सहारा

कठिन परिस्थितियों में राखी के लिए बनी उम्मीद की किरण, सिलाई और खेती से आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ रहीं
रायपुर, 23 सितम्बर 2026

किसी परिवार के लिए एक हजार रुपये शायद बड़ी रकम न हो, लेकिन जब यही राशि हर महीने नियमित रूप से एक महिला के खाते में पहुंचती है, तो यह उसके लिए अपनी जरूरतों और परिवार की प्राथमिकताओं को संभालने का भरोसा बन सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह नियमित सहयोग महिलाओं के दैनिक खर्च, बच्चों की शिक्षा, पोषण और परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहारा बन रहा है।
सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आ रही ‘सेवा की कहानियां’ में महतारी वंदन योजना से जुड़ी महिलाओं के अनुभव बताते हैं कि आर्थिक सहायता का महत्व केवल उसकी राशि में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है जो महिला को अपनी जरूरतों के लिए निर्णय लेने का अवसर देता है।
दैनिक जरूरतों में मिला अपना आर्थिक सहारा
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में घर चलाने की जिम्मेदारी के बीच छोटी-छोटी जरूरतें भी कई बार चिंता का कारण बन जाती हैं। बच्चों की जरूरत की वस्तुएं, घर की आवश्यक सामग्री, व्यक्तिगत उपयोग की चीजें या अचानक सामने आने वाला छोटा खर्च परिवार के बजट को प्रभावित कर सकता है।
महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित राशि महिलाओं को ऐसी जरूरतों के लिए अपने स्तर पर निर्णय लेने का अवसर देती है। कोई महिला इसका उपयोग घरेलू जरूरतों में करती है, तो कोई बच्चों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती है। इस तरह हर महीने मिलने वाली सहायता परिवार के बजट में एक निश्चित सहारे के रूप में जुड़ रही है।
यह सहायता महिलाओं के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें हर छोटी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम होती है। अपनी जरूरत और परिवार की प्राथमिकता के अनुसार राशि का उपयोग करने का अवसर उनके आर्थिक आत्मविश्वास को मजबूत करता है।
बच्चों की पढ़ाई में मां का सहारा
बच्चों की शिक्षा हर परिवार के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। कॉपी-किताब, पेन-पेंसिल, स्टेशनरी और स्कूल से जुड़ी छोटी-छोटी जरूरतों पर होने वाला खर्च आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अतिरिक्त बोझ बन सकता है।
महतारी वंदन योजना की मासिक सहायता ऐसी जरूरतों को पूरा करने में महिलाओं के लिए सहयोग का माध्यम बन रही है। बच्चों के लिए आवश्यक शैक्षणिक सामग्री खरीद पाना मां के लिए संतोष का विषय है और बच्चे के लिए पढ़ाई को जारी रखने में सहारा।
यहां योजना की राशि का महत्व केवल खर्च पूरा करने तक सीमित नहीं है। जब मां अपने बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी जरूरत को स्वयं पूरा कर पाती है, तो उसके भीतर अपने परिवार के भविष्य को लेकर आत्मविश्वास भी मजबूत होता है।
पोषण और स्वास्थ्य की जरूरतों में भी सहयोग
बच्चों के बेहतर पोषण के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। सीमित आय वाले परिवारों में कई बार भोजन की गुणवत्ता और विविधता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में परिवार अपनी प्राथमिकता के अनुसार योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग दूध, फल, दाल, अंडे और अन्य खाद्य सामग्री की जरूरतों को पूरा करने में कर सकता है।
महतारी वंदन योजना की यह सहायता किसी बड़ी आर्थिक व्यवस्था का विकल्प नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों के बीच परिवार के लिए अतिरिक्त सहयोग जरूर उपलब्ध कराती है। खासकर उन परिवारों में, जहां सीमित संसाधनों में बच्चों और घर की जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं, नियमित आर्थिक सहायता उपयोगी साबित हो सकती है।
राखी के लिए कठिन समय में बनी उम्मीद की किरण
सरगुजा जिले के ग्राम कर्रा, पाटीपारा निवासी श्रीमती राखी की कहानी बताती है कि कठिन परिस्थितियों में नियमित आर्थिक सहायता किस तरह एक परिवार को संभालने में सहयोग दे सकती है। पिछले वर्ष आकाशीय बिजली गिरने से पति के निधन के बाद उनके सामने दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई।
ऐसे कठिन समय में महतारी वंदन योजना से मिलने वाली एक हजार रुपये की मासिक सहायता उनके लिए सहारा बनी। राखी इस राशि का उपयोग बच्चों के पोषण और सिलाई सामग्री खरीदने में करती हैं।
इसके साथ ही वे खेती-बाड़ी का काम करती हैं और सिलाई के हुनर से गांव की महिलाओं के कपड़े सिलकर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। योजना से मिलने वाली सहायता और अपनी मेहनत को जोड़कर राखी अपने परिवार को संभालने तथा बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
राखी की कहानी यह भी बताती है कि आर्थिक सहायता तब अधिक सार्थक बनती है, जब महिला अपनी मेहनत और कौशल के साथ उसे आगे बढ़ने के अवसर में बदलती है।
महिला के हाथ में आर्थिक निर्णय की ताकत
महिला सशक्तिकरण केवल आय बढ़ने का नाम नहीं है। परिवार की जरूरतों के बीच अपनी प्राथमिकताएं तय करने और आर्थिक निर्णय लेने का अवसर भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है।
महतारी वंदन योजना की राशि सीधे महिला के खाते में पहुंचती है। इससे महिला को यह तय करने का अवसर मिलता है कि उपलब्ध राशि का उपयोग परिवार की किस जरूरत के लिए किया जाए। यह आर्थिक निर्णय लेने की छोटी-सी स्वतंत्रता धीरे-धीरे आत्मविश्वास को मजबूत कर सकती है।
किसी महिला के लिए यह राशि बच्चों की कॉपी-किताब हो सकती है, किसी के लिए पोषण का सामान, किसी के लिए घर की जरूरी वस्तु और किसी अन्य महिला के लिए अपने छोटे स्वरोजगार से जुड़ी सामग्री। जरूरतें अलग हो सकती हैं, लेकिन हर उपयोग के केंद्र में महिला और उसका परिवार है।
सहायता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
महतारी वंदन योजना की नियमित सहायता कई महिलाओं के लिए अपनी आजीविका से जुड़े छोटे खर्चों को संभालने में भी सहयोगी बन सकती है। सिलाई, बुनाई, पशुपालन, कृषि, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन या अन्य घरेलू गतिविधियों से जुड़ी महिलाएं अपनी परिस्थितियों के अनुसार इस राशि का उपयोग आवश्यक सामग्री या छोटे खर्चों के लिए कर सकती हैं।
राखी इसका उदाहरण हैं। वे योजना से मिलने वाली सहायता का उपयोग बच्चों की जरूरतों के साथ सिलाई सामग्री खरीदने में करती हैं और सिलाई के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। इस तरह नियमित सहायता उनकी मेहनत के साथ जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम बन रही है।
कठिन समय में निश्चित सहारे का भरोसा
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में अचानक आने वाली परिस्थितियों का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। रोजगार में कमी, बीमारी, खेती में नुकसान या परिवार के किसी सदस्य के निधन जैसी परिस्थितियों में महिलाओं और बच्चों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं।
ऐसे समय में नियमित मिलने वाली आर्थिक सहायता तत्काल सभी समस्याओं का समाधान नहीं करती, लेकिन कुछ जरूरी खर्चों को संभालने में सहयोग दे सकती है। इससे महिला के घरेलू बजट में एक निश्चित राशि जुड़ती है और कठिन परिस्थितियों में उसे कुछ आर्थिक सहारा मिलता है।राखी के जीवन में भी पति के निधन के बाद बच्चों की जिम्मेदारी के बीच यह सहायता उनके लिए इसी भरोसे का माध्यम बनी।
एक हजार रुपये से बड़ा है आत्मविश्वास
महतारी वंदन योजना की राशि को केवल एक हजार रुपये के रूप में देखना इसके उपयोग के अलग-अलग आयामों को सीमित कर देता है। इस सहायता का महत्व इस बात में भी है कि यह नियमित रूप से महिला तक पहुंचती है और उसे अपनी तथा परिवार की जरूरतों के बारे में निर्णय लेने का अवसर देती है।
एक परिवार में यह बच्चों की पढ़ाई की जरूरत पूरी कर सकती है, दूसरे में पोषण का सहारा बन सकती है, कहीं घरेलू खर्च में मदद कर सकती है तो कहीं महिला के छोटे स्वरोजगार से जुड़ी आवश्यकता पूरी कर सकती है। यानी राशि एक ही है, लेकिन उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में महिलाओं के परिवारों की जरूरतों के अनुसार अलग-अलग कहानियां आकार ले रही हैं।
छोटी सहायता, निरंतर भरोसा और सशक्तिकरण की राह
महिला सशक्तिकरण एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह छोटे-छोटे अवसरों, आर्थिक सहयोग, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास से धीरे-धीरे मजबूत होता है।
महतारी वंदन योजना की मासिक सहायता इसी दिशा में एक निरंतर कदम है। यह महिलाओं को उनकी दैनिक जरूरतों और परिवार की प्राथमिकताओं को संभालने में सहयोग देती है तथा उन्हें यह भरोसा भी देती है कि उनके हाथ में अपनी जरूरतों के लिए एक निश्चित आर्थिक सहारा है।
राखी जैसी महिलाओं की कहानी इस बदलाव को जमीन पर दिखाती है। कठिन परिस्थिति के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली, खेती और सिलाई को आय का माध्यम बनाया और उपलब्ध सहायता को अपनी मेहनत के साथ जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया।
यही ‘सेवा की कहानी’ का सार हैकृजब शासन की सहायता किसी जरूरतमंद महिला तक पहुंचती है, तो वह केवल आर्थिक मदद नहीं रहती; वह उसके भीतर अपने परिवार के लिए कुछ करने का भरोसा, निर्णय लेने का आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की उम्मीद भी जगाती है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली नियमित सहायता महिलाओं के जीवन में इसी भरोसे को मजबूत कर रही हैकृएक महिला के आर्थिक संबल से परिवार को सहारा, बच्चों को अवसर और भविष्य के लिए नई उम्मीद मिल रही है।

 ‘सेवा फर्स्ट’ इनोवेशन चैलेंज के लिए हुआ हैंड्स-ऑन अभ्यास

​रायपुर,23 सितंबर 2026/

         प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत एन.आर.एम. शासकीय कन्या महाविद्यालय, धमतरी में ‘सेवा फर्स्ट नेशनल इनोवेशन चैलेंज’ और जिला शिक्षा, उद्यमिता एवं स्टार्टअप विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता एवं व्यावहारिक अभ्यास कार्यक्रम में महाविद्यालय की लगभग 150 छात्राओं ने बड़े उत्साह और सक्रियता के साथ भाग लिया।
        ​कार्यक्रम के दौरान जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के प्रबंधक ने छात्राओं को स्टार्टअप की मूलभूत अवधारणा, इसकी कार्यप्रणाली और छत्तीसगढ़ की नई स्टार्टअप नीति से विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने छात्राओं को 'सेवा फर्स्ट नेशनल इनोवेशन चैलेंज' की प्रक्रिया समझाते हुए प्रेरित किया कि वे अपने आसपास और दैनिक जीवन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को पहचानें तथा उनके नवाचारी समाधान विकसित करें।
       ​इसी कड़ी में युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए सीजीएस नेटवर्क के प्रतिनिधि ने 'युवा धमतरी पोर्टल' की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल जिले के युवाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों से सीधे जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जहाँ छात्र अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार पंजीकृत होकर विभिन्न अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
       ​कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में शामिल व्यावहारिक सत्र के दौरान सीजीएस नेटवर्क और स्टार्टअप मेंटर ने छात्राओं को ‘प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन’ (समस्या पहचान) पर विशेष हैंड्स-ऑन अभ्यास कराया। इसमें छात्राओं ने टीमों में काम करते हुए अपने परिवेश की चुनौतियों, उनके मूल कारणों और उनके संभावित तकनीकी व व्यावसायिक समाधानों पर गहन विचार-विमर्श किया।
        ​महाविद्यालय की प्राचार्य  एवं प्राध्यापकगण की उपस्थिति में संपन्न हुए इस आयोजन का मुख्य ध्येय छात्राओं में रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान की क्षमता और उद्यमिता की भावना को इस प्रकार विकसित करना था, जिससे वे भविष्य में न केवल रोजगार की तलाश करने वाली बल्कि स्वयं नए रोजगार का सृजन करने वाली उद्यमी बनकर उभर सकें।

 रायपुर, 23 सितंबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत आज बेमेतरा में जिला स्तरीय भव्य स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 'सेवा मेरा योगदान' थीम पर सिग्नल चौक से प्रताप चौक तक चले इस अभियान में शहरवासियों ने बढ़-चढ़कर श्रमदान किया।

हाथों में झाड़ू, सड़क पर मंत्री
कार्यक्रम का सबसे प्रेरक क्षण तब आया जब प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयाल दास बघेल स्वयं हाथों में झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे। उनके साथ विधायक श्री दीपेश साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वच्छता दीदियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने सड़क के दोनों ओर सफाई कर स्वच्छता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया।
स्वच्छता सामाजिक जिम्मेदारी, प्रतिदिन का संकल्प बनाएं : मंत्री बघेल
बेसिक स्कूल ग्राउंड स्थित गांधी भवन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री श्री बघेल ने कहा, स्वच्छता केवल सरकार का काम नहीं, यह हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ परिवेश से पर्यावरण का संरक्षण होता है, वहीं गंदगी से मानव स्वास्थ्य और जीव-जंतुओं पर विपरीत असर पड़ता है। उन्होंने नागरिकों से इस अभियान को एक दिन तक सीमित न रखकर प्रतिदिन का संकल्प बनाने का आह्वान किया।
सेवा पखवाड़ा : सेवा ही संकल्प
मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक देशभर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर जैसे सेवा कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से गरीब, वंचित और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव आया है, और छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।
साइबर ठगी से रहें सतर्क
अपने संबोधन में मंत्री श्री बघेल ने साइबर अपराधों को लेकर भी चेताया। उन्होंने कहा, अनजान नंबरों से आने वाले कॉल और लिंक से दूर रहें, पैसे के लेन-देन वाले किसी भी झांसे में न आएं। सतर्कता ही सुरक्षा है।
कलेक्टर की अपील : गीला-सूखा कचरा करें अलग
कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने स्वयं सफाई में भाग लेते हुए नागरिकों से अपील की कि गीला और सूखा कचरा अलग-अलग डस्टबिन में डालें, नालियों में कचरा न फेंकें और अपने मोहल्ले, वार्ड को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लें।
गरिमामय उपस्थिति
कार्यक्रम में छ.ग. रजककार विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, नगर पालिका बेमेतरा के अध्यक्ष श्री विजय सिंहा,जनपद पंचायत अध्यक्ष सुश्री हेमा दिवाकर, जिला पंचायत सीईओ सुश्री प्रेमलता पद्माकर, एसडीएम श्रीमती दिव्या पोटाई, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री अजय साहू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधि एवं स्वच्छता दीदियां उपस्थित रहीं।

 धान उपार्जन व्यवस्था बनेगी और अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़

रायपुर, 23 सितम्बर 2026

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में धान की खेती के क्षेत्रफल का सटीक, पारदर्शी और तकनीक-आधारित आकलन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज यहाँ मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता सेटेलाइट-आधारित मैपिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और भू-स्थानिक डेटा के बेहतर समन्वय से राज्य की धान उपार्जन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किया गया है। गैर-जियो-रेफरेंस्ड क्षेत्रों की मैपिंग विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम के तहत आबंटित भू-भागों और डुबान क्षेत्रों में स्थित ऐसे कृषि क्षेत्रों की पहचान कर उनकी जीआईएस आधारित पॉलीगॉन लेयर तैयार की जाएगी, जो वर्तमान में डिजिटल रूप से मैप नहीं हैं।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए आकलन तैयार पॉलीगॉन लेयर और भू-स्थानिक डेटा के आधार पर आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान की फसल के वास्तविक रकबे का सटीक आकलन किया जाएगा। सेटेलाइट इमेजरी से सत्यापन अन्य जियो-रेफरेंस्ड क्षेत्रों में भूमि खंडों (खसरों) के अक्षांश-देशांतर का सेटेलाइट इमेजरी से मिलान कर धान की फसल की डिजिटल उपस्थिति की पुष्टि की जाएगी। इस तकनीकी पहल से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों एफआरए एवं डुबान क्षेत्र की कृषि भूमि की डिजिटल पहचान मजबूत होगी तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए एक मजबूत आधार ढाँचा तैयार होगा।
इस दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम एवं संचालक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद श्री कवीश्वर उपस्थित रहे।

 बिहान से जुड़कर पशुपालन और सब्जी उत्पादन को बनाया आय का जरिया, सालाना आय ढाई लाख रुपये तक पहुंची

रायपुर 23 सितंबर 2026

लगन, मेहनत और सही अवसर मिल जाए तो ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर सकती हैं। पेण्ड्रा विकासखंड के ग्राम अमरपुर की श्रीमती निधि तिवारी की कहानी इसी बदलाव की प्रेरक मिसाल है। पशुपालन और सब्जी बाड़ी के जरिए उन्होंने अपनी आय के नए स्रोत विकसित किए और अब उनकी वार्षिक आय करीब ढाई लाख रुपये तक पहुंच गई है।

श्रीमती निधि तिवारी जून 2023 से दीप महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं और वर्तमान में समूह की अध्यक्ष हैं। स्व सहायता समूह से जुड़ने के महज तीन महीने बाद उन्होंने चक्रिय निधि (आरएफ) से प्राप्त 10 हजार रुपये की सहायता से जर्सी नस्ल की गाय खरीदी। उनकी गाय से प्रतिदिन लगभग 15 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें नियमित आय का स्रोत मिला।

इसके छह महीने बाद निधि को सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) से 60 हजार रुपये की सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने इस राशि में अपनी बचत और अन्य संसाधन जोड़कर सब्जी बाड़ी का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मौसम के अनुसार अलग-अलग सब्जियों की खेती को अपनी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार बनाया।

टमाटर की खेती से बढ़ी आमदनी

निधि तिवारी ने मार्च माह में अपने खेत में टमाटर की फसल लगाई। फसल तैयार होने के बाद उन्होंने टमाटर की बिक्री शुरू की। उन्हें लगभग 40 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर बेचकर अच्छी आमदनी हो रही है। पशुपालन के साथ सब्जी उत्पादन ने उनकी आय को विविध बनाया और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद की।

निधि बताती हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़ने के बाद उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, समूह का सहयोग और नई दिशा मिली। उन्होंने कहा कि आज वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ अपने सपनों को भी आगे बढ़ा पा रही हैं।

महिला स्व सहायता समूहों से आजीविका को मिल रहा आधार

निधि तिवारी का अनुभव उस व्यापक ग्रामीण आजीविका ढांचे से जुड़ा है, जिसमें स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय समावेशन, कौशल, आजीविका और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। केंद्र सरकार का दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसी उद्देश्य से ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूहों से संगठित करता है। ‘लखपति दीदी’ पहल इसी मिशन का परिणाम है, जिसमें महिलाओं की टिकाऊ वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपये तक पहुंचाने पर जोर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की आय और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए स्व सहायता समूह आधारित आजीविका मॉडल, वित्तीय समावेशन और महिला उद्यमिता पर विशेष जोर दिया है। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बिहान से महिलाओं को मिल रहा मंच

छत्तीसगढ़ में ‘बिहान’ के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़कर आजीविका गतिविधियों के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महिला स्व सहायता समूहों और ग्रामीण महिला उद्यमिता को आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर जोर दिया है। 2026 में आयोजित ‘लखपति दीदी संवाद’ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वावलंबन, उद्यमिता और नवाचार के माध्यम से महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात कही थी। 

परिवार के सपनों को पूरा करने की राह पर निधि

निधि तिवारी कहती हैं कि मेहनत के साथ यदि सही अवसर और सहयोग मिले तो गांव में रहकर भी परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। स्व सहायता समूह से मिली सहायता ने उन्हें पशुपालन और सब्जी बाड़ी को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का अवसर दिया। आज दूध उत्पादन और टमाटर सहित मौसमी सब्जियों की खेती से होने वाली आय उनके परिवार के सपनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

निधि तिवारी की कहानी बताती है कि स्व सहायता समूह, वित्तीय सहायता, स्थानीय संसाधनों और मेहनत के समन्वय से ग्रामीण महिलाएं अपनी आजीविका को मजबूत कर सकती हैं। पशुपालन से शुरू हुआ उनका सफर सब्जी बाड़ी तक पहुंचा और अब वे लखपति दीदी की पहचान के साथ अपने परिवार के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह तैयार कर रही हैं।

 कच्चे मकान की परेशानियों से मिली राहत, प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा हुआ पक्के घर का सपना

रायपुर, 23 सितंबर 2026 

बलौदाबाज़ार के नगर पंचायत रोहांसी के वार्ड क्रमांक 14 निवासी हनीफ बेग का वर्षों पुराना पक्के मकान का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत साकार हुआ है। पहले कच्चे मकान में रहने के दौरान उन्हें और उनके परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारिश के दिनों में घर में पानी आने के साथ ही कीड़े-मकोड़े, चूहे, सांप और बिच्छू जैसे जीवों का डर भी बना रहता था।

हर साल बारिश के मौसम में घर की मरम्मत करवाने पर काफी खर्च हो जाता था। निम्न आय वर्ग से होने के कारण बार-बार होने वाला यह अतिरिक्त खर्च परिवार के लिए परेशानी का सबब बनता था। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत होना उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया।

योजना के तहत पक्का मकान बनने के बाद अब हनीफ बेग का परिवार सुरक्षित और बेहतर आवास में सुकून से रह रहा है। पक्की छत ने उन्हें बारिश और खराब मौसम से होने वाली परेशानियों से राहत दी है। इसके साथ ही अपने पक्के घर का सपना पूरा होने से परिवार के आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई है।

हनीफ बेग कहते हैं कि पहले हर बारिश के मौसम में घर को लेकर चिंता बनी रहती थी, लेकिन अब पक्की छत के साथ परिवार को सुरक्षा और स्थायित्व का एहसास होता है। अपने जीवन में आए इस सकारात्मक बदलाव के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है।

 गर्भवती महिला समेत 4 गंभीर मरीजों की पहचान, तत्काल किया रेफर; कुआकोंडा के दुर्गम गांव में 

पहली बार पहुंची समग्र स्वास्थ्य जांच की सुविधा

रायपुर 23 सितंबर 2026

बैलाडीला की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे लोहागांव में जब स्वास्थ्य टीम पहुंची तो ग्रामीणों के लिए गांव में ही समग्र स्वास्थ्य जांच की सुविधा पहली बार पहुंची थी। स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना जहां आसान नहीं, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम करीब 11 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंची और 62 ग्रामीणों की जांच की। जांच के दौरान एक गर्भवती महिला समेत 4 गंभीर मरीजों की पहचान हुई, जिन्हें तत्काल उच्च स्वास्थ्य संस्था में उपचार के लिए रेफर किया गया।

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत पहुंची टीम ने गांव में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच की। मलेरिया और सिकल सेल की जांच के साथ मोतियाबिंद और कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों की पहचान की गई। गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच और बच्चों का टीकाकरण भी किया गया। जांच के दौरान एक गर्भवती महिला, एक मोतियाबिंद मरीज और दो मलेरिया पॉजिटिव मरीजों की स्थिति गंभीर पाई गई। समय रहते पहचान होने पर चारों को आगे के उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया।

दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद गांव तक पहुंची टीम ने ग्रामीणों को यह भरोसा भी दिया कि स्वास्थ्य सेवा केवल अस्पताल तक आने वाले मरीजों तक सीमित नहीं है। जहां स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना कठिन है, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद लोगों तक पहुंचकर बीमारी की पहचान और उपचार की शुरुआत कर रही है।

सेवा संकल्प अभियान के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता के साथ दूरस्थ और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य जांच पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत जिले के 76 स्वास्थ्य स्थलों के माध्यम से स्वास्थ्य टीमें गांव-गांव पहुंची हैं। इसका उद्देश्य केवल जांच करना नहीं, बल्कि बीमारी की समय पर पहचान, आवश्यक उपचार और जरूरत पड़ने पर मरीज को उच्च स्वास्थ्य संस्था से जोड़ना भी है।

 लखपति महिला पहल की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की तृतीय बैठक संपन्न

लक्ष्य के 179 प्रतिशत महिलाएं लखपति दीदी बन हुईं आत्मनिर्भर

रायपुर, 23 सितम्बर 2026

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ द्वारा संचालित लखपति महिला पहल को प्रदेश में उल्लेखनीय सफलता मिली है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 7.82 लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध अब तक प्रदेश की 13.96 लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। यह निर्धारित लक्ष्य का 179 प्रतिशत है।

लखपति महिला पहल की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की तृतीय बैठक मंगलवार को नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य के 27 विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के मिशन संचालक श्री अश्वनी देवांगन ने लखपति महिला पहल के अंतर्गत प्रदेश में संचालित गतिविधियों और अब तक हुई प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

विभागीय अभिसरण से महिलाओं की आय बढ़ाने पर जोर

बैठक में विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण के माध्यम से स्व-सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि करने तथा उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ने पर विस्तृत चर्चा हुई। महिलाओं को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों, स्वरोजगार और आजीविका के स्थायी साधनों से जोड़कर उनकी वार्षिक आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के प्रयासों को और गति देने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

लखपति महिला पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विविध आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय में निरंतर वृद्धि करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। बैठक में इस दिशा में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण परिवारों को मिल रहा सुरक्षा और सम्मान

ग्राम पंचायत धनौली की शांति बाई को आवास के साथ विधवा पेंशन से मिला आर्थिक संबल

रायपुर, 23 सितंबर 2026

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के विकासखंड गौरेला की ग्राम पंचायत धनौली निवासी श्रीमती शांति बाई के लिए पक्का घर केवल एक मकान नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत है। कभी मिट्टी के कच्चे घर में बारिश के दिनों की चिंता के बीच जीवन बिताने वाली शांति बाई आज अपने पक्के और सुरक्षित आशियाने में सुकून के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत शांति बाई के परिवार को पक्का आवास उपलब्ध हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में भी केंद्र और राज्य स्तर की योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों तक विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

शांति बाई के लिए बदली जिंदगी की तस्वीर

शांति बाई बताती हैं कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। बारिश का मौसम शुरू होते ही घर की सुरक्षा और परिवार की चिंता बढ़ जाती थी। घर के आसपास कीचड़ और पानी जमा होने से रोजमर्रा के काम प्रभावित होते थे। कच्चे घर में रहने के दौरान हर बारिश एक नई परेशानी लेकर आती थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलने के बाद उनकी जिंदगी में यह स्थिति बदल गई है। मजबूत दीवारों और सुरक्षित छत वाले नए घर ने परिवार को मौसम की चिंता से काफी राहत दी है। अपने नए आशियाने को देखकर शांति बाई के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई देती है।

प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विजन से जुड़ा प्रयास

शांति बाई के जीवन में आया यह बदलाव केंद्र सरकार की ग्रामीण आवास संबंधी योजनाओं के उस व्यापक उद्देश्य से जुड़ा है, जिसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को आवासीय सुरक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। उनके मामले में आवास की सुविधा के साथ सामाजिक सुरक्षा के रूप में विधवा पेंशन का लाभ भी मिल रहा है, जिससे उन्हें नियमित आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है।

शांति बाई कहती हैं कि पक्का घर मिलने से परिवार को सुरक्षा और सुविधा मिली है। पेंशन की सहायता से घर के जरूरी खर्चों में भी मदद मिलती है। उनके अनुसार आवास और पेंशन, दोनों का लाभ उनके लिए जीवन को अधिक सुरक्षित बनाने वाला सहयोग साबित हुआ है। 
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार केंद्र एवं राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। ग्रामीण परिवारों के जीवन में आवास, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार इसी समग्र कल्याणकारी दृष्टिकोण का हिस्सा है। शांति बाई का अनुभव इस बात का उदाहरण है कि किसी परिवार के लिए पक्का घर मिलने से केवल रहने की जगह नहीं बदलती, बल्कि सुरक्षा, सुविधा और भविष्य को लेकर विश्वास भी मजबूत होता है।

अब बारिश में घर की चिंता नहीं रहती

शांति बाई अपने अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि पहले बारिश के दिनों में कच्चे घर को लेकर चिंता बनी रहती थी। अब पक्का घर मिलने के बाद परिवार सुरक्षित महसूस करता है। वे आवास योजना का लाभ मिलने और पेंशन से आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करती हैं।

शांति बाई की कहानी ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाले बदलाव की एक व्यक्तिगत मिसाल है। पक्का आवास उनके परिवार को मौसम की कठिनाइयों से राहत देने के साथ सुरक्षित जीवन का आधार उपलब्ध करा रहा है, वहीं विधवा पेंशन उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। पक्का घर, सुरक्षित जीवन और सामाजिक सुरक्षा, शांति बाई के जीवन में इन सुविधाओं का साथ उनके लिए नई उम्मीद और संतोष का आधार बना है।

 विश्व पर्यटन दिवस समारोह के लिए किया आमंत्रित

रायपुर, 23 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन गतिविधियों के विस्तार और प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को देश-दुनिया के मानचित्र पर और अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ ट्रेवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन (ब्ज्ज्।) के प्रतिनिधिमंडल ने आज पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने श्री अग्रवाल को 27 सितंबर को आयोजित होने वाले विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्यों की जानकारी दी।
प्रतिनिधिमंडल ने श्री राजेश अग्रवाल के साथ छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार, पर्यटन स्थलों के प्रभावी प्रचार-प्रसार तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की सहभागिता बढ़ाने से संबंधित विभिन्न सुझाव भी साझा किए गए।
श्री राजेश अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से पर्यटन क्षेत्र के विकास को लेकर विचार-विमर्श करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और जनजातीय पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के पर्यटन स्थलों को बेहतर सुविधाओं, प्रभावी प्रचार-प्रसार और निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से देश-विदेश के पर्यटकों के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि पर्यटन केवल भ्रमण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। पर्यटन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, कलाकारों, होम-स्टे संचालकों और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संगठनों के बीच निरंतर संवाद एवं समन्वय से छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास को नई गति दी जा सकती है। उन्होंने पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के सुझावों और अनुभवों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश की पर्यटन क्षमता को और अधिक प्रभावी रूप से सामने लाया जा सकता है।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ट्रेवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में श्री राजेश अग्रवाल की सहभागिता का आग्रह किया। श्री अग्रवाल ने आमंत्रण सहर्ष स्वीकार करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित रहने का आश्वासन दिया।
विश्व पर्यटन दिवस के आयोजन को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि यह अवसर छत्तीसगढ़ की पर्यटन संभावनाओं, विविध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच होगा।
प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल द्वारा प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए दिए जा रहे मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पर्यटन विभाग, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े संगठनों और स्थानीय हितधारकों के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
श्री राजेश अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल को विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पर्यटन क्षमता को नई पहचान दिलाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक सहभागिता, बेहतर सुविधाएं और प्रभावी प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

 सेवा संकल्प अभियान के तहत रायपुर में दिव्यांग बच्चों ने रंगोलियों के माध्यम से किया प्रतिभा और सृजनशीलता का प्रदर्शन

रायपुर, 23 सितम्बर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रायपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए रचनात्मक गतिविधि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सुंदर और आकर्षक रंगोलियां बनाकर अपनी कला, प्रतिभा और सृजनशीलता का प्रदर्शन किया। रंगों और आकृतियों के माध्यम से बच्चों ने अपनी कल्पनाशक्ति को अभिव्यक्त करते हुए आत्मविश्वास और उत्साह के रंग बिखेरे।
रंगोली निर्माण के दौरान बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने अपनी रुचि और हुनर के अनुरूप विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हुए आकर्षक आकृतियां और डिजाइन तैयार किए। इस गतिविधि ने बच्चों को अपनी प्रतिभा को सामने लाने के साथ-साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया।
सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ऐसे आयोजन दिव्यांग बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ उनकी क्षमताओं को पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 पहली गर्भावस्था में मिली 5 हजार रुपये की सहायता, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल में हुई सहूलियत

आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से योजना से जुड़ीं निशा, मातृत्व के महत्वपूर्ण समय में मिली आर्थिक राहत
निशा बोलीं-योजना की सहायता से खान-पान और स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख पाई
 रायपुर, 23 सितम्बर 2026

सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘सेवा की कहानी’ में जनकल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं और परिवारों को मिल रहे सहयोग की तस्वीर सामने आ रही है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कतकालो की श्रीमती निशा के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृत्व के महत्वपूर्ण समय में आर्थिक संबल लेकर आई। पहली बार गर्भवती होने पर आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उन्हें योजना की जानकारी मिली और कुल 5 हजार रुपये की सहायता दो किस्तों में प्राप्त हुई। निशा ने इस राशि का उपयोग खान-पान, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए किया।
आंगनबाड़ी के माध्यम से मिली योजना की जानकारी
    निशा बताती हैं कि पहली गर्भावस्था के दौरान उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी मिली। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें योजना का लाभ मिला। समय पर मिली आर्थिक सहायता ने गर्भावस्था के दौरान जरूरी पोषण और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग दिया।
5 हजार रुपये की सहायता से पोषण और स्वास्थ्य का रखा ध्यान
    गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक खान-पान और नियमित स्वास्थ्य देखभाल महत्वपूर्ण होती है। निशा के लिए योजना से मिली 5 हजार रुपये की सहायता इसी अवधि में उपयोगी साबित हुई। उन्होंने बताया कि आर्थिक सहायता से पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने में सुविधा हुई और अपने स्वास्थ्य के साथ गर्भस्थ शिशु की सेहत का भी बेहतर ध्यान रख पाईं।
    अपने अनुभव साझा करते हुए निशा कहती हैं, “पहली बार गर्भवती होने पर मुझे आंगनबाड़ी के माध्यम से 5 हजार रुपये की सहायता दो किस्तों में मिली। इस पैसे से मेरे खान-पान में सुविधा हुई। यह सहायता मेरे और मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत काम आई। गर्भवती महिलाओं के लिए यह बहुत मददगार है।”
मातृत्व के समय आर्थिक सहायता बनी सहारा
    प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को योजना की जानकारी देने और पात्र हितग्राहियों को लाभ से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
    निशा की कहानी बताती है कि मातृत्व के महत्वपूर्ण समय में समय पर मिली आर्थिक सहायता परिवार की चिंता कम करने के साथ महिलाओं को अपने पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान देने में भी सहायक बन रही है। योजना का लाभ मिलने पर निशा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

 उमेश प्रसाद गुप्ता की भूमि पर डबरी निर्माण से खेती को मिली सिंचाई की सुविधा

मत्स्य बीज मिलने से शुरू किया मछली पालन, खेती के साथ अतिरिक्त आय की जगी उम्मीद

जल संरक्षण के साथ आजीविका का नया अवसर, एक ही जल संरचना से दोहरा लाभ

रायपुर, 23 सितम्बर 2026

सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘सेवा की कहानी’ में जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण परिवारों की आजीविका में आ रहे बदलाव की तस्वीर सामने आ रही है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बकिरमा निवासी श्री उमेश प्रसाद गुप्ता की निजी भूमि पर बनी डबरी उनके लिए खेती और आजीविका दोनों का सहारा बन रही है। पहले सिंचाई के पर्याप्त साधन के अभाव में खेती में परेशानी होती थी। अब डबरी निर्माण से पानी की उपलब्धता बढ़ी है और मत्स्य विभाग से मिले मत्स्य बीज के जरिए उन्होंने मछली पालन भी शुरू कर दिया है।

डबरी ने दूर की सिंचाई की परेशानी

    उमेश प्रसाद गुप्ता बताते हैं कि पहले उनकी भूमि पर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध नहीं था। इससे खेती के कार्य प्रभावित होते थे और पानी की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण रहता था। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत उनकी निजी भूमि पर डबरी निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई। डबरी निर्माण पूरा होने के बाद अब उनके खेत के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ी है और सिंचाई का एक उपयोगी साधन तैयार हुआ है।

एक डबरी से खेती के साथ मछली पालन को मिला आधार

    डबरी का उपयोग केवल सिंचाई तक सीमित नहीं रहा। उमेश को मत्स्य विभाग की ओर से मछली पालन के लिए मत्स्य बीज उपलब्ध कराया गया। उन्होंने डबरी में मत्स्य बीज डालकर मछली पालन की शुरुआत की है। अब मछलियों के तैयार होने के बाद उनके विक्रय से अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होने की उम्मीद है।

    उमेश बताते हैं कि एक ही जल संरचना से उन्हें खेती के लिए सिंचाई की सुविधा और मछली पालन के रूप में आय का अतिरिक्त माध्यम मिला है। इससे उपलब्ध जल संसाधन का बेहतर उपयोग करते हुए परिवार की आजीविका को मजबूत करने का अवसर मिला है।

“सिंचाई का साधन मिला, मछली पालन से होगी अतिरिक्त आय”

    उमेश प्रसाद गुप्ता योजना से मिले लाभ पर खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं, “पहले मेरे पास सिंचाई का साधन नहीं था। अब डबरी बन गई है और मछली पालन के लिए मत्स्य बीज भी मिला है। मछली पालन से आने वाले समय में लाभ मिलेगा और इससे परिवार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।”

    उन्होंने योजनाओं का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

जल संरक्षण से आजीविका तक, बढ़े ग्रामीण परिवार के अवसर

    डबरी जैसी जल संरचनाएं वर्षा जल के संरक्षण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने में उपयोगी हैं। वहीं इन्हीं जल संरचनाओं में मछली पालन जैसी गतिविधियों को जोड़ने से ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर भी तैयार हो रहे हैं।

    उमेश प्रसाद गुप्ता की कहानी बताती है कि जल संरक्षण को खेती और आजीविका से जोड़ने वाली पहल ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और आय के नए अवसरों का आधार बन सकती है।

 रामनामी की अनूठी सांस्कृतिक परंपरा को राष्ट्रीय पहचान मिलना हम सभी के लिए गौरव का विषय - श्री राजेश अग्रवाल

रायपुर, 23 सितंबर 2026

रामनामी समुदाय की अनूठी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘राम-नामी’ को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ‘सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री’ का प्रतिष्ठित सम्मान मिलने पर संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने फिल्म के निर्देशक श्री भरतबाला गणपति सहित निर्माता एवं पूरी फिल्म टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि ‘राम-नामी’ को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलना छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। यह सम्मान केवल एक उत्कृष्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को मिला पुरस्कार नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक चेतना और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण पहचान भी है।

उन्होंने कहा कि रामनामी समुदाय की परंपरा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता का विशिष्ट उदाहरण है। अपनी अनूठी आस्था, परंपराओं और जीवन मूल्यों के माध्यम से रामनामी समाज ने प्रदेश की लोक संस्कृति को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ‘राम-नामी’ डॉक्यूमेंट्री ने इस विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा को प्रभावी ढंग से देश के व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया है।

श्री अग्रवाल ने फिल्म के निर्देशक श्री भरतबाला गणपति और पूरी टीम के रचनात्मक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि किसी लोक परंपरा को संवेदनशीलता और प्रभावशाली सिनेमाई प्रस्तुति के माध्यम से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिल्म से जुड़े प्रत्येक कलाकार, तकनीकी विशेषज्ञ, निर्माता और सहयोगी इस सम्मान के सहभागी हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण है। यहां की लोककलाएं, लोकगीत, लोकनृत्य, जनजातीय परंपराएं, धार्मिक आस्थाएं और सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं प्रदेश की विशिष्ट पहचान हैं। ‘राम-नामी’ को मिला राष्ट्रीय सम्मान इन समृद्ध परंपराओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

संस्कृति मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की लोक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘राम-नामी’ को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश के अन्य लोक कलाकारों, रचनाकारों, फिल्मकारों और सांस्कृतिक कर्मियों को भी अपनी जड़ों, परंपराओं और लोक विरासत को रचनात्मक माध्यमों से सामने लाने के लिए प्रेरित करेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 की फिल्मों के लिए घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ‘राम-नामी’ को हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में चुना गया है। फिल्म के निर्माता बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड और निर्देशक श्री भरतबाला गणपति हैं।

संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने श्री भरतबाला गणपति एवं ‘राम-नामी’ फिल्म की पूरी टीम को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को देश के राष्ट्रीय पटल पर और अधिक सशक्त रूप से स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण अवसर है।

गृह ग्राम बीरपुर में ग्रामीणजनों के साथ विधि-विधान से की करम देव की पूजा-अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना

रायपुर, 23 सितम्बर 2026

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े अपने गृह ग्राम बीरपुर में आयोजित प्रकृति के पावन तिहार ‘करमा पूजा’ में शामिल हुईं। उन्होंने ग्रामीणजनों के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं विधि-विधानपूर्वक करम देव की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख, शांति, खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रकृति, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकपरंपराओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।

करमा पूजा छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति और जनजीवन से गहराई से जुड़ा पारंपरिक पर्व है। यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, सामुदायिक एकता और लोक आस्था का प्रतीक माना जाता है। करम देव की पूजा के साथ ग्रामीणजन सुख-समृद्धि, अच्छी फसल और परिवार एवं समाज की खुशहाली की कामना करते हैं। पर्व के अवसर पर पारंपरिक गीत-संगीत, नृत्य और रीति-रिवाजों से गांव का वातावरण उल्लास और उत्साह से भर उठा।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं, तीज-त्योहारों और प्रकृति से जुड़े पर्वों से है। करमा जैसे लोकपर्व हमें अपनी जड़ों और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। इन परंपराओं में प्रकृति के प्रति सम्मान, आपसी भाईचारा और सामूहिकता की भावना निहित है।

उन्होंने कहा कि हमारी लोकसंस्कृति और परंपराएं केवल उत्सव का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान की अमूल्य धरोहर हैं। इन्हें जीवंत बनाए रखना और नई पीढ़ी को इनकी महत्ता से परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं और बच्चों से भी अपनी संस्कृति, लोककलाओं एवं पारंपरिक पर्वों से जुड़ने का आह्वान किया।

इस अवसर पर ग्रामीणजनों ने मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए करमा पूजा की शुभकामनाएं दीं और क्षेत्र एवं प्रदेश की निरंतर प्रगति तथा सभी परिवारों के सुख-समृद्धि की कामना की। 

 ’रायपुर । कोरिया जिले के कदमनारा ग्राम पंचायत में एक पहाड़ी के नीचे जोबा पारा आश्रित ग्राम है। यंहा लगभग दो दर्जन आदिवासी परिवार निवासरत हैं। इसी पहाड़ी के नीचे बहने वाले नकटी नाले पर बने एक स्टॉपडेम बनने से इन किसान परिवारो का जीवन बदल रहा है। उचित स्थल चयन के साथ बने एक स्टॉपडेम की मदद से जोबापारा के दर्जनभर किसान परिवार खुशहाली की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉपडेम से सिंचाई की सुविधा पाकर यंहा लगभग 30 एकड़ खेतों में धान की फसल लहलहा रही है।

कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से संघर्ष

जोबापारा, कदमनारा ग्राम पंचायत में आश्रित ग्राम लगभग पहाड़ी पर बसा हुआ है। जिसके नीचे से नकटी नाले का बहाव है। यंहा की आबादी में आदिवासी परिवार बहुतायत में हैं। भूमि काफी ऊपर नीचे होने के कारण इन भौगोलिक परिस्थितियों में खेती करना बेहद चुनौती भरा है। नाले में पानी रहने के बाद भी यंहा रहने वाले किसान परिवार अपने खेतों में सिंचाई के लिए हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन एक स्टॉपडेम ने सिंचाई की सभी मुसीबतें खत्म कर दी हैं।

स्टॉपडेम से मिली राहत

ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर जोबा पारा के किसानों ने नकटी नाले पर एक स्टॉपडेम बनाए जाने की मांग रखी। ग्राम सभा के निर्णय अनुसार मनरेगा के अंतर्गत यंहा एक स्टॉपडेम बनाए जाने के लिए 19 लाख रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए। ग्राम पंचायत की देखरेख में ही यह निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। अब इससे दर्जन भर किसान सीधे लाभ ले रहे हैं।

सोलर पंप लगाकर सिंचाई

गांव में रहने वाले किसानों ने बताया कि जब स्टॉपडेम निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तो हमने सौर सुजला योजना से पंप लगा लिए हैं। अब सौर ऊर्जा संयंत्र से आसानी से ऊपर तक हर खेत में भरपूर पानी पंहुचा रहे हैं। साथ ही स्टॉपडेम में बिजली का पंप भी आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं।

बारहमासी सिंचाई की सुविधा

ग्राम पंचायत के सरपंच  दयाल साय ने बताया कि तेज बहाव होने से पहले नाले में पानी रोकना कठिन था लेकिन स्टॉपडेम से सब कुछ आसान हो गया है। अब नाले से गांव में तीस एकड़ खेतों में सिंचाई हो रही है। धान की फसल के बाद सभी किसान अपने खेतों में सब्जी और गेहूं की फसल भी लगाएंगे।

लाभान्वित किसान

स्टॉपडेम बनाए जाने से ग्राम जोबापारा में रहने वाले आदिवासी किसान धर्मपाल की 2 एकड़ कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है। साथ ही राम सिंह के 2 एकड़, प्रभुदयाल के 1 एकड़, जोखन राम के 1 एकड़,   गणेश के डेढ़ एकड़, उमेश कुमार के 3 एकड़, दयाल साय के 5एकड़, करण साय के 3 एकड़, वंश गोपाल के 3 एकड़, किसान लोधे राम के 3एकड़,शेषमन के 2 एकड़ तथा दखल साय के 3 एकड़ खेतों में भरपूर पानी पंहुचा है। सभी किसान परिवार खुशहाली से आगामी फसलों की खेती की योजना बना रहे हैं।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिकों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार-2025-26 से नवाजा जाएगा। इसके तहत पुरस्कार के लिए चयनित श्रमिक अथवा संस्था को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके लिए श्रम विभाग द्वारा आगामी 5 अक्टूबर तक निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

यह पुरस्कार उन श्रमिकों एवं संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य किया हो। विशेष तौर पर ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए प्रभावी उपाय किए गए हों और जिनके फलस्वरूप पूरे वर्ष में कोई गंभीर दुर्घटना घटित न हुई हो। इस संबंध में बताया गया कि कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करने वाले श्रमिकों एवं संस्थाओं को भी पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा। ऐसे प्रयास, जिनसे प्रदेश का नाम श्रम जगत में गौरवान्वित हुआ हो, पुरस्कार के लिए महत्वपूर्ण आधार होंगे।

5 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

श्रमायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों एवं संस्थाओं से 5 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक श्रमिक एवं संस्थाएं श्रम विभाग की वेबसाइट  के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पुरस्कार से संबंधित नियम, पात्रता, प्रक्रिया एवं आवेदन प्रपत्र भी इसी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

सुरक्षित कार्य संस्कृति को मिलेगा प्रोत्साहन

    ‘श्रम यशस्वी पुरस्कार’ श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्टता, श्रमिक सुरक्षा और स्वस्थ कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। पुरस्कार के माध्यम से उन श्रमिकों एवं संस्थाओं के प्रयासों को सार्वजनिक पहचान मिलेगी, जो कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को मजबूत करने, श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और सुरक्षित कार्य वातावरण के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।