कोरिया । राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे के नेतृत्व में झुमका बोट क्लब में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक, नगर सेना, बाढ़,  फायर ब्रिगेड एवं नगर पालिका के जवानों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने श्रमदान कर झुमका डेम और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ किया।

एसपी की अपील
पुलिस अधीक्षक ने अभियान के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही सार्वजनिक स्थलों को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि कूड़ा-कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालें। साथ ही, झुमका डेम, नदियों और तालाबों में पॉलीथिन, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य गंदगी नहीं फेंकने का आग्रह किया। एसपी ने कहा कि स्वच्छता न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से सतत रूप से स्वच्छता अभियान में भाग लेने और इसे आदत बनाने की अपील की।

इस अभियान ने स्थानीय जनता को प्रेरित किया और झुमका बोट क्लब को स्वच्छ बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल की। इस अभियान में नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर ने विशेष सहयोग प्रदान किया। अभियान में शामिल सभी लोगों ने स्वच्छता का संकल्प लेते हुए बोट क्लब और उसके आस-पास की जगह को स्वच्छ बनाया।

बैकुण्ठपुर । कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन महात्मा गांधी नरेगा नित नई उचाईयां छू रहा है। उनके द्वारा मनरेगा की सतत समीक्षा एवं निर्देशों से मैदानी स्तर पर योजना क्रियान्वयन में भी अपेक्षित परिवर्तन निरंतर जारी है। इसी कड़ी में परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सोच लेकर मेहनत करने वाले दो भाईयों के लिए मनरेगा की एक छोटी सी मदद ने उन्हे दोगुने लाभ की स्थिति में ला दिया है।

पहले केवल चार पांच दुधारू पशु रखकर दुग्ध उत्पादन व्यवसाय करने वाले परिवार ने अब दस दुधारू पशु पाल लिए हैं और हर दिन चालीस से पचास लीटर दूध का उत्पादन कर खुद की डेयरी का व्यवसाय भी स्थापित कर लिया है। कोरिया जिले के वनांचल जनपद पंचायत सोनहत के समीप ग्राम मेण्ड्रा में रहने वाले दीपक कुमार और दीनू कुमार दो भाई है जो अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी और सामान्य तौर पर दूध का व्यवसाय करते हैं। लंबे समय से इस परिवार को अपने परंपरागत दूध उत्पादन के व्यवसाय से कुछ खास लाभ नहीं हो रहा था क्योंकि यह चाहकर भी ज्यादा दुधारू पशु नहीं रख पा रहे थे। ऐसे समय में इन्हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मिलने वाले पशु शेड निर्माण की मदद मिली। इनके आवेदन पर ग्राम पंचायत के अनुमोदन पश्चात कोरिया जिला पंचायत से हितग्राहियों के पक्के पशु शेड निर्माण कार्य हेतु एक लाख इकतीस हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा इसी वर्ष फरवरी माह से कार्य प्रारंभ कराया गया और पक्के पशु शेड का निर्माण कार्य जून में पूरा हो गया।

हितग्राही दीपक कुमार और उनके भाई दीनू कुमार ने बताया कि पक्का शेड बन जाने से पशुओं को रखने की समस्या का स्थायी समाधान हो गया। इसके तुरंत बाद इन्होने पांच और दुधारू गाय और भैंस खरीदकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया। अब इनके घर पर प्रतिदिन 40 से 50 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। हितग्राहियों ने बताया कि गांव से विकासखण्ड मुख्यालय की दूरी ज्यादा नहीं है। प्रतिदिन दूध का उत्पादन 50 रूपए प्रतिलीटर के मान से बेचते हैं और जो दूध बच जाता है उससे दही, पनीर और खोवा जैसे अन्य उत्पाद बनाकर बेच लेते हैं। अब उनकी कमाई प्रतिदिन के हिसाब से लगभग दो गुनी हो गई है। मनरेगा की एक छोटी सी मदद ने एक परिवार के जीवन का स्तर ही बदल दिया हैं। 

 कोरिया । त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के सफल संचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने विभिन्न नोडल और सहायक अधिकारियों की नियुक्ति की है। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें मतदान दलों के गठन से लेकर मतगणना तक की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

 कोरिया । छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर 'सुशासन के एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल' अभियान के अंतर्गत कोरिया जिले में जनजातीय गौरव और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया।

आदिवासी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस रैली में छात्रावास के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सहायक आयुक्त कोरिया ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं रैली के साथ शहर का भ्रमण किया। इस अवसर पर छात्रों ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय वीरों, शहीदों और महापुरुषों की याद में झांकियां प्रस्तुत कीं।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के जनजातीय गौरव और उनके बलिदान को जन-जन तक पहुँचाना और युवाओं में अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था।

इस आयोजन को मुख्यमंत्री की मंशा और जिला कलेक्टर के निर्देशों के तहत आयोजित किया गया। "सुशासन पर्व" के माध्यम से प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और अधिकारियों की भागीदारी ने इसे सफल बनाया। आयोजन के दौरान जनजातीय शहीदों और महापुरुषों के योगदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

 जनसंपर्क विभाग की फ़ोटो प्रदर्शनी का किया अवलोकन

 कोरिया । जिला प्रशासन ने सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर आज एक नवाचार की शुरुआत की, जिससे जिले में विकास की नई रौशनी फैलने की उम्मीद जगी है। कलेक्टर परिसर में आयोजित दीपोत्सव में 1300 दीप जलाकर सुशासन और सरकार की योजनाओं का प्रमाण प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा, ष्हमारा उद्देश्य शासन की हर योजना और कार्यक्रम को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। केवल तब ही हम विकास की सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जब सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस दीपोत्सव को कोरिया जिले के हर घर और समाज की समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया गया। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम निश्चित ही जिले की प्रगति की रौशनी को पूरे कोरियावासियों में फैलाने का माध्यम बनेगा। यह दीपोत्सव जिले के विकास के प्रति प्रशासन की मजबूत इच्छाशक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो लोगों को सुशासन और सामाजिक समृद्धि की दिशा में प्रेरित करेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर अरुण मरकाम, अंकिता सोम सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों ने दीप जलाकर सहभागिता निभाई।

 कोरिया ।   प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों और प्रमुख न्यूज़ चौनलों पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का संदेश प्रसारित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सहित विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिकों ने संदेश को सुना। मुख्यमंत्री ने अपने वचन में बीते एक वर्ष की उपलब्धियों और प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। यह वर्ष प्रदेशवासियों के विश्वास और सहभागिता से विकास को समर्पित रहा। हमने छत्तीसगढ़ को विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।‘

मुख्यमंत्री के संदेश की मुख्य बातें

जनजातीय गौरव को पुनर्स्थापित किया गया, तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 4000 से बढ़ाकर 5500 मानक बोरा किया गया।जनजातीय समाज की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लागू की गईं। नई उद्योग नीति से विकास को बढ़ावा, पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए नई नीति लाई गई। रोजगार के नए अवसरों का सृजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर। अंत्योदय के संकल्प का पालन, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष योजनाओं का संचालन। प्रदेश के हर व्यक्ति तक विकास और सुविधाएं पहुंचाने का वादा।

मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे इसी विश्वास और सहभागिता के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा, ‘हमारा लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। आने वाले वर्षों में हम प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।‘

बैकुण्ठपुर । सुशासन की पहली वर्षगांठ पर कोरिया जिला प्रशासन ने अनूठी पहल करते हुए पूरे जिले में बुनियाद परब मनाया। सुशासन के एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल इस ध्येय वाक्य को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोरिया जिले में एक साथ 500 आवासों की नींव भराई के साथ जोड़ाई का काम आरंभ किया गया। इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुए आवासों के निर्माण को आरंभ कराने की नई पहल करते हुए कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशन में पूरे जिले में इस अवसर पर जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का उत्साह वर्धन करने के लिए स्वयं राजमिस्त्री के तौर पर बुनियाद रखकर ईंटों की जोड़ाई का कार्य किया।

उन्होने सबसे पहले ग्राम पंचायत आनी पहुंचकर हितग्राही राजेन्द्र प्रसाद के मकान की जोड़ाई का काम आरंभ कराया। इसके बाद अजय के नए आवास में भी ईंट जोड़ाई की। बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के बाद सीईओ सोनहत जनपद के ग्राम कटगोड़ी पहुंचे और वहां आवास हितग्राही रोहित लाल के मकान में श्रमिक की तरह खुदाई कर राजमिस्त्री की तरह ईंट जोड़ाई कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह रहा और प्रधानमंत्री आवास बनाने का सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ।

 कोरिया। सलबा ग्राम पंचायत की निवासी श्रीमती श्यामबाई, एक वृद्ध विधवा, जीवन के संघर्षों से जूझते हुए अकेलेपन में अपना समय व्यतीत कर रही थीं। उनका पुराना मकान जर्जर स्थिति में था, जहां बारिश के मौसम में दीवारें गिरने का डर और सांप-बिच्छुओं का खतरा हर पल मंडराता रहता था। सीमित आय और कोई स्थायी सहारा न होने के कारण उनका जीवन अंधकारमय था।

 कोरिया।  रबी वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट, बीमारियों और फसल कटाई उपरांत नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत बजाज आलियांज कंपनी को अधिकृत किया है। किसानों के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है।

कृषकों को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 दिसंबर 2024 तक ’’फसल बीमा सप्ताह’’ मनाया जा रहा है। जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में शिविरों का आयोजन कर किसानों को बीमा कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

अधिसूचित फसलें एवं प्रीमियम दरें

कोरिया जिले में रबी मौसम के लिए गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, राई-सरसों और अलसी को अधिसूचित किया गया है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर प्रीमियम दरें निम्नानुसार हैं - गेहूं सिंचित 555 रुपये, गेहूं असिंचित 375 रुपये, चना 480 रुपए,  राई-सरसों 420 रुपए, और अलसी 225 रुपए हैं।

बीमा कराने की प्रक्रिया

ऋणी किसान अपनी संबंधित समिति या बैंक के माध्यम से सहमति पत्र भरकर बीमा करवा सकते हैं। अऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्रों या फसल बीमा पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान विस्तृत जानकारी के लिए नजदीकी ग्राम सेवा केंद्र, क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, या टोल फ्री नंबर 1800-209-5858 पर संपर्क कर सकते हैं।

किसानों से अपील

प्रशासन ने सभी किसानों से अपील की है कि वे अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से बचाव सुनिश्चित करें। फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

 कोरिया । छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए राजीव युवा उत्थान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह कोचिंग प्रशिक्षण जिला बिलासपुर में निजी संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त, उषा लकड़ा ने जानकारी दी कि इच्छुक उम्मीदवार 23 दिसंबर 2024 तक अपना आवेदन पत्र संभागीय मुख्यालय, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला सरगुजा में जमा कर सकते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए सक्षम बनाना है। आवेदन की प्रक्रिया और विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट  www.tribal.cg.gov.in  पद पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के तहत चयनित युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा की उच्च स्तरीय कोचिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें परीक्षा की कठिनाइयों को पार करने में मदद मिलेगी।

कोरिया। जिला प्रशासन ने सोनहत में 6 दिसम्बर को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिला अधिकारियों से कहा है कि उक्त शिविर में पहुंचकर महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आम लोगों को अवगत करांए। श्रीमती त्रिपाठी ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि इस शिविर में बड़ी संख्या में आए और अपनी समस्याओं को दर्ज कराएं।

बता दें जनसमस्या निवारण शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना और जनहित के मुद्दों पर तत्परता से कार्यवाही करना है। इन शिविरों में जिला प्रशासन व विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। शिविर के दौरान नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे और तुरंत आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन ने आम जनता से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, ताकि समय पर उनका निवारण हो सकें।

कोरिया । सोनहत विकासखंड के ग्राम कछार, अंगवाही की रहने वाली श्रीमती गुलावती, शकुंतला, सुंदरी, मंगली व बेला बाई ने बताया कि एक हजार रुपए जब उनके खाते में पहली बार आया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और ऑनलाइन फ्राड होने की आशंका की वजह से वे पैसे नहीं निकाले। तब ग्राम सरपंच व हितग्राही श्रीमती गुलावती ने विभिन्न अधिकारियों व बैंक में जाकर इस सम्बंध में जानकारी ली, तब उन्हें पता चला महतारी वन्दन योजना के तहत ही उनके खाते में एक हजार रुपए प्राप्त हुए हैं।

श्रीमती शकुंतला बाई जो तीन बच्चों की मां हैं, उन्होंने बताया कि इस योजना की राशि से वे अपने परिवार को आर्थिक सहारा देने, आत्मनिर्भर बनने और परिवार की भलाई के लिए एक सिलाई मशीन खरीदी और आसपास के लोगों के कपड़े सिलकर अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं।

वहीं श्रीमती सुंदरी व बेला बाई ने कहा कि इस योजना की राशि का उपयोग सब्जी व किराना समान में उपयोग कर रही हैं और कुछ पैसे को घर में जमा कर रही हैं ताकि जरूरत पर काम आए। दो बेटे की मां श्रीमती मंगली राजवाड़े ने बताया कि कुछ पैसे को स्वास्थ्य के लिए खर्च कर रही हैं वहीं कुछ घर की जरूरत में उपयोग करती हैं। इन सभी महिलाओं ने कहा ‘इस योजना ने आर्थिक सम्बल प्रदान की है। अब अपने परिवार के लिए कुछ खर्च कर पाती हैं और कुछ राशि बचाकर भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर रहे हैं।

महतारी वंदन योजना का उद्देश्य

इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सहित कोरिया जिले के विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने परिवार की भलाई के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। इन हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला रहा और उन्होंने इसे केवल अपने तक सीमित न रखकर पूरे परिवार की जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।

प्रशासन का प्रयास और समाज पर प्रभाव

महतारी वंदन योजना का प्रभाव सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार का आर्थिक स्तंभ बनने के लिए प्रेरित करती है। प्रशासन की सक्रियता और सही दिशा में किए गए प्रयासों ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफलता पाई है। कछार, अंगवाही सहित और आसपास के अन्य गांवों में भी कई महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर चलने के लिए प्रेरित हुई हैं। इस तरह की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ-साथ उनके सामाजिक स्थान को भी सुदृढ़ करती हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत‘ के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

 कोरिया। उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब हौसले टूटने लगते हैं, तब एक उम्मीद की किरण जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ऐसा ही हुआ कोरिया जिले के बुजुर्ग वर्षीय किसान बिग्गू प्रसाद के साथ। दो वर्षों से परेशान और हताश बिग्गू प्रसाद को आखिरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला और उनके संघर्ष का अंत हुआ।

परेशानी की शुरुआत
बिग्गू प्रसाद, बड़ेसाल्ही गांव के निवासी, ने 25 सितंबर 2022 को सीएससी सेंटर के माध्यम से योजना के लिए पंजीकरण कराया था। उनका सपना था कि उन्हें मिलने वाली सम्मान निधि से वे अपने खेत और परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। लेकिन, दो साल बीत गए, और उन्हें एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई।

कई बार तहसील, ब्लॉक और कृषि विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बुजुर्ग शरीर और कमजोर होती हिम्मत के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी।

जनदर्शन बना उम्मीद की किरण
8 अक्टूबर 2024 को, बिग्गू प्रसाद ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के समक्ष जनदर्शन में अपनी समस्या प्रस्तुत की। कलेक्टर ने उनकी बात ध्यान से सुनी और तत्काल कृषि विभाग और संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर के निर्देश पर एनआईसी द्वारा पोंड़ी बचरा तहसील की एलजीडी मैपिंग प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद, योजना के तहत बिग्गू प्रसाद का पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब उन्हें भविष्य में मिलने वाली सभी किस्तें सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेंगी।

संघर्ष से सम्मान तक
यह केवल एक बुजुर्ग किसान की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और हौसले का सम्मान भी है। बिग्गू प्रसाद ने कहा, ’’मैंने सोचा था कि मेरी समस्या कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जनदर्शन और कलेक्टर मैडम की मदद से मुझे मदद मिला है’’ प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता यह साबित करती है कि जनहित के लिए सही प्रयास किए जाएं, तो समस्याएं जरूर सुलझती हैं।

नदी-नाला से पानी लाने को मिली छुटकारा

कोरिया। केंद्र-राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन व हर घर जल के तहत जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार ने जानकारी दी है कि जिले के सुरमी, डकईपारा, खैरी, सोरगा, दुर्गापारा, जगदीशपुर, विक्रमपुर, कांटों, ओड़गी, हर्रीडीह, अमहर और खोड़री गांवों के एक हजार 469 घरों में साफ पेयजल मिलने लगा है।

अब नदी-नाले से नही लाती पानी

उमझर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम दुर्गापारा निवासी श्रीमती मंगली बाई, श्रीमती लीलावती, श्रीमती सोन कुंवर, श्रीमती बुधनी बाई व श्रीमती नीता पण्डो कहती है कि गांव में नल व पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से कतकहिया नाला, केतकी झरिया से पानी लाकर जीवन बसर करती थीं। इस गांव में पण्डो जनजातीय की संख्या अधिक हैं। गांव वालों ने बताया कि नल नहीं होने के कारण उन्हें घर से करीब डेढ़-दो किलोमीटर पगडण्डी व उबड़खाबड़ रास्ते और जंगल के बीच गुजर कर पानी लाने लिए जाते थे जो जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। सरपंच श्रीमती शान्ति बाई व पूर्व सरपंच गम्भीर सिंह ने बताया कि ’’इस गांव में पेयजल सुविधा के लिए लगातार अधिकारियों से सम्पर्क किया, इसी कारण यहां पेयजल मुहैया हो पाया है। कुछ घरों में पानी की धार कम आने की शिकायत मिली है, उसे भी जल्दी दूर कर लिया जाएगा’’।

गंदे पानी से मिली मुक्ति

डकईपारा निवासी श्रीमती झुरकुंवर, श्रीमती लक्ष्मनिया और श्रीमती सुमित्रा पैकरा ने बताया कि घर में अब नल लग जाने से पानी की किल्लत दूर हुई है। इसी तरह खैरी निवासी शिवप्रसाद सिंह ने बताया कि नल नहीं लगने पर उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता था लेकिन अब घर में ही साफ पेयजल मिलने से उन्हे राहत मिल गया है। इन ग्रामवासियों ने बताया कि पहले पीने की पानी को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बरसात में गंदे पानी तो गर्मी के दिनों में पानी के लिए दूर-दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य सरकार बेहद प्राथमिकता से क्रियान्वयन करने में लगी है, जिसके कारण घर में ही नल कनेक्शन लगने से पानी की समस्या दूर हुई वहीं समय की बचत भी हुई है। शुद्ध पेयजल मिलने से जलजनित बीमारियों से भी ग्रामीणों को छुटकारा मिल रहा।

21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से ही हो रही है धान खरीदी, भ्रम फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

कोरिया। खरीफ वर्ष 2024-25 के तहत जिले के सभी 21 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चालू हैं। कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने सभी नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सतत रूप से निगरानी की जा रही है। धान उपार्जन केंद्र में धान विक्रय के लिए किसान बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन माध्यम से टोकन काटकर निर्धारित तिथि को धान विक्रय के लिए धान उपार्जन केंद्र पहुंच रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी द्वारा विभिन्न धान खरीदी केंद्र पहुंचकर व्यवस्था का जायजा भी ले रही हैं। धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने और गड़बड़ी रोकने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है और धान उपार्जन केंद्र पहुंचकर अधिकारियों के द्वारा खरीदे जा रहे धान पर नजर रख रहे हैं।

1250 मेट्रिक टन धान विक्रय

मिली जानकारी के अनुसार जिले में धान पंजीकृत किसानों की संख्या 22 हजार 855 है और करीब 28 हजार 346 हेक्टेयर में धान बोए गए हैं। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा।अब-तक जिले के 281 किसानों ने 1250.44 मेट्रिक टन धान बेच चुके हैं। जिले के किसान लगातार धान की कटाई, मिंजाई के साथ धान बेचने में व्यस्त है।

21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से ही हो रही है धान खरीदी

मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे द्वारा दी गई मोदी की गारंटी के अनुरूप इस वर्ष भी किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के मान से ही धान खरीदी की जा रही है। किसानों को इस मामले को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भ्रम फैलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों के माईक्रोएटीएम से 2000 रूपए से लेकर 10 हजार रूपए तक की राशि निकालने की सुविधा भी दी गई है। इससे किसानों को धान बेचने परिवहन के लिए किराये पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली मजदूरी का भुगतान करने में सुविधा होगी।

अवैध धान परिवहन, भण्डारण पर  होगी कड़ी कार्यवाही

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने अवैध धान परिवहन, भण्डारण व फर्जी तरीके से एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिले के सभी अमृत सरोवरों के तट पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। जिले की कलेक्टर एवं महात्मा गांधी नरेगा की जिला कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार सभी जनपद पंचायतों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं। संविधान दिवस मनाए जाने के संबंध में जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर को जिले में सभी अमृत सरोवर तटों पर संविधान दिवस का आयोजन किए संबंधी पत्र जारी किया गया है। इस तारतम्य में संविधान दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

आयोजन हेतु जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर और जनपद पंचायत सोनहत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा को निर्देश पत्र जारी किए गए हैं। डॉ चतुर्वेदी ने बताया कि संविधान दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य है कि आम नागरिक भारत के संविधान के बारे में जाने और समझें। सभी को अपने मूल अधिकार और कर्त्तव्यों के संबंध में अवगत कराए जाने के लिए संविधान दिवस का आयोजन अमृत सरोवर के तटों पर किया जाना है। कल अमृत सरोवरों के तट पर प्रथम पहर ग्यारह बजे से संविधान के उद्देशिका के मूल पाठ से आयोजन की शुरूआत होगी। इसके अलावा विद्यालयों में इस पर निबंध लेखन गोष्ठी चर्चा सहित चित्रकला आदि के आयोजन कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

संविधान दिवस के आयोजन में प्रश्नोत्तरी, भाषण और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सभी को इसके प्रति जागरूक कराया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है और इससे पंजीकृत महिलाओं जाब कार्ड धारी परिवारों को भारतीय संविधान से अवगत कराया जाएगा। इसलिए यह आयोजन अमृत सरोवरों के तट पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच व अन्य जनप्रतिनिधि व समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। उन्होने आम नागरिकों को इस आयोजन में सहभागी होने का आग्रह भी किया है।

कोरिया। विगत दिनों कोरबा में आयोजित श्रमिक सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ में श्रमिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। कार्यक्रम में कोरिया जिले के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के तहत संचालित योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाया गया। कोरिया जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 27 लाख 20 हजार 266 की राशि प्रदान की गई। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई।

श्रमिक हित में संचालित योजनाएं
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में 73 हितग्राहियों को 14 लाख 60 हजार की राशि वितरित की गई। यह योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 4 लाभार्थियों को 80 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तीन विद्यार्थियों को एक लाख 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई, वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक- कॉपी सहायता योजना के तहत इन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 191 बच्चों को दो लाख 74 हजार रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 26 श्रमिकों को 96 हजार 266 की सहायता राशि प्रदान की गई, वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना निर्माण कार्य के दौरान दिवंगत या दिव्यांग श्रमिकों के परिवारों को 7 नॉमिनियों को 7 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर सहयोग किया गया।

श्रमिक कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
यह सम्मेलन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं श्रमिक वर्ग के समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम हैं।

पारदर्शिता और सशक्तिकरण का मॉडल
इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता डीबीटी के माध्यम से राशि का सीधा हस्तांतरण है। इससे हितग्राही को त्वरित लाभ मिलता है। निश्चित ही प्रदेश की श्ऊर्जाधानीश् के रूप में प्रसिद्ध कोरबा में आयोजित यह श्रमिक सम्मेलन राज्य सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और उनके सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल श्रमिक वर्ग का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। श्रम मंत्री लखन देवांगन व छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों से श्रमिक वर्ग को नई उम्मीदें मिली हैं और यह राज्य के समावेशी विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।