उदका पंचायत में 4.23 लाख की वित्तीय अनियमितता, सचिव का तबादला कर प्रशासन ने निभाई जिम्मेदारी
कबीरधाम |
2026-11-19 18:22:35
सरपंच पर कार्रवाई के लिए एसडीएम को भेजा गया प्रस्ताव, जांच में सामने आई राशि वसूली की पुष्टि
पंडरिया/कवर्धा-ग्राम पंचायतों में शासकीय राशि के उपयोग और विकास कार्यों की पारदर्शिता को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। पंडरिया जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत उदका में 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग में 4 लाख 23 हजार रुपये की वित्तीय अनियमितता जांच में सामने आई है। जनपद पंचायत की जांच टीम ने अभिलेखों के परीक्षण और स्थल निरीक्षण के बाद उक्त राशि को वसूली योग्य माना है। इस मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पंडरिया ने सरपंच ललिता मरकाम एवं सचिव सीमा मार्को को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए राशि जमा करने का निर्देश जारी किया है।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत उदका में सड़क मरम्मत, जीरा डस्ट, मोटरपंप स्थापना सहित विभिन्न कार्यों के नाम पर राशि व्यय दर्शाई गई थी। शिकायतकर्ता उपसरपंच एवं पंचगणों ने आरोप लगाया था कि पंचायत के सदस्यों को विश्वास में लिए बिना प्रस्ताव पारित कराकर 15वें वित्त आयोग की राशि का आहरण किया गया, जबकि जिन कार्यों के नाम पर भुगतान किया गया, उनमें से कई कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दिए। पंचों द्वारा आय-व्यय का हिसाब मांगने पर जानकारी नहीं देने की शिकायत भी की गई थी।
शिकायत की जांच के लिए गठित जनपद स्तरीय टीम ने दस्तावेजों और मौके की स्थिति का परीक्षण किया। इसमें जीरा डस्ट पर 77 हजार रुपये, सड़क मरम्मत पर 1 लाख 87 हजार रुपये, परस के घर के पास मोटरपंप स्थापना पर 49 हजार रुपये तथा जनपद स्तर से स्वीकृत दो मोटरपंपों की स्थापना पर 1 लाख 10 हजार रुपये सहित कुल 4 लाख 23 हजार रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई। जांच टीम ने इस राशि को वसूली योग्य बताते हुए नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की।
राशि जमा करने का निर्देश, नहीं तो होगी कार्रवाई
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया ने 21 सितंबर 2026 को जारी पत्र में सरपंच ललिता मरकाम एवं सचिव सीमा मार्को को 4 लाख 23 हजार रुपये तत्काल कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए। साथ ही राशि जमा नहीं करने पर पंचायत राज अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
सचिव का तबादला, सरपंच पर कार्रवाई का प्रस्ताव
इस प्रकरण में प्रशासन की ओर से सचिव सीमा मार्को का स्थानांतरण कर दिया गया है। वहीं सरपंच ललिता मरकाम के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसडीएम को प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जांच में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होने और राशि वसूली योग्य पाए जाने के बाद शासकीय धन की वास्तविक वसूली कब होगी। सचिव का स्थानांतरण और सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इससे सरकारी राशि की भरपाई सुनिश्चित नहीं होती।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 4.23 लाख रुपये की वसूली कब तक होती है और जिम्मेदारों के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम के तहत कितनी प्रभावी कार्रवाई की जाती है। ग्राम पंचायत के विकास के नाम पर स्वीकृत राशि का उपयोग यदि धरातल पर नहीं हुआ है, तो इसकी जवाबदेही तय करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।