लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और यूनिफॉर्म की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा द्वारा स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब (सिर पर स्कार्फ) पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और यूनिफॉर्म की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा द्वारा स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब (सिर पर स्कार्फ) पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्लासरूम के भीतर हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का कोई 'अनिवार्य धार्मिक अभ्यास' (Essential Religious Practice) नहीं है, और न ही याचिकाकर्ता इसे साबित करने के लिए कोई ठोस धार्मिक ग्रंथ या कानूनी आधार पेश कर सकी है। 21 अगस्त को दिए गए फैसले में, जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में नाकाम रही कि क्लासरूम के अंदर सिर पर स्कार्फ पहनना एक ज़रूरी धार्मिक प्रथा है। 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि कई हाई कोर्ट्स का यह मानना ​​रहा है कि महिलाओं के लिए सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लामी आस्था का कोई ज़रूरी हिस्सा नहीं है।
हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का वह फैसला, जिसमें शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी रोक को सही ठहराया गया था, अभी भी अहम माना जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बंटे हुए फैसले के बाद अभी तक इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने कहा, "अलग-अलग राय होने के कारण, मामले को सही बेंच बनाने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने रखने का निर्देश दिया गया था। कर्नाटक फुल बेंच के फैसले से उठे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है। हमारी राय है कि कर्नाटक फुल बेंच का फैसला, दूसरे कोर्ट्स की तरह ही, काफी अहमियत रखता है और हमारे पास इससे अलग राय रखने की कोई वजह नहीं है।"
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि सिर पर स्कार्फ पहनना एक ज़रूरी धार्मिक प्रथा है जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा मिली हुई है। कोर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दलील या आधिकारिक धार्मिक ग्रंथ या सामग्री पेश नहीं की गई है, जो यह साबित करने के लिए काफी हो कि क्लासरूम के अंदर स्कार्फ पहनना अनिवार्य है और इसे न मानने से याचिकाकर्ता की आस्था का मूल स्वरूप बदल जाएगा।" बेंच ने कहा "संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देकर किया गया दावा सिर्फ़ कहने भर से स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके लिए ज़रूरी तथ्यात्मक और कानूनी आधार न हो।" बेंच ने कहा, "रिट याचिका को देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने इस बारे में कोई दलील नहीं दी है, सिवाय इसके कि वह बचपन से ही ऐसा करती आ रही है और जब से उसने छठी कक्षा में स्कूल जॉइन किया है, तब से ऐसा कर रही है।"
स्कूल ड्रेस कोड पर कोर्ट
कोर्ट ने आगे कहा कि जहां ड्रेस कोड एक जैसा (यूनिफॉर्म), सही नीयत वाला, बिना भेदभाव वाला और अनुशासन व संस्थान की पहचान बनाए रखने के मकसद से बनाया गया हो, वहां तय यूनिफॉर्म के बारे में फैसला मुख्य रूप से स्कूल के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह याचिका प्रयागराज के अत्तारसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने दायर की थी। उसने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने उसे 11वीं कक्षा में दाखिला देने से मना कर दिया क्योंकि वह सिर पर स्कार्फ (हिजाब) पहनकर आई थी। छात्रा ने कहा कि वह छठी कक्षा से ही हिजाब पहनती आ रही है। हालांकि, स्कूल का कहना था कि तय यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनना उसके ड्रेस कोड का उल्लंघन होगा।
हाई कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि छात्रा के पहले बिना किसी आपत्ति के सिर पर स्कार्फ पहनने की वजह से उसे ऐसा करते रहने का कानूनी अधिकार मिल गया है। कोर्ट ने कहा कि पहले बिना किसी आपत्ति के सिर पर स्कार्फ पहनने की बात से ही कोई ऐसा पक्का अधिकार नहीं बन जाता जिसके लिए स्कूल को 11वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए अपनी यूनिफॉर्म पॉलिसी में बदलाव करना पड़े या उसमें ढील देनी पड़े।

 नई दिल्ली । सीजेआई ने पूछा कई एग्जाम? मिश्रा ने साफ़ किया कि मामला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से जुड़ा है, साथ ही उन्होंने स्टाफ़ सिलेक्शन एग्जाम का भी ज़िक्र किया। मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि या तो CBI से जांच कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज से जांच करवाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, झारखंड सरकार और अन्य को एक PIL पर नोटिस जारी किया। इस PIL में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित अनियमितताओं की CBI या स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की याचिका पर राज्य सरकारों से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील मनन कुमार मिश्रा ने बेंच को बताया कि छात्र परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने याचिका में बताए गए एग्जाम के बारे में साफ़ जानकारी मांगी। सीजेआई ने पूछा कई एग्जाम? मिश्रा ने साफ़ किया कि मामला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से जुड़ा है, साथ ही उन्होंने स्टाफ़ सिलेक्शन एग्जाम का भी ज़िक्र किया। मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि या तो CBI से जांच कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज से जांच करवाई जाए।

हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इन आरोपों के लिए किसी रिटायर्ड जज से जांच कराने के बजाय एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें फ़ोरेंसिक जांच और जांच के दूसरे ज़रूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं। सीजेआई ने कहा कोई पूर्व जज कैसे? ये सिर्फ़ पूछताछ या जांच-पड़ताल नहीं है। यह एक इन्वेस्टिगेशन है। इसमें फ़ोरेंसिक जांच या ऐसी ही दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सभी काम कोई एजेंसी ही कर सकती है। वकील सत्यम सिंह राजपूत के ज़रिए दायर याचिका में एग्जाम को रद्द करने और दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई थी। याचिका में एग्जाम के आयोजन और मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था।

 लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर मनुस्मृति संबंधी टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को देश-विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने और भारत की परंपराओं व विरासत को बदनाम करने का आरोप लगाया, साथ ही लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए। यह टिप्पणी रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जहाँ उन्होंने राहुल गांधी से मनु को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करने की भी सलाह दी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को राहुल गांधी से बहुत कम उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में, मैं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी का एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था कि महिलाओं को मनुस्मृति की बेड़ियों से आज़ाद होकर बाहर आना चाहिए। राहुल गांधी, देश को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन भारत की संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर, देश आपसे लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह होने की उम्मीद करता है। क्या आप भारत की परंपराओं और विरासत की आलोचना करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं? 

योगी ने यह बात स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। CM योगी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि आपने भारत के संविधान को बनाए रखने की शपथ ली थी, फिर भी आपको भारत की परंपराओं और विरासत की बुराई करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार लगता है। जब आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं, तो राज्य को बदनाम और अपमानित करते हैं; जब आप विदेश जाते हैं, तो खुद भारत का अपमान करते हैं। 

उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में, आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र-विरोधी तत्वों को बढ़ावा देते हैं। आपकी पार्टी अयोध्या में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाती है। जहां तक ​​लोकतंत्र के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की बात है, तो देश ने 1975 में इमरजेंसी का काला साया देखा था। आप मनु, राम या भारत की विरासत के बारे में टिप्पणी करते हैं। अगर आप मनु को समझना चाहते हैं, तो अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ें; आपको वहां सारी जानकारी मिल जाएगी।

कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारतीय सेना सीमा पर दुश्मनों से लड़ती है, तो आप भारतीय सेना के जवानों से सबूत मांगते हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह के नाम पर बने एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। उन्होंने उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया और एक स्मारिका का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज रायबरेली जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।

 लखनऊ । अयोध्या में सावन के दौरान कांग्रेस की बैठक में मछली परोसे जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें बीजेपी ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। यह घटना कांग्रेस के लिए अयोध्या में एक नई चुनौती पेश कर रही है और राजनीतिक घमासान तेज हो गया है।
अयोध्या के तरुन इलाके में रविवार को स्थानीय निषाद समुदाय की एक राजनीतिक बैठक में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत के लिए मछली की दावत का आयोजन किया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें एक मैरिज लॉन में मछली पकाई जा रही थी। इस पर तुरंत राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सावन के महीने में मछली परोसकर उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

यह विवाद इसलिए भी अहम हो गया क्योंकि राय ने उसी दिन हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था और बाद में राम मंदिर में पूजा-अर्चना की थी, जिसके बाद वे लगभग 38 किलोमीटर दूर तरुन गए थे। अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री आलोचना कर रहे हैं; क्या उनके पास कोई फ़ोटो है? अगर वे कोई तस्वीर दिखा सकें, तो मैं तुरंत इस्तीफा देने को तैयार हूँ। निषाद समाज ने मुझे कल अयोध्या में एक कार्यक्रम में बुलाया था। अगर वहाँ मछली तैयार की जा रही थी, तो यह उनकी बात थी। मैं कार्यक्रम में शामिल हुआ और वापस आ गया।

भारी बारिश की वजह से भी मीटिंग पर असर पड़ा। वीडियो सामने आने और मामला सुर्खियों में छाने के बाद, राय मीडिया से बात किए बिना ही वहां से चले गए। बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि सावन के महीने में बड़ी संख्या में हिंदू भगवान शिव की पूजा-अर्चना में लीन रहते हैं। ऐसे समय में मछली की दावत का आयोजन करना कांग्रेस की हिंदू-विरोधी मानसिकता का खुला प्रदर्शन है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में मंदिरों के दर्शन करने के बाद ऐसी घटना में शामिल होना, जहां मछली परोसी गई, कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस घटना को "बेहद निंदनीय और अक्षम्य" करार दिया और मांग की कि कांग्रेस संतों और भक्तों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने खुद को इस विवाद से दूर रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे मछली की दावत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम राज्य अध्यक्ष के साथ गए थे और उन्हीं के साथ वापस आए। अगर ऐसा हुआ है, तो राम निहाल निषाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था।

हाल ही में BJP छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और गोसाईंगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट चाह रहे राम निहाल निषाद ने पत्रकारों से कहा कि संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सावन के दौरान मछली नहीं खाई जा सकती। हम संविधान का पालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शाकाहारी भोजन और मछली, दोनों ही परोसे गए थे। सोमवार को संपर्क किए जाने पर UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि इसका आयोजन निषाद समुदाय के लोगों ने किया था, जिनके खान-पान की संस्कृति में मछली एक अहम हिस्सा है।

 लखनऊ । अयोध्या में कांग्रेस के एक स्वागत कार्यक्रम में सावन मास में मछली की दावत पर धार्मिक विवाद छिड़ गया है। स्थानीय संतों ने इसे पवित्र माह का अपमान बताया, वहीं आयोजक राम निहाल निषाद ने इसे व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकार और निषाद समुदाय की परंपरा का हिस्सा बताते हुए बचाव किया है। यह घटना धार्मिक मान्यताओं और खानपान की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच बहस का केंद्र बन गई है, खासकर राजनीतिक गलियारों में।
अयोध्या में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान मछली की दावत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ स्थानीय धार्मिक हस्तियों ने सावन के पवित्र महीने में खाने के इस इंतज़ाम पर आपत्ति जताई है। हालांकि, कार्यक्रम के आयोजक ने इस फ़ैसले का बचाव करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का खाना खाने का संवैधानिक अधिकार है। रविवार को अयोध्या पहुंचे राय ने स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बैंक्वेट हॉल में मछली बनाई जा रही थी। इस हॉल में राय, राज्य प्रभारी राजपाल गौतम, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और पूर्वांचल प्रभारी अभिषेक दत्त के लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम कांग्रेस नेता राम निहाल निषाद ने पार्टी में शामिल होने के बाद आयोजित किया था। कार्यक्रम में शामिल होने वाले बड़ी संख्या में लोगों के लिए खाने-पीने का इंतज़ाम किया गया था।

वीडियो में भारी बारिश के बीच लोगों को उस जगह पर मछलियाँ इकट्ठा करते हुए भी देखा गया। इस तेज़ बारिश का असर स्वागत समारोह और दावत की तैयारियों पर भी पड़ा। मछली की दावत के आयोजन पर कुछ स्थानीय संतों और अन्य लोगों ने आपत्ति जताई, खासकर इसलिए क्योंकि इसका आयोजन सावन के महीने में किया गया था, जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इस व्यवस्था का बचाव करते हुए निषाद ने कहा कि अपनी पसंद का खाना खाना संविधान के तहत एक व्यक्तिगत अधिकार है। 

निषाद समुदाय का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मछली पकड़ना और मछली खाना उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों का हिस्सा है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की खान-पान की पसंद पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि सावन, भादों या कोई और महीना चल रहा है। इन टिप्पणियों ने अयोध्या में बहस छेड़ दी है; कुछ लोग धार्मिक आधार पर इस दावत पर आपत्ति जता रहे हैं, जबकि आयोजकों ने इसे व्यक्तिगत पसंद और सामुदायिक परंपरा का मामला बताया है।

 चेन्नई । तमिलनाडु सरकार ने घरेलू खर्च का बोझ कम करने के लिए बड़ी योजना की घोषणा की है। ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा। योजना से करीब 13 लाख परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है और इसे आगामी पोंगल से लागू किया जाएगा।

4 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च का अनुमान
सरकार के मुताबिक इस योजना के संचालन पर हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। विधानसभा में नियम 110 के तहत इस योजना की घोषणा की गई।

योजना के तहत लाभार्थी मौजूदा वितरण व्यवस्था के जरिए एलपीजी सिलेंडर खरीदेंगे। इसके बाद साल में तीन सिलेंडरों की निर्धारित लागत सीधे लाभार्थियों के पंजीकृत बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

25 लाख रुपये तक आय वाले परिवार पात्र
योजना के लिए 25 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार आवेदन कर सकेंगे। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के साथ छोटे एवं सीमांत किसान, दिव्यांगजनों के परिवार और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है।

सरकार का उद्देश्य एलपीजी रिफिल की बढ़ती लागत से परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है। महंगाई के चलते कई परिवारों के लिए नियमित रूप से गैस सिलेंडर भराना मुश्किल हो रहा है।

महिलाओं को भी मिलेगा सीधा फायदा
सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाओं को विशेष राहत मिलेगी। आर्थिक परेशानी के कारण कई परिवार एलपीजी की जगह लकड़ी या अन्य पारंपरिक ईंधनों का इस्तेमाल करने लगते हैं। मुफ्त सिलेंडर की सहायता से स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पोंगल से पहले जारी होंगे नियम
योजना लागू होने से पहले आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, पात्रता सत्यापन और राशि हस्तांतरण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। लाभार्थियों की पहचान और उनके एलपीजी कनेक्शन को बैंक खातों से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, बैंक और तेल विपणन कंपनियों के बीच समन्वय भी किया जाएगा।

 नई दिल्ली  बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। संगठन ने 11 सितंबर 2026 को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। मांगें नहीं मानी गईं तो आगे तीन दिन की हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है।

यूएफबीयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बताया कि सरकार और बैंक प्रबंधन की ओर से प्रमुख मांगों पर अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है। यदि हड़ताल लागू होती है तो खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखा सेवाएं, बैंकिंग लेनदेन, चेक क्लीयरिंग समेत कई नियमित काम प्रभावित हो सकते हैं।

संगठन ने चेतावनी दी है कि 28 सितंबर से तीन दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल और इसके बाद 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जा सकती है।

पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था प्रमुख मांग
बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में पांच-दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था शामिल है। यूएफबीयू का कहना है कि 12वें द्विपक्षीय समझौते और 9वें संयुक्त नोट के तहत इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी।

प्रस्ताव के मुताबिक सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन कार्य अवधि में 40 मिनट की बढ़ोतरी और शनिवार को अवकाश का प्रावधान था। यूनियनों का आरोप है कि प्रस्ताव सरकार को भेजे जाने के बावजूद दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

PLI योजना पर भी विरोध
यूनियनों ने बैंक अधिकारियों के लिए प्रस्तावित Performance Linked Incentive (PLI) योजना पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि प्रस्तावित व्यवस्था में कर्मचारियों और अलग-अलग स्तर के अधिकारियों के बीच प्रोत्साहन राशि में काफी अंतर है।

यूएफबीयू के अनुसार, स्केल-IV और उससे ऊपर के अधिकारियों को व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर 365 दिनों तक के मूल वेतन के बराबर पीएलआई मिल सकता है, जबकि कर्मचारी वर्ग और स्केल-III तक के अधिकारियों के लिए अधिकतम 15 दिनों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

यूनियनों की मांग है कि प्रोत्साहन प्रणाली बैंक के समग्र प्रदर्शन से जुड़ी हो और सभी कैडरों के लिए समानता सुनिश्चित की जाए।

पेंशन और पुरानी पेंशन योजना भी एजेंडे में
यूएफबीयू की अन्य मांगों में पेंशन अपडेटेशन, पेंशनधारकों के लिए समान महंगाई भत्ता फॉर्मूला और एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का विकल्प देना शामिल है।

अगर सरकार और बैंक प्रबंधन की ओर से इन मांगों पर समाधान नहीं निकला, तो सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित चरणबद्ध आंदोलन बैंकिंग सेवाओं के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

 नई दिल्ली । भारत और भूटान के बीच दशकों पुरानी मित्रता अब पारंपरिक विकास सहयोग से आगे बढ़कर व्यापक और भविष्य-केंद्रित रणनीतिक साझेदारी का रूप ले रही है। दोनों देशों के बीच आर्थिक योजना, ऊर्जा, क्षेत्रीय संपर्क और डिजिटल-ज्ञान साझाकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग तेजी से मजबूत हुआ है।

भारत-भूटान संबंधों में आए इस बदलाव का आधार 1949 और 2007 की मैत्री संधियों की भावना है। अब भारत का विकास सहयोग केवल अलग-अलग परियोजनाओं तक सीमित न रहकर भूटान की दीर्घकालिक विकास योजनाओं से जुड़ रहा है।

भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10 हजार करोड़ की सहायता
हाल ही में हुई 5वीं भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता में भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-29) के लिए भारत द्वारा घोषित 10,000 करोड़ रुपये की सहायता की समीक्षा की गई।

इसमें से 6,860 करोड़ रुपये 82 उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य सेवाएं, शहरी बुनियादी ढांचा और आपदा-रोधी विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं। शेष राशि भूटान के आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए बजटीय सहायता के तौर पर दी जा रही है।

इस सहयोग मॉडल की खासियत यह है कि परियोजनाएं भूटान की अपनी राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। इससे स्थानीय स्वामित्व और योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद है।

‘अडिग साझेदार और बड़ा भाई’ है भारत
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने भारत की 80वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे संदेश में भारत को ‘अडिग साझेदार और बड़ा भाई’ बताया।

वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत थिम्फू के साथ अपने विशेष संबंधों को अत्यंत महत्व देता है। उन्होंने भूटान की संप्रभुता, समृद्धि और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

जलविद्युत में बड़ा संयुक्त उपक्रम
ऊर्जा क्षेत्र दोनों देशों के संबंधों का प्रमुख आधार बना हुआ है। भारत की JSW Energy और भूटान की Druk Green Power Corporation (DGPC) ने 920 मेगावाट की पुनात्सांगछू-III जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है।

इसमें DGPC की 51 प्रतिशत और JSW Energy की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। यह परियोजना भूटान की प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में शामिल है।

इसके अलावा, भूटान सरकार और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (Exim Bank) के बीच 4,000 करोड़ रुपये की अम्ब्रेला ऋण सुविधा भी सक्रिय हो चुकी है। इसका इस्तेमाल नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाएगा।

सीमा अब बनेगी व्यापारिक गलियारा
भारत और भूटान साझा सीमा को केवल भौगोलिक सीमा के बजाय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।

दक्षिण-पूर्वी भूटान के सामरंग को असम के उदालगुड़ी जिले से जोड़ने वाला नया भूमि सीमा शुल्क मार्ग विकसित किया जा रहा है। इससे कृषि उत्पादों, औद्योगिक सामग्री और रोजमर्रा की वस्तुओं की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।

नया मार्ग व्यापारिक बाधाओं को कम करने के साथ भूटान के दक्षिणी क्षेत्रों को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बेहतर तरीके से जोड़ सकता है।

UPI और डाक सेवाओं का भी जुड़ाव
दोनों देशों का सहयोग अब डिजिटल क्षेत्र तक भी पहुंच गया है। गुवाहाटी में शुरू की गई पहली अंतरराष्ट्रीय डाक सहयोग पहल के तहत इंडिया पोस्ट और भूटान पोस्ट के बीच सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया है।

इस पहल में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के Postransfer सिस्टम को भारत की UPI प्रणाली से जोड़ने की दिशा में काम किया गया है। इससे दोनों देशों के बीच डाक और वित्तीय सेवाओं को अधिक सुगम बनाने में मदद मिल सकती है।

रेल और लॉजिस्टिक्स पर भी जोर
भूटान के पास फिलहाल अपना घरेलू रेल नेटवर्क नहीं है, लेकिन भारत सीमा तक रेल संपर्क विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य भूटान के माल परिवहन को तेज, सस्ता और अधिक प्रभावी बनाना है।

सीमा पर विकसित किए जा रहे लॉजिस्टिक केंद्र भी भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संपर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कुल मिलाकर, भारत-भूटान संबंध अब केवल विकास सहायता तक सीमित नहीं रह गए हैं। ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, परिवहन और दीर्घकालिक आर्थिक योजना में बढ़ता सहयोग दोनों देशों की साझेदारी को नई रणनीतिक दिशा दे रहा है।

 नई दिल्ली । महाराष्ट्र के अमरावती में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। यहां जिला महिला अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना के वक्त NICU में 39 बच्चों का इलाज चल रहा था।
आग लगते ही मौके पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल कर्मचारियों ने तुरंत कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है।

अब तक की जांच में सामने आया है कि रात करीब 3:30 बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर वेंटिलेटर में धमाके के बाद आग लग गई। इसके बाद धुएं और आग ने NICU को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद 6 नवजात बच्चों को इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने से NICU की मशीनें और बाकी चीजें पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

अमरावती पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने कहा, आज सवेरे करीब 3:15 बजे के आसपास जो सरकारी डफरिन अस्पताल है, इसमें जो NICU है उसके अंदर आग लगी है। NICU के 3 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें से जो एक कंपार्टमेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उसमें से 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। बाकी जो 6 बच्चे हैं, उन्हें इलाज के लिए स्थानांतरित किया गया है। प्रथम दृष्टया वेंटिलेटर के अंदर आग लगने की बात सामने आई है।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरा दिल दहल गया है। भारी मन से, मैं उन नवजात शिशुओं को श्रद्धांजलि देता हूं जिनकी मृत्यु हो गई है। मैंने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। उन्हें हर तरह की चिकित्सा सहायता दी जा रही है और उनके जल्द ठीक होने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।

 नई दिल्ली । सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के जाने और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने के राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील नरेंद्र मिश्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सर्कुलर रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकारों का ये आदेश संविधान के आर्टिकल 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी), 21, और 21-ए, यानी समानता, अभिव्यक्ति, और जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। बता दें कि इस सर्कुलर के जरिए सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया पर्सन्स और सिविल-सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स की एंट्री पर रोक लगाई गई है और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई गई है।
16 अगस्त को राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों (जिसमें मीडियाकर्मी भी शामिल हैं) के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई थीं। इन निर्देशों के तहत, छात्रों या स्कूल की गतिविधियों से जुड़ी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्कूल के प्रिंसिपल या संस्थान के प्रमुख से पहले अनुमति लेनी होगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से 16 अगस्त (रविवार) को जारी आदेश के अनुसार, प्रिंसिपल या स्कूल के अधिकृत अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हर विजिटर को रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। सभी विजिटर्स को स्कूल में प्रवेश करने से पहले विजिटर रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी।जारी किए गए आदेश के अनुसार, बाहरी लोगों को क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल के मैदान, रेस्टरूम या उन अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, जहां छात्रों की गतिविधियां हो रही हों, जब तक कि उनके साथ प्रिंसिपल, कोई शिक्षक या स्कूल का कोई अन्य अधिकृत अधिकारी न हो।

 नई दिल्ली । भाजपा मुख्यालय में रविवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित सात चुनावी राज्यों की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में जमीनी स्तर पर लोगों और युवाओं से संवाद बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी नवनियुक्त पदाधिकारियों से पांच घंटे से अधिक समय तक संवाद किया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अहम बैठक की। इसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित अगले साल सात राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारी, प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष और अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि यहां भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में पार्टी की प्रदेश इकाइयों के प्रभारी भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष भी उपस्थित थे। बैठक में जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच बढ़ाने और युवाओं से जुड़ने के उपायों पर चर्चा की गई, खासकर उन राज्यों में जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
हालांकि, भाजपा की ओर से इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में से पंजाब और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी पांच राज्यों में भाजपा सत्ता में है।

पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्तारूढ़ है। इस संबंध में एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह संगठन से जुड़े कई मामलों पर चर्चा करने के लिए एक अहम बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से अगले सालराज्यों में होने वाले चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर ध्यान दिया गया।’’ यह घटनाक्रम नवीन की पार्टी के सभी नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक के एक दिन बाद हुआ है। इसमें भाजपा की राष्ट्रीय टीम के पूर्व पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

भाजपा अध्यक्ष की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एक अन्य बैठक में पार्टी के प्रदेश इकाई अध्यक्ष और संगठन सचिव भी उपस्थित थे। शनिवार को दिन भर चली बैठक के बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय का दौरा किया और पार्टी के सभी 67 नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री की यह बैठक पांच घंटे से अधिक समय तक चली।

मोदी ने पार्टी नेताओं के साथ अपनी बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा, ‘‘संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को प्रगाढ़ करना होता है। पार्टी के साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।’’ सूत्रों ने बताया कि मोदी ने सभी पदाधिकारियों की बात सुनी और ‘महत्वपूर्ण सुझाव’ दिए। संबंधित एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने सभी की बातें बहुत ध्यान से सुनीं और साथ ही अपने सुझावों के जरिए उन्हें मार्गदर्शन भी दिया।

मोदी ने नए पदाधिकारियों से लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने और युवाओं से जुड़ने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने जमीन से जुड़े रहने और जमीनी स्तर पर अधिक सक्रियता दिखाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

 मुंबई । महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पुणे में छात्रों के साथ हुए संवाद कार्यक्रम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये ने इस आयोजन को राजनीतिक स्टंट करार दिया, जिसके जवाब में कांग्रेस सचिव सचिन सावंत ने दावा किया कि कार्यक्रम को मिली भारी प्रतिक्रिया से सत्तारूढ़ दल घबरा गया है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुणे में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम को ‘राजनीतिक हास्य कार्यक्रम’ करार देते हुए रविवार को आरोप लगाया कि उन्होंने छात्रों से जुड़े मुद्दों पर बात करने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी की। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन सावंत ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि शनिवार को पुणे में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को मिली प्रतिक्रिया से भाजपा घबरा गई है और युवाओं के बीच राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से सत्तारूढ़ दल की नींद उड़ गई है। उपाध्ये ने एक बयान में दावा किया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयानों और उनकी पार्टी के पुराने रुख में विरोधाभास है।

भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि छात्रों को कॉलेज की बसों से कार्यक्रम में लाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छात्रों के नाम पर आयोजित कार्यक्रम को राजनीतिक सभा में बदल दिया। उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी का पुणे कार्यक्रम एक और राजनीतिक हास्य कार्यक्रम था।’’ उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता का भाषण ‘‘बड़े-बड़े बयानों और चिर-परिचित आरोपों’’ से भरा था, लेकिन उसमें कांग्रेस के अपने रिकॉर्ड का जिक्र नहीं था।

उपाध्ये ने महिला आरक्षण पर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी और तीन तलाक के खिलाफ कानून का विरोध किया था। उन्होंने कहा, ‘‘मनुवाद खोजने से पहले कांग्रेस को खुद को आईने में देखना चाहिए।’’ भाजपा नेता ने दावा किया कि कांग्रेस नरेन्द्र मोदी सरकार के विकास कार्यों का मुकाबला करने में असमर्थ है और इसलिए जाति तथा धर्म से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है। उपाध्ये ने आरोप लगाया, ‘‘सत्ता गंवाने की निराशा, चुनावी हार का गुस्सा और मोदी का डर मिलकर राहुल गांधी के इस कथित हास्य कार्यक्रम की वजह बने हैं।’’ सावंत ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से भाजपा असहज है और युवाओं के बीच राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता ने उसकी नींद उड़ा दी है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रविवार को नागपुर में ‘जेन-जी’ के साथ प्रस्तावित संवाद पर सावंत ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी ‘‘उम्मीदों, आकांक्षाओं, सपनों और भविष्य को कुचल दिया है।’’ उन्होंने सवाल किया कि क्या इस संवाद में पितृसत्तात्मक मूल्यों का उपदेश भी दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘शायद मुख्यमंत्री उन्हें मनुस्मृति के महत्व के बारे में बताएंगे, यह समझाएंगे कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था अच्छी है और आरएसएस तथा विश्व हिंदू परिषद तय करेंगे कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए।’’ उन्होंने फडणवीस की ‘युवा आइकन’ वाली छवि पर भी तंज कसा और कहा कि केवल यह उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ लेने से कोई युवा आदर्श नहीं बन जाता। सावंत ने दावा किया कि पुणे में छात्रों के साथ राहुल गांधी के संवाद को मिली ‘अभूतपूर्व प्रतिक्रिया’ से भाजपा घबरा गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेट्रो सेवा बंद करने, कई तरह के प्रतिबंध लगाने और गुंडागर्दी का सहारा लेने के बावजूद बड़ी संख्या में युवतियां कार्यक्रम में पहुंचीं।’’ सावंत ने कहा, ‘‘इससे भाजपा हिल गई है और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फडणवीस की नींद उड़ गई है। लेकिन यह डर अच्छा है।

 नई दिल्ली । दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी को रियल लाइफ बैटमैन बताने वाले पोस्टर चर्चा में हैं। हाल ही में एक सोशल मीडिया सत्र के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया था कि क्या वे बैटमैन हैं, जिस पर उन्होंने मजाकिया जवाब दिया था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उनकी तुलना इस सुपरहीरो से की जा रही है।

दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने शनिवार को राजनीतिक हलकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी सबका ध्यान खींचा। इन पोस्टरों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'रियल लाइफ बैटमैन' के रूप में पेश किया गया है। पोस्टर पर लिखा है, "द साइलेंट गार्जियन, ए वॉचफुल प्रोटेक्टर। एलओपी राहुल गांधी, द रियल लाइफ बैटमैन।"
सोशल मीडिया पर क्यों चर्चा में आई बैटमैन वाली छवि?
दरअसल, राहुल गांधी की 'बैटमैन' वाली छवि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही है। इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी ने युवाओं और खासकर जेन जी से सीधे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग (Ask Me Anything) सेशन किया था। इस दौरान उनसे शिक्षा, छात्र आंदोलनों, राजनीति और दर्शन समेत कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए थे।
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क्या आप बैटमैन हैं?
सेशन के दौरान एक यूजर ने राहुल गांधी से सीधे सवाल किया, "क्या आप बैटमैन हैं?" राहुल ने भी इस सवाल का मजेदार अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "बस इतना कह सकते हैं कि किसी ने कभी मुझे और बैटमैन को एक ही कमरे में नहीं देखा है।"
इसके बाद कांग्रेस ने इस बातचीत के कुछ वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर शेयर किए। राहुल गांधी का बारिश में खड़े होकर वीडियो पोस्ट करना और उसके बैकग्राउंड में 'द डार्क नाइट' फिल्म की थीम का इस्तेमाल होना इस पूरे संदर्भ को और चर्चा में ले आया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तुलना काल्पनिक सुपरहीरो बैटमैन से करने वाले मीम और पोस्ट तेजी से शेयर किए जा रहे हैं।

 नई दिल्ली । जंतर मंतर पर 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' में मोदी सरकार के कोर वोटर सक्रिय हैं, जो UGC नीतियों पर सवाल उठाते हुए अपनी मांगों के लिए बीजेपी से ही उम्मीद रखे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सीमित संख्या की अनुमति दी, हजारों प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे और पुलिस द्वारा रामलीला मैदान जाने के निर्देश के बावजूद जंतर मंतर पर बने रहे, जिससे प्रदर्शन की जटिलता उजागर हुई।
राष्ट्रीय राजधानी में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शन के खत्म होने के कुछ हफ़्तों बाद, देश भर में विरोध-प्रदर्शनों की एक लहर उठ खड़ी हुई है। इन विरोध-प्रदर्शनों के बीच, राष्ट्रीय राजधानी में "आरक्षण हटाओ आंदोलन" आयोजित किया जा रहा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण 'आरक्षण-विरोधी' विरोध-प्रदर्शन के लिए 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) दे दिया है। यह घटनाक्रम "रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन" के डिजिटल कैंपेन के बीच सामने आया है। 

इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देश की अलग-अलग हिस्सों से लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रभासाक्षी की टीम खुद वहां पहुंची थी। लगातार लोगों का वहां आना हो रहा था। अलग-अलग संगठन के लोग भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। यह लगातार यूजीसी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर संगठन और लोग वह है वह बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें बीजेपी से ही उम्मीद है इसलिए हम अपनी मांग को लेकर यहां पहुंचे हैं।

हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरने की अनुमति नहीं दे रही है। यहां से रामलीला मैदान जाने को कह रही है। पुलिस की ओर से भी बार-बार यह कहा गया कि आप सभी को रामलीला मैदान जाना होगा। हालांकि प्रदर्शनकारी लगातार वहां जमे रहे और हजारों की संख्या में वहां पहुंचे रहे। यह इंस्टाग्राम-आधारित पेज है, जिसने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन जुटाने के तरीकों को अपनाकर तेज़ी पकड़ी है। इंस्टाग्राम पर 5.6 मिलियन फ़ॉलोअर्स वाले इस कैंपेन ने पहले 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण-विरोधी प्रदर्शन का आह्वान किया था। 

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी NOC के तहत, शाम 4 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था के नज़रिए से इस प्रदर्शन पर उन्हें "कोई आपत्ति नहीं" है। यह अनुमति तब मिली है जब दिल्ली पुलिस ने उन खबरों का खंडन किया था जिनमें कहा गया था कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई है।

 लखनऊ । तीन दिन तक चली समीक्षा बैठक के आखिरी दिन पत्रकारों से बात करते हुए, मिश्र ने उन आरोपों पर भी बात की जिनमें राय ने उन पर मनमाने फैसले लेने का आरोप लगाया था; ये आरोप राय के इस्तीफे के एक महीने बाद सामने आए थे, जब उन पर चंदे के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे थे।
राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के कथित नौ-पन्नों के पत्र के कारण आंतरिक मतभेद की बात कही गई थी। उन्होंने इन दावों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और मंदिर के निर्माण के आखिरी चरण के बारे में अहम जानकारी दी। तीन दिन तक चली समीक्षा बैठक के आखिरी दिन पत्रकारों से बात करते हुए, मिश्र ने उन आरोपों पर भी बात की जिनमें राय ने उन पर मनमाने फैसले लेने का आरोप लगाया था; ये आरोप राय के इस्तीफे के एक महीने बाद सामने आए थे, जब उन पर चंदे के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे थे।

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मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है: नृपेंद्र मिश्रा
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के नौ पन्नों के पत्र की मीडिया रिपोर्टों पर, जिसमें उन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष की भूमिका के बारे में कई दावे किए थे, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है। जब तक मैं पत्र नहीं देख लेता, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह शायद आपकी अपनी बनाई हुई बात है। हो सकता है कि ऐसा कोई पत्र या आलोचना हो ही नहीं। भले ही यह नौ पन्नों का पत्र हो, मुझे यकीन है कि इसमें ऐसी कोई आलोचना नहीं होगी। आप बस यह मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं क्योंकि आप हर जगह विवाद पैदा करना चाहते हैं। आप इसे मेरे सामने सिर्फ़ विवाद पैदा करने के इरादे से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंपत राय ने ऐसी कोई आलोचना नहीं की है और यह सिर्फ़ आप (मीडिया) लोगों की बनाई हुई कहानी है। 
चंपत राय ने पिछले महीने डोनेशन में गड़बड़ी के विवाद के कारण इस्तीफ़ा दे दिया था।

गौरतलब है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले डोनेशन में कथित गड़बड़ी के विवाद के बीच चंपत राय ने एक महीने पहले अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था, जिससे कई सवाल खड़े हो गए थे। इसके अलावा, नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में पूरी जानकारी दी और मीडिया को बताया कि निर्माण का ज़्यादातर काम अब पूरा हो चुका है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य की समीक्षा भी की गई है। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 70 निर्माण परियोजनाएं हैं, जिनमें से 60 पूरी हो चुकी हैं और उन्हें ट्रस्ट और न्यास को सौंप दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट इसके रखरखाव की देखरेख करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रस्ट सौंपे गए निर्माण कार्य का आंतरिक ऑडिट भी करेगा।

 नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आज़ादी के बाद 'वंदे मातरम' को पूरे दिल से न अपनाने का आरोप लगाया, इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय गीत के पूर्ण गायन को सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने और 'राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम' को मजबूत करने के सरकारी फैसले को ऐतिहासिक बताया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की कि उसने आज़ादी के बाद राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को पूरे दिल से नहीं अपनाया। 21 अगस्त को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, शाह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तारीफ की, जिसमें लाल किले से 'वंदे मातरम' का पूरा गायन हुआ था। उन्होंने इस पल को अनोखा बताते हुए कहा कि 150 साल बाद और हमारी आज़ादी के 80वें साल में, देश और दुनिया ने लाल किले से 'वंदे मातरम' का पूरा गायन सुना।

शाह ने इस गीत के महत्व पर ज़ोर देते हुए इसे बंकिम बाबू की एक अमर उत्कृष्ट रचना बताया, जिसने आज़ादी की लड़ाई को प्रेरित किया और आज़ाद भारत की सोच को आकार दिया। उन्होंने कहा कि इस एक गीत, इस एक साहित्यिक रचना के ज़रिए उन्होंने यह स्थापित किया कि आज़ाद भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी और देश के बँटवारे के बाद भी 'वंदे मातरम' को कभी पूरे दिल से नहीं अपनाया गया।
गृह मंत्री ने 'राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026' को मज़बूत करने के फ़ैसले को ऐतिहासिक निर्णय भी बताया। यह कानून राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' में किसी भी तरह की बाधा डालने या उसका अपमान करने को अपराध बनाता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने संसद में एक बिल पेश किया और 'वंदे मातरम' के पूरे गायन को सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया; यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। मेरा मानना ​​है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि आने वाली पीढ़ियों हमारे बच्चों, किशोरों और युवाओं—तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अमर संदेश पहुँचेगा।

ये बातें वंदे मातरम के गायन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहे राजनीतिक विवाद के दौरान कही गई हैं। कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने हाल ही में 1937 के एक प्रस्ताव का हवाला देते हुए घोषणा की कि पार्टी के कार्यक्रमों में इस गीत के केवल शुरुआती दो पद ही गाए जाएंगे। 20 अगस्त को अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी के 1937 के फैसले ने उन हालात को बनाने में भूमिका निभाई, जिनकी वजह से भारत का विभाजन हुआ।

 नई दिल्ली । राहुल गांधी के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शन में पैलेट गन के कथित इस्तेमाल से घायल साहिल लोचब की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। राहुल गांधी ने इस घटना को पुलिस बर्बरता करार देते हुए न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस नेता अब भी धरने पर हैं।
दिल्ली पुलिस ने साहिल लोचब की शिकायत पर पेलेट गन से फायरिंग की कथित घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में अभी तक किसी को आरोपी नहीं बनाया गया है। शिकायत पर कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और प्रियंका गांधी DCP ऑफिस में मौजूद थे। मामले की आगे की जांच चल रही है। जबकि राहुल गांधी ने राजधानी में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना जारी रखा। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेता, पीड़ित के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरने पर बैठे हैं।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 20 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के छर्रों से घायल हुए 19 वर्षीय साहिल लोचब के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर शुक्रवार को संसद मार्ग स्थित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कार्यालय के बाहर धरना दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साहिल लोचब, उनके परिवार और वकीलों के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे और मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने पुलिस से जांच अधिकारी (आईओ) का नंबर उपलब्ध कराने की मांग भी की।

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई ‘‘गंभीर अपराध’’ है। उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल न्याय के लिए प्राथमिकी दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज होगी, न्यायिक जांच होगी और ‘‘ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी।

 लखनऊ । सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए समाजवादी पार्टी के 'PDA' फ़ॉर्मूले पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 'P' का अर्थ पहले पिछड़ा, फिर पंडित हुआ और अवसर आने पर यह पाकिस्तान भी हो सकता है, जो सपा के राजनीतिक अवसरवाद को दर्शाता है। यह टिप्पणी यूपी की राजनीति में पहचान और अवसरवाद की बहस को गहरा करती है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। शुक्रवार को लखनऊ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 'बाबूजी' को श्रद्धांजलि तक नहीं दी, जो बीजेपी नेता के प्रति उनकी नफरत को दिखाता है। योगी ने कहा कि यह हरकत न सिर्फ कल्याण सिंह का अपमान थी, बल्कि जाति-आधारित अपमान भी थी। उन्होंने कहा कि यह हर उस हिंदू का अपमान था जो मानता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों और हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। साक्षी महाराज ने बिल्कुल सही कहा कि अब ये लोग क्या कहेंगे, इन पर कोई भरोसा नहीं है। वे गिद्धों की तरह हैं जो उसी पेड़ को खा जाते हैं जिस पर वे चढ़ते हैं।

योगी ने कहा कि 'बाबूजी' कल्याण सिंह जी दबाव में आकर काम करने वाले नहीं थे। वे कहते थे कि 'कल्याण सिंह टूट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता।' उन्होंने जीवन भर अपने इस वचन को निभाया...। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के PDA फ़ॉर्मूले पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग हालात के हिसाब से 'गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं', वे 'P' अक्षर के अलग-अलग मतलब निकालते रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि वे कभी 'P' का मतलब पिछड़ा बताते हैं, तो कभी पंडित, और हो सकता है कि एक दिन वे इसे पाकिस्तान भी बताने लगें।

बीजेपी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को 'हिंदू गौरव दिवस' के तौर पर मनाती है। इस मौके पर लखनऊ के एकाना स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह, कल्याण सिंह के पोते, और उनके बेटे व पूर्व सांसद राजवीर सिंह (जिन्हें 'राजू भैया' के नाम से भी जाना जाता है) भी मौजूद थे। योगी ने बताया कि कल्याण सिंह ने अपनी सरकार की कुर्बानी दे दी, लेकिन कहा कि राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं... पी की परिपहले पिछड़ा बताया, फिर पंडित कर दिया। किसी दिन पी की परिपाकिस्तान भी कर देंगे...। 

कल्याण सिंह के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे एक साधारण किसान परिवार से आए थे और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, किसान, शिक्षक, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और राज्यपाल के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। योगी ने कहा कि जब लोग आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर और विराजमान रामलला को देखते हैं, तो कल्याण सिंह की यादें ताजा हो जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। योगी ने कहा कि वह खुद और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य लखनऊ से अलीगढ़ और फिर अतरौली तक अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे।