जनमन, सुशासन तिहार, विकसित भारत की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रचार सामग्री का किया गया वितरण

कोरबा, 02 नवम्बर 2025

कोरबा शहर के घन्टाघर चौक स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर ओपन आडिटोरियम परिसर में तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा शासन की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी और योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जनसंपर्क विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई।  जिले के 25 वर्ष के  विकास प्रगति तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्रदर्शित की गई। जिले के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,  युक्तियुक्त करण एवं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार,  जल जीवन मिशन अंतर्गत लगे नल, पहाड़ी कोरवाओं के युवा बेरोजगारों को मिली नौकरी के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य योजनाओं के लाभ से जीवन में आए बदलाव को बताया गया।

स्टॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित  मासिक पत्रिका जनमन, सुशासन तिहार 2025, सेवा समर्पण सुशासन, नवाचार की योजनाएं, विकसित भारत की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ सहित अन्य ब्रोसर,पाम्पलेट व पत्रिकाओं का वितरण भी आमनागरिको को किया गया। यहाँ से शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर युवाओं द्वारा बताया गया कि जनमन जैसी पत्रिका उनके लिए बहुत उपयोगी है। पत्रिका में शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी होती है। जो कि  प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में  काम आती है।  साथ ही आमजनों को स्टॉल में लगी फोटो प्रदर्शनी के माध्यम अनेक विभागीय योजनाओं की भी जानकारी प्राप्त हुई। जिससे वे उन योजनाओं से जुड़कर निश्चित ही लाभांवित होंगे।

 गांव-गांव तक पहुंची तहसील की सुविधा, तेज हुआ राजस्व प्रकरणों का निराकरण

4 तहसील से बढ़कर 12 हुई

1 नवम्बर को 5500 अधिकार अभिलेख का होगा वितरण

कोरबा, 1 नवंबर 2025

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन वर्ष 2000 में कोरबा जिले में मात्र चार तहसीलें - कोरबा, करतला, कटघोरा और पाली ही हुआ करती थीं। उस समय सीमित प्रशासनिक ढांचे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने राजस्व प्रकरणों के समाधान के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। प्रकरणों की अधिकता और सीमित संसाधनों के कारण न्याय मिलने में भी देरी होती थी।

बीते 25 वर्षों की विकास यात्रा में कोरबा जिले ने प्रशासनिक विस्तार और जनता की सुविधा की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। बढ़ती जनसंख्या और ग्रामीण अंचलों की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने लगातार नई तहसीलों का गठन किया। आज जिले में कुल 12 तहसीलें कार्यरत हैं- कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली, पोड़ीउपरोड़ा, अजगरबहार, भैसमा, बरपाली, दर्री, दीपका, हरदीबाजार और पसान। विगत वर्षों में बनी नई तहसीलों ने राजस्व सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।

नई तहसीलों के गठन वर्षः पोड़ीउपरोड़ा -2008, हरदीबाजार - 2020, दर्री -2020, अजगरबहार - 2022, भैसमा - 2022, बरपाली - 2022, दीपका - 2022, पसान - 2022, इन नई तहसीलों के गठन से न केवल ग्रामीणों की प्रशासनिक पहुंच आसान हुई, बल्कि राजस्व मामलों के निपटारे में भी तेजी और पारदर्शिता आई है। कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा राजस्व के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए न सिर्फ हर 15 दिनों में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली जाती है, प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित हो सके, इस दिशा में वे समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी भी लेते हैं। तहसील न्यायालयों के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कराना उनकी प्राथमिकता में होती है।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण में हर साल हुई वृद्धि
राजस्व वर्ष 2023-24 में कुल 12,578 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 5,828 प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं वर्ष 2024-25 में 16,565 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 12,642 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया कृ जो कि 76.31 प्रतिशत की उत्कृष्ट सफलता दर है। यह वृद्धि बताती है कि कोरबा जिले में प्रशासनिक क्षमता और सेवा दक्षता दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

स्वामित्व योजना में भी हुई है प्रगति

स्वामित्व योजना के तहत भी जिले ने सराहनीय प्रगति की है। अब तक 9,114 अधिकार अभिलेख का वितरण किया जा चुका है तथा आगामी 1 नवम्बर 2025 को 5,500 अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जाएगा। यह पहल ग्रामीणों को अपने भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

यह 25 वर्षों की कहानी है  बदलते कोरबा की, जहाँ शासन की पहुँच जनता तक, और जनता की आवाज शासन तक पहुँची है। राजस्व प्रशासन के इस सुदृढ़ीकरण ने कोरबा जिले को विकास और सुशासन की नई पहचान दी है। यह आमनागरिको के लिए बहुत सहूलियत साबित हो रही है।

 कोरबा 31 अक्टूबर 2025 

नगर पालिक निगम कोरबा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु गठित आंतरिक शिकायत परिवाद समिति की बैठक आज निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई, समिति के समक्ष किसी भी प्रकार की शिकायत व परिवाद न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही लंबित है, इस पर  समिति के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की।
निगम में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिरोध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगम में आंतरिक शिकायत/परिवाद समिति का गठन किया गया है, जिसकी समय-समय पर बैठक आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में आज निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत में समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक के दौरान पाया गया कि समिति के पास इस संबंध में केई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और न ही किसी प्रकार का परिवाद लंबित है, इस पर समिति के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा कार्यालय में लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विषयों पर सजग रहने व किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में समिति की अध्यक्ष गुलिस्ता साहू, सदस्य सचिव सुभाषिनी आशावान, तारा भगत, कीर्ति अनंत, तिरिथबाई, विनीता सिंह, तुलसीबाई, शिवकुमारी यादव, मालती सोनी, पुष्पा बंजारे, शांतिबाई, रामबाई, तिलका बाई धु्रव, शीतला गोंड़, ललिता टंडन आदि  उपस्थित थे। 

 ग्रीष्मकालीन धान के रकबे में कमी लाकर दलहन, तिलहन एवं मक्का फसलों के क्षेत्र विस्तार के दिए निर्देश

 कोरबा । जिले में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इस स्कूल में पढ़ाने वाला विवाहित शिक्षक अपनी 13 साल की छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।

आरोपी शिक्षक शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता भी। पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।

आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ-साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है।

पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। पीड़िता गहरे सदमे में है और इलाके के लोग शिक्षक के इस कृत्य से बेहद गुस्से में हैं।

कोरबा सीएसपी भूषण एक्का ने बताया कि ट्यूशन के दौरान एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा।

 पीवीटीजी आवासों मे सोलर पैनल लगवाने की कार्यवाही शीघ्रता से करें पूर्णः कलेक्टर

 कोरबा । खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य आगामी 15 नवम्बर 2025 से प्रारम्भ होगा। जिले के 41 सहकारी समितियों के 65 धान उपार्जन केन्द्रो में माध्यम से किसानों से धान खरीदी की जाएगी। धान उपार्जन के सफल कियान्वयन हेतु धान उपार्जन केन्द्रो में आरंभिक तैयारी की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर  अजीत वसंत की अध्यक्षता एवं अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।

जिसके अंतर्गत 30 अक्टूबर 2025 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय बैठक सह प्रशिक्षण आयोजित होगी। जिसमें सभी अनुविभागीय अधिकारी  राजस्व, उप पंजीयक सहकारी संस्थान, उप संचालक कृषि,  जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, जिला विपणन अधिकारी, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मंडी सचिव कृषि उपज मंडी,  सर्व नोडल अधिकारी धान उपार्जन केंद्र, सर्व समिति प्रबंधक व फड़ प्रभारी आदिम जाति सेवा सहकारी समिति प्रशिक्षण में शामिल होंगे।

इसी प्रकार 31 अक्टूबर 2025 को सभी अनुविभाग स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित होगी। जिसमें सम्बंधित अनुविभाग स्तर के तहसीलदार/ नायब तहसीलदार , अनुविभाग अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र के नोडल अधिकारी, राजस्व निरीक्षक/पटवारी,  जिला विपणन कार्यालय  व कृषि उपज मंडी के अधिकारी/कर्मचारी, अनुविभाग क्षेत्र के शाखा प्रबंधक / पर्यवेक्षक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, संबंधित अनुविभाग क्षेत्र के सभी सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष, प्रबंधक, फड़ प्रभारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल होंगे।

बैठक सह प्रशिक्षण में धान खरीदी केन्द्रो में चेकलिस्ट अनुसार आवश्यक व्यवस्था के सम्बंध में जानकारी दी जाएगी । साथ ही उपार्जन केन्द्रो में मानक आकार के स्टैक निर्माण, किस्मवार स्टैकिंग, ट्रायल रन, टोकन, एसओपी,  बारदाना मिलान, लेखांकन एवं साप्ताहिक भौतिक सत्यापन सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं के सम्बंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

 कोरबा । वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार “आपकी पूँजी - आपका अधिकार” के अंतर्गत वित्तीय विभागों में 10 वर्षों से अधिक निष्क्रिय एवं दावा रहित (अनक्लेम्ड) डीईएएफ खातों के सक्रिय एवं त्वरित निपटान हेतु शुक्रवार 24 अक्टूबर को सियान सदन, घंटाघर - बुधवारी रोड कोरबा में वृहत कैम्प का आयोजन लीड बैंक कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक कोरबा के द्वारा किया गया।

भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के “आपकी पूँजी - आपका अधिकार” के इस अभिनव पहल के तहत इस कैम्प में विशेष रूप से सभी बैंकों, भारतीय जीवन बीमा एवं एस बी आई लाइफ के द्वारा इस मुहीम को सफल बनाने का सार्थक प्रयास किया गया। इस कैम्प में भारतीय स्टेट बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब - सिंध बैंक, एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी आई बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं एस बी आई लाइफ इन्सयूरेंस के 37 खातों की पहचान कर 41.31 लाख रूपये का भुगतान किया गया। इस कैंप में भारतीय स्टेट बैंक लीड बैंक मैनेजर के साथ क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक  मृत्युंजय वर्मा, आई टी आई रामपुर शाखा के मुख्य प्रबंधक  रामेश्वर कुमार, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक  आशीष कुमार सिंह एवं जिला पंचायत कार्यालय के डीपीएम  चिराग ठक्कर उपस्थित थे।

बैंक जमा एवं बीमा धन में हजारों खातेदारों के निष्क्रिय एवं दावा रहित खाते में करोड़ों रूपये जमा हैं जिसका खातेदारों को या उनके वारिसान, नामित व्यक्ति को पहचान कर खाते की राशि उनके दावेदारों को भुगतान किये जाने का प्रक्रिया कैम्प के मार्फ़त जनता के बीच सन्देश देकर प्रारंभ हो गई है। यह प्रक्रिया बैंक, बीमा कार्यालय एवं म्यूच्यूअल फण्ड संस्थान द्वारा आगामी आदेश तक जारी रहेगी।

 युक्ति युक्तकरण से विद्यार्थियों को मिलने लगी है बेहतर शिक्षा

कुदमुरा-श्यांग सहित एक दर्जन से अधिक सड़कों का मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया है भूमिपूजन

लगभग रूपये 173 करोड़ से अधिक की लागत से होंगे सड़क निर्माण कार्य, डीएमएफ व शासन से मिली स्वीकृति

कोरबा, 28 अक्टूबर 2025

कोरबा जिले में विकास की रफ्तार लगातार तेज़ हो रही है। जिले के सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एक दर्जन से अधिक सड़कों का भूमिपूजन किया है। इन सड़कों के निर्माण से जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कोरबा प्रवास के दौरान कुदमुरा-श्यांग मार्ग सहित कई महत्वपूर्ण मार्गों का भूमिपूजन किया। कोरबा विकासखण्ड के अंतर्गत 12 किलोमीटर लंबी कुदमुरा से श्यांग तक की सड़क का निर्माण अब शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा किए गए प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 12 दिसंबर 2024 को रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुदमुरा से श्यांग मार्ग (लागत ₹935.44 लाख, लंबाई 12 कि.मी.) तथा कटघोरा विधानसभा के अंतर्गत उतरदा मंडी (बुढ़गहनिया पारा) से रेंकी मार्ग (₹669.76 लाख, लंबाई 8 कि.मी.) का भूमिपूजन किया। पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र में खमारमुड़ा से भुकभुकी पारा मार्ग पर अंजननाला में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (₹120.37 लाख) भी स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जून 2025 में मिली थी कोरबा को करोड़ों की सौगात

मुख्यमंत्री श्री साय ने 12 जून 2025 को कोरबा प्रवास के दौरान जिले के विकास हेतु करोड़ों रुपये के सड़क निर्माण कार्यों की सौगात दी थी। इनमें प्रमुख कार्य हैं - कटघोरा बायपास मजबूतीकरण (₹1307.63 लाख), रंजना-लिटियाखार मार्ग (₹291.34 लाख), गिधौरी-चारपारा मार्ग (₹773.53 लाख), हिर्रीआमा-बदरागढ़ मार्ग (₹712.08 लाख), तथा झगरहा-कोरकोमा-पसरखत-चचिया मार्ग (₹2980.75 लाख) सहित अनेक सड़कों का निर्माण कार्य।
पाली, कटघोरा और पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्र में भी होंगे बेहतर मार्ग

मुख्यमंत्री ने पाली, कटघोरा और पोड़ी उपरोड़ा विकासखंडों में पोलमी-तिलहा मार्ग, जमनीपाली-गजरा मार्ग, रामपुर-सिरली मार्ग, ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक तक सीसी सड़क, ओढालीडीह-तिलैहापारा-घटोई मंदिर मार्ग, चैतुरगढ़ पर्यटन मार्ग और घिनारा-खुंटाकुड़ा मार्ग जैसे अनेक निर्माण कार्यों का भी भूमिपूजन किया था।
डीएमएफ और शासन की महत्वपूर्ण भूमिका

इन सभी परियोजनाओं में अधिकांश सड़कें जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से स्वीकृत राशि से निर्मित की जाएंगी। कलेक्टर एवं डीएमएफ अध्यक्ष श्री अजीत वसंत द्वारा इन प्रस्तावों को प्राथमिकता से स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने की तैयारी की जा रही है।
कुल लागत ₹173 करोड़ से अधिक

इन सड़कों और पुल-पुलियाओं के निर्माण में लगभग रूपये 173 करोड़ से अधिक की राशि व्यय होगी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से कोरबा जिले के ग्रामीण अंचलों में आवागमन बेहतर होगा, पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी और कृषि व औद्योगिक परिवहन को नई गति मिलेगी। यह पहल मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विकास के प्रति प्रतिबद्धता और जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों का परिणाम है, जो कोरबा को प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले जिलों में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

युक्तियुक्तकरण से विद्यार्थियों को मिलने लगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

कोरबा, 28 अक्टूबर 2025

घने जंगलों के बीच बसे इस गांव तक पहुँचना आसान नहीं, लेकिन यहां के बच्चों में ज्ञान प्राप्त करने की वही उत्सुकता है, जो शहरों के विद्यार्थियों में दिखाई देती है।

कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के सबसे दूरस्थ वनांचल ग्राम पसान के आगे स्थित प्राथमिक शाला तराईमार वर्ष 1997 से शिक्षा की ज्योति जलाए हुए है।
लंबे समय से यह विद्यालय एकलशिक्षकीय के रूप में संचालित हो रहा था। प्रधानपाठक श्री मना सिंह मेश्राम को अकेले ही पढ़ाई, कार्यालयीन कार्य, मध्याह्न भोजन, विद्यालय प्रबंधन और समुदाय से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थीं। अवकाश या बीमारी की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार शुरू की गई अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की पहल ने इस समस्या का स्थायी समाधान किया। इस योजना के अंतर्गत तराईमार विद्यालय में श्री तुलसीदास कौशिक को शिक्षक के रूप में पदस्थ किया गया। उन्होंने 5 जून 2025 को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया और उनके आने से विद्यालय में नई ऊर्जा का संचार हुआ।

वर्तमान में विद्यालय में 26 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें अधिकांश गरीब एवं आदिवासी परिवारों से हैं। श्री कौशिक बच्चों के साथ शीघ्र ही घुल-मिल गए और अब विद्यालय में नियमित कक्षाएं संचालित हो रही हैं। बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और शिक्षा का वातावरण उत्साहपूर्ण बन गया है। यह परिवर्तन केवल एक शिक्षक के पदस्थ होने का नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार की संवेदनशील और दूरदर्शी पहल का परिणाम है, जिसने दूरस्थ अंचल के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

 बालको ने कार्यस्थल पर चलाया मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान

’आत्मनिर्भर कृषि, किसानों की मेहनत और योजनाओं का सफल संगम’

कोरबा, 25 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों का उत्सव रजत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और ग्राम्य विकास के साथ-साथ कृषि क्षेत्र ने भी इन वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। कृषि विभाग कोरबा की यह 25 वर्ष की यात्रा किसानों की मेहनत, सरकारी नीतियों की सफलता और आधुनिक तकनीकों के समन्वय की जीवंत कहानी है। वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना, तब कृषि क्षेत्र पारंपरिक स्वरूप में था, लेकिन आज 2025 में यह आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित क्षेत्र बन चुका है।

राज्य के गठन के बाद कोरबा जिले ने कृषि उत्पादन, क्षेत्र विस्तार, बीज और उर्वरक वितरण के साथ-साथ तकनीकी नवाचार में भी निरंतर प्रगति दर्ज की है। 25 वर्षों की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ के किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन चुके हैं। वर्ष 2000 में कोरबा जिले में खरीफ फसलों का कुल क्षेत्र 01 लाख 33 हजार 880 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 01 लाख 37 हजार 066 हेक्टेयर हो गया है। इसी प्रकार रबी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2000 में कुल रबी क्षेत्र 14 हजार 780 हेक्टेयर था, जो अब 40 हजार 368 हेक्टेयर तक पहुँच चुका है। यह वृद्धि केवल आँकड़ों में नहीं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि जिले के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर फसल विविधीकरण और वैज्ञानिक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं।

वर्ष 2000 में खरीफ के अंतर्गत अनाज का क्षेत्रफल 02 हजार 096 हेक्टेयर था, जो अब 03 हजार 664 हेक्टेयर तक पहुँच गया है। दलहन फसलों का क्षेत्र भी 04 हजार 535 हेक्टेयर से बढ़कर 07 हजार 581 हेक्टेयर हुआ है, जबकि तिलहन फसलों का क्षेत्र 06 हजार 068 हेक्टेयर से बढ़कर 09 हजार 608 हेक्टेयर हो गया है। सब्जी एवं अन्य फसलों की बात करें तो यह विस्तार सबसे उल्लेखनीय रहा है वर्ष 2000 में 02 हजार 081 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियाँ बोई जाती थीं, जो अब बढ़कर 19 हजार 515 हेक्टेयर हो गई हैं। यह आँकड़े बताते हैं कि जिले के किसान अब नकदी फसलों, सब्जी उत्पादन और विविध खेती की दिशा में सशक्त रूप से आगे बढ़े हैं।
खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता को कोरबा कृषि विभाग ने प्राथमिकता दी। वर्ष 2000 में खरीफ सीजन में किसानों को 2,501.25 क्विंटल बीज वितरित किए गए थे, जबकि वर्ष 2025 में यह आँकड़ा बढ़कर 39,404.34 क्विंटल हो गया है। इसी प्रकार रबी सीजन में वर्ष 2000 के 482.5 क्विंटल की तुलना में वर्ष 2025 में 01हजार 994.27 क्विंटल बीज किसानों को प्रदान किए गए हैं। कुल मिलाकर वर्ष 2000 में जहाँ 02 हजार 983.75 क्विंटल बीज वितरित किए गए थे, वहीं वर्ष 2025 में यह बढ़कर 41 हजार 398.61 क्विंटल तक पहुँच गया है। यह उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है कि किसानों में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ी है और कृषि विभाग ने इस दिशा में सतत प्रयास किए हैं।

खेती की उत्पादकता को बढ़ाने में रासायनिक उर्वरकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। कोरबा जिले में उर्वरक वितरण में पिछले 25 वर्षों में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 में खरीफ सीजन में 04 हजार 173 टन उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराए गए थे, जबकि वर्ष 2025 में यह मात्रा बढ़कर 16 हजार 778.73 टन हो गई है। रबी सीजन में वर्ष 2000 के 479 टन की तुलना में अब 570.55 टन उर्वरक वितरित किए जा रहे हैं। इस प्रकार कुल उर्वरक वितरण वर्ष 2000 के 04हजार 652 टन से बढ़कर अब 17 हजार 349.28 टन हो गया है। यह आंकड़े न केवल कृषि में उर्वरक उपयोग की दक्षता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि कोरबा जिले के किसान अब वैज्ञानिक खेती की ओर अग्रसर हैं।

पिछले दो दशकों में कोरबा जिले में कृषि का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। पहले जहाँ कृषि केवल जीविकोपार्जन का साधन थी, वहीं अब यह एक लाभदायक व्यवसाय बन चुकी है। फसल विविधीकरण, सिंचाई के साधनों का विस्तार, जैविक खेती, और आधुनिक तकनीक के उपयोग ने जिले की कृषि को मजबूती दी है। कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा परियोजना के माध्यम से किसानों को निरंतर प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान किया जा रहा है। मिट्टी परीक्षण, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी पहलों ने किसानों को जोखिम से बचाने और उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महिला स्व-सहायता समूहों ने भी कृषि क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। इन समूहों ने जैविक खाद निर्माण, सब्जी उत्पादन और बीज प्रसंस्करण जैसे कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में भी वृद्धि हुई है। युवाओं को कृषि में नवाचार और उद्यमिता की दिशा में प्रेरित किया गया है। कृषि आधारित स्टार्टअप, ड्रिप सिंचाई, फसल प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में युवाओं ने नई संभावनाएँ खोली हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती के इस पावन अवसर पर कोरबा का कृषि विभाग अपनी इन उपलब्धियों पर गर्व करता है। यह यात्रा केवल विभागीय योजनाओं की नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत, तकनीकी जागरूकता और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की साझी सफलता की कहानी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की दिशा में जो ठोस कदम उठाए गए हैं, उनका प्रत्यक्ष प्रभाव कोरबा की धरती पर देखा जा सकता है। यदि संकल्प और समर्पण साथ हों, तो परिवर्तन निश्चित होता है। यह यात्रा केवल खेतों की हरियाली तक सीमित नहीं, बल्कि यह किसानों के चेहरों पर आई मुस्कान, आत्मनिर्भरता की भावना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है।

 शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े विकास कार्य के लिए राशि स्वीकृत

 बालको ने 'स्वर' हिंदी उत्सव का किया सफल आयोजन

 कोरबा । राज्योत्सव के अवसर पर कटघोरा को जिला घोषित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है. वर्षों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं और स्थानीय संगठनों ने एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर 1 नवंबर तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

कटघोरा के अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपते हुए कटघोरा को अलग जिला बनाए जाने की मांग की. मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि राज्योत्सव के दिन – यानी 1 नवंबर को कटघोरा को जिला घोषित किया जाए. अब एक बार फिर यह मांग जोरों पर है, जिसमें 50 से अधिक सामाजिक संगठन और समुदाय समर्थन दे चुके हैं.

अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में जनप्रतिनिधियों ने कटघोरा को जिला बनाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद यह वादे पूरे नहीं हुए। अब जनता की मांग है कि वर्तमान सरकार इस मांग को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। 

 कोरबा । एसईसीएल की गेवरा खदान के विस्तार से जुड़े रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास के मुद्दों पर सोमवार को भिलाईबाजार में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बैठक के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब एसईसीएल अधिकारी शिखर सिंह चौहान और ग्राम भिलाईबाजार के निवासी आशीष पाटले के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई।

जानकारी के अनुसार, भिलाईबाजार के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित बैठक में प्रभावित ग्रामीणों, प्रशासनिक अधिकारियों और एसईसीएल प्रबंधन के बीच रोजगार, मुआवजा, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और पुनर्वास को लेकर चर्चा हुई। लेकिन कुछ प्रमुख मांगों पर सहमति न बनने से बैठक बिना परिणाम के समाप्त हो गई।

बैठक के बाद बिगड़ा मामला
बैठक खत्म होते ही एसईसीएल अधिकारी और ग्रामीण के बीच कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने हरदीबाजार थाना पहुंचकर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं, एसईसीएल अधिकारी ने भी ग्रामीण पर हमला करने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण आशीष पाटले ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने गाली-गलौज करते हुए उस पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

गौरतलब है कि इससे पहले 11 अक्टूबर को ग्रामसभा में भूविस्थापितों ने तय किया था कि जब तक रोजगार और मुआवजे की मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक सर्वेक्षण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। अब त्रिपक्षीय वार्ता विफल होने और विवाद के बाद ग्रामीणों में रोष और बढ़ गया है।

 अजगरबहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है कार्यरत

 13 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे कोरबा जिले से एक प्रेरक कहानी सामने आई है- यह कहानी है पहाड़ी कोरवा जनजाति समाज की श्रीमती मंझनीन बाई की, जिन्हें लोग ‘राष्ट्रपति के दत्तक पुत्री समाज‘ की प्रतिनिधि के रूप में जानते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन कोरबा ने डीएमएफ फंड के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित परिवारों को रोजगार से जोड़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसका परिणाम परिलक्षित हो रहा है।

मंझनीन बाई अज़गरबहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत

मंझनीन बाई को ग्राम अज़गरबहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में मानदेय आधार पर नियुक्ति दी गई। उनके पति श्री किनारे लाल, जो स्वयं दसवीं पास हैं, को भी इसी योजना के तहत पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के हाई स्कूल एतमानगर में भृत्य के पद पर नियुक्ति मिली। अब दोनों पति-पत्नी आत्मनिर्भर हैं और अपने बच्चों व परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य गढ़ रहे हैं। वह अब नियमित अस्पताल आती है। यहाँ नौकरी ने उनकी जिंदगी में खुशहाली ला दी है।

मंझनीन बाई पहाड़ी कोरवाओं के लिए प्रेरणा बनी स्रोत

कोरबा ब्लॉक के ग्राम टोकाभांटा की मंझनीन बाई का जीवन संघर्षों से भरा रहा। वे एक ऐसे परिवार में पली-बढ़ीं जहाँ जंगल ही जीवन का सहारा था। वन उपज एकत्र कर ही उनका परिवार गुज़ारा करता था। शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कक्षा दसवीं तक अध्ययन पूरा किया। यही पढ़ाई आगे चलकर उनके जीवन में परिवर्तन की कुंजी बनी। मंझनीन बाई बताती हैं -‘पहले हमारा जीवन बहुत कठिन था। जंगलों में वनोपज पर निर्भर रहना पड़ता था। रोज़ी-रोटी की चिंता हमेशा बनी रहती थी। लेकिन अब जब हमें नौकरी मिली है, तो जीवन में स्थिरता और सम्मान दोनों आए हैं। दो साल से काम कर रही हूँ और अब भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ गया है।‘ उनके परिवार में माता-पिता, पाँच बहनें और दो भाई हैं। मंझनीन बाई अब अपने समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हों, शिक्षा और दृढ़ निश्चय से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उन्हें हर माह 9000 रूपए मानदेय के रूप में मिलता है। 

विशेष पिछडी जनजाति के 43 परिवार के जीवन में प्रशासन ने भरा उजाला

प्रशासन के इस प्रयास ने न केवल एक परिवार के जीवन में उजाला भरा है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि विकास की असली रोशनी तब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक न पहुँचे। स्थानीय पहाड़ी कोरवाओं को रोजगार का अवसर मिलने के बाद समाज में उन परिवारों को भी प्रेरणा मिली है जो स्कूली शिक्षा से दूर हो जाते थे, अब वे परिवार भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। जिले में कलेक्टर कोरबा के मार्गदर्शन में पीवीटीजी के 43 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी में मानदेय पर डीएमएफ से नियुक्ति की गई है।