गरियाबंद। प्रधानमंत्री आवास योजना के सुचारू क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कलेक्टर  बी. एस उइके लगातार योजना की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही योजना में उदासीनता बरतने वालों पर कार्यवाही भी करने के निर्देश दिये है। इसी तारतम्य में पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले जनपद सीईओ देवभोग, छुरा एवं फिंगेश्वर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। देवभोग के सीईओ  रवि सोनवानी को पीएम आवास की गंभीरतापूर्वक मॉनिटरिंग नहीं किये जाने के फलस्वरूप बोगस जीओ टैगिंग का मामला संज्ञान में आने पर कार्यो को कर्तव्यनिष्ठा के साथ नहीं करने पर नोटिस दिया गया है। इसी प्रकार सीईओ जनपद छुरा  सतीश चन्द्रवंशी को पीएम आवास योजना 2.0 के सर्वेक्षण के समय मॉनिटरिंग में कमी पाये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत सोरिदखुर्द में पीएम आवास के तहत अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर नोटिस दिया गया है। जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सीईओ  स्वप्निल ध्रुव को पीएम आवास अंतर्गत कूटरचना युक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर नोटिस दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस पत्र अनुसार ग्राम पंचायत बरभाठा के सचिव  चेमन साहू एवं रोजगार सहायक  हेमंत निषाद द्वारा पीएम आवास के तहत जॉब कार्ड में कूटरचना करते हुए अन्य व्यक्तियों को नाम पर आवास स्वीकृत किये जाने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी। शिकायत की जांच सीईओ फिंगेश्वर से कराई गई। किंतु उनके द्वारा आधी-अधूरी जांच करते हुए अस्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके कारण समय अवधि में शिकायत का निराकरण नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सचिव एवं रोजगार सहायक का अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया गया है। इस तरह कार्यो के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना पर सीईओ फिंगेश्वर को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

गरियाबंद। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर कलेक्टर  बी.एस उइके ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्यवाही की है। पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत देवभोग क्षेत्र में बोगस जीओ टैगिंग करने के प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर के निर्देशानुसार तीन आवास मित्रों को हटाने की कार्यवाही की गई है। साथ ही विकासखण्ड समन्वयक एवं झाखरपारा के ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत दहीगांव के आवास मित्र  भूवनलाल नागेश, ग्राम पंचायत झाखरपारा के आवास मित्र  प्रदीप एवं श्रीमती पूर्णिमा का तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दिया गया है। साथ ही विकासखण्ड समन्वयक जनपद पंचायत देवभोग  विकास कुमार द्विवेदी एवं ग्राम पंचायत झाखरपारा के सचिव  अर्जुन नायक को दो दिन के भीतर जिला पंचायत सीईओ के समक्ष स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बोखस जीओ टैगिंग के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच जिला स्तर जांच समिति द्वारा किया गया। जांच समिति द्वारा ग्राम पंचायत पुरनापानी, झाखरपारा एवं दहीगांव के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र, हितग्राही एवं ग्रामीणों का कथन लिया गया। साथ ही आवासों का भौतिक निरीक्षण भी किया गया। भौतिक स्थिति एवं संबंधितों द्वारा जिओ टैगिंग के संबंध में प्रशासन को सौंपे गये रिपोर्ट में भिन्नता पाई गई। उक्त कृत्य को गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए संबंधितों पर कार्यवाही की गई।

गरियाबंद । सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत जिले में जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज देवभोग विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लाटापारा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। जहां लाटापारा सहित आसपास गांव के लोगों ने भी उपस्थित होकर अपने - अपने आवेदनों के निराकरण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष  गौरीशंकर कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सुशासन तिहार के दौरान लाटापारा क्लस्टर अंतर्गत कुल 3707 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त 3707 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। शिविर में प्रशासनिक अधिकारियो ने शामिल होकर लोगों को विभागीय योजनाओं एवं उनके आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने शिविर स्थल में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टाल का निरीक्षण कर लोगों को लाभान्वित किये जा रहे गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही शिविर में मौजूद लोगों को जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाव के संबंध में जागरूक करते हुए शपथ भी दिलाई। उन्होंने लोगों को जल के बचाव के लिए कार्य करते हुए फसल परिवर्तन एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के प्रति जागरूक किया। शिविर में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान शिविर में पूर्व विधायक  डमरूधर पुजारी, एसडीएम  तुलसीदास मरकाम, सीईओ जनपद देवभोग  रवि सोनवानी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारीगण एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे।

शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कश्यप ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की मंशा है कि समस्त योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले। साथ ही उनके सभी समस्याओं का निराकरण भी हो। इसी उद्देश्य से सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इसके अगले चरण में समाधान शिविरों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की समस्याओं का यथा संभव निराकरण भी किया जा रहा है। जिससे लोगों को उनके आवेदनों के निराकरण की जानकारी उनके गांव के पास ही शिविर लगाकर दी जा रही है। उन्होंने लोगों से शासकीय योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ उठाने की अपील की।

गरियाबंद। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत ग्राम पंचायत सोरिदखुर्द में आवास प्लस 2.0 सर्वे में अवैध रूप से वसूली किये जाने संबंधी सोशल मीडिया के खबर पर जांच कर कार्यवाही किया गया है। इस संबंध में वित्तीय अनियमितता में संलिप्त रोजगार सहायक श्रीमती कमलेश्वरी सिन्हा एवं मेट  अमित कुमार निर्मलकर को हटा दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत सोरिदखुर्द के सरपंच  चन्द्रहास बरिहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर  बी.एस. उइके ने आवास योजना में वसूली के संबंध में प्राप्त शिकायत पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए मामले की त्वरित जांच के निर्देश दिये थे। साथ ही मामला सही पाये जाने पर संबंधितों पर कड़ी कार्यवाही भी करने के निर्देश दिये थे। इसी तारतम्य में मामले की जांच कर रोजगार सहायक एवं मेट को हटाने की कार्यवाही की गई है। साथ ही सरपंच को नोटिस दिया गया है। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुरा द्वारा आदेश जारी किये गये है।

इस संबंध में सीईओ छुरा  सतीश चन्द्रवंशी ने बताया कि 15 मई 2025 को ग्राम पंचायत सोरिदखुर्द में शिकायतकर्ता एवं ग्रामीणों के बीच शिकायत जाँच किया गया, जिसमें रोजगार सहायक एवं मेट को वित्तीय अनियमिता, मिली-भगत कर राशि की वसूली एवं लापरवाही करने का दोषी पाया गया। जांच में पाया गया कि सर्वे हितग्राही  ओमप्रकाश सिन्हा एवं  विजय ध्रुव से आवास सर्वे के लिए सौ-सौ रूपये दस्तावेज एवं ऑनलाईन फोटोकापी के नाम पर मांगा गया। मेट  अमित कुमार निर्मलकर उर्फ राजू द्वारा लगभग 80 सर्वे हितग्राही का सर्वे किया गया है। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा मौखिक रूप से इनके द्वारा आवास सर्वे के नाम से राशि मांग किया जाना बताया गया। उक्त मामला सही पाये जाने पर रोजगार सहायक एवं मेट को हटाने की कार्यवाही की गई है। 

गरियाबंद। छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 22 मई 2025 गुरूवार को दो पालियों में प्री.बी.एड.एवं प्री.डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रथम पाली पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12.15 बजे तक प्री.बी.एड. की परीक्षा एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 02.00 से 04.15 बजे तक प्री.डी.एल.एड. की परीक्षा आयोजित होगी। जिले में कुल 31 परीक्षा केन्द्रो मे परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रथम पाली में प्री.बी.एड. की परीक्षा जिले के 18 परीक्षा केन्द्रो में आयोजित की जावेगी। द्वितीय पाली में प्री.डी.एल.एड. की परीक्षा जिले के 31 परीक्षा केन्द्रो में आयोजित होगी। प्रथम पाली पूर्वान्ह में प्री.बी.एड. की परीक्षा के 3973 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। द्वितीय पाली अपरान्ह में प्री.डी.एल.एड.के 6817 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 10 हजार 790 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु  रामसिंह सोरी डिप्टी कलेक्टर को नोडल अधिकारी एवं  विशाल कुमार महाराणा डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) और  चैतराम कोडप्पा, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी परीक्षा केन्द्रो के लिए एक-एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। साथ ही नकल प्रवृत्ति रोकने हेतु तीन सदस्यो का जिला स्तरीय उड़नदस्तादल दल का भी गठन किया गया है। परीक्षा प्रारंभ होने के समय 10.00 बजे के बाद एवं द्वितीय पाली में 02 बजे के बाद परीक्षार्थियों का प्रवेश निषेध रहेगा। परीक्षार्थियांे को प्रवेश पत्र के साथ स्वयं के पहचान हेतु वोटर आईडी, आधार कार्ड, ई-आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेस की मूल प्रति पहचान हेतु साथ लाना होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा हाल में प्रवेश नही दिया जावेगा। परीक्षा हाल में मोबाईल, केल्कुलेटर, डिजीटल घड़ी एवं कंपास या पाउच लाना लाना वर्जित है।

गरियाबंद । छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु गठित जिला स्तरीय चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर जिला चिकित्सालय, पंडरी रायपुर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत डॉ. ओम प्रकाश टंडन का शासकीय सेवा में कार्यरत् रहते हुये 29 अगस्त 2022 को आकस्मिक निधन हो गया। जिस पर उनकी पत्नी श्रीमती अंकिता अनंत टंडन को पटवारी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिये निर्धारित विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विभिन्न शर्तों के अधीन 01 वर्ष के पटवारी प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है।

कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार चयनित आवेदिका को प्रशिक्षण में शामिल होने के लिये आयुक्त, भू-अभिलेख से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत 01 वर्ष का निर्धारित पटवारी प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण उन्हें स्वयं के व्यय से किया जायेगा। इसके लिए कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात पटवारी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पृथक से आदेश जारी किया जायेगा। चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण में उपस्थित होने के समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदिका का पटवारी प्रशिक्षण हेतु चयन किये जाने के उपरांत, अन्य किसी पद पर पद परिवर्तन करने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण में उपस्थित होने के समय किसी शासकीय अथवा निजी संस्थाओं / निगम / मंडल में कार्यरत नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज गलत व फर्जी पाये जाने, अथवा गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया जाता है, तो किसी भी समय बिना कारण बताये चयन आदेश निरस्त कर दी जायेगी।

गरियाबंद । जिले में अवैध महुआ शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु आज आबकारी आयुक्त प्रबंध संचालक  श्याम धावड़े तथा कलेक्टर महोदय  भगवान सिंह उइके के मार्गदर्शन में उपायुक्त आबकारी  अनिमेष नेताम से प्राप्त निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी  मुकेश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में गरियाबंद जिले की आबकारी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई।

सघन गश्त के दौरान आरोपी संतोष कोसरिया साकिन मजरकट्टा थाना गरियाबंद से अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब की कुल मात्रा 9.50 बल्क लीटर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा क्रमशः 34 (2) एवं 59 ‘क‘ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में आबकारी वृत्त गरियाबंद आबकारी उपनिरीक्षक  नागेशराज श्रीवास्तव एवं वृत्त देवभोग प्रभारी  रजत चन्द ठाकुर, आबकारी आरक्षक पीताम्बर चौधरी, नगर सैनिक संजय नेताम, मनीष कश्यप, महिला सैनिक श्रीमती कामिनी सोनी, वाहन चालक कुलेश्वर निषाद का विशेष व सराहनीय योगदान रहा।

गरियाबंद। गरियाबंद जिले के जनजाति बाहुल्य इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और इलाज की बेहतर सुविधाओं जैसे मूलभूत जरूरतों को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। गरियाबंद जिले के 334 ग्राम को इस अभियान में शामिल किया गया है। इनमें विकासखंड गरियाबंद अंतर्गत कुल 126 ग्राम, मैनपुर अंतर्गत कुल 144 ग्राम, छुरा अंतर्गत 50 ग्राम, फिंगेश्वर अंतर्गत 05 ग्राम एवं विकासखड-देवभोग अंतर्गत 09 ग्राम शामिल है। इन 334 ग्रामों के कल्याण एवं संवर्धन के लिए कलेक्टर  बी एस उईके के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार कार्ययोजना बनाकर संबधित विभागों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है।

इन गांवों में शासन की विभिन्न योजनाओं से शत-प्रतिशत लोगों को लाभान्वित करने के लिए 15 जून से 30 जून तक धरती आबा संतृप्तिकरण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविर में ग्रामीणों को 17 विभागों की 25 योजनाओं से यथासंभव मौके पर ही लाभान्वित किया जाएगा। इन शिविरों में ग्रामीणों के जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र बनाने के साथ-साथ उन्हें राजस्व विभाग की अन्य दूसरी सेवाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा। शिविरों में राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, बीमा कार्ड, श्रम कार्ड, श्रम पंजीयन आदि भी किया जाएगा। खेती-किसानी, पशुपालन, मुर्गीपालन, सुअर पालन, मछलीपालन, डेयरी गतिविधियों के इच्छुक ग्रामीणों को इन योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाएगा। इन 344 गांवों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के प्रकरण तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा। गांवों में छूट गए लोगों के मनरेगा जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इन संतृप्तिकरण शिविरों में चयनित सभी 344 गांवों के लिए पहुंच मार्गों, पेयजल, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केन्द्रों से पोषण, इंटरनेट और मोबाईल सर्विस की उपलब्धता के साथ-साथ आजीविकास संवर्द्धन के लिए कौशल विकास गतिविधियों के लिए भी ग्रामीणों से चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

कलेक्टर ने योजनाओं का लाभ लेने ग्रामीणों से की अपील -

कलेक्टर  बी एस उइके ने 15 जून से लगने वाले संतृप्तिकरण शिविर का बेहतर एवं सुचारू क्रियान्वयन करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए है। साथ ही धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अपने गांवों के समग्र विकास के लिए लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में शामिल होने की अपील  की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि इस अभियान के तहत गांव की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास योजनाओं को बनाने, उनका संचालन करने और उसमें आने वाली समस्याओं को नियमानुसार सुलझाने के लिए इन शिविरों में ग्रामीणों की अधिक से अधिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने गांव के युवाओं से भी इन शिविरों में अवश्य ही शामिल होने की अपील की है और शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेते हुए अन्य लोगों को भी योजनाओं के लाभ के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है।

लोगों को योजनाओं के सैचुरेशन से मिलेगा लाभ-

आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त  नवीन कुमार भगत ने बताया कि जिले में निवासरत जनजातीय वर्ग के लोगो के उत्थान हेतु विभिन्न विभागों द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, आंगनबाड़ी, आवास में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है ताकि अभिसरण और संतृप्तिकरण के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों का समग्र और सतत् विकास सुनिश्चित किया जा सकें। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से ग्राम स्तर/क्लस्टर स्तर के शिविरों के माध्यम से अधिकारों की जमीनी स्तर पर डिलिवरी सुनिश्चित की जायेगी। जिसमे दीर्घकालिक एवं तात्कालिक गतिविधियों के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम-किसान, जन-धन खाता, बीमा कवरेज, सामाजिक सुरक्षा (वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेशन, दिव्यांग पेशन), रोजगार और आजीविका योजनाए (एमजीएनआरईजीए, पीएम विश्वकर्मा, मुद्रा ऋण), महिला एवं बाल कल्याण (पीएमएमवीवाई, आईसीडीएस लाभ, टीकाकरण) जनजातीय परिवारों को पक्का घर, गांवों में सड़क, बिजली, पानी, मोबाईल मेडिकल यूनिट्स, आवासीय विद्यालयों व छात्रावास/आश्रमों के उन्नयन तथा कौशल विकास और अवसर की उपलब्धता इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को संतृप्तिकरण किया जाना है।