दंतेवाड़ा । घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के बीच बसे दंतेवाड़ा के सुदूरवर्ती गांवों में आज विकास की एक नई किरण पहुंची। जिला कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने आज प्रशासनिक लाव-लश्कर के साथ किरंदुल से हिरोली होते हुए जिले के सबसे दुर्गम गांवों में से एक पुरंगेल, बड़ेपल्ली एवं बेंगपाल का सघन दौरा किया। यह दौरा महज एक निरीक्षण नहीं, बल्कि उन ग्रामीणों के लिए उम्मीद का संदेश था जो दशकों से बुनियादी सुविधाओं की राह देख रहे थे।

पुरंगेल तक पहुँचने का रास्ता आज भी पगडंडियों और घने वन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जहाँ आधुनिकता की दस्तक अभी तक थमी हुई थी। जब कलेक्टर अपनी टीम के साथ बाईक से विषम रास्तों को पार कर गांव पहुंचे, तो ग्रामीणों के चेहरों पर झलकी मुस्कान ने इस कठिन सफर की थकान मिटा दी। पुरंगेल, बेंगपाल और बड़ेपल्ली जैसे आश्रित गांवों की स्थिति का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने पाया कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं।

ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए कलेक्टर ध्रुव ने स्पष्ट किया कि अब इन गांवों की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने मौके पर ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को पुरंगेल तक अविलंब प्राक्कलन तैयार कर सड़क निर्माण करने का आदेश दिया। कलेक्टर का मानना है कि सड़क सिर्फ आवाजाही का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य का द्वार हैय इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि सड़क बनते ही यहाँ आंगनवाड़ी और सर्वसुविधायुक्त स्कूल भवनों की स्वीकृति दी जाएगी।

सिर्फ बुनियादी ढांचा ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी चौतरफा रणनीति बनाई गई है। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल के लिए कुंआ, नलकूप और हैंडपंप की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्रामीणों को बकरी और सूअर पालन जैसी आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों में रसद की समस्या को देखते हुए इन तीनों गांवों के लिए ऑफलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

प्रशासन की संवेदनशीलता यहीं नहीं रुकीय कलेक्टर ने घोषणा की कि किरंदुल में एक विशेष शिविर लगाकर ग्रामीणों के बैंक खाते, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जॉब कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को घर-तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमें हर 15 दिन में यहाँ स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेंगी। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उन्हें फलदार पौधों का वितरण किया जाएगा और गांव के बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग की ओर से जरूरी उपकरण मुहैया कराए जाएंगे।

दौरे के अंत में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। इस ऐतिहासिक दौरे में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा और डीएफओ रामाकृष्णा रंगनाधा वाय सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे, जो अब इस दुर्गम क्षेत्र के कायाकल्प की योजना को धरातल पर उतारने में जुट गए हैं।

 दंतेवाड़ा । किसानों को उनके भूमि अभिलेखों की जानकारी सरलता से उपलब्ध कराने तथा राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा जिले भर में निःशुल्क बी-1 (खसरा नकल) वितरण एवं वाचन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों को उनके भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले की सभी तहसीलों में राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी गांव-गांव जाकर बी-1 का वितरण कर रहे हैं। साथ ही ग्राम स्तर पर बी-1 का वाचन (पढ़कर सुनाने) भी किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनके भूमि अभिलेखों की स्पष्ट और सही जानकारी मिल सके। वाचन के दौरान यदि किसी प्रकार की त्रुटि सामने आती है तो उसे नियमानुसार सुधारने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकेगी।

इस पहल से किसानों को नामांतरण, बैंक ऋण, फसल बीमा तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। जिला प्रशासन ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान को प्राथमिकता के साथ संचालित करें और अधिक से अधिक किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं।

कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान किसानों को उनके भूमि अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपने गांव में आयोजित बी-1 वितरण एवं वाचन कार्यक्रम में शामिल होकर अपने भूमि अभिलेखों की जानकारी प्राप्त करें और इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

 दंतेवाड़ा, 14 मार्च 2026

बस्तर क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “मन की शक्ति, बस्तर की प्रगति” पहल के अंतर्गत “आमचो बस्तर निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र” संचालित किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से समुदाय के लोगों को निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे बिना किसी झिझक के अपनी समस्याओं पर विशेषज्ञ से चर्चा कर सकें।
यह केंद्र शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा के मनोविज्ञान विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहां डॉ. दिनेश कुमार लहरी, सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) द्वारा लोगों को विभिन्न मानसिक और भावनात्मक समस्याओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।
परामर्श के माध्यम से तनाव और चिंता, दैनिक जीवन या शैक्षणिक दबाव से उत्पन्न समस्याएं, आत्मविश्वास में वृद्धि तथा भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ सलाह दी जाती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों और युवाओं के व्यक्तित्व विकास तथा मानसिक सुदृढ़ता के लिए यह पहल उपयोगी सिद्ध हो रही है।
यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी आसानी से मनोवैज्ञानिक परामर्श प्राप्त कर सकें। इस पहल का उद्देश्य समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा मानसिक समस्याओं से जुड़े सामाजिक संकोच को दूर करना भी है।
“मन की शक्ति, बस्तर की प्रगति” के संदेश के साथ यह प्रयास इस विश्वास को मजबूत करता है कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और सशक्त होगा, तभी वह समाज और क्षेत्र के समग्र विकास में सकारात्मक योगदान दे सकेगा। इस संबंध में परामर्श प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति मोबाइल नंबर 95756-17565 पर संपर्क कर सकते हैं।

 दंतेवाड़ा, 14 मार्च 2026

 दंतेवाड़ा, 14 मार्च 2026

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गीदम द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विकासखंड गीदम अंतर्गत ग्राम पंचायत हारम-02 में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का आबंटन किया जाना है।
इस संबंध में विकासखंड गीदम के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हारम-02 के समस्त स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों तथा सेवा सहकारी समितियों को सूचित किया गया है कि यदि वे शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन करना चाहते हैं, तो निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदन के साथ संस्था या समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, वर्तमान माह से विगत एक वर्ष का बैंक खाते का स्टेटमेंट की छायाप्रति, संस्था अथवा समूह के प्रस्ताव की छायाप्रति, संस्था के अध्यक्षध्प्रबंधक एवं सचिव के आधार कार्ड की छायाप्रति तथा समूह के उपविधि की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
इच्छुक संस्था अथवा समूह अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 27 मार्च 2026 को शाम 5रू00 बजे तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गीदम में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

 दंतेवाड़ा, 14 मार्च 2026

जनपद पंचायत दंतेवाड़ा में कल जिला स्तरीय संवेदनशीलता एवं जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले की महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के प्रति प्रेरित करना तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था।
कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को बताया गया कि किस प्रकार छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना जा सकता है। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों तथा शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
इस दौरान प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी, मसाला निर्माण, आचार, पापड़ तथा मिलेट आधारित उत्पाद जैसे छोटे उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, जिनके लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है।
कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम इस पहल की नोडल एजेंसी है तथा चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दंतेवाड़ा जिले में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने भाग लेकर उद्यमिता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं। प्रतिभागियों ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं और युवाओं को शासकीय योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

 दंतेवाड़ा, 14 मार्च 2026

घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के बीच बसे दंतेवाड़ा के सुदूरवर्ती गांवों में आज विकास की एक नई किरण पहुंची। जिला कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने आज प्रशासनिक लाव-लश्कर के साथ किरंदुल से हिरोली होते हुए जिले के सबसे दुर्गम गांवों में से एक पुरंगेल, बड़ेपल्ली एवं बेंगपाल का सघन दौरा किया। यह दौरा महज एक निरीक्षण नहीं, बल्कि उन ग्रामीणों के लिए उम्मीद का संदेश था जो दशकों से बुनियादी सुविधाओं की राह देख रहे थे।
पुरंगेल तक पहुँचने का रास्ता आज भी पगडंडियों और घने वन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जहाँ आधुनिकता की दस्तक अभी तक थमी हुई थी। जब कलेक्टर अपनी टीम के साथ बाईक से विषम रास्तों को पार कर गांव पहुंचे, तो ग्रामीणों के चेहरों पर झलकी मुस्कान ने इस कठिन सफर की थकान मिटा दी। पुरंगेल, बेंगपाल और बड़ेपल्ली जैसे आश्रित गांवों की स्थिति का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने पाया कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं।
ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए कलेक्टर श्री ध्रुव ने स्पष्ट किया कि अब इन गांवों की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने मौके पर ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को पुरंगेल तक अविलंब प्राक्कलन तैयार कर सड़क निर्माण करने का आदेश दिया। कलेक्टर का मानना है कि सड़क सिर्फ आवाजाही का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य का द्वार हैय इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि सड़क बनते ही यहाँ आंगनवाड़ी और सर्वसुविधायुक्त स्कूल भवनों की स्वीकृति दी जाएगी।
सिर्फ बुनियादी ढांचा ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी चौतरफा रणनीति बनाई गई है। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल के लिए कुंआ, नलकूप और हैंडपंप की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्रामीणों को बकरी और सूअर पालन जैसी आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों में रसद की समस्या को देखते हुए इन तीनों गांवों के लिए ऑफलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन की संवेदनशीलता यहीं नहीं रुकीय कलेक्टर ने घोषणा की कि किरंदुल में एक विशेष शिविर लगाकर ग्रामीणों के बैंक खाते, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जॉब कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को घर-तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमें हर 15 दिन में यहाँ स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेंगी। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उन्हें फलदार पौधों का वितरण किया जाएगा और गांव के बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग की ओर से जरूरी उपकरण मुहैया कराए जाएंगे।
दौरे के अंत में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। इस ऐतिहासिक दौरे में जिला पंचायत सीईओ श्री जयंत नाहटा और डीएफओ श्री रामाकृष्णा रंगनाधा वाय सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे, जो अब इस दुर्गम क्षेत्र के कायाकल्प की योजना को धरातल पर उतारने में जुट गए हैं।

 दंतेवाड़ा, 14 मार्च 2026

किसानों को उनके भूमि अभिलेखों की जानकारी सरलता से उपलब्ध कराने तथा राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा जिले भर में निःशुल्क बी-1 (खसरा नकल) वितरण एवं वाचन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों को उनके भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले की सभी तहसीलों में राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी गांव-गांव जाकर बी-1 का वितरण कर रहे हैं। साथ ही ग्राम स्तर पर बी-1 का वाचन (पढ़कर सुनाने) भी किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनके भूमि अभिलेखों की स्पष्ट और सही जानकारी मिल सके। वाचन के दौरान यदि किसी प्रकार की त्रुटि सामने आती है तो उसे नियमानुसार सुधारने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकेगी।
इस पहल से किसानों को नामांतरण, बैंक ऋण, फसल बीमा तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। जिला प्रशासन ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान को प्राथमिकता के साथ संचालित करें और अधिक से अधिक किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं।
कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान किसानों को उनके भूमि अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपने गांव में आयोजित बी-1 वितरण एवं वाचन कार्यक्रम में शामिल होकर अपने भूमि अभिलेखों की जानकारी प्राप्त करें और इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

 छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष द्वारा ली गई विभागीय समीक्षा बैठक

दंतेवाड़ा, 25 फरवरी 2026

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री आरएस विश्वकर्मा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समन्वित और प्रभावी पहल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि, समाज कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, आदिम जाति विकास, उद्यानिकी, व्यापार एवं उद्योग, खाद्य विभाग, नगरीय निकाय, कौशल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में अध्यक्ष श्री विश्वकर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल और नियमित समीक्षा आवश्यक है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग हेतु समर्पित योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन पर जोर देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ उपलब्धता, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के सुदृढ़ संचालन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन योजनाओं का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को बिना विलंब लाभ मिल सके। बैठक में आर्थिक सशक्तिकरण को विशेष महत्व देते हुए अध्यक्ष ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन एवं उद्योग विभागों को सकारात्मक और परिणामोन्मुखी प्रयास करने को कहा। इसके अलावा पशुपालन विभाग को डेयरी गतिविधियों का विस्तार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा अधिक से अधिक हितग्राहियों को डेयरी व्यवसाय से जोड़ने के निर्देश दिए गए और दुग्ध उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने पर जोर दिया गया।
कौशल विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के साथ उन्हें बैंक ऋण उपलब्ध कराने में समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही कृषि विभाग को आधुनिक तकनीकों के उपयोग, उन्नत बीज वितरण और आयवर्धक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने एवं उद्यानिकी एवं संबंधित विभागों को भी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष श्री विश्वकर्मा ने अधिकारियों से कहा कि धरातल पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले हितग्राहियों के उदाहरणों को सामने लाकर अन्य लोगों को भी प्रेरित किया जाए। उन्होंने योजनाओं की नियमित समीक्षा कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।
बैठक में कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने आश्वस्त किया कि शासन की मंशानुसार एवं आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ ही सभी विभागों को अद्यतन प्रगति बनाए रखने और कार्यों को परिणामोन्मुखी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में आयोग के सदस्य श्री नीलांबर नायक, श्री यशवंत सिंह वर्मा, श्री बलदाऊ राम साहू, श्री हरिशंकर यादव, श्रीमती शैलेंद्री परगनिहा एवं श्री कृष्ण कुमार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

 कलेक्टर श्री ध्रुव ने स्वास्थ्य, जनसमस्याओं व योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

 
दंतेवाड़ा, 24 फरवरी 2026

कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के डंकनी सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नक्सल पीड़ित परिवारों तथा आत्मसमर्पित व्यक्तियों के नियमित हेल्थ चेकअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे उनके परिवारों को भी नियमित रूप से विशेष हेल्थ कैंप आयोजित कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कलेक्टर ने जिले में आयुष्मान कार्ड, वय वंदन योजना कार्ड के लंबित हितग्राहियों को योजना से जोड़ने हेतु आयोजित विशेष शिविर के दौरान निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने को भी कहा।  ताकि जिन पंचायतों में अधिक लंबित हितग्राहियों की संख्या है वहां प्लान करके एक सप्ताह में शत-प्रतिशत कार्य को पूरा हो सकें। इस क्रम में उन्होंने ’’हाई रिस्क प्रेग्नेंसी’’ के प्रकरणों में हितग्राहियों का चिन्हांकित कर गर्भवती महिलाओं उनके स्वास्थ्य की पूर्व जानकारी देते हुए उनको संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा जिस ब्लॉक में संस्थागत प्रसव में कमी दर्षित हो रही है वहां विशेष रूप से फोकस करें। साथ ही उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा।

समय सीमा के एजेंडे अनुसार उन्होंने जन समस्या शिविर में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन प्रकरणों का त्वरित निराकरण संभव है, उन्हें मांग के आधार पर शीघ्र निपटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर में आए सभी आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, मूलभूत सुविधाओं से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त आवेदनों की अलग से सूची तैयार की जाए, ताकि प्राथमिकता तय कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराया जा सके और ग्रामीणों को शीघ्र लाभ मिल सके।

इसके अलावा उन्होंने ने शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं की खरीदी केवल जेम पोर्टल के माध्यम से ही किये जाने का निर्देश देते हुए कहा कि पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जेम पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ प्रशिक्षण में पंजीयन, निविदा प्रक्रिया, ऑनलाइन ऑर्डर एवं भुगतान प्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके बाद भी  यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया में लापरवाही करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 
कलेक्टर श्री ध्रुव ने शिक्षा विभाग से अपार आईडी के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि आधार अपडेट, जन्म तिथि और स्कूली दस्तावेजों में कमी पेशी को दूर करने की पहल जारी रखें और जल्द अपार आईडी के काम को पूरा करवाएं। साथ ही संपूर्णता अभियान के इंडिकेटर पर चर्चा कर संबंधित विभागों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने कहा। उन्होंने खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति विभाग से चावल गोदाम की व्यवस्थाओं, चावल उत्सव की तैयारियों और राशन दुकानों में खाद्यान्न भंडारण की जानकारी ली। इसके अलावा मत्स्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, राजस्व विभाग के योजनाओं की प्रगति के साथ नक्सल पुनर्वास नीति के तहत हितग्राहियों को दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं से लाभान्वित किए जाने के क्रम में अब तक किए गए प्रयासों की  समीक्षा की।

बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिन बिंदुओं पर सुधार के निर्देश दिए गए हैं, उन पर प्राथमिकता से कार्रवाई कर प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने विभागवार कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से मिल सके और विकास कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, आंगनवाड़ी, आईएस, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जो फील्ड में लगातार अनुपस्थित पाये जा रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री जयंत नाहटा सहित अन्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

 दंतेवाड़ा, 20 फरवरी 2026