60 दिवसीय मेगा ड्राइव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल, श्रम विभाग की संयुक्त टीम पहुंची गांव

कोंडागांव, 10 अक्टूबर 2026

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और पात्र हितग्राहियों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे, इसी उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव द्वारा ग्रामीण स्तर पर विशेष पहल की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार, 09 अक्टूबर 2026 को 60 दिवसीय मेगा ड्राइव अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत तोतर में ग्रामीणों के श्रम कार्ड तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।
 माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा संचालित 60 दिवसीय मेगा ड्राइव अभियान 2026 के तहत स्थापित लीगल एड क्लीनिक ग्राम पंचायत तोतर में यह पहल की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा प्राधिकरण की सचिव सुश्री गायत्री साय के नेतृत्व एवं उपस्थिति में श्रम विभाग कोंडागांव की संयुक्त टीम को गांव में आमंत्रित किया गया, ताकि ग्रामीणों के श्रम कार्ड तैयार कराने की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर पूरी कराई जा सके।
इस पहल का उद्देश्य पात्र श्रमिकों को श्रम विभाग से संबंधित पंजीयन प्रक्रिया में सहयोग देना तथा उन्हें शासन की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर उपलब्ध कराना है। गांव में ही संबंधित विभाग की टीम की उपस्थिति से ग्रामीणों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा मिल रही है। इससे ग्रामीणों का समय और अनावश्यक आवागमन बचाने के साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि विधिक सेवा का उद्देश्य केवल कानूनी विवादों में सहायता देना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों, पात्रता और शासकीय योजनाओं तक पहुंच बनाने में सहयोग देना भी है। ग्राम पंचायत तोतर में स्थापित लीगल एड क्लीनिक इसी सोच के साथ ग्रामीणों और सरकारी सेवाओं के बीच सेतु का कार्य कर रहा है।
60 दिवसीय मेगा ड्राइव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में प्रयास जारी हैं।
इस अवसर पर प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेंद्र भट्ट, अधिकार मित्र रंजन बैध, वासुदेव मरकाम व श्रम विभाग की संयुक्त टीम सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।