दंतेवाड़ा। कलेक्टर  कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार आज संयुक्त जिला कार्यालय भवन के भूतल स्थित सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम)  मूलचंद चोपड़ा एवं जिला खाद्य अधिकारी  कीर्ति कौशिक ने संयुक्त रूप से की। इस बैठक में विकासखंड दंतेवाड़ा एवं कटेकल्याण के शासकीय उचित मूल्य दुकानों (शा. उ. मू.) के विक्रेताओं की उपस्थिति रही।

बैठक का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा करना और वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना था। बैठक में अधिकारियों द्वारा सभी पीडीएस विक्रेताओं को शासन द्वारा निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से शक्कर वितरण को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कार्डधारकों को शक्कर का वितरण 17 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से ही किया जाए। यदि कोई विक्रेता इस निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों की  ई-केव्हीसी की प्रक्रिया 31 जुलाई 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। इसके लिए विक्रेताओं को घर-घर जाकर ई-केव्हीसी सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ बिना किसी व्यवधान के मिल सके।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने उपस्थित विक्रेताओं से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी और वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता से बचने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शिता से पहुँचना चाहिए, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें।