नई दिल्ली । दिल्ली में प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को नियमों के तहत विरोध करने का अधिकार है। अदालत ने निर्देश दिया कि लोगों की आवाजाही और इंटरनेट सेवाएं रोकी नहीं जानी चाहिए तथा मेट्रो का संचालन पूरी तरह बंद न किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर पुलिस के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने साफ कहा कि शहर में लोगों की आवाजाही नहीं रोकी जानी चाहिए और इंटरनेट सेवाएं चालू रहनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेट्रो और ट्रेनों को नियंत्रित तरीके से चलाया जा सकता है, लेकिन उनका संचालन पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि 9 अक्टूबर के आदेश में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए थे। अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए पुलिस के बनाए नियमों का पालन करना होगा।
प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन नियमों का पालन भी जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असली सवाल यह है कि पुलिस की ओर से लगाए गए प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत किस हद तक सही हैं। अदालत ने कहा, "आपको विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार है, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन प्रदर्शन करने का तरीका पुलिस एक्ट के दायरे में होना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि प्रदर्शन करने का आपका अधिकार पुलिस एक्ट से ऊपर है।"

सुप्रीम कोर्ट ने आवाजाही और इंटरनेट को लेकर क्या निर्देश दिए?
सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ अंतरिम निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक शहर में लोगों की आवाजाही जारी रहनी चाहिए। कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड लगाने की जरूरत की दोबारा जांच की जानी चाहिए।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इंटरनेट सेवाएं बिना रुकावट जारी रहें। कोर्ट ने कहा, "शहर में लोगों की आवाजाही कानून के मुताबिक जारी रहनी चाहिए। शांतिपूर्ण और निहत्थे लोगों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए, खासकर उस इलाके के बाहर जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है।"अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी धारा 163 के तहत रोक लगाई गई है। इस पर कोर्ट ने अधिकारियों को यह रोक हटाने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को सुप्रीम कोर्ट आने-जाने और न्याय पाने में कोई परेशानी न हो।
दो याचिकाओं में पुलिस कार्रवाई को चुनौती
इस मामले में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। पहली याचिका वकील शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने दाखिल की थी। इसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के अध्यक्ष डी. थारा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया।
दूसरी याचिका वरिष्ठ वकील और तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद मेनका गुरुस्वामी ने दाखिल की थी। इसमें दिल्ली में विपक्षी नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी गई है। मेनका गुरुस्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार को दबाने के लिए एहतियातन हिरासत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने खास तौर पर उन नेताओं का जिक्र किया जो पहले अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

कपिल सिब्बल ने सुनवाई के लिए कोर्ट का शुक्रिया किया
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस समय सुनवाई के लिए आने पर वह कोर्ट के आभारी हैं। इस पर जस्टिस बागची ने कहा, "हम देश की सेवा के लिए हमेशा मौजूद हैं।" इस मामले में दिल्ली पुलिस और सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।

 नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन तय समय पर होगा। लोकतंत्र और मतदान अधिकारों की रक्षा के इस आंदोलन को उन्होंने दूसरा स्वतंत्रता संग्राम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस बल की तैनाती और छापेमारी करके विपक्ष के इस एकजुट प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ 12 अक्टूबर को नयी दिल्ली में विपक्ष का बड़ा विरोध प्रदर्शन तय कार्यक्रम के अनुसार होगा और उन्होंने लोकतंत्र तथा मतदान के अधिकारों की रक्षा के लिए इस आंदोलन को ‘‘दूसरा स्वतंत्रता संग्राम’’ बताया। सोमवार को कांग्रेस, पूरा ‘इंडिया’ गठबंधन और देश के युवा ‘‘वोट चोरी’’ के आरोपों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एक बार फिर बड़ी संख्या में दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे।

वेणुगोपाल ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा रही है और उन जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, जहां वे ठहरे हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह सब करने के बावजूद वे हमारे आंदोलन को विफल नहीं कर पाएंगे। कल दिल्ली में और भी जोरदार संघर्ष होगा। विपक्ष एकजुट है और एक इकाई के रूप में साथ खड़ा है।’’ 

मौजूदा आंदोलन को देश के लोकतांत्रिक भविष्य की लड़ाई बताते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि यह केवल विरोध प्रदर्शन या प्रतिरोध नहीं, बल्कि नागरिकों के मतदान के अधिकारों की रक्षा का संघर्ष है। उन्होंने कहा, ‘‘यह देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे सशक्त संघर्ष है। यह देश के मतदाताओं के मतदान के अधिकार को बनाए रखने की लड़ाई है।’’ वेणुगोपाल ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार नागरिकों के अस्तित्व का मूल आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। 

वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘भारत के सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और सभी संगठन साथ आ गए हैं। एक ऐसा संघर्ष हो रहा है, जिसे दूसरा स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है तथा विभिन्न राज्यों से सुरक्षाबल बुलाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, ‘‘यह किसलिए है? युद्ध के लिए। और यह युद्ध किसके साथ है? भारत के नागरिकों और आम लोगों के साथ।’’ 

‘इंडिया’ गठबंधन के पहले के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने का जिक्र करते हुए वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था। उन्होंने दावा किया कि लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए दिल्ली में छात्रावासों और निजी आवासों पर छापे मारे जा रहे हैं।

वेणुगोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रेनों को रद्द किए जाने से राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करने वाले आम लोगों को परेशानी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इन उपायों के बावजूद अपना आंदोलन जारी रखेगा और असहमति की आवाज को दबाने की कोशिशें लोकतंत्र और मतदान के अधिकारों की रक्षा के उनके अभियान को विफल नहीं कर पाएंगी।

 नई दिल्ली । मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में कथित गड़बड़ी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने 20 मुकदमे दर्ज किए हैं। इस दौरान पथराव में 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और 7,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। कमला मार्केट थाने में दर्ज प्राथमिकी में हिंदू रक्षा दल से जुड़े चार लोगों की गिरफ्तारी भी शामिल है।

दिल्ली पुलिस ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में 20 प्राथमिकी दर्ज की हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों में कमला मार्केट थाने में दर्ज एक प्राथमिकी भी शामिल है, जिसमें दक्षिणपंथी हिंदू रक्षा दल से जुड़े होने का दावा करने वाले चार लोगों को विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने बताया कि इन प्राथमिकी में पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाने सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। कॉजपा द्वारा ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आहूत इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए 30,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया था।

इस दौरान विपक्ष के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित 7,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान पथराव की कई घटनाएं सामने आईं, जिनमें 15 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल भी शामिल हैं जिन्हें सफदरजंग फ्लाईओवर के पास ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा और उनके समर्थकों को हिरासत में लेते समय हाथ में चोट लग गई।मध्य दिल्ली में जगह-जगह बैरिकेडिंग और प्रतिबंधों के बीच पुलिस ने आकाशवाणी भवन, इम्तियाज अली मार्ग, हनुमान मंदिर और केरल हाउस सहित कई स्थानों से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था।

 नई दिल्ली । मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के तीन नेताओं को रविवार को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दिल्ली पुलिस पर अमानवीय व्यवहार और बिना रसीद फोन जब्त करने का आरोप लगाया। साथ ही नेताओं ने सरकार पर भी गंभीर सवाल उठाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तीन नेताओं को रविवार को रिहा कर दिया गया। इनमें अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास शामिल हैं। रिहाई के बाद तीनों ने दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार व दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष रांका ने कहा कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ कर लिया है। वहीं, सौरव दास ने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उनके फोन ले लिए गए, लेकिन उन्हें फोन जब्त करने की रसीद नहीं दी गई।
आशुतोष रांका बोले- पुलिस ने हमें किडनैप किया
आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि किडनैप किया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं।
रांका ने कहा, "जो लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ थी, जो लड़ाई ज्ञानेश कुमार के खिलाफ थी, वो लड़ाई नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ कर ली।" उन्होंने कहा, "राजा की जान तोते में है।" इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।

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आशुतोष रांका ने बताया कि अभिजीत दीपके अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली रवाना हो गए हैं। अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रविवार को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। इसके बाद तीनों को रिहा कर दिया गया।
सौरव दास का आरोप- फोन जब्त किए, रसीद भी नहीं दी
सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके फोन ले लिए, लेकिन फोन जब्त करने से जुड़ी कोई रसीद नहीं दी। उन्होंने कहा, "हमें शक है कि हमारे फोन हैक किए गए हैं या उनकी नकल तैयार की गई है।"
सौरव दास ने आशंका जताई कि उनके फोन में मौजूद जानकारी से छेड़छाड़ की गई हो सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि फोन में दस्तावेज या दूसरी सामग्री डाली जा सकती है, जिसे बाद में सबूत के तौर पर पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके फोन की सुरक्षा से समझौता हुआ हो सकता है। हालांकि, फोन हैक या उनकी नकल तैयार किए जाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

 चेन्नई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कोयंबटूर व मदुरै मेट्रो, गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना और शिक्षा के लिए बकाया 5,110 करोड़ रुपये जारी करने की मांग रखी।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उद्घाटन किया और कई परियोजनाएं देश को समर्पित कीं। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल चलाने की योजना पर फिर से विचार करने, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मेट्रो लाइन बनाने और केंद्र से शिक्षा के लिए बकाया 5,110 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की।
कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो चलाने की मांग
मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल बनाने की योजना पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे तमिलनाडु के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के विकास और आर्थिक तरक्की को फायदा होगा। उन्होंने तमिलनाडु के होसुर से कर्नाटक के बोम्मासंद्रा तक मेट्रो रेल लाइन बनाने की मंजूरी देने की मांग भी की। उनके मुताबिक, इस लाइन से दोनों राज्यों के लोगों को फायदा होगा।
बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के बीच तेज रफ्तार रेल का स्वागत

मुख्यमंत्री विजय ने केंद्रीय बजट 2026 में बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के बीच दो तेज रफ्तार रेल गलियारों की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र को फायदा होगा।
गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ने की परियोजना को प्राथमिकता देने की मांग

सीएम विजय ने गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ने की परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे दक्षिणी राज्यों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने का अच्छा मौका मिल सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस परियोजना को प्राथमिकता देने और राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू करने का अनुरोध किया।

चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के उद्घाटन पर जताया आभार
मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उन्होंने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के उद्घाटन के साथ-साथ दूसरी विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन और आधारशिला रखने के लिए धन्यवाद दिया।

शिक्षा के लिए 5,110 करोड़ रुपये जारी करने की मांगमुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले 5,110 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया।उन्होंने कहा, "तमिलनाडु का केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा अभियान के तहत 5,110 करोड़ रुपये का हिस्सा बकाया है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस रकम को बिना किसी शर्त के जारी किया जाए।

 नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखकर मुलाकात का अनुरोध किया है। खरगे ने बेंगलुरु में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं के आंदोलन से डरी हुई है और शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं।

(फाइल फोटो सहित) नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उन्होंने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर प्रधान न्यायाधीश से दखल का आग्रह करने के लिए सोमवार को शाम चार से पांच बजे के बीच उनसे मुलाकात का समय तय किया है। बेंगलुरु में खरगे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशभर में ‘‘अराजकता पैदा की है।’’ उन्होंने कहा कि शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती और लोगों को हिरासत में लिया जाना दिखाता है कि सरकार युवाओं के आंदोलन से ‘‘डरी हुई’’ है। खरगे ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात के बारे में कहा, ‘‘हमने शाम चार से पांच बजे के बीच का समय मांगा है।

हम उन्हें अपनी बात भी बताएंगे, क्योंकि हम मांग नहीं कर सकते। हम उनसे हाथ जोड़कर केवल अनुरोध ही कर सकते हैं।’’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने और राहुल गांधी ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र भी लिखे हैं। उन्होंने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत के दौरान की गई अपनी टिप्पणियों का एक वीडियो ‘एक्स’ पर साझा किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘कल हम प्रधान न्यायाधीश से मिलने भी जा रहे हैं। मैंने पत्र लिखा है और राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा है। हमने शाम चार से पांच बजे के बीच मुलाकात का समय तय किया है।

इस दौरान हम उन्हें हालात से अवगत कराएंगे।’’ शनिवार को दिल्ली में सुरक्षा के नाम पर लगाई गई पाबंदियों का जिक्र करते हुए खरगे ने कहा कि सड़कों को बंद कर दिया गया, संचार सेवाएं बाधित थीं, हवाई अड्डे तक पहुंच सीमित कर दी गई और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया। उन्होंने दावा किया, ‘‘कल करीब 32,000 पुलिसकर्मियों और 7,500 सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) कर्मियों को तैनात किया गया था। यह अपने आप में दिखाता है कि सरकार युवाओं के आंदोलन से कितना डरती है।’’ खरगे ने आरोप लगाया कि इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि सरकार भारत में लोकतंत्र को शांतिपूर्ण ढंग से काम नहीं करने देना चाहती।

उन्होंने कहा, ‘‘हम लोकतंत्र और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।’’ शनिवार को ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) द्वारा आहूत प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में विपक्ष के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित 7,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर पाबंदियां लगाई गईं तथा दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। विपक्षी दल प्रधानमंत्री और भाजपा पर ‘‘वोट चोरी’’ के जरिए चुनावों में ‘‘धांधली’’ का आरोप लगाते हुए मंगलवार से प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।

विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के दलों ने मंगलवार को प्रदर्शन शुरू किया था। उन्होंने संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने आकाशवाणी भवन परिसर में आठ घंटे तक धरना दिया था।

स मुंबई लमान खान अपनी फिल्मों की शूटिंग शेड्यूल से लेकर टेलीविज़न कमिटमेंट्स को बड़ी अच्छी तरह से बैलेंस कर रहे हैं। बता दें कि सुपरस्टार अपनी आने वाली पैन-इंडिया एक्शनर ईद 2027 पर रिलीज़ होने वाली फिल्म के लिए कई मुश्किल, हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट सीन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं।

सुपरस्टार सलमान खान अपनी अपकमिंग एक्शन ड्रामा मॉन्स्टर के साथ दर्शकों के बीच उत्सुकता को अगले लेवल पर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि फिल्म शूटिंग के इंटेंस दौर में पहुंच चुकी है। वामशी पैडिपल्ली द्वारा डायरेक्ट की जा रही यह पैन-इंडिया फिल्म अपने ऑफिशियली फिनिश लाइन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सुपरस्टार फिल्म के लिए हाई-स्टेक्स, क्लोज-क्वार्टर कॉम्बैट सीक्वेंस की शूटिंग करने के लिए 50-दिन के जबरदस्त शेड्यूल की तैयारी कर रहे हैं।                                               

फिल्म की टीम ने इन एक्शन सींस की शूटिंग के खातिर सेटअप को मीरा रोड के एक स्टूडियो में तैयार किया है। फिल्म में मेकर्स ग्लौसी इफेक्ट्स के बजाए बिल्कुल रॉ और जमीन से जुड़ा एक्शन दिखाना चाहते हैं। इस तरह से सलमान खान फिल्म मेंअपने विरोधियों के साथ जबरदस्त अंदाज में भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं।

फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत मुंबई में अप्रैल 2026 के बीच में शुरू हुई थी, जिसके बाद से ही ‘मॉन्स्टर’ को बड़े पैमाने पर आकार दिया जा रहा है। ऐसे में फिल्म की टीम ने इसी साल कुल 6 हफ्ते की गोरेगांव में बेहद बिजी शूटिंग शेड्यूल को पूरी की , जिसमें लार्ज स्केल एक्शन  सीक्वेंस, भीड़ वाले सीन और अफगानिस्तान के एक गांव का बनाया गया कमाल का सेटअप शामिल था। जिसे के बाद मुंबई में आगे बढ़ते हुए सितंबर के महीने में कुल 10 दिनों तक की पूरी तरफ से फोकस्ड फाइटिंग की ट्रेनिंग का शेड्यूल रखा गया।

सलमान खान अपने सिग्नेचर वर्क एथिक्स को बरकरार रखते हुए बिग बॉस 20 को लेकर किए गए कमिटमेंट से लेकर डिमांडिंग फिजिकल एक्शन शेड्यूल तक को खूबसूरती से बैलेंस कर रहे हैं। वह फिल्म को भी बराबर का समय देते हुए उसकी शूटिंग को नवंबर के तय समय पर खत्म करने की राह पर हैं। अब जब फिल्म अपनी शूटिंग के फाइनल लैप में इंटर कर रही है, तब टीम फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन को तैयारी में लग जाएगी ताकि इसे ईद 2027 के मौके पर रिलीज़ किया जा सके।                                                                                                                                                                                                                           

दिल राजू के प्रोडक्शन के प्रोडक्शन श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन्स के बैनर तले बन रही ‘मॉन्स्टर’ (वर्किंग टाइटल SVC63) में सलमान खान के साथ नयनतारा, जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, राहुल देव, रोनित रॉय और सीमा बिस्वास भी स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं।

 संयुक्त राष्ट्र । भारत के जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन में स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर परमाणु हथियारों की धमकी से दबने वाला नहीं है। बेदी ने कहा कि भारत परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी आतंकी हमले का जवाब देगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। 

उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद को समर्थन देने वालों और उसकी साजिश रचने वालों के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। बेदी ने कहा कि पिछले साल पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया 'ऑपरेशन सिंदूर' पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद किया गया था। इस हमले में पाकिस्तान आधारित आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी।

उन्होंने कहा क‍ि भारत ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की थी। साथ ही यह भी कहा कि ये कदम संतुलित, सटीक और हालात को और न बढ़ाने के लिए उठाए गए थे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में पाकिस्तान के जिनेवा स्थित स्थायी प्रतिनिधि ताहिर अंद्राबी के बयान का जवाब देते हुए बेदी ने कहा कि परमाणु हथियारों को किसी देश की सामान्य नीति का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए।

उनका कहना था कि अगर कोई देश छोटे स्तर के हमलों के परिणामों से बचने के लिए परमाणु खतरे का सहारा लेता है, तो इससे तनाव कम नहीं बल्कि बढ़ने का खतरा पैदा होता है। बेदी ने समिति को भरोसा दिलाया कि भारत की परमाणु क्षमता किसी खास देश को निशाना बनाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की परमाणु नीति पूरी तरह रक्षात्मक है। उन्होंने कहा,"यह हमारी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई है।

 काठमांडू । नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन में गगन थापा भारी बहुमत के साथ दोबारा पार्टी अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि, पार्टी के भीतर पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाला विरोधी गुट दिसंबर में अपना अलग महाधिवेशन कराने की तैयारी कर रहा है। पार्टी की केंद्रीय निर्वाचन समिति के अनुसार, जनवरी में अपने गुट द्वारा आयोजित विशेष महाधिवेशन के जरिए पहली बार अध्यक्ष बने गगन थापा ने इस चुनाव में 6,584 वोट हासिल किए।

उनके प्रतिद्वंद्वी श्याम कृष्ण खड्गी को सिर्फ 375 वोट मिले। समिति ने बताया कि कुल 7,013 वोट डाले गए, जिनमें से 54 वोट अमान्य घोषित किए गए। थापा की दोबारा जीत ऐसे समय में हुई है जब पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है। पांच मार्च को हुए संसदीय चुनाव में नेपाली कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। खुद गगन थापा भी अपनी सीट हार गए थे। वहीं, अपेक्षाकृत नई पार्टी राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और लगभग दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया।

थापा के सामने पार्टी में औपचारिक विभाजन की चुनौती भी है। शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाला गुट 7 से 9 दिसंबर के बीच अपना अलग 15वां महाधिवेशन आयोजित करने जा रहा है। देउबा गुट का दावा है कि वही असली नेपाली कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है।

दोनों गुटों की वैधता का मामला फिलहाल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि, पांच मार्च के आम चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने थापा गुट को ही नेपाली कांग्रेस के रूप में मान्यता दी थी, जिसके आधार पर उसने चुनाव लड़ा।
50 वर्षीय गगन थापा 2006 के जनआंदोलन के दौरान छात्र नेता के रूप में चर्चित हुए थे।

उस समय उन्होंने राजशाही के खिलाफ और गणतंत्र की स्थापना के समर्थन में कई प्रभावशाली भाषण दिए, जिन्हें युवाओं ने काफी पसंद किया। नेपाल छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने उस दौर में राजतंत्र के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, जब देश पर राजशाही का शासन था। उस समय नेपाली कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व देश को गणतंत्र बनाने की मांग पर ज्यादा मुखर नहीं था और संवैधानिक राजशाही तथा बहुदलीय लोकतंत्र की नीति का समर्थन करता था।

 मुंबई। देशभर में खूब तारीफें बटोरने और 99वें अकादमी अवॉर्ड्स के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री चुने जाने के बाद, होम्बले फिल्म्स अब मराठी ड्रामा ‘गोंधल’ को इंटरनेशनल सिनेमाघरों में रिलीज करके दुनियाभर में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। 

संतोष दावखर द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई फिल्म गोंधल, एक बेहद इंटेंस मराठी फोक-थ्रिलर है। इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी और निषाद भोईर जैसे टैबेहद टैलेंटेड एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं, फिल्म की कहानी को मेस्ट्रो इलैयाराजा ने अपनी म्यूजिक से मजबूती दी है। फिल्म की कहानी ग्रामीण महाराष्ट्र में रात के समय किए जाने वाले अनुष्ठान  की झलक दिखाती है, जिसमें विश्वास, इंसानी जुनून, ताकत संग धोखे का मेल है। कहानी इतनी जबरदस्त है कि यह दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखती है।                                                                                                             

गोंधल अपनी रिलीज के बाद से ही दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक से सराहना पा रही है। फिल्म ने कई अवॉर्ड्स अब तक अपने नाम किए हैं, जिसमें 56वें इंटरनेशनल फिल्म फ़ेस्टिवल ऑफ़ इंडिया (IFFI) में बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड का नाम भी शामिल है। अपनी दमदार कहानी, असली लगने वाले कल्चरल बैकग्राउंड और कमाल की विज़ुअल डेप्थ के लिए फिल्म लवर्स के बीच यह फिल्म अपनी एक अलग जगह रखती है। ऐसे में अब एक और उपलब्धि अपने नाम करते हुए फिल्म ने ऑस्कर 2027 (99वें एकेडमी अवॉर्ड्स) में 'बेस्ट इंटरनेशनल फ़ीचर फ़िल्म' कैटेगरी के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर अपनी जगह बनाई है। 

होम्बले फिल्म्स भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है, जिसने KGF फ्रैंचाइज़ी, कांतारा, सालार फ्रैंचाइज़ी और महावतार नरसिम्हा के जरिए देश की कुछ सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्में दी हैं, जिसमें इनके ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइज़ी भी शामिल हैं। ऐसे में अब यह ग्लोबल लेवल पर हनुमान अंश फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इस प्रोडक्शन हाउस ने अपनी सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों के ज़रिए, इंडियन सिनेमा की दुनिया में लगातार नए बेंचमार्क सेट किए हैं, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए अपना सबसे बड़ा योगदान भी दिया है।

फिल्मों की शानदार लाइन अप की बात करें तो, प्रोडक्शन हाउस के पास सालार: भाग 2 - शौर्यंगा पर्व, महावतार परशुराम, सूर्या 48, येतो का नाय और ऋतिक रोशन के साथ अपकमिंग कोलैबोरेशन शामिल है।

भारतीय सिनेमा के गर्व को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हुए, पैन-इंडिया पावरहाउस कंपनी 'होम्बले फिल्म्स' ने अब ऑफिशियल तौर पर इस फिल्म के ओवरसीज थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कमान अपने हाथों में ले ली है, ताकि इसे दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया जा सके।                                                                      

होम्बले फिल्म्स ने एक एक्साइटिंग पोस्टर शेयर करते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर घोषणा करते हुए लिखा:
"अवॉर्ड विनिंग मराठी फिल्म से अब भारती की ऑस्कर 2027 में ऑफिशियल एंट्री तक, #Gondhal.

हमें दुनिया भर के दर्शकों के सामने इस दमदार कहानी को लेकर आने में बेहद गर्व महसूस हो रहा है। 
@hombalefilms द्वारा फिल्म का ओवरसीज रिलीज़ किया जा रहा है।
जल्द ही सिनेमाघरों में।"                                                                                                                                                                                          

 नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आरोप लगाए हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में बहुत ही खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन नवीन ने यह भी आरोप लगाए कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ-साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर यह कर रहे हैं।

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मीडिया से बात करते कहा, आज देश में बेहद खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की 140 करोड़ जनता, जो सुख-शांति के साथ भारत के विकास में सहयोग कर रही है, उसे अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है।        

नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि ये दो अराजकतावादी समूह हैं, जिनमें एक 'इंडी गठबंधन' के नेता राहुल गांधी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है। आज जो आपकी अराजकता की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन इस देश में अधिक अस्थिरता पैदा कर सकता है, आपके ये मंसूबे हम पूरे नहीं होंगे।

 लखनऊ । अयोध्या पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को यहां से कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या का अंतरराष्ट्रीय विकास होगा और किसी के मकान-दुकान नहीं उजाड़े जाएंगे।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचे जिससे राज्य में होने वाले चुनावों से पहले चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। हालाँकि वे राम मंदिर नहीं गए, लेकिन उनका वहाँ जाना बीजेपी की आलोचनाओं और हालिया विवादों के बीच लोगों का भरोसा फिर से जीतने की एक राजनीतिक रणनीति का संकेत है। अयोध्या में सपा प्रत्याशी पवन पांडेय की कथा में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।

अखिलेश ने कहा कि अगर बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री इतना ही आश्वस्त हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को आज अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति इतनी महान है कि हम बचपन से ही रामायण और महाभारत सुनते रहते हैं। भागवत कथा के कार्यक्रम में हम लोगों को शामिल होने का मौका मिला। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी हरि भक्त मिलकर जय राधे श्याम जो कह रहे हैं, यही हमारे समाज की और देश की खूबसूरती है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने भी कहा कि अहंकार, सत्ता, भेदभाव, जाति, ऊंच-नीच, छुआछूत का वंदन आज हमारे सामने है। हमारे लिए तो जो प्रभु श्री राम हैं वही प्रभु श्री कृष्ण हैं और जो श्री कृष्ण हैं वही श्री राम हैं। कथा मन और मनोबल को बढ़ाने का काम करती है। भागवत कथा हमे ऐसा समाज बनाने की प्रेरणा देती है जिसमें भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सुदर्शन चक्र है वो सज्जनों की रक्षा के लिए है, सज्जनों को डराने के लिए नहीं है। राज छल से नहीं, प्रेम से मिलता है।

सपा नेता ने कहा कि जो प्रेम, दया और अपनापन नहीं रखता उसका अंत कंस की तरह होता है। भागवत कथा सदियों से चलती चली आ रही है और सदियों तक चलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे अयोध्या की पहचान हो उसके लिए विकास को हम गति देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी तो न आपके साथ भेदभाव होगा न आपका दुकान मकान उजाड़ा जाएगा।

 नई दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बेंगलुरु में पीपुल्स ट्रिब्यूनल के दौरान केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के बहाने भाजपा का विरोध करने वाले नागरिकों के वोट काटे जा रहे हैं। कार्यक्रम में ध्रुव राठी और प्रकाश राज भी मौजूद रहे। कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत मतदाताओं के नाम हटाने का उद्देश्य भाजपा का विरोध करने वाले लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और निर्वाचन आयोग पर लोकतंत्र को ‘‘कमजोर करने’’ का आरोप लगाया। दीपके ने विभिन्न नागरिक समाज समूहों द्वारा यहां आयोजित ‘‘पीपुल्स ट्रिब्यूनल’’ में कहा कि मतदाता सूचियों से कथित तौर पर नाम हटाए गए लोग यह साबित करने के लिए कार्यक्रम में मौजूद हैं कि वे जीवित हैं। 
इस कार्यक्रम में यूट्यूबर ध्रुव राठी और अभिनेता-कार्यकर्ता प्रकाश राज भी शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘नरेन्द्र मोदी ने वोट हटाकर और चोरी करके प्रधानमंत्री पद हासिल किया।’’ दीपके ने कहा, ‘‘जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था, वे यहां जीवित खड़े हैं। इसलिए मौत इन लोगों की नहीं हुई है।

यह इस देश के लोकतंत्र की मौत है।’’ कॉजपा संस्थापक ने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित निर्देश पर लोगों के वोट हटा दिये। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा समावेशी भारत या बी. आर. आंबेडकर और पेरियार के विचारों में विश्वास नहीं करती, बल्कि इसके बजाय यह नाथूराम गोडसे के विचारों से प्रभावित है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें अपने लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए उस विचारधारा के खिलाफ लड़ना होगा।’’ महात्मा गांधी को भारत की ‘‘आत्मा’’, आंबेडकर को ‘‘रीढ़’’ और जवाहरलाल नेहरू को ‘‘सोच’’ बताते हुए दीपके ने कहा कि इन तीनों नेताओं ने देश की नींव रखी थी।

उन्होंने कहा कि मोदी की तुलना इन नेताओं से नहीं की जा सकती और आरोप लगाया कि वह वोट हटाकर नेहरू से अधिक समय तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने 1951 में पहला आम चुनाव कराने के लिए नेहरू की सराहना की और कहा कि उन्होंने ऐसे लोगों को भी मतदान का अधिकार दिया था, जिन्हें न तो चुनावों की जानकारी थी और न ही उनके पास दस्तावेज थे। दीपके ने कहा, ‘‘यह नेहरू की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने लोगों को ऐसे अधिकार दिए, जिनके बारे में उन्हें खुद भी जानकारी नहीं थी।’’ दीपके ने आरोप लगाया कि ‘‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’’ महज एक नारा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इसका वास्तविक उद्देश्य ‘‘एक राष्ट्र, एक पार्टी’’ है। उन्होंने इस कथित मंशा की तुलना जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की मंशा से की। उन्होंने कहा कि भारत को तानाशाही में नहीं बदला जा सकता और महात्मा गांधी की विरासत का उल्लेख किया। देसीउत्पाद खोजें
उन्होंने कहा, ‘‘भले ही आपके लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की हो, जब तक लोग यहां खड़े हैं, महात्मा गांधी हम में से हर एक के भीतर जीवित हैं। वे महात्मा गांधी के विचार को नहीं मार पायेंगे।’’ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए दीपके ने दावा किया कि भाजपा और विपक्ष के बीच अंतर केवल दो प्रतिशत था और कहा कि ‘‘अबकी बार 400 पार’’ का नारा देने वाली भाजपा को 240 सीट मिलीं। भारत के लोकतंत्र को ‘‘बचाने’’ के लिए लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हुए दीपके ने कहा कि देश को तभी बचाया जा सकता है, जब लोगों के वोट सुरक्षित रहें।

उन्होंने कहा, ‘‘वे हमें कॉकरोच कहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम कॉकरोच की तरह जिएं। लेकिन हमें उस कॉकरोच की तरह दृढ़ रहना भी सीखना होगा, जो कभी नहीं मरता।’’ दीपके ने ‘‘अगले विकेट’’ वाले व्यक्ति के नाम की घोषणा की और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिया। उन्होंने दावा किया कि पहला विकेट केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का था।

 तिरुअऩंतपुरम । केरल भाजपा उपाध्यक्ष शोन जॉर्ज ने मुख्यमंत्री वीडी सतीसन के इस्तीफे और विधानसभा भंग करने की मांग की है। जॉर्ज ने दावा किया कि कांग्रेस नेता खुद चुनावों को गैर-कानूनी बता रहे हैं, इसलिए उन्हें पद पर रहने का हक नहीं है। इससे पहले सतीसन ने चुनावी अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगा था।

केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष शोन जॉर्ज ने गुरुवार को मुख्यमंत्री वीडी सतीसन के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता ने खुद माना है कि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव गैर-कानूनी थे। उन्होंने पत्रकारों से कहा केरल के सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव गैर-कानूनी थे। केरल बीजेपी की ओर से, मैं सीएम से तुरंत इस्तीफा देने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा चूंकि वे खुद मानते हैं कि चार महीने पहले केरल में हुए चुनाव गैर-कानूनी थे, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद संभालने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, केरल बीजेपी मुख्यमंत्री से पद से इस्तीफा देने और विधानसभा भंग करने की मांग करती है। जॉर्ज की यह टिप्पणी सतीसन के उस एक्स पोस्ट के बाद आई है, जिसमें उन्होंने मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ राहुल गांधी के विरोध का समर्थन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।

सतीसन ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की जान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की चुनावी प्रक्रिया को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा एक लोकतांत्रिक संघर्ष के तहत दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। सतीसन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की इस बात का भी ज़िक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 'फॉर्म 6' में किसी बदलाव का निर्देश नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि इससे राहुल गांधी की इस बात को बल मिलता है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में हेर-फेर की जा रही है। सतीसन ने कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि केरल इस लोकतांत्रिक संघर्ष को अपना पूरा समर्थन देता है। सतीसन ने मंगलवार को दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ INDIA गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। उन्हें, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, रिहा किए जाने से पहले लगभग दो घंटे तक हिरासत में रखा गया था।
सतीसन और राजीव चंद्रशेखर के बीच तीखी बयानबाज़ी
पिछले महीने, सथीसन और केरल बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर के बीच तीखी बयानबाज़ी हुई थी। यह विवाद 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट को लेकर था, जिसमें दावा किया गया था कि SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेद हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए तीखे हमले किए, जबकि चंद्रशेखर ने आयोग का बचाव करते हुए कहा कि सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद होना सामान्य बात है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा; पहले उन्हें "क्रिएटिव फैब्रिकेटर" (मनगढ़ंत बातें गढ़ने वाला) और बाद में धोखेबाज़ कहा। सतीसन ने इन टिप्पणियों को निजी और अपमानजनक बताते हुए निंदा की और साथ ही SIR के मामले में बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।

 नई दिल्ली । दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं ने राजघाट पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी दलों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराते हुए राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की तैयारी की है।
दिल्ली में चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ INDIA ब्लॉक का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार शाम विपक्षी सांसद और नेता राजघाट पहुँचे और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की माँग करते हुए धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने प्रदर्शन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभी वापस आ गए। इस बीच जानकारी इंडिया गठबंधन अपने विरोध प्रदर्शन के कल राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने वाला है। नेताओं को अभी तक राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला है। जानकारी यह भी है कि इंडिया ब्लॉक का कल फिर प्रदर्शन संभव है और इसमें ममता बनर्जी तथा तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं।  

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि आज का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है। हम आपको बताएंगे कि कल क्या करना है। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक CEC, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की है, इस्तीफ़ा नहीं देते और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं होती। हमारी यह भी मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से हों और SIR को खत्म किया जाए... जब भी कोई तानाशाह कमज़ोर पड़ने लगता है, तो वह ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। वे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर रहे हैं। जनता उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराएगी और उन्हें जेल में डालेगी।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आम जनता भी CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा चाहती है। अब आम लोगों को EC और उसकी निष्पक्षता पर शक है। इसलिए, मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार जितने ज़्यादा समय तक अपने पद पर बने रहेंगे, EC पर जनता का भरोसा उतना ही कम होता जाएगा। पवन खेड़ा ने कहा कि हम यहां ताकत हासिल करने आए हैं। हम गांधी जी का आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकें और सफल हों; ज्ञानेश कुमार को सद्बुद्धि आए और वे इस्तीफ़ा दें, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सद्बुद्धि आए ताकि वे गलत काम छोड़ें और अपनी ज़िंदगी में एक बार कुछ अच्छा करें। हमारा 'सत्याग्रह' अहिंसक तरीके से जारी रहेगा। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफ़ा नहीं दे देते और इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं हो जाता। अखबारपढ़ें

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि आज हम चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे को उठाने के लिए इकट्ठा हुए हैं; हम देश को एक सांकेतिक संदेश देना चाहते थे कि मौजूदा सरकार ठीक अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रही है—लोगों पर ज़ुल्म ढा रही है और गलत काम करने वालों को बचा रही है। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है, क्योंकि देश का लोकतांत्रिक सिस्टम और चुनावी प्रक्रिया दांव पर है... करोड़ों वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं; असल में, सरकार बनाने के लिए एक तरह की डकैती की जा रही है। मौजूदा प्रशासन ज्ञानेश कुमार द्वारा लाई गई एक अवैध सरकार है, और यह अवैध सरकार एक अवैध मुख्य चुनाव आयुक्त को बचा रही है।

राजघाट से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल पहले संविधान बनाया था। उसी संविधान के ज़रिए चुनाव प्रणाली लागू की गई थी। सालों की गुलामी के बाद वोट देने का अधिकार मिला था। जब वोट की चोरी करके सत्ता हासिल की जा रही है, तो हमारे नेता राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने का अभियान शुरू करने के लिए राजघाट आए हैं। राजीव शुक्ला ने कहा कि संदेश यह था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम 'सत्याग्रह' कर रहे हैं। हमने गांधी जी से प्रार्थना की कि वे इस सरकार को सद्बुद्धि दें, और यह कि चुनाव धोखे से न जीते जाएं, जो नाम गैर-कानूनी तरीके से हटा दिए गए थे उन्हें वापस जोड़ा जाए और आम लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। हमारा विरोध इस सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत के खिलाफ था।

 नई दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी के 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20,000 से अधिक पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के जमावड़े की अनुमति नहीं दी गई है और निषेधाज्ञा लागू है।
कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के 10 अक्टूबर के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले पूरी दिल्ली में 20,000 से अधिक पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि जंतर-मंतर पर किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है और उन्होंने लोगों से किसी भी अनधिकृत जमावड़े में भाग लेने से बचने की अपील की।

उन्होंने कहा, हम शनिवार को शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जंतर-मंतर पर किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए अब तक कोई अनुमति नहीं दी गई है। यह तैनाती शांति भंग होने से रोकने और लोगों तथा यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर की गई है।
अधिकारी ने बताया कि इलाके में निषेधात्मक आदेश पहले से ही लागू है। अधिकारी ने कहा, निषेधाज्ञा लागू है, और सभी से कानून का पालन करने तथा शांति बनाए रखने का अनुरोध किया जाता है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न होने या सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मीयों पर हमला न करने की भी अपील की है।

अधिकारी ने कहा, हम सभी से शांति बनाए रखने और पुलिसकर्मियों पर हमला न करने की अपील करते हैं। ऐसा कोई भी कृत्य अपराध है और इसमें शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के संबंध में कर्मियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं और उनसे अनावश्यक टकराव से बचने को कहा है।

पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर असत्यापित जानकारी पर विश्वास न करने या उसे प्रसारित नहीं करने को कहा। अधिकारी ने कहा, लोगों को केवल इसलिए फर्जी खबरों पर विश्वास या उन्हें प्रसारित नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन कुछ देखा है। उनसे अनुरोध है कि वे केवल दिल्ली पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और सत्यापित संचार माध्यमों पर ही भरोसा करें।कॉकरोच जनता पार्टी और कई छात्र संगठन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर देश भर में लाखों मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

 संयुक्त राष्ट्र । भारत ने 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन' (सीसीआईटी) को जल्द अपनाने की मांग की है। इसके साथ ही, भारत ने पहलगाम आतंकवादी नरसंहार के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के महत्व पर जोर दिया। भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब ने मंगलवार को कहा कि पिछले साल पहलगाम में हुए हमले, जिसमें 26 बेगुनाह नागरिक मारे गए थे, जैसे सीमा-पार आतंकवाद के दोषियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है।

पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामलों से संबंधित महासभा की छठी समिति में बोलते हुए बिप्लब कुमार देब ने सीमापार आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के भारत के अधिकार को दृढ़ता से दोहराया।

भारत ने कहा है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का राज्य प्रायोजक है और पहलगाम हमले के बाद, उसने वहां उसकी सुरक्षा में संचालित आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। देब ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए सीसीआईटी को जल्द अपनाना जरूरी है, जो 30 साल से अटका हुआ है।

गौरतलब है कि 1996 में भारत की ओर से प्रस्तावित सीसीआईटी को कुछ देशों ने रोक दिया है। ये देश 'अच्छे आतंकवादियों' और 'बुरे आतंकवादियों' के बीच भेदभाव करते हैं। उनका तर्क है कि इसमें 'स्वतंत्रता सेनानियों' को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें वे पहली श्रेणी में रखते हैं। देब ने कहा कि आतंकवाद में 'अच्छा' व 'बुरा' अंतर नहीं किया जा सकता है और नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, वह त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और महासभा में भारत के प्रतिनिधिमंडल के सांसदों में से एक हैं। देब ने ध्यान दिलाया कि भारत को इस बात की चिंता है कि आतंकवादियों की ओर से भर्ती, कट्टरपंथ फैलाने, प्रोपेगैंडा, ऑपरेशन की योजना बनाने और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

यह आतंकवाद से निपटने के मामले में भारत की छह प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने अन्य प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें आतंकवादी वित्तपोषण को समाप्त करना, पीड़ितों को केंद्र में रखना, राष्ट्रीय स्तर पर स्वामित्व वाली क्षमता निर्माण को मजबूत करना, आतंकवादी विचारधारा का सामना करना और बुनियादी ढांचे को बाधित करना शामिल है।

 नई दिल्ली । प्रशांत महासागर में मजबूत हो रहे अभूतपूर्व अल नीनो के बीच दक्षिण एशिया में भीषण गर्मी और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ने साझा प्रयास तेज किए हैं। ग्लोबल हीट हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क (GHHIN) साउथ एशिया हब ने ग्लोबल हीट फोरम में चारों देशों के लिए गर्मी और स्वास्थ्य पर पहली राष्ट्र-स्तरीय आकलन रिपोर्ट जारी की।

आकलन में सामने आया है कि गर्मी का खतरा अब केवल मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि हिमालयी देशों नेपाल और भूटान के ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है। चारों देशों ने हीट एक्शन प्लान और पूर्व चेतावनी प्रणालियां विकसित की हैं, लेकिन अब चुनौती इन व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर लोगों की सुरक्षा से जोड़ने की है।

भारत में 57% जिले उच्च से बहुत उच्च गर्मी जोखिम में
GHHIN के आकलन के अनुसार, भारत में 57 प्रतिशत जिले पहले ही उच्च से बहुत उच्च गर्मी जोखिम का सामना कर रहे हैं। इन जिलों में देश की करीब तीन-चौथाई आबादी रहती है। भारत में 250 से अधिक शहर और जिला स्तर के हीट एक्शन प्लान लागू हैं।

गर्मी से होने वाली बीमारियों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था भी बनाई गई है और 18 हजार से अधिक मेडिकल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। आकलन में सुझाव दिया गया है कि अब गर्मी से निपटने की कार्रवाई को केवल आपदा प्रबंधन तक सीमित रखने के बजाय इसके लिए अलग वित्तीय व्यवस्था और हर योजना में स्वास्थ्य परिणामों को शामिल किया जाना चाहिए।

नेपाल में 2024 में 50 दिन 40 डिग्री से ऊपर रहा तापमान
हिमालयी देश नेपाल में भीषण गर्मी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार, 2024 में दक्षिणी तराई क्षेत्र में 50 दिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा।

नेपाल ने अपनी पहली संघीय हीट योजना जारी की है और चरणबद्ध हीट अलर्ट प्रणाली भी शुरू की है। हालांकि, स्वास्थ्य व्यवस्था में गर्मी से जुड़ी बीमारियों का व्यवस्थित आंकड़ा अभी दर्ज नहीं किया जाता। आकलन में तराई के अस्पतालों में गर्मी के कारण होने वाली भर्ती को अनिवार्य रूप से दर्ज करने और मौसम विभाग की चेतावनियों को स्थानीय कार्रवाई से जोड़ने की सिफारिश की गई है।

बांग्लादेश में बढ़ा ‘फील्स लाइक’ तापमान
बांग्लादेश में विश्व बैंक के अनुसार 1980 के बाद से तापमान और नमी को मिलाकर मापे जाने वाले ‘फील्स लाइक’ तापमान में करीब 4.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अब साल का लगभग एक-तिहाई हिस्सा खतरनाक उमस वाली गर्मी वाला हो गया है।

बांग्लादेश ने अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन योजना में गर्मी को शामिल किया है। नारायणगंज में पहला शहरी हीट एक्शन प्लान बनाया गया है। साथ ही गर्मी से जुड़ी बीमारियों पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश और ‘B.E.A.T. the Heat’ जन अभियान शुरू किया गया है। GHHIN ने राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर अलग हीट एक्शन प्लान तथा अस्पतालों से जुड़ी हीट-हेल्थ निगरानी प्रणाली विकसित करने की जरूरत बताई है।

भूटान में बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई नई चुनौती
भूटान के दक्षिणी निचले इलाकों में बढ़ता तापमान अब उन घाटियों तक गर्मी का खतरा पहुंचा रहा है, जिन्हें पहले अपेक्षाकृत ठंडा माना जाता था। इससे ऐसी आबादी के सामने नया स्वास्थ्य जोखिम पैदा हुआ है, जहां भीषण गर्मी से निपटने की पहले व्यापक योजना नहीं रही है।

भूटान में राष्ट्रीय स्तर पर गर्मी से जुड़ी जिम्मेदारियां स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई हैं। 2022 के एक नियम के तहत श्रमिकों को गर्मी से सुरक्षा देना अनिवार्य है। देश की पहले से मौजूद बाढ़ और ग्लेशियर झीलों की पूर्व चेतावनी प्रणालियों को गर्मी के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना भी है। आकलन में इन अलग-अलग व्यवस्थाओं को एकीकृत कर एक हीट एक्शन प्लान बनाने की सिफारिश की गई है।

‘चेतावनी को सुरक्षा में बदलना अगली चुनौती’
GHHIN साउथ एशिया हब के अध्यक्ष और CEEW फेलो डॉ. विश्वास चितले ने कहा कि दक्षिण एशिया में भीषण गर्मी अब सालभर बना रहने वाला क्षेत्रीय जोखिम बन चुकी है। उनके मुताबिक, चारों देशों में गर्मी की स्थिति पांच साल पहले की तुलना में खराब होने का अनुमान है। अब मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, स्थानीय बजट और श्रम नियमों से जोड़ने की जरूरत है, ताकि हर चेतावनी को प्रभावी सुरक्षा में बदला जा सके।

NRDC की डायरेक्टर प्रीमा मदान ने कहा कि भीषण गर्मी केवल तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समानता, उत्पादकता और सतत विकास से जुड़ी मानवीय चुनौती है। उनके अनुसार, भारत में हीट एक्शन प्लान का बड़ा नेटवर्क दिखाता है कि तैयारी से जीवन बचाने में मदद मिलती है। अब कार्यान्वयन, स्वास्थ्य व्यवस्था और स्थानीय वित्त को मजबूत करने की जरूरत है।

सीमा पार सहयोग पर जोर
UNESCAP के कियोंग को ने कहा कि गर्मी सीमाओं पर नहीं रुकती, इसलिए इससे निपटने की कोशिशें भी सीमित नहीं रहनी चाहिए। देशों के बीच पूर्वानुमान साझा करने, कार्रवाई शुरू करने वाले तापमान मानकों में तालमेल और मौजूदा आपदा प्रणालियों में गर्मी को शामिल करने पर जोर दिया गया।

GHHIN साउथ एशिया हब का उद्देश्य चारों देशों में संस्थानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार करना तथा इन आकलनों को गर्मी के मौसम से पहले और बाद में सरकारों के लिए ब्रीफिंग में बदलना है। इसके जरिए गर्मी से जुड़े वैज्ञानिक आकलनों को क्षेत्र के सबसे संवेदनशील समुदायों के लिए समन्वित कार्रवाई में बदलने पर जोर दिया जाएगा।