छत्तीसगढ़ / बिलासपुर
आईटीआई कोनी में प्लेसमेंट कैम्प 16 को
बिलासपुर । आईटीआई कोनी में जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 16 जुलाई को सवेरे 10 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय के उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ष आयु सीमा के पुरूष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 16 जुलाई को सवेरे 10 बजे उपस्थित होकर प्लेसमेंट कैम्प में शामिल हो सकते है।
एक पेड़ मां के नाम अभियान में आंगनबाड़ी केंद्र में पौधरोपण
बिलासपुर । एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीपत बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र नवागांव में फलदार पौधे लगाए गए। पूर्व जनपद सदस्य मनहरण लाल यादव के मुख्य आतिथ्य में परियोजना अधिकारी प्राथमिक शाला के शिक्षक तथा बड़ी संख्या में ग्राम की महिलाएं व केंद्र के बच्चों की उपस्थिति में एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बेटी ममता के नाम, महतारी वंदन हितग्राही रोशनी लासकर, जल शक्ति से नारी शक्ति रीमा साहू द्वारा फलदार पौधे लगाया गया। उन सभी ने पौधों के बड़े होते तक सुरक्षा का संकल्प भी लिया।
पदमश्री जागेश्वर यादव का बिलासपुर में आगमन हुआ। संस्थान द्वारा इस अवसर पर उनका शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया
बिलासपुर । बिरहोर के भाई के नाम से प्रसिद्ध पदमश्री जागेश्वर यादव का कार्यालय उपसंचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई, बिलासपुर में आगमन हुआ। संस्थान द्वारा इस अवसर पर उनका शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यालय प्रमुख डॉ. रूपेन्द्र कवि (उपसंचालक), सूरजदास मानिकपुरी (सहायक संचालक), चन्द्रभुषण मिश्रा (विधी सहायक), रूपेश्वर सिंह (अनुसंधान सहायक), शेख हासिम शरीफ (सहा. ग्रेड-02), एस. तिर्की (सहा.ग्रेड-02) उपस्थित रहे। ध्यातव्य है कि राज्य में बिरहोर आदिवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति रंक्षण, सामाजिक जागरूपता, जीवन की गुणवत्ता में सुधार जैसे क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। बिरहोर आदिवासी और संस्थान के बीच विभिन्न सर्वेक्षण वस्तुस्थिति का आकलन के लिए समन्वय का कार्य किया। उनके इन उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 के लिए इन्हे पदमश्री अलंकरण से अंलकृत किया गया।
जल शक्ति से नारी शक्ति अभियान चलाकर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया
बिलासपुर । एकीकृत बाल विकास परियोजना बिलासपुर शहरी अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, विभागीय संस्था किशोर न्याय बोर्ड में एक वृक्ष माँ के नाम तथा जल शक्ति से नारी शक्ति अभियान चलाकर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। जहां एक ही दिवस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, पर्यवेक्षकों, विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से सभी वार्ड पार्षदों ,जनप्रतिनिधियों ,स्व सहायता समूह के माताओं के समन्वय से 1370 फलदार ,छायादार आदि पौधे रोपित किये गए। कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना व प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की महतारी हितग्राहियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शपथ लिया गया। साथ ही समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व जल शक्ति से नारी शक्ति का संदेश प्रसारित किया गया।कार्यक्रम में विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी तारकेश्वर सिन्हा , जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी उमाशंकर गुप्ता , बाल विकास परियोजना अधिकारी दीप्ति पटेल साहू, अधिक्षिका बाल सम्प्रेक्षण गृह अर्चना चौहान, किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ स्कूल का किया निरीक्षण बाउण्ड्री वॉल एवं डाइनिंग टेबल की दी स्वीकृति....
NMC ने सिम्स मेडिकल कॉलेज की 30 एमबीबीएस सीटों की मान्यता रद्द की
इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी बनी कारण
बिलासपुर । नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने बिलासपुर के शासकीय सिम्स मेडिकल कॉलेज की 30 एमबीबीएस सीटों की मान्यता रद्द कर दी है। यह निर्णय विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी और तय मापदंडों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित न करने के कारण लिया गया है। अब मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 180 की बजाय केवल 150 सीटों पर ही छात्रों का एडमिशन होगा।
NMC की टीम ने पहले ही सिम्स प्रबंधन को विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती और आधारभूत संरचना में सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके परिणामस्वरूप, एनएमसी ने 30 सीटों की मान्यता रद्द कर दी है, जिसका सीधा प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा।
अब क्या होगा?
एनएमसी के इस फैसले के बाद शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सिम्स में 150 सीटों पर ही एमबीबीएस की पढ़ाई होगी, जिसमें 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। पहले 180 सीटों पर एमबीबीएस की पढ़ाई होती थी, जिसमें 150 सीटें केंद्रीय और राज्य कोटे के लिए और 30 सीटें EWS के लिए थीं।
क्या करना होगा?
सिम्स मेडिकल कॉलेज को अपनी 30 खोई हुई सीटें वापस पाने के लिए एनएमसी के मापदंडों के अनुसार चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की भर्ती करनी होगी। साथ ही, आधारभूत संरचना में सुधार और फैकल्टी की कमी को भी दूर करना होगा।
190 पदों पर भर्ती की आवश्यकता
सिम्स में स्टाफ के 399 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 190 पद अब तक खाली हैं। इनमें संचालक, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, और जूनियर रेसीडेंट के पद शामिल हैं। वर्तमान में, सिम्स में केवल 217 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कमियों के बावजूद एमबीबीएस की पढ़ाई जारी है, जिससे सिम्स में शिक्षा के स्तर पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है।
2017 में भी हुई थी कार्रवाई
2017 में भी इसी तरह की खामियों के कारण सिम्स की 50 एमबीबीएस सीटों की मान्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद सिम्स में केवल 100 सीटों पर ही पढ़ाई हो रही थी। दो साल की कड़ी मेहनत और सुधार के बाद सिम्स को अपनी पुरानी 150 सीटों की मान्यता वापस मिली थी। अब एक बार फिर सिम्स प्रबंधन को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की स्थिति में सुधार करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
कानून व्यवस्था बनाए रखने सभी अधिकारी सजगता एवं सतर्कता से करें काम-कलेक्टर
बिलासपुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण एवं पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने संयुक्त रूप से एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी सजगता एवं सतर्कता के साथ कार्य करें। कलेक्टर ने कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जाए। गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने स्कूल की बाउन्ड्री से लगे पान ठेले भी हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान निजात की सराहना की। इसी प्रकार नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी रखने कहा। समाज कल्याण विभाग को भी नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि जिले में लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए चुनौती बन सकने वाले संभावित मुद्दो पर पैनी नजर रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की असमाजिक एवं अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कड़ी कार्रवाई करें। एसडीएम-एसडीओपी, तहसीलदार-थाना प्रभारी संयुक्त रूप से दौरा करें तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों से सतत संपर्क बनाए रखें। लोगों के बीच विश्वसनीयता बनाए रखें। जिले में शांति व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द्र कायम रहे। कहीं पर सड़क दुर्घटना होने पर जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सड़क दुर्घटना के कारण पर ध्यान देने और निराकरण करने की आवश्यकता है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आ सके। उन्होंने कहा कि टीम वर्क से यह कार्य किया जाए। एसपी रजनेश सिंह ने कहा कि सूचना तंत्र को मजबूत बनाए रखें। ऐसी कोई भी असमाजिक गतिविधि जो कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है इस पर विशेष ध्यान दें। उन्होेंने कहा कि आम लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अपराधियों के बीच पुलिस का कठोर रूप भी दिखना चाहिए। उन्होेंने कहा कि आम जनता एवं विभिन्न संगठनों से जितना ज्यादा संवाद होगा उतनी ज्यादा जानकारी मिलेगी जो उपयोगी साबित होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखने कहा। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, एडीएम आर.ए. कुरूवंशी, शिव कुमार बनर्जी, एडीशनल एसपी उमेश कश्यप, नीरज चन्द्रकार सहित सभी एसडीएम, एसडीओपी एवं सीएसपी मौजूद थे।
कलेक्टर ने टीएल बैठक में की लंबित मामलों की समीक्षा
बिलासपुर । कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में लम्बित मामलों और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्हांेने मौसमी बीमारियों की जानकारी लेते हुए स्वाईन फ्लू से सजग रहने को कहा हैं। उन्होंने कहा कि स्वाईन फ्लू संक्रमण के लिए यह अनुकूल मौसम है। कोविड जैसी सावधानी इस बीमारी में भी रखकर इससे बचाव किया जा सकता है। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी शामिल थे।
कलेक्टर ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के बचे हुए प्रकरणों पर तेजी से निर्णय लिया जाए। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए कोई अपर लिमिट नहीं हैं। रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन तृतीय वर्ग के पदों पर सेट के 10 प्रतिशत पदों पर ही नियुक्ति दी जा सकती है। उन्होंने आवेदन किये सभी लोगों को चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर भेजने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि नवोदय विद्यालय की कक्षा छठवीं में ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल के बच्चों का प्रवेश होने चाहिए। इसके लिए सभी बच्चों को फार्म भरवाएं और शिक्षक गण इसकी तैयारी भी बच्चों को कराएं।
हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर सिम्स सभागार में 13 अगस्त को शाम 7 बजे से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कड़ी में 14 अगस्त को सवेरे 7 बजे नेहरू चौक से शहर में तिरंगा यात्रा निकलेगी। सीएमएचओ डॉ प्रभात श्रीवास्तव ने बताया कि मलेरिया अब पूरी तरह से नियंत्रण पर है। दिन भर में एक या दो प्रकरण सामने आ रहे हैं। सिम्स में एडमिट किये गये 57 मरीजों में से अब केवल 2 मरीज ही बचे हैं। कलेक्टर ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर दान करने की अपील भी की है।
पीएम जनमन शिविर : चुरेली, परसापानी और उमरिया दादर में सैकड़ो पीव्हीटीजी को मिला योजनाओं का लाभ
रायपुर : प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत चुरेली, परसापानी और उमरिया दादर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष पिछड़ी जनजाति के सैकड़ों लोग शासन की योजनाओं से लाभान्वित हुए।
ग्राम पंचायत चुरेली में आयोजित पीएम जनमन शिविर में 31 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 10 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र, 11 हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि और 16 हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत परसापानी में 22 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 29 हितग्राहियों को जाति प्रमाण, 23 हितग्राहियों को पीएम सम्मान निधि एवं 29 हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। ग्राम उमरिया दादर शिविर में 77 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र, 15 हितग्राहियों को बैल जोड़ी, छह हितग्राहियों को स्टिक और पांच हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। शिविर में मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलने से विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा एवं बिरहोर आदिवासी बहुत खुश दिखाई दिए।
ऑटो चालकों की मनमानी के विरुद्ध जन सामान्य की शिकायत
बतौर वकील बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम
सीमेंट कंपनियों के टैक्सेशन मामले में दी दलीलें
बिलासपुर। पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डबल बेंच के सामने पेश हुए। चिदंबरम ने सीनियर वकील रविंद्र श्रीवास्तव के साथ मिलकर अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट की टैक्सेशन से जुड़ी एक अपील के समर्थन में अपने तर्क रखे। इस मामले में, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच पहले ही कंपनियों की याचिका को खारिज कर चुकी है, जिसके बाद यह मामला डबल बेंच के सामने अपील के रूप में आया है।
सीमेंट कंपनियों के टैक्सेशन मामले का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, चिदंबरम पहले भी इस मामले में हाईकोर्ट में पेश हो चुके हैं। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद, उन्होंने और श्रीवास्तव ने डबल बेंच में अपील की थी। सोमवार को डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और अब फैसला आना बाकी है।
हाईकोर्ट में प्रसिद्ध वकीलों की उपस्थिति
छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए देशभर के प्रमुख वकील बिलासपुर हाईकोर्ट आते रहते हैं। ईडी के केसों में भी कई बड़े वकील दिल्ली से यहां आ चुके हैं। चिदंबरम, जो न केवल पूर्व वित्तमंत्री हैं बल्कि वित्तीय मामलों के बड़े जानकार भी हैं, को इस मामले में सीमेंट कंपनियों ने वकील के रूप में नियुक्त किया है।
डबल बेंच का फैसला लंबित
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और अब यह फैसला करेगी कि अपील स्वीकारने योग्य है या नहीं। चिदंबरम और श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं, लेकिन तर्कों का विस्तृत ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है।
ट्रेलर ने मारी टक्कर, छात्र की हालत नाजुक
बिलासपुर । एक दिल दहला देने वाली घटना में तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक छात्र को टक्कर मार दी। यह हादसा तुरकाडीह ओवरब्रिज के पास हुआ। टक्कर के बाद छात्र ट्रेलर के नीचे फंस गया। घटना के बाद ड्राइवर और हेल्पर ने छात्र को निकालकर सड़क किनारे छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिससे लोग बेहद आक्रोशित हैं। कोनी पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक और हेल्पर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।
बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का पहला रेलवे स्टेशन होगा
बिलासपुर । जोनल स्टेशन में अब प्लेटफार्म की कमी से ट्रेनों के पहिए यार्ड में नहीं रुकेंगे। रेल प्रशासन यहां दो नए प्लेटफार्म बना रहा है। आधा काम पूरा हो गया है। फुट ओवरब्रिज से यात्रियों के उतरने के लिए रैंप भी बन रहा है। इसका लोहे खांचा तैयार भी हो गया है। जैसे ही कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस स्टेशन में 10 प्लेटफार्म हो जाएंगे। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है।
जोनल स्टेशन होने के कारण यहां सुविधाओं का विस्तार भी उसी तरह किया जा रहा है। पिछले साल स्टेशन उस पार के लोगों के लिए प्रवेश द्वार, टिकट घर व पार्किंग की सुविधा दी गई। अब उस पार के यात्री इस टिकट घर से जनरल टिकट लेकर स्टेशन में प्रवेश करते हैं। सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिससे यात्रा न केवल सुविधाजनक होगी, बल्कि ट्रेनों की गति भी बढ़ेगी। 450 करोड़ की लागत से यार्ड रिमाडलिंग की योजना है। इसमें नया आरआरआइ केबिन से लेकर कई प्रमुख कार्य होंगे। कार्यों की सूची में एक काम नए प्लेटफार्म का भी है।
प्लेटफार्म चार-पांच के बाद दो नए प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं, जो नौ व 10 नंबर प्लेटफार्म कहलाएंगे। हालांकि इनके निर्माण के बाद इतनी जगह है कि भविष्य में प्लेटफार्म की संख्या तीन से चार और बढ़ाई जा सकती है। इस प्लेटफार्म व यार्ड रिमार्डलिंग से ट्रेनें यार्ड या इससे पहले नहीं ठहरेंगी। अक्सर यह होता है कि प्लेटफार्म की कमी के कारण ट्रेनों को आउटर पर नियंत्रित कर दिया जाता है। जिसके चलते यात्री परेशान होते हैं। कई बार तो यात्री इतने नाराज होते हैं कि रेल मंत्रालय से लेकर महाप्रबंधक, डीआरएम को शिकायत कर देते हैं। स्टेशन में आई समस्या की जानकारी उन्हें नहीं होती। आने वाले दिनों में काफी हद तक इस तरह की शिकायत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा
दोनों नए प्लेटफार्म वर्ष 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इतने ही दिनों का लक्ष्य रेलवे ने रखा है, क्योंकि मापदंडों के अनुसार व सर्वसुविधायुक्त प्लेटफार्म तैयार करना आसान नहीं है। इसका निर्माण चौथी लाइन को देखते हुए भी किया जा रहा है। नए आरआरआइ केबिन का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है।
पुराने से अलग, सुविधायुक्त होंगे प्लेटफार्म
अभी बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जितने भी प्लेटफार्म हैं, वह पुराने हैं। इसके चलते इसमें कई तरह की कमियां हैं। आधुनिक सुविधाओं का अभाव भी रहता है। नए प्लेटफार्म आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। ट्रेन व कोच इंडीकेशन बोर्ड से लेकर बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां रहेंगी। इसके साथ ही फूड यूनिट, इलेक्ट्रिक, पंखे, वाटर बूथ, प्रसाधन से लेकर तमाम सुविधाएं रहेंगी, जो यात्रियों के लिए जरूरी है।
इसके साथ ही कोच की लंबाई 24 कोच की रहेगी। रेलवे में इससे अधिक कोच की ट्रेनें नहीं चलाई जाती। जोनल स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह तैयार करने की योजना है। सुविधाएं भी उसी स्तर की होगी। प्लेटफार्म की संख्या बढ़ने से ट्रेनों को बेवजह आउटर पर नहीं रोकना पड़ेगा। 450 करोड़ खर्च कर रेलवे स्टेशन में मेजर डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें बिल्डिंग, प्लेटफार्म, यार्ड रिमाडलिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया गया है।
इंटक ने बिलासपुर शहर-ग्रामीण जिला अध्यक्ष नियुक्त किए
बिलासपुर। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय ने 10 सितंबर को बिलासपुर शहर और ग्रामीण जिलों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है।
शहर जिला अध्यक्ष के रूप में संजू साहू को नियुक्त किया गया है, जबकि ग्रामीण जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कमलेश यादव को सौंपी गई है।
इंटक परिवार की ओर से दोनों नए पदाधिकारियों को पद ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। उनके नेतृत्व में संगठन को और भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
हाइवे में गौवंशों की दर्दनाक मृत्यु पर आरोपी गौवंशों मालिकों की पतासाजी के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा
बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग में गौवंशों की दर्दनाक मृत्यु के प्रकरण के आरोपी मालिकों की सूचना देने व गिरफ्तार कराने पर जन सामान्य को 5,000 रूपये (पांच हजार रूपये) केे पुरस्कार से पुरस्कृत करने की उद्घोषणा की गई है।
विगत दिनों 16.07.2024 को थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर क्षेत्रान्तर्गत धूमा-सिलपहरी रोड पर किसी अज्ञात वाहन द्वारा की गई दुर्घटना में 09 गौवंशों की मृत्यु हो गई थी। थाना सिरगिट्टी में अपराध क्रमांक 502/2024 धारा 325, 281, 291 बीएनएस एवं 11 क, झ पशु क्रूरता अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में आरोपी बिंदेश्वर देशलहरे को गिरफ्तार कर दुर्घटना घटित करने वाली वाहन क्रमांक सीजी 04 एन.जेड. 8977 को जप्त कर लिया गया है। प्रकरण में अज्ञात आरोपी पशु मालिकों द्वारा अत्यन्त लापरवाहीपूर्वक अपने पालित गौवंशों को मरने के लिये लावारिस छोड़ कर क्रूरता की गई, जिसके कारण सड़क दुर्घटना में गौवंशों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद भी अज्ञात आरोपी गौवंशों मालिकों के द्वारा उन्हें खोजने का भी प्रयास नहीं किया गया। विवेचना अधिकारी एवं जिला स्तरीय संयुक्त जांच टीम के द्वारा की गई जांच में आरोपी गौवंश मालिकों का पता नहीं चल पाया है, न ही गौवंशों की मृत्यु के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत किया गया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जन सामान्य को सूचित किया गया है कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा। इससे संबंधित सूचना दूरभाष नं. 07752223330, 07752222191, 07752228504 एवं मो.नं. 9479193002 व 9479193099 पर दी जा सकती है।
बीस हजार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा पक्का आवास: केन्द्रीय मंत्री श्री तोखन साहू
प्रधानमंत्री गरीबों के सपने को कर रहे साकार: उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव
मुख्यमंत्री श्री साय कर रहे मोदी की हर गारंटी पूरी: उद्योग मंत्री श्री देवांगन
मुंगेली में एक दिवसीय प्रधानमंत्री आवास मेला आयोजित
रायपुर : केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले 03 करोड़ आवास की स्वीकृति प्रदान की है। श्री साहू ने कहा कि मुंगेली जिले में 20 हजार से अधिक हितग्राहियों को पक्का आवास मिलेगा। वे आज मुंगेली में ‘‘हमर आवास हमर विकास’’ की थीम पर आयोजित आवास मेला को सम्बोधित कर रहे थे।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में हितग्राही शामिल हुए। आवास मेले में अतिथियों द्वारा आवास योजना के 10 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा 10 लाभार्थियों को गृह प्रवेश के लिए चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम में 09 लखपति दीदीयों को सम्मानित किया गया। मेले में सामुदायिक निवेश कोष अंतर्गत 09, चक्रीय निधि अंतर्गत 09, एन.आर.एल.एल बैंक लिंकेज अंतर्गत 09 तथा पीएम विश्वकर्मा योजनांतर्गत 05 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि हर गरीब का सपना होता है, कि उसका खुद का पक्का मकान हो। इस सपने को साकार करने का बीड़ा देश के प्रधानमंत्री ने उठाया। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 14 दिसंबर को पहली केबिनेट की बैठक में 18 लाख आवास को स्वीकृति प्रदान की। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुंगेली जिले में 2024 में 20551 आवास निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार मोदी के एक-एक गारंटी को पूरा कर रही है। कार्यक्रम को विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने भी सम्बोधित किया।
मुंगेली जिले में 49 हजार 225 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध 47 हजार 100 से अधिक आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। आवास योजना में राज्य स्तरीय रैंकिंग में मुंगेली जिला शीर्ष से चौथे स्थान पर है। जिले में पूर्ण आवासों के विरुद्ध कल 565 करोड़ 26 लाख रुपए एवं नए स्वीकृत आवासों में प्रथम किस्त की राशि 33 करोड़ 23 लाख 20 हजार रूपए हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है।
केंद्रीय राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री ने 125 कन्याओं को कराया कन्या भोज
मां देवी के रूप में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि के लिए की कामना
रायपुर : शारदीय नवरात्र में आज अष्टमी-नवमी के दिन जिला मुख्यालय स्थित मंडी परिसर में आयोजित आवास मेले अंतर्गत कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने 125 कुंवारी कन्याओं को भोज कराया। उन्होंने सभी कन्याओं को अपने हाथों से खीर पूड़ी, हलवा सहित विभिन्न प्रकार का मिष्टान्न परोसा और उपहार भेंट किया। साथ ही कन्याओं की मां देवी के रूप में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
बता दें कि शारदीय नवरात्र में नौ दिनों तक जिस तरह से माता दुर्गा की आवभगत और पूजा-अर्चना की जाती है। उसी तरह से नवरात्रि में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन का दौर शुरू हो जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कुंवारी कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। नवरात्र में कुंवारी कन्याओं के भोजन कराने से पुण्य और कल्याण की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, कलेक्टर श्री राहुल देव, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, वन मंडलाधिकारी श्री संजय यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।