महतारी वंदन की राशि से बहनें मनाएंगी रक्षाबंधन का पर्व, घर-परिवार की खुशियों में बढ़ेगा आर्थिक संबल

रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले छत्तीसगढ़ की बहनों को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त के रूप में विशेष उपहार दिया है। 7 अगस्त 2026 को जारी 30वीं किस्त के साथ प्रदेश की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 19,444 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। रक्षाबंधन से पहले खाते में पहुंची यह राशि महिलाओं के लिए आर्थिक संबल के साथ पर्व की खुशियों को और बढ़ाने वाली सौगात बन गई है।
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में संचालित महतारी वंदन योजना अब महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन चुकी है। योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है।

रक्षाबंधन से पहले खाते में पहुंची राशि, बहनों के चेहरे पर खुशी
    रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह और विश्वास का पर्व है। इस बार पर्व से पहले महतारी वंदन की राशि मिलने से महिलाओं में विशेष उत्साह है। महिलाएं इस राशि से भाई के लिए राखी, मिठाई और उपहार खरीदने के साथ-साथ घर-परिवार की जरूरतों को पूरा करते हुए रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही हैं।
    महिलाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रक्षाबंधन से पहले महतारी वंदन की राशि देकर बहनों की खुशियों को दोगुना कर दिया है। उनके लिए यह केवल एक हजार रुपये की मासिक सहायता नहीं, बल्कि अपने छोटे-बड़े फैसले स्वयं लेने का भरोसा और सम्मान का अहसास है।

हर महीने की सहायता बनी परिवारों का सहारा
    सूरजपुर जिले की श्रीमती तेज कुमारी, श्रीमती मंजू रजवाड़े, श्रीमती पुनिया प्रजापति, श्रीमती शहनाज बेगम, श्रीमती गणेश्वरी प्रजापति, श्रीमती मेनका रजवाड़े और श्रीमती लता केंवट जैसी महिलाओं ने बताया कि महतारी वंदन की राशि से वे बच्चों की पढ़ाई, कॉपी-किताब, पौष्टिक भोजन और दैनिक जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर भी यह राशि उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है।

बचत से स्वरोजगार तक की नई राह
    महतारी वंदन योजना का सकारात्मक प्रभाव केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं है। अनेक महिलाओं ने नियमित मिलने वाली राशि को बचाकर स्वरोजगार की नींव रखी है।
    मुंगेली विकासखंड के ग्राम घुठेरा की श्रीमती अनीता गंधर्व ने महतारी वंदन से मिली राशि को बचाकर मुंगेली के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में मनिहारी एवं सिलाई दुकान शुरू की। आज वे प्रतिदिन 500 से 1,000 रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं और बच्चों की पढ़ाई तथा घरेलू खर्च में सहयोग कर रही हैं।
    जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सरखों की श्रीमती शबीना बेगम ने योजना की राशि से अपनी चूड़ी दुकान में नया सामान और चूडि़यों की विविधता बढ़ाई। इससे ग्राहकों की संख्या और आमदनी दोनों में वृद्धि हुई है।
    मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की श्रीमती गायत्री श्रीवास्तव ने राशि बचाकर सेकेंड हैंड सिलाई-पिको मशीन खरीदी। अब वे सिलाई के साथ पिको का काम भी कर आय बढ़ा रही हैं। रायगढ़ की श्रीमती राशी कँवर ने भी महतारी वंदन की किस्तों से सिलाई मशीन खरीदी, जो उनके लिए आजीविका और आत्मनिर्भरता का साधन बन गई है।

भविष्य की सुरक्षा का भी भरोसा
    कोरबा की श्रीमती शकुंतला कुर्रे महतारी वंदन की राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के साथ अपनी बेटी ध्रीयांशी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में बचत करने में कर रही हैं। सक्ती जिले की श्रीमती हेमंत बंजारे, मोहला जिले की श्रीमती देवकी निषाद और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की श्रीमती अनीता गुप्ता भी योजना की राशि से घरेलू जरूरतों और छोटे व्यवसाय को मजबूती दे रही हैं।

30 किस्तों ने बनाया भरोसे का मजबूत आधार
    1 मार्च 2024 से शुरू हुई महतारी वंदन योजना की 30 किस्तों की निरंतरता ने महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल दिया है। इस भरोसे के कारण महिलाएं अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च, बचत और निवेश की योजना बना पा रही हैं। कई महिलाएं सिलाई, मनिहारी, चूड़ी व्यवसाय और अन्य छोटे स्वरोजगार से जुड़कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रही हैं।

महतारी वंदन से खुशहाल परिवार, सशक्त मातृशक्ति
    महतारी वंदन योजना ने महिलाओं की घरेलू निर्णयों में भागीदारी को मजबूत करने के साथ बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ावा दिया है। महिलाओं के हाथ में नियमित आर्थिक सहायता पहुंचने से परिवारों में आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ा है।
    रक्षाबंधन से पहले मिली महतारी वंदन की 30वीं किस्त इस बदलाव की एक सुखद तस्वीर पेश कर रही है। प्रदेश की बहनें इस राशि से राखी और मिठाई खरीदने के साथ अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते हुए भाई-बहन के स्नेह का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाएंगी।
    महतारी वंदन योजना की यह कहानी केवल आर्थिक सहायता की कहानी नहीं है। यह उस विश्वास की कहानी है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की नई ताकत मिल रही है। रक्षाबंधन से पहले बहनों के खातों में पहुंची राशि उनके लिए ’‘विष्णु भैया का उपहार’’ बनकर पर्व की खुशियों को और खास बना रही है।

 रायपुर, 22 अगस्त 2026

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज पावन श्रावण मास में महासमुंद के विशाल मेगा मार्ट परिसर में एक माह तक आयोजित महारुद्राभिषेक एवं हवन-पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर हवन-पूजन किया। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना और अभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगलकामना की। उन्होंने भगवान शिव से प्रदेश में निरंतर विकास और जनकल्याण की प्रार्थना की। कार्यक्रम में महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा सहित परिवारजन,  पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, पूर्व सांसद श्री चुन्नी लाल साहू, पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, श्री येतराम साहू और नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री देवी चंद राठी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद थे।

 30 किस्तों में 19,444.33 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित

महतारी वंदन की राशि से बहनें मनाएंगी रक्षाबंधन का पर्व, घर-परिवार की खुशियों में बढ़ेगा आर्थिक संबल

रायपुर, 22 अगस्त 2026

रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले छत्तीसगढ़ की बहनों को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त के रूप में विशेष उपहार दिया है। 7 अगस्त 2026 को जारी 30वीं किस्त के साथ प्रदेश की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 19,444 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। रक्षाबंधन से पहले खाते में पहुंची यह राशि महिलाओं के लिए आर्थिक संबल के साथ पर्व की खुशियों को और बढ़ाने वाली सौगात बन गई है।
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में संचालित महतारी वंदन योजना अब महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन चुकी है। योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है।

रक्षाबंधन से पहले खाते में पहुंची राशि, बहनों के चेहरे पर खुशी
    रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह और विश्वास का पर्व है। इस बार पर्व से पहले महतारी वंदन की राशि मिलने से महिलाओं में विशेष उत्साह है। महिलाएं इस राशि से भाई के लिए राखी, मिठाई और उपहार खरीदने के साथ-साथ घर-परिवार की जरूरतों को पूरा करते हुए रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही हैं।
    महिलाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रक्षाबंधन से पहले महतारी वंदन की राशि देकर बहनों की खुशियों को दोगुना कर दिया है। उनके लिए यह केवल एक हजार रुपये की मासिक सहायता नहीं, बल्कि अपने छोटे-बड़े फैसले स्वयं लेने का भरोसा और सम्मान का अहसास है।

हर महीने की सहायता बनी परिवारों का सहारा
    सूरजपुर जिले की श्रीमती तेज कुमारी, श्रीमती मंजू रजवाड़े, श्रीमती पुनिया प्रजापति, श्रीमती शहनाज बेगम, श्रीमती गणेश्वरी प्रजापति, श्रीमती मेनका रजवाड़े और श्रीमती लता केंवट जैसी महिलाओं ने बताया कि महतारी वंदन की राशि से वे बच्चों की पढ़ाई, कॉपी-किताब, पौष्टिक भोजन और दैनिक जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर भी यह राशि उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है।

बचत से स्वरोजगार तक की नई राह
    महतारी वंदन योजना का सकारात्मक प्रभाव केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं है। अनेक महिलाओं ने नियमित मिलने वाली राशि को बचाकर स्वरोजगार की नींव रखी है।
    मुंगेली विकासखंड के ग्राम घुठेरा की श्रीमती अनीता गंधर्व ने महतारी वंदन से मिली राशि को बचाकर मुंगेली के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में मनिहारी एवं सिलाई दुकान शुरू की। आज वे प्रतिदिन 500 से 1,000 रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं और बच्चों की पढ़ाई तथा घरेलू खर्च में सहयोग कर रही हैं।
    जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सरखों की श्रीमती शबीना बेगम ने योजना की राशि से अपनी चूड़ी दुकान में नया सामान और चूडि़यों की विविधता बढ़ाई। इससे ग्राहकों की संख्या और आमदनी दोनों में वृद्धि हुई है।
    मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की श्रीमती गायत्री श्रीवास्तव ने राशि बचाकर सेकेंड हैंड सिलाई-पिको मशीन खरीदी। अब वे सिलाई के साथ पिको का काम भी कर आय बढ़ा रही हैं। रायगढ़ की श्रीमती राशी कँवर ने भी महतारी वंदन की किस्तों से सिलाई मशीन खरीदी, जो उनके लिए आजीविका और आत्मनिर्भरता का साधन बन गई है।

भविष्य की सुरक्षा का भी भरोसा
    कोरबा की श्रीमती शकुंतला कुर्रे महतारी वंदन की राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के साथ अपनी बेटी ध्रीयांशी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में बचत करने में कर रही हैं। सक्ती जिले की श्रीमती हेमंत बंजारे, मोहला जिले की श्रीमती देवकी निषाद और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की श्रीमती अनीता गुप्ता भी योजना की राशि से घरेलू जरूरतों और छोटे व्यवसाय को मजबूती दे रही हैं।

30 किस्तों ने बनाया भरोसे का मजबूत आधार
    1 मार्च 2024 से शुरू हुई महतारी वंदन योजना की 30 किस्तों की निरंतरता ने महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल दिया है। इस भरोसे के कारण महिलाएं अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च, बचत और निवेश की योजना बना पा रही हैं। कई महिलाएं सिलाई, मनिहारी, चूड़ी व्यवसाय और अन्य छोटे स्वरोजगार से जुड़कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रही हैं।

महतारी वंदन से खुशहाल परिवार, सशक्त मातृशक्ति
    महतारी वंदन योजना ने महिलाओं की घरेलू निर्णयों में भागीदारी को मजबूत करने के साथ बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ावा दिया है। महिलाओं के हाथ में नियमित आर्थिक सहायता पहुंचने से परिवारों में आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ा है।
    रक्षाबंधन से पहले मिली महतारी वंदन की 30वीं किस्त इस बदलाव की एक सुखद तस्वीर पेश कर रही है। प्रदेश की बहनें इस राशि से राखी और मिठाई खरीदने के साथ अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते हुए भाई-बहन के स्नेह का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाएंगी।
    महतारी वंदन योजना की यह कहानी केवल आर्थिक सहायता की कहानी नहीं है। यह उस विश्वास की कहानी है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की नई ताकत मिल रही है। रक्षाबंधन से पहले बहनों के खातों में पहुंची राशि उनके लिए ’‘विष्णु भैया का उपहार’’ बनकर पर्व की खुशियों को और खास बना रही है।

 रायपुर । समयोपदेश वर्षायोग (चातुर्मास) 2026 के अंतर्गत मालवीय रोड स्थित दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर में शनिवार का दिन अत्यधिक भक्ति, संयम और उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। मुनिसंघ के पावन सानिध्य में प्रातःकाल से लेकर संध्या तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, स्वाध्याय, आहारदान, दीक्षार्थी सम्मान एवं संस्कार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 

समयोपदेश वर्षायोग 2026 समिति के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नायक जैन एवं उपाध्यक्ष श्रद्धेय जैन विक्की,मीडिया प्रभारी प्रणीत जैन ने संयुक्त रूप से बताया कि आज प्रातः 7:30 बजे बड़ा मंदिर में मूलनायक भगवान की बेदी के समक्ष जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक एवं बृहद शांतिधारा का आयोजन किया गया। मुनि पुनीत सागर के मुखारविंद से उच्चारित पावन मंत्रोच्चार के बीच शांतिधारा संपन्न हुई। आज की शांतिधारा एवं अभिषेक का सौभाग्य निर्मल मनीता खुशबू जैन एवं प्रवीण कुमार उमंग कुमार जैन परिवार को प्राप्त हुआ। अभिषेक एवं शांतिधारा के उपरांत धार्मिक कक्षाओं का आयोजन हुआ। स्वाध्याय की श्रृंखला में मुनि पुनीत सागर ने श्रद्धालुओं को 'तत्त्वार्थ सूत्र' के पंचम अध्याय का गहन अध्ययन करवाया। वहीं मुनि आगम सागर ने धार्मिक कक्षा में 'छह ढाला' ग्रंथ की तीसरी ढाल का वाचन व अध्यापन कराया।

अभिषेक-पूजन एवं स्वाध्याय के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूरे भाव-भक्ति व नवधा भक्ति पूर्वक मुनिसंघ को आहारदान देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मुनि आगम सागर को आहारदान देने का सौभाग्य दीपक भैया, जिनेश कुमार, नवीन कुमार, राकेश, मुकेश, अनिमेश, निधि दीदी, मधु दीदी, राजकुमारी एवं प्रमोद कुमार (फूफा जी, आरोन वाले) को प्राप्त हुआ। मुनि पुनीत सागर को आहारदान कराने का सौभाग्य मोना अक्षत जैन (जगदलपुर वाले) को प्राप्त हुआ। एलक स्वागत सागर को उनके निज निवास पर आहारदान कराने का पुण्य लाभ भरत जैन भोरावत, हर्षवर्धन एवं प्रिंस जैन भोरावत परिवार को मिला। विशेष रूप से एलक धैर्य सागर का आज वार्षिक व्रत रहा।

पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महामुनिराज के हाथों आगामी चातुर्मास के दौरान दिल्ली में आयोजित होने वाली भव्य जैनेश्वरी दीक्षा के परिप्रेक्ष्य में, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर संयमी दीक्षार्थियों की गोद भराई, बिंदोला एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्षायोग समिति एवं महिला मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में बा. ब्र. अंकित जैन (प्रतापगढ़, राजस्थान), बा. ब्र. अनिकेत भैया, बा. ब्र. यश भैया (पिंड, म.प्र.), बा. ब्र. प्रसन्न पाटनी एवं ब्र. वकील चंद (बडीत, उ.प्र.) का मंगल तिलक, वस्त्र एवं उपहार भेंट कर भावभीना अभिनंदन किया गया।

मुनि पुनीत सागर के सानिध्य में बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं उनकी आंतरिक क्षमताओं को जागृत करने हेतु 'थर्ड आई' (अंतर्ज्ञान चक्षु) की विशेष कक्षा का शुभारंभ आज शाम 4 बजे से किया जा रहा है। यह विशेष कक्षा प्रति शनिवार एवं रविवार को आयोजित होगी, जिसमें बच्चे ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी मानसिक व अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाने के व्यावहारिक सूत्र सीखेंगे।

23 अगस्त (रविवार) के विशेष धार्मिक कार्यक्रम
 * प्रातः 7:30 बजे: भगवान पार्श्वनाथ जी का महामस्ताभिषेक, चमत्कारिक स्फटिक मणि की प्रतिमाओं का अभिषेक एवं शांतिधारा।

 * दोपहर 1:00 से 3:00 बजे: बच्चों हेतु 'थर्ड आई' (अंतर्ज्ञान चक्षु) विशेष कक्षा।

 * दोपहर 3:00 बजे: मुनि आगम सागर की मंगल देशना, प्रवचन।

वर्षायोग समिति एवं दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर प्रबंधकारिणी समिति ने रायपुर की समस्त धर्मप्रेमी जनता से अनुरोध किया है कि कल रविवार के इन सभी पावन आयोजनों में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर मुनिसंघ का दर्शन-वंदन करें और धर्म लाभ प्राप्त करें।

 रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) की कीटशास्त्र परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने के मामले में रायपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड भारती एग्रीकल्चर कॉलेज, दुर्ग के प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया।

मामले में पुलिस ने 11 हजार रुपये नगद, 6 मोबाइल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, केबल तार, मोबाइल कनेक्टर, सुई, सूजा, कॉपी और फेविकोल जब्त किया है। वहीं, प्रकरण में शामिल दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

लिफाफे में छेद कर मोबाइल से बनाया प्रश्नपत्र का वीडियो
पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया वर्ष 2019 से भारती एग्रीकल्चर कॉलेज, दुर्ग में पदस्थ है। पिछले करीब एक साल से वह अपने कॉलेज की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने और आगामी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लेने के लिए कृषि महाविद्यालय, रायपुर आता था।

17 अगस्त 2026 को वह उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के लिए जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय पहुंचा था। इसी दौरान उसने आगामी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र प्राप्त किए। सभी प्रश्नपत्र कॉलेज ले जाने के बाद आरोपी ने 20 अगस्त को होने वाली एजीसीएच-221 (कीटशास्त्र) परीक्षा का प्रश्नपत्र अपने घर ले गया।

पुलिस का दावा है कि घर पर आरोपी ने लिफाफे में सुई और नुकीले उपकरण की मदद से छोटा छेद किया और उसमें मोबाइल कैमरा डालकर प्रश्नपत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली।

11 हजार रुपये में छात्रों को बेचा पेपर
पुलिस के मुताबिक, आरोपी प्रोफेसर ने प्रश्नपत्र की सामग्री की नकल तैयार की और उसे अपने कॉलेज के छात्र अजय नायक समेत तीन छात्रों को 11 हजार रुपये में बेच दिया। इसके बाद अजय नायक ने प्रश्नपत्र त्रिदेव पटेल, नितिन पाण्डेय, अनुज मिंज और आदित्य साहू को उपलब्ध कराया।

इसी दौरान प्रश्नपत्र सोशल मीडिया और WhatsApp के जरिए वायरल हो गया।

100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा
मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई। 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को जांच में लगाया गया। कबीरधाम, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और आसपास के जिलों में पुलिस की अलग-अलग टीमें भेजी गईं।

साइबर टीम ने वायरल प्रश्नपत्र, स्क्रीनशॉट, फोटो, मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट का तकनीकी विश्लेषण किया। इसके जरिए प्रश्नपत्र के वायरल होने की टाइमलाइन और उसके प्रसारण की कड़ी को खंगाला गया।

जांच के दौरान पुलिस को सबसे पहले अनुज मिंज के संबंध में जानकारी मिली। उसे दुर्ग से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंची।

ये 6 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में निम्न आरोपियों को गिरफ्तार किया है—

योगेश सोनकेसरिया, प्रोफेसर, भारती एग्रीकल्चर कॉलेज, दुर्ग
अजय नायक, उम्र 20 वर्ष
त्रिदेव पटेल, उम्र 22 वर्ष
नितिन पाण्डेय, उम्र 22 वर्ष
अनुज मिंज, उम्र 22 वर्ष
आदित्य साहू, उम्र 20 वर्ष

पुलिस के मुताबिक सभी छात्र भारती एग्रीकल्चर कॉलेज, दुर्ग से जुड़े हैं।

2 आरोपी अब भी फरार
मामले में दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पेपर लीक मामले में अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है।

आरोपियों के खिलाफ थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 360/26 के तहत छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 4, 5 और 10 तथा धारा 316 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले के मार्गदर्शन तथा डीसीपी क्राइम एवं साइबर स्मृतिक राजनाला और डीसीपी मध्य जोन तारकेश्वर पटेल की मॉनिटरिंग में की गई।

 27 अगस्त को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में की जाएगी बैठक

​रायपुर,अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता  (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने और इसका प्रारूप तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में आगामी 27 अगस्त 2026 को राजधानी के कन्वेंशन हॉल, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, रायपुर में एक राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक आयोजित की जा रही है।

            ​इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर व्यापक विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200  प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और  विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के विचार, अनुभव और सुझाव कानून के भावी स्वरूप को गढ़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
​     
           ​बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यावहारिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा की जाएगी। राज्य शासन का उद्देश्य एक ऐसा समावेशी और संतुलित प्रारूप तैयार करना है जो राज्य के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रख सके। विस्तृत चर्चा/सुझाव हेतु विभिन्न समूह को पृथक से भी आमंत्रित किया जाएगा, वदसपदम सुझाव इस पर भी दिया जा सकता है

 सिर्फ शौचालय निर्माण नहीं, बेटियों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की आधारशिला

रायपुर, अगस्त 2026

गांव की पगडंडियों से होकर जब बेटियां सुबह स्कूल के लिए निकलती हैं, तो उनके कंधों पर केवल किताबों का बस्ता नहीं होता, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद भी होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई शिक्षिका, कोई पुलिस अधिकारी तो कोई अपने माता-पिता का नाम रोशन करने का सपना देखती है। इन सपनों की राह में कई बार ऐसी बुनियादी जरूरतें भी बड़ी चुनौती बन जाती हैं, जिन पर सामान्यतः चर्चा कम होती है। विद्यालय में सुरक्षित, स्वच्छ और अलग शौचालय का अभाव ऐसी ही एक चुनौती है।

         इसी संवेदनशील आवश्यकता को समझते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान की शुरुआत की है। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बीते 6 अगस्त को इस अभियान का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक चलने वाला यह अभियान केवल निर्माण कार्य की समय सीमा नहीं है, बल्कि बेटियों के सम्मान, सुरक्षा, स्वच्छता और आत्मविश्वास को लेकर एक व्यापक सामाजिक संकल्प का स्वरूप ले रहा है।

6,671 ग्रामीण स्कूलों में बनेंगे बालिका शौचालय

        अभियान के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के अब तक शौचालय विहीन 6,671 शासकीय विद्यालयों में बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए ग्राम सभा की आवश्यकता और अनुमोदन को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। जिससे यह पहल केवल  निर्माण कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्थानीय जरूरत और ग्राम स्तर की सहभागिता से जुड़ा प्रयास बन गया है। यह संख्या अपने आप में इस अभियान के व्यापक दायरे को बताती है। प्रदेश के सभी जिलों में इसकी जरूरत को चिह्नित किया गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरबा में 750, रायगढ़ में 666, सरगुजा में 542, सूरजपुर में 500, बीजापुर में 407 और बलरामपुर में 331 बालिका शौचालय प्रस्तावित हैं। वहीं दुर्ग, धमतरी, रायपुर और सक्ती जैसे जिलों में संख्या अपेक्षाकृत कम है। यह वितरण बताता है कि योजना को एक समान फार्मूले के बजाय स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है। 

जहां जरूरत थी, वहां वित्तीय समाधान भी खोजा गया

        किसी भी योजना की सफलता केवल उसकी घोषणा में नहीं, बल्कि उसके लिए स्थायी वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने में होती है। ग्रामीण विद्यालयों में बालिका शौचालय निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन अलग से वित्तीय व्यवस्था नहीं होने के कारण यह कार्य चुनौती बना हुआ था। ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान ने इसी चुनौती का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया है। विकसित भारतदृजीरामजी योजना के अंतर्गत इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक बालिका शौचालय की अनुमानित लागत 4.30 लाख रुपए निर्धारित है, जिसमें 1.07 लाख रुपए मजदूरी और 3.23 लाख रुपए सामग्री के लिए हैं। इससे दोहरा लाभ मिलेगा एक ओर विद्यालयों में जरूरी बुनियादी सुविधा विकसित होगी, वहीं निर्माण गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय संसाधनों से कार्य भी जल्द पूर्ण होगा।

बेटियों की उपस्थिति और पढ़ाई से सीधे जुड़ा विषय

         विद्यालय में शौचालय होना महज सुविधा का विषय नहीं है। विशेषकर किशोरावस्था में पहुंच रही छात्राओं के लिए स्वच्छता, निजता और सुरक्षा की जरूरत कहीं अधिक बढ़ जाती है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में अलग एवं सुरक्षित शौचालय की अनुपलब्धता छात्राओं के लिए असहजता और असुरक्षा की स्थिति पैदा कर सकती है। इसका असर उनकी नियमित उपस्थिति और पढ़ाई में एकाग्रता पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि सरकार की यह पहल शिक्षा को केवल कक्षा, शिक्षक और किताबों तक सीमित न रखकर विद्यालय के पूरे वातावरण को छात्राओं के अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बनती है। जब किसी बेटी को स्कूल में अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए असुविधा नहीं होगी, तो उसका ध्यान अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर अधिक केंद्रित होगा। इस छोटे से बदलाव का प्रभाव लंबे समय में बड़ा हो सकता है।

निर्माण के साथ डिजाइन में भी बेटियों की जरूरतों का ध्यान

        इस अभियान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें केवल शौचालय बनाने पर जोर नहीं है, बल्कि उसके उपयोगी और सुविधाजनक होने को भी महत्व दिया गया है। इसके लिए एक मानक डिजाइन बनाकर प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित बालिका शौचालयों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, दिव्यांगजनों के लिए रैंप और रेलिंग तथा फर्श एवं अंदरूनी दीवारों पर गुणवत्तायुक्त टाइल्स का प्रावधान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार बुनियादी ढांचे को केवल ‘निर्माण’ के रूप में नहीं देख रही, बल्कि उसे सुरक्षित, स्वच्छ, समावेशी और उपयोगी सुविधा के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है।

बेहतर विद्यालय निर्माण एक मात्र लक्ष्य

      इस पूरी पहल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। विद्यालयों का चयन और निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग को दी गई है, जबकि जिला स्तर पर कलेक्टर के मार्गदर्शन में दोनों विभाग आपसी तालमेल से कार्य करेंगे। निर्माण पूर्ण होने के बाद शौचालयों के उपयोग, देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी भी स्कूल शिक्षा विभाग की होगी। जिससे शौंचालयों का उचित निर्माण और उचित रखरखाव हो सकेगा। शौचालयों के निर्माण के बाद विद्यार्थियों को इनके उपयोग और स्वच्छता व्यवहार के प्रति जागरूक करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के साथ समन्वय किया जाएगा। जिसके द्वारा अभियान को ‘शौचालय बन जाए’ तक सीमित ना रखते हुए ‘शौचालय बने, इस्तेमाल हो, साफ रहे और स्वच्छता व्यवहार का हिस्सा बने’ इस पर भी जोर दिया जाएगा।

योजना से बेटियों का बढ़ेगा आत्मविश्वास

           इस अभियान का वास्तविक मूल्य उसकी ईंट, सीमेंट और निर्माण लागत से कहीं अधिक है। एक सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय किसी छात्रा के लिए विद्यालय में सहजता का वातावरण तैयार करता है। सहजता से उपस्थिति बेहतर होती है, उपस्थिति से पढ़ाई निरंतर होती है और निरंतर पढ़ाई से आगे बढ़ने के अवसर मजबूत होते हैं। इसलिए ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ को केवल ग्रामीण विद्यालयों में अधोसंरचना सुधार की योजना के रूप में देखना इसके व्यापक उद्देश्य को सीमित कर देना होगा। यह बालिकाओं के सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मविश्वास को एक साथ जोड़ने वाली पहल है।

स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक सामाजिक संकल्प की यात्रा

        15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाला अभियान प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक की यह अवधि उस संकल्प को रेखांकित करती है कि देश और प्रदेश की प्रगति तभी सार्थक है, जब उसकी बेटियां सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समान अवसर पा सकें। बेटियों के सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए केवल बड़े सपनों की बात करना पर्याप्त नहीं है, उनके रास्ते की छोटी-छोटी बाधाओं को भी दूर करना जरूरी है। जहां एक ओर 6,671 विद्यालयों में जरूरी सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं दूसरी ओर ग्राम सभा, पंचायत, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वच्छ भारत मिशन और जिला प्रशासन को जोड़कर इसे सामूहिक जिम्मेदारी का स्वरूप दिया गया है। 

         विद्यालय में सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय ऐसी ही एक बुनियादी जरूरत है। छत्तीसगढ़ सरकार का ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान इस जरूरत को समझते हुए उठाया गया ऐसा कदम है, जिसका असर आज के निर्माण से कहीं आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा और आत्मविश्वास में दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही वीबी जीरामजी के द्वारा स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला जैसे कार्य भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से शिक्षा विभाग द्वारा कराने की योजना तैयार की गई है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल का असर: महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में लगभग 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी

पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट से नागरिकों को मिला 76.95 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ

महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेखों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर हुई 41 प्रतिशत

प्रदेश के लगभग 75 प्रतिशत जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि

रायपुर, अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और संपत्ति स्वामित्व में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए लिए गए निर्णय के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने से प्रदेश में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन का रुझान बढ़ा है। इससे महिलाओं के संपत्ति स्वामित्व को बढ़ावा मिलने के साथ ही नागरिकों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार, 06 मई से 27 जुलाई 2026 की अवधि में महिलाओं के नाम 30 हजार 720 दस्तावेज पंजीकृत किए गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 20 हजार 319 थी। इस प्रकार महिलाओं के नाम पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या में लगभग 51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

32 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हुई महिलाओं की हिस्सेदारी

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 06 मई से 27 जुलाई 2025 की अवधि में कुल 63 हजार 174 विक्रय विलेख पंजीकृत हुए थे, जिनमें 20 हजार 319 दस्तावेजों में महिलाएं खरीदार थीं। महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेखों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत थी। इसी अवधि में वर्ष 2026 में कुल 74 हजार 424 विक्रय विलेख पंजीकृत हुए, जिनमें 30 हजार 720 दस्तावेजों में महिलाएं खरीदार थीं। इससे महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है। यानी एक वर्ष में महिलाओं की हिस्सेदारी में 9 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई है।

यह वृद्धि महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए सुधार के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। संपत्ति में महिलाओं का बढ़ता स्वामित्व उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ परिवार में उनकी निर्णयात्मक भूमिका को भी मजबूत करता है।

प्रदेशभर में दिख रहा असर, लगभग 75 प्रतिशत जिलों में उल्लेखनीय वृद्धि

पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का प्रभाव प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिखाई दे रहा है। विभागीय विश्लेषण के अनुसार प्रदेश के लगभग 75 प्रतिशत जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 20 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। जांजगीर-चांपा, बालोद, कोरिया, रायपुर और कांकेर सहित अनेक जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

जिला-वार आंकड़ों में रायपुर में महिलाओं के नाम पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या 4,220 से बढ़कर 6,038, बिलासपुर में 1,894 से बढ़कर 2,958 तथा जांजगीर-चांपा में 1,239 से बढ़कर 2,302 हुई है। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के संपत्ति स्वामित्व के प्रति बढ़ते रुझान का पता चलता है।

76.95 करोड़ रुपये का मिला प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ

महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंजीयन शुल्क में दी जा रही 50 प्रतिशत की छूट से नागरिकों को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिली है। 06 मई से 27 जुलाई 2026 की अवधि में इस छूट के माध्यम से नागरिकों को 76 करोड़ 95 लाख 33 हजार 689 रुपये, यानी लगभग 76.95 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है।

महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और स्वावलंबन हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें परिवार तथा समाज में समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस निर्णय के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि यह पहल परिवारों को महिलाओं के नाम संपत्ति स्वामित्व के लिए प्रोत्साहित कर रही है। संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है तथा परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका को और सशक्त बनाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शासन की नीतियों के केंद्र में माताओं-बहनों की आर्थिक सुरक्षा और विकास में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।

सामाजिक और आर्थिक सोच में सकारात्मक बदलाव : वित्त एवं वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

वित्त एवं वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में हुई उल्लेखनीय वृद्धि राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक सोच में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट ने परिवारों को महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित किया है।

नारी सशक्तिकरण को आर्थिक आधार दे रही सरकार की पहल

छत्तीसगढ़ सरकार महिला सशक्तिकरण को आर्थिक स्वावलंबन और संपत्ति स्वामित्व से जोड़कर आगे बढ़ा रही है। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में दर्ज हुई वृद्धि और नागरिकों को मिले 76.95 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ से इस पहल के सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं।

महिलाओं के नाम संपत्ति का स्वामित्व उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ परिवार और समाज में उनकी भागीदारी को सशक्त बना रहा है। यह पहल सशक्त परिवार और सशक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 आईजीकेवी की परीक्षा में प्रश्नपत्र प्रसारित होने के मामले को मुख्यमंत्री ने लिया गंभीरता से

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पांच सदस्यीय जांच समिति गठित, पुलिस में एफआईआर दर्ज

प्रश्नपत्र कहां से और कैसे हुआ प्रसारित, इसकी तह तक जाएगी जांच

दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा : मुख्यमंत्री

विद्यार्थियों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता सर्वोपरि, परीक्षाओं में गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस की नीति

रायपुर,अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी (कीट विज्ञान) विषय की परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा से पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित होने के मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने या विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। साथ ही प्रकरण में तेलीबांधा थाने में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की तकनीकी जांच में साइबर सेल की भी सहायता ली जा रही है, ताकि प्रश्नपत्र के प्रसारण की पूरी कड़ी का पता लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में पूरी संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ कार्य कर रही है। भर्ती हो या शैक्षणिक परीक्षा, उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। विद्यार्थियों की मेहनत, उनका विश्वास और उनका भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। इस मामले की पूरी तह तक जाकर जांच की जाएगी। प्रश्नपत्र कहां से बाहर आया, किसने इसे प्रसारित किया और इसमें किन लोगों की भूमिका रही, प्रत्येक तथ्य सामने लाया जाएगा। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा 20 अगस्त को आयोजित की गई थी। प्रदेश के 27 कृषि महाविद्यालयों के लगभग 1,200 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित होने की शिकायत सामने आई थी। मामले की गंभीरता और परीक्षा की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दी है। निरस्त परीक्षा सितंबर के प्रथम सप्ताह में पुनः आयोजित की जाएगी।

गठित जांच समिति द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रश्नपत्र और परीक्षा में उपयोग किए गए मूल प्रश्नपत्र का मिलान करने के साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि प्रश्नपत्र सबसे पहले किस स्रोत से बाहर आया, किन माध्यमों से आगे प्रसारित हुआ और इसकी पहुंच कहां तक रही। पुलिस एवं साइबर सेल द्वारा उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने संबंधित अधिकारियों को जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने और प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों और अभिभावकों का विश्वास बनाए रखना सरकार और शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसी किसी भी गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा, जिससे मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के हित प्रभावित हों।

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन को भविष्य की परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर उसके सुरक्षित रख-रखाव, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और परीक्षा प्रारंभ होने तक की पूरी प्रक्रिया में आवश्यक सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने को कहा गया है, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

 नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री सत्येन्द्र सिंह से नई दिल्ली में की मुलाकात

नगरीय निकायों में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी, मिशन अमृत को सभी निकायों में लागू करने का किया आग्रह

रायपुर.अगस्त 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री सत्येन्द्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान केन्द्रीय सचिव को राज्य के नगरीय निकायों में भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्यवन की जानकारी दी। श्री बोरा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) की प्रगति से अवगत कराए जाने पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य में इसके प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। श्री बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के कार्यों को विस्‍तारित कार्यावधि के भीतर पूर्ण कराने के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना की जानकारी दी। राज्‍य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमीत अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद थे।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने श्री सिंह से नई दिल्ली के ‘संकल्प भवन’ में हुई मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में विभिन्‍न केन्‍द्र प्रवर्तित योजनाओं अरबन चैलेंज फण्‍ड, मिशन अमृत और स्‍वच्‍छ भारत मिशन (शहरी) की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राज्‍य की ओर से समयबध्‍द तरीके से इन योजनाओं के क्रियान्‍वयन के प्रति प्रतिबध्‍दता जताई। श्री बोरा ने केन्द्र सरकार के सचिव को बताया कि अरबन चैलेंज फण्‍ड के अंतर्गत छत्‍तीसगढ़ को 6000 करोड़ रुपए के केन्‍द्रीय एलोकेशन में से 1500 करोड़ रुपए की राशि आबंटन के लिए प्रावधानित की गई है। अरबन चैलेंज फण्‍ड के तहत रायपुर में गंज मण्‍डी, टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्‍लांट, नवीन मार्केट रिडेव्‍हल्‍पमेंट, पुरानी म्‍यूनिसिपल बिल्डिंग के पुनर्विकास एवं भिलाई-दुर्ग क्‍लस्‍टर में हाइब्रिड मॉडल में वेस्‍ट-टू-एनर्जी प्‍लांट का चिन्‍हांकन किया गया है। इसके लिए राज्‍य स्‍तर पर हुडको से वित्‍तीय सहायता एवं क्षमता विकास के लिए कार्ययोजना पर द्रुतगति से कार्य किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने अरबन चैलेंज फण्‍ड अंतर्गत समय-सीमा के भीतर भारत सरकार को प्रस्‍ताव प्रेषित करने की प्रतिबध्‍दता व्‍यक्‍त की।

श्री बोरा ने मिशन अमृत 2.0 के कार्यों के अद्यतन प्रगति की जानकारी देते हुए इसके तहत लिए गए कार्यों को चरणबध्‍द रूप से अगले डेढ़ वर्षों में पूर्ण किए जाने की विस्तृत कार्ययोजना साझा की। उन्होंने भारत सरकार द्वारा चालू वित्‍तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्‍त 100 करोड़ रुपए के संपूर्ण व्‍यय से अवगत कराते हुए इसकी अग्रिम किस्त की राशि जारी करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर भारत सरकार ने त्‍वरित कार्यवाही करते हुए 100 करोड़ रुपए राज्‍य को जारी किए। श्री बोरा ने राज्य के ऐसे नगरीय निकायों जहां अभी अमृत मिशन के अंतर्गत कार्ययोजना स्वीकृत नहीं है, वहां मिशन अमृत लागू करने एवं अतिरिक्‍त राशि उपलब्‍ध कराने का भी आग्रह भारत सरकार से किया।         

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री बोरा ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री सत्येन्द्र सिंह को राज्य में स्‍वच्‍छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की घटकवार प्रगति से अवगत कराते हुए मिशन की अवधि समाप्त होने में बचे कम समय को देखते हुए प्रगतिरत सभी कार्यों को विशेष कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का प्रयास करने की बात कही। श्री बोरा ने छत्‍तीसगढ़ के नगरीय निकायों के छोटे आकार एवं कम घनत्‍व के कारण योजनाओं के क्रियान्‍वयन में आ रही जमीनी दिक्‍कतों से भी केन्द्रीय सचिव को अवगत कराया। इस पर श्री सिंह ने केंद्र सरकार से हरसंभव सहयोग का आश्‍वासन दिया।

 ग्रामीणों और युवाओं को मिलेंगे कौशल विकास एवं रोजगार के नए अवसर

सांसद श्री भोजराज नाग और विधायक श्री नीलकंठ टेकाम ने किया केंद्र का अवलोकन

रायपुर,अगस्त 2026

कोण्डागांव, जिले के सुदूर ग्राम कोनगुड़ में नीति आयोग के सौजन्य से आकांक्षा ग्रामीण कौशल एवं नवाचार केंद्र विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दूरस्थ एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का स्थायी मॉडल विकसित करना है। विकासखंड फरसगांव के ग्राम कोनगुड़ में स्थापित किए जा रहे इस केंद्र के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से 1,500 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने तथा 300 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

गुरुवार को कांकेर सांसद श्री भोजराज नाग एवं विधायक श्री नीलकंठ टेकाम ने केंद्र में प्रारंभिक प्रशिक्षण चरण में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र भ्रमण के लिए आए पुनर्वासित व्यक्तियों से भी चर्चा की और उन्हें रोजगार से जुड़कर मुख्यधारा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

माओवाद प्रभावित क्षेत्र में रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई पहल

सांसद श्री भोजराज नाग ने कहा कि यह गर्व की बात है कि जो क्षेत्र कभी माओवादियों का गढ़ हुआ करता था, आज वहां पुनर्वासित लोगों के साथ मिलकर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति, केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दृढ़ संकल्प से क्षेत्र माओवाद से मुक्त हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को यहां के युवक-युवतियां पूरा करेंगे, स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे और भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे।

विधायक श्री नीलकंठ टेकाम ने कहा कि माओवाद समाप्ति के बाद वापस लौटे लोगों ने अब दोबारा उस अंधेरे रास्ते पर नहीं जाने और आने वाली पीढ़ी को भी उससे दूर रखने का संकल्प लिया है। यह खुशी की बात है कि जिस कोनगुड़ गांव में कभी माओवादी हिंसा के कारण जाना मुश्किल था, आज वहां कौशल एवं रोजगार का केंद्र स्थापित हो रहा है। उन्होंने इस पहल के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माओवाद से मिली आजादी को विकास और रोजगार के अवसरों के माध्यम से साकार किया जा रहा है।

कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने बताया कि नीति आयोग के सहयोग से आकांक्षा ग्रामीण कौशल एवं नवाचार केंद्र की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में यहां 100 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 85 महिलाएं शामिल हैं और 04 आत्मसमर्पित व्यक्ति है। जिले के आत्मसमर्पित लोगों एवं उनके परिवारों को रोजगार के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से यह केंद्र स्थापित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक श्री पंकज चन्द्रा ने बताया कि शासन की पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वासित व्यक्तियों को आज कोनगुड़ का भ्रमण कराया गया, ताकि वे यहां संचालित गतिविधियों से प्रेरित होकर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि कोनगुड़ में पुनर्वासित व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में यह एक सराहनीय पहल है।

’इस दौरान केशकाल, धनोरा, इरागांव और उरंदाबेड़ा थाना के लगभग 154 आत्म समर्पित माओवादी कैडरों ने भी शिविर का लाभ लिया, जिनमें 45 से अधिक लोगों ने प्रशिक्षण हेतु सहमति दी। इन पुनर्वासित लोगों को आगामी दिनों में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।’

प्रशिक्षण से बढ़ा आत्मविश्वास, रोजगार से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही युवतियां

आकांक्षा-ग्रामीण कौशल एवं नवाचार केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवतियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। कोनगुड़ निवासी पार्वती मरापी ने बताया कि वे केंद्र में स्टोर रूम में कार्य कर रही हैं और यहां काम करना उन्हें अच्छा लगता है। वहीं कल्पना पटेल ने बताया कि वे पहले खेती-किसानी का कार्य करती थीं। केंद्र में प्रशिक्षण और कार्य का अवसर मिलने के बाद उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पहली सैलरी मिलने पर वह अपनी मां को देंगी।

कभी जिस क्षेत्र में माओवादी संगठन का खौफ था, आज उसी क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर चुके लोग भी रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। रजनू कोर्राम ने बताया कि उन्होंने 13 वर्ष तक जंगल में जीवन बिताया। आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास केंद्र में तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब वे कोंडागांव से कोनगुड़ आकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह पहल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ ही उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम बन रही है।

आकांक्षा ग्रामीण कौशल एवं नवाचार केंद्र का संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित सतत रोजगार मॉडल के रूप में किया जा रहा है। युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी कौशल से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं एनएपीएस के अंतर्गत पंजीयन प्रक्रिया भी जारी है। परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1,000 से 1,500 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, पात्र अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 100 प्रतिशत प्लेसमेंट तथा गारमेंट उत्पादन इकाई के माध्यम से 300 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

यह केंद्र कोण्डागांव जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को उनके क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण, उद्योग से जुड़ा व्यावहारिक अनुभव और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आजीविका के स्थायी अवसर भी बढ़ेंगे।

इस अवसर पर जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री मानकू राम कोर्राम एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के सीईओ श्री अविनाश भोई, अपर कलेक्टर श्री चित्रकांत चाली ठाकुर, एसडीएम श्री अश्वन कुमार पुसाम, एसडीओपी श्री अभिनव उपाध्याय, जनपद पंचायत सीईओ श्री रूपेन्द्र कुमार नेताम सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 विकास कार्यों में गुणवत्ता और गति सुनिश्चित करें, अधिकारी मैदानी क्षेत्रों में जाकर करें योजनाओं की निगरानी : श्रीमती राजवाड़े

निर्माणाधीन स्कूल भवनों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश, हर घर मुनगा रोपण पर जोर

रायपुर,अगस्त 2026

महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री तथा बलरामपुर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने समीक्षा बैठक में कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और विकास कार्यों का प्रभाव मैदानी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी के लिए मैदानी क्षेत्रों में जाएं तथा कार्यों में गुणवत्ता और गति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से ही क्षेत्र का समग्र विकास संभव है। सभी विभाग अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन करते हुए निर्धारित समय-सीमा में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें।

बैठक में मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने न्यायालय में लंबित प्रकरणों, अविवादित एवं विवादित खाता विभाजन, सीमांकन तथा एग्रीस्टेक पंजीयन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने किसानों का एग्रीस्टेक एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि कोई पात्र किसान शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। खाद-बीज के भंडारण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने तथा वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

*मुनगा बनेगा पोषण का आधार*

मंत्री ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुपोषण वृक्ष मुनगा के रोपण की जानकारी लेते हुए हर घर मुनगा वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुनगा पौष्टिकता का अच्छा स्रोत है, इसलिए इसे पोषण अभियान से जोड़कर अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को जैविक खेती एवं सब्जी उत्पादन से जोड़ने पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया, ताकि महिलाओं की आय बढ़ने के साथ परिवार के पोषण स्तर में भी सुधार हो।

*स्कूल भवनों की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा पर जोर*

स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने निर्माणाधीन स्कूल भवनों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने तथा मरम्मत योग्य भवनों की समय पर मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने न्योता भोज के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने तथा आश्रम-छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया। स्कूलों में सामुदायिक शौचालयों में पर्याप्त पानी, साफ-सफाई एवं समुचित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महतारी वंदन योजना में ई-केवाइसी, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की समीक्षा की। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, खराब हैंडपंपों का तत्काल सुधार तथा जलस्रोतों के संरक्षण एवं जलसंचय कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा।

*स्वास्थ्य एवं पशुपालन योजनाओं की भी समीक्षा*

स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने जिला चिकित्सालय में साफ-सफाई एवं आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग की समीक्षा में उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान, पशु टीकाकरण, गौधाम योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिक से अधिक पशुपालकों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई एवं पीएम जनमन सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने तथा नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का चिन्हांकन एवं सीमांकन कर नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने वर्षा एवं बोवाई की स्थिति, एग्रीस्टेक पंजीयन, वीबी-जी रामजी, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास, पीएम जनमन आवास एवं सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति से मंत्री को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर ने अपराध, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, सड़क दुर्घटनाओं एवं हेलमेट जागरूकता अभियान की जानकारी दी।

वनमण्डलाधिकारी श्री आलोक वाजपेयी ने विभागीय कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, नियमित मुनादी कराने तथा ग्रामीणों को समय पर सचेत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जनहानि रोकने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं।

बैठक में सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, विधायक प्रतिनिधि श्री बलवंत सिंह सहित जिले के अधिकारी उपस्थित रहे।

 आत्मीयता से मुलाकात कर जाना हालचाल, सहायक उपकरणों से आसान होगी दिव्यांगजनों की राह

रायपुर ,अगस्त 2026

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज बलरामपुर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में 6 दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण एवं सामग्री वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों से आत्मीयता के साथ मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा उनके स्वास्थ्य, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और सामने आ रही कठिनाइयों के संबंध में जानकारी ली।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने सौनी निवासी श्री धनेश्वर सोनी को बैसाखी, भनौरा निवासी श्री निशांत पैकरा एवं बड़की महरी निवासी सुश्री महिमा दास को व्हीलचेयर, भनौरा निवासी श्री गौरीशंकर एवं श्री फनु सिंह को स्टिक तथा सौनी निवासी सुश्री ममता पाल को स्मार्टफोन प्रदान किया।

सहायक उपकरण प्राप्त होने पर लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन-प्रशासन के प्रति आभार जताया। इन उपकरणों से दिव्यांगजनों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही दैनिक जीवन के कार्यों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जरूरतमंद दिव्यांगजनों तक शासन की योजनाओं और सहायक उपकरणों का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

 शिक्षा से आत्मनिर्भरता की ओर कदम

*“भाई का स्नेह, बहनों का अधिकार—विष्णु भैया का मिला साथ, आत्मनिर्भर बना परिवार”

​रायपुर,अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के खड़कागांव की रहने वाली कांति दुग्गा (पिता श्री घसिया दुग्गा) के जीवन में समाज कल्याण विभाग की पहल से एक नया मोड़ आया है। श्रवण बाधित होने के कारण कांति को दैनिक जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। दूसरों पर निर्भरता और बातचीत में असमर्थता के चलते उन्हें 10वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़नी पड़ी थी।

       ​कांति की इस समस्या को दूर करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सहायक उपकरण प्रदाय योजना के तहत उन्हें श्रवण यंत्र (Hearing Aid) प्रदान किया गया। इस छोटी सी मदद ने कांति के जीवन को पूरी तरह बदलकर रख दिया। अब वे न केवल अपने परिवार और समाज के लोगों की बातें सहजता से सुन और समझ पा रही हैं, बल्कि अपने दैनिक काम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ करने लगी हैं। ​श्रवण यंत्र मिलने से कांति का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया है। पढ़ाई छोड़ चुकी कांति अब एक बार फिर अपनी शिक्षा पूरी करने और आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रही हैं।

       ​अपने जीवन में आए इस सकारात्मक बदलाव और सशक्तिकरण के लिए कांति ने जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विष्णु भैया के सुशासन में हर बहन को उसका अधिकार मिल रहा है। यह श्रवण यंत्र सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि एक बड़े भाई का स्नेह और संबल है, जिसने मुझे फिर से आगे बढ़ने का हौसला दिया है। 'भाई का स्नेह, बहनों का अधिकार—विष्णु भैया के साथ आत्मनिर्भर परिवार' की यह सोच आज मेरे जैसे कई परिवारों के सपनों को सच कर रही है।

 शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने पर सरकार का विशेष जोर

स्कूल शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दो वर्षों के कार्यों का रखा लेखा-जोखा

रायपुर, अगस्त 2026

स्कूल शिक्षा विभाग की विगत दो वर्षों की विभागीय गतिविधियों एवं उपलब्धियों को लेकर आज छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम, अटल नगर, नवा रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान विभाग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों की उपलब्धता एवं पदोन्नति, भर्ती प्रक्रिया, विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं, विद्यालय अधोसंरचना, बहुभाषी शिक्षा तथा तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी गई।

         स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने बताया कि विगत दो वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम, समावेशी एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण और शिक्षकों की उपलब्धता

         राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के अनुरूप 10,538 विद्यालयों का समायोजन किया गया। युक्तियुक्तकरण के माध्यम से 15,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का समायोजन किया गया। 453 शिक्षकविहीन विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति तथा 4,729 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों की पदोन्नति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। टी संवर्ग में 1,335 तथा ई संवर्ग में 1,478, कुल 2,813 पदों पर प्राचार्यों की पदोन्नति की गई। टी संवर्ग में 1,798 व्याख्याताओं की पदोन्नति तथा विगत दो वर्षों में विभिन्न पदों पर 7,000 से अधिक पदोन्नतियां की गई हैं।

शिक्षक भर्ती को मिली गति

      स्कूल शिक्षा मंत्री श्री यादव ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर के 848 पद स्वीकृत किए गए। वर्ष 2025 में 62 पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की गई। विगत दो वर्षों में 2,104 शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त 5,000 शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में है। स्वामी आत्मानंद एवं विवेकानंद विद्यालयों में 3,000 से अधिक पदों पर संविदा भर्ती प्रक्रिया भी जारी है।

पारदर्शी एवं तकनीक आधारित भर्ती प्रक्रिया

       मंत्री श्री यादव ने बताया कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय एवं अन्य शासकीय संस्थाओं में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संविदा पदों की भर्ती के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की शुरुआत की गई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के 1,895 तथा स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय के 1,171, कुल 3,066 पदों पर संविदा भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। सीबीटी के माध्यम से भर्ती में पारदर्शिता और कम समय में परीक्षा परिणाम उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति एवं पाठ्यपुस्तकों में नवाचार

        15 जुलाई 2024 से विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की गई। कक्षा 1 एवं 2 की हिंदी पुस्तकों में बारहखड़ी को शामिल किया गया। कक्षा 1 एवं 2 के लिए 16 स्थानीय तथा 4 अंतरराज्यीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया गया। कक्षा 1, 2, 3 एवं 6 के विषयों की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों का अनुकूलन किया गया है। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सहायक वाचन सामग्री भी विकसित की गई है।

बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा

       श्री यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ भाषा-चित्रण  (Language Mapping)  करने वाला देश का पहला राज्य है। बस्तर संभाग में बच्चों की भाषा के कक्षा में उपयोग के लिए 2,700 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। सरगुजा संभाग में 2,368 शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया है। कक्षा 1 से 3 तक छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी और सादरी को शिक्षा के माध्यम के अनुरूप पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया जारी है।

ऑनलाइन उपस्थिति और प्रशासनिक डिजिटलीकरण

        शिक्षामंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और शैक्षणिक अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक एवं टीके एप्प के माध्यम से उपस्थिति व्यवस्था लागू की गई है। प्रतिदिन टीके एप्प के माध्यम से लगभग 85 प्रतिशत शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो रही है। अवकाश प्रबंधन पोर्टल, पेपरलेस कार्यप्रणाली एवं ऑनलाइन संपत्ति विवरण जैसी व्यवस्थाओं से प्रशासनिक कार्यों को अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है।

विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, साइकिल एवं गणवेश

         श्री यादव ने बताया कि कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को सत्र प्रारंभ होने से पूर्व पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने की पहल से 45 लाख 33 हजार 261 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं सत्यापन के लिए स्कैनिंग व्यवस्था लागू की गई तथा हिंदी-अंग्रेजी के अतिरिक्त 16 बोलियों में पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की पहल की गई। उन्होंने कहा कि निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत 1 लाख 62 हजार 827 बालिकाएं लाभान्वित हुईं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश उपलब्ध कराया गया, जिससे 28 लाख 63 हजार 786 बच्चे लाभान्वित हुए।

परीक्षा परिणाम में सुधार

        शिक्षामंत्री श्री यादव ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणामों में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। परीक्षा पूर्व समीक्षा, ब्लूप्रिंट निर्माण एवं अध्यापन, पालक-शिक्षक बैठकों तथा केंद्रीकृत परीक्षाओं के माध्यम से परीक्षा परिणाम सुधारने पर विशेष जोर दिया गया है।

शनिवार बैग-रहित दिवस से विद्यार्थियों का समग्र विकास

        श्री यादव ने कहा कि प्रत्येक शनिवार विद्यार्थियों के लिए तनाव एवं भयमुक्त वातावरण में पठन-पाठन के साथ खेल, योग एवं व्यायाम, स्थानीय कला-संस्कृति, महापुरुषों की जयंती, तीज-त्योहार एवं ऐतिहासिक तिथियों से परिचित कराने वाली गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। भाषण, निबंध, गीत, कहानी एवं लोककथाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के सतत विकास पर बल दिया जा रहा है।

विद्यालय अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष जोर

        शिक्षामंत्री ने बताया कि विगत तीन वर्षों में 504 नवीन विद्यालयों की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 700 भवनविहीन विद्यालयों के लिए नवीन विद्यालयों का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023 से 2026 के मध्य 2,583 नवीन अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति दी गई। विद्यालयों के शौचालय निर्माण एवं मरम्मत के लिए 52 करोड़ 39 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई तथा 302 शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान

         श्री यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के भवन निर्माण एवं संचालन के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

बस्तर एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षा का विस्तार

        शिक्षामंत्री श्री यादव ने बताया कि नियत नेल्ला नार के अंतर्गत बस्तर संभाग के छह जिलों के 97 प्रतिशत ग्रामों में प्राथमिक शालाओं की स्थापना की गई है। द्विभाषीय पुस्तकों के माध्यम से बस्तर संभाग में 13,817 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। शिक्षकविहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में 573 शिक्षा दूतों के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। 48 बंद विद्यालय पुनः खोले गए तथा 36 नवीन विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं।

एआई आधारित विद्या समीक्षा केंद्र से ऑनलाइन मॉनिटरिंग

         श्री यादव ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था की प्रभावी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए एआई आधारित विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से अधोसंरचना, भौतिक सुविधाओं, पीएम पोषण, भ्त्डप्ै एवं थ्स्छ सहित विभिन्न योजनाओं की निगरानी की जा रही है। कॉल सेंटर के माध्यम से शिक्षकों, पालकों, संकुल समन्वयकों एवं अधिकारियों से एक लाख से अधिक कॉल के जरिए फीडबैक लिया गया है। पाठ्यपुस्तक वितरण की बारकोड आधारित ट्रैकिंग से शासन को लगभग 40 करोड़ रूपए की बचत हुई है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा

        शिक्षामंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालयों के समीप आवासीय छात्रावास की सुविधा विकसित की जा रही है। प्रदेश में संचालित 156 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में 33,000 से अधिक बच्चे आवासीय सुविधा का लाभ ले रहे हैं। 13 जिलों में 40 पीवीटीजी छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 21 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान

       श्री यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के समग्र एवं संतुलित विकास पर जोर दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालयीन अधोसंरचना एवं छात्रावास सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। 13 जिलों में 42 छात्रावासों की स्वीकृति दी गई है।

शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास

      प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग का निरंतर प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण एवं समान अवसर वाली शिक्षा उपलब्ध हो। इसके लिए शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता, पारदर्शी भर्ती एवं पदोन्नति, आधुनिक अधोसंरचना, बहुभाषी शिक्षा, डिजिटल तकनीक, विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक सामग्री तथा जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को प्राथमिकता दी जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग की इन पहलों का व्यापक उद्देश्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम, समावेशी एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाना है।

 रायपुर । जिनकुशल सुरि जैन दादाबाड़ी भैरव सोसायटी में जारी 21 दिवसीय इक्तिसा जाप के 15 वे दिवस जेन अल्फा ( बच्चों ) द्वारा दादागुरुदेव इक्तिसा जाप व महाआरती होगी। इसका उद्देश्य जेन अल्फा को हमारे महापुरुषों के जीवन दर्शन से अवगत कराना है । इक्तिसा जाप में ऋषभ नखत राजनांदगांव ने गुरुभक्ति की प्रस्तुति दी। 

सीमंधर स्वामी जैन मंदिर व दादाबाड़ी ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष बैद व महासचिव महेन्द्र कोचर ने बताया कि श्रद्धालु अपने जन्मदिन व अन्य विशेष अवसर पर दादागुरुदेव की भक्ति में भाग ले रहे हैं । श्रीमती पायल नीलेश गोलछा ने आज अपना जन्मदिन दादागुरुदेव के इक्तिसा जाप के साथ मनाया । कोचर ने आगे बताया कि सुप्रसिद्ध गायक ऋषभ नखत ने भजन कदम कदम पर बचा रहे हो, एक तुम ही हो जो निभा रहे हो भाव पूर्ण भजन से भक्ति का रंग जमा दिया । 

ट्रस्टी नीलेश गोलछा व डॉ योगेश बंगानी ने बताया कि 21 दिवसीय इक्तिसा जाप के 10 दिनों में हजारों श्रद्धालुओं ने दादागुरुदेव की भक्ति कर पुण्य अर्जित किया । प्रतिदिन इक्तिसा जाप के अंत में लक्की ड्रा द्वारा 5 श्रद्धालुओं को पुरस्कृत किया जाता है । पुरस्कार के लाभार्थी तिलोकचंद शांतिलाल अशोक कुमार बरड़िया , मंगलचंद केशर देवी बाफना बालाजी ज्वेलर्स राजनांदगांव , स्व तनिष गोलछा के आत्मश्रेयार्थ  श्रीमती सुशीला देवी पदमचंद गोलछा , सुभाष चंद विजय कुमार पुगलिया , महेन्द्र कुमार तरुण कुमार मानस गौरव दीया कल्प गर्वित प्रेरित कोचर परिवार हैं । 21 दिवसीय दादागुरुदेव इक्तिसा जाप में प्रतिदिन 11 परिवारों द्वारा गुरुभक्ति व आरती मंगल दीपक किया जाता है और सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति से रंगभंडप भक्तिमय हो जाता है ।

 गजट प्रकाशन की ऑनलाइन सुविधा से आधार में नाम सुधार संभव हुआ, कॉलेज प्रवेश की अड़चन समय रहते हुई दूर

रायपुर, अगस्त 2026

नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में सेवा सेतु पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध होने से आम नागरिकों के साथ विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिल रही है। दुर्ग जिले के भिलाई निवासी श्रद्धा कुमारी रामटेके के लिए सेवा सेतु की सुविधा उनकी उच्च शिक्षा की राह में आई महत्वपूर्ण अड़चन को दूर करने का माध्यम बनी।

आधार में नाम की त्रुटि से कॉलेज प्रवेश में आ रही थी समस्या
        श्रद्धा कुमारी रामटेके के आधार कार्ड में उनका नाम गलत दर्ज था। नाम में संशोधन के लिए गजट प्रकाशन आवश्यक था। कॉलेज प्रवेश की प्रक्रिया के बीच यह दस्तावेज समय पर प्राप्त करना उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण था। ऐसे समय में उनके पिता श्री रामकुमार ने सेवा सेतु केंद्र, जोन-3 के माध्यम से गजट प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कराई। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से गजट प्रकाशन समय पर प्राप्त हुआ, जिसके बाद आधार कार्ड में नाम का आवश्यक संशोधन कराया जा सका। इस तरह कॉलेज प्रवेश में आ रही समस्या समय रहते दूर हो गई और श्रद्धा की उच्च शिक्षा का रास्ता सुगम हुआ।

घर बैठे मिली आवेदन की जानकारी, कार्यालयों के चक्कर से मिली मुक्ति
         श्रद्धा ने बताया कि पहले गजट प्रकाशन की प्रक्रिया के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ता था, जिससे समय और श्रम दोनों खर्च होते थे। सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा मिलने से यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई। आवेदन से संबंधित जानकारी उन्हें व्हाट्सऐप और मोबाइल संदेश के माध्यम से मिलती रही, जिससे उन्हें बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि डिजिटल सुविधा के कारण उनका काफी समय बचा और आवश्यक दस्तावेज समय पर प्राप्त होने से कॉलेज प्रवेश की प्रक्रिया भी बिना किसी बड़ी बाधा के पूरी हो सकी।

पारदर्शी प्रक्रिया से आवेदन की स्थिति की भी मिलती है जानकारी
         सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने के साथ नागरिक अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ रही है और लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है।

डिजिटल सेवा से विद्यार्थियों के लिए आसान हो रही उच्च शिक्षा की राह
        श्रद्धा का अनुभव इस बात का उदाहरण है कि समय पर उपलब्ध कराया गया एक आवश्यक दस्तावेज किसी विद्यार्थी के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। सेवा सेतु जैसी डिजिटल पहल से प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल होने से विद्यार्थियों को प्रवेश, छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं में होने वाली परेशानियों से राहत मिल रही है।