यूरोपीय आयोग ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का रखा प्रस्ताव
ब्रुसेल्स । यूरोपीय आयोग ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का अपना 19वां पैकेज यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है। यह पैकेज, अमेरिका की दखलअंदाजी और उसके बढ़ते दबाव के कारण एक सप्ताह की देरी के बाद पेश किया गया है।
यूरोपीय आयोग की मुख्य प्रवक्ता पाउला पिन्हो ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को ब्रुसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम पुष्टि करते हैं कि आयोग ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के एक नए पैकेज यानी 19वें पैकेज का प्रस्ताव रखा है।"
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की कि नया पैकेज रूसी बैंकों, क्रिप्टो परिसंपत्तियों और ऊर्जा आयात को टारगेट करेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूरोप की लगभग 19 प्रतिशत गैस आपूर्ति अभी भी तुर्कस्ट्रीम पाइपलाइन और लिक्विफाइड नेचुरल (एलएनजी) शिपमेंट के माध्यम से रूस से आ रही है, इसलिए यूरोपीय संघ नए प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में रूसी एलएनजी पर प्रतिबंध लगाने में तेजी लाने पर भी विचार कर रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताहांत में, ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों से रूसी तेल की शेष खरीद को रोकने का आह्वान किया है, और यह भी सुझाव दिया है कि समूह सात और नाटो के सदस्य रूस के ऊर्जा निर्यात को सुविधाजनक बनाने वाले देशों पर शुल्क लगाएं। उनका दावा है कि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए ऐसे कदम आवश्यक हैं।
उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा, आयोग रूसी जीवाश्म ईंधन आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी प्रस्ताव रखेगा। रूसी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से 1 जनवरी, 2028 तक समाप्त करने की योजना है।
