छत्तीसगढ़ / सुकमा
छत्तीसगढ़ के प्रथम नक्सल सदस्य मुक्त पंचायत बड़ेसेट्टी में तीनदिवसीय सुविधा शिविर संपन्न
सुविधा शिविर में आधार, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन सहित राजस्व विभाग से संबंधित 550 आवेदन जमा
सुकमा। जिले में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सुविधाओं से ग्रामीणों को शत प्रतिशत लाभान्वित करने के उद्देश्य से कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन और मार्गदर्शन में सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल को सुकमा विकासखंड के ग्राम पंचायत बड़ेसेट्टी में सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुविभागीय अधिकारी(रा.) सुकमा को नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सुकमा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सुविधा शिविर में आधारकार्ड निर्माण, आयुष्मान कार्ड निर्माण, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जॉब कार्ड निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राशन कार्ड, वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता खोलना, नवीन आवेदन की पेंशन स्वीकृति दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन का भुगतान से लाभान्वित करने के साथ ही राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण बड़ी संख्या में अपनी समस्या के समाधान के लिए शिविर में उपस्थित हुए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुविधा शिविर में कुल 550 आवेदन पात्र प्राप्त हुए जिनमें से पशुधन विकास विभाग के 30, श्रम विभाग के 46, बैंक अकाउंट ओपनिंग के 14, कृषि विभाग के 68, आधार कार्ड के 50, राजस्व विभाग के 12, खाद्य विभाग के 62, महिला एवं बाल विकास विभाग के 24, आदिवासी विकास विभाग के 32, नवीन वोटर आईडी के 44, नवीन लाइसेंस के 15, समाज कल्याण विभाग के 51, बीमा संबंधी के 95, जन्म प्रमाण पत्र के 7, आयुष्मान कार्ड के 28 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कलेक्टर ध्रुव के द्वारा प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य जांच के लिए कुल 225 ग्रामीण उपस्थित हुए। सभी लोगों का स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवा वितरित किया गया।
शिविर स्थल बड़ेसेट्टी में ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों में भारी उत्साह व उमंग देखने को मिला। सभी अपनी माँग व समस्या से संबंधित आवेदन लेकर विभागीय स्टाल में पहुंचे। प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए कलेक्टर देवेश ध्रुव के द्वारा सभी विभागों को विशेष निर्देश दिया गया है।
कलेक्टर ने किया उप स्वास्थ्य केंद्र कोलाईगुड़ा का औचक निरीक्षण
सुकमा। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के द्वारा रविवार को कोंटा विकासखंड के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र कोलाईगुड़ा का औचक निरीक्षण किया गया।कलेक्टर ध्रुव ने उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर संस्थागत प्रसव से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में साफ़ सफाई और दवाओं की उपलब्धता के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
आकार आवासीय संस्था में दस दिवसीय समर कैम्प सम्पन्न, बच्चों को बांटे गए विशेष सहायक उपकरण
सुकमा । कलेक्टर देवेश ध्रुव कलेक्टर के निर्देशन तथा जिला शिक्षा अधिकारी जी. आर. मण्डावी व जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा उमाशंकर तिवारी के मार्गदर्शन में दस दिवसीय समर कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प के समापन के अवसर पर पालक बैठक सम्मेलन एवं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन आकार आवासीय संस्था में किया गया।
जिला प्रशासन सुकमा के तत्वाधान में आकार आवासीय संस्था, सुकमा में ग्रीष्मकालीन समर कैम्प (आर्ट एण्ड क्रॉफ्ट प्रदर्शनी) 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आयोजित किया गया जिसमें समापन अवसर पर दिव्यांग बच्चों के द्वारा चित्रकला एवं शिल्पकला का प्रदर्शनी लगाया गया। उक्त कार्यक्रम विभिन्न विधाओं पर सामाजिक कौशल, गायन कला, वादन कला एवं चित्रकला व शिल्प कला को बढ़ावा देने और गर्मियों में भी सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए उक्त शिविर का आयोजन किया गया।
पालक बैठक सम्मेलन उक्त सम्मेलन में संस्था के आवासीय बच्चों के पालकों का बैठक सम्मेलन आयोजित किया गया। उक्त सम्मेलन में दिव्यांग बच्चों के कुल 78 पालक/अभिभावक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बैठक में दिव्यांग बच्चों के पालकों ने अपने बच्चे के शैक्षणिक विकास को लेकर सभी अतिथियों के सम्मुख चर्चा किया गया।
सहायक उपकरण वितरण :
समावेशी शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त सहायक उपकरण एवं टीचिंग लर्निंग मटेरियल अतिथियों के करकमलो से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वितरित किया गया। वि. खण्ड छिन्दगढ़ छात्र नरसिंग ब्रेल किट, छात्रा सोयम कृतिका श्रवण यंत्र, छात्र कृष्ण कुमार एम.आर. किट, वि.खण्ड सुकमा छात्र हरीश बेल किट, छात्रा दिव्या वेट्टी टी.एल.एम. किट, छात्र सोड़ी मोनू ब्रेल किट, वि. कोंटा छात्रा काव्या साहू ए.डी.एल. किट
उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अर्कजा, विशेष अतिथि शिक्षक केंद्रीय विद्यालय अमीत जांगड़े, प्रधान पाठक पीएम स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल अनिल मेश्राम, एपीसी समावेशी शिक्षा रजनीश सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में आकार आवासीय संस्था के समस्त विशेष शिक्षक एवं स्पेशल एजुकेटर रविशंकर साहू बी.आर.सी कार्यालय छिन्दगढ़ का विशेष योगदान रहा।
घर-घर जाकर बनाये जा रहे आयुष्मान कार्ड
आयुष्मान कार्ड से सालाना 5 लाख तक का होगा कैशलेस इलाज़
सुकमा । कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। योजनांतर्गत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में और गांव गांव में कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आपके द्वार आयुष्मान अभियान के तहत आयुष्मान मित्रों के द्वारा दूरस्थ बसाहटों में जाकर ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।
कुल बनाये गए आयुष्मान कार्ड :
सुकमा जिले के आयुष्मान भारत योजना के जिला समन्वयक मीना बघेल ने बताया कि सुकमा जिले में कुल 82,324 पंजीकृत राशन कार्ड धारक हैं जिसके अनुसार कुल आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों की संख्या 2,59,979 है जिसमें से 1,72,827 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। बचे 87,152 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है।
बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना :
अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत सभी मौजूदा बीमारियों का इलाज पहले दिन से कवर किया जाएगा। जिले में कुल 155 ग्रामीणों के आयुष्मान वय वंदना योजना के कार्ड बनाये गए हैं।
70+ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा :
इस पहल के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर-घर जाकर आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए जा रहे हैं। हाल ही में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को इसमें शामिल किया गया है, भले ही उनकी आय कुछ भी हो।
बुजुर्गों को घर बैठे लाभ :
शासन की इस जनकल्याणकारी पहल के तहत स्वास्थ्य कर्मी वरिष्ठ नागरिकों के घर जाकर उनका पंजीकरण कर रहे हैं और उन्हें आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रदान कर रहे हैं। इससे उन्हें अस्पतालों में जाकर लंबी कतारों में लगने और जटिल कागजी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।
स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण :
अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, एएनएम, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य सहयोगी कर्मचारी घर-घर जाकर सेवा प्रदान कर रहे हैं। उनका प्रयास यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक इस योजना से वंचित न रह जाए। यह पहल सुकमा जिले में बुजुर्गों को न केवल सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अग्रसर कर रही है, बल्कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी सहायता कर रही है।
पढ़ेगा भारत परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित
सुकमा । आर्सेलर मित्तल निप्पान स्टील इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से परियोजना “पढ़ेगा भारत“ कार्यक्रम के अंतर्गत मेधावी छात्र सम्मान समारोह 23 अप्रैल को सुकमा के वार्ड क्रमांक-15 कुम्हाररास में पार्षद मांडवी हूर्रा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एस्सार परियोजना पाइप लाइन क्षेत्रांतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थाओं कक्षा 5वी एवं 8वी मे अध्ययनरत बच्चो को उनके गत वर्ष मे प्राप्त परीक्षा परिणाम की उत्कृष्टता के आधार पर कक्षा मे प्रथम आने पर मेधावी सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया।
पढ़ेगा भारत परियोजना के तहत बच्चो को सायकिल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में कम्पनी से महेशकुमार डागा, अनंता मीरधा, एपीसी समग्र शिक्षा सीताराम सिंह राणा, कुम्हाररास स्कूल के बच्चों के पालक, ग्रामीण, जनप्रतिनिधि तथा संबंधित संस्थाओं के शिक्षकगण उपस्थित थे।
जिले के सभी पंचायतों में मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
सुकमा जिले में 70 अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र प्रारंभ
सुकमा । प्रति वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में ग्राम स्वराज की भावना को सशक्त करने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन के मार्गदर्शन में आज जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव राज्य के प्रथम नक्सल सदस्य मुक्त पंचायत बड़ेसेट्टी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस अवसर पर सुकमा विकासखंड के ग्राम पंचायत झापरा में जिलास्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम जॉइंट कलेक्टर डॉ सूरज कश्यप और जनपद सूरी मधु तेता के मुख्य अतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी, बिहार से प्रसारित वर्चुअल संबोधन के साथ हुई, जिसे ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण जन, अधिकारी एवं कर्मचारियों ने एक साथ देखा और सुना। प्रधानमंत्री मोदी के विचार ने ग्रामीण विकास की दिशा में नई प्रेरणा दी। ग्राम सभा के दौरान पंचायत सचिव द्वारा उपस्थित ग्रामीण जनों को एजेंडा बिंदुवार जानकारी दी गई, जिसमें विकास योजनाओं से लेकर पंचायत की भूमिका तक की विस्तृत जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा केंद्र के माध्यम से अब ग्रामीण जनों को बैंकिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी, दस्तावेजों की ऑनलाइन सेवाएं एवं अन्य डिजिटल सुविधाएं ग्राम पंचायत स्तर पर ही सुलभ होंगी। इस अवसर पर जल संरक्षण एवं जल संवर्धन, एक राष्ट्र-एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाते हुए सभी उपस्थित जनों ने स्वच्छता की शपथ भी ली।
छत्तीसगढ़ का सुकमा ज़िला, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक सशक्त उदाहरण है। सुकमा ज़िले में कुल 160 ग्राम पंचायतें हैं, जो स्थानीय शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं। इन पंचायतों का संचालन ग्रामीणों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। पंचायतें न केवल विकास कार्यों का संचालन करती हैं बल्कि ग्रामीणों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान भी करती हैं। हाल ही में, फरवरी 2025 में सुकमा ज़िले में पंचायती चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। यह चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है क्योंकि इसमें आम नागरिक सीधे रूप से भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला पंचायत तक, सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। इनमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पद शामिल हैं। इस बार चुनाव में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही, जो सामाजिक समरसता और लैंगिक समानता की ओर एक सकारात्मक संकेत है।
सुकमा ज़िले की पंचायतें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मूल संदेश “गांव की सरकार, गांव के द्वार” को साकार कर रही हैं। आने वाले समय में भी ये संस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान करती रहेंगी।
शिक्षा विभाग से शान्ति और छोटू को मिला मोबाइल फ़ोन
सुकमा । समावेशी शिक्षा अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी जीआर मंडावी एवं जिला मिशन समन्वय समग्र शिक्षा के सफल दिशा निर्देश पर जिले के दृष्टिबाधित छात्रा कुमारी शांति पीएमश्री स्कूल सुकमा कक्षा नवमी एवं मडकम छोटू पीएमश्री स्कूल सुकमा कक्षा आठवीं को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुकमा श्रीमती नम्रता जैन के हाथों से एंड्राइड मोबाइल फोन, कीबोर्ड एवं हेडफोन वितरित किया गया। दोनों छात्र राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के द्वारा दिनांक 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक रायपुर में आयोजित एंड्राइड मोबाइल प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे। दोनों छात्र स्पेशल एजुकेटर रविशंकर साहू के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
अभियान चलाकर किए जाएँगे राजस्व प्रकरणों का निराकरण : कलेक्टर
चिंताकोंटा एवं सुन्नमगुड़ा में ग्रामीणों को बी-1 और किसान किताब का वितरण
सुकमा । कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के द्वारा जिले के सभी ग्रामों में राजस्व संबंधी सभी कार्य निःशुल्क किया जा रहा है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए पंचायतों में राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कोंटा तहसील के चिंताकोंटा एवं सुन्नमगुड़ा गांव में गुरुवार को लगभग 29 ग्रामीणों को अपडेटेड बी-1 का वितरण किया गया। ग्राम के सभी खातेदारों को भूमि संबंधी दस्तावेज बी1 (किश्तबन्दी खतौनी आसामीवार), खसरे का निःशुल्क वितरण हल्का पटवारी के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे भूमिस्वामियों को जिनके पास किसान किताब नहीं हैं उन्हें चिन्हित कर तत्काल किसान किताब प्रदान किया जा रहा है।
सभी ग्रामों में हल्का पटवारियों द्वारा बी1 का वाचन भी किया जा रहा है एवं मृत खातेदारों के स्थान पर उनके विधिक वरिसानों का नाम जोड़ने हेतु फौती-नामांतरण के आवेदन पत्र मौके पर ही लिया जा रहा है। परिजनों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा की माँग किये जाने पर बँटवारा हेतु आवेदन लिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राहियों के आवेदन पंचायतों में लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए प्रपत्र तैयार किए जा रहे हैं। जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) राजस्व के द्वारा कार्यों की सतत मॉनिटरिंग कर समीक्षा की जा रही है।
कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने बताया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है। सभी पटवारी अगले 10 दिन में किसान किताब और अपडेटेड बी1 का वितरण करेंगे। यदि किसी हितग्राही को किसान किताब और बी1 न मिला हो तो संबंधित एसडीएम कार्यालय में इसकी सूचना दे सकते हैं। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर त्वरित आवेदन लिया जा रहा है।
रायपुर से आये प्रेक्षकों ने किया परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण
प्रयास विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में 79.20ः विद्यार्थी उपस्थित
सुकमा। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वी में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा रविवार को सुकमा जिले के 08 परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया है। सहायक संचालक डॉ अनिल कुमार विरुलकर, शिव कुमार बांधे और सहायक आयुक्त सुकमा शरतचंद्र शुक्ला के द्वारा जिले के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। कुल 79.20 प्रतिशत विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में उपस्थित रहे।
सहायक आयुक्त शरतचंद्र शुक्ला ने बताया कि सुकमा जिले के कुल 1592 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए पंजीयन किया था। इनमें से कुल 1261 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए और कुल 331 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।
प्रयास आवासीय विद्यालय का महत्व
प्रयास आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय हैं, जो विशेष रूप से आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने पर केंद्रित हैं।इन विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई होती है और छात्रों को निःशुल्क राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कराई जाती है। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है।
छत्तीसगढ़ जनमन पत्रिका का वितरण
एसपी कार्यालय में कुल 33 आत्मसमर्पित माओवादियों को पत्रिका वितरित कर दी गई योजनाओं की जानकारी
सुकमा । जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ जनमन पत्रिका का एसपी कार्यालय सुकमा में आत्मसमर्पित नक्सलियों को निःशुल्क वितरण किया गया। आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में बड़ा दिन है जब छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित ग्राम पंचायत बड़ेसट्टी को प्रथम नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। बड़ेसट्टी पंचायत के 11 माओवादियों सहित कुल 33 माओवादियों ने आज सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए। इन सभी आत्मसमर्पित को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाये जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ ही जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ जनमन पत्रिका का निःशुल्क वितरण किया गया। इसमें राज्य शासन लोककल्याण और विकास के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों के संबंध में अद्यतन जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पत्रिका में प्रमाणिक तथ्यों का संकलन है। इसमें शासन की योजनाओं की अच्छी जानकारी दी गई है।
उल्लेखनीय है कि जनमन पत्रिका में महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों के जरिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर 179 महतारी सदनों का निर्माण और महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आहार-पोषण के लिए 70 लाख महिलाओं को मिलने वाली प्रति माह 1 हजार रूपए की जानकारी दी गई है। इसी तरह जनमन पत्रिका में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यटन, बजट, वैश्विक व्यापार में उभरता छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से विदेश निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, छत्तीसगढ़ के खनिज और धातु, महाकुंभ में छत्तीसगढ़ की भागीदारी, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, गुफा और धार्मिक स्थलों की जानकारी, भूमकाल आंदोलन तथा शासन के विभिन्न योजनाओं की एकत्रित जानकारी दी गई है।
बड़ेसट्टी बनी छत्तीसगढ़ की पहली नक्सल मुक्त पंचायत
विकास कार्यों के लिए पंचायत को मिलेगें एक करोड़ रुपये
सुकमा जिले की बड़ी उपलब्धि, 33 नक्सलियों का आत्मसमर्पण
सुकमा । छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की बड़ेसट्टी ग्राम पंचायत ने राज्य में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। यह पंचायत अब प्रदेश की पहली नक्सल मुक्त पंचायत बन गई है। यहाँ सक्रिय रहे 11 नक्सलियों, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। इनके साथ ही अन्य 22 नक्सलियों ने भी नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने आत्मसमर्पण किया। इससे बस्तर के अन्य क्षेत्रों में भी नक्सल प्रभावित गांवों को मुख्यधारा में लाने की उम्मीद और तेज हो गई है।
यह सफलता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संवेदनशील, दूरदर्शी नेतृत्व और गृहमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में चल रही नक्सल उन्मूलन रणनीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित, राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियद नेल्ला नार योजना के प्रभाव से यह आत्मसमर्पण संभव हो सका।
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, अति. पुलिस अधीक्षक (नक्सल आपरेशन) उमेश प्रसाद गुप्ता, एसडीओपी परमेश्वर तिलकवार एवं डीएसपी मनीष रात्रे के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे इन नक्सलियों ने संगठन की अमानवीय सोच, शोषण, भेदभाव और हिंसा से तंग आकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि बाहरी नक्सली नेतृत्व द्वारा स्थानीय आदिवासियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था।
राज्य सरकार द्वारा बड़ेसट्टी को नक्सल मुक्त पंचायत घोषित करने के बाद एक करोड़ दिए जाएंगे , जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और सामुदायिक भवन जैसे निर्माण कार्यों में किया जाएगा।
कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने बताया कि सभी आत्मसमर्पितों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कपड़े व अन्य जरूरी सामान प्रदान किया गया है। प्रशासन की ओर से उन्हें रोजगार, शिक्षा और सामाजिक पुनःस्थापन में हरसंभव मदद दी जाएगी।
सुकमा में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर
सुकमा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के अभियान को गुरुवार को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का भी बड़ा असर दिखा है। सुकमा जिले में कुल 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जिनमें एक नक्सल दम्पति भी शामिल है।
सभी नक्सली माड़ डिवीजन एवं नुआपाडा डिवीजन के सदस्य हैं। शासन के नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत के अभियान के तहत 22 नक्सलियों को सरेंडर कराने में बड़ी सफलता मिली है। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति एवं नियद नेल्लानार योजना से प्रभावित होकर नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। साथ ही अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापना से बढ़ते पुलिस के प्रभाव से भी नक्सली घबराये हुए हैं।
सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 1 पुरुष, 1 महिला नक्सली पर 08- 08 लाख, 1 पुरुष, 1 महिला नक्सली पर 5 - 5 लाख, 2 पुरुष, 5 महिला 2- 2 लाख, 1 पुरुष नक्सली पर 50 हजार, कुल 40 लाख 50 हजार रूपये के ईनाम घोषित है।
सुकमा पुनर्वास नीति एवं नक्सल मुक्त पंचायत से प्रभावित होकर 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी नक्सलियों पर कुल 40 लाख रुपये का इनाम था।
मुरलीगुड़ा घायलों को सहायता राशि स्वीकृत
सुकमा । छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नया रायपुर के आदेशानुसार 14 अगस्त 24 को ग्राम मुरलीगुड़ा में घटित सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। सुकमा जिले में यह आर्थिक अनुदान राशि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) कोंटा शबाब ख़ान के द्वारा जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए एसडीएम कार्यालय कोंटा में संपर्क किया जा सकता है।
सुकमा जिले में पोषण पखवाड़ा का आयोजन
पोषण पखवाड़ा रथ को दिखाया हरी झंडी
सुकमा । कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में सुकमा जिले में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। जिले में 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक श्पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिले को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करना है।
महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्ट्रेट परिसर से जनजागरूकता हेतु पोषण पखवाड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पोषण रथ सुकमा, छिन्दगढ़ और कोंटा विकासखंड के गांव गांव जाकर ग्रामीणों को पूरक पोषण आहार लेने हेतु जागरूक करेगा। इस अभियान का मूल उद्देश्य जीवन के पहले 1000 दिन गर्भावस्था से दो साल की उम्र तक में पोषण को प्राथमिकता देना है, जो बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास की नींव रखते हैं। इस जन जागरण अभियान में हर ग्राम पंचायत, हर आंगनबाड़ी केंद्र और हर घर को जागरूकता का केंद्र बनाया बनाया जा रहा है।
गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएँ अब पोषण के महत्व को समझ रही हैं और पूरक पोषण आहार को अपने व्यवहार में भी शामिल कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कुपोषण और एनीमिया को मात देने यह अभियान चलाया जा रहा है।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य दीपिका सोरी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे, नगरपालिका अध्यक्ष सुकमा हुंगाराम मरकाम, जनप्रतिनिधि विश्वराज सिंह चौहान, रंजीत बारठ, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बिस्मिता पाटले, जिला बाल संरक्षण अधिकारी जितेन्द्र सिंह तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
करीगुण्डम मे शांति व्यवस्था बहाल
ग्रामीणों को आपसी प्रेम और भाईचारा से रहने दी समझाईश
सुकमा । थाना किष्टाराम के ग्राम पंचायत करीगुण्डम मे विगत दिनों धर्मान्तरण के विषय पर हुयी ग्रामीणों के बैठक के उपरांत कुछ परिवार के सामानो सहित ग्राम छोड़ने की सुचना प्राप्त होने पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन और एसपी किरण चव्हाण के मार्गदर्शन में प्रशासनिक अमला तत्काल गांव पहुंचा। प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम तहसीलदार कोंटा गिरीश निम्बलकर, एसडीओपी मराइगुडा शिखर मरावी, थाना प्रभारी किष्टाराम सुरेंद्र पामभोई के साथ करीगुण्डम पहुँचे। गांव में पंच, सरपंच व जनप्रतिनिधियों के साथ सभी पक्ष व सामाजिक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में थाना किष्टाराम में बैठक आयोजित की गई। इसके पश्चात ग्राम सबकी आपसी सहमति से विवाद का निराकरण किया गया।
थाने मे आयोजित बैठक मे दोनों ही पक्षों के विषयो को सुनने के उपरांत बैठक मे सर्वसम्मति से ग्राम में शांति व सौहार्द स्थापना व साथ में मिलजुल कर रहने व सामाजिक परंपराओं का सम्मान करने हेतु सहमति बनी।
मीटिंग के उपरांत तहसीलदार गिरीश निम्बालकर व एसडीओपी शिखर मरावी पुलिस टीम व जनप्रतिनिधियों के साथ ग्राम करीगुंडम गये तथा जो परिवार अपना सामान लेकर ग्राम से बाहर जा रहे थे उन्हें भी ग्राम में ही मिलजुल कर रहने, किसी प्रकार का भी परस्पर विवाद ना करने को लेकर सभी पक्षों में आपस में समझौता कराया गया तथा ग्राम मे शांति व क़ानून व्यवस्था के यथोचित पालन हेतु तहसीलदार कोंटा की उपस्थिति मे दोनों ही पक्षो के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी।
माओवाद मुक्त पंचायतों को मिलेगी 1 करोड़ रुपये की विकास निधि
सुकमा । प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को अपने एक दिवसीय सुकमा प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय में नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों के सरपंचों, जनपद सदस्यों और जिला पंचायत प्रतिनिधियों के साथ माओवाद मुक्त बस्तर के निर्माण को लेकर व्यापक चर्चा की। बैठक की शुरुआत में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया और उनके क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बस्तर में विकास की अपार संभावनाएँ हैं और यहाँ के बच्चे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं।
माओवाद के कारण विकास की प्रक्रिया बाधित होती है, जिसे समाप्त करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान करते हुए कहा कि जो माओवाद की राह छोड़कर समाज की मुख्यधारा में आना चाहें, उनका पुनर्वास राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। आत्मसमर्पित नक्सलियों को तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी तथा उन्हें 4-5 महीने के आवासीय कौशल प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा, जिसमें रहने-खाने की सुविधा के साथ-साथ 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि माओवाद मुक्त पंचायत घोषित होते ही संबंधित ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपये की विकास निधि स्वीकृत की जाएगी। जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों को भी पृथक से विकास कार्यों के लिए राशि दी जाएगी। साथ ही संबंधित गाँवों को बस सेवा, मोबाइल नेटवर्क और बिजली कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने पंचायत पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों के पंजीयन हेतु जागरूक करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है – जनता के मन की बात को समझते हुए बस्तर को माओवाद से पूर्णतः मुक्त करना। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हम सभी मिलकर जल्द ही माओवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी, आईजी सुंदरराज पी., डीआईजी कमलोचन कश्यप, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण, जनप्रतिनिधिगण धनीराम बारसे, जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्यगण, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंचगण एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
माओवाद प्रभावित ग्रामों में 10 से 13 अप्रैल तक लगेगा सुविधा शिविर
सुकमा। जिले में नियद नेल्लानार योजनांतर्गत चयनित ग्रामों एवं माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सुविधाओं से ग्रामीणों को शत प्रतिशत लाभान्वित करने के उद्देश्य से कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता जैन के निर्देशन में शिविर का आयोजन कर लाभान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में 10 अप्रैल 2025 को ग्राम रायगुड़ा एवं मेड़वाही में, 11 अप्रैल को ग्राम करकनगुड़ा में,12 अप्रैल को ग्राम जब्बागट्टा में 13 अप्रैल को ग्राम चिन्नाबोड़केल में सुविधा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोन्टा को नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोन्टा को सहायक नोडल नियुक्त किया गया है।
शिविर में आधारकार्ड निर्माण, आयुष्मान कार्ड निर्माण,महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जॉब कार्ड निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राशन कार्ड स, वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता खोलना, नवीन आवेदन की पेंशन स्वीकृति दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन का भुगतान से लाभान्वित करने के साथ ही राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दिया जाएगा।