10 गांवों के किसानों को अपने क्षेत्र में ही मिलेगी धान विक्रय की सुविधा

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सालेभाट के अंतर्गत नवीन धान खरीदी केंद्र सालेभाट के लिए आज भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम में केशकाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नीलकंठ टेकाम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रमुखों, किसान प्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सालेभाट की सरपंच श्रीमती अंजू तुलेश नेताम ने की। क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से पहुंचे सरपंच, ग्राम पटेल, गायता एवं जनप्रतिनिधियों ने नवीन धान खरीदी केंद्र की स्थापना को क्षेत्र के किसानों के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। इस केंद्र के शुरू होने से ग्राम पंचायत सालेभाट एवं चिपरेल के अंतर्गत आने वाले 10 गांवों के किसानों को अपने क्षेत्र के नजदीक ही धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध होगी।

इस अवसर पर विधायक श्री नीलकंठ टेकाम ने कहा कि गांव में नवीन धान खरीदी केंद्र की शुरुआत होना क्षेत्र के किसानों के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य के लिए उन्हें धान विक्रय के लिए दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए शासन द्वारा लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 

विधायक श्री टेकाम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ में सभी से सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत आयोजित ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में सभी नागरिक अपने-अपने घरों में दीप प्रज्ज्वलित कर सहभागिता करें।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और विकास का वातावरण बनने से अब हमें विकास की गति को और तेज करते हुए आगे बढ़ना है। उन्होंने ग्रामीणों से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने तथा विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

नवीन धान खरीदी केंद्र शुरू होने से किसानों को धान विक्रय के लिए दूरस्थ केंद्रों तक परिवहन करने में लगने वाले समय और अतिरिक्त परेशानी से राहत मिलेगी। इससे क्षेत्र के किसानों के लिए धान विक्रय प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने नवीन धान खरीदी केंद्र की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया।

कार्यक्रम में श्री आकाश मेहता, नगर पंचायत केशकाल अध्यक्ष श्री बिहारी लाल शोरी, श्री लम्बोदर सलाम, श्री रामेश्वर उसेण्डी, श्री अशोक नेताम, श्री राजकिशोर राठी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्री भूपेश सिन्हा, जनपद सदस्य एवं कृषि सभापति श्री राम चरित्र मण्डावी, ग्राम पंचायत चिपरेल के सरपंच श्री सच कुमार मरकाम सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से आज दिनांक 15 सितंबर 2026 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हंगवा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय के नेतृत्व में आयोजित हुआ।
शिविर में प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेंद्र कुमार भट्ट ने विद्यार्थियों को विभिन्न महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह की रोकथाम, साइबर अपराध से बचाव सहित अन्य कानूनी विषयों पर विस्तार से जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को कानून के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (छ।स्ै।) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (ै।स्ै।) द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी भी दी गई। विद्यार्थियों को जरूरतमंद व्यक्तियों तक निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सेवाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया
कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य श्री संतोष कुमार सिंह, अधिकार मित्र रंजन कुमार बैध, लोकेश कुमार यादव एवं वासुदेव मरकाम सहित समस्त शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 भारत शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रवां राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ 09 सितम्बर 2026 को वाराणसी से किया गया। जिसका अमल करते हुए कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना के निर्देशन में तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रेनू प्रकाश, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय के सभा कक्ष में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले में पोषण संबंधी गतिविधियों को प्रभावी रूप से सचालित करना कुपोषण की रोकथाम के लिए जन-जागरूकता बढ़ाना तथा बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं और किशोरियों तक पोषण एवं स्वास्थ्य सबंधी सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना रहा। कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय पोषण माह के उद्देश्यों एवं विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पोषण सबंधी गतिविधियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। अधिकारियों द्वारा मैदानी अमले को निर्देशित किया गया कि आगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण संबंधी सदेशों को प्रत्येक परिवार एव समुदाय तक पहुंचाया जाए तथा लोगों को संतुलित आहार, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूक किया जाए। बैठक में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए नियमित वजन एवं ऊचाई मापन, वृद्धि निगरानी तथा पोषण स्थिति के आकलन पर विशेष जोर दिया गया। कुपोषित एवं गभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक परामर्श एवं सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उनके परिवारो से नियमित संपर्क बनाए रखने के संबंध में भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही उचित पोषण अत्यत आवश्यक है। परिवारों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक एवं मौसमी खाद्य पदार्थों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। स्थानीय खाद्य विविधता को बढ़ावा देकर परिवार कम लागत में भी पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। बैठक में आगनबाडी केंद्रों के माध्यम से सचालित सेवाओं की गुणवत्ता, हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभपहुंचाने तथा मैदानी स्तर पर किए जा रहे कार्यों की नियमित निगरानी पर भी चर्चा की गई। सभी पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर आगनबाडी केंद्रों की गतिविधियों का निरीक्षण करने तथा आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान जिले में विभिन्न पोषण जागरूकता गतिविधिया गृहभेट, पोषण संवाद, पोषण प्रदर्शनी, स्थानीय पौष्टिक व्यंजनों का प्रदर्शन, स्वास्थ्य एवं पोषण सबंधी परामर्श तथा समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी चर्चा की गई। इन गतिविधियों में शासन के समस्त विभागों से समन्वय कर जनप्रतिनिधियों, समुदाय, अभिभावको, महिलाओं, किशोरियों तथा अन्य संबधित विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे राष्ट्रीय पोषण माह के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाए। प्रत्येक परिवार को पौष्टिक आहार, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं बच्चों की उचित देखभाल के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए। विशेष रूप से कुपोषण से प्रभावित बच्चों एवं कमजोर परिवारों पर प्राथमिकता से ध्यान देकर उन्हें उपलब्ध शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं से जोड़ा जाए।

कार्यक्रम में पंचायत स्तरीय नोडल अधिकारी एवं महिला बाल विकास के समस्त अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहे।

 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित और पक्के आवास का सपना साकार करने का माध्यम बन रही है। योजना के माध्यम से जिले के अनेक गरीब एवं आवासहीन परिवारों को न केवल पक्की छत मिली है, बल्कि उनके जीवन में सुरक्षा, सम्मान और खुशहाली भी आई है। ग्राम पंचायत बटराली, जनपद पंचायत केशकाल के निवासी श्री विष्णु राम की कहानी भी इसी बदलाव की एक प्रेरणादायी मिसाल है।

श्री विष्णु राम कृषि मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। जीवन पहले से ही आर्थिक कठिनाइयों से भरा था, इसी बीच बीमारी के कारण उनकी पत्नी का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद बच्चों की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई। ऐसे कठिन समय में कच्चे मकान में बच्चों के साथ जीवनयापन करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। बारिश के दिनों में घर की स्थिति और भी कठिन हो जाती थी।

श्री विष्णु राम के जीवन में बदलाव तब आया, जब वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत उनका आवास स्वीकृत हुआ। पक्का घर मिलने की उम्मीद ने उनके परिवार में नई आशा जगाई। शासन से प्राप्त सहायता और स्वयं की मेहनत के बल पर उन्होंने मात्र चार माह में अपने पक्के आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया।

आवास निर्माण के दौरान उन्हें नरेगा के तहत 90 मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान भी प्राप्त हुआ। इससे उन्हें आवास निर्माण के साथ-साथ अतिरिक्त आर्थिक संबल मिला और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिली।

आज श्री विष्णु राम और उनका परिवार अपने पक्के, सुरक्षित और सुविधायुक्त आवास में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के साथ उन्हें शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। उनके घर में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
श्री विष्णु राम बताते हैं कि पहले कच्चे मकान में बारिश के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। घर की स्थिति को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती थी। अब पक्का मकान बनने से उनके बच्चों के सिर पर सुरक्षित छत है और परिवार को हर मौसम में सुरक्षा का भरोसा मिला है।

वे कहते हैं, “पहले कच्चे घर में बारिश के दिनों में बहुत परेशानी होती थी। आज मेरे बच्चों के सिर पर पक्की छत है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मेरा अपना पक्का घर बनने का सपना पूरा हुआ। मैं शासन-प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।”

 कोण्डागांव । कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने मंगलवार को जिला कार्यालय में आयोजित समय-सीमा की बैठक में सेवा संकल्प अभियान के आयोजन की तैयारी के साथ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निर्माण कार्यों के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान ने सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आयोजित होेने वाले गतिविधियों के लिए चिन्हांकित स्थानों की तिथिवार जानकारी सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही अभियान के तहत 17 सितंबर को आयोजन होने वाले ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

 बैठक में उन्होंने आगामी बस्तर ओलंपिक के आयोजन के लिए भी पंजीयन की तैयारी को लेकर भी संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईगॉट कर्मयोगी में सभी ऑनबोडिग हों, यह सुनिश्चित करें साथ ही प्रतिमाह एक-एक विषय पर ऑनलाईन कोर्स अनिर्वाय रूप से करें। उन्होंने मत्स्य पालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मत्स्य पालकों की समिति का गठन एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, केसीसी सहित अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

इसके साथ ही उन्होंने एग्रीस्टैक पंजीयन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, श्रम पंजीयन सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई, अपर कलेक्टर एवं एसडीएम कोंडागांव अजय उरांव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 कोण्डागांव । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संवेदनशील पहल से उत्तराखण्ड के चमोली जिले में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने से हुई दुर्घटना में कोंडागांव जिले के मृत एवं घायल श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। 

बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक लता उसेंडी ने सोमवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में उक्त दुर्घटना में प्रभावित श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान राज्य शासन एवं उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त सहायता राशि प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई।

दुर्घटना में जिले के तीन मृत श्रमिकों के परिजनों को 09-09 लाख रुपए सहित कुल 27 लाख रूपए तथा दो घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए सहित  कुल 01 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इस प्रकार प्रभावित परिवारों एवं घायलों को कुल 28 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष से 16 लाख रुपए तथा उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त 12 लाख रूपए की सहायता राशि शामिल है।

सहायता राशि प्रदान करते हुए विधायक लता उसेंडी ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ‘विकसित भारत–जी राम जी’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर अपने गांव में ही रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर का लाभ लें और जीविकोपार्जन के लिए काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।

इस अवसर पर कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने कहा कि चमोली हादसे से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य शासन एवं जिला प्रशासन संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य शासन और विधायक लता उसेंडी उनके साथ हैं। प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा, अपर कलेक्टर एवं कोंडागांव एसडीएम अजय उरांव, अतिरिक पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा, नायब तहसीलदार नरेंद्र सिंह सहित श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के संवेदनशील पहल से उत्तराखण्ड के चमोली जिले में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने से हुई दुर्घटना में कोंडागांव जिले के मृत एवं घायल श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने सोमवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में उक्त दुर्घटना में प्रभावित श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान राज्य शासन एवं उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त सहायता राशि प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई।

दुर्घटना में जिले के तीन मृत श्रमिकों के परिजनों को 09-09 लाख रुपए सहित कुल 27 लाख रूपए तथा दो घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए सहित  कुल 01 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इस प्रकार प्रभावित परिवारों एवं घायलों को कुल 28 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष से 16 लाख रुपए तथा उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त 12 लाख रूपए की सहायता राशि शामिल है।

सहायता राशि प्रदान करते हुए विधायक सुश्री लता उसेंडी ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ‘विकसित भारत–जी राम जी’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर अपने गांव में ही रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर का लाभ लें और जीविकोपार्जन के लिए काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।

इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने कहा कि चमोली हादसे से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य शासन एवं जिला प्रशासन संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य शासन और विधायक सुश्री लता उसेंडी उनके साथ हैं। प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री पंकज चंद्रा, अपर कलेक्टर एवं कोंडागांव एसडीएम श्री अजय उरांव, अतिरिक पुलिस अधीक्षक श्री कपिल चंद्रा, नायब तहसीलदार श्री नरेंद्र सिंह सहित श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

कोंडागांव,  सितम्बर 2026

ग्रामीणों को उनके अधिकारों और शासकीय सेवाओं का लाभ दिलाने के साथ उनकी विधिक एवं दस्तावेज संबंधी समस्याओं के निराकरण की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज दिनांक 10 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में 60 दिवसीय मेगा ड्राइव नालसा योजना 2026 के तहत ग्राम पंचायत तोतर में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री गायत्री साय ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न कानूनी समस्याओं के साथ आधार कार्ड, पहचान संबंधी दस्तावेज, आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों की भी जानकारी दी। सचिव ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया तथा संबंधित विषयों में उपलब्ध सहायता एवं समाधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में ग्रामीण शासन की योजनाओं और अपने अधिकारों का लाभ नहीं ले पाते। लीगल एड क्लीनिक ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है, जहां उन्हें विधिक सलाह के साथ आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है।

शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सलाह एवं विभिन्न विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। साथ ही ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लीगल एड क्लीनिक से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल से गांव स्तर पर न्याय, अधिकार और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं के समाधान की राह आसान होने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम में श्री रामकुमार कुंजाम नोडल अधिकारी,प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेंद्र भट्ट ,पुलिस विभाग, ग्राम पंचायत तोतर के सरपंच श्रीमती संतोषी सोरी, सचिव सुनीता मरापी व अधिकार मित्र रंजन कुमार बैध, लोकेश कुमार यादव, संदीप कुमार सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे। 

 कोंडागांव सितंबर 2026

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल श्रीमती सौम्या राय के कुशल नेतृत्व में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, बहीगांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावास में निवासरत बच्चों से मुलाकात कर उनके रहन-सहन, भोजन, शिक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।

उन्होंने छात्रावास की स्वच्छता व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, पेयजल, शयन कक्ष, अध्ययन व्यवस्था सहित छात्रावास में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही बच्चों से उनकी दिनचर्या एवं पढ़ाई के संबंध में बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को जाना।

न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सौम्या राय ने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने, अनुशासन बनाए रखने तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्रावास प्रबंधन को बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता एवं आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

आकस्मिक निरीक्षण का उद्देश्य छात्रावास में निवासरत बच्चों को बेहतर वातावरण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा।
इस दौरान अधिकार मित्र अनिल कुमार मंडावी प्रबंध कार्यालय केशकाल, वर्षा केमरो थाना केशकाल, चमेली यादव थाना धनोरा कोंडागांव व छात्रावास अधीक्षक की उपस्थिति रही।

 कोंडागांव । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल सौम्या राय के कुशल नेतृत्व में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, बहीगांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावास में निवासरत बच्चों से मुलाकात कर उनके रहन-सहन, भोजन, शिक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।

उन्होंने छात्रावास की स्वच्छता व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, पेयजल, शयन कक्ष, अध्ययन व्यवस्था सहित छात्रावास में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही बच्चों से उनकी दिनचर्या एवं पढ़ाई के संबंध में बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को जाना।

न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या राय ने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने, अनुशासन बनाए रखने तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्रावास प्रबंधन को बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता एवं आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

आकस्मिक निरीक्षण का उद्देश्य छात्रावास में निवासरत बच्चों को बेहतर वातावरण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान अधिकार मित्र अनिल कुमार मंडावी प्रबंध कार्यालय केशकाल, वर्षा केमरो थाना केशकाल, चमेली यादव थाना धनोरा कोंडागांव व छात्रावास अधीक्षक की उपस्थिति रही।

 कोंडागांव । ग्रामीणों को उनके अधिकारों और शासकीय सेवाओं का लाभ दिलाने के साथ उनकी विधिक एवं दस्तावेज संबंधी समस्याओं के निराकरण की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 10 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में 60 दिवसीय मेगा ड्राइव नालसा योजना 2026 के तहत ग्राम पंचायत तोतर में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गायत्री साय ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न कानूनी समस्याओं के साथ आधार कार्ड, पहचान संबंधी दस्तावेज, आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों की भी जानकारी दी। सचिव ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया तथा संबंधित विषयों में उपलब्ध सहायता एवं समाधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में ग्रामीण शासन की योजनाओं और अपने अधिकारों का लाभ नहीं ले पाते। लीगल एड क्लीनिक ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है, जहां उन्हें विधिक सलाह के साथ आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है।

शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सलाह एवं विभिन्न विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। साथ ही ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लीगल एड क्लीनिक से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल से गांव स्तर पर न्याय, अधिकार और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं के समाधान की राह आसान होने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम में रामकुमार कुंजाम नोडल अधिकारी,प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट ,पुलिस विभाग, ग्राम पंचायत तोतर के सरपंच संतोषी सोरी, सचिव सुनीता मरापी व अधिकार मित्र रंजन कुमार बैध, लोकेश कुमार यादव, संदीप कुमार सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 कोण्डागांव । अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देश तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में शासकीय हाई स्कूल कोकोड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव की सचिव गायत्री साय ने विद्यार्थियों को साक्षरता के महत्व के साथ-साथ उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध कानून, साइबर अपराध, निःशुल्क विधिक सहायता सहित दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में सरल भाषा में समझाया।

उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से सतर्क रहने, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने तथा किसी भी प्रकार के शोषण, अपराध या परेशानी की स्थिति में चुप न रहकर तत्काल उचित माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सच्ची साक्षरता तभी सार्थक है, जब व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हो।

शिविर में प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट एवं अधिकार मित्र भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कानून के प्रति जागरूक रहने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ विधिक रूप से जागरूक, सजग एवं सशक्त बनाना रहा।

 कोण्डागांव । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव खिलावन राम रिगरी के निर्देशानुसार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव गायत्री साय के मार्गदर्शन में प्री मेट्रिक कन्या छात्रावास मालगांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में अधिकार मित्र सुप्रिया शील ने छात्राओं को उनके मौलिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों के प्रति जागरूक किया।

अधिकार मित्र ने छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, साइबर अपराध, गुड टच-बैड टच तथा निःशुल्क विधिक सहायता सहित दैनिक जीवन में उपयोगी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को साइबर माध्यमों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने तथा किसी भी प्रकार की परेशानी, शोषण अथवा अपराध की स्थिति में चुप न रहने और तत्काल अपने अभिभावक, शिक्षक अथवा संबंधित सहायता केंद्र को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।

शिविर में छात्राओं ने विभिन्न कानूनी विषयों से संबंधित सवाल पूछे, जिनका समाधान सरल एवं सहज भाषा में बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं सशक्त बनाना रहा।

 कोंडागांव । कभी माओवादी संगठन से जुड़े ग्राम ठोटी मड़ानार पंचायत मुँगवाल निवासी रानू राम नेताम ने अब हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास और सामान्य जीवन की राह अपना ली है। केंद्र और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर रानू राम ने माओवादी संगठन से आत्मसमर्पण किया। इसके बाद शासन की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें सुरक्षित वातावरण में रहते हुए अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला।

आत्मसमर्पण के बाद रानू राम नेताम पुनर्वास केंद्र में रहकर अपने भविष्य को संवारने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। इसी दौरान उन्होंने लाइवलीहुड कॉलेज में ड्राइविंग का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने वाहन चलाने की बारीकियां सीखीं और सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया। रानू राम बताते हैं कि अब वे पूरी तरह से गाड़ी चलाना सीख चुके हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इसके बाद रानू राम को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रोजगार का अवसर मिला और वर्तमान में वे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। वे बताते हैं कि यह नौकरी उनके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आई है। नियमित रोजगार मिलने से उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में मदद मिल रही है और भविष्य को लेकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

रानू राम कहते हैं कि उनकी ड्यूटी रात के समय रहती है। इसलिए दिन में वे अपने घर जाते हैं और परिवार के साथ समय बिताने के साथ-साथ घर के कामकाज में भी हाथ बंटाते हैं। नौकरी के साथ अपने परिवार और घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे अब एक सामान्य और बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

रानू राम के जीवन में बदलाव केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। उनके घर में पहले से ट्यूबवेल था, लेकिन सिंचाई के लिए बिजली और अन्य संसाधनों की आवश्यकता रहती थी। इसी दौरान उन्हें शासन द्वारा किसानों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे सौर पंप की योजना की जानकारी मिली। उन्होंने योजना के तहत आवेदन किया और अब उनके घर के ट्यूबवेल में सोलर पंप स्थापित हो चुका है।

सोलर पंप लगने से रानू राम को खेती-किसानी के लिए सिंचाई की सुविधा मिली है। वे अब अपनी जमीन पर बेहतर तरीके से खेती करने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि नौकरी के साथ-साथ वे खेती को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि परिवार की आय के अतिरिक्त साधन विकसित हो सकें और भविष्य अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

रानू राम की कहानी इस बात का उदाहरण है कि आत्मसमर्पण और पुनर्वास के बाद माओवादी संगठन से जुड़े लोगों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर दिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास के लिए बनाई गई विशेष नीति के तहत उन्हें सुरक्षित जीवन, कौशल विकास, प्रशिक्षण, रोजगार और शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

रानू राम के जीवन में आया यह परिवर्तन बताता है कि सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलने पर व्यक्ति अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई शुरुआत कर सकता है। आज रानू राम आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। एक ओर वे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोलर पंप की सुविधा से खेती को बेहतर बनाने की तैयारी में जुटे हैं।

हिंसा से विकास की ओर बढ़े रानू राम अब अपने परिवार के लिए सुरक्षित और बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं। उनका कहना है कि शासन की योजनाओं और मिले अवसरों ने उन्हें नई दिशा दी है। वे चाहते हैं कि आने वाले समय में वे अपनी खेती को और विकसित करें तथा मेहनत और रोजगार के माध्यम से अपने परिवार का जीवन स्तर बेहतर बनाएं।

 कोंडागांव । भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2027 का आयोजन दिनांक 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के विकसित भारत चैलेंज ट्रैक युवाओं के विचारों एवं नवाचारी सुझावों को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य से जोड़ने हेतु प्रमुख मंच है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में विकसित भारत क्विज का आयोजन दिनांक 17 अगस्त 2026 से 16 सितम्बर 2026 तक माई भारत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है।

उक्त क्विज में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा पात्र है तथा क्विज में चयनित प्रतिभागी आगामी चरण में निबंध एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। अतः यह गतिविधि युवाओं को जिला स्तर से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा एवं विचार प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगे।

 कोण्डागांव । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव सुश्री गायत्री साय के नेतृत्व में संचालित 60 दिवसीय मेगा ड्राइव नालसा योजना 2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत तोतर में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दिनांक 26 अगस्त 2026 से प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट एवं अधिकार मित्र रंजन कुमार बैध, लोकेश कुमार यादव द्वारा लगातार गांव में डोर-टू-डोर संपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का जायजा लिया जा रहा है।

अभियान के दौरान ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनके पारिवारिक विवाद, भूमि संबंधी मामले, शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, दस्तावेज संबंधी समस्याओं सहित अन्य विधिक एवं सामाजिक समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में आर्थिक कठिनाई बाधा न बने, इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है।

प्रतिधारक अधिवक्ता एवं अधिकार मित्र द्वारा ग्रामीणों को छोटे-बड़े विवादों को समय रहते उचित विधिक सलाह के माध्यम से सुलझाने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में लीगल एड क्लीनिक से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

इस डोर-टू-डोर पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की पहुंच को अंतिम व्यक्ति तक सुलभ बनाना तथा जानकारी या संसाधनों के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित लोगों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। ग्राम पंचायत तोतर में लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सलाह एवं आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने का यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

 कोंडागांव, 02 सितम्बर 20226

शासकीय पॉलीटेक्निक कोण्डागाँव में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग  03 सितंबर 2026 से प्रारंभ हो रहा है। संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा पी.पी.टी. 2026 अथवा कक्षा दसवीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दिया जायेगा तथा तृतीय सेमेस्टर में लैटरल प्रवेश हेतु आईटीआई अथवा गणित संकाय में 12वी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। अतः प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र-छात्राओं को काउंसलिग के लिए वेबसाइटhttps://cgdte.admissions.nic.in/में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 03 सितंबर 2026 से  06 सितंबर 2026 तक करना अनिवार्य है। एवं संस्था में 08 सितंबर 2026 उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु वेबसाइटhttps://cgdte.admissions.nic.in/ संस्था से संपर्क (9040712423, 9425595609) कर प्राप्त कर सकते हैं।

 पालक नहीं होने से छूटी थी पढ़ाई, जिला प्रशासन की पहल से एकलव्य विद्यालय में मिला प्रवेश

कोण्डागांव, 02 सितंबर 2026

ग्राम चनियागांव, तहसील धनोरा निवासी कक्षा 6वीं तक अध्ययनरत रही बालिका चमेली कुंजाम के दोनों पालकों के नहीं होने तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उसकी आगे की पढ़ाई रुक गई थी। बालिका का जाति एवं निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण उसे शिक्षा जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
इस संबंध में स्थानीय पत्रकार के माध्यम से जिला प्रशासन को जानकारी प्राप्त हुई। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में केशकाल एसडीएम आकांक्षा नायक के द्वारा बस्तर मुन्ने कार्यक्रम के तहत तत्काल पहल करते हुए बालिका का जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तैयार कराकर उसे उपलब्ध कराया । इसके साथ ही बालिका की आगे की शिक्षा एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसका एकलव्य आवासीय विद्यालय, बेड़मा में कक्षा 7वीं में प्रवेश कराया गया।
जिला प्रशासन की इस पहल से चमेली को अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने का अवसर मिला है। अब वह आवासीय विद्यालय में रहकर नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकेगी और अपने बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकेगी।