छत्तीसगढ़ / सूरजपुर
गायत्री भूमिगत परियोजना: ग्राम पोंडी में प्रभावित भू-स्वामियों के पुनर्वास पर 12 मई को जिला स्तरीय समिति की बैठक
सूरजपुर : गायत्री भूमिगत परियोजना: ग्राम पोंडी में प्रभावित भू-स्वामियों के पुनर्वास पर 12 मई को जिला स्तरीय समिति की बैठक
गायत्री भूमिगत परियोजना: प्रभावित भू-स्वामियों के पुनर्वास पर 8 मई को जिला स्तरीय समिति की बैठक
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विकसित कृषि संकल्प अभियान 05 मई से 20 मई तक, जिले में होंगे कुल 144 कार्यक्रम
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कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने ग्राम खोपा में जनगणना कार्य का किया निरीक्षण
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जयनगर पीएम श्री स्कूल में रिजल्ट उत्सव, उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ कार्यक्रम सम्पन्न
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किसी भी कानूनी लड़ाई में स्वयं को कमजोर न समझें : न्यायाधीश हिमांशु पण्डा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत ऊंचडीह एवं लोधीमा में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम संपन्न
सूरजपुर। श्रीमती विनीता वार्नर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के मार्गदर्शन एवं सचिव सुश्री पायल टोपनो के कुशल दिशानिर्देशन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर द्वारा ग्राम पंचायत भवन ऊंचडीह एवं ग्राम पंचायत भवन लोधीमा में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।
उक्त दोनों कार्यक्रमों की अध्यक्षता हिमांशु पण्डा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी सूरजपुर ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में चौकी प्रभारी योगेंद्र जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण रजवाड़े, ग्राम लोधीमा के उप सरपंच मोहित रजवाड़े एवं ग्राम ऊंचडीह के सरपंच प्रदीप सिंह द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर न्यायाधीश का गरिमामय स्वागत किया गया।
निःशुल्क विधिक सहायता की दी विस्तृत जानकारी:-
न्यायाधीश पण्डा ने उपस्थित ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के संबंध में सरल भाषा में जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करने की व्यवस्था है, परंतु जानकारी के अभाव में अनेक लोग प्राधिकरण के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।
उन्होंने अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर स्वयं को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। देश के सभी न्यायालयों में विधिक सेवा संस्थाएं कार्यरत हैं, जहां सक्षम सलाह के साथ-साथ कानूनी सहायता निःशुल्क प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने के लिए विधिक सेवा कार्यालय जाकर अथवा नालसा (NALSA) के टोल फ्री नंबर 15100 के माध्यम से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट एवं यातायात नियमों की दी जानकारी:-
इसी क्रम में न्यायाधीश ने मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन बीमा को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर कागजात उपलब्ध न होने की स्थिति में वाहन स्वामी को आपराधिक मुकदमे के साथ-साथ बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने हेलमेट के उपयोग एवं यातायात नियमों के पालन पर विशेष बल दिया।
नेशनल लोक अदालत एवं अन्य योजनाओं की दी जानकारी:-
न्यायाधीश पण्डा ने आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए लोक अदालत में रखे जाने योग्य मामलों एवं इसके अनगिनत फायदों के संबंध में विस्तार से बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मध्यस्थता, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, नालसा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की।
डिजिटल ठगी एवं नशा मुक्ति पर चौकी प्रभारी ने किया जागरूक:-
कार्यक्रम में चौकी प्रभारी योगेंद्र जायसवाल ने उपस्थित न्यायाधीश एवं ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए वर्तमान में हो रही डिजिटल लूट एवं डिजिटल ब्लैकमेलिंग के नए-नए तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोई भी अनजान व्यक्ति बिना स्वार्थ किसी का आर्थिक भला नहीं कर सकता। उन्होंने अनजान लिंक खोलने, एपीके फाइल्स/एप्लीकेशन डाउनलोड करने तथा अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल या कॉल पर बात करने से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी बरतने एवं उपस्थित ग्रामीणों से बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी रखने की अपील की।
नशा मुक्त समाज की दिशा में आह्वान करते हुए उन्होंने ष्हम बदलेंगे, युग बदलेगाष् का संदेश देते हुए उपस्थितजनों से अपील की कि पहले घर के बड़ों को नशा मुक्त होना होगा, तभी भावी पीढ़ी नशा मुक्त बन सकेगी। उन्होंने नशे की हालत में हुई दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए नशे के दुष्परिणामों से आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया।
कार्यक्रम संचालन एवं उपस्थिति:-
कार्यक्रम का सफल संचालन पैरा लीगल वॉलंटियर सत्य नारायण ने किया। कार्यक्रम में गांव के वरिष्ठ नागरिकों सहित सरपंच, सचिव, चौकी स्टाफ, ग्राम की जागरूक महिलाएं तथा पीएलव्ही उमेश कुमार रजवाड़े सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
पंचायत उप निर्वाचन: दावे-आपत्ति 20 तक
सूरजपुर । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिला सूरजपुर के अंतर्गत 6 जनपद पंचायतों की कुल 47 ग्राम पंचायतों की वार्डवार मतदाता नामावली तैयार कर ली गई है। यह नामावली 01 अप्रैल 2026 के आधार पर तैयार की गई है और आम नागरिकों के निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। जिन जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतें इस प्रक्रिया में शामिल हैं, उनमें जनपद पंचायत सूरजपुर की 15 ग्राम पंचायतें (ऊंचडीह, पीढ़ा, डुमरिया, रुनियाडीह, सोहागपुर, चंपकनगर, कुरुवां, हर्राटिकरा, जयनगर, बलरामपुर, शिवसागरपुर, अनुतनगर, पार्वतीपुर, सिलिफिली, रवींद्रनगर), जनपद पंचायत रामानुजनगर की 15 ग्राम पंचायतें (भरुहामुड़ा, अगस्तपुर, परसापारा, उमेशपुर, नारायणपुर, लेडुवा, सुमेरपुर, तेलाईमुड़ा, मांजा, बकना, पस्ता, रामतीर्थ, परशुरामपुर, सेंदुरी, अक्षयपुर), जनपद पंचायत प्रेमनगर की 1 ग्राम पंचायत (बकालो), जनपद पंचायत ओड़गी की 4 ग्राम पंचायतें (ठाढ़पाथर, सेमरा, बड़वार, मसनकी), जनपद पंचायत भैयाथान की 6 ग्राम पंचायतें (दनौलीखुर्द, दुग्गा, केनापारा, चुनगड़ी, लक्ष्मीपुर, राजकिशोरनगर) तथा जनपद पंचायत प्रतापुर की 6 ग्राम पंचायतें (गोंदा, पहाड़करवां, मायापुर-2 सहित) शामिल हैं।
दावे-आपत्ति एवं नाम जोड़ने की प्रक्रिया
कोई भी पात्र व्यक्ति जो मतदाता नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराना चाहता हो, किसी प्रविष्टि में संशोधन कराना चाहता हो या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति दर्ज करना चाहता हो, वह निर्धारित प्रारूप (फॉर्म) में दिनांक 13 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल 2026 को अपराह्न 3 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत भवन में नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी/अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विहित समय के पश्चात प्रस्तुत दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत की मतदाता नामावली में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रारूप क-1 में दिनांक 13 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक संबंधित पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला सूरजपुर द्वारा जारी इस प्रेस विज्ञप्ति में नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय-सीमा के भीतर अपने दावे-आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं।
मतदाता नामावली प्रकाशित, 20 अप्रैल तक दर्ज होंगे दावे-आपत्ति
सूरजपुर । नगर पंचायत शिवनंदनपुर आम निर्वाचन 2026 के अंतर्गत 01 अप्रैल 2026 की स्थिति में तैयार की गई मतदाता नामावली का नगर पंचायत के समस्त 15 वार्डों के मतदान केंद्रों में प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के निर्देशानुसार दिनांक 20 अप्रैल 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला सूरजपुर ने नगर पंचायत शिवनंदनपुर के समस्त गणमान्य नागरिकों, आम जनता एवं मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने वार्ड के मतदान केंद्रों, नगरीय निकायों, संबंधित तहसील कार्यालयों एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालयों में उपलब्ध मतदाता सूची का भली-भांति अवलोकन करें। नागरिक यह सुनिश्चित करें कि उनके एवं उनके परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सही रूप से अंकित हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर तत्काल नगर पंचायत में उपलब्ध प्राधिकृत कर्मचारी के समक्ष सुधार हेतु आवेदन करें।
महत्वपूर्ण तिथियां:-
संबंधित मतदान केंद्र में नाम जोड़ने, नाम काटने एवं नाम में हुई त्रुटि के सुधार का कार्य दिनांक 20 अप्रैल 2026 (सोमवार) अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। नए मतदाता का नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) निर्धारित है। विहित समय के पश्चात प्रस्तुत दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं जागरूक मतदाता बनें तथा अपने परिवार, मित्रों एवं पड़ोसियों को भी मतदाता नामावली में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करें, ताकि मतदाता सूची शुद्ध एवं त्रुटिरहित बन सके।
पीएम श्री सेजेस जयनगर के छात्र आरुष मृधा का राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता में चयन, विद्यालय परिवार में हर्ष की लहर
सूरजपुर, 13 अप्रैल 2026
पीएम श्री शासकीय उत्कृष्ट जनजातीय आवासीय विद्यालय (सेजेस) जयनगर के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है। विद्यालय के कक्षा 9वीं के मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्र आरुष मृधा का चयन राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता के लिए हुआ है। आरुष अंडर-17 बॉयज़ वर्ग में देश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ अपना दमखम दिखाएंगे। यह प्रतियोगिता 16 अप्रैल से 22 अप्रैल 2026 तक राजधानी दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
आरुष की इस उपलब्धि पर विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती पुष्पा राय ने उन्हें अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं तथा राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की है। उन्होंने कहा कि आरुष की यह सफलता संपूर्ण विद्यालय परिवार के लिए प्रेरणास्रोत है।
इस अवसर पर छात्र आरुष मृधा ने अपने इस चयन का श्रेय अपने माता-पिता के अथक प्रोत्साहन एवं विद्यालय की पीटीआई श्रीमती सुनैना जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने बताया कि निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत ही उनकी सफलता की नींव है। विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं इस उपलब्धि पर गर्व अनुभव कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आरुष के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कामना कर रहे हैं।
सूरजपुर में 10 अप्रैल को लगेगा रोजगार मेला, 346 पदों पर होगी भर्ती
सूरजपुर, 07 अप्रैल 2026
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, सूरजपुर द्वारा आगामी दिनांक 10 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार को शासकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज, सूरजपुर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला प्रातः 11ः00 बजे से सायं 04ः00 बजे तक आयोजित होगा।
इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठित नियोजक संस्थाओं द्वारा कुल 346 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। मेले में सम्मिलित प्रमुख नियोजक संस्थाएं एवं उपलब्ध पद निम्नानुसार हैं -
सेफ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सर्विस, भिलाई द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर एवं अकाउंटेंट पदों पर कुल 53 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, जिनकी तैनाती छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश में होगी। सीजी स्कोप स्किल फाउंडेशन, सूरजपुर द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, कुक, वेट्रेस, सिक्योरिटी गार्ड एवं मास्टर ट्रेनर के 28 पदों पर स्थानीय भर्ती होगी। स्वतंत्र माइक्रोफिन प्रा.लि., अंबिकापुर द्वारा फील्ड ऑफिसर एवं कलेक्शन ऑफिसर के 15 पद, श्रमिन टैलेंट प्रा.लि., नोएडा द्वारा इलेक्ट्रिक मीटर टेक्नीशियन के 40 पद, तथा वेदांता स्किल स्कूल, कोरबा द्वारा होटल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, सिलाई मशीन ऑपरेटर एवं मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन जैसे विभिन्न ट्रेडों में 120 पद उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त एलआईसी, अंबिकापुर द्वारा बीमा सखी के 40 पद तथा एबिस फूड्स एंड प्रोटींस प्रा.लि., राजनांदगांव द्वारा इलेक्ट्रीशियन अपरेंटिसशिप के 50 पदों पर भर्ती की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज
रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को रोजगार विभाग के पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य है। केवल ऑनलाइन पंजीकृत अभ्यर्थी ही प्लेसमेंट कैम्प में भाग ले सकेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, निवास, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड की मूल प्रति एवं एक सेट छायाप्रति तथा पासपोर्ट साइज की दो फोटो साथ लेकर आएं। आयु सीमा सामान्यतः 18 से 35 वर्ष निर्धारित है।
उल्लेखनीय है कि यह आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है तथा प्लेसमेंट प्रक्रिया में नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे। पंजीयन संबंधी किसी भी समस्या के लिए अभ्यर्थी कार्यालयीन समय में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, सूरजपुर में संपर्क कर सकते हैं।
अग्निवीर भर्ती 2026 : आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 10 अप्रैल तक कर सकते है आवेदन
सूरजपुर, 07 अप्रैल 2026
भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 01 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई थी। अब उसकी अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गयी है।
इंडियन आर्मी रैली 2026 अग्निवीर के लिए 25 हजार पद आमंत्रित की गयी है। जिसमें 8वीं पास से स्नातक तक जीडी ट्रेडमैन क्लर्क टेक्नीशियन 17.5 से 23 वर्ष
हवलदार-20 से 25 वर्ष तक केवल अविवाहित पुरुष एवं महिला पात्र है। आवेदन शुल्क-सभी वर्ग के लिए 250 रुपये है। आवेदकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट
(www.joinindianarmy.nic.in)पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। अग्निवीर भर्ती अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर व अग्निवीर ट्रेडमेन के पदों पर भर्ती जारी की गई है।
इसके अतिरिक्त सिपाही के पदों के लिए भी पुरुष आवेदकों से आवेदन मंगाए गए है। जो अभ्यर्थी थल सेना अग्निवीर भर्ती हेतु आवेदन कर चुके हैं लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा 01 जून से 15 जून तक पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा (सीईई) आयोजित किया जाना संभावित है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को छ.ग. रोजगार विभाग द्वारा निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जायेगा।
इसके साथ ही जो आवेदक लिखित परीक्षा हेतु निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्राप्त करना चाहते है वे रोजगार विभाग के पोर्टलhttps:\\erojgar.cg.gov.in पर अग्निवीर भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण के ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक कर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सहित आवेदन छ.ग. रोजगार विभाग को प्रेषित कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र सूरजपुर छ.ग. में संपर्क किया जा सकता है।
दनौलीखुर्द में पहली बार बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की जागरूकता रैली का सफल आयोजन
यूनिसेफ एवं अग्रिकोंन फाउंडेशन के तत्वावधान में बच्चों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ने ली बाल विवाह मुक्त ग्राम की शपथ
सूरजपुर, 04 अप्रैल 2026
कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में ब्लॉक भैयाथान के ग्राम पंचायत दनौलीखुर्द में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत यूनिसेफ एवं अग्रिकोन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता रैली का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान ने गाँव के बच्चों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सभी को एकजुट कर बाल विवाह के विरुद्ध एक सशक्त संदेश दिया।
बच्चों ने चित्रकारी से दिया जागरूकता का संदेश
रैली की सबसे प्रेरणादायी झलक रही गाँव के छोटे-छोटे बच्चों की सक्रिय भागीदारी, जिन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध भावपूर्ण चित्र बनाकर जागरूकता रैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाया। बच्चों की इस पहल ने उपस्थित ग्रामीणों को गहराई से प्रभावित किया।
शपथ एवं कानूनी जानकारी
ग्राम पंचायत सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और युवोदय स्वयंसेवकों ने मिलकर बाल विवाह मुक्त ग्राम बनाने की शपथ ली। इस अवसर पर प्रतिभागियों को बताया गया कि कानूनी रूप से लड़की की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह करना कानूनन अपराध है, जिसमें 2 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
घर-घर तक पहुँचा जागरूकता का संदेश
रैली के दौरान प्रतिभागियों ने गाँव में भ्रमण कर घर-घर जाकर बाल विवाह मुक्त पोस्टर वितरित किए और जोशपूर्ण नारे लगाए —
"लड़की-लड़के की शादी कब? 18-21 साल पूरा हो तब"
"हम सबने ठाना है, बाल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है"
"बंद करो, बंद करो — बाल विवाह बंद करो"
कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की शपथ दिलाई गई।
इस कार्यक्रम में यूनिसेफ के जिला समन्वयक श्री हितेश निर्मलकर, ब्लॉक समन्वयक श्री अक्सेन गुर्जर, युवोदय स्वयंसेवक श्री मनीष कुशवाहा, सरपंच श्रीमती सपना सिंह, उपसरपंच श्री सोहन राम राजवाड़े, पूर्व सरपंच श्री कुंवर सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बिहान की कार्यकर्ता एवं मितानिन कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने छात्रावासों में चलाया कानूनी जागरूकता अभियान - पॉक्सो, साइबर अपराध एवं यातायात नियमों की दी जानकारी
सूरजपुर, 03 अप्रैल 2026
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर की अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती विनीता वार्नर के मार्गदर्शन में आज पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास एवं प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, सूरजपुर में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती अंजलि पाण्डेय ने की। उन्होंने छात्रों को अत्यंत सरल एवं बोधगम्य भाषा में विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
पॉक्सो एक्ट - गुड टच-बैड टच की दी समझ
न्यायाधीश महोदया ने पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए अपराध की गंभीरता एवं न्यायालयीन प्रक्रिया समझाई। उन्होंने दो छोटे बच्चों को पास बुलाकर गुड टच-बैड टच की अवधारणा को व्यावहारिक उदाहरणों से सरलता से समझाया।
साइबर ठगी से बचने की दी सीख
आईटी एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए न्यायाधीश महोदया ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर ठगी, बैंक केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी, परिजनों की दुर्घटना का भय दिखाकर ठगी तथा अनजान महिलाओं से वीडियो कॉल पर बात कर ब्लैकमेल जैसे साइबर अपराधों के उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि साइबर ठग डर और लालच के आधार पर ही ठगी करते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई घटना होने पर तत्काल माता-पिता, शिक्षक या पुलिस थाने को सूचित करने की सलाह दी गई।
मोटर व्हीकल एक्ट एवं यातायात नियमों पर किया जागरूक -
न्यायाधीश महोदया ने मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वाहन पंजीयन, बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आवश्यक दस्तावेजों के महत्व पर प्रकाश डाला। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने तथा आवश्यक कागजात के अभाव में दुर्घटना की स्थिति में होने वाले कानूनी परिणामों की भी जानकारी दी। इसके अतिरिक्त चोरी के वाहन खरीदने-बेचने पर लागू दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी देते हुए यातायात नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया।
निःशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी -
कार्यक्रम के अंत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत आम नागरिकों को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता की जानकारी देते हुए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 की सेवाओं से छात्रों को अवगत कराया गया।
इस अवसर पर छात्रावास अधीक्षक श्री रामज्ञान सिंह, श्री भुवनेश्वर सिंह तथा पैरालीगल वॉलंटियर्स सत्य नारायण, उमेश कुमार रजवाड़े, चिरंजीव लाल रजवाड़े एवं सद्दाम हुसैन उपस्थित रहे।
पीएम आशा योजना के तहत 22 कृषकों का पंजीयन, अब समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे दलहन-तिलहन
सूरजपुर । कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार एवं डीडीए एग्रीकल्चर संपदा पैकरा के मार्गदर्शन में आज आकांक्षी विकासखंड प्रतापपुर में किसानों के हित में महत्वपूर्ण पहल की गई। ग्राम पंचायत सोनगरा एवं सकलपुर के कुल 22 कृषकों ने दलहन एवं तिलहन की खरीदी के लिए चयनित समिति चंदौरा में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत अपना पंजीयन कराया।
इस पंजीयन के पश्चात अब संबंधित कृषक अपने दलहन एवं तिलहन उत्पादों को शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। यह पहल किसानों की आय में वृद्धि और उन्हें उचित मूल्य दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर किसानों ने जिला प्रशासन सूरजपुर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
गुलाबों से महकती सफलता: सूरजपुर के किसान की प्रेरक कहानी
सूरजपुर, 28 मार्च 2026


यूं तो गुलाब हम सभी को बेहद पसंद होते हैं। गुलाब के विविध रंग बिना कुछ कहे ही मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी मोहक आभा और कोमलता सहज ही मन में आकर्षण उत्पन्न कर देती है। शादी-विवाह, जन्मदिन, त्यौहार या किसी प्रियजन के चेहरे पर मुस्कान लानी हो — गुलाब का फूल या गुलदस्ता हमेशा पहली पसंद रहता है। इसी बढ़ती मांग को अवसर में बदलकर सूरजपुर जिले के ग्राम डुमरिया निवासी किसान भोला प्रसाद अग्रवाल ने आधुनिक खेती के माध्यम से सफलता की एक मिसाल कायम कर दी है।

पारंपरिक खेती से आधुनिक पॉलीहाउस तक वर्ष 2023 में उन्होंने परंपरागत खेती से हटकर उन्नत तकनीक अपनाने का निर्णय लिया और 2 एकड़ भूमि में 2 पॉलीहाउस स्थापित किए। करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना में लगभग 90 लाख रुपये बैंक ऋण, 30 लाख रुपये स्वयं की पूंजी तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से 50% अनुदान प्राप्त हुआ। पॉलीहाउस में डच किस्म के लगभग 80 हजार गुलाब पौधे लगाए गए, जो नियंत्रित तापमान और उन्नत पोषण प्रबंधन के कारण सालभर उत्पादन देते हैं।
उल्लेखनीय है कि आज के समय में इस फार्म से प्रतिदिन औसतन 3 से 4 हजार गुलाब स्टिक का उत्पादन हो रहा है। तैयार फूलों की आपूर्ति बनारस, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न बाजारों में की जाती है। जिससे औसत मासिक आय 2 से 3 लाख रुपये तक होती है। इसमें श्रमिक खर्च, खाद, उर्वरक व रखरखाव खर्चों के बाद भी यह खेती बेहद लाभकारी बनी हुई है और नियमित आमदनी का मजबूत स्रोत बन चुकी है।
किसान भोला प्रसाद अग्रवाल बताते हैं कि पारंपरिक खेती में मौसम पर निर्भरता अधिक रहती है, लेकिन इस पॉलीहाउस के आधुनिक तकनीक ने जोखिम कम कर दिया। नियंत्रित वातावरण के कारण फूलों की गुणवत्ता बेहतर रहती है और बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं।
श्री अग्रवाल जिले के अन्य किसानों के लिए संदेश देते हुए कहते हैं कि “यदि किसान नई तकनीक अपनाए और शासन की योजनाओं का लाभ ले, तो खेती को भी उद्योग की तरह सफल बनाया जा सकता है।” आज उनकी खेती न केवल परिवार की आय बढ़ा रही है, बल्कि आसपास के लोगों को रोजगार भी दे रही है। आधुनिक खेती का यह मॉडल क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि सही योजना, तकनीक और मेहनत हो तो खेत भी उद्योग बन सकता है और फूल भी भविष्य बदल सकते हैं।
शिक्षा की गुणवत्ता परखने उतरे अधिकारी — कलेक्टर, एसएसपी और डीएफओ ने किया पीएम श्री विद्यालयों का निरीक्षण
सूरजपुर, 28 मार्च 2026


जिले में पीएम श्री विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं को परखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्वयं विद्यालयों में पहुंचे और निरीक्षण किया। कलेक्टर से लेकर पुलिस प्रमुख और वन विभाग आला अधिकारी तक — सभी ने मैदान में उतरकर शिक्षा व्यवस्था का सीधा जायजा लिया।
केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य नोडल अधिकारी (SNO-PM SHRI) नियुक्त किया है। इस क्रम में सूरजपुर जिले से कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार ठाकुर एवं डीएफओ श्री डी. पी. साहू को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सूरजपुर विकासखंड अंतर्गत पीएम श्री जयनगर का निरीक्षण कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने किया। उन्होंने विद्यालय में सेचुरेशन के 24 निर्धारित बिंदुओं की बारीकी से समीक्षा की, कमियों को चिन्हित किया और प्राचार्य को आवश्यक सुधार हेतु स्पष्ट निर्देश दिए।
इसी क्रम में सूरजपुर विकासखंड के पीएम श्री प्राथमिक शाला राजापुर का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने किया। ओड़गी विकासखंड अंतर्गत पीएम श्री सेजस ओडगी का निरीक्षण डीएफओ श्री डी. पी. साहू ने किया।
जिले के कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व डीएफओ का विद्यालय निरीक्षण हेतु स्वयं पहुंचना प्रशासन की शिक्षा के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तीनों विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान डीएमसी समग्र शिक्षा श्री मनोज कुमार साहू, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर श्री हरेंद्र सिंह, खंड स्रोत समन्वयक श्री मनोज मंडल एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 50वीं PRAGATI बैठक में पीएम श्री विद्यालयों के निरीक्षण हेतु संयुक्त सचिव स्तर एवं उससे वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उसी के अनुपालन में यह निरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित इन विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब एवं बेहतर खेल सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण एवं अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन के इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य इन विद्यालयों को आसपास के स्कूलों के लिए रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना है।
जिले में पेट्रोल , डीजल और घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता, अफवाहों से दूर रहने की अपील
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में घरेलू गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के दिए निर्देश
जमाखोरी और कालाबाजारी पर की जाएगी सख्त कार्यवाही
सूरजपुर, 28 मार्च 2026

राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी सतर्कता से कार्य कर रही है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर जिलेवार स्थिति की समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में परिवहन व्यवस्था, श्रमिक प्रबंधन, उर्वरक आपूर्ति, कानून व्यवस्था और ऊर्जा संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं
इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी/ घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या दुष्प्रचार से प्रभावित न हों और अनावश्यक रूप से ईंधन या गैस का भंडारण न करें।
जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर एस जयवर्धन ने बताया कि जिला खाद्य विभाग द्वारा प्रतिदिन स्टॉक एवं वितरण की निगरानी की जा रही है। अवैध भंडारण और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमित जांच और छापेमारी की जा रही है। किसी भी अनियमितता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर त्वरित समाधान की कार्रवाई की जा रही है।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने भी निर्देश दिए हैं कि प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
रिफिल बुकिंग के लिए तय किए गए नियम
एलपीजी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे तय अंतराल के अनुसार ही रिफिल बुकिंग कराएं। नगरीय क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है, जिससे सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके। साथ ही
व्यावसायिक एलपीजी उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। बिना लाइसेंस 100 किलोग्राम से अधिक गैस भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने कह है कि जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख़्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने गैस एजेंसियों और उचित मूल्य दुकानों को पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से दूर रहें और आवश्यक वस्तुओं का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें, ताकि सभी को समान रूप से लाभ मिल सके।
इसके अलावा उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य में परिवहन सुविधा, श्रमिक प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन , कानून व्यवस्था, ऊर्जा संरक्षण को लेकर चर्चा करते हुए सार्वजनिक परिवहन का निर्बाध संचालन, कृषि में उर्वरकों की उपलब्धता, सतत बिजली आपूर्ति और श्रमिकों को शासन की योजना से लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए गए।
इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला पंचायत सीईओ श्री विजेंद्र सिंह पाटले सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।